REGD . NO . D. L. - 33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारतकोराजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग -खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 34]
नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 28, 2003/माष 8 , 1924
No. 34]
NEW DELHI , TUESDAY, JANUARY 28 , 2003/ MAGHA 8, 1924
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 जनवरी , 2003
माल - भाड़ा राजसहायता ( दूर - दराज क्षेत्रों के लिए) योजना, 2002
संख्या पी-20029/ 18/2001-पीपी.- भारत सरकार दूर- दराज क्षेत्रों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली "वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर एपीएम ( प्रशासित मूल्यनिर्धारण व्यवस्था ) उपरांत मालभाड़ा राजसहायता की व्यवस्था करने के लिए निम्नांकित योजना बनाती हैः
1. संक्षिप्त शीर्षक इस योजना को मालभाड़ा राजसहायता ( दूर - दराज क्षेत्रों के लिए ) योजना ,2002 कहा जाएगा । 2. प्रारंभ यह योजना 1 अप्रैल , 2002 से लागू होगी ।
3. सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र इस योजना के प्रयोजनार्थ " दूर - दराज क्षेत्र " निम्नांकित क्षेत्रों से बनेंगेः-
(1) उन जिलों , जिनमें डिग्बोई , गुवाहाटी, बोंगाईगांव तथा नुमालीगढ़ रिफाइनरियां स्थित हैं, के सिवाए सिक्किम समेत उत्तर पूर्वी राज्य ,
( 2) जम्मू तथा कठवा जिलों को छोड़कर जम्मू और कश्मीर , हिमाचल प्रदेश , हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर जिलों को छोड़कर उत्तरांचल राज्य ,
(3) अंडमान एवं निकोबार द्वीप- समूह , तथा
(4) लक्षद्वीप द्वीप समूह
4. सम्मिलित किए जाने वाले उत्पाद
उपर्युक्त खंड 3 में उल्लिखित दूर- दराज क्षेत्रों के अंतर्गत उत्पादों की आपूर्तियों एवं बिक्रियों के लिए मालभाड़ा राजसहायता सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीएस केरोसिन) वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू उपयोगार्थ तरलीकृत पेट्रोलियम गैस ( घरेलू एलपीजी) के लिए उपलब्ध कराई जाएगी । सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल की मात्रा, जिसपर प्रत्येक राज्य के लिए राजसहायता की अनुमति होगी , इन उत्पादों की बिक्री की गई वास्तविक मात्राओं की शर्त पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा किए गए आवंटनों तक सीमित होगी ।
251 G1/2003
( 1) 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ] 5 . प्रतिभागिता करने वाली कंपनियां
प्रारंभ में इंडियन आयल कार्पोरेशन लि० ( आईओसीएल ) , हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि0 (एचपीसीएल ) , भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० (बीपीसीएल) तथा आईबीपी कं० लि० ( आईबीपी) इस योजना में प्रतिभागिता करेंगी । अन्य कंपनियों को प्रतिभागिता करने के लिए बाद में अनुमति दी जाएगी।
6. राजसहायता की हकदारी
6.1 दूर-दराज क्षेत्रों के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली वाले मिट्टी तेल तथा घरेलू एलपीजी पर देय मालभाड़ा राजसहायता में विस्तार पटलों समेत सार्वजनिक वितरणप्रणाली वाले मिट्टी तेल के मामले में थोक बिक्रय डीलर के स्थान तक तथा घरेलू एलपीजी के मामले में एलपीजी वितरक के स्थान तक पात्र क्षेत्रों के अंतर्गत मालभाड़ा लागत का एक भाग सम्मिलित होगा ।
62 इस योजना के तहत 1 अप्रैल ,2002 से राजसहायता की हकदारी , दूरी के लिए परिवहन लागत के संबंध में 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार , पात्र क्षेत्रों में उपलब्ध मालभाड़ा राजसहायता तक सीमित होगीः
(1) उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए दूरदराज क्षेत्र के अंतर्गत भरण संयंत्र /डिपो से एलपीजी वितरक/विस्तार पटल थोक बिक्री डीलर तक ,
(2) अन्य दूर- दराज क्षेत्रों के लिए निकटतम टैप-आफ प्वाइंट अथवा रेल शीर्ष से भरण संयंत्र/डिपो तक तथा आगे और दूर- दराज क्षेत्र के अंतर्गत एलपीजी वितरक/विस्तार पटल/ थोक बिक्री डीलर तक । यह योजना/राजसहायता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा वित्त मंत्रालय के बीच परामर्श के पश्चात सरकार द्वारा यथा निर्णीत/अंतिम रूप दिए गए अनुसार 3-5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से क्रियान्वित की जाएगी ।
6.3 उपर्युक्त खंड 6.2 के अनुसार आकलित मालभाड़ा राजसहायता स्थिर कर दी जाएगी तथा दूरदराज क्षेत्रोंके अंतर्गत मालभाड़ा लागतों तथा सुपुर्दगी प्रभारों के अंतर्गत कोई बर्द्धमान संशोधन प्रतिभागिता करने वाली कंपनियों द्वारा उत्पाद के लिए उनके द्वारा सामान्य मूल्यगत संशोधन के समय उपभोक्ता मूल्यों के अंतर्गत अग्रसारित कर दिया जाएगा ।
6.4 किसी नए डिपो/ भरण संयंत्र स्थान या 1.4.2002 के बाद आरंभ किए गए थोक/डिस्ट्रीब्यूटर स्थान के लिए भाड़ा राजसहायता की हकदारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा बाजार में उस भाड़ा राजसहायता स्तर के आधार पर निर्धारित की जाएगी जिसे ऐसे नए डिपो/भरण संयंत्र या थोक्क/डिस्ट्रीब्यूटर स्थल के साथ संबद्ध किया जाएगा ।
6.5 यदि किसी सामने आने वाली स्थिति या संभारतंत्र की कठिनाइयों के कारण पीडीएस मिट्टी तेल या घरेलू एलपीजी की आपूर्तियां सामान्य माध्यमया मार्ग के अलावा अन्य किसी माध्यम या मार्ग से , जैसी भी स्थिति हो , करने का परामर्श/निदेश दिया जाता है , तो परिवहन के सामान्य माध्यम की भाड़ा लागत और बैकल्पिक माध्यम/ वाहन के बीच अंतर की योजना के तहत क्षतिपूर्ति की जाएगी । [भाग I- खण्ड 1 ]
3
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7 . प्रतिभागी कंपनियों के राजसहायता दावों का निपटान
7.1 प्रतिभागी कंपनियां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण प्रकोष्ठ ( पीपीएसी) के पास मासिक अंतिम लेखापरीक्षित दावे प्रस्तुत करेंगी ।
7.2 दावे अनुबंध- क के आरूप में जमा किए जाएंगे और इनके साथ लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र भेजा जाएगा । 7.3 पीपीएसी लेखा बहियों से कंपनियों के दावों की जांच करेगा । जहां कहीं आवश्यक हो पीपीएसी डिपो/भरण संयंत्र स्तर पर रखे गए लेखाओं से दावों की दोहरी जांच करेगा । पीपीएसी किसी भी संबंधित सूचना को मंगा सकता है और दोहरी जांच तथा राजसहायता दावों के सत्यापन के उद्देश्य के लिए कार्यस्थल , संयंत्र कार्यालय , डिपो कार्यालय , क्षेत्रीय कार्यालय , मंडल कार्यालय या नैगम कार्यालय आदि पर जा सकता है और तेल कंपनियों द्वारा रखे गए अभिलेखों की जांच कर सकता है ।
7.4 भुगतानों का निपटान मासिक आधार पर होगा । तेल कंपनियां द्वितीय अगले महीने की 10वीं तारीख तक पीपीएसी को दावे प्रस्तुत करेंगी अर्थात् अप्रैल के महीने के लिए अंतिम दावे 10 जून तक प्रस्तुत किए जाएंगे । पीपीएसी उनकी जांच करेगा और उसी महीने की 25 तारीख तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को दावे प्रस्तुत करेगा । भुगतान अगले महीने की 10 तारीख से पहले जारी किया जाएगा ।
7.5 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय , यदि आवश्यक हो , राजसहायता के दावों के निपटान के संबंध में भुगतान की प्रक्रिया और दावा आरूपों के संबंध में अनुदेशों को अलग से जारी कर सकता है/संशोधित कर सकता है ।
8. सूचना का प्रेषण
8.1 प्रतिभागी कंपनियां ऐसी सूचना प्रस्तुत करेंगी जो सरकार द्वारा उनसे मांगी जाएगी ।
9. करार
प्रतिभागी कंपनियों को इस योजना के निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सरकार के साथ एक करार करना होगा ।
10. विवाद समाधान
योजना के किसी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई विवाद सरकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में प्रेषित किया जाएगा और इस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।
11. विविध
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को योजना के सुचारू कार्यान्वयन के लिए स्पष्टीकरण या निदेश जारी करने की शक्ति होगी ।
शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ] अनुबंध- क : मासिक तेल कंपनी प्रस्तुतियां
तेल कंपनीः
पेट्रोलियम उत्पादः सार्वजनिक वितरण प्रणाली ( पीडीएस) मिट्टी तेल माह
वर्षः
नामनिर्दिष्ट
उठाई
मूल्य में वसूला गया भाड़ा राज- मूल्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
सहायता
गई मात्रा
आपूर्ति वास्तविक भाड़ा
स्थल से भाड़ा
000 रुपए
रुपए/एसयू
एसयू रुपए/एसयू
रुपए/एसयू
डिपो तक
डिपो से थोक विक्रेता
डिपो से
थोक विक्रेता
डिपों तक
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1
डिपो स्थान
थोक विक्रेता 1
थोक विक्रेता 2
डिपो 2 , स्थान
डिपो 3 , स्थान
मात्रा
मूल्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1 का योग
मात्रा
मूल्य
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 2 का योग
मात्रा
कंपनी का योग
मूल्य
दावे सही पाए गए :
नाम और पदनाम
तेल कंपनी की ओर से
लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र और हस्ताक्षर
यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने उपर्युक्त दावे का सत्यापन कर लिया है और इसे सही पाया है तथा इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना के अनुरूप पाया है ।
नाम और पदनाम स्टैम्प/मुहर 5 [ भाग I- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
अनुबंध- क : मासिक तेल कंपनी प्रस्तुतियां
तेल कंपनीः
पेट्रोलियम उत्पादः घरेलू एलपीजी माहः
वर्ष
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
मूल्य
भाड़ा राजसहायता
मूल्य में वसूला गया भाड़ा
000 रुपए
नामनिर्दिष्ट
आपूर्ति केन्द्र से
वास्तविक भाड़ा
रुपए/ एसयू
रुपए/एसयू
उठाई गई मात्रा एसयू
रुपए/एसयू
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1
भरण संयंत्र 1 , स्थान
डिस्ट्रीब्यूटर 1
डिस्ट्रीब्यूटर 2
भारण संयंत्र 2 , स्थान
भरण संयंत्र 3 , स्थान
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र 1 का योग मात्रा
मूल्य राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र 2 का योग मात्रा
मूल्य कंपनी का नाम
मात्रा
मूल्य दावे सही पाए गए :
नाम और पदनाम
तेल कंपनी की ओर से
लेखापरीक्षकों का प्रमाणपत्र और हस्ताक्षर
यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने उपर्युक्त दावे का सत्यापन कर लिया है और इसे सही पाया है तथा इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजना के अनुरूप पाया है ।
नाम और पदनाम स्टैम्प/मुहर
घरेलू एलपीजी के लिए अलग विवरण आपूर्ति की विधि ( 14.2 कि.ग्रा . सिलेंडर , 5 कि.ग्रा. सिलेंडर इत्यादि) के अनुसार प्रेषित किया जाना चाहिए । 6
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[PART I-SEC . 1 ] MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th January, 2003
Freight Subsidy (For Far - Flung Areas) Scheme , 2002
No. P- 20029/18/2001- PP.- The Government of India are pleased to make the following scheme for administering the post APM (administered pricing mechanism) freight subsidy on PDS Kerosene and domestic LPG Subsidy for far-flung areas:
1. Short title
This scheme may be called the Freight Subsidy ( For Far-flung Areas) Scheme , 2002 .
2. Commencement
The scheme shall come into force from 1st April 2002 .
3. Areas to be covered
The following areas will constitute the " far- flung areas " for the purposes of this scheme:
(1 ) North Eastern States including Sikkim , except the districts in which Digboi , Guwahati , Bongaigaon and Numaligarh refineries are located;
7 [भाग I- खण्ड 1 ]
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(ii) The States of Jammu & Kashmir excluding districts of Jammu & Kathwa , Himachal Pradesh , Uttranchal , excluding the districts of Haridwar and Udhamsing Nagar;
(iii) Andaman & Nicobar Islands; and
(iv) Lakshwadweep Islands .
4. Products to be covered
The freight subsidy for supplies and sales of products in the far- flung areas mentioned in clause 3 above will be provided for Kerosene under Public Distribution System ( PDS Kerosene) and Liquefied Petroleum Gas for domestic use (domestic LPG). The quantity of PDS Kerosene on which subsidy will be allowed for each State will be limited to the allocations made by the Ministry of Petroleum and Natural Gas subject to actual quantities sold.
Participating companies 5.
Initially Indian Oil Corporation Ltd. ( IOCL) , Hindustan Petroleum Corporation Limited ( HPCL) , Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL) and IBP Company Limited ( IBP) will participate in the scheme. Other companies will be allowed to participate later.
6. Entitlement of subsidy
6.1 The freight subsidy on supplies/ sales of PDS Kerosene and domestic LPG in the far-flung areas will cover a part of the freight cost in the eligible areas up to the wholesale dealer location in the case of PDS Kerosene and up to the LPG 8
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[PART I-SEC. 1) distributor location , including the extension counters, in the caseof domestic LPG .
6.2 The entitlement of subsidy under the scheme from 1st April , 2002 will be limited to the freight subsidy available in the eligible areas as on 31st March , 2002 in respect of the transportation cost for the distance:
(1) For the North East from the bottling plant/depot upto LPG distributor/extension counter/wholesale dealer in the far -flung area
(ii) For other far-flung areas from the nearest tap - off point or railhead to the bottling plant/depot and further upto LPG distributor/extension counter/wholesale dealer in the far -flung area .
The scheme/subsidy will be phased out in 3-5 years as decided/finalized by the Government after consultation between the Ministry of Petroleum and Natural gas and the Ministry of Finance.
6.3 The freight subsidy worked out as per clause 6.2 above shall be frozen and any upward revision in the freight costs and delivery charges in the far- flung areas would be passed on by the participating companies in the consumer prices at the time of the general price revision for the product by them .
6.4 For a new depot/bottling plant location or a wholesale/distributor location commissioned after 01-04- 2002, the entitlement of freight subsidy will be determined by the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the basis of the [ भाग I-खण्ड 1 ]
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9 then freight subsidy level in the markets to be linked to such new depot/ bottling plant or wholesale/distributor point .
6.5 If due to certain emergent situation or on account of logistics constraints, supplies of PDS Kerosene or domestic LPG are advised/directed to be made by a mode or the route other than the normal mode or the route , as the case may be , the differential between the freight costs of normal mode of movement and the alternative mode/route will be compensated under the scheme .
7. Settlement of subsidy claims of the participating companies
7.1 Participating companies will raise monthly final audited claims with the Petroleum Planning and Analysis Cell (PPAC) under the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
7.2 The claims will be lodged in the format at Annexure -A and shall be accompanied by audit certificate .
7.3 PPAC will scrutinize the claims of the companies from the books of accounts . Wherever necessary , PPAC will cross check claims from accounts maintained at depot/bottling plant level . PPAC may call for any related information or visit and examine records maintained by the oil companies at site, plant office , depot office , regional office , divisional office or-corporate office etc. for the purpose of cross checking and verification of subsidy claims .
251103-2 [PART I- SEC. 1] 10
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7.4 The settlement of payments will be on monthly basis. Oil companies will submit claims to PPAC by the 10th of the second following month i.e. final claim for the month of April will be submitted by 10th of June . PPAC will scrutinize and forward the claims to Ministry of Petroleum and Natural Gas by the 25th of the same month . The payment will be released by not later than 10th of the following month .
7.5 Ministry of Petroleum and Natural Gas , may separately issue / modify the instructions on payment procedure and claim formats relating to the settlement of subsidy claims , if so required.
8. Submission of information
8.1 The participating companies shall submit such information asmay be advised to them by the Government .
9. Agreement
The participating companies will be required to sign an agreement with the Government for abiding with the terms and conditions of this scheme.
10. Dispute resolution
Any dispute in regard to interpretation of any provision of the scheme, will be referred to the Government in the Ministry of Petroleum & Natural Gas and the decision of the Government thereon shall be final .
[भाग - खण्ड 1 ]
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11. Miscellaneous
11 The Ministry of Petroleum and Natural Gas shall have the power to issue clarifications or directions for smooth implementation of the scheme.
Annexure A: Monthly Oil Company
Oil Company:
Petroleum Product: PDS Kerosene
Mouth:
States/Uts
Qty. Uplifted
SHIVRAJ SINGH,Jt. Secy.
Submissions
Year:
Value Freight recovered in Freight price Subsidy
Actual freight from
thedesignated
supplypoint
Rs/SU
SU
Rs000
R/SU Rs/SU
Depotto wholesaler
Depotto
wholesaler
Upto Depot State/UT 1
Depot, Location,
Wholesaler 1
Wholesaler 2
Depot 2, Location,
Depot 3 , Location,
Total forState/UT 1
Quantity Total for State/UT 2
Quantity
Quantity Total for the Company
Claims certified to be correct:
Auditors Certificate & Signature
Upto Depot
Value
Value
Value Name and Designation
OnbehalfofOil Company
This is to certify that we have verified the above claim and found it to be correct and in accordance with MOP&NG's scheme.
Name and Designation Stamp/Seal 12
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[PART I-SEC . 1] Annexure A: Monthly Oil Company Submissions
OilCompany:
Petroleum Product: Domestic LPG
Year:
Month:
Value States/Uts
Freight Subsidy
Qty. Uplifted
Freight recovered in price
Actual freight from the designated supply point
Rs/SU
Rs000
Rs/SU
Rs/SU
SU
State/UT 1
Bottling Plant 1, Location,
Distributor 1
Distributor 2
Bottling Plant 2, Location,
Bottling Plant 3, Location,
Value
Quantity
Total for State/UT 1
Value Total for State/UT 2
Quantity
Value
Quantity
Total for the Company
Claims certified to be correct:
Name and Designation On behalf of Oil Company
Auditors Certificate & Signature
This is to certify that we have verified the above claim and found it to be correct and in accordance with MOP &NG's scheme .
Name and Designation
Stamp/Seal
Separate statement, supply mode -wise ( 14.2 Kg cylinders , 5 Kg cylinders , etc. ) should be submitted for domestic LPG
Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064
Printed by the Manager , Govt. of India and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.