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रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99 भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 195 ]
No. 195 ]
नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 28 , 2003 /अग्रहायण 7 , 1925 NEW DELHI, FRIDAY , NOVEMBER 28, 2003/ AGRAHAYANA 7, 1925
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई, 27 नवम्बर , 2003
सं.टीएएमपी/73/2003-सीएचपीटी. चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड ( सीसीटीएल ) द्वारा देय राजस्व भाग अधिकतम 27 % को लागत के रूप में मानने के लिए पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 की धारा 111 के अधीन जारी किए गए नीति निदेश के अनुपालन में और महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 48 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा सीसीटीएल के अंतरिम संशोधित दरमान का. संलग्न आदेशानुसार, अनुमोदन करता है।
अनुसूची
प्रकरण सं . टीएएमपी/73/2003-सीएचपीटी
आदेश
(नवम्बर , 2003 के 27वें दिन पारित)
इस प्राधिकरण ने चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड ( सीसीटीएल) का वर्तमान दरमान दिनांक 6 मार्च, 2002 के अपने आदेश द्वारा अनुमोदित किया था जो भारत के राजपत्र में 15 मार्च , 2002 को अधिसूचित किया गया था । इस दरमान की वैधता 14 सितम्बर , 2003 तक माह निर्धारित की गई थी । प्रशुल्क निर्धारित करते समय इस प्राधिकरण ने सीसीटीएल द्वारा चेन्नई पत्तन न्यास को देय राजस्व हिस्से का 37.128% उल्लिखित कारणों से लागत तत्व के रूप में मानने से इंकार कर दिया था । तथापि उस समय प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए अपनाए गए तरीके से सीसीटीएल के पास , स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ भुगतने के बाद , वर्ष 2002 में 24.9% राजस्व अतिरिक्त था और वर्ष 2003 के लिए 14.1 % राजस्व अतिरिक्त था ।
2. सीसीटीएल ने इस आदेश के विरूद्ध माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की थी। इसी बीच , पीएसए एसआईसीएएल और सीसीटीएल के निजी टर्मिनलों के लिए प्रशुल्क निर्धारित करने संबंधी मुद्दे को पोत परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा हाथ में लिया गया था । पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा सीसीटीएल के मामले में प्रशुल्क में संशोधन करने की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया था और तदनुसार जैसाकि महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन यथा अपेक्षित है, पोत परिवहन मंत्रालय ने , इस प्राधिकरण की राय प्राप्त करने के पश्चात , इस अधिनियम की धारा 111 के अधीन, निदेश जारी किया जिसमें सीसीटीएल के मामले में प्रशुल्क में संशोधन करने का निदेश दिया गया। इस प्राधिकरण ने दिनांक 6 मार्च , 2002 के अपने आदेश में निर्णय ले लिया था और इस आदेश के विरूद्ध सीसीटीएल द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका भी इस प्राधिकरण ने दिनांक 12 अगस्त , 2002 को खारिज कर दी । इस प्रकार , प्रशुल्क परिकलन के लिए राजस्व के हिस्से को लागत के रूप में स्वीकार न करने के बारे में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के विचार इन आदेशों के माध्यम से ही जाने गए हैं । इस प्राधिकरण ने प्रस्तावित नीति निदेश पर , अपेक्षा के अनुसार , विस्तृत प्रतिसाद दिया।
3572 G1/2003
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4] 3. पोत परिवहन मंत्रालय , भारत सरकार ने सीसीटीएल के मामले में प्रशुल्क पर पुनर्विचार करने और संशोधन करने के लिए अपने पत्र सं. पीआर-14019/6/2002-पीजी ( i) दिनांक 7 नवम्बर , 2003 द्वारा इस प्राधिकरण को महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन नीति निदेश जारी किया । सस्कार के नीति निदेश में शामिल मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :
(i) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के विचारों पर यथोचित रूप से विचार किया गया है ।
(ii) यह विचार किया गया है कि रायल्टी भुगतान, जिसे प्रशुल्क निर्धारण के लिए रायल्टी भुगतान को सीसीटीएल की लागत नहीं माना गया है , के बारे में नीति 29 जुलाई , 2003 तक स्पष्ट नहीं थी, प्रचालकों ने निर्णय लिया कि रायल्टी भुगतान को माध्यम के रूप में अनुमति दी जानी चाहिए थी और यह तथ्य है कि रायल्टी भुगतान को लागत तत्व के रूप में नहीं मानने से सीसीटीएल को नुकसान हुआ । ऐसी स्थिति से पत्तनों में निजी भागीदारी के लिए सरकारी नीति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ।
(0) इसलिए , महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण को निदेश देने पर नीति के प्रश्न के रूप में निर्णय लिया गया है । (iv) महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण सीसीटीएल के मामले में प्रशुल्क पर पुनर्विचार और संशोधन करे ताकि प्रशुल्क निर्धारण के लिए रायल्टी/राजर के हिस्से को इस प्रकार लागत के रूप में गणना में लिया जा सके जिससे प्रशुल्क निर्धारण के लिए रायल्टी/राजस्व के भा को न गिनने से सीसीटीएल को संभावित घाटे से बचा सके बशर्ते सीसीटीएल द्वारा पत्तन को भुगतान की जाने वाली रायल्टी/राजस्व का हिस्सा ( कुल 37: 138% में से) अधिकतम 27% हो ।
(v) यह व्यवहार, सीसीटीएल साथ अनुबंध की ऐसी शेष अवधि के लिए भी जारी रहने दिया जाए जो केवल उपरोक्त प्रयोजन के लिए आवश्यक हो ।
(vi) परंतु , इस संबंध में महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण के अंतिम आदेश तभी जारी किए जाए जब सीसीटीएल उसके द्वारा दायर मामले को वापस ले ।
4. यह प्राधिकरण महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अनुसार नीति के प्रश्न पर केन्द्र सरकार द्वारा समय - समय पर लिखित रूप में दिए जाने वाले निदेशों के अनुसार अपने कार्यों का निवर्हन करने के लिए बाध्य है ।
5. सरकार के नीति निदेश का अनुपालन करने के लिए सीसीटीएल को हमारे द्वारा 11 नवम्बर , 2003 की सलाह दी गई थी कि यह प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए इस प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में ही अपना प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करे । उनके ध्यान में यह लाया गया था कि इस प्राधिकरण द्वारा 15 मार्च , 2002 को अधिसूचित वर्तमान प्रशुल्क ढाँचा केवल 14 सितम्बर , 2003 तक ही वैध था । सीसीटीएल से यह भी अनुरोध किया गया था कि यह यह बताए कि उसके द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किए गए केस को वापिस लेने की क्या स्थिति है ।
6. प्रत्युत्तर में , सीसीटीएल ने दिनांक 11 नवम्बर , 2003 के अपने पत्र द्वारा आश्वासन दिया है कि वह अपना प्रशुल्क आवेदन पत्र महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा नया प्रशुल्क अधिसूचित किए जाने के 15 दिनों के अन्दर प्रस्तुत कर देगा। इसने इस प्राधिकरण से केवल एक अंतरिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया है जो केवल 90 दिनों के लिए वैध होगा । तत्पश्चात 27 नवम्बर , 2003 को , सीसीटीएल ने हमें सूचित किया है कि उन्होंने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर मामले को वापस ले लिया है ।
7. सीसीटीएल मामले में सरकार द्वारा दिए गए नीति निदेश को शीघ्रता से लागू करना इस प्राधिकरण के लिए आवश्यक है । चूंकि सीसीटीएल अपना नया प्रस्ताव तैयार करने के लिए समय चाहता है और इस कारण उसने अंतरिम प्रशुल्क के लिए प्रार्थना की है , इसलिए इस प्राधिकरण के पास दिनांक 6 मार्च , 2003 के अपने पूर्ववर्ती आदेश में वर्ष 2002 और 2003 के लिए विश्लेषित और स्वीकृत वित्तीय स्थिति पर विश्वास करने के अलावा कोई अन्य विकल्प शेष नहीं रह जाता है। वर्ष 2003 के लिए पहले से स्वीकृत और अनुमत्त किन्हीं अन्य परिमापकों में बदलाव किए बिना और सकल राजस्व के 27 % को लागत के रूप में शामिल करते हुए , वर्ष 2003 के पूर्ववर्ती परिकलन को पुनः तैयार किया गया है । सरकार के नीति निदेश में निर्धारित राजस्व के हिस्से और इक्विटी पर स्वीकृत प्रतिलाभ सहित सभी स्वीकार्य लागत के लेखांकन के पश्चात, संशोधित परिकलन (अनुलग्नक 1) से 17.73 % राजस्व घाटे का पता चलता है ।
8. यदि वास्तविक निष्पादन और निकट भविष्य में प्रत्याशित विकास के संदर्भ से यातायात और लागत अनुमानों को अधुनातन बनाया जाए तो यह ज्यादा उपयुक्त रहेगा । जैसाकि सीसीटीएल से ऐसा विश्लेषण प्राप्त नहीं हुआ है , जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, हमने अपने पूर्ववर्ती आदेश में विचारित स्थिति पर अंतरिम दृष्टिकोण के रूप में विश्वास किया है । चूंकि यह प्रकरण सरकार के नीति निदेश को तत्काल लागू करने हेतु अंतरिम प्रशुल्क निर्धारित करने के लिए है , इसलिए इस प्राधिकरण को वर्तमान प्रशुल्क में 17 % तक वृद्धि करना उचित प्रतीत होता है जिससे सीसीटीएल प्रशुल्क के माध्यम से लागत के रूप में राजस्व का 27 % लाभ मिल सकेगा । यह अंतरिम वृद्धि केवल सीमित अवधि के लिए वैध होगी । [भाग III- खण्ड 4 ]
3
भारत का राजपत्र असाधारण
9. जैसाकि पहले भी उल्लेख किया जा चुका है , इस प्राधिकरण के दिनांक 6 मार्च , 2002 के आदेश द्वारा निर्धारित प्रशुल्क दिनांक 14 सितम्बर, 2003 तक वैध था । चूंकि सीसीटीएल द्वारा 14 सितम्बर , 2003 के पश्चात वर्तमान दरों की वसूली को जारी रखना निर्विवाद तथ्य है, इसलिए यह प्राधिकरण अब इस वैधता को पूर्व विनिर्दिष्ट तारीख से आगे बढ़ाना चाहता है । अतः संशोधित अंतरिम दरें प्रभावी होने तक वर्तमान दरें वसूल की जाती रहेंगी ।
10. हम सीसीटीएल को प्रशुल्क की समीक्षा करने के लिए अपना प्रस्ताव दाखिल करने की सलाह हमारे द्वारा पहले ही दी जा चुकी है । इसलिए , हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम वास्तविक तथ्यों और आँकड़ों के आधार पर प्रशुल्क निर्धारित करें । सीसीटीएल को अपना प्रस्ताव 15 दिसम्बर , 2003 को अथवा उससे पहले प्रस्तुत करने के लिए एक बार पुनः सलाह दी जाती है । चूंकि इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने और इसपर इस प्राधिकरण में कार्यवाही करने में कुछ समय लगेगा , इसलिए अब निर्धारित अंतरिम दरें 31 जनवरी , 2003 तक अथवा सीसीटीएल से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव के प्रत्युत्तर में इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम आदेश पारित किए जाने तक, जो भी पहले हो , वैध रहेंगी । अंतरिम दरें प्रचालन से स्वतः ही समाप्त हो जाएगी , सिवाय इसके कि यह प्राधिकरण उपर्युक्त प्राधिकृत अवधि को स्पष्ट रूप से और आगे बढ़ाए । अंतिम दरें निर्धारित करते समय , अब निर्धारित अंतरिम दरों पर पुनर्विचार किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो पूर्वव्यापी प्रभाव से प्रशुल्क समायोजन किया जाएगा । ऐसी स्थिति में, सीसीटीएल अपने बिलों को उपयुक्त ढंग से समायोजित करेगा ।
11. परिणामस्वरूप , और ऊपर की गई टिप्पणियों के अधीन , यह प्राधिकरण सीसीटीएल के वर्तमान दरमान में 31 जनवरी , 2004 तक अथवा इस मामले में अंतिम आदेश पारित करने के समय पुनर्विचार कर अंतिम आदेश पारित किए जाने तक , जो भी पहले हो , अंतरिम आधार पर सभी मदों में 17% की वृद्धि का अनुमोदन करता है ताकि सीसीटीएल को , 31 जनवरी , 2004 तक या अंतिम आदेश पारित किए जाने तक , इनमें से जो भी पहले हो, प्रशुल्क के माध्यम से 27% राजस्व भाग लागत के रूप में मिलने हेतु सरकार के निदेशों को लागू किया जा सके , बशर्ते इस मामले में अंतिम आदेश पारित करते समय उसकी समीक्षा की जाए ।
12. सीसीटीएल का अंतरिम संशोधित दरमान इस आदेश की भारत के राजपत्र में अधिसूचना पर तुरन्त प्रभावी होगा ।
अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[विज्ञापन III/IV/143/03-असाधारण ]
अनुलग्नक- 1 चेन्नई कंटेनर टर्मिनल लिमिटेड का लागत विवरण वर्ष 2003 के लिए अंतरिम आदेश
(राशिहजार रुपयों में)
2003
विवरण
क्र.सं.
484,395 टीईयू में श्रुपुट
राजस्व
1,295,639 सकल राजस्व
घटाएं : सरकार द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन जारी किए गए निदेश के अनुपालन
349,823 में सकल राजस्व का 27 % राजस्व हिस्सा लागत के रूप में माना गया है ।
945,816 जोड़ (1 )
प्रचालन व्यय
104,599 प्रचालन और प्रत्यक्ष मजदूरी
17,213 अनुरक्षण मजदूरी
138,353 उपस्कर चालन लागत THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC . 4]
( 2
(3 प्रचालन उपस्कर मूल्यह्रास
153,353 अन्य व्यय
165,225 टीएसए शुल्क पी एण्ड ओ पत्तन
0 उप जोड़
578, 744 उपरिव्यय
प्रबंधन और प्रशासन मजदूरी
18,875 गैर-प्रचालन मूल्यह्रास
40,054 सामान्य उपरिव्यय
42, 696 आरंभिक अग्रिम भुगतान बट्टे खाते डालना
3,525 वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए उपस्कर
82 उप जोड़
105,142 जोड़ (11 )
683,885 अधिशेष ( 1-11 )
IV
261,931 वित्तपोषण प्रभार
ऋणों पर व्याज/वित्तपोषण लागत
191,707 वापसी अदायगी पर विदेशी मुद्रा हानियाँ
0 जोड़ (IV)
191,707 V वित्तपोषण प्रभारों के पश्चात अधिशेष ( III - IV)
70,224 VI 30वें वर्ष के अंत में प्राप्य राशि को वापस खाते में डालना
7,496 ( 12% की दर से बट्टा)
VII जमा खाते में वापसी के बाद निवल अधिशेष/(कमी) (V+VI )
77,720 इक्विटी शेयर
1,533,793 उधार ली गई राशि
1,595,475 IX लगभग 80 % के क्षमता उपयोग से संबद्ध 20% की दर से इक्विटी शेयर पर प्रतिलाभ
245,407 X ब्याज, जमा खाते में वापस राशि और आय के पश्चात निवल अधिशेष
XI
(167,687)
-17.73% इक्विटी और वास्तविक ब्याज पर प्रतिलाभ की अनुमति के पश्चात निवल राजस्व के प्रतिशत के रूप में निवल
अधिशेष/कमी
नोट:
(1) थुपुट, राजस्व अनुमान और यहाँ विचारित सभी लागत आँकड़े हमारे आदेश सं . टीएएमपी/73 /2001 दिनांक 6 मार्च , 2003 के अनुसार हैं ।
(2) सरकार द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 111 के अधीन जारी किए गए निदेश के अनुपालन में सकल राजस्व का 27% राजस्व हिस्सा लागत के रूप में माना गया है ।
TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai , the 27th November, 2003
No. TAMP/73/2003 - CHPT.-In compliance with the policy direction issued by the Government of India, Ministry of Shipping under Section 111 of the MPT Act, 1963 to treat maximum of 27% of revenue share payable by the Chennai Container Terminal Limited ( CCTL) as cost and in exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trust Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves an interim revised Scale of Rates ofCCTL as in the Order appended hereto .
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग III- खण्ड 4 ]
SCHEDULE
No , TAMP /73 /2003 -CHPT
ORDER
(Passed on this 27th day of November 2003 )
The existing Scale of Rates of the Chennai Container Terminal Limited ( CCTL) was approved by this Authority vide its Order dated 6 March 2002 which was notified in the Gazette of India on 15 March 2002. The validity of this Scale of Rates was till 14 September 2003. While fixing thetariff, 37.128% of revenue share payable by CCTL to the Chennai Port Trust was not allowed by thisAuthority as a cost element for stated reasons . However, the approach adopted to fix the tariff at thattime has allowed CCTL to have a revenue surplus of 24.9% for the year 2002 and 14.1% for the year 2003 after meeting admissible cost and permissible return .
2. The CCTL filed a writ petition against this Order before the Hon'ble High Court of Delhi . In the meanwhile , the issue relating to tariff fixation for the private terminals of PSA SICAL and CCTL was taken up by the Government of India in the Ministry of Shipping . It was decidedby the Ministry of Shipping to permit revision of tariff in the case of CCTL and accordingly as required under section 111 of the MPT Act , the Ministry of Shipping , after seeking the views of this Authority, has issued a direction under section 111 of the Act directing revision of tariff in the case of CCTL. This Authority had taken a stand in the matter vide its Order dated 6 March 2002 and a review petition filed by the CCTL against this Order was also rejected by this Authority on 12 August 2002. Thus , the views of the TAMP about not admitting revenue share as cost for computation of tariff are known through these orders . This Authority, as required , had given an elaborate response to the proposed policydirection.
3. i The Government of India in the Ministry of Shipping vide its letter No. PR- 14019/6/2002 - PG ( 1 ) dated 7 November 2003 issued a policy directiori to this Authority under section 111 of the MPT Act for reviewing and revising tariff in the case of CCTL. The salient points contained in this policydirection of the Government are given below .
(i). The views of TAMP have been duly considered .
(ii) . It has been considered that the policy about royalty payment being not taken as cost ofCCTL for tariff fixation was not cleared till 29 July 2003 , operators taking a stand thatroyalty payment was to be allowed a pass through and the fact that not permitting royalty payment as an element of cost has resulted in losses to CCTL which situation is likely to have adverse impact on policy of Government for private participation at ports.
(iii ) . Ithas, therefore , been decided as a question of policy to direct TAMP.
(iv) . TAMP may review and revise tariff in the case of CCTL so as to take into accourit royalty/revenue share as cost for tariff fixation in such a manner as to avoid likely loss to CCTL on account of the royalty / revenue share not being taken into account for tariff fixation , subject to a maximum of 27 % ( out of total 37.138% ) royalty/ revenue sharing being paid by them to the Port .
35723
(v). This treatment may continue to be allowed for such remaining period of agreement withCCTL as may be necessary for the above purpose only.
(vi) . The final orders of TAMP in this regard , however , may be issued after the case filed by CCTL is withdrawn by them .
4. In terms of Section 111 of the MPT Act , this Authority in discharge of its functions is bound by the directives on question of policy as the Central Government may give in writing from time to time.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III -SEC . 4] 5. In order to comply with the policydirection of the Govemment, the CCTL was advised byus on 11 November 2003 to submit its tariff proposal in the proforma prescribed by this Authority for submission of tariff proposals . It was broughtto their notice that the present tariff structure notified by this Authority on 15 March 2002 was valid only till 14 September 2003. The CCTL was also requested to inform about the status of withdrawing the case filedby it before the Hon'ble High Court ofDelhi .
6. In response, the CCTL vide their letter dated 11 November 2003 has assured to submit its tariff applicatiori within 15 days of the new tariff riotified by TAMP. It has requested this Authority to pass only an interim order which willbe valid for 90 days . Subsequently on 27 November 2003 the CCTL informed us that they had withdrawn the case filed by them in the High Court of Delhi .
7. It isnecessary for this Authority to expeditiously implement the policy direction given bythe Govemment in the CCTL case . Since the CCTL wants time to frame its fresh proposal and hence prayed for interim tariff, this Authority is left with no other altemative but to rely on the financial position for the years 2002 and 2003 analysed and accepted in our earlier Order dated 6 March 2003 . Without altering any other parameters admitted and allowed earlier for the year 2003 andby including 27% of the gross revenue as cost , the earlier calculation for the year 2003 has been re -worked . The revised calculation (Annex- I) discloses a deficit of 17.73% of revenue after accouriting for alt admissible cost , including the revenue share prescribed in the policy direction of the Govemment and permissible return on equity.
8. It would have been more appropriate if the traffic and cost projections are updated with reference to the actual performance and anticipated development in near future . Since such analysis is not received from the CCTL, as mentioned earlier , we relied on the position considered in our earlier order as an interim approach . Since this is a case of fixation of interim tariff for immediate implementation of the policydirection of the Government , this Authority finds it reasonable to increase the existing tariffby 17% which will give CCTL the benefit of recovering 27 % of revenue share as cost through tariff . This interim relief will be valid for a limited period.
9. As has already been mentioned , the tariff fixed by this Authority vide its order dated 6 March 2002 was valid till 14 September 2003. Since the continued levy of the existing rates madeby CCTL after 14 September 2003 is a fait- accompli , this Authority is now willing to extend the validity beyond the earlier stipulated date . The existing rates will , therefore, continue to be levied till the revised interim rates come into effect .
10. The CCTL has already been advised by us to file its proposal for review of tariff . This is necessary for us to fix tariff based on realistic facts and figures . The CCTL is once again advised to submit its proposal on or before 15 December 2003. Since submission of such proposal and its processing in this Authority will take some time , the interim rates fixed now will remain valid till 31 January 2003 or till final Order is passed by this Authority in response to proposal to be received from CCTL whichever is earlier . The interim rates will automatically cease to be in operation unless an explicit extension is given by this Authority beyond the period as authorised above. While fixing final rates , the interim rates fixed now will be reviewed and if necessary tariff adjustment with retrospective effectwill have to be made . In the event, the CCTL will adjust its billings suitably.
11. Inthe result , and subject to the observations made above , this Authority approves on aninterim basis an across-the-board increase of 17% over the existing Scale of Rates of the CCTL so asto implement the directive of the Government to aliow CCTL through tariff 27% revenue share as cost, till 31 January 2004 or till final order is passed , whichever is earlier, subject to review while passing final order in this case .
12. The interim revised Scale of Rates of CCTL will come into effect immediately on notification of this Order in the Gazette of India .
A. L. BONGIRWAR, Chairman
[ADVT III/IV/ 143/03 -Exty. ] [ भाग III-खण्ड 4]
भारत का राजपत्र : असाधारण
7
Annex - I COST STATEMENT OF THE CHENNAI CONTAINER TERMINAL LIMITED
INTERIM ORDER FOR THE YEAR 2003
Sr. No.
Particulars Throughput in TEUs
I
REVENUE
Gross Revenue
(Amount in Rs . 000)
2003
484,395
1,295,639
349,823
Less: Revenue share of 27% of the gross revenue treated as cost in compliance with the direction issued by the Government under Section 111 of the MPT Act .
TOTAL ( 1 )
II
OPERATING EXPENSES
Operating & Direct Labour
Maintenance Labour
Equipment Running Costs
Operations Equipment Depreciation OtherExpenses
TSA Fees - P&O Ports
Sub Total
OVERHEADS
Management and Administration Labour Non- operatingDepreciation
General Overheads
Preliminary Upfront Payment write off Equipment written off during the year Sub Total
TOTAL ( II )
III
SURPLUS ( I - II )
IV
FINANCING CHARGES
Interest on Loans/ Financing Costs ForexLosses on repayment
TOTAL ( IV)
V
SURPLUS AFTER FINANCING CHARGES ( III - IV ) Credit back of the amount receivable at the end of the 30th year
VI
(Discounted @ 12%)
VII NET SURPLUS/ ( DEFICIT) AFTER THE CREDIT BACK ( V + VI )
Equity Share
Borrowed Funds
IX
Return on Equity Share @ 20% linked to capacity utilisation of around 80%
X
945,816
104,599
17,213
138,353
153,353
165,225 0
578,744
18,785
40,054
42,696
3,525
82
105.142
683,885
261,931
191,707 0
191,707
70,224
7,496
77,720
1,533,793
1,595,475
245,407
(167,687)
NET SURPLUS/DEFICIT AFTER INTEREST, CREDIT BACK AMOUNT AND RETURN
XI
-17.73%
NET SURPLUS/DEFICIT AS A PERCENTAGE OF NET REVENUE AFTER ALLOWING RETURN ON EQUITY AND ACTUAL INTEREST
Note:
Throughput, gross revenue estimates and all the cost figures are retained as per our Order
( 1). number TAMP/73 / 2001 dated 6 March 2002 .
Ravenue share of 27% of the gross revenue has been treated as cost in compliance with (2).the direction issued by the Governement under Section 111 of the MPT Act .
Printedby the Manager , Govt . of India Press, Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 .