रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD NO DL - 33004/99 भारतकोराजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
CENTRAL 8. TABIATLIBRARY H *
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
GOVERNMENT OF INDIA
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 57 ]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 8 , 2001 /फाल्गुन 17 , 1922
NEW DELHI , THURSDAY , MARCH 8 , 2001/PHALGUNA 17 , 1922
No. 57]
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली , 8 मार्च , 2001
सं. टीएएमपी/84/2000-टीपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन न्यास प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार तूतीकोरिन पत्तन न्याम द्वारा घाट भाड़े के विलंबित भुगतान के लिए वसूल की गई शास्ति के संबंध में साउथ इंडिया कारपोरेशन लि. द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निपटान करता है ।
अनुसूची
मामला रा ० टीएएमपी/84/2000 गेपा म
साउथ इडिया कारपारश लि०
वनाम
तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)
आदेश
(14 फरवरी 2001 का पारित)
साउथ इंडिया कारपोरेशन लि० (एसआईसीएल) न पीटीपी द्वारा घात्भार के बिलवित मुगतान के लिए वसूल की गई शास्ति के सबंध में अभ्यावदन प्रस्तुत किया है ।
(1)
735 G1/2001 2
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART III-S 41 21 सीआईसीएल ने अपने अभ्यावदन में बनाया है कि टीपीटी ने 17 अक्तूबर 97 से 28 फरवरी 99 की अवधि मे उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए 240 जलयानो में से 152 जलयानो से प्रहस्तित किए गए कार्गो पर धाटभाडा प्रभार के बिलबित भुगतान के लिए 1,86 63,929 50 की दाडिक ब्याज प्रभारो की माग की है । विलबित देयो के लिए प्रतिमाह या उसर्फ भाग के लिए 15% की दर पर घाटभाड़े पर दाडिक ब्याज की वसूली की है जो 180% वार्षिक रो भी अधिक साधारण ब्याज दर बैठती है ।
22 एसआईसीएल ने बताया है कि यह शास्ति टीपीटी दरो के मान में 'घाटभाड़ा देयो ' के भाग ।। ( कार्गो सबधी प्रभारो) के अतर्गत पैराग्राफ (5) और (8 ) के उपबंधों के अनुसरण मे वसूल की गई है ।
23 एसआईसीएल न सूचित किया है कि उसने और टीपीटी के न्यासी बोर्ड और अध्यक्ष को यह अनुरोध करन के लिए अभ्यावेदन दिया है कि 1807 वार्षिक की दर पर शास्ति की वसूली गनमानी और अनुचित है । अभ्यावेदन मे गुणावगुण पर विचार करते हुए , टीपीटी के बार्ड ने महापत्तन न्यास अधिनियग की धारा 53 के अधीन घाटभाड़ा प्रभारो के विलंबित भुगतान के लिए 80 % दाडिक ब्याज की 149,31,143/- रु० की राशि की छूट दी है । अब टीपीटी वास्तविक शास्ति क 80% की छूट देने के बाद 37.32 786/- रु० की शास्ति का दावा कर रहा है ।
3 एसआईसीएल ने बताया है कि अधिकाश मामलो मे घटी हुई दाडिक ब्याज भी 180 % वार्षिक से अधिक हो जाती है जो असाधारण रूप से अधिक और अनुचित है । उसन निम्नलिखित तथ्य विचारार्थ प्रस्तुत किए है
( i) घाटभाड़ा देयो का बिलबित भुगतान करने का उनका कोई सांचा- समझा इरादा नही था । समय पर भुगतान करने के पूरे प्रयास किए गए । 17 अक्तूबर 1997 से 28 फरवरी 1999 की अवधि मे प्रहस्तन किए गए 240 जलयानो में से 88 जलयानो से प्रहस्तन किए गए कार्गो पर घात्भाड़े का भुगतान कार्गो उतारन से पहले और 95 जलगानो के राबध में कार्गो उतारने के दौरान किया गया था । जो जलयानो के गामले में भुगतान जलयानो के पूरा हान के अगल कार्य दिवस का किया गया । तीन और जलयानो के मामले मे भुगतान कार्गा के उतारने का काम पूरा होने के तत्काल बाद कितु जलगानो के प्रस्थान करने क पहले ही किया गया । कवल शेष 52 जलयानो के मामले में भुगतान जलगानी के प्रस्थान करने के बाद किया गया ।
(ii) केवल 52 जलयाना के लिए जिनके लिए भुगतान जलयानो के प्रस्थान करने के बाद किया गया, बिलबित भुगतान के लिए शास्ति लगाई जा सकती है । इन मामलो मे भी भुगतान में लगभग 4 5 दिन का ही बिलब हुआ । यह बिलब भी जानबूझ कर नही किया गया था बल्कि निम्नलिखित कारणो से हुआ
(क) जलयानो का आगमन लगभग निरतर होता रहता है अर्थात लगभग 12-15 जलयान प्रतिमाह आते है । [ মাণ 111-७५७ + ]
(ख) जहाजी कुलिगो के रूप में उन्हे जलयान क आगमन की पर्याप्त गृचना/ सरकारी मृवना नहीं मिलती कभी-कभी उन्हे टीएनईवी से उगक बार ग अल्पकालिक सूचना मिलती है ।
(ग) कई बार चन्नई पतन क लिए लाद गए जलगान नृतीकारिन पत्तन क लिए भज दिए जाते है और कुछ जलगान चेन्नई पत्तन पर कुछ कार्गा उतारन क बाद शय कार्गा तूतीकारिन पतन पर उतारने के लिए भेज दिए जात हे । इस प्रकार क गर ाजना आगमनो के कारण भी घाटभाड़ा भुगतान ने विलब हुआ ।
( iii) किसी भी अन्य पत्तन ने घाटभाड़ा देयों के विलबित भुगतान के लिए इतनी अधिक व्याज दर की वसूली नही की । कोचीन पत्तन न्यारा (सीआपीटी) ने सीआपीटी की सवाआ क लिए दय प्रभार के भुगतान म प्रभारो के जदभूत होने की सूचना की तारीख म इगमे जा भी पहल ही 10 दिन के बाद हुए विलब पर 20 % वार्षिक की दर पर दाडिक व्याज लगता है । सीआपीटी और अन्य महापत्तन न्यास घाल्भाडे के विलवित भुगतान के लिए 20% से 24 वार्षिक की दर पर दाडिक ब्याज वसूल करते है जबकि टीपीटी में 180 % वार्षिक का दाडिक ब्याज वसूल किया जा रहा है । (iv) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने अपने 4 फरवरी 2000 के आदेश में विर्लाबत भुगतान के लिए 24 % वार्षिक की दर पर दाडिक व्याज वसूलने का निर्देश दिया था ।
4 एसआईसीएल के अभ्यावेदन को टीपीटी और पत्तन प्रयोक्ताओं का उनके अभिगत जानन के लिए परिचालित किया गया । उनसे प्राप्त अभिमतो का सार इस प्रकार है
तूतीकोरिन स्टीमर एजेट ऐसोसिएशन (टीएसएए)
(i) टीपीटी द्वारा 15 % प्रतिमाह दाडिक ब्याज की वसूली करना अनुचित है और भारत में कोई भी अन्य पत्तन या कोई अन्य एजेसी जैम बैक गा निजी सस्था इतनी ऊची दर पर व्याज की वसूली नही करते ।
(ii) टीपीटी को निदेश दिया जाए कि वह महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के 4 फरवरी 2000 के आदेश स० टीएएम/8/ 2000 सामा का अनुपालन करें ।
तूतीकोरिन कस्टम लाइसेस प्राप्त एजेट एसोसिएशन (टीसीएलएए)
(i) टीपीटी की दरो की अनुसूची म विलंवित भुगतान के लिए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए निर्धारित 15 % की शास्ति बहुत अधिक है । दाडिक व्याज पर 80% की छूट देन के बाद भी शंष 20% ब्याज भी 36% वार्षिक व्याज क बराबर बैठता है । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] (ii) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने अपने 4 फरवरी 2000 के आदेश मे विलबित भुगतान के लिए 24% वार्षिक की दर पर दांडिक ब्याज निर्धारित किया है ।
(iii) विलंबित भुगतान पर शास्ति की वसूली का आशय केवल विलंबित भुगतान को रोकने के लिए है, न कि पत्तन प्रयोक्ताओं को दडित करने के लिए ।
(iv) मामले को 15% वार्षिक की दर पर यथोचित ब्याज प्रभारित करके सुलझा लिया जाए न कि 180% वार्षिक की दर पर वसूली करके ।
तूतीकोरिन वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर ( टीसीसीआई)
टीसीसीआई ने इस मामले मे अपना कोई अभिमत व्यक्त नहीं किया है ।
अखिल भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग चैम्बर ( एआईसीसीआई)
(i) एसआईसीएल इस समय टीपीटी का एक प्रमुख पत्तन प्रयोक्ता है और उसने विलंबित भुगतान अपनी ओर से जान- बूझ कर नही किया । विलंब टीएनईबी से अल्पकालिक सूचना मिलने के कारण और कोचीन पत्तन न्यास से जलगानो के बिना किसी पूर्व सूचना के आने के कारण हुआ । (ii) मात्र 4-5 दिन के विलंब के लिए भी दांडिक ब्याज का दावा किया गया जिस पर एसआईसीएल के पिछले रिकार्डो के ध्यान में रखकर विचार करना आवश्यक है । पत्तन के लिए बड़ी मात्रा मे राजस्व अर्जित करने वाले प्रयोक्ता के रूप मे उन्हे इस मामले मे पूरे दांडिक ब्याज से छूट देना उचित होगा ।
तमिलनाडु विद्युत बोर्ड ( टीएनईबी)
एसआईसीएल तृतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन का प्रहस्तन एजेट है । विलंबित भुगतान के लिए विलव की अवधि न के बराबर हे ओर विलब जानबूझ कर भी नही किया गया है अतः मामले को यथोचित व्याज वसूल करके सुलझा लिया जाए, न कि 180 % वार्षिक की वसूली करके ।
51 एसआईसीएल ने घाटभाड़ा देयो के विलबित भुगतान के लिए टीपीटी द्वारा वसूल की गई शास्ति के लिए एक आर अभ्यावदन भजा है ।
52 एसआईसीएल ने इस अभ्यावेदन में कहा है कि टीपीटी ने उन्हे धमकी दी है कि यदि उन्होने दाडिक ब्याज प्रभारी का नहीं चुकाया तो उनके जहाजी कुली लाइसेस रद्द कर दिए जाएंगे । अत. फर्म ने प्राधिकरण से हस्तक्षेप करस के अनुराध किया है । एसआईसीएल ने आरोप लगाया है कि टीपीटी महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के समक्ष विवाराधीन अनुमादन का ध्यान में रखे बिना 37,32,786/- रू0 के दांडिक ब्याज की बलात् वसूली के लिए भारी एसआइसीएल द्वारा की गई अपील पर विचार करके टीपीटी को सुझाव दिया गया है कि वह इस मामले के प्रगतिम निपान किए जाने तक एसआईसीएल द्वारा दांडिक ब्याज का भुगतान किए जाने के लिए भारत का राजपत्र असाधारण
5 [ भाग III- खण्ड 4 ]
6 इसी बीच तमिलनाडु और पांडिचेरी के महालेखाकार, लेखापरीक्षा (i) के कार्यालय ने जहाज़रानी मंत्रालय को एक पत्र भेजा जिसकी प्रति इस प्राधिकरण को पृष्ठाकित की गई है । लेखापरीक्षा ने इस बात को इगित किया है कि महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 53 द्वारा बोर्ड को 18 सितबर 1997 के पत्र स० पीडब्ल्यू/पीजीआर-15 /84 में जारी स्पष्टीकरण के अधीन दरो या प्रभारो मे छूट देने की शक्ति प्रदान करती है । भूतल परिवहन मत्रालय ने पत्तन द्वारा 80% प्रभारो की छूट देने के मार्गनिर्देश जारी किए है जो केवल विलब भाड़े पर लागू है । टीपीटी ने अपने बोर्ड सकल्प स ० 47 द्वारा 80 % दाडिक ब्याज की छूट को अनुमोदित किया है । इस प्रकार उसने अप्रत्यक्ष रूप से घाटभाड़े के विलंबित भुगतान के लिए शास्ति की दर को कम कर दिया है जो भूतल परिवहन मंत्रालय के उपर्युक्त पत्र के अनुरूप नही है । अत लेखा परीक्षा ने सरकार से हस्तक्षेप करके टीपीटी को उस सकल्प को निरस्त करने का निदेश देने के लिए कहा है जिसके द्वारा छूट को अनुमोदित किया गया था । 7 एसआईसीएल के अभ्यावेदन के संबध मे टीपीटी से प्राप्त अभिमतो का सार इस प्रकार है -
(i) टीपीटी की दरो के मान मे 1990 के सशोधन से पहले आयात कार्गो के लिए घाटभाड़ा प्रभारो का भुगतान माल के उतरते ही करना होता था और कोयले के आयात के लिए घाटभाड़ा प्रभारो का भुगतान कोयले के उत्तरने पर या उतरना शुरू होते ही अर्थात कोयले को उतारने और कवेयर बेल्ट सिस्टम मे रखने के समय करना होता था । विलबित भुगतान के मामले मे, प्रतिमाह और उसके भाग के लिए 15 % की दर पर शास्ति वसूल की जाती थी । पक्षकार ने चूकि कार्गो के उतरना शुरू होने के बाद देय राशि का भुगतान किया है अत विलबित भुगतान के लिए शास्ति का भुगतान करने का दावा किया गया है । इसीलिए प्रतिमाह या उसके भाग के लिए 15 % की दर पर 1,86,63 929/- रु० की राशि की शास्ति का दावा 52 जलयानो के लिए किया गया है जिनके लिए घाटभाड़े का भुगतान कार्गो उतारने का काम शुरू होने के बाद किया गया था । (ii) एसआईसीएल को भुगतान करने के लिए कहा गया था परतु उन्होने टीपीटी को शास्ति के मसले पर पुनर्पिधार करने के लिए अभ्यावेदन किया । तदनुसार न्यासी बोर्ड ने मामले की जाँच करने के बाद शास्ति राशि के 80% की छूट देन का सकल्प पारित किया और एसआईसीएल की शास्ति की 20% राशि अर्थात 37,32,786/- रु० का भुगतान करने का सुझाव दिया । इस मामले मे निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी द्वारा आपत्ति की गई और तमिलनाडु एव पाडिचेरी के उप महालेखाकार (लेखा परीक्षा । ) का एक पत्र मिला जिसमे यह कहा गया कि छूट का प्रस्ताव दरा मे कमी करने के समान है और इसलिए उसकी कोई कानूनी शुद्धता नही है । प्रधान महालेखाकार ने अब ड्राफ्ट पैरा के रूप में इस मुद्दे पर भारत सरकार से बात की है । यह चिता की बात है कि कपनी ने शारित राशि का भुगतान नही किया है । शास्ति का भुगतान न करने के मामले मे दरो के मान के उपबंधो के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।
(iii ) पत्तन केवल अनुमोदित दरो के मान के आधार पर कार्रवाई कर सकता हे और तत्काल भुगतान करने के आशय पर दरो के मान के उपवधो स पृथक विचार नही किया जा सकता ।
(iv) जलयानो के निरतर आगमन का शास्ति के भुगतान के वर्तमान मुद्दे से कोई सबध नही है क्योकि यह पूरी तरह तृतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन की उत्पादन योजना से सबधित आतरिक मामला है ।
(v) जलयान के आने की अपर्याप्त सूचना/ सरकारी सूचना की समस्या घाटभाड़ा प्रभारो के विलबित भुगतान का कारण नही हो सकती क्योकि इसके बारे में उनके मालिको को अर्थात तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन को अग्रिम जानकारी होनी चाहिए थी । 6
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[PART III- SEC . 4 ] (vi) जलयानो को पूरा या शेष कार्गो उतारने के लिए चेन्नई पत्तन से तूतीकोरिन पत्तन पर भेज देने से जलयानों के चेन्नई से तूतीकोरिन आने से पहले चेन्नई से उनके मालिकों या अन्य प्रतिनिधियो को सूचना मिलने न मिलने पर कोई असर नहीं पड़ सकता । यह मालिक और एजेंट के बीच का मसला है और घाटभाड़े के विलंबित भुगतान का कारण नहीं हो सकता ।
(vii) 180% वार्षिक की दर को उद्धृत करके शोरगुल मचाने की बात इस मसले को अनावश्यक तूल देने के लिए है ।
(viii) सभी महापत्तनों द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार्य प्राधिकरण के सभी आदेशो का क्रियान्वयन भावी प्रभाव से किया जाता है, पूर्व प्रभाव से नहीं । एसआईसीएल से पत्तन को इतनी बड़ी शास्ति की वसूली न करने का निदेश देने की माग पर कोई विचार नहीं किया जा सकता और महापत्तन न्यास, 1963 के उपबंधो के अनुसार यह न्यायोचित नही होगा । यह भी कहा गया है कि पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड ने दांडिक ब्याज पर 80 % की छूट दे दी है और अब केवल शेष 20% राशि का ही भुगतान किया जाना है ।
(ix) उपर्युक्त दृष्टि से टीपीटी ने निम्नलिखित तथा प्रस्तुत किए है
(क) कपनीं को पत्तन न्यास बोर्ड द्वारा दी गई छूट के अनुसार 37,32,786/- रु0 के दाडिक ब्याज का भुगतान करना है, ऐसा न करने पर उससे दरो के मान के उपवधो क अनुसार शास्ति पर ब्याज वसूल की जाएगी ।
(ख) 180 % वार्षिक शास्ति के मुद्दे की कोई व्यावहारिक प्रासंगिकता नहीं है और पत्तन द्वारा किया जाने वाला दावा सभी मामलो मे केवल एक माह के लिए सीमित होता है ओर उसमे 80 % की छूट पहले ही दी जा चुकी है ।
(ग) कपनी को राशि का अविलब भुगतान करने का निदेश दिया जाए क्योकि पत्तन द राशि पर ब्याज का नुकसान हो रहा है और इससे महापतन न्यास अधिनियम, 1963 के उपबंधो का भी उल्लघन होगा जिससे ओर लेखा परीक्षा आपत्तियाँ हो सकती है ।
8. इस मामले मे 23 जनवरी 2001 को टीपीटी मे सयुक्त सुनवाई की गई । संयुक्त सुनवाई के दोरान निम्नलिखित निवेदन प्रस्तुत किए गए
साउथ इंडिया कारपोरेशन लि० ( एसआईसीएल)
उन्होने सयुक्त सुनवाई में अपने तर्को पर विचार करने का अनुरोध करन क लिए आग जान लिखित निवेदन प्रस्तुत किए । उनके मूल अभ्यावेदन में कही गई बातो का ही पुन सहसा सभा इसके अलावा निम्नलिखित तथ्य ओर प्रस्तुत किए गए है
(i) दो दशको से भी अधिक समय से तूतीकोरिन पतन बड प्रयाफ्ताआ में से एक है ।
(ii) हमे नवबर 1991 से टीएनईबी के लिए तृतीकारिन पत्तन में कागला प्रहस्तन की सविदा दी गई और हम यह काम नौ वर्ष से भी अधिक समय से कर रह हे आर पिछल नो वर्ष १ 15 करा , रु० से भी अधिक का राजस्व अर्जित करने का माध्यम बन हुए हे । 7
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
( mi) हम पिछले कई वर्षों से पत्तन प्रभारो का समय पर भुगतान करते रहे है । अक्तूबर 1997 से फरवरी 1999 की अवधि मे घाल्भाड़ा प्रभारो का भुगतान करने में कुछ विलब हुआ जो जानवृझ कर नही किया गया था ।
(iv) पत्तन की दरो के मान में यह निर्धारित है कि ' घाटभाड़ा प्रभारो का भुगतान माल के उतरते ही तत्काल किया जाएगा । परतु व जलयान के बर्थ मे लगाने पर ही प्रभार वसूल कर रहे है जो गलत है ।
(v) पत्तन की दरो के मान में यह निर्दिष्ट है कि पिलबित भुगतान के मामले में प्रतिमाह या उसके भाग के लिए शारित की वसूली की जाएगी । इसमे गलती हो सकती है । सभवत यह 15 % प्रतिमाह है । किसी भी कानून मे या किसी भी पत्तन न्यास में विलबित भुगतान के लिए इतनी बडी शास्ति निर्धारित नही है ।
(vi) हमने टीपीटी बोर्ड को विभिन्न कारणो और हमारे दीर्घकालिक सबधो पर विचार करक शास्ति से छूट देने का अभ्यावेदन किया ।
(vii ) हमे यह जानकारी है कि बोर्ड ने मई 2000 में हुई बैठक मे विलबित भुगतानो के लिए 15 % वार्षिक का प्रभार वसूल करने का सकल्प पारित किया है । सदस्यो ने यह भी सुझाव दिया था कि शास्ति माल की उतारी गई मात्रा को और चूकि घाटभाड़ा माल के उतरने पर ही देग होता है अत घाटभाड़े के भुगतान की तारीख को ध्यान में रखकर आनुपातिक आधार पर प्रभारित की जानी चाहिए । बोर्ड ने उस निर्णय की पुष्टि किए बिना ही अपनी अगली बैठक में केवल 80 % शास्ति प्रभारो मे छूट देने का निर्णय किया ।
(viii ) हमारा महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण से अनुरोध है कि हमारी छूट देने की अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए और हमे न्याय प्रदान किया जाए ।
(ix) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण ने भी 24 वार्षिक की दर पर दाडिक ब्याज का निर्णय किया है । तूतीकोरिन स्टीमर एजेंट एसोसिएशन (टीएसएए)
(i) दाडिक ब्याज 15 % प्रतिवर्ष होना चाहिए, 15 % प्रतिमाह नहीं । यह त्रुटि है ।
( ii) हम एसआईसीएल से पृथक भी इस मामले के विरुद्ध बार- बार आवाज उठाते रहे है । तूतीकोरिन कस्टम लाइसेंस प्राप्त एजेंट एसोसिएशन (टीसीएलएए)
पूर्व निर्धारित दरो के मान में 15 % वार्षिक की दर पर दाडिक ब्याज निर्धारित किया गया था । इसे अप्राधिकृत रूप से बदल कर 15% प्रतिमाह कर दिया गया । बोर्ड ने भी इस पर चर्चा की । कृपया इसका सत्यापन करे । 8
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[ PART III-SIC 41 तूतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)
बोर्ड के एजेडा पेपर में 15 % प्रतिमाह का ही उल्लेख है ।
(i)
(ii) धाटभाड़ा प्रभारो का भुगतान माल के उतरते ही तत्काल करने के बार में अक्तूबर 1997 में किए गए सशोधन को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था ।
9 इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के सदर्भ में और सयुक्त सुनवाई मे दिए गए तर्को को ध्यान में रखने पर निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होती है
(1) टीपीटी को अधिसूचित दरो के मान के आधार पर कार्रवाई करनी होती है । उससे विशेष मामलो मे मनमाने विवेक का इस्तेमान करने की अपक्षा नहीं की जा सकती ।
(ii) दरो के मान में जो कि इस मामले के समय भी अस्तित्व मे थी, विलबित भुगतान क मामलों में 15% प्रतिमाह के दांडिक ब्याज का उपबंध है ।
अत एसआईसीएल के लिए तथ्यात्मक दृष्टि से यह विवाद करना गलत है कि दरे वास्तव में 15 % वार्षिक है ( अथवा सभवत 15 % प्रतिमाह है) ।
( iii) विलबित भुगतानो/ राशि वापसी पर 24 % प्रति वर्ष दाडिक ब्याज निर्धारित करने के सबध मे प्राधिकरण द्वारा पारित सभी पत्तनो के लिए स्वीकार्य आदेश से पुराने विवाद को हवा मिलती दिखाई देती है । प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर को यह विवाद उठाने के लिए उद्धृत किया गया ह कि टीपीटी द्वारा 15 % प्रतिमाह ( अर्थात 180 % प्रतिवर्ष) की शास्ति बहुत अधिक है । जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इस मामले में दड अधिक होने के बारे मे तर्क तो दिए जा सकते हे परतु स्थिति यही है कि 15% प्रतिमाह की उक्त दर सरकार से मजूरी मिलने के बाद राजपत्र मे अधिसूचित दर है । टीपीटी से कानूनी तौर पर इस अधिसूचना का उल्लघन करने की अपेक्षा नही की जा सकती, भले ही यह बहुत अधिक क्यो न लगती हो ।
सामान्यतया , प्राधिकरण के आदेश भावी प्रभाव से लागू होते है । 24% प्रतिवर्ष का दाडिक ब्याज निर्धारित करने के आदेश में इसका विशेष रूप से उल्लेख भी किया गया है । अत याचिकाकर्ता के लिए इस मामले मे उसका लाभ लेने और उसे पूर्व प्रभाव से लागू किए जाने की मांग करने का प्रयास व्यर्थ होगा ।
(iv) यह स्वीकार करना पड़ेगा कि यह मामला लेखा परीक्षा आपत्ति के कारण उठा है और इसे "ड्राफ्ट पैरा" के रूप मे लिया गया है । ऐसी परिस्थिति में टीपीटी से याचिकाकर्ता के पक्ष में किसी विवेक का इस्तेमाल करने की अपेक्षा करना अनुचित होगा, भले ही टीपीटी को ऐसा करने की शक्तिप्राप्त है ।
( v) टीपीटी ने इस मामले से सबधित कुछ विशेष परिस्थितियो के मद्देनज़र छूट देने के लिए इस मामले पर न्यासी बोर्ड से बातचीत की है । उसने 1,86,63,923/- रु० की शास्ति की राशि को घटाकर 37,32,786/- रु० कर दिया । दूसरे शब्दो मे याचिकाकर्ता को 80 % की छूट दी गई । शेष 20% राशि केवल 36 % प्रतिवर्ष दाडिक ब्याज के बराबर बैठती है । अत टीपीटी पर पत्तन के मुख्य प्रयोक्ता को नाराज करने के प्रति सवेदनाशून्य का आरोप लगाना उचित नही है । इसके विपरीत टीपीटी पर सभवत यह प्रत्यारोप भी लगाया जा सकता है कि वह इस मामले म बहुत 9 [ भाग III- खण्ड 4 ]
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अधिक रूचि ले रहा है । प्राधिकरण को किसी भी स्थिति में छूट देने से सबधित मामलो मे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है । यह तो महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 53 के अनुसार पत्तन न्यासी बोर्ड का विशेषाधिकार है ।
(vi) टीपीटी द्वारा दिए गए निम्नलिखित तर्क विशेष ध्यान देने योग्य है
(क) पत्तन केवल अनुमोदित दरो के आधार पर कार्रवाई कर सकता है , और पक्षकार के तत्काल भुगतान करने के आशय पर पृथक से विचार नही किया जा सकता । (ख) जलयानो के निरतर आगमन का शास्ति के भुगतान के वर्तमान मुद्दे से कोई सबध नही है । यह पूरी तरह तृतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन के सबध मे उसकी उत्पादन योजना पर आधारित आतरिक मामला है ।
(ग) जलयानो के आगमन की' अपर्याप्त सूचना / ' सरकारी सूचना " स सबधित समस्या घाटभाडा प्रभारो के विलबित भुगतान का कारण नही हो सकती क्योकि अपेक्षित सूचना की उसके गालिको अर्थात तृतीकारिन थर्मल पावर स्टेशन को अग्रिम जानकारी रही हागी ।
(घ) जलयाना का वन्नई पतन न्यास स टीपीटी में भजे जान स यह नही कहा जा सकता है कि उसका जलयाना के चन्नई से तृतीकोरिन म आन स पहले चन्नई मे उनके मालिको या उनक प्रतिनिधियों से सूचना मिलने न मिलने पर कोई प्रभाव पडा हागा । (vi ) याचिकाकर्ता पत्तन प्रक्रियाओ क बार मे चिरकालिक और पर्याप्त अनुभव रखने वाली कपनी है । यह अविश्वमनीय है कि याचिकाकर्ता को भुगतान करने के समय की ओर विशष रूप से ऐसा न करने पर हान वाली जटिलताआ की सुग्पष्ट जानकारी नही रही हागी जबकि दरो के मान मे इसक सबंध में सुग्यष्ट आर सुनिश्चित उपबंध है ।
110 परिणामस्वरूप आर उपयुक्त कारणा स तथा समग्र विचार विमर्श के आधार पर प्राधिकरण का इस सम्पावन्न में काइ दम नजर नही माता श्रर इसीलिए इग वारिज किया जाता है ।
एस . सत्यम , अध्यक्ष
[विज्ञापन/3/4/143/2000 असाधारण ] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 8th March . 2001
No. TAMP/ 84/2000 - TPT.- In exercise of the powers conferred by Sections 48 and 50 of the Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the representation submitted by the South India Corporation Limited relating to the penalty levied for belated pavment of wharfage by the Tuticorin Port Trust , as in the Order appended hereto
12~ 41 / 2001-2 10
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART III -SEC 4 ]
SCHEDULE
Case No.TAMP/84/2000-TPT
The South India Corporation Limited
Applicant
Vs
The Tuticorin Port Trust (TPT)
Respondent
ORDER
(Passed on this 14th day of February 2001)
The South India Corporation Limited (SICL) has submitted a representation relating to the penalty levied by the TPT for belated payments of wharfage.
2.1. In its representation , the SICL has stated that the TPT demanded penal interest charges of Rs.1,86,63,929/- for delayed payment of wharfage charges on cargo handled from 152 vessels , out of 240 vessels handled by it during the period 17 October 97 to 28 February 99. Penal interest on wharfage has been levied @ 15% per month or part thereof for belated dues which works out to a simple rate of interest of more than 180 % per annum .
2.2. The SICL has pointed out that this penalty was levied in pursuance of the provision of paragraph (5) and paragraph (8) under Part Il cargo- related charges) 'wharfage dues' of the TPT Scale of Rates .
2.3 . The SICL has informed that it had made a representation to Chairman and Board of Trustees of TPT requesting that the levy of penalty at the rate of 180% per annum was arbitrary and unreasonable . Considering the merit in the representation , the Board of TPT, under Section 53 of MPT Act 1963, has waived 80% of the penal interest amounting to Rs.1,49,31,143/- for belated payment of wharfage charges . The TPT is now claiming a penalty ofRs.37,32,786/- after the remission of 80% of the actual penalty.
3. The SICL has stated that even the reduced penal interest in most cases exceeds 180 % p.a. which is abnormally high and unreasonable . It has given following points for consideration:
(1) . There was no deliberate intention to make delayed payment of wharf dues. Earnest efforts were made to make the payment in time . Out of the 240 vessels handled during the period from 17 October 1997 to 28 February 1999, payment of wharfage on cargo handled from 88 vessels were made before commencement of discharge and in respect of 95 vessels , payments were made during discharge of cargo . In the case of two vessels , payments were made on next working day on completion of the vessels . In the case of another three vessels the payment were made immediately after completion of discharge butbefore sailing of vessels. Only, in the remaining case of 52 vessels the payments were made after sailing of vessels.
(11) . Only for the 52 vessels where wharfage was paid after the sailing of the vessels, may attract penalty for belated payment. In these cases also the delays in payment were close 4 to 5 days only. Even this delay was unintentional and caused due to the following reasons:
(a) . Arrival of vessels was almost on a continuous basis, i.e. , about 12-15 vessels per month .
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
(b) . As stevedores , they did not get sufficient notice / official information of arrival of vessel ; at times they got a very short notice about it from the TNEB .
(c). Onmany occasions vessels loaded for Chennai Port were diverted to Tuticorin Port and some vessels lightened at Chennai Port were diverted to Tuticorin for discharge of balance cargo . Such unplanned arrivals also caused delay in making wharfage payment.
(iii) . No other major port has ever levied such a high penal interest for belated payment of wharf dues . In the COPT, delay in payment of dues against services of the COPT beyond 10th day from the date of issue of intimation of the accrual of charges or the date of issue of bills whichever is earlier alone attracts penal interest @ 20 % per annum . The COPT and other Major Port Trusts charge 20% to 24 % per annum as penal interest for delayed wharf payment as compared to 180 % per annum levied in the TPT.
(۱۷) . The TAMP in its Order dated 4 February 2000 in the matter directed to levy penal interest @ 24% per annum on delayed payments .
4.
The representation of the SICL was circulated to the TPT and other port users for their comments . Comments received from them are summarised below:
Tuticorin Steamer Agents' Association ( TSAA)
(i) . Collection of15% penal interest per month by the TPT is unreasonable and no other ports in India or any other agencies like Banks or Private Institution collect such high interest.
(ii). The TPT may be directed to follow the TAMP's Order No.TAMP/ 8 /2000 -Gent . dated 4 February 2000 .
Tuticorin Custom Licensed Agents ' Association ( TCLAA)
(1 ) . The TPT schedule of rates prescribing a penalty of 15% for each and every month or part thereof for belated payment is very high . Even after remission of 80% of the penal interest, the remaining 20% works out to 36% interest per annum .
(11) . The TAMP in its Order dated 4 February 2000 has fixed the penal interest @ 24% per annum for delayed payments .
(III) . The penalty for delayed payment is only intended to act as a deterrent for delayed payment and not to penalise the port users .
(iv). The matter can be sorted outby charging 15% interest per annum which is reasonable and not 180 % .
Tuticorin Chamber of Commerce and Industry (TCCI )
The TCCI has no comments to offer on the matter in reference .
All India Chamber of Commerce and Industry (AICCI )
(1 ) . The SICL is one of the leading port user of the TPT and the belated payment was not intentional on their part . The delay was due to the short notice received from TNEB and also due to the diversion of vessels from the CHPT arriving without prior intimation .
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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
PART III- SH 4] (ii) . The delay of even 4 to 5 days were taken for claiming penal interest which needs to be reconsidered in view of the SICL's previous records . As a major revenue earner for the Port, it is reasonable for allowing a full remission of penal interest in this case.
Tamil Nadu Electricity Board (TNEB)
The SICL is the handling agents for Tuticorin Thermal Power Station . The period of delay for the belated payments was bare minimum and also not intentional . Hence , the matter maybe sorted out by charging a reasonable interest and not 180 % per annum .
5.1. The SICL has sent another representation against the penalty levied by the TPT for belated payment of wharf dues.
5.2. In this representation , the SICL has stated that the TPT has threatened to cancel their stevedoring licence unless penal interest charges are cleared by them . The firm has , therefore , requested intervention of the Authority. The SICL has alleged that the TPT is putting immense pressure for coercive recovery of the penal interest charges amountingto Rs.37,32,786/- , without any regard to the pendency of the approval before the TAMP.
5.3. The SICL has also stated that it has received a legal notice dated 13 October 2000 from the TPT calling upon it to pay the disputed amount forthwith, failing which appropriate legal action has been threatened to be initiated.
5.4. Considering this appeal made by the SICL , the TPT has been advised not to insist for payment of penal interest by the SICL till this case is finally disposed of by this Authority.
6. In the meanwhile , the Office of the Accountant General Audit ( 1) of Tamil Nadu and Pondichery have sent a letter to the Ministry of Shipping , a copy of which has been endorsed to this Authority. The Audit has pointed out that Section 53 of the MPT Act, 1983 empowers the Board to remit rates or charges subject to the clarification issued in its letter No.PW/PGR-15/84 dated 18 September 1997. The MOST has issued guidelines for remission of chargesby the Port upto 80% which is applicable only for demurrage . The TPT vide its Board Resolution No.47 have approved to remit 80% of penal interest . This has indirectly reduced the rate of penalty for belated payments of wharfage, which is not in accordance with MOST letter referred above . Therefore , the Audit has sought the intervention of the Governmentto direct the TPT to rescind the resolution by which the remission was approved .
7. Comments received from the TPT on the representation of the SICL are summarisedbelow:
(i ) . Prior to the 1999 revision of the Scale of Rates of the TPT, the wharfage charges were payable for import cargoes immediately on landing of goods and for import of coal the payment of wharfage charges is to be made on or before commencement of landing of the coal viz . , the time of unloading and putting the coal on to the conveyor belt system . In case of belated payments , penalty at the rate of 15% for each and every month and part thereof was leviable. Since, the party has paid the dues after commencement of unloading , payment ofpenalty for belated payment has been claimed. Hence, the claim for penalty amounting to Rs.1,86,63,929/- at the rate of 15% per month or part thereof had been raised for 152 vessels where payment of wharfage was made after commencement of unloading operations .
( ii). The SICL was advised to remit the payment . However , they represented to the TPT to reconsider the issue of penalty. Accordingly , the Board of Trustees after examining the issue , resolved for remission of 80% of the penalty amount and the SICL was advised to pay the balance 20% of the penalty amount amounting to Rs.37,32,786/- . This matter has been objected to by the Resident Audit Officer and a letter has been received from the Deputy 13
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
Accountant General (Audit - 1) , Tamil Nadu and Pondicherry indicating that the proposal for remission tantamounts to reduction in rates and therefore, has no legal sanctity. The Principal Accountant General has since taken up the issue as a draft para with Government of India . It is a matter of concern , that the company has not remitted the penalty amount. Non - payment of the penalty shall be dealt with as per the provision of the Scale of Rates .
(iii) . The Port can act only on the basis of approved Scale of Rates and the intention to pay promptly cannot be viewed separately from the provisions of the Scale ofRates .
(iv) . The arrival of the vessels on a continuous basis does not have any relation to the current issue of payment of penalty as the same is purely an internal matter pertaining to the production plan of Tuticorin Thermal Power Station .
(v). The problem of insufficient notice/official information of arrival of vessel cannot be a reason for belated payment of wharfage dues as the same should have been known to their principals viz . , the Tuticorin Thermal Power Station in advance.
(vi) . The diversion of vessels from Chennai Port to Tuticorin Port for discharge of full or balance cargoargo can not have impact on the flow of information from their principals or other representatives from Chennai before the vessel arrives from Chennai to Tuticorin . It is an issue between the principal and agent and cannot be a reason for delaying payment ofwharfage .
(vii) . The question of making a hue and cry quoting the percentage as 180% per annum only has an arithmetical relevance to blow the issue out of proportion .
(viii) . All Orders of the Authority for common adoption by all major ports are implemented only prospectively and not retrospectively. Hence , the request of the SICL to the Authority to direct the Port not to pursue the recovery of the huge penalty does not merit any consideration and is not justified as per the provisions of the Major Port Trusts Act, 1963. It is also stated that the Board of Trustees of the Port Trust has waived 80% of the penal interest and only the balance 20% remains to be paid .
(ix). In view of the above , the TPT has submitted the following:
(a). The company has to pay the penal interest of Rs.37,32,786/- as per the remission allowed by the Port Trust Board failing which interest on the penalty shall be levied as per the provisions of the Scale of Rates .
(b) . The issue of 180% penalty per annum does not have any practical relevance and the claim by the Port is restricted to only one month in respect of all cases and already 80% of the same has been waived.
(c) . The company maybe directed to pay the amount without any further delay as the port is losing interest on the amount due and also the same will violate the provisions of Major Port Trusts Act, 1983 which will attract further audit objections .
8. Ajoint hearing in this case was held on 23 January 2001 at the TPT. During the joint hearing the following submissions were made:
The South India Corporation Limited ( SICL )
Theyhave filed a further written submissions during the joint hearing with a request to consider them as their arguments . Some of the point stated in their original representation are reiterated .In addition , the following points have been made:
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[PARTIII-SEC 4 ] (i ). We are one of the biggest port user for Tuticorin Port for more than two decades.
(1). We have been awarded Coal handling contract at Tuticorin Port for TNEBfrom November 1991 and we are doing the job for more than nine years and are instrumental in bringing revenue of more than 150 crores for the past nine years.
(Ⅲ) . We have been remitting port dues in time for the past so many years . During the period from October 1997 to February 1999 there were delay in payment of wharfage dues which were unintentional .
(IV) . The Port Scale of Rates prescribed that wharfage dues were payable immediately on loading of goods' . But they have charged on berthing of the vessel , which is wrong.
(v). ThePortScale of Rates stipulated that in case of belated payment a penalty of 15% for each and every month or part thereof was leviable . This maybe a mistake . It is perhaps 1.5%. per month . None of the statutes or none of the major port has prescribed such huge penalty for delayed payments .
(VI) . We represented before the TPT Board of Trustees for waiver of penaltylisting out various reason and considering our long- term relationship .
(VII ). We understand that the Board in its meeting held in May 2000 passed a resolution to charge 15% per annum for the delayed payments . Also the members suggested that the penalty should be charged proportionately taking in to account the quantity landed and the date of payment of wharfage as the wharfage were payable only on landing of the goods . Without confirming this decision , the Board in its next meeting decided to waive only 80% of the penalty charges .
(VIII) . We request the TAMP to sympathetically consider our appeal for waiver of and render justice to us .
(IX) . TAMP had itself prescribed penalty interest of 24% per annum . Now, therefore , please change it to 15% per annum for the earlier period .
Tuticorin Steamer Agents Association (TSAA)
(1) . The penal interest should be 15% per annum and not 15% per month . It is an error.
(11) . Independently of the SICL we have repeatedly been agitating this issue.
Tuticorin Customs Licensed Agents Association ( TCLAA)
Earlier Scale of Rates prescribed penal interest @ 15% per annum . This was altered unauthorisedly to 15% per month . The Board also discussed it . Please verify .
The Tuticorin Port Trust (TPT)
(1) . The Board agenda papers refer to only 15% per month.
(11) The amendment of October 1997 about payment of wharfage dues immediately on landing of the goods was approved by the Government .
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[ भाग III- खण्ड 4 ]
9. With reference to the totality of information collected during the proceedings of this case, and taking into account the arguments advanced at the joint hearing , the following position emerges:
(i) . The TPT has to act on the basis of the notified Scale of Rates . It cannotbe expected to exercise discretion arbitrarily in particular cases.
(11) . The Scale of Rates , as it existed at the material time in this case, clearly provided for a penal interest of 15% per month in cases of delayed payments .
It is , therefore, factually inaccurate for the SICL to contend that the rate could actually have been 15% per annum (or, possibly, 1.5% per month) .
(iii). The Order passed by this Authority for common adoption by all the ports prescribing a penal interest of 24% per annum on delayed payments/refunds seems to have given a fillip to the feud . The rate prescribed by this Authority has been cited to contend that the TPT's imposition of 15% per month (i.e. , 180% per annum) is very high . While there can be an argument about the excessiveness of the penalty in this case , as earlier stated , the position remains that the said rate of 15% per month was the rate notified in the Gazette after sanction by the Government. The TPT cannot legitimately be expected to disregard such a notification even if it is seen to be excessive in its prescription.
The Orders of this Authority ordinarily have only prospective application . In the Order prescribing a penal interest of 24% per annum it has been so specifically stated also . That being so, it will be futile for the Petitioner to attempt to take advantage of that in this case or to ask for its retrospective enforcement .
(v) . It has to be recognised that this matter arose as a result of an audit observation ; and , it has come to be taken up as a ' draft para' . In the circumstance, it will be unrealistic to expect the TPT to exercise any discretion infavour of the Petitioner even if it had the power to do so .
(۸) The TPT has taken up the matter with its Boardof Trustees for grant of remission in view of some special circumstances seen to govern the case. The penalty of Rs.1,86,63,929/- was reduced to Rs.37,32,786/- . In other words , the Petitioner was given a remission of 80% . The resultant 20 % amounts to a levy only of 36% of penal interest per annum . That being so, it will not be reasonable to accuse the TPT of being insensitive to the distress of a prominent user of the port . There can , possibly, be a counter- allegation that the TPT has been excessively indulgent in this case . This Authority, in any case, has no reason to interfere in matters relating to grant of remissions, which is the prerogative of the Board of Trustees of the ports in terms of Section 53 of the MPT Act 1963 .
The following arguments advanced by the TPT deserve to be singled out for specific attention: (VI ) .
(a) . The port can only act on the basis of the approved Scale of Rates; and , the intent of the party to pay promptly cannot be viewed separately.
(b) . The arrival of the vessels on a continuous basis does not have any relation to the current issue of payment of penalty. This is entirely an internal matter pertaining to the Tuticorin Thermal Power Station based onits production plan .
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PART III-SEC 4] (c) . The problem about ' insufficient notice ' /' official information ' of arrival of vessels cannot be a reason for belated payment of wharfage dues as the required information would have been known in advance to their Principals viz . , the Tuticorin Thermal Power Station .
(d). The diversion of vessels from the Chennai Port Trust (CHPT) to the TPT cannot be said to have any impact on the flow of information from their Principals or their representatives in Chennai before the vessels arrived from Chennai at Tuticorin .
(vii) . The Petitioner is a Company of long -standing and considerable experience of portprocedures . It is inconceivable that the Petitioner would not have been clearly aware of the time at which payments have to be made and the implications of not doing so especially when there was an express and explicit provision in this regard in the Scale of Rates .
10. In the result, and for the reasons given above , and based on a collective application of mind , this Authority finds no force in this representation ; and , accordingly, dismisses it.
S SATHYAM , Chairman
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