Anti-dumping investigation concerning imports of Sodium Tripoly Phosphate (STPP) originating or exported from…

REGD . NO . D. L. - 33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेवजयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग - खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11 , 2003/माघ 22, 1924

सं. 47 ]

NEW DELHI , TUESDAY , FEBRUARY 11 , 2003 / MAGHA 22 , 1924

No. 47

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2003

अंतिम जांच परिणाम

विषयः चीन जनवादी गणराज्य और चीनी ताइपेई पीपी ) के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच ( ताईवान ) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम ट्रिपोली फास्फेट ( एस टी अंतिम जांच परिणाम

सं. 14/ 1 /2003 - डीजीएडी. वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 और उसकी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं का अभिज्ञान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं वसूली और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के अधीन-

प्रक्रिया

क.

1. नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया हैः

(i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें इसके बाद प्राधिकारी कहा गया है) ने उपरोक्त नियमों के तहत दिनांक 9.5.2002 की अधिसूचना सं. 14/ 1 /2002-डीजीएडी द्वारा चीन जानवादी गणराज्य और चीनी ताइपेई (जिन्हें एतपश्चात संबद्ध देश कहा गया है) मूल के अथवा वहां से निर्यातित सोडियम ट्रिपीली फास्टफेट ( एस टी पी पी) ( जिसे एतद्दश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के बारे में प्रारंभिक निष्कर्षों को अधिसूचित किया था तथा हितबद्ध

(1)

398 G1/2003 2

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[ PART I-SEC. ( ] पार्टियों से इसके प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों के भीतर लिखित रूप में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया था;

(ii ) प्राधिकारी ने ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों को प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति भेजी थी जिससे पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर प्रारंभिक निष्कर्षों के बारे में अपने विचार, यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया था;

(iii) पाधिकारी ने प्रारंभिक निष्कर्षों की एक प्रति नई दिल्ली स्थित संबद्ध देशों के दूतावासों को इस अनुरोध के साथ भेजी थी कि वे प्रारंभिक निष्कर्षों पर अपने विचार प्रस्तुत करें;

(iv) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पार्टियों को अपने विचार मौखिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए 16.8.2002 को सार्वजनिक सुनवाई की थी जिसमें घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों और नई दिल्ली स्थित ताइपेई आर्थिक एवं सांस्कृति केन्द्र के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था । सार्वजनिक सुनवाई में भाग लेने वाली सभी पार्टियों से मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित में दर्ज करने का अनुरोध किया गया था । हितबद्ध पार्टियों से इस प्रकार प्राप्त लिखित अनुरोधों/उत्तरों पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा इन जांच परिणामों में विचार किया गया है;

(v) प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों क अगोपनीय अंशों वाली सार्वजनिक फाइल नियम 6 (7) के अनुसार हितबद्ध पक्षों के निरीक्षणार्थ उपलब्ध करावाई थी;

(vi) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड को यह अनुरोध किया गया था कि वह जांच अवधि समेत पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत में किए गए संबद्ध माल के आयातों के ब्यौरे उपलब्ध कराए ;

(vii) प्रारंभिक निष्कर्षों की घोषणा से पहले हितबद्ध पार्टियों द्वारा दिए गए तर्क, जिन्हें 9.5.2002 के प्रारंभिक निष्कर्षों में प्रकाशित किया गया है को संक्षिप्तता के कारण इसमें दोहराया नहीं गया है । परन्तु हितबद्ध पार्टियों द्वारा बाद में दिए गए तर्कों पर इन निष्कर्षों में उचित ढंग से विचार किया गया है;

(viii ) उपर्युक्त नियमों के नियम 16 के अनुसार, इन निष्कर्षों के लिए विचार किए गए अनिवार्य तथ्यों/ आधारों का खुलासा ज्ञात हितबद्ध पार्टियों को 18.12.2002 को किया गया था और उन पर मिली टिप्पणियों पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत विचार किया गया है । 3

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[ भाग- खण्ड । ]

(ix) याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लागत संबंधी जांच भी की और सामान्यता स्वीकृत लेखा सिद्धांतों ( जी ए पी पी) के आधार पर उत्पादन की इष्टतम लागत और भारत में संबद्ध वस्तु की निर्माण एवं बिक्री लागत का निर्धारण किया गया था;

(x) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता द्वारा प्रदत्त सूचना का आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया गया ।

(xi) यह जांच 1 अप्रैल 2000 से 30 जून 2001 अर्थात जांच अवधि (पी ओ आई) के लिए की गई थी;

(xii) इस अधिसूचना में आया चिह्न हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना को दर्शाता है और नियमों के तहत प्राधिकारी द्वारा इसे ऐसा ही माना गया है ।

ख. याचिकाकर्ताओं , निर्यातकों, आयातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों के विचार तथा प्राधिकारी द्वारा उनकी जांच.

घरेलू उद्योग के विचार

1. मैसर्स अल्ब्राइट एवं विल्सन कैमिकल्स इंडिया लि०-

(क) सामान्य

(i) प्राधिकारी को प्रस्तुत निर्यातकों/आयातकों का अगेपनीय अंश पूर्णतया अपर्याप्त और उनके द्वारा प्रदत्त संपूर्ण आंकड़ों को केवल इस आधार पर अस्वीकार किया जाना चाहिए । मामले के गुण दोषों संबंधी तर्को को छोड़कर निर्यातकों/आयातकों द्वारा उपलब्ध कराए गए अगोपनीय अंश में कोई आंकड़ें उपलब्ध नहीं है । प्राधिकारी ने अपने प्रारंभिक आदेश में यह स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि निर्यातकों/आयातकों द्वारा लागत बिक्री और अन्य संबंधित आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं किन्तु अगोपनीय अंश में दर्ज इसका सूचीबद्ध अंश नहीं है ।

(ii ) चीनी/ मलेशियाई पक्षकारों की ओर से किए गए अनुरोध अहस्ताक्षरित है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्राधिकारी के समक्ष होने वाली कार्यवाही अर्ध-न्यायिक कार्यवाही है, अहस्ताक्षरित अनुरोध प्रारंभ में ही अस्वीकार की जानी चाहिए । इस तथ्य को देखते हुए यह और भी महत्वपर्ण है कि लिखित अनुरोधों में वस्तुतः गलत कथन हैं । यह तथ्य दर्ज करने का है कि 4

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[PART I ---SEC . 1 ] निर्यातकों/आयातकों ने प्राधिकारी के पास यथा अपेक्षित सूचीबद्ध अंश प्रस्तुत नहीं किया है जिससे याचिकाकर्ताओं के लिए कोई टिप्पणीयां जो डब्ल्यू टी ओ द्वारा अधिदेशित विरोधात्मक प्रक्रिया का मूल आधार हैं , करना असंभव हो गया है ।

प्रकटीकरण विवरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

( i) आज तक वह अगोपनीय अंश पूरा नहीं किया गया है जो निर्यातक द्वारा दायर किया गया है । इसमें घरेलू उद्योग को निर्यातक द्वारा सामान्य मूल्य के बारे में किए गए दावों का खंडन करने का मौका नहीं दिया गया है ।

(ii) यह बात और भी आश्चर्यजनक है कि प्राधिकारी द्वारा निर्यातकों द्वारा किए गए सामान्य मूल्य के दावों को स्वीकार कर लिया गया प्रतीत होता है जिससे निर्यातकों के लिए यथापरिकलित पाटन मार्जिन में कमी आयी है ।

(ख) विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तु

( i) एस टी पी पी की कई किस्में है- रेगुलर, नार्मल टेम्परेचर राइज, हार्ड टेम्परेचर राइज , ग्रेनुलर एवं हाइड्रेटेड । इनमें से प्रत्येक किस्म की उत्पादन लागत तुलनीय है और इनका अदल बदल कर उपयोग किया जा सकता है । इसके अलावा, यह बात दोहरायी जाती है कि विभिन्न किस्मों के बीच व्यापाक अंतर परिवर्तनीयता है और तदनुसार एस टी पी पी की सभी किस्मों और ग्रेडों पर विचार किया जाए । याचिकाकर्ता बाजार की मांग पूरी करने के लिए एस टी पी पी की सभी किस्मों और ग्रेडों का विनिर्माण करने के लिए सक्षम है ।

( ii) एस टी पीपी अपने नियमित रूप में एक चूर्ण उत्पाद है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा उत्पादन किए जा रहे ग्रेड के अनुरूप है और इसका उपयोग डिटर्जेंट और मृत्तिका उद्योग में किया जाता है ।

(iii ) डिटर्जेंट मे एस टी पी पी के उपयोग से सी ए ++ और एम जी आई ओ एन एस के संयोजन द्वारा स्वच्छता में सुधार आता है जिससे जल मृदु हो जाता है और कपड़ों पर इनके पुनः जमाव को रोकता है ।

(

iv) मृत्तिका उद्योग मे एस टी पीपी का उपयोग मुख्य रूप से बाल मिट्टी जो मृत्तिका टाईलों के विनिर्माण के लिए एक कच्ची सामग्री है, का गोला बनाने के लिए किया जाता है । ज्ञात विकल्प पालिएलेक्ट्रोलाइट्स है । तथापि, पालिएक्ट्रोलाइट्स की अधिक लागत के कारण, एस टी पी पी 5

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[ भाग । - खण्ड । ]

डिफ्लोकुलोन के लिए पसंदीदा घटक बना हुआ है तथापि, मृत्तिका उद्योग में इसका उपयोग न्यूनतम है ।

(v) यद्यपि घरेलू उद्योग एस टी पी पी की सभी किस्मों और ग्रेडों का विनिर्माण कर सकता है तथापि इस बात पर बल दिया जाता है कि मृत्तिका उद्योग और डिटर्जेंट उद्योग द्वारा प्रयुक्त ग्रेड में समानता है । बीजकों से यह पता चलता है कि डिटर्जेंट उद्योग और मृत्तिका उद्योग दोनों में प्रमुख उपभोक्ताओं को एस टी पी पी की बिक्री की गई है । सभी मामलों में बेचा गया उत्पाद और ग्रेड सोडियम ट्रिपोली फास्फेट एम टी आर ग्रेड है । इस प्रकार, इस बात की पुष्टि होती है कि डिटर्जेंट उद्योग और मृत्तिका उद्योग द्वारा खपत किए जाने वाले एस टी पी पी में कोई अंतर नहीं है ।

(vi) निर्यातक/आयातक द्वारा दिया गया यह तर्क कि एस टी पी पी के दो पृथक रूप हैं और यह कि मृत्तिका किस्म को अलग किए जाने की जरूरत है, पूर्णरूप से मिथ्यात्मक और लेवी तंत्र में एक बचाव का रास्ता है ।

(vii) याचिकाकर्ताओं ने यह सिद्ध करने के लिए पहले ही विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत किए है कि उनके द्वारा उत्पादित उसी उत्पाद का उपयोग मृत्तिका और डिटर्जेंट दोनों उद्योगों द्वारा किया जा रहा है । अतः डिटर्जेंट और मृत्तिका उद्योगों द्वारा एस टी पी पी के एक समान उपयोग के लिए संदेह अथवा विवाद करने की कोई गुजाइश नहीं है ।

(

viii ) एस टी पीपी के अन्य घरेलू विनिर्माता भी (मैसर्स एच एल सी एल) डिटर्जेंट और मृत्तिका दोनों उद्योगों को एक समान ग्रेडों की बिक्री करते हैं ।

प्रकटीकरण विवरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

(i) यह दोहराया जाता है कि मृत्तिका और डिटर्जेंट के प्रयोगार्थ एस टी पी पी के दो भिन्न भिन्न ग्रेड नहीं है । निर्यातक/आयातक अपने दावों के समर्थन में एक अत्यन्त वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं ।

( ii) घरेलू उद्योग इस तथ्य का सत्यापन करने के लिए प्राधिकारी का आभारी है कि डिटर्जेंट विनिर्माताओं और मृत्तिका उद्योग के विनिर्माताओं दोनों ने घरेलू उद्योग जांच अवधि और तत्पश्चात एस टी पीपी की एक समान किस्मों की खरीद की है । 6

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[PART I- SEC. ] (ग) घरेलू उद्योग की स्थिति

(i) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का घरेलू उत्पादन 25 % बनता है ।

(ii) अन्य घरेलू उत्पादक मैसर्स एच एल सी एल अपने उत्पादन की बड़ी मात्रा की बिक्री अपने समूह के भीतर करता है । निर्दिष्ट प्राधिकारी और माननीय सीगेट कैप्टिव खपत के बारे में स्पष्ट हैं । ( iii ) यह स्थापित कानून है कि कैप्टिव उपभोक्ताओं को घरेलू उद्योग से अलग किया जाता है । इसलिए हिन्दुस्तान लीवर ग्रुप के भीतर कैप्टिव उत्पादन/ खपत को अलग करने के लिए याचिकाकर्ता के पास बाजार का दो तिहाई हिस्सा रहता है और इसलिए उसे इस याचिका को प्रस्तुत करने और उसका समर्थन करने का अधिकार है ।

(iv) अन्य उत्पादक ने इस याचिका के लिए अपना समर्थन दर्ज किया है और इसलिए निर्दिष्ट प्राधिकारी ने प्रारंभिक शुल्क लगाने की सही सिफारिश की है ।

(v) याचिकाकर्ता कंपनी का उत्पादन घरेलू उद्योग की समान वस्तु के कुल उत्पादन का 25 % से भी अधिक बनता है । नियम 5(3 ) (क) और(ख) के प्रावधान और इसके परन्तुक पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं ।

(vi ) पाटनरोधी शुल्क लगाने हेतु याचिका के लिए विशिष्ट समर्थन मैसर्स हिन्द लीवर कैमिकल लि० से प्राप्त पत्र से मिला है और इसलिए नियम 5(3) की अपेक्षा और इसका स्पष्टीकरण पूर्णरूप से संतोषजनक है ।

प्रकटीकरण विवरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

(i) निवेदन है कि अलेम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि० बनाम सी सी ई 2002 (143 ) ई एल टी 244 (एस सी) के मामले में निर्धारित प्रस्ताव एच एल एल/ एच एल सी एल के संबंध में लागू नहीं होता है क्योंकि यह एक सार्वजनिक अभिलेख का मामला है कि मैसर्स एच एल एल मैसर्स एच एल सी एल में एकल सबसे बड़ा और बहुशेयर धारक है ।

(ii) घरेलू उद्योग प्राधिकारी द्वारा यह बात मान लिए जाने के लिए आभारी है कि एच एल एल सी एच एल सी एल के बीच होने वाली बिक्रियां कैप्टिव बिक्रियां हैं और इसलिए मैसर्स एच एल सी एल को घरेलू उद्योग का एक हिस्सा नहीं माना जा सकता है । 7

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[भाग 1- खण्ड । ]

(घ) पाटन

(i) प्राधिकारी ने निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का कार्यान्वयन किया है जिसके फलस्वरूप याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए परिकलन की अपेक्षा पाटन मार्जिन में काफी कमी आई है ।

(ii) निवेदन है कि प्राधिकारी को निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनी का कोई लाभ देने से पूर्व उन्हें इस तथ्य से अवगत कराना चाहिए कि वह वस्तुतः बाजार अर्थव्यवस्था वाली कंपनियां हैं, जैसे कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारण और खपत और क्षमता उपयोगिता के आधार पर सर्वोत्तम तरीकों की बेंचमार्किंग द्वारा निश्चित लागतों समेत अन्य लागत के तत्वों का मानकीरण ।

(iii) इन कार्यवाहियों में ताइवान के निष्कर्षों के संदर्भ में यह निवेदनं है कि याचिकाकर्ताओं ने डी जी सी आई एस से आंकड़े प्राप्त किए है जिनमें ताइवान से एस टी पी पी का आयात किया जाना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित है ।

(iv) इस निवेदन के संदर्भ में कि ताईवान से एस टी पी पी की मात्रा केवल 106 एम टी है, तथ्य यह है कि यह मात्रा कानून द्वारा यथा निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक है और इस मात्रा की वजह से पाटन सबसे अधिक है जिससे कीमत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है ।

(v ) पाटनरोधी नियमावली 1995 के अनुबंध । के पैरा ग्राफ 8 (3) में गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों (एन एम ई) की एक सूची दी गई है जिसमें अन्य देशों के साथ साथ चीन जनवादी गणराज्य शामिल है । उक्त टिप्पणी में यह भी कहा गया है कि उसमें सूचीबद्ध कोई देश यदि यह प्रमाणित करना चाहता कि उस पैराग्राफ में यथा निर्धारित मानदंड के अनुसार वह एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है तो वह सभी आवश्यक सूचना प्रदान कर सकता है जिस पर प्राधिकारी द्वारा विधिवत विचार किया जाएगा ।

(vi ) वर्तमान मामले में, चीन के निर्यातकों ने प्राधिकारी को अपने इस दावे को प्रमाणित करने के लिए कोई विश्वसनीय ठोस और पर्याप्त सूचना नहीं दी है कि घीन एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है वस्तुतः उन्होंने उस मामले को शुरू करने के बाद यही दोहराया है कि चीन की बाजार अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में सूचना प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किन्तु अभी तक कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की है । अतः निवेदन है कि अब निर्यातकों के दावे को निरस्त कर दिया जाए क्योंकि उन्हें काफी अवसर प्रदान किया जा चुका है, किन्तु वे अभी भी अपने दावे को 8

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[PART I- SEC. I ] प्रमाणित नहीं कर पाए है । एक बाजार अर्थ व्यवस्था वाली कंपनी के लाभ जैसे कच्ची सामग्रियों की अंतर्राष्ट्रीय कीमत निर्धारण और प्रारंभिक निष्कर्षों में दी गई खपत एवं क्षमता उपयोग के आधार पर सर्वोत्तम बंचमार्किंग तरीकों द्वारा निर्धारित लागतों समेत अन्य लागत तत्वों का मानकीकरण तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा परिकलित पाटन मार्जिन प्रभावी होना चाहिए ।

(vii) नम्र निवेदन है कि डी जी सी आई एंड एस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों को अस्वीकार करने से पूर्व प्राधिकारी को स्वयं इस बात से संतुष्ट करना चाहिए कि सूचना के अनुसार आयात ताईवान मूल के है जबकि आयात अन्य संबद्ध देश समेत कुछ अन्य तीसरे देश के मूल के नहीं है क्योंकि कीमत का प्रभाव बहुत अधिक है ।

( viii ) यह एक स्थापितं कानून है कि स्वयं निर्यातकों के पास सामान्य मूल्य का परिकलन करने के संदर्भ में सूचना प्रस्तुत करने और/ अथवा अनुरोध करने का अधिकार दायित्व और क्षमता है । नियम 6 (4) के अंतर्गत यथा अपेक्षित सभी उपलब्ध अवसरों के बावजूद निर्यातक सूचना प्रस्तुत करने में जानबूझकर असफल रहे हैं । नियम 6 (8) के प्रावधान वर्तमान मामले में मुश्किल से लागू होते है और वर्तमान मामले और निर्यातकों के आचरण को देखते हुए, प्राधिकारी याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर आगे की सही कार्रवाई की है ।

(ix) नियम 6 (4) के अंतर्गत, प्राधिकारी ने किसी विशिष्ट फार्म में कोई सूचना मांगने के नियमों के अंतर्गत यथा अनिवार्य एक नोटिस जारी किया था । प्राधिकारी ने निर्यातकों/ आयातकों को यह सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था जो सूचना अभिलेख के रूप में पूर्ण रूप से अपर्याप्त एवं असमर्थित है । यह निवेदन है कि आगे कोई और अवसर न दिया जाए और प्राधिकारी को संगत गैर बाजार अर्थ व्यवस्था नियमों पर लागू होने वाले नियम 6 (8) के आधार पर आगे की कार्यवाही करनी चाहिए ।

प्रकटीकरण विवरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

घरेलू उद्योग का नम्र निवेदन है कि प्राधिकारी उन निर्यातकों के प्रति अनुचित रूप से उदार हो रहे हैं जिन्हें उन्होंने सही स्प से एक गैर अर्थ व्यवस्था वाली कंपनियां माना है । किसी कंपनी को एक गैर विपणन अर्थव्यवस्था वाली कंपनी मानने का मुख्य आधार यह है कि इसकी 9

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[भाग- खण्ड । ]

निविष्टियां और अन्य लागत इसकी सही उत्पादन लागत के प्रदर्शित नहीं करते हैं । प्राधिकारी उन निर्यातकों द्वारा प्रदत्त सभी निविष्टियों एवं अन्य लागतों को कार्यान्वित करते हुए नियम के प्रावधानों के पूर्ण प्रभाव को कम कर रहे हैं जिन्हें उन्होंने गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाली कंपनियां माना है ।

(ii) नम्र निवेदन है कि प्राधिकारी निर्यातक द्वारा प्रदत्त सभी सूचना को अस्वीकार करते हैं और याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार पाटन मार्जिन का कार्यान्वयन करते हैं । क्षति, कारणात्मक संबंध और अन्य मुद्दे

(ड. )

(i) अंतिम जांच परिणामों को अंतिम रूप देते समय प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं द्वारा यथा परिकलित पाटन मार्जिन के बराबर अर्थ व्यवस्था के बारे में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए हमारा यह अनुरोध है कि प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए परिकलन के आधार पर शुल्क को अंतिम रूप देना चाहिए क्योंकि उन्हें एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला माना जाता है ।

(ii) यद्यपि अनेक विशेषीकृत संकेतकों की जांच की जा सकती है तथापि क्षति के संबंध में विशिष्ट प्रावधान तथा स्थापित विधि की स्थिति यह संकेत करते हैं कि क्षति किसी एक संकेत से मिल सकती है यद्यपि कुछ अन्य संकेत याचिकाकर्ताओं की प्रतिकूल स्थिति नहीं दर्शा सकते हैं । (iii ) वर्तमान मामले में कीमत में कटौती होने और कम कीमत पर बिक्री होने के स्पष्ट और बिना चुनौती के परिणाम है । यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग को भारी नुकसान पर अपने उत्पाद की बिक्री करने के लिए बाध्य किया जा रहा है । अतः वर्तमान मामले में कीमत प्रभाव के संबंध में महत्वपूर्ण संकेतक स्पष्ट रूप से पूर्ण है । वर्तमान मामले में वास्तविक क्षति सही पाई गई है । ' (iv) निवेदन है कि नुकसान रहित कीमत याचिकाकर्ता और प्राधिकारी के बीच एक गोपनीय मामला होता है जिसका सार नहीं बनाया जा सकता है ।

(v) घरेलू उत्पादकों के लिए लागत निर्धारण और क्षति संबंधी आंकड़े मांगने का कोई आधार नहीं है । याचिकाकर्ता के पास इस याचिका को अपनी ओर से दायर करने के लिए घरेलू उद्योग के रूप में विधि के अनुसार पूरा अधिकार है । अतः निर्यातकों/ आयातकों के पाटन यह मांग करने का कोई 39861/ 03-2 10

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[PART 1-SEC . 1 ] कानूनी आधार नहीं है कि सभी उत्पादकों को अपनी लागत और क्षति संबंधी आंकड़े प्रस्तुत करने की आवश्यकता पड़ेगी ।

(vi ) यह निवेदन है कि किसी भी स्थिति में घरेलू उद्योग की कोई अक्षमता, यदि कोई हो, पर प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत मानकीकरण पद्धति के तहत विचार किया जाएगा ।

प्रकटीकरण विवरण के प्रत्युत्तर में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

(i) निर्यातकों की इस शर्त के संदर्भ में कि समर्थक की वहीं जांच होनी चाहिए जो याचिकाकर्ता की होती है, यह निवेदन है कि यह मांग विधि के तहत स्थिति के विपरीत है ।

(ii) घरेलू उद्योग के कार्य क्षेत्र से समर्थन को मुख्यतः मुख्य रूप से इस तथ्य के कारण बाहर रखा गया है कि इसके प्रचालन इसकी मूल कंपनी जो उसका सबसे बड़ा ग्राहक भी है, के संबंध से प्रभावित होते हैं समर्थक की लाभप्रदता के बारे में संबंध अथवा अन्यथा प्रभाव के बारे में किसी निर्णय को पारित किए बिना इस बात का खंडन नहीं किया जा सकता कि संमर्थक के वित्त का कोई प्रभाव पड़ता है । इस प्रकार इन आंकड़ों को घरेलू उद्योग को हुई क्षति अथवा उसके अभाव के यथार्थ मापन के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है ।

( iii ) जहां तक निर्यातक के इस तर्क का संबंध है कि पाटनरोधी शुल्क के भुगतान का दायित्व केवल आयातकों पर होता है और उन्हें इसके अपवंचन हेतु दण्डित नहीं किया जा सकता है और इस प्रकार शुल्क को भूतलक्षी प्रभाव से लगाए जाने का कोई आधार नहीं हो सकता है । अत्यंत अस्वीकार्य और विवादित है ।

(iv) वस्तु स्थिति यह है कि संबद्ध देशों से सतत और अनवरत पाटन किया जा रहा है और यही एकमात्र आधार भूतलक्षी प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए पर्याप्त है और सादर निवेदन है कि प्राधिकारी को ऐसा करना चाहिए ।

(v) यह भी उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कच्ची सामग्री की लागत में हाल में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई है और प्राधिकारी को जांच अवधि के लिए यथा परिकलित पाटन मार्जिन से अधिक शुल्क लगाने पर विचार करना चाहिए ताकि संबद्ध देशों से हुए पाटन को कारगर ढंग से समाप्त किया जा सके ।

2. मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लि० 11

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[ भाग । - खण्ड 1 ]

अन्य मुद्दे

(i ) हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा डिटर्जेंटों के विनिर्माण हेतु भारी मात्रा में एस टी पी पी लगभग 32000 टन प्रति वर्ष की खपत की जाती है और वह स्थानीय रूप से विनिर्मित एस टी पी पी की गुणवत्ता और मात्रा से संतुष्ट है ।

( ii ) हम इस बात की भी पुष्टि करते है कि हिन्दुस्तान लीवर लि० एस टी पी पी की समस्त जरूरत को हिन्द लीवर कैमिकल्स लि ० (एच एल सी एल) से पूरा करता है जिसका विनिर्माण एच एल सी एल द्वारा किया जाता है ।

आयातक के विचार

(iii)

किसी भी आयातक ने कोई अनुरोध नहीं किया है ।

( iv) निर्यातक के विचार

(i) चीनी जनवादी गणराज्य के निर्यात

(क) विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

(i) एस टी पी विनिर्माण की अलग अलग प्रक्रियाओं के कारण दो प्रकार की होती है और इसके उपयोग भी अलग अलग होते हैं । चूंकि सेरामिक ग्रेड और डिटर्जेंट ग्रेड के एस टी पी पी की बाजार में काफी अलग अलग कीमते होती हैं इसलिए दोनों प्रकारों को एक मानने से आंकड़ों में विकृति उत्पन्न हो जाएगी और भ्रामक परिणाम निकलेंगे । अतः अनुरोध है कि प्रत्येक प्रकार की एस टी पी पी के लिए आधार, पाटन मार्जिन, क्षतिरहित कीमत भी कारणात्मक संबंध की अलग अलग जांच की जाए । इससे अधिक समान और उचित परिणाम प्राप्त होंगे ।

(ii ) उपर्युक्त तर्क इस दृष्टि से भी संगत है कि जहां निर्यातक सेरामिक उद्योग में प्रयोग होने वाली एस टी पी पी का अधिक मात्रा में विनिर्माण कर रहे हैं वही घरेलू उद्योग मुख्यतः डिटर्जेंट के विनिर्माण मे प्रयोग होने वाली एस टी पी पी का विनिर्माण कर रहा है । चूंकि विनिर्माण की प्रक्रिया और अंतिम उत्पादों के गुण धर्म एकदम अलग है इसलिए पृथक निर्धारण अपेक्षित है । इन परिस्थितियों में अनुरोध है कि एस टी पी पी के प्रकारों की नग वार तुलना की जाए ।

( iii ) डिटर्जेंट में उपयोग होने वाली एस टी पी पी सेरामिक अथवा प्रतिकूलतः उपयोग के लिए उचित नही है । हम यह भी समझते हैं कि ग्रेनुलर ग्रेड की तुलना में पाउडर ग्रेड के विनिर्माण हेतु THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] अतिरिक्त प्रक्रियाओं की जरूरत होती है । अतः उत्पाद के दोनों प्रकारों को एक माने जाने से सार्थक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते ।

(iv) विचाराधीन उत्पादन को समचित ढंग से परिभाषित नहीं किया गया है । याचिकाकर्ताओं ने बताया है कि दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग होता है । तथापि उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है कि डिटर्जेंट में एस टी पी पी का उपयोग कैल्शियम और मैग्निशियम आयनों के संयोजन के लिए होता है जबकि सेरामिक उद्योग के मामले में इसका उपयोग गोला बनाने के लिए किया जाता है । हमारा अनुरोध है कि दोनों प्रकार की एस टी पी पी एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं होता है । घरेलू उद्योग ने इसके समर्थन में कुछ बीजकों की प्रतियां प्रस्तुत की है जो मई और जून 2002 की हैं । इन बीजकों की कोई प्रासंगिकता नहीं है क्योंकि वे जांच अवधि से संबंधित नहीं है । घरेलू उद्योग से कहा जाना चाहिए कि वह जांच अवधि के दौरान सेरामिक उद्योग को की गई एस टी पी पी की बिक्री को दर्शाने वाले बीजक प्रस्तुत करें । इसके अलावा, उपलब्ध कराए गए बीजकों मे एस टी पी पी के दोनों प्रकार की कीमतों का उल्लेख नहीं है और इस प्रकार की कीमत के बारे में किसी तुलनीयता की पुष्टि करना संभव नहीं है । अतः यह उद्योग द्वारा प्रयुक्त ग्रेड समनरूप है , पूर्णतः गलत है । वस्तुः सेरामिक उद्योग अपनी जरूरतों को मुख्यतः आयात द्वारा पूरा करता है क्योंकि घरेलू उद्योग का उत्पाद डिटर्जेंट के लिए होता है । अतः डिटर्जेंट उद्योग और सेरामिक उद्योग के अपेक्षित एस टी पी पी के लिए समान वस्तु, पाटन और क्षति की जांच अलग अलग की जाए ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं

(i) निर्यातकों ने यह अनुरोध किया था कि एस टी पी पी के सेरामिक ग्रेड और डिटर्जेंट ग्रेड समान वस्तुएं नहीं हैं । यह भी अनुरोध किया गया था कि सेरामिक उद्योग अपनी जरूरत को मुख्यतः आयातित उत्त्पाद की खरीद द्वारा पूरा करता है । यह भी उल्लेख किया गया था कि डिटर्जेंट ग्रेड के उपयोग हेतु सेरामिक उद्योग के लिए कुछ अतिरिक्त प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं और इसका उपयोग उक्त अनुप्रयोग के समान नहीं होता है । इसके अलावा, उत्पादन लागत और कीमत दोनों उत्पादों के लिए एकदम अलग अलग है । अतः यद्यपि उन्हें समान वस्तु के रूप में स्वीकार 13

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[भाग । - खण्ड । ]

किए बिना समान वस्तु माना गया था, तथापि, कीमत और उत्पादन लागत के संबंध में उचित तुलना करने के लिए समायोजन अपेक्षित होंगे ।

(ii) प्रकटन विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा दोनों उत्पादों की बिक्री की गई थी, तथापि इस बात का कोई संकेत नहीं है कि अलग अलग अंतिम प्रयोक्ताओं को बिक्रियां तुलनीय कीमत पर की गई थी । कीमतों में अंतर से स्वतः यह पता चल जाता है कि बाजार में उन्हें समान वस्तु नहीं माना जाता है । यदि उत्पाद समनरूप होते तो कीमत में कोई अंतर नहीं होता । अनुरोध है कि इस संबंध में उचित जांच पड़ताल की जाए ।

ख. घरेलू उद्योग का आधार

(i) यह बताया गया है कि आर आई एन एल के मामले में सीगेट का निर्णय लागू होता है जैसाकि पहले उल्लेख किया जा चुका है कि हिन्दुस्तान लीवर ग्रुप जैसी कोई कंपनी नहीं है । वस्तुतः सार्वजनिक क्षेत्र की दो लिमिटेड कंपनियां कभी संबद्ध नहीं हो सकती । इस संबंध में अलैम्बिक ग्लास इंडस्ट्रीज लि० बनाम सी सी ई, 2002 (143) ई एल टी 244(एस सी) में सूचित किए गए मामले में दिए गए निर्णय पर विश्वास किया जाता है जिसमें निर्धारित और क्रेता कंपनी एक दूसरे में शेयर धारण कर रही थीं और उनके साझा अध्यक्ष और तीन निदेशक थे । इन तथ्यों के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि दोनों कंपनियां संबद्ध नहीं है और न ही एक दूसरे के व्यवसाय में उनका कोई हिंत है । अनुरोध है कि निर्णय वर्तमान मामले में पूरी तरह लागू होता है क्योंकि विनिर्माता और क्रेता दोनों सार्वजनिक लि० कंपनियां है ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

(i ) अनुरोध है कि प्राधिकारी ने इस आशय का कोई निष्कर्ष नहीं दिया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में शीर्षस्थ रूप न्यायालय का निर्णय लागू क्यों नहीं होता है । यह निर्णय बाध्यकारी और इसके विपरीत कोई जांच परिणाम कानून न अस्वीकार्य है । दोनों कंपनियां अर्थात एच एल एल और एच एल सी एल अलग अलग कंपनियां है और वे संबद्ध नहीं है तथा एक दूसरे को बिक्री की गई बिक्रियां आबद्ध खपत नहीं बनती है वस्तुतः आबद्ध खपत एक ऐसा मामला है जहां कोई बिक्री नही होती है । जाहिर तौर पर वस्तुओं की बिक्री एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को की 14

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[PART I-SEC. 1 ] जाती है और ऐसी बिक्रियों को आबद्ध खपत के रूप में नहीं माना जा सकता है । आगे यह अनुरोध है कि रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह पता चल सके कि दोनों कंपनियां अपनी लेखा बहियों जैसे कि तुलन पत्र लाभ हानि खाते इत्यादि मे ऐसी बिक्रियों को आबद्ध खपत के रूप में दर्ज करती हैं । बिक्री कीमत को निर्धारित करने के तरीके के बारे में अथवा इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि क्या शेयर धारिता की वजह से मैसर्स एच एल सी एल मैसर्स एच एल एल को किसी विशेष मात्रा की बिक्री करने के लिए बाध्य थी । शेयर धारिता का एक मात्र तथ्य यह प्रदर्शित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उनकी वस्तुएं बाजार मे प्रवेश नही करती हैं । वर्तमान मामले में मैटकोक मामले का निर्णय लागू नहीं होता है ।

( ii ) प्राधिकारी ने माना है कि बिक्रियां दूरवर्ती नहीं है । अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार केवल शेयर धारिता यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि बिक्रियां दूरवर्ती नहीं है । इसके अलावा संबंध एक ऐसा सर्वोत्तम कारक हो सकता है जिससे कीमत प्रभावित हो सकती है किन्तु संबंध से एक सार्वजनिक लि० कंपनी द्वारा दूसरी सार्वजनिक लि० कंपनी को की गयी बिक्रियां आबद्ध खपत में तबदील नहीं हो जाएंगी । इस संबंध में जांच परिणामों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है ।

( iii) प्राधिकारी का मानना है कि मै. एच एल सी एल भी पाटन रोधी याचिका का समर्थन करता है । अनुरोध है कि समर्थन केवल पत्र के रूप में नहीं होना चाहिए बल्कि ऐसे समर्थन को निर्धारित प्रपत्र में सूचना उपलब्ध कराकर व्यक्त किया जाना चाहिए जो इस प्राधिकारी के सत्यापन के अधीन हो । अनुरोध है कि इस आशय का कोई कारण नहीं दिया गया है कि मै . एच एल सी एल ने संगत सूचना उपलब्ध क्यों नहीं कराई है अथवा क्या उनसे ऐसा करने के लिए इस प्राधिकारी द्वारा कहा गया था । इन परिस्थितियों में अनुरोध है कि आधार संबंधी जांच पूरी नहीं होती है । हमारा अनुरोध है कि अपेक्षित सूचना के अभाव में उन्हें सहयोगी विनिर्माता के रूप में नहीं माना जाना चाहिए और पत्र को नियम 5 के अनुपालनार्थ पर्याप्त नही माना जा सकता ।

(iv) प्राधिकारी अन्य देशों में इस समुदाय के निर्यातकों के साथ याचिकाकर्ता के संबंध के बारे में अनुरोध पर विचार करने में विफल रहे हैं । इस पहलू पर भी गौर किया जाए । 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । - खण्ड । ]

पाटन

(ग)

सामान्य मूल्य

(i) प्रारंभिक जांच परिणामों में तीसरे देश की बाजार अर्थ व्यवस्था के चयन का उल्लेख नहीं किया गया है और न ही चयन के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए निर्यातकों अथवा आयातकों को कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है । अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमानुसार संगत नहीं है ।

(ii ) अनुरोध है कि चीन बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश है और इस संबंध में और अधिक साक्ष्य उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं । किसी भेद भाव के बिना अनुरोध है कि अनुबंध-1 के पैरा 7 के अंतर्गत जांच के पक्षकारों को तीसरे देश की बाजार अर्थ व्यवस्था के चयन के बारे में अविलम्ब सूचित करना होता है और अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए उन्हें उचित समय देना होता है । प्रारंभिक जांच परिणामों में तीसरे देश की अर्थ व्यवस्था के चयन का उल्लेख नही है और न ही चयन के बारे मे अपने विचार प्रसतुत करने के लिए निर्यातकों और आयातकों को कोई अवसर प्रदान किया गया है । अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमानुसार संगत नहीं है । प्रकटीकरण विवरण के उत्तर में निम्नलिखित निवेदन किए गए हैं-

(i) प्रकटीकरण विवरण में यह माना गया है कि निर्यातकों ने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया है कि चीन एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है क्योंकि उन्होंने प्रतिनिधि देश के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है । इस निष्कर्ष से इनकार किया जाता है । निर्यातकों की स्थिति यह है कि वह एक बाजार अर्थव्यवस्था वाला है । तथापि, इस निवेदनं के पूर्वाग्रह के बिना यदि उसे एक गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला माना जाता है तो उसे प्रतिनिधि देश का चयन करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए ।

(ii ) यह भी निवेदन है कि सामान्य मूल्य के निरस्तीकरण के बारे में जो कार्यवाही की गई है वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन करके किया गया है । नियमों में यह व्यवस्था है कि प्रतिनिधि देश के चयन करने के बारे में सूचना दी जानी चाहिए । निर्यातक को दिए गए इस प्रकार के चयन के आधार पर निर्यातक इस बारे में निवेदन कर सकता है । एक प्रतिनिधि देश के रूप में भारत के चयन की सूचना निर्यातकों को 25.11.2002 के पत्र द्वारा दी गई थी । 16

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[PART I -SEC. 1 ] निर्यातकों को अपनी टिप्पणियां प्रदान करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया था । यह निवेदन है कि फरवरी, 2002 में जांच शुरू की गई थी । यह सूचना नवम्बर के अंत में उत्तर प्रस्तुत करने के लिए केवल एक सप्ताह के समय के साथ दी गई थी । सार्थक अनुरोध करने के लिए कोई पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है । इसके अलावा, प्राधिकारी के लिए यह आवश्यक है कि वह चयन करने के लिए नियमों में विभिन्न मापदंडों की जांच करे । प्रकटन में उन मापदंडों का उल्लेख नहीं किया गया है जिन पर ऐसे चयन हेत विचार किया गया था । (

iii ) इस बात की मनाही की गई है कि चीन और भारत के बारे में विकास के स्तर के संबंध में तुलनीय होने पर विचार किया जा सकता है ।

(घ) क्षति, कारणात्मक संबंध तथा अन्य मुद्दे

(i) पिछले दो वर्षों में घरेलू उद्योग की बिक्रियों का स्तर कमोबेश स्थिर रहा है । कुल उत्पादन की तुलना में आयातों का अनुपात नगण्य है और इसलिए घरेलू उद्योग पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ सकता । बाजार हिस्से में परिवर्तन वस्तुतः मामूली हुआ है । अनुरोध है कि याचिकाकर्ता तथा एच एल सी एल के बाजार हिस्से को एक साथ लिया जाना चाहिए । इससे यह पता चलेगा कि जांच अवधि के दौरान भारतीय विनिर्माताओं के बाजार हिस्से में कोई गिरावट नहीं आई है । अनुरोध है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है और कारणात्मक संबंधों का पूर्णतः अभाव है ।

(ii) क्षति रहित कीमत के निर्धारण के तरीके के बारे में भी कोई पर्याप्त खुलासा नहीं किया गया है, जो अधिक प्रतीत होता है । अनुरोध है कि इस संबंध में ब्यौरा अगोपनीय आधार पर उपलब्ध कराया जाए ।

(iii ) अनुरोध है कि इस मामले में आयातों का बड़ा हिस्सा सिरेमिक्स में उपयोग हेतु है । भारत के विनिर्माता मुख्यतः डिटर्जेंट उद्योग की जरूरत को पूरा करते हैं । सिरेमिक ग्रेड एस टी पीपी के आयातों से डिटर्जेंट ग्रेड एस टी पी पी के विनिर्माताओं को क्षति नहीं हो सकती ।

(iv) अनुरोध है कि मै . चुंग केमिकल्स एस डी एन बी एच डी, मलेशिया, चांग क्विंग चांगडांग केमिकल्स ( ग्रुप) सी लि. चीन, मुन्नान चेंगजियांग फास्फेट केमिस्ट्री इंडस्ट्री जनरल कंपनी और शेन डांग यानझू मिंगये केमिकल्स कं. एंड लि. ने मई 2002 से भारत को कोई निर्यात नहीं 17 [भाग । - खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण

किया है । यह भी अनुरोध है कि शुल्क का स्तर काफी अधिक है और इन कीमतों पर भारत को उक्त वस्तु को बिक्री करना निर्यातकों के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य नहीं है ।

(v) यह भी उल्लेख किया गया है कि अन्य उत्पादक ने इस याचिका के लिए अपना समर्थन दर्ज किया है । इस सूचना की जांच करने पर इस बात का स्पष्ट पता चल जाएगा कि ऐसी कंपनी क्षति रहित कीमत से अधिक मूल्य पर अपने उत्पाद की बिक्री कर रही है और यह कि क्षति का पूर्णतः अभाव है । यह भी पता चलेगा कि इस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की गई क्षति रहित कीमत स्पष्ट रूप से अधिक है । अतः अनुरोध है कि यदि अन्य उत्पादक इस याचिका का समर्थन कर रहा है तो इस समर्थन को प्राधिकारी एवं अन्य निर्यातकों को गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराकर व्यक्त किया जाना चाहिए । हम यह समझते हैं कि प्राधिकारी को न तो ऐसी कोई सूचना उपलब्ध कराई गई है और न ही उसकी कोई अगोपनीय प्रति हमें उपलब्ध कराई गई है ।

प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैः-

(i) क्षति के पहलू पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है । अनुरोध है कि बैड लिनेन मामले में यथा निर्धारित सभी मापदंडों की जांच, क्षति यदि कोई हो, तथा चीन से हुए निर्यातों के साथ उसके कारणात्मक संबंध के उचित आकलन हेतु की जा सकती है ।

(ii) अतः हम इस बात से इनकार करते हैं कि याचिकाकर्ताओं के पास घरेलू उद्योग के रूप में आधार है अथवा कोई पाटन या क्षति हुई है ।

(ड. ) अन्य मुद्दे

(i) वर्तमान मामले में आयातों का बड़ा हिस्सा सिरेमिक्स में उपयोग हेतु है । भारत के विनिर्माता मुख्यतः डिटर्जेंट उद्योग की जरूरत को पूरा करते हैं । सिरेमिक ग्रेड एस टी पी पी के आयातों से डिटर्जेंट ग्रेड एस टी पी पी के विनिर्माताओं को क्षति नहीं हो सकती ।

( ii ) हमने प्रदत्त गोपनीय सूचना का सारांश देते हुए अगोपनीय सूचना दायर की है । हम प्राधिकारी से यह अनुरोध करना चाहेगे कि यदि उनका यह विचार हो कि उसके अनुरोध के किसी भाग को पर्याप्तितः स्पष्ट नहीं किया गया है तो वह उचित निर्देश दे सकते हैं ।

39891103-3 18

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[PART 1- SEC . 1 ] (iii ) अनुरोध है कि शुल्क अदा करने का दायित्व आयातों पर होता है और इसलिए आयातकों द्वारा किसी बात का अनुपालन न किए जाने के लिए निर्यातकों को दंडित नहीं किया जा सकता । इसके अलावा, यदि उचित शुल्क के भुगतान के बिना कोई निकासी की गई है तो सीमाशुल्क विभाग सीमाशुल्क अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा और निर्यातकों को इस पर कोई आपत्ति नहीं है । तथापि यह भूतलक्षी प्रभाव से शुल्क लगाने का आधार नहीं बन सकता । वस्तुतः शुल्क के भुगतान के बिना वस्तु की निकासी की जानकारी निर्यातकों को नहीं है । तथापि, ऐसी कोई निकासी की गई है तो संबंधित सीमाशुल्क अधिकारियों और संबंधित आयातकों के विरूद्ध कार्रवाई अपेक्षित है । जहां तक मै. नेपचुन ओवरसीज का संबंध है, इस बात की मनाही की जाती है कि उन्होंने वित्त मंत्रालय द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचना का उल्लंघन करते हुए किसी वस्तु की निकासी की है । अतः अनुरोध है कि निर्यातकों और मै. नेपचुन ओवरसीज लि० द्वारा उपलब्ध की गई सूचना के आधार पर शुल्क वापस ले लिया जाए ।

2. ताइपेई इकानामिक एंड कल्चरल सेंटर , नई दिल्ली

पाटन

(क)

(i) ताइवान के आयात निर्यात सीमाशुल्क आंकडों के अनुसार, जांच अवधि के दौरान भारत को किए गए एस टी पी पी के निर्यात का कोई रिकार्ड नहीं है । याचिकाकर्ता द्वारा भारत को निर्यातक के रूप में सूचीबद्ध मै . चाइना पेट्रो कैमिकल डिवेलपमेंट कारपोरेशन ने भी नवम्बर 1996 से उक्त मद का उत्पादन बंद कर दिया है ।

( ii ) इसी प्रकार की स्थिति चीन के खिलाफ अनेक अन्य पाटनरोधी मामलों में हमेशा उत्पन्न हुई है । हम इस बात के प्रति चिंतित हैं कि अधिकांश मामलों में दोनों देशों के दर्ज सीमा शुल्क आंकड़े अलग अलग क्यों होते है ।

(ख ) क्षति, कारणात्मक संबंध एवं अन्य मुद्दे

(i) ताइवान से आयातित वस्तु के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की जानी चाहिए । डी जी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार 1.4.2000 से 30.6.2001 तक की अवधि के दौरान ताइवान से हुए आयात की मात्रा केवल लगभग 106 टन रही है जिसका अर्थ है 19

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड । ]

प्रति माह लगभग 10 टन । इस अल्प मात्रा से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति नहीं हो सकती । प्रकटन विवरण के उत्तर में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं-

(i) सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के एक प्रतिनिधि ने भी विचार व्यक्त किए थे । उनकी सूचना के अनुसार ताइवान आरोपित उत्पाद एस टी पी पी के विनिर्माण तथा निर्यात का उचित स्थान प्रतीत नहीं होता है । इस कारण का पता लगाने के लिए कि दोनों पक्षों के निर्यात आयात आंकड़े अलग अलग क्यों हैं, पुनः जांच और सत्यापन हेतु एक समन्वय अथवा कार्यबल गठित करने का प्रस्ताव भी किया जाता है । अनुरोध है कि संगत नौवहन दस्तावेजों और उदगम संबंधी प्रमाण पत्र की पुनः जांच की जाए ।

(ii) जहां तक ताइवान का संबंध है, प्राधिकारी ताइवान से कोई निर्यात न होने के बारे में ताइवान के दूतावास के प्रतिनिधि द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं । डी जी सी आई एंड एस से सौदे वार आंकड़े मांगे गए थे जिनसे निर्यात पत्तन के रूप में शिकाऊ का पता चलता है । हम यह उत्तर देना चाहेंगे कि ताइवान में "शिकाऊ "नाम का कोई पत्तन नहीं है, हमें इस बारे में संदेह है । यह पत्तन संभवतः चीन के पूर्वी तटीय क्षेत्र में है ।

( iii ) डीजी सी आई एंड एस के आंकड़ों के अनुसार 14 माह की जांच अवधि में एस टीपीपी के निर्यात की मात्रा केवल 106 टन रही है, जो वास्तव में नगण्य है और जैसा कि बताया गया है, निर्यात पत्तन शिकाऊ ताइवान में नहीं है ।

(iv) हमारा प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह दोनों देशों के निर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा इस मामले में आयात के उचित आंकड़ों, दस्तावेजों की पुनः जांच और सत्यापन का समर्थन करने का वचन दें । ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

1. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

प्राधिकारी एस टी पी पी के विभिन्न ग्रेडों तथा उनके भिन्न भिन्न अंतिम प्रयोगों के बारे में निर्यातकों/आयातकों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट करते हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि निर्यातकों द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि घरेलू उद्योग केवल एक ग्रेड का उत्पादन करता है और वह भी डिटर्जेंट क्षेत्र के लिए और न कि सिरेमिक क्षेत्र के लिए जबकि चीन जन. गण. से आयातित ग्रेड 20

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. 1 ] सिरेमिक क्षेत्र में उपयोग के लिए है । घरेलू उद्योग का विधिवत सत्यापन करने के बाद प्राधिकारी इस संबंध में यह नोट करते है कि घरेलू उद्योग द्वारा डिटर्जेंट और सिरेमिक, दोनों क्षेत्रों में प्रयोक्ताओं को एस टीपी पी की बिक्री की जा रही है और यह कि इसकी पुष्टि घरेलू बिक्री के बीजकों के आधार पर जांच अवधि के दौरान की गई बिक्रियों से होती है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि दोनों अंतिम प्रयोक्ताओं के लिए उत्पादन प्रक्रिया समान है और दोनों क्षेत्रों में संबद्ध वस्तु की अन्योन्य प्रयोज्यता की पुष्टि ग्राहक स्तर पर इन ग्रेडों की अन्योन्य प्रयोज्यता के तथ्य द्वारा होती है । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के पास संबद्ध वस्तु के पावडर, ग्रेनुलर, हाइड्रेटेड, मीडियम टेंम्परेचर राइज (एम टी आर) तथा हाई टेंम्परेचर राइज (एच टी आर) ग्रेड तैयार करने की क्षमता है और उसने डिटर्जेंट तथा सिरेमिक क्षेत्रों को क्रमशः 16196 मी.टन तथा 3998 मी. टन की संबद्ध वस्तु की बिक्री की है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ताओं का यह सतत दृष्टिकोण रहा है कि दोनों उत्पाद समनुरूप हैं और इसे डिटर्जेंट उद्योग तथा सिरेमिक उद्योग , दोनों के खपतकर्ताओं को की गई बिक्री के बीजकों द्वारा सिद्ध किया गया था । प्राधिकारी नोट करते हैं कि दोनों प्रयोक्ता समूहों के बीच कीमत के विशिष्ट संदर्भ में कीमत में एक मात्र अंतर, यदि कोई हो, खरीद की मात्रा से प्राप्त हुआ था ।

अतः तथाकथित डिटर्जेंट और सिरेमिक ग्रेड के बीच रासायनिक गुणधर्मों में अंतर प्रदर्शित करने के लिए निर्यातकों/आयातकों की ओर से किसी साक्ष्य के अभाव में, प्राधिकारी 9 मई 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा ग .1 में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद की पुष्टि करते हैं और यह भी मानते है कि संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित वस्तु नियम 2 (घ) के अर्थ के भीतर समान वस्तु हैं जैसा कि प्रारंभिक जांच परिणामों के पैरा ग.2 में अवधारित किया गया है ।

2. घरेलू उद्योग का आधार

प्राधिकारी घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करने के लिए याचिकाकर्ता के आधार के बारे में निर्यातकों/ आयातकों द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि दो अलग अलग विधिक कंनियों के रूप में मै. एच एल एल और मै. एव एल सी एल के संबंध के बारे में अनुरोध किए गए है और आगे यह अनुरोध किया गया है कि मै. एच एल सी एल की बिक्रियों को कैप्टिव 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड । ]

नहीं माना जा सकता । तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते है कि मै . हिन्द लीवर कैमिकल्स लि० ( एच एल सी एल ) , जिसके 50 % शेयर मै . हिन्दुस्तान लीवर लि० द्वारा धारित हैं, की 76% बिक्रियां मै. एच एल एल को की जाती हैं और इस प्रकार ये बाजार में नहीं आती है । मै . एच एल सी एल ने यह भी संकेत दिया है कि सौदों के प्रयोजनार्थ जांच अवधि में की गई उनकी बिक्रियां उनकी कुल बिक्रियों की केवल 24% बनती हैं । अतः प्राधिकारी यह अवधारित करने का प्रस्ताव करते हैं कि मै . एच एल सी एल द्वारा मै. एच एल एल को की गई ऐसी बिक्रियों को दूरवर्ती नहीं माना जा सकता है । मैटकोक मामले में माननीय सीगेट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी यह अवधारित करने का प्रस्ताव करते हैं कि वर्तमान मामले में भी मै . एच एल सी एल की सौदा बिक्रियां जांच अवधि के दौरान केवल 13737 मी. टन मानी जा सकती है । प्राधिकारी ने आबद्ध खपत के मुद्दे पर मैटकोक मामले में माननीय सीगेट के निर्णय के अनुरूप निर्यातकों/ आयातकों के तर्कों पर समुचित ढंग से विचार किया । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि यद्यपि मै . एच एल सी एल की मै . एच एल एल की कुल बिक्रियों कैप्टिव नहीं मानी गई थी तथापि याचिकाकर्ता इस स्थिति में भी पाटनरोधी नियम 5 (3) (क) और ( ख) के अनुसार आधार संबंधी जांच पर खरा उतरता है ।

प्राधिकारी नोट करते हैं कि याचिकाकर्ता ने मै. एच सी एल और मै. एच एल सी एल के संबंध के मुद्दे को दोहराया है । निर्यातकों/ आयातकों के इस दावे कि मै. एच सी एल और मै. एच एल सी एल संबंधित नहीं है और यह तथ्य कि मै. एच सी एल जांच अवधि के दौरान मै. एच एल सी एल के लिए प्रमुख शेयर धारक थी, के लिए किसी आधार के अभाव में प्राधिकारी पाटनरोधी याचिका दायर करने के प्रयोजनार्थ याचिकाकर्ता के आधार की पुष्टि करते हैं । प्राधिकारी नोट करते हैं कि मै. एच एल सी एल ने पाटनरोधी याचिका का विशिष्टरूप से समर्थन भी किया है और यह कि इस समर्थन की वजह से वह नियम 5 (3 ) (क) और (ख) के अनुसार आधार के परीक्षण पर खरा उतरता है और नियम 2 (ख) के अनुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व भी करता है । प्राधिकारी प्रारंभिक जांच परिणामों के अनुसार आधार एवं घरेलू उद्योग के बारे में जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

3. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत

धारा 9 क ( 1) ( ग) के अधीन किसी वस्तु के संबध में सामान्य मूल्य का अर्थ यह होगा किः - THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] (i) सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तुओं के लिए उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियम के अनुसार यथा निर्धारित तुलनात्मक मूल्य जबकि ऐसी वस्तु निर्यातक देश या क्षेत्र में उपभोग के लिए आशयित हो; या

( ii) जहां निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार के दौरान समान वस्तु की कोई बिक्री नहीं हो या विशेष बाजार दशा के कारण अथवा निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में बिक्रियों की कम मात्रा के कारण ऐसी बिक्रियों की वजह से समुचित तुलना नहीं हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगाः-

(क) निर्यातक देश या क्षेत्र से या किसी उचित तीसरे देश से आयात किए जाने पर समान वस्तु की उपधारा (6 ) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निर्धारित तुलनात्मक सूचक मूल्य; या

(ख) उपधारा (6) के अंतर्गत बने नियमों के अनुसार यथा निर्धारित प्रशासनिक , बिक्री और सामान्य लागतों एवं लाभों के लिए उचित वृद्धि के साथ उद्गम के देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;

बशर्ते कि ऐसे मामले में जहां वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न अन्य किसी देश से किया गया जहां वस्तु निर्यात को निर्यात वाले देश से होकर केवल ग्रानान्तरित किया गया हो या ऐसी वस्तु निर्यात के देश में उत्पादित नहीं होती हो या निर्यात के देश में उसका कोई तुलनात्मक मूल्य नहीं हो तो इसके सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्गम वाले देश में इसके मूल्य के संदर्भ में किया जाएगा ।

प्राधिकारी दिनांक 15.7.99,31.5.2001 तथा 4.12.2002 की अधिसूचना द्वारा यथा अधिसूचित संशोधित पाटनरोधी नियमों को भी नोट करते हैं जिनका उल्लेख जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना में भी किया गया है ।

सामान्य मूल्य एव कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत का निर्धारण निम्नानुसार किया गया हैः- 1. चीन जनवादी गणराज्य

सामान्य मूल्य 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । - खण्ड । ]

प्राधिकारी तीसरे देश के बारे में निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं जिस पर चीन के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है । यह भी उल्लेख किया गया है कि निर्यातक मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहा है । तथापि, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीमा शुल्क अधिसूचना सं . 44/99 (एन टी) , दिनांक15 जुलाई 1999;28/2001 (एन टी) , दिनांक 31 मई , 2001 तथा 1/2001 (एन टी-सीमाशुल्क) , दिनांक 4 जनवरी, 2002 के साथ पठित पाटनरोधी नियमों में यथा उल्लिखित चार विशिष्ट मापदंडों के बारे में ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य नही दिया गया है जिसे निर्यातक को बाजार अर्थ व्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करने वाला मानने के प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराया गया हो । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि प्रांरभिक जांच परिणामों के पैरा 4.1 में यह उल्लेख किया गया है कि अंतिम निर्धारण होने तक प्रारंभिक निर्धारण के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी जांचांधीन संबद्ध वस्तु के संबंध में चीन को गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में मानने का प्रस्ताव करते है और उचित समायोजनों के साथ याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध किए गए उत्पादन लागत के ब्यौरों के आधार पर सामान्य मूल्य के परिकलन का प्रस्ताव करते हैं । अतः परिकलित सामान्य मूल्य का संदर्भ कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत तथा उचित समायोजनों के साथ भारत में अन्य मानकीकृत लागत संबंधी घटकों के आधार पर लिया गया है ।

निर्यातकों के प्रतिनिधि को भी 25.11.2002 के पत्र द्वारा सूचित किया गया था । इस पत्र के उत्तर में निर्यातक ने 2.12.2002 के फैक्स द्वारा निम्नानुसार अनुरोध किया हैः-

(i) नियमावली के अनुबंध -1 के पैराग्राफ 7 के अंतर्गत सामान्य मूल्य का निर्धारण बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा मूल्य के आधार पर निर्धारित करना होता है । जहां यह संभव नहीं होता है, वहां उक्त मूल्य का निर्धारण भारत में वास्तविक रूप में संदत्त अथवा संदेय कीमत सहित किसी अन्य उचित आधार पर निर्धारित किया जा सकता है । आपके पत्र से यह प्रतीत होता है कि प्राधिकारी ने भारत हेतु उपलब्ध सूचना के आधार पर सामन्य मूल्य परिकलित किया है ।

(ii) हम इस बात से इनकार करते हैं कि चीन गैर बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है । इस अनुरोध पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना हम अनुरोध करते हैं कि पैरा 7 के अनुसार तीसरे देश का चयन 24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] संबंधित देश के विकास के स्तर तथा संदर्भाधीन उत्पाद को ध्यान में रखकर करना होता है । चयन के समय उपलब्ध किसी सूचना पर विधिवत् विचार करना होता है और पार्टियों को अविलम्ब सूचित करना होता है । हमारा अनुरोध है कि स्पष्टीकरण से इस निष्कर्ष के आधार का पता नहीं चलता है कि भारत और चीन के विकास का स्तर तुलनीय है । इससे यह भी पता नहीं चलता है कि क्या चयन करने के लिए अन्य तीसरे देशों पर विचार किया गया था ।

( iii ) हम यह भी अनुरोध करते हैं कि एक निर्यातक के रूप में हमें चयन प्रक्रिया तथा सामान्य मूल्य, जो हमारे लिए निर्धारित किया गया है, के बारे में सूचना तथा ऐसे निर्धारण के आधार को उपलब्ध किया जाना चाहिए । चूंकि मूल्य का यह परिकलन हमारी उत्पादन लागत से संबंधित है, इस लिए हमारा अनुरोध है कि इस संबंध में टिप्पणियां करने के लिए हमें उचित अवसर दिया जाना चाहिए । अतः हम अनुरोध करना चाहेंगे कि गोपनीय आधार पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने के साथ साथ प्रस्तावित सामान्य मूल्य निकालने की विस्तृत परिकलन पद्धति उपलब्ध की जानी चाहिए ।

प्राधिकारी सार्वजनिक सुनवाई के दौरान और प्रारंभिक जांच परिणामों के बाद तथा 25.11.2002 के पत्र के उत्तर में निर्यातक द्वारा किए गए अनुरोधों के मद्देनजर यह नोट करते हैं कि ऐसा कोई विशिष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे बाजार अर्थ व्यवस्था की पद्धति पर फर्म के प्रचालन की पुष्टि होती हो ; यद्यपि प्रारंभिक जांच परिणामों के उत्तर में तथा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान निर्यातक ने यह उल्लेख किया था कि विशिष्ट साक्ष्य उपलब्ध कर दिया जाएगा । प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रकटन विवरण के बाद निर्यातकों ने यह दोहराया है कि सार्थक अनुरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है किन्तु उन्होंने इस संबंध में कोई अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया है ।

दिनांक 2.12.2002 के प्रत्युत्तर से भी निर्यातक ने स्पष्टरूप से चीन को गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश स्वीकार किया है क्योंकि उन्होंने सहायक देश के बारे में जानने की इच्छा व्यक्त की है । तथापि इस बारे में कोई तर्क नहीं दिया गया है कि चीन हेतु सामान्य मूल्य का संदर्भ लेने के लिए भारत प्रतिनिधि और सहायक देश क्यों नहीं बन सकता । अतः प्राधिकारी अंतिम निर्धारण के प्रयोजनार्थ चीन पर गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाले देश के रूप में विचार करने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि चीन जन. गण. द्वारा यू एस ए को स्टील कंक्रीट रिइन्फोर्सिंगबार्स के निर्यात से संबंधित 22.6.2001 के मामले में चीन द्वारा ई 25

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । - खण्ड । ]

यू को साइकिलों के निर्यात से संबंधित 30.6.2001 के मामले में तथा चीन द्वारा ई यू को अप्रशीतित सेब रस सांद्रण के निर्यात से संबंधित 13.4.2002 के मामले में चीन को गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश माना गया है और प्रारंभिक जांच परिणामों में भी यही उल्लेख किया गया है । अतः प्राधिकारी उस पद्धति की पुष्टि करते हैं जो प्रारंभिक जांच परिणामों के दौरान अपनाई गई है और जिसका पर्याप्त उल्लेख प्रकटन विवरण में किया गया है और जो कच्ची सामग्री की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर विचार करने तथा निर्यातक द्वारा दिए गए उत्तर से सह संबंद्ध करने और भारत में उत्पादन लागत के अन्य तत्वों के लिए विधिवत् प्रमाणीकृत लागत घटकों तथा सामान्य मूल्य के परिकलन के प्रयोजनार्थ उचित तीसरे देश पर विचार करने के प्रयोजनार्थ अपनाई गई है ।

जहां तक चयन प्रक्रिया का संबंध है, दो निर्यातकों के संयंत्रों की क्षमता की तुलना याचिकाकर्ता की क्षमता के साथ की गई है और परिकलित सामान्य मूल्य की कच्ची सामग्री की लागत संबंधी घटक को भी निर्यातकों के आंकड़ों से सहसंबद्ध किया गया है । तथापि लागत संबंधी ऐसे अन्य घटकों के बारे में जहां निर्यातक इन पर बाजार अर्थ व्यवस्था के सिद्धांत के अनुसार विचार करने के लिए साक्ष्य देने में असमर्थ रहा है, याचिकाकर्ता के आंकडों अर्थात भारत उचित तीसरा देश है, का संदर्भ लेकर विधिवत् प्रमाणीकृत लागत इस तथ्य के मद्देनजर उचित है कि निर्यातक और याचिकाकर्ता की क्षमताएं भी तुलनीय है ।

प्रकटन विवरण के पश्चात चीन एक गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश होने तथा सहायक देश के चयन के मुद्दे को उठाया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन को गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश मानने के तथ्य को जांच शुरूआत के समय पर्याप्ततः स्पष्ट कर दिया गया था और इसे प्रारंभिक जांच परिणामों में भी दोहराया गया है । प्राधिकारी नोट करते हैं कि गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश मानने और भारत को उस परिकलन का आधार बनाने के बारे में बार बार नोटिस के बावजूद निर्यातकों/आयातकों ने चीन को गैर बाजार अर्थ व्यवस्था वाला देश मानने के बारे में कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए है । प्राकृतिक न्याय के किसी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं किया गया है क्योंकि निर्यातकों को बार बार और पर्याप्त नोटित दिए गए थे और उन्हें सबूत देने के अनेक अवसर दिए गए थे । उपर्युक्त के होते हुए भी कंपनी के बाजार अर्थ व्यवस्था वाले दर्जे के बारे में किसी विशिष्ट सूचना के अभाव में प्राधिकारी ने 39861103-4 20

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] निर्यातकों द्वारा दायर किए गए आंकड़ों (जहां उचित समझा गया है) को भी तथ्यतः लागू किया है । प्राधिकारी इस बात की पुष्टि करते हैं कि सामान्य मूल्य और भारित औसत सामान्य मूल्य का संदर्भ डालर/मी. टन के रूप में लिया गया है ।

मै. चांग क्विंग चांगडांग कैमिकल्स (ग्रुप) कंपनी लि०, चीन जन. गण . के लिए प्राधिकारी ने मलेशिया के निर्यातक एवं व्यापारी के उत्तर के आधार पर सी आई एफ कीमत पर विचार किया है और समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, पैकिंग , अंतर्देशीय भाड़े, अंतर्देशीय बीमा, हैडलिंग , बिक्री व्यय, पत्तन व्यय तथा निकासी एवं हैंडलिंग के संबंध में समायोजनों की अनुमति दी है । प्राधिकारी नोट करते है कि निर्यातक मै. युन्नान चेंगजियांग फास्फेट कैमिकल् इंडस्ट्री जनरल कं. , चीन जन. गण . 100 % राज्य स्वामित्व वाली कंपनी है । निर्यातक द्वारा अनुबंध 4,5 और 6 में कारखाना प्रभारों से अतिरिक्त प्रभारों के बारे में दी जाने वाली सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है यद्यपि इसका उल्लेख 19.4.2002 के उनके उत्तर में किया गया है । अतः प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता तथा अन्य सहयोगी निर्यातक मै. चांग क्विंग चांगडांग कैमिकल्स (ग्रुप) कं. लि०, चीन जन. गण . द्वारा यथा प्रदत्त सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार परसमुद्री भाड़े, अंतर्देशीय भाड़े, कमीशन पत्तन व्यय संबंधी समायोजनों का संदर्भ लिया है । समुद्री भाड़े और अंतर्देशीय भाड़े का संदर्भ मै . चांगक्विंग चांगडांग कैमिकल्स (ग्रुप) कं. लि० द्वारा दिए गए आंकड़ों के आधार पर लिया गया है । सी आई एफ के 2% की दर से माने गए पत्तन व्यय मै. चांगक्विंग चांगडांग कैमिकल्स (ग्रुप) कं. लि० के आंकड़ों से भी सह संबद्ध हैं चूंकि मै. चांगक्विंग चांगडांग कैमिकल्स (ग्रुप ) कं. लि० द्वारा किए गए निर्यात एक व्यापारी के जरिए भी किए गए थे और मै. युन्नान चेंगजियांग फास्फेट कैमिकल इंडस्ट्री जनरल कं. चीन जन. गण . के लिए बिक्री व्यय को समायोजन के रूप में लिया गया है, इसलिए सी आई एफ पर 3 % की दर से कमीशन पर विचार करने का प्रस्ताव है ।

2. ताईवान

प्राधिकारी जांच अवधि के दौरान ताईवान से कोई निर्यात न होने के बारे में किए गए अनुरोधों को नोट करते हैं । इनकी जांच की गई है । डी जी सी आई एंड एस ने इस बात की पुष्टि की है कि आयात आंकड़े परेषण देश के कोड के अनुसार सारणी बद्ध किए गए हैं जैसा कि सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत दैनिक व्यापार विवरणी (डी टी आर) मे सूचित किया गया है । उनके रिकार्डों के अनुसार यह देखा 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । - खण्ड । ]

गया था कि नवा रोवा पत्तन द्वारा परेषण के देश की सूचना चीनी ताइपेई के रूप में दी गई थी । पत्तन प्राधिकारियों से संपर्क किया गया था जिन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि 1.4.2000 से 30.6.2001 तक की अवधि के दौरान ताइवान से विचाराधीन उत्पाद का कोई 'आयात नहीं हुआ है ।

अतः उपर्युक्त को देखते हुए प्राधिकारी चीनी ताइपेई (ताइवान) के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयात के बारे में जांच समाप्त करते है ।

4. पाटन, सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत की तुलना

तुलना से संबंधित नियमों में निम्नानुसार प्रावधान हैः- पाटन मार्जिन निकालते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी निर्यात कीमत और सामान्य मूल्य के बीच उचित तुलना करेगा । यह तुलना व्यापार के समान स्तर, सामान्यतः कारखाना स्तर पर और यथा संभव उसी समय की गई बिक्रियों के संबंध में की जाएगी । जो अंतर कीमत तुलनीयता पर प्रभाव डालते हैं उन पर प्रत्येक मामले में गुण दोष के आधार पर उचित छूट दी जाएगी । अंतर में शामिल हैः- बिक्री, कराधान की शर्तों, व्यापार के स्तर, मात्रा, भौतिक विशेषताओं में अंतर तथा ऐसा कोई अन्य अंतर जिसे कीमत तुलनीयता को प्रभावित करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है ।

प्राधिकारी ने संबद्ध देश के सभी निर्यातकों/ उत्पादकों के लिए पाटन मार्जिन के आकलन हेतु भारित औसत सामान्य मूल्य की तुलना जांच अवधि के दौरान भारित औसत कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की है ।

सभी निर्यातकों/ उत्पादकों का पाटन मार्जिन निम्नानुसार बनता है

सामान्य मूल्य

निर्यातक

निर्यात कीमत मी. टन

पाटन मार्जिन (%)

चीन जन. गण.

71.65 1 मै. चांगक्विंग चांगडांग कैमिकल्स (ग्रुप )कं. लि. (निर्यात मै. चुगं कैमिकल्स एस ओ एन बी एच डी 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] कुआलालम्पुर मलेशिया)

***

57.60 2. मै. युन्नान चेंगजियांग फास्फेट कैमिकल इंडस्ट्री जनरल कं.

***

211.15 3. मै . चांगक्विंग चांगडांग कैमिकल्स (ग्रुप)कं. लि. और मै . युन्नान चेंगजियांग फास्फेट कैमिकल इंडस्ट्री जनरल कं. से भिन्न उत्पादक/ निर्यातक

5. क्षति एवं कारणात्मक संबंध

क्षति के निर्धारण से संबंधित संगत नियमों में निम्नलिखित शामिल हैः-

उपर्युक्त नियम 11 , अनुबंध- ॥ के तहत जब क्षति के बारे में कोई निष्कर्ष निकाला जाता है तो इस प्रकार के निष्कर्ष में पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव तथा ऐसी वस्तुओं की घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों को ध्यान में रखते हुए.........घरेलू उद्योग को हुई क्षति का निर्धारण शामिल होगा । कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते समय इस बात की जांच करना आवश्यक समझा जाता है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में अत्यधिक कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव के कारण कीमतों में अन्यथा अत्यधिक गिरावट अथवा कीमत में होने वाली उस वृद्धि में रूकावट आई है जो अन्यथा पर्याप्त स्तर पर पहुंच गई होती ।

भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए हम उपर्युक्त नियमावली के अनुबंध- II ( iv) के अनुसार उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, स्टाक, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा एवं मार्जिन आदि जैसे अन्य संकेतकों पर विचार कर सकते हैं जो उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं ।

करते है: - प्राधिकारी घरेलू उद्योग के मामले में निम्नलिखित आर्थिक मापदंडों को नोट करते हैं और विचार (क) बिक्री मात्रा एवं मूल्य 29.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग- खण्ड । ]

याचिकाकर्ता की कुल बिक्री मात्रा एवं मूल्य

यूनिट कीमत (रू. /मी.टन)

बिक्री मूल्य (लाख रूपए में)

बिक्री मात्रा (मी.टन)

(निर्यात)

बिक्री मात्रा (मी.ट) (स्वदेशी)

28043

4946

1486

16151

1998-1999

28374

5309

829

17881

1999-2000

29300

6006

304

20195

1.4.2000 से 30.6.2001 तक (जांच अवधि 15 महीने)

29187

4805

303

16160

2000-2001

(वास्तविक)

याचिकाकर्ताओं की बिक्री मात्रा वित्त वर्ष 1999-2000 में 17881 मी. टन से घटकर वित्त वर्ष 2000-2001 में 16160 मी. टन हो गई है ।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि कच्ची सामग्री की कीमत में वृद्धि होने के कारण याचिकाकर्ता की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है और इसलिए जहां यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता 1999-2000 की कीमत की तुलना में जांच अवधि में अधिक कीमत प्राप्त कर रहे हैं, वहीं वस्तुस्थिति यह है कि बढ़ती हुई लागत के कारण लाभप्रदता अत्यधिक कम होकर घाटे के स्तर पर आ गई है ।

इसके अलावा , संबद्ध देशों से पाटन द्वारा कीमतों पर दबाव के कारण , घरेलू उद्योग उचित कीमत अथवा आय की उचित दर प्राप्त करने में समर्थन नहीं है जैसी कि निम्नलिखित पैरा ग्राफों में चर्चा की जाएगी ।

ख. उत्पादन/ उत्पादकता तथा क्षमता उपयोग

यह देखा जा सकता है कि मात्रा के रूप में याचिकाकर्ताओं के उत्पादन में पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की तुलना में जांच अवधि (15 माह) के दौरान वृद्धि हुई है । तथापि, यदि इसकी तुलना वित्त वर्ष से की जाए तो यह 1999-2000 के वित्त वर्ष में 18984 मी. टन से घटकर 2000-2001 के वित्त वर्ष में 16337 मी. टन हो गया है । निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में 30

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[PART 1- SEC . 1 ] याचिकाकर्ताओं के क्षमता उपयोग में मात्रा के रूप में जांच अवधि में लगभग 11 % (वार्षिक) तक की भारी गिरावट आई है ।

वर्ष

क्षमता (मी.टन)

उत्पादन (मी. टन)

क्षमता उपयोग (%) 1998-1999

25000

17280

69%

1999-2000

25000

18984

76%

1.4.2000

31250

20421

65%

25000

से 30.6.2001 तक (15 महीने) 12 महीने के लिए वार्षिकीकृत

16337

65%

(ग) भंडार सूचीयां

याचिकाकर्ता की भंडार सूची में मार्च, 2000 के अंत में 139.11 मी. टन से कमी होकर दिनांक 30.6.2001 को 73.69 मी. टन रह गई ।

(घ) रोजगार

संबद्ध देशों से अत्यधिक मात्रा में आयात होने के कारण याचिकाकर्ता अपने संयंत्र को स्थापित क्षमता तक चलाने में समर्थ नहीं है । जैसा ऊपर देखा जा सकता है, याचिकाकर्ता का क्षमता उपयोग कम होता जा रहा है और इसलिए याचिकाकर्ता को संबद्ध देशों से आयात के कारण अपने कर्मचारियों को जबरदस्ती छुट्टी देने के विवश होना पड़ा है । अत्याधिक कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवा निवृति देनी पड़ी जिसके लिए याचिकाकर्ता को बैकों/वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण लेने पड़े जिसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के अधिकारियों द्वारा सत्यापित किया गया था । वित्त वर्ष 1999-2000 में कर्मचारियों की संख्या 510 थी जो कम होकर जांच अवधि के दौरान 326 रह गई थी ।

(ड.) वेतन

वेतनों पर कोई प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि वेतन श्रमिक कानूनों के अनुसार निर्धारित किए जाते हैं । याचिकाकर्ता कंपनियों की वित्तीय हालत के अनुसार वेतनों को परिवर्तित नहीं किया जा सकता । तथापि 31

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।- खण्ड । ]

समग्र वेतन बिल में कमी स्वैच्छिक सेवा निवृति के कारण कर्मचारियों की संख्या में कमी होने की वजह से हुई।

(च) संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि

निम्नलिखित तालिका से यह देखा जा सकता है कि चीन से आयात वित्त वर्ष 1999-2000 में 332मी. टन की तुलना में बढ़कर जांच अवधि के दौरान 913 मी. टन हो गए हैं ।

चीन से आयात (मी. टन)

वर्ष

294*

1998-1999

332*

1999-2000

913*

1.4.2000 से 30.6.2001 (15 महीने)

स्रोतः डी जी सी आई एस

(छ) संबद्ध देशों से आयातों का बिक्री मूल्य

निम्न तालिका से यह स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 में 20020 रू० प्रति मी. टन की औसत सी आई एफ कीमत की तुलना में जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयात 14190 रू० प्रति मी.टन की औसत कीमत पर हुए ।

दर प्रति टन रू० ( सी आई एफ)

वर्ष

20120*

1998-1999

20020*

1999-2000

14190*

1.4.2000 से 30.6.2001 जांच अवधि ( 15 महीने)

स्रोतः डी जी सी आई एस

मूल्य में इस गंभीर कमी से स्वयं बाजार के हिस्से और याचिकाकर्ताओं को हुए घाटे प्रदर्शित होते हैं ।

(ज) प्राप्त न हुए ठेकों का साक्ष्य

शिकायतकर्ता घरेलू उद्योग ने ग्राहकों को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया । फिर भी तथ्य यह है कि जांच अवधि के दौरान भारत में 1883 मी. टन के सकल आयात (जांच अवधि चीन 913 मी. टन) इसके पर्याप्त ग्राहकों को खोने का काफी सबूत है । 32

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[PART I-SEC. 1 ] (झ) पाटन मार्जिन की मात्रा

याचिकाकर्ताओं द्वारा लगाए गए अनुमानों के अनुसार पाटन मार्जिन संबद्ध देश के लिए 219.42% परिकलित होता है । यह बहुत महत्वपूर्ण है और अनुरोध है कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी पूरे पाटन मार्जिन के बराबर शुल्क लगाने के लिए विचार करते हैं ।

(গ) नकदी प्रवाहों पर वास्तविक और संभावित प्रभाव

जैसा कि निवेश पर लाभ की तालिका से स्पष्ट है, घरेलू उद्योग नियोजित पूंजी पर नाम मात्र का लाभ भी अर्जित नहीं कर सका । इसका नकदी प्रवाह पर पर्याप्त प्रभाव हुआ ।

(ट) वृद्धि

उद्योग में नाममात्र के लाभों और निरन्तर आयातों के कारण घरेलू उद्योग अपने प्राकृतिक स्तर में विकास करने की स्थिति में नहीं है ।

(ठ) क्षति का खतरा

चीन में अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता को प्रदर्शित करने के लिए याचिकाकर्ताओं ने चीन में एस टी पी पी के एक सबसे बड़े उत्पादक के आंकड़े प्रस्तुत किए । इससे मालूम होता है कि उत्पादन क्षमता 200 हजार मीट्रिक टन प्रति वर्ष है । इसके अतिरिक्त वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 5000 मी. टन प्रति महीने की आपूर्ति (क्षमता) है जो भारत को किए जाने वाले उनके मासिक निर्यातों से कई गुणा अधिक है । (ड) संबद्ध देश से आयातों का बाजार में हिस्सा (सकल मांग का %)

वर्ष

चीन से आयात (मी. टन) सकल मांग (मी.टन) %हिस्सा (रू०/ मी.टन) 1998-1999

294

34834

0.84%

1999-2000

332

39339

0.84%

1.4.2000

से 913

44897

2.03%

30.6.2001 (जांच

अवधि) 33

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । - खण्ड । ]

(ढ) निवेश ( नियोजित पूंजी) पर लाभ

उपर्युक्त गणना के अनुसार याचिकाकर्ता घाटे में प्रचालन कर रहा है और इस प्रकार याचिकाकर्ता अपने निवेशों पर कोई लाभ अर्जित नहीं कर सका है । निम्न तालिका से याचिकाकर्ता द्वारा नियोजित पूंजी पर लाभ प्रदर्शित होता हैः-

जांच अवधि (रू./मी. टन)

निवेश पर लाभ

20499

1 बिक्री (मी.टन)

20421

2 उत्पादन (मी.टन)

2280

3 सकल नियोजित पूंजी (लाख रू०) (निवल कीमत)

6113

सकल बिक्री की लागत (लाख रू०) ब्याज सहित

6006

5 सकल बिक्री (लाख रू० )

-107

6 वास्तविक लाभ घाटा (लाख रू०) (5-4)

-4.69%

आर ओ सी ई ( नियोजित पूंजी पर लाभ) (6/3 )

उक्त गणना याचिकाकर्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गई है और इसमें स्वैच्छिक सेवानिवृति के लिए किए गए भुगतान शामिल हैं ।

(ण) कम कीमत पर बिक्री

संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की उन कीमतों से बहुत कम है जो संबद्ध वसतु की बिक्री से वसूल होनी चाहिए थी । निम्नलिखित तालिका से वह सीमा मालूम होगी जिस तक संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू बाजार में कम कीमत पर बिक्री हो रही है । कम कीमत पर बिक्री के इस अत्यधिक स्तर के क्षतिकारक प्रभाव का घरेलू बाजार के वित्तीय कार्य निष्पादन पर प्रत्यक्ष और विनाशकारी असर हुआ है ।

39861103-5 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

मी. टन

31749

घरेलू उद्योग की वांछनीय बिक्री कीमत (उत्पाद शुल्क छोड़कर)

19156.50

* पहुंच मूल्य सी आई एफ मूल्य ( जांच अवधि के लिए 14190)+ मूल शुल्क (35%)

कम मूल्य पर बिक्री की सीमा

12592.50

कम मूल्य पर बिक्री का % (3/1)

39.66%

डी जी सी आई एंड एस के अनुसार

(त) कीमत में कटौती

पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रभाव इस तथ्य से भी और मजबूत होता है कि केवल संबद्ध वस्तु ही कम कीमत पर नहीं बेची जा रही है बल्कि संबद्ध देशों के निर्यातक भी मूल्य में कटौती करने में लगे हुए हैं । पाटित आयातों का पहुंच मूल्य (अर्थात सी आई एफ कीमत जमा सीमा शुल्क) जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बिक्री मूल्य से बहुत कम रहा है ।

6. कारणात्मक संबंध

यह साबित करने में कि घरेलू उद्योग को चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई है, प्राधिकारी यह मानते हैं कि चीन जनवादी गणराज्य से आयातों के बाजार के हिस्से में क्रमिक वृद्धि और कम की हुई कीमतों पर इसकी बिक्री के फलस्वरूप याचिकाकर्ता के बाजार के हिस्से में गिरावट आई है । अतः पाटित आयातों का घरेलू उद्योग पर कीमत/ मात्रा के संबंध में प्रभाव हुआ है । कीमत प्रभाव की जांच करने में प्राधिकारी ने यह नोट किया कि इन आयातों से घरेलू उत्पाद की कीमतों में पर्याप्त कटौती हुई जिसके कारण घरेलू उद्योग को अलाभकारी कीमतों पर बिक्री करने के लिए विवश होना पड़ा । फलतः घरेलू उद्योग को घाटा हुआ जिसका प्रभाव रोजगार और ठेके न प्राप्त होने के रूप में 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग । - खण्ड । ]

हुआ । इसलिए घरेलू उद्योग को चीन जनवादी गणराज्य से पाटित आयातों के कारण वास्तविक क्षति हुई ।

मांग में कमी अथवा अन्य कोई ऐसा कारक मालूम नहीं होता है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो ।

7. अन्य मुद्दे

प्राधिकारी यह मानते है कि जहां तक आयातों/ क्लियरंस के दौरान पाटन रोधी शुल्क का भुगतान न करने का संबंध है, यह मामला प्राथमिक रूप से पत्तनों के कार्यान्वयन प्राधिकारियों से संबंधित है और यदि माल के विवरण में किसी सांदिग्धता के कारण ऐसा हुआ है तो संबंधित हितबद्ध पक्षकार इसे विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के ध्यान में ला सकते हैं ।

7. भारतीय उद्योग का हित

पाटनरोधी शुल्क लगाने का उद्देश्य सामान्य तौर पर ऐसे पाटन को समाप्त करना है जिससे भारतीय उद्योग को क्षति हो रही है तथा भारतीय बाजार में ऐसी खुली एवं उचित प्रतिस्पर्धा की पुनः स्थिति लाना है जोकि देश के सामान्य हित में है ।

प्राधिकारी यह मानते है पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध वस्तुओं के उपयोग से विनिर्मित उत्पादों के कीमत स्तर प्रभावित होंगे और परिणामस्वरूप इन उत्पादों की तुलनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रभाव पड़ सकता है । किन्तु पाटनरोधी उपायों से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी । इसके विपरीत पाटनरोधी उपायों को लागू करने से पाटन द्वारा प्राप्त हुए अनुचित लाभ समाप्त होंगे, भारतीय उद्योग का ह्रास रूकेगा और उपभोक्ताओं के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध रखने में मद्द मिलेगी । प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से संबद्ध देशों से आयात किसी भी प्रकार कम नहीं होंगे और इस प्रकार उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद की उपलब्धता पर कोई असर नहीं पड़ेगा । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. 1 ] 8. पहुंच मूल्य

इस प्रयोजनार्थ आयातों का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1962 के तहत सीमा शुल्क विभाग द्वारा यथा निर्धारित आकलन योग्य मूल्य होगा और उसमें सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3,3 क, 8 ख, 9,9 क के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर सीमाशुल्क के लागू स्तर शामिल होंगे ।

घ. निष्कर्ष

9. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं किः-

(क) संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ।

(ख) भारतीय उद्योग को पाटित संबद्ध वस्तु की कम पहुंच कीमतों द्वारा कीमत में हुए ह्रास के कारण कम निवल बिक्री प्राप्ति की वजह से हुए वित्तीय घाटे के रूप में वास्तविक क्षति हुई है ।

(ग) घरेलू उद्योग को उक्त क्षति संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन द्वारा हुई है ।

(घ) यह आवश्यक समझा जाता है कि संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

(ड.) पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम पाटनरोधी शुल्क की राशि की सिफारिश करने पर विचार किया गया था ताकि पाटन के कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । तदनुसार, 37

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड । ]

प्रस्ताव है कि अध्याय 28 के सीमा शुल्क उपशीर्ष 2835.31 के अंतर्गत आने वाली चीन जनवादी . गणराज्य के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर नीचे कालम 3 में दी गई संदर्भ राशि और पहुंच मूल्य के बीच के अंतर के बराबर निश्चायात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाया जाए ।

राशि(डालर/ मी. टन )

निर्यातक/उत्पादक का नाम

क्र.सं.

661.84 मै. चांगक्विंग चांगडांग कैमिकल्स ( ग्रुप) कं. लि. (निर्यातक मै . चुगं कैमिकल्स एस ओ एन बी एच डी कुआलालम्पुर मलेशिया)

661.84 मै. युन्नान चेंगजियांग फास्फेट कैमिकल इंडस्ट्री जनरल कं.

661.84 मै. चांगक्विंग चांगडांग कैमिकल्स (ग्रुप) कं. लि. और मै. युन्नान चेंगजियांग फास्फेट कैमिकल से भिन्न सभी अन्य उत्पादक/निर्यातक -

(च) उपर्युक्त के अधीन रहते हुए प्राधिकारी 9 मई , 2002 के प्रारंभिक जांच परिणामों की पुष्टि करते हैं ।

(छ) इस आदेश के खिलाफ कोई अपील उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

एल. वी. सप्तऋषि, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी 38

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

( DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES)

NOTIFICATION

New Delhi , the 11th February , 2003

FINAL FINDINGS

Subject : Anti- dumping investigation concerning imports of Sodium Tripoly Phosphate ( STPP) originating in or exported from People's Republic of Chima and Chinese Taipei ( Taiwan )-- Final Findings .

No. 14/ 1 /2003 - DGAD . Having regard to the Customs Tariff Act , 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995 , thereof;

A. PROCEDURE

1. The Procedure described below has been followed:

(i) The Designated Authority ( hereinafter also referred to as the Authority ) under the above Rules notified Preliminary Findings vide Notification No. 14/1 /2002- DGAD dated the 9th May, 2002 with regard to Anti Dumping investigations concerning imports of Sodium Tripoly Phosphate (STPP ) (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from People's Republic of China and Chinese Taipei (hereinafter referred to as subject countries) and requested the interested parties to make their views known in writing within forty days from the date of its publication;

(ii) The Authority forwarded a copy of the Preliminary Findings to known interested parties , who were requested to furnish their views , if any, on the Preliminary Findings within forty days of the date of the letter ;

(iii) The Authority also forwarded copy of the Preliminary Findings to the Embassies of subject countries in New Delhi with a request to furnish their views on the Preliminary Findings ;

(iv) The Authority held a public hearing on 16th August, 2002 to hear the interested parties orally , which was attended by representatives of the domestic industry and representatives from Taipei Economic and Cultural Centre , New Delhi . The parties 39

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड । ]

attending the public hearing were requested to file written submissions /rejoinders of views expressed orally . The written submissions /rejoinders thus received from interested parties have been considered by Designated Authority in this finding;

(v) The Authority kept available non- confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties as per Rule 6( 7) ;

(vi) Request was made to the Central Board of Excise and Customs ( CBEC) to arrange details of imports of subject goods made in India during the past three years , including the period of investigation ;

(vii) Arguments raised by interested parties before announcing of Preliminary Findings , which have been brought out in the Preliminary Findings dated 9th May, 2002 have not been repeated herein for sake of brevity. However, arguments raised by the interested parties subsequently have been appropriately dealt with in these findings;

(viii) In accordance with Rule 16 of the Rules supra, the essential facts/basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 18th December , 2002 and comments received on the same have also been duly considered in these findings;

(ix) Cost investigation was also conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ) and the information furnished by the petitioner :

(x) The Authority verified the information provided by the petitioners to the extent considered necessary .

(xi) Investigation was carried out for the period starting from 1 April , 2000 to 30th June , 2001 i.e. Period of Investigation ( POI ) .

(xii) **** in the Notification represents information furnished by interested parties on confidential basis and so considered by Authority under the Rules .

B. VIEWS OF PETITIONERS , EXPORTERS , IMPORTERS AND OTHER INTERESTED PARTIES AND EXAMINATION BY AUTHORITY :

VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY

1. M/s Albright & Wilson Chemicals India Ltd : -

GENERAL

(a)

(i) The non - confidential version of exporters / importers filed with the Authority is wholly inadequate and the entire data provided by them should be disregarded on this ground alone . There is no data available in the non- confidential version made by the exporters/ importers except arguments on the merits of the case . The 1)

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I -SEC . 1 ] Authority in its preliminary order has clearly indicated that costing, sales and other related data has been filed by the exporter/ importer but there has been no indexed version of the same filed in non- confidential version .

(ii) The submissions made on behalf of the Chinese/Malaysian parties are unsigned. Given the fact that the proceedings before the Authority are quasi-judicial proceedings , the unsigned submissions must be rejected at the outset. This is all the more vital given the fact that there are factually incorrect statements made in the written submissions .

(iii) It is a matter of record that the exporters/ importers have put no indexed version filed with the Authority as required, making it impossible for the petitioners to offer any comments, which is the cornerstone of the adversarial process mandated by the WTO.

In response to the disclosure statement, the following submissions have been Inade: -

(i) Till date , there has been no completion of the non- confidential version that the exporter has filed. It does not give an opportunity for the domestic industry to counter the claims on normal value made by the exporter .

(ii) It is even more surprising to note that the Authority seems to have given effect to the claims concerning normal value made by the exporters which has resulted in a reduction in the dumping margin as calculated for the exporters . These cannot be countered effectively by the domestic industry .

(b) PRODUCT UNDER CONSIDERATION & LIKE ARTICLE

(i) There are various types of STPP Regular , Normal Temperature Rise , High Temperature Rise , Granular and Hydrated. The cost of production of each of these types is comparable and they can be used interchangeably. Besides this , it is reiterated that there is a large amount of interchangeability between the various types and accordingly all types and grades of STPP be considered. The petitioner is capable of manufacturing all types and grades of STPP , to meet the market demand.

(ii) STPP in its regular form is a powdery product, confirming to the grade being produced by the petitioners and is used in the detergent and ceramic industry.

(ⅲ) Use of STPP in detergents improves detergency by chelation of Ca++ and Mg++ ions thereby softening the water and preventing them from re-deposition on the fabric.

(iv) In Ceramics industry, STPP is primarily used for deflocculation of the Ball Clay, which is the raw material for manufacture of ceramic tiles . Known alternatives are polyelectrolytes. However, due to the high cost of polyelectrolytes , STPP continues to be the preferred ingredient for deflocculation. This usage in the Ceramic industry is however minimal .

(v) Though the domestic industry can manufacture all types and grades of STPP , it is emphasized that the grades used by the ceramic industry and the detergent industry are identical . The invoices show sales of STPP to leading consumers both in the detergent industry and the ceramic industry . The product and grade sold is " Sodium Tripoly Phosphate MTR Grade " in all cases . Thus , confirming 41

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग ।- खण्ड । ]

that there is no difference in the STPP consumed by the detergent industry and the ceramic industry .

(vi) The arguments made by the exporter/importer that there are two separate forms of STPP and that the ceramic type needs to be excluded is wholly fallacious and with a view to creating a loophole in the levy mechanism.

(vii) The petitioners have already submitted credible evidence to prove that the same product manufactured by them is being consumed by both the ceramic and detergent industries . Therefore , there is no room for doubt or dispute for the common usage of STPP by the detergent and ceramic industries alike .

(viii) Even the other domestic manufacturer (M/ s HLCL) of STPP sells identical grades to both the detergent and ceramic industries .

made: - In response to the disclosure statement , the following submissions have been (i) It is reiterated that there are no two different ' grades ' of STPP for Ceramic and Detergent use. The exporters/ importers have failed to produce an iota of scientific evidence to support their contentions .

(ii) The domestic industry is grateful to the Authority for having verified the fact that both detergent manufactures and ceramic industry manufacturers have purchased identical types of STPP from the domestic industry and both during the Period of Investigation and thereafter .

(i) There is no dispute that the petitioner accounts for 25% of the domestic production.

(ii) The other domestic producer M/ s HLCL sells the bulk of its production within its group . The Designated Authority as well as the Hon'ble CEGAT are clear on the issue of "captive consumption".

(iii) It is settled law that captive consumers are to be excluded from the domestic industry. Thus , excluding the captive production/ consumption within the Hindustan Lever Group, the petitioner has two thirds of the market and thus is locus to file and sustain this petiton .

(iv) The other producer has also put on record its support for this petition and hence the Designated Authority has correctly recommended the imposition of the preliminary duties .

(v) The petitioner company accounts for well over 25 % of the total production of the like article by the domestic industry . The provisions of Rule 5 ( 3 ) ( a) and ( b) and its proviso stands fully satisfied.

(vi) Specific support to the petition for imposition of anti dumping duty has been received by way of a letter from M/ s Hind Lever Chemicals Ltd. , and therefore the requirement of Rule 5(3 ) and its explanation stand fully satisfied.

39841103-6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] In response to the disclosure statement , the following submissions have been made: -

(i) It is respectfully submitted that the proposition laid down in the case of Alembic Glass Industries Ltd. v/ s CCE 2002 ( 143 ) ELT 244( SC) is not applicable to the HLL /HLCL relationship , as it is a matter of public record that M/s HLL is the single largest and majority shareholder in M/ s HLCL .

( ii) The domestic industry is grateful to the Authority for recognizing that the sales between HLL and HLCL are ' captive ' sales and as such M/ s HLCL cannot be construed as part of the domestic industry.

(d) DUMPING

(i) The Authority has given effect to the data filed by the exporters resulting in the drastic reduction of the dumping margin as against calculated by the petitioners .

(ii) It is submitted that the Authority should put the exporters to strict proof of the fact that they are indeed market economy companies before giving them any benefits of a market economy company , such as international pricing of raw materials and normation of the other cost elements including fixed costs by benchmarking best practices on consumption and capacity utilisation.

(iii) With reference to the inclusion of Taiwan in these proceedings , it is submitted that the petitioners have sourced data from the DGCIS , which clearly shows the imports of STPP from Taiwan.

(iv) With reference to the submission that the volume of STPP from Taiwan is only 106 MT, the fact is that it is above the deminimis threshold as prescribed by the law and the dumping is most severe for that quantity which is having a negative price impact .

(v) Paragraph 8 ( 3 ) of Annexure 1 to the Anti Dumping Rules , 1995 gives a list of Non Market Economy countries (NME) , which includes , inter alia, People's Republic of China . The said note further provides that any country listed therein, may , if they wish to establish that it is a market economy country as per criteria enunciated in that paragraph , provide all necessary information which shall be taken due account by the Authority.

(vi) In the instant case , the Exporters from China have not provided any credible, concrete and adequate information to the Authority to establish their claim that China is a Non Market country . In fact they have repeatedly stated since the initiation of this case that efforts are being made to provide information on China's market economy status , however no information has been put forward till date . Therefore , it is submitted that the exporters claim be rejected forthwith as more than adequate opportunity was given to them, but they still chose not to establish their claim . The benefits of a market economy company, such as international pricing of raw materials and normation of the other cost elements including fixed costs by benchmarking best practices on consumption and capacity utilisation given in the preliminary findings should be revoked forthwith and the dumping margin as calculated by the petitioners should prevail .

( vii) It is respectfully submitted that prior to disregarding the data published by the DGCI & S , the Authority should satisfy itself that the imports reported as originating in Taiwan are not originating in some other third country, including the other subject country , as the price impact is very severe .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग । - खण्ड । ]

(viii) It is settled law that the exporters alone have a locus , obligation and capacity to furnish information and/ or make submissions in the context of the computation of the normal value of the exporters . The exporters have despite all available opportunities as contemplated under Rule 6(4 ) deliberately failed to furnish information. The provisions of Rule 6(8 ) squarely applies in the present case and of the present case and in view of the conduct of the exporters , the Authority has rightly proceeded on the basis of information furnished by the petitioners .

Under Rule 6(4) , the Authority issued a notice as mandated under the Rules calling for any information, in a specified form. The Authority also provided an extension to the exporters/importers to provide this information, which information as a matter of record, is wholly inadequate and unsupported. It is submitted that no further opportunity deserves to be given and the Authority should proceed on the basis of Rule 6( 8 ) applying the relevant non - market economy rules . (ix)

made: - In response to the disclosure statement , the following submissions have been (i) The domestic industry respectfully submits that the Authority is being unduly generous to the exporters , whom it has correctly held as non-market economy companies . The underlined basis for treating a company as a non- marketing economy company is that its input and other costs do not reflect its true cost of production. The Authority by giving effect to all the input and other costs provided by the exporters , who it has held to be non - market economy companies diluting the full effect of the provisions of the rule .

(ii) It is respectfully submitted that the Authority disregard all the information provided by the exporter and give full effect to the dumping margin as prayed for by the Petitioners .

INJURY , CAUSAL LINK AND OTHER ISSUES

(e)

(i) The Authority while finalising the final findings should enhance the duty to the dumping margin as calculated by the petitioners. Since the exporters have not furnished any credible evidence of non- market economy, it is therefore our request that the Authority should therefore finalise the duty on the basis of the calculation arrived by the petitioners as they are considered to be a non - market economy .

(ii) While a examination of several specified indices may be made , the specific provisions as to injury as also the settled position in law indicate that injury may be found from any one indice even though some of the other indice may not indicate a position adverse to the petitioners .

(iii) In the present case , there are clearly and unchallenged findings of price undercutting and price underselling . It is clear that the domestic industry is being forced to sell their products at a sizeable loss . In the present case, therefore clearly on the price effect , important indices are satisfied. Material injury has rightly been found in the present case .

(iv) It is submitted that the NIP is a confidential matter between the petitioner and the Authority, incapable of summarization.

(v) There is no basis to seek the costing and injury data for all the domestic producers. The petitioner has full standing in law as a domestic industry to bring this petition 44

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] on its own . The exporters/ importers therefore have no legal basis to demand that all the domestic producers should be required to file their costing and injury data .

( vi) In any event , it is submitted that any inefficiency, if any, in the domestic industry would stand accounted for , by the practice of " normation " adopted by the Authority.

In response to the disclosure statement , the following submissions have been made: -

(i) With reference to the condition of the exporters that the supporter must be subject to the same scrutiny and the petitioner , it is submitted that this demand is contrary to the position under the law.

(ii) The very exclusion of the supporter from the purview of the domestic industry is primarily on account of the fact that its operations are affected by the relationship to its parent , who is also its largest customer . Without passing any judgement on the effect of the relationship on the profitability or otherwise of the supporter , it cannot be disputed that there is an impact of the relationship of the finances of the supporter . Thus , these figures cannot be accepted as a true measure of injury or lack thereof to the domestic industry .

(iii) With reference to the contention of the exporter that the obligation for payment of anti dumping duty is solely on the importers and they cannot be penalised for evasion of the same , and thus there can be no basis for retrospective imposition of duty, is vehemently denied and disputed.

(iv) The fact is that there is continuous and incessant dumping from the subject countries and this alone is adequate basis for imposition of anti dumping duties on a retrospective basis , and it is respectfully requested that the Authority shoulddo SO .

(v) It is also pertinent to point out that the cost of the raw materials have dramatically increased in the recent past and the Authority should consider imposing duties to an extent higher than the injury margin as calculated for the Period of Investigation in order to effectively address the dumping form the subject countries .

2. M/s Hindustan Lever Limited

OTHER ISSUES : -

(a)

(i) Hindustan Lever Ltd. consumes large quantities of STPP ( about 32000 T per annum) for manufacture of detergents and is satisfied with the quality and quantity of STPP manufactured locally.

(ii) We also confirm that Hindustan Lever Ltd. sources its entire requirement of STPP from Hind Lever Chemicals Limited ( HLCL ) , manufactured by HLCL .

3. Importer's Views

No submissions have been made by any of the importers .

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[ भाग । - खण्ड । ]

4 Exporter's views

1. Exporters from PR China

(a) PRODUCT UNDER CONSIDERATION & LIKE ARTICLE

(i) STPP is of two types , because of different processes of manufacture and have also different uses . Since the ceramic grade and detergent grade of STPP command very different prices in the market, treating both types as one , leads to a distortion of the data and misleading results . It is therefore requested that the standing , margin of dumping, non- injurious price and causal link be examined separately for each type of STPP . This would lead to more equitable and accurate results .

(ii) The above argument is relevant also from the point of view that whereas the exporter is manufacturing a greater quantity of STPP used in the ceramic industry, the domestic industry is mainly manufacturing STPP used in the manufacture of detergents . As the process of manufacture and the properties of the end products are quite different , a separate determination is called for. In these circumstances , it is requested that an apple to apple comparison may be made of the types of STPP .

(iii) The STPP for use in detergents is not fit for use in ceramics and vice versa. It is also our understanding that additional processes are required for manufacture of powder grade as against granular grade . Therefore, the comparison of the two types of product as one can not lead to meaningful results .

(iv) Product under consideration has not been appropriately defined . The petitioners have stated that the two products are inter- changeable . However , they have themselves submitted that the use of STPP in detergents is for chelation of Calcium and Magnesium ions and whereas in the case of ceramic industry it is used for deflocctulation . It is our submissions that the two types of STPP are not used interchangeably . The domestic industry has produced copies of certain invoices , which are dated May and June, 2002 in support . These invoices are of no relevance since they do not relate to the period of investigation. The domestic industry should be asked to produce invoices showing sale of STPP to the ceramic industry during the period of investigation . Moreover , the invoices provided do not indicate the prices of the two types of STPP and, therefore , it is not possible to establish any comparability as regards the price . Therefore , the statement that the grades used by ceramic industry and detergent industry are identical is totally false. In fact , the ceramic industry is mainly importing its requirements since the domestic industry product is for detergents . Therefore the issue of like article , dumping and injury may be examined separately for STPP for the detergent industry and that required for ceramic industry .

In response to the disclosure statement , the following submissions have been made: -

(i) It was the submission of the exporters that ceramic grade and detergent grade of STPP are not like articles . It was also submitted that the ceramic industry is mainly meeting its requirement by purchasing the imported product . It was also pointed out that for the ceramic industry to use detergent grade certain additional THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] processes have to be carried out and it is not usable as such for that application . Moreover, the cost of production and prices of the two products are quite different . Therefore, even if they were treated as like article , without admitting the same , adjustments would have to be called for, in order to make a fair comparison with regard to price and cost of production.

(ii) In the disclosure statement , it has been stated that both products were sold by the domestic industry, however , there is no indication whether the sales to different end users were at comparable prices . The difference in prices itself shows that in the market place they are not considered to be like articles . Had the products been identical , there would have been no price differential. It is requested that appropriate enquiries may be made in this regard.

(b) STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY

(i) It has been stated that the decision of the CEGAT in the case of RINL is applicable . As mentioned earlier , there is no such identity as a Hindustan Lever Group. In fact, two public limited companies can never be related. In this regard , reliance is placed on the decision in the case of Alembic Glass Industries Ltd. v CCE , reported in 2002( 143 ) ELT 244 (SC) wherein the assessee and the purchaser company held shares in each other and were having common Chairman and three Directors . In spite of these facts , the Hon'ble Supreme Court held that the two companies were not related nor did they have any interest in the business of each other . It is submitted that this decision is fully applicable to the present case since the manufacturer and its purchasers are both public limited companies.

made: - In response to the disclosure statement , the following submissions have been (i) It is submitted that the Authority has not given any finding as to why the decision of the Apex Court is not applicable in the facts of the present case. This decision is binding and any finding contrary thereto is unsustainable in law . The two companies , namely , HLL and HLCL are separate entities , they are not related and sale from one to the other does not amount to captive consumption. In fact, captive consumption is a case , where there is no sale . Admittedly, the goods are sold from one to the other and such sales cannot be treated as captive consumption. It is further submitted that there is no evidence on record to show that the two companies account such sales as captive consumption in their books of accounts, such as balance sheet , profit and loss account , etc. There is no information regarding the manner of fixation of the sale price, or whether by virtue of the shareholding , M/ s HLCL were under obligation to sell a particular quantity to M/ s HLL . The mere fact of shareholding is not sufficient to show that their goods do not enter the market . The decision in the case of Metcoke there is not applicable in the present case.

(ii) The Authority has held that the sales are not at arms length. It is submitted that as per the decision cited above of the Hon'ble Supreme Court, mere shareholding is not sufficient to hold that the sales are not at arms length. Moreover , relationship may at best be a factor , which may affect the price , but relationship would not convert the sales of one public limited company to another into captive consumption. The findings in this regard require reconsideration.

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[ भाग । - खण्ड । ]

(iii) The Authority holds that M/ s HLCL also supports the anti dumping petition . It is submitted that the support should not be in the form of a mere letter, but such support should be expressed by providing the information in prescribed format , subject to verification by this Authority . It is submitted that no reasons have been given why M/ s HLCL has not provided the relevant information nor whether they were asked to do so by this Authority. In these circumstances , it is submitted that the test of standing is not satisfied. We submit that in absence of the requisite information, they should not be treated as a cooperative manufacturer , and the letter cannot be considered sufficient compliance in Rule 5.

(iv) The Authority has failed to consider the submissions regarding the relationship of the petitioner with the exporters of this commodity in other countries . This aspect may also be looked into.

DUMPING

(c)

NORMAL VALUE

(i) The preliminary findings do not indicate the selection of the third country market economy, nor have the exporters or importer been provided an opportunity to offer any views regarding the selection . The determination of normal value is therefore not consistent with the Rules .

(ii) It is submitted that China is a market economy, and efforts are being made to provide further evidence in this regard. Without prejudice , it is submitted that under Paragraph 7 of Annexure 1 , the parties to the investigation are to be informed without unreasonable delay the selection of the market economy third country and are to be given a reasonable period of time to offer their comments . The preliminary findings do not indicate the selection of the third country market economy, nor have the exporters or importers been provided an opportunity to offer any views regarding the selection. The determination of normal value is therefore not consistent with the Rules .

made: - In response to the disclosure statement, the following submissions have been (i) In the disclosure statement , it has been held that the exporters have implicitly accepted that China is a non - market economy as they have expressed a desire to know the surrogate country . This finding is categorically denied. The stand of the exporters is that they are a market economy, however, without prejudice to this submission, if they are treated as a non - market economy, they should be informed regarding selection of surrogate country.

(ii) It is further submitted that the proceedings with regard to the determination of normal value have been done in gross violation of principles of nature justice. The Rules provide that information regarding selection of surrogate country should be provided and the basis for such selection, to the exporter so as they can make submissions in this regard. The selection of India as a surrogate country was made known to the exporters vide letter dated 25.11.2002. The exporters were granted a week's time to offer their comments . It is submitted that the investigations were initiated in February, 2002. This information has been provided in the end of November with only a week's time for filing a response .

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PART I -SEC. 11 No adequate opportunity has been provided for making meaningful submissions .

No adequate opportunity has been provided for making meaningful submissions . Moreover , it is incumbent on the Authority to examine the various criteria in the Rules so as to make the selection. The disclosure does not reflect the parameters . which were taken into consideration for such selection.

(iii) It is denied that China and India can be considered comparable with regard to the level of development . The selection is therefore not justified.

(d) INJURY, CAUSAL LINK AND OTHER ISSUES

(i) The level of sales of the domestic industry has remained more or less constant in the last two years. The proportion of imports as compared to the total production is minimal and therefore could not have had any significant impact on the domestic industry. In fact , the change in market share is nominal . It is requested that the market share of the petitioner and HLCL should be taken together , this would show that the market share of Indian manufacturers has not at all declined during the period of investigation. It is submitted that there is no injury whatsoever to the domestic industry and there is also a total absence of causal link.

(ii) There is also insufficient disclosure regarding the manner of determination of NIP , which appears to be on the higher side . It is requested that details may be provided in this regard on a non - confidential basis .

(iii) It is submitted that in the present case , the bulk of the imports are for use in ceramics . The manufacturers in India mainly cater to detergent industry . The imports of ceramic grade STPP cannot cause injury to manufacturers of detergent grade STPP .

(iv) It is submitted that M/ s Chung Chemicals Sdn. Bhd. , Malaysia, Chongquing Chaungdong Chemicals ( Group ) C. Ltd. , China, Yunnan Chengjiang Phosphate Chemistry Industry General Company and Shandong YanZhou Mingyue Chemical Co ; & Ltd. have not made any exports to India since May 2002. It is also submitted that the levels of duty are very high and it is not commercially viable for the exporters to sell the goods to India at these prices .

(v) It has also been stated that the other producer has put on record its support , for this petition . In this regard it is requested that if the other producer is supporting this petition, then it must do so by providing all the information in the prescribed format . On examination of this information, it would be clearly revealed that such company is selling its products above non - injurious price and that there is a total lack of injury . It would also show that the non- injurious price as fixed by this Authority is clearly on the higher side . It is , therefore , requested that if the other producer is supporting this petition, then this support should be expressed by providing all the information to the authority and to exporters on a non- confidential basis . We understand that no such information has been provided to the Authority nor have any non -confidential copies thereof been provided to us .

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[ भाग । - खण्ड । ]

made: - In response to the disclosure statement, the following submissions have been (i) There are no findings on the aspect of injury. It is requested that all the parameters as prescribed in the Bed Linen Case may be examined for a proper appreciation of the injury, if any and the causal link with the exports from China.

( ii) We therefore deny that the petitioners have standing as domestic industry or that there is any dumping or causal injury.

OTHER ISSUES

(e)

(i) In the present case , the bulk of the imports are for use in ceramics. The manufacturers in India mainly cater to detergent industry. The imports of ceramic grade STPP cannot cause injury to manufactures of detergent grade STPP. Moreover, the duty will not result in free and fair trade but will only promote distortion in the local market to the detriment of the user industries .

(ii) We have filed non -confidential information summarising the confidential information given . We would request the Authority to give suitable directions if it is of the view that any part of its submission is not sufficiently descripted.

(iii) It is submitted that obligation to pay duty is on the importers and, therefore, the exporters cannot be penalised for any non-compliance by the importers . Moreover , if any clearances have been made without payment of appropriate duties, the Customs Department would initiate proceedings under the Customs Act and the exporters have no objection to this . However , this cannot be a ground for retrospective imposition of duty . In fact , the clearance of goods without payment of duties is not known to the exporters. However , if such clearances have taken place then action is warranted against the Customs Officers concerned and the concerned importers .. As regards , M/s Neptune Overseas, it is denied that they have cleared any goods in violation of the notification in this regard, issued by the Ministry of Finance , It is , therefore, requested that the duties maybe withdrawn on the basis of the information provided by the exporters and M/s Neptune Overseas Ltd.

2. Taipei Economic and Cultural Centre , New Delhi

DUMPING

(a)

(i) According to Import- Export Custom statistics of Taiwan, there is no record of STPP exported to India during the period of investigation. Even M/s China Petrochemical Development Corporation as listed by the petitioner as exporter to India, has stopped production of the said item since November, 1996.

( ii) This similar situation has ever happened in many other anti dumping cases against Taiwan. We are very concerned why custom statistics recorded in both countries are different in most of the case .

39891103-7 50

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[PART I-SEC . 1 ] (b) INJURY , CAUSAL LINK AND OTHER ISSUES

(1) Injury suffered by the domestic industry as a result of imported item from Taiwan should be checked. The import quantity from Taiwan as per the DGCIS data is only about 106 tons during 1.4.2000 to 30.6.2001 , which means about 10 tons per month . This few quantities cannot cause serious injury to the domestic industry.

In response to the disclosure statement, the following submissions have been made: -

(i) At the hearing , one representative of petitioner also expressed. According to their information , Taiwan seems not the right place of manufacturing and exporting the Accused product- STPP. It is also proposed to form one coordinate or task force to recheck and verify, to find out the reason why make both sides export - import statistics figures different . It is requested to recheck the relevant shipping documents and certificate of origin.

(ii) As regards Taiwan, the Authority notes the submissions made by representative of Embassy of Taiwan on no exports from Taiwan. Transaction- wise data was called from DGCI & S which shows " Shekou " as port of export . We would like to respond that Taiwan does not have a port called " Shekou " , we doubt it , the port probably under East Coast area of China .

(iii) The export volume of STPP on DGCI & S data only 106 ton, covering investigation period of 14 months, is really minimal , as also as mentioned, " Shekou" as port of export , not in Taiwan.

(iv) We strongly request the Authority to commit the endorsement to recheck and verify the proper data, documents of importation in this case by designated authorities of both countries .

C. EXAMINATION BY AUTHORITY

1. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

The Authority notes the various submissions made by the exporters/importers regarding different grades of STPP and their different end uses . The authority also notes that it has been submitted by the exporters that the domestic industry produces only one grade that too for the detergent sector and not for the ceramic sector whereas the grade imported from PR China is for use in the ceramic sector . The Authority in this regard after due verification of Domestic Industry notes that the domestic industry has been selling STPP both to the users in the detergent and ceramic sectors and that it is evidenced from the sales made during the POI on the basis of the domestic selling invoices . The Authority also notes that the production process for both the end users is same and that the interchangeability of the subject goods in the two sectors is established by the fact of interchangeability of these grades at the customer level . The Authority also notes that the Domestic Industry has the capability to make powder , granular , hydrated, Medium Temperature Rise ( MTR) and High Temperature Rise ( HTR ) grades of the subject goods and has sold the subject goods to detergent and ceramic sectors to an extent of 16196 MT and 3998 MT respectively .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग । - खण्ड 1 ]

The Authority notes that it has been consistent stand of the petitioners that the two are identical, and this was proven by invoices of sales to both consumers in the detergent industry and those in the ceramic industry. The Authority notes that with specific reference to the pricing between the two users groups , the only difference , if any in the pricing was driven by the volume of purchase .

In absence of any evidence on behalf of exporters /importers to show the difference in the chemical properties between the so called detergent and the ceramic grade, the Authority therefore confirms the product under consideration as defined in the Preliminary findings dated 9th May , 2002 under Para C.1 and also holds that the subject goods imported from the subject countries and that manufactured by the domestic industry are Like Article within the meaning of the Rule 2(d) as held in the preliminary finding in Para C.2.

2. STANDING OF THE DOMESTIC INDUSTRY

The Authority notes the submissions made by exporters / importers regarding the standing of the petitioner to represent the Domestic Industry . The Authority also notes that submissions regarding linkages of M/ s HLL and M/ s HLCL being two different legal entities has been made and further it has been submitted that the sales of M/ s HLCL cannot be treated as captive . The Authority however notes that 76% of the sales of M/ s Hind Lever Chemicals Ltd. (HLCL ) whose 50 % shares are held by M/s Hindustan Lever Limited (HLL ) are made to M/s HLL and these as such do not enter into the market . M/s HLCL has also indicated that their sales for merchant purposes are only 24 % of their total sales in period of investigation . The Authority therefore proposes to hold that such sales by M/ s HLCL to M/ s HLL cannot be held at arms length. Keeping in view the Hon'ble CEGAT's judgement in Metcoke case , the Authority proposes to hold that in the present case also , the merchant sales of M/ s HLCL can only be considered to an extent of 13737 MT in period of investigation . The Authority considered these arguments of the exporters/importers appropriately in line of the Hon'ble CEGAT's judgement in the Metcoke case on the issue of captive consumption. The Authority also notes that even if the total sales of M/s HLCL to M/ s HLL were not considered captive , the petitioner would even then qualify the test of standing as per Anti Dumping rule 5 (3 ) (a) and (b ).

The Authority notes that exporters have reiterated the issue of relationship of M/s HCL and M/ s HLCL . In absence of any basis for the exporters/ importers claim that M/s HCL and M/ s HLCL are not related and the fact that M/ s HCL was the dominant shareholder for M/ s HLCL during Period of Investigation, the Authority confirms the standing of the petition for the purpose of filing the anti dumping petition . The Authority notes that M / s HLCL has also specifically supported the anti dumping petition and that by virtue of this support qualifies the test of standing as per Rule 5 (3 ) (a) and ( b ) and also represent the Domestic Industry as per Rule 2(b) . The Authority confirms the findings on standing and Domestic Industry as per the preliminary findings .

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 3. NORMAL VALUE , EXPORT PRICE :

Under Section 9A( 1 ) ( c) , normal value in relation to an article means: -

(i) The comparable price , in the ordinary course of trade , for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub- section(6 ) ; or

(ii) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either : -

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub- section ( 6) ; or (b) The cost of production of the same article in the country of origin along with reasonable addition for administrative , selling and general costs and for profits , as determined in accordance with the rules made under sub- section (6);

Provided that in case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export , the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin .

The Authority also notes the amended Anti Dumping Rules as notified vide Notification dated 15.7.99, 31.5.2001 and 4.12.2002 as also indicated in the Initiation Notification.

The normal value and ex- factory export price determination is illustrated below: - 1

PR CHINA

NORMAL VALUE

The Authority notes the submissions made by the exporter regarding the third country, which has been considered for the purpose of constructing the normal value for China . It has also been mentioned that the exporter is operating under the free market econorny conditions. However the Authority notes that on four specific parameters as indicated in Anti Dumping Rules read with Custom Notifications No.44/99(N.T. ) dated 15th July, 1999, 28/2001 (N.T/) dated 31 May, 2001 and 1/2001 (NT - Customs dated 4th January , 2002. , there have been no specific evidence which has been provided for the purpose of treating exporter as operating under market economy conditions . The Authority also notes that it has been indicated in the preliminary findings under Para 4.1 that " for the purpose of the preliminary determination pending final determination, the 53

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग । - खण्ड । ]

Authority proposes to consider China as a non- market economy in respect of the subject goods under investigation and proposes to construct the normal value on the basis of the cost of production details made available by the petitioner with appropriate adjustments " . Therefore the constructed normal value has been referenced on the basis of international raw material prices and also other normated cost components in India with appropriate adjustments .

The representative of exporters was also informed of the same vide letter dated 25.11.2002 . In response to this letter , the exporter vide fax dated 2.12.2002 has submitted as under : -

(i) Under Paragraph 7 of Annexure- 1 to the Rules , Normal Value is to be determined on the basis of the price or value in market economy third country . Where this is not possible the value may be determined on any other reasonable basis including price actually paid or payable in India. From your letter , it appears that the Authority has constructed the Normal Value on the basis of the information available for India.

( ii) We deny that China is a non market economy. Without prejudice to this submission, we submit that in terms of Paragraph 7 of the selection of the third country is to be made keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question. Due account is to be taken of any information available at the time of selection and the parties are to be informed without unreasonable delay. We submit that clarification does not disclose the basis for the conclusion that the level of development of India and China and comparable . It also does not indicate whether other third countries were considered for making the selection.

(iii) We also submit that as an exporter, we should be provided information as regards the selection process and the Normal Value , which has been determined for us and the basis for such determination . Since this construction of value relates to our cost of production, we submit that we should be given appropriate opportunity to make comments in this behalf. We would, therefore , request to provide detailed calculation method for arriving at the proposed Normal Value with an opportunity to offer our comments on a confidential basis .

The Authority in view of the submissions made by the exporter during the public hearing and subsequent to the preliminary findings and also in response to letter dated 25.11.2002 notes that no specific evidence has been provided which justifies the firm's operation on market economy practice though in response to the preliminary findings and during the public hearing , the exporter indicated that specific evidences would be provided. The Authority notes that subsequent to the disclosure statement , the exporters have reiterated their views as to no adequate opportunity has been provided for making meaningful submissions but have not provided any submission, whatsoever , in this regard.

Also from the response dated 2.12.2002 , the exporter has implicitly admitted China as non- market economy as they have expressed their desire to know the surrogate country. However, there has been no argument as to why India can not be a representative and a surrogate country for referencing Normal Value for China. The Authority therefore proposes to consider China as a non - market economy for the purpose 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ) of final determination since in cases of exports of Steel Concrete Reinforcing Bars by PR China to USA dated 22.6.2001 , exports of Bicycles by China to EU dated 30.6.2001 and exports of non- frozen apple juice concentrate by China to EU dated 13.4.2002 China has been treated as non- market economy as also indicated in preliminary findings . The Authority therefore confirms the methodology as adopted during the preliminary findings and as adequately described in the disclosure statement and to consider the international raw material prices as also correlated with the response given by the exporter and duly normated cost components for other elements of cost of production in India, the appropriate third country being considered for the purpose of constructing Normal Value .

As regards the selection process , the capacity of the plants of two exporters compare with the capacity of the petitioner and that even the raw material cost component of constructed Normal Value gets correlated with the exporters data. However, on the other cost components where the exporter is unable to evidence these to be considered on market economy principle , the cost components duly normated by referencing the petitioner's data viz . India being the appropriate third country is appropriate keeping in view the fact that capacities of exporter and petitioner are also comparable.

Subsequent to disclosure statement , the issues regarding China being a non- market economy and selection of surrogate country have again been raised. The Authority notes that the fact of treating China as non - market economy was adequately made clear at the time of initiation and reiterated in the preliminary findings. The Authority notes that in spite of having repeated notice of the treatment as a non -market economy, and that India would be the basis of the construction, the importers/exporters have not provided any data for treatment of China as a market economy. No principles of natural justice have been violated as the exporters had repeated and adequate notice and several opportunities to discharge their burden. Notwithstanding the above and in the absence of any specific information on the market economy status of the company , the Authority has nevertheless de - facto given effect to the data ( wherever considered adequate ) filed by the exporters . The Authority confirms that the normal value and the weighted average normal value is referenced as **** $ /MT

For M/ s Chongqing Chuandong Chemicals (Group) Company Limited, PR China, the Authority has considered CIF price on the basis of response by the exporter and trader in Malaysia and allowed adjustments on ocean freight , ocean insurance , packing, inland freight , inland insurance , handling, sales expenses , port expenses and clearing and handling . The Authority notes that the exporter M/s Yunnan Chengjiang Phosphate Chemical Industry General Company , PR China is 100% State owned . Information on charges beyond ex - factory charged to be given in Annexures 4, 5 and 6 were not provided by the exporter though indicated in their response dated 19.4.2002 . The Authority has therefore referenced adjustments on ocean fright , inland freight , commission , port expenses on the basis of best available information as given by petitioner and the other cooperative exporter M/s Chongqing Chuandong Chemicals (Group) Company Limited , PR China. The adjustments on ocean freight and inland freight has been referenced on the data given by M/ s Chongqing Chuandong Chemicals (Group) Company Limited . The port expenses considered @ 2% of CIF also correlate with the information given by M/ s Chongqing Chuandong Chemicals ( Group ) Company Limited. Since the exports made by M/ s Chongqing Chuandong Chemicals (Group) 55

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 1 - खण्ड 1 ]

Company Limited were also through a trader and sales expenses are taken as adjustment , for M/s Yunnan Chengjiang Phosphate Chemical Industry General Company , PR China, Commission @ 3% on CIF is proposed to be considered .

2.. TAIWAN

The Authority notes the submissions made regarding NIL exports from Taiwan during the period under consideration. These have been examined . DGCI &S have confirmed that import data is tabulated in accordance with country of consignment code as reported in Daily Trade Return (DTR) supplied by the customs authorities . As per their records, it was observed that the country of consignment was reported as Chinese Taipei by the Nava Sheva port . The port authorities were contacted who have confirmed that no import of the product under consideration has been effected during Taiwan during 1.4.2000 to 30.6.2001 .

In view of the above , the Authority therefore drops the investigation against imports of subject goods originating in or exported from Chinese Taipei (Taiwan) .

4. DUMPING -Comparison of Normal Value and Export Price

The rules relating to comparison provides as follows:

"While arriving at margin of dumping , the Designated Authority shall make a fair comparison between the export price and the normal value . The comparison shall be made at the same level of trade , normally at ex - works level , and in respect of sales made at as nearly possible the same time . Due allowance shall be made in each case , on its merits , for differences which affect price comparability, including differences in conditions and terms of sale , taxation , levels of trade , quantities , physical characteristics , and any other differences which are demonstrated to affect price comparability" .

The Authority has carried out weighted average normal value comparison with the weighted average ex - factory export price in Period of investigation, for evaluation of the dumping margin for all the exporters/producers of the subject country.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] The dumping margin of all exporters/producers comes as under: -

Exporter

Dumping Margin(%)

Export Price $/MT

Normal Value $/MT

PR China

****

71.65

1. M/ s Chongqing Chuandong Chemicals (Group) Company Limited ( exporter M/ s Chung Chemicals SON BHD , Kuala Lumpur , Malaysia)

57.60

2. M/ s Yunnan Chengjiang Phosphate Chemical Industry General Company

211.15

3. Producers/exporters other than M/ s Chongqing Chuandong Chemicals (Group) Company Limited and M/ s Yunnan Chengjiang Phosphate Chemical Industry General Company

5. INJURY AND CAUSAL LINK

The relevant Rules pertaining to injury determination include the following: -

Under Rule 11 supra , Annexure - II , when a finding of injury is arrived at , such finding shall involve determination of the injury to the domestic industry , " ..... taking into account all relevant facts , including the volume of dumped imports , their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles .... " In considering the effect of the dumped imports on prices , it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases , which otherwise would have occurred , to a significant degree .

For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India , we may consider such indices having a bearing on the state of industry as production, capacity utilisation , sales quantum , stock , profitability , net sales realisation, the magnitude and margin of dumping etc. in accordance with Annexure II ( iv) of the rules supra.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।- खण्ड 1 ]

The Authority notes and observes the following economic parameters in the case of domestic industry: -

(a) Sales Volume & Value

Petitioner's Total Sales Volume & Value

Year

Volume

VolumeSales

Sales (MT) (Indigenous)

Sales Value (Rs. In lakhs)

Unit Price ( Rs./MT)

(MT)

(Exports)

1998-1999 16151

1486

4946

28043

17881

1999-2000

829

5309

28374

1.4.2000 To20195

304

6006

29300

30.6.2001 ΡΟΙ (15Months)

16160

303

4805

29187

2000-2001 (Actual)

The volume of sales by the Petitioners has gone down from 17881 MT in the financial year 1999-2000 to 16160 MT in the financial year 2000-2001 .

It is pertinent to point out that on account of increase in raw material price, the cost of production of Petitioner has gone up and therefore while it seems that the Petitioners are realizing higher price in the period of investigation as against the price in 1999-2000, the fact is that on account of escalating costs, but the profitability is drastically reduced to the level of losses.

Further, because of the pressure on prices from dumping from the subject countries, the domestic industry is not able to realize a fair price or a reasonable rate of return, as would be discussed in the following paragraphs .

(b) Output/Productivity & Capacity utilization

It may be seen that the production by the Petitioners in quantitetive terms went up during the period of investigation ( 15 Months ) over the preceding financial year. However if it is compared to financial year , it is gone down from 18984 MT in FY 1999-2000 to 16337 MT in the FY 2000-2001 . It may be observed from the following table that in quantitative terms there has been a huge decrease in the

39861103-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] capacity utilization of the Petitioners to the extent of about 11 % in the period of investigation ( annualized) over the preceding financial year .

Utilization ear

Capacity (MT) Production (MT)

Capacity ( %)

1998-1999

25000

17280

69%

1999-2000

18984

25000

76%

1.4.2000

30.6.2001

31250

20421

65%

POI ( 15Months) Annualized for 12 months

25000

16337

65%

( c) Inventories

The inventories of the Petitioner has decreased from 138.11 MT at the end of March 2000 to 73.69 MT as on 30.06.2001 .

(d) Employment

Due to large volume of import from subject countries , Petitioner is unable to run its plant upto installed capacity . As seen above capacity utilization of Petitioner is going down, and therefore import from subject countries have forced Petitioner to lay off their employees . A massive VRS was put in to place , for which the Petitioner took terms loans from banks/ financial institutions , as was verified by the officers of the Designated Authority. Employee strength has gone down from 510 in financial year 1999-2000 to 326 in period of investigation.

(e) Wages

No impact on wages as wages are determined according to the Labour Laws . The wages cannot be changed according to the financial health of the petitioner companies . However , the overall wage bill came down on account of the reduction in the work force on account of VRS .

(f) Increased imports from the subject country.

It can be seen from the following table that the imports from China in comparison to the financial 1999-2000 was 332 MT have gone up to 913 MT in Period Of Investigation .

Year

Imports from China (MT)

1998-1999

294*

1999-2000

332*

1.4.2000 Το 30.6.2001

913*

PO1 ( 15Months)

* Source - DGCIS 59

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग ।- खण्ड 1 ]

(g) Selling Prices of Imports from Subject Countries

It is clear from the table given below that as against an average CIF price of Rs 20020 per MT in the year 1999-2000, the imports from subject country for the period of investigation came at an average price of Rs . 14190 per MT.

Year

Rate Per Ton Rs . ( CIF )

20120*

1998-1999

20020*

1999-2000

14190*

1.4.2000 Το 30.6.2001

POI ( 15Months )

* Source- DGCIS

This severe pricing reduction has manifested itself in loss of market share and losses to the Petitioners .

(h) . Evidence of lost contracts

The complainant domestic industry tried its best to hold on to the customers . Yet the fact that 1883 MT ( Period of Investigation - China - 913MT) of total imports arrived into India during POI is adequate evidence that it lost potential customers .

i) Magnitude of Margin of Dumping

(

According the estimates made by the Petitioners, the margin of dumping works out to 219.42 % for the subject country. This is very significant , and it is requested that the Designated Authority consider imposing duties to the full extent of the Dumping Margin.

(1 ) Actual and potential negative effect on cash flows

As is clear from the table on return on investment , the domestic industry has not been able to earn even nominal returns on the capital employed. This left considerable impact on cash flows .

Growth

(k)

Due to the nominal returns in the industry and continued dumped imports, the domestic industry is not in a position to grow in its natural phase .

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[PART I-SEC. 11 ( 1) Threat of Injury:

To demonstrate the availability of additional capacity in China. The Petitioners provided data of one of the largest producers of STPP in China. This shows that the Producer has a capacity of 200 thousand metric tonnes per year. In additional they categorically state a " supplying capability " of 5000 mt per month - which is several times higher than their monthly exports to India.

(m) Market Share of Imports from Subject Country ( % of Total Demand ) Year

Total Demand

Imports from China (MT)

(MT)

% share (Rs/MT)

1998-99

294

34834

0.84%

1999-00

332

39339

0.84%

913

44897

2.03%

1.4.2000 to 30.6.2001 (POI)

(n) Return on Investment (Capital Employed)

As enumerated above the Petitioner is operating at a loss and thus the Petitioner has not been able to earn any return on its investments . The table below shows the return on capital employed by the Petitioner .

Return on Investment

Period of Investigation (Rs/MT)

1 .

Sales(MT)

20499

2. Production ( MT)

20421

2280

Total Capital Employed ( Rs . Lacs ) (net worth)

4 .

Cost of Total Sales (Rs . lacs) with interest

6113

5 .

6006

Total Sales (Rs . lacs)

-107

Actual profit/ loss (Rs . lacs ) (5-4)

-4.69%

ROCE ( Return on Capital Employed) (6/3 )

The above calculation as provided by the Petitioners and includes VRS payments made)

(0) Price Underselling

The landed value of the product under consideration from Subject Country is much lower than the prices the domestic industry ought to have realized on the sales of the subject goods . The following table will show the extent to which the 61

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग । - खण्ड 1 ]

dumped imports from the subject country are underselling in the domestic market. The injurious effect of this high level of price underselling has had a direct and deleterious effect on the financial performance of the domestic industry.

Rs/MT 1.

31749 Desirable Selling Price of Domestic Industry (Excluding ExciseDuty)

19156.50 *Landed Value ( CIF Value (Rs . 14190 for the POI) + Basic Duty (35% )

12592.50 3. Extent of Underselling

39.66% 4. % of Underselling (3/1 )

* As per DGCI & S

(p) Price Undercutting

The effect of the injury to the domestic industry due to dumped imports is further accentuated by the fact that not only the subject goods are being undersold, the exporters from the subject countries are also indulging in price undercutting. The landed value ( i.e. , the CIF price plus customs duty) of the dumped imports has been much below the selling price of the domestic industry during the period of investigation.

6. CAUSAL LINK

In establishing that the material injury to the domestic industry has been caused by the imports from PR China, the Authority holds that the gradual increase in market share of imports from PR China and its sales at reduced rates has resulted in decline in the market share of the petitioner . Hence , the dumped imports have had the price/volume effect on the domestic industry. In examining the price effect , the Authority notes that these imports significantly under cut the prices of the domestic product forcing the domestic industry to sell at unremunerative prices . Resultantly, the domestic industry incurred losses having impact on its employment and losing contracts . The material injury to the domestic industry was , therefore , caused by the dumped imports from PR China .

Contraction of demand is not apparent or any other such factor which could have resulted in injury to the domestic industry, has been noticed.

OTHER ISSUES

The Authority holds that as regards non- payment of anti dumping duty during imports /clearance , the matter primarily concerns the implementation authorities at ports and if the same has happened on account of any ambiguity in the description of goods , the concerned interested parties may bring the same to the notice of the Designated Authority.

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[PART I- SEC . 1 ] 7. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST :

The purpose of anti dumping duties in general is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re- establish a situation of open and fair competition in the Indian market , which is in the general interest ofthe country .

The Authority recognizes that the imposition of anti dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products . However , fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti dumping measures . On the contrary , imposition of anti dumping measures would remove the unfair advantages gained by dumping practices , would prevent the decline of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods . The Authority notes that the imposition of anti dumping measures would not restrict imports from the subject countries in any way, and therefore , would not affect the availability of the product to the consumers .

8. LANDED VALUE

The landed value of imports for the purpose shall be the assessable value as determined by the customs under Customs Tariff Act , 1962 and applicable level of custom duties except duties levied under Section 3 , 3A, 8B , 9 , 9A of the Customs Tariff Act, 1975

D. CONCLUSIONS :

9. The Authority has , after considering the foregoing , come to the conclusion that:

(a) The subject goods originating in or exported from subject country has been exported to India below Normal Value , resulting in dumping;

(b) The Indian industry has suffered material injury by way of financial losses due to depressed Net Sales Realisation (NSR) on account of price depression caused by low landed prices of dumped subject goods .

(c) The injury has been caused to the domestic industry by dumping of subject goods originating in or exported from the subject country.

(d) It is considered necessary to impose definitive anti dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

(e) It was considered to recommend the amount of anti dumping duty equal to the margin of dumping or lower so as to remove the injury to the domestic industry accrued on account of dumping . Accordingly, it is proposed that definitive anti dumping duties equal to the difference between the reference amount in Column 3 below and the landed value be imposed , on all imports 63

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भाग ।- खण्ड 1 ]

of subject goods originating in or exported from People's Republic of China under Chapter 28 Customs Sub- heading 2835.31 .

2 Name of the exporter /producer

SI.No.

Amount ($ /MT)

661.84

1. M/s Chongqing Chuandong Chemicals (Group) Company Limited (exporter M/s Chung Chemicals SON BHD , Kuala Lumpur, Malaysia)

661.84

M/ s Yunnan Chengjiang Phosphate Chemical

Industry General Company

661.84

3. All other producers/ exporters other than M/ s Chongqing Chuandong Chemicals (Group) Company Limited and M/ s Yunnan Chengjiang Phosphate Chemical

(f) Subject to the above , the Authority confirms the Preliminary Findings dated 9th May, 2002 .

(g ) An appeal against this order shall lie before the Customs , Excise and Gold ( Control ) Appellate Tribunal in accordance with the Act , supra.

L. V. SAPTHARISHI , Designated Authority

New Delhi - 110064

Printed by the Manager , Govt . of India Press . Ring Road. Mayapuri . and Published by the Controller of Publications. Delhi - 110054 ..

Anti-dumping investigation concerning imports of Sodium Tripoly Phosphate (STPP) originating or exported from People's Republic of China and Chinese Taipei (Taiwan).

EXTRAORDINARY

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 11 , 2003/माघ 22, 1924

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

नई दिल्ली, 11 फरवरी, 2003

अंतिम जांच परिणाम

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बिक्री मात्रा (मी.टन)

(निर्यात)

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(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi , the 11th February , 2003

FINAL FINDINGS

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भारत का राजपत्र असाधारण

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