REGD . NO . D. LL .-33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III-खण्ड 4
PART III Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PURLISHED BY AUTHORITY
सं. 15]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 3 , 2005 /माघ 14, 1926
NEW DELHI , THURSDAY, FEBRUARY 3 , 2005/MAGHA 14, 1926
No. 15]
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
अधिसूचना
मुम्बई, 31 जनवरी , 2005
सं. टीएएमपी/62/2004-एनएमपीटी. महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 36 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा वर्ष 2004-05 में जैटी सं. 10 और 11 के लिए तदर्थ बंदर भाड़ा दरों के निर्धारण के लिए न्यू मंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेशानुसार अनुमोदन प्रदान करता है ।
महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं . टीएएमपी /62/2004 -एनएमपीटी
आवेदक
न्यूमैंगलोर पत्तन न्यास ( एनएमपीटी)
आदेश
(जनवरी 2005 के 20 वें दिन पारित )
यह प्रकरण मैंगलोर रिफाइनरी और पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ( एमआरपीएल) को समर्पित जैटी सं. 10 और 11 पर वर्ष 2004-05 में प्रहस्तित कार्गो के लिए तदर्थ बंदर भाड़ा दरों के निर्धारण के लिए न्यू मैंगलोर पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव के बारे में हैं । एनएमपीटी ने निम्नलिखित मुख्य बिन्दु प्रस्तुत किए हैं:-
( i) वर्ष 2004-05 में जैटी सं. 10 और 11 के लिए तदर्थ ( बंदर भाड़ा) दरें निर्धारित करने के लिए एमआरपीएल की सलाह से एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है । दोनों पक्षों के बीच मतैक्य के आधार पर, संशोधित गणनाओं में, विशेषकर टनेज , वित्त और विविध खर्च, एस्क्रो एकाउंट पर ब्याज में कुछ परिवर्तन किये गए हैं ।
तद्नुसार जैटी सं . 10 और 11 के लिए तदर्श बंदर भाड़ा दर रू. 55.20 पूर्ण रुपयों में रु. 55/- प्रति मीटरिक टन परिगणित किया गया है ।
(ii) माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित मुकदमों में अपने दावों के पूर्वाग्रहों के बिना, मूल्यह्रास से अधिकता की सीमा तक ऋण को वापसी के प्रति व्यवहार के बारे में टीएएमपी के निदेशों का तदर्थ दरों के अभिकलन में अनुपालन किया गया है । (iii) एमआरपीएल ने गणनाओं की पुष्टि की है और प्रस्तावित तदर्थ दर स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है । एमआरपीएल इस बात से सहमत हो गया है कि उसके द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर अन्तिम दरों के निर्धारण के समय विचार किया जा सकता है ।
(iv) प्राधिकरण ने वर्ष 2003-04 में जैटी सं. 10 और 11 के लिए रु. 63/- प्रति मीटरिक टन की तदर्थ दर को अनुमोदन प्रदान कर दिया था क्योंकि यह परस्पर सहमत दर थी ।
378 GI/2005
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART III-SEC. 4 ] 2. एनएमपीटी ने जैटी सं. 10 और 11 में वर्ष 2004-05 के लिए परस्पर सहमत दरों के रूप में रु. 55/- प्रति मी.ट. की तदर्थ बंदरभाडा दर अनुमोदित करने का अनुरोध किया है ।
3. एनएमपीटी से प्राप्त प्रस्ताव को एमआरपीएल के पास उनकी टिप्पणी के लिए भेजा गया था । एमआरपीएल ने, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका में प्रस्तुत अपने पक्ष के प्रति पूर्वाग्रह के बिना एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत तदर्थ दरों को अपनी स्वीकृति की पुष्टि की है । उसने कहा है कि बंदर भाड़ा दर की परिगणना के समय उसके द्वारा उठाए गए कुछ मुद्दों पर दरों को अंतिम परिगणना के समय विचार कर लिया जायेगा । जैसा कि यह दोनों पक्षों के बीच परस्पर मतैक्य वाली दर है । एमआरपीएल ने संयुक्त सुनवाई किए बिना इसे अनुमोदन प्रदान करने का अनुरोध किया है । इस स्थिति के मददे नजर, संयुक्त सुनवाई का आयोजन करना आवश्यक नहीं समझा गया । 4.1. यहाँ यह उल्लेखन करना उचित होगा कि एमआरपीएल ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में, इस प्राधिकरण द्वारा 19 जुलाई 2000 को पारित आदेश के विरूद्ध रिट याचिका दायर की हुई है । इसने एनएमपीटी परिसम्पत्तियों में निवेश पर प्रति प्राप्ति अनुमत किए जाने के मुद्दे को मुख्य रूप से चुनौती दी है !
4.2. एनएमपीटी की पोत संबंधी आय को क्रैडिट बैंक करने, एस्क्रो एकाइन्टरैस्ट का क्रेडिट बैंक करने तथा बंदर भाडा दर की परिगणना में ऋण के पुनर्भुगतान पर मूल्यह्रास को क्रैडिट बैक करने- इन तीन विशिष्ट मुद्दों पर एनएमपीटी द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिकाओं को अस्वीकार करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा 21 मार्च 2002 को पारित किए गए आदेश की समीक्षा के लिए एनएमपीटी ने भी कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की है । हमें एनएमपीटी या माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय से इन रिट याचिकाओं के बारे में कोई अन्य सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।
5. यहाँ यह उल्लेख करना उचित होगा कि एमआरपीएल द्वारा दायर की गई रिट याचिका केवल 1996-2000 की अवधि के बारे में है । माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय ने, एनएमपीटी को, बाद की अनमि के लिए समझौता ज्ञापन के अनुसार बंदर भाड़ा दर निर्धारित करने की छूट दी है । जैसाकि एनएमपीटी और एमआरपीएल के बीच सहगति थी , इस प्राधिकरण ने वर्ष 2001-02, 2002-03, और 2003-04 में इन जैट्टियों के लिए तदर्थ बंदर'भाड़ा दर पहले ही मंजूर कर दी है ।
6. चूंकि वर्ष 2004-05 में जैटी सं. 10 और 11 के लिए रु. 55/- प्रति मीटरिक टन की प्रस्तावित तदर्थ बंदर भाड़ा दर पर दोनों पक्षों के बीच परस्पर सहमति है और इस बात को स्वीकार करते हुए कि ऐसी दर केवल एक अन्तरिम दर के रूप में काम करेगी और अंतिम दर के निर्धारण के अधीन है, युक्तिसंगतता सुनिश्चित करने के लिए और पहले से सुनिश्चित मार्गदर्शिका के साथ अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न लागत तत्वों का गहराई से विश्लेषण करना आवश्यक नहीं पाया गया है । जैसाकि एनएमपीटी और एमआरपीएल के बीच परस्पर सहमति है, वर्ष 2004-05 में जैटी सं. 10 और11 के लिए यह प्राधिकरण रु. 55/- प्रति मी.टन की तदर्श बंदर भाड़ा दर अनुमोदित करने का इच्छुक है ।
7. इस प्राधिकरण ने हाल ही में, 18 नवम्बर 2004 को, जैटी सं. 10 के लिए वर्ष 1996-97 से वर्ष 1999-2000 तक के वर्षों के लिए अन्तिम बंदरभाड़ा दर निर्धारित करते हुए एक आदेश पारित किया है । एनएमपीटी और एमआरपीएल को मिलकर बैठने और वर्ष 2000-01 में 2004-05 केवर्षों के लिए वास्तविक के आधार पर बंदर भाड़ा की दर को अंतिम रूप देने और इस प्राधिकरण में विचार- विमर्श के लिए यथाशीघ्र एक प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी जाती है ।
8. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से और समग्र विचार- विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण एनएमपीटी स्थित जैटी सं. 10 और 11 पर वर्ष 2004-05 में प्रहस्तित कार्गो पर रु. 55/- प्रति मी. टन तदर्थ बंदर भाड़ा दर को इस शर्त के अधीन अनुमोदन प्रदान करता है कि वास्तविक और ग्राहय लागत के आधार पर अंतिम बंदरभाड़ा दर निर्धारित की जाएगी ।
अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष
[विज्ञापन/III/IV/ 143/04- असा. ] TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
NOTIFICATION
Mumbai , the 31st January, 2005
No. TAMP/62/2004- NMPT.-In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) , the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal ofNew Mangalore PortTrust (NMPT) for fixation of adhoc rate of wharfage for Jetties No. 10 and ii forine year 2004-2005 as in the Order appendedhereto .
[ भाग III- खण्ड 4 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3 Tariff Authority for Major Ports
Case No. TAMP /62 / 2004 -NMPT
Applicant The New Mangalore Port Trust ( NMPT)
ORDER
(Passed on this 20th day of January 2005)
This case relates to a proposal received from the New Mangalore Port Trust (NMPT) for fixation of adhoc wharfage rate for the year 2004-05 for the cargo handled at Jetties No.10 and 11 dedicated for the Mangalore Refinery and Petrochemicals Limited ( MRPL ) . The NMPT has made the following main points in the proposal :
(i ) . A proposal to fix adhoc rate for Jetties No. 10 and 11 for the year 2004-05 has been finalised in consultation with MRPL . Based on a consensus arrived between both the parties , certain changes particularly in tonnage , finance and miscellaneous expenditure , interest on escrow account have been made in the revised calculations.
Accordingly, combined wharfage rate for Jetties No. 10 and 11 has been worked outatRs.55.20 rounded to Rs.55/- PMT.
(ii ) . The directions of TAMP about treatment of loan repayment to the extent it is in excess of depreciation has been complied with in the computation of the adhoc rate with out prejudice to its claim in the litigations pending before the Hon'ble High Courtof Karnataka .
(iii ) . TheMRPL has confirmed the calculations and expressed its willingness to accept the proposed adhoc rate . The MRPL has agreed that certain issues raised by it canbe addressed at the time of fixing the final rates .
(iv) . TheAuthority had earlier approved an adhoc rate of Rs.63 /- PMT as a combined rate for the year 2003-04 for Jetties No. 10 and 11 as it was a mutually agreed rate.
2. The NMPT has requested to approve the adhoc wharfage rate of Rs.55 PMTfor JettiesNo.10 and 11 for the year 2004-05 as mutually agreed rate.
3. The proposal received from the NMPT was forwarded to MRPL for their comments. The MRPL has confirmed its acceptance to the adhoc rate proposed by the NMPT without prejudice to its submissions in the Writ Petitions filedbefore the Hon'ble High Court of Karnataka . It has stated that certain issues raised by it in the computation of the wharfage rate can beaddressed at the time of final computation . Since it is a mutually consented rate between both the parties, the MRPL has requested to approve the same without holding any joint hearing . In view of this position , it was not found necessary to hold a joint hearing in this case.
4.1. Itmay be relevant to mention that the MRPL has filed Writ Petition in High Court of Karnataka against the Order passed by this Authority on 19 July 2000. It has mainly challenged the issue of allowing Return on Investment on the NMPT assets .
4.2. TheNMPT has also filed Writ Petitions in the Hon'ble High Court of Karnataka for a review of the Orders passed by the Authority on 21 March 2002 rejecting the review petitions filed by the NMPT on three specific issues viz . credit back of vessel related income , credit back of escrow account interest and credit back of depreciation of repayment of loan in the computation of 4
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[PART III-SEC..4 ] the wharfage rate . We have not received any further intimation so far about these Writ Petitions either from the NMPT or from the Hon'ble High Court .
5. Itmay be relevant to mention that the Writ Petition filed by the MRPL is only about the period 1996-2000 . The Hon'ble High Court of Karnataka has allowed the liberty to the NMPTto fix wharfage rate in accordance with the MOU for the subsequent period . This Authority has earlier approved adhoc wharfage rate for these jetties for the years 2001-02 , 2002-03 and 2003-04 as mutually agreed by both the NMPT and the MRPL .
6. Since the proposed adhoc wharfage rate of Rs.55/- PMTfor Jetties No. 10 and11 for the year 2004-05 is mutually agreed between both the parties and recognising that such a rate is only going to serve as an interim rate subject to fixation of final rate , it is not found necessary to analyse in depth the various cost elements to ensure the reasonableness and conformity with the guidelines already set . This Authority is , therefore, inclined to approve the adhoc rate of Rs.55/- PMT for Jetties No. 10 and 11 for the year 2004-05 as mutually agreed to between both the NMPT and the MRPL .
7. This Authority has recently passed an Order on 18 November 2004 fixing final wharfage rate for the Jetty No. 10 for the years 1996-97 to 1999-2000. The NMPT and the MRPL are advisedto sit together and finalise wharfage rates for the years 2000-01 to 2004-05 based on actuals and submit a proposal at an early date to this Authority for consideration .
8. In the result , and for the reasons given above , and based on a collective application of mind, this Authority approves an adhoc wharfage rate of Rs.55/- PMT on cargo handied during the year 2004-05 at Jetties No. 10 and 11 at the NMPT subject to determination of final wharfage rate based on actual and admissible costs .
A. L. BONGIRWAR, Chairman
[ADVT/III/IV/ 143/04-Exty.] Printed by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.