REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं०डी० एल-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 -उप- खण्ड ( ii)
PART II Section 3 Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 106]
नई दिल्ली, बुधवार , फरवरी 2 , 2005 /माघ 13 , 1926
NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2 , 2005/MAGHA 13 , 1926
No. 106]
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
(पोत परिवहन विभाग )
(नौवहन पक्ष)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 2 फरवरी , 2005
का.आ. 126( अ ) - जबकि माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय ने वर्ष , 2004 की रिट याचिका सं0 120- अंतर- द्वीप नाविक संघ और अन्य बनाम भारत सरकार और अन्य में यह निदेश दिया है कि वाणिज्यिक पोत- परिवहन अधिनियम , 1958 की धारा 150 के अनुसार एक अधिकरण के गठन की अनिवार्यता के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाए और यदि इस प्रकार का निर्णय लिया जाता है तो इस संबंध में आवश्यक क़दम उठाए जाएँ और उपर्युक्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त याचिकाकर्ता के दिनांक 01.10.2004 के आवेदन पर विचार करने के बाद यह अंतिम निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त आवेदन में उठाए गए विवाद का निपटारा करने के लिए एक अधिकरण का गठन करना आवश्यक है , अतः, उक्त अधिनियम की धारा 150 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार एतद्वारा एक अधिकरण का गठन करती है जिसका मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विवाद उक्त अधिकरण में भेजती है और श्री जनक दिगल , भा०प्र० से ० (ए जी एम यू टी : 1985) को उक्त अधिकरण में नियुक्त करती है जो, उपर्युक्त अधिकरण का निर्णय सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख़ से एक महीने के भीतर केन्द्र सरकार को देंगे । उक्त अधिकरण के विचारार्थ विषय और उसकी निबंधन और शर्तें निम्नलिखित अनुसूची में निर्धारित की गई हैं: -
अनुसूची
विचारार्थ विषय
(क)
दिनांक 06.10.2004 को नौवहन महानिदेशालय में प्राप्त दिनांक 01.10.2004 के पत्र सं० आई 370 G1/ 2005
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(ii)] एस यू 2000 द्वारा अंतर- द्वीप नाविक संघ और अन्य द्वारा दिए गए आवेदन और माँग पत्र पर , माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय , पोर्ट ब्लेयर सर्किट बेंच के दिनांक 12.08.2004 के फैसले के माध्यम से जारी किए गए निदेश के अनुसार विचार करना ।
(ख) निबंधन एवं शर्तें
1 . उपर्युक्त अधिकरण का मुख्यालय पोर्ट ब्लेयर में होगा और सर्वेक्षण प्रभारी , वाणिज्यिक समुद्री विभाग , पोर्ट ब्लेयर तथा नौवहन महानिदेशालय , मुम्बई द्वारा सचिवीय सहायता दी जाएगी । 2. उपर्युक्त अधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही में हुए ख़र्च , यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और अन्य संबंधित ख़र्च एस आई सी , एम एम डी , पोर्ट ब्लेयर द्वारा " यात्रा व्यय " और " कार्यालय व्यय " शीर्षों के अंतर्गत वहन किए जाएँगे ।
3. उपर्युक्त अधिकरण , मामले से संबंधित किसी व्यक्ति अथवा किसी भी श्रेणी के नाविक अथवा नाविकों के किसी भी संघ , व्यक्तियों और पोतों के मालिकों को सबूत देने के लिए और विचारार्थ विषयों के लिए संगत सूचना हासिल करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा । यह अधिकरण वेतन करारों को अंतिम रूप देने में शामिल पदाधिकारियों को भी उपर्युक्त अधिकरण की कार्यवाही के दौरान किसी स्पष्टीकरण और रिकार्डों , सूचना उपलब्ध करवाए जाने के लिए आमंत्रित कर सकता है ।
4. एकल व्यक्ति अधिकरण के अध्यक्ष को 1500/- रू० प्रति बैठक ( या प्रति दिन) , नियमों के अनुसार दिए जाएँगे । (व्याख्या: एक बैठक एक समय में पाँच घंटों से कम समय की नहीं होगी) 5. उपर्युक्त अधिकरण की अवधि, माननीय कोलकाता उच्च न्यायालय , सर्किट बैंच , पोर्ट ब्लेयर द्वारा उनके दिनांक 12.08.2004 के आदेश द्वारा निर्धारित कर दी गई है जिसमें यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर , अभ्यावेदन के आवेदन अथवा माँग -पत्र की प्राप्ति की तारीख़ से " चार महीनों " की अवधि के भीतर विचार किया जाएगा । तद्नुसार , याचिकाकर्ता सं ० 1 अर्थात् अंतर- द्वीप नाविक संघ ने दिनांक 01.10.2004 के माँग- पत्र के साथ एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है जो कि नौवहन महानिदेशालय में 06.10.2004 को प्राप्त हुआ है ।
उपर्युक्त अधिकरण द्वारा इसके गठन की तारीख़ से 1 महीने के भीतर सरकार को रिपोर्ट दे दी जाएगी ।
[फा. सं. एस एस -14017/ 11 / 2004- एस वाई- II ]
सुशील कुमार, संयुक्त सचिव भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग - खण्ड 3 (ii ) )
MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Shipping)
(SHIPPING WING)
NOTIFICATION
New Delhi , the 2nd February, 2005
S.O. 126 (E ) . WHEREAS the Hon'ble High Court of Calcutta , vide order dated 12-8-2004 in Writ Petition No.120 of 2004 - Inter- Islands Seamen Union & Anr . Versus the Union of India & Ors . has directed that a decision about the requirement of the constitution of a Tribunal under section 150 of MS Act , 1958 may be taken by the competent authority and necessary steps taken in this regard if so decided, and the competent authority after having considered, the application dated 01-10-2004 of the petitioner has concluded that it is necessary to constitute a tribunal to settle the dispute raised in the application, therefore , in exercise of the powers conferred by section 150 of the said Act, the Central Government hereby constitutes a Tribunal with headquarters at Port Blair and refers the dispute raised by the petitioner and appoints Shri Janak Digal , IAS ( AGMUT: 1985 ) to the said Tribunal who shall submit the award of the Tribunal to the Central Government within 1 months from the date of publication of this Notification in the Official Gazette . The terms of reference and the terms & conditions of said Tribunal are set out in the schedule given below: -
SCHEDULE
( A) TERMS OF REFERENCE
To consider application and charter of demands filed by Inter- Island Seamen Union & Ors . Vide letter No.ISU/2004 dated 01-10-2004 received in the office of the Directorate General of Shipping on 06-10-2004 , in accordance with the direction issued by the Hon'ble High Court of Calcutta , Circuit Bench at Port Blair vide judgement dated 12-8-2004.
(B ) TERMS AND CONDITIONS
1. The Tribunal shall have its Headquarters at Port Blair and secretarial assistance shall be provided by the office of the Surveyor- in- Charge , Mercantile Marine Department , Port Blair and the Directorate General ofShipping, Mumbai .
2. The expenditure incurred by the Tribunal in conducting the proceedings and TA/DA and other allied expenses shall be met by the SIC , MMD , PortBlair under the Head " Traveling Expenses " and " Office Expenses " .
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii )) 3. The Tribunal may invite individuals or any class of seamen or any union of seamen, persons concerned with the matter and owners of ships for giving evidence and for obtaining information relevant to the terms of reference . Tribunal may also invite the office bearers who are involved in concluding wage agreements for any clarification and production of records , information as required during the proceedings of the Tribunal .
4. The chairperson of the One Person Tribunal shall be paid Rs.1500 /- per sitting (or per day) , as admissible under the rules . ( Explanation: One sitting shall not be less than five hours on each occasion) .
5. The term of the Tribunal has been decided by Hon'ble High Court of Calcutta , Circuit Bench at Port Blair in its order dated 12-8-2004 , wherein it has been stated that the representation of the petitioner shall be considered within a period of " Four Months " from the date of receipt of application of representation or charter of demands . Accordingly, the petitioner No.1 i.e. Inter- Island Seamen Union has presented an application along with charter of demands dated 01-10-2004 received in the office of the Directorate of General of Shipping on 6-10-2004 .
The report will be submitted by the Tribunal to the Government within 1 month from the date of its constitution.
[F. No. SS - 14017/ 11 / 2004 - SY- II ]
SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy .
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