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रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग -खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 277]
नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 1 , 2004/ अग्रहायण 10 , 1926
No. 277]
NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 1 , 2004/AGRAHAYANA 10, 1926
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
आदेश
नई दिल्ली , 25 नवम्बर, 2004
सं. 17015/18/ 2003 - एससीडी-6.- जबकि सरकार ने, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अनुसूचित जाति विकास प्रभाग ) , भारत सरकार, के तारीख 9 सितम्बर, 2004 के संकल्प सं० 17015/18 /2003 - एससीडी-6, द्वारा विनिश्चय किया था कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (इसमें इसके पश्चात इसे आयोग कहा गया है ) 01.09. 2004 से 31.12.2007 तक जारी रहेगा ।
और जबकि, भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (अनुसूचित जाति विकास प्रभाग) ने अपने दिनांक 9.9..2004 के संकल्प सं0 17015/ 18 / 2003- एससीडी-6 द्वारा आयोग के विचारार्थ विषय और शक्तियां (अपने स्वयं की कार्य प्रणाली अपनाने की शक्ति सहित) अधिसूचित किए थे । अतः, अब भारत सरकार निम्नलिखित शर्तें विनिर्दिष्ट करती है, अर्थातः
और जबकि, भारत सरकार यह समझती है कि आयोग के विचारार्थ विषयों, अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताओं, नियुक्ति की पद्धति, उसके कार्यालय में किसी रिक्ति को भरने, त्यागपत्र एवं निष्कासन तथा वेतन और भत्तों आदि के संबंध में उपर्युक्त संकल्प में वर्णित विचारार्थ विषयों के अतिरिक्त कतिपय शर्तों को विनिर्दिष्ट करना आवश्यक हैः
1. पदावधिः (i ) आयोग के अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य 31.12.2007 तक पद धारण करेंगे ।
( ii) अध्यक्ष अथवा सदस्य के पद से त्यागपत्र, मृत्यु अथवा किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति के मामले में नया पदाधिकारी शेष अवधि अर्थात् 31.12.2007 तक पद धारण करेगा ।
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3553 GI/2004 [PART I--SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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(iii) आयोग का अध्यक्ष केन्द्रीय राज्य मंत्री स्तर का तथा सदस्य भारत सरकार के सचिव स्तर का होगा । 2. वेतन और भत्तेः (1 ) आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को ऐसे वेतन और भत्तों का संदाय किया जाएगा जैसा सचिव, भारत सरकार को ग्राह्य है ।
(ii) पैराग्राफ ( 1 ) के उप - पैराग्राफ (3 ) तथा पैरा 2 के उप- पैराग्राफ (1 ) में किसी बात के होते हुए भी, यदि आयोग का अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य, संसद सदस्य, या विधायक, जैसी भी स्थिति हो , है, वह संसद (निर्रहता निवारण ) अधिनियम, 1959 ( 1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में विहित भत्तों के अतिरिक्त, जैसी भी स्थिति हो, उन भत्तों के सिवाय , यदि कोई हो, किसी पारिश्रमिक के लिए हकदार नहीं होगा जो राज्य का विधान सभा सदस्य राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निर्रहरता निवारण से संबंधित राज्य में फिलहाल लागू किसी विधि के अधीन प्राप्त करता है ।
3. आवासः भारत सरकार, आवास को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार, अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों को आवास प्रदान कर सकती है, बशर्ते कि उपलब्ध हो ।
4. यात्रा भत्तेः आयोग के कार्य के संबंध में अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं के लिए यात्रा- भत्ता और दैनिक भत्ता उन्हीं दरों पर मिलेगा, जिन पर सचिव, भारत सरकार को मिलता है ।
5. छुट्टीः आयोग के अध्यक्ष तथा प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित छुटटी के पात्र होंगेः
(क) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के अनुसार अर्जित छुट्टी, अर्ध- वेतन छुट्टी और परिवर्तित छुट्टी; और
(ख ) केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 के तहत अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को यथा ग्राह्य असाधारण छुट्टी ।
6. आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के रूप में नियुक्त सेवा निवृत्त व्यक्तियों के लिए उपबन्ध - जहां सरकार से या सरकार के स्वामित्व वाले अथवा नियंत्रणाधीन किसी निकाय या प्राधिकरण से सेवा- निवृत्त व्यक्ति को ऐसी सेवानिवृत्ति के बाद आयोग का अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त किया जाता है तो उसका वेतन ग्राह्य वेतन पेंशन राशि और सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं के किसी अन्य रूप में प्राप्त पेंशन समतुल्य राशि तक कम कर दिया जाएगा । यदि कोई व्यक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्त होता है तो उसका वेतन, समय- समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (पुनर्नियोजित पेशनभोगी का वेतन नियतन ) आदेश, 1986 के तहत विनियमित होगा ।
7. रिक्तियों का भरा जानाः
(1 ) अध्यक्ष के पद पर स्थायी या अस्थायी रिक्ति की दशा में व्यवस्थाः जहां अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो, वहां वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के कृत्यों का उस तिथि तक निर्वहन करेगा, जब तक अध्यक्ष अपना कार्यभार पुनः न संभाल ले तथा स्थायी रिक्ति के मामले में तब तक कार्य करता रहेगा जब तक नया अध्यक्ष कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता है । [ भाग - खण्ड 1 ]
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भारत का राजपत्र असाधारण
8. अवशिष्ट प्रावधानः अध्यक्ष या सदस्यों की सेवा- शर्तों से संबंधित जिन मामलों के विषयक इस आदेश में कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है, उन्हें प्रत्येक मामले में केन्द्रीय सरकार के पास उसके निर्णय के लिए भेजा जाएगा तथा उनके संबंध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों पर बाध्यकारी होगा ।
पी. नारायण मूर्ति, संयुक्त सचिव MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT
ORDER
New Delhi , the 25th November , 2004
No. 17015 / 18 / 2003 - SCD - VI.- Whereas by Resolution of the Government of India in the Ministry of Social Justice & Empowerment (Scheduled Castes Development Division) No. 17015 / 18/ 2003 - SCD - VI dated 9.9.2004 the Government had resolved that the National Commission for Safai Karamcharis (hereinafter referred to as the Commission) shall continue for a period of 01.09.2004 to 31.12.2007.
And Whereas the Government of India in the Ministry of Social Justice & Empowerment (Scheduled Castes Development Division) vide its Resolution No. 17015 / 18 / 2003 - SCD - VI dated 9.9.2004 notified the terms of reference and power of the Commission (including the power to adopt its own procedure of working) . Now, therefore, the Government of India specifies the following conditions , namely: -
And Whereas the Government of India has considered that it is necessary to specify certain conditions in addition to the terms of references contained in the afore said Resolution with regard to the terms of references , qualifications, method of appointment of the Chairperson and Members , filling up any vacancy in office thereof, resignation and removal and salary and allowances , etc;
1. Term of Office: ( i) The Chairperson and every Member shall hold office for a period upto 31.12.2007.
(ii) In case of vacancy caused in the office of Chairperson or Member by resignation death or any other reason, the new incumbent will hold the office for the remaining tenure/term i.e. upto 31.12.2007.
(iii) The Chairperson shall be in the rank of Union Minister of State and Members of Commission shall be in the rank of Secretary to the Government of India .
2. Salaries and Allowances- ( i) The Chairperson and Members of the Commission shall be paid such salary and allowances as admissible to a Secretary to the Government of India.
(ii) Notwithstanding anything contained in sub -paragraph ( iii) of paragraph 1 and sub- paragraph ( i) of paragraph 2 if the Chairperson or any other Member of the Commission is a Member of Parliament, or a State Legislature , as the case may be he/ she shall not be entitled to any remuneration other than the allowances , contained in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 ( 10 of 1959) , as the case may be , other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating the prevention of disqualification for Membership of the State Legislature receive.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I - SEC . 1 ] 3. Accommodation - The Government of India may provide the accommodation to the Chairperson and other Members as per the rules governing such accommodation, subject to availability .
4. Travelling Allowances- The Chairperson and Members shall be entitled to travelling allowances and daily allowances in respect of journeys performed by them in connection with the work of the Commission at the rates as admissible to the Secretary to the Government of India .
5. Leave The Chairperson and every Member of the Commission shall be entitled to leave as follows:
( a ) earned leave, half pay leave and commuted leave in accordance with the Central Civil Services (Leave) Rules , 1972 ; and
( b ) extraordinary leave as admissible to temporary Government servants under the Central Civil Services (Leave) Rules , 1972 .
6. Provision for retired persons appointed as Chairperson and other Members of the Commission. -Where a person has retired from service under the government or any local body or authority owned or controlled by Government is appointed as Chairperson or a Member after such retirement , the salary admissible be reduced by the amount of pension and pension equivalent of any other form of retirement benefits . If a person is appointed on re - employment basis , his pay shall be regulated as per the Central Civil Services (Fixation of pay of Re -Employed Pensioners ) Orders , 1986 as amended from time to time .
7. Filling up of vacancies: -
(1) Arrangement in case of permanent or temporary vacancy in the office of Chairperson: - Where the Chairperson is unable to discharge his functions owing to absence , illness or any other cause, the Senior Most Member shall discharge the functions of the Chairperson until the date on which the Chairperson resumes the charge of his /her functions and in case of permanent vacancy till the new Chairperson assumes charge.
8. Residuary provision.- Matters relating to the conditions of service of the Chairperson or Members with respect to which no express provision has been made in this order, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the Chairperson and other Members of the Commission .
P. N. MURTHY, Jt . Secy.
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