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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Anti-Dumping Investigations concerning Review of Anti-dumping Duty on imports of Ethylene Propylene Rubber and Ethylene Propylene Diene Rubber from Korea RP.

Published 23 December 2003

Ministry
Ministry of Commerce and Industry
Department
Department of Commerce
Office
Directorate General of Anti Dumping and Allied Duties
Gazetteid
NOT available ( 22861 )
Identifier
in.gazette.central.e.2003-12-23.22861
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

REGD , NO . D. L. - 33004/99 / रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99

भारतको राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PARTISection 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 23 , 2003/पौष 2, 1925

सं. 298]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 23 , 2003/PAUSA 2, 1925

No. 298]

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पाटनरोधी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर , 2003

विषयः कोरिया गणराज्य से एथीलीन प्रोपीलीन रबड़ (ईपीएम) और एथीलीन प्रोपीलन डिएन रबड़ ( ईपीडीएम) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा संबंधी पाटनरोधी जांच अंतिम निष्कर्ष ।

सं. 14/43/ 2002 - डीजीएडी.- वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आंकलन एवं संग्रहण और क्षति- निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुएः क. प्रक्रिया

1. समीक्षा संबंधी जांच के बारे में निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है:-

i) एकमात्र घरेलू उत्पादक मै० हर्डीलिया यूनिमर्स लिमिटेड(एचयूएल) , मुंबई द्वारा दायर याचिका के अनुसरण में निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कोरिया जन. गण . से ऐथीलीन प्रोपीलीन रबड़ ( ईपीएम) तथा ऐथीलीन प्रोपलीलीन डिएन रबड़ (ईपीडीएम) के आयातों पर सीमाशुक टैरिफ अधिनियम , 1995 के तहत दिनांक 21 अगस्त , 2000 की अधिसूचना सं 0 28/ 1 / 99- डीजीएडी द्वारा निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की थी ।

(1)

3797 GI /2003 2

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] ii) मै० ऋषिरूप होल्डिंग प्रा० लिमिटड, मुंबई ने मै० कुम्बो पोलीकेम कं० लि०, कोरिया की ओर से अनुरोध किया कि मै ० केपीसी द्वारा कोई भी निर्यात नहीं होने और इस बात के आवजूद भी कि मै ० केपीसी द्वारा निर्यात किए गए हों, घरेलू उद्योग को निरन्तर हो रही क्षति के आशय को देखते हुए और उसके फलस्वरूप , प्रत्यक्षतः यह इंगित करते हुए कि पाटन के परिदृश्य तथा क्षति के बीच कोई भी कारणात्मक संबंध नहीं है, ई पी डी एम पर पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा आरंभ करने का अनुरोध किया है ।

iii) मै० केपीसी द्वारा बदली हुई परिस्थितियों के प्रत्यक्ष साक्ष्य के आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी ने सीमाशुल्क टैरिफ(संशोधन) अधिनियम, 1995 और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति- निर्धारण ) नियमावली, 1995 के तहत दिनांक 21 अगस्त, 2000 की अधिसूचना सं 0 28 / 1/ 99- डीजीएडी द्वारा अन्तिम निष्कर्षों के अनुसरण में संबद्ध माल पर लगाए गए पाटनरोधी शुल्क की समीक्षा आरंभ की ।

(v) प्राधिकारी ने 27 दिसंबर, 2002 की एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया जिसके द्वारा कोरिया जन. गण. से ईपीएम (एथोलीन प्रोपीलीन रबड़) तथा ईपीडीएम (ऐथीलीन प्रोपीलीन डिएन खड़) के आयातों पर पाटन- रोधी शुल्क की समीक्षा के संबंध में पाटनरोधी जांच आरंभ की गई ।

v) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक सूचना की एक- एक प्रति सभी ज्ञात निर्यालकों (जिनके ब्यौरे याचिकाकर्त्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे और मूल जांच में सहभागिता की थी) तथा ऐसोसिएशनों को अग्रेषित की और उन्हें नियम 6 (2) के अनुसार अपने-अपने विचार लिखित रूप में देने का अवसर प्रदान किया ।

vi) प्राधिकारी ने भारत के ईपीडीएम/ ईपीएम के सभी ज्ञात आयातकों को उक्त सार्वजनिक सूचना की एक- एक प्रति भेजी और उन्हें पत्र की तारीख से चालीस दिनों के भीतर अपने-अपने विचार लिखित रूप में देने को कहा ।

vii) प्राधिकारी ने सभी इचछुक पक्षकारों को ऐसा अवसर प्रदान किया कि वे दिनांक 24 जून, 2003 को अपने-अपने विचार मौखिक रूप में प्रस्तुत करें । मौखिक रूप से अपने -अपने विचार प्रस्तुतकर्ता सभी पक्षकारों से अनुरोध किया गया कि वे मौखिक रूप से प्रस्तुत अपने-अपने विचारों के लिखित निवेदन दायर करें । इन पक्षकारों को 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

यह सलाह दी गई कि वे विरोधी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विचारों की प्रतियां संग्रहीत करें और उन पर अपने-अपने खण्डन, यदि कोई हों, आफर करें ।

viii) नियम 6 (2) के अनुसार, संबद्ध देश के नई दिल्ली स्थित दूतावास को जांच आरंभ किए जाने की जानकारी दी गई और उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को इस बात की सलाह दें कि वे निर्धारित समयावधि के भीतर प्रश्नावली का प्रत्युत्तर भेज दें । उन निर्यातकों को भेजे गए पत्र, याचिका तथा प्रश्नावली की एक- एक प्रति ज्ञात निर्यातकों/ उत्पादकों की सूची भी उक्त दूतावास को भेजी गई थी ।

ix) नियम 6(4) के अनुसार भारत में ईपीडीएम के निम्नलिखित ज्ञात निर्यातकों/आयातक/प्रयोक्ता/उत्पादक को एक प्रश्नावली भेजी गई जिसमें आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु कहा गयाः

मै० ऋषि रूप् होल्डिंग्स

मै० यूनिमर्स इंडिया लि०

मै० आनन्द निशिकावा कं० लि०

मै० एक्सोन केमिकल लि०, हांगकांग

मै० रबड़ केमिकल्स प्लांट

मै० एमआरएफ टायर्स

मै० अपोलो टायर्स

मै० विक्रान्त टायर्स लि० ,

मै० महिन्द्रा इंजीनियरिंग कं० केमिकल प्रोडक्ट्स लि०

x) क्षति संबंधी अतिरिक्त जानकारी घरेलू उद्योग से मांगी गई जिसे प्रस्तुत कर दिया गया । प्राधिकारी ने अनुरोध पर समयावधि दो सप्ताह और आगे बढ़ा दी । xi ) प्राधिकारी ने एकमात्र घरेलू उद्योग मै० यू.आई.एल. के परिसर में मौके पर जांच की ।

xii ) मै० केपीसी के निमंत्रण पर अधिकारियों के एक दल ने मै० केपीसी के निगमित कार्यालय तथा संयंत्र स्थल का दौरा किया । THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] xiii) प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय अंश प्राधिकारी द्वारा कायम सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे इच्छुक पक्षकारों के निरीक्षण हेतु खुला रखा ।

xiv) सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों (जीएएपी) के आधार पर भारत में संबद्ध माल की अनुकूल उत्पादन लागत तथा विनिर्माण एवं बिक्री लागत की गणना करने और यह तय करने हेतु लागत जांच की कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कम राशि का पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हो रही क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा ।

(xv) इस अधिसूचना में *** भाग में इच्छुक पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत जानकारी है और प्राधिकारी ने नियमावली के तहत इसी पर विचार किया । xvi ) यह जांच 1 अप्रैल, 2001 से 30 सितंबर, 2002 तक की अवधि के लिए है । xvii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के लिए माने गए आवश्यक तथ्यों/आधार का खुलासा सभी इच्छुक पक्षकारों को दिनांक 21 नवम्बर, 2003 को किया गया और उस पर प्राप्त टिप्पणियों (8 दिसंबर, 2003) पर भी इन निष्कर्षों में विधिवत् विचार किया गया है ।

xix) निम्नलिखित संक्षिप्त रूप प्रयोग किए गए-

एडीडी

पाटनरोधी शुल्क

ईपीडीएम

ऐथीलीन प्रोपीलीन डिएन रबड़,

संबद्ध माल

ईपीएम

ईथीलीन प्रोपीलीन बड़

केपीसी

कोरिया पोलीकेम कं० लि०

कोरिया

कोरिया जन. गण./दक्षिण कोरिया , संबद्ध देश

प्राधिकारी

निर्दिष्ट प्राधिकारी

यूएसडी

अम.डा.(1 अम.डा. = 48.17 रू०

1 अम.डा. = वे. 1280.23)

पोओआई

जांच अवधि

एचयूएल

हेरदिलिया यूनिमर्स लि०

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

यूआईएल

यूनिमर्स इंडिया लिमिटेड एकमात्र घरेलू उत्पादक (पूर्ववर्ती मै० एचयुएल) .

अंतिम निष्कर्ष

कोरिया जन . गण . से ईपीएम(ऐथीलीन प्रोपीलीन खड़) और ईपीडीएम (ऐथीलीन प्रोपीलीन डांइन रबड़) के आयात से के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी की अन्तिम निष्कर्ष अधिसूचना सं0 28/ 1 /99-एडीडी, दिनांक 28/1/99

मूल मामला/जांच;

कोरिया जन. गण. से ईपीएम(ऐथीलीन प्रोपीलीन रबड़) तथा ईपीडीएम ( ऐथीलीन प्रोपीलीन डिएन खड़) के आयात के संबंध में प्राधिकारी की पाटनरोधी जांच सं0 28/1 /99- एडीडी, दिनांक 21 अगस्त, 2000.

XX. मूल मामले का इतिहास (28/ 1 / 1999- डीजीएडी)

1) मामला 20.5.1998 को शुरू किया गया ।

प्रारंभिक निष्कर्ष 23 मार्च, 2000 को अधिसूचित किया गया ।

2)

अनन्तिम शुल्क की सीमा शुल्क अधिसूचना (70/2000) दिनांक 19 मई, 2000 1 3)

अंतिम जांच निष्कर्ष 21 अगस्त, 2000 को अधिसूचित किया गया ।

4)

5) पाटनरोधी शुल्क सीमाशुल्क (122/2000 ) दिनांक 27 सितंबर, 2000 द्वारा अधिसूचित ।

6) जांच अवधि 1 अप्रैल, 1998 से 30 जून, 1999 तक (15 महीने)

7) निर्धारित संदर्भ कीमत;

अम.डा. 2445 पीएमटी

क) मै० केसीपी

अम.डा. 2461 पीएमटी

ख) अन्य

अम.डा. 2433 पीएमटी

ग) मै० एक्सोन

घरेलू उद्योगः मै० हेरदिला यूनिमर्स लि०

8)

9) निर्यातक;

क) मै० कुमहो पोलीकेम कं० लि०, कोरिया जन. गण.

मै० कुमहो पेट्रोकेमिकल कं० लि०, कोरिया जन. गण

ख) [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

6

ग) मै० ह्युंडाई पेट्रोकेमिकल कं० लि०, कोरिया जन. गण.

घ) मै० कोरिया कुमहो पेट्रोकेम, कोरिया जन. गण .

ड. )

मै० एक्सोन केमिकल इंटरनेशनल सर्विसेज लि० , हांगकांग

ख. 1. आयातकों/ प्रयोक्ताओं के विचार

क) एकमात्र घरेलू उत्पादक की सप्लाई अनियमित रही है और क्वालिटी यथाअपेक्षित नहीं रही है ।

ख) घरेलू उद्योग आटोमोबाइल विनिर्माताओं द्वारा अपेक्षित ईपीडीएम के विशेष ग्रेड की सप्लाई (आल इण्डिया रबड़ ऐसोसिएशन) कर पाने की स्थिति में नहीं है । पाटनरोधी शुल्क लग जाने से उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई है और वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं । अन्तिम प्रयोक्ताओं को भी पाटनरोधी शुल्क के कारण हानि होगी ।

ग) घरेलू उद्योग को हुई हानियों के कारण ये हैं-

चहुंमुखी अपव्यय , घटिया रखरखाव और उच्च विद्युत खपत ।

घ) कोरिया के ईपीडीएम की कीमतें घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में 10 से 15% तक अधिक रही हैं । अतः कारणत्मक संबंध का कोई आधार नहीं बनता है । ड. ) कोरिया में केवल एक ही उत्पादक है और वहां से पिछले 4 वर्षों के दौरान कोई भी निर्यात नहीं हुआ है ।

च) निर्धारित पाटनरोधी शुल्क की संदर्भ कीमत पद्धति सही तथा उचित नहीं है । छ) घरेलू उद्योग मै० एएनसीओ द्वारा अपेक्षित ईपीडीएम के सभी ग्रेडों का उत्पादन नहीं कर रहा है । अतः सभी ग्रेडों पर पाटनरोधी शुल्क का ऐसा आवृत्त प्रवर्त्तन न्यायोचित नहीं है ।

ज) मै० एएनसीओ द्वारा बार- बार चर्चाओं तथा अनेक जांचों के बावजूद मै० यूआईएल ईपीडीएम के विशेष ग्रेड विकसित नहीं कर सके हैं । 7

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

प्रकटन विवरण- पत्र के पश्चात् आयातकों के विचारः

ऑल इंडिया रबड़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन

क) ' कोरियाई निर्यातक से विगत 4 वर्षों के दौरान कोई आयात नहीं किए गए हैं । अतः ऐसे निर्यातक पर लगाया गया पाटनरोधी शुल्क जारी रखना अनुचित तथा बिना औचित्यपूर्ण है ।

ख) घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व केवल उत्पादक द्वारा किया जाता है जिसे अप्रतिस्पर्धा का लाभ प्राप्त है और जिसे सैकड़ों खपतकर्ता एककों की कीमत पर एकाधिकारी का लाभ प्राप्त हैं ।

ग) घरेलू उद्योग को हुई हानि और निर्यातक देश की उत्पादन लागत के बीच कोई भी कारणात्मक संबंध नहीं है ।

2. निर्यातकों के विचार-

i) रिकार्ड सभी पक्षकारों के संबंध में कालक्रमानुसार गोपनीय तथा अपनीय दोनों रूपों में रखा जाए ।

सार्वजनिक सुनवाई किसी भी निष्कर्ष से पहले आयोजित हो ।

ii)

मै० केपीसी का कीमत कटौती प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित है ।

iii)

iv) आंकड़ों के गोपनीय कार्य संबंधी प्रति निष्कर्षों से पूर्व मै० केपीसी को दे दी जाए । v) प्राधिकारी एनआईपी की गणना करने संबंधी पद्धति का खुलासा मै० केपीसी को कर दें ।

vi) प्राधिकारी मै० केपीसी को होने वाली क्षति के निर्धारण संबंधी संगत आर्थिक कारकों का संकलन प्रकट करें ।

vii) केपीसी के.ई.पी. ब्राण्ड ईपीएम/ ईपीडीएम (इसके बाद के.ई.पी. ) का ऋषिरूप की मार्फत विनिर्माता, पोतवणिक तथा निर्यातक हैं और ऋषिरूप ही भारतीय बाजार के लिए केईपी का प्रतिनिधि एजेंट है ।

viii ) ऐक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक (इसके बाद, ईएमसीएपी) ही विदेशी बाजारों के लिए विस्टालोन ब्राण्ड के ईपीएम/ईपीडीएम (इसके बाद विस्टालोन) का विक्रेता है । 8

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] ix) ईएमसीएपी के आदेश/ अनुरोध पर विदेशी बाजारों के लिए केपीसी , ईएमसीएपी को विस्टालोन का उत्पादन तथा सप्लाई करता है ।

x) केपीसी , केईपी ब्राण्ड के ईपीडीएम का उत्पादन तथा बिक्री करता है ।

xi) समीक्षा जांच अवधि के दौरान तथा जून, 1998 से पहले की अवधि में के.पी.सी. द्वारा भारत को कोई भी निर्यात नहीं किए गए ।

xii ) केपीसी की सभी बिक्रियां, चाहे वे घरेलू बाजार में हों अथवा तृतीय देशों को निर्यात, समीक्षा जांच-अवधि के दौरान सामान्य व्यापार प्रक्रिया में हुई ।

xiii ) घरेलू उद्योग को किसी वास्तविक क्षति की आशंका नहीं है ।

xiv) कोई पाटन मार्जिन नहीं है, अतः कोई कारणात्मक संबंध भी नहीं है ।

xv) केपीसी द्वारा पाटन की संभावना और क्षति- परीक्षण की जाए ।

xvi ) केपीसी द्वारा घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई ।

xvii ) समीक्षा जांच-अवधि के दौरान ईपीडीएम के विस्टालोन ब्राण्ड का निर्यात कोरिया के सामान्य मूल्य के बराबर अथवा उससे अधिक और निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मूल जांच के दौरान निर्धारित संदर्भ कीमत (गैर- पाटन सीआईएफ कीमत) से अधिक कीमत पर हुआ ।

xviii ) विस्टालोन ब्राण्ड के ईपीडीएम का पहुंच मूल्य अक्षतिकारी कीमत ( घरेलू उद्योग के एनआईपी) से भी अधिक था ।

xix) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत समीक्षा जांच अवधि के दौरान एन आई पी से अधिक रही ।

xx) घरेलू उद्योग को क्षति, यदि कोई हो, कोरिया जन. गण . से हुए निर्यातों से इतर कारणों से हुई ।

xxi ) क्षति के निर्धारण संबंधी सभी आर्थिक कारकों की प्राधिकारी द्वारा अवश्य मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसके परिणाम प्रकटन विवरण -पत्र में प्रकाशित किए जाएं । xxii ) पहुंच मूल्य पर आधारित पाटनरोधी शुल्क लगाना कानूनन वैध है ।

xxiii) संरक्षण के बिना पहुंच मूल्य की पद्धति के परिणामस्वरूप पाटन मार्जिन के अतिरिक्त पाटनरोधी शुल्क लगेगा ।

xxiv) किसी भी विदेशी मुद्रा पर आधारित पाटनरोधी शुल्क लगाना कानून के तहत अवैध है।

xxv) प्राधिकारी को प्रकटन विवरण - पत्र के लिए प्राप्त आयात- आंकड़ों के स्रोत को प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित कर दिए जाएं ।

xxvi ) प्राधिकारी द्वारा प्रारंभिक समीक्षा निष्कर्ष को प्रकाशित किया जाए । 9 [ भाग- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

xxvii ) प्राधिकारी द्वारा समीक्षा आरंभ किए जाने संबंधी अधिसूचना की तारीख से 12 महीनों की अवधि के समाप्त होने से पहले अन्तिम निष्कर्षों को प्रकाशित किया जाए ।

xxviii) " केपीसी पर लगाए गए पाटनरोधी उपाय अब से रद्दे किए जाएं और इसके विकल्पतः तथा किसी पूर्व धारण के निवेदन है कि यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कोरिया जन. गण. से हुए आयातों और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है ऐसी स्थिति में हमारा अनुरोध है कि सीमाशुल्क में हुई गिरावट के कारण पहुंच मूल्य में आई गिरावट के अनुरूप ही संदर्भ कीमत भी कम निर्धारित की जाए । हमारा आगे यह भी अनुरोध है कि ऐसा करते समय निर्दिष्ट प्राधिकारी यह भी ध्यान में रखें कि इस पर पर आधारित पाटनरोधी उपाय के संशाधन हेतु सिफारिश करने के समय भी निर्दिष्ट प्राधिकारी इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि समीक्षा जांच-अवधि के पश्चात सीमाशुल्क में 5% की और अधिक गिरावट आई है और संशोधित संदर्भ कीमत में यह भी ध्यान रखा जाए जिससे ऐसी स्थिति नहीं आए जिसमें शुरू से ही सिफारिश से यह परिणाम निकले कि कानून का उल्लंघन करते हुए पाटन मार्जिन से अधिक शुल्क लगा जाए । ' प्रकटन विवरण- पत्र के जारी होने के पश्चात निर्यातक के विचारः

1 . 'आवश्यक तथ्यों का खुलासा नए निर्दिष्ट प्राधिकारी श्री सेनगुप्ता महोदय की ओर से कर दिया गया है जो दिनांक 24 जून, 2003 को हुई सार्वजनिक सुनवाई में मौजूद नहीं थे । अतः निर्दिष्ट प्राधिकारी इस सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों से अवगत नहीं हैं । चूंकि यह कार्रवाई एक न्यायकल्प होती है, अतः निवेदन है कि यह एक निर्धारित कानून है कि जो व्यक्ति किसी मामले की सुनवाई करता है, वही आदेश जारी करे तथा कोई अन्य व्यक्ति दोनों पक्ष्ज्ञों की सुनवाई के बिना कोई आदेश नहीं दे सकता है । यदि मामला ऐसा है तो हमारा निवेदन है कि आवश्यक तथ्यों का खुलासा अनुचित तरीके से किया गया है और नये निर्दिष्ट प्राधिकारी महोदय इस मामले के तथ्यों से व्यक्तिगत रूप से अवगत नहीं हैं ।

2. जांच-अवधि अप्रैल, 2001 से सितंबर, 2002 तक है । इस अवधि के दौरान सीमाशुल्क स्थिर नहीं रहे और वे इस प्रकार रहे थेः

35%

अप्रैल, 2001 से फरवरी , 2002 तक

30%

मार्च , 2002 से सितंबर, 2002 तक

3797 G1/2003-2 [PART I-SEC . 1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

10

3. प्रकटन अपूर्ण तथा अपर्याप्त है क्योंकि प्राधिकारी द्वारा विश्वासयोग्य प्रस्तावित आवश्यक तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है ।

4. प्राधिकारी द्वारा केपीसी के लिए कारखानाद्वार निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु प्रयुक्त आधार गलत है ।

5. क. केपीसा द्वारा पाटन के बारे में निर्दिष्ट प्राधिकारी के गलत निष्कर्ष;

ख. क्षति का विश्लेषण त्रुटिपूर्ण तथा गलत है ;

ग. स्वदेशी बिक्रियों के संबंध में गत निष्कर्ष,

घ. बाजारस्से के संबंध में गलत निष्कर्ष;

ड. कोरिया से अपेक्षतया कम सीआईएफ कीमतों के संबंध में गलत निष्कर्ष च. कीमत दबाव/कीमत मंदी के संबंध में गलत निष्कर्ष;

छ. क्षति मार्जिन तथा एनआईपी के संबंध में गलत निष्कर्ष्या

ज. ईपीडीएम/ ईपीएम के केईपी के ब्राण्ड के केपीसी के निर्यात नहीं होने संबंधी कारणात्मक संबंध को गलत साबित करना ;

झ. किसी भी पाटनरोधी शुल्क को लगाने की पद्धति;

6. बिना पूर्वाग्रह के हमारा अनुरोध है कि पाटनरोधी उपायों संबंधी कोई भी सिफारिश निम्नलिखित पर आधारित होः

क. सीआईएफ कीमत पर आधारित संदर्भ कीमत

ख. शुल्क की निर्धारित निश्चित दर "

* निष्कर्षतः हमारा निवेदन है कि केईपी ब्राण्ड के ईपीडीएम की केपीसी द्वारा किए गए पाटन कोई साक्ष्य नहीं है, कोई कारणात्मक संबंध स्थापित नहीं है और इसके अलावा, घरेलू उद्योग को अन्य कारणों से क्षति हो रही है और परिणामस्वरूप , केपीसी के विरूद्ध किए गए पाटनरोधी उपायों को जारी रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है तथा इन्हें अबसे वापस ले लिया जाए ।'

प्राधिकारी द्वारा जांच

मध्यावधि समीक्षा निर्यातक मै० केपीसी तथा याचिकाकर्ता के अनुरोध पर की गई थी । सामान्य मूल्य, पाटन मार्जिन, पहुंच मूल्य की गणना , प्राधिकारी के विश्वस्त, आयात आंकड़ों के स्रोत का सामान्य/ गोपनीय प्रकटन में खुलासा किया गया । प्राधिकारी नोट करता है कि 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

याचिकाकर्त्ता तथा निर्यातक ने उसके लागत आंकड़ों की पड़ताल, घरेलू बिक्री आंकड़ों की पड़ताल और निर्यात बिक्री आंकड़ों के सत्यापन में सहयोग नहीं किया । याचिकाकर्त्ता तथा निर्यातक ने घरेलू अथवा निर्यात बिक्रियों पर समायोजन करने संबंधी कोई भी आंकड़ा प्रदान नहीं किया । ये समायोजन पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किये गए ।

प्रकटन विवरण-पत्र के प्रत्युत्तर के समय विभिन्न कीमतों तथा समायोजन-आंकड़ों के उल्लेख बिना किसी दावे की पुष्टि से करने मात्र से प्राधिकारी द्वारा जांच के दौरान उठाए गए बिन्दुओं का स्पष्टीकरण नहीं हो जाता है ।

3. घरेलू उद्योग के विचारः

i) डीजीसीआईएस के आंकड़े सही तथा पूरी स्थिति नहीं दर्शाते हैं क्योंकि उनमें ईपीडीएम आधारित मिश्रण तथा सिंथेटिक बड़ शामिल होते हैं । मै० आईबीआईएस के गौण-आंकड़ा स्रोत अपेक्षतया अधिक सही है । किन्तु, उसमें केवल मुंबई (नौवाशेवा तथा काण्डला को छोड़कर) , चेन्नई, कोलकाता, विशाखापत्तनम और मंगलौर से संबंधित शामिल रहते हैं ।

ii) कोरिया से आयात न्यूनतम से अधिक मूल्य पर हुए हैं । .

iii) कोरिया कीमतों में वृद्धि कच्चे माल की लागत में वृद्धि और अंशतः समीक्षा की पूर्वापेक्षा में हुई है ।

iv) घरेलू उद्योग क्षमता से कम स्तर पर प्रचालन करता रहा है क्योंकि मूलतः मै० आईपीसीएल से कच्चे माल की प्राप्ति में कठिनाई रही है । किन्तु, स्थिति में पर्याप्त रूप से मै० आईपीसीएल के निजीकरण के फलस्वरूप सुधार हुआ है ।

V) कोरिया का ऐसे उत्पादों के पाटन का इतिहास रहा है और मात्र परहेज करने का यह अर्थ नहीं है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है ।

vi ) घरेलू उद्योग के पास घरेलू मांग को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता तथा योग्यता है । इसके अतिरिक्त, कई अन्य स्रोतों से गैर- पाटित आयातों से उपभोक्ता उद्योग को ईपीडीएम की निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित होती है । 12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1] vii ) कार्यवाही आरंभ का आधार त्रुटिपूर्ण है क्योंकि निर्यातक द्वारा निरूपित कार्य के विरूद्ध कोरिया से न्यूनतम से अधिक कीमत पर सतत निर्यात होता रहा है । viii) निर्यातक/आयातक द्वारा सूचीबद्ध अगोपनीय जानकारी दायर नहीं की गई है । ix) पाटनरोधी शुल्क विनिर्माता विशिष्ट है चाहे विनिर्माता के निर्यात प्रबन्ध कुछ भी हो । x) क्षति कारकों पर देश विशिष्ट के आधार पर विचार किया जाना चाहिए न कि निर्यातक विशिष्ट के आधार पर ।

xi) अक्षतिकारी कीमत से अधिक स्तर पर निर्यात इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि जांच अवधि के पश्चात् क्षति अथवा क्षति की आशंका नहीं है ।

xii ) मैसर्स के पी सी द्वारा प्रस्तुत अलग-अलग शुल्क की गणना तथा औचित्य भ्रामक है और निर्दिष्ट प्राधिकारी का मौजूदा औचित्य अनेक मामलों में माननीय सीगाट ने पक्के तौर पर माना है ।

xiii ) डालर रूप में शुल्कों का अंकन करना भारत में माननीय सीगाट द्वारा एक निधर्धारित कानून है ।

xiv) मध्यावधि समीक्षा के मामले में कोई भी प्रारंभिक जांच जारी नहीं की जा सकती है । xv) एनआईपी पर आधारित किसी संदर्भ कीमत में सीमाशुल्क में गिरावट करना औचित्यपूर्ण तथा यथोचित है ।

xvi) ईपीडीएम की क्वालिटी तथा ग्रेड प्रतिस्थापनीय है । ईपीडीएम का प्रत्येक विनिर्माता नुस्खों की नकल कर सकता है जिससे वह अंतःपरिवर्तनीय रूप से प्रयोग योग्य ईपीडीएम का उत्पादन कर सके । किंतु प्रयोक्ता उद्योग का ऐसा स्वभाव है कि वह विनिर्माता विशिष्ट नुस्खे के विनिर्माण को स्वीकृत करता है ।

xvii ) घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी को अपने कार्य- निष्पदन में सुधार के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिसमें उसके कार्य-निष्पादन की योग्यता शामिल है । अतः [भाग I- खण्ड 1 ]

13

भारत का राजपत्र असाधारण

स्वयं विभक्त क्षति नहीं हुई है । क्षति अथवा क्षति की आशंका का प्रत्यक्ष कारण कोरिया से पाटन अथवा उसकी आशंका का होना है !

xviii) इस उत्पाद के सभी प्रमुख प्रयोक्ता (आल इंडिया रहन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन) इस उत्पाद की उपलब्धता से संतुष्ट हैं और बाजार के 70 से भी अधिक भाग घरेलू ईपीडीएम पर सशक्त विश्वास करता है ।

xix) ईपीडीएम का कोई भी विनिर्माता समरूप ग्रेड नहीं बनाता है और कोई भी ग्रेड अपने प्रयोग में विशेष नहीं है । यह मिश्रण बना बनाया हो सकता है जो ऑटोमोबाइल अनुप्रयोगों में अंतिम प्रयोगों के अनुकूल होता है । विश्वव्यापी बाजार में उपलब्ध ईपीडीएम के 150 से अधिक ग्रेड इस आशय के साक्ष्य हैं ।

xx) यू आई एल द्वारा किए गए निर्यात घटी कीमत पर नहीं किए गए हैं और ये प्रतियोगी कीमतों पर किए गए हैं । यह एक निर्धारित कानून है कि याचिकाकर्त्ता द्वारा किए गए निर्यात की कीमतें पाटनरोधी मुद्दों के निर्धारण के उपयुक्त नहीं हैं । xxi) घरेलू उद्योग के बिजली खपत मानदंड सहयोगी मैसर्स योनि रॉयल केमिकल कं द्वारा दिए गए गारंटी मानदंडों की अपेक्षा बेहतर है ।

xxii) मै० एएनसीओ का यू आई एल द्वारा विनिर्मित हरलीन ग्रेडों की नियनित खपत का रिकॉर्ड रहा है ।

xxiii ) पाटनरोधी समीक्षा से किसी भी ग्रेड को हटाना सही नहीं है क्योंकि ईपीडीएम को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा ग्रेड नहीं दिया गया है जैसाकि अन्य वस्तु के रबड़ों जैसे एसबीआर, एनआर, पीबीआर, आदि में किया गया है । ईपीजीएम के 150 से अधिक ग्रेड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं और प्रत्येक विनिर्माता का अपना अल्फा न्यूमरिक क्रम होता है जिससे वे अपने ग्रेडों में बार- बार संशोधन करते रहते हैं । यह पाया गया है कि पाटनरोधी शुल्क के चुनिंदा ग्रेड- वार लगाए जाने के परिणामस्वरूप केवल ग्रेडों के नाम/संख्या बदलकर शुल्क भुगतान रूक जाएगा ।

xxiv ) इस मामले में ईपीडीएम के केईपी ब्राण्ड वाले विनिर्माता मै० केपीसी वही पक्षकार है जो विशाल विनिर्मित उत्पाद को निर्यातक कंपनी को देता है जो बदले में केपीसी का एक महत्वपूर्ण शेयर-धारक बन गया है । [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

14

XXV) क्षति पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध II में विनिर्दिष्ट कोई एक या अधिक सूची में पाई जा सकती है । मौजूदा मामले में कीमत प्रभाव (कम कीमत तथा कम बिक्री पर कीमत) पर स्पष्ट क्षति प्रतीत होती है ।

यह निष्कर्ष दिया गया है कि इन शुल्कों की 5 वर्षों के लिए अनुमति दी जाए जैसाकि अधिनियमों तथा नियमावली में प्रावधान है और इन्हें सीमाशुल्क में गिरावट दर्शाने के प्रयोजन से बढ़ा दिया जाए ।

प्रकटन विवरण- पत्र के जारी होने के पश्चात घरेलू उधोग के विचार

पाटन का आकलन - पद्धति मानदंड

(0) सामान्य मूल्यः निर्यातक नियम 6(4) के तहत प्राप्त उपलब्ध अवसरों के बावजूद सत्यापन के दौरान भी अथवा उसके पहले जानकारी प्रस्तुत करने में जानबूझकर असफल रहे हैं । भौजूदक्ष मामले में नियन 6(8) के उपबंध बराबर लागू होते हैं और निर्यातकों के व्यवहार को देखते हुए माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत जानकारी के आधार पर सही रूप में कार्रवाई की है ।' .

1. यह भी पुनरावृत्ति की जाती है कि उचित तथा गैर- पाटित आयात अब भी बाजार में मुक्त रूप से उपलब्ध हैं । पाटन होने से बाजार को लाभ होने की बजाय मुक्त व्यापार रूक जाता है ।

2. इसके अलावा, कोई भी कीमत प्रभाव की अनदेखी नहीं कर सकता है क्योंकि बाजार में पाटित आयात उपलब्ध होते हैं । तथ्य यह है कि घरेलू उद्योग के सामने मुकाबला है और उसे पाटित आयातों पर गलत ढंग से कम कीमतों की बराबरी करने को कहा जाता है ।

3. घरेलू उद्योग ने रिकॉर्ड प्रस्तुत किया है और माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी ने क्षति तथा कारणात्मक संबंध के सभी संगत कारकों की पड़ताल की है और निष्कर्ष दिया है कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है जो पाटन के कारण हुई है । इस प्रकार यह पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने को आकर्षिक करता है । 15

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग I-खण्ड 1 ]

यह निवेदन है कि एनआईपी पर आधारित संदर्भ कीमत में सीमाशुल्क कम करना न्याय संगत तथा उचित है । संदर्भ कीमत घरेलू उद्योग के उचित तथा यथोचित आय प्राप्त करने के आधार पर साबित होती है । सीमाशुल्क में स्पष्ट कमी करने से निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा घरेलू उद्योग के लिए उचित तथा यथोचित आय की अनुशंसा करने के आशय का हनन होता है ।

. निर्यातक चाहता है कि इस आशय पर शुल्क कम कर दिया जाए कि अलग-अलग शुल्क लगाना अनावश्यक है क्योंकि सीमाशुल्क में गिरावट आई है । यह सादर निवेदन है कि शुल्क में सीमा शुल्क में कमी होने के कारण कमी करने की बजाय वृद्धि कर दी जाए । परिवर्तनीय शुल्क का निर्धारण या तो निर्यातक के सामान्य मूल्य के आधार पर अथवा घरेलू उद्योग की अक्षतिकारी कीमत के आधार पर किया जाए जिनका सीमाशुल्क से कोई लेना- देना नहीं होता है । ............

माननीय निर्दिष्ट प्राधिकारी को यह शक्ति प्राप्त है कि वह पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम राशि का शुल्क लगा दे जैसाकि पाटनरोधी नियमावली की धारा 4(1 ) (घ)के तहत प्रावधान किया गया है । '

तद्नुसार अनुरोध है कि शुल्क पाटन मार्जिन के बराबर राशि का लगाया जाए।'.......

निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिगत रूप से सार्वजनिक सुनवाई करने की आवश्यकता निर्यातक की टिप्पणियों के संबंध में आवश्यक तथ्यों का यह खुलासा नए निर्दिष्ट प्राधिकारी श्री सेन गुप्ता महोदय की ओर से किया गया है जो दिनांक 24 जून, 2003 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित नहीं थे, अतः नए निर्दिष्ट प्राधिकारी महोदय उस सुनवाई में प्रस्तुत तर्कों से अवगत नहीं हैं । चूंकि यह कार्रवाई विधिकल्प है अतः निवेदन है कि यहां एक तयशुदा कानून है कि जो व्यक्ति किसी मामले की सुनवाई करता है वही आदेश दे सकता है और कोई अन्य व्यक्ति दोनों पक्षों की सुनवाई किए बिना कोई आदेश नहीं दे सकता है । यदि मामला ऐसा है तो हमारा निवेदन है कि आवश्यक तथ्यों. का खुलासा अनुचति तरीके से किया गया है और नए निर्दिष्ट प्राधिकारी महोदय इस मामले के तथ्यों से अवगत नहीं हैं । ' प्राधिकारी का निर्णय है किः

क) सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण और क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 में कार्रवाई को पूरा होने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है (नियम 6(6) *) । 16

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] ख) यह एक समयबद्ध जांच है और इसे नियमावली में कहे गए अनुसार निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए एक वर्ष तक नहीं खींचा जा सकता । इस नियमावली में यह प्रावधान है कि सभी निवेदन लिखित रूप में प्रस्तुत कर दिए जाएं ।

ग) पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(6) में उल्लिखित स्पष्ट नियम के अलावा प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक सुनवाई के दौरान तथा उससे पहले सहभागियों को यह स्पष्ट उल्लेख किया गया कि मौखिक निवेदन के लिए सभी इच्छुक प्राधिकारियों द्वारा लिखित रूप में निवेदन किए जाएं ताकि उन्हें ध्यान में रखा जा सके ।

ग. विचाराधीन उत्पाद

मौजूदा समीक्षा में विचाराधीन उत्पाद अंतिम निष्कर्षों के पैरा ग में उल्लिखित उत्पाद विस्तृत विवरण के अनुसार कोरिया के मूल अथवा वहां से निर्यातित ईपीडीएम/ईपीएम है। उत्पाद विवरण इस उत्पाद के ब्राण्ड नाम के अनुसार नहीं है जिसमें इसका उत्पादक/निर्यातक द्वारा विपणन किया जाता है ।

यह तर्क दिया गया है कि विचाराधीन उत्पाद की पहचान इन जांचों में लागू नियमावली के तहत नहीं की गई है ।

यह भी तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता ने शिकायत केवल मोटेतौर पर दायर की है जबकि मैसर्स केपीसी ने ईपीडीएम/ ईपीएम का उत्पादन सभी रूपों में किया है ।

प्राधिकारी को पैरा ग( 1 ) के तहत प्रारंभिक निष्कर्षों में दिए गए निष्कर्षों का स्मरण करता है और यह नोट करता है कि यह दिनांक 27.8.99 की जांच अधिसूचना सीमाशुल्क शीर्ष क्रमशः 4002.70 तथा 4002.99 के तहत वर्गीकृत ईपीडीएम तथा ईपीएम के संबंध में आरंभ की गई जांच है और इन शीर्षों में इनके सभी रूपों को कवर किया गया है । प्राधिकारी इस बात को दोहराता है कि इस जांच में 4002.70 तथा 4002.99 के शीर्षों के तहत वर्गीकृत ईपीडीएम/ ईपीएम के सभी रूपों को कवर किया गया है ।

1 प्राधिकारी का निर्णय है कि मौजूदा जांच में विचाराधीन उत्पाद सभी रूपों/ ग्रेडों/शुद्धता के ईपीएम तथा ईपीडीएम रबड़ है । ईपीडीएम रबड़ का वर्गीकरण सीमाशुल्क अधिनियम 1975 की अनुसूची के सीमाशुल्क उपशीर्ष 4002.70 के तहत किया गया है । इसके अतिरिक्त ईपीडीएम का वर्गीकरण हारमोनाइज्ड इंटरनेशनल ट्रेड क्लासीफिकेशन सिस्टम 17

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

के तहत उपशीर्ष 4002.70.09 के तहत किया गया है और यह उप शीर्ष संख्या 4002.70.01 के तहत आईटीसी के अंतर्गत वगीकृत पोलीबुटाडिएन से भिन्न है । ईपीएम का वर्गीकरण 4002.99 के तहत किया गया है ।

प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रखा है जैसाकि यह मूल जांच में रहा था और इसे नियम 23 (1 ) में यथाव्यवस्थाअनुसार पाटनरोधी शुल्क को सतत् रूप से जारी रखने की आवश्यकता के मुद्दे तक ही सीमित रखा है ताकि इस शुल्क के परिणामस्वरूप् पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति नहीं हो सके ।

* (निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी इच्छुक पक्षकार अथवा उसके प्रतिनिधि को इस बात की अनुमति दे सकता है कि वह जांच के संगत जानकारी को मौखिक रूप से प्रस्तुत करे लेकिन इस प्रकार मौखिक जानकारी पर निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा विचार उस स्थिति में किया जाएगा जबकि उसे बाद में लिखित में भी प्रस्तुत कर दिया जाए ) ।

ईपीडीएम के प्रयोग

ईपीडीएम का प्रयोग मूल रूप से निम्नानुसार होता हैः-

ओजोन रेसिस्टेंस देने और लागत कम करने के प्रयोजन के लिए टायर ट्यूबों में बुटाइल रबड़ के साथ मिश्रण के रूप में

ओजोन रेसिस्टेंस तथा तापमान रेसिस्टेंस के प्रयोजनार्थ ऑटोमोटिव निष्कासित तथा मोल्डेड संघटकों (सीलिंग स्ट्रिप, होजिज आदि) में

वाटर इम्परमीएबल मेम्ब्रेन के रूप में रूफ शीटिंग / पोंड लायनर्स में

कम/मध्य वोल्टेज वाली केबल में जहां बेंडेबिलिटी तथा ओजोन रेसिस्टेंस की आवश्यकता होती है

विस्कोसिटी इंडेक्स इम्प्रूवर के रूप में इंजिन ऑयल में

हीट रेसिस्टेंट कन्वेयर बेल्टों में

3797 G1/2003-3 18

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[PART I-SEC . 1 ] ईपीडीएम की विनिर्माण प्रक्रिया

सोल्यूशन पोलीमराइजेशन जिसमें जिएगलस्- नाटा कैटलिस्ट प्रणाली तथा मेटलोसीन कैटलिस्ट प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है ।

घ. समान वस्तु

पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (घ) द्वारा ' समान वस्तु' का आशय ऐसी वस्तु से है जो भारत में पाटित वस्तु के संबंध में जांच के तहत हर प्रकार से समरूप अथवा समान हो अथवा ऐसी वस्तु के अभाव में अन्य वस्तु जो यद्यपि हर प्रकार से समान नहीं हो की विशेषताएं जांच के तहत आने वाली वस्तुओं के बिल्कुल मिलती-जुलती हो ।

प्राधिकारी ने मूल जांच में समान वस्तु के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है :

इस बात की जांच करने के लिए कि क्या घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ई पी डी एम रबड़ कोरिया गणराज्य से निर्यात किए गए ई पी डी एम रबड़ के समान वस्तु हैं, उसके भौतिक गुण (आकार, रासायनिक संरचना, कच्चा माल) , विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और उपयोग , उत्पाद विनिर्देशन, मूल्य निर्धारण , वितरण एवं विपणन और माल के टैरिफ वर्गीकरण जैसी विशेषताओं पर विचार किया गया है ।

अन्य इच्छुक पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि ई पी एम और ईपीडीएम ग्रेड न तो समान वस्तुएं हैं और न ही स्थानापन्न या विनिमेय हैं । यह भी कहा गया है कि इन ग्रेडों के भौतिक स्वरूप अलग -अलग और बिल्कुल भिन्न हैं । प्राधिकारी आगे नोट करते हैं किईपीडीएम के ग्रेडों और उसके रूपों में अंतर का उल्लेख प्रौद्योगिकी और उनके अन्त्य प्रयोग के संबंध में किया गया है । यह तर्क दिया गया है कि मै० ई सी आई एस द्वारा निर्यात किए गए चार ग्रेडों में से केवल दो ग्रेड अर्थात् विस्टालोन 2504 और 5730 ही मै ० एच यू एल के ई एन बी आधारित ग्रेडों के समान हैं । इसके अलावा, निर्यातक और याचिकाकर्त्ता के ग्रेडों की प्रक्रिया के डिजाइन में अंतर है और डियन तथा टरपोलीमर की मात्रा के आधार पर ई पी एम/ ईपीडीएम की कीमतें अलग अलग होती हैं। प्राधिकारी ने याचिकाकर्त्ता द्वारा उत्पादित ई पी डी एम के विभिन्न ग्रेडों और संबद्ध देश से आयातित माल के संदर्भ में समान वस्तु के मुद्दे की जांच करते समय इन कारणों पर विचार किया है । प्राधिकारी का मानना है कि कोरिया गणराज्य का ई पी डी एम और याचिकाकर्ता द्वारा उत्पादित माल के गुण एक- दूसरे से काफी मिलते- जुलते हैं और तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से एक दूसरे की स्थानापन्न हैं । प्राधिकारी अपने प्रारंभिक जांच परिणामों के इस 19

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

निष्कर्ष को दोहराते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ई पी डी एम नियम 2 (घ) के अर्थ में कोरिया जन गण . द्वारा निर्यात किए गए ई पी डी एम के समान वस्तु हैं ।

जहां तक ई पी एम का संबंध है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि ये अलग किस्म के पोलीमर हैं और ये ई पी डी एम के साथ विनिमेय नहीं हैं । ये दोनों अलग-अलग सीमाशुल्क शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत हैं । प्राधिकारी का मानना है कि ई पी एम और ई पी डी एम अलग -अलग श्रेणी के पोलीमर हैं । चूंकि निर्यातकों, आयातकों के प्रत्युत्तर और याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सूचना में से किसी के आधार पर भी ई पी एम के किसी निर्यात की पुष्टि नहीं हो पाई है, इसलिए संबद्ध देश से निर्यात किए गए और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ई पी एम के समान वस्तु होने के मुद्दे की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि याचिकाकर्त्ता भी यह प्रमाणित करने में सक्षम नहीं रहा है कि जांच अवधि के दौरान ई पी एम का कोई आयात हुआ है, इसलिए प्राधिकरी ने आयातों को न्यूनतम सीमा से कम माना है ।

यह भी तर्क दिया गया है कि ई पी डी एम और ब्यूटाइल रबड़ का अन्तः परिवर्तनीय होते हैं और ई पी डी एम 10% से 15% तक का उपयोग टायरों के लिए ब्युटाइल खड़ आधारित ट्यूब्स के विनिर्माण में किया जा सकता है ।

प्राधिकारी ने उपरोक्त तर्क पर विचार किया है और माना है कि ब्युटाइल रबड़ और ई पी डी एम दोनों अलग-अलग सीमाशुल्क शीषों के अधीन वर्गीकृत हैं और इनका उपयोग पूरक के रूप में होता है और ये स्थानापन्न या अन्तःपरिवर्तनीय स्वरूप के नहीं हैं । इसलिए, प्राधिकारी कोरिया जन. गण . द्वारा निर्यातित ईपीडीएम तथा सीमाशुल्क शीर्ष 4002.70.09 के तहत वर्गीकृत ईपीडीएम और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित ईपीडीएम को नियम 2 (घ) के अर्थ के भीतर समानवस्तु समझता है ।

प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रखा है जैसाकि यह मूल जांच में रहा था और इसे नियम 23 (1 ) में यथाव्यवस्थाअनुसार पाटनरोधी शुल्क को सतत् रूप से जारी रखने की आवश्यकता के मुद्दे तक ही सीमित रखा है ताकि इस शुल्क के परिणामस्वरूप् - पाटन तथा क्षति की पुनरावृत्ति नहीं हो सके । [PART I-SEC. 1] 20

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ड. घरेलू उद्योग

मूल निष्कर्ष इस प्रकार थेः

याचिका घरेलू उद्योग की ओर से मै० हरदीलिया यूनिमर्स लि० (एचयूएल) द्वारा दायर की गई है । इसकी स्थिति में कोई विवाद नहीं है क्योंकि भारत में ईपीडीएम रबड़ का कोई अन्य उत्पादक नहीं है । अतः याचिकाकर्त्ता मौजूदा याचिका दायर करने की स्थिति को पूरा करते हैं और वह उपर्युक्त नियम 2(ख) के अनुसार घरेलू उद्योग है । '

विलयन की योजना ( मै० एचयूएल, मै० यूनिमर्स इंडिया लिमिटेड भारत में ईपीडीएम का एकमात्र विनिर्माता बन गया) के पश्चात् प्राधिकारी ने मैसर्स यूनिमर्स इंडिया लिमिटेड को पाटनरोधी नियमावली के नियम 2 (ख) के तहत एकमात्र घरेलू उद्योग के रूप में मान लिया ।

च. पाटन का आकलन पद्धति तथा कारक

किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य में निम्नलिखित शामिल होते हैं;

(क) समान उत्पाद के संबंध में सामान्य व्यापार प्रक्रिया में तुलनीय कीमत, जब यह वस्तु निर्यातक देश अथवा क्षेत्र में खपत के लिए आशयित हो;

(ख) जब निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में सामान्य व्यापार प्रक्रिया में समान वस्तुओं की कोई बिक्री न हो अथवा निर्यातक देश अथवा क्षेत्र के घरेलू बाजार में विशेष बाजार स्थिति अथवा बिक्री की कम मात्रा के कारण ऐसा हो तो ऐसी बिक्रियों में उचित तुलना करने पर सामान्य मूल्य निम्नलिखितानुसार तय होगाः-

(क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधि कीमत जबकि उसका निर्यातक देश अथवा क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को निर्यात होता हो, अथवा

(ख) उद्भव के देश में संबद्ध माल की उत्पादन लागत जिसमें उप धारा (6) के तहत बनाई गई नियमावली के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री तथा लाभ के लिए सामान्य लागत को यथोचित रूप में शामिल कर दिया गया हो । 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

बशर्ते कि उ‌द्भव के देश से इतर किसी ऐसे देश से वस्तु के आयातों के मामले में जहां निर्यातक देश के जरिए ऐसे वस्तु को केवल नौवहन द्वारा भेजा गया हो अथवा ऐसी वस्तु का उत्पादन निर्यातक देश में नहीं होता हो अथवा निर्यातक देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं मिल रही हो तब सामान्य मूल्य का निर्धारण उ‌द्भव के देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा ।

प्राधिकारी ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क(1 ) (ग) के अनुसार सामान्य मूल्य के निर्धास्ण के प्रयोजनार्थ सभी ज्ञात निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजीं ।

(i) सामान्य मूल्य

मै० केपीसी के निमंत्रण पर अधिकारियों के एक दल ने उसके निगमित कार्यालय और संयंत्र स्थल का दौरा किया । इस कंपनी (मै० केपीसी) के वार्षिक लेखाओं पर प्राइस वाटर हाऊस एंड कूपर्स के लेखा परीक्षा दल के सदस्यों के साथ विचार-विमर्श हुआ जिन्होंने जांच अवधि के लिए इस कंपनी की लेखा परीक्षा की थी । यह बताया गया कि कोरिया जन.गण. में केपीसी ही ईपीडीएम के एकमात्र विनिर्माता हैं । मैसर्स केपीसी एक संयुक्त उद्यम है जिसमे मैसर्स केकेपीसी, मैसर्स ईसीआईएस और मै० जे.एस.आर, जापान शामिल हैं । जेएसआर अथवा एक्सोन पर अपने ईपीडीएम ब्राण्डों की बिक्री करने के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है चाहे वो कोरियाई मूल के हों अथवा कोरियाई बाजार में किसी अन्य मूल के। एक्सोन मोबिल केमिकल एशिया पैसिफिक (ईएमसीएपी) द्वारा कोरिया से निर्यात हेतु ईपीडीएम के बिस्टालोन ब्राण्ड का उत्पादन केवल मै० केपीसी द्वारा किया जाता है । ईपीडीएम/ ईपीएम और ईपीडीएम के केईपी/विस्टालोन ब्राण्डों का विनिर्माण उसी विनिर्माण सुविधा से किया जाता है जिसमें *** एमटी प्रति वर्ष की क्षमता है ।

जांच अवधि के प्रयोजनार्थ

i) ईपीएम/ ईपीडीएम का कुल उत्पादन *** एमटी

ii) भारत को छोड़कल अन्य देशों को लेईकी ब्राण्ड का निर्यात *** एमटी

iii) ईएमसीएपी के लिए विस्टालोन की त्रिर्थात मात्रा *** एमटी

iv) जेएसआर तथा केकेपीसी के लिए विस्टालोन निर्यात मात्रा *** एमटी

v) घरेलू बिक्री की मात्रा *** एमटी THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] 22

यह निर्यातक ईपीएम तथा ईपीडीएम का उत्पादन उसी समग्र प्रतिस्थापित *** एमटी प्रतिवर्ष की क्षमता में किया जाता है । इन दोनों की मांग के आधार पर वे अपना उत्पादन कार्यक्रम तय करते हैं और ईपीएम तथा ईपीडीएम का उत्पादन तद्नुसार करते हैं। इस निर्यातक ने इन दोनों उत्पादों की एकल उत्पादन लागत तय की है । सत्यापन दल द्वारा उनसे कहा गया था कि वे इन दोनों के संबंध में उत्पादन लागत की अलग-अलग गणना प्रदान करें क्योंकि ईपीडीएम के लिए कुछ अतिरिक्त माल की आवश्यकता होती है जैसे डीएन जिसमें ईपीएम की आवश्यकता नहीं होती है और इन दोनों का उत्पादन समय भी अलग -अलग है । निर्यातक ने यह माना कि वे इन दोनों को एकसमान मानते हैं अतः उन्होंने उत्पादन की अलग-अलग जानकारी प्रदान नहीं की ।

सत्यापन के दौरान निर्यातक से कहा गया कि वे अपनी लेखा नीतियों और उत्पादन लागत की गणना के आधार के संबंध में विस्तार से बताएं जिसे मै० केपीसी द्वारा ठीक से नहीं बताया गया । जहां तक लागत गणना के सत्यापन का संबंध है, इस निर्यातक ने अपने मामले के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों को गोपनीयता का आधार बताते हुए प्रस्तुत नहीं किया । सत्यापन दल ने निर्यातक/ उत्पादक को बताया कि सत्यापन दल के समक्ष निवेदन/ सहायक दस्तावेजों को प्रस्तुत करना पाटनरोधी नियमावली के तहत एक आवश्यकता है और डीजीएडी को दी जाने वाली कोई भी जानकारी जिसे गोपनीय चिन्हित किया गया हो, उसे गोपनीय रखा जाएगा । किंतु, निर्यातक/उत्पादक ने सार्थक सत्यापन के प्रयोजनार्थ पर्याप्त आंकड़े/दस्तावेज प्रस्तुत करना उचित नहीं समझा । यह पाया गया है कि परिशिष्ट 8 में परिकलित उत्पादन लागत परिशिष्ट 7 में प्रस्तुत उनके आंकड़ों के अनुसार सही नहीं बैठती है । जहां तक कच्चे माल की खपत, उपयोग आदि का संबंध है यह कंपनी संगत आंकड़े प्रस्तुत करने में असफल रही है । जहां तक अनुसूची 7 तथ्ज्ञा 8 में प्रस्तुत लागत आंकड़ों का संबंध है, निर्यातक को मूल रिकॉर्ड दिखाने को कहा गया । मै० केपीसी ने दावा किया कि ये गोपनीय किस्म के हैं और इन्हें सत्यादल को नहीं दिखाया जा सकता । उन्होंने सत्यापन के लिए केवल आंशिक दस्तावेजों को ही प्रस्तुत किया । इस आंशिक जानकारी के आधार पर सत्यापन दल संबद्ध उत्पाद की सही- सही उत्पादन लागत का निर्धारण नहीं कर सका और सामान्य प्रक्रिया के संबंध में निष्कर्ष नहीं निकाल सका । भारत को सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत संबंधी आंकड़ों की पड़ताल नहीं हो सकी क्योंकि इस कंपनी ने घरेलू बाजार में बिक्री, भारत से इतर देशों के लिए बिक्री कीमत और भारत को निर्यात के लिए मै० एक्सोन के लिए बिक्री कीमत संबंधी कीमत जानकारी की गोपनीयता का दावा किया । 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) में प्रावधान है किः

यदि कोई इच्छुक पक्षकार पहुंच के लिए इंकार करता है अथवा अन्यथा यथोचित समयावधि के भीतर आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में पर्याप्त रूप से बाधा उत्पन्न करता है तो ऐसी स्थिति में निर्दिष्ट प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष देता है और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें कर सकता है जैसाकि ऐसी परिस्थितियों में वह ठीक समझे । '

अतः प्राधिकारी का इस तथ्य के आधार पर निर्यातकों के तर्कों के दावों की अपुष्टि को देखते हुए कि निर्यातक ने संबद्ध माल की उत्पादन लागत और घरेलू बिक्री कीमत उपलब्ध नहीं कराई है जिससे प्राधिकारी को व्यापार परीक्षण की सामान्य प्रक्रिया लागू करने के लिए अनुमति नहीं मिली है, प्रस्ताव है कि पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (8) द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यथोचित समायोजन करने के पश्चात् बिक्री कीमत पर आधारित निर्यातक/उत्पादक का सामान्य मूल्य निर्धारित किया जाए । प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि सामान्य मूल्य *** अ.डा. प्रति एमटी पर निर्धारित कर दिया जाए ।

निर्यात कीमत

(ii)

प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों से पैकेजिंग , अंतर्देशीय भाड़े, भंडारण , समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा तथा कमीशन का समायोजन करने के बाद निर्यात बिक्री कीमत के संबंध में निर्यात कीमत जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार तय की है । इसके मद्देनजर प्राधिकारी का प्रस्ताव है कि निर्यात कीमत *** अ.डा. प्रति एमटी पर निर्धारित कर दी जाए ।

किसी अन्य उत्पादक/निर्यातक ने सहयोग नहीं किया तथा प्राधिकारी द्वारा जारी प्रश्नावली का प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया ।

पाटन मार्जिन

(iii)

अ.डा. प्रति एमटी

देश

कोरिया जन .गण.

सामान्य मूल्य

निर्यात मत

7.31%

पाटन मार्जिन 24

THEE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] संबद्ध माल के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण डीजीसीआईएस आंकड़ों पर आधारित भारित औसत सीआईएफ कीमत और लागू सीमा शुल्क स्तर (धारा 3,3(क), 8ख, 9, 9(क) के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर ) और लैंडिंग प्रभारों के लिए 1 % जोड़कर किया गया है । सीमा शुल्क की दोनों दरों की भारित औसत संपूर्ण जांच अवधि के लिए शामिल की गई है ।

क्षति का आंकलन

विवरण

वर्ष 1

1999-2000

मात्राःएमटी

कुल घरेलू उद्योग

जांच अवधि वर्ष II

2000-2001

1.4.2001-30.9.2002 (18महीने)

मात्राः एमटी

मूल्यः लाख रू.

22.40

24.67

संबद्ध देश से आयात

77.60

75.33

अन्य देशों से आयेंत

100.00

100.00 कुल आयात

10,000

प्रति स्थापित क्षमता मी.टन में

100.00

उत्पादन मी. टन में

100.00

क्षमता उपयोग (%)

100.00

कैप्टिव खपत घरेलू बिक्री

100.00

100.00

मात्राः एमटी

मूल्यः लाख रू.

मूल्यः लाख रू.

9.16

9.55

8,81

5.84

90.84

90.45

94.16 91.19

100.00 100.00

100.00 100.00

10,000

10,000

89.34

83.02

89.34

83.02

36.57

34.62

103.88

घरेलूबिक्री

111.51

87.7

99.5 25

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

100.00

7.50

9.06

100.00

40.3

15.05 निर्यात बिक्री

63.46

100.00 100.00 48.92

30.4

41.47 प्रारंभिक स्टाक

100.00 100.00 93.21

117.2

98.02

99.4 अन्तिम स्टॉक

100.00 100.00 87.88 97.79 119.71 129.73 बिक्री लागत

लाभ/हानि

(100.00)

(80.42)

(56.76)

100.00

पूंजी निवेश

100.00

125.33

330.37 निवल आय

विस्तार हेतु पूंजी-निवेश

100.00

96.69

85.08

रोजगार (मानव- शक्ति)

89.5

92.75

100.00

मांग (1+5+6)

100.00

94.76

89.17

बाजार हिस्सा(%)

कोई अन्य SPACE

किसी अन्तिम समीक्षा मामले में लागू परीक्षण का उद्देश्य यह है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क(5) तथा नियम 23(3) के अनुसार पाटन तथा क्षति की संभावित सततता अथवा पुनरावृत्ति की जांच करना है ।

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति की जांच के प्रयोजनार्थ विभिन्न इच्छुक पक्षकारों की सभी दलीलों पर विचार किया । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को होने वाली सतत् क्षति की जांच करते समय उपर्युक्त सारणी में इंगित कारकों पर विचार किया । मै० केपीसी के अपने निवेदन से यह स्पष्ट है कि विस्टालोन ब्राण्ड का निर्माण 3797 G1 /2003-4 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] जिसका भारत को निर्यात किया गया था, मैसर्स केपीसी द्वारा किया गया और मैसर्स केपीसी, कोरिया में ईपीडीएम का एकमात्र उत्पादक है ।

कोरिया जन. गण . से निर्यातित ईपीडीएम के संबंध में दिनांक 19 मई, 2002 से पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का आकर्षण बना ।

प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग को हो रही मौजूदा क्षति और कोरिया जन. गण. से संबद्ध माल के सतत् पाटन के संदर्भ में क्षति की संभावना जिस पर पाटनरोधी शुल्क पहले ही आकर्षित है निम्नलिखित के संदर्भ में जांच की;-

1. उत्पादन तथा क्षमता उपयोग (%)

घरेलू उद्योग के उत्पादन तथा परिणामी क्षमता उपयोग में निरंतर गिरावट आती रही ।

2. स्वदेशी बिक्रियां

घरेलू उद्योग की स्वदेशी बिक्रियों में पिछले वर्ष से गिरावट रही है और पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद भी अपेक्षतया कम कीमतों पर सतत् पाटित आयातों के कारण कीमत कटौती तथा कम बिक्री की कीमत के ' परिणामस्वरूप यह अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है । संबद्ध देश से बाजार में पाटित आयातों की सतत् उपलब्धता तथा अधिकता को देखते हुए घरेलू उद्योग अपने ग्राहकों को बरकरार नहीं रख सका और इस उद्योग को अपने उत्पाद की उचित कीमत बहाल करने से रोका गया । 3. बिक्री कीमतः

घरेलू उद्योग इस बात के लिए बाध्य हो गया है कि वह अपने घरेलू बाजार में माल उचित बिक्री कीमत की अपेक्षा कम कीमत पर बेचे ।

4. स्टॉकः

घरेलू बिक्रियों में अपेक्षित स्तर की तुलना में गिरावट आ गई जिसके 27

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

परिणामस्वरूप अन्तिम स्टॉक जमा हो गए, निधियां रूक गई और उसके परिणामस्वरूप कार्यशील पूंजी चक्र बिगड़ गया ।

इसके अतिरिक्त स्टॉकों के कम गति से आवागमन होने की वजह से उत्पादन तथा क्षमता उपयोग में सतत् गिरावट आती रही है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन के कम संख्यक यूनिटों पर प्रभार लग जाने से माल की उत्पादन लागत में वृद्धि हो गई ।

5. बिक्री कीमतः

घरेलू उद्योग को सतत् रूप से हानियां होती रही हैं । यद्यपि प्रति मी.टन हानि में गिरावट आई है जो अंदरूनी अकार्यकुशलता तथा हानियों को न्यूनतम करने के प्रयासों के कारण हुई है, फिर भी घरेलू उद्योग को पाटित आयातों की वजह से वास्तविक क्षति हो रही है ।

6. कीमत दबाव/मंदीः

कोरिया से होने वाले आयतों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की अक्षतिकारी कीमत से कम है जिसके परिणामस्वरूप कीमत दबाव/ मंदी आई है । 7. हानियां

संबद्ध देश से पाटित आयातों और बाजार की मौजूदा स्थिति में प्रतिस्पर्धा की अयोग्यता के कारण याचिकाकर्त्ताओं को उपर्युक्त सारणी में यथा इंगित अनुसार जांच अवधि के दौरान हानि हुई है । इन हानियों में काफी हद तक कमी की गई क्योंकि कंपनी में आंतरिक दक्षता उपाय किए गए और कच्चे माल की उपलब्धता को सुकर बनाया गया ।

8. रोजगारः (मानव शक्ति)

घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में जांच अवधि के दौरान काफी गिरावट आई है । घरेलू उद्योग इस बात के लिए बाध्य हो गया कि वह अनिश्चितता तथा बाजार में पाटित आयातों की विशाल सप्लाई के कारण मानव-शक्ति को कम कर दे । 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] 9. बाजार हिस्सा(%)

घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में 2001-02 के दौरान गिरावट आई है । यह एक तथ्य है कि कोरिया से संबद्ध माल के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क चल रहा है और इसके कारण बाजार स्रोतों में बदलाव आया है । अतः पाटित आयातों से सतत् आशंका बनी हुई है जो ऊपर दी गई सारणी से स्पष्ट है ।

यह भी नोट करने योग्य है कि बाजार आकार कम होता जा रहा है और उसके भीतर याचिकाकर्ता के बाजार हिस्से में प्रवृत्त पाटनरोधी संरक्षण तथा कोरिया से सतत पाटित आयातों की बजाए गिरावट आ रही है । संबद्ध देश के अलावा अन्य देशों से होने वाले आयात या तो अक्षतिकारी कीमत से अधिक रहे हैं अथवा ईपीडीएम फोम के सस्ते रूप में रहे हैं ।

10 सार्थक पाटन मार्जिन तथा इसके प्रभावः

आयात, घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और अक्षतिकारी कीमत से काफी कम कीमतों पर हुए हैं अतः कोरिया से क्षति मार्जिन स्पष्ट है । इसके परिणामस्वरूप , पूंजीनिवेश के निर्यणयन की बहुत धीमी तथा टेढ़ी प्रक्रिया, निवल आय कम होने की आशंका और विस्तार हेतु अपर्याप्त संसाधन का होना भी है ।

11. कम बिक्री-कीमत तथा कीमत कटौतीः

यह पाया गया था कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें कोरिया जन. गण . से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को अपने ग्राहक गंवाने पड़े । कम बिक्री कीमत और कीमत कटौती के कारण घरेलू उद्योग को उचित बिक्री कीमत से भी कम कीमत पर संबद्ध माल की बिक्री करने हेतु बाध्य होना पड़ा है ।

12. कंपनी की निवल आय में वृद्धि हुई है लेकिन यह पूर्ववर्ती मै० एचयूएल से विलयन समाप्त होने संबंधी स्कीमत और परिसम्पत्तियों तथा देयताओं के पुनर्निर्धारण की वजह से हुआ है । 29

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 1 ]

छ. पहुंच मूल्यः

संबद्ध माल के लिए पहुंच मूल्य का निर्धारण भारित औसत सीआईएफ कीमत में सीमाशुल्कों (धारा 3,3 (क), 8ख , 9, 9 (क) के तहत लगाए गए शुल्कों को छोड़कर) के लागू स्तर और पहुंच प्रभारों के लिए 10% जोड़कर किया जाता है । जांच अवधि के दौरान लागू अलग-अलग सीमाशुल्कों के प्रयोजनार्थ आयातित संबद्ध माल के भारित औसत पर विचार किया गया ।

ज. अक्षतिकारी कीमतः

घरेलू उद्योग के संबंध में समान वस्तुओं की अक्षतिकारी कीमत का निर्धारण करते समय प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए संबद्ध माल की वास्तविक सत्यापित उत्पादन- लागत का प्रयोग किया है जिससे घरेलू उद्योग के नियमित सर्वोत्तम खपत मानदण्डों और जांच अवधि के दौरान संबद्ध माल के उत्पादन में खपत वाले कच्चे माल की वास्तविक कीमत को ध्यान में रखते हुए घरेलू उद्योग के लिए अनुकूल उत्पादन का निर्धारण किया जा सके । पाटन मार्जिन की गणना के प्रयोजनाथ प्राधिकारी ने जांच अवधि के लिए निर्धारित संबद्ध माल की भारित औसत कारखानागत अक्षतिकारी कीमत की तुलना आयातित माल के पहुंच मूल्य से की ।

झ. पाटन मार्जिन तक का शुल्कः

प्राधिकारी पाटन मार्जिन के बराबर अथवा कम राशि के पाटनरोधी राशि की संस्तुति करता है जिससे, यदि लगाया गया, घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति समाप्त हो जाएगी ।

ट. भारतीय उद्योग के हित तथा अन्य मुद्दे

भारत में मांग का पैटर्न निम्नानुसार विभाजित हैः-

टायर ट्यूब - 42%

ऑटोमोटिव - 48%

अन्य 10% 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC. 1 ] भारत में ऑटो उद्योग (प्रत्यक्षतः तथा अप्रत्यक्षतः ) ईपीडीएम का प्रधान प्रभावकारी रहा है । निर्माण उद्योग की मांग लगभग शून्य है ।

अन्तर्राष्ट्रीय मांग निम्नानुसार है: -

आटोमोटिव

37%

16%

प्लास्टिक माडिफिकेशन

निर्माण

15%

13%

तकनीकी वस्तु

केबल

9%

तेल संयोजी

6%

टायर

4%

i) प्राधिकारी का निर्णय है कि पाटनरोधी शुल्कों का प्रयोजन सामान्यतः पाटन को समाप्त करना है जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है और भारतीय बाजार में मुक्त तथा उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः कायम करनी है जो देश के सामान्य हित में है ।

ii) प्राधिकारी की यह भी मान्यता है कि पाटनरोधी शुल्क् लगाए जाने से संबद्ध माल के प्रयोग द्वारा विनिर्मित उत्पादों के कीमत - स्तरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप , इन उत्पादों की संबंधित प्रतिस्पर्धा पर कुछ प्रभाव पड़ सकता । किन्तु, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा में इन पाटनरोधी उपायों द्वारा गिरावट नहीं आएगी । इसके विपरीत, इससे संबद्ध माल के उपभोक्ताओं को उचित कीमतों पर अपेक्षतया अधिक विकल्पों की उपलब्धता कायम रखने में सहायता मिलेगी । पाटनरोधी शुल्क इसलिए लगाए जाते हैं ताकि पाटन को रोका जा सके जिसके कारण घरेलू उद्योग को क्षति होती है और ताकि घरेलू बाजार में मुक्त तथा उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थ्ज्ञापित हो सके । इसका उद्देश्य पाटन पद्धतियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभों को समंजित करना है और घरेलू उद्योग में आ रही गिरावट को रोकना है । ऐसे शुल्क लगाए जाने से संबद्ध देशों से आयातों पर प्रतिबंध नहीं लगेगा और न ही इनसे उपभोक्ताओं को इस उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । आमतौर पर, पाटनरोधी शुल्क संबंधी 31

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

उपायों द्वारा भारतीय बाजार पर उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होती है, विशेषरूप से यदि पाटनरोधी शुल्क की राशि को उस राशि तक ही सीमित रखा जाता है जितनी कि घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को ठीक करने हेतु आवश्यक हो, जब कभी संबद्ध माल का निर्यात संबद्ध देशों से पाटित कीमतों पर किया जाता है ।

iii) प्राधिकारी नोट करता है कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने से कोरिया जन.गण. से किसी भी प्रकार से आयातों पर रोक नहीं लगेगी और इसलिए, उपभोक्ताओं को उत्पाद की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा । किसी पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी से अपेक्षा है कि वह पाटन, उद्योग को वास्तविक क्षति और संबद्ध देशों से होने वाले आयातों से ऐसी क्षति के कारणात्मक संबंध की मौजूदगी को साबित करें । पाटनरोधी शुल्कों के लगाए जाने की स्थिति में किसी अन्य उद्योग की संबंधित प्रतिस्पर्धा पर विपरीत प्रभाव संबंधी विषय जांच अधिकारी के क्षेत्राधिकार से बाहर है ।

ठ. निष्कर्षः

उपर्युक्त पर विचार करने के पश्चात् यह देखा जाता है किः-

क) संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल का भारत को निर्यात किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है ।

ख) प्राधिकारी ने कोरिया जन. गण. में ईपीडीएम के सामान्य मूल्य का निर्धारण निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत जानकारी और प्राधिकारी के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर किया है क्योंक़ि जानकारी हेतु विशेष अनुरोधों के बावजूद भी कोरिया जन.गण. के निर्यातकों/ उत्पादकों द्वारा अपूर्ण तथा अपर्याप्त प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं।.

ग) क्षति संबद्ध देशों से संबद्ध माल के आयातों के कारण हुई है । प्राधकारी की राय है कि संबद्ध माल पर मौजूदा पाटनरोधी शुल्क कम करने से भारत में सम्बद्ध देश से संबद्ध माल के पाटन की पुनरावृत्ति होने की आशंका होगी ।

घ) यह आवश्यक समझा जाता है कि संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क को जारी रखना आवश्यक है । 32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ) ड. ) प्राधिकारी कोरिया जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित ईपीडीएम के सभी आयातों पर निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करता है । यह पाटनरोधी शुल्क और आयातों की प्रति एम टी पहुंच कीमत के अन्तर की राशि होगी ।

च) यह ठीक समझा जाता है कि पाटनरोधी शुल्क की राशि पाटन मार्जिन के बराबर अथवा उससे कम राशि की सिफारिश की जाए जिससे पाटन की वजह से घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त किया जा सके । तद्नुसार, यह प्रस्ताव है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा नीचे दी गई सारणी के कालम 9 की राशि और संबद्ध माल के पहुंच मूल्य के अन्तर के बराबर की राशि के निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क सीमा शुल्क अधिनियम के अध्याय 4002 के तहत संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध माल के सभी आयातों पर प्रति एम.टी. अम.डा. में लगाए जाएं ।

क्र.स. उपशीर्ष

उत्पादक

विनिर्देशन

निर्यातक

माल का विवरण

उद्गम का देश

निर्यातक देश

शुल्क की राशि=संदर्भ कीमत (नीचे इंगित)घटा पहुंच मूल्ध (एमटी अम.डा.) 2.

4.

1 .

3.

6.

5.

7.

9.

8.

1 . 400270 ईपीडीएम

2418.5

मै० केपीसी

कोरिया जन , गण

कोरिया जन. गण

पीलीन प्रोपीलीन जिएन रबड़

मै० कुभहो पोलीकेम कं० लि० (मै० केपीसी)

2.

ईपीजीएम

मै० केपीसी

400270

2418.5

कोरिया जन, गण

कोरिया जन , गण

ऐधीलीन प्रोपीलीन जिएन रबड़

बै० केपीसी को छोडकर अन्य

400270 ईपीजीएम

24185

कोरिया जन . गण

कोरिया जन. राम

केपीसी

ऐभौलीन जिएन रबड़

को छोड़कर अन्य 33 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

कोरिया

400270 ईपीडीएम

कोई

कोई

2418-5

कोरिया जन . गण उत्पादक निर्यातक

ऐथीलीन प्रोपीलीन डिएन रबड़

जन . गण को छोड़कर कोई अन्य

5 .

400270 ईपीडीएम

कोई

2418-5

कोरिया जन . गण

उत्पादक

कोई निर्यातक

ऐथीलीन प्रोपीलीन डिएन रबड़

कोरिया जन . गण को छोड़कर कोई अन्य

छ) इस आदेश के विरूद्ध कोई भी अपील उपर्युक्त अधिनियम के अनुसार सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क एवं स्वर्ण(नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण में की जा सकेगी ।

ज) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के नियम 9(क) (5) के तहत लगाए गए पाटनरोधी शुल्कों की समीक्षार्थ कोई आवेदन-पत्र देर से देर मई, 2004 तक दायर किया जा सकेगा ।

अभिजित सेनगुप्त, निर्दिष्ट प्राधिकारी MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce ) (DIRECTORATE GENERAL OF ANTI DUMPING AND ALLIED DUTIES )

NOTIFICATION

New Delhi , the 22nd December, 2003

Subject : Anti Dumping Investigations concerning Review of Anti- Dumping Duty on Imports of EPM ( Ethylene Propylene Rubber ) and EPDM ( Ethylene propylene Dlene Rubber) from Korea RP - Final Findings

No. 14/ 43 / 2002 -DGAD .--- Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and 3797 GI/2003-5 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1] Collection of Anti - Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995, thereof.

. 2.

PROCEDURE

The procedure described below has been followed with regard to the investigation concerning the Review:

i. In pursuance of a petition filed by M/ s Herdillia Unimers Limited (HUL) , Mumbai , the sole domestic producer, the Designated Authority under the Customs Tariff Act , 1995 had recommended levy of definitive Anti Dumping Duty vide notification No. 28 / 1 /99 - DGAD dated 21st August 2000 on imports of Ethylene Propylene Rubber (EPM) and Ethylene Propylene Diene Rubber (EPDM) from Korea RP .

ii. M/ s Rishiroop Holding Pvt . Limited , Mumbai on behalf of M / s Kumho Polychem Co. Ltd. Korea ( herein referred to as petitioner ) have requested for initiation of review of the Anti Dumping Duty on EPDM in view of no exports made by M/ s KPC and continuing injury to domestic industry despite any exports by M/s KPC thereby prima facie indicating that there is no causal link between phenomenon of dumping and injury.

On the basis of prima facie evidence of the changed circumstances presented by M / s KPC the Designated Authority , under the Customs Tariff (Amendment ) Act , 1995 and under Rule 23 of the Customs Tariff ( Identification , Assessment and collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for determination of Injury) Rules , 1995 , initiated a review of the anti dumping duty imposed on the subject goods pursuant to the final findings vide notification 28/1 / 99 - DGAD dated 21st August 2000.

iv. The Authority issued a public notice dated 27th December , 2002 published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating anti dumping investigations concerning Review of Anti - Dumping Duty on Imports of EPM (Ethylene Propylene Rubber ) and EPDM (Ethylene propylene Diene Rubber ) from Korea RP.

35

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

V. The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known exporters (whose details were made available by the petitioners and who had participated in the original investigation) and associations and gave them an opportunity to make their views known in writing in accordance with the rule 6(2) ;

vi . The Authority forwarded a copy of the public notice to all the known importers of EPDM/EPM in India and advised them to make their views known in writing within forty days from the date of the letter ;

vii . The Authority provided an opportunity to all interested parties to present their views orally on 24th June 2003. All parties presenting views orally were requested to file written submissions of the views expressed orally . The parties were advised to collect copies of the views expressed by the opposing parties and offer rebuttals , if any;

viii . The Embassy of the subject country in New Delhi was informed about the initiation of the investigation in accordance with rule 6 (2) with a request to advise the exporters/ producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time . A copy of the letter , petition and questionnaire sent to the exporters was also sent to the Embassy, along with a list of known exporters /producers ;

ix. A questionnaire was sent to the following known Exporters / Importer / User / Producer of EPDM in India calling for necessary information in accordance with rule 6 (4) :

M/ s Rishiroop Holdings

M/s Unimers India Ltd

M/ s Kumho Polychem Co. Ltd.

M/sAnand Nishikawa Co. Ltd

All India Rubber Industries Association 36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1] M/s Kumho Petrochemical Co. Ltd. Korea RP

M/s Hyundai Petrochemical Co. Ltd. Korea RP

M/sKorea Kumho Petrochem, Korea RP

M/ s Exxon Chemical Ltd. Hongkong

M/sRubber Chemicals Plant

Automobile Tyre Manufacturers Association

Automotive Component Manufacturers Association of India

M/ sMRF Tyres ,

M/sApollo Tyres

M/sVikrant Tyres Limited ,

M/ sMahindra Engineering & Chemical Products Ltd. ,

Χ. Additional information regarding injury was sought from the domestic Industry, which was also furnished . On request, extension of time was allowed by the Authority by two weeks .

xi . The Authority conducted on- the- spot investigation at the premises of the sole domestic Industry M/ s UIL .

xii . On an invitation from M / s KPC a team of officers visited the Corporate Office and the plant site of M/ s KPC .

xiii . The Authority kept available non-confidential version of the evidence presented by the various interested parties in the form of a public file maintained by the Authority and kept open for inspection by the interested parties;

xiv. Cost investigations were conducted to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India on the basis of Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP) and to ascertain if anti -dumping duty lower than dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.

XV . In this notification **** represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules ;

xvi . Investigation was carried out for the period starting from 1st April 2001 to 30th September 2002 , POI .

xvii . In accordance with Rule 16 of the Rules supra , the essential facts /basis considered for these findings were disclosed to known interested parties on 21st November 2003 and comments received on the same ( 8th December 2003 ) have also been duly considered in these findings .

37

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

xix. The following abbreviations have been used :

ADD

Anti Dumping Duty

EPDM

Ethylene Propylene Diene Rubber , Subject goods

EPM

Ethylene Propylene Rubber .

KPC

Korea Polychem Co. Ltd.

Korea

Korea RP/ South Korea, Subject

Country

Designated Authority

Authority

USD

US Dollars ( 1 USD = Rs.48.17 , 1USD = ₩ 1280.23 )

Period of Investigation

POI

Herdillia Unimers Limited .

HUL

UIL

Unimers India Limited the sole domestic producer M/ sHUL) . (formerly

Final Findings

of Final Findings Notification Designated Authority number 28/1 /99 -ADD dated 21st August 2000, concerning import of EPM (Ethylene Propylene Rubber and EPDM ( Ethylene propylene Diene Rubber) from Korea RP

Original Case / Investigation

Anti Dumping Investigation by Authority number 28/ 1/99 -ADD dated 21st August 2000 , concerning import of EPM (Ethylene Propylene Rubber ) and EPDM (Ethylene propylene Diene Rubber) from Korea RP

3. HISTORY OF THE ORIGINAL CASE (28/ 1 / 1999 -DGAD)

1) Case initiated on 20.5.1998 .

2) Preliminary finding notified on 23rd March , 2000.

3) Custom notification (70/2000) of provisionai duty on 19th May 2000.

4) Final finding notified on 21st August, 2000 .

5) ADD notified by customs ( 122/2000 ) on 27th September , 2000.

6) Period of investigation 1st April , 1998 to 30th June , 1999. ( 15 months )

7) Reference price fixed :

$ 2445 PMT .

a) M / s KPC

$ 2461 PMT .

b) Others

$ 2433 PMT.

c) M/ s Exxon :

38

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 8) Domestic industry : M /s Herdilla Unimers Ltd

9) Exporters :

a) M/ sKumho Polychem Co. Ltd. Korea RP

b) M/ sKumho Petrochemical Co. Ltd. Korea RP

c) M/ sHyundai Petrochemical Co. Ltd. Korea RP

d) M/ sKorea Kumho Petrochem , Korea RP

e) M/ s Exxon Chemical International Services Ltd. Hongkong

4. VIEWS OF THE INTERESTED PARTIES

A. VIEWS OF IMPORTER/USERS BEFORE DISCLOSURE STAGE

a) Supply of the sole domestic producer has been erratic and the quality has not been up to the mark .

b) The Domestic Industry is not in a position to supply (All India Rubber Industries Association) the special grade of EPDM rubber required by the automobile manufacturers . With the imposition of Anti Dumping duties their cost of production has increased and they cannot compete in the international market . The end users would also suffer because of the ADD.

c) Losses suffered by the domestic industry are for reasons of all round wastage , poor house keeping and high electricity consumption.

d) Prices of EPDM from Korea has always been 10 to 15% higher than that of the domestic industry and therefore there is no ground for causal link .

e) There is only one producer in Korea and no export has taken place from there during the last 4years .

f) Reference price methodology of antidumping duty determined is not correct and proper .

g) The domestic industry is not producing all the grades of EPDM required by M/ s ANCO and as such blanket application of ADD on all grades is not justified .

h ) M/ s UIL have not been able to develop special grades of EPDM despite repeated discussions and numerous trials by M/ s ANCO .

39

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

4. B. Views of Importer after disclosure statement was issued :

All India Rubber Industries Association

a) "During the last 4 years no imports have taken place from the Korean Exporter. Hence continuance of anti - dumping duty imposed on such an exporter is unreasonable and without any justification ;

b) The Domestic industry is represented by only one producer which gives him the advantage of being uncompetitive and having the monopolistic benefits at the cost of hundreds of consuming units;

c) There is no casual link to the injury of the domestic industry and the cost ofproduction of the exporting country."

VIEWS OF EXPORTERS BEFORE DISCLOSURE STAGE 5.Α.

Records should be maintained chronologically of all parties in both the confidential & Non confidential version i)

ii) Public hearing should be held prior to any findings

M/ s KPC reserves the right to furnish price undertaking

iv) Copy ofconfidential working of data to be given to M/ s KPC prior to findings

v) Authority to disclose the methodology for working out NIP to M/ s KPC

vi) Authority to reveal compilation of relevant economic factors for determination of injury to M/ s KPC

vii) KPC are the manufacturer , shipper and exporter for KEP brand EPM/EPDM (hereinafter, KEP) through Rishiroop who is the representative agent for KEP for Indian market .

viii ) ExxonMobil Chemical Asia Pacific ( hereinafter , EMCAP) is the seller for VISTALON brand EPM/EPDM (hereinafter , VISTALON) to overseas markets .

ix) KPC is producing and supplying VISTALON to EMCAP for overseas markets upon EMCAP's order/request .

KPC produces and sells KEP brand of EPDM

x) xi) No exports were made to India by KPC during the review POI and even in the preceding period since June 1998

xii) All sales made by KPC whether in domestic market or export to third countries were in ordinary course of trade during the review ΡΟΙ.

xiii) There is no threat of material injury to domestic industry

xiv) There is no dumping margin and hence no Causal Link

xv) Likelyhood of dumping by KPC and of injury test should be carried out

xvi) No injury caused to domestic industry by KPC

xvii ) Export o f V istalon brand of EPDM was at or above the Normal value in Korea during the review POI and above the reference 40

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1] price (non Dump CIF price) determined by the DA during the original investigation

xviii ) The landed value of Vistalon brand EPDM was above the Non Injurious price (NIP for the domestic industry)

xix) Selling price of the domestic industry was above the NIP during the review POI .

xx) Injury to domestic industry , if any, was due to factors other than exports from Korea RP

xxi ) All the economic factors for determination of injury must be evaluated by the authority and results published in the disclosure statement .

xxii ) Levy of anti dumping duty based on landed value is invalid in law.

xxiii ) Landed price methodology without a cap will result in levy of anti dumping duty in excess of dumping margin

xxiv) Levy of anti dumping duty based on any foreign currency is invalid in law

xxv) Import data and its source by the authority in the disclosure statement should be published by Authority

xxvi ) Preliminary review findings should be published by Authority.

xxvii ) The final findings should be published prior to the expiry of 12 month's period from the date of initiation of review notification by Authority

xxviii ) " Anti dumping measures imposed on KPC be revoked forthwith and in the alternative and without prejudice it is submitted that in the event that the DA arrives at any finding of causal link between the imports from Korea RP and any material injury to the domestic industry we request that the reference price be fixed downward in line with the reduction in the landed value due to the reduction in the customs duty. We, further, request that in doing so the DA bear in mind that even at the time of recommending the revision of anti dumping measure based on such methodology the DA has to take into account the fact that post the review POI the customs duty has further fallen by 5% and that the revised reference price must take into account in order to avoid a situation where at the outset itself the recommendation would lead to an imposition of duty beyond the dumping margin in violation of law . "

5: B. Views of Exporter after disclosure statement was issued :

1. "This disclosure of essential facts have been made on behalf of Mr. Sen Gupta the new Designated Authority who was not present at the public hearing held on 24th June 2003 and as such the new DA is not conversant with the arguments presented at that hearing . The proceedings being a quasi -judicial one , it is submitted that it is settled law that the one who hears the matter must pass the order and no other person can pass any order without hearing both sides . This being the case, it is our submission that the disclosure of essential facts is 41

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

improperly done and the new DA is not personally conversant with the facts of the case."

2. "The period of investigation is from April 2001 to September 2002. The customs duties were not constant during this period and were as under :

: 35 %

April 2001 to February 2002

30% "

March 2002 to September 2002

3. The disclosure is incomplete and inadequate since several essential facts proposed to be relied upon by the Authority have not been disclosed.

4. The basis used by the Authority to arrive at the ex - factory export price for KPC is wrong.

5.

a. Erronoeus finding by DA of dumping by KPC

b . Injury analysis is faulty and incorrect

c. Erronoeus conclusion on indigenous sales

d. Erronoeus conclusing on market share

e.

Erronoeus conclusion on lower CIF prices from Korea

f.

Erronoeus conclusion on price suppression/ price depression

g . Erronoeus conclusion on injury margin & NIP

h. Incorrect establishment of causal link to non - existent exports by KPC of KEP brand of EPDM/EPM

i. Methodology of levy of any anti -dumping duty

6. "Without prejudice, we request that any recommendation of anti dumping measures be based on any of the following :

a) CIF Price based reference price

b) Fixed specific rate of duty وو

" In conclusion , we submit that there is no evidence of dumping by KPC of KEP brand EPDM, there is no causal link and furthermore , there is injury to the domestic industry due to other factors and consequently there is no need to continue any anti- dumping measure against KPC and the same should be withdrawn forthwith . "

5. C. Examination by Authority

The mid term review was initiated at the behest of exporter M/s KPC (the petitioner) . All points related to the basis of calculation of normal value , export price, dumping margin , landed value , source of import data relied upon by Authority were disclosed in the general/ confidential disclosure . A uthority n otes that the petitioner / exporter did not cooperate during the exporter verification visit

3797 G1 /2003-6 42

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] by the investigating team , to get its costing data verified , domestic sales data verified, exports sale data verified. The petitioner/exporter also did not provide any data for carrying out adjustments on the domestic or exports sales . These adjustments were made on the basis of facts available vide Rule 6 (8 ) of Anti Dumping Rules .

Mere mention of the different prices and figures of adjustment at the stage of response to the disclosure statement without substantiating any of the claims does not clarify any of the points Authority has raised during the course of the investigation.

6.A. VIEWS OF DOMESTIC INDUSTRY BEFORE DISCLOSURE

i) DGCIS data does not reflect the true and complete picture as it includes EPDM based compounds and synthetic rubber . The secondary data source of M/ s IBIS is more accurate . However , it includes data from Mumbai (excluding Nhavasheva and Kandla) , Chennai , Calcutta , Visakhatapatnam and Mangalore only.

ii) There have been imports from Korea above the de minimus threshold .

ii) Prices from Korea recently increased with increase in raw material costs and partly in anticipation of the review.

iv) Domestic industry has been operating below capacity primarily because of the difficulty in procuring raw materials from M/s IPCL. However, the situation has improved considerably consequent upon privatisation of M/ s IPCL .

Korea had a history of dumping of sich products and a temporary abstinence cannot be translated to mean that there is no injury to the domestic industry.

vi) Domestic industry has sufficient capacity and capability to meet the domestic demand. In addition, non dumped imports from several other sources ensure unhindered supply of EPDM to the consuming industry.

vii) The basis of initiation remains faulty as contrary to what is being portrayed by the exporter , there has been continuous export from Korea well above the de minimus levels .

viii) Indexed non confidential information has not been filed by the exporter/ importer .

Anti dumping duty is manufacturer specific irrespective of the exporting arrangements of the manufacturer . ix)

Injury parameters are to be considered country specific and not exporters specific . x)

xi) Exports above non injurious price is no proof that there is no , injury or threat of injury, in the post POI period .

भारत का राजपत्र असाधारण

43 [ भाग I- खण्ड 1 ]

xii) The working and rationale of the variable duty presented by M/ s KPC is fallacious and the present rationale of DA has been held firm by Hon'ble CEGAT in several cases .

xiii) Denomination of duties in dollar terms is a settled law in India by the Hon'ble CEGAT

xiv) No preliminary finding can be issued in case of mid term review .

xv) The reduction of customs duty in a reference price based on the NIP isjust and appropriate .

xvi) A quality and grades of EPDM are substitutable. Each and every manufacturer of EPDM can duplicate the recipes to produce interchangeably u sable EPDM . However , it is nature of the user industry to approve manufacturer specific recipe.

xvii) The domestic industry has provided adequate evidence to the Authority on the improvement in its performance , including its ability to perform . Hence there is no self inflicted injury . Injury or threat thereof is directly attributable to the dumping or threat thereoffrom Korea .

xviii ) All major users of the product (All India Rubber Industries Association) have been satisfied with the availability of the product and over 70 % of the market has strong reliance on the domestic EPDM .

xix) No manufacturer of EPDM make identical grades and no grade is "special" in its use . The compound could be tailor made to suit the enduses in automobiles applications . Over 150 grades of EPDM being available in the global market is evidence to this aspect .

xx) Export made by UIL have not been at distressed prices and have been made at competitive prices . It is a settled law that prices at which exports are made by the petitioners are not germane to the determination of the issues in anti dumping .

xxi ) The electricity consumption norms by the domestic industry are better than the guarantee norms given by the collaborators M/s . Uniroyal Chemical Company.

xxii ) M/ s ANCO has a regular consumption record of Herlene grades manufactured by UIL.

xxiii ) The exclusion of any grade from the purview of anti dumping duty is incorrect since EPDM are not graded by international convention , unlike other commodity rubbers such as SBR , NR , PBR etc. Over 150 grades of EPDM are available internationally, each manufacturer have their own alpha numeric series and revising their grade baskets frequently. It is apprehended that selective grade wise imposition of ADD would lead to circumvention of duty payment by merely changing the grades names /numbers .

xxiv) In this case manufacturer M/ s KPC of KEP brand of EPDM, is the same as the party giving the product, toll manufactured , to the 44

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ] exporting company who in turn is a significant shareholder in KPC .

xxv) Injury could be found on anyone or more of the indices specified in Annexure II of the Anti Dumping Rules . In the present case there is clearly injury on price effect (price under cutting and price under selling) .

Itwas concluded that the duties be allowed to run its course of 5 years as mandated in the Acts and Rules and be sufficiently enhanced to reflect the decrease in Customs Duty.

6.B. Views of Domestic Industry after disclosure statement was issued :

"Assessment of Dumping - Methodology and Parameters

(i) Normal Value : The Exporters have despite all available opportunities as contemplated under Rule 6 (4) deliberately failed to furnish information before or even during the verification. The provisions of Rule 6(8 ) squarely applies in the present case and in view of the conduct of the exporters , the Hon'ble Designated Authority has rightly proceeded on the basis of information furnished by the Domestic Industry . "

1. " It is reiterated that fair and non dumped imports are still available freely in the market. Dumping distorts free trade rather than benefiting the market .

2. Furthermore , one cannot ignore "the price effect" , the dumped imports are having in the market . The fact is that Domestic Industry is confronted with and asked to match the unrealistically low prices of the dumped imports .

3. The Domestic Industry has put on record and the Hon'ble Designated Authority has verified all relevant parameters of injury and casual link and has concluded that the Domestic Industry has suffered material i njury which is caused by the dumping, thus warranting the imposition of Anti Dumping Duties . "

" It is submitted that the reduction of customs duty in a reference price based on the NIP is just and appropriate . The Reference price is established on the basis on what the Domestic Industry should have as a fair and reasonable return . Clearly reduction in the Customs Duty has the effect of eroding what the Hon'ble Designated Authority has recommended as a fair and reasonable return for the Domestic Industry. "

"The exporter seeks to have the duty reduced on the basis that variable duty is redundant since the Customs Duty has declined . It is respectfully submitted that the duty should be increased rather than decreased as a consequence of the Customs Duty having come down . The variable duty is fixed on the basis of either the normal value of the exporter or the non injurious price to the Domestic Industry, neither of which have any bearing to the Customs Duty. " 45

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग- खण्ड 1 ]

"The Hon'ble Designated Authority has powers to impose duties equal to the dumping margin or less as mandated under Section 4( 1 ) ( d ) of the Anti Dumping Rules . " "Accordingly it is requested that the duties be imposed equal to the dumping margin ."

7. Issue raised by petitioner ( exporter) on public hearing by DA personally .

With respect to comments of the exporter " This disclosure of essential facts have been made on behalf of Mr. Sen Gupta the new Designated Authority who was not present at the public hearing held on 24th June 2003 and as such the new DA is not conversant with the arguments presented at that hearing. The proceedings being a quasi- judicial one, it is submitted that it is settled law that the one who hears the matter must pass the order and no other person can pass any order without hearing both sides. This being the case, it is our submission that the disclosure of essential facts is improperly done and the new DA is not personally conversant with the facts of the case . " Authority holds that:

a) The Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , does not specify any such prerequisite for the proceedings to be termed complete { Rule 6(6)' } .

b) The investigations are time bound investigations and are staggered over a period of around one year following the prescribed procedure as stated in the Rules .

These Rules provide for all submissions to be made in writing only .

hearing of written submissions to be made by the interested parties for all oral c) Apart from the clear rule position stated in Rule 6(6) of Anti Dumping Rules , explicit mention is made by DA to the participants before and during the public submissions to be taken cognizance of.

Since w ritten submissions made by all the interested parties in response to the public hearing as well as subsequent to the disclosure are being considered for there findings , the Authority does not consider it necessary to give a fresh public hearing as the investigations are time bound .

8. PRODUCT UNDER CONSIDERATION

The product under consideration in the present review is EPDM/ EPM originating in or exported from Korea with the detailed description of the product as illustrated in Para C of the Final Findings . The product description is

1 " The Designated Authority may allow an interested party or its representative to present the information relevant to the investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the designated authority only when it is subsequently reproduced in writing." 46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] irrespective of the brand name of the product in which it is marketed by the producer/exporters .

" It has been argued that the product under consideration has not been identified under the Rules governing these investigations .

It has also been argued that the petitioner has filed complaint only in the bale form while M/ s KPC produced EPDM/EPM of all forms.

The Authority recalls the findings made in the Preliminary Findings under Para C ( 1 ) and notes that in the initiation notification dated 27.8.99 initiated investigations for EPDM and EPM classified under Custom Head 4002.70 and 4002.99 respectively covering all forms under these Heads . The authority reiterates that the investigation covers all forms of EPDM/EPM classified under the heads 4002.70 and 4002.99 .

The Authority holds that the product under Consideration in the present investigations is EPM and EPDM rubber of all forms/grades/purities . EPDM rubber is classified under custom sub-heading 4002.70 of Schedule 1 of the Customs Tariff Act, 1975. EPDM is further classified under sub - heading no . 4002.70.09 under the Harmonized International Trade classification system and is different from polybutadiene classified under ITC sub- heading no . 4002.70.01 . EPM is classified under 4002.99 . "

The Authority retained the scope of product under consideration as in the original investigation and limited itself only to the issue of the need for continued imposition of the anti dumping duty as envisaged in Rule 23 (1 ) such that cessation of such duty does not lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

8.A. USES OF EPDM

EPDM is primarily used :

as a blend with Butyl rubber in tyre tubes for imparting ozone resistance as well as reducing cost

in a utomotive extruded and moulded components (sealing strips , hoses etc ) for ozone resistance and temperature resistance

in roof sheetings /pond liners etc as a water impermeable membrane

in low/medium voltage cables where bendability and ozone resistance are required

in engine oils as a viscosity index improver

in heat resistant conveyor belts

8.B. EPDM Manufacturing Process 47

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

Solution polymerisation using Zieglar- Natta catalyst systems and Metallocene catalyst process

9. LIKE ARTICLE

Vide Rule 2(d) of Anti Dumping Rules " like article " means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such an article , another article which although not alike in all respects , has characteristics closely resembling those of the articles under investigation; "

article: In the original investigation Authority dealt at length with the issue of like " In order to examine whether EPDM rubber produced by the domestic industry is a Like Article to the EPDM exported from Korea RP characteristics such as physical characteristics ( size, chemical composition, raw material) manufacturing process and technology, functions and uses , product specifications , pricing, distribution and marketing and tariff classification of the goods have been considered.

It has been argued by other interested parties that EPM and EPDM grades are neither Like Articles , nor interchangeable nor substitutable . Also that physical forms of the grades are different and distinct . The authority further notes that the difference in grades and their forms of EPDM has been pointed with respect to technology and end use . It has been argued that out of the four grades exported by M/ s ECIS only two grades viz . Vistalon 2504 and 5 730 are similar to the M / s HUL's ENB based grades . Further the process design of exporters ' and petitioner's grades vary and also the prices of EPM/EPDM grades vary depending on the diene and terpolymer content . The Authority has considered these attributes while examining the issue of Like Article with reference to various grades of EPDM produced by the petitioner and those imported from the subject country.. The authority holds that the EPDM from Korea RP and goods produced the petitioner have characteristics closely resembling each other and are technically and commercially substitutable . The Authority reiterates its findings of the Preliminary Findings that the EPDM produced by the domestic industry are a article to EPDM exported from Korea RP within the meaning of the Rule 2(d) .

As regards , EPM , the Authority notes that these are different class of ploymers and are not interchangeable with EPDM . The two are also classified under different custom head . The Authority holds that EPM and EPDM are distinct class of polymers . Since no exports of EPM are evidenced either on the basis of response of exporters , importers and information furnished by the 48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1] petitioners , the issue of like article of EPM exported from the subject country and that produced by the domestic industry cannot be examined since the petitioner also has not been able to substantiate any imports of EPM in the POI, the authority holds the imports as deminimus .

It has also been argued that EPDM and butyl rubber are interchangeable and that 10% to 15 % of EPDM can be used for the manufactured of butyl rubber based tubes for tyres .

The authority has considered the above argument and holds that both butyl rubber and EPDM are classified under different custom heads and have usage of complementing type and not of substituting or interchangeable nature . The Authority, therefore , considers EPDM exported by Korea RP and as classified under custom head 4002.70.09 and EPDM produced by domestic industry as Like Article within the meaning of the Rule 2(d ). "

The Authority retained the scope of like article i.e. EPDM irrespective of the different brands of the same product produced by different producers globally as in the original investigation and limited itself only to the issue of the need for continued imposition of the anti dumping duty as envisaged in Rule 23 ( 1 ) such that cessation of such duty does not lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

10. Domestic Industry

The Original finding read:

"The petition has been filed by M/ s Herdillia Unimers Ltd. (HUL) on behalf of domestic industry. There is no dispute on standing as there is no other producer of EPDM rubber in India. The petitioner, therefore , satisfies the standing to file the present petition and constitutes domestic industry in accordance with Rule 2 (b) supra"

Subsequent to the Scheme of De merger of M/ s HUL; M/ s Unimers India Limited became the only manufacturer of EPDM in India, Authority considered M/ s Unimers India Limited , as the sole domestic Industry under Rule 2(b) of the Anti Dumping Rules .

11.

Assessment of dumping - Methodology and Parameters

Normal value in relation to an article implies 49

भारत का राजपत्र : असाधारण

भाग 1- खण्ड 1 ]

(a)

Comparable price, in ordinary course of trade , for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory.

(b)

When there are no sale of the like articles in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market , of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison , the normal value shall be either

(a) Comparable representative price of the like article when ⚫exported from the exporting country or territory to an appropriate third country, or

(b) The cost of production of the subject goods in the country of origin along with reasonable addition for the administrative , selling and general costs and for profits , as determined in accordance with the rules made under sub- section (6)

Provided that in the case of imports of the article from a country other that the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the coun ofexport or there is no comparable price in the country of export , the nomial value shall be determined with reference to its price in the country oforigin.

The Authority sent questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value in accordance with section with 9A( 1 ) (c ) of the Custom Tariff Act .

11. A. Normal Value

On an invitation from M/s KPC a team of officers visited the Corporate Office and the plant site of M/ s KPC Discussions on the Annual accounts of the company ( M/ s KPC) were held with the audit team members of Price Waterhouse and Coopers who had conducted audit of the company for the POI. It was learnt that KPC is the sole manufacturers ofEPDM in Korea RP . M/ s KPC is a joint venture between M/ s . KKPC , M/ s . ECIS and M/ s . JSR of Japan . There is no restriction on JSR or Exxon to sell their EPDM brands whether of Korean origin or of any other origin in the Korean market . The Vistalon brand of EPDM for export from KOREA by Exxon Mobil Chemical Asia Pacific (EMCAP) is manufactured solely by M/s KPC. EPM/EPDM and KEP/Vistalon brands ofEPDM are manufactured from the same manufacturing facility with combined capacity of **** MT per year. There is no material difference 3797 GI/2003-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] between the two brands KEP and Vistalon produced by M/ s KPC in terms of production facility used , production technology used , catalyst used, raw material used and category of end use . Various brands and grades of EPDM are available internationally and each manufacturer coins its own nomenclature for commercial purposes.

For the POI :

i) Total production of EPM/EPDM was **** MT

ii) KEP brand export to countries other than India was **** MT

Vistalon Export quantity to EMCAP was **** MT

iv) Vistalon Export quantity to JSR and KKPC was **** MT .

v) Domestic Sale quantity was **** MT

The exporter produces EPM and EPDM in the same overall installed capacity of **** MT per annum . Depending upon the demand of the two they determine their production schedule and produce EPM and EPDM accordingly . The exporter has made a single cost of production for both the products . They were asked by the verification team to give separate calculation of Cost of Production for the two as EPDM requires some additional material namely Diene which EPM does not require and production time also varies between the two . The exporter contended that they treat the two as same and had not provided the separate Cost of production.

During the course of verification the exporter was asked to explain their Accounting Policies and the basis of calculation of production costs which could not be explained suitably by M/ s KPC . As regards verification of cost computation the exporter did not produce the supporting documents on grounds of confidentiality . The verification team explained the exporter/producer that submission/producing supporting documents before the verification team is a requirement under Anti -dumping Rules and any information given to the DGAD marked ' confidential ' are maintained confidential . However , exporter/producer preferred not to provide sufficient data/documents to conduct a meaningful verification . It has been observed that the cost of production as computed in Appendix 8 is not correctly flowing from their data submitted in Appendix 7. The company failed to provide relevant data as regards consumption of Raw materials , utilities etc. As regards the cost data as provided in Appendix 7 & 8 , the exporter was asked to show the original records . M/s KPC claimed that these are confidential in nature and could not be shown to the verification team . They produced only partial documents for verification. Based on the same partial information the verification team is unable to determine the correct cost of production of the subject product and draw conclusions on the ordinary course of trade.

Data relating to Normal Value and export price to India could not be verified as the company claimed confidentiality on price information pertaining to sale in the Domestic market , sale price to the countries other than India and sale 51 [भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

price to M/ s Exxon for exports to India. Exporter also failed to provide its agreement of sales with M/ s Exxon.

Rule 6(8) of the Anti Dumping Rules state that :

" In a case where an interested party refuses access to , or otherwise does not provided necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation , the designated authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances . "

The authority, therefore, in view of non- substantiation of the claims of the exporters ' arguments and the fact that the cost of production of the subject goods and the domestic sale price has not been made available by the exporter thus not permitting the Authority to apply the ordinary course of trade test, proposes to construct the normal value of the exporter/producer on the basis of the sale price , with appropriate adjustments , on the facts available v ide Rule 6 ( 8 ) of the Anti Dumping Rules . The Authority determined the Normal Value as US $ ***** per/MT.

11.B. Export price

The Authority has referenced the export price on the export sale price with adjustments on packaging , inland , freight , storage, ocean freight , ocean insurance and commission from the facts available , vide Rule 6(8) of the Anti Dumping Rules, for the subject goods during the period of investigation. The authority in view of this determined the export's price as US $ *****per/MT.

No other producer/exporter cooperated and submitted response to questionnaire issued by the Authority.

11.C. DUMPING MARGIN :

In spite of the claims of M/ s KPC ( exporter /petitioner) of having not exported the subject goods , the Authority found from the verification visit & DGCIS data that there have been exports of EPDM during POI from Korea RP.

Subject goods were exported from Korea RP during POI . Subject goods were manufactured by M/ s KPC and prepared for exports to India .

[PART I- SEC. 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

52

US $/ MT

Korea RP

Country

Normal Value

Export Price

7.31%

Dumping Margin

12. Assessment of Injury

TOTAL DOMESTIC INDUSTRY ( All figures are indexed)

YEAR II

YEAR I

PARTICULARS

PERIOD OF INVESTIGATION

2000-2001

1.4.2001-30.9.2002

1999-2000

(18M)

VALUE

VALUE QTY.

VALUE

QTY

QTY.

5.84

8.81

22.40

9.16

9.55

24.67

IMPORTS FROM THE SUBJECT COUNTRY

94.16

91.19

77.60

90.45

90.84

75.33

IMPORTS FROM THE OTHER COUNTRIES

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

TOTAL IMPORTS

10,000

10,000

10,000

INSTALLED CAPACITY inMT

83.02.

89.34

100.00

PRODUCTION inMT

83.02

89.34

100.00

CAPACITY UTILAZATION (%)

99.5

87.7

INDEGENOUS

111.51

100.00 103.88

100.00

SALE

15.05

9.06

40.3

EXPORT SALE

7.50

100.00

100.00

41.47

30.4

63.46

48.92

100.00

100.00

OPENING STOCK

99.4

117.2

98.02

93.21

100.00

100.00

CLOSING STOCK

129.73

97.79

119.71

87.88

100.00

100.00

COST OF SALES

PROFIT/ LOSS

(80.42)

(56.76)

(100.00)

INVESTMENTS

100.00

330.37

NETWORTH

125.33

100.00

CAPITAL INVESTMENT FOR EXPANSION

85.08

96.69

100.00

EMPLOYMENT (MANPOWER STRENGTH)

89.5

92.75

100.00

DEMAND (1+5+6)

89.17

94.76

100.00

MARKET SHARE(%) ANY OTHER FACTOR [ भाग I- खण्ड 1 ]

53

भारत का राजपत्र असाधारण

During this review authority was required to determine the need for continued imposition of anti dumping duty in view of the changed circumstances under Rule 23 of the Anti Dumping Rules .

The Authority considered all the arguments of various interested parties for examination of injury to the domestic industry . The Authority considered the parameters indicated in the table above while examining the continued injury to the domestic industry. From M/ s KPC's own submission it is evident that Vistallon brand which was exported to India was produced by M/ s KPC and that M/ s KPC is the sole producer of EPDM in Korea .

EPDM e xported from Korea RP attracted antidumping duty from 19th May 2000 onwards .

EPDM exports from Japan attracted antidumping duty vide notification no.16/1/98 - DGAD dated 14th May 1999. The various recommendations of Designated Authority including the duty ( converted from rupee denomination to USD) was upheld by CEGAT vide final order No.29-30/2000- AD dated 9-2- 2000.

The duty was levied on a reference price of

1. USD 2819.16 /MT for M/ s JSR

2. USD 2933.47 /MT for M/ s DSM

3. USD 2933.47 /MT for other exporters

M/ s JSR incidentally is one of the major share holders of M/s KPC along with M/ s ΚΚPC and M/ s Exxon .

While exports from Japan remained the highest amongst all the exports . Since provisional duty was imposed in the aforementioned case on 24.12.98 exports from Korea increased till antidumping duty was imposed in the original antidumping investigation pertaining to Korea RP. Imports of EPDM from Japan effectively land at values almost 15% above the reference price ( US$2445) in force from imports from Korea RP .

The Authority a nalyzed the existing injury to the Domestic Industry and likelihood of injury in the context of the continued dumping of the subject goods from Korea RP which already attracted antidumping duty, in the following context :

3797 GI/2003--8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

54

[PART I- SEC. 1 ] 1. Production and Capacity Utilisation (%) :

The production and consequently the capacity utilization of the Domestic Industry has been consistently falling .

Domestic industry could not utilize its full capacity because of the dumped imports being made available to its regular customer.

2. Indigenous Sales :

The indigenous sales of the Domestic Industry have fallen from the previous year levels and could not reach the desired due to continuous dumped imports at lower prices even after absorption of the antidumping duty . In view of the large and continuous a vailability of dumped imports in the market from the subject country , the domestic industry is unable to retain its customers and the industry was prevented from recovering the fair price of its product .

3. Selling Price:

The Domestic Industry is forced to sell in its home market at prices lower than fair selling price .

4. Stocks:

There is decline in the indigenous sales from the expected levels which has resulted in piling up of closing stock blocking up funds and thereby derailing the working capital cycle.

Also due to the slow movement of stocks , there has been a consistent fall in the production and capacity utilisation resulting in increase in the cost of production of the goods due to absorption of the overheads over reduced number ofunits produced .

5. Cost of Sales :

The Domestic Industry has been incurring consistent losses . Though the loss per MT came down which was largely due to the internal efficiencies and efforts to minimize losses , the Domestic Industry still suffers material injury due to the dumped imports .

6. Price suppression/depression:

The landed value of the imports from Korea RP is below the non - injurious price of the Domestic Industry resulting in price suppression/ depression.

7. Losses :

[भाग - खण्ड I ]

भारत का राजपत्र असाधारण

55 Due to the dumped imports from subject country and the inability to compete in the current state of the market , the Petitioners have incurred a loss during the Period of Investigation as indicated from the above table . The losses have been reduced largely due to the internal efficiency efforts of the company and streamling the raw material availability .

8. Employment (Manpower strength):

The employment levels of the Domestic Industry have come down substantially during the Period of Investigation . The Domestic Industry has been forced to reduce its manpower strength due to the uncertainty and large supplies ofthe dumped imports into the market .

9. Market Share (%) :

The market share of the Domestic Industry has reduced during 2001- 2002. It is a fact that there is antidumping in force on imports of subject goods from Korea, due to this there has been shift in the market sources . It is therefore a constant threat of the dumped imports , which is evident from the table above.

It is also worth noting that the market size is shrinking temporarily and within that the market share of the petitioner is reducing inspite of antidumping protection in force and continuous dumped imports from Korea. Imports from countries other than subject country either has been above the non injurious price or of cheaper forms of foam EPDM, but for Japan on which anti dumping measures are already in force or deminimus on a volume basis ..

10. Significant injury margin and its effects :

The imports are at prices significantly below the selling price of the Domestic Industry and the non injurious price , the injury margin from Korea RP is apparent . It has also resulted in, very slow and tedious process of decision making in investing, threat of eroding the net worth and insufficient resources for expansion.

11. Price under selling and price undercutting

It was observed that there were several instances when domestic industry lost its customers because of dumped imports from Korea RP . Subject goods were sold in the domestic market in a price range of 37% depending on the availability ofthe dumped imports . Price underselling has forced the domestic industry to sell subject goods at times at price lower than the fair selling price and the 1 anded value of the subject goods .

12. Networth and return on investment of the company has increased essentially as a result of the scheme of demerger from erstwhile M/ s HUL and rescheduling of assets and liabilities . However cash flow has suffered due to [PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

56

blocking of capital in the form of increasing closing stocks and strained working capital.

Injury margin was computed on the basis of customs duty prevalent during the period of investigation . During the same period of investigation all parameters considered for computation of Dumping Margin , Landed Value and NIP in accordance with Rules 6, 10 and 11 of Anti Dumping Rules . The period of investigation selected was in close proximity of the date of initiation and in accordance with the practice of the Designated Authority.

Landed Value

13.

The landed value has been determined for the subject goods after adding to the weighted average c.i.f. price the applicable level of customs duties (except duties levied under Section 3 , 3 (A) , 8B , 9 , 9 (A) and 1 % towards landing charges . For the different customs duty applicable during period of investigation weighted average of the subject goods imported was considered.

14. Non- Injurious price

While determining the non- injurious price for the like articles for the domestic industry, the Authority has used the actual verified cost of production of the subject goods for the period o f investigation to determine optimum cost of production for the domestic industry taking into account the normated best consumption norms of the domestic industry and the actual price of the raw materials which are consumed for the production of the subject goods during the period of investigation. For calculation of injury margin, the authority compared the weighted average ex - factory non- injurious price of the subject goods determined for the period of investigations with the landed value of imported goods.

15. Duty upto dumping margin:

The Authority recommends the amount of anti - dumping duty equal to the margin of dumping or less, which if levied, would remove the injury to the domestic industry.

INTEREST OF INDIAN INDUSTRY AND OTHER ISSUES

16.

In India the demand pattern is distributed as under :

42%

Tyre Tubes --

Automotive - 48%

10%

Others 57

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

The auto industry (directly and indirectly) , is the dominant influencer of EPDM demand in India. Demand from Construction industry is almost nil .

International demand are as follows :

- 37%

Automotive

- 16%

Plastic Modification

- 15%

Construction

- 13%

Technical Article

9%

Cable

6%

Oiladditives

4%

Tyres

i) The Authority holds that the purpose of anti -dumping duties , in general , is to eliminate dumping which is causing injury to the domestic industry and to re- establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country.

ii) The Authority also recognizes that the imposition of anti -dumping duties might affect the price levels of the products manufactured using subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of these products . However, fair competition on the Indian market will not be reduced by the anti - dumping measures . On the contrary it will help maintain availability of wider choice to the consumers of subject goods at fair prices . Anti Dumping Duties are levied, in order to arrest dumping which causes injury to domestic industry and to re- establish a situation of open and fair competition in the domestic market . It aims to redress the unfair advantages gained by dumping practices and prevent the decline of the domestic industry. Imposition of such duties would not restrict imports from the subject countries nor would they affect the availability of the product to the consumers . Normally, fair competition on the Indian market is not reduced by the anti dumping measures , particularly if the levy of the anti dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry, as and when subject goods are exported at dumped prices from subject countries .

The Authority notes that the imposition of anti - dumping measures would not restrict imports from Korea RP in any way, and, therefore would not affect the availability of the product to the consumers . The Authority in an Anti Dumping investigation is required to establish the presence of dumping , material injury to the industry and the causal link of such injury from imports from the subject country.

58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ] K. CONCLUSION

It is seen, after considering the foregoing that :

a) The subject goods originating in or exported from the subject country have been exported to India below Normal Value , resulting in dumping.

b) The present review investigation had been initiated at the request of the exporter. During this review authority was required to determine the need for continued imposition of anti dumping duty in view of the changed circumstances .

c) The Authority found that in spite of anti dumping duty in force subject goods have been exported to India from subject countries at dumped prices .

The domestic industry continues to suffer injury. The withdrawal of anti dumping duty will lead to intensified dumping and increased injury.

d) Therefore, it is considered necessary to continue definitive anti - dumping duty on imports of subject goods originating in or exported from the subject country.

e) The Authority recommends imposition of definitive anti -dumping duties on all imports of EPDM originating in or exported from Korea RP . The anti -dumping duty shall be the difference between US$ 2418.5 and the landed price of imports perMT.

f) It is considered to recommend the amount of anti - dumping duty equal to the margin of dumping or lower so as to remove the injury to the domestic industry accrued on account of dumping . Accordingly, it is proposed that definitive anti- dumping duties equal to the difference between the amount of Column 9 of the Table below and the landed value of subject goods in US $/MT be imposed by the Central Government , on all imports of subject goods originating in or exported from subject country under Chapter 4002 of the Customs Tariff Act.

59

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

Producer Exporter

SI. No

Country ofexport

Sub- heading

Description Specification of goods

Country oforigin

Amt of = Duty Reference Price (indicated below) less Landed Value (USD/MT) (1) (2)

(3)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9) (4)

1.

2418.5

M/sKPC

400270 EPDM

Korea RP

Korea RP

Ethylene propylene DierneRubber

M/s Kumho Polychem Co. Ltd. (M/sKPC)

2418.5

other

EPDM

M/sKPC

2. 4002.70

Korea Korea RP

RP

Any except M/s KPC

Ethylene propylene DieneRubber

2418.5

M/sKPC

Korea

Korea

3. 4002.70 EPDM

RP

RP

Anyother except M/sKPC

Ethylene propylene DieneRubber

2418.5 EPDM

4. 4002.70

Any producer Any exporter

Korea RP

Ethylene propylene Diene Rubber

Any other except Korea RP

2418.5

Korea

5. 4002.70 EPDM

Any exporter

Any producer

RP

Ethylene propylene DieneRubber

Any other except Korea RP

g) An appeal against this order shall lie to the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the Act supra.

h) An application for review under Section 9(A) (5) of the Customs Tariff Act , 1975 may be filed six months before expiry of the definitive duties .

ABHIJIT SENGUPTA , Designated Authority Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 and Published by the Controlter of Pubtications , Delhi - 110054.

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 23 December 2003. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2003-12-23.22861/. Archive identifier in.gazette.central.e.2003-12-23.22861.