REGD . NO . D. L. - 33004/ 99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY'
भाग III-खण्ड 4
PART III--Section 4
979
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 3 ]
नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7 , 2002 /पौष 17, 1923
No. 3 ]
NEW DELHI , MONDAY , JANUARY 7 , 2002/PAUSA 17 , 1923
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
नई दिल्ली, 7 जनवरी , 2002
सं. टीएएमपी/24/ 2001- एमओपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963( 1963 का 38 ) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार 1,60,000 डी डब्ल्यूटी और इससे अधिक के जलयानों के लिए जलयान संबंधी प्रभारों ( बर्थ किराया और लंगरगाह प्रभार ) में 25 % छूट जारी रखने के लिए मुरगांव पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता है ।
आदेश
मामला सं . टीएएमपी/24/2001-एमओपीटी
आवेदक मुरगांव पत्तन न्यास ( एमओपीटी)
(दिसम्बर , 2001 के 31 वें दिन पारित)
यह मामला 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और इससे अधिक के जलयानों के लिए जलयान सबंधी प्रभारो में 25 % की छूट को जून , 2002 तक अथवा जब तक इन प्रभारों के दरों के मान में संशोधन नहीं किया जाता तब तक जारी रखने के लिए मुरगांव पत्तन न्यास ( एमओपीटी) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव से संबंधित है ।
2. इस प्राधिकरण को गोवा खनिज अयस्क निर्यातक सघ (जीएमओईए ) से भी इस छूट को 30 जून, 2002 तक अथवा जून , 2002 में जलयान संबंधी प्रभारों और कार्गो संबंधी प्रभारो में किए जाने वाले संशोधन के मामले का निपटान किए जाने तक जारी रखने का अनुरोध प्राप्त हुआ है ।
3. इस संबंध में इसके न्यासी बोर्ड द्वारा स्वीकृत चिरस्थायी छूट को नियमित करने के एमओपीटी के अनुरोध पर इस प्राधिकरण ने अपने 2 जून , 2000 के आंदेश द्वारा एमओपीटी की दरों के मान में 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और इससे अधिक के जलयानो पर 31 दिसम्बर , 2000 तक 25% छूट देने का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात , 5 नवंबर , 2001 के आदेश द्वारा इस छूट को 1 जनवरी , 2001 से 31 दिसम्बर , 2001 तक बढ़ा दिया गया था।
(1)
56 G1/2002 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4] 4. जब जलयान संबंधी प्रभारों के संशोधन के इसके प्रस्ताव पर निपटान के लिए कार्यवाही की गई थी तो एमओपीटी ने यह उल्लेख किया था कि 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और इससे अधिक के जलयानों पर प्रभारों में 25 % छूट देने से होने वाले नुकसान को पूरा करने के लिए 50,000 से 1,00,000 डीडब्ल्यूटी के जलयानों से वसूली के लिए 1990 में 3,500 अमेरिकी डॉलर (अब संशोधित 4550.23 अमेरिकी डॉलर) की एकमुश्त वसूली निर्धारित की गई थी । एमओपीटी को पहले भी एकमुश्त प्रभार वसूली और वसूली की वर्तमान प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने का सुझाव दिया गया था और अतिरिक्त एकमुश्त बर्थ किराया प्रभार को प्रशुल्कों में अगला सामान्य संशोधन होने तक जारी रखने की अनुमति दी गई थी । चूंकि यह एकमुश्त वसूली अभी भी जारी है , अतः इससे 1.6 लाख डीडब्ल्यूटी और इससे अधिक के जलयानों पर छूट देने से हुए नुकसान , यदि कोई हो, को पूरा करने में सहायता मिलती है ।
5. एमओपीटी की दरों के मान में संशोधन/ पुनर्विचार जून , 2002 में किया जाएगा। बर्थ किराया प्रभारों की एकमुश्त वसूली को युक्तिसंगत बनाने के मुद्दे पर दरों के मान में अगला संशोधन किए जाने के समय ही विचार किया जाएगा । ऐसी स्थिति में , 1,60,000 डीडब्ल्यूटी और इससे अधिक आकार के जलयानों पर प्रशुल्कों में अगला सामान्य संशोधन होने तक बर्थ किराया और लंगरगाह प्रभारों पर 25% छूट देना उचित होगा ।
6.1 परिणामस्वरूप , उपर्युक्त कारणों से, यह प्राधिकरण एमओपीटी की दरों के मान में खंड- ग (i ) और ग ( ii ) की समान टिप्पणियों की मद-12 जलयान संबंधी प्रभारों के अंतर्गत भाग- भाग- ग बर्थ किराया/ लंगरगाह प्रभार में 1 जनवरी, 2002से निम्नलिखित संशोधन करता है: -
*1,60,000 डीडब्ल्यूटी और इससे अधिक आकार के जलयानों पर बर्थ किराया और लंगरगाह प्रभारों पर 25% छूट दी जाएगी । "
6.2 इस संशोधन पर एमओपीटी की दरों के मान में अगला सामान्य संशोधन किए जाने के समय पुनर्विचार किया जाएगा ।
एस . सत्यम , अध्यक्ष
[विज्ञापन III/IV/ 143/2002/असा.] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
New Delhi , the 7th January, 2002
No. TAMP/ 24/2001 - MOPT.-In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act , 1963 (38 of 1963 ) , the TariffAuthority for Major Ports hereby approves the proposal from the Mormugao Port Trust for continuance of the rebate of 25% in vessel - related charges (berth hire and anchorage charges ) for vessels of 1,60,000 DWT and above as in the Order appended hereto .
ORDER
Case No.TAMP / 24/2001 - MOPT
Applicant TheMormugao Port Trust (MOPT)
(Passed on this 31st day of December 2001 )
This case relates to a proposal submitted by the Mormugao Port Trust ( MOPT) for continuance of a rebate of 25 % in Vessel Related Charges for vessels of 1,60,000 DWT and above till June 2002 or till such time the Scale of Rates for such charges is revised.
2. This Authority has also received a request from the Goa Mineral Ore Exporters ' Association ( GMOEA) for continuation of the rebate until 30 June 2002 or until the case for revision of Vessel Related Charges and Cargo Related Charges due in June 2002 is disposed of .
3 [भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3. ThisAuthority earlier vide its Order dated 2 June 2000 introduced a provision in the Scale ofRates of the MOPT about allowing a 25% rebate upto 31 December 2000 on vessels of 1.6 lakh DWT and above at the request of the MOPT to regularise a long standing remission allowed by its Board of Trustees in this regard. Subsequently, vide Order dated 5 November 2001 this rebate was allowed to continue for a further period from 1 January 2001 to 31 December 2001 .
4. When its proposal for revision of Vessel Related Charges was processed for disposal , the MOPT pointed out that a lump-sum levy of US$ 3,500 ( now stands revised at US$ 4550.23 ) was fixed in 1990 to be charged from the vessels ranging from 50,000 to 1,00,000 DWT to set off the loss on account of the 25% remission in charges on vessels of 1.6 lakh DWT and above . The MOPT has already been advised to rationalise the levy of lump - sum charge and the existing system of levying an additional lump- sum of berth hire charge has been allowed to continue till next general revision of tariffs . Since this lump- sum levy still continues , it provides a cushion to absorb the loss , if any , on account of the rebate allowed on vessels of 1.6 lakh DWT and above .
5. The Scale of Rates of the MOPT is due for revision / review in June 2002. The issue of rationalising the lump -sum levy in berth hire charges will be taken up for consideration only at the time of next general revision of Scale of Rates . That being so , it may be reasonable to allow the 25% rebate on berth hire and anchorage charges on vessels of size of 1,60,000 DWT and above to continue till the next general revision of tariffs .
6.1. In the result , and for the reasons given above , this Authority amends Item - 12 of Notes common to Sections - C ( i ) and c ( ii ) Part-I under Vessel Related Charges ; Section-C- Berth Hire / Anchorage Charges in the Scale of Rates of the MOPT with effect from 1 January 2002 as follows:
"A concession of 25% willbe allowed on the Berth Hire and Anchorage Charges on vessels of size 1,60,000 DWT and above" .
6.2. This amendment is subject to review at the time of next general revision of the Scale of Rates of the MOPT.
S. SATHYAM , Chairman
[ADVT. III /IV/ 143 /2002/Exty.j Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054