The Central Capital Investment Subsidy Scheme, 2003.

REGD . NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

भारतकोराजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1 -खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8 , 2003 /पौष 18 , 1924

No. 8]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2003 /PAUSA 18, 1924

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली , 8 जनवरी , 2003

फा. सं. 1 ( 10 )/ 2001 -एनईआर. भारत सरकार ने उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों में औद्योगिक विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से इन राज्यों में औद्योगिक एककों हेतु केंद्रीय अनुदान अथवा राजसहायता की निम्नलिखित योजना बनाई है :

1. संक्षिप्त नाम:- यह योजना केंद्रीय पूंजी निवेश राजसहायता योजना , 2003 कहलायेगी ।

2. योजना का प्रारंभ और अवधि यह योजना 7 जनवरी , 2003 से प्रभावी होगी तथा 6.1.2013 तक प्रवृत्त रहेगी ।

3. योजना का लागू होना : यह योजना उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश के लिए अनुमोदित विकास केंद्रों में उन सभी औद्योगिक एककों में और नई औद्योगिक एककों अथवा उनके विकास केंद्रों में पर्याप्त विस्तार अथवा औद्योगिक अवसंरचनात्मक विकास केंद्रों ( आई आई डी सी) अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों द्वारा स्थापित औद्योगिक एस्टेटों/पार्कों/निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं तथा इन विकास केंद्रों से बाहर स्थापित तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों के विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों ( अनुबंध के अनुसार) में नये औद्योगिक एककों अथवा उनके पर्याप्त विस्तार में भी लागू रहेगी ।

4. पात्रता की अवधि:-

यह राजसहायता , पात्र औद्योगिक एकक के लिए , योजना की अवधि के दौरान वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तारीख से दस वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी ।

5. परिभाषाएं:-

(क ) "औद्योगिक एकक" से अभिप्रेत है कोई भी औद्योगिक एकक जिसमें विनिर्माणकारी कार्यकलाप किया जा रहा हो अथवा लघु उद्योग मंत्रालय के 67 G1/2003

(1) [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

दिनांक 30.9.1991 के पत्र संख्या 2 (3 )/91 - एस एस आई , बी डी में यथा परिभाषित एक उपयुक्त सेवा एकक जो सरकार द्वारा विभागीय रूप से न चलाया जा रहा हो ।

(ख) "नया औद्योगिक एकक " से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जिसको स्थापित करने के लिए प्रभावपूर्ण कार्यवाही 7 जनवरी , 2003 से पूर्व नहीं की गई थी ।

(ग) विद्यमान औद्योगिक एकक" से वह औद्योगिक एकक अभिप्रेत है जो 7 जनवरी , 2003 को विद्यमान है ।

(घ) "पर्याप्त विस्तार " से क्षमता के विस्तार/ आधुनिकीकरण और विविधीकरण के प्रयोजन के लिए किसी औद्योगिक एकक के संयंत्र तथा मशीनरी में स्थिर पूंजी निवेश के मूल्य में 25 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि अभिप्रेत है ।

(ङ) "प्रभावी उपाय " से निम्नलिखित कार्यवाहियों में से एक या अधिक उपाय अभिप्रेत हैं:-

(* ) कि औद्योगिक एकक के लिए जारी पूंजी का 10 प्रतिशत अथवा अधिक प्रदत्त किया जा चुका है ।

( ii ) कि विनिर्माणकारी कार्यकलाप के लिए अपेक्षित फैक्ट्री बिल्डिंग का कोई भी हिस्सा निर्मित कर दिया गया है ।

( iii ) कि औद्योगिक एकक के लिए अपेक्षित किसी संयंत्र तथा मशीनरी हेतु निश्चित ऑर्डर दे दिया गया है ।

(च) "स्थिर पूंजी निवेश " से इस योजना के प्रयोजन के लिए संयंत्र तथा मशीनरी में निवेश अभिप्रेत है

6. स्वीकार्य राजसहायता की सीमा

विकास केंद्रों में स्थापित सभी पात्र औद्योगिक एककों अथवा आई आई डी सी अथवा उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में स्थापित औद्योगिक संपदाओं/पार्कों /निर्यात संवर्धन क्षेत्रों को उनके नये एककों के संबंध में उनके निवेश की 15 प्रतिशत की दर पर पूंजीगत निवेश राजसहायता दी जायेगी अथवा संयंत्र तथा मशीनरी में पर्याप्त विस्तार के संबंध में अतिरिक्त निवेश दिया जायेगा जिसके अधिकतम सीमा 30 लाख रुपये होगी ।

6.1 उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित नये औद्योगिक एककों अथवा अन्य विकास केंद्रों में उनके पर्याप्त विस्तार अथवा आई आई डी सी अथवा औद्योगिक एस्टेट/ पार्क / निर्यात संवर्धन क्षेत्रों और वाणिज्यिक संपदाओं में भी इसी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जायेंगी । इन विकास केंद्रों से बाहर तथा अन्य अभिज्ञात स्थापना स्थलों में स्थापित विनिर्दिष्ट जोर दिये जाने वाले उद्योगों (अनुबंध के अनुसार ) में नए औद्योगिक एकक अथवा उनका पर्याप्त विस्तार भी इसी प्रकार के वित्तीय प्रोत्साहनों के पात्र होंगे ।

7 . संयंत्र तथा मशीनरी

संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करने में स्थापना स्थल पर पूर्ण रूप से स्थापित हो जाने पर औद्योगिक संयंत्र तथा मशीनरी की लागत को हिसाब में लिया जायेगा [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

जिसमें टूल , जिग्स, डाइयां तथा मोल्ड्स जैसे उत्पादक उपकरणों की लागत, बीमा प्रीमियम और उनकी परिवहन लागत भी शामिल होगी ।

7 ( क) कच्चे माल के परिवहन तथा तैयार उत्पादों के विपणन हेतु वास्तविक रूप से उपयोग की गई राशि को, माल लाने ले जाने में निवेश की गई राशि के बराबर ही हिसाब में लिया जायेगा ।

7 (ख ) कच्चे माल तथा अन्य उपभोज्य भंडारों सहित कार्यशील पूंजी को संयंत्र तथा मशीनरी के मूल्य की गणना करते समय शामिल नहीं किया जायेगा ।

8. राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी

पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु विनिर्दिष्ट एजेंसी को राज्य सरकारों के परामर्श से अधिसूचित किया जायेगा ।

9. पूंजी निवेश राजसहायता का दावा करने हेतु प्रक्रिया

उक्त योजना के तहत राजसहायता के लिए पात्र औद्योगिक एककों को नये एककों को स्थापित करने अथवा विद्यमान एककों का पर्याप्त विस्तार करने के लिए प्रभावी कदम उठाने से पूर्व राज्य औद्योगिक विभाग में अपने आपको पंजीकृत कराना होगा तथा निवेश राजसहायता के दावों में अपने एककों की संयंत्र तथा मशीनरी में उनके द्वारा की जाने वाली कुल अतिरिक्त संभावित स्थिर पूंजी का अपना निर्धारण दर्शाना होगा । 10. पूंजी निवेश राजसहायता के संवितरण हेतु प्रकिया

राज्य सरकार प्रत्येक मामले के संबंध में राजसहायता की स्वीकृति और उसकी मात्रा के बारे में अर्हता पर निर्णय लेने के लिए एक समिति गठित करेगी जिसमें राज्य वित्त विभाग और राज्य उद्योग निदेशालय का एक- एक प्रतिनिधि तथा यदि औद्योगिक एकक की सहायता वित्तीय संस्थान करता है तो संबंधित वित्तीय संस्थान के प्रतिनिधि शामिल होंगे ।

10.1 वित्तीय संस्थानों अथवा राज्य सरकार से सहायता के बिना स्थापित नये औद्योगिक एकक के संबंध में एकक को राजसहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा एकक के उत्पादन शुरू करते समय राज्य सरकार की सिफारिश पर वितरित की जायेगी । इसी तरह राज्य सरकार के वित्तीय संस्थानों के बिना सहायता प्राप्त विद्यमान औद्योगिक एकंक द्वारा उसके पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राज्य सहायता विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा राज्य सरकार की सिफारिश पर एकक में पर्याप्त विस्तार किये जाने और एकक द्वारा बढ़ाया गया उत्पादन शुरू कर दिये जाने के पश्चात दी जायेगी । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. 1 ] तथापि ऐसे मामलों में जहां संबंधित राज्य सरकार सरकारी निधियों के सुरक्षा के बारे में संतुष्ट है , अनुमानित राजसहायता की आधे से अनधिक राशि एकक के उत्पादन शुरू होने से पूर्व उद्यमी द्वारा राज्य उद्योग निदेशालय की संतुष्टि के अनुरूप प्रभावी कदम उठाये जाने संबंधी एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही जारी की जाए तथा शेष राशि एकक द्वारा उत्पादन शुरू होने के पश्चात ही जारी की जाए ।

10.2 राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औद्योगिक एकक के संबंध में राजसहायता राज्य सरकार की सिफारिश पर विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी द्वारा वितरित की जायेगी । ऐसे मामलों में राज्य सरकार तथा संबंधित एकक के बीच एक अनुबंध/ करार किया जाए जिसमें गिरवी, शपथ राजसहायता की राशि तक परिसंपत्तियों को गिरवी रखना शामिल हो । वित्तीय संस्थान से सहायता प्राप्त नये औद्योगिक एकक अथवा विद्यमान औद्योगिक एकक पर्याप्त विस्तार के संबंध में एकक को राजसहायता उतनी ही किस्तों में वितरित की जायेगी जैसे कि वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण वितरित किया जाता है तथा साथ ही साथ विनिर्दिष्ट की गई एजेंसी से वित्तीय संस्थान द्वारा दावा किया जाए । ऐसे मामलों में वित्तीय संस्थान संबंधित एकक के बीच अनुबंध/ करार कर लिया जाए जिसमें गिरवी/शपथ/ संबंधित वित्तीय संस्थाओं द्वारा अग्रिम राशि तक एकक की परिसंपत्तियों को गिरवी रखना तथा राजसहायता शामिल हो ।

11. केन्द्र / राज्य सरकार/वित्तीय संस्थानों के अधिकार

यदि केंद्रीय सरकार / संबंधित राज्य सरकार / वित्तीय संस्थान इस बात से संतुष्ट है कि किसी औद्योगिक एकक ने राजसहायता अथवा अनुदान किसी आवश्यक तथ्य के बारे में मिथ्याकथन , मिथ्या जानकारी प्रस्तुत करके प्राप्त किया है अथव यदि वह एकक प्रारंभ होने से पांच वर्ष के अंदर उत्पादन बंद कर देता है तो केंद्र सरकार / संबंधित राज्य सरकार / वित्तीय संस्थान संबंधित एककों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अनुदान अथवा राजसहायता वापिस करने के लिए कह सकते हैं ।

12. वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/ संबंधित राज्य सरकार/वित्तीय संस्थान का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना औद्योगिक एकक के किसी भी स्वामी को, संपूर्ण अनुदान अथवा राजसहायता या उसका कोई भाग प्राप्त करने के पश्चात उस संपूर्ण औद्योगिक एकक या उसके किसी भाग के स्थापना स्थल को बदलने के लिए या उत्पादन प्रारंभ करने के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के अंदर अपने कुल निर्धारित पूंजी निवेश में प्राप्त संक्षेपन अथवा इसके पर्याप्त भाग का निपटान करने के लिए अनुमति नहीं दी जायेगी ।

13. उन सभी एकक़ों के संबंध में जिनको अनुदान अथवा राजसहायता का वितरण संबंधित वित्तीय संस्थान/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है , इस आशय का प्रमाणपत्र कि अनुदान अथवा राजसहायता का उपयोग उन प्रयोजनों के लिए किया गया है जिनके लिए वह दी गयी है , केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय , औद्योगिक नीति और [ भाग 1- खण्ड 1 ]

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5 संघर्धन विभाग को संबंधित वित्तीय संस्थान / राज्य सरकार द्वारा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर दिया जायेगा जिस तिथि को अंतिम किस्त / पूरी रकम प्राप्त हुई हो ।

14. अनुदान अथवा राजसहायता प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक औद्योगिक एकक उत्पादन प्राप्त करने के पश्चात पांच वर्ष की अवधि के लिए अपने कार्यकलापों के बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग/राज्य सरकार (जैसा विनिर्दिष्ट किया जायेगा) को वार्षिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

एस. जगदीशन, संयुक्त सचिव

अनुबंध उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश राज्यों के लिए नई औद्योगिक नीति तथा अन्य रियायतों संबंधित दिनांक 7.1.2003 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1 ( 10)/2001 -एन ई आर के अनुबंध II में शामिल विशेष जोर दिये जाने वाले उद्योग

कार्यकलाप

क्र . सं .

4/6 अंकीय

आबकारी

वर्गीकरण

पुष्पकृषि

2. औषधीय जड़ीबूटियों और सुरभित जड़ीबूटियों इत्यादि का प्रसंस्करण । 3 . शहद

4. बागवानी और कृषि आधारित उद्योग जैसे कि:

21.03

क) सॉस , केचअप , इत्यादि

एन आई सी वर्गीकरण , 1998 के अंतर्गत उपवर्ग

4/6 अंकीय आई टी सी ( एच एस) वर्गीकरण

0603/060120/ 06029020/ 06024000

040900

15135 से

2202.40

ख) फ्रूट जूस और फ्रूट पल्प

20.01 ग) जाम , जैली वेजीटेबल जूस , पूरी , पिकल्स इत्यादि

घ) परिरक्षित फल व सब्जियां

ङ) पैकजिंग सहित ताजे फलों और सब्जियों का प्रस्संकरण ।

च) मशरूम का प्रसंस्करण , परिरक्षण व पैकेजिंग ।

15137 और

15139 6

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[PART I - SEC . 1 ]

19.01 से

19.04

निषेध सूची में शामिल किये गये उद्योगों को छोड़कर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

6 .

17019100 चीनी और इसके उतोत्पाद

50.04

7. सिल्क व सिल्क उत्पाद

17.116

50.05

51.01

ऊन व ऊन उत्पाद

17117

51.12

6101 से 6117 बुने हुए वस्त्र ( उत्पाद - शुल्क योग्य वस्त्र)

9506

10. खेल की वस्तुएं व मदें और सामान्य शारीरिक व्यायाम के उपकरण साहसिक खेलों/ गतिविधियों , पर्यटन हेतु उपकरण (अलग से विनिर्दिष्ट किये जायेंगे ) ।

11. कागज व कागज उत्पाद निषेध सूची में दिये गये उत्पादों को छोड़कर । ( उत्पाद शुल्क वर्गीकरण के अनुसार )

30.03 से

12. फार्मा उत्पाद

30.05

30006/7

84.7 "

13. सूचना व संचार प्रौद्योगिकी उद्योग कंप्यूटर हार्डवेयर काल सेंटर

2201

मिनरल वॉटर की बॉटलिंग

14.

55101

इको टूरिज्म, होटल , रिसोर्ट , एस पी ए, मनोरंजन/आमोद- प्रमोद के उद्यान और रोपवैज

16. औद्योगिक गैसें ( वायुमंडलीय भिन्न पर आधारित )

17. हस्तशिल्प

18. नॉन टिम्बर वन उत्पाद आधारित उद्योग [ भाग - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

7 MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th January, 2003

F. No. 1 (10)/2001-NER- The Government of India is pleased to

make the following scheme of Central Grant or Subsidy for Industrial units in the states of Uttranchal and Himachal Pradesh with a view to accelerating the industrial development in the States.

1. Short Title: - This scheme may be called the Central Capital Investment Subsidy Scheme , 2003 .

2. Commencement and duration of the Scheme : - It will come

into effect from 7th January , 2003 and remain in force upto and inclusive of 6.1.2013 .

3. Applicability of the Scheme : - The scheme is applicable to

all industrial units in the Growth Centres approved for Uttranchal and Himachal Pradesh and also to the new industrial units or existing units , on their substantial expansion, in Growth Centres or Industrial Infrastructure Development Centres (IIDC) or industrial estates / parks / export promotion zones and commercial estates set up by States of Uttranchal and Himachal Pradesh and to new industrial units or existing units on their substantial expansion in the specified thrust industries (as at Annexure ) located outside these growth centres and other identified locations.

4. Eligibility period : -

The subsidy will be available during the duration of the scheme , to an eligible industrial unit for a period of ten years from date of commencement of commercial production .

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[PART I- SEC. 1 ] 5. Definitions : -

(a) ' Industrial Unit' means any industrial unit where a manufacturing programme is carried on or suitable servicing unit as defined in M/ o SSI letter No. 2 (3)/91- SSI.Bd dated 30.9.1991 , other than that run Departmentally by Government .

(b) ' New Industrial Unit ' means an industrial unit for the setting up of which effective steps were not taken prior to 7th January, 2003.

(d) ' Substantial Expansion ' means increase by not less than 25% in the value of fixed capital investment in plant and machinery of an industrial unit for the purpose of expansion of capacity/ modernization and diversification .

(e) ' Effective steps ' means one or more of the following steps: -

(i) that 10% or more of the capital issued for the industrial unit has been paid up .

( ii) that any part of the factory building required for manufacturing activity has been constructed .

(iii) that a firm order has been placed for any plant and machinery required for the industrial unit.

( f) ' Fixed Capital Investment ' means investment in plant and machinery for the purpose of this scheme .

6. Extent of admissible subsidy

All eligible industrial units located in the Growth Centres or IIDC or industrial estates/ parks/ export promotion zones and commercial estates set up in Uttranchal and Himachal Pradesh shall be given capital investment subsidy at the rate of 15 % of their fixed capital investment in respect of new units or additional investment in respect of substantial expansion by an existing unit in the plant and machinery , subject to a maximum ceiling of Rs.30 lakh .

9 [भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

6.1 Similar benefits would also be extended to the new industrial units or to the existing units , on their substantial expansion, in other Growth Centres or IIDC or industrial estates /parks / export promotion zones and commercial estates set up by the Governments of Uttaranchal and Himachal Pradesh , new industrial unit or to the existing units, on their substantial expansion, in the specified thrust industries (as at Annexure ) located outside these growth centres and other identified locations , would also be eligible for similar fiscal incentives .

7. Plant & machinery

In calculating the value of plant and machinery , the cost of industrial plant and machinery as erected at site will be taken into account which will include the cost of productive equipment , such as tools , jigs , dies and moulds , insurance premium and their transportation cost .

7( a) The amount invested in goods carriers to the extent they are actually utilised for transport of raw material and marketing of the finished products , will be taken into account .

7(b) Working capital including raw materials and other consumables stores , will be excluded for computing the value of plant & and machinery .

8. Designated agency for disbursement of subsidy

The designated agency for disbursement of Capital Investment Subsidy will be notified in consultation with the State Governments concerned .

9. Procedure for claiming Capital Investment Subsidy

Industrial units eligible for subsidy under the scheme will get themselves registered with the State Industries Departinent prior to taking effective steps for setting up the new units or undertaking substantial expansion of the existing units and indicate , in their claim for investment subsidy, their assessment of the total fixed capital / additional fixed capital likely to be invested by them in the plant and machinery of their unit .

5791-003-2 10

PART I-SEC . 11 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

10. Procedure for disbursement of Capital Investment Subsidy

The State Government will set up a Committee consisting of a representative each of the State Finance Department and State Directorate of Industries and if the industrial unit is to be assisted by a financial institution , the representative of the financial institution concerned , which would go into each case to decide whether it should qualify for the grant of subsidy and also about the quantum of subsidy.

10.1 In respect of a new industrial unit set up without assistance from the financial institutions or the State Government , the subsidy will be disbursed to the unit by Designated Agency on the recommendation of the state Government at the time the unit goes into production . Similarly , in respect of substantial expansion by an existing industrial unit without assistance from the financial institutions of the State Government , the subsidy will be disbursed to the unit by Designated Agency on the recommendation of the State Government after substantial expansion has been effected and the unit has gone into the increased production . However , in such cases , where the State Government is satisfied about the safety of the public funds , not more than half of the amount of the estimated subsidy may be released prior to the unit going into production on the entrepreneur's furnishing a proof of having taken effective steps to the satisfaction of State Directorate of Industries and the remaining amount be released only after the unit goes into production.

10.2 In respect of an industrial unit to be assisted by the state Government , the subsidy will be disbursed to the unit by Designated Agency on the recommendation of the State Government . In such cases , the contract/ agreement to be drawn up between the state Government and the unit concerned , may cover mortgage , pledge , hypothecation of the assets upto the amount of the subsidy. In respect of new industrial unit or in respect of substantial expansion of an existing industrial unit to be assisted by a financial institution , the subsidy will be disbursed to the unit by the financial institution in as many instalments as the loan is disbursed by the financial institution and simultaneously claimed by the financial Institution from Designated Agency . In such cases , the contract/ agreement to be drawn up between the financial institution and the unit concerned may cover mortgage /pledge /hypothecation of the 11

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[ भाग I- खण्ड 1 ]

assets of the unit upto the amount of the loan to be advanced by the financial institution concerned and the subsidy .

11. Rights of the Centre/ State Government/ Financial Institutions A If the Central Government/State Government/ financial Institutions concerned is satisfied that the subsidy or grant to an industrial unit has been obtained by misrepresentation as to an essential fact , furnishing of false information or if the unit goes out of production within 5 years after commencement , the Central Government/State Government/ Financial Institution concerned may, after giving opportunity to the unit concerned of being heard, ask the unit to refund the grant or subsidy already received .

12. Without taking prior approval of the Ministry of Commerce & Industry , Department of Industrial Policy and Promotion/State Government/ Financial Institution concerned, no owner of an industrial unit , after receiving a part or the whole of the grant or subsidy, will be allowed to change the location of the whole or any part of industrial unit or effect any substantial contraction or disposal of a substantial part of its total fixed capital investment , within a period of 5 years after its going into production.

13. In respect of all units to whom the grant or subsidy has been disbursed by the financial institution/State Government , certificate of utilization of the grant or subsidy for the purpose for which it was given, shall be furnished to the Central Ministry of Commerce & Industry , Department of Industrial Policy and Promotion by the financial Institution/ State Government within a period of one year from the date of receipt of the last instalment /full amount . { 14. After receiving the grant or subsidy , each industrial unit shall submit Annual Progress Report to the Ministry of Commerce & Industry , Department of Industrial Policy and Promotion/state Government ( as may be designated) about its working for a period of 5 years after going into production.

S. JAGADEESAN , IL Soy 67/ 67/ 2003-3 12

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[PART I-SEC . 1 ] Annexure

THRUST INDUSTRIES INCLUDED IN ANNEXURE II OF O.M. NO . 1 (10)/2001 - NER DATED 7.1.2003 OF NEW INDUSTRIAL POLICY AND OTHER CONCESSIONS FOR THE STATES OF UTTRANCHAL AND HIMACHAL PRADESH .

Activity

SI . No

Floriculture

Medicinal herbs and aromatic herbs etc. -processing 3

Honey

Horticulture and Agro based industries such as

21.03 a) Sauces , Ketchup , etc.

2202.40

b) FruitJuices & fruit pulp c) Jams, Jellies , vegetable 20.01 juices , puree , pickles etc. d) Preserved fruits and Vegetables

e) Processing of fresh fruits and vegetables including packaging

f) Processing, preservation , packaging of mushrooms.

19.01 to 19.04 Food Processing Industry excluding those included in the negative list

Sugar and its by - products 7

Silk and silk products

50.04 50.05 8

51.01 to

Wool andwool products

51.12 9

Woven fabrics (Excisable garments)

9506.00

Sports goods and articles and equipment for general physical adventure sports/activities , tourism exercise and equipment for (to be separately specified )

ITC( HS) classification 4/6digit Subclass under NIC classificat ion 1998

4/6 digit Excise Classifica tion

0603/060120/060

29020/

06024000

040900

15135 to

15137 &

15139

17019100

17116

17117

6101 to 6117 13 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

11 Paper & paper products excluding those in negative list (as per excise classification)

30.03

Pharma products

to30.05

84.71

30006/7

Information & Communication Technology Industry Computer hardware Call centres

2201

Bottling ofmineral water

55101

Eco-tourism Hotels, resorts, spa, entertainment/amusement parks and ropeways

16 Industrial gases ( based on atmospheric fractiori )

Handicrafts

18 Non-timber forest product based industries

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