Safeguard Investigation concerning import of Bisphenol A(BPA) into India. - Final Findings.

REGD . NO. D. L. - 33004/ 99 रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99

सत्थमेव जयते

भारत राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3 - उप- खण्ड (i )

PART II-Section 3 Sub- section( i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 562]

नई दिल्ली, सोमवार , नवम्बर 17 , 2003 /कार्तिक 26, 1925

No. 562 ]

NEW DELHI , MONDAY , NOVEMBER 17 , 2003/KARTIKA 26 , 1925

महानिदेशक ( रक्षोपाय ) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर , 2003

विषय : भारत में बिसफिनोल ए ( बीपीए ) के आयात से संबंधित रक्षोपाय जांच - अंतिम निष्कर्ष । सा.का.नि. 893 ( अ) .-सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 और उसकी सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण ) नियमावली , 1997 के अधीन ।

क. प्रक्रिया

भारत में बिसफिनोल ए (बी.पी.ए. ) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच शुरू करने का नोटिस 6-3-2003 को जारी किया गया था और भारत के राजपत्र असाधारण में 10.3.2003 को प्रकाशित क्रिया गया था । अगोपनीय आवेदन की एक प्रति सहित नोटिस की एक प्रति और एक प्रश्नावली उसी दिन सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को भेजी गई थी जिन्हें 21 अप्रैल, 2003 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था , अर्थातः-

घरेलू उत्पादक

केसर पेट्रोप्रोडक्टस लिमिटेड, मुंबई (के.पी.एल. )

आयातक और प्रयोक्ता उद्योग

(i) अतुल लि०, जि० वलसाड, गुजरात ।

(ii ) पेट्रो एरालडाइट प्रा ० लि० , चेन्नई ।

(iii) प्रगति कैमिकल्स लि० , बम्बई ।

(iv) रेसोनोवा केमी० उन्नाव (उ ० प्र० ) ।

(v) भारत जनरल टैक्सटाइल इंडस्ट्रीज प्रा ० लि० कलकत्ता ।

(vi ) भारत रेसिन्स लिमिटेड, दमन ।

(vii ) बम्बई पेन्टस लिमिटेड, मुंबई ।

(viii ) वीयोर पोलीमर्स प्रा ० लि०, बंगलौर ।

(ix) फिनलोक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड पुणे ।

3408 G1/ 2003 2

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[PART II-SEC. 3 ( i) ] (x ) केमप्लास्ट सनमार लि० चेन्नई ।

(xi ) गुडलस नेरोलैक पेन्ट्स लिमिटेड, अहमदाबाद ।

(xii ) गुडलस नेरोलैक पेन्ट्स लि० , कानपुर देहात ।

(xiii ) गुडलस नेरोलैक पेन्ट्स लि० डिस्ट्रिक्ट रत्नगिरी , चिप्लुन ।

(xiv) रेसिन एंड प्लास्टिक्स, रायगढ़ ।

(xv) सिनेक्टेडी बेक इंडिया लिमिटेड, रत्नगिरी, महाराष्ट्र ।

(xvi ) घर्डा केमिकल्स लि०, मुंबई ।

(xvii ) श्रीकृष्ण पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लि० , नई दिल्ली ।

निर्यातक

(i) टोमेन (शंघाई) कं ० लि०, शंघाई, चीन

(ii ) हेम ए.जी. जर्मनी

( iii ) अरिसटैक केमिकल्स कार्पोरेशन , यू.एस.ए.

(iv) डोव केमिकल कम्पनी, यू.एस.ए.

(v) डोव डयूसलैंड इंक जर्मनी

(vi ) डोव केमिकल रीनवेर्क जी.एम.वी.एस , जर्मनी

(vii ) बेयर ए.जी. जर्मनी

(viii ) मित्सुई एंड कं ० लि० सिंगापुर

(ix) नन्या प्लास्टिक्स कार्पोरेशन, ताइवान

(x) ताईवान प्रोसपेरिटी केंमिकल कार्पोरेशन, ताईवान

(xi) कुम्हो शैल केमिकल कं ० लि० कोरिया

(xii) मितसुबिशी कार्पोरेशन, जापान

2. आवेदन और प्रश्नावली के साथ नोटिस की एक प्रति निर्यातक देशों अर्थात् बेल्जियम, चीन जनवादी गणराज्य, फ्रांस , जर्मनी, जापान, कोरिया (ज.ग. ) , नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, स्लोवेनिया, ताइवान, यू.के. , यू.एस.ए. की सरकारों को उनके नई दिल्ली स्थित उच्चायगों / दूतावासों के जरिए और यूरोपीय यूनियन/ भारत में यूरोपीय आयोग के शिष्टमंडल को भी भेजी गई थी । इसके अतिरिक्त डेल्टाइंडस्ट्रियल रेसिन्स प्रा ० लि० मुंबई के उन्हें हितबद्ध पक्षकार समझने के लिए उनसे प्राप्त अनुरोध पर उन्हें आवश्यक दस्तावेज भेजे गए थे और 9 मई, 2003 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

3. दिनांक 6.3.2003 के नोटिस और प्रश्नावली के उत्तर निम्नलिखित पक्षकारों से प्राप्त हुए थेः-

घरेलू उत्पादक

(i) केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि० , मुंबई (के.पी.एल)

(ii) महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई [ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

निर्यातक

(i ) मित्सुई एंड कं० लि० , जापान

(ii) हेम ए.जी. जर्मनी ।

(iii ) ताईवान प्रोसपेरिटी केमिकल कार्पोरेशन, ताईवान ।

(iv) बेयर पोलीमर्स, जर्मनी

आयातक और प्रयोक्ता उद्योग

(i) अतुल लिमिटेड गुजरात ।

(ii ) पेट्रो अरालडाइट प्रा ० लि० चेन्नईः ।

(iii ) प्रगति केमिकल्स लि० , मुबई

(iv) श्रीकृष्ण पेपर मिल्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड़, दिल्ली

। (काउंसल के जरिए )

4. जांच के लिए आवश्यक समझी गई सूचना का सत्यापन घरेलू उत्पादक और कुछ आयातकों के विनिर्माण और व्यवसाय परिसरों में किया गया था । जांच का निष्कर्ष घरेलू उत्पादक को भेजा गया था और जांच रिपोर्ट की एक प्रति सार्वजनिक फाइल में भी रखी गई थी ।

5. सभी हितबद्ध पक्षकारों की सार्वजनिक सुनवाई 29.5.2003 को की गई थी जिसका नोटिस 5.5.2003 को भेजा गया था । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान हितबद्ध पक्षकारों से उनके द्वारा दिए गए मौखिक तर्कों को 5 जून, 2003 तक लिखित में प्रस्तुत करने, दूसरों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों को 6 जून, 2003 को प्राप्त करने और खंडन, यदि कोई हो तो 13 जून, 2003 तक प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था ।

निम्नलिखित पक्षकार सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित हुएः

( ) केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड, मुंबई ( के.पी.एल ) ।

(त्त्) मित्सुई एंड कं ० लि० जापान ।

(त्त्) हेम ए.जी. जर्मनी ।

(६) ताइवान प्रोस्परिटी केमिकल कार्पोरेशन , ताईवान ।

(ε) बेयर (इंडिया ) लि०

(६६) जर्मन एम्बेसी , नई दिल्ली ।

(छत्त्) भारत , नई दिल्ली में यूरोपीय आयोग का शिष्टमंडल

(छत्त्त्) रेसिनोवा केमी. लि. कानपुर 4

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[PART II --- SEC. 3 ( i ) ] (ल्) अतुल लि०, गुजरात ।

पेट्रो अरालडाइट प्रा ० लि० चेन्नई ।

( । काउंसल के जरिए )

ख. घरेलू उद्योग के विचारः

उन्होंने मुख्यतः निम्न प्रकार बताया :

(i) महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि ०, मुंबई ने कहा है कि के.पी.एल. को महाराष्ट्र राज्य के केन्द्रीय रूप से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र में बी.पी.ए. का विनिर्माण करने के लिए उनके द्वारा 1990 में संवर्धित किया गया था । प्रारम्भ में परियोजना को 5000 टन प्रतिवर्ष के लिए स्थापित किया गया था जिसे बी.पी.ए. की बढ़ी हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए बढ़ाकर 10000 टन प्रति वर्ष कर दिया गया था ।

( ii ) केसर पट्रोप्रोडक्ट्स लिमिटेड ( के.पी.एल.) देश में बिसफिनोल ए (बी.पी.ए.) का एकमात्र उत्पादक है । अतुल लि० वलसाड 1991-92 में बी.पी.ए. का बैच प्रक्रिया द्वारा विनिर्माण कर रहा था परन्तु 1993-94 से विनिर्माण बंद कर दिया गया था । बी.पी.ए.का केवल एक ग्रेड है जिसका विनिर्माण और प्रयोग इसी रूप में अथवा इपाक्सी रेसिन्स/ अन्य मध्यवर्ती उत्पादों के रूप में विभिन्न अन्तिम प्रयोग खंडों में किया जाता है ।

(iii ) बी.पी.ए. एक सतत प्रक्रिया में विनिर्मित किया जाता है । कच्ची सामग्रियां अर्थात् एसीटोन और फिनोल की एक रिएक्टर में प्रतिक्रिया कराई जाती है । तदपरान्त प्रतिक्रिया के बाद का मिश्रण कूलर और क्रिस्टलाइजेशन अनुभाग में स्थानान्तरित किया जाता है । क्रिस्टल बनने के बाद की सामग्री को अपकेन्द्रित किया जाता है जहां बी.पी.ए. अडक्ट को मूल द्रव से अलग किया जाता है । पिघले हुए शुद्ध पी.पी.ए. अडक्ट को वाष्पक में गरम किया जाता है और पिघला हुआ शुद्ध बी.पी.ए. रिसीवर में चला जाता है और फिनिशिंग के लिए फलेकर में स्थानांतरित किया जाता है । पूरी प्रक्रिया निरन्तर होती है जिसे माइक्रोस्कोपर बेसड प्रोग्राम्ड लोजिक कंट्रोल (पीएलसी ) और डिस्ट्रीब्यूटिड कंट्रोल सिस्टम (डी.सी.एस) द्वारा नियंत्रित किया जाता है और निगरानी रखी जाती है । उनके द्वारा विनिर्मित बी.पी.ए. पपड़ी के रूप में होता है और अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है ।

(iv) बी.पी.ए. का आयात मुख्यतः बेल्जियम, ताइवान, चीन जनवादी गणराज्य, फ्रांस , जर्मनी, स्पेन, जापान , कोरिया, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्लोवेनिया, यू.के. और यू.एस.ए. से किया जाता है ।

(v) बी.पी.ए. के आयात 1997-98 से धीरे- धीरे और लगातार बढ़े हैं । उसी दौरान एपाक्सी रेजिन्स के विनिर्माण के लिए एक मुख्य कच्ची सामग्री बी.पी.ए. की घरेलू बिक्रियां बहुत ही कम बढ़ी हैं तथा न्यूनाधिक रूप से स्थिर रही हैं । 10,000 एम.टी.ए. की स्थापित क्षमता वाला के.पी.एल. आयातित एपाक्सी रेजिन्स की मांग सहित पूरी घरेलू मांग को पूरा करने की स्थिति में है । [ भाग II- खण्ड 3( i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(vi ) उन्होंने बढ़ते हुए एपाक्सी रेजिन्स उद्योग को आयात प्रतिस्थापक सुलभ कराने के लिए वर्ष 1992 में बी.पी.ए. का विनिर्माण शुरू किया था जब सीमा शुल्क की दर 110% प्रतिशत थी । तब से सरकारी आर्थिक उदारीकरण की नीति के अनुसार आयात शुल्क में धीरे- धीरे कमी होती रही थी । आयात शुल्क की इस कमी का सामना कंपनी द्वारा किया गया और कंपनी ने न केवल 5000 बी.पी.ए. की अपनी स्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किया परन्तु वर्ष 1999-2000 में बढ़ाकर 6000 बी.पी.ए. भी कर दिया था और बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए वर्ष 2001-02 में पुनः बढ़ाकर 10ए000 टी.पी.ए. कर दिया था ।

(vii ) वर्ष 2001-02 और वर्तमान वित्तीय वर्ष में बी.पी.ए. के आयातों में अचानक वृद्धि से कंपनी को गंभीर क्षति हुई थी । कच्ची सामग्रियां अर्थात् एसिटोन और फिनोल जिसका भारत में आयात किया गया था, पर रक्षोपाय शुल्क लगाने की असंभावित घटनाओं जिसके परिणामस्वरूप फिनोल और एसिटोन के घरेलू उत्पादकों ने अपनी कीमतों को बढ़ाया जिसके फलस्वरूप के पी एल, के बी पी ए के उत्पादन के लागत में वृद्धि हुई । विदेशी विनिर्माताओं द्वारा एशिया में 6 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष की बी पी ए की अतिरिक्त क्षमता स्थापित की गई ज़िसंका के पी एल पर घरेलू बाजार और उनके निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और सूचना गौद्योगिकी उद्योगों की बीपीए की मांग बाहरी स्रोतों के कारण यूरोपीय, यू.एस. बार में पर्याप्त गिर गई जिसके फलस्वरूप बी.पी.ए. का भारत में आगमन हुआ ।

(viii ) बी.पी.ए. पर आयात शुल्क में बहुत कमी ई है । शुल्क जो 1992-93 में 110% था, वह 2000-01 में गिरकर 35 % 3-1 ** एसएडी 4 % रह गया जिसमें 2001-02 में 10% की पुनः कमी की गई और चालू वर्ष में दोबारा 5% की कमी की गई जो डब्ल्यूटीओ द्वारा निर्धारित पिछले दो वर्षों के दौरान 40% से कम है जिसके फलस्वरूप बी पी ए के आयातों में अत्यधिक बढ़ोत्तरी हु.।

(ix) भारत में बी पी ए के निर्यातकों के पास बड़े आकार के संयंत्र हैं जिनका पूर्णतः मूल्यह्रास हो चुका है और अपने फालतू उत्पादन का निपटान करने तथा समग्र मात्रात्मक आर्थिक स्थिति प्राप्त करने के लिए नेर्यातों हेतु मामूली कीमत निर्धारण नीति का अनुसरण करते हैं । ऐसी नीति के पीछे तेम डिजाइन भारत में एकमात्र विनिर्मात के प्रचालनों को पूर्णतः अकार्यक्षम बनाना है । ॐ से वह बंद हो सकता है ।

(x) सीमांत लागत पर भारत में बी पी ए निर्यात करने की नीति और आयात शुल्क में लगातार कमी के कारण के पीएल को आयात कीमतों के साथ समानता करने के लिए बाध्य होना पड़ा है जिनमें चालू वर्ष के दौरा हुत अधिक कमी आई है । कम कीमतों के अलावा निर्यातक 90 से 180 दिन के बीच तक की लम्बी ऋण अवधि की अनुमति देते हैं जिसके कारण उन्हें भी समान सुविधाएं देने के लिए बाध्य होना पड़ता है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई है।

(xi) बीपीए के विनिर्माण के लिए कच्ची सामग्री अर्थात् एसिटोन और फिनोल की कीमतें भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय कीमतें अधिक हैं । बीपीए की कीमत कम होती रही हैं जबकि इसकी कच्ची सामग्रियों की कीमतें बढ़ती रही हैं । 6

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[PART II-SEC. 3 ( i )] (xii ) कम क्षमता उपयोग और अकार्यक्षम वित्तीय प्रचालनों के कारण अनेक कुशल कर्मचारियों ने उनकी कंपनी को छोड़ दिया है । अत्यधिक मात्रा में आयातों के कारण उनका कार्य निष्पादनं असंतोषजनक रहा है । कंपनी को अपनी बिक्री कीमत को अपना बाजार का हिस्सा बनाए रखने के लिए. उत्पादन की लागत से कम रखना पड़ा था । अपनी बिक्री कीमत कम करने के बावजूद उनका बाजार हिस्सा जो 1997-98 में 70.3 % था, अत्यधिक कम होकर 2001-02 में 50.2 % हो गया और 2002-03 (दिसंबर) के दौरान पुनः कम होकर 35% रहा गया ।

(xiii) आयातों में 1997-98 में 898 मीट्रिक टन से वृद्धि होकर 2000-01 में 2055 मीट्रिक टन और 2001-02 में 4339 मीट्रिक टन हो गए जो कि चार वर्ष की अवधि में 383% वृद्धि है । आयातों में 2001-02 के साथ- साथ 2000-01 तक 111 % वृद्धि हुई । वर्ष 2002-03 (अप्रैल 02- जून02) में आयात 2416 मीट्रिक टन थे अर्थात् अनुपातिक रूप से पिछले वर्ष की तुला में 123% अधिक थे । वार्षिक आधार पर आयातों का परिकलन 9664 मीट्रिक टन होगा जो पहले के रूख से बहुत अधिक है । आयातित बी पी ए की सी आई एफ कीमत भी 49154 रूपये/ मीट्रिक टन से कम होकर 36016 रूपये/ मीट्रिक टन हो गई है अर्थात् लगभग 27 % की कमी जिससे उनकी घरेलू बिक्रियों परं प्रतिकूल प्रभाव पड़ा ।

(xiv) वर्ष 2001-02 में बी पी ए की कुल घरेलू खपत 8709 मीट्रिक टन थी जबकि 1997- 98 में इसकी मात्रा 3023 मीट्रिक टन थी अर्थात् इसमें चार वर्षों के दौरान 188% वृद्धि हुई । तथापि घरेलू बाजार में उनका हिस्सा 1997-98 के बाद प्रत्येक वर्ष में कम हुआ । चालू वर्ष के दौरान घरेलू बाजार में उनकी बिक्री अप्रैल 02 में 453 मीट्रिक टन से कम होकर अक्तूबर- दिसम्बर 02 की तिमाही में औसतन 253 मीट्रिक टन रह गई ।

(xv ) विश्व के अन्य भागों की तुलना में भारत में ब्याज की लागत अधिक है । नकद ऋण सुविधा पर ब्याज जो उन्हें देना होता है, 15 % है जबकि 90 से 80 दिन का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में ऋण बिना किसी ब्याज के अथवा बहुत कम दर पर दिया जाता है । इसी प्रकार भारत में विद्युत शक्ति की लागत विकसित देशों की तुलना में अधिक है । कच्ची सामग्री के आयातों पर अधिक शुल्क के अतिरिक्त एसिटोन की खतरनाक प्रकृति और फिनोल को हैंडल करने में कठिनाई से इन कच्ची सामग्रियों के आयात बहुत खर्चीले बन जाते हैं जबकि बिसफिनोल ए का तैयार उत्पाद जिस पर कम शुल्क है, का आयात उपभोक्ताओं द्वारा बड़ी मात्रा में किया जा रहा है ।

(xvi ) रक्षोपाय शुल्क लगाना लोकहित में होगा और विकसित देशों से बढ़े हुए आयातों के कारण प्रतिस्पर्धा करने के लिए सकारात्मक समायोजन करने हेतु घरेलू उद्योग को समय प्रदान करने के लिए आवश्यक रूप से अनुरोध किया जाता है । रक्षोपाय शुल्क लगाने से न केवल के पी एल पर प्रतिकूल प्रभाव न्यूनतम हो जाएगा परन्तु इससे उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं को प्रतियोगी कीमतों पर प्राप्त करने के लिए विस्तृत विकल्प भी प्राप्त होगा । उन्होंने बहुत बड़े सार्वजनिक निवेश से देश में एकमात्र बी पी ए यूनिट स्थापित की है जिससे अनेक लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है और इस प्रकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में योगदान किया जा रहा है । [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

7 के पी एल का सहप्रोन्नायक महाराष्ट्र सरकार का महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन लि० है जिसने पिछड़े क्षेत्र के विकास और रोजगार उत्पन्न करने के अनुक्रम में डाउन स्ट्रीम रसायन उद्योग की स्थापना क्रो प्रोत्साहित करने के लिए निवेश किया है । के.पी.एल. डाउनस्ट्रीम उद्योग विशेषतः अल्प मात्रा में एपाक्सी रेसिन्स बनाने वाली इकाईयों के प्रति बहुत अधिक वचनबद्ध है । के.पी.एल. ऐसे ग्राहकों की आवश्यकताएं पूरी कर रहा है जिनको अपनी इकाईयां चालू रखने के लिए एक बार में आधे मी. टन. से भी कम बी.पी.ए. की आवश्यकता होती है क्योंकि यह ग्राहक स्पष्ट रूप से बी.पी.ए. का आयात करने की स्थिति में नहीं हैं । रक्षोपाय शुल्क लगाने से वे चालू रह सकेंगे और बढ़े हुए आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे तथा यह बिसफिनोल ए के प्रयोक्ताओं के दीर्घकालिक हित में होगा ।

ग. निर्यातकों/आयातकों/ प्रयोक्ता उद्योगों के विचार

(i ) घरेलू उद्योग द्वारा दायर आवेदन पूरा नहीं है और इसमें कई नाजुक पहलू नहीं हैं । घरेलू उद्योग ने पुनर्संरचना के अपने आशय के बारे में केवल अस्थायी विवरण दिए हैं परन्तु अपने दावों के लिए कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया है ।

(ii) आवेदन में वैध आवेदन की मूल पूर्वअर्हताएं पूरी नहीं की गई हैं । कानून की यह सुस्थापित स्थिति है कि किसी रक्षोपाय मामले की जांच करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा यह अवश्य प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि आयातों की वृद्धि से कोई असंभावित परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं ।

(iii) इस समय बी.पी.ए. पर 25 % आयात शुल्क (मूल सीमा शुल्क) और 4 % एस.ए.डी. लगा हुआ है । इसलिए लागू संरक्षण बहुत अधिक है जो ऐसे स्तर पर है जो विश्व में कहीं भी नहीं है । 1992 में भी जब के.पी.एल. ने बी.पी.ए. का विनिर्माण शुरू किया था, यह पहले से ही मालूम था कि आगामी वर्षों में आयात शुल्क में कमी की जा रही है । इसको ध्यान में रखते हुए यह गलत व्यावसायिक निर्णय था कि संयत्र में निवेश किया जाए । अब के.पी.एल. चाहता है कि बी.पी.ए. के घरेलू प्रयोक्ता रक्षोपाय शुल्क के लिए याचिका करके उनके गलत निर्णय के कारण हानि उठाएं । यह एक अनुचित मांग है और इसे अस्वीकार करने की जरूरत है । यह उल्लेख किया जा सकता है कि शुरूआत से अधिकांश अवधि में भी याचिकाकर्ता को पाटनरोधी शुल्क का लाभ प्राप्त होता रहा है (iv) गंभीर क्षति का मामला बनाने के लिए आवेदक ने 6 अंकीय एच. एस. कोड सं0 290723 के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है । इस उपशीर्ष का विवरण 4,4-आइसो प्रोपाइलीनडायोफिनोल (बिस फिनोल ए, डाइफिनाइलोल्प्रोपेन) और इसके लवण हैं । तथापि, के.पी.एल. द्वारा विनिर्मित उत्पाद बी.पी.ए. हैं । दोनों के एक साथ अध्ययन से मालूम होगा कि उप- शीर्ष 290723 का विस्तार अधिक व्यापक है ( इसमें बी.पी.ए. के अलावा कुछ अन्य वस्तुएं शामिल हैं ) जो वर्तमान मामले में जांचाधीन उत्पाद से अधिक विस्तृत हैं । उत्पाद की व्यापक श्रेणी के आयात आंकड़े प्रस्तुत करके के.पी.एल. गुमराह करने और क्षति का मामला तैयार करने की कोशिश कर रहा है जबकि वस्तुतः ऐसा कोई मामला विद्यमान नहीं है । सार्थक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए बी.पी.ए. के आयात 8

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[PART II SEC . 3 (i) ) आंकड़ों के आधार पर निर्णय होना चाहिए जिन्हें के.पी.एल. ने जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया है विशेषतः जब किसी रक्षोपाय जांच का आधार आयातों का रूख हो । यदि आधार ही अशुद्ध आंकड़ों की तुच्छ अवधारणाओं पर आधारित होगा तो जांच की प्रक्रिया अस्वीकार्य बन जाती है ।

(v) बी.पी.ए. के विनिर्माण के लिए के.पी.एल. का संयंत्र पिछड़े रूप से एसीटोन और फिनोल में एकीकृत नहीं है जैसाकि विश्व के अधिकांश संयंत्रो में हैं । कच्ची सामग्री की उनकी विशिष्ट खपत भी घटिया प्रौद्योगिकी के कारण अधिक है । छोटे आकार, पुरानी प्रौद्योगिकी, घटिया गुणवत्ता और बैकवार्ड एकीकरण की कमी के.पी.एल. की समस्याओं का कारण है न कि आयात ।

(vi) के.पी.एल. द्वारा विनिर्मित बिसफिनोल- ए से उत्पादित एपाक्सियां आयातित बिसफिनोल ए (आयातित बी.पी.ए. के 10 ए.पी.एच.ए. से कम ) से उत्पादित एपाक्सियों की तुलना में रंग में (औसतन 30-40 ए.पी.एच.ए. ) घटिया है । अधिकाधिक ग्राहक वंशानुगत गुणवत्ता लाभों के कारण उच्च गुणवत्ता के आयातित बी.पी.ए. पर आधारित एपाक्सियों की मांग कर रहे हैं । इस प्रकार एपाक्सियों के स्थानीय उत्पादकों के पास पर्याप्त रूप से लम्बे समय और आयात में प्रक्रियात्मक मामलों के बावजूद बी.पी.ए. के आयात के अलावा कोई विकल्प शेष नहीं है । गुणवत्ता के अतिरिक्त के.पी.एल. द्वारा पपड़ी के रूप में विनिर्मित बी.पी.ए. का सम्भलाई का सुरक्षा खतरा है जिसके कारण धूल से विस्फोट होते हैं । इसे ध्यान में रखते हुए प्रयोक्ता उद्योग आयात को तरजीह देते हैं जब कभी उत्पाद की उत्तम गुणवत्ता पूरी करनी होती है । घटिया गुणवत्ता का यथातथ्य इस तथ्य के साथ भी सहयोजित है कि याचिकाकर्ता ने स्वयं अपने उत्पादों का उन कीमतों पर निर्यात किया है जो अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों से बहुत कम हैं । यह भी नोट किया जाए कि याचिकाकर्त्ता द्वारा बी.पी.ए. के निर्यातों की रूपए में वसूली भारतीय बाजार में उनके द्वारा की जाने वाली वसूली से कम है । यदि वे वास्तव में स्थानीय गुणवत्ता की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते तो ऐसे निर्यातों के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती । (vii ) के.पी.एल ने बिसफिनोल ए (बी.पी.ए. ) का विनिर्माण 1992 में शुरू किया था और जुलाई 1992 में जापान से बी.पी.ए. के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया था , 1994 में ब्राजील और रूस से आयातों के विरोध पाटनरोधी शुल्क की मांग की थी और 1997 में यू.एस.ए. से बी.पी.ए. के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की मांग की थी । वर्ष 2000 में उन्होंने यूरोपीय यूनियन और ताइवान के विरूद्ध पाटनरोधी शुल्कों के लिए पुनः निर्दिष्ट प्राधिकारी को निवेदन किया था । विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को कोई कारणात्मक संबंध मालूम नहीं हुआ था इसलिए किन्हीं अंतिम पाटनरोधी शुल्कों की सिफारिश नहीं की गई थी । इसकी पृष्ठभूमि यह है कि अब वे बी.पी.ए. पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए रक्षोपाय प्राधिकारी से सिफारिश कर रहे हैं । रक्षोपाय का अनुरोध अनुचित है क्योंकि याचिकाकर्त्ता ने विगत में यह दर्शाया है कि हम अनुचित संरक्षण के बगैर ही प्रचालन जारी रखना चाहते हैं और उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय रूप से कार्यक्षम बनने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं ।

(viii ) के.पी.एल. के पास उपभोक्ताओं के लिए स्टॉक सृजन की कोई समस्याएं नहीं हैं । रक्षोपाय शुल्क के साथ भी के.पी.एल. अपनी उत्पादन लागत पूरा करने में सक्षम नहीं 9

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3( i ) ]

होगा । रक्षोपाय शुल्क लगाने पर भी अपाक्सि उपभोक्ताओं के पास एपाक्सी रेजिन्स को आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा जिसक फलस्वरूप एपाक्सी रेजिन्स की विनिर्माण इकाईयां बंद हो जाएंगी । बी.पी.ए. और एपाक्सी रेजिन्स विश्व स्तर पर व्यापार के उत्पाद हैं और उनकी मांग बढ़ने की उम्मीद है । घरेलू उत्पादकों का बचाव करने के किसी उपाय से प्रतिस्पर्धा में कमी आएगी और यह अन्ततः उत्पादनरोधी होगा ।

(ix) श्री कृष्णा पेपर मिल्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० दिल्ली ने बताया है कि उनके द्वारा आयातित बी.पी.ए. के.पी.एल. द्वारा विनिर्मित बी.पी.ए. की तुलना में गुणवत्ता में पूरी तरह से अलग है और घरेलू बी.पी.ए. से उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं होती हैं ।

घ. निष्कर्ष

1. (क) मामले के रिकार्ड और घरेलू उत्पादकों के द्वारा और उनकी ओर से प्रयोक्ताओं/आयातकों और निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत उत्तरों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर आवश्यक सीमा तक निम्नलिखित निष्कर्षों में उचित स्थानों पर कार्यवाही की गई है । तथापि मामले के गुण- दोषों पर चर्चा करने से पहले सीमा शुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997 (एसजीडी नियम) के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 बी के अन्तर्गत कार्यवाहियां करने से संबंधित कुछ पक्षकारों द्वारा उठाए गए अत्यधिक जोरदार प्रारम्भिक मुद्दों पर कार्यवाही करना आवश्यक समझा गया है ।

(ख) निर्यातक/आयातक/प्रयोक्ता उद्योग के लिए विद्वान काउंसल ने एस जी डी नियमों के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 8 ख के अन्तर्गत लागू उन शर्तों पर पूरी तरह तर्क वितर्क किया है और यह तर्क दिया है कि जांच उक्त धारा 8 ख और नियमों में निर्धारित सिद्धांतों के प्रतिकूल है । अन्य बातों के साथ - साथ यह बताया गया था कि महानिदेशक (रक्षोपाय) को घरेलू उद्योग द्वारा दिया गया आवेदन आयातों में वृद्धि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति और आयात प्रतिस्पर्धा के सकारात्मक आयोजन के लिए घरेलू उद्योग को गंभीरक्षति वृद्धित आयातों के साथ और इन दोनों के बीच कारणात्मक संबंध के अलावा आयात प्रतिस्पर्धा का सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए गए प्रयासों अथवा नियोजित प्रयासों द्वारा समर्थित होना चाहिए । इसके अतिरिक्त एस जी डी नियमों का नियम 5 (2 ) आवेदन करने वाले व्यक्ति के ऊपर यह दायित्व निर्धारित करता है कि नियम 5 (2) के खण्ड 8(क) (ख) में उल्लिखित घटकों के बारे में साक्ष्य प्रस्तुत किया जाए । प्राधिकारी पर जांच शुरू करने से पहले पर्याप्तता, शुद्धि और साक्ष्य के औचित्य की जांच करना अनिवार्य था ।

(ग) एसजीडी नियमावली के नियम 5 में महानिदेशक के लिए आवेदन में प्रस्तुत साक्ष्य की शुद्धि और पर्याप्तता की जांच करना अपेक्षित है । जांच को विनियमित करने वाले सिद्धांत उक्त नियमावली के नियम 6 में दिए गए हैं । दिनांक 6 मार्च, 2003 को जांच प्रारम्भ नोटिस जारी करके जो प्रस्ताव किया गया है, वह यह है कि ऐसी जांच पड़ताल 3408GI/2003-2

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[PART II-SEC. 3 ( i ) ] करने के लिए जांच की प्रक्रिया शुरू करना है न कि किसी रक्षोपाय को लागू करना या बढ़ाना है । मूल शर्तें जो राय कायम करने के लिए विद्यमान होनी चाहिएं, महानिदेशक के पास उपलब्ध थीं । प्रथमदृष्ट्या जांचके लिए शर्तों को पूर्वोदाहरण की पूर्ति का दायित्व पूरा हुआ पाया गया था । जांच प्रारंभ करने के नोटिस को अनुमानों और अटकलों पर आधारित नहीं होना चाहिए । जांच प्रारंभ करने का नोटिस काफी विस्तृत था और महानिदेशक द्वारा जो भी सूचना आवश्यक समझी गई थी, उसे शामिल किया गया था । सभी संबंधित पक्षकारों के पास सार्वजनिक सुनवाई ओर अन्य पारस्परिक कार्यकलापों में महानिदेशक के साथ सभी मामले उठाने का प्रत्येक अवसर था । यह सुनिश्चित किया गया है कि इस जांच में कैवल ऐसी सूचना पर विश्वास किया गया है जिससे छानबीन का परीक्षण पूरा होता है ।

(घ) इस संबंध में यह देखा गया है कि वर्तमान रक्षोपाय जांच घरेलू रक्षोपाय कानून के अनुसार शुरू की गई है जिसमें विषय के डब्ल्यू टी ओ के प्रावधानों को दर्शाया गया है । टैरिफ और व्यापार संबंधी सामान्य करार के अनुच्छेद न्न्में विशेष उत्पादों के आयातों के संबंध में आपातकालीन कार्रवाई की व्यवस्था की गई है और रक्षोपाय क़रार (ए ओ एस) में गैट 1994 और विशेषतः जो इसके अनुच्छेद न्न्में दिए गए हैं, के सिद्धांतों को स्पष्ट और पुनः प्रवर्तित किया गया है । ए० ओ ० एस के अनुच्छेद 2 में रक्षोपाय लागू करने के लिए आवश्यक शतें दी गई हैं और यह निर्धारण किया गया है कि आयातों में वृद्धि घरेलू उत्पादन की तुलना में पूर्ण रूपेण अथवा सापेक्ष रूप से हुई है, समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी उत्पादों का उत्पादन करने वाले घरेलू उत्पादकों के लिए गंभीर क्षति उत्पन्न करता है अथवा उत्पन्न करने का खतरा है तो 'रक्षोपाय लागू किए जा सकते हैं । चूंकि वर्तमान मामले में जांच भारतीय रक्षोपाय कानून जिसमें डब्ल्यू टी ओ के संबंधित प्रावधानों का प्रदर्शन कि गया है, के प्रावधानों के अनुसार शुरू की गई है, इसलिए यह आवश्यक समझा गया है कि इससे संबंधित अपेक्षाएं पूर्णरूपेण पूरी हो गई हैं और जांच प्रारम्भ करने का नोटिस सही तौर पर जारी किया गया है ।

2. जांचाधीन उत्पाद

(

क) जांचाधीन उत्पाद बी.पी.ए. है जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्ष 29072300 के अन्तर्गत वर्गीकृत रासायनिक सूत्र 15 H 16 2 वाला एक मूल कार्बनिक रसायन है । तथापि यह वर्गीकरण सुविधा के लिए है और इससे किसी भी प्रकार जांच के अधीन उत्पाद की व्याप्ति का कार्यक्षेत्र प्रतिबंधित नहीं होता है ।

(ख) घरेलू तौर पर उत्पादित बी.पी.ए. गुणवत्ता और भौतिक विशिष्टताओं के आधार पर आयातित बी.पी.ए के असमान वस्तु होने के कारण विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा एक मुद्दा उठया गया है । यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग 15 ए.वी.एच.ए. (अमरीकन पब्लिक हैल्थ एसोसिएशन) से कम रंगदार बी.पी.ए. का उत्पादन करने में सक्षम नहीं है और ऐसे अपरूपों को शामिल करने का कोई कारण नहीं है जिनका उत्पादन के. पी. एल.

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[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

द्वारा नहीं किया जाता । इस संबंध में ओक्सो अल्कोहल के मामले में सीगेट के निर्णय पर विश्वास किया गया है जिसमें यह माना गया था कि घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद आयातित उत्पाद के साथ तुलनीय न होने पर उससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई नहीं समझी जा सकती । यह निवेदन किया गया था कि आयातित बी पी ए प्रिल्स के रूप में था जबकि के पी एल द्वारा उत्पादित बी पी ए फ्लेक्स में था । के पी एल द्वारा उत्पादित बी पी ए को आयातित बी पी ए के समान वस्तु नहीं समझा जा सकता । वीडियोकोन नर्मदा ग्लास बनाम वित्त मंत्रालय के मामले में सीगेट के निर्णय पर भी विश्वास किया गया था ।

(ग) माननीय सीगेट के दोनों निर्णयों पर सावधानीपूर्वक विचार किया गया था । ओक्सो अल्कोहल के मामले में जो मुद्दा सीगेट के समक्ष विचारार्थ उठाया गया था वह यह था कि क्या सामान्य हेक्सानोल को घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित पदार्थ के समान वस्तु समझा जा सकता था जिसकी जांच पाटन के विरूद्ध विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई थी । सीगेट ने यह माना था कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा कोई यह अंतिम निष्कर्ष न लिए जाने पर कि इसकी विशेषताएं घरेलू उद्योग द्वारा विनिर्मित उत्पाद के साथ पूर्णतः मेल खाती है और सामान्य हेक्सानोल तथा अन्य ओक्सो अल्कोहल परस्पर परिवर्तनीय हैं, इसे समान वस्तु नहीं समझा जा सकता (जोर दिया गया) । वीडियोकोन नर्मदा के मामले में सीगेट ने पाटनरोधी शुल्क लगाने वाली अधिसूचना को निरस्त किया था जो अन्य बातों के साथ - साथ इस आधार पर की गई थी कि ग्रेन्यूलर रूप में आयातित स्ट्रोंटियम कार्बोनेट की घरेलू उत्पादक द्वारा विनिर्मित पाउडर रूप में स्ट्रांटियम कार्बोनेट की कोई वाणिज्यिक प्रतिस्पर्धा नहीं है और घरेलू उत्पादक द्वारा यह स्वीकार करना कि पाटनरोधी शुल्क हटाने से उन पर प्रभव नहीं पड़ेगा । सीगेट ने ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं दिया कि क्या ग्रेन्यूलर और पाउडर रूपों में स्ट्रोंटियम कार्बोनेट को समान वस्तु अथवा अन्य प्रकार का समझा जाए ( जोर दिया गया) ।

(घ) सीगेट की टिप्पणियां वर्तमान मामले के तथ्यों से संबंधित नहीं है । कोई स्वीकार्य तर्कपूर्ण साक्ष्य भी विरोधी पक्षकारों द्वारा नहीं दिया गया है जिससे यह मालूम हो कि आयातित बी पी ए घरेलू रूप से उत्पादित बी पी ए का तकनीकी अथवा वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापन नहीं करता है । केवल आग्रहपूर्वक यह कहा गया था कि आयातक प्रिल रूप में बीपीए को वरीयता देते हैं और इस बात को वरीयता नहीं देते हैं कि बीपीए प्रिल रूप में हो या पाउडर रूप में । यह देखा गया है कि घरेलू बी पी ए और आयातित बी पी ए का एक समान रासायनिक सूत्र है और एक जैसी ही अंतिम प्रयोग विशिष्टताएं हैं और वे क्षति के निर्धारण के प्रयोजनाथ एस जी डी नियमावली के अर्थ के अतर्गत समान वस्तु हैं । आयातित और घरेलू बी पी ए दोनों समान अनुप्रयोगों अर्थात् मुख्यतः रेजिन्स के निर्माण में एक ही बाजार में एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं । वस्तुतः आयातित और घरेलू तौर परउत्पादित दोनों बी पी ए एक ही संयंत्र और मशीन में ऐसे तैयार माल के विनिर्माण के लिए एक ही परिसर में प्रयोग किए जाते हैं । केवल गुणवत्ता 12

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[PART II-SEC. 3 (i ) ] में उत्कृष्टता अथवा भौतिक रूप से उत्पाद समान अथवा प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धी वस्तु के कार्यक्षेत्र से स्वतः बाहर नहीं हो जाता ।

3. घरेलू उद्योग

बी पी ए पर रक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि० (के पी एल) द्वारा आवेदन दिया गया है । भारत में बी पी ए का विनिर्माण केवल के पी एल द्वारा किया जाता है और वे सम्पूर्ण घरेलू उत्पादन के लिए उत्तरदायी हैं । इसलिए आवेदन बी पी ए का उत्पादन करने वाले घरेलू उद्योग द्वारा किया गया समझा गया है ।

4. वर्धित आयातः

(क) भारत में बी पी ए का आयात मुख्यतः ताईवान, नीदरलैंड, सिंगापुर, जापान, यू.एस.ए. , स्लोवेनिया, नाइजीरिया, यू.के. , जर्मनी, बेल्जियम और स्पेन से किया जाता है । बी पी ए पर आयात शुल्क ( मूल सीमा शुल्क ३ अधिभार यदि कोई हो) जो 1994-95 में 65% यथामूल्य था , को कम करके 1995-96 में 50%, 1996-97 में 42% और 1997-98 में 35% कर दिया गया था । शुल्क को 1999-2000 में बढ़ाकर 38.5% और 2001-02 में कम करके 35 % तथा 2002-03 में पुनः कम करके 30% कर दिया गया था ।

(ख) कुछ विरोधी हितबद्ध पक्षकारों द्वारा आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों विशेषतः 2002-03 (दिसम्बर तक) की अवधि में किए गए बी पी ए के आयातों के संबंध में प्रमाणिकता के बारे में सन्देह व्यक्त किए गए हैं । यह बताया गया है कि के पी एल ने आयातों की मात्रा को बढ़ाने के लिए बी पी ए के लवणों के आयातों को गलत ढंग से समेकित किया है और बी पी ए के कवल ऐसे आयात जो आवेदक द्वारा विनिर्मित वस्तु के समान स्पष्ट रूप से सिद्ध हुए हैं, पर विचार किया जाना चाहिए । यह कहा गया था कि गंभीर क्षति का मामला बनाने लिए के पी एल ने छह अंकीय एच एस कोड संख्या 290723 के आयात आंकड़ों पर विश्वास किया है । इस उपशीर्ष का विवरण 4,4 -आइसोप्रोपाइलीडिनिडीफिनोल (डिसफिनोल ए, डाइफिनाइलोलप्रोपेन ) और इसके लवण हैं । उत्पाद की व्यापक श्रेणी के आयात आंकड़ों को उपलब्ध कराकर के पी एल क्षति के मामले को तैयार करने के लिए गुमराह करने की कोशिश कर रहा है जबकि वस्तुतः ऐसा कोई मामला विद्यमान नहीं है । सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए निर्णय बी पी ए के आयात आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए जिन्हें के पीएल ने जानबूझकर प्रस्तुत नहीं किया है विशेषतः तब जब किसी रक्षोपाय जांच का मूल दायरा आयातों की प्रवृत्ति हो । यदि यह दायरा ही अशुद्ध आंकड़ों और तुच्छ अवधारणाओं पर आधारित हो तो जांच की प्रक्रिया तर्कहीन हो जाती है ।

(ग) इस संबंध में आवेदक ने कहा है कि उन्होंने वर्ष 1997-98 से 2001-02 के आंकड़े डी जी सी आई एस कोलकाता द्वारा प्रकाशित और सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध आयात 13

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[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

आंकड़ों के आधार पर प्रस्तुत किए हैं । 2002-03 (दिसम्बर) की अवधि में किए गए आयात सितम्बर तक उपलब्ध प्रकाशित ब्यौरों के आधार पर थे जिसकी गणना यथाअनुपातिक आधार पर की गई थी । इस संबंध में 2002-03 (दिसम्बर) की अवधि के लिए बीपीए के आयातों के संबंध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत ब्यौरों का चयन के आधार पर सीमा शुल्क आयुक्त कार्यालय चेन्नई, मुम्बई, जे एन पी टी और न्हावारोवा के जरिए महानिदेश्सालय द्वारा सत्यापन किया गया था । यह सूचना दी गई है कि बीपीए के लवणों के अतिरिक्त 2002-03 (दिसम्बर) की अवधि के दौरान चेन्नई और जे एन पी टी पर क्रमशः 2033.240 मी. टन और 2975.079 मी. टन मात्रा में बी पी ए का आयात किया गया ळ । मुम्बई सीमा शुल्क ने सूचित किया है कि 2002-03 (दिसम्बर तक) के दौरान 1921363 रूपये के मूल्य के 19.706 मी. टन बी पी ए का आयात किया गया है । बम्बई में आयातित बी पी ए का मूल्य प्रति मी. टन अत्यधिक होने के कारण उसे बी.पी.ए. के लवण समझा गया है और भारत में आयातित सकल मात्रा का परिकलन करते समय उसे अलग कर दिया गया है । आंकड़ों का सत्यापन कर लिया गयाहै और प्रविष्टि बिलों तथा उद्‌गम देश के आधार पर संकलित किया गया है जैसाकि सीमा शुल्क रिकार्ड में उपलब्ध है । डी जी सी आई एस ने स्पष्ट किया है कि उनके प्रकाशन में दर्शाए गए देशवार आयात कुल मिलाकर प्रेषण के देश को भेजे गए आयातों का संकेत देते हैं । सार्वजनिक सुनवाई में पूछे जाने के बावजूद किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा बी पी ए के लवणों के ब्यौरे उपलब्ध/ प्रस्तुत नहीं कराए गए ।

(घ) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह देखा गया है कि डी जी सी आई एस से प्राप्त 1998-99 से 2001-02 तक की अवधि के लिए आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े प्रमाणिक मालूम होते हैं, हालांकि उनमें बी पी ए के लवणों की कुछ थोड़ी मात्रा शामिल हो सकती है । तथापि, 2002-03 (दिसम्बर) की अवधि के आयातों के कड़े जो यथा अनुपात आधार पर प्रस्तुत किए गए हैं, को डी जी सी आई एस द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों, आयातकों द्वारा प्रस्तुत आयातों के ब्योरों और सीमाशुल्क द्वारा किए गए सत्यापन के अधार पर शुद्ध कर लिया गया है । निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ता उद्योगों द्वारा कोई प्रतिकूल आंकड़े प्रस्तुत न किए जाने पर मैं मानता हूं कि आयातों की मात्रा 2002-03 (दिसम्बर) की अवधि के लिए 5934 मी. टन है जिसे वर्तमान जांच का आधार माना गया है ।

(ड. ) यह तर्क दिया गया है कि अग्रिम लाइसेंसों पर निर्यात उत्पादन में प्रयोग के लिए अथवा पुनः आपूर्ति के लिए आयातित माल को क्षति मानदंडों के निर्धारण के लिए शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि वे घरेलू धारा में शामिल नहीं होते हैं । यह ठीक मालूम नहीं होता क्योंकि उनकी घरेलू रूप से उत्पादित माल के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं होती है जितना कि घरेलू रूप से उत्पादित माल के हिस्सेको निशुल्क आयात समाप्त कर देते हैं जिसे सामान्य तौर पर यदि आयात न किया गया होता तो जिन्हें निर्यात उत्पादन में प्रयोग किया जाता । तथापि निर्यात संवर्धन के एक उपाय के रूप में अग्रिम लाइसेंसों पर आयातित माल को कुछ शर्तों के अध्यधीन प्रारंभ में रक्षोपाय शुल्क लगाने से छूट दी 14

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[PART II-SEC . 3 ( i) ] जाती है ! मांग होने पर घरेलू उत्पादक डीम्ड एक्सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत बी पी ए की आपूर्ति कर सकते थे जिसे भारतीय तट को वस्तुगत रूप से छोड़े बगैर निर्यात माना जाता है ।

(च) विभिन्न पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि बी पी ए के आयातों को कानून के अंतर्गत यथाअपेक्षित बढ़े हुए आयातों की आवश्यकता पूरा करने वाला नहीं समझा जा सकता । बढ़े हुए आयातों के संदर्भ में इसबात पर जोर दिया गया है कि आयातों में वृद्धि को अर्जेन्टीना फुटवियर मामले में डब्ल्यू टी ओ की पेनल रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना है । यह तर्क दिया गया है कि यह मूल्यांकन करना आवश्यक है कि क्या वृद्धि अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप है या गैट के अंतर्गत भारत द्वारा दी गई वचनबद्धताओं के प्रभाव के कारण है । * अप्रत्याशित घटनाओं के परिणामस्वरूप के संदर्भ में इस अभिव्यक्ति की निम्नानुसार व्याख्या की गई थीः

अनुच्छेद xix 1 के उप- पैराग्राफ में " अप्रत्याशित घटनाओं और टैरिफ रियायतों सहित इस करार के अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा पूरे किए दायित्वों के प्रभाव के परिणामस्वरूप " खंड का अर्थ निर्धारित करने के लिए हमें इन शब्दों की उनके संदर्भ में और अनुच्छेद xix के उद्देश्य और प्रयोजन के आलोक में जांच करनी चाहिए । हमें पहले इन शब्दों के साधारण अर्थ को देखना चाहिए । " अप्रत्याशित घटनाओं के अर्थ के संबंध में हम नोट करते हैं कि "अप्रत्याशित " विशेषतः जब यह घटनाओं से संबंधित हो, की शब्दकोषीय परिभाषा ' असंभावित " के समानार्थक है । दूसरी ओर अप्रत्याशनीय " की शब्दकोशों में " अननुर्मेय' अथवा ' जिसकी प्रत्याशा, पूर्वानुमान, पूर्वकथन न किया जा सके परिभाषाए की गई है ( बल दिया गया) । इस प्रकार हमें यह मालूम होता है कि अप्रत्याशित घटनाओं के फलस्वरूप वाक्यांश के सामान्य अर्थ के लिए यह आवश्यक है कि घटनाएं जिनके फलस्वरूप किसी उत्पाद का इतनी अधिक मात्रा में आयात होना और ऐसी स्थितियों में होना जिससे घरेलू उत्पादक को गंभीर क्षति होती हो अथवा क्षति होने का खतरा हो , को अवश्य ही अप्रत्याशित होना चाहिए । जहाँ तक टैरिफ रियायतों सहित इस करार के अन्तर्गत किसी सदस्य द्वारा पूरे किए गए दायित्वों के प्रभाव कां संबंध है, हमारा विश्वास है कि इस वाक्यांश का केवल यह अर्थ है कि इसे वस्तुतः ऐसे प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि आयातक सदस्य ने टैरिफ रियायतों सहित गैट 1994 के अन्तर्गत दायित्वों का निर्वहन किया है ( बल दिया गया) । हम यहां यह नोट करते हैं कि गैट, 1994 के साथ संलग्न अनुसूचियों को गैट 1994 के अनुच्छेद II के पैराग्राफ 7 के अनुसरण में करार के भाग- I का अभिन्न अंग बनाया गया है । इसलिए किसी सदस्य की अनुसूची में कोई रियायत और वचनबद्धता गैट 1994 के अनुच्छेद II में दायित्वों के अध्यधीन है ।

तथापि इस तरह अपीलीय निकाय ने अप्रत्याशित और अप्रत्याशनीयं के बीच अन्तर किया है । उन्होंने अप्रत्याशित घटनाओं को असंभावित घटनाओं का पर्याय माना है । ' जिससे यह आशा करना उचित नहीं होगा कि रियायतें देने वाली देश की वार्ताओं में रियायतें देने की वार्ताओं के समय प्रत्याशा की जा सकती है और की जानी चाहिए तथापि, विभिन्न [ भाग II - खण्ड 3 (i ) ]

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मानक स्थापित करना मालूम होता है जो अधिकांशतः " अप्रत्याशनीय " की, परिधि में आता है जिसे अपीलीय निकाय ने अप्रत्याशित ' से अलग किया है ।

(छ) इस संबंध में घरेलू उत्पादक ने बताया है कि वर्ष 2001-02 और 2002-03 (दिसंबर) में बी पी ए के आयातों में अचानक बढ़ोत्तरी से उन्हें क्षति हुई है । भारत को आयातित कच्ची सामग्री अर्थात् फिनोल और एसीटोन पर एस जी डी लागू करने के कारण अप्रत्याशित घटनाओं के अनुक्रम में एसीटोन और फिनोल के घरेलू उत्पादकों ने अपनी कीमतें बढ़ाई जिसके फलस्वरूप के.पी.एल. के लिए बी पी ए की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई, विदेशी विनिर्माताओं द्वारा एशिया में 6 लाख टी पी ए की अतिरिक्त बी पी ए क्षमता स्थापित की गई जिसका के पी एल पर घरेलू बाजार और निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और बाह्य स्रोतों के कारण यूरोपीय और यू.एस. बाजार में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों द्वारा बी पी ए की मांग के लिए कमी की गई जिसके फलस्वरूप भारत में बी पी ए की जांच का मार्ग बना । तथापि, विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने जोर देकर यह कहा है कि ऐसे समय पर बी पी ए में निवेश करना गलत निर्णय था जब सरकार आयात शुल्क घटाने के अपने आशय को पहले ही घोषित कर चुकी थी और जब बहुत से बड़े विनिर्माता भारत के बाहर वैकवार्ड एकीकरण के साथ बड़ी सुर्विधाओं की स्थापना कर रहे थे ।

(ज) घरेलू कानून के अन्तर्गत आवश्यकता के संबंध में यह देखा गया है कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख द्वारा सरकार को किसी वस्तु पर रक्षोपायं शुल्क लगाने की शक्ति प्राप्त होती है, यदि यह साबित हो जाता है कि वह वस्तु भारत में ऐसी बढ़ी हुई मात्राओं में आयात की गई है और ऐसी स्थितियों में की गई है जिससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई अथवा होने का खतरा है । इसके अतिरिक्त, ' बढ़ी हुई मात्रा ' शब्द की आयातों में वृद्धि चाहे वह घरेलू उत्पादन की तुलना में पूर्णरूपेण अथवा सापेक्ष हो, को शामिल करने के लिए सीमाशुल्क टैरिफ (स्क्षोपाय शुल्क की पहचान और मूल्यांकन) नियमावली , 1997 के अन्तर्गत परिभाषा की गई है । वर्तमान मामले में अन्तिम छोर से अन्तिम छोर तक के आधार पर पिछले किसी भी वर्ष की तुलना में पूर्ण रूप से आयातों में निःसंदेह वृद्धि हुई है । वर्तमान मामले में वर्ष 1997-98 से 2002-03 (दिसंबर) तक की अवधि के लिए विशेषतः आयात रूख से घरेलू उद्योग की वर्तमान स्थिति अधिक स्पष्ट रूप से प्रदर्शित की गई है । इसके 'अतिरिक्त वास्तविक स्थिति यह है कि जब घरेलू उद्योग को विश्व स्तरीय उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी है तब अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादन के लिए उत्तरदायी घटकों के कारण इसके पास अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी वातावरण का प्रावधान नहीं था । यह सामान्य बात है कि भारत में विद्युत, इंधन और वित्तपोषण अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की तुलना में भारत में उपलब्ध नहीं कराए जा सकते । सरकार ने भी एसीटोन और फिनोल जो बी पी ए के लिए प्रमुख कच्ची सामग्री है, पर अपने दायित्वों को बढ़ा दिया था । विदेशी विनिर्माताओं द्वारा एशिया में 6 लाख टी पी ए की अतिरिक्त क्षमता की स्थापना से भी के पी एल पर घरेलू बाजार और उसके निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । आयातों में वृद्धि स्पष्ट रूप से इन सभी असंभावित घटनाओं का प्रभाव है । जहाँ तक बी पी ए के संबंध में भारत द्वारा पूरे किए गए उत्तरदायित्वों का संबंध है, यह उल्लेख करना उचित 16

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[PART II-SEC. 3 (i )] है कि बी पी ए एक ऐसा उत्पाद है जिसके संबंध में भारत ने अन्य बातों के साथ- साथ इसे रियायतों की अनुसूची और अप्रतिबंधित आयात योजना में शामिल करके टैरिफ रियायतें प्रदान करके दायित्व को पूरा किया अर्थात् बी पी ए के लिए किसी मात्रात्मक प्रतिबंध के बगैर आयात की अनुमति प्रदान की । आयात अप्रत्याशित घटनाओं और भारत द्वारा निर्वहन किए गए दायित्वों के फलस्वरूप बढ़े ।

5. गंभीर क्षति का खतरा

बी.पी.ए. के आयातों से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति हुई/ होने का खतरा उत्पन्न हुआ और घरेलू उद्योग को समग्र रूप से काफी क्षति पहुंची है जो निम्न तालिका से स्पष्ट है: -

वर्ष

आयात

घरेलू उत्पादन घरेलू बिक्री 1997-98

4192

2125

898

1998-99

5242

3222

1376

1999-00

6147

3722

2253

2000-01

5313

4983

2056

2001-02

6124

4370

4339

3834

3149

5934

2002-03 (दिसंबर)

2002-03

4751

4107 | 7912 । वास्तविक

वार्षिक

(मी.टन में) सकल घरेलू खपत

घरेलू उत्पादन के % के रूप में आया

घरेलू बिक्रियों से घरेलू खपत का % हिस्सा 3023

21.42

70.29 4598

26.25

70.07

36.65

5975

62.29 7039

38.70

70.79 8709

70.85

50.18 9083 154.77

34.66 12019 || 166.53

34.17 (क) उत्पादनः 1997-98 से 2001-02 तक की पांच वर्ष की अवधि के दौरान औसतन आधार पर बी पी ए का आयात 2185 मी. टन था जो 2002-03 में वार्षिक (2002-03) आधार पर बढ़कर 7912 मी. टन हो गया जिसमें लगभग 262% की वृद्धि हुई । उक्त अवधि के दौरान 5404 मी. टन के औसत घरेलू उत्पादन की तुलना में प्रतिशत के रूप में आयात जो 40% थे, 2002-03 (दिसम्बर) में लगभग 155% बढ़े और वास्तविक उत्पादन के आधार पर 166 % वृद्धि हुई । इस तरह जांच अवधि में आयातों में सकल रूप से और घरेलू उत्पादन की तुलना में वृद्धि हुई । बी पी ए का घरेलू उत्पादन जो 1997-98 में 4192 मी. टन था, 2001-02 में बढ़कर 6124 मी. टन हो गया और 2002-03 के पहले नौ महीनों में घटकर 3834 मी . टन रह गया जिसमें उत्पादन में 22% की गिरावट आई । (ख) बिक्रियां- बी पी ए की घरेलू बिक्रियाँ 2000-01 में 4983 मी . टन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई जो 2002-03 के पहले नौ महीनों में घटकर 3149 मी. टन हो गई (2002-03 के दौरान 4107 मी. टन) । के पी ए की प्रत्यक्ष घरेलू खपत में शेयर जो 2000-01 में लगभग 70% 17

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[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

था उसमें अप्रैल-दिसंबर 2002 में 34 % की गिरावट आई अर्थात् घरेलू उत्पादक को 36 % का मार्केट शेयर गंवाना पड़ा । के पी एल घरेलू बाजार में इस घटे हुए शेयर को भी घटी हुई बिक्री प्राप्तियों पर ही बनाए रखने में समर्थ हुआ है ।

(ग) भण्डार-

बी पी ए के घरेलू उत्पादक का अंतशेष भण्डार जो 1999-2000 में 315.375 मी. टन से घटकर 2000-01 में 72.625 मी. टन हो गया था, वह मार्च, 2002 के अंत में बढ़कर 418.575 मी. टन हो गया । तथापि, दिसम्बर, 2002 के अंत में अंतशेष भण्डार सत्यापन के बाद मुख्यतः सीमित उत्पादन के कारण 60 मी . टन पाया गया था ।

(घ) क्षमता उपयोग - घरेलू उत्पादक का क्षमता उपयोग जो 1997-98 में 83.85 प्रतिशत था और जो 1999-2000 में बढ़कर 102.45% हो गया था उसमें 2001-02 में 61.24 % की गिरावट आई एवं 2002-03 ( दिसम्बर तक) की अवधि के दौरान आगे और लगभग 52 % की गिरावट आई ।

(ड. ) विदेशों में स्थापित बेशी क्षमताः घरेलू उत्पादकं भारत के निकट स्थितं बड़ी क्षमता वाले संयंत्रों से आगे और गंभीर क्षति होने की आशंका का सामना भी कर रहा है जिन्हें भारत में प्रचलित कीमतों से काफी कम कीमतों पर कच्ची सामग्री प्राप्त होती है ।

उपर्युक्त विश्लेषण से यह देखा जाता है कि जिस घरेलू उद्योग ने लगभग 2000-01 तक उत्पादन , क्षमता उपयोग में सुधार दर्ज किया था उसे अपना मार्केट शेयर गंवाना पड़ा, कम बिक्री प्राप्तियों के कारण हानि उठानी पड़ी ।

6. कारणात्मक संबंध

(क) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है जैसाकि ऊपर देखा गया है । तथापि, महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या घरेलू उद्योग को यह क्षति वर्धित आयातों के कारण हुई है अथवा कुछेक इच्छुक पक्षों द्वारा दिए गए तर्क के अनुसार घरेलू उद्योग को यह क्षति स्वतः हुई है । विरोधी इच्छुक पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि आवेदक द्वारा क्षमता को वस्तुतः दुगुना करते हुए ऐसी क्षमता स्थापित की गई है, जिस पर विवाद भी उठाया गया है तो यह नहीं कहा जा सकता कि आयात और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है । वर्तमान जांच में यह जांच की जा रही है कि क्या घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति/ बाजार विकृति की आशंका हुई है जैसाकि 2002-03 में उनके निष्पादन की तुलना पूर्ववर्ती अवधि के निष्पादन के साथ तुलना करने पर पता चलता है । घरेलू उत्पादकों का मामला यह है कि उन्हें पूर्ववर्ती वर्षों की तुलना में 2002-03 में निष्पादन में भारी धक्का लगा है ।

(ख) यह भी तर्क दिया गया है कि यदि उत्पादन और बिक्री स्थिर अथवा वर्धित रही है तो आयातों के साथ किसी कारणात्मक संबंध का दावा नहीं किया जा सकता । यह कानून 3408G1/20033 18

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[PART II-SEC. 3 (i)] के उन प्रावधानों के अनुसार नहीं है जिनमें क्षति का निर्धारण विभिन्न कारकों के तथ्यात्मक मूल्यांकन के अनुसार करना अपेक्षित होता है न कि केवल उत्पादन और बिक्रियों के अनुसार वस्तुतः आयात और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के निर्धारण हेतु एसजीडी नियमावली के अनुबंध में महानिदेशक से यह अपेक्षा की गई है कि वह उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले तथ्यात्मक तथा मात्रानिर्धारणीय स्वरूप के सभी संगत कारकों खासकर संबंधित. उक्त वस्तु के आयातों में सारभूत एवं तुलनात्मक रूप में वृद्धि की दर एवं मात्रा, वर्धित आयातों के कारण घरेलू बाजार घटे हुए शेयर, बिक्री, उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ एवं हानि आदि के स्तर में अंतर का मूल्यांकन करे । इसलिए यदि वर्धित आयात ऐसी स्थिति में प्रवेश करते हैं जिनसे उच्चतर घरेलू उत्पादन और बिक्री के बावजूद अधिक बाजार हिस्सा अधिग्रहीत हो जाता है और घरेलू उत्पादन बाधित हो जाता है और घरेलू उत्पादन बाधित हो जाता है तो इस प्रकार हुई क्षति निःसंदेह वर्धित आयातों के कारण होती है ।

(ग) इस मुद्दे का विश्लेषण उसके उचित परिप्रेक्ष्य में करना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह इस बात के निर्धारण का मूल तत्व है कि क्या घरेलू उद्योग को हुई क्षति वर्धित आयातों के कारण हुई है अथवा अन्य कारकों के कारण । कानून में इस बात की अपेक्षा नहीं की गई है कि वर्धित आयातों अथवा गंभीर क्षति के निर्धारण हेतु घरेलू उत्पादन में गिरावट जरूरी है । वर्धित आयातों के बारे में कोई जांच परिणाम आयातों पर सारभूत रूप में विचार करने और घरेलू उत्पादन की तुलना करने के बाद निकालना होता है । यदि घरेलू उत्पादन बढ़ रहा था और यदि आयातों में तब भी तेजी से वृद्धि हो रही थी तो वर्धित आयातों के बारे में जांच परिणाम निकाला जा सकता है क्योंकि आयातों में सारभूत एवं घरेलू उत्पादन की तुलना, दोनों रूपों में वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग को रक्षोपाय सुरक्षा किसी ऐसी स्थिति में उपलब्ध होगी यदि यह प्रदर्शित किया जा सके कि घरेलू उद्योग को वर्धित आयातों के कारण गंभीर क्षति हुई है अथवा उसकी आशंका बनी है । दूसरे शब्दों में गंभीर क्षति के बारे में किसी जांच परिणाम के लिए घरेलू उत्पादन का अनिवार्यतः गिरना अपेक्षित नहीं है ।

(घ) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति जो 2001-02 में शुरू हुई थी वह वर्ष 2002-03 (दिसंबर). में अधिक स्पष्ट तौर पर दिखाई दी । यह देखा गया है कि के पी एल का उत्पादन 2001-02 (दिसम्बर) में 4426 मी . टन से घटकर 2002-03 ( दिसंबर) में 3834 मी.टन रह गया है । इसी प्रकार घरेलू बिक्री में भी गिरावट दर्ज की गई थी जो 3300 मी. टन से घटकर उक्त अवधि के दौरान 3149 मी. टन हो गई थी । 2002-03 के दौरान बिक्री घटी हुई प्राप्ति पर की गई थी ।

बीपीए की प्रति मी. टन प्राप्ति जो 2001-02 (दिसंबर) के दौरान 67034 रू० रही थी वह 2002-03 (दिसंबर) में घटकर 51298 रू० पाई गई थी जिसमें लगभग 24%की गिरावट दर्ज की गई थी । चूंकि घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री में नुकसान होता रहा इसलिए नियम लागत पर उसका प्रभाव पड़ा जिससे उनकी उत्पादन लागत में 19

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[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

` वृद्धि हुई और लाभ में कमी आई । यह देखा गया है कि के पी एल को 1998-99 के दौरान 411 लाख रूपये का भारी वित्तीय घाटा हुआ जो 1999-2000 में बढ़कर 426 लाख रूपये हो गया जिसमें 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार 254 लाख रू0 की गिरावट आई किन्तु यह पुनः 2002-03 में तेजी से बढ़कर 779 लाख रूपये का हो गरा।

घटी हुई कीमतों पर जो आयात भारतीय बाजार में प्रवेश कर रहे हैं उनमें हुई वृद्धि से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होने की आशंका उत्पन्न हो गई है खासकर इस वजह से कि उनसे बी पी ए की भारतीय मांग की पर्याप्त पूर्ति करने की उचित क्षमता उत्पन्न हो गई है । आयातों ने ऐसी स्थिति में प्रवेश किया है जिन्होंने घटी हुई कीमतों में बिक्री के बावजूद उच्च्तर मार्केट शेयर पर कब्ज़ा कर लिया है और घरेलू उत्पादन में रूकावट डाली है जिससे स्पष्ट तौर पर यह पता चलता है कि इस प्रकार की क्षति निस्संदेह वर्धित आयातों के कारण हुई है ।

(ड. ) यह भी देखा गया है कि यद्यपि 2002-03 (दिसंबर) की अवधि के दौरान दोनों कच्ची सामग्रियों फेनोल और एसिटोन की कीमतों में बढोतरी की प्रवृत्ति प्रदर्शित हुई थी किंतु बी पी ए की कीमतें उसकी कच्ची सामग्री की कीमतों में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी थी ।

(च) जहां तक घरेलू उद्योग को क्षति के हेतु का संबंध है संबंधित पार्टियों ने अनेक मुद्दे उठाए हैं । कुछेक पार्टियों द्वारा जोरदार ढंग से उठाया गया मुद्दा घरेलू रूप से उत्पादित बी पी. ए और आयातित बी पी ए की गुणवत्ता से संबधित है । यह अनुरोध किया गया है कि आयातित बी पी ए की तुलना में घरेलू रूप से उत्पादित बी पी ए की गुणवत्ता घटिया है और यह कि गुणवत्ता के दृष्टिकोण से प्रयोक्ता उद्योग ने आयातित बी पीए के उपयोग का पक्ष लिया है । उन्होंने इस तथ्य पर भारी विश्वास किया है कि के पी एल द्वारा आयातित बी पी ए की तुलना में कम कीमतों पर अपने बी पी ए की बिक्री की जा रही है जो उनके अनुसार उनके तर्क के समर्थन में दिया गया साक्ष्य है । इस संबंध में उन्होंने यह तर्क दिया है कि घरेलू एपॉक्सी विनिर्माता विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को अधिक कीमत का भुगतान करते हैं जिससे यह प्रश्न उठता है कि के पी एल विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के समान कीमत प्राप्त करने में समर्थ क्यों नहीं है । जहाँ तक घरेलू बिक्री कीमत का संबंध है यह देखा गया है कि के पी एल ने स्पष्ट तौर पर यह बताया है कि उन्होंने आयातित बी पी ए की तुलना में अपनी कीमतों को सावधानीपूर्वक प्रतिस्पर्धी बनाए रखा है । इसके अलावा , यह तर्क निराधार है कि कम कीमतों से घटिया गुणवत्ता का संकेत मिलता है । जैसाकि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, बी पी ए की सी आई एफ आयात कीमत घट रही है । कुछ निर्यातकों ने अपनी कीमतों में अन्य की तुलना में अधिक कमी की होगी । यदि कम कीमतों को घटिया गुणवत्ता से जोड़ा जाएगा तो इसका अर्थ यह निकलेगा कि आयातित बी पी ए की गुणवत्ता में भी इस अवधि के दौरान गिरावट आई है जो सही नहीं हो सकता । 20

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[PART II-SEC. 3 (i )] (छ) के पी एल ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी कीमतें ' प्रत्याशित पहुंच कीमत समानता " के सिद्धांत पर आधारित हैं । कीमत गिरावट की स्थिति में उन्हें प्रत्याशित पहुंच लागत पर आधारित किसी कीमत पर बी पी ए की पेशकश करनी पड़ी थी । पेट्रोएराल्डाइट के संबंध में उनके सबसे बड़े ग्राहक के पी एल ने अनुरोध किया है कि ऐसे बड़े ग्राहक के साथ वार्षिक संविदा कीमतें इस प्रकार की आयात कीमत के रूझानों के आधार पर निर्धारित करवाई जाती हैं । वार्षिक संविदा कीमत के निर्धारण हेतु हिसाब में ली गई सुपुर्दगी कीमत प्रत्याशित पहुंच कीमत के साथ- साथ आयातित बी पी ए की पहुंच कीमत और ऐसे बड़े ग्राहकों के लिए बी पी ए की घरेलू बिक्री कीमत के बीच अंतर हेतु हिसाब में लिए गए भारतीय रूपए के मूल्य ह्रास पर आधारित होती हैं । इसके अलावा , कीमतों में गिरावट की स्थिति में घरेलू बिक्री कीमत गिरती हुई निर्यात कीमत का अनुसरण करती है जिससे बाद में घरेलू कीमत गिरती जाती है जिसकी वजह से कीमतों में सतत् गिरावट आती है । इस बात को भी माना जा सकता है कि मौके पर कीमतें अक्सर संविदा कीमतों से . काफी कम होती हैं. जिनका घरेलू कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है । उपर्युकत विचार-विमर्श के मद्देनजर यह देखा जा सकता है कि आयातित बी पी ए की पहुंच कीमतों की तुलना में कम घरेलू बिक्री कीमतों का तात्पर्य घरेलू रूप से उत्पादित बी पी ए की गुणवत्ता के प्रदर्शन के रूप में नहीं निकाला जा सकता ।

7. गुणवत्त एवं तकनीकी सहायता

(क) कुछ इच्छुक पार्टियों ने यह आरोप लगाया है कि केपीएल द्वारा विनिर्मित बी पी ए की घटिया गुणवत्ता उनके मार्केट शेयर में गिरावट, घटी हुई बिक्री प्राप्तियों और निर्यात बाजारों की हानि का मूलभूत कारण है । उन्होंने दावा किया है कि आयातित बी पी ए के पी एल द्वारा विनिर्मित बी पी ए की तुलना में गुणवत्ता और दिखावट में अलग प्रकार का है । इस संबंध में यह देखा जाता है कि आयातित बी पी ए और घरेलू बी पी ए दोनों एक ही बाजार में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनमें उपयोग संबंधी विशेषताएं समान हैं । यह देखा जाता है कि के पी एल एक आईएसओ 9001 मान्यताप्राप्त कंपनी है । के पी एल द्वारा विनिर्मित बी पी ए और आयातित उत्पाद की विशेषताओं के बारे में गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई एक प्रति से यह पता चलता है कि के पी एल का उत्पाद आयातित बी पी ए से पूर्णतः तुलनीय है । आईएसओ 9001 उत्पादकों के अनुसार वे ग्राहकों से प्राप्त सूचना के अनुसार चलते हैं और ग्राहक की पूर्ण संतुष्टि को सुनिश्चित करते हैं तथा स्वयं निरंतर सुधार करते हैं । उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि उनके पास बी पी ए के अनेक छोटे और मंझोले ग्राहक हैं जो उत्पाद एवं तकनीकी सहायता सेवा हेतु उन पर पूर्णतः निर्भर हैं क्योंकि उनकी जरूरत प्रति माह लगभग 100 कि.ग्रा. से 5 मी. टन तक की अल्प मात्रा में होती है । ' अधिकांश बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ उनकी जरूरतों को पूरा करने में रूचि नहीं रखती हैं । उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि सतत कारोबारी संबंध को ध्यान में रखते हुए और ग्राहक के साथ संबंध को बनाए रखने और उसे बढ़ाने की दृष्टि से उन्होंने इस बात की पूरी जानकारी होते हुए कुछेक 21

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[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

दावे स्वीकार किए थे कि उक्त दावे किसी आधार पर स्वीकार्य नहीं हैं । अतुल द्वारा अप्रैल, 2001 से नवंबर, 2001 तक की अवधि के दौरान बी पी ए हेतु प्रस्तुत किए गए कुछेक क्रय आदेशों के अवलोकन से यह पता चला है कि रंग की अपेक्षा मैक्स 60 ए पी एच ए वर्णित की गई है । अतुल ने जुलाई , 2002 में ही यह उल्लेख किया था कि रंग 20 ए पी एच ए से अधिक नहीं होना चाहिए । पेट्रोएराल्डाइट को अपने संयंत्र की शुरूआत से ही के पी एल से बी पी ए का नियमित क्रेता पाया गया था और उनकी बिक्री प्रत्येक वर्ष बढ़ती हुई पाई गई थी । यह देखा गया था कि उन्होंने 1998-99 में 16 मी. टन की खरीद की जो 2002-03 में बढ़कर 2874 मी. टन हो गई ।

(ख) विरोधी पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि स्वयं एक आईएसओ कंपनी होने का तात्पर्य इस बात के सिवाय कुछ नहीं है कि यह इस आशय का एक प्रमाण- पत्र है कि उक्त कंपनी ऐसे कुछ तरीकों और पद्धतियों का अनुपालन करती है जो निष्पादन हेतु भले ही गलत अथवा अपर्याप्त हों । लेकिन यह सही प्रतीत नहीं होता है कि बी वी क्यू आई द्वारा के पी एल को प्रदत्त आई एस ओ 9001 के उक्त प्रमाण - पत्र में यह उल्लेख है कि के पी एल की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली का आकलन किया गया है और उसे बी पी ए के संबंध में आई एस ओ 9001: 2000ी अपेक्षाओं के अनुरूप पाया गया है । इस बात का भी सत्यापन किया गया है कि केकी एल के पास अपने बी पी ए की जांच हेतु पर्याप्त सुविधाएं हैं और वे उक्त सामग्री की आपूर्ति केवल उन्हीं क्रेताओं को करते हैं जो गुणवत्ता संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं । उन्होंने अपने प्रमुख ग्राहकों से ऐसे दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत की हैं जिनसे उनके बी पी ए की स्वीकार्यता सिद्ध होती है । बी पी ए की स्वीकार्यता के समर्थन में के पी एल ने यह भी अनुरोध किया है कि उन्होंने डोव केमिकल्व, थाई एपॉक्सी एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, डेवू आदि जैसी जानी मानी कंपनियों को निर्यात किया है ।

(ग) गुणवत्ता के मुद्दे पर अलग रूप में विचार नहीं किया जा सकता । बी पी ए एक वाणिज्यिक उत्पाद है और किसी को उस गुणवत्ता और कीमत दोनों को ध्यान में रखते हुए बीं पी ए की वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता पर विचार करना होता है जिन पर उक्त उत्पद को प्रतिस्पर्धी उत्पादों से प्रतिस्थापित किया जाता है । प्रतिस्पर्धी उत्पादों की वाणिज्यिक प्रतिस्थापनीयता पर विचार करने की जरूरत इस तथ्य से भी उत्पन्न होती है कि कुछ पार्टियों ने के पी एल की सामग्री को अस्वीकार करने के बजाय के पी एल से उनके बी पी ए के उपयोग से उत्पन्न रेजिनों के विनिर्माण में आई उच्चतर बैच लागत के लिए क्षतिपूर्ति का दावा किया है । पूर्वोक्त विचार विमर्श को ध्यान में रखते हुए यह माना जाता है कि के पी एल द्वारा प्रदत्त गुणवत्ता एवं तकनीकी सहायता सेवा वर्धित आयातों हेतु नहीं थी । 22

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[PART II-SEC. 3( i ) ] 3. क्षमता का विस्तारः

घरेलू उत्पादकों ने प्रतिवर्ष 10000 मी.टन की क्षमता का दावा किया था जिसे कुछ पार्टियों द्वारा चुनौती दी गई है और उन्होंने इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य की जांच करने का अनुरोध किया है । घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 1990 में जब संयंत्र का निर्माण किया गया था तो उसे प्रतिवर्ष 10000 मी. टन का उत्पादन करने की क्षमता के साथ तैयार किया गया था किन्तु तत्समय विद्यमान मांग को ध्यान में रखते हुए कुछेक संतुलनकारी उपस्करों की संस्थापना को आस्थगित करके 5000 मी. टन तक सीमित किया गया था । इस संबंध में उन्होंने गोपनीय आधार पर दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया है । उन्होंने आगे बताया है कि प्रचालन के पहले कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अवरोधों को दूर करके संयंत्र की क्षमता को बढ़ाया है तथा संयंत्रों की आन- स्ट्रीम क्षमता से यह पता चलता है कि उक्त संयंत्र की क्षमता अब प्रति वर्ष 10000 मी. टन की है । प्रस्तुत दस्तावेजों से यह पता चला था कि के पी एल (महाराष्ट्र पेट्रोकैमिकल्स कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित) ने लगभग 32 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत से इंस्टीट्यूट ऑफ हेवी आर्गेनिक सिन्थेसिस (आई सी एस ओ ) , पोलैण्ड द्वारा विकसित केशन एक्सचेंज तकनालॉजी के आधार पर पालीबर इंजीनियरिंग लि०, यू.के. के तकनीकी सहयोग से बी पी ए का प्रतिवर्ष 5000 टन का विनिर्माण करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया था । के पी एल ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने के बाद पहले तीन वर्ष के लिए पालीबर के साथ पुनः खरीद करार भी किया था । 1994-95 में बी पी ए की कुल घरेलू मांग लगभग 7500 मी. टन आंकी गई थी । परियोजना की व्यवहार्यता आयात कीमत. के बराबर कीमतों पर निर्भर करती थी । कंपनी ने अपने बीपीए संयंत्र की क्षमता 1999-2000 में 5000 टीपीए से बढ़ाकर 6000 टी पी ए तथा 2001-02 में आगे और बढ़ाकर 10000 टी पी ए कर दी थी । तथापि बढ़ाई गई इस क्षमता का उपयोग नहीं किया गया था क्योंकि उत्पादन को अग्यातों में अत्यधिक बढ़ोतरी जिससे उनकी घरेलू बिक्री प्रभावित हुई थी, के कारण सीमित करना आवश्यक था । कुछ पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा क्षमता का विस्तार करना कोई विवेकपूर्ण निर्णय नहीं था और यह कि क्षति स्वोद्भुत थी । इस संबंध में यह देखा जाता है कि जिन परिस्थितियों में के पी एल ने अपनी क्षमता का विस्तार किया था उन पर गौर करने की जरूरत है । आवेदक ने यह बताया है कि वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के समय उनकी इकाई की क्षमता प्रतिवर्ष 5000 मी. टन की थी जिसे 1999-2000 में बढ़ाकर प्रतिवर्ष 6000 मी. टन कर दिया गया था और 2001-02 में आगे और बढ़ाकर 10000 मी. टन कर दिया था । इस विस्तार पर विचार किया गया था क्योंकि अतिरिक्त क्षमता का सृजन नियत परिसम्पत्तियों में मामूली वृद्धि से की जा सकती है । भवन सहित विस्तार की लागत केवल 450 लाख रूपये आई थी जबकि संयंत्र स्थापित करने की आरंभिक लागत 4500 लाख रूपये थी । इस प्रकार 100 % से अधिक का विस्तार इस मामूली अतिरिक्त पूंजी व्यय से प्राप्त किया जा सकता था । क्षमता में उक्त वृद्धि से प्रति कि.ग्रा. उत्पादन के लिए निर्धारित ऊपरी खर्चों की लागत में कमी आएगी और के पी एल को अपना अस्तित्व बनाए रखने तथा उभरते हुए भारतीय बाजार की जरूरत को पूरा करने में मदद मिलेगी । इन घटनाक्रमों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं माना जा सकता कि के पी एल ने अपनी क्षमता के विस्तार का जो निर्णय लिया था वह विवेकपूर्ण नहीं था और यह कि उन्हें हुई क्षति स्वोद्भुत है । यह भी देखा गया है कि ब्वायलर, रिएक्टर्स , कूलिंग टावर, अपरिष्कृत एवं तैयार उत्पाद भण्डारण, अपशिष्ट जल अभिक्रिया संयंत्र तथा निस्सारण को बाहर निकालने के लिए महंगी पाइपलाइन जैसे स्थापित किए गए सहायक [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

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23 उपयोगिता संयंत्र 10000 मी. टन की उनकी क्षमता की दृष्टि से कार्पन अधिक क्षमता वाले सयंत्र हैं । संयंत्र की क्षमता को केवल उस स्थिति में 15000 मी. टन वार्षिक की प्रस्तावित क्षमता तक आसानी से बढ़ाया जा सकता है यदि मामूली निवेश से मांग को पूरा करने तथा अल्पावधि में पर्याप्त बाजार उपलब्ध हों और कुल कारोबार के अनुपात में आकर्षक निवेश से उस स्थिति में बढ़ाया जा सकता है यदि कंपनी के लिए उच्चतर संयंत्र के भार संबंधी कारक के अनुसार संयंत्र का विस्तार करने और उसे चलाने एवं देश की मांग को पूरा करने का अवसर उपलब्ध हो ।

9. कीमत निर्धारण

(क) इस आशय का तर्क दिया गया है कि रक्षोपाय जांच में विचार हेतु कीमत एक संगत कारक नहीं है । इस संबंध में यह देखा जाता है कि पाटनरोधी जांच के मामले के विपरीत जिसमें निर्यातकों द्वारा अपनाई गई कीमत विभेदकारी पद्धतियां पाटनरोधी कार्रवाई का आधारभूत कारण होती हैं, रक्षोपाय जांच के मामले में रक्षोपाय कार्रवाई करने के लिए वर्धित आयातों की रक्षोपाय जांच आधारभूत अपेक्षा होती है । जिस कीमत पर आयात हो रहे हैं वह खास संगत कारक नहीं हैं क्योंकि अनुचित प्रतिस्पर्धा वह आधार नहीं है जो रक्षोपाय कार्रवाई की विषयवस्तु हो किन्तु घरेलू उत्पादकों के समक्ष वर्धित आयातों से पेश की गई प्रतिस्पर्धा भले ही वह उचित कीमत पर हो इस कार्रवाई की विषय वस्तु होती है । इसी संदर्भ में आयात कीमतें प्रासंगिक नहीं होती हैं । तथापि जब गंभीर क्षति अथवा उसकी आशंका की जांच की जाती है तो कानून के अधीन धरलू उत्पादकों की बिक्री लाभप्रदत्ता आदि के स्तर में परिवर्तन की जांच अपेक्षित होती है। ये कारक निःसंदेह प्रतिस्पर्धी उत्पादों की कीमत पर निर्भर करते हैं और उसी संदर्भ में आयात कीमतें प्रासंगिक बन जाती हैं तथा घरेलू स्थिति पर उनके प्रभाव का आकलन करने के विशेष दृष्टिकोण से जांच की जरूरत होती है ।

(ख ) सीमाशुल्क द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों से यह देखा गया है कि 2002-03 (दिसंबर) के दौरान बीपीए के आयातों की कीमतों (सीआईएफ ) में पर्याप्त गिरावट आई है जो 2001-02 में 48128 रू0 पी.एम.टी. से लगभग 23% घटकर 37064 रू० पी.एम.टी. हो गई हैं । इससे घरेलू उत्पादक द्वारा कीमत में कमी की गई थी । यह उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट बाजार विकृति का एक प्रमुख संकेतक है और इसी के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादक को क्षति हुई है । घरेलू उत्पादक के लिए जहां उत्पादन् एवं क्षमता उपयोग में बेहतर कुशलता हासिल करना संभव हो सकता है वहीं सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं खास पहलू कीमत का है जिसे वे अपने उत्पाद के लिए प्राप्त कर सकते हैं । घटी हुई कीमतों के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों के मार्किट शेयर में अनिवार्यतः कमी आती है और उनकी लाभप्रदत्ता प्रभावित होती है ।

(ग) घरेलू उत्पादकों ने अपनी बिक्री कीमत घटाकर प्रत्यक्ष घरेलू खपत में अपने शेयर को बनाए रखने की कोशिश की । बिक्री कीमत में तेजी से आई इस गिरावट के बाद भी 24

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[PART II-SEC. 3 ( i)) घरेलू उत्पादक अपना मार्केट शेयर नहीं बनाए रख सके । कुछ पार्टियों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यदि घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति का कारण सस्ते आयात हैं तो आगे यह मानना पर्याप्त नहीं है क्योंकि बी पी ए की आयात कीमतें पहले से ही 1020 अमरीकी डालर के आस- पास रही हैं और इस कीमत पर के पी एल को किसी संरक्षण की जरूरत नहीं है । इस संबंध में यह देखा जाता है कि बी पी ए की वर्तमान सी आई एफ कीमत किसी निर्णय परं पहुंचने का आधार नहीं बन सकती क्योंकि ये जांचोत्तर कीमतें हैं जिनका जांच अवधि के दौरान प्रचलित कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । आयात कीमतों में ऐसे अनेक कारकों में वृद्धि हो सकती है जिनका घरेलू उत्पादन लागत पर भी प्रभाव पड़ सकता है । जांचोत्तर कीमतों पर जांच परिणाम आधारित करना न तो व्यवहारिक है और न ही वांछनीय है । किसी जांच प्राधिकारी के लिए अनवरत रूप से कीमत संबंधी स्थिति का विश्लेषण करना संभव नहीं है । जांच पूरी करने के लिए कोइ निर्धारित बिन्दु जरूरी है ।

(घ) अनेक पार्टियों ने वर्धित आयातों को न्यायोचित ठहराते हुए अथवा यह प्रदर्शित करने के लिए कि घरेलू उद्योग को क्षति वर्धित आयातों से नहीं हुई थी अपितु अन्य कारकों से हुई थी, अनेक मुद्दे उठाए हैं । इन मुद्दों में से सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपूर्ति- मांग संबंधी अंतर का है । कुछ पार्टियों ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग को क्षति का कारण वर्धित आयात नहीं था क्योंकि उक्त आयात घरेलू आपूर्ति और घरेलू मांग के बीच अंतर को पाटने के लिए जरूरी थे । इस पहलू की जांच की गई है और यह देखा गया है कि के पी एल ने 5000 टी पी ए की स्थापित क्षमता से वर्ष 1992 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था । उसने 2001-02 में अपनी क्षमता बढ़ाकर 10000 टीपीए कर दी । उक्त क्षमता विस्तार मुख्यतः कुछ वर्षों में बीपीए की उत्पादन लागत को कम करने के लिए किया गया था । प्रबंधन से यह सूचना मिली थी कि उक्त विस्तार उनकी वित्तीय पुनर्गठन योजना का अंग था । कंपनी ने भारतीय वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी ली थी जिस पर ब्याज काफी अधिक था जिसे कम लागत वाले बाह्य वाणिज्यिक ऋण ( ईसीबी) से प्रतिस्थापित किया गया था । यह सत्यापित किया गया था कि उनके पास पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं हैं , उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मशीनें लगाई हैं और इसके अलावा उन्होंने पर्याप्त क्षमता वाली पेटेंटशुदा मशीनों की आपूर्ति हेतु अपने सहयोगियों के साथ सविंदाएं भी की हैं तथा उनके पास 10000 मी. टन की क्षमता है एवं उनके पास अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रतिवर्ष बीपीए की मात्रा बढ़ाकर 15000 मी. टन करने और उसका विनिर्माण करने की संभाव्यता है । उनके के ०उ०शु ० सांविधिक रिकार्डों से यह सत्यापित किया गया था कि उन्होंने जून, 1999 में 725 मी . टन तथा जुलाई, 1999 में 700 मी. टन का विनिर्माण किया था । यह देखा गया था कि कंपनी ने उक्त दोनों महीनों के दौरान निरंतर लगभग 26 मी० टन का विनिर्माण किया था । इसके अलावा , आवेदक ने देश में बीपीए के आयातों का विरोध नहीं किया है । के पी एल ने जिस बात की मांग की है वह आयातों की तुलना में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए तीन वर्ष की अवधि तक प्रतिस्पर्धा का समान अवसर उपलब्ध कराना है ।

(ड.) अतः यह मानने कि घरेलू उत्पादकों के पास बीपीए की घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं थी अथवा यह मानने का कोई आधार नहीं है कि आयातों की जरूरत [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

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25 इसलिए थी कि घरेलू उत्पादक बीपीए की घरेलू मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे । निष्कर्षतः यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान आयातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है । इन वर्धित आयातों ने प्रत्यक्ष खपत में उत्तरोत्तर भारी शेयर प्राप्त कर लिया है जो 1997-98 में लगभग 30% से बढ़कर 2002-03 (दिसम्बर) में लगभग 65% हो गया है । घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति इन वर्धित आयातों के कारण हुई है । जहां तक वर्तमान जांच का संबंध है, वर्धित आयातों से इतर कारकों का उद्योग की स्थिति पर कोई खास प्रभाव प्रतीत नहीं होता है ।

10. निर्यात गंवाए जाने से हुई क्षति

विरोधी इच्छुक पार्टियों ने यह भी दावा किया है कि घरेलू उत्पादक की परेशानी का कारण अपने निर्यात बाजार को गंवाना रहा है जो 2002-03 में 2200 मी. टन से घटकर 1044 मी. टन हो गया है और न कि बी पी ए का आयात इसका कारण है । इस संबंध में इस बात को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है कि बीपीए की उत्पादन प्रक्रिया घरेलू खपत एवं निर्यात बाजार दोनों के लिए समान है । जो घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं था उससे खासकर तब जब घरेलू आपूर्तिकर्त्ता घरेलू उद्योग के लिए प्रमुख संभावित बाजार थे और निर्यात द्वितीयक बाजार था, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की आशा मुश्किल से ही की जा सकती है । निर्यात के मोर्चे पर भी के पी एल को ऐसे अन्य वैश्विक बीपीए उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी जो बड़े पैमाने पर किफायतों का लाभ उठाते हुए अनन्यरूप से बड़ी मात्रा में निर्यात कर रहे थे । के पी एल ने निर्यात बाजार में प्रवेश के कारण स्पष्ट किए हैं और यह बताया है कि ऐसा उक्त संयंत्र में किए गए विशिष्ट निवेश के आलोक में चल रही उत्पादन प्रक्रिया को बनाए रखने और उत्पादन लागत को कम करने के लिए अपने क्षमता उपयोग को बढ़ाने के लिए किया गया था । अतः घरेलू उद्योग को वर्धित आयातों के कारण हुई क्षति प्रभाव के पी एल के निर्यात निष्पादन पर पड़ा था ।

11. पुनर्गठन/समायोजन योजना

(क) जहाँ तक आयात प्रतिस्पर्धा में सकारात्मक समायोजन का संबंध है, घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि उन्होंने इस बात को कम आंका था कि रक्षोपाय शुल्क के रूप में प्रदत्त राहत एक अल्पावधिक उपाय है । आवेदकों ने एक पुनर्गठन योजना प्रस्तुत की है जिसमें अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता को सुधारने के लिए सकारात्मक समायोजन हेतु किए गए अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित प्रयासों के ब्यौरों का उल्लेख किया गया है । आवेदकों ने बताया है कि वे बी पी ए की प्रति यूनिट प्रचालन लागत कम करने उद्देश्य से अपनी प्रौद्योगिकी का लगातार उन्नयन कर रहे हैं और अपनी विनिर्माण सुविधाओं में आने वाली अड़चनों को दूर कर रहे हैं । आवेदकों ने बताया है कि वे क्षमता उपयोग को अधिकतम बनाकर उत्पादन लागत को कम करने और बड़े पैमाने पर किफायतों के लिए संयंत्र की क्षमताओं में आगे और 5000 मी. टन की वृद्धि करने के प्रयास कर रहे हैं । उन्हें उम्मीद है कि इन प्रयासों से कंपनी को लागत में पर्याप्त बचत होगी । क्षमताओं को 10000 मी. टन से बढ़ाकर 15000 मी. टन करने में लगभग तीन वर्ष का, समय लगेगा । इस विस्तार से उन्हें न केवल बड़े पैमाने पर किफायतों बल्कि कच्ची सामग्रियों 3408G1 /2003-4 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i)] (फिनोल, एसिटोन, भट्टी तेल) की खपत क्षमता में सुधार होने और बड़ी मात्रा की तुलना में निर्धारित लागत के वितरण में भी सुधार आने की आशा है । बिजली चूंकि बीपीए के उत्पादन में लागत संबंधी एक प्रमुख कारक है , इसलिए के पी एल को कोल फायर्ड बायलर के अधिकतम उपयोग द्वारा विद्युत उत्पादन की लागत में कमी आने की आशा है । उच्चतर भार पर निरंतर प्रचालन द्वारा फिनोल की खपत, जो प्रति मी.टन बी पी ए की 0.931 मी. टन थी, को घटाकर 0.900 मी. टन करने और एसिटोन की खपत प्रति मी. टन बीपीए की 0.335 मी. टन से घटाकर 0.310 मी. टन करने का प्रस्ताव है । निकासी हेतु अपेक्षित सह उत्पाद तार की मात्रा प्रतिदिन एक जैसी रहती है और इस प्रकार उच्चतर भार पर संयंत्र का प्रचालन करने से दोनों कच्ची सामग्रियों अर्थात फिनोल एवं एसिटोन के खपत मानकों को सुधारने में मदद मिलेगी । कंपनी ने मौजूदा आयल फायर्ड बायलर के स्थान पर कोल कायर्ड बायलर की स्थापना की है जिसके परिणामस्वरूप ईंधर लागत में प्रतिवर्ष लगभग एक करोड़ रू० की बचत होगी । दीर्घावधि ऋण पर ब्याज कम हो जाएगा क्योंकि उच्चतर क्षमता उपयोग द्वारा आंतरिक संसाधनों का सृजन होने से कंपनी ऋण चुकता करने में समर्थ हो जाएगी । आंतरिक संसाधनों में वृद्धि होने से कार्यशील पूंजी पर ब्याज भी कम हो जाएगा । सह उत्पाद (तार) जिसके लिए बाजार विकसित किया जा रहा है, की बिक्री के कारण अन्य आय का सृजन होगा । कंपनी की योजना 891.11 लाख रू० की अनुमानित पूंजी लागत से दो चरणों में अर्थात् प्रथम चरण में 12000 टीपीए और द्वितीय चरण में 15000 टीपीए तक उत्पादन क्षमता बढ़ाकर उसे 10000 टीपीए से 15000 टीपीए करने की है । स्टीम टर्बाइन स्थापित करके विद्युत के उत्पादन हेतु भाप के दबाव में ड्राप का उपयोग करने के लिए कोल फायर्ड बायलर पर आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव है । के.पी.एल. द्वारा तैयार की गई समायोजन योजना के अनुसार कंपनी 2005-06 के अंत तक 18336 रू० पी एम टी की बचत करने में सक्षम हो जाएगी और उसका प्रचालन रक्षोपाय शुल्क की समाप्ति के बाद वित्तीय दृष्टिकोण से व्यवहार्य बन जाएगा ।

(ख) विरोधी पार्टियों ने यह बताया है कि आवेदक की समायोजन योजना पर भरोसा नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह तर्क दिया है कि घरेलू उत्पादकों ने प्रतिस्पर्धात्मक रूप से अपनी कच्चे सामग्रियों की खरीद नहीं की है और इसलिए यह उन्हें हुई क्षति के कारणों में से एक कारण है । अपनी उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास में प्रस्तुत की गई उनकी पुनर्गठन योजनाओं की जांच की गई थी । घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत पुनर्गठन योजना सापेक्षिक अथवा सैद्धांतिक प्रतीत नहीं होती है । ऐसा प्रतीत होता है कि वे प्रतिस्पर्धी बनाने के भरसक प्रयास कर रहे हैं ताकि वे आयातों से मिली प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकें । इसे कार्यान्वित करने के लिए के पी एल ने कोल फायर्ड बायलर की स्थापना कर दी है जो तीन से छः माह की अवधि में सुव्यवस्थित हो जाएगा और लागत को कम करने में योगदान करने लगेगा । इस कोल फायर्ड बायलर की स्थापना की प्रशंसा जाने - माने अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं द्वारा भी की गई है जो के पी एल से उनकी विशेषज्ञता की भागीदारी की आशा करते हैं । बी पी ए की विनिर्माण प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न तार (एक सह- उत्पाद) की मात्रा उत्पादित बी पी ए की मात्रा की लगभग 10 % बनती है । राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने विनिर्माण परिसर के भीतर उसके भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया है । यह देखा गया था कि के पी एल ने संयंत्र एवं मशीनरी पर पेंट करने के लिए उसे असंक्षारी पेंटों में तब्दील करने की स्वदेशी प्रणाली को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है । 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

बायलरों की प्रचालन लागत को कम करने के लिए वे भट्टी तेल एवं कोयले के प्रतिस्थापन हेतु तार का उपयोग करने के अलावा उसकी बिक्री की संभावना तलाशने का प्रयास कर रहे हैं । के पी एल का प्रबंधन विशिष्ट एवं विशेष योग्यता रखने वाले व्यावसायिकों के एक दल द्वारा किया जाता है । कंपनी का प्रबंधन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें अति वरिष्ठ सेवाकालीन भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी शामिल है जो अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० ( महाराष्ट्र सरकार का एक उपक्रम) का प्रबंध निदेशक है और उक्त कंपनी का अध्यक्ष सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रमुख इकाई हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स, मुम्बई का पूर्व में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रहा था ।

यह माना जाता है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से उन्हें पुनर्गठन करने और प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी । यह भी देखा गया है कि घरेलू उत्पादकों ने इस दिशा में पहले ही कदम उठा लिए हैं और घरेलू उद्योग को अपनी योजनाएं पूरी करने के लिए लगभग दो वर्ष के समय की जरूरत होगी ।

12. घरेलू उत्पादकों की अक्षमताः

यह बताया गया है कि के पी एल ने जुलाई, 1992 में जापान से, 1994 में ब्राजील और रूस से, 1997 में यूएसए से और 2000 में यूरोपीय संघ एवं ताइवान से हुए बीपीए के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के अधिरोपण का अनुरोध किया था । निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोई कारणात्मक संबंध नहीं पाया था और इसलिए किसी अंतिम पाटनरोधी शुल्क की संस्तुति नहीं की गई थी । ऐसा इस पृष्ठभूमि में किया गया है कि वे अब बीपीए पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु रक्षोपाय प्राधिकारी से संपर्क कर रहे हैं । रक्षोपाय को पूर्णतः औचित्यरहित ठहराने की मांग करते हुए के पी एल अनुचित संरक्षण के बिना ही प्रचालन करना चाहता है और उनके द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय रूप से व्यवहार्य बनने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए हैं । शुरूआत से ही उनका वित्तीय निष्पादन हमेशा खराब रहा है और के पी एल गुणवत्तायुक्त उत्पाद का भरोसेमंद आपूर्तिकर्त्ता नहीं है । घरेलू उत्पादकों की अक्षमता के संदर्भ में जो दूसरा मुद्दा उठाया गया है वह उनकी बीपीए विनिर्माण क्षमता के बारे में है जिसके तहत आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य दर पर उत्पादन नहीं हो सकता है और कच्ची सामग्री की उच्च कीमत की वजह से उनकी उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है ।

इस संबंध में यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादक बीपीए के विनिर्माण में प्रयुक्त, प्रमुख कच्ची सामग्री मुख्यतः हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स ( एचओसी) से प्राप्त करते हैं और कुछ मांत्रा का आयात किया जाता है । इस संदर्भ में यह भी देखा गया है कि किसी समय विशेष पर उक्त कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क काफी अधिक था जिससे किसी के लिए आयातित कच्ची सामग्री के आधार पर परियोजना की कल्पना करना कठिन बन गया था और प्रमुख पत्तनों के पास खतरनाक कार्गो की खेप को समायोजित करने के लिए पत्तन क्षेत्र के भीतर स्थान की संकीर्णता और अभाव के कारण इस प्रकार की सुविधा नहीं थी और इस कार्य में कोई रूचि नहीं थी । यह आशा नहीं की जा सकती है कि घरेलू उत्पादक मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक 28

[PART II-SEC . 3 (i) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

क्षमता से काफी अधिक क्षमताओं का संयंत्र स्थापित करें । घरेलू उत्पादकों ने यह भी अनुरोध किया है कि निवेश की उच्च लागत के कारण उनके द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी मध्यम क्षमता के संयंत्रों के काफी अनुकूल है । इसके अलावा, इस बात से सहमत होने की जरूरत है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण का मुख्य उद्देश्य वर्धित आयातों से मिली प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति का मुकाबला करने के लिए सकारात्मक समायोजन हेतु घरेलू उद्योग को समय प्रदान करना है । यदि घरेलू उद्योग पूर्णतः प्रतिस्पर्धी होता तो उसे संभवतः संरक्षण हेतु रक्षोपाय कार्रवाई की जरूरत नहीं होती । रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की वांछनीयता के संदर्भ में जिस प्रश्न का उत्तर देना जरूरी है वह यह है कि क्या सकारात्मक समायोजन करने और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए घरेलू उद्योग में उचित संभावना है । यदि जवाब हाँ में है तो घरेलू उद्योग को संरक्षित करने की जरूरत है । जहाँ तक के पी एल द्वारा संरक्षण हेतु कई बार पाटनरोधी प्राधिकारियों से संपर्क करने का संबंध है यह उल्लेखनीय है कि उन्होंने घरेलू विनियमों के अन्तर्गत किसी घरेलू उद्योग को उपलब्ध व्यापार उपचारात्मक उपायों का ही लाभ उठाया है ।

13. अन्य मुद्दे

(क) कुछेक विरोधी पार्टियों द्वारा अपने विद्वान काउंसेल के जरिए यह बताया गया है कि कुछ मुद्दों पर कारगर ढंग से कार्रवाई करने के लिए कुछ दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं । के पी एल के तुलन-पत्रों, संयंत्र एवं मशीनरी के ब्यौरों, उत्पादन लागत के सूचीकृत रूपान्तरण , उनकी समायोजन योजना के अगोपनीय सारांश, परियोजना रिपोर्ट आदि के बारे में विशेष उल्लेख किया गया है । इस संबंध में यह कहना पर्याप्त होगा कि विभिन्न इच्छुक पार्टियों को आवेदन के अगोपनीय रूपान्तर और प्रश्नावली की प्रति के साथ जांच शुरूआत के नोटिस की प्रति भेजते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख करते हुए सामान्य अनुदेशों की एक प्रति भेजी गई थी कि महानिदेशक के कार्यालय में सभी इच्छुक पार्टियों के निरीक्षण हेतु सभी संगत सामग्री वाली एक सार्वजनिक फाइल उपलब्ध होगी । वस्तुतः काउंसेल के अनुरोध पर के पी एल द्वारा दायर तुलन- पत्रों की प्रतियां प्रस्तुत की गई थीं और उनसे उक्त सार्वजनिक फाइल में उपलब्ध सूचना की जांच करने तथा किसी सूचना के जरूरी समझे गए उद्धरण लेने के लिए भी कहा गया था । (ख) यह भी तर्क दिया गया है कि जाँच शुरूआत संबंधी नोटिस में यह दर्शाया गया था कि घरेलू बिक्रियां बीपीए की कैप्टिव खपत में तो शामिल की गई हैं किन्तु आवेदन में बीपीए की कैप्टिव खपत किए जाने का कोई उल्लेख नहीं है । यह भी कहा गया था कि केवल इसी आधार पर कार्रवाई समाप्त की जानी चाहिए । यह संगत प्रतीत नहीं होता और इससे कार्रवाई अमान्य नहीं हो जाती है ।

(ग) कुछ पार्टियों ने अनुरोध किया है कि उदारीकरण की उभरती हुई नीति के अनुरूप पिछले वर्षों में बीपीए पर आयात शुल्क में कमी की गई है किन्तु जो अभी भी सबसे अधिक है और इसलिए उससे भारत में बीपीए के विनिर्माताओं को अन्तर्निहित संरक्षण एवं प्रतिस्पर्धी समानता उपलब्ध होती है । लेकिन इस तर्क को रक्षोपाय शुल्क के संदर्भ में अप्रासंगिक माना गया है 29

भारत का राजपत्र: असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

क्योंकि किसी उत्पाद विशेष पर आयात शुल्क का स्तर ऐसे अनेक कारकों पर निर्भर करता है जिनमें से कुछ कारक हैं- तुलनीय एवं प्रतिस्पर्धी, उत्पादों तथा निविष्टियों पर आयात शुल्क का स्तर, राजस्व जुटाने की जरूरत और अन्तर्राष्ट्रीय उत्पादकों की तुलना में घरेलू उत्पादकों को हुई हानि आदि । अतः प्रत्येक देश अपनी जरूरतों के अनुसार आयात शुल्क का स्तर तय करता है जिसे अन्य देशों के लिए संदर्भ बिन्दु के रूप में नहीं माना जा सकता ।

14. भारत को किए जाने वाले निर्यात में देशों का अंश

यथा सत्यापित सूचना के आधार पर 2002-03 (दिसंबर) की अवधि के दौरान भारत में बीपीए के आयातों के विषय में, भारत के आयातों में विभिन्न देशों के अंश निम्न प्रकार से थेः-

देश/सीमा

प्रतिशत अंश

आयात(मी० टन)

ताइवान

नीदरलैंड

सिंगापुर

जापान

यूएसए

स्लोवेनिया

नाइजीरिया

यू.के.

जर्मनी

सेनेगल

बेल्जियम

स्पेन

कुल

15. अनंतिम रक्षोपाय शुल्कः 2106.000

35.49

23.95

1420.075

14.46

858.000

8.83

524.000

47.5.570

8.00

5.05

300.000

2.80

166.125

0.54

32.000

0.26

15.542

0.25

15.000

0.24

14.000

0.15

8.000

100

5934

वास्तव में इस मामले में जांच पूरी करने के पश्चात् अंतिमं जांच परिणाम जारी किए जा रहे हैं, रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के उद्देश्यों के लिए कोई प्रारंभिक जांच परिणाम देने की आवश्यकता नहीं समझी गई है । 16. सार्वजनिक हितः

यह तर्क दिया गया है कि बीपीए पर रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण सार्वजनिक हित में नहीं होगा और घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए आशयित किसी उपाय के परिणामस्वरूप प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आएगी तथा जो अन्ततोगत्वा उत्पादन के प्रतिकूल होगी । यह दावा इस आधार पर किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से आयातित बीपीए आयातकों/प्रयोक्ताओं के हाथों में महंगा हो जाएगा जिसके परिणामस्वरूप परिणामी उत्पादों खासकर एपाक्सीरेजिन विनिर्माताओं की लागत में वृद्धि हो सकती है और यह उपभोक्ताओं के हित के प्रतिकूल होगा । अप्रतिबंधित आयातों को ध्यान में रखते हुए और खासकर जब आयातों का प्रत्यक्ष घरेलू खपत बड़ा हिस्सा बनता हो तो यह अनुमान सही प्रतीत नहीं होता है । कानून में 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( i ) ] की परिकल्पना नहीं की गई है कि किसी अकेले उत्पादक के हित की उस स्थिति म भी सुरक्षा नहीं की जानी चाहिए जब वह सुरक्षा का वस्तुतः पात्र हो । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का उद्देश्य एकाधिकारवादी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करना नहीं है बल्कि उस स्थिति में घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है यदि वर्धित आयातों से उन्हें गंभीर क्षति हुई हो अथवा उसकी आशंका उत्पन्न हुई हो ताकि उन्हें वर्धित आयातों से मिली प्रतिस्पर्धा का मुकाबला करने का अवसर मिल सके । के पी एल ने बीपीए के आयातों पर रोक लगाने का अनुरोध नहीं किया है बाल्क उन्होंने कानून के अनुसार बीपीए के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का अनुरोध किया है ताकि वे वर्धित आयातों से मिली प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति में समायोजित हो सकें । घरेलू उद्योग ने आश्वस्त घरेलू उपलब्धता के साथ अनेक गौण उद्योगों के विकास में प्रेरक का कार्य किया है । ऐसा प्रतीत होता है कि केपीएल ने बीपीए के विभिन्न अनुप्रयोगों के विकास में बहुगृल्य योगदान किया है ।

इस विषय में यह देखा गया कि सार्वजनिक हित " अपने दायरे में केवल उपभोक्ता के हित को ही समाहित नहीं करता है । इस पद का अधिक व्यापक अर्थ है जो अपने दायरे में बड़े सामूहिक हित के साथ सामान्य कल्याण को भी शामिल करता है । जहाँ रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के परिणामस्वरूप खरीदारों के लिए आयातित बीपीए की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, यह उसके अन्तिम उत्पाद विनिर्माताओं को भी प्रभावित कर सकती है । इसलिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के सद्देश्यों को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का उद्देश्य घरेलू उद्योग को वर्धित आयातों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक रामायोजन बनाने के लिए घरेलू उद्योग को समय उपलब्ध करवाना है । इसलिए कुछ पर्याप्त समय के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण ग्राहकों के लिए न केवल प्रतिकूल प्रभावों को, यदि कोई हो, तो कम करेगा बल्कि उनको प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक चुनाव भी प्रदान करेगा । घरेलू उत्पादक बहुत लोगों को रोजगार देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बहुमूल्य योगदान देते हैं । इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क से व आयातों द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की स्थिति में टिकाये रखेगा जो लम्बे समय तक बीपीए के क्रेताओं और उससे विनिर्मित उत्पादों के उपभोक्ताओं के हिंत में भी होगा । इस संबंध में यह देखा जाता है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण से प्रयोक्ता उद्योग और उसके उपभोक्ताओं पर खासकर तब तक बड़ा प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है जब तक कि अधिरोपित किए जाने वाले रक्षोपाय शुल्क को बीपीए के घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा हेतु आवश्यक मात्रा तक ही सीमित रखने का प्रस्ताव है । इसलिए यह माना जाता है कि बीपीए पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण सार्वजनिक हित में होगा । 17. निष्कर्ष एवं संस्तुति

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में यह पाया गया है कि भारत में बिस्फेनोल ए के वर्धित आयातों से बिस्फेनोल ए के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति होने की आशंका उत्पन्न हुई है और भारत में बीपीए के आयातों पर दो वर्ष की अवधि के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना सार्वजनिक हित में होगा । तद्नुसार यह संस्तुति की जाती है कि भारत में बीपीए के आयातों पर दो वर्षों के लए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपत कर दिया जाए । अधिरोपण के प्रथमवर्ष हेतु मूल्यानुसार 15 % की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 10% की दर से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाए जोकि बीपीए के वर्धित आयातों से होने वाली गंभीर क्षति की आशंका से घरेलू उद्योग के संरक्षण हेतु न्यूनतम आवश्यकता है ।

[फा. सं. एस जी/आई एन वी/1 / 2003 ]

श्रीकृष्ण, महानिदेशक [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

31 OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL ( SAFEGUARDS )

NOTIFICATION

New Delhi , the 27th October, 2003

Sub : Safeguard Investigation concerning import of Bisphenol A (BPA) into India-final findings .

G.S.R. 893(E).- Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules , 1997 thereof.

A. Procedure

The Notice of Initiation of safeguard investigation concerning imports of Bisphenol A ( BPA) into India was issued on 06.03.2003 and published in the Gazette of India, Extraordinary on 10.03.2003. A copy of the Notice a long with a copy of n on- confidential a pplication and a questionnaire were sent on the same day to all known domestic producers , exporters and importers who were asked to submit their response by 21 April 2003, namely:

Domestic Producer

Kesar Petroproducts Limited , Mumbai ( KPL)

Importers & Users Industries

(i ) Atul Ltd , Dist. Valsad , Gujarat .

(ii) Petro Araldite Pvt.Ltd , Chennai

(ii Pragati Chemicals Ltd. , Bombay

Resinova Chemie Unnao ( UP)

(۸)

Bharat General Textile Industries Pvt . Ltd. Calcutta

BharatResins Limited Daman (vi)

(vii) Bombay Paints Limited , Mumbai

Veeyor Polymers Pvt . Ltd. , Bangalore (viii)

(ix) Finolex Industries Limited Pune

Chemplast Sanmar LtdChennai (x)

(xi) Goodlas Nerolac Paints Limited , Ahmedabad

(xii) Goodlass Nerolac Paints Ltd , Kanpur Dehat.

(xiii ) Goodlass Nerolac Paints Ltd , District Ratnagin , Chiplun

(xiv) Resin& Plastics , Raigarh

(xv) Schnectady Beck India Lirnited, Ratnagiri , Maharashtra

(xvi) Gharda Chemicals Ltd , Mumbai

(xvii) Shree Krishna Paper Mills & IndustriesLimited , New Delhi

Exporters

(i ) Tomen(Shanghai ) Co. Ltd , Shanghai - China

(ii ) Helm AG , Germany 32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i)] (iii) Aristech Chemical Corporation , U.S.A.

(iv) Dow Chemical Company, U.S.A.

(v) Dow Deutschland Inc.Germany

(vi) Dow Chemical Rheinwerk GmbH , Germany

(vii) Bayer AG , Germany

(viii) Mitsui & Co. ,Ltd. , Singapore

(ix) Nanya Plastics Corporation , Taiwan ,

(x) Taiwan Prosperity Chemical Corporation , Taiwan

(xi) Kumho Shell Chemical Co. ,Ltd. , Korea

(xii) Mitsubishi Corporation , Japan

2. A copy of the notice alongwith the application and questionnaire was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions/Embassies in New Delhi namely Belgium , China PR, France, Germany , Japan , Korea ( RP) , the Netherlands , Singapore , Spain , Slovenia ,Taiwan , U.K. , USA and The European Union/Delegation of European Commission in India , In addition , on a request received from Delta Industrial Resins Pvt . Ltd , Mumbaito consider them as an interested party, they were forwarded the necessary documents asking them to file their response by 9thMay 2003.

3. Replies to the Notice dated 06.03.2003 and to the questionnaire were received from the following parties:

Domestic Producers

Kesar Petroproducts Limited , Mumbai ( KPL) (i)

Maharashtra Petrochemicals Corporation Limited, Mumbai (ii)

Exporters

Mitsui & Co. Ltd , Japan (1)

Helm AG Germany* (ii)

(iii) Taiwan Prosperity Chemical Corporation , Taiwan *

( iv) Bayer Polymers , Germany

Importers & User Industries

(i) Atul Ltd. Gujarat *

(ii) Petro Araldite Private Ltd. , Chennai *

( iii ) Pragati Chemicals Limited , Mumbai

(iv) Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited, Delhi

*( Through Counsel )

4. Verification of the information considered necessary for the investigation was carried out at the manufacturing and business premises of the domestic producer and some of the importers . The outcome of the investigations was conveyed to the domestic producer and a copy of the investigation report was also placed in Public File.

5. A Public Hearing was given to all interested parties on 29.05.2003 notice for which was sent on 05.05.2003 . During the Public Hearing the interested parties were requested to file their written submission of oral arguments made by them by 5th June2003, collect replies filedby others on 6th June , 2003 and to file rebuttals , if any, by 13th June , 2003.

33

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

Thefollowing parties attended the Public Hearing:

(i ) Kesar Petroproducts Limited , Mumbai ( KPL) *

(ii) Mitsui &Co.Ltd , Japan *

(iii) Helm AG Germany*

(iv) TaiwanProsperity Chemical Corporation , Taiwan*

Bayer (India ) Ltd.

(v)

(vi) German Embassy, New Delhi

(vii ) Delegation of European Commission in India , New Delhi

(viii ) Resinova Chemie Ltd , Kanpur

(ix) Atul Ltd. , Gujarat *

Petro Araldite Private Ltd , Chennai * *(through Counsel ) (x)

B. Views of the domestic industry

They have mainly stated the following:

(i ) Maharashtra Petrochemicals Corporation Limited , Mumbai has stated that KPL was promoted by them in 1990 to manufacture BPA in the centrally notified backward a rea in the State of Maharashtra . Initially the project was set up for 5000Tonnes per annum which has been increased to 10000 Tonnes per annum to meet the increased domestic demand of BPA.

(ii ) Kesar Petroproducts Limited (KPL) is the only producer of Bisphenol -A (BPA) in the country . Atul Ltd. Vaisad was manufacturing BPA by Batch Process in 1991- 92 but discontinued the manufacturing since 1993-94. There is only a single grade of BPA which is manufactured and used in various end use segments either as such or converted to Epoxy Resins/ other intermediates .

i (iii) BPA is manufactured in a continuous process . The raw materials namely Acetone & Phenol are reacted in a reactor . The post reaction mixture is then transferred to cooler and crystallization section . Post crystallization suspension is centrifuged where BPA adduct is separated from mother liquor . Moiten pure BPA adduct is heated in evaporator and pure molten BPA is discharged to the BPA receiver and transported to flaker for finishing . The entire process is continuous , controlied and monitored by microprocessor based Programmed Logic Control (PLC) and Distributed Control System (DCS) . The BPA manufactured by them is in flake form and conforms to international standards .

(iv) BPA is mainly imported from Belgium , Taiwan , China PR , France, Germany, Spain , Japan , Korea , Netherlands , Singapore , Slovenia , UK & USA

(v) Imports of BPA has gradually and continuously gone up since 1997-98 . At the same time, domestic sales of BPA, a key raw material for manufacture of Epoxy Resins , has only improved marginally and more or less remained stagnant. KPL with an installed capacity of 10000 MTA are in a position to meet the entire domestic demand including the derived demand of imported Epoxy resins .

(vi ) They started manufacturing BPA in the year 1992 to provide import substitute to the growing Epoxy resin industry when the rate of customs duty was 110% . Since then , there had been a gradual reduction in import duty as per Govemment policy of liberalisation of economy. This reduction in import duty was faced by the Company and the company not only attained full utilisation of their installed capacity of5000TPA but also increased the same to 6000 TPA in the year 1999- 3408 Gl/2003-5 [PART II-SEC. 3( i) ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

34

2000 and further to 10000 TPA in the year 2001-02 to meet the growing demand.

(vii ) A sudden surge in imports of BPA in the year 2001-02 and current financial year. had caused serious injury to the company . The unforeseen developments being imposition of SGD on the raw materials namely Acetone &Phenol imported into India as a sequel to which the domestic producers of Phenol & Acetone increased their prices which resulted in increased cost of production of BPA to KPL; establishment of additional BPA capacity of 6Lakhs MTs per annum in Asia by overseas manufacturers which had its adverse impact on KPL both in domestic market and on their exports and the demand for BPA by the Information Technology industries declined considerably in European , US market due to outsourcing resulting in BPA finding its way into India.

(viii ) There has been a drastic drop in import duty on BPA. The duty which was 110% in1992-93 declined to 35% + 10%+ SAD 4 % in 2000-01 which has been further reduced by 10% in 2001-02 and again by another 5% in the current year which is below the WTO stipulated 40% during the last two years resulting in indiscriminate imports of BPA.

(ix) Exporters of BPA into India have large size plants fully depreciated and follow marginal pricing policy for exports to liquidate their surplus production and achieve overall economy of scale . The ultimate design behind such a policy is to make the operations of the only manufacturer in India totally unviable which may lead to its closure .

(x) The policy of exporting BPA to India at marginal cost and the continuous reduction in import duty has forced KPL to match the import prices which fell drastically in the current year . Apart from low prices the exporters allow long credit period between 90 to 180 days forcing them to extend similar facilities which affected their liquidity position .

(xi) The prices of raw material for manufacture of BPA namely Acetone and Phenol are higher in India vis - à -vis their international prices . The price of BPA have been falling whereas the prices of its raw materials have been rising .

(xii ) Due to low capacity utilisation and non -viable financial operations number of skilled employees have left their company. Their financial performance has been unsatisfactory due to high level of imports . The Company had to keep its selling price lower than the cost of production to retain its market share . Inspite of lowering their selling price their market share which was 70.3% in 1997-98 drastically came down to 50.2% in 2001-02 and further declined to 35% during 2002-03( Dec).

(xiii ) Imports have registered an increase from 898 MT in 1997-98 to 2055 MTs in 2000-01 and 4339 MT in 2001-02 , a 383% increase over a period of 4 years . The imports went up in 2001-02 vis - à -vis 2000-01 by 111 % . In the year 2002- 03(April'02- June'02 ) , the imports were 2416 MT i.e. 123% higher than the previous year on pro - rata basis . On an annualized basis imports would work out to be 9664 MT, much more than the trend witnessed earlier . The CIF price of imported BPA also declined from Rs . 49154/MTto Rs . 36016/MT i.e. fall of about 27% which adversely affected their domestic sales .

(xiv) The total domestic consumption of BPA was 8709MT in the year 2001-02 as against 3,023 MT in 1997-98 i.e. it increased by 188 % in four years . However their share in domestic market declined every year from 1997-98 onwards. During the current year their sale in domestic market declined from 453 MT in April'02 to an average of 253 MT in the quarter Oct-Dec'02.

35

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

(xv) In India cost of interest is much higher compared to other parts of the world. The interest on cash credit facility which they have to pay is 15% whereas in the international market credit of 90 to 80 days is given without any interest or at a very low rate. Similarly the cost of electric power is also higher in India as compared to developed countries . Besides higher duty on imports of raw materials , hazardous nature of Acetone and difficulty in handling Phenol makes imports of these raw materials very expensive whereas the finished product Bisphenol A attracting lower duty are being imported in a big way by the consumers .

(xvi ) The imposition of safeguard duty would be in public interest and it is essentially sought to provide time to the domestic industry to make positive adjustments to meetwith competition arising from increased imports from developed countries. Theimposition of Safeguard Duty would be just and would therefore , not only minimize the adverse effect on KPL but would also allow the customers to have a wide choice to source their requirements and at competitive prices . They have setup the only BPA unit in the country with huge public investment which is providing employment to a large number of people directly and indirectly thus contributing to the national economy.

The co-promoter of KPL is Maharashtra Petrochemicals Corporation Ltd , a Govt. of Maharashtra undertaking who have invested to encourage establishment of down stream chemical industry , as a sequel to development of the backward area and generate employment. KPL has been very much committed to the downstream industry , particularly the units which are manufacturing epoxy resins in small scale. KPL has been meeting the requirements of the customers who require BPA even less than half MT at a time to keep their units running as these customers are obviously not in a position to importBPA. The imposition of Safeguard Duty would enable them to survive and face competition from increased imports and will therefore be in the long-term interest of the users of Bisphenol A.

C. Views of the Exporters/ Importers / User Industries

(1) The application filed by the domestic industry is not complete and lacking in several crucial aspects .The domestic industry has merely made unsubstantiated statements about their intention for restructuring but no basis for their assertions have been fumished .

(ii ) The application does not fulfill the basic prerequisites of a valid application . It is a well -settled position of law that in order to investigate a safeguard case , it must be demonstrated by the domestic industry that there have been some unforeseen circumstances accompanied by increased imports.

(iii ) Currently BPA is subject to an import duty of 25% (Basic custom duty) plus 4% SAD . Therefore the effective protection is very high , a level which is not available to BPA anywhere in the world. Even in 1992, when KPL started manufacturing BPA, itwas already knowri that the import duties are going to be reduced in the coming years . In view of this , it was a wrong business decision to invest in the plant . Now KPL wants the domestic BPA users to suffer because of their wrong decision by petitioning for the safeguard duty. This is an unjustifiable demand and needs to be rejected . It may be mentioried that for most of the period sirice inception the petitioner has also been enjoying the benefit of anti -dumping duties.

[PART II-SEC . 3 (i)]

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

36

(iv) To build a case for serious injury the applicant has relied on import statistics for the 6 Digit HS code No.290723 . The description of this subheading is-4,4- isopropylidenediphenol (bis - phenolA, diphenylolpropane ) and its salts . However the product manufactured by KPL is BPA. A reading of the two together will show that the coverage of sub- heading 290723 is much wider ( it also includes some other goods apart from BPA ) than the product under investigation in the current case . By providing import statistics of a wider category of product, KPL is trying to mislead and build a case of injury where really no such case exists. For drawing meaningful conclusions , a decision should be based on import figures of BPA which KPL has deliberately not provided, particularly when the basic premise of any safeguard investigation is the trend of imports . If the premise itseif is based on incorrect data and tenuous assumptions , the process of investigation becomes untenable

(v) KPL'splantfor manufacture of BPA is not backward integrated into Acetone and Phenol as most of the viable plants in the world are . Their specific consumption of raw materials is also higher due to inferior technology . The small size, outdated technology, inferior quality and lack of backward integration is cause of the KPL's problems and not due to imports .

(vi ) Epoxies produced from Bisphenol -A manufacturedby KPL is inferior in colour (averaging 30-40 APHA) compared to Epoxies produced from imported Bisphenol A (below 10 APHA of imported BPA ). More and more customers are demanding epoxies based on the high quality imported BPA because of inherent quality advantages . Thus , the local producers of epoxies are left with no alternative but to import BPA despite significantly longer lead time and procedural matters in imports . Besides the quality , the BPA manufactured by KPL in flake form is a safety handling hazard causing dust explosions . Keeping this in mind , user industry prefers to import whenever more stringent product quality is to be met . This fact of poor quality is also corroborated by the fact that that the petitioner themselves exported their products at prices much below the international prices . It is also to be noted that the rupee realization for exports of BPA by the petitioner is also lower than what they can realise in the Indian market . If they were able to really meet local quality requirements , then there woulu not have been a need for such exports .

(vii) KPL started manufacturing Bisphenol -A (BPA) in 1992 and requested for imposition of anti - dumping duty on import of BPA from Japan in July 1992; in 1994 asked for anti - dumping duty against imports from Brazil and Russia and in 1997 on imports of BPA from USA. In 2000 , they approached the Designated Authority again for anti - dumping duties against European Union and Taiwan . The Designated Authority did not find the existence of causal link and therefore , no final anti - dumping duties were recommended . It is in this background that they are now approaching the safeguard authority for imposition of safeguard duty on BPA. Seeking safeguard is totally unjustified as the petitioner has shown in the past that they want to continue operating only with undue protection and has taken no measures to become internationally viable.

1 (viii) KPL do not have adequate stock creating problems for the consumers . Even with safeguard duty KPL may not be able to cover up their cost of production . In the event of imposition of safeguard duty the Epoxy consumers will not have any alternative but to import Epoxy resin leading to closure of manufacturing units of Epoxy resin . BPA as well as epoxy resins are globally traded products and their demand is expected to grow Any measure intending to protect the domestic 37

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

producers shall result in reducing competitiveness and will be counterproductive in the long run .

(ix) Shree Krishna Paper Mills & Industries Limited, Delhi have stated that BPA imported by them is entirely different in quality than the one manufactured by KPL and the indigenous BPA does not meet their requirements

D. Findings

1. (a) The case records and the replies filed by and on behalf of the domestic producers , users/importers and exporters have been carefully examined . The issues raised by various interested parties are dealt with at appropriate places in the findings below to the extent necessary . However , before proceling to discuss the merits of the case it is considered necessary to death a preliminary issue most vociferously contended by some of the parties concerning the maintainability of the proceedings under Section 8B of the Customs Tariff Act 1975 read with the Customs Tariff ( Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules , 1997( SGD Rules) .

(b) The Learned Counsel for the exporters /Importers/ user industries argued at length on certain conditionalities imposed under Section 8B of the Customs Tariff Act,1975 read with the SGD Rules and contended that the investigation is contrary to the principles laid down in said Section 8B and the rules .It was , inter alia , stated that the application the domestic industry to the Director General ( Safeguards) has to be supd by evidence of increased import , serious injury to the domestic industry a causal link between the two besides a statement on the efforts taken o tanned to be taken or both to make a positive adjustment to import competi . Further, Rule 5( 2) of the SGD Rules casts responsibilities upon the person filing the application to provide evidence with regard to factors mentioned in clauses (a) and (b ) of Rule 5(2). It was obligatory upon the Authority to examine the adequacy , accuracy and sufficiency ofthe evidence before any investigations initiated .

(c) Rule 5 of the SGD rules requires the Director General to examine the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application . The principles that govern investigations are provided for inule 6 of the said Rules . What has been proposed by issuing the Notice of initiation dated 6th March 2003 is to start the process of investigation for conducting such enquiries and not to ' apply or extend' a safeguard measure. The fundamental conditions that must exist to form an opinion was available with the Director General . The onus of fulfillment of conditions precedent for initiation prima facie was found satisfied . The notice of initiation cannot be held to be based on surmises and conjectures . The notice of initiation was detailed enough and whatever information was to be considered by the Director General was taken into account . All concerned parties had every opportunity to raise all matters with the Director General during Public Hearing and other interactions . It has been ensured that only such information is relied upon in this investigation , which passes the test of scrutiny.

(d) In this regard it is observed that the present safeguard investigation has been initiated in accordance with the domestic Safeguard law which reflects the WTO provisions on the subject. Article XIX of the General Agreement on Tariffs and Trade ( GATT ) deals with Emergency Action on imports of particular products and the Agreement on Safeguard (AOS ) clarifies and reinforces the disciplines of 38

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)) GATT 1994 and specially those of its Article XIX. Article 2 of AOS deals with conditions necessary for imposition of safeguard measures and stipulates that if increased imports , absolute or relative to domestic production , cause or threaten to cause serious injury to domestic producers that produces like or directly competitive products , a safeguard measure can be applied . Since the investigation in the present case has been initiated in accordance with the provisions of the Indian Safeguard law which reflect the relevant WTO provisions , it is considered that the requirements in this regard have been fully met with and the notice of initiation has been correctly issued.

2. Product under Investigation

( a)

The product under investigation is BPA , a basic organic chemical with chemical formula C15H16O2 classified under. Chapter heading 29072300 of the Customs Tariff Act 1975. The classification , however, is indicated for the purpose of convenience and in no way restricts the scope of the coverage of the product under investigation .

(b)

A point has been raised by the opposing interested parties about the domestically produced BPAbeing a product a like to the imported BPA on the grounds of its quality and physical characteristics . It has been stated that the domestic industry is incapable of producing BPA of colour less than 15 APHA( American Public Health Association ) and there is no reason for inclusion of such variants which are not produced by KPL . In this connection , strong reliance has been placed on the decision of the CEGAT in the case of Oxo Alcohols wherein it was held that the product not manufactured by the domestic industry vis - à - vis imported product cannot be considered to have caused injury to the domestic industry . It was submitted that the imported BPA was in the form ofprills as against flakes manufactured by KPL . The BPA produced by KPL cannot be considered as ' like article' to the imported BPA. Reliance was also placed on the CEGAT's decision in the case of Videocon Narmada Glass Vs. Ministry of Finance .

(c)

The two decisions of the Honourable CEGAT have been carefully considered. In the case of Oxo Alcohols the point which arose for consideration before the CEGAT was whether Normal Hexanol could be treated as a ' like article' to the one manufactured by the domestic industry that was investigated by the Designated Authority for Anti- dumping . The CEGAT held that in the absence of a conclusive finding by the Designated Authority that it has the characteristics closely resembling the product manufactured by the domestic industry and that Normal Hexanol and other Oxo Alcohols are interchangeable , it cannot be treated as a like article ( emphasised ) . In the case of Videocon Narmada the CEGAT revoked the notification levying anti dumping duty , inter alia , on the grounds that the imported Strontium Carbonate in ' granular ' form was in no commercial competition with the Strontium Carbonate in ' powder ' form manufactured by the domestic producer and the admission by the domestic producer that revoking anti - dumping duty would not affect them . The CEGAT did not give any finding whether the Strontium Carbonate in granular form and powder form could be treated as a like article or otherwise ( emphasised ) [ भाग II - खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

39 (d) The observations of the CEGAT are not attracted to the facts of the present case. No acceptable tangible evidence has been adduced by the opposing parties to indicate that imported BPA is not substituting the domestically produced BPA either technically or commercially. It was only averred that importers prefer BPA in prill form and not that whatever BPA was imported was in prill form or in powder form . It is observed that domestic BPA and the imported BPA have the same chemical formula and end use characteristics and they are like articles within the meaning of the SGD Rules for the purpose of determination of injury. Both the imported and domestic BPA compete with each other in the same market for similar applications i.e. mainly in the manufacture of resins. Infact both the imported and the domestically produced BPA are used in the same premises for manufacture of such finished goods with the same plant and machinery. A mere superiority in quality or in physical form does not ipso facto take away a product out of the scope oflike or directly competing article.

3. Domestic Industry

The application for imposition of safeguard duty on BPA has been filed by Kesar Petroproducts Limited ( KPL) . in India, BPA is manufactured only by KPL and they account for the entire domestic production . The application is therefore considered to have been made by the domestic industry producing BPA.

4. Increased Imports:

( a)

3PA is imported into india mainly from Taiwan , Netherlands , Singapore , Japan , USA, Slovenia, Nigeria, UK, Germany, Beigium and Spain . The import duty (basic customs duty + surcharge , if any ) on BPA which was 65% advalorem in 1994-95 was brought down to 50% in 1995-96 , 42% in 1996-97 & 35%in 1997- 98. The duty was raised to 38.5% in 1999-2000 , reducedto 35% in 2001-02 and further to 30% in 2002-03.

(b)

Doubts have been expressed by some of the opposing interested parties aboutthe authenticity of import data provided by the applicants, particularly in respect of imports of BPA for the period 2002-03 ( upto December ). It has been stated that KPL wrongly aggregated imports of salts of BPA to exaggerate the quantum of imports and that only such imports of BPA that are clearly proven to be akin to the one manufactured by the applicant should be considered . It was stated that to build a case for serious injury KPL has relied on import statistics for the 6 Digit HS code No.290723. The description of this subheading is - 4,4- isopropylidenediphenol (bis -phenolA, diphenylolpropane ) and its salts . By providing import statistics of a wider category of product KPL was trying to mislead to build a case of injury where really no such case exists . For drawing meaningful conclusions , a decision should be based on import figures of BPA which KPL has deliberately not provided, particularly when the basic premise of any safeguard investigation is the trend of imports. If the premise itself is based on incorrect data and tenuous assumptions , the process of investigation becomes untenable .

(c)

TheApplicantin this regard has stated that the data for the years1997-98 to 2001-02 has been furnished by them on the basis of import data published by THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

40

[PART II-SEC. 3 (1)] the DGCIS , Kolkatta and available in public domain . The imports for the period 2002-03 ( December) was based on the published details available upto September which was worked out on a pro- rata basis . In this connection , the details furnished by the applicant relatingto imports of BPA for the period 2002- 03(December) was got selectively verified by the Directorate General through Commissionerate of Customs , Chennai , Mumbai and JNPT , Nhavasheva . It has been reported that a quantity of 2033.240 MTs and 2975.069 MTs of BPA have been imported at Chennai and JNPT respectively during the period 2002- 03(December ) excluding salts of BPA . Mumbai Customs have reported that a quantity of 19.706 MTs of BPA valued at Rs.1921363 have been imported during 2002-03( upto December) . In view of the value of BPA imported at Mumbai per MT being much higher , the same has been considered to be salts of BPA and excluded while arriving at the total quantity imported into India . The data has been verified and compiled based on Bills of Entries and the country of Origin as available in the Customs record . The DGCIS have clarified that country wise imports reflected in their publication , by and large , denotes imports credited to the country of consignment . In - spite of being asked during the public hearing , details of imports of BPA salts have not been made available / not furnished by any of the interested parties .

(d)

In view of the above , it is observed that the data provided by the Applicant for the period from 1998-99 to 2001-02 sourced to DGGIS appears to be authentic though the same may include some small quantity of salts of BPA . However, the imports for the period 2002-03 ( December ) which was furnished on a pro - rata basis has now been corrected on the basis of data made available by DGCIS ; details of imports submitted by the importers and verification carried out by Custorns . I hold in the absence of anything contra furnished by the exporters/importers /user industries , the imports are quantified to be 5934 MTs for the period 2002-03 ( December ) which has been taken as the basis for the present investigations .

(e)

It has been argued that the goods imported against advance licenses either for use in export production or for replenishment should not be considered for determination of injury parameters as they do not enter into the domestic stream . This does not appears to be correct as they do compete with the goods produced domestically in as much as the duty free imports take away the share of the domestically produced goods which would have normally been used in export production if the imports had not taken place . However, as an export promotion measure the goods imported against advance licenses are exempted from levy of safeguard duty ab initio subjectto certain conditions . The domestic producers on demand were capable of supply of BPA under the Deemed Export Scheme , which are considered as exports without goods physically leaving the Indian shore .

(f)

It has been argued by various parties that imports of BPA cannot be considered to meet with the requirement of increased imports as required under the law . In the context of increased imports it has been averred that the increase in irnports is to be considered keeping in mind the WTO Panel Report in the Argentina Footwear case . It has been argued that it is necessary to evaluate whether the increase is as a result of unforeseen developments and of the effect भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ]

41 of obligations incurred by India under the GATT. In the context of " as a result of Inforeseen developments" this expression was interpreted as under :

"To determine the meaning of the clause " as a result of unforeseen velopments and of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions ... " in sub - paragraph (a) of Article XIX: 1 , we must examine these words in their ordinary meaning , in their context and in light of the object and purpose of Article XIX . We look first to the ordinary meaning of these words . As to the meaning of " unforeseen developments ", we note that the dictionarydefinition of "unforeseen ", particularly as it relates to the word "developments", is synonymous with "unexpected". " Unforeseeable ", on the other hand, is defined in the dictionaries as meaning "unpredictable " or "incapable of being foreseen , foretold or anticipated " ( emphasis added ) . Thus , it seems to us that the ordinary meaning of the phrase " as a result of unforeseen developments " requires that the developments, which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been " unexpected" . With respect to the phrase " of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions " , we believe that this phrase simply means that it must be demonstrated , as a matter of fact , that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions ( emphasis added) . Here , we note that the Schedules annexed to the GATT 1994 are made an integral part of Part- I of that Agreement , pursuant to paragraph 7 of Article II of the GATT 1994. Therefore, any concession or commitment in a Member's Schedule is subject to the obligations in Article II of the GATT 1994."

The Appellate Body thus distinguished between 'unforeseen ' and 'unforeseeable' . They have held 'unforeseen developments' to be synonymous with 'unexpected developments' . The phrase " which it would not be reasonable to expect that the negotiators of the country making the concession could and should have foreseen at the time when the concession was negotiated" , however , appears to set different standard which fall more in the realm of "unforeseeable " , which the Appellate Body has distinguished from " unforeseen" .

(g)

In this connection the domestic producer has stated that a sudden surge in imports of BPA in the year 2001-02 and 2002-03 (December) had caused serious injury to them . The unforeseen developments being imposition of SGD on the raw materials namely Phenol & Acetone imported into India as a sequel to which the domestic producers of Acetone and Phenol increased their prices which resulted in increased cost of production of BPA to KPL ; establishment of additional BPA capacity of 6 Lakhs TPA in Asia by overseas manufacturers which had its adverse impact on KPL both in domestic market and on their exports and the declining demand for BPA by the Information Technology industries considerably in European and US market due to outsourcing resulting in BPA finding its way into India . The opposing interested parties , however, have avèrred that it was a wrong decision to invest in BPA at a time when Government had already announced its intention of reducing import duties and when many large scale manufacturers were setting up huge facilities with backward integration outside India .

(h)

In regard to the requirement under the domestic law, it is observed that Section 8B of the Customs Tariff Act , 1975 empowers the Government to impose 3408 G1/2003-6 42

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i) ) safeguard duty on an article , if it is satisfied that the article is imported into India in such increased quantities and under such conditions so as to cause or threatening to cause serious injury to domestic industry . Further, the term 'increased quantity' has been defined under the Customs Tariff ( Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules , 1997 to include increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production . In the present case , or an end - point- to-end -point basis , there is undoubtedly an increase in the imports in absolute terms , compared to any previous years. In the present case, the import trend particularly for the period from 1997-98 to 2002-03( December) reflects more realistically upon the current state of the domestic industry . Besides, it is a matter of fact that while the domestic industry has been opened to face competition from global producers , it lacks provision of international competitive environment for the factors responsible for production at internationally competitive prices . It is common knowledge that power , fuel and financing could not be made available in India at prices compared to international levels . The government had also exceeded its obligations on Acetone and Phenol which are the principal raw materials , for BPA . Establishment of additional BPA capacity of 6 Lakhs TPA in Asia by overseas manufacturers also had its adverse impact on KPL both in domestic market and on their exports. The increase in imports clearly is a result of all these unexpected developments . As regards the obligations incurred by India in respect of BPA it is appropriate to mention that BPA is one of the products in respect of which India has , inter alia , incurred the obligation of both providing tariff concessions by including it in its Schedule of Concession and unrestricted importability i.e. allowing imports of BPA without any quantitative restrictions . The imports have increased as a result of unexpected developments and of the effect of obligations incurred by India .

5. Threat of serious injury

The increased imports of BPA have caused /threatened to cause serious in ury to the domestic producers and that the domestic industry has suffered a significant overail impairment would be evident from the following Table.

(inMTs)

Yeze

Imports

Domestic Sales

Domestic Production

Total domestic consumption

% Share of domestic sales to domestic consumption

Imports as a % of Domestic Production

1997-98

4192

3023

70.29

2125

898

21.42

1998-99

5242

1376

4598

3222

26.25

70.07 1999-00

6147

3722 2253

5975

36.65

62.29 2000-01

4983

2056

38.70

5313

7039

70.79 2001-02

6124

4370 4339

8709

70,85

50.18 2002-03

3149

3834

34.66

154.77

5934

9083

(December)

2002-03

4751*

7912 **

34.17

4107*

12019** 166.53

"Actual **Annualised

( a ) Production : The imports of BPA during the five year period 1997-98 to 2001-02 on an average which was 2185 MTs increased to 7912MTs in 2002-03 on an annualized ( 2002-03 ) basis , registering an increase by about 262%. The imports as a percentage compared to the average 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

domestic production of 5404 MTs during the said period which stood at 40% increased to about 155% in 2002-03 ( December) and 166% based on actual production . The imports, thus , have increased both in absolute terms as well as compared to domestic production during the period under investigation . The domestic production of BPA which increased from 4192MTs in 1997-98 to 6124 MTs in 2001-02 declined to 3834 MTs in the first nine months of 2002-03 showing a decline of 22% in production .

(b)Sales: The domestic Sales of BPA which reached a peak of 4983 MTs in 2000-01 have gone down to 3149 MTs in the first nine months of 2002- 03(4107MTs during 2002-03) . KPL's share in apparent domestic consumption which was about 70% in 2000-01 declined to 34% in April- December 2002 i.e. the domestic producer lost market share by 36 % . KPL has been able to maintain even this reduced share in the domestic market only at a reduced sales realizations .

(c )Stocks: The closing stocks of domestic producer of BPA which decreased from315.375 MT in 1999-2000 to 72.625 MT in 2000-2001 increased to418.575 MT at the end of March 2002. However, the closing stock at the end of December 2002 was observed on verification to be 60 MTsprimarily due to restricted production .

(d) Capacity utilisation : The capacity utilisation of domestic producer which was 83.85% in 1997-98 and improved to 102.45 in 1999-2000 declined to 61.24% in 2001-02 and further declined to about 52% during the period 2002-03 ( Upto December)

(e) Surplus capacity set up abroad: The domestic producer is also facing a threat of further serious injury to them from large capacity plants set-up closer to India who have access to raw materials at prices much lower than in India .

From the above analysis , it is observed that the domestic industry which had registered an improvement in production , capacity utilisation till about 2000-01 , lost their market share and suffered lower sales realizations .

6. Causality

(

a) The domestic industry has suffered serious injury as observed above . However, the crucial question is whether this sufferance of the domestic industry is on account of increased imports or is it a self inflicted injury on the domestic industry as argued by some interested parties . It has been argued by the opposing interested parties that if there has been a capacity creation , in fact , doubling the capacity by the applicant , which has also been disputed , then it cannot be said that there is causal link between imports and injury. In the present investigation it is being examiried whether the domestic producers have faced a threat of serious injury/market disruption as evident on comparison of their performance in 2002-03 with that of earlier period . The case of the domestic producers is 44

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i) ] that they have faced a severe set- back in performance in 2002-03 as compared to earlier years .

(b) It has also been argued that if the production and sales have either remained constant or gone up , no causal link can be claimed with imports . This is not in accordance with the provisions of the law which requires cetermination of injury to be made on an objective evaluation of various lectors and not just upon production and sales . In fact, in determination of carisal ink between imports and injury , the Annex to the SGD Rules raulics ine Director General to evaluate all relevant factors of an rolective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular , the rate and amount of the increase in imports of Ruit article concemed in absolute and relative terms , the share of the domestic market taken by increased imports , changes in the level of sales , production , capacity utilization , profit & losses etc. If , therefore , the increased imports enter in such condition that despite higher domestic production and sales , the imports occupy a higher market share and displace the domestic production , the injury so caused is undoubtedly atttbutableto increased imports

(c) it is important to analyse this issue in its right perspective as it lies in the heart of the determination whether the injury caused to domestic Inclushy is on account of increased imports or on account of other factors . The law does not require that for a determination of increased imports or se lous injury, the domestic production must fall . A finding of increased moons is to be arrived at after considering the imports in absolute terms as well as compared to the domestic production . in case the domestic production was increasing but if the imports were increasing still faster , a tang uf increased imports can wellbe made as the imports increased Joth absolutely as well as compared to domestic production . Safeguard prorection willbe available to the domestic industry in such a situation if it cor'd be demonstrated that the domestic industry suffered serious injury Nativost thereof caused by the increased imports . In other words , a a.. imp of serious injury does not necessarily require domestic production (p) The serious injury to the domestic industry which started taking place 3001-02 manifested itself more prominently in the year 2002- siCovember) , it has been observed that the production of KPL registered decline from 4426 MTs in 2001-02( December) to 3834 MTs in 2002- 06 December ) . Similarly the domestic sales also registered a decline from 3300 MTs to 3149 MTs during the said period. The sales made during 2000-03 was at reduced realizations .

1 The realization per MT of BPA which was Rs 67034 during 2001- December ) was observed to have declined to Rs 51298 in 2002- 03 December ) registering a fall of about 24% . As the domestic producers sept on losing production and sale it had its impact on fixed cost , thereby increasing their cost of production and reducing the profits . It has been observed that KPL reportedly suffered huge financial loss of Rs . 411 i akhs during 1998-99 which increased to Rs . 426 Lakhs in 1999-2000 and Registered a decline to Rs . 254 Lakhs as on 31st March 2002 but again tuse very sharply to Rs . 779 Lakhs in 2002-03 .

45

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ]

The increase in imports which have been entering the Indian markets at declining prices have threatened the domestic producers of serious injury especially as they appear to have adequate capacity to cater to Indian demand of BPA substantially . The imports have entered in such condition that despite domestic sale at reduced prices, the imports occupied a higher market share and displaced the domestic production , obviously the injury so caused is undoubtedly attributed to the increased imports.

(e) It has also been observed that while the prices of both the raw materials Phenol and Acetone during the period2002-03 ( December) showed an increasing trend , but the prices of BPA did not rise commensurate with the increase in its raw material prices .

( f) As regards the cause of injury to the domestic industry, the concerned parties have raised various issues . The issue most strongly contended by some of the parties concerns the quality ofdomestically produced BPA vis-à-vis the imported BPA. It has been submitted that the quality of domestically produced BPA is infe or as compared to the imported BPA and that it is because of quality coesiderations that the user industry has favoured use of imported BPA . Fy reliance has been placed by them on the fact that KPI . are selling the BPA at lower prices as compared to imported BPA , which according hem is evidence in support of their contention.In this regard they h contended that the domestic Epoxy manufacturers pay more price foreign suppliers , which raises a question as to why KPL . is not get the sarne price as the foreign suppliers . In regard to the domestic celling prices , it is observed that KPL. have categorically stated that they have been consciously keeping their prices to be competitive as compared to imported BPA . Besides , the argument that lower prices indica inferior quality does not r. cessarily hold any ground. As already meroned above CIF import price of BPA exporters would have reduced their flower prices were linked to quality at the quality of imported BPA also have been declining . Some of the prices much more than the others deficiencies , it would lead to infer hasdeteriorated during this periodich may not be correct.

(g) KPL. have explained that their pers are based on the principle of 'Expected Landed Price Parity' . In falling price situation, they hadto offer BPA at a price based on the anticipated landed cost . In respect of Petro Araldite, one of their iarge vabime customers , KPL have submitted that annual contract prices with such large volume customers get fixed on the price based on such import price trends. The delivery price taken into account for fixing the annual contract price is based on the expected landed price coupled with the depreciation of Indian rupee accounted for the difference between the landed price of imported BPA and domestic sale price of BPA for such large volume customers . Besides , in a falling price situation , the domestic sale price chase the falling export prices which in turn chase the falling domestic price and so - on setting thereby a spiraling down of prices . It may also be appreciated that spot prices often tend to be significantly lower than the contractual prices which has a direct 46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i)] bearing in domestic prices . In view of the above discussion , it maybe observed that lower domestic sale prices as compared to landed prices of imported BPA cannot be construed as reflection on the quality of domestically produced BPA.

7. Guality and Technical Support:

( a) Some of the interested parties have charged that the inferior quality of BPA manufactured by KPL is the basic cause for loss of their market share ,declining sales realizations and loss of export markets . They have claimed that the BPA imported is different in quality and in appearance vis-à-vis the one manufactured by KPL . In this regard , it is observed that both the imported BPA and the domestic BPA compete with each other in the same market and have the same usage characteristics . It is observed that KPL is an ISO 9001 accredited company . A copy of characteristics of BPA manufactured by KPL and imported product furnished on confidential basis shows that KPL's product is fully comparable with the imported BPA. As per ISO 9001 procedures , they keep on receiving feed back from customers and ensure total customer satisfaction and continuously improve upon them . They have further submitted that they have large number of small and medium customers of BPA who are totally deperident upon them for the product as well as the technical support service, as their requirement is in small quantities of about 100 Kg to 5 MT per month . Most of the multinational companies are not interested in cateringto their requirements . They have also submitted that, in view of the continuous business relationship and with a view to preserve and nurture the customer relationship , they accepted certain claims , with the full knowledge that the claims were not tenable on any grounds . It has been observed on perusal of certain purchase orders placed by Atul for BPA during the period April 2001 to November 2001 that requirement of colour has been described as Max.60 APHA . It was only in July 2002 that Atul had mentioned that the colour should be not more than 20 APHA . Petro Araldite were found regularly buying BPA from KPL from inception oftheir plant and their off take was observed to be increasing every year . It was noticed that they bought 16 MTs in 1998-99 which increased over a period to 2874 MTs in 2002-03 .

(b) It has been argued by the opposing parties that being an ISO company by itself does not mean anything except that it is a certification that the company adheres to certain ways and procedures , even if wrong or inadequate , of doing things . This , however, does not seem to be correct as the very certificate of ISO 9001 awarded to KPL by BVQI mentions that the Quality Management System of KPL has been assessed and foundto be in accordance with the requirements of ISO 9001 : 2000 in respect of BPA. It has also been verified that KPL have adequate facilities to test their BPA and that they supply only that material to their buyers which meets with the quality parameters . They have submitted copies of documents from their major customers , which bear testimony of the acceptability of their BPA . To support the acceptability of their BPA , KPL have also submitted that they have exported to well known companies like Dow Chemicals , Thai Epoxy& Allied Products , Daewoo etc.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

47 (c) The issue of quality cannot be considered in isolation . BPA is a commercial product and one has to consider the commercial substitutability of BPA taking into account both the quality and the price at which the product substitutes the competing products . The need to consider commercial substitutability of the competing products is also borne out from the fact that some of the parties , instead of rejecting KPL ' s material , claimed compensation from KPL for higher batch costs in the manufacture of resins resulting from use of their BPA. In view of the foregoing discussion , it is considered that the quality and technical support service provided by KPL were not the cause of increased imports.

8. Expansion of Capacity

The domestic producers clairned a capacity of 10000 MT per annum which has been challenged by some parties and they have requested for examination of documentary evidence in this regard. The domestic producers have explained that the plant when built in 1990 was designed with a capability to produce 10000 MT per annum but keeping in view the thenexisting demand the capacity was deliberately restricted to 5000 MTs by deferring instaliations of certain balancing equipments. They have produced documentary evidence in this regard on confidential basis . They have further stated that subsequent to the first few years of operation , they have stepped up the plant capacity by removing the bottlenecks and the on-stream efficiency of the plants indicates that the capacity of the plant is now 10000 MT per annum . From the documents furnished it was seen that KPL ( promoted by Maharashtra Petrochemicals Corporation Ltd) proposed setting up a plant for the manufacture of 5000 Tonnes per annum of BPA in technicai collaboration with Polibur Engineering Limited, U.K. based on the Cation Exchange Technology developed by Institute of Heavy Organic Synthesis ( ICSO ) , Poland at an estimated cost of about Rs32 Crores . KPL also entered into a buy back agreement with Polibur for the first three years after the commencement of commercial production . The total domestic demand for BPA was estimated at around 7500 MTs in 1994-95. The viability of the project depended on the import parity prices . The company had expanded the capacity of its BPA plant from 5000 ΤΡΑ. to 6000 ΤPA in 1999-2000 and further to 10000 TPA in 2001-02. This expanded capacity, however, was not utilized since the production was required to be restricted due to substantiai increase in imports which affected their domestic sale . It has been argued by some parties that expansion of capacity by the applicant was not a wise decision and that the injury to them is self-inflicted. In this regard , it is observed that the circumstances under which KPL expanded their capacity needs to be seen . The Applicant has stated that Capacity of their unit at the time of commencement of commercial production was 5000 MTs per annum which was increased to 6000 MTs per annum in 1999-2000 and further to 10000MTs per annum in 2001-02 . The expansion was considered since the additional capacity could be created with a very nominal addition to the fixed assets . The cost of expansion including building was only Rs 450lakhs while the initial cost of setting up the plant was Rs 4500 lakhs . Thus expansion of more than 100% could be achieved with this nominal additional capital expenditure . The increase in the capacity would bring THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

48

[PART II-SEC. 3 (i )] down the cost of fixed overheads for every kg of production and for KPL to survive and to cater to the growing Indian market . In view of these developments , it can not be held that KPL did not take a wise decision in expanding their capacity or that the injury to them is self-inflicted.. It has also been observed that the supporting utility plants installed like boiler , reactors , cooling tower, raw and finished product storage , waste water treatment plant and the expensive pipe line to pump the effluent , are of much higher capacity which supports their capacity of 10000MTs . The capacity of the plant can easily be stepped- up to proposed capacity of 15000 MT per annum if only sufficient markets are available to cater to and in a short span of time with marginal investment, with attractive investmentto turn over ratio , if the opportunity is afforded for the company to expand and run the plant at higher plant load factor and meet the demand for the country

9. Pricing

( a) An argument has been raised that price is not a relevant factor for consideration in the Safeguard investigation . In this regard it is observed that unlike in the case of anti - dumping investigation where the price discriminatory practices adopted by the exporters is the root cause for an anti -dumping action , in the case of Safeguard investigation increased imports is the fundamental requirement for maintaining a safeguard action . At what prices the imports are entering is not so much the relevant factor because it is not the unfair competition which is the subject matter of safeguard action but it is the competition per se offered by the increased imports to the domestic producers , even if it is at fair prices . Only in this context the import prices are not relevant . However , when it comes to determination of serious injury or threat thereof, the law requires an examination of change in level of sales , profitability etc. of the domestic producers. These factors undoubtedly depend upon the prices of competing products and in that context import prices do become relevant and require an examination , specially to assess their effect on the domestic situation .

(b) It has been observed from the details made available by Customs that there has been a substantial depression in prices ( cif) of imports of BPA during 2002-03 ( December) , from Rs 48128PMT in 2001-02 to Rs 37064PMT ie . decline by about 23 % . This led to reduction in prices by the domestic producer. It may be mentioned that depression in national prices is an important indicator of the market disruption and as a sequel thereof the injury suffered by the domestic producer . While it may be possible for the domestic producer to achieve better efficiencies in production and utilization of capacity , the most crucial and important aspect is the price which they are able to realise or fetch for their product . Invariably, the depressed prices results in loss of market share for the domestic producers and affect their profitability.

( c) Thedomestic producers tried to maintain their share in the apparent domestic consumption by reducing their sale prices . In spite of this sharp decline in sales price , the domestic producers could not retain their market share , it has been argued by some parties that if the cause of injury to domestic producers was cheaper imports , it does not hold good any [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

49 longer as the import prices of BPA have already moved to 1020US $ and with this price KPL does not need any protection . In this , regard, it is observed that the current CIF prices of BPA cannot be the basis for arriving at a decision since this is post investigation price having no bearing on the prices prevailing during the period under consideration. Theimport prices may have increased due to various factors , which would also influence the domestic cost of production . It is neither practicable nor desirable to base the findings on post investigation prices . It is not possible for any investigation authority to keep analysing price situation in an open ended manner . Some cut- off point is necessary for concluding the investigations.

(d) A number of issues have been raised by various parties justifying the increased imports or to show that the injury caused to the domestic industry was not on account of increased imports but on account of other factors . The most important amongst these issues is the supply -demand gap. Some of the parties have claimed that the cause of injury to the domestic industry was not increased imports as the imports were necessitated to meet the gap between domestic supply and domestic demand. This aspect has been examined and it has been observed that KPL went into commercial production in the year 1992 with an installed capacity of 5000 TPA. They expanded their capacity 10000 TPA in the year 2001-02 . The expansion was undertaken primarily to reduce the costof production of BPA over a period of years . It was gathered from the management that the expansion was part of their financial restructuring plan. The company had borrowed term liabilities and working capital from Indian financial Institutions/ Banks on which the interest rate was as high which was substituted with low cost External Commercial Borrowing (ECB) . It was verified that they have sufficient infrastructure , installed certain critical machineries besides have also contracted with their collaborators for supply of patented machineries with adequate capacity ratings and they have the capacity of 10000MTs and potential to enhance and manufacture a quantity of approximately15000MTs per annum of BPA meeting international standards . It was verified from their Central Excise statutory records that they had manufactured a quantity of 725MTs during June , 1999 and a quantity of 700 MTs in July 1999.It was observed that the company had manufactured around 26 MTs per day during the said two months consistently. Moreover , the Applicant has not opposed the imports of BPA into the country . What KPL has sought is only a level playing field for a period of three years to become competitive vis-à - vis imports

( e) No ground , therefore, exists to hold that the domestic producers did not have capacity adequate to meet the domestic demand of BPA or to hold that the imports were necessitated because the domestic producers were not in a position to cater to the domestic demand of BPA. In conclusion , it is observed that the imports have grown phenomenally during the period under investigation . These increased imports have progressively taken a significant share in the apparent consumption which increased from about 30% in 1997-98 to about 65% in 2002-03( December) . The serious injury to the domestic industry is a consequence of these increased imports. Factors other than increased imports do not appear to have any significant 3408GI/2003-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i)) sitect on the state of the industry in so far as the present investigation is concerned .

100. Injury due to loss of Exports

It has also been claimed by the opposing interested parties that the reason for the woes of the domestic producer is loss of its export market that has declined from a level of 2200MTs to 1044MTs in 2002-03 and not the imports of BPA . In this regard it is important to keep in mind that the production line for production of BPA is common both for the domestic consumption and for the export market . A domestic industry that was not able to compete in the domestic market could hardly have been expected compete in the international market , especially when the domestic supplies were the major potential market for the domestic industry and expon was a secondary market . Even on the export front KPL had to Compete with other global BPA producers who were exclusively catering toexports on a large scale enjoying economies of scale KPL has xpamed the reasons for venturing into the export market and has stated that it was to keep the production process going in the light of dedicated investments made in the plant and to improve their capacity utilisation to ering down the cost of production . The injury caused to the domestic producer by the increased imports , therefore , had its effect on the export performance of KPL as weli .

Re-structuring / Adjustment Plan

in regard to making a positive adjustment to import competition the tictmestic producers have categorically stated that they understand that the relief granted as safeguard duty is a short-term measure . The aaple eats have submitted a restructuring plan indicating details of efforts taken and planned to be taken to make a positive adjustment to pove then competitiveness . The applicants have stated that they have regularly upgrading their technology and de- bottlenecking their a ufacturing facilities with the objective of reducing the operative cost per un of BPA . The Applicants have stated that they are making efforts to ince the cost of production by optimising plant utilisation and increasing caneatly of the plant by further 5000 MT to achieve economies of They expect to achieve substantial cost savings to the company Betaan mese efforts . The expansion of capacity from10000 MT to 15000 Mwl take about three years . From this expansion , they not only expect in Pohieve economies of scale but also improvement in consumption etinercies for the raw materials( Phenol , Acetone , Furnace oil ) and distribution of fixed costs over larger volumes . Power being the major cost factor in the production of BPA , KPL expects to reduce the cost of generation of power by optimal level utilization of the Coal fired boiler. The cunsumption of Phenol which was 0.931 MT per MT of BPA is proposed to be brought down to 0.900 MT and the consumption of Acetone from 9.135 41 per MT of BPA to 0.310 MTby continuous operation at higher Pothe quantity of tar, a bye product required to be drained every day constant and hence operating plant at higher load helps to the consumption norms of both raw materials viz . Phenol and Av stone. The company has installed a coal fired boiler in place of existing 51

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

oil fired boiler resulting in saving in the cost of fuel estimated at Rs . One Crore per annum . The interest on long term loan will be reduced since the generation of internal resources by higher capacity utilization will enable the company to repay the loan. The interest on working capital will also get reduced due to increase in internal resources . There will be an increase in other income due to sale of byproduct ( tar) for which market is being developed . The company has planned to increase production capacity from 10000 TPA to 15000 TPA in two stages i.e. 12000 TPA in firststage and 15000 TPA in second stage at an estimated capital cost of Rs.891.11 Lakhs . There is also a proposal to install captive power plant based on coal-fired boiler to use the drop in pressure of steam for generation of power by installing a steam turbine . As per the Adjustment Plan which has been prepared by KPL. , the company will be able to achieve a saving of Rs . 18336/-PMT by the end of the year 2005-06 and its operation will be financially viable after the withdrawal of safeguard duty.

(b) It has been stated by the opposing parties that the adjustment plan of the applicant cannot be relied upon . It has been argued by them that the domestic producers have not procured their raw materials competitively and is therefore one of the causes of injury to them. Their restructuring plans furnished in an attempt to reduce their cost of production was examined . The re-structuring plan submitted by the domestic industry, does not appear to be hypothetical or academic . They appear to be making sincere efforts to become competitive so as to face competition offered by the imports . In order to execute the same KPL has already installed a coal fired boiler which will stabilize over a period of three to six months and contribute to cost reduction . Installation of this coal fired boiler has also been appreciated by well known international consultants who desired KPL to share their expertise . The tar (a bye- product) generated during the process of manufacture of BPA accounts for about 10% of the quantity of BPA produced. The State Pollution Control Board has imposed restrictions on its storage within the manufacturing premises . It was observed that KPL has successfully developed an indigenous system to convert the same to anti corrosive paints for painting the plant & machinery. They are making efforts and exploring the possibility to market the same besides for using the tar for substituting the furnace oil and coal to bring down the cost of operation of the boilers . KPL. is managedby a team of dedicated and highly qualified professionals . The company is managed by a Board of Directors which includes a very senior serving Indian Administrative Service officer ,who is the Managing Director of Maharashtra Petrochemicals Corporation Ltd( a Government of Maharashtra undertaking) as its Chairperson and the President of the company was earlier the Chairman & Managing Director of one of the leading Public Sector Units Hindustan Organic Chemicals , Mumbai .

It is considered that imposition of safeguard duty would help them in re-structuring and to become competitive. It is also observed that the domestic producers have already taken steps in this direction and the domestic industry would need a period of about two years , to substantially complete their plans .

[PART II-SBC. 3(1) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

52

12. Inefficiency of Domestic Producers

It has been averred that KPL requested for imposition of anti- dumping duty on import of BPA from Japan in July 1992; in 1994 against imports from Brazil and Russia ; in 1997 on imports of BPA-from USA and in2000 a gainst European Union and Taiwan . The Designated Authority did not find the existence of causal link and therefore, no final anti- dumping duties were recommended. It is in this background that they are now approaching the safeguard authority for imposition of safeguard duty on BPA. Seeking safeguard is totally unjustified and KPL wants to continue operating only with undue protection and no measures to become internationally viable have been taken by them . Their financial performance has always remained bad since its inception and KPL is not a dependable supplier of quality product . Another issue that has been highlighted in the context of inefficiency of the domestic producers is the size of their BPA manufacturing capacity which allegedly did not allow production at economically viable rate and the high prices of raw materials which has increased their cost of production.

In this regard, it is observed that the domestic producers obtain their principal raw material used in the manufacture of BPA, mainly from Hindustan Organic Chemicals ( HOC ) and some quantities are imported . In this context it is also observed that at the material time the import duty on the raw materials was quite high making it difficult for any one to conceive the project on the basis of imported raw materials and as the major ports did not have facility and interest in creating one because of the congestion and lack of space within the port area to accommodate the hazardous cargo shipment . It can not be expected that the domestic producers should have set-up plant capacities far in excess of what is necessary to meet the demand. The domestic producers have also submitted that because of the high cost of investment , the technology adopted by them is ideally suited for medium capacity plants . Besides , it needs , to be appreciated that the basic objective of imposition of safeguard duty is to allow time to domestic industry to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports . If the domestic industry was fully cornpetitive , perhaps it needed no safeguard measures for protection . The question that needs to be answered in the context of desirability of imposing safeguard duty is whether there is a reasonable possibility of domestic industry making positive adjustment and to become competitive.

If the answer is in the affirmative the domestic industry needs to be protected. As regards KPL having approached the anti-dumping authorities time and again seeking protection it may be mentioned that they have availed only the trade remedial measures available to any domestic industry under the domestic regulations .

13. Other Issues

(a) It has been stated by some of the opposing parties through their Ld. Counsel that some documents have not been made available to भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

53 enable them to effectively deal with certain issues . Specific mention has been made with regard to KPL's balance- sheets , details of plant & machinery, indexed version of cost of production , non -confidential version oftheir adjustment plan , project report etc. In this connection , it is suffice to say that while forwarding a copy of notice of initiation together with a copy of non confidential version of the application & a questionnaire to various interested parties , a copy of General Instructions were sent clearly mentioning that a Public File containing all relevant material shall be available for inspection by all interested parties in the office of the Director General . Infact , on a request by the Counsel , copies of Balance Sheets filed by KPL were fumished and they were also advised to examine and take extracts , if necessary, of whatever information was available in Public File.

(b) It has aiso been argued that in the notice of initiation it was shown thatdomestic sales included captive consumption of BPA but there is no mention of BPA being consumed captively in the application . It was also averred that on this ground alone the proceedings should be dropped. This does not appear to be relevant and does not vitiate the proceedings .

(c) Some parties have submitted that in keeping with the growing policy of liberalisation the import duty on BPA has been reduced over the years but still it is the highest in this region and , therefore , provides an in built protection and competitive parity to the manufacturers of BPA in India . This argument , however , is considered to be irrelevant in the context of safeguard duty as the level of Import duty on a particular productdepends upon various factors some of which are level of import duties on comparable and competitive products and on inputs, the need to raise revenue and the disadvantages suffered. by the domestic producers vis-a -vis international producers etc. Each country, therefore , decides the level of Import duties according to its needs, which cannot be viewer as a reference point for others.

14. Share of Countries in Exports to India

Onthe basis of information as verified , in regard to imports of BPA into India during the period 2002-03( December) , the share of various countries in India's imports were as under :

%ageshare

Country/Territory Imports ( MT)

35.49

Taiwan

2106.000

1420.075

Netherlands

23.95

858.000

14.46

Singapore

524.000

8.83

Japan

USA

8.00

475.570

5.05

Slovenia

300.000

166.125

2.80

Nigeria

UK

32.000

0.54.

15.542

0.26

Germany

15.000

0.25

Senegal

14.000

0.24

Belgium

8.000

0.13

Spain

Total

5934

100 [PART II-SEC . 3 (i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

54

15. Provisional Safeguard Duty

In view of the fact that after completing the investigation final findings are being issued in this case , it is not considered necessary to record any preliminary finding for the purposes of imposition of provisional safeguard duty.

16. Public interest

It has been argued that imposition of safeguard duty on BPA would not be in public interest and any measure intending to protect the domestic producers shall resuit in reducing competitiveness and will be counterproductive in the long run . This claim has been made on the basis thatimposition of safeguard duty would make the imported BPA costlier in the hands of importers/users which may result in the increased cost of resultant products particularly the epoxy resin manufacturers and this would be against consumer interest. In the light of unrestricted imports and more so when imports account for a major share of the apparent domestic consumption this presumption does not appear to be correct. The law also does not envisage that interest of a single producer should not be protected even if it rightly deserves to be protected. Imposition of safeguard duty is not aimedat encouraging monopolistic practices but at protecting the interests of domestic producers ,if increased imports cause or threaten to cause injury to them so as to allow them time to meet the competition offered by the increased imports . KPL has not requested for banning the import of BPA, instead they have requested for imposition of safeguard duty on the imports of BPA in accordance with the law so as to enable them to adjust to the new situation of competition offered by the increased imports. The domestic industry has acted as a catalyst in the development of a host of downstream industries with the assured domestic availability . KPL seems to have made valuable contribution in the development of various applications of BPA .

1 In this regard it is also observed that the scope of the term Public interest is not to be restricted to cover consumer interest alone . It is a much wider term which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest . While the imposition of safeguard duty may result in increased cost of imported BPA in the hands of buyers and therefore , it may also affect the end products manufactured there from , it is important to keep in mind the objective of imposition of safeguard duty . The purpose of imposition is to provide time to the domestic industry within which it may make positive adjustments to meet with the new situation of competition offered by the increased imports . The imposition of safeguard duty would not only allow a wider choice to the buyers to source their requirements , but also at competitive price . The domestic producers provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the economy. Safeguard duty would thus enable them to survive in the face of competition offered by the imports which should also be in the long term interest of the buyers of BPA as well 55 [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

as of the consumers of products manufactured there from . In this regard , it is observed that the imposition of safeguard duty is not likely to have any major impact on the user industry and the consumers thereof especially as the safeguard duty is proposed to be imposed only to the extent necessary to protect the domestic producers of BPA. It is , therefore, considered that imposition of Safeguard Duty on BPA would be in general public interest.

17. Conclusion and recommendations

In the light of the facts and circumstances mentioned above , it is observed that increased imports of Bisphenol A into India have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Bisphenol A and it will be in the Public interestto impose safeguard duty for a period of two years on imports of BPA into India . Accordingly, it is recommended that safeguard duty be imposed on imports of BPA into Iridia at the rate of 15% advalorem basis for the first year of imposition and at the rate of 10% for the second year being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury threatened to be caused by the increased imports of BPA.

[ F. No. SG /INV/ 1/2003 ]

SRI KRISHNA , Director General Printedby the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Publishedby the Controller of Publications, Delhi - 110054.