REGD . NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
सत्यमेवजयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उप- खण्ड ( ii) PART II Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 4, 2005/माघ 15, 1926
सं. 115]
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 4, 2005/ MAGHA 15 , 1926
No. 115]
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 4 फरवरी , 2005
का.आ. 163 ( अ) .- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
श्री एस.एन. खातिब ने, जो महाराष्ट्र विधान परिषद् के सदस्य हैं, श्री संजय राजा राम राउत, आसीन राज्य सभा सदस्य को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के अधीन उस सदन का सदस्य होने से निरर्हित करने के लिए तारीख 20.10.2004 को एक याचिका प्रस्तुत की थी ;
और राष्ट्रपति ने , इस प्रश्न पर कि क्या श्री संजय राजा राम राउत निरर्हता से ग्रस्त हो गए थे, संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग से राय मांगी थी ;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय (उपाबंध द्वारा) दी है कि सुस्थापित सांविधानिक स्थिति के अनुसार श्री संजय राजा राम राउत के तथाकथित रूप में अर्हित न होने के प्रश्न को संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता या राष्ट्रपति द्वारा इस प्रश्न का विनिश्चय नहीं किया जा सकता है और इसलिए यह याचिका गलत धारण पर आधारित है और राष्ट्रपति के समक्ष चलाए जाने योग्य नहीं है ।
(1)
199 G1/2005 [PART I-SEC. 3 (ii) ) THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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अतः अब , मैं, ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री एस.एन. खातिब की याचिका चलाने योग्य नहीं है और इसलिए खारिज की जाती है ।
भारत का राष्ट्रपति तारीख : 17 जनवरी , 2005
उपाबंध
2004 का निर्देश मामला सं02
[ भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश] निषय : भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के अधीन श्री संजय राजा राम राउत का राज्य सभा का सदस्य होने के लिए तथाकथित रूप से निरर्हित होना ।
एस.एन. खातिब
बनाम
संजय राजा राम राउत
के मामले में :
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त तारीख 16.11.2004 का निर्देश है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्वाचन आयोग से श्री संजय राजा राम राउत का राज्य सभा का सदस्य होने के लिए भारत के संविधान कि अनुच्छेद 102 और 103 के अधीन तथाकथित रूप से निरर्हित होने के प्रश्न पर राय मांगी गई है ।
2. उपर्युक्त प्रश्न श्री एस.एन. खातिब , सदस्य महाराष्ट्र विधान परिषद् की तारीख 20.10.2004 की याचिका पर उद्भूत हुआ है, जिसमें श्री संजय राजा राम राउत की, राज्य सभा का सदस्य होने के लिए तथाकथित निरर्हता से संबंधित उनकी प्रार्थना पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के अधीन राष्ट्रपति के विनिश्चय की ईप्सा की गई थी । याचिका में यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई है कि श्री राम राउत राज्य सभा का निर्वाचनं लड़ने और उसका सदस्य होने के लिए निरर्हित थे । भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]
3. श्री संजय राजा राम राउत जून , 2004 में कराए गए द्विवार्षिक निर्वाचन में महाराष्ट्र से राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । याची ने यह कथन किया है कि महाराष्ट्र में 51 - भंडूप विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, मई, 2004 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के समय श्री संजय राजा राम राउत का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं था । इस जानकारी के आधार पर, याची ने यह दलील दी है कि श्री संजय राउत का नाम उस समय , जब उन्होंने जून, 2004 में द्विवार्षिक निर्वाचन लड़ा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित नहीं किया जा सकता था । यह दलील लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के उपबंधों के याची के इस निर्वचन पर आधारित है कि निर्वाचक नामावली में कोई नाम सम्मिलित किया जाना तभी संभव हो सकता है जब आयोग उत्त अधिनियम की धारा 21 के अधीन निर्वाचक नामावली का का पुनरीक्षण करने का आदेश देता है । यह स्पष्ट रूप से गलत निर्वचन है और उनके मस्तिष्क की भ्रांति है क्योंकि अधिनियम की धारा 23 की उपधारा ( 3) में उल्लिखित सीमित अवधि को छोड़कर, उस धारा के अधीन किसी भी समय नामों को निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता है । वस्तुतः, याची ने निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के, 27.5.2004 को प्रस्तुत किए गए श्री संजय राउत के , उनके नाम को निर्वाचक नामावली मे सम्मिलित किए जाने के लिए , आवेदन को स्वीकार करने वाले एक विनिश्चय को निर्दिष्ट किया है । आयोग का इस विषय पर आगे और चर्चा किए जाने का आशय नहीं है क्योंकि निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित करने या इस प्रकार नाम सम्मिलित करने की पात्रता से संबंधित प्रश्न ऐसे मुद्दे नहीं हैं, जिन्हें अनुच्छेद 103 के अधीन किसी याचिका में उठाया जाए या उनके संबंध में कोई विनिश्चय किया जाए । याची द्वारा निर्दिष्ट लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 3 के संबंध में, यह स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है कि उक्त धारा में पिछले वर्ष ही संशोधन किया गया है, और अब उक्त धारा के अधीन यह अपेक्षित है कि राज्य सभा का निर्वाचन लड़ने वाला कोई व्यक्ति किसी राज्य /संघ राज्यक्षेत्र के किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए ।
4. इस प्रकार, याची की प्रार्थना श्री संजय राउत के निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हित न होने की दलील पर आधारित है । आरंभ में ही यह स्पष्ट किया जाना है कि अनुच्छेद 103 केवल अनुच्छेद 192 के खंड (1 ) में उल्लिखित निरर्हताओं के प्रश्नों के संबंध में ही लागू होता है और न कि अर्हता की कमी के प्रश्नों के संबंध में । संविधान के अंतर्गत निरर्हताएं और अर्हताएं भिन्न-भिन्न अवधारणाएं हैं और अर्हता की कमी निरर्हता के समतुल्य नहीं है । राज्य सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं संविधान के अनुच्छेद 84 में और लोक प्रतिनिधित्य अधिनियम, 1951 की धारा 3 में अधिकथित हैं THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii ) ]
:
और ऐसी अर्हताएं सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए लागू होती हैं , जबकि निरर्हताएं अनुच्छेद 102और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अध्याय 3 में अधिकथित हैं और वे न केवल राज्य सभा का सदस्य चुने जाने को अपितु उसका सदस्य होने के लिए भी लागू होती हैं । 1987 की मूल याचिका सं 022 , जोस पाडिवाल बनाम इब्राहिम सुलेमान सैत और अन्य में केरल उच्च न्यायालय ने यह मत अभिनिर्धारित किया है कि अर्हता के लिए शर्तों का उल्लंघन, सदस्य बने रहने के लिए निरर्हता नहीं है ।
5. यह भी सुस्थापित है कि निर्रहता के मामलों में भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन राष्ट्रपति की संसद के किसी आसीन सदस्य को निरर्हित किए जाने के प्रश्न पर विनिश्चय करने की अधिकारिता, उस सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हता के संबंध में ही उद्भुत होती है । संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचन आयोग को निर्दिष्ट किए जाने पर अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न की जांच करने की निर्वाचन आयोग की अधिकारिता भी निर्वाचन पश्चात् की निरर्हता की दशा में हीं उत्पन्न् होती है । निर्वाचन- पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निर्रहता, जिसमें कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन के समय या निर्वाचन से पूर्व ग़स्त था, या निर्वाचन लड़ने की अर्हता की कमी का प्रश्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग- VI के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई निर्वाचन अर्जी द्वारा ही उठाया जा सकता है और किसी अन्य रीति में नहीं । इस संबंध में, निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटाराव ( ए.आई.आर. 1953 एस.सी.201 ) ; वृंदाबन नाइक बनाम निर्वाचन आयोग (ए.आई.आर. 1965 एस.सी. 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (ए.आई.आर 1978 एस.सी. 1609) इत्यादि में उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की श्रृंखला का उल्लेख किया जा सकता है । वर्तमान याचिका में अभिकथन निर्वाचन लड़ने के लिए अर्हता की कमी के संबंध में है, जो किसी निर्वाचन अर्जी में निर्वाचन को चुनौती देने का आधार है और उसे अनुच्छेद 103 के अधीन याचिका में नहीं उठाया जा सकता है ।
6. ऊपर निर्दिष्ट सुस्थापित संविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए याची द्वारा उठाया गया श्री संजय राजा राम राऊत के अभिकथित रूप से अर्हक न होने के प्रश्न को संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन नहीं उठाया जा सकता । निर्वाचन आयोग को इस प्रकार की अर्हता की 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
अभिकथित कमी के प्रश्न पर कोई राय व्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है । अतः यह याचिका गलत धारणा पर आधारित है और संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलाए जाने योग्य नहीं है ।
7. वर्तमान मामले में, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को तद्नुसार संविधान के अनुच्छेद 103(2 ) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की राय के साथ वापस किया जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 103( 1 ) के अधीन चलाए जाने योग्य नहीं है ।
(एन. गोपालस्वामी) निर्वाचन आयुक्त
(टी.एस. कृष्णामूर्ति)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(बी.बी. टंडन) निर्वाचन आयुक्त नई दिल्ली । तारीखः 7 दिसम्बर, 2004
[फा. सं. एच. - 11026 ( 3 ) /2004 -वि. 2 ] एन.एल. मीना, संयुक्त सचिव और विधायी परामर्शी MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (Legislative Department) NOTIFICATION
New Delhi , the 4th February, 2005
S.O. 163 ( E ) . The following Order made by the President is published for general information:-
ORDER
Whereas , Shri S.N. Khatib, Member, Maharashtra Legislative Council had submitted a petition dated 20.10.2004 for the disqualification of Shri Sanjay Raja Ram Raut, a sitting Member of Rajya Sabha, for being a member of that House under articles 102 and 103 of the Constitution of India;
And whereas the President has sought the opinion of the Election Commission under article 103 (2 ) of the Constitution on the question whether Shri Sanjay Raja Ram Raut had become subject to disqualification ;
[PART II-SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that in view of the well settled constitutional position , the question of alleged lack of qualification of Shri Sanjay Raja Ram Raut cannot be raised before , or decided by , the President under article 103 ( 1 ) of the Constitution and that the present petition is , therefore , misconceived and non- maintainable before the President .
Now, therefore, I , A.P.J. Abdul Kalam, President of India, do hereby decide that the petition of Shri S.N. Khatib is non - maintainable and is, therefore, rejected.
PRESIDENT OF INDIA 17th January, 2005
ANNE XURE Reference Case No. 2 of 2004
[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India ]
In re: Alleged disqualification of Shri Sanjay Raja Ram Raut for being a member of the Rajya Sabha under Article 102 and 103 of the Constitution of India In the matter of' :
S.N.Khatib
Vs.
Sanjay Raja Ram Raut
OPINION
This is a reference dated 16.11.2004 from the President of India , seeking the opinion of the Election Commission under Article 103 ( 2 ) of the Constitution of India . on the question of alleged disqualification of Shri Sanjay Raja Ram Raut for being a member of the Rajya Sabha under Articles 102 and 103 of the Constitution of India .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
The above question arose on the petition dated 20.10.2004 , submitted by Sh .
2. S.N.Khatib , Member , Maharashtra Legislative Council , seeking the decision of the President under Articles 102 and 103 of the Constitution of India on his prayer relating to alleged disqualification of Shri Sanjay Raja Ram Raut for being a member of the Rajya Sabha . The prayer in the petition is to declare that Sh . Ram Raut was disqualified to contest election for, and being , a member of the Council ofStates .
3. Sh . Sanjay Raja Ram Raut was elected to the Council of States from Maharashtra at the biennial election held in June , 2004. The petitioner has stated that as per information furnished by the Electoral Registration Officer of 51- Bhandup Assembly Constituency in Maharashtra , the name of Sh . Sanjay Raut was not included in the electoral roll at the time of the general election to the House of the People , completed in May , 2004. On basis of this information, the petitioner has contended that Sh . Sanjay Raut's name could not have been included in the electoral roll at the time he contested the biennial election in June , 2004. This contention , in turn , is based on the petitioner's interpretation of the provisions of the Representation of the People Act , 1950 , that any inclusion of name in the electoral roll can only be possible when the Commission orders a revision of electoral roll under section 21 of that Act . This clearly is a wrong interpretation and misconception in his mind as names can be included in the electoral roll at any time under section 23 of the Act , except for the limited period mentioned in sub- section (3 ) of that Section . In fact , the petitioner has referred to a decision of the Electoral Registration Officer accepting an application of Sh . Sanjay Raut submitted on 27.5.2004 , for inclusion of his name in the electoral roll . The Commission does not intend to dwell upon this issue any further , as questions regarding inclusion of names in electoral rolls or eligibility for such inclusion , are not issues to be raised or determined in a petition under Article 103. Regarding Section 3 of the Representation of the People Act , 1951 , referred to by the 8
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II--SEC. 3 (ii)] petitioner, it needs to be clarified that the said Section has undergone an amendment last year, and now , the requirement under the said Section is that a person contesting election to the Council of States should be an elector for a Parliamentary Constituency in any State /Union Territory .
4. Thus , the prayer of the petitioner is based on the contention of lack of qualification of Sh . Sanjay Raut to contest the election . At the outset , it has to be made clear that Art 103 is attracted only in relation to questions of disqualifications mentioned in clause ( 1 ) of Art . 192, and not to questions of lack of qualification . Disqualifications and qualifications are different concepts in the Constitution and the lack of qualification does not tantamount to disqualification . Qualifications for membership of Council of States are laid down in Art . 84 of the Constitution and Section 3 of Representation of the People Act, 1951 , and such qualifications are applicable for being chosen as a member , whereas the disqualifications are laid down in Art . 102 and in chapter III of the Representation of the People Act , 1951 , and they are applicable not only for being chosen as , but also for being a member of the Council. In O.P. No. 22 of 1987 , Jose Padickal Vs. Ibrahim Sulaiman Sait and others , the Kerala High Court has held the view that violation of conditions for qualification does not constitute a disqualification for continuing as a member.
5. It is also well settled that even in cases of disqualification , the jurisdiction of the President under Article 103 ( 1 ) of the Constitution of India ,to decide question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in respect of of the Election Commission to inquire into such question of the alleged disqualification , on being referred to it by the President under Article 103 (2 ) of the Constitution , also arises only in case of post- election disqualification. Any question of pre - election disqualification , i.e. disqualification from which a person 9
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[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
was suffering at the time of, or prior to his election , or lack of qualification to contest election, can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provisions of Art . 329 ( b) of the Constitution read with Part - VI of the Representation of the People Act , 1951 , and in no other manner . Reference is invited , in this connection , to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao ( AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission ( AIR 1965 SC 1892 ) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga ( AIR 1978 SC 1609 ) ; etc. In the present petition , the allegation is about lack of qualification for contesting election, which is a ground for challenging the election in an election petition , and the same cannot be raised in a petition under Article 103 .
6. In view of the well settled constitutional position , referred to above , the question of alleged lack of qualification of Shri Sanjay Raja Ram Raut , as raised by the petitioner , cannot be raised under Article 103 ( 1 ) of the Constitution . The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged lack of qualification . The present petition is , therefore, misconceived and not maintainable before the President in terms of Article 103 ( 1 ) of the Constitution .
7 . The reference received from the President , in the present case , is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India , under Article 103 (2 ) of the Constitution . to the above effect that it is not maintainable under Article 103 ( 1 ) of the Constitution .
Badm
hime
gopahas
(B.B.Tandon) Election Commissioner ( Gopalaswami ) Election Commissioner
(T.S.Krishna Murthy )
Chief Election Commissioner
[F. No. H- 11026( 3 ) /2004 - Leg. II ] New Delhi .
N L. MEENA , Jt . Sccy . and Legislative Counsel Dated : 7th December , 2004 .
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