Customs Tariff Act, 1975. Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997.

REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

भारत राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3 -उप-खण्ड (1) PART II Section 3-Sub- section( i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 117

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , मार्च 17 , 2005 /फाल्गुन 26, 1926

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 17, 2005/PHALGUNA 26, 1926

No. 117]

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(महानिदेशक, रक्षोपाय का कार्यालय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 2005

विषय: स्टार्च, मैनीऑक ( कसावा , टेपिओका ) आधारित सागो तथा रूपांतरित स्टार्य संबंधी रक्षोपाय जांच-निष्कर्ष सा.का.नि. 180 ( अ)-सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 तथा उसकी सीमाशुल्क टैरिफ ( रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं मूल्य निर्धारण ) नियमावली , 1997 ( इसके बाद एस.जी.डी. नियम कहा गया है ) को ध्यान में रखते हुए,

क. प्रक्रिया

1. भारत में स्टार्च, मैनीऑफ ( कसावा, टेपिओका ) आधारित सागो तथा रूपांतरित स्टार्चों के आयात से संबंधित रक्षोपाय जाँच शुरू करने का मोटिस 7 जुलाई , 2004 को जारी किया गया था तथा भारत के राजपत्र, असाधारण में 9 जुलाई , 2004 को प्रकाशित हुआ था । जाँच आरंभ करने के उक्त नोटिस का एक शुद्धिपत्र 29 जुलाई , 2004 को प्रकाशित किया गया था और यह भारत के राजपत्र, असाधारण में 3 अगस्त, 2004 को प्रकाशित हुआ था । एक प्रश्नावली तथा अनुवर्ती शुद्धिपत्र सहित नोटिस की एक प्रति इसमें रुचि रखने वाले सभी ज्ञात पक्षकारों को भेज दी गई थी, जिनसे अपने प्रत्युत्तर 16 अगस्त, 2004 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, यथा-

टेपिओका स्टार्ज/सागो /रूपांतरित्त स्टार्च के विनिर्माता

(क) मारुथी अधेसिव प्रोडक्टस, चेन्नई

(ख) बजाज कैमिकल्स प्रा. लि., कोलकता-1

(ग) जय ग्लास एण्ड कैमिकल्स प्रा. लि. , कोलकता-1

(घ) सुखजीत स्टार्च इंडस्ट्रीज लि. , नई दिल्ली

(ङ) नेशनल स्टार्च एण्ड कैमिकल्स इंडिया, मुम्बई

896 G1/ 2005-1

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i)) च) बायोटेक प्रा ० लि० , पुर्ण

(छ) एन. बी. एंटरप्रिनिओरस , नागपुर

(झ) फेयरडील ट्रेडिंग कम्पनी/ नैशनलस ड्रग्स एण्ड कैमिकलस्, मुम्बई (अ) सहयाद्री स्टार्च एण्ड इंडस्ट्रीज लि० , मुम्बई

(ट) टूबा एग्रो, मुम्बई

(ठ) युनिवर्सल स्टार्च कैमिकल एलाइज लि ० , मुम्बई

A (ड) अमर कैमिकलस्, छत्तीसगढ़

(ढ. ) गुडरिच एग्रोकैम प्रा० लि०, करनाल

(ण) अनिल स्टार्च प्रोडक्टस लि० , अहमदाबाद

(त) धारियल कैमिकल, अहमदाबाद

(थ) गुजरात अम्बुजा एक्सपोर्टस् लि० , अहमदाबाद

(द) ताइनवाला एंटरप्राइजिज, बंगलौर

(ध) ई . पी . इंडस्ट्रियल एण्ड एग्रो कैम . प्रा . लि. , सिकंदराबाद (आं.प्र. ) (न) स्पैक टेपिओका प्रोडक्टस्(इंडिया) लि. इरोडे (तमिलनाडु)

(प) वारालक्षमी स्टार्च इंडस्ट्रीज लि० , सलेम-636007 (तमिलनाडु) निर्यातक

(i ) पी एस सी स्टार्च प्रोडक्टस कम्प. लि. थाईलैंड

(ii) नेशनल स्टार्च एण्ड कैमिकलस्, थाईलैंड

(iii) मीलुनी बी वी, दि नीदरलैंडस्

(iv) क्विंगदाओ शेंगदा कमर्शियल ट्रेड कम्प. लि. , चीन

(v) शिजिआझुंआंग झोंग यिंग स्टार्च कम्प. लि. , चीन

(vi) पेनफोर्ड फूड इंग्रिडिएंटस , यू.एस.ए

(vii) नेशनल स्टार्च एण्ड कैमिकल कम्प. , कोरिया आर.पी.

सौदागर और व्यापारी

(क) साबु एक्सपोर्ट सलेम (प्रा.) लि. सलेम, (तमिलनाडु)

(ख) साबु ट्रेडरस, सलेम (तमिलनाडु)

(ग) गर्ग फ्लेवरस्, कानपुर

(घ) बी. एम. साव्ला एण्ड कम्प. , कानपुर

(ड) रेनबो इंडस्ट्रीड, नई दिल्ली

(च) श्री विजय ट्रेडिंग कम्पनी, राजकोट

(छ) ग्लोबल स्टार्च एण्ड कैमिकलस्, मुम्बई भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

(ज) रायचंद मल्शी, सलेम (तमिलनाडु)

(झ) श्री राम स्टार्च प्राडेक्टस्, सलेम, तमिलनाडु

(ञ) सुरेश एंटरप्राइज, सलेम (तमिलनाडु)

आयातक

1 ) स्पेक्ट्रम पोलिमीर, मुम्बई

2) आई सी आई इंडिया लिमिटेड, नवी मुम्बई

3) मत्सुशिता लखनपाल बैटरी इंडिया, बडोदरा

4) बी.ए.एस.एफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई

5) सिंथेटिक इंडस्ट्रीज कैमिकलस्, केरल

6) हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, मुम्बई

7) सिप्ला लिमिटेड , मुम्बई

8) कलर कैम लिमिटेड, मुम्बई

9) डा. रेड्डीस् लैबारैटरीज लिमिटेड, हैदराबाद

10) बल्लारपुर इंडस्ट्रीज , नई दिल्ली

संस्थाएं

क) दि सलेम स्टार्च एण्ड सागो मेनुफैक्चररस्, सर्विस इंडस्ट्रियल को- आपरेटिव सोसायटी (सागोसर्व) सलेम, तमिलनाडु

ख) तमिलनाडु सागो एण्ड स्टार्च मेनुफैक्चररस् वेल्फेयर एसोसिएशन , सलेम ग ) ऑल इंडिया स्टार्च मेनुफैक्चररस्, एसोसिएशन प्रा. लि. , मुम्बई

(घ) इंटरनेशनल स्टार्च इंस्टीट्यूट, डेनमार्क

ङ) थाई टेपिओका स्टार्च एसोसिएशन, थाईलैंड

प्रश्नावली के साथ नोटिस की एक प्रति निर्यातक देशों की सरकारों को भी नई दिल्ली में उनके हाई कमीशनों / एम्बैसियों के माध्यम से भेजी गई थी, यथा आस्ट्रेलिया, चिली, पीपलस् रिपब्लिक आफ चाइना, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हाँगकांग, इटली, जापान, कोरिया आर.पी, मलेशिया, दि नीदरलैंडस्, थाईलैंड, यू.एस.ए,, वियतनाम और दि यूरोपीयन यूनियन/डेलीगेशन आफ दि यूरोपीयन कमीशन इन इंडिया। THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i ) ] 3. अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने का अनुरोध निम्नलिखित इच्छुक पछकारों द्वारा किया गया था जिनमें घरेलू उत्पादक भी शामिल थे । उनके अनुरोध पर सांविधिक अवधि के भीतर जाँच पूरी करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, मांगा गया समय बढ़ाने की अनुमति दी गई और तदनुसार संबंधित पक्षकारों को सूचित कर दिया गया ।

थाई टेपिओका स्टार्च एसोसिएशन, बैंगकाक i)

तमिलनाडु सागो एण्ड स्टार्च मैनुफैक्चररस्, वेलफेयर एसोसिएशन (तासमा) , सलेम ii)

सागोसर्व, सलेम

iv) यूरोपीयन यूनियन डेलीगेशन आफ दि यूरोपीयन कमीशन टु इंडिया

v) हाई कमीशन फार मलेशिया

vi) वारालक्ष्मी स्टार्च इंडस्ट्रीज लि. सलेम

vii) मत्सुशिता लखनपाल बैटरी इंडिया लि. , वडोदरा

viii ) एम्बेसी आफ दि सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ वियतनाम , नई दिल्ली

4. नोटिस तथा प्रश्नों के उत्तर निम्नलिखित पक्षकारों से प्राप्त हुए-

i) गुजरात अम्बुजा एम्सपोर्टस् लिमिटेड, अहमदाबाद

ii) स्पेक्ट्रम पोलिमीरस्, प्रा. लि. , मुम्बई

जय ग्लास एण्ड कैमिकलस् प्राईवेट लि. , कोलकता

iv) स्पैक टेपिओका प्रोडक्टस् (इंडिया) लि. इरोडे, तमिलनाडु

v) नेशनल स्टार्च एण्ड कैमिकलस इंडिया (आई सी आई) , नवी मुम्बई

vi) डिपार्टमेंट आफ फारेन ट्रेड, थाईलैंड

vii) डलियान हैप्पी फार्च्यूनज ट्रेडिंग कम्प. लि. , चीन

viii) मेप्ल बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड, पुणे

ix) मिनिस्ट्री आफ कामर्स आफ पीपलस् रिपब्लिक आफ चाइना

x) ई.पी इंडस्ट्रियल एण्ड एग्रो कैमिकलस् प्रा. लि. , सिकंदराबाद

xi) बी.ए.एस.एफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली

xii) तिरुपति स्टार्च एण्ड कैमिकलस् लि. इंदौर

xiii ) रेनबो इंडस्ट्रीज , नई दिल्ली

xiv) अमर कैमिकलस्, धम्तरी , छत्तीसगढ़

xv) जनरल इलेक्ट्रक एप्रेटसिस एण्ड मशीनरीज ट्रेडिंग कम्पनी, वियतनाम

xvi) हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, नई दिल्ली [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

xvii ) थाई टेपिओका स्टार्च एसोसिएशन, थाईलैंड

xviii) मिन्ह फोंग ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड, वियतनाम

xix) मिनिस्ट्री आफ ट्रेड आफ दि सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ वियतमान , नई दिल्ली

xx) बिन्ह फुआक जनरल इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कम्पनी , वियतनाम

xxi ) मारुथी अधेसिव प्रोडक्टस्, चेन्नई

मत्सुशिता लखनपाल बैटरी इंडिया लि. , वडोदरा

xxii)

5. सभी इच्छुक पक्षकारों की 6 दिसंबर, 2004 को सार्वजनिक सुनवाई की गई जिसके लिए 1 नवंबर, 2004 को नोटिस भेजा गया। इच्छुक पक्षकारों से उनके द्वारा दिए गए मौखिक तर्कों की लिखित प्रस्तुति 13 दिसंबर, 2004 तक दाखिल करने , अन्य पक्षकारों द्वारा दाखिल किए गए उत्तर 14 दिसंबर, 2004 को प्राप्त करने और उनके खण्डन, यदि कोई हों, 20 दिसंबर, 2004 तक दाखिल करने का अनुरोध किया गया । निम्नलिखित पक्षकार सार्वजनिक सुनवाई में उपस्थित हुए: -

यूरोपियन यूनियन डेलिगेशन इन इंडिया , नई दिल्ली

ii) भारत स्टार्च इंडस्ट्रीज लि. , नई दिल्ली

ई.पी इंडस्ट्रियल एण्ड एग्रो कैं. प्रा. लि. सिकंदराबाद (आं.प्र. )

iv) स्पैक टेपिओका प्रोडक्टस् (इंडिया) लि. इरोडे (तमिलनाडु)

v) वारालक्ष्मी स्टार्च इंडस्ट्रीज लि. , सलेम ( तमिलनाडु)

vi) दि मैनेजिंग डायरेक्टर, ( सागोसर्व) , सलेम (तमिलनाडु)

vii ) तमिलनाडु, सागो एण्ड स्टार्च मैनुफैक्चररस्, वेल्फेयर एसोसिएशन, सलेम (तमिलनाडु)

फार्मरस् एण्ड फार्मरस्, एसोसिएशन आफ तमिलनाडु

viii)

ix) नैशनल स्टार्च एण्ड कैमिकलस्, आई सी आई इंडिया लिमिटेड, मुम्बई बी.ए.एस.एफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली

xi) कार्न रिफाइनरस् एसोसिएशन यू.एस.ए (कौंसेल के माध्यम से)

दि सोशलिस्ट रिपब्लिक आफ वियतनाम

xii)

यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन आफ दि यूरोपियन कमीशन दु इंडिया

xiii)

सोलरिस बायोकैमिकलस्, गुडगांव

xiv) 6

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( 1 )] ख ) निर्यातक तथा निर्यातक सरकारों के दृष्टिकोण

उनके द्वारा निम्नलिखित मुख्य बातें प्रस्तुत की गई हैं : -

क) डिपार्टमेंट आफ फारेन ट्रेड , थाईलैंड

थाई स्टार्च , रूपांतरित स्टार्च और मेनीऑक(कसावा, टेपिओका) आधारित सागो बहुत ऊंची गुणवत्ता वाले हैं जिसमें विशेष तौर पर उत्पादन अवस्था पर अति उन्नत प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया जाता है। भारत को किए जाने वाले थाई निर्यात बाजार के एक खण्ड तक सीमित हैं, जिसे उच्च गुणवत्ता और डिजाइन वाले थाई स्चार्च , रूपांतरित स्टार्च और मेनीआक ( कसावा, टेपिओका) आधारित सागो की आवश्यकता होती है। जिन उपभोक्ताओं को ये उत्पाद निर्यात किए जाते हैं, उन्हें भारतीय उद्योगों से इसी गुणवत्ता वाले उत्पाद नहीं मिल पाते। थाई निर्यात भारत में इस उत्पाद की आपूर्ति की समग्र कमी का सीधा जवाब थे , जिसने सूखे तथा भारी मांग का सामना किया । थाईलैंड ने घरेलू उद्योग को तथाकथित नुकसान नहीं पहुँचाया अथवा इसमें योगदान नहीं किया है और इसका नाम कार्यवाहियों से निकाल देना चाहिए ।

ख) थाई टैपिओका स्टार्च एसोसिएशन , थाईलैंड

i) थाईलैंड विश्व का सबसे बड़ा टेपिओका स्टार्च उत्पादक और निर्यातक है । वर्ष 2003-04 के दौरान इसने 90 देशों को लगभग 1 से लेकर 1.2 मिलियन टन का निर्यात किया, किन्तु मुख्यतः यह निर्यात एशिया पैसिफिक में था । इनके प्रमुख निर्यात बाजार ताइवान , चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, हाँगकांग , फिलिप्पाइनुज, सिंगापुर और यू.एस.ए. थे । इनके कई विनिर्माताओं को अंतरराष्ट्रीय मानक संगठन (इंटरनेशनल स्टैंडर्डस् आर्गेनाइजेशन) द्वारा प्रत्यायित किया गया है । यह उत्पाद विभिन्न उद्योगों में आधार (बेस ) के रूप में प्रयोग किया जाता है, उदाहरणतया, एम.एस.जी, लाइजीन, स्वीटक्स, डेक्सट्रिन, रुपांतरित स्टार्च , सागो और खाध। इनके उत्पाद की खाध एवं औधोगिक, दोनो अनुप्रयोगों के लिए अपनी गुणवत्ता के कारण खासी पहचान है ।

ii) थाईलैंड टैपिओका आधारित रूपांतरित स्टार्चों का प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है । टैपिओका आधारित उत्पादों के उद्योग और प्रौद्योगिकी का 30 वर्षों से अधिक समय से विकास हो रहा है और इसमें रूपांतरित स्टार्च क्षेत्र के विश्व के 7

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

अधिकांश खिलाडी शामिल हैं । उनके निर्यात में महत्वपूर्ण वृद्दि हुई है, जिसमें नये उत्पाद विकास और समुचित अनुप्रयोगों में इसकी सफल शुरुआत ने योगदान किया है। भारत में टेपिओका स्टार्च तथा रूपांतरित स्टार्चों का आयात ठोस औद्योगिक कारणों से और स्थानीय भारतीय उधोगों के हितलाभ के लिए चुनिंदा आधार पर किया गया है । चूंकि थाईलैंड से नये अथवा वैकल्पिक उत्पादों के आयात को विनियमित करने वाला भारत का आयात टैरिफ पहले ही काफी अधिक और अपेक्षाकृत ऊँचा है, इसलिए यदि सुरक्षोपाय अधिरोपित किए जाते हैं तो इससे प्रयोक्ता उद्योगों के भावी विकास में रुकावट आएगी । सुरक्षोपाय शुल्क लगाए जाने की स्थिति में न केवल कागज जैसे बडे. उधोगों पर प्रभाव पडेगा अपितु इससे खाद्य और औषधीय क्षेत्र भी प्रभावित होगा । iv) टैपिओका स्टार्च और रूपांतरित स्टार्चों का आयात, भारतीय उद्योगों की वाणिज्यिक मानक प्राप्त करने और मांग की तुलना में आपूर्ति की अस्थायी कमी को पूरा करने में मदद करता है।

v) भारत को निर्यात की जाने वाली मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है । भारत में किया गया अधिक आयात भारत में अधिक मांग की स्थिति के कारण था। भारतीय प्रयोक्ता उद्योगों ने अपनी व्यापारिक वृद्दि बनाए रखने के लिए आपूर्ति की कमी पूरा करने के लिए आयात किया।

vi) टेपीओका स्टार्च और रूपांतरित स्टार्चों की मात्रा में वृद्दि होने की प्रवृत्ति है जबकि सागो की मात्रा ज्यादा नहीं है, जैसाकि निम्नलिखित से पता चलता है -

मी.टन

रुपांतिरत स्टार्च

उत्पाद

टेपिओकास्टार्च

सागो एच एस कोड 1108,140.007 3503.100.xxx 1903.000.014 वर्ष 2001

252.000

68.771

1,129-5000

वर्ष 2002

उपलब्ध नहीं

227.500

229,771

वर्ष 2003

8765.775

309.000

3.302.898

63.000

5,038.718

जनवरी- जुलाई 2004 4596.500

vii ) संस्था को भारत में औद्योगिक प्रयोक्ताओं/ उपभोक्ताओं तक पहुँच प्राप्त नहीं हो सकी । आम चर्चा के आधार पर इनका अनुमान है कि भारत में टेपिओका स्टार्च का 8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (1) ] ज्यादातर प्रयोग रूपांतरित स्टार्च उधोग के लिए कच्चे माल के रूप में किया जाता है जबकि थाईलैंड से निकलने वाली रूपांतरित स्टार्थों का प्रयोग मुख्यतया कागज उद्योग में किया जाता है और थोड़ी सी मात्रा खाध और औषधि में प्रयोग की जाती है ।

viii) इनकी विश्व भर में टेपिओका स्टार्च उत्पादों की मात्रा नीचे दिए अनुसार हैं :

मी.टन उत्पाद

रूपांतरित स्टार्च

टेपिओका स्टार्च

सागो

1108.140

एच एस कोड

1903,000

3505, 100 , XXX

वर्ष 2001

748,819

216,783

17,995

वर्ष 2002

20,754

767,252

458,408

वर्ष 2003

525,515

20,281

1008,079

367,831

13,964

618,865

जन.- जुलाई 2004

उनकी भारत में स्टार्च की औसत कीमतें इस प्रकार थीं -

रूपांतरित स्टार्च

टैपिओकास्टार्च

वर्ष

मूल्य (बाट)

मात्रा (मी.ट)

यूनिट कीमत (बाट/ मी.ट.)

यूनिट

मूल्य

(बाट/मी.

टन)

2001

44045

3022216

1,130 7,549,090 6,681

2002 228

6859449 29835

230

7563

1,724,265

2003

40183292 12166

3303

55216,702 6299

8,766

6306

62837487 12471

5039

4,597

28,989,693

2004 जुलाई भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ]

सभी देशों के लिए स्टार्च की औसत बिक्री कीमतें इस प्रकार थीं-

टेपिओका स्टार्च

रूपांतरित स्टार्च

वर्ष

मूल्य (बाट)

मात्रा

( मी. टन) ।

मात्रा (मी. टन)

यूनिट कीमत (मी.टन)

यूनिट ।कीमत (बाट/ टन) 2001

7313

748819 5475897350

17935

2167833887944560

2002

17067 767252 5796858102 7555 4584087823763115

68827231746828

2003 10008079

525525878003898616708 2004 618865 42503342936868 367831 5801713644 15773 (जुलाई)|

(ix) भारत को भेजी गई टेपिओका स्टार्च की औसत ब्रिकी कीमत सभी देशों के लिए औसत बिक्री कीमत से थोड़ी सी कम है जिसका मुख्य कारण मासिक आधार पर भारत को निर्यात की गई मात्रा में खासा अंतर था । थाईलैंड में कच्चे माल की कीमत पद्दति के साथ तुलना करने पर, उन्होंने निश्चयर्पूवक कहा है कि भारतीय आयातक ज्यादातर उत्पाद तभी खरीदते हैं जब थाईलैंड में कीमतें अपेक्षाकृत कम होती हैं । (ग) मिनिस्ट्री ऑफ कामर्स आफ पी आर चाइना

(i ) डी जी सी आई एस. , कोलकता 'के अनुसार, आयात सांख्यिकी का अध्ययन करने पर इन्होंने देखा है कि 1999-2000 के दौरान अध्याय शीर्षक 11081100 के अंतर्गत चीन से भारत में किया गया गेहूँ के स्टार्च का आयात कुल आयात का 20 % था जो 2003-2004 के दौरान घट कर 7.93 % रह गया (2000-2001 तथा 2001- 2002 के दौरान चीन से कोई आयात नहीं किया गया) । 1999-2000 के दौरान अध्याय शीर्षक 11081909 के अंतर्गत अन्य स्टार्चों का आयात कुल आयातों का 6.15 था और 2000 के पश्चात कोई आयात नही किया गया । 1999-2004 के दौरान चीन से मक्के और आलू के स्टार्च का कोई आयात नहीं किया गया। 1999-2000 के दौरान रूपांतरित स्टार्च के कुल आयात में इनका हिस्सा केवल 0.28 %. 2000-2001 के दौरान 0.01 %, 2001-2002 के दौरान 0.11 % और 2002-2003 के दौरान 0.19 % था। 1999-2004 के दौरान चीन ने सी.एच 19030000 के अंतर्गत (टेपिओका आधारित) सागो का निर्यात नहीं किया ।

896 G1/2005-2 10

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PAIC: 11 --Sist 3 ( 1) ] ii) डब्ल्यु टी . ओ. सुरक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 में यह उपबंधित है कि किसी विकासशील देश से निकलने वाले किसी उत्पाद पर सुरक्षोपाय तब तक लागू नहीं किए जाएंगे जब तक कि आयातक सदस्य देश में संबंधित उत्पाद के आयात में इसका हिस्सा 3 % से अधिक नहीं हो बशर्तेकि 3 प्रतिशत से कम आयात हिस्से वाले विकासशील सदस्य देशों का सामूहिक रूप में संबंधित उत्पाद के कुल आयात में 9 % से अधिक हिस्सा न हो ।

(ध) मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड, दि सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम

पिछले कई वर्षों से वियतनाम और भारत के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों में बढोतरी हो रही है । दिपक्षीय व्यापार का कुल कारोवार 2002 में 337.7 मिलियन अमेरिकी डालर तक था जो 2003 में 489.7 मिलियन अमेरिकी डालर तक पहुँच गया। वियतनाम और भारत के बीच व्यापारिक संतुलन लगातार बेतुके ढंग से बढ़ रहा है और व्यापारिक अंतर काफी अधिक है और यह भारत के पक्ष में है । इनका विश्वास है कि जाँचाधीन माल का निर्यात बहुत ज्यादा नहीं है । वे इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहते हैं कि सुरक्षोपायों के रूप में व्यापारिक कार्रवाई दोनों देशों के बीच अच्छे द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने के अलावा वियतनामी निर्यातकों/उत्पादकों एवं भारतीय उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करेगी।

( ङ) कार्न रिफाइनरस् एसोसिएशन , यू.एस.ए

(i ) अमेरिका के कार्न स्टार्च उधोग का प्रतिनिधित्व करने वाली कार्न रिफाइनरस् एसोसिएशन इंक. (सी आर ए) का कुल अमेरिकी स्टार्च उत्पादन तथा भारत को किए जाने वाले निर्यात में लगभग 95 % हिस्सा है । इन्होंने कहा है कि इस निष्कर्ष के लिए कोई औचित्य नहीं है कि स्टार्च का आयात भारतीय स्टार्च उत्पादों को "भारी क्षति" पहुँचा रहा है । हॉल के पांच वर्षों की अवधि में स्टार्च का आयात बहुत कम रहा है जो घरेलू उत्पादन की चर्म अवस्था पर भी 0.9 से 1.8 % से अधिक मात्रा तक नहीं पहुँचा है । बाजार में इतना मामूली सा आयात घरेलू उद्योग की समृद्दि पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल सकता, जिसका बाजार में केवल प्रमुख हिस्सा ही नहीं, अपितु अत्यधिक सीमा तक वशवर्ती उपभोग के कारण इसे आयात प्रतिस्पर्धा से भी सुरक्षा प्राप्त हैं । घरेलू उत्पादकों को भी आयात के कारण किसी हानि का खतरा नहीं है क्योंकि ऐसी कोई संभावना नहीं कि भविष्य में किए जाने वाले आयात उनके बाजार प्रवेश के वर्तमात्र उतर से अधिक अशा उहाँ तक कि उनके बराबर भी होंगे । 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

ii) ज्यादातर सदस्यों के बीच आम सहमति है कि वर्तमान जाँच का विस्तार-क्षेत्र देशी टेपिओका स्टार्च और सागो तक कम कर दिया जाए । अपनी टी ए एस एस एम ए तथा एस पी ए सी की लिखित प्रस्तुतियों में , उन्होंने यह बताया है कि उन्होंने विशेष रूप से टेपिओका स्टार्च और सागो पर सुरक्षोपाय शुल्क सुरक्षा मांगी है । इसलिए महा निदेशक को जाँच का विस्तार क्षेत्र टैरिफ 11081400 (देशी टेपिओका स्टार्ची) के अतंर्गत उत्पादों और टैरिफ के 1903 के अतंर्गत आने वाली सागो तक कम कर देना चाहिए क्योंकि 1108.11 , 1108.12,1108.13 तथा 1108.19 के अंतर्गत उत्पादों पर शुल्क लगाने का कोई आधार नहीं है । महा निदेशक द्वारा आवश्यक समझी गई कोई भी राहत सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के 3505 के अतंर्गत आने वाली रूपांतरित स्टार्चों को निकालने तक ही सीमित कर देनी चाहिए क्योंकि ये उत्पाद बिक्री के लिए भारतीय घरेलू स्टार्च उत्पादन के साथ ज्यादातर प्रतिस्पर्धा नहीं करते ।

इन्होंने जोर देकर कहा है कि कच्चे स्टार्च तथा रूपांतरित स्टार्च प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। रूपांतरित स्टार्च देशी कच्चे स्टार्चों से मूलतः भिन्न हैं । अध्याय 3505 के अतंर्गत आने वाले रूपांतरित स्टार्च अपने अनेक रूपों में भौतिक और कार्यात्मक दृष्टि से देशी स्टार्च की उन श्रेणियो से भिन्न हैं जो अध्याय 1108 के अतंर्गत आती हैं। वस्तु जैसी शब्दावली आम तौर पर उन उत्पादों से संबंधित समझी जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से एक समान होते हैं और प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धात्मक शब्दावली ऐसे उत्पादों के लिए है जो प्रत्यक्षतः एक दूसरे से बदले जा सकते हैं । रुपांतरित स्टार्च सभी पहलुओं से देशी स्टार्चों के समान या एक जैसे होने का सांविधिक मानक पूरा नहीं करते और हानि पैरामाटरों के निर्धाणार्थ इन्हें प्राधिकरण द्वारा एक अलग वस्तु माना जाना चाहिए।

iv) रूपांतरित स्टार्च उधोग बहुसंख्यक सदस्य इस मामले में सहयोगी पक्षकर भी नहीं है और कोई ऐसा डाटा आधार भी नहीं है जिसके बल पर रूपांतरित स्टार्च के घरेलू उत्पादकों के संबंध में हानि का कोई निष्कर्ष निकाला जा सके।

v) वे यह समझते हैं कि जिस तमिलनाडु कोआप्रेटिवज ने सुरक्षोपाय जाँच की अगुआई की है, वे रुपांतरित स्टार्च की किसी भी किस्म का सार्थक मात्राओं मे उत्पादन नहीं करते और बहुत ऊँची गुणवत्ता वाले विशिष्ट उत्पादों की मागं को पूरा करते हैं । vi) इन्होंने इस बात के लिए भी जोर दिया है अध्याय 1903 के अंतर्ग मेनीऑक आधारित सागो को एक आजग वस्तु माना जाए और यह निर्धारित करने के प्रयोजनो के THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

PART II-SEC. 3 (i ) ] 12

लिए आयातों में वृद्दि को छोड़ दिया जाए कि क्या सुरक्षोपाय विधि के अर्थ से भारतीय स्टार्च उधोग को आयातों द्वारा हानि हुई है । इन्होंने निश्चयपूर्वक कहा है कि आम तौर पर फ्लेकस , मोतियों अथवा दानों के रूप में मेनीऑक आधारित सागो को स्टार्च से तैयार किए गए डाउनस्ट्रीम (अनुप्रवाही) उत्पाद के रूप में देखना अधिक उचित होगा । vii ) सुरक्षोपायों पर भारतीय विधि और डब्लयु टी.ओ करार दोनों को वर्द्धित आयात और गंभीर हानि अथवा गंभीर हानि मे खतरे के बीच एक कारणात्मक सम्पर्क की आवश्यकता है । गंभीर हानि अथवा गंभीर हानि के खतरे का निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक उद्देश्यपरक साक्षय के आधार पर जाँच यह न दर्शाए कि संबंधित उत्पाद के वर्द्दित आयात और गंभीर हानि अथवा गंभीर हानि के खतरे के बीच कारणात्मक संबंध मौजूद है। जाँच प्राधिकारी को वर्द्दित आयात और गंभीर हानि के बीच कारण और प्रभाव का वास्तविक और पर्याप्त संबंध अवश्य सिद्ध करना चाहिए । वर्द्धित आयात से भिन्न अन्य कारणों के परिणामस्वरुप होने वाली हानि के लिए आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए ।

viii) जाँचाधीन स्टार्च उत्पादो के आयात किसी भी उचित मानक द्वारा गंभीर हानि का एक महत्वपूर्ण कारण नहीं हो सकते क्योंकि घरेलु उधोग में इनका हिस्सा बहुत ही कम है । मक्का तथा टेपीओका सहित भारतीय स्टार्च उत्पादन के तृतीय पक्षकार द्वारा लगाए गए अनुमान 7775000 मीटरी टन से लेकर 10800000 मीटरी टन प्रतिवर्ष की रेंज में है जिनमें वशवर्ती उपभोग भी शामिल है । भारत में विश्व भर से किया जाने वाला स्टार्च का आयाता बाजार प्रवेश के उनके उच्चतम स्तर पर केवल 10000 मीटरी टन है । इनके अनुसार वशवर्ती प्रयोग सहित कुल उत्पादन इनके आयात का बाजार हिस्सा 0.96 से लेकर 1.3 % तक और वशवर्ती उपभोग के बगैर 1.2 से 1.8 % के बीच था। ix) अर्जनटाइना के फुटवीयर केस में डब्ल्यु टी ओ अपीलीय निकाय ने कहा है कि केवल आयात में वृद्धि सुरक्षोपाय कार्रवाई को पर्याप्त समर्थन प्रदान नहीं करती । कारण स्थापित करने के लिए बाजार में आयात का स्तर पर्याप्त रूप से बड़ा होना चाहिए । यद्यपि 2002-2003 से 2003-04 तक 3762 मी. टन से 11875 मी. टन की वृद्धि सामान्य रूप से महत्वपूर्ण प्रतीत हो सकती है, तथापि घरेलू उद्योग पर इस वृद्धि का प्रभाव मामूली था जोकि भारी हानि वाले निष्कर्ष का आधार नहीं हो सकता ।

x) घरेलू उत्पादन के जितने हिस्से का वशवर्ती उपयोग किया जाता. हैं, उसे प्रभावी ढंग से सुरक्षा प्राप्त है और वह आयात प्रतिस्पर्धा के किसी भी संभावित 13

भारत का राज्ञपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

नकारात्मक प्रभाव से सुरक्षित है। आयात के एक बड़े हिस्से का प्रयोग उच्चतर गुणवत्ता तथा ऊंची कीमत वाले ताक उत्पादों के लिए किया जाता है जहाँ निम्तर गुणवत्ता वाले स्टार्चों के संदर्भ की तुलना में घरेलू उत्पादन बहुत कम अंश तक प्रतिस्पर्धा करता है। xi) घरेलू उद्योगों ने सुरक्षोपाय शुल्क की प्रमात्रा का आकलन उत्पादन लागत और उस पर उचित मार्जिन के आधार पर किया है । प्रमात्रा का हिसाब लगाने के लिए प्रयोग किए गए आंकडे भ्रामक हैं। किसी असामान्य वर्ष (2003-04) में उत्पादन लागत के आधार पर ड्यूटी नियत करना आयात कीमतों और उचित बाजार कीमतों के बीच अंतर को अनुचित रूप से बढ़ा देता है। इन्होंने महा निदेशक से अनुरोध किया है कि यदि सुरक्षोपाय ड्यूटी लगाने का निर्णय किया जाता है तो इसकी प्रमात्रा समुचित रूप से समायोजित की जानी चाहिए ।

xii) आयातों और घरेलू उद्योग को हुई हानि के बीच कारण का कोई साक्ष्य मौजूद न होने के अलावा, इस बात को प्रदर्शित करने वाला स्पष्ट साक्ष्य है कि ऐसे कारकों ने भारतीय स्टार्च उत्पादकों की स्थिति पर स्पष्ट प्रभाव डाला है जिनका आयात प्रतिस्पर्धा से कोई संबंध नहीं है । घरेलू उद्योग में बहुत सी प्रतिकूल परिस्थितियां व्यापक रूप से स्वीकार की गई हैं । कसावा आधारित स्टार्च के लिए कच्चे माल की कीमत में काफी अधिक वृद्धि हुई है जिसका कुल घरेलू स्टार्च उत्पादन में लगभग 30- 40% हिस्सा है । 2002 और 2004 के बीच कसावा की कीमत 1800 रु प्रति मी . टन से बढकर 3500 रु० प्रति मी. टन हो गई जोकि लगभग दुगुनी है । इसके मुख्य कारण सूखों तथा उसके बाद आई पानी की कमी थी । कसावा आधारित स्टार्च का उत्पादन मुख्यतः ताजे जल की भारी मात्रा में आपूर्ति पर निर्भर करता है । ट्यूबर क्रशड टेपिओका के प्रत्येक मीटरी टन के लिए लगभग 4-6 मी. टन जल की आवश्यकता होती है । पिछले पांच वर्षों में, भू- जल समाप्त होने की उच्च दर के कारण स्टार्च विनिर्माता इकाइयों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। ऊर्जा की लागत में हुई वृद्धि ने भी कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है क्योंकि जल का मुख्य स्रोत बोर वेलों से प्राप्त किया जाने वाला पानी है । पानी की कमी का सबसे अधिक प्रभाव लघु उद्योग क्षेत्र पर पड़ा है जहाँ पिछले कुछ वर्षों में स्टार्च विनिर्माता इकाइयों की संख्या 1000 इकाइयों से घटकर लगभग 600 रह गई है । कच्चे माल की बढ़ती हुई कीमतों और बड़े पैमाने के देशी विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करने की लगातार बढती असमर्थता ने मिल कर हानि पहुँचाई, जिसके लिए आंशिक रूप से पैमाने की किफायतों को और अंततः छोटी इकाइयों को दिए जाने वाले व्यवहार से संबंधित कुछ उत्पाद शुल्कों को समाप्त किया जाना जिम्मेदार ठहराया जा सकता है । कोई भी हानि पहुँचाने के लिए बाहरी कारक 14

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PART II-S (1 )] जिम्मेदार रहे हैं न कि आयात के न्यून स्तर। आयात घरेलू उद्योग को निम्नलिखित दो मुख्य कारणों की वजह से गंभीर हानि की अशंका प्रस्तुत नहीं करते , यथा -

क) अगले कई वर्षों में भारत में स्टार्च की मांग तेजी से बढने की संभावना है । यह वृद्वि घरेलू उद्योग के लिए अपने वर्तमान वार्षिक उत्पादन का और आगे विस्तार करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करेगी ।

ख) ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि भविष्य में आयात प्रवेश में वृद्धि होगी, अपितु यह अपने 2003-04 के स्तर भी बनाए रख पाएगा।

च) मिन्ह फोंग ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड वियतनाम

इन्होंने 2003 के दौरान ( जून 2003 से अक्तूबर 2003 तक) टेपिओका स्टार्च की 684 मी. टन मात्रा का निर्यात किया है ।

छ) यूरोपियन कमीशन

(i) इनका मानना है कि शुरू की गई कार्यवाहियां इच्छुक पक्षकारों को डब्ल्यु.टी.ओ करार के अनुच्छेद 3 के तहत अपने अधिकारों का पूरी तरह से प्रयोग करने की इजाजत नहीं देती। सुरक्षोपायों पर डब्ल्यु टी ओ करार के अनुच्छेद 12.1 के अनुसार, सदस्यों को सुरक्षोपाय जॉच आरंभ करने के लिए कारण बताने होते हैं ।

(ii) जाँच आरंभ करने के नोटिस में स्टार्च उत्पादों की एक रेंज को विभिन्न सीमाशुल्क अध्यायों से संबंधित संजात उत्पादों को लक्ष्य बनाया गया है । परन्तु देशी और रूपांतरित स्टार्चों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता और इसलिए न तो ये एक जैसे उत्पाद हैं और न ही प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धात्मक । जबकि टेपिओका, कार्न और गेहूँ के साथ - साथ देशी स्टार्च बहुत आम प्रयोगों के लिए बुनियादी वस्तुएं हैं, किन्तु रूपांतरित स्टार्चों का रसायनिक रूपांतरण हो जाता है और ये विशिष्ट प्रयोजनों के लिए काम आते हैं । इसलिए दोनों स्टार्च श्रेणियां केवल अलग-अलग बाजार खण्डों से ही संबंधित नहीं अपितु भिन्न - भिन्न कीमत खण्डों से भी संबंधित हैं । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दोनो उत्पाद अलग - अलग प्रयोजनों के लिए काम आते हैं और एक ही कीमत- खण्ड में प्रतिस्पर्धा नहीं करते, इनका मानना है कि उत्पाद 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

का विस्तार क्षेत्र इतना व्यापक है कि इन्हें एक दूसरे के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। बेहतर यही होता कि दोनों उत्पाद समूहों पर अलग -अलग जाँच आरंभ की गई होती । सुरक्षोपायों की मांग करने वाले घरेलू उद्योग को अनिवार्यतः घरेलू उद्योग का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए । घरेलू उद्योग की कोई स्पष्ट पहचान नहीं है । देशी स्टार्चों के संबंध में घरेलू उतपादकों द्वारा केवल एक प्रस्तुति दाखिल की गई है यथा तमिलनाडु स्टार्च और सागो विनिर्माता संस्था, जो कि तमिलनाडु क्षेत्र में स्थित है । यह बात अभी स्पष्ट की जानी है कि देश व्यापी पेमाने पर इन उत्पादकों की प्रतिशतता क्या है और इन उत्पादकों में से कितने अनुपात में इन्होंने इसका समर्थन किया है ।

iv) रूपांतरित स्टार्चों के घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व एक ही स्टार्च विनिर्माण इकाई भारत स्टार्च इंडस्ट्रीज लि ० द्वारा किया जाता है, जिसने न तो घरेलू उत्पादन और उपभोग में अपने हिस्से पर कोई डाटा दिया है और न ही वर्द्धित आयात के परिणामस्वरुप कोई गंभीर हानि या इसकी कोई अशंका मौजूद होने का कोई प्रमाण प्रस्तुत किया है ।

v) यदि प्राधिकारी निश्चित सुरक्षोपाय अधिरोपण प्रस्तावित करने का निर्णय करते हैं, तो वे आशा करते हैं कि उन्हें डब्ल्यु टी ओ सुरक्षोपाय करार के अनुच्छेद 12.2 के अनुसार सभी संगत सूचना प्राप्त हो जाए।

ग. आयातकों/प्रयोक्ता उद्योगों का दृष्टिकोण

इन्होंने निम्नलिखित मुख्य बातें प्रस्तुत की हैं :

(i ) मारुति अधेसिव प्रोडक्टस् चेन्नई

इन्होंने सुझाव दिया है कि निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिए स्टार्च की कीमतों तथा गुणवत्ता को आयातित स्टार्च के साथ बराबर नियंत्रित किया जाए ।

(ii) आई सी आई लिमिटेड , नवी मुम्बई

क) वे एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी हैं जो पेंटों, विशिष्ट निष्पादन रसायनों चेपदार पदार्थो तथा स्टार्चों को बनाने और बेचने का काम करती है और जिसका 2003-04 के 16

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[PART II-SEC. 3( i)] दौरान संयुक्त कारोबार 685 करोड़ रुपए का रहा है । स्टार्चों को मोटे तौर पर देशी स्टार्च , डेक्सट्रिन तथा रूपांतरित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है । वे जिन उत्पादों का व्यापार करते हैं उनकी देश में विनिर्मित स्टार्च के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं है क्योंकि ये अनुप्रयोग, कीमत बैंड तथा विनिर्माण प्रक्रिया के संबंध में स्थानीय रूप से विनिर्मित स्टार्च से बहुत भिन्न हैं।

ख) इन्होंने वर्ष 2001-02, 2002-03 तथा 2003-04 के दौरान सीमाशुल्क टैरिफ के अध्याय उप शीर्षक 35051090 के अंतर्गत आने वाले 73 मी. टन, 142 मी. टन तथा 261 मी.टन रूपांतरित स्टार्चों का आयात किया ।

ग) इनके उत्पाद प्रसंस्कृत खाद्य और पेयों, औषधियों तथा वैयक्तिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनूठी कार्यात्मक उत्पाद- विशेषताएं तथा अंतिम प्रयोग लाभ प्रस्तुत करते हैं । उनका उत्पाद अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता और विनियामक मानकों को पूरा करता है और आयात कीमतें स्थानीय रूप से विनिर्मित स्टार्चों की तुलना में काफी ऊँची हैं। इनके द्वारा आयात की जाने वाली स्टार्चों जैसी विशेष स्टार्चों पर सुरक्षोपाय शुल्क लगाने से न केवल उद्देश्य विफल होगा अपितु पूरे विश्व में विशिष्ट स्टार्चों के अंतिम प्रयोक्ताओं में प्रतिस्पर्धा समाप्त हो जाएगी । औषधि, प्रसंस्कृत खाद्य तथा वैयक्तिक सुरक्षा जैसे अंतिम प्रयोक्ता उद्योगों का बाजार- हिस्सा अंतिम (तैयार) उत्पादों के निर्यातक हड़प लेंगे और उन्हें निर्यात के अवसरों से वंचित कर देंगें , विशेष रूप से उनके वैश्विक प्रतियोगियों द्वारा अदा किये जा रहे शून्य/ नाम -मात्र का आयात शुल्क को ध्यान में रखते हुए ।

घ) इन्होंने जोर दिया है कि यदि कोई सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो यह केवल तभी लागू होना चाहिए यदि आयात किए गए माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य- देशी स्टार्च के लिए 22 रु. /कि.ग्रा. , डेक्सट्रिन और माल्टो डेक्सट्रिन के लिए 45 रु. /कि.ग्रा. तथा रूपांतरित स्टार्च के लिए 60 रु. /कि.ग्रा . हो ।

जय ग्लास एण्ड कैमिकलस् प्रा . लि. कोलकाता

(iii)

वे छिलका उतारने के पश्चात इमली के बीजों को पीस कर चूर्ण बनाते हैं और उन्हें कोई टिप्पणी नहीं करनी है । भारत का राजपत्र असाधारण

17 [ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

(iv) रेनबो इंडस्ट्रीज , नई दिल्ली

वे देश में विनिर्मित स्टार्चों के व्यापारी हैं और इन्होंने बताया है कि देशी उत्पादकों को प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा दी जानी चाहिए । वे घरेलू उत्पादकों के हितों की रक्षा करने के लिए किए जाने वाले उपायों का समर्थन करते हैं ।

( v) ई.पी. इंडस्ट्रियल एण्ड एग्रो कैमिकलस् प्रा.लि. सिकंदराबाद

वे मक्का स्टार्च, टेपिओका स्टार्च तथा आलू स्टार्च पर आधारित पूर्व श्लेषीकृत स्टार्च के विनिर्माता हैं और अपने 90 % से अधिक उत्पाद विभिन्न देशों को निर्यात करते हैं। वे अपनी आवश्यकता के अनुसार देश में घरेलू विनिर्माताओं से स्टार्च प्राप्त करने के लिए अग्रिम लाइसेंस के आधार पर स्टार्च आयात करते हैं । इन्होंने अग्रिम लाइसेंस पर वर्ष 2003-04 के दैरान टेपिओका स्टार्च का 617 मी. टन मात्रा में आयात किया था ।

(vi ) स्पेक्ट्रम पोलीमीरस् प्रा.लि. मुम्बई

वे लहरियादार बक्से बनाने में तथा अन्य पैकिंग प्रयोग में चेपदार पदार्थों के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले रूपांतरित स्टार्च का विनिर्माण करते हैं । भारत में टेपिओका स्टार्च मुख्यतः कुटीर उद्योगों में विनिर्मित की जाती है और उनकी गुणवत्ता आयातित टेपिओका स्टार्च की तुलना में स्थिर नहीं होती । काफी समय और विशेषकर पिछले 2 वर्षों के दौरान घरेलू टेपिओका स्टार्च की मांग में कमी आई है क्योंकि टेपिओका स्टार्च की तुलना में मक्का स्टार्च सस्ती होने के कारण कुछ उद्योग इसका प्रयोग करने लगे हैं । पिछले दो वर्षों में टेपिओका स्टार्च की कीमत में 30% से लेकर 40% की वृद्धि हुई है । बाजार में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए टेपिओका स्टार्च के उपभोक्ता इसे छोड़ कर मक्का स्टार्च का प्रयोग करने लगे हैं । टेपिओका स्टार्च अथवा आयातित टेपिओका स्टार्च की कीमत की कोई भी वृद्धि प्रयोक्ता उद्योग पर विपरीत प्रभाव डालेगी । वे स्टार्च का आयात मुख्यतः बेहतर गुणवत्ता के कारण कर रहे हैं । घरेलू उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरा करने के लिए वे अन्य ग्रेडों की टेपिओका स्टार्चे और डेक्सट्रिन पाउडर बनाने के लिए वे टेपिओका स्टार्च की स्थानीय खरीद भी कर रहे हैं।

896 GI/2005-3 18

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PART II-SEC. 3(i) ] (vii) मेप्ल बायोटेक प्रा. लि. , पुणे

इन्होंने बताया है कि भारत में अच्छी गुणवत्ता और मात्रा में आलू-स्टार्च का विनिर्माण नहीं होता । सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट के विनिर्माण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली आलू- स्टार्च की आवश्यकता होती है ।

मत्सुशिता लखनपाल बैटरी इंडिया लि. , वडोदरा

(viii)

वे अध्याय 1108 के अंतर्गत आने वाली स्टार्च और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के नीचे प्रथम अनुसूची के अध्याय 1903 के अंतर्गत आने वाले मेनीऑक (कसावा/टेपिओका) आधारित सागो का आयात/प्रयोग नहीं कर रहे हैं । वे सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के तहत प्रथम अनुसूची के अध्याय 3505 के अंतर्गत पड़ने वाले सिलक्स, लोंगैम तथा राइस पाउडर का आयात कर रहे है । उनकी जानकारी के अनुसार, ड्राई सैल बैटरियों के विनिर्माण के लिए उनकी जरूरत की ग्रेड और गुणवत्ता विशेष वाली इन सामग्रियों का भारत में बिल्कुल विनिर्माण नहीं किया जाता। उनके आयात केवल जापान , थाईलैंड तथा चीन से किए जाते हैं। इन्होंने अपने द्वारा अगयात की जा रही इन मदों को किसी भी सुरक्षोपाय जाँच की परिधि से बाहर रखने का अनुरोध किया है ।

ix) सोलरिस वायोकैमिकलस् लिमिटेड, गुडगांव

वे साइट्रिक एसिड का विनिर्माण करते हैं और इनका संयंत्र वडोदरा के पास स्थित है । इनकी विनिर्माण प्रक्रिया के लिए देशी स्टार्च एक महत्वपूर्ण कच्चा माल हैं और इन्हें भारी मात्रा में स्थिर गुणवत्ता वाली भारी आपूर्तियों की आवश्यकता होती है । गुणवत्ता में परिवर्तन की वजह से मात्रा, लागत और गुणवत्ता की दृष्टि से इनके उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । टेपिओका स्टार्च के अधिकतर विनिर्माता असंगठित क्षेत्र में हैं, जिनकी उत्पादन क्षमताएं बहुत कम हैं। इन्हें अपनी जरूरतों को बहुत बड़ी संख्या में विनिर्माताओं से पूरा करना होगा और इन्हें यह आशंका है कि वे स्थिर गुणवत्ता वाली स्टार्च लगातार प्राप्त नहीं कर पाएंगे । जबकि टेपिओका स्टार्च का उत्पादन कटाई मौसम के साथ पड़ने वाला एक मौसमी काम है, किन्तु इनके कार्य वर्ष भर चलते रहते हैं । 19

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[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

घ. घरेलू उत्पादकों का दृष्टिकोण

क) तमिलनाडु स्टार्च एण्ड सागो मैनुफैक्चररस् वेल्फेयर एसोसिएशन , सलेम (टी.ए.एस.एस.एम.ए)

इन्होंने मुख्यतः निम्नलिखित बातें बताई हैं :

1. इन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री को स्टार्च, सागो और रूपांतरित स्टार्थों पर सीमाशुल्क बढ़ाने और सुरक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए अभ्यावेदन दिया था क्योंकि वर्ष 2001-02 के दौरान नगण्य आयात की तुलना में वर्ष 2002-03 तथा विशेषकर 2003- 04 के दौरान इन उत्पादों के आयात में भारी वृद्धि हुई थी। अपेक्षाकृत कम कीमतों पर वर्द्धित आयात ने उद्योग को भारी नुकसान पहुँचाया है और इस उद्योग के अस्तित्व के लिए ही एक गंभीर खतरा प्रस्तुत किया है ।

2. टेपिओका स्टार्च तथा सागो के लगभग 700 विनिर्माता हैं, जिनमें से 448 सक्रिय इकाइयां तमिलनाडु के आठ ज़िलों में फैली हुई हैं, यथा सलेम, नामक्कल, इरोडे, धर्मपुरी, विल्लुपुरम, तिरुचिरापल्ली, पेरमब्लूर तथा तिरुवन्नामलाई। तमिलनाडु में स्टार्च और सागो उद्योग 60 वर्ष से पुराना है और इस क्षेत्र के उद्योगों का देश में टेपिओका स्टार्च तथा सागो के उत्पादन में लगभग 90 % तक योगदान है।

3. इस क्षेत्र में किसानों के लगभग पांच लाख परिवार और कृषि श्रमिक (लगभग 80,000 जनजाति परिवारों सहित) टेपिओका की खेती करते हैं । टेपिओका काश्तकारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और इन आठ ज़िलों में आजीविका का एकमात्र साधन है । स्टार्च, सागो और रूपांतरित स्टार्च उद्योगों को पहुँचने वाली किसी भी क्षति का किसान समुदाय और विशेषकर जनजाति किसानो पर प्रत्यक्षतः प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसके परिणामस्वरूप किसानों में भारी विक्षोभ पैदा कर सकती है ।

4. इस अवधि में इस उद्योग में 300 करोड़ रुपए से अधिक राशि का निवेश किया जा चुका है । 20

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[PART II-SEC. 3 (i ) ] 5. साबुदाना नाम से जाना जाने वाला सागो खाद्य पदार्थ तैयार करने में प्रयोग किया जाता है और इसकी पूरे भारत में खपत होती है। इसका प्रयोग गेहूँ /चावल के स्थान पर किया जाता है और देश के कुछ हिस्सों में इसका इस्तेमाल मिठाइयां बनाने में किया जाता है । इसका ज्यादातर उपभोग महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश , उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल में किया जाता है । भारतीय बाजार के लिए यह उत्पाद अनूठा है और इसका उत्पादन ज्यादातर सलेम, तमिलनाडु में तथा इसके आसपास बसे स्टार्च और सागो विनिर्माताओं द्वारा किया गया है ।

6. स्टार्च का प्रयोग खाद्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में और रूपांतरित स्टार्चों का विनिर्माण औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है । खाद्य उद्योग में स्टार्च का प्रयोग सूप, नूडल, सेवइयां, सास, आईसक्रीम, ब्रेड, केक तथा मिठाइयां बनाने में किया जाता है । स्टार्च की आपूर्ति रूपांतरित स्टार्च उद्योग को की जाती है, जो कपड़ा उद्योग, पेपर उद्योग , चेपक पदार्थ और गोंदें, ओषधियों आदि का विनिर्माण करता है ।

7. स्टार्च और सागो उद्योग सुस्थापित है, जिसकी देश की समूची मांग पूरी करने के लिए भरपूर क्षमताएं हैं। ये विनिर्माण इकाइयां आने वाले वर्षों में किसी भी बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक मशीनों से लैस है और पूर्णतया यंत्रकृत या अर्ध- यंत्रकृत है, तथा इनके पास प्रशिक्षित और अनुभवी कार्यबल तथा आवश्यक आधारिक संरचना है ।

8. स्टार्च और सागो उद्योग को तमिलनाडु सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन दि सलेम स्टार्च एण्ड सागो मैनुफेक्चररस् सर्विस इंडस्ट्रियल को -आप्रेटिव सोसायटी लि० (सागो सर्व) का पूर्ण समर्थन प्राप्त है । सागोसर्व की स्थापना 1981 में की गई थी जिसका उद्देश्य स्टार्च/सागो वितरण माध्यम स्थापित करना और विनिर्माताओं को भण्डारण सुविधाओं, नीलामी तर्कगणित जैसी आम आधारिक संरचना प्रदान करना, विनिर्माताओं की समस्याओं तथा जरूरतों का समाधान करना, वित, तकनीकी परामर्श देना और विनिर्माताओं के परिवर्तित हितों की रक्षा करना था । घरेलू विनिर्माताओं का अधिकतर उत्पादन सागोसर्व के माध्यम से बेचा जाता है ।

9. स्टार्च और सागो का उत्पादन कुल मिलाकर बहुत स्थायी और प्रगतिशील रहा है, सिवाय कुछ वर्षों के जब अपरिहार्य प्राकृतिक बाधाओं के कारण उत्पादन में मामूली सा परिवर्तन हुआ । 2000-01 तक इस उद्योग की हालत बहुत अच्छी और 21

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

समृद्ध थी जब विनिर्माता उचित मार्जिन के साथ अनुकूलतम क्षमता से कार्य कर रहे थे और टेपिओका उपजाने वाले किसानो को अपनी उपज के लिए उचित कीमत मिल रही थी । परन्तु 2002-03 में स्थिति बदलने लगी जब टेपिओका आधारित स्टार्च, सागो ओर रूपांतरित स्टार्च बड़ी मात्राओं में देश में प्रवेश करने लगे , हालांकि इन उत्पादों के आयात इससे पहले के वर्षों में भी देखे गए थे , किन्तु इनकी मात्राएं मामूली थीं। 10. लगभग 2001-02 तक टेपिओका आधारित स्टार्च, सागो तथा रूपांतरित स्टार्चों के आयात उल्लेखनीय नहीं थे किन्तु वर्ष 2002-03 में इनमें अचानक उछाल आया और इसमे वृद्धि होने लगी और 2003-04 में यह और अधिक ऊंचाई पर पहुँच गया और वह भी बहुत कम कीमतों पर। जबकि पहले के वर्षों में देखा गया कि स्टार्च और सागो का आयात बहुत से देशों से किया जा रहा था, किन्तु 2003-04 के दौरान यह देखा गया कि आयात मुख्यतः थाईलैंड और वियतनाम से किया जा रहा था। इन दो देशों से भारत में ऐसे आयात के कारणों में से एक कारण यह था कि इन देशों के पास बहुत बड़ी फालतू क्षमताएं उपलब्ध थीं और विकसित देशों , विशेषकर यूरोपियन यूनियन द्वारा उनके उत्पादों पर कुछ शर्तें लगा दी गई थीं।

11.

घटी हुई सीमाशुल्क टैरिफ प्रणाली की शुरुआत के कारण, जो आयात हमारे देश में थोड़े- थोड़े करके आ रहे थे, उनकी मात्रा अब इतनी बढ गई है कि इनसे घरेलू उद्योग को खतरा पैदा होने लगा है । स्टार्च के आयात 2001-02 में लगभग 428 मी.टन थे जो लगभग 150 % की वृद्धि दर्ज करते हुए 2002-03 में बढ़कर 1,072 मी. टन तक पहुँच गए और 2003-04 में बढ़कर 10,732 मी. टन हो गए और यह चमत्कारी वृद्धि गत वर्ष की तुलना में 900 % अधिक थी। स्टार्च का आयात वर्ष 2004- 05 में भी बढ़ा है जिसमें लगभग 4,762 मी. टन की मात्रा 2004-05 के पहले चार महीनों (अप्रैल 2004 से जुलाई 2004) में आयात की गई प्रतीत होती है, और इससे वार्षिकीकृत आयात 14,286 मी. टन बनता है जोकि 2003-04 की तुलना में 33 % अधिक है । सागो का आयात, जो वर्ष 2001-02 में केवल 305 मी.टन था वह 2002-03 घटकर 1 मी. टन से भी कम (50 कि.ग्रा. ) हो गया और फिर 2003-04 में बढकर 1,934 मी.टन तक पहुँच गया । प्रतिशतता की दृष्टि से 2003-04 में वृद्धि चमत्कारिक है ।

12. वर्ष 2001-02 में स्टार्च उत्पादन के लिए क्षमता 1,54,650 मी. टन प्रतिवर्ष थी । पिछले वर्षों में उद्योग के समग्र कार्यनिष्पादन से प्रेरणा पाकर घरेलू विनिर्माताओं ने विस्तार के लिए योजना बनाई और इसके द्वारा वर्ष 2002-03 में क्षमता 1,59,000 22

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[PART II-SEC. 3 (i ) ) मी. टन तक बढ़ा ली, जोकि भारत में आने वाले भारी आयात पार्सलों के कारण 2003- 04 में घटकर 1,52,650 मी. टन रह गई । सागो की संस्थापित क्षमता धीरे- धीरे वर्ष दर वर्ष कम होती जा रही है । 2001-02 में जो क्षमता 231,650 मी. टन थी उसमें वर्ष 2002-03 में मामूली सी कमी के साथ वह घट कर 229,650 मी. टन हो गई और 2003-04 में घट कर यह 220,900 मी. टन रह गई । क्योंकि अनेक इकाइयां स्टार्च तथा सागो दोनो का विनिर्माण करती हैं, इसलिए स्टार्च बाजार में मंदी ने सागो उत्पादन पर भी विपरीत प्रभाव डालना आरंभ कर दिया।

13. 2001-02 में स्टार्च उत्पादन 90,806 मी . टन की ऊंचाई पर था और 2002- 03 में घट कर यह 63,530 मी. टन हो गया। जो बात 2002-03 में घरेलू उद्योग के लिए खतरा समझी गई थी वह 2003-04 में एक दुःस्वपन बन गया जब उत्पादन 62,703 मी. टन तक गिर गया और ऐसा अचानक भारी मात्राओं में आयात में उछाल आने के कारण हुआ, जिसने लगभग 10 % घरेलू बाजार पर कब्जा कर लिया ।

14. 2001-02 में सागो उत्पादन 165,509 मी. टन था जो 2002-03 में घट कर 122,036 और 2003-04 में 120,854 मी. टन हो गया। ऐसा इस तथ्य के कारण हुआ कि सागो उद्योग का कार्य निष्पादन प्रत्यक्षतः स्टार्च उद्योग से संबंधित है और इसलिए स्टार्च पर पड़ने वाला कोई भी प्रतिकूल प्रभाव सागो को भी अपनी चपेट में ले लेता है । 15. बहुत कम कीमतों पर स्टार्च के वर्द्धित आयातों के कारण टेपिओका स्टार्च की बिक्री की मात्रा, जोकि 2001-02 में 114,767 मी . टन थी, वह 2002-03 में घटकर 75,366 मी.टन रह गई जोकि 34 % की भारी गिरावट दर्शाती है। परन्तु 2003-04 में मंदी कीमतों वाले स्टॉक समाप्त होने के कारण , इस वर्ष में 301 मी. टन की मामूली वृद्धि हुई। बिक्री में वृद्धि से उद्योग की स्थिति का पता नहीं चलता क्योंकि ऐसी बिक्रियां केवल रियायती कीमतों पर ही प्राप्त की जा सकती हैं ।

16. सागो बिक्री की मात्रा भी प्रभावित हुई है, जिसमें बिक्री 2001-02 में 147,682 मी.टन से घट कर 2003-04 में 108,215 मी. टन रह गई, जोकि 27% की गिरावट दर्शाती है । स्टार्च और सागो कि आयात में आए उछाल के कारण बाजार में आई रुकावट द्वारा आई यह मंदी की प्रवृत्ति 2003-04 में भी जारी रही ।

17. घरेलू उत्पादकों द्वारा विनिर्मित स्टार्च अंतरराष्ट्रीय मानकों की है, जिसकी वही अंतिम - प्रयोग विशेषताएं हैं जो आयातित स्टार्च की हैं । बहुराष्ट्रीय कम्पनियों 23

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[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

सहित प्रमुख ग्राहक बड़ी मात्राओं में घरेलू स्टार्च खरीदते आए हैं और घरेलू उत्पादकों ने निर्यात भी किया है जो अपने आप में यह दर्शाता है कि देश में पैदा की गई स्टार्च किसी भी तरह से आयातित स्टार्च से घटिया नहीं थी । स्टार्च की जो मात्रा कुछ प्रमुख ग्राहकों द्वारा खरीदी जाती थी वह 2001-02 में 10,600 मी. टन से घट कर 2002-03 में 4,790 मी. टन रह गई जब आयात चरम अवस्था पर थे और इसके पश्चात 2004- 05 में (जुलाई, 2004 तक) लगभग 713 मी. टन थोड़ी सी मात्रा रह गई । ऐसा मुख्यतः उन कीमतों के कारण हुआ जिन पर माल आयात किया गया है न कि उत्पाद की गुणवत्ता के कारण जिसका उस स्टार्च की प्रमात्रा पर सीधा प्रभाव पड़ा जिसे घरेलू उद्योग बेचने में सक्षम था ।

18. कम कीमतों पर स्टार्च के परिवर्द्धित आयात का स्टार्च की मालसूची पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसका पता सागोसर्व की परिवर्द्धित मालसूची स्थिति से चलता है जहाँ घरेलू उत्पादकों द्वारा निर्मित स्टार्च का तैयार स्टॉक भण्डारित किया जाता है । स्टार्च की माल-सूची 31.03.2003 को 10,343 मी. टन से बढ़कर, 31.03.2002 को 14,829 मी.टन हो गई , जो लगभग 43% की वृद्धि दर्शाती है । जबकि सागो का स्टॉक जो 31.03.2002 को 12,900 मी. टन था, वह 2002-03 में बढ़कर 20,590 हो गया। भले ही सागो स्टॉक 31.03.2004 को घट कर 14,300 मी. टन हो गया तथापि यह 31.03.2002 को मालसूची स्थिति से लगभग 11 % अधिक था । सागो की मालसूची में कमी मुख्यतः कम उत्पादनों और आयात कीमतों की बराबरी करने के लिए मौजूदा स्टॉक समाप्त होने के कारण आई है ।

19.

2002-03 तथा 2003-04 में उत्पादन में कमी आने के बावजूद, टेपिओका स्टार्च और सागो की माल सूची में काफी वृद्धि हुई । यह घरेलू विनिर्माताओं की वचनवद्वता दर्शाता है जिन्होंने केवल अपना उत्पादन ही कम नहीं किया अपितु इस घटे हुए उत्पादन पर भी कम लागत वाले आयात के कारण स्टॉक के ढेर लगने शुरु हो गए । विनिर्माता अपना स्टॉक बेचने के लिए बेहतर वसूली की प्रतीक्षा कर रहे थे । किन्तु बाजार में कम लागत वाले आयात की बाढ़ आ जाने के कारण उन्होंने अपना स्टॉक हानि उठा कर बेचना आरंभ कर दिया ।

20.

पडता है: बढते हुए माल सूची स्तरों का घरेलू उद्योग पर निम्नलिखित प्रतिकूल प्रभाव 24

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[PART II- SEC. 3 ( 1 ) ] क. परिवर्द्धित माल सूची- सीधी सागोसर्व तथा/अथवा बैकों से घरेलू विनिर्माताओं द्वारा प्राप्त की गई कार्यशील पूंजी सुविधाओं के लिए परिवर्द्धित ब्याज लागत में बदल जाती है ।

ख. आयात द्वारा आई रुकावट के कारण कीमतें स्थिर होने की प्रतीक्षा कर रहे घरेलू विनिर्माता गोदाम के भारी किराया खर्च और बढ़ती हुई लागत वहन करते रहते हैं ।

ग. स्टार्च और सागो आर्द्रता अंश कम होता रहता है जिसके परिणामस्वरूप वजन में कमी आती है और नीलामी के लिए बार- बार और लम्बे समय तक नमूना- लॉट निकालने के कारण बेची जाने वाली वास्तविक मात्रा घट जाती है ।

घ. बिक्री चक्र बिगड़ जाने के साथ , विनिर्माता ट्यूबर प्राप्त करने और अनुवर्ती चक्रों में उत्पादन के लिए निधियों की भारी मुश्किल में पड़ जाते हैं ।

21. 2003 में तदनुरूपी महीनों की तुलना में 2004 में सभी महीनों में बिक्री कीमतों में गिरावट आई है जो मुख्यतः परिवर्द्धित आयात और जनवरी 2004 में रूपांतरित स्टार्च पर सीमा शुल्क कम किए जाने के कारण ह । रूपांतरित स्टार्च उधोग ऐसी रूपांतरित स्टाचों का विनिर्माण करने के लिए स्टार्च के स्रोत घरेलू विनिर्माताओं से प्राप्त करता है । इस उधोग ने समझौता बातचीत शुरु की और आयात की उतराई लागत के संदर्भ में स्टार्च के घरेलू विनिर्माताओं को अपेक्षाकृत कम कीमतों की पेशकश की ।

22. स्टार्च की आयात कीमत ( निर्धारणयोग्य मूल्य) जो सितंबर 2003 में 8,363 रुपए प्रति मी.टन था, वह घट कर मार्च 2004 में 6,218 रुप प्रति मी. टन हो गई । इसी प्रकार सागी की कीमतें भी जून 2003 में 6,665 प्रति मी. टन से घटकर नवम्बर 2003 में 6,434 रु प्रति मी. टन रह गई । घटती हुई आयात कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने और ग्राहक -आधार बनाए रखने के लिए घरेलू विनिर्माताओं को अपनी कीमतें कम करने के लिए विवश होना पड़ा । आयातित स्टार्च की उतराई -लागत 8,164 मी. टन तक कम हो गई थी और इस कीमत की बराबरी करने के लिए घरेलू विनिर्माताओं को अपनी कीमतें सितंबर 2003 में 12,027 रुपए प्रति मी. टन से जुलाई 2004 में 9,465 रु0 तक गिराने के लिए बाध्य किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप 2,562 रु० प्रति मी.टन की गिरावट आई है जो कि 21 % की भारी कमी दर्शाती है और इससे घरेलू उत्पादकों को भारी नुकसान हुआ है। 25

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[भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

23. आयात का प्रतिकूल प्रभाव सागो की कीमतों पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। इसकी घरेलू बिक्री कीमतें सितंबर 2003 में 15,764 रु० प्रति मी.टन चल रही थीं, जोकि 8,448 रु० प्रति मी. टन की उतराई लागत पर आयात के कारण जुलाई 2004 में घटकर 14,954 रु० प्रति मी. टन रह गई । यद्यपि आयात की मात्रा की दृष्टि से सागो को स्टार्च जितना नुकसान नहीं हुआ है किन्तु कीमत की समानता पर आधारित क्षति का खतरा बिल्कुल स्पष्ट है ।

24. स्टार्च और सागो विनिर्माण इकाइयों में नियोजित कर्मचारियों की संख्या, 2001-02 में 12346 थी जो मुख्यतः इन इकाइयों द्वारा कर्मकारों की छंटनी किए जाने के कारण घटकर 2003-04 में 11040 रह गई क्योंकि वे आयात- बिक्री कीमत उत्पादन लागत से बहुत कम होने के कारण अपनी उत्पादन लागत भी वसूल नहीं कर पा रहे थे । यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि स्टार्च और सागो उद्योग टेपिओका तोड़ने व छीलने वालों, लदान/उतराई श्रमिकों, परिवहन कर्मकारों आदि के रूप में अप्रत्यक्ष श्रमियों को रोजगार देता है जोकि प्रत्यक्ष रोजगार से पांच गुणा अधिक है । यदि भारत में बिना रोकटोक आयात होता है तो अप्रत्यक्ष रोजगार पर भी समान रूप से प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । और अधिक कम कीमत वाले आयात के कारण इस उद्योग को पहुँचने वाली कोई भी क्षति बहुत सी इकाइयों को अपना काम बंद करने के लिए बाध्य करेगी जिसके परिणामस्वरूप बहुत से कर्मकारों का रोजगार, छिन जाएगा । यह नुकसान केवल घरेलू विनिर्माताओं तक ही सीमित नहीं है । यदि घरेलू उद्योग को बेरोकटोक आयात से होने वाली क्षति से सुरक्षित नहीं किया गया तो कई और उद्योगों को बंद होने के लिए विवश होना पड़ेगा और यह उद्योग, जो पहले ही खतरे में है, शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। 25. पांच लाख से अधिक संख्या में टेपिओका किसान भी बेरोजगार हो जाएगें । इन किसानों को खेतीबाड़ी के अतिरिक्त कोई और काम नहीं आता । इसके अतिरिक्त, जलवायु और संस्थितक कारणों से इस क्षेत्र में टेपिओका ट्यूबर (कंद) के अलावा और कोई खेती नहीं की जा सकती। कृषि समुदाय के अलावा बहुत से सहायक उद्योग और ट्रेड पूर्णतया अथवा काफी हद तक स्टार्च और सागो उद्योग पर निर्भर करते हैं, जैसा कि पैंकिग , परिवहन आदि जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों को काम देते हैं ।

26. अप्रैल 2004 में लगभग 3,636 मी. टन टेपिओका स्टार्च का आयात किया गया जो कि 2003-04 के दौरान पूरे देश में की गई लगभग उनकी एक मास की 896 Gl/20054 26

[PART II-SEC. 3 ( i) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

औसत बिक्री के बराबर था। आयात की इस अप्रत्याशित मात्रा से बिक्री कीमतों पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। स्टार्च की बिक्री कीमत, जोकि मार्च 2004 में 10,616 रु० प्रति मी. टन थी, आयातित स्टार्च की बाढ़ आने के कारण हर मास गिरना शुरू हो गई और अप्रैल 2004 में यह 10,533 रु० , मई 2004 में 10,490 रुपए, जून 2004 9,825 रु० तथा अंततः जुलाई 2004 में 9,465 रु0 तक पहुँच गई । यहाँ तक कि सागोसर्व में भी बिक्री की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा । जो बिक्रियां मई 2004 में 5,722 मी. टन थीं वे अप्रैल 2004 में भारी आयात के कारण घट कर अप्रैल 2004 में 3,652 मी.टन , मई 2004 में 3,493 मी . टन और अंततः जून 2004 में 3,402 मी. टन रह गईं । आयात ने पूरी तरह से घरेलू उद्योग की बिक्री पर कब्जा करना शुरू कर दिया । इससे आयात द्वारा आई बाजार में रुकावट और परिणामतः घरेलू उद्योग को हुआ नुकसान स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है ।

27 . बाजार में रुकावट मुख्यतः स्टार्च और सागो के आयात के कारण आती है । इस ब्यापार में अपने बीसियों साल पुराने अनुभव के साथ घरेलू विनिर्माता वस्तुतः समान स्तर पर प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तैयार हैं । घरेलू कीमतों तथा आयात कीमतों के बीच समानता ने घरेलू बाजार को ईष्यारहित स्थिति में पहुँचा दिया है। टेपिओका आधारित स्टार्च और सागो पर सुरक्षोपाय अधिरोपति करने से एक समान स्तर का कार्य-क्षेत्र स्थापित होगा जिससे इस उद्योग के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी ।

28. सुरक्षोपाय शुल्क टेपिओका आधारित रूपांतरित स्टार्चों पर भी लगाया जाना चाहिए क्योंकि घरेलू विनिर्माता भी टेपिओका आधारित रूपांतरित स्टार्चों के आयात से प्रभावित होते हैं, जिसका घरेलू स्टार्च उद्योग पर प्रत्यक्ष और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योकिं रूपांतरित स्टार्च विनिर्माता उद्योगों की बिक्री बहुत कम हो गई है और उनमें से कुछ एक ने सीधे आयात का सहारा लेकर खरीदारी करना भी बंद कर दिया है ।

29.

स्टार्च और सागो विनिर्माता सक्षम हैं और भारतीय उपभोक्ताओं तथा उद्योगों ने उनके द्वारा निर्मित स्टार्च तथा सागो की गुणवत्ता तथा मानकों में फिर से अत्याधिक विश्वास प्रकट किया है । बहुत से रूपांतरित स्टार्च और खाद्य उद्योग कई वर्षों से भारी मात्राओं में उनके द्वारा विनिर्मित स्टार्च खरीदते चले आए हैं, जो स्टार्च और सागो विनिर्माताओं की अपने ग्राहकों तथा गुणवत्ता पैरामीटरों के प्रति वचनबद्धता प्रदर्शित करता है । 27

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[भाग II- खण्ड 3(i) ]

30. वे कम से कम 4 वर्ष के लिए स्टार्च पर 6,429 रुपए और सागो पर 6,708 रु० सुरक्षोपाय शुल्क की मांग कर रहे हैं । घरेलू उद्योग को टेपिओका आधारित व्यापार में नई चुनौतियों का सामना करने के लिए और कार्यकुशल बनने का विश्वास है। स्टार्च और सागो पर मांगा गया सुरक्षोपाय शुल्क कम से कम चार वर्ष की अवधि तक लागू रहना चाहिए ताकि वे आयात की तुलना में प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए लागत में कमी लाने के लिए अपने ढांचे को नया रूप दे सकें ।

31. सागोसर्व के सीधे पर्यवेक्षण में एक तकनीकी सलाहकार समिति स्थापित की गई है । उद्योग की उत्पादकता और कार्यकुशलता में सुधार करने के लिए समिति ने कई साधनों और तरीकों की पहचान की है । वे भारत में उष्ण प्रदेशीय ट्यूबर फसलों पर अनुसंधान करने और अनुसंधान को समन्वित करने के लिए सी टी सी आर आई के साथ पूरी तरह से मिल कर काम कर रहे हैं, जोकि भारत में ट्यूबर फसलों के प्रौद्योगिकी अंतरण के क्षेत्र में नोडल एजेंसी और अग्रणी संगठन है ।

(ख) स्पैक टेपिओका प्रोडक्टस् ( इंडिया ) लिमिटेड, इरोडे ( तमिलनाडु) : इन्होंने मुख्यतः निम्नलिखित बातें कही हैं:

1. वे टेपिओक स्टार्च बनाने वाली एक सार्वजनिक लिमिटेड कम्पनी है । कम्पनी के सभी प्रमुख टेपिओका बाजारों में वितरक हैं और वे अपने ग्राहकों को सीधी आपूर्ति भी करते हैं । वे अपना उत्पादन विभिन्न देशों को भी निर्यात कर रहे हैं और उनका उत्पाद अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों द्वारा स्वीकार किया गया है । वे खाद्य और औधोगिक अनुप्रयोजनो के लिए टेपिओका स्टार्च के विनिर्माण और विपणन के लिए प्रमाणित और प्रत्यायित आई एस ओ 9001 : 2000 कम्पनी हैं । औषध नियंत्रण निदेशक, तमिलनाडु ने भी इन्हें औषधीय अनुप्रयोगों के लिए टेपिओका स्टार्च की आपूर्ति करने वाले एक विनिर्माता के रूप में अनुमोदित किया है । इनके द्वारा विनिर्मित स्टार्च पूर्णतया टेपिओका आधारित है और इसमें आयातित स्टार्च जैसी अंतिम प्रयोग विशेषताएं हैं । इनके पास पूर्ण गुणवत्ता नियंत्रण हैं और इनका उत्पादन ग्राहकों को प्रत्येक लॉट की गुणवत्ता पैरामीटरों के लिए परीक्षण करने के बाद सप्लाई किया जाता है ।

2. स्टार्च का प्रयोग खाद्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में और रुपांतरित स्टार्चों का प्रयोग कागज, कपड़ा, चेपक पदार्थों, औषधियों आदि जैसे औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है । खाद्य उद्योग में स्टार्च सागो , सूप, नूडल, सेवइयां, बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है । 28

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[PART II-SEC. 3(i)) 3. उत्पाद के रूप में स्टार्च का कोई प्रतिस्थापी /विकल्प नहीं है। कुछ संश्लिष्ट उत्पादों को टेपिओका तथा अनाज से बनाई गई स्टार्च के लिए प्रतिस्थापी के तौर पर आजमाया गया है। परन्तु लागत बहुत अधिक होने तथा स्टार्च के गुणधर्म पूरे करने के लिए संश्लिष्ट उत्पादों (बायो- डिग्रेडेबल नहीं) द्वारा पैदा किए जाने वाले अत्याधिक प्रदूषण के कारण इसके प्रयोग को बढावा नहीं मिला है ।

4. इन्होंने टेपिओका स्टार्च के विनिर्माण के लिए अपना संयंत्र लगभग कुल 16 करोड रुपए के निवेश से वर्ष 1999-2000 में स्थापित किया था । कम्पनी की परियोजना का मूल्यांकन आई टी सी ओ टी द्वारा किया गया और इसके लिए निधियां भारत ओवरसीज बैंक के साहचर्य से इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा प्रदान की गई। प्रवर्तकों ने अपनी ओर से 6.96 करोड़ रुपए का निवेश किया ।

5. कम्पनी ने अपने स्टार्च ड्राइंग संयंत्र के लिए एक वैकल्पिक स्रोत के रूप में एक बायोगैस संयंत्र स्थापित किया । विभिन्न अवस्थाओं पर टेपिओका कंदों को धोने के बाद जो बहिष्प्रवाही जल प्राप्त होता है उसमें कई गैसें होती हैं, जिन्हें यू.ए.एस बी.आर संयंत्र के कारण होने वाली बिजली की अनुमानित बचत लगभग 30 % प्रतिशत है । यद्यपि इस संयंत्र की योजना पिछले वर्ष में बनाई गई थी और इसे प्राप्त किया गया था, किन्तु इसे हॉल ही में चालू किया गया है। कम्पनी एक और बायोगैस संयंत्र के लिए योजना बना रही है जो मौजूदा संयंत्र के साथ मिल कर फैक्टरी में 50 % से 60% तक बिजली की जरूरतें पूरी करेगा। उपर्युक्त संयंत्र की अनुमानित लागत 20 लाख रूपए है और इसके लिए धन आंतरिक जमा राशियों और शेष राशि प्रवर्तकों द्वारा दी जा रही है ।

6. उत्पादन, जोकि 2001-02 में 22,661 मी. टन की उच्च सीमा तक पहुंच गया था, 2002-03 में घट कर 6,194 मी. टन हो गया । ऐसा मुख्यतः कम कीमतों पर, विशेष रूप से 2003-04 के दौरान परिवर्द्धित आयात के कारण हुआ । उनका क्षमता उपयोग , जो 2001-02 में 62.95% था, 2002-03 में गिर कर 17.21% हो गया तथा 2003-04 और नीचे गिर कर 16.82 % रह गया ।

7 . इनकी बिक्री निर्यात सहित काफी कम हो गई थी जोकि मुख्यतः बड़ी मात्राओं में देश में किए गए आयात के कारण थी । इनकी स्टॉक स्थिति में सुधार मुख्यतः अपने 29

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[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]

ग्राहकों को कम कीमतों पर बिक्री किए जाने और उतराई लागत समानता के आधार पर अपना ग्राहक आधार बनाए रखने के कारण हुआ । 2003-04 के दौरान निम्नतर माल- सूचियां अपने आप में कम्पनी की अच्छी हालत नहीं दर्शाती । इन्होंने वास्तव में 2003-04 के दौरान अपने उन मौजूदा ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने के लिए 1216 मी. टन आयात करने का सहारा लिया, जो इनसे इनकी उत्पादन लागत से बहुत कम कीमतों पर समझौता बातचीत कर रहे थे ।

8. इन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान रूपांतरित स्टार्च के आजमायशी उत्पादन के लिए विनिर्मित टेपिओका स्टार्च की बहुत मामूली मात्राओं की वशवर्ती खपत की थी । इन्होनें 2001-02 में लगभग 116 मी.टन , 2002-03 में 76 मी. टन तथा 2003-04 के दौरान 23 मी. टन की खपत की । इन्होंने रूपांतरित स्टार्च का उत्पादन जारी नहीं रखा क्योंकि इनके उत्पादों के कुछ प्रमुख ग्राहकों द्वारा बड़ी मात्राओं में रूपांतरित स्टार्च का आयात किए जाने के कारण इसका उत्पादन करना अलाभकारी बन गया था । इंन्होंने 2001-02 में लगभग 588 मी. टन और 2002-03 में 218 मी.टन का निर्यात किया, जिसमें तात्पर्यत निर्यात भी शामिल हैं । भले ही स्टार्च की कीमतों में वृद्धि होती गई है, किन्तु वह उनकी उत्पादन लागत के अनुरूप नहीं है ।

9. लाभप्रदता की दृष्टि से कम्पनी के कार्य - निष्पादन की अधोमुखी प्रवृत्ति रही है जोकि मुख्यतः टेपिओका स्टार्च के बेहताशा आयात के कारण है, और वह भी कम कीमतों पर । यहाँ तक कि अर्जित किया गया लाभ भी मुख्यतः कम्पनी के अन्य स्रोत अर्थात ब्याज आदि के कारण था, जोकि 2001-02 में 10,17,817 रु0 , 2002-03 में 524,930रु० तथा 2003-04 में 20,30,801 रु० था। यदि अन्य आय को निकाल दिया जाए तो 2003-04 में वस्तुतः प्रचालनात्मक हानि हुई है ।

10. कम क्षमता उपयोग और ब्रिक्रियों के कारण कम्पनी को अपने कर्मचारियों की संख्या कम करने के लिए बाध्य होना पड़ा। टेपिओका आधारित स्टार्च उद्योग को पहुंचने वाली कोई और क्षति स्थिति को और भी खराब कर देगी जिसके कारण रोजगार में और कमी आएगी ।

11. सीमा शुल्क टैरिफ में कमी लागू करने के कारण, जो आयात हमारे देश में थोड़े- थोड़े करके आ रहे थे , वे अब इतनी मात्रा तक पहुँच गए हैं कि घरेलू उद्योगों को खतरा पैदा करने लगे हैं। टेपिओका स्टार्च के आयात में लगातार वृद्धि हुई है । जो आयात 2001-02 में 428 मी.टन था वह लगभग 150 % की वृद्धि दर्ज करते हुए 30

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PAR: II - S 3 ( 1 ) 2002-03 में 1,0723 मी. टन हो गया और 2003-04 में और आगे बढ़कर 10,723 मी.टन तक पहुँच गया जोकि गत वर्ष की तुलना में 90 % की जबरदस्त वृद्धि दर्शाता है।

12. 2001-02 में स्टार्च की कुल घरेलू बिक्री लगभग 1,39,791 मी.टन थी, जो 2002-03 में घट कर 96,526 मी. टन और 2003-04 में नीचे गिर कर 93,457 मी.टन रह गई । टेपिओका स्टार्च की स्पष्ट धरेलू खपत 2001-02 में 140, 147 मी. टन थी जो 2002-03 में घटकर 97,598 मी. टन हो गई और फिर इसमें सुधार हुआ और यह 2003-04 में बढ़ कर 104,189 मी. टन हो गई। यह वृद्धि मुख्यतः आयात के कारण थी जो 2002-03 में 1,072 मी. टन से बढ़कर 2003-04 में 10,732 मी. टन हो गया । यद्यपि 2003-04 में आभासी घरेलू खपत में लगभग 6,591 मी. टन की वृद्धि हुई, किन्तु धरेलू उद्योग को इस वृद्धि में अपना हिस्सा नहीं मिला, अपितु दूसरी ओर इसका लगभग 3,069 मी.टन के बराबर बाजार समाप्त हो गया। आयातों ने पूरी वृद्धि एवं घरेलू उद्योग का हिस्सा भी हड़प लिया । इससे आयात में आया उछाल प्रदर्शित होता है, जिसने स्पष्ट धरेलू खपत में धरेलू उद्योग का हिस्सा प्राप्त कर लिया और आयात के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाया। वर्द्धित आयात के कारण , और वह भी कम कीमतों पर, हुई क्षति ने उनकी बिक्रियों पर प्रत्यक्षतः इस हद कर विपरीत प्रभाव डाला है कि बड़ी मात्राओं में खरीद करने वाले उनके कुछ विख्यात ग्राहकों ने तो उनसे माल खरीदना भी बंद कर दिया है । आयात ने धीरे- धीरे उनके ग्राहक आधार पर कब्जा कर लिया है और उनहें भारी कठिनाई में डाल दिया है क्योंकि ग्राहक उनसे ऐसी कीमतों पर माल बेचने के लिए कह रहे है जो उनकी उत्पादन लागत से बहुत कम है ।

13. महा निदेशक (सुरक्षोपाय) द्वारा जारी किए गए जाँच शुरू करने के नोटिस में यह बताया गया है कि भारत में स्टार्च तथा मेनीऑक (कसावा, टेपिओका) आधारित सागो के आयात मुख्यतः आस्ट्रेलिया, चिली, पीपलस् रिपब्लिक ऑफ चाइना , फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, हाँगकांग , इटली, जापान, कोरिया रिपब्लिक, मलेशिया, दि नीदरलैंडस्, थाईलैंड, यू.एस.ए तथा वियतनाम से किए जाते हैं । बताया गया है कि स्टार्च के आयात वर्ष 2001-02 में 2455 मीं.टन से बढ़कर वर्ष 2003-04 में लगभग 9800 मी.टन तक पहुँच गए हैं । आगे यह भी बताया गया है कि टेपिओका और फ्लेकों, दानो , मोतियों, छंटाइयों, बीजों और इसी प्रकार के रूपों में स्टार्च से तैयार किए गए प्रतिस्थापियों के आयात 2000-01 में 305 मी. टन थे, जोकि वर्ष 2003-04 में बढ़कर लगभग 2300 मी. टन हो गए। इस संबंध में उन्होंने 2003-04 अवधि के लिए आयातों का विश्लेषण किया है और पाया है कि आयात मुख्यतः थाईलैंड और वियतनाम से आए 31

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

थे । इन दो देशों ने भारी क्षमताओं का निर्माण किया है । वे पारंपरिक रूप से पशु-चारे और एलकोहॉल उद्योग में प्रयोग किए जाने वाले टेपिओका चिपों का विनिर्माण करते चले आए हैं। यह जानकारी प्राप्त की गई है कि विशेष रूप से थाईलैंड, यूरोपीय यूनियन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए अपने बाजारों विविध रूप देता चला आया है क्योंकि वहां उसकी बिक्रियों के गठन के लिए खासी पेचीदगियां थीं और जिसमें निर्यात में आटे और स्टार्च का हिस्सा बढ़ता जा रहा था । थाई टेपिओका स्टार्च एसोसिएशन की प्रस्तुति में भी यह कहा गया है कि उनकी सरकार द्वारा निर्यात किए नये बाजारों को बनाए रखने की दिशा में किए गए प्रयासों के कारण विश्व के टेपिओका बाजार में इसका हिस्सा बढ़ना जारी रहेगा । यह भी देखा गया कि यूरोपीय यूनियन में बी.ए., . ई (बोवाइन, स्पांगीफार्म एनसेफलोपैथी) के भय के कारण, यूरोपीय देशों ने , विशेष रूप से थाईलैंड से पशुचारे पर आधारित स्टार्च की अपनी जरूरतें कम कर दी हैं। बताया गया है कि थाईलैंड सरकार ने यूरोपीय बाजार में टेपिओका व्यापार की समस्याओं का समाधान करने के लिए 2002 में एक मिशन स्थापित किया, जहां थाई पशुचारे की मांग में कमी आई थी। थाई सरकार ने एशिया में नए बाजारों की खोज करने का निर्णय भी किया क्योंकि वह यूरोपीय बाजारों पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती थी । इन मुद्दों का समाधान करने के लिए थाई सरकार ने उच्च रैंक- प्राप्त अधिकारियों को लेकर ट्रेड मिशन बनाए । इसके अतिरिक्त, थाई स्टार्च एसोसिएशन के प्रकाशित जर्नलों से यह भी देखा गया है कि विकसित देशों द्वारा कुछ ... अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता निर्दिष्टियों का पूरा-पूरा अनुपालन करने के कारण उन्होंने भारत जैसे देशों की खोज करना और उन्हें लक्ष्य बनाना आरंभ किया है । हमारे देश में टेपिओका स्टार्च का वर्द्धित आयात, विशेषकर थाईलैंड से, संभवतः इसी घटना का परिणाम है । यह भी देखा गया है कि थाईलैंड सरकार ने वियतनाम के साथ, जो टेपिओका स्टार्च का एक अन्य प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, प्रतिस्पर्धा करने के अपने प्रयासों में , नये बाजारों पर कब्जा करने के लिए अपनी कीमतें कम दी हैं । कम कीमतों पर आयात और वर्द्धित आयात निश्चित रूप से एक अवरोधक का काम करता है और घरेलू उत्पादकों को अत्यंत अनुचित प्रतिस्पर्धा पेश करता है, जिसका सुरक्षोपाय महा निदेशक द्वारा समाधान किया जाना जरूरी है ।

14. कोई ऐसी प्रामाणिक अध्ययन रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है जो स्टार्च नामक उत्पादन के लिए मांग की सही मात्रा बता सके । वे इस समय अपनी 16% से लेकर 17 % क्षमता पर कार्य कर रहे हैं । वे अन्य धरेलू विनिर्माताओं के साथ मिल कर देश की समर्थी धरन गाग पूरी करने के लिए तैयार हैं। यह क्षति मुख्यतः स्टार्च का आयात होने के कारण हुई है । यदि प्रतिस्पर्धा उचित हो ओर एक समान स्तर पर हो तो वे 32

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[PART II-SEC. 3 (i )] अति उन्नत औद्योगिकी और पूर्णतया आधुनिकीकृत संयंत्र के साथ प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं । घरेलू कीमतों तथा आयात कीमतों के बीच कीमत की समानता ने घरेलू बाजार को निष्पक्ष स्थिति में पहुँया दिया है । स्टार्च के आयात पर सुरक्षोपाय शुल्क लगाने से एक समान प्रतिस्पर्धा स्तर सृजित हो जाएगा जिसके द्वारा उद्योग को एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए बढ़ावा मिलेगा।

15. इन्होंने देखा है कि रूपांतरित स्टार्चों का भी भारत में बड़ी मात्राओं में आयात किया जा रहा है , जो वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही हैं । इसका घरेलू स्टार्च उद्योग पर प्रत्यक्ष प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि रूपांतरित स्टार्च उद्योगों द्वारा स्टार्च की उठाई, विशेषकर पिछले दो वर्षों में घटती जा रही है। इसके अतिरिक्त, रूपांतरित स्टार्थों का आजमायशी उत्पादन सफलतापूर्वक पूरा कर लेने के बाद वे व्यापारिक आधार पर इसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि रूपांतरित स्टार्चों का भारी मात्रा में सस्ती कीमतों पर आयात भी किया जा रहा है, जिसने उन्हें व्यापारिक उत्पादन शुरू करने के लिए हतोत्साहित किया है । अध्याय शीर्षक 3505 के अंतर्गत आने वाले रूपांतरित स्टार्चों पर सीमाशुल्क 30 % से 20 % तक कम किए जाने के कारण (जो जनवरी 2004 से लेकर आगे के लिए लागू हुई) स्थिति और भी खराब हो गई । वे रूपांतरित स्टार्च के विनिर्माताओं को टेपिओका स्टार्च की आपूर्ति करते चले आए हैं और सस्ती कीमतों पर वर्द्धित आयात के कारण इन पक्षकारों ने उनसे अपनी खरीदारियां कम कर दी-हैं ।

16. वे सक्षम हैं और इन्हें अपने द्वारा विनिर्मित स्टार्च की गुणवत्ता और मानकों पर भारी विश्वास है । बहुत सारे रूपांतरित और खाद्य उद्योग इनसे कई वर्षों से इनके द्वारा विनिर्मित स्टार्च खरीद रहे हैं जो इनके ग्राहकों की तसल्ली के अनुसार पूरी तरह से गुणवत्ता पैरामीटर बनाए रखने की इनकी वचनबद्धचा दर्शाता है ।

17. इन्होंने मौजूदा टैरिफ स्तरों के अतिरिक्त 123 % का सुरक्षोपाय शुल्क लगाए जाने का अनुरोध किया है, जो इन्हें आयात के आक्रमण से बचाने में भारी मदद करेगा और इनकी कमाई में वृद्धि होगी और इनकी तथा काश्तकारों सहित टेपिओका आधारित उद्योग की सहायता करेगा ।

18. इनका विनिर्माण संयंत्र अति उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ थाई सहयोग से लगाया गया है और एक नया संयंत्र है । यह पूर्णतया यंत्रकृत है जो अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों तथा निर्दिष्टियों को पूरा करता है । नया संयंत्र होने के कारण, लागत 33

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[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

में कोई भी कमी क्षमताओं के बेहतर उपयोग के बल पर ही की जा सकती है । यदि इच्छित सुरक्षोपाय शुल्क सुरक्षा प्रदान की जाती है तो इससे ऐसी कीमतों पर आयात करने के लिए उत्साह भंग होगा जो उनकी वर्तमान उत्पादन लागत की तुलना में काफी कम हैं और इसके परिणामस्वरूप ग्राहक अपनी जरूरतों के लिए पुनः इनके पास आने लगेंगे। इससे इन्हें अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग करने और लागत काफी कम करने में सहायता मिलेगी । तथापि वे उत्पादन लागत कम करने और बेहतर संयंत्र पैरामीटर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करते आए हैं । ट्यूबर उपज और इसके स्टार्च अंश दोनों में बेहतर प्राप्ति के उद्देश्य से अनुकूलतम दक्षता लाने के लिए कम्पनी में अनुसंधान और विकास द्वारा गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं ।

19. वे सेंट्रल ट्यूबर क्रापस् रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.टी.सी.आर.आई) , त्रिवेंद्रम और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर, तमिलनाडु के मार्गदर्शन में तमिलनाडु में अन्य स्टार्च और सागो विनिर्माताओं तथा सागोसर्व के साथ मिल कर टेपिओका ट्यूबर और इसके स्टार्च अंश का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए जा रहे प्रयासों में पूरा सहयोग कर रहे हैं ।

20. इन्होंने अपना अनुसंधान और विकास प्रभाग स्थापित किया है और टेपिओका काश्तकारी के विभिन्न पहलुओं में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसाकि कसावा मजैक रोग (सी एम डी) रोधी ट्यूबर की परख रोपाई करना, विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार कृषि तकनीकों में सुधार करना और टेपिओका कृषि के लिए नये क्षेत्रों का परीक्षण करना। वे ट्यूबर उत्पादन में पहले ही महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त कर चुके हैं जोकि 2001-02 में 26 % से बढ़कर 2002-03 में 28 % हो गया है ।

21. कृषक समुदाय की सहायता के लिए एक उपाय के रूप में इन्होंने उनके साथ एक त्रिपक्षीय करार के तहत किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक से सम्पर्क किया है । किसान बहुत उचित दरों पर कर्ज प्राप्त कर सकते हैं और वे अपनी उपज देने की पेशकश कर रहे हैं । इससे कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित होने से कम्पनी को भी मदद मिलती है जिसके परिणामस्वरूप किसानों और बैंक एवं कम्पनी सभी की स्थिति सुखद हो जाएगी ।

22. इन्होंने वर्ष 2003-04 में थाईलैंड से 1216 मी. टन टेपिओका स्टार्च का आयात भी किया था जो इन्होंने अपना ग्राहक आधार बनाए रखने के लिए और अपनी मालसूची 896 Gl /2005-5 [PART II-SEC . 3 (i )] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

के कारण किया था क्योंकि इन्होंने उच्च लागत पर विनिर्माण करके अपने ग्राहकों को इसकी आपूर्ति करना अकलमंदी समझा ।

ग) वारालक्ष्मी स्टार्च इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सलेम

(क) वे अध्याय 1108, रूपांतरित स्टार्चे (अध्याय 3505) के अंतर्गत आने वाले टेपिओका स्टार्च का विनिर्माण करते हैं । वे गुणवत्ता और मात्रा की दृष्टि से भी मांग पूरी करने के लिए नवीनतम प्रौद्योगिकी और मशीनों से लैस हैं ।

(ख) इनके प्रमुख ग्राहक अब सस्ती कीमतों के कारण आयात करने लगे हैं, किन्तु विकल्प के तौर पर इनके उत्पाद की खपत भी करते हैं।

(ग) टेपिओका स्टार्च और रूपांतरित स्टार्चों के वर्द्धित आयात इनके उद्योग के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं । वर्ष 2002-03 और 2003-04 के दौरान स्टार्च तथा रूपांतरित स्टार्चों के आयात पिछले वर्षों के दौरान नगण्य मात्रा की तुलना में काफी ज्यादा बढ़े हैं ।

(घ) आयात की कम कीमतों के कारण ग्राहक उतराई लागत से बराबरी करने के लिए घरेलू कीमतों पर समझौता बातचीत करने लगते हैं जोकि आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी बन जाती हैं और इससे कृषक समुदाय पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । (ड.) सस्ती कीमत वाले आयातों के प्रभाव ने इनकी क्षमता उपयोग पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाला है और बहुत सी छोटी इकाइयां अपने उत्पादों के लिए बाजार न होने के कारण बंद हो गई हैं । खेतीबाड़ी वाला 40000 हेक्टेयर क्षेत्र कम हो गया है, जोकि बंजर बन गया है और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा कर रहा है और बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं ।

(च) टेपिओका स्टार्च पर सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किए जाने की स्थिति में हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि यह शुल्क इन्हीं दरों पर रूपांतरित स्टार्चों पर भी अधिरोपित किया जाए क्योंकि इनके भौतिक गुणधर्म और परीक्षण विधियां एक समान हैं और जब तक इनका रासायनिक परीक्षण नहीं किया जाता तब तक केवल देखने पर इनमें भेद करना कठिन है । 35

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3(i ) ]

भारत स्टार्च इंडस्ट्रीज , नई दिल्ली

(घ)

(1 ) इन्होंने अपने विनिर्माण कार्य 1937 में स्थापित किए थे और ये ऐसी रूपांतरित स्टार्चों के विनिर्माण तथा विपणन क्षेत्र में अग्रणी हैं जिनका कागज और कपड़ा उद्योगों में विशिष्ट प्रयोग होता है ।

(2) रूपांतरित स्टार्चों का विनिर्माण करने के लिए देशी स्टार्च मुख्य कच्चा माल है। मुख्य कच्चे माल की लागत में परिवर्तन रूपांतरित स्टार्चों की कीमत प्रतिस्पर्धात्मकता पर सीधा प्रभाव डालता है ।

(3) इन्होंने रूपांतरितं स्टार्चों की प्रभावी दर को देशी स्टार्च के बराबर या इससे अधिक रख कर रूपांतरित स्टार्च के विनिर्माताओं के लिए समान प्रतिस्पर्धा मंच के लिए अनुरोध किया है। इससे आयातित उत्पादों के लिए देशी स्टार्च लागत लाभ का प्रतिकार हो सकता है जिसका लाभ वे अपने देश में प्राप्त करेंगे । यदि रूपांतरित स्टार्च और देशी स्टार्च के बीच आयात शुल्क की समानता उपलब्ध नहीं की जाती तो जिन विनिर्माताओं ने बहुत सारा अनुसंधान और विकास कार्य और निवेश किया है, उनकी रूपांतरित स्टार्चों के सस्ते आयातों द्वारा बाजार से छुट्टी कर दी जाएगी।

(4) रूपांतरित स्टार्च और देशी स्टार्च ऐसे उत्पाद हैं जिनका उत्पाद लागत, बाजार प्रतिस्पर्धा की दृष्टि से एक दूसरे के साथ सीधा संबंध रखता है और इन्हें एक दूसरे के साथ बराबर माना जाना चाहिए । यदि रूपांतरित स्टार्च पर आयात शुल्क देशी स्टार्च की तुलना में कम हो तो इससे बेइमान लोगों के लिए रूपांतरित स्टार्च के रूप में देशी स्टार्च लाने की संभावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी क्योंकि वे ऊपर से देखने पर बिल्कुल एक जैसे लगते हैं ।

(ड.) तमिलनाडु के किसानों का दृष्टिकोण

वे स्टार्च मेनीऑक (कसावा, टेपिओका) अधारित सागो तथा रूपांतरित स्टार्चों पर सुरक्षोपाय शुल्क लगाने का पूर्णतया समर्थन करते हैं और इन्होंने कृषक समुदाय को बचाने के लिए शीघ्र उपयुक्त सुरक्षोपाय अधिरोपित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया है कि कम कीमतों पर वर्द्धित आयात के कारण टेपिओका की काश्तकारी वाला क्षेत्र भी पिछले कई वर्षों की तुलना में घटता जा रहा है और उनकी अत्यंत नाशवान फसलों के लिए मिलने वाली कमाई काश्तकारी की लागत में वृद्धि के अनुरूप नहीं है । इसके परिणामस्वरूप बहुत से किसानों ने इसकी खेतीबाड़ी छोड़ दी है, जिससे वे 36

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[PART II-SEC . 3 (i )] बेरोजगार हो गए हैं और खस्ता हालत में हैं । यह बात निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट हो जाती है-

वर्ष

क्षेत्र (हेक्टे. )

उत्पादन(मी. टन)

2000-01

104782

4295529

2001-02

108005

4153046

2146534

2002-03

67951

65927

2003-04

2373372

(अनंतिम)

देखा जा सकता है कि खेतीबाड़ी वाला क्षेत्र, जो 2000-01 में 104,782 हेक्टेयर था वह 2001-02 में बढ़कर 108,005 हेक्ट. हो गया , 2002-03 में इसमें खासी गिरावट आई और यह घटकर 67,951 हेक्टे. हो गया और 2003-04 में और कम होकर 65,927 हेक्टे. रह गया । खेती वाले इस क्षेत्र में यह कमी, विशेषकर 2002-03 में और इसके बाद, देश में भारी मात्रा और वह भी सस्ती कीमतों पर टेपिओका आधारित स्टार्च, सागो तथा रूपांतरित स्टार्च के आयातों के अनुरूप है। इनका मानना है कि लगभग 18000 मी . टन से 20,000 मी. टन टेपिओका आधारित उत्पाद विशेष रूप से स्टार्च और रूपांतरित का पिछले डेढ़ वर्ष में देश में आयात किया गया है जो 1 लाख मी. टन से अधिक टेपिओका ट्यूबरों के बराबर है । इसने अपनी ओर से टेपिओका की खेती वाले क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। यदि घरेलू स्टार्च उद्योग को सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती तो इस बात की आशंका है कि और अधिक किसान टेपिओका की खेती करना छोड़ देंगे , जिसके ट्यूबरों (कंदों) की उपलब्धता संबंधी गंभीर परिणाम होंगे और क्षेत्रिक विनाश होगा जिसकी ओर ध्यान देना और जिसे हर कीमत पर रोकना जरूरी है ।

(च) सागोसर्व, सलेम

(1 ) भारत में कसावा अथवा टेपिओका की शुरूआत 18वीं शताब्दी के बाद वाले हिस्से के दौरान की गई थी। विश्व के टेपिओका उत्पादन में भारत का हिस्सा लगभग 6% है । टेपिओका पैदा करने वाले अन्य महत्वपूर्ण देश ब्राजील, नइजीरिया, जैरे, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया हैं । टेपिओका ऐसी फसल है जिसका मानव खाद्य, पशुचारे एवं औद्योगिक उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में अत्याधिक आर्थिक महत्व है। 37

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

इसे अनाज, ट्यूबर तथा कंदमूल की फसलों में कार्बोहाइड्रेट का सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है ।

(2) अनुमान लगाया गया है कि भारत में 3.5 मिलियन हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टेपिओका की खेती की जाती है और 60 लाख मी. टन से अधिक ट्यूबर का उत्पादन होता है । तमिलनाडु में सलेम पारंपरित रूप से सागो और स्टार्च की धरती रहा है । इस उद्योग को दूसरे विश्व युद्ध के दौरान संवृद्धि प्राप्त हुई जब सुदूर पूर्व से आयात करना संभव नहीं था । सलेम क्षेत्र अच्छा कच्चा माल, सस्ता श्रम तथा वर्ष भर लम्बे दिन के लिए अच्छी धूप प्रदान करता है जिससे विनिर्माताओं को टेपिओका आधारित अधिक उत्पाद, यथा सागो और स्टार्च पैदा करने में मदद मिलती है और इसीलिए इस क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सागों/ स्टार्च की धरती के रूप में जाना जाता है ।

(3) सागोसर्व की स्थापना से पहले, जोकि 1981 में तमिलनाडु सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 के अंतर्गत एक औद्योगिक सहकारी सेवा समिति थी, सलेम में स्टार्च और सागो विनिर्माताओं को बाजार में अपनी उपज बेचने में बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था । व्यापारी उनके माल के लिए कम कीमतों की पेशकेश किया करते थे और संगठित विपणन तथा गोदाम में रखने की सुविधाएं न होने के कारण बिचोलिए इस स्थिति का फायदा उठाते थे । सागोसर्व उद्योग और वणिज्य निदेशक, तमिलनाडु सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में काम करता है।

(4) अन्य बातों के साथ- साथ सागोसर्व के मुख्य उद्देश्य हैं- व्यापारिक क्षेत्र से बिचोलियों को हटाना और टेपिओका के तैयार उत्पादों के लिए बेहतर कीमत सुनिश्चित करना, सदस्यों को गोदाम और ऋण सुविधाएं प्रदान करना, टेपिओका खेती और सागो तथा स्टार्च उद्योग में सुधार करना और इसके द्वारा टेपिओका काश्तकारों तथा सागो और स्टार्च विनिर्माताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार और टेपिओका आधारित उद्योग की उत्पादकता बढ़ाना तथा अपने सदस्यों को बाजार की जानकारी देना । सागोसर्व कुशल और अकुशल श्रमिकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने और सागो . क्षेत्र में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है ।

(5) सागोसर्व के सदस्य अपना तैयार माल बिक्री के लिए सोसायटी को भेजते हैं । माल प्राप्त होने पर सदस्यों को उनके माल के मूल्य का 50 % भुगतान अग्रिम के रूप में कर दिया जाता है और पारेषण को एक लॉट संख्या नियत कर दी जाती है । इस 38

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[PART II -SEC . 3 ( i ) ] पारेषण से नमूने लिए जाते है और उन्हें रविवारों तथा राज्य/ राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर हर रोज़ निविदा बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जाता है । स्टार्च तथा सागो के नमूने की जाँच कर लेने के बाद व्यापारी गोपनीय निविदा फार्मों में अपनी दरें उद्धृत करते हैं और परिणाम घोषित कर दिए जाते है । सदस्य उत्पादक के पास अपने माल के लिए उच्चतम दर की संपुष्टि करने का विकल्प होता है । उसके द्वारा एक बार बिक्री की पुष्टि कर दिए जाने के बाद उसे एक और अग्रिम राशि का भुगतान किया जाता है, जिसका आकलन वसूली योग्य खर्चों के लिए कुछ राशि रखने के बाद बिक्री दर के संदर्भ में किया जाता है। सदस्यों का माल बिक्री की संपुष्टि होने तक और क्रेताओं का माल सुपुर्दगी लेने तक मामूली गोदाम किराए पर सागोसर्व के गोदामों में रखा जाता है । इसके अतिरिक्त, सदस्यों की ओर से क्रमशः प्राईवेट व्यापारियों तथा सहकारी समितियों से 100 % भुगतान पर सागोसर्व सीधा उपभोक्ताओं/अंतिम प्रयोक्ताओं से प्राप्त किए गए आदेश भी पूरे करता है ।

(6) कुछ विरोधी हित रखने वाले पक्षकार ऐसे विषयों में विशेषज्ञ होने का दावा कर रहे हैं जिनकी उनकों मामूली जानकारी है और घरेलू उद्योग की मुसीबतों के बारे में इनको मामूली जानकारी से अधिक जानकारी होने का दावा करते हैं । उन्होंने संदिग्ध समाचारों अथवा अनुसंधान रिपोर्टों को उद्धृत करते हुए कुछ बातें जोर देकर कही हैं अथवा धरेलू उद्योग की संदर्भहीन प्रस्तुतियां उद्धृत्त की हैं ।

(7) टेपिओका आधारित स्टार्च और सागो उद्योग 1945 से लेकर अच्छी स्थिति में रहा है । पिछले छः दशकों से घरेलू उद्योग अपनी समस्याओं का सफलतापूर्वक समाधान करता चला आया है । परिवर्द्धित आयात ने इस उद्योग के पांव उखाड़ दिए है । उद्योग को हुई वर्तमान क्षति पूरी तरह से वर्द्धित आयात के कारण है । इन्होंने कभी सुरक्षा नहीं मांगी और उनका वर्तमान अनुरोध इसलिए किया गया है क्योंकि इन पर वास्तव में प्रभाव पड़ा है और इन्हें सस्ते आयात, विशेषकर थाईलैंड और वियतनाम से किए जाने वाले आयात से गंभीर क्षति होने की आशंका है ।

(8) विरोधी हित रखने वाले एक पक्षकार ने मात्रा बताए बगैर यह अस्पष्ट वक्तव्य दिया है कि उन्हें भारी मात्राओं में देशी स्टार्च की आवश्यकता है जिसे घरेलू विनिर्माता पूरी नहीं कर पाएंगे और गुणवत्ता में अंतर होने से उनका उत्पादन प्रभावित होगा । एक सौ से अधिक फैक्टरियां है और उनमें से प्रत्येक की क्षमता 2000 मी . टन से अधिक है और ये देश की समूची मांग पूरी करने के लिए गुणवत्ता पूर्ण स्टार्च का उत्पादन करने के लिए पूर्णतया लैस हैं। क्योंकि सागोसर्व विभिन्न फैक्टरियों से प्राप्त आपूर्तियों को 39

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

समूहित करता है और स्टार्च नाशवान नहीं है, इसलिए वर्षभर पर्याप्त आपूर्तियां सुनिश्चित हैं ।

(9) देशी स्टार्च और रूपांतरित स्टार्च रासायनिक दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है किन्तु भौतिक दृष्टि से भिन्न नहीं है । केवल देख कर इनमें भेद करना असंभव है और इसके लिए व्यापक रासायनिक विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है । यदि देशी स्टार्च पर सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाता है तो इसका रूपांतरित स्टार्च की आड़ में आयात किए जाने का स्पष्ट खतरा है । यह खाली सट्टेबाजी नहीं है बल्कि एक ऐसी स्थिति है जो पहले भी फलीभूत हुई है जब रूपांतरित स्टार्चों पर सीमा शुल्क की दर 30 % से कम करके 20 % पर लाई गई थी ।

ङ निष्कर्ष

मैंने इस मामले के अभिलेखों को तथा घरेलू उत्पादकों, प्रयोक्ताओं/आयातकों, निर्यातकों और निर्यातक सरकारों द्वारा दाखिल किए गए उत्तरों को ध्यानपूर्वक देखा है । विभिन्न पक्षकारों द्वारा दी गई और उनसे उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर नीचे निष्कर्षों में उपयुक्त स्थानो पर चर्चा की गई है।

2. जाँच के अधीन उत्पाद

(क) जो स्टार्च रासायनिक दृष्टि से कार्बोहाइड्रेट होते हैं वे कई वनस्पति उत्पादों की कोशिकाओं में होते हैं । स्टार्च से सर्वधिक महत्वपूर्ण स्रोत अनाज के दाने, कुछ लाईकन (क़ाई जैसे) , कुछ टूयूबर और जड़ें तथा सागो पाम का गूदा ( पिथ) हैं । स्टार्चे बारीक दानों से बना सफेद गंधहीन पाउडर होती है जो अंगुलियों के बीच रगड़ खाने से चरचराता है। स्टार्चों को अन्य शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत एक व्यापाक रेंज देने के लिए व्यापारिक दृष्टि से प्रसंस्कृत किया जाता है, यथा रूपांतरित स्टार्च, भुनी घुलनशील स्टार्च , डेक्साट्रिन , माल्टो डेक्सट्रिन, डेक्सट्रोज , ग्लुकोस । इनका सभी किस्मों के उद्योगों में और विशेष रूप से खाद्य, कागज , कागज परिवर्तन और कपड़ा उद्योगों में इसी रूप में प्रयोग किया जाता है ।

(ख) जाँच शुरू करने के नोटिस के अनुसार जाँच के अधीन उत्पाद टेपिओका स्टार्च, टेपिओका आधारित (व्यापारिक दृष्टि से भारत में साबुदाना भी कहते हैं) और रूपांतरित स्टार्च हैं । इस बारे में कोई विवाद नहीं है कि देश में पैदा किया जाने वाला माल आयात किए जाने वाले माल जैसा उत्पाद है । इन उत्पादों को सुसंगत पण्य वर्णन के PART II-SEC. 3 (i )) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

आधार पर सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन और भारतीय ट्रेड वर्गीकरण (आई.टी.सी) के अधीन नीचे दिए अनुसार वर्गीकृत किया गया हैः-

टैरिफ मद

पण्य

11081100

स्टार्चे

11081100 गेहूँ स्टार्च

11081200 मक्का (कार्न) स्टार्च

11081300 आलू स्टार्च

1108 1400 मेनीऑक (कसावा) स्टार्च

110819

अन्य

11081910

सागो

11081990

अन्य

19030000 टेपीओका और फ्लेकों, दानों , मातियों , छंटाई और इसी प्रकार के रूपों में स्टार्च से तैयार किए गए टेपिओका और इसके लिए प्रतिस्थापी

3505

डेक्सट्रिनस् व अन्य रूपांतरित स्टार्चे (उदाहरण्तया, पूर्व- श्लेषीकृत या ईस्टरीकृत स्टार्च) , स्टार्ची , अथवा डेक्सट्रिनों अथवा अन्य रूपांतरित स्टार्चों पर आधारित सरेसें

350510

डेक्सट्रिनस् तथा अन्य रूपांतरित स्टार्चे

35051010 ईस्टरीकृत स्टार्चे

35051090

अन्य

35052000

सरेसें

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और आई.टी. सी. के अधीन ये वर्गीकरण सुविधा के लिए दर्शाए गए हैं और इससे जाँचाधीन उत्पादों का विस्तार क्षेत्र किसी भी तरह से सीमित नहीं होता ।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान अध्याय शीर्ष 11081400/11081910/11081990 के अंतर्गत आने वाले टेपिओका स्टार्च पर आयात शुल्क (टैरिफ और प्रभावी ) नीचे दिए अनुसार हैं - 41

साधारण

भारत का राजपत्र

[भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

प्रभावी दर

टैरिफ दर

/टैरिफ 2000-2001-2002-2003-2004-2000-2001-2002-2003-2004- 01

05 01 02 03

05 मद

03 04

11081400

30% 30%

30% 30% 35%

35% 30%

35%+ 10% sc

50% 35%+ 10% sc

11081910

35%

30% 30% 30% 30%

30%

50%

35%+ 10% sc

11081990

30%

30% 30%

50%

30%

35%

35%+ 10% sc

35%+ 10% 3c

टेपिओका स्टार्च पर आयात शुल्क 200-01 के दौरान 38.5 % था जिसे 2001- 02 में घटा कर 35% और 2002-03 में 30 % कर दिया गया जोकि 7 जुलाई 2004 तक जारी रहा । 2004-05 के बजट में सीमा शुल्क की मूल मानक दरें टेपिओका स्टार्च के लिए बढ़ाकर 50 % कर दी गई, किन्तु शुल्क की प्रभावी दर 30 % पर अपरिवर्तित रही । कसावा/टेपिओका स्टार्च के लिए बद्ध ( बाउंड) दर 100 % है ।

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान अध्याय शीर्ष 1903 तथा 3505 के अंतर्गत आने वाले सागो (साबुदाना) और रूपांतरित स्टार्च पर आयात शुल्क (टैरिफ और प्रभावी) नीचे दिए अनुसार हैं ।

टैरिफ दर

प्रभावी दर

2000-2001-2002-2003-2004-2000-2001-2002-2003-

05 01 02

वर्ष /टैरिफ मद

01 02 03 04

03 04

2004- 05

30%

35% 30% 30%

50%

35% 30%

19030000 35%+ 10% sc

35%+ 10% sc

30%

20% 35%

30% 50%

35%

35051010 35%+ 10% sc

35%+ 10% sc

30% से 8.1.2004 20% तक 9.1.2004 * सरचार्ज (अधिप्रभार)

टेपिओका आधारित सागो (साबुदाना) तथा रूपांतरित स्टार्चों पर बद्ध दर क्रमशः 100 % और 150% है ।

896 G1/2005-6 42

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)] 3. विनिर्माण प्रक्रियाः- .

(क) टेपिओका स्टार्च और सागो ( साबुदाना)

फैक्टरी में प्राप्त किए गए ताजा टेपिओका ट्यूबर, इनकी सबसे ऊपर की परत के साथ- साथ मिट्टी और कीचड़ उतारने के लिए ड्राई पीलर से गुजारे जाते हैं । इसके बाद साफ किए गए ट्यूबर धोने के लिए वाशर में डाले जाते हैं । तत्पश्चात धोए गए ट्यूबर छोटे- छोटे पत्रकों (बिलेटों) में चॉप करने के लिए चापर में डाले जाते हैं । चॉप किए गए बिलेट ताजे जल का प्रयोग करके अत्यंत तन्य रैस्पर ब्लेडों से बारीक गाढ़े घोल में रेते जाते हैं । गाढ़ा घोल एक्सट्रेक्टरों (निष्कासकों) में पम्प हो जाता है जहाँ स्टार्च दुग्ध गूदे से अलग हो जाता है। इसके बाद स्टार्च दुग्ध को पृथ्क्कारकों (सेपैरेटरों) में से गुजारा जाता है, जहाँ पर यह परिष्कृत और सांद्रित हो जाता है। सांद्रित स्टार्च दुग्ध डिहाइड्रेटरों (जल निकालने वाले यंत्र) में पम्प किया जाता है । स्टार्च, स्टार्च-दुग्घ से अलग हो जाता है और लगभग 35 प्रतिशत अवशिष्ट आर्द्रता के साथ गीला स्टार्च डिहाइड्रेटरों से बाहर निकाल लिया जाता है । गीला स्टार्च डिसइंटेगरेटरों में से गुजारा जाता है और यह चूरा बन जाता है । चूरा बना गीला स्टार्च गीले स्टार्चों को सुखाने के लिए गर्म वायु का प्रयोग करते हुए फ्लैश ड्रायरों में डाला जाता है । 11-12 % अवशिष्ट आर्द्रता के साथ बाहर आने वाले शुष्क स्टार्च सिफ्टरों (छानने वाले यंत्र) में डाले जाते हैं और इन्हें बैंगिग सेक्शन में पैक किया जाता है। जहाँ तक, साबुदाने का संबंध है, गीली स्थिति में ढेलेदार स्टार्च का चूरा बनाया जाता है, गोल दानों में परिवर्तित किया जाता है और भूना जाता है ।

(ख) रूपांतरित स्टार्च

सामान्य रूप से रूपांतरित स्टार्च बनाने के लिए, गाढ़े घोल को एक बहुत विलोड़ित टैंक में डाला जाता है । pH कारक और तापमान के आवश्यक समायोजन करने के बाद अभिकर्मक डाले जाते है, कभी- कभी कई घंटों तक और आगे अभिक्रिया चलने दी जाती है। एक नमूने का यह सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण किया जाता है कि सभी गुणधर्म प्राप्त कर लिए गए हैं, जिसके बाद आवश्यकता होने पर pH परिवर्तन अथवा अन्य साधनों द्वारा अभिक्रिया समाप्त कर दी जाती है । अभिक्रिया से गुजरी स्टार्च को धोया जाता है और हाइड्रोक्लोनस् अथवा अन्य सिस्टमों में सांद्रित किया जाता है जिसके बाद इसमें से जल निकाला जाता है और सामान्य तरीके से सुखाया जाता है तथा पूर्व- श्लेषित किया जाता है । कुछ अभिक्रियाओं में क्षार का प्रयोग 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3( i) ]

करके pH नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है । रूपांतरित स्टार्चे देशी स्टार्चों की कार्य- रेंज बढ़ा देती हैं और कई अन्य अनुप्रयोगों में उनके प्रयोग संभव बना देती हैं जोकि अन्यथा संभव नहीं हुआ होता। रूपांतरित स्टार्चे वर्धित मूल्य वाले उत्पाद हैं और इनकी कीमत देशी स्टार्चों से काफी अधिक रखी जाती है।

4. प्रारंभिक आपत्तियां

(क) अनेक मुद्दों में से एक मुद्दा जिसके लिए कुछ विरोधी इच्छुक पक्षकारों ने जोरदार तर्क- वितर्क किया है, वह सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 वी के अंतर्गत कार्यवाहियों को जारी रखने योग्य होने से संबंधित है । निर्यातकों ने सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन लगाई कुछ शर्तों को लेकर स्टार्च , सागो (साबुदाना) तथा रूपांतरित स्टार्च के विरूद्ध सुरक्षोपाय जाँच आरंभ करने के लिए महा निदेशक की अधिकारिता के बारे में प्राथमिक आपत्ति उठाई है । निर्यातकों/आयातकों/प्रयोक्ता उद्योगों ने एस.जी.डी नियमावली के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख के तहत अधिरोपित शर्तों पर यह तर्क दिया है कि जांच उक्त अधिनियम की उक्त धारा ४ ख तथा नियमों में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के विपरीत है। यह कहा गया है कि कोई जाँच आरंभ करने से पहले साक्ष्य की पर्याप्तता, यथातथ्यता तथा संतुष्टि पर विचार किया जाना दाहिए था ।

(ख) सुरक्षोपायों पर भारतीय विधि और डब्ल्यु टी आर करार दोनों वर्द्धित आयातों और गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका के बीच कारणात्मक संबंध की अपेक्षा करते हैं । गंभीर क्षति अथवा गंभीर क्षति की आशंका का निर्धारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उद्देश्यपरक साक्ष्य के आधार पर, जाँच संबंधित उत्पाद के वर्द्धित आयात और गंभीर क्षति या क्षति की आशंका के बीच कारणात्मक संबंध की मौजूदगी न दर्शाए । जाँच प्राधिकारी को वर्द्धित आयातों और गंभीर क्षति के बीच कारण और प्रभाव का वास्तविक और पर्याप्त संबंध अवश्य सिद्ध करना चाहिए । वर्द्धित आयात से भिन्न किन्हीं दूसरे कारणों से उत्पन्न किसी क्षति के लिए आयात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।

(ग) यह बात निश्चयपूर्वक कही गई है कि कच्चे स्टार्च और रूपांतरित स्टार्च प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से प्रतिस्पर्धात्मक नहीं हैं । रूपांतरित स्टार्च मूलतः देशी कच्चे स्टार्चों से भिन्न है । अध्याय 3505 के अंतर्गत आने वाले रूपांतरित स्टार्च अपने विभिन्न रूपों में भौतिक तथा कार्यात्मक दृष्टि से देशी स्टार्च की उन श्रेणियों से अलग हैं जो अध्याय 44

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II--SEC. 3 (i) ) 1108 के अंतर्गत आती हैं। एक जैसी वस्तु शब्दावली आम तौर पर ऐसे उत्पादों से संबंधित समझी जाती है जो भौतिक दृष्टि से एक समान हों और सीधी प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं शब्दावली ऐसे उत्पादों के लिए है जो भौतिक दृष्टि से आपस में बदले जा सकते हों । रूपांतरित स्टार्च, सभी प्रकार से देशी स्टार्चों के समान या एक जैसे होने के सांविधिक मानक को पूरा नहीं करते और क्षति पैरामीटरों के निर्धारण के लिए इन्हें अलग वस्तुएं माना जाना चाहिए। इनका मानना है कि जिन तमिलनाडु सहकारी समितियों ने सुरक्षोपाय जांच की अगुआई की है वे बहुत ऊंची गुणवत्ता के विशिष्ट उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए सार्थक मात्राओं में किसी भी किस्म की रूपांतरित स्टार्च का उत्पादन नहीं करती । इन्होंने अध्याय 1903 के अंतर्गत सागो आधारित मेनीऑक को एक अलग वस्तु मानने पर भी जोर दिया है और यह निर्धारित करने के लिए कि क्या भारतीय स्टार्च उद्योग को सुरक्षोपाय विधि के अर्थ से आयातों द्वारा क्षति हुई है, आयात में वृद्धि को जाँच की परिधि से बाहर निकालने पर भी जोर दिया है। इन्होंने निश्चयपूर्वक कहा है कि आम तौर पर फ्लेकों, मोतियों या दानों के रूप में सागो आधारित मेनीऑक सागो को स्टार्च से तैयार किया गया डाउनस्ट्रीम (अनुप्रवाही) उत्पाद के रूप में देखना अधिक उचित होगा।

(घ) यह बात निश्चयपूर्वक कही गई है कि कुछ घरेलू रूपांतरित स्टार्च विनिर्माताओं द्वारा उपलब्ध की गई सारयुक्त सूचना महानिदेशक द्वारा उक्त मदों पर सुरक्षोपाय लगाने पर विचार करने में परिभाषित पैरामीटरों को समझने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त और बहुत कम है ।

(ड.) यह भी कहा गया है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 8 ख में दी गई घरेलू उद्योग की परिभाषा के अनुसार इसका अभिप्राय है- (क) भारत में समग्र रूप में एक जैसी अथवा प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु के उत्पादक, अथवा (ख) जिनकी भारत में एक जैसी वस्तु अथवा प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु के सामूहिक उत्पादन, भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन का एक प्रमुख हिस्सा हों। जिन घरेलू रूपांतरित स्टार्च विनिर्माताओं ने सुरक्षोपायों की राहत मांगी है, लगता है कि उन्होंने पर्याप्त सारयुक्त सूचना प्रस्तुत नहीं की जो इस बात का संकेत देती हो कि महानिदेशक द्वारा विचाराधीन अवधि के दौरान देश में रूपांतरित स्टार्च के उत्पादन में उनका प्रमुख हिस्सा रहा है ।

5. प्रारंभिक आपत्तियों का विश्लेषण और विचाराधीन उत्पाद का निर्धारण

(क) इन निष्कर्षों में जिस उत्पाद पर विचार किए जाने की आवश्यकता है , उसका 45

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3(i) ]

निर्धारण करने के लिए पहले इस प्राथमिक मुद्दे पर विचार करना उचित समझा गया है । कार्यवाही में विचारार्थ रखे गए मुख्य मुद्दे ये हैं कि क्या-

(i) जाँच शुरू करने का नोटिस ठीक जारी किया गया है, तथा

( ii ) टेपिओका आधारित सागो और रूपांतरित स्टार्च एक जैसी वस्तुएं हैं तथा/अथवा टेपिओका स्टार्च की तुलना में प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं हैं।

(ख) इस संबंध में, तारीख 7 जुलाई 2004 का नोटिस जारी करके महा निदेसक ने जो कुछ करने का प्रस्ताव किया है वह इस जाँच प्रक्रिया को आरंभ करना है न कि किसी सुरक्षोपाय को लागू करना या विस्तारित करना । महा निदेशक को सीमा शुल्क टैरिफ (सुरक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 4 के तहत अनंतिम अथवा अंतिम सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के संबंध में सिफारिशें करने का काम सौंपा गया है । परन्तु, सुरक्षोपाय शुल्क केवल केंद्र सरकार द्वारा लागू किया जा सकता है ।

(ग) यह देखा गया है कि वर्तमान मामले में सुरक्षोपाय जाँच करने की शुरूआत डब्ल्यु टी ओ सुरक्षोपाय समिति को अधिसूचित की गई थी और यह उपेक्षाओं को पूरा करती है । इसलिए यह निर्णय दिया जाता है कि वर्तमान मामले में जांच भारतीय सुरक्षोपाय विधि के उपबंधों के अनुसार आरंभ की गई है जो डब्वल्यु.टी.ओ के संबंधित उपबंधों को प्रदर्शित करते हैं और अपेक्षाओं को पूर्णतः पूरा किया गया है और जाँच आरंभ करने का नोटिस ठीक जारी किया गया है ।

(घ) जहाँ तक विरोधी इच्छुक पक्षकारों द्वारा दी गई इन प्रस्तुतियों का संबंध है कि टेपिओका अधारित सागो और रूपांतरित स्टार्चें नामक उत्पाद जाँचाधीन टेपीओका स्टार्च की तुलना में एक जैसे अथवा प्रत्याक्षतः प्रतिस्पर्धात्मक उत्पाद नहीं हैं, यह बात सुरक्षोपाय और सुरक्षापाय शुल्क नियमावली करार में निर्धारित सिद्धांतों द्वारा पूर्णतया समर्थित है । भारतीय सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 स्टार्च , रूपांतरित स्टार्च और मेनीऑक कसावा (साबुदाना) आधारित सागो को अलग मदों के रूप में स्वीकार करता है । इसकी पुष्टि उनकी अलग -अलग भौतिक, विपणन और प्रयोग संबंधी विशेषताओं से भी होती है। सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अधीन किसी उत्पाद का वर्गीकरण केवल विद्वत्तापूर्ण अभ्यास नहीं है । इसका मुख्य उद्देश्य शुल्क दर लागू करने 46

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PART II-SEC. 3 (i ) ) का औचित्य निर्धारित करना है । इसका उद्देश्य धोखे को बढ़ावा देना तथा किसी जडब्ल्यु टी ओ अनुकूल प्रासंगिक व्यापार सुरक्षोपाय को निफल करना नहीं है । इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखने की जरूरत है कि जिस मद पर सुरक्षोपाय वसूल किया जाना चाहिए वह इस शुल्क से हरगिज न बचने पाए ।

(ड़) यद्यपि रूपांतरित स्टार्च के बहुत से घरेलू विनिर्माताओं को लिखा गया था, तथापि केवल थोड़े से विनिर्माताओं ने इस नोटिस पर अपने उत्तर भेजे हैं । रूपांतरित स्टार्च को वर्तमान जाँच की परिधि से बाहर करने के कारणों के अलावा इस बात का विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि कुछ चुनिंदा घरेलू विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्योरे सत्यापनयोग्य नहीं पाए गए और समग्र रूप में घरेलू उद्योग के संबंध में मेरे समक्ष सारगर्भित ब्योरे नहीं रखे गए जिनसे किसी तार्किक निष्कर्ष पर बहुँचा जा सके। उद्योग के लिए समग्र रूप में संस्थापित क्षमता , उत्पादन, बिक्री स्तर, प्रप्तियों आदि जैसे ये ब्योरे वास्तव में जरूरी हैं और सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित की मात्रा निर्धारित करने तथा इसे अधिरोपित करने या न करने की सिफारिश करने के लिए वर्द्धित आयात, यदि कोई हो, के कारण हुई क्षति के पैरामीटरों के निर्धारण के लिए सुनिश्चित मानदण्ड हैं । सुरक्षोपाय शुल्क नियमावली के अधीन महा निदेशक को यह निष्कर्ष दर्ज करना होता है कि भारत में ऐसी वस्तु के आयात क्षति पहुँचाते हैं । यदि किसी वस्तु का आयात करने से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान न पहुँचता हो और वह ऐसा नुकसान पहुँचाने में सक्षम न हो तो सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना उचित नहीं है क्योंकि यह घरेलू उद्योग को कोई भी सुरक्षा दिए बगैर भारतीय आयातकों की केवल उत्पादन लागत में वृद्धि करता है । मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि रूपांतरित स्टार्च विनिर्माता सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के लिए संवीक्षा कसौटी को पास नहीं कर पाए हैं । रूपांतरित स्टार्च के संबंध में , मैं किसी ऐसे अन्य विषय पर भी कोई निष्कर्ष पारित नहीं करना चाहूँगा जिसके बारे में घरेलू विनिर्माताओं सहित विभिन्न इच्छुक पक्षकारों ने निश्चय पूर्वक कहा है और उसका विरोध किया है।

(च) जहाँ तक टेपिओका (साबुदाना) आधारित सागो का संबंध है, डी.जी सी.आई एस. डाटा में यथा-प्रदर्शित भारत में आयात के ब्योरों का वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 (जून) के लिए सीमाशुल्क विभाग के माध्यम से सत्यापन करवाया गया । 2003-04 के दौरान डी.जी.सी.आई. एस में प्रदर्शित टेपिओका (साबुदाना) आधारित सागो के आयात 1934.092 मी.टन था, जिसका मूल्य 163.77 लाख रूपए था । इसमें संभवतया तूतीकोरिन पत्तन के जरिए आयात की गई 562 मी. टन टेपिओका स्टार्च शामिल थी जिसका गलती से 190330000 के अंतर्गत वर्गीकरण किया गया था । परन्तु अन्य 47

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

सीमा शुल्क संगठनों से प्राप्त की गई रिपोर्टों से पता चला कि देश में केवल नगण्य मात्रा (लगभग 330 मी. टन) का आयात किया गया जिसका 2003-04 के दौरान घरेलू उद्योग पर थोड़ा सा सार्थक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । यहाँ पर यह उल्लेख करना भी जरूरी है कि वर्ष 2002-03 के दौरान डी.जी.सी.आई.एस. डाटा के अनुसार 50 कि.ग्रा. मामूली सी मात्रा आयात की गई प्रतीत होती है।

(छ) इसलिए वर्तमान जाँच में केवल सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय शीर्ष 1108 के अंतर्गत आने वाली टेपिओका स्टार्च को लिया गया है , भले ही इन निष्कर्षों में अन्यत्र उल्लिखित कारणों से इसका वर्गीकरण उपशीर्ष 11081400 अथवा 11081910 अथवा 11081990 के अंतर्गत किया गया हो । इन निष्कर्षों में स्टार्च के किसी भी संदर्भ को टेपिओका स्टार्च के रूप में समझा जाए बशर्तेकि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो ।

(ज) विरोधी इच्चुक पक्षकारों ने देश में पैदा की जाने वाली टेपिओका स्टार्च पर गुणवत्ता और भौतिक विशेषताओं के आधार पर आयातित टेपिओका स्टार्च जैसा उत्पाद होने के कारण प्रश्नचिन्ह लगाया है । उन्होंने कहा है कि देश में विनिर्मित टेपिओका स्टार्च की गुणवत्ता संतोषजनक नहीं है. और डाउन स्ट्रीम मदों के विनिर्माम के लिए आयातित स्टार्च की गुणवत्ता बेहतर है ।

(झ) परन्तु यह एक अस्पष्ट और असमर्थित आरोप है । ऐसा कोई व्योरा प्रस्तुत नहीं किया गया है कि देश में निर्मित टेपिओका स्टार्च गुणवत्ता में किस प्रकार कम है। इस संबंध में धरेलू उत्पादकों ने दावा किया है कि उनके उत्पाद टेपिओका स्टार्च के लिए निर्धारित किए गए अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं । घरेलू उत्पादकों द्वारा देश में निर्मित स्टार्च और आयातित टेपिओका स्टार्च की विशेषताओं की एक प्रति भी प्रस्तुत की गई , जो यह प्रकट करती है कि उनका उत्पाद विभिन्न गुणवत्ता पैरामीटरों के संबंध में पूर्णतया आयातित टेपिओका स्टार्च के अनुरूप है। घरेलू उत्पादक पिछले साठ वर्ष से टेपिओका स्टार्च का वायापार कर रहे हैं और उनके द्वारा विनिर्मित स्टार्च की, ग्राहकों को भेजने से पहले, गुणवत्ता की कड़ी जाँच की जाती है। नमूनों की प्रत्येक अवस्था पर जाँच की जाती है। वे खाद्य उद्योग सहित कई विख्यात बहु राष्ट्रीय कम्पनियों को और गुणवत्ता के प्रति अत्यंत सजग औषध उद्योगों को टेपिओका स्टार्च की आपूर्ति करते चले आए हैं । इसके अतिरिक्त, केवल गुणवत्ता में अंतर ही अपने आप में किसी उत्पाद को एक जैसे या प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादों के विस्तार-क्षेत्र से बाहर नहीं ले जाता । 48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC. 3 ( i )) इस संबंध में प्रयोक्ता अपने संयंत्र प्रक्रम में खास परिवर्तन किए बगैर घरेलू टेपिओका स्टार्च तथा आयातित टेपीओका स्टार्च एक दूसरे के साथ बदल कर खपत कर रहे हैं । तकनीकी और व्यापारिक दृष्टि से एक- दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं । यह देखा गया कि घरेलू टेपिओका स्टार्च तथा आयातित टेपिओका स्टार्च की अंतिम प्रयोग विशेषताएं एक जैसी हैं और क्षति का निर्धारण करने के उद्देश्य के लिए सुरक्षोपाय शुल्क नियामावली के अर्थ के अंतर्गत एक जैसी वस्तुएं हैं ।

6. घरेलू उद्योग

वर्तमान जाँच मुख्यतः फार्मरस् एण्ड फार्मरस् एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु और तमिलनाडु सागो तथा स्टार्च मौनुफैक्चररस् वेल्फेयर एसोसिएशन , सलेम (टे ए.एस.एस.एम.ए) द्वारा वित्त मंत्रालय को भेजे गए अभ्यावेदन से उत्पन्न हुई है, जिसमें इन्होंने स्टार्च, रूपांतरित स्टार्च और टेपिओका आधरित सागो (साबुदाना) पर सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने का अनुरोध किया है । इन संस्थाओं ने अन्य बातों के साथ - साथ यह अनुरोध कया है कि भारत द्वारा स्वीकृत डब्ब्यु टी ओ अनुसूची की रियायतों के अधीन बद्ध शुल्क दर होने के कारण सागो और स्टार्च पर आयात शुल्क क्रमशः 30% से बढ़ा कर 100 % और रूपांतरित स्टार्च पर 20 % से 150% कर दिया जाए । संस्थाओं ने यह कहा कि आयातित स्टार्च की उतराई लागत देश में पैदा की जाने वाली स्टार्च की लागत से बहुत कम है जिसके परिणामस्वरूप इसका देश में भारी मात्रा में आयात हो रहा है, जिसका प्रभाव टेपिओका की खेती करने वाले किसानों , विशेष रूप से तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों के अलावा घरेलू उद्योग पर भी पड़ रहा है। विभिन्न पैरामीटरों तथा इस बात पर विचार करने के बाद कि पिछले तीन वर्षों के दौरान स्टार्च, रूपांतरित स्टार्चों और मेनीऑक ( कसावा, टेपिओका) आधारित सागो की भारत में बढ़ती आयात प्रवृत्ति ने स्टार्च, रूपांतरित स्टार्चों और मेनीऑक ( कसावा, टेपिओका) आधारित सागो (साबुदाना) के घरेलू उत्पादकों को भारी क्षति पहुँचाई है या गंभीर क्षति पहुँचाने की आशंका पैदा की है, सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान और सुरक्षोपाय शुल्क का निर्धारण) नियमावली, 1997 (एस जी डी नियमावली) के अधीन जाँच आरंभ करने का निर्णय किया गया और तदनुसार 7 जुलाई 2004 को जाँच शुरू करने का नोटिस जारी किया गया ।

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा ४ ख घरेलू उद्योग की परिभाषा निम्नलिखित उत्पादकों के रूप में करती है-

(क) जो समग्र रूप में भारत में एक जैसी वस्तु अथवा प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धात्मक वस्तु के उत्पादक हों , या 49

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[भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

(ख जिनका एक जैसी वस्तु अथवा प्रत्यक्षतः प्रतिस्पर्धामक वस्तु का सामूहिक उत्पादन भारत में उक्त वस्तु के कुल उत्पादन में प्रमुख हिस्सा हो ।

उपलब्ध साक्ष्य और तथ्यों के अनुसार, यह निर्णय दिया जाता है कि रूपांतरित स्टार्च और सागो इन निष्कर्षों की परिधि से बाहर हैं । स्टार्च और सागो विनिर्माताओं की संख्या लगभग 700 है, जिनमें से 448 इकाइयां तमिलनाडु के 8 जिलों में फैली हुई हैं जोकि तमिलनाडु सागो और स्टार्च मैनुफ्चररस् वेल्फेयर एसोसिएशन, सलेम (टी ए एस एस एम ए ) के सदस्य हैं और वर्ष 2003-04 के दौरान जिनका टेपिओका स्टार्च के लिए कुल संस्थापित क्षमता में 70 % से अधिक और टेपीओका स्टार्च उत्पादन में 75 % हिस्सा था। उनके अभ्यावेदन को घरेलू उद्योग की ओर से प्रस्तुत किया गया माना गया है । उनका समर्थन मध्यम क्षेत्र में टेपिओका स्टार्च के अन्य विनिर्माताओं द्वारा भी किया गया है, यथा स्पैक टेपिओका प्रोडक्टस् (इंडिया) लि. इरोडे तथा वारालक्ष्मी स्टार्च इंडस्ट्रीज लि. सलेम ।

7. आयातों का सत्यापन और मात्रा- निर्धारण

(क) जाँच शुरू करने के नोटिस में डी जी सी आई एस , कोलकता के अनुसार, आयात व्योरों पर निर्भर किया गया था। चूंकि आयात के अलग -अलग व्योरे तुरंत उपलब्ध नहीं थे और अध्याय 1108 के नीचे विभिन्न टैरिफ उप - शीर्ष के अंतर्गत आयातकों द्वारा यथा- निकासित विभिन्न पत्तनों पर उत्पाद अर्थात टेपिओका स्टार्च के वर्गीकरण में विविधता थी जिसके कारण यह मान लिया गया कि स्टार्च के आयात वर्ष 2000-01 में 2455 मी. टन से बढ़ कर 2003-04 में लगभग 9800 मी. टन हो गए । डी जी सी आई एस द्वारा यथा संकलित किया गया डाटा आयात की सही स्थिति प्रदर्शित करता प्रतीत नहीं होता । इसलिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए व्योरों पर अतिरिक्त निर्भरता से काम लिया गया है और इस निदेशालय द्वारा सीमा शुल्क विभाग से मिलान कराए गए हैं ।

(ख) आयातों की और विशेषकर टेपिओका स्टार्च और सागो (टेपिओका पर आधारित) के आयात की सही मात्रा का पता लगाने के प्रयोजन के लिए जाँचाधीन मदों के संबंध में 2003-04 तथा 2004-05 (जून 2004 तक) अवधि के लिए विभिन्न सीमा शुल्क गृहों से आयात डाटा संकलित किया गया । इसके अतिरिक्त यह देखा गया कि डी जी 896 GI/2005-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( i )] सी आई एस डाटा में टेपिओका स्टार्च को 11081400, 11081910 तथा 11081990 शीर्षों के अधीन वर्गीकृत किया गया है और यह पूर्णतया टेपिओका स्टार्च के आयात प्रदर्शित नहीं कर रहा । ऐसा लगता है कि कुछ चूकें हुई हैं। इसलिए समायोजन करने पड़े । तथापि संकलन के प्रयोजन से केवल ऐसे आयातों को ध्यान में रखा गया जो स्पष्टतया शीर्ष 11081400 , 11081910 तथा 11081190 के अंतर्गत टेपिओका स्टार्च के रूप में स्पष्टतया सिद्ध होते हैं और प्रवेश बिल में दिए गए माल के वर्णन और प्रारंभिक देश के आधार पर आयात डाटा में समायोजन किए गए हैं ।

(ग) नीचे दिए अनुसार इस प्रकार संकलित किए गए डाटा के आधार पर, यह देखा गया कि 2003-04 के दौरान टेपिओका स्टार्च की 11100 मी.टन मात्रा मुख्यतः थाईलैंड (7372 मी.टन) और वियतनाम (3728 मी. टन) से आयात की गई है और क्षति पैरामीटरों का हिसाब लगाने के लिए इसे आधार के रूप में लिया गया है । यह भी देखा गया कि टेपिओका स्टार्च की 378.90 लाख रु० मूल्य की लगभग 4139 मी. टन मात्रा 2004-05 (जून) के दौरान आयात की गई प्रतीत होती है । 195 मी . टन और 3944 मी.टन की मात्रा क्रमशः वियतनाम और थाईलैंड से आयात की गई प्रतीत होती है । 2003-04 तथा 2004-05 (जून) अवधि के दैरान अन्य देशों से आयात नहीं देखे गए । मास

थाईलैंड

वियतनाम

कुल

2003-04

112.000

अप्रैल

112.000

156.004

! 156.004

मई

38.000

57.000

19.000

जून

628.900

जुलाई

649.370

839.370

अगस्त

190.000

सितंबर

1317.900

2546.760

3235.510

688.750

अक्तूबर

नवम्बर

1392.680

96.500

1296.180

292.780

1578.280

दिसंबर

1285.500

जनवरी

194.388

55.550

249.938

फरवरी

388.000

689.000

1077.000

मार्च

455.000

11100.000

3727.428

7372.154

कुल

2004-05

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

3036.000

अप्रैल

3231.390

195.390

907.500

मई

907.500

जून

195.390

3943.500

4138.890

कुल

डी जी सी आई एस डाटा के अनुसार 2001-02 तथा 2002-03 अवधि के लिए टेपिओका स्टार्च के आयात क्रमशः 428 मी. टन और 1072 मी. टन थे । टेपिओका स्टार्च के संबंध में सीमा शुल्क संगठनों से प्राप्त रिपर्टी और इस निदेशालय द्वारा किए गए मिलान के अनुसार वर्ष 2003-04 और 2004-05(जून 2004 तक) के दौरान किए गए आयातों की मास - वार मात्रा नीचे दिए अनुसार है ।

2003-04

2004-05

मास

मात्रा

मूल्य

मूल्यप्रति मी.टन

मूल्यप्रति मी. टन

29530426

112.000

1015758

9069

अप्रैल

3231.390

9139

1314649

8427

156.004

907 ,500 8360418

9212 मई

57.000

373593

6554

जून

प्रथम तिमाही 325.004 2704000

8320

4138.890 37890844 9155 628.900

4034369

6415

जुलाई

अगस्त

839.370

6761236

8055

11021268

8363

1317.900

सितंबर

21816873

7830

2786.170

दूसरी तिमाही |

11385560

3235.510

3519

अक्तूबर

नवम्बर

1392.680

10986813

87889

8455

दिसंबर

1578.280

13345044

6206.470

35717417

5755

तीसरी तिमाही

जनवरी

249.938

2243757

8977

फरवरी

8195

1077.000

8826457

455.000

8640

मार्च

3931118

1781

15001332 8419

938

चौथी तिमाही

75239622 6779

कुल

11099 582

प्रथम तिमाही के दौरान किए गए आयात को देखते हुए 2004-05 के दौरान वार्षिकीकृत आधार पर लगभग 16555 मी . टन आयात होने का अनुमान है । 52

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II--SEC. 3 (i ) ] देखा जा सकता है कि टेपिओका स्टार्च के आयात वर्ष 2001-02 के दौरान 428 मी. टन थे जो 2003-04 में बढ़ कर 11100 मी. टन हो गए और 2004-05 में वार्षिककृत आधार पर 16555 मी. टन हो गए। 2004-05 की प्रथम तिमाही में 4139 मी.टन की तुलना में 2003-04 की पहली तिमाही में आयात केवल 325 मी. टन थे , जोकि चमत्कारिक वृद्धि दर्शाते हैं।

(घ) कुछ इच्छुक पक्षकारों ने वर्द्धित आयात के संदर्भ में एक मुद्दा उठाया है । उनका सुझाव ऐसा प्रतीत होता है कि इस बात का निर्धारण करने के लिए कि क्या निर्यात में बेतहाशा वृद्धि हुई है अथवा नहीं, केवल अतिरिक्त आयातों पर विचार किया जाए अर्थात घरेलू मांग और घरेलू उत्पादन में कमी (आपूर्ति संबंधी बाधाएं) पर किए गए अधिक आयात । वर्द्धित आयातों के संदर्भ में, सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान और सुरक्षोपायों का निर्धारण) नियमावली , 1997 के नियम 2 (ग) में वर्द्धित मात्रा की परिभाषा में आयात की वृद्धि शामिल है चाहे वह बेहताशा हो अथवा घरेलू उत्पादन के सापेक्ष । दो वाक्यांश 'पूर्ण रूप में ' घरेलू अथवा ' घरेलू मांग के सापेक्ष' सान्निध्य में प्रयोग किए गए हैं और ये स्वयं परिभाषा के साधारण पठन से अर्थ प्राप्त करते हैं। पूर्ण रूप से शब्द स्पष्टतया आयातों में पूर्ण रूप में वृद्धि अर्थात मात्रा/यूनिटों की संख्या में वृद्धि के लिए हैं । यह निर्धारण करने के लिए कि क्या आयात पूर्ण रूप में बढ़े हैं, विधि अतिरिक्त आयातों पर विचार किए जाने की अपेक्षा नहीं करती , जैसाकि कुछ विरोधी इच्छुक पक्षों द्वारा तर्क दिया गया है । वारतव में , किसी प्रतिबंध के बिना अनुमत्त आयात को ध्यान में रखते हुए इस बात की कल्पना करना अव्यवारिक होगा कि वह अपनी आवश्यकता से अधिक अर्थात अतिरिक्त आयात करें और स्टॉक जमा करें । इसलिए विधि यह अपेक्षा करती है कि आयातों पर पूर्ण रूप में और घरेलू उत्त्पादन के सापेक्ष विचार किया जाए । पहुंचाई गई क्षति का निर्धारण करने के लिए यह बात प्रासंगिक हो सकती है कि क्या आयातों का प्रवेश इसलिए हुआ है क्योंकि मांग को पूरा करने के लिए इनकी जरूरत थी किन्तु वर्धित आयातों से संबंधित तथ्य का निर्धारण करने के लिए यह प्रांसगिक नहीं है।

(ड) निम्नलिखित सारणी से देखा जा सकता है कि वर्ष 2001-02 के दौरान टेपिओका स्टार्च का आयात 428 मी. टन था जो 2003-04 में बढ़कर 11100 मी.टन हो गया। टेपिओका स्टार्च की प्रतिशतता के रूप में आयात 2001-02 में 0.32 % से बढ़ कर 2003-04 में 13.84 % हो गया । इस प्रकार आयातों में पूर्ण रूप से एवं घरेलू उत्पादन की तुलना में दोनों तरह से वृद्धि हुई है। 53

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ]

वर्ष

आयात (मी.टन )

घरेलू उत्पादन (मी.टन)

घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में आयात

2001-02

132390

428

0.32%

2002-03

77352

1072

1.39%

11100

2003-04

80174

13.84%

8. अनदेखे घटनाक्रम और डब्ल्यु टी ओ के अधीन दायित्व का प्रभाव

(क) कुछ पक्षकारों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया है कि यह मूल्यांकन करना जरूरी है कि क्या वृद्धि अनदेखे घटनाक्रम के परिणामस्वरूप है और क्या गैट के अधीन भारत द्वारा लगाई गई बाध्यताओं के प्रभाव के कारण । यह कहा गया है कि आयातों में वृद्धि अनिवार्यतः डब्ल्यु टी ओ के अधीन लगाई गई बाध्यताओं के प्रभाव के कारण होनी चाहिए और क्योंकि टेपिओका स्टार्च पर आयात शुल्क बद्ध स्तरों से बहुत नीचे है, इसलिए वर्धित आयातों को, टेपिओका स्टार्च के संबंध में लागई गई बाध्यता किसी बाध्यता का परिणाम नहीं माना जा सकता । परन्तु यह अपेक्षा गैट 1994 के अनुच्छेद से xix से निकलती है और यह पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बाध्यता के स्थगन अथवा रियायत वापस लेने या उसमें संशोधन करने के संबंध में है ।

(ख) जहाँ तक टेपिओका स्टार्च के संबंध में भारत द्वारा उठाई गई बाध्यताओं का संबंध है, इस बात का उल्लेख करना उपयुक्त होगा कि टेपिओका स्टार्च ऐसे उत्पादों में से एक उत्पाद है जिसके संबंध में भारत ने अन्य बातों के साथ - साथ इसे रियायतों की अनुसूची में शामिल करके और अप्रतिबंधित आयात योग्यता अर्थात कोई मात्रात्मक प्रतिबंध लगाए बगैर टेपिओका स्टार्च का आयात करने की अनुमति देकर दोनों प्रकार का दायित्व उठाया है ।

(ग) इस संबंध में अनदेखे घटनाक्रम शब्दावली का अर्थ ऐसी घटनाओं के रूप में लिया जाना चाहिए जो संबंधित टैरिफ रियायत पर बातचीत होने के बाद घटित हुई हों और जिनका रियायत देने वाले देश के समझौताकारों को रियायत पर समझौता करते समय अनुमान लगाना चाहिए था अथवा लगा सकते थे । अनदेखे घटनाक्रम शब्दावली 54

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC. 3 (i ) ) के संबंध में अर्जेनटीना और कोरियन डेयरी प्राडेक्टस्, दोनों के मामले में अपीलीय अधिकारी ने टिप्पणी की है कि-

" अनुच्छेद xix के उप-पैराग्राफ (क) में " टेरिफ रिययतों .. सहित इस करार के अधीन किसी सदस्य द्वारा उठाए गए दायित्वों के प्रभाव और अप्रत्याशित घटनाक्रम के परिणामस्वरूप " खण्ड का अर्थ निर्धारित करने के लिए हमें इन शब्दों पर इनके साधारण अर्थ से इनके संदर्भ में और अनुच्छेद xix के उद्देश्य और प्रयोजन को ध्यान में रखते हुए ध्यानपूर्वक गौर अवश्य करना चाहिए । हम पहले इन शब्दों का साधारण अर्थ देखते हैं कि " अनदेखे " का शब्दकोषीय अर्थ, विशेषकर जैसाकि यह "घटनाचक्र" शब्द से संबंधित है, "अप्रत्याशित" शब्द का प्रयायवाची है। दूसरी ओर "अपूर्वानुमेय" की शब्दकोषीय परिभाषा " अननुमेय" अथवा पहले से न देखने, बताने, अनुमान न लगाने योग्य (अवधारणा जोड़ी गई है) अर्थ के रूप में दी गई है । अतः हमें यह लगता है कि " अनदेखे घटनाक्रम के परिणामस्वरूप" वाक्यांश का सामान्य अर्थ यह अपेक्षा करता है कि जिस घटनाक्रम के कारण इतनी वर्धित मात्राओं में ऐसी परिस्थियों में आयात करना पड़ा कि उससे घरेलू उत्पादकों को भारी क्षति हुई या गोभीर क्षति होने का खतरा पैदा हुआ, वह अवश्य " अप्रत्याशित" रहा होगा । "इस करार के अधीन टैरिफ रियायतों सहित किसी सदस्य द्वारा उठाए गए दायित्वों के प्रभाव का" वाक्यांश का सीधा- सादा यह अर्थ है कि वस्तुतः यह अवश्य प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि आयातकर्ता सदस्य ने टैरिफ रियायतों सहित गैट 1994 के अधीन दायित्व उठाए हैं (अवधारणा जोड़ी गई है) । यहाँ हमने यह देखा है कि गैट 1994 के साथ लगाई गई अनुसूचियां गैट 1994 के अनुच्छेद ii के पैराग्राफ 7 के अनुसरण में उस करार के भाग 1 का अभिन्न हिस्सा बनाई गई है । इसलिए किसी सदस्य की अनुसूची में कोई रियायत अथवा वचनबद्धता गैट 1994 के अनुच्छेद ii में दायित्वों के अधीन होगी ।"

अपीलीय निकाय ने 'अनदेखे' और ' न देखे जाने योग्य' के बीच इस प्रकार विभेद किया है । उन्होंने आकस्मिक घटनाक्रम को अप्रत्याशित घटनाक्रम का पर्यायवाची माना है।

(घ) जहाँ तक उस घटनाक्रम का संबध है जिसके कारण वार्धित आयात हुए हैं, घरेलू उत्पादकों ने निश्चयपूर्वक कहा है कि यूरोप के कड़े पर्यावरणीय विनयमों के कारण , थाईलैंड के निर्यातकों ने अपने फालतू उत्पादन को बेचने के लिए नये बाजारों की तालाश करना और उन्हें लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया है। इसके अतिरिक्त , यह 55

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

बात भी सही है कि घरेलू उद्योग को विश्व के उत्पादकों से प्रथिस्पर्धा का सामना करने के लिए इजाजत दे दी गई है किन्तु इसके पास अंतरराष्टीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी कीमतों पर उत्पादन के लिए जिम्मेदार कारणों के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी वातावरण नहीं हैं। आयात में उछाल और इससे उत्पन्न स्पष्ट क्षति स्पष्टया इन सभी अप्रत्यशित घटनाक्रमों का परिणाम है।

(ड) थाईलैंड पांरपरिक रूप से पशु चारों तथा एलकोहाल उद्योग के लिए प्रयोग किए जाने वाले टेपिओका चिपों का विनिर्माण करता चला आया है । उपलब्ध किए गए साक्ष्य से पता लगाया गया है कि विशेष रूप से थाईलैंड यूरोपीय संघ पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए , जिसकी अपनी बिक्रियों के लिए आटे और स्टार्च का निर्यात में हिस्सा बढ़ते जाने के साथ महत्वपूर्ण विवक्षताएं थीं, अपने बाजारों को विविध रूप देता चला आया है । थाई टेपिओका स्टार्च संस्था की रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि विश्व के टेपिओका बाजार में विस्तार करने एवं पुराने बाजारों को बनाए रखने के प्रयासों के कारण उनका हिस्सा बना रहेगा । यह भी देखा गया कि यूरोपीय संघ में बी.एस.ई (बोबाइन स्पोंगीफार्म एनसिफ्लोपैथी) भय के कारण यूरोपीय देशों ने पशु चारे पर आधारित स्टार्च की अपनी जरूरतें , विशेष रूप से थाईलैंड से, कम कर दी हैं। बताया गया है कि यूरोपीय बाजार में समस्याओं का समाधान करने के लिए थाईलैंड सरकार ने 2002 में एक मिशन स्थापित किया था, जहाँ पशु चारे के लिए आयात में कमी हो रही थी । थाई सरकार ने एशिया में नये बाजार खोजने का भी निर्णय किया क्योंकि वह यूरोपीय बाजार पर अपनी निर्भरता कम करना चाहती थी। इन मुद्दों का समाधान करने के लिए थाई सरकार ने 2002 में ट्रेड मिशन गठित किए जिनमें उच्च रैंक प्राप्त अधिकारियों को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, थाई स्टार्च संस्था के प्रकाशित जर्नलों से यह भी देखा गया है कि विकसित देशों द्वारा कुछ अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता निर्दिष्टियों का कड़ाई से अनुपालन किए जाने के कारण, उन्होंने भारत जैसे देशों की खोज करना और उन्हें लक्ष्य बनाना शुरू कर दिया है । भारत में विशेषकर थाईलैंड से टेपिओका स्टार्च के वर्धित आयात संभवतया इसी घटनाक्रम का परिणाम हैं । यह भी देखा गया है कि थाईलैंड से स्पर्धा करने के अपने पर्यासों में थाईलैंड सरकार ने, जो टेपिओका स्टार्च की प्रमुख उत्पादक और निर्यातक है, नये बाजारों पर कब्जा करने के लिए अपनी कीमतें भी कम कर दी हैं । थाई टेपिओका स्टार्च संस्था ने बताया है कि 2003 में उनकी कुल सैद्धांतिक क्षमता 4 मिलियन मीटरी टन से अधिक थी और वे आशा करते हैं कि 2004 में इस क्षमता में 7-8 % की वृद्धि होगी । 56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i ) ] (च) विश्व कसावा अंतिम प्रयोगों और वर्तमान बाजार स्थिति पर एफ.ए.ओ पर आरंभ किए गए एक अध्ययन और उसकी सिफारिशों से यह पता चलता है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के पास अत्यधिक सुरक्षित आयात (और आर्थिक सहायता प्राप्त निर्यात ) बाजार हैं । 1980 के दशक के अंतिम वर्षों से लेकर थाई कसावा आयात कम होते चले गए ।

(छ) टेपिओका आधारित स्टार्च के आयात जोकि लगभग 2001-02 तक नगण्य थे, उनमें 2002-03 में अचानक तेज और महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई और 2003-04 में और ज्यादा बढ़ गई और वह भी बहुत कम कीमतों पर। जबकि पहले यह देखा गया कि स्टार्च के आयात बहुत से देशों से आ रहे थे , किन्तु 2003-04 के दौरान यह देखा गया कि आयाता मुख्यतया थाईलैंड और वियतनाम से आ रहे थे । इन दो देशों से भारत में ऐसे आयातों के लिए एक कारण यह था कि उनके पास भारी मात्रा में फालतू क्षमताएं उपलब्ध थी और उनके उत्पादों पर विकसित देशों द्वारा विशेषकर ( यूरोपीय संघ द्वारा) कुछ शर्तें लगाई गई थीं ।

(ज) सीमा शुल्क में की गई कमी से टेपिओका स्टार्च के आयात बढने शुरू हो गए। निर्यातकों द्वारा पेश की गई कीमतें उन कीमतों की तुलना में बहुत कम हैं जिन पर घरेलू उद्योग विचाराधीन माल को बाजार में बेचने में सक्षम है । निर्यातकों ने घरेलू उद्योग के मुख्य बाजारों को लक्ष्य बनाया है और संगठित कपड़ा क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया है ।

उपर्युक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए , यह देखा गया है कि टेपिओका स्टार्च का भारत में आयात वर्धित मात्राओं में किया गया है। आयातों में पूर्ण रूप में एवं घरेलू उत्पादन की तुलना में , विशेषकर 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि के दौरान वृद्धि हुई है , जोकि ऐसी अवधि है जो घरेलू टेपिओका स्टार्च उद्योग की वर्तमान स्थिति को अपेक्षाकृत अधिक वास्तविक रूप में प्रदर्शित करती है । आयात में अप्रत्याशित वृद्धि घटनाक्रम और भारत द्वारा उठाए गए दायित्वों के प्रभाव के 9. क्षतिविश्लेषण

(क) कुछ पक्षकारों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि इतना ही पर्याप्त नहीं कि आयातों में अवश्य वृद्धि होनी चाहिए, अपितु आयात अनिवार्यतः ऐसी परिस्थितियों में किए गए होने चाहिएं जिनसे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई हो या गंभीर क्षति होने का खतरा 57

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

हो। इस संबंध में सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख के खण्ड 6( ग) में गंभीर क्षति की परिभाषा का अभिप्राय ऐसी क्षति से है जो घरेलू उद्योग की अवस्था में विशेष सम्पूर्ण हानि उत्पन्न कर रही है और उप खण्ड (घ) में गंभीर क्षति का खतरा की परिभाषा का अभिप्राय गंभीर क्षति के आसन्न खतरे से है । आगे यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वर्धित आयातों ने घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति पहुँचाई है अथवा गंभीर क्षति पहुंचाने का खतरा पैदा कर रहा है , सुरक्षोपाय शुल्क विनयमावनी का अनुबंध महा निदेशक से यह अपेक्षा करता है कि वह किसी उद्देश्य तथा मात्रा निर्धारण योग्य स्वरूप के ऐसे सभी संगत मानकों का मूल्याकंन करे जो उस उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालते हैं, विशेष रूप से, सम्पूर्ण और सापेक्ष रूप से संबंधित वस्तु के आयात में वृद्धि की दर और राशि, वर्धित आयात द्वारा ग्रहण किया गया घरेलू बाजार का हिस्सा, बिक्री, उत्पादन, उत्पादकता, क्षमता उपयोग, लाभ और हानि तथा रोजगार के स्तरों में परिवर्तन।

विभिन्न कारकों का विश्लेषण यह सेंकत देता है कि घरेलू उद्योग को समग्र रूप से सार्थक क्षति हुई है, जैसाकि नीचे चर्चा की गई हैः

( i) उत्पादनः नीचे दी गई सारणी 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि के लिए टेपिओका स्टार्च के उत्पादन और आयात के आंकड़े दर्शाती है ।

वर्ष

घरेलू उत्पादन (मी.टन)

आयात

(मी.टन)

घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में आयात

2001-02 132390

428

0.32%

2002-03 77352

1072

1.39%

2003-04 80174

11100

13.84%

ऊपर सारणी में दिए गए डाटा से देखा गया है कि जो आयात 2001-03 में 428 मी.टन था वह 2002-03 में बढ़ कर 1072 मी. टन हो गया, किन्तु इसके बाद 2003-04 में बढ़ कर 11100 मी. टन हो गया और अनुमान है कि वार्षिकीकृत आधार पर 2004-05 में यह बढ़ कर 16555 मी. टन हो जाएगा । घरेलू उत्पादन की तुलना में, 2001-02 में आयात नगण्य मात्रा में लगभग 0.32% थे जो 2002-03 में बढ़ कर 1.39 % हो गए किन्तु 2003-04 में ये सार्थक रूप से बढ़ कर 13.84 % पहुँच गए। यह भी देखा गया है कि इस अवधि के दौरान 96639 मी. टन के घरेलू उत्पादन की 896 G1/2005-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC. 3 (i )).

तुलना में प्रतिशतता के रूप में जो आयात 2001-02 में 0.44% पर थे वे 2003-04 में बढ़ कर 11.48 % तक पहुँच गए । (ii) क्षमता उपयोग

वर्ष

क्षमता उपयोग

उत्पादन (मी.टन)

क्षमता (मी.टन)

215654

132390

2001:02

2002-03 220012

77352

2003-04 213650

80174

61.39%

35.15%

37.53%

उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि उत्पादन के अनुरूप घरेलू उत्पादकों द्वारा क्षमता उपयोग 2001-02 की तुलना में 2003-04 में कम हो गया है हालांकि 2002-03 के तुलना में 2003-04 के दौरान क्षमता उपयोग में मामूली वृद्धि हुई ।

(iii) बिक्री : नीचे दी गई सारणी 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि के लिए

घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री के आंकड़े दर्शाती है( जिसमें वशवर्ती खपत और तात्पर्यत निर्यात के आधार पर घरेलू बाजार में बिक्री भी शामिल है) । इस सारणी से यह देखा जा सकता है कि घरेलू उत्पादकों ने 2001-02 में (वशवर्ती खपत और तात्पर्यित निर्यात के आधार पर बिक्री सहित) 139719 मी. टन की बिक्री का आंकड़ा प्राप्त किया जो 2002-03 में घट कर 96526 मी. टन और 2003-04 में और नीच गिर कर 93547 मी . टन रह गया।

वर्ष

आयात

| घरेलू बिक्री

कुल घरेलू खपत

139719

2001-02

428 घरेलू खपत की %के रूप मे आयात

घरेलू खपत घरेली बिक्री के 1 हिस्कीसे की %

140147

1072

96526

97598

2002-03

0.30%

199.70%

198.90%

1.10%

104557

93547

11100 2003-04

89.39%

10.61%

(iv) स्टॉकः उत्पादन स्तर में इतनी जबरदस्त कमी आने पर भी स्टॉक 2004 के अंत तक 40757 मी. टन तक संचित हो गया है जोकि वर्ष 2003-04 के दौरान टेपिओका स्टार्च के उत्पादन का लगभग 51 % है । स्टॉक स्थिति पर किए गए विश्लेषण से पता चला कि समग्र रूप में माल सूची का बिक्री से जो अनुपात 2001-02 के दौरान लगभग 59

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

58% था उसने 2002-03 में लगभग 60% पर पहुंच कर मामूली वृद्धि दर्ज की और 2003-04 के दौरान घट कर 44% रह गया ।

वर्ष

बिक्री

उत्पादन

इतिशेष

कुल

पारंभिक स्टाक

139719

132390

220090

80371

2001-02 87700

2002-03 77104

77352

57930

96526

154456

54040

80174

134214

40575

2003-04

93457

बताया है कि (v) रोजगारः घरेलू टेपिओका स्टार्च के उत्पादकों ने प्रतिभावान, अनुभवी और योगदान करने वाले कर्मचारियों ने कम्पनियों की सेवा से त्यस्ग पत्र देने शुरू कर दिए हैं जिसके कारण घरेलू उद्योग के ज्ञान भण्डार और कौशले सूची को अपूर्णीय क्षति हुई है। उन्हें नये लोगों की भर्ती करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें लंगडाते हुए स्टार्च उद्योग में विकास की संभावनाए दिखाई नहीं देती। इस संबंध में, यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या 2001-02 में 12346 से घट कर 2003-04 में 11040 रह गई। (vi) उत्पादकताः यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग का उत्पादेन कम हुआ है और स्पष्टतया उत्पादकता भी कम हुई है । देखा गया कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रति कर्मचारी उत्पादन मात्रा 2001-02 में 23 मी. टन थी जो 2003-04 में घट कर 17 मी. टन रह गई है अर्थात उन्हें उत्पादकता में लगभग 27 % का नुकसान हुआ है ।

(vii) लाभप्रदताः कुछ इच्छुक पक्षकारों ने दावा किया है कि घरेलू उत्पादकों ने लाभ कमाया है और उन्होंने अतीत में लाभ कमाए हैं, इसलिए यह निर्णय नहीं दिया जा सकता कि याचिकादाताओं को क्षति हुई है । पिछले मुनाफों को देखते हुए जहाँ तक क्षति के बारे में उनके तर्क का संबंध है, यह देखा गया है कि क्षति का निर्धारण करने के लिए अनेक कारकों का उद्देश्यपरक तरीके से मूल्यांकन करना होता है । निवल प्राप्तियों में कमी होने से घरेलू उद्योग की लाभप्रदता पर गंभीर प्रभाव पड़ा है। कम कीमतों पर वर्धित आयात्त के प्रतिकूल प्रभाव के कारण घरेलू उत्पादकों की लाभप्रदता तेजी से घटती जा रही है। बहुत सी इकाइयां हानि में चल रही है और उनके मार्जिन (लाभ) तेजी से गिरते जा रहे हैं और कई अन्य इकाइयां बंद हो गई हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि घरेलू उद्योग को समग्र रूप में सार्थक क्षति हो रही है । ऐसा देखा गया है, जैसाकि निम्नलिखित सारणी से स्पष्ट है, कि धरेलू विनिर्माताओं ने आयात की उतराई 60

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[PART II-SEC . 3 ( i ) ] कीमत की बराबरी करने के लिए अपनी कीमतें कम कीं जिसके कारण उन्हें गंभीर क्षति हुई । 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि के लिए घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया डाटा यह प्रकट करता है कि टेपिओका स्टार्च के आयात में आए उछाल द्वारा आई मंदे बाजार की स्थिति के कारण, 310 की संख्या तक इकाइयां 5% से कम मामूली मार्जिन पर चल रही थीं । 5% और 10 % के बीच लाभ अर्जित करने वाली केवल 19 इकाइयां है और लगाई गई पूंजी पर 10 % से अधिक लाभ पर चल रही इकाइयों की संख्या केवल 14 है । 2003-04 के दौरान बंद होने वाली इकाइयों की संख्या 2002- 03 में 41 की तुलना में 77 थी ।

वर्ष

इकाइयों की संख्या

10 % से अधिक

5% से कन

बंद हुई इकाइ‌यां

5 %से अधिक तथा 10

%से कम

2001-02

310

2002-03

306

2003-04

310

(viii) विदेश में स्थापित फालतू क्षमताः यह बात निश्चयपूर्वक कही गई है कि कुछ निर्यातक देशों में फालतू क्षमताएं मौजूद हैं। अपनी बढ़ी हुई क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करने और उस अनुकूल व्यापारिक वातावरण को देखते हुए, जिनमें वे कार्य करते हैं, वे अपनी मांत्राओं को ऐसी कीमतों पर बेचने के लिए भारतीय बाजार को लक्ष्य बनाते है जोकि घरेलू उद्योग के लिए हानिकारक होती हैं । भारतीय आयात पार्सल छोटे होने के कारण इनका व्यापार स्पाट आधार पर होता है और बहुत बार इनकी कीमतें संविदागत कीमतों से बहुत कम पाई जाती हैं । गिरती हुई कीमत प्रणाली में घरेलू कीमतें प्रत्याशित उतराई कीमत समानता के आधार पर नियत की जाती हैं । स्पष्ट है कि कीमतें एक समुचित स्तर तक समायोजित होने तक घरेलू कीमतें नुकसान उठाती हैं और स्थिरता के साथ कुछ समय के लिए लागू रहती हैं। यह देखा गया है कि घरेलू उत्पादक, भारत के समीप स्थित बड़ी क्षमता वाले संयंत्रों से और आगे गंभीर क्षति होने के खतरे का भी सामना कर रहे हैं जिनको भारत की तुलना में बहुत कम कीमतों पर कच्चे माल तक पहुँच प्राप्त है।

(ix) दुःखद कीमतें

घरेलू उद्योग ने बाताया है कि वे घरेलू बाजार में टेपिओका स्टार्च , उतराई कीमत समानता को ध्यान में रख कर बेचते हैं और आयात कीमत में गिरावट आने के 61

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[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

कारण उन्हें अपनी कीमतें कम करने के लिए मजबूर होना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय हानियां हुई । यह बात सही है कि घरेलू उत्पादक अपनी लागत से बहुत कम कीमतों पर टेपिओका स्टार्च बेचते आए हैं जिसके परिणामस्वरूप उन्हें वित्तीय हानि हुई है । टेपिओका स्टार्च का बिना किन्ही मात्रात्मक प्रतिबंधों के भारत में आयात किया जा सकता है । इसलिए टेपिओकी स्टार्च की उतराई कीमत घरेलू बाजार कीमत को अधिशासित करती है क्योंकि यह क्रेताओं के लिए अपने खरीद संबंधी निर्णय करने में उन्हें तुलनात्मक निर्देश- चिन्ह (बैंच मार्क) प्रदान करती है।

सीमा शुल्क संगठनों द्वारा उपलब्ध किए गए व्योरों से यह देखा गया कि 2003- 04 के दौरान टेपिओका स्टार्च के आयात की (लागत, बीमा भाड़ा) कीमतों में भारी मंदी आई है । ये अप्रैल 2003 में 9069 रु0/मी . टन से घट कर अक्तूबर 2003 में 3519 रू०/मी.टन पर आ गईं अर्थात इनमें लगभग 61 % की गिरावट आई । परन्तु टेपिओका स्टार्च की लगत बीमा भाड़ा कीमत, जो अक्तूबर 2003 में 3519 रु० मी.टन थी, वह मार्च 2004 में बढ़कर 8640 रु० मी. टन हो गई । किन्तु जब इसकी तुलना अप्रैल 2003 में 9069 रु० कीमत के साथ की जाती है तो फिर भी इसमें लगभग 5% की गिरावट प्रकट होती है । अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के प्रयास में घरेलू विनिर्माता टेपिओका स्टार्च की अपनी कीमतें कम करते चले आए हैं। अगस्त 2003 से आरंभ हो कर जून 2004 तक की बारह मास की अवधि के लिए टेपिओका स्टार्च की घरेलू बिक्री कीमतें और आयातों की लागत बीमा भाड़ा कीमत नीचे दिए अनुसार थी जिससे यह प्रकट होता है कि स्टार्च की घरेलू कीमत कम होती रही हैं ।

मास

आयात कीमतें ( लागत बीमा भाड़ा (रू में) घरेलू कामतें प्रति मी. टन ( रू में)

2003

11860

अगस्त

8055

12027

8363

सितंबर

3519

11844

अक्तूबर

नवंबर

7889

10324

11138

दिसंबर

8455

2004

जनवरी

10636

8977

फरवरी

8195

10391

10616

8640

मार्च 62

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[PART II-SEC . 3 (i) ] ( x)

- कुछ पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सुरक्षोपाय मामलों में क्षति विश्लेषण में कीमत एक महत्वपूर्ण कारक नहीं होती । परन्तु यह तर्क मान्य नहीं है । वास्तव में , जिस कीमत पर घरेलू बाजार में माल बेचा जाता है, वह एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है जिसका इसके द्वारा उठाई गई क्षति से संबंध होता है । धारा 8 ख को केवल पढ़ने से ही यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जिन परिस्थितियों मे वर्धित आयात होते हैं, सुरक्षोपाय शुल्क लगाने के लिए उनकी जाँच करनी जरूरी होती है, और इसलिए जिस कीमत पर आयातों ने भारत में प्रवेश किया, उनकी जाँच करना निश्चित रूप से जरूरी है क्योंकि कीमत सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है जिस पर स्रोत सामग्री पर निर्णय करने के संबंध में विचार करने की आवश्यकता है । गंभीर क्षति अथवा इसके खतरे का निर्धारण करने में विधि घरेलू उत्पादकों के बिक्री स्तर, लाभप्रदता आदि के स्तर में परिवर्तन होने की जाँच किए जाने की अपेक्षा करती है । निःसंदेह ये कारक प्रतिस्पर्धी उत्पादों पर निर्भर करते हैं और इस संदर्भ में आयात कीमतें निश्चित तौर पर प्रासंगिक बन जाती है और इनकी जाँच करनी होती है, विशेषकर घरेलू स्थिति पर उनके प्रभाव का निर्धारण करने के लिए । राष्ट्रीय कीमतों में मंदी, बाजार में रूकावट आने और इसके परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों को हुई क्षति का एक महत्वपूर्ण संकेत है। मंदी कीमतों के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार हिस्सा कम होता है और उनकी लाभप्रदता पर प्रभाव पड़ता है । यह भी देखा गया है कि घरेलू उत्पादकों ने आयात पर रोक लगाने की नहीं अपितु केवल अस्थायी राहत प्रदान करने की मांग की है।

(xi) कुछ विरोधी पक्षकारों ने दावा किया है और सुझाव दिया है कि समूचा स्टार्च उद्योग मंदी के दौर से गुजर रहा है और थाईलैंड में तथा भारतीय उद्योग ने भी इसका प्रभाव महसूस किया है । इसलिए व्यापार तथा कीमतों में गिरावट विशेष रूप से भारत के लिए ही नहीं है । परन्तु यह तर्क तथ्यों पर आधारित प्रतीत नहीं होता। घरेलू स्टार्च उद्योग की मंदी की स्थिति घरेलू मांग में कमी के कारण अथवा स्टार्च उद्योग में सामान्य मंदी, यदि कोई है, के कारण नहीं है, अपितु सस्ती कीमतों पर वर्धित आयात के कारण है ।

(xii) कुछ पक्षकारों ने यह दावा भी किया है कि घरेलू टेपिओका उद्योग को हुई क्षति का कारण वर्धित आयात नहीं है क्योंकि आयात बहुत कम और मामूली मात्राओं में थे और इनका आयात घरेलू आपूर्ति और घरेलू मांग के बीच अंतर को पूरा करने के लिए जरूरी हो गया था । यह कथन अपने आप में विरोधात्मक है । यह कहना ठीक नहीं है कि जितने भी आयात किए गए थे वे घरेलू उत्पादकों की घरेलू मांग को [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

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पूरा करने में उनकी असमर्थता के कारण थे । घरेलू उत्पादकों की कुल प्रभावी संस्थापित क्षमता 213650 मी. टन प्रति वर्ष है । उन्होंने 2001-02 में लगभग 61 % क्षमता उपयोग प्राप्त किया किन्तु जो 2003-04 में घट कर 38 % रह गया । अतः इस बात को मानने का कोई आधार नहीं है कि घरेलू उत्पादकों के पास टेपिओका स्टार्च की घरेलू मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं थी अथवा यह निर्णय लेने का कि आयात करना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि घरेलू उत्पादक घरेलू मांग को पूरा करने की स्थिति में नहीं थे। घरेलू उत्पादकों ने भी कहा है कि वे मांग में किसी भी संभावित वृद्दि को पूरा करने के लिए मामूली निवेश करके वे थोड़ी सी अवधि में अपनी उत्पादन क्षमताएं बढ़ा सकते हैं । इसके विपरीत, सस्ते आयातों ने घरेलू उत्पादकों को अपने पूर्ण क्षमता उपयोग प्राप्त करने से रोका और इसके कारण कीमतों में भारी मंदी आई और माल सूची बढ़ती गई ।

आयातों द्वारा ग्रहण किया गया बाजार हिस्सा

(xiii)

2001-02 में घरेलू उत्पादकों का कुल आभासी घरेलू खपत (ए डीसी) में 99.70 % बाजार हिस्सा था । उनके बाजार हिस्से में 2002-03 में मामूली सी गिरावट आई और यह घट कर 98.90 % हो गया और इससे आगे 2003-04 में और ज्यादा गिरावट के साथ 89.38% तक नीचे चला गया।

वर्ष

निर्यात (नी.टन)

उत्पादन (मी.टन)

ओ.बी. । (না লে )

2749

87701

132390

| 2001-02

| 2002-03

1447 177104

77352

2003-04

80174

54040

कुल ए.डी.सी (मी टन)

घरेलूबिक्री 1 Ap

ए.डी.सी मे आयात का हिस्सा मे

ए.डी.सी में घरेलू बिक्री | का हिस्सा । %म

0.31% 1140147 | 99.69%

| 139719

| 97598

96526

1.10%

98.90%

93457

104557

10.61%

8938%

उपर्युक्त सारणी से देखा जा सकता है कि वर्ष 2002-03 की तुलना में उत्पादकों की बिक्री में 3069 मी. टन की कमी आई जिसका स्थान वर्धित आयातों ने ले लिया, जिसने लगभग 7000 मी. टन के अतिरिक्त बाजार पर कब्जा कर लिया । घरेलू उत्पादकों ने बताया है कि उन्हें घरेलू कीमतों को टेपिओका स्टार्च की प्रत्याशित उतराई लागत के बराबर रखने और अपना बाजार हिस्सा बनाए रखने के लिए कई समायोजन करने पड़े । 64

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[PART II-SEC . 3 (i ) ] ऊपर यथा चर्चित विभिन्न पैरामीटरों के विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि घरेलू उद्योग ने वर्ष 2003-04 में मंदी कार्य स्थिति का सामना किया है । 2001-02 की तुलना में इसे उत्पादन , क्षमता, उपयोग , बिक्री , बिक्री प्राप्तियों , लाभ और लाभप्रदता के रूप में नुकसान हुआ है और अंततः इनकी माल सूची बढ़ गई है । इसने वर्ष 2002-03 की तुलना में 2003-04 के दौरान उत्पादन में मामूली सी वृद्धि प्राप्त की और अपने बिक्री स्तर बनाए रख सका, किन्तु यह आभासी खपत में वृद्दि से बहुत नीचे थी । ऐसा वे अपनी बिक्री कीमत में भारी कमी करने के बल पर ही कर पाए। इस प्रकार घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति स्पष्टतया आसन्न है । इसलिए यह देखा गया है कि यदि टेपिओका स्टार्च के आयातों को खुली छूट दी जाती है तो घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होने की आशंका होगी ।

10 कारणात्मक संबंध

(क) क्षमता सृजन

यह तर्क दिया गया है कि यदि क्षमता सृजित हुई है तो यह नहीं कहा जा सकता कि आयात और क्षति के बीच कोई कारणात्मक संबंध है । इस संबंध में यह देखा गहया है कि घरेलू उत्पादकों ने उस टेपिओका स्टार्च के उत्पादन के लिए वर्धित क्षमता दर्ज तो अवश्य की और देखी जिसकी मांग में वृद्धि हुई थी, किन्तु घरेलू उत्पादक अपने उत्पादन अथवा बाजार हिस्से में वृद्धि नहीं कर पाए हैं । वर्तमान जांच में यह देखा जा रहा है कि क्या घरेलू उत्पादकों ने गंभीर क्षति के खतरे का सामना किया है, जैसाकि उनके 2003-04 में कार्यनिष्पादन की पहले की अवधि के कार्यनिष्पादन से तुलना करने पर स्पष्ट होता है । इस प्रसंग में घरेलू उत्पादकों का तर्क यह है कि पहले वर्षों के कार्यनिष्पादन की तुलना में कार्य- निष्पादन को भारी धक्का लगा है । यहाँ पर यह देखना भी जरूरी है कि वर्तमान जाँच के प्रयोजन के लिए सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 ख के अधीन यथापरिभाषित घरेलू उद्योग पर विचार करने कीआवश्यकता है, न कि अलग इकाइयों पर।

(ख) उत्पादन स्तर और बिक्री का प्रभाव

(i) इसके आगे , निश्चित रूप से यह कहा गया है कि यदि बिक्री स्थिर रही हो अथवा बढ़ी हो तो आयात के साथ कारणात्मक संबंध का दावा नहीं किया जा सकता। यह विधि के उपबंदों के अनुरूप नहीं हे जो क्षति का निर्धारण विभिन्न कारकों के उद्देश्यपरक मूल्यांकन पर किए जाने की अपेक्षा करते है न कि केवल उत्पादन और 65

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[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

बिक्री पर। वास्तव में, आयात और क्षति के बीच कारणात्मक संबंधों के निर्धारण में, सुस्क्षोपाय शुल्क नियमावली का अनुबंध महा निदेशक से यह अपेक्षा कस्ता है कि वह उद्देश्यपस्क और मात्रा निर्धारण योग्य ऐसे सभी संबंधित कारकों का मूल्यांकन करे, जो उस उद्योग की स्थिति पर असर डालते हैं, विशेषकर, उस संबंधित वस्तु के पूर्ण और सापेक्ष रूप में आयात में वृद्दि की दर और राशि, वर्धित, आयात द्वारा हथियाया गया घरेलू बाजार का हिस्सा , बिक्री, उत्पादन के स्तर में परिवर्तन आदि। इसलिए यदि वर्धित आयात ऐसी स्थिति में प्रवेश करते हैं कि उच्चतर घरेलू उत्पादन और बिक्री के बावजूद आयात् आयात- बाजार के उच्चतर हिस्से पर काबिज हो जाते हैं और घरेलू उत्पादन को विस्थापित करते हैं तो निःसंदेह इस प्रकार पहुंचाई गई क्षति के लिए वर्धित आयात को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। परन्तु वर्तमान मामले में 2002-03 की तुलना में 2003-04 के दौरान मामूली वृद्धि हुई है, किन्तु यह स्पष्ट घरेलू उत्पादन अर्थात वशवर्ती खपत सहित घरेलू बिक्री आयात से बहुत नीचे है ।

(ii) वर्धित आयात का निष्कर्ष पूर्ण रूप में एवं घरेलू उत्पादन की तुलना में आयात पर विचार करने के बाद निकालना होता है। यदि घरेलू उत्पादन में वृद्धि हो रही थ्री, किन्तु यदि आयात इससे भी तेज गति से बढ़ रहे थे तो वर्धित आयातों का निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्योंकि आयातों में पूर्ण रूप से तथा घरेलू उत्पादन की तुलना में, दोनो प्रकार से वृद्धि हुई । ऐसी स्थिति में सुरक्षोपाय बचाव घरेलू उद्योग को उपलब्ध होगा, यदि यह दर्शाया जा सके कि वर्धित आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है अथवा उसकी आशंका है । दूसरे शब्दों में , यह जरूरी नहीं कि गंभीर क्षति का निष्कर्ष घरेलू उत्पादन में गिरावट आने का अपेक्षा करे। घरेलू उद्योग को मंभीर क्षति जो 2001-02 में पहुँचनी शुरू हुई, उसने 2003-04 में अपना और उग्र रूप दिखाया। इस अवधि में घरेलू उत्पादकों की घरेलू बिक्री में गिरावट आई । घरेलू उत्पादक यह घटी हुई बिक्री भी केवल कम की गई कीमतों पर प्राप्त कर पाए ।

इन निष्कर्षों में जिन विभिन्न कारकों पर चर्चा की गई है, उनके विश्लेषण से स्पष्ट पता चलता है कि घरेलू उत्पादकों को 2001-02 की तुलना में वर्ष 2002-03 के दौरान उत्पादन, बिक्री तथा लाभ में नुकसान हुआ है । आयात 2001-02 में 428 मी. टन से बढ़कर 2003-04 में लगभग 11100 मी. टन हो गए हैं, जो लगभग 2500% की वृद्दि दर्शाते हैं । इन वर्धित आयातों ने प्रगामी रूप से स्पष्ट खपत में महत्वपूर्ण हिस्सा ग्रहण किया है जो 2001-02 में 140147 मी. टन से घटकर 2002-03 में 97958 मी.टन हो गई किंतु 2003-04 में बढ़ कर 104557 मी. टन हो गई। बिक्री, क्षमता उपयोग आदि के रूप में घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति इन वर्धित आयातों का ही 896 G1/2005-9 66

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[PART II-SEC 3 ( 1) ] परिणाम है। क्योंकि घरेलू उत्पादकों के उत्पादन और बिक्री में गिरावट आती चली गई , इसलिए इसका प्रभाव नियत लागत पर पड़ा जिसके कारण उत्पादन की लागत बढ़ गई और लाभ कम हो गए। जो आयात भारतीय बाजारों में घटती हुई कीमतों पर प्रवेश करते चले आए है , उन्होंने घरेलू उत्पादकों के लिए गंभीर क्षति का कतरा पैदा किया है, विशेषकर इसलिए क्योंकि उनके पास टेपिओका स्टार्च की लगभग पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त क्षमता है ।

11. अन्य मुद्दे :

(क) सस्ते दामों पर निर्यात (डम्पिंग)

कुछ पक्षकारों ने कहा है कि घरेलू विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से स्पष्ट है कि भारतीय बाजार में स्टार्च सस्ते दामों पर बेचा गया है । इस संबंध में , यह देखा गया है कि अन्य बाजारों की तुलना में भारतीय बाजार के लिए सस्ती कीमतें अपने आप में भारतीय बाजार में सस्ता माल बेचे जाने अर्थात किसी दूसरे देश के वाणिज्य में इसके सामान्य मूल्य से कम दाम पर भेजने का प्रमाण नहीं है, यदि एक देश से दूसरे देश में भेजे गए उत्पाद की निर्यात कीमत, निर्यातक देश में उपभोग के लिए भेजे जाने पर उसके समान उत्पाद के लिए सामान्य व्यापार प्रक्रिया में तुलनात्मक कीमत से कम हो। किन्हीं निर्दिष्ट स्रोतों से माल सस्ते दामों पर निर्यात किए जाने के परिमामस्वरूप घरेलू उद्योग को क्षति पहुँणचाने अथवा सामान्य मूल्य पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है और इसलिए यह दावा अपुष्ट है और विचार करने योग्य नहीं है। कोई ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करने की बात तो अलग रही कि टेपिओका स्टार्च के आयात भारत में सस्ते दामों पर बेचे गए, आवेदकों अथवा किसी अन्य पक्षकार ने इस पर कोई जोर भी नहीं दिया है । वास्तव में घरेलू उद्योग द्वारा विशेषरूप से यह बात कही गई है कि वे सस्ते दामों पर आयात भेजने का आरोप नहीं लगा रहे हैं ।

(ख) वशवर्ती खपत

यह तर्क दिया गया है कि वशवर्ती उपभोग वाली स्टार्च की खपत, देश में मांग पूरी करने की याचिकादाताओं की क्षमताओं से निकाल दी जानी चाहिए क्योंकि उस सीमा तक उनके पास उपलब्ध सुविधाएं व्यापारिक बाजार के लिए उपलब्ध नहीं होतीं । यह तर्क गलत है क्योंकि यदि घरेलू मांग में घरेलू उत्पादकों की वशवर्ती आवश्यकताएं शामिल हैं तो उस सीमा तक घरेलू उत्पादकों की सुविधाओं को विचार क्षेत्र से बाहर 67

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

नहीं किया जा सकता। इस पूरी जाँच में, घरेलू मांग को याचिकादाताओं की वशवर्ती खपत को शामिल करके लिया गया है और इसलिए इस तर्क में जान नहीं है ।

(ग) भारत में आयात शुल्क ढांचा

विरोधी पक्षकारों ने कहा है कि बढ़ती हुई उदारीकरण की नीति के अनुरूप पिछले कई वर्षों में स्टार्च पर से आयात शुल्क कम किया गया है, किन्तु अभी भी यह इस क्षेत्र में सर्वाधिक है, और इसलिए यह भारत में विनिर्माताओं को अंतनिर्मित सुरक्षा और प्रतिस्पर्धी समानता प्रदान करता है । परन्तु सुरक्षोपाय शुल्क के संदर्भ में यह अप्रासंगिक माना जाता है क्योंकि किसी उत्पाद विशेष पर आयात शुल्क का स्तर अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ कारक हैं- तुलनात्मक और प्रतिस्पर्धी उत्पादों पर और निविष्टियों पर आयात शुल्क का स्तर, राजस्व बढ़ाने की आवश्यकता और अंतरराष्ट्रीय उत्पादकों की तुलना में घरेलू उत्पादकों द्वारा उठाई जा रही असुविधाएं आदि। इसलिए प्रत्येक देश आयात शुल्क का स्तर अपनी जरूरतों के अनुसार निश्चित करता है जिसे दूसरों के लिए संदर्भ बिन्दु के रूप में नहीं देखा जा सकता।

(घ) शुल्क- मुक्त आयातों का प्रभाव

यह तर्क दिया गया है कि निर्यात उत्पादन के लिए सामग्री का शुल्क मुक्त आयात , निर्यात-आयात नीति में एक अंतः निर्मित प्रावधान है और क्योंकि कच्चे माल के ऐसे आयात केवल निर्यात उत्पादन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इनका आयात घरेलू उत्पादन पर प्रभाव नहीं डालता। मुझे आशंका है कि यह तर्क भ्रामक है । चाहे घरेलू उत्पादन में प्रयोग के लिए हों अथवा निर्यात उत्पादन में प्रयोग के लिए; किन्तु दोनों जरूरतें एक साथ मिलकर घरेलू मांग में योगदान करती हैं और टेपिओका स्टार्च के उत्पादकों के लिए बाजार बनाती हैं। इसलिए निर्यात- उत्पादन के लिए आयात की गई कोई भी सामग्री देश में पैदा किए गए माल के साथ प्रतिस्पर्धा करती है ।

जहाँ तक इस तर्क का संबंध है कि टेपिओका स्टार्च के शुल्क- मुक्त आयातों पर सुरक्षोपाय शुल्क लगाने से प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह देखा गया है कि शुल्क- मुक्त आयात दो श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं । पहली श्रेणी में ऐसे आयात हैं जिनका अग्रिम लाइसेंसों पर आयात किया जाता है और वे निर्यात उत्पादन के लिए होते हैं ओर दूसरी श्रेणी में ऐसे आयात हैं जिनका आयात ड्यूटी एनटाइटलमेंट पास बुक स्कीम (डी ए पी बी) (शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम) पर किया जाता है । जहाँ तक अग्रिम लाइसेंस पर 68

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[PART II-SEC. 3 (i ) ] आयात किए जाने वाले आयातों का संबंध है, इस बात पर विचार किया जा सकता है सुरक्षोपाय शुल्क लगाने के प्रभाव शायद ऐसे आयातों पर न पड़ें क्योंकि सरकार आम तौर पर इन आयातों को सुरक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से छूट प्रदान करती आई है । डी.ई.पी.बी. आयातों को (डी.ई.ई.एस) शुल्क हकदारी निर्यात प्रमाणपत्र आयातों जैसा आधार प्राप्त नहीं है । डी.ई.पी.बी स्कीम के अंतर्गत आयात पर सभी शुल्क लगते हैं, किन्तु जिस सीमा तक शुल्क डी.ई.पी.बी क्रेडिट में डेबिट किया जाता है, उस सीमा तक आयातों पर शुल्क नहीं लगाया जाता । इसलिए, डी.ई.पी.बी स्कीम के अंतर्गत आने वाले आयातों पर सुरक्षोपाय शुल्क, यदि लगाया जाता है, का भुगतान करना होगा। 2003-04 के दौरान, यह प्रतीत होता है कि डी.ई.ई.सी (अग्रिम लाइसेंस) के अंतर्गत केवल 617 मी. टन टेपिओका स्टार्च का आयात किया गया था, जो देश में टेपिओका स्टार्च के कुल आयात का लगभग 6% बनता है ।

(ङ) घरेलू उत्पादकों की अदक्षता

एक मुद्दा यह उठाया गया है कि टेपिओका स्टार्च के घरेलू उत्पादक दक्षतापूर्वक प्रचालन नहीं कर रहे और उत्पादन के लिए उनके प्रचालनों की संख्या विदेशी विनिर्माताओं और विशेषकर थाई विनिर्माताओं की तुलना में कहीं अधिक है । यह भी बताया गया है कि उनकी टेपिओका स्टार्च के प्रति मी. टन उत्पादन की बिजली/पानी की खपत अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों की तुलना में बहुत अधिक है ।

इस संबंध में यह देखा गया है कि सुरक्षोपाय शुल्क लगाने का उद्देश्य ही घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अनुमति देना है । यह तथ्य कि घरेलू उद्योग स्वयं प्रतिस्पर्धी नहीं है, यह संकेत देता है कि घरेलू उद्योग में कुछ अदक्षताएं है, जिन्हें ढांचे को नया रूप देकर दूर करने की आवश्यकता है । यदि घरेलू उद्योग पूरी तरह से दक्ष होता तो शायद यह प्रतिस्पर्धी होता और इसलिए सुरक्षोपाय अधिरोपित करने की जरूरत पैदा न हुई होती। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग ने अपनी अदक्षता के कारणों का पता लगा लिया है ओर सुरक्षोपाय लगाने का अनुरोध किया है ताकि वे इसमें सुधार करने और इस बीच वर्धित आयातों द्वारा हुई गंभीर क्षति से अपना बचाव करने के लिए आवश्यक उपाय कर सकें ।

(च) स्वतः पहुंचाई गई क्षति

कुछ पक्षकारों ने यह कहा है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति स्वतः पहुंचाई गई क्षति है और आयात द्वारा पहुंचाई गई अपनी तथाकथित क्षति को दर्शाने के उद्देश्य से ही 69

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

उन्होंने कुछ ब्योरे दिए हैं जो सार्जनिक क्षेत्र में किसी भी साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं हैं । यह कहा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्योरों की पूर्ण और बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है । यह देखा गया कि अपनी क्षमता, उत्पादन, उत्पादन लागत और बिक्री के संबंध में अपने प्रत्युत्तर में घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्योरे टेपिओका स्टार्च के संबंधित उत्पादकों के लेक्षापरिक्षित विवरणों पर आधारित थे । वर्ष 2003-04 के लिए टेपिओका स्टार्च की उनकी उत्पादन लागत का सत्यापन संबंधित अभिलेखों और तुलन पत्रों के साथ किया गया और उन्हें सही पाया गया।

(छ) निर्यात की हानि

यह दावा भी किया गया है कि घरेलू उद्योग के दुखों का कारण इसके निर्यात बाजार को हुई हानि है जो 2001-02 में 2749 मी. टन की तुलना में नीचे गिर कर 2003-04 में 88 मी.टन तक पहुँच गया है । यह बात ध्यान में रखना जरूरी है कि स्टार्च के उत्पादन के लिए उत्पादन लाइन घरेलू खपत और निर्यात बाजार, दोनो के लिए साझी है । जो घरेलू उद्योग घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा करने में समर्थ नहीं था, उससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की आशा नहीं की जा सकती, विशेष रूप से तब जब घरेलू उद्योग के लिए घरेलू आपूर्तियां मुख्य बाजार थीं और निर्यात इसके बाजार का एक मामूली हिस्सा थे । इसलिए वर्धित आयात द्वारा घरेलू उत्पादकों को पहुँचाई गई क्षति का घरेलू उत्पादकों के निर्यात कार्य - निष्पादन पर भी प्रभाव पड़ा। 12. बाहरी कारकों का विश्लेषण

विभिन्न पक्षकारों द्वारा बहुत से अन्य मुद्दे भी उठाए गए हैं, जिनमें वर्धित आयात को उचित ठहराया गया है अथवा जिनका उद्देश्य यह दर्शाना है कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति वर्धित आयात के कारण नहीं अपितु यह अन्य कारकों की वजह से है । जबकि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई है और उन्होंने आरोप लगाया है कि क्षति सस्ते आयातों के कारण हुई है, अन्य पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि टेपिओका स्टार्च के घरेलू उत्पादकों को क्षति कच्चे माल, बिजली, पानी आदि की वर्धित लागत के परिमामस्वरूप टेपिओका स्टार्च के उत्पादन की लागत में हुई वृद्धि के कारण पहुँची है। इस पर नीचे दिए अनुसार विचार किया गया हैः- 70

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[PART II-SEC . 3 ( i ) ] (क) कच्चा माल

यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उत्पादकों ने टेपिओका स्टार्च के विनिर्माण के लिए अपना कच्चा माल, विशेषकर कच्चे टेपिओका ट्यूबर प्राप्त किए हैं जोकि अपेक्षाकृत बहुत महंगे हैं और घरेलू उद्योग को हुई क्षति का यही कारण है । इस संबंध में घरेलू उत्पादकों ने बताया है कि टेपिओका ट्यूबर (कसावा) की कीमत में दुलाई और सम्भलाई लागत तथा प्राप्ति लागतें भी शामिल हैं । दुलाई लागत में वृद्धि ने ट्यूबरों की लागत में 'काफी इजाफा किया है । ऐसी स्थिति होने के कारण यह तर्क नही दिया जा सकता है कि बुनियादी ट्यूबर की कीमत में हॉल के वर्षों में वृद्धि हुई है ।

(ख) भू- जल कम होना

यह बताया गया है कि भू- जल कम हो जाने की प्रतिकूल और उच्च दर ने ही उत्पादकता को प्रभावित किया है जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत में वृद्धि हुई है। प्रस्तुत किए गए ब्योरों से यह देखा गया है कि टेपिओका आधारित इकाइयों के पास पर्याप्त भू- जल संसाधन हैं। कुछ क्षेत्रों के लिए , जहाँ भू- जल स्तर पर्याप्त नहीं है, टैंकर आपूर्तियों जैसा वैकल्पिक जल स्रोत भी उफलब्ध है, इसलिए विनिर्माण इकाइयों के लिए निरंतर जल स्रोत उपलब्ध है। जल कम होने के कारण उत्पादन लागत में वृद्धि , यदि कोई हो, कुल उत्पादन लागत के 2 % से लोकर 3 % तक से अधिक नहीं होगी । यह उद्योग 60 वर्षों से भी अधिक पुराना है और यह लगभग लगातार मौसमी परिस्थितियों का सामना करता आया है । टेपिओका का उत्पादन और प्रसंस्करण करने वाले क्षेत्र में मौसम अथवा वर्षा पैटर्न में कोई असामान्य परिवर्तन नहीं आया है । दिए गए अवधि चक्र में इस क्षेत्र में निश्चित रूप से सामान्य से अधिक वर्षा होती रही है, जिससे भू- जल बहाल होने में मदद मिलती है । इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु सरकार ने अनिवार्य वर्षा उपयोग प्रणालियों के लिए विधान बनाया है जिन्हें राज्य भर में समान रूप से संस्थापित/कार्यान्वित कर दिया गया है । इस स्कीम के प्रभाव ने पहले ही परिमाम देने आरंभ कर दिए हैं और आने वाले वर्षों में इस स्कीम से भू- जल संसाधनों में खासी वृद्धि होगी।

(ग) ऊर्जा की लागत में वृद्धि

टेपिओका स्टार्च के घरेलू उत्पादकों के लेखापरीक्षित विवरणों पर आधारित ब्योरों से यह देखा गया है कि ऊर्जा की लागत कुल उत्पादन लागत की लगभग 3 % से 71

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

लेकर 4 % बैठती है । विद्युत टैरिफ अथवा पानी खीचनें पर आने वाली लागत में ऐसी लागत में कोई वृद्दि कुल उत्पादन लागत की तुलना में मामूली होगी ।

यह तो सही हो सकता है कि टेपिओका स्टार्च के घरेलू उत्पादक अपेक्षाकृत अधिक परिवर्ती लागतों के कारण अप्रतिस्पर्धी बने हों किन्तु यह एक सही तथ्य है कि सस्ते आयातों ने ही घरेलू उत्पादकों का हिस्सा हथियाया है और उन्हें अपनी उत्पादन सुविधाएं कम करने के लिए बाध्य किया है ।

घ) बड़े पैमाने की इकाइयों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में लघु इकाइयों की असमर्थता (

लघु इकाइयों का मध्यम पैमाने वाली इकाइयों के साथ सह-अस्तित्व होता है । यद्यपि उद्योग में प्रथिस्पर्धा है, किन्तु यह स्वस्थ प्रतिस्पर्धा है और यह लघु पैमाने और मध्यम पैमाने तक सीमित नहीं है । वास्तव में आयातों ने मध्यम पैमाने के उद्योगों को अपेक्षाकृत अधिक प्रभावित किया है क्योंकि उनका क्षमता उपयोग (वर्ष 2003-04 में) लघु इकाइयों के 41 % की तुलना में केवल 29% था। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि लघु इकाइयों को हुई क्षति का कारण मध्यम पैमाने की इकाइयां हैं । (ङ) मध्यम इकाइयों की तुलना में लघु इकाइयों के उत्पाद शुल्क के संबंध में अधिमानी व्यवहार वापस लेना

इस संबंध में यह देखा गया है कि गीले स्टार्च पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क पहली बार 1976 में अधिरोपित किया गया था। चूंकि स्टार्च की बिक्री योग्यता के संबंध में कुछ तकनीकी मुद्दे शामिल थे, इसलिए अधिरोपित शुल्क लागू नहीं किया गया । 1997 में उद्ग्रहण फिर से शुरू किया गया किन्तु लघु इकाइयों को उनके द्वारा की गई निकासियों के मूल्य के आधार पर ऐसे उद्ग्रहण से छूट प्रदान की गई । बाद में चल कर मुख्यतः उद्योग में मौजूद विसंगति को दूर करने के लिए मई 2000 में यह छूट बिना किसी भेदभाव के सभी इकाइयों को प्रदान कर दी गई । ऐसा संभक्तया इस तथ्य के कारण किया गया कि वसूली की लगात की तुलना में राजस्व प्राप्ति की संभावना नगण्य पाई गई । इस बात को ध्यान में रखना प्रासंगिक होगा कि मध्यम पैमाने के उद्योगों पर लघु पैमाने की इकाइयों की तुलना में अधिक प्रभाव पड़ता है जैसाकि मध्यम पैमाने इकाइयों की तुलना में उनकी क्षमता उपयोग से स्पष्ट होता है ।

13. समायोजन योजना

(क) घरेलू उद्योग ने ढांचे को नया रूप देने की योगनाएं प्रस्तुत की हैं, जिनमें उनकी 72

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PAR1 11-SEC. 3 ( 1 ) } प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से सकारात्मक समायोजन करने के लिए किए जा रहे और योजना के अनुसार किए जाने वाले प्रयासों के ब्योरे दिए गए हैं । घरेलू उत्पादकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वे इस बात को समझते हैं कि सुरक्षोपाय शुल्क में दी जाने वाली राहत एक अल्प -आवधिक उपाय है । मौजूदा सुविधाएं उदारीकरण - पूर्व काल में स्थापित की गई थीं और इनमें पैमाने की किफायतों का अभाव है जिसके परिमामस्वरूप नियत लागतें बहुत अधिक हैं । परन्तु भारतीय उद्योग अपनी प्रति यूनिट प्रवर्ती लागतों को कम करने के उद्देश्य से नियमित रूप से अपनी प्रौद्योगिकी को उन्नत करता और अपनी विनिर्माण सुविधाओं में सुधार करता चला आया है और अधिकांश क्षेत्र से बढ़ती हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए अपनी प्रभाव क्षमता में वृद्धि करता रहा है । (ख) घरेलू उद्योग की आयात प्रतिस्पर्धा के साथ समायोजन करने की योजनाएं प्राक्कल्पनात्मक नहीं हैं। उन्होंने वर्धित आयात द्वारा प्रस्तुत की गई प्रतिस्पर्धा का सामना करने में अपनी असमर्थता के कारणों की पहचान की है । उनके द्वारा पहचाने गए कारणों में से एक कारण पैमाने की किफायतों का अभाव है । घरेलू उत्पादक अपनी उत्पादन सुविधाओं को लगातार उन्नत बनाते रहे हैं। घरेलू उत्पादकों ने अपने द्वारा अपनाई जा रही लगात में बचत करने की स्कीमों और उनसे प्राप्त की जाने वाली लागत में संभावित कमी के व्योरे एक प्रश्नावली के प्रत्युत्तर में गोपनीय ढंग से प्रस्तुत किए हैं।

(ग) घरेलू उत्पादकों ने वर्धित आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा की स्थिति का सामना करने के लिए सकारात्मक समायोजन करने के वास्ते उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों के व्योरे प्रस्तुत किए हैं । आवेदकों ने 4 वर्षों की अवधि में अपनी प्रतिस्पर्धा शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी उत्पादन लागत कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किए हैं, यथाः

(i ) उन्होंने सेंट्रल ट्यूबर क्रापस् रिसर्च इंस्ट्रीट्यूट ( सी टी सी आर आई) , त्रिवेंद्रम तथा तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बतूर के साथ मिल कर टेपिओका ट्यूबर बीज विकास आरंभ करने का प्रस्ताव किया हैं, जिससे टेपिओका ट्यूबरों का उत्पादन तथा इनका स्टार्च अंश बढ़ेगा । भारत में ऊष्णकटिबंधीय फसलों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने और उसे समन्वित करने के लिए नोडल एजेंसी है । यह भारत में ट्यूबर फसलों के प्रौद्योगिकी अंतरण के क्षेत्र में भी अग्रणी संगठन है । 73

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

(ii) स्टार्च और सागो विनिर्माताओं की तकनीकी सलाहकार समिति ने नाममात्र लागत पर कुछ प्रौद्योगिकीय सुधारों की पहचान की है जिन्हें उद्योग द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है, यथा,

(क) लगभग 50 प्रतिशत तक पानी की खपत और प्रदूषण बोझ कम करने के लिए हाइड्रोक्लोन सुविधा।

(ख) ट्यूबरों से स्टार्च की बेहतर प्राप्ति के लिए रैस्पर

(ग) गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्टार्च और सागों से रेत और सिलिकॉन हटाने के लिए सैंड साइक्लोन

(घ) ट्यूबरों से स्टार्च का निष्काषण बढ़ाने तथा किण्वन प्रभावों को कम करने के लिए पल्प प्रेस

(ङ) जल को शुद्ध करने और पुनः चक्रित करने के लिए रिवर्स ओस्मोसिस संयंत्र/डिमिनरलाइजेशन संयंत्र

(च) स्टार्च निष्काशन को बढ़ाने के लिए सेपरेटर (प्रथक्कारक)

(छ) बादलों वाले एवं वर्षा के दिनों में भी उत्पादन जारी रखने में समर्थ बनाने के लिए स्टार्च और सागो की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए स्वचालित रोस्टर और ड्रायर ।

टेपिओका ट्यूबरों का छिलका छीलने के लिए स्वचालित पीलिंग मशीन। (ज)

(iii) स्टार्च और सागो उद्योग पशु चारे के रूप में प्रयोग किया जाने वाला थिप्पी के आकार में एक उप - उत्पाद अवशेष भारी मात्रा में पैदा करता है जो इस समय बिना किसी मूल्य वर्धन के बगैर बेचा जा रहा है । वे लागत में खासी कमी लाने के लिए इस उप- उत्पाद को उपचारित करने और उपयुक्त मूल्य वर्धनों के साथ इसे बेचने की प्रक्रिया में लगे हैं ।

इसके अतिरिक्त स्पैक टेपिओका प्रॉडेक्टस् (इंडिया) लिमिटेड, इरोडे, तमिलनाडु, ने यह भी बताया है कि उनका संयंत्र अति उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ थाईलैंड के सहयोग से स्थापित किया गया है और यह एक नया संयंत्र है, पूर्णतया यंत्रीकृत है और अंतरराष्ट्रीय मानकों तथा निर्दिष्टियों को पूरा करता है । एक नया संयंत्र होने के लिए लागत में कोई भी कमी केवल क्षमताओं के बेहतर उपयोग द्वारा लाई जा सकती है । ताथापि वे अपनी उत्पादन लागत कम करने और बेहतर संयंत्र पैरामीटर प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करते चले आ रहे हैं । ट्यूबर उपज और इसके स्टार्च अंश , दोनो में 896 GI/2005-10 74

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[PART II- SEC . 3 (1) ] बेहतर प्राप्ति के लिए अनुकूलतम दक्षता लाने के वास्ते उद्योग में ही अनुसंधान और विकास के रूप में गंभीरतापूर्वक प्रयास किए जा रहे हैं। वे तमिलनाडु में स्टार्च के अन्य विनिर्माताओं तथा सागोसर्व के साथ - साथ सेंट्रल ट्यूबर क्रापस् रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी.टी सी आर आई) त्रिवेंद्रम और तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय , कोयम्बतूर के मार्ग दर्शन में टेपिओका ट्यूबरों तथा इनके स्टार्च अंश का उत्पादन बढ़ाने के लिए किए गए प्रयासों में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना अनुसंधान और विकास प्रभाग स्थापित किया है और टेपिओका खेती के विभिन्न पहलुओं पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं जैसेकि कसावा मोजैक रोग (सी एम डी) रोधी ट्यूबर की खेती करना , विशेषज्ञों के परामर्श के अनुसार फार्म तकनीकों में सुधार करना, टेपिओका की काश्तकारी के नये क्षेत्रों की खोज और परीक्षण। कृषक समुदाय की सहायता करने के एक उपाय के रूप में उन्होंनें इंडियन ओवरसीज बैंक के साथ किए गए एक त्रिपक्षीय करार के तहत उनसे किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए सम्पर्क किया है ।

(घ) घरेलू टेपिओका स्टार्च उद्योग की समायोजन योजना के संबंध में कुछ विरोधी इच्छुक पक्षकारों द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि समायोजन योजना उत्पाद- विशिष्ट नहीं अर्थात यह स्टार्च की गुणवत्ता में सुधार से संबंधित नहीं । इस मुद्दे के संबंध में कि योजना उत्पाद-विशिष्ट नहीं , यह देखा गया है कि विधि इस बात की अपेक्षा नहीं करती कि पुनर्संरचना योजना उत्पाद विशेष के लिए हो । इसके अतिरिक्त, कोई भी ऐसी योजना जिसमें स्थिर अथवा परिवर्तनशील उत्पाद की उत्पादन लागत में कमी करने का प्रयास किया गया हो, उसे ऐसी योजना नहीं कहा जा सकता जिसका उस उत्पाद पर प्रभाव न पड़ता हो ।

(ड) इस संबंध में, यह देखा गया है कि उन्होंने संयंत्र क्षमता का उपयोग अधिकतम करके बेहतर संयंत्र दक्षता प्राप्त करने के लिए योजना बनाई है । उन्होंने यह पता लगाया है कि उनके उत्पादन से संबंधित मुख्य समस्या उच्चतर स्थिर लागत है जिसका समाधान करने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है । घरेलू उद्योगों द्वारा प्रस्तुत किए गए व्योरे पर्याप्त माने गए हैं क्योकि ये विशेष रूप से घरेलू उद्योग द्वारा पहचानी गई समस्या को संबोधित करते हैं और घरेलू उद्योग के ढांचे को नया रूप देने के लिए तर्कपूर्ण योजना प्रस्तुत करते हैं ।

(च) यह भी देखा गया है कि तमिलनाडु सरकार ने भी सड़कों के विकास और निर्माण को महत्व दिया है और विश्व बैंक की सहायता से भारी निवेश के साथ कई निर्माण- कार्य शुरू किए गए हैं। तमिलनाडु के केवल पेरम्बलूर ज़िले में, जोकि टेपिओका 75

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

उपजाने वाला क्षेत्र है, जल परियोजनाओं सहित लगभग 300 करोड़ रूपए की लागत के साथ पुनः सड़कें बिछाने की परियोजनाएं शुरू की गई हैं । कीमत में भारी मंदी ने टेपिओका उपजाने वाले क्षेत्र पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और इसे और बढ़ा दिया । कीमतों में आई गिरावट ने तमिलनाडु के इन ज़िलों को नुकसान पहुँचाया है। छोटे किसान कर्ज के जाल में फंस गए हैं । प्रस्तावित विकास कार्य कृषक समुदाय की अपनी उपज अर्थात टेपिओका ट्यूबर प्रसंस्करण उद्योगों तक ले जाने में निश्चित रूप से तेजी और सुविधा प्रदान करेंगे और इस प्रकार लागत में कमी लाएंगे ।

(छ) भारतीय टेपिओका स्टार्च उद्योग अपने आप में अनूठा है । यह अत्याधिक खण्डित है और इसके ज्यादातर सदर ठित क्षेत्र में हैं । उनमें से अधिसंख्य उनकी अपनी मिलों में काम करते हैं और अपनी अजीविका कमाते हैं । ऐसी स्थिति होने के कारण, लागत में कोई बड़ी कमी लाने के बारे में ढांचे को नया रूप देने में उनका सामर्थ्य अत्यंत सीमित है । इसका एकमात्र विकल्प यह है कि लागत को अनुकुलतम बनाने के लिए उनका क्षमता उपयोग बढ़ाया जाए । उच्चतर क्षमता तब तक प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक सही वातावरण मौजूद न हो । परन्तु ढांचे को नया रूप देने की योजना जीवनक्षम प्रतीत होती है, जिसे कार्यान्वित किए जाने और लगभग चार वर्षों की अवधि में परिणाम देने की संभावना है । इसलिए यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग आयातों के साथ प्रतिसर्धा करने के लिए सकारात्मक समायोजन करने की प्रक्रिया में हैं और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए उन्हें चार वर्ष चाहिएं ।

14. अनंतिम सुरक्षोपाय शुल्क

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रथम दृष्टया ऐसी क्रांतिक परिस्थितियां मौजूद नहीं है जो यह संकेत देती हों कि यदि जाँच पूरी होने तक सुरक्षोपाय अधिरोपित करने में विलम्ब किया जाता है तो घरेलू उद्योग को अपूर्णीय क्षति होने की संभावना है, अंनतिम सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश नहीं की जाती।

15. भारत को किए गए निर्यात में देशों का हिस्सा

2003-04 की अवधि के दौरान भारत में किए गए टेपिओका स्टार्च के आयातों के संबंध में सूचना के आधार पर, यह देखा गया है कि केवल दो देशों, यथा थाईलैंड और वियतनाम ने इस अवधि के दौरान भारत को उक्त टेपिओका स्टार्च का निर्यात 76

PART 11-SEC . 3 ( 1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

किया । लदान बिल मात्राओं के आधार पर इस अवधि के दौरान भारत के आयातों में उनका हिस्सा नीचे दिए अनुसार था

प्रतिशतता हिस्सा

आयात-मी. टन

देश / क्षेत्र

166.42%

थाईलैंड

7372.154

3727.428

वियतनाम

33.58%

11099.582 या लगभग

कुल

100%

11100

16. सार्वजनिक हित

(i ) कुछ पक्षकारों ने यह तर्क दिया है कि सुरक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण कोई सार्वजनिक हित पूरा नहीं करेगा। इसके विपरीत , सुरक्षोपाय शुल्क लगाए जाने से सार्वजनिक हित पर जबरदस्त विपरीत प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत से अंतिम प्रयोक्ता उद्योग बंद हो सकते हैं । यह दावा किया गया है टेपिओका स्टार्च पर सुरक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण इसे महंगा बना देगा और यह उपभोक्ता हित के विरूद्ध होगा। इस संबंध में, यह देखा गया है कि सुरक्षोपाय शुल्क लगाने से प्रयोक्ता उद्योग और उसके उपभोक्ताओं पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है, विशेषकर इसलिए क्योंकि सुरक्षोपाय शुल्क टेपिओका स्टार्च के घरेलू उत्पादकों की सुरक्षा के लिए केवल आवश्यक सीमा तक लगाने का प्रस्ताव है । इससे आगे , यह भी देखा गया है कि सार्वजनिक हित अभिव्यक्ति अपनी परिधि में केवल उपभोक्ता हित को ही शामिल नहीं करती । यह बहुत व्यापक शब्दावली है जो अपेक्षाकृत बड़े सामुदायिक हित को ध्यान में रखते हुए सामान्य सामाजिक कल्याण को भी अपनी परिधि में शामिल करती है । जबकि सुरक्षोपाय अधिरोपित करने से क्रेताओं के हाथ में आयातित स्टार्च की लागत में वृद्धि हो सकती है और इसलिए यह उनके द्वारा विनिर्मित अंतिम उत्पादों पर भी प्रभाव डाल सकती है, किन्तु सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने के उद्देश्य को ध्यान में रखना जरूरी है । सुरक्षोपाय अधिरोपित करने का उद्देश्य घरेलू उद्योग को वर्धित आयातों द्वारा पेश की गई नई प्रतिस्पर्धा स्थिति का सामना करने के लिए सकारात्मक समायोजन करने के लिए समय प्रदान करना है। इसलिए केवल पर्याप्त अवधि के लिए पर्याप्त सीमा तक सुरक्षोपाय अधिरोपित करने से केवल प्रतिकूल प्रभाव, यदि कोई हो, ही न्यूनतम नहीं होगा अपितु घरेलू उत्पादकों को अपनी आवश्यकताओं के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतों पर स्रोत का व्यापक विकल्प भी मिल जाएगा । घरेलू उत्पादक ज्यादातर लघु पैमाने के असंगठित क्षेत्र में हैं और उन्होंने अपने निवेशों से संयंत्र लगाए भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

हैं । वे बहुत बड़ी संख्या में लोगों में महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। वर्धित आयात द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा के सामने जीवित रहने में समर्थ बनाएंगे , स्टार्च और सागो के क्रेताओं और उनके द्वारा विनिर्मित उत्पादों के क्रेताओं के भी दीर्घकालिक हित में होंगे । को रोजगार प्रदान करते हैं और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था इसलिए सुरक्षोपाय शुल्क, जो घरेलू उत्पादकों को (ii ) यह भी कहा गया है कि सुरक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण देश के निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा क्योंकि निर्यात उत्पादन में प्रयोग की जाने वाली आयातित स्टार्च अपेक्षाकृत मंहगी हो जाएगी । इस संबंध में, यह देखा गया है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार निर्यातों में शुल्कों और करों का जाल होता है अर्थात निर्यात उत्पादन के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियां सुरक्षोपाय शुल्क सहित अदा किए गए सभी शुल्क और कर शुल्क फिरती आदि के रूप में वापस किए जाने के हकदार होती हैं । इसलिए निर्यात उत्पादन में प्रयुक्त आयातित स्टार्च पर सुरक्षोपाय शुल्क सहित अदा किए गए शुल्क और कर भी वापस किए जाने के हक़दार होंगे । सुरक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है । इसलिए यदि देश में पैदा की गई स्टार्च निर्यात उत्पादन में प्रयोग के लिए अतंरराष्ट्रीय दृष्टि से प्रतिस्पर्धी नहीं है तो सुरक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने में इसका मददगार होना चाहिए , जो निर्यातकों के दीर्घकालिक हित में होना चाहिए । जहाँ तक निर्यात उत्पादन में प्रयोग के लिए विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्टार्च के शुल्क- मुक्त आयातों का संबंध है, इन पर वही सिद्धांत लागू होता है जिसकी ऊपर चर्चा की गई है अर्थात या तो ऐसे आयातों पर आरंभ से ही सुरक्षोपाय शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए, और यदि सुरक्षोपाय शुल्क वसूल किया जाता है तो यह वर्तमान निधियों के अनुसार अंतिम उत्पाद के निर्यात पर वापस किए जाने का हक़दार होना चाहिए । इसलिए, यह देखा गया है कि स्टार्च पर सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने से न तो निर्यात उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है और न ही यह सार्वजनिक हित के विरूद्ध है । (iii) कृषक समुदाय का हित

(क) टेपिओका मानव खाद्य , पशुचारे एवं औद्योगिक उत्पादों के लिए कच्चे माल के रूप में, अत्यंत आर्थिक महत्व वाली फसल है। खाद्यान्नों, ट्यूबरों और कंदमूल फसलों में से इसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है । तमिलनाडु में, 35 मी. टन हेक्टेयर की उत्पादकता के साथ 0.9 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में टेपिओका उगाया जाता है । इसकी खेती सिंचाई वाली तथा वर्ष जल पोषित दोनो स्थितियों में की जाती है । इसे 78

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PART II-SEC 3 ( 1 ) | नारियल बागानों में अंतराल फसल के रूप में भी उपजाया जाता है । तमिलनाडु में सलेम पांरपरिक तौर पर सागो और स्टार्च की धरती रही है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस उद्योग में उछाल आया जब सुदूर पूर्व से आयात करना कठिन था। सलेम क्षेत्र वर्ष भर दिन में अपेक्षाकृत लम्बे समय के लिए अच्छा कच्चा माल , सस्ता श्रम और अच्छी धूप प्रदान करता है, जिससे विनिर्माताओं को टेपिओका आधारित उत्पादों, यथा सागो और स्टार्च पैदा करने में मदद मिलती है । अपेक्षाकृत कम कीमतों पर वर्धित आयातों ने टेपिओका किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जिनकी अकेले तमिलनाडु में संख्या पांच लाख से अधिक है । बहुत कम कीमतों पर वर्धित आयात के घातक प्रभाव के कारण पिछले कई वर्षों से टेपिओका की खेती वाला क्षेत्र घटता जा रहा है । इसके परिणामस्वरूप किसानों की अत्यंत नाशवान उनकी ट्यूबर फसलों के लिए किसानों की प्राप्ति, उनकी काश्तकारी-लागत में हुई वृद्धि के अनुरूप नहीं रही है । इसके परिणामस्वरूप बहुत से किसानों ने इसकी काश्तकारी छोड़ दी है जिसके कारण वे बेरोजगार हो गये हैं और खस्ता हालत में हैं । यदि घरेलू उद्योग का बचाव नहीं किया जाता, तो इस बात की आशंका है कि और बड़ी संख्या में किसान इससे बाज आएंगे और टेपिओका की खेती करना त्याग देगे जिससे कच्चे माल की उपलब्धता पर इसके अपने गंभीर परिणाम होंगे और इसके कारण क्षेत्रिक संकट उत्पन्न होगा।

(ख) तमिलनाडु में सलेम के आस पास मैदानी क्षेत्रों में तथा पहाड़ी क्षेत्रों की कुछ पॉकेटों (लघुक्षेत्र) में भी उपजाया जाता है । टेपिओका मुख्यतया जनजाति के लोगों द्वारा उपजाया जाता है और इन पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। अधिसंख्य जनजातियों की खाद्य सुरक्षा में ट्यूबर फसलें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है । राज्य के इस हिस्से में पहाडी क्षेत्रों की जलवायु और मृदा स्थिति टेपिओका से भिन्न किसी अन्य फसल उपजाने की इजाजत नहीं देती । इन जनजातियों के पास आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है और ये पूर्णतया टेपिओका कृषि पर निर्भर हैं। उनके आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को देखते हुए , टेपिओका आधारित उद्योगों को होने वाली कोई भी क्षति उनकी आजीविका पर सीधी चोट करेगी और उनका अस्तित्व ही खतरें में पड़ जाएगा। भारत में कृषि एक कृषि - व्यापार नहीं है अपितु जीवन का एक साधन है।

(ग)

;

यह देखा गया है कि सागोसर्व और सेंट्रल ट्यूबर क्रापस् रिसर्च इंस्टीट्यूट (सी टी सी आर आई) , त्रिवेंद्रम के मार्गदर्शन में फसलों से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने और अपनी काश्तकारी लागतें कम करने के लिए किसान लगातार फार्म प्रौद्योगिकियों तथा कृषि तकनीकों में हुए सुधारों को अपनाते रहे हैं । भारत में ऊष्णकटिबंधीय ट्यूबर फसलों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान करने और उसे

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[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

समन्वित करने के लिए सी टी सी आर आई नोडल एजंसी है। अपेक्षाकृत कम कीमतों पर वर्धित आयात ने कीमतों को निरुत्साहित कर दिया है जिसके कारण राष्ट्रीय कीमतों में मंदी आई है । इस बात की आशंका है कि इसके परिणामस्वरूप , किसानों को उनकी देय राशि अदा न किए जाने की संभावना है और संभव है कि आने वाले वर्षों में वे टेपिओका की खेती करने से मुह मोड़ ले । यह स्थिति उन्हें कर्ज - जाल में धकेलने के अलावा वर्धित आयातों में भी परिणत होगी ।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यह समझा गया है कि सुरक्षोपाय अधिरोपित करना सार्वजनिक हित में होगा ।

च. निष्कर्ष और सिफारिश

(क) उपर्युक्त निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि भारत में टेपिओका स्टार्च के वर्धित आयात ने टेपिओका स्टार्च के धरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुंचाने का खतरा पैदा किया है और भारत में तीन वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करना सार्वजनिक हित में होगा । सुरक्षोपाय शुल्क की वह राशि निर्धारित करने में जोकि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति बचाने के लिए पर्याप्त होगी और सकारात्मक समायोजन को सहज बनाएगी , 2001-02 से 2003-04 तक की अवधि के लिए भारित औसत उत्पादन लागत को ध्यान में रखा गया है । घरेलू उत्पादकों ने लगाई गई पूंजी आदि पर प्रत्याशित प्रतिलाभ के आधार पर लाभ की कुछ राशि का दावा किया है, जो कुछ अधिक समझी गई है और इसलिए उत्पादन की भारित औसत लागत के आधार पर लाभ की अपेक्षाकृत कम राशि ( गोपनीय) उपयुक्त समझी गई है और स्वीकार की गई है । इसी प्रकार लागत बीमा भाड़ा आयात कीमतों ,पर भी 2003-04 अवधि के लिए भारित औसत आधार पर विचार किया गया है। सम्भलाई प्रभारों के लिए लागत बीमा भाड़ा आयात कीमत में औसत आधार पर समायोजन किए गए हैं। सुरक्षा की मात्रा पर भी उस लाभ के आधार पर विचार किया गया है , जिसकी घरेलू उद्योग के ढांचे को नया रूप देने से प्राप्त होने की संभावना है और इसके अतिरिक्त कुछ बाहरी कारकों को भी ध्यान में रखा गया है जो उत्पादन लागत पर असर डाल सकते हैं और केवल उतनी न्यूनतम सुरक्षा की सिफारिश की जा रही है जो घरेलू उद्योग को सकारात्मक समायोजन करने में सुसाध्य बनाएगी । (ख) कुछ पक्षकारों ने ट्रिगर प्राइस मेकैनिज्म (विमोचक कीमत व्यवस्था) के पक्ष में भी तर्क दिया है अर्थात सुरक्षोपाय शुल्क केवल ऐसे आयातों पर अधिरोपित किया जाए जो THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

एक संदर्भ कीमत की तुलना में क्कम कीमत पर प्रवेश कर रह हो। परन्तु वर्तमान कार्यवाहियों के लिए इसे अप्रासंगिक माना गया है क्योकि सुरक्षोपायो मे अनुचित आयातों को लक्ष्य नहीं बनाया गया है. अपितु इनका उद्देश्य ऐसी स्थिति मे घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करना है जब आयात वर्धित मात्राओ मे और ऐसी परिस्थितियों में प्रवेश करें कि घरेलू उत्पादको को गंभीर क्षति पहुँचाएं अथवा गंभीर क्षति पहुँचाने का खतरा पस्तुत करें । सुरक्षोपाय जांच के संदर्भ में भी यह विधिक दृष्टि से मान्य प्रतीत नहीं होता क्योंकि यह इसे एक कीमत- आधारित उपाय का रंग दे देगा जिसमें कम कीमत वाले आयातो , चाहे वे अनुचित न हों, के साथ भेदभाव किया जाएगा और उन पर सुरक्षोपाय शुल्क वसूल किया जाएगा, जबकि उच्चतर कीमत वाले आयातों पर सुरक्षोपाय शुल्क नहीं लगेगा। इससे सुरक्षोपाय उपायों के उद्देश्य पूरे होते प्रतीत नहीं होते जो घरेलू उद्योग अथवा निर्यातको के लिए अदक्षता को प्रोत्साहन देने की बजाय धरेलू उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रयास करने में प्रोत्साहित करें । इसके विपरीत , ट्रिगर प्राइस मेकैनिज्म अदक्ष उत्पादकों को प्रोत्साहित करते हुए दक्ष विदेशी उत्पादकों को दण्डित करता है ।

(ग ) विकासशील देशो के लिए न्यूनतम कसौटी

पीपलस् रिपब्लिक आफ चाइना के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि सुरक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 में यह उपबंधित है कि सुरक्षापाय किस विकासशील देश से निकलने वाले किस उत्पाद पर तब तक लागू नहीं किए जाएगें जब तक आयातकर्ता सदस्य देश में संबंधित उत्पाद के आयातों में उसका हिस्सा 3 % से अधिक न हो बशर्ते कि 3 % से कम हिस्से वाले विकासशील देशो के सदस्यों का सामूहिक रूप से संबधित उत्पाद के कुल आयातों में 9 % से अधिक हिस्सा न हो । इस संबंध में यह देखा गया है कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 की धारा 8 ख की उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग ने सुरक्षोपाय करार के अनुच्छेद 9 के प्रयोजन के लिए विकासशील देशों की सूची अधिसूचित करते हुए तारीख 14 नवम्बर 1998 की अधिसूचना सं. 103/98 कस्ट. तथा तारीख 13 मई 1999 की अधिसूचना सं . 62/99 . कस्ट जारी की है। थाईलैंड और वियतनाम अधिसूचित देशों की सूची में शामिल हैं । चूंकि इन दो देशों से आयातो का हिस्सा सामूहिक रूप से 9 % से अधिक है, इसलिए किसी अन्य विकासशील देश को टेपिओका स्टार्च पर सुरक्षोपाय शुल्क के भुगतान से छूट उपलब्ध नहीं है, भले ही उनका अलग-अलग हिस्सा 3 % से अधिक न हो । [भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

81 (घ) घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समाजोयन सहज बनाने के लिए सुरक्षोपाय शुल्क को प्रगामी रूप से उदार बनाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह सिफारिश की जाती है कि भारत में किए जाने वाले टेपिओका स्टार्च (अध्याय शीर्ष 11081400/110081910/11081990 के अंतर्गत वर्गीकृत) के आयात पर सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाए । घरेलू उद्योग को टेपिओका स्टार्च के वर्धित आयातों द्वारा पहुंचाई जाने वाली गंभीर क्षति के खतरे से बचाव के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी सुरक्षा के मौजूद स्तर से अतिरिक्त यथामूल्य आधार पर नीचे निर्दिष्ट दरों पर दिए अनुसार न्यूनतम आवश्यक सुरक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया जाए ।

अवधि

संस्तुत कुल सुरक्षा का स्तर%

प्रभावी सुरक्षा का वर्तमान स्तर %

संस्तुतत सुरक्षः पाय शुल्क % (2 )-(3 )

प्रथम वर्ष

30+33

30%

30+23

दूसरा वर्ष

तीसरा वर्ष

30+13

सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 के अध्याय 1903 तथा 3505 के अंतर्गत आने वाले टैपिओका (साबुदाना) आधारित सागो और रूपांतरित स्टार्चों के आयात पर किसी सुरक्षोपाय शुल्क की सिफारिश नहीं की जाती ।

[फा. सं. एस जी/आई एन वी/1 /2004 ]

लखिन्दर सिंह, महानिदेशक 896 G1/2005-11 [PART II-SHC . 3 (1) ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue )

(OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SAFEGUARDS CUSTOMS AND CENTRAL

EXCISE)

NOTIFICATION

New Delhi , the 16th February, 2005

Sub: Safeguard Investigation concerning imports of Starch ; Manioc ( Cassava, Tapioca) based Sago and Modified Starches- Findings .

G.S.R. 180( E) . Having regard to the Customs Tariff Act , 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessmerit of Safeguard Duty ) Rules , 1997 ( hereafter referred to as SGD Rules) thereof.

A. PROCEDURE

1. The Notice of Initiation of safeguard investigation concerning imports of Starch ; Manioc ( Cassava , Tapioca ) based Sago and Modified Starches into India was issued on 7th July 2004 and was published in the Gazette of India , Extraordinary on 9th July 2004. A corrigendum to the said notice of initiation was issued on 29th July, 2004 which was also published in the Gazette of India , Extraordinary on 3rd August , 2004. A copy of the Notice along with a questionnaire and the subsequent corrigendum was sent to all known interested parties who were asked to submit their response by 16th August , 2004 namely: -

Manufacturers of Tapioca Starch / Sago / Modified Starch

(a) Maruthi Adhesive Products , Chennai

(b) Bajaj Chemicals Pvt . Ltd , Kolkata - 1

(d) SukhjitStarch & ChemicalsLtd. , Phagwara

(e) BharatStarch Industries Ltd. , New Delhi

(f) Biotech Pvt . Ltd .. Pune

(g) National Starch & Chemicals India , Mumbai

(h) N.B. Enterpreneurs , Nagpur

(i) Fairdeal Trading Co , / National Drugs & Chemicals , Mumbai

(j ) Sahyadri Starch & Inds . Ltd. , Mumbai

(k) Tooba Agro , Mumbai

(1) Universal Starch Chem Allied Ltd. , Mumbai

(m) AmarChemicals . Chhattisgarh

(n) Goodrich Agrochem P. Ltd. , Karnal (0) Anil Starch Products Ltd .. Ahmedabad

(p) Dhariyal Chemical , Ahmedabad

(q) GujaratAmbuja Exports Ltd. , Ahemedabad

(r) Tainwala Enterprises , Bangalore

(s) E.P. Industrial & Agro Chem . P Ltd. , Secundrabad ( AP)

(t) Spac Tapioca Products ( India ) Ltd. Erode ( Tamil Nadu )

(u) Varalakshmi Starch Industries Ltd , Salem- 636007 ( Tamil Nadu ) 83

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

Exporters

(i) P.S.C. Starch Products Co Ltd , Thailand

(ii) National Starch & Chemicals , Thailand

(iii) Meelunie BV , The Netherlands

(iv) Qingdao Shengda Commercial Trade Co. Ltd. , China

(v) Shijiazhuang Zhong Ying Starch Co. Ltd. , China

(vi) Penford Food Ingredients , U.S.A.

(vii ) National Starch & Chem . Co. , Korea RP

Merchants & Traders

(a) Sabu Export Salem ( P) Ltd , Salem (TN )

(b) Sabu Traders , Salem ( TN )

(d) B.M. Savla &Со , Капрог

(e) Rainbow Industries New Delhi

(f) Shri Vijay Trading Co. Rajkot

(g) Global Starch and Chemicals , Mumbai

(h) Raichand Malshi , Salem ( IN )

(i) Sri Ram Starch Products , Salem , Tamil Nadu

)ن ( Suresh Enterprise , Salem ( TN )

Importers

(i ) Spectrum Polymers , Mumbai

(ii) ICI India Limited , Navi Mumbai

(iii) Matsushita Lakhanpal Battery India , Vadodara

(iv) BASF India Limited , Mumbai

(v) Synthetic Industries Chemicals , Kerala

(vi) Hindustan Lever Limited , Mumbai

(vii ) CIPLA Limited , Mumbai

(viii ) Color Chem Limited, Mumbai

(ix) DrReddy'sLaboratories Limited, Hyderabad

(x) Ballarpur Industries , New Delhi

Associations

The Salem Starch & Sago Mfrs. Service Industrial Co- Op . Society (Sagoserve) , Salem , Tamil Nadu (a)

Tamil Nadu Sago & Starch Mfrs . Welfare Association , Salem. (b)

(d) International Starch Institute , Denmark

(e) Thai Tapioca Starch Association , Thailand

2. A copy of the notice along- with a questionnaire was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions / Embassies in New Delhi namely Australia, Chile , People's Republic of China , Finland , France , Germany, Hong Kong , Italy , Japan , Korea RP , Malaysia , the Netherlands, Thailand , USA , Vietnam and The European Union /Delegation of the European Commission in India

3. Request for extension of time to submit their reply was made by the following interested parties including domestic producers . Keeping their request in mind and the need to complete the investigation within the statutory period , extension of time requested was allowed and parties concerned were accordingly informed.

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (1) ] (i) Thai Tapioca Starch Association , Bangkok

(ii) Tamilnadu Sago and Starch Manüfacturers Welfare Association ( TASSMA ) , Salem

(iii) Sagoserve , Salem

(iv) European Union Delegation of the European Commission to India

(v) High Commission for Malaysia

(vi) Varalakshmi Starch Industries Limited, Salem

(vii) Matsushita Lakhanpal Battery India Ltd , Vadodara

(viii ) Embassy of the Socialist Republic of Vietnam , New Delhi

4. parties: - Replies to the Notice and to the questionnaire were received from the following

(i) Gujarat Ambuja Exports Limited , Ahmedabad

(ii) Spectrum Polymers Pvt. Ltd. , Mumbai

(iii) Jai Glass Chemicals Private Limited , Kolkatta

(iv) Spac Tapioca Products ( India ) Limited Erode , Tamil Nadu

(v) National Starch and Chemicals India ( ICI ) , Navi Mumbai

(vi ) Department of Foreign Trade , Thailand

(vii) DalianHappy Fortunes Trading Co. Ltd , China

(viii ) MapleBiotech Private Limited , Pune

(ix) Ministry of Commerce of PR China

(x) E.P. Industrial & Agro Chemicals Pvt Ltd , Secunderabad

(xi) BASF India Limited , New Delhi

(xii) Tirupathi Starch & Chemicals Ltd , Indore

(xiii ) Rainbow Industries , New Delhi

(xiv) AmarChemicals , Dhamtari , Chattisgarh

(xv) General Electric Apparatuses and machineries Trading Company, Vietnam

(xvi) Hindustan Lever Limited , New Delhi

(xvii) Thai Tapioca Starch Association , Thailand

(xviii ) Minh Phong Trading Company Limited , Vietnam

( xix) Ministry of Trade of the Socialist Republic of Vietnam , New Delhi

(xx) Binh Phuoc General Import Export Company, Vietnam

(xxi) Maruthi Adhesive Products , Chennai

(xxii) Matsushita Lakhanpal Battery India Ltd , Vadodara

5. A Public Hearing was given to all interested parties on 6th December , 2004 , notice for which was sent on 1st November 2004. The interested parties were requested to file their written submission of oral arguments made by them by 13th December , 2004; collect replies filed by others on 14th December , 2004 and to file rebuttals if any, by 20th December, 2004.

The following parties attended the public hearing:

(i) European Union Delegation in India , New Delhi

(ii) Bharat Starch Industries Ltd. , New Delhi

(iii) E.P. Industrial & Agro Chem . P Ltd. , Secundrabad (AP)

(iv) Spac Tapioca Products ( India ) Ltd .. Erode ( Tamil Nadu )

(v) Varalakshmi Starch IndustriesLtd. , Salem ( Tamil Nadu )

(vi) The Managing Director ( Sagoserve ) , Salem (Tamil Nadu )

(vii) Tamil Nadu Sago & Starch Mfrs . Welfare Association , Salem ( Tamil Nadu)

(viii) Farmers and Farmers Association of Tamil Nadu

(ix) National Starch & Chemicals . ICI India Limited , Mumbai

(x) BASF India Limited , New Delhi 85

भारत का राजपत्र असाधारण

^ [ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

(xi ) CornRefiners Association USA ( through Counsel )

TheSocialist Republic of Vietnam

(xii)

European Union Delegation of the European Commission to India

(xiii )

Solaris Biochemicals , Gurgaon

(xiv)

B. VIEWS OF EXPORTERS AND EXPORTING GOVERNMENTS

Thefollowing main points have been made by them:

(a) Department of Foreign Trade , Thailand

Thai Starch , Modified Starch and Manioc ( Cassava , Tapioca ) based Sago is of a very high quality using state of the art technologies particularly at the production phase . Thai exports to India are limited to a segment of the market requiring high quality and design of Thai Starch , Modified Starch and Manioc (Cassava, Tapioca ) based Sago . The consumers to whom the products are exported are unable to find the same quality from the Indian industries . Thai exports were a direct response to the overall shortage of supply of this product in India that confronted drought and high demand . Thailand has not caused or contributed the alleged injury to the domestic industry and should be excluded from the proceedings .

Thai Tapioca Starch Association , Thailand

(b)

(i) Thailand is the world largest producer and exporter of Tapioca Starch . It exported approximately 1 to 1.2 million tons during 2003-2004 to 90 countries but mainly in Asia Pacific . Their major export markets were Taiwan , China , Indonesia , Malaysia , Hong Kong, Philippines , Singapore and USA . A number of their manufacturers have been accredited by International Standards Organization . The product is used as the base in various industries , for examples , MSG , lysine , sweeteners , dextrin , Modified Starches , Sago and food. Their product is well recognized for its quality both for food and industrial applications.

(ii ) Thailand is major producer and exporter of Tapioca based Modified Starches . The industry and technology of tapioca based products , has been developed for over 30 years and comprises most of the world modified starch players . Their growth of export is significant, which derives from the new product development and successful introduction to appropriate applications .

(iii) Indian importation of Tapioca Starch and Modified Starches has been selectively made for sound industrial reasons and for the benefit of local Indian industries . Since the import tariff of India is already significant and relatively high regulating the importation of new or alternative products from Thailand . The safeguard measure , if imposed , would impede the potential growth of the user industries . In the event of safeguard duty imposition not only major industry like paper will be impacted but also the food and pharmaceutical will also be affected.

(iv) Theimport of Tapioca Starch and Modified Starches help in achieving marketing standards andto meet the temporary short supply over demand of the Indian industries .

(v) The volume exported to India is relatively small . The increased import to India was due to the excess demand situation in India . Indian user industries imported to fulfill the shortage of supply in order to maintain their business growth .

(vi) The volume of Tapioca Starch and Modified starches trends upwards while Sago volume is insignificant as would be evident form the following:

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

Products

Tapioca Starch HS Code

1108.140.007 Year2001

68.771

1,129.5000 Year2002

227.500

229,771

Year2003

8765.775

3,302.898

Jan-Jul2004

4596.500

5,038.718

PART 11 --SEC . 3 (1) |

(InMT)

Modified Starch Sago

3505.100.XXX

1903.000.014

252.000

309.000

63.000

(vii) in India. From general discussion , they assume that a majority of Tapioca Starch is used as raw material for Modified Starch industry in India while the Modified Starches emanating from Thailand are mainly used in Paper industry and a small quantity used in Food and pharmaceutical Industries. The Association could not have access to the details of industrial users /consumers (viii) Their global export volume of Tapioca Starch Products was as under:

Product

Modified Starch

Tapioca Starch

1108.140

HS Code

748,819

Year2001

Year2002

767,252

Year2003

1,008,079 Jan-Jul2004

618,865 Their average selling prices of starch to India was as under:

Year

Tapioca Starch

(inMT)

Sago

1903,000

3505,100.XXX

17,995

216,783

20,754

458,408

525,515

20,281

367,831.

13,964

Modified Starch

UnitPrice

(Baht/MT)

Quantity (MT)

Value (Baht)

2001

7,549,090

1,130

6,681 2002

228 1,724,265

7,563 2003

6.299 8,766 55216,702

4,597 28,989,693

6,306 2004 (July)

Unit Price (Baht/MT)

Quantity (MT)

Value (Baht)

69 3,022,216 44,045 230 6,859,449 29,835

12,166

3,303 40,183,292

62,837,487 12,471

5,039

Their average selling prices of Starch to all Countries was as under:

Year

Tapioca Starch

Value (Baht)

Modified Starch

Value ( Baht)

UnitPrice

(Baht/Ton)

Quantity (Metric Tons)

2001

5475897350

748819

7313 767252 5796858102 7555 2002

6882723174

2003 10008079

6828 618865 4250334293 6868 2004 (July)

Unit Price (Baht/Ton

Quantity (Metric Tons)

216783

17935

3887944560

458408

17067

7823763115

525525

16708

8780038986

367831

15773

5801713644 87

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

(ix) The average selling price of tapioca Starch to India are slightly lower than the average selling prices to all countries primarily due to the volume of exports to India on monthly basis varied significantly. When compared with price pattern of raw material in Thailand, they have averred that Indian importers mostly buy the products when the prices in Thailand were relativelylow.

(i ) Ona study of the import statistics as per DGCIS , Kolkatta they observe that the import of starch of wheat from China to India under Chapter Heading 11081100 during 1999-2000 accounted for 20% of the total imports which declined to 7.93% during 2003- 2004(There was no imports from China during 2000-2001 and 2001-2002 ) ; the import of other starches under Chapter Heading 11081909 was 6.15% of the total imports during 1999-2000 and there was no imports after 2000. There was no import of starch of maize and starch of Potato from China during 1999-2004. Their share of the total imports of Modified Starch was only 0.28% during 1999-2000 , 0.01% during 2000-2001 , 0.11% during 2001-2002, 0.26% during 2002-2003 and 0.19% during 2003-2004 . China did not export sago (Tapioca based ) under CH 19030000 during 1999-2004.

(ii) Article 9 of WTO Safeguard Agreement provides that safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country as long as its share of imports of the product concerned into the importing Member Country does not exceed 3 %provided that developing country Members with less than 3 per cent import share collectively account.for not more than 9 % of total imports of the product concerned.

(d) Ministry of Trade , the Socialist Republic of Vietnam

Over the past years , the economic and trade relationship between Vietnam and India has been developing . The total turn over of bilateral trade reached US$337.7 Millions in 2002 and US $ 489.7 Millions in 2003. The trade balance between Vietnam and India has been continuing to grow steeply and the trade gap is considerably large and is in favour of India . They believe that the export of the goods under investigation is not remarkable . They would like express their concern that the trade action by way of Safeguards will affect the interests of Vietnamese exporters / producers as well as Indian consumers besides influencing the good bilateral ties between the two countries .

(e) Corn Refiners Association , USA

(i) The Corn Refiners Association Inc. ( CRA) representing corn starch industry of the United States account for approximately 95% of total US Starch production and exports to India. They have stated that there is no justification for a finding that Starch imports are causing " substantial injury" to Indian Starch products . Starch import penetration has been extremely low over the most recent five year period reaching no higher than 0.9 to 1.8 % ofdomestic production at its peak . Such an insignificant market penetration could not have had any measurable impact on the health of the domestic industry which not only occupies a dominant share of the market but also is insulated from import competition due to high degrees of captive consumption . Domestic producers also are not threatened with injury by reasons of imports as there is no likelihood that future imports will exceed or even match their current level of market penetration .

(ii) There is a general consensus amongst most parties that the scope of the present investigations should be narrowed to Native Tapioca Starch and Sago . In their written submissions of TASSMA & SPAC it has been stated by them that they have sought safeguard duty protection specifically on Tapioca Starch and Sago. The Director General therefore may please narrow the scope of the investigation to the products under Tariff 88

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PART II- SEC. 3 ( i) 11081400( Native Tapioca Starch ) and Sago falling under 1903 of the Tariff as there is no basis for imposition of duty on products under 1108.11 . , 1108.12,1108.13 and 1108.19. Any relief deemed necessary by the Director General should be limited to exclude Modified Starches falling under 3505 of the Customs Tariff Act 1975 as these products largely do not compete for sales with Indian domestic Starch production .

(iii) They have asserted that raw starches and modified starches are not directly competitive with each other . Modified starches are fundamentally different from native raw starches . Modified starches under Chapter 3505 in their varjous forms are physically and functionally distinct from the classes of native starch that fall under Chapter 1108. The term like article is generally understood to refer to products that are physically identical and the term directly competing articles refers to products that are physically interchangeable . Modified starches do not meet the statutory standard of being identical or alike in all respects to native starches and should be treated by the Authority as separate articles for assessment of injury parameters.

(iv) The overwhelming majority of the Modified Starch industry is not even a participating party in this case and there is simply no data base on which there can be a finding of injury with respect to domestic producers of Modified starch .

(v) Their understanding is that the Tamilnadu cooperatives that have spearheaded the safeguard investigation do not produce Modified Starch of any variety in meaningful quantities and meet the demand of specialty products of very high quality .

(vi) They have aiso urged to treat Manioc based Sago under Chapter 1903 as a separate article and to exclude the increase in imports for purposes of determining whether the Indian Starch industry has been injured by imports within the meaning of the safeguard law . They have averred that Manioc based Sago generally in the form of flakes, pearls or grains is to be more properly viewed as a downstream product prepared from Starch.

(vii) Both Indian law and the WTO agreement on safeguards require a causal link between increased imports and serious injury or threat of serious injury . A determination of serious injury or threat of serious injury shall not be made unless the investigation demonstrates on the basis of objective evidence the existence of the causat link between the increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof . The investigating authority must establish a genuine and substantial relationship of cause and effect between the increased imports and serious injury. Any injury resulting from factors other than increased imports are not to be attributed to imports.

(viii) Imports of the starch products under investigation cannot by any reasonable standard be a significant cause of serious injury since they represent a miniscule share of the domestic industry . Third party estimates of Indian starch production including Maize and Tapioca range from 7775000 MTs to 10800000 MTs per year inclusive of captive consumption . The total global imports of starch into India are a mere 10000 MT at their highest level of market penetration According to them the imports occupied a market share of 0.96to 1.3% of total production including for captive use and between 1.2 to 1.8% excluding captive consumption .

(ix) The WTO Appellate Body report in the Argentinean Footwear case has stated that a mere increase in imports is not adequate to support a safeguards action . The level of imports in the market must be large enough to establish causation . Although the increase in imports form 2002-03 to 2003-04 may appear significant in abstract terms , from 3762 MTs to 11875 MTs the influence of that increase on the domestic industry was immaterial which cannot be the basis for a substantial injury finding.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3(i ) ]

(x) The proportion of domestic production that is captively consumed is effectively insulated and protected from any perceived negative impact of import competition . A substantial portion of imports are directed towards higher quality higher priced niche products where domestic production competes to a much lesser degree than in the context of lower quality starches .

(xi) Domestic industry has calculated the quantum of safeguard duty based on the cost of production and an added fair margin . The figures used in arriving the quantum are misleading . Fixing a duty based cost of production in an aberrational year ( 2003-04) unjustly inflates the gap between import prices and fair market price . They have requested the Director General that the quantum of safeguard duty if decided to be imposed should appropriately adjusted.

(xii) Apart from the absence of any evidence of causation between imports and injury to , the domestic industry there is clear evidence demonstrating that extraneous factors having nothing to do with import competition have had a demonstrable influence on the condition ofIndian starch producers . A number of adverse conditions have been widely recognized in the domestic industry . There has been a substantial increase in the price of raw materials for Cassava based starch which accounts for approximately 30-40% of total domestic starch production. Between 2002and 2004 the price of Cassava almost doubled from Rs 1800PMT to Rs 3500PMT mainly on account ofdrought and consequent water scarcity. The production of cassava based starch is heavily dependent on a large supply of fresh water , about 4-6 Tonnes of water are required for each Tonne of Tapioca tuber crushed. The productivity if the starch manufacturing units has been adversely affectedby the high rate of ground water depletion in the past five years . The increase in the cost of energy has also had an adverse impact on prices because the main source of water is through the operation of bore wells . The impact of water scarcity has been most acute in the small scale sector where the number of starch manufacturing units has fallen form over 1000 Units to about 600 in the last few years . Rising raw material prices coupled with anincreasing inability to compete with large scale domestic manufacturers has caused injury which in part is attributable to the economies of scale and partly due the abandonment of certain excise duty related preferential treatment given to small units . It is these extraneous factors and not the minimal level of imports has caused any injury. Imports do not pose a threat of serious injury the domestic industry for two principal reasons namely

(a) demand for starch in India is projected to grow rapidly in the next several years . Such growth will allow sufficient space for expansion of the domestic industry beyond its current annual production .

(b) there is no expectation that import penetration will increase or even maintain 2003-04 levels in the future .

( f) Minh Phong Trading Company Limited, Vietnam

They have exported a quantity of 684MT of Tapioca Starch during 2003 (June 2003 to October 2003) .

(g) European Commission

(i) They consider that the proceedings initiated do not allow interested parties to fully exercise their rights under Article 3 of the WTO Agreement on Safeguards . As per Article 12.1 of the WTO Agreement on Safeguards the Members are required to give the reasons for initiating a safeguard investigation.

896 GI/2005-12 90

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

PART 11-S10 3 ( 1) | (ii) The notice of initiation targets a range of starch products and derivatives belonging to different Customs chapters . However, native and modified starches cannot be used interchangeably and are therefore neither ike products nor directly competitive . While native starches inter alia tapioca , corn and wheat are basic commodities with very general usages , the modified starches undergo chemical transformation and serve specific purposes . The two starch categories therefore belong not only to different market segments but also different price segments . In view of the fact that the two products serve different purposes and do not compete in the same price segment , they consider that the product scope is far too broad for being clubbed together . It would have been advisable to initiate separate investigations on the two product groups .

(iii) Thedomestic industry seeking protective measures must necessarily constitute a major proportion of the domestic industry. There is no clear identification of the domestic industry . With respect to native starches ( tapioca ) there has only been one submission by the domestic producers namely Tarnil Nadu Starch and Sago Manufacturers Association which is located in the region of Tamil Nadu , It remains to be clarified what percentage these producers represent on a country wide scale and what proportion of these producers have extended their support .

(iv) The domestic industry of Modified starches is represented by a single starch manufacturing unit Bharat Starch Industries Ltd who has neither advanced any data on its share in domestic production and consumption nor any evidence of the existence of serious injury or even threat thereof as a result of increased imports .

(v) Inthe event of the authorities decide to propose imposition of definitive safeguard measures they expect to receive all pertinent information as per Article12.2 of WTO Agreement on Safeguards .

C. VIEWS OF IMPORTERS / USER INDUSTRIES

They have made the following main points:

(i) Maruti Adhesive Products , Chennai

They have suggested that prices and quality of Starch be controlled on par with imported starch for meeting export obligations.

( ii ) ICI India Limited , Navi Mumbai

(a) They are a Public Limited company , engaged in the manufacture and sale of Paints, Specialty Performance Chemicals , Adhesives and Starches having a combined turn over ofRs685 Crores during 2003-04 . Starches can be broadly classified into Native Starches , Dextrins and Modified Starches . The products in which they trade are not in competition with the Starch domestically manufactured as they are widely different to locally manufactured starch in respect of application , price band and process of manufacture .

(b) They imported the 73MTs , 142MTs and 261Mts of Modified starches falling under Chapter sub heading 35051090 of the Customs tariff during the years 2001-02 , 2002-03 and 2003-04 respectively .

(c) Their products offer unique functional attributes - product and end use benefits in Processed Food & Beverages , pharmaceuticals and Personal Care. Their product complies with international quality and regulatory standards and the import prices are significantly higher than locally manufactured starches . Imposition SGD on special 91

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

starches like the ones imported by them will not only defeat the purpose but also make the end users of specialty starches globally non competitive. The end - user industries like Pharmaceuticals , Processed Food and Personal Care will lose the share of the domestic market to the exporters of the final products and deprive them of the export opportunities especially in the light of nil/nominal import duty paid by their global competitors.

(d) They have urged that SGD if any imposed should be applicable only if the CIF value of the imports is less than . Rs 22 /Kg for native starch , Rs 45/Kg for Dextrin & Malto Dextrin and Rs 60/ Kg for modified Starch .

(iii) Jai Glass and Chemicals Pvt Ltd. Calcutta .

They are crushing tamarind seeds after de - husking into powder and have no comments to offer.

(iv) Rainbow Industries , New Delti

They are traders or the domestically manufactured starches and have stated that domestic producers should be protected on a priority basis . They support the measures that may be taken to safeguard the interest of the domestic producers .

(v) E.P. Industrial & Agro Chemicals PvtLtd , Secunderabad

They are manufacturers of Pre- gelatinised Starch based on Maize Starch , Tapioca Starch and Potato Starch and export more than 90 % of their product to various countries . As part of their requirement besides procuring locally from domestic manufacturers , they importStarch on the basis of Advance License for meeting export obligations . They had imported a quantity of 617 MT of Tapioca Starch during 2003-04 against Advance Licences .

(vi) Spectrum Polymers Pvt . Ltd. , Mumbai

They import Tapioca Starch under duty free Advance Licences for manufacture of Modified Starch to be used as Adhesives in making corrugated boxes and other packing use. The Tapioca Starch is mainly manufactured in India by cottage industries and their quality is not consistent vis - a vis the imported Tapioca Starch . Of late the demand for domestic Tapioca starch has declined as Maize starch is being substituted in some Industries being cheaper than Tapioca Starch particularly during the last 2 years . The price of Tapioca starch has gone up by 30% to 40% during the last couple of Years . The consumers of Tapioca Starch are shifting to Maize starch in order to be competitive in the market . Any increase in price of Tapioca starch or imported Tapioca Starch will adversely affect the user industry. They are importing the starch mainly because of better quality. They are also buying Tapioca starch locally to manufacture Dextrin powder and modified Tapioca Starches of other grades to cater to the domestic consumers .

(vii) Maple Biotech Pvt . Ltd. , Pune

They have stated that Potato Starch is not manufactured in India in good quality and quantity. For manufacture of Sodium Starch Glycollate Potato Starch of high quality is required.

(vili ) Matsushita Lakhanpal Battery India Ltd , Vadodara

They are not importing/ using starch falling under Chapter 1108 and Manioc (Cassava / Tapioca ) based Sago falling under Chapter 1903 of the First Schedule under 92

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II- SEC . 3 ( i ) ] the Cu-

know

unde Tariff Act, 1975. They are importing Cellux, Longam and Rice Powder falling 3505 of the First Schedule under the Customs Tariff Act, 1975. To their se materials , of particular grade and quality , required by them for the manura of Dry Cell Batteries are not manufactured at all in India . Their imports are only from Japan , Thailand and China. They have requested to exclude these items imported by them from the purview of any safeguard investigation .

(x) Solaris Biochemicals Limited , Gurgaon

They are manufacturers of Citric Acid and their plant is located near Vadodara . Native Starch is a critical raw material for their manufacturing process and requires large quantities of regular supplies with consistent quality . Variations in quality will adversely affect their production in terms of volume , cost and quality . Most of the Tapioca Starch manufacturers are in the unorganized sector with small capacities . They will be required to meet their requirements from a large number of manufacturers and they apprehend that they would not be able to get consistent quality Starch . While the production of Tapioca Starch is a seasonal operation coinciding with the harvesting season , their operations are spread throughout the year.

D. VIEWS OF DOMESTIC PRODUCERS

(a) Tamilnadu Starch and Sago Manufacturers Welfare ( TASSMA) Association , Salem They have made mainly the following points.

1. A representation was addressed by them to the Union Finance Minister for increasing the Customs Duty and levy of Safeguard Duty on imports of Starch , Sago and Modified Starches as the imports of these products witnessed an exorbitant increase during the year 2002-03 and 2003-04 in particular , against negligible imports during the year 2001-02 . The increased imports at lower prices have caused serious injury to the industry as well as posing serious threat to its very survival .

2. There are about 700 Tapioca Starch & Sago manufacturers , of which 448 are active units spread over eight districts in Tamilnadu , namely Salem , Namakkal , Erode, Dharmapuri , Villupuram , Thiruchirapally , Perambalur and Tiruvannamalai . The Starch & Sago industry, in Tamilnadu , is more than six decades old and the industries in this region contribute almost 90 % of the country's Tapioca Starch & Sago production in the country.

3. Aboutfive Lakh families of farmers and agricultural labour ( including about 80,000 tribal families ) are engaged in tapioca cultivation in this region . Tapioca cultivation is the backbone of the rural economy and the only livelihood in these eight districts . Any injury that may be caused to the Starch , Sago & Modified Starch industries will directly impact adversely the farming community especially the tribal and can lead to a serious agrarian unrest.

4. An estimated amount of more than of Rs 300 Crores has been invested in this industry over the period .

5. Sago, popularly known as Sabudana , is used in preparation of food dishes and is consumed throughout India. It is used as a substituteto Wheat/ Rice and in some parts of the country used to prepare sweets . It is largely consumed in the states of Maharashtra , Gujarat, Madhya Pradesh , Uttar Pradesh and West Bengal .. The product is very unique to Indian market and has been produced mostly by Starch & Sago manufacturers based in and around Salem , Tamilnadu .

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[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

6. Starch is used as a raw material for food industry and manufacture of Modified Starches for industrial applications . In the food industry Starch is used in making Soups , Noodles , Vermicelli , Sauce , Ice cream , Bread, Cake and Confectionery. The starch is supplied to modified starch industry, who manufactures modified starches for Textile industry , Paper Industry, Adhesive & Glues , Pharmaceuticals etc.

7. The Starch & Sago industry is well established with substantial capacities to meet the entire demand of the Country. The manufacturing units are well equipped with necessary machineries , fully mechanized or semi- mechanized , well trained and experienced work force and necessary infrastructure to gear up and meet any enhanced demand in years to come .

8. The Starch & Sago industry is fully supported by The Salem Starch and Sago Manufacturers Service Industrial Co - operative Society Ltd. , ( SAGOSERVE ) , under the administrative control of Tamilnadu Government. SAGOSERVE was established in 1981 to channelise Starch / Sago distribution and provide common infrastructure to the manufacturers such as storage facilities , auction logistics , addressing to the problems and needs of the manufacturers , providing finance , technical advice and protect the varied interests of the manufacturers . Most of the production of the domestic manufacturers is sold through SAGOSERVE .

9.. The production of Starch & Sago has been by and large very stable and progressive , barring a few years when the production varied marginally due to certain unavoidable natural constraints . The industry was very healthy and prosperous until 2000- 2001, when the manufacturers were operating at optimum capacity with fair margins and tapioca farmers were getting a fair price for their produce . However things started changing in 2002-03 when imports of tapioca based Starch , Sago and Modified Starches started entering into country in substantial quantities though the imports of these products were also noticed in earlier years , but in meager quantities .

10. The imports of Tapioca based Starch , Sago and Modified starches , which were insignificant till about 2001-02 , witnessed a sudden and sharp rise started increasing in 2002-03 and became more prominent in 2003-04, that too at very low prices . While the imports ofStarch and Sago was earlier noticed to be emanating from number of countries , but during 2003-04 , it was observed that the imports were mainly from Thailand and Vietnam . One of the reasons for such imports into India from these two countries was due to large surplus capacities available with them and certain conditionality imposed on their products by developed countries , particularly the European Union .

11. Triggered by reducing Customs Tariff regime , the imports that were initially trickling into our country has now reached a quantum , which is endangering the domestic industry . The imports of starch which was about 428 MT in 2001-02 , increased to 1,072 MT in 2002-03, recording an increase of about 150% and further increased to 10,732 MT in 2003-04, recording a whopping increaseby 900% over the previous year . Starch imports has increased in 2004-05 also wherein a quantity of about 4,762 MT appears to have been imported in the first four months of 2004-05 (April 2004 to July 2004) , which works out to an annualized import of 14,286 MT , resulting in an increase of 33% over 2003-04 . The imports of Sago which was a meager 305 MT in 2001-02, reduced to less than 1 MT (50kgs) in 2002-03 , shot up to 1,934 MT in 2003-04 . The increase in 2003-04 in terms of percentage is astronomical .

12. The capacity for production of Starch was 1 , 54,650 MTS p.a. in 2001-02 . Prompted by the overall performance of the industry in the previous years , domestic manufacturers planned for expansions and thereby enhanced capacity to 1,59,000 MT in 2002-03, which however decreased to 1,52,650 MT in 2003-04 due to large import parcels 94

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PARFII- SC 3 ( i) ] coming into the country . The installed capacity of Sago has been steadily decreasing year after . The capacity which was 231,650 MT in 2001-02 . declined marginallyto 229,650 MT in 2002-03 and further reduced to 220,900 MT in 2003-04 . As many units manufacture both Starch & Sago , the effect of depression in Starch market started telling on Sago production as well .

13. Starch production was as high as 90,806 MT in 2001-02 , dwindledto 63,530 MT in 2002-03 . What was more of a threat to the domestic industry in 2002-03 , turned out to be a nightmare in 2003-04 when the production dropped to 62,703 MT in 2003-04 , due to a sudden surge in imports in substantial quantities which almost captured 10% of the domestic market .

14. Sago production , which was 165,509 MT in 2001-02 , reduced to 122,036 in 2002- 03 and further to 120,854 in 2003-04. This was due to the fact that performance of Sago industry is directly related to the Starch industry and any adverse effect on Starch permeates to Sago as well .

15. Due to increased imports of starch at very low prices , the quantum of sales of Tapioca Starch which was 114,767 MT in 2001-02 decreased to 75,366 MT in 2002-03 , representing a drastic drop by 34 % . However the sales improved marginally by a meager 301 MT in 2003-04, due to depletion of stocks at distressed prices . The increase in sales per se does not reflect the health of the industry since such sales could be achieved only atreduced prices .

16. The quantum of Sago sales has also been affected with sales dropping from 147,682 MT in 2001-02 to 108,215 MT in 2003-04 , representing a fall of 27% . This downward trend caused by the market disruption due to surge in imports of Starch & Sago continued in 2003-04.

17. Starch manufactured by the domestic producers is of international standards having same end use characteristics to that of the imported starch . Prominent customers including MNC's have been buying domestic starch in large quantities and the domestic producers had also exported which in itself would show the domestically produced starch was in no way inferior to the imported starch . Quantityof Starch that was purchased by some leading customers declined from 10,600 MT in 2001-02 to 4,790 MT in 2003-04, when the imports were on the peak and subsequently to a meager quantity of about 713 MT in 2004-05 ( upto July , 2004 ) . This was primarily due to prices at which the goods have been imported and not the quality of the product which had a direct impact on the quantum ofStarch that the domestic industry was capable of selling.

18. The increased imports of Starch at lower prices had an adverse bearing on the inventory of starch . This is reflected in the increased inventory position of SAGOSERVE , where the finished stock of Starch manufactured by the domestic producers is stored. The inventory of starch increased from 10.343 MT as on 31.03.2003 to 14,829 MT as on 31.03.2004 , resulting in an increase of about 43 % . Whereas the stock of Sago which was 12,900 MT as on 31.03.2002 increased to 20,590 MT in 2002-03 . Even though the Sago stock decreased to 14,300MT as on 31.03.2004, this was higher than the inventory position as on 31.03.2002 by about 11 %. The decrease in the inventory of Sago is primarily due to reduced productions and depletion of existing stocks at lower prices to match the import prices .

19. Despite the decrease in production in 2002-03 & 2003-04 , the inventory of Tapioca Starch & Sago increased considerably . This reflects the plight of the domestic manufacturers who have not only reduced their production , even at such reduced production , stocks started piling up because of low cost imports . The manufacturers were 95

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

waiting for better realization to dispose their stocks but with low cost imports flooding the market, they started liquidating their stocks even at loss .

20. The increasing inventory levels has the following adverse impact on the domestic industry:

a. Theincreased inventory is directly translated into increased interest cost for the working capital facilities availed by the domestic manufacturers either from SAGOSERVE and/or from Banks .

b. The domestic manufacturers , waiting for the prices to stabilize due to the disruption caused by imports , keep incurring heavy godown rental charges and cost over runs .

C. The moisture contents of Starch & Sago keep depleting resulting in weight loss and the frequent and prolonged sample lots drawn for auction contributes to the loss of actual quantity sold.

d. With the cycle of sales beingdisturbed , the manufacturers are put in great difficulty in raising funds for procurement of tuber and production in subsequent cycles.

21. The selling prices have declined in all the months in 2004 as compared to the corresponding month in 2003 , which is mainly due to increased imports and Customs Duty reduction on Modified Starch in January 2004. The Modified Starch industry which sources Starch from the domestic manufacturers for manufacture of such Modified Starches , started negotiating and offered lesser prices to the domestic manufacturers of Starch with reference to the landed cost of imports.

22. The import price ( assessable value) of Starch , which was Rs 8,363 per MT in September 2003, declinedto Rs 6,218 per MT in March 2004. Similarly Sago prices also registered a decline from Rs 6,665 per MT in June 2003to Rs 6,434 per MT in November 2003. To compete with the decreasing import prices and to retain the customer base the domestic manufacturers were forced to reduce their prices . The landed cost of imported Starch was as low as Rs 8,164 MT and to match this price the domestic manufacturers have been forced to drop their prices from Rs 12,027 per MT in September 2003 to Rs 9,465 in July 2004, resulting in drop of Rs 2,562 per MT which works to a drastic decrease of21% , thereby causing severe injury to the domestic producers .

23. Theadverse impact of imports is also evident in Sago prices . The domestic selling prices which prevailed at Rs 15,764 per MT in September 2003 declined to Rs 14,954 in July, 2004 because of imports at a landed cost of 8,448 per MT . Though in terms of the quantity of imports , the injury in Sago is not as much on Starch , the threat of injury based on the price parity is clearly evident.

24. The number of employees employed in Starch & Sago manufacturing units which was 12346 in 2001-02 declined to 11040 in 2003-04 mainly due to retrenchment of workers by units as they were unable to realize even their cost of production , as the import- selling price was far below the cost of production . It is pertinent to mention here that the Starch and Sago industry employs indirect labour in the form of tapioca pluckers , peelers, loading /unloading labour , Transport workers , etc as much as five times the direct employment . This indirect employment will equally be adversely affected in the event of imports arriving in India unabatedly. Any further injury to the industry due to increasedlow priced imports will force many units to close down resulting in loss of employment for so many workers . The loss is not restricted to the domestic manufacturers alone. The number of units that are being closed year after is increasing rapidly . If the domestic industry is not protected from the injury caused by unabated imports , many more units will be forced to closedown and the industry already at peril , will fast perish .

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[PART II- S . 3 ( 1 ) ] 25. The Tapioca farmers who are more than five lakh in number will also be jobless . These farmers do not know any other job other than farming . Further , given the climatic and topological factors , no other cultivation other than Tapioca tubers is feasible in this region . Apart from the farming community a lot of ancillary industries and trade are solely or substantially dependent on Starch & Sago industry like Packing , Transport which employs directly and indirectly a large work force .

26. About3,636 MT of Tapioca Starch was imported in April 2004 which was almost equal to their one month's average sale during 2003-04 , effected in the entire country . Thisunprecedented quantum of imports had a drastic effect on the selling prices . The sale price of Starch which was Rs 10,616 per MT in March 2004 started dropping every month with market flooded with imported starch , to Rs 10,533 in April 2004, 10,409 in May 2004 , Rs 9,825 in June 2004 and finally to Rs 9,465 in July 2004. Even the sale quantity of starch at Sagoserve was adversely affected . The sales which were 5,722 MT in March 2004, because of huge imports in April 2004 , reducedto 3,652 MT in Aril 2004 , 3,493 MT in May 2004 and finallyto 3,402 MT in June 2004. The imports totally started displacing the domestic industry's sales . This clearly establishes the market disruption caused by imports and the consequential injury caused to the domestic industry.

27. The market disruption is caused mainly because of imports of Starch and Sago . The domestic manufacturers with their decades of experience in this business are fully geared to face competition , of course with a level playingfield. The price parity between the domestic prices and import prices has put the domestic market in an unenviable position . By imposing safeguard duty on imports of Tapioca based Starch and Sago a level playing field will be created , thereby promoting a healthy competition for the industry .

28. Safeguard duty must also be levied on Tapioca based modified starches , as the domestic manufacturers are also affected by import of Tapioca based modified starches which has a direct and adverse impact on the domestic starch industry , as the off take of Tapioca starch by Modified Starch manufacturers industries has dwindled considerably and some of them even stopped purchasing by resortingto direct imports .

29. TheStarch and Sago manufacturers are competent and the Indian consumers and industries have reposed great faith on the quality and standards of Starch & Sago manufactured by them . Many modified starch and food industries have been purchasing starch manufactured by them in large quantities for years , which reflects the commitment ofthe Starch and Sago manufacturers to its customers and quality parameters .

30. They are seeking a safeguard duty of Rs 6,429 on Starch and Rs 6,708 on Sago for minimum period of four years . The domestic industry is confident of becoming more efficientto meet the new challenges in Tapioca based trade. The safeguard duty sought on Starch and Sago should be in force for a minimum period of four years to enable them to restructure to bring about cost reductions to stay competitive vis- à- vis imports .

31. A Technical Advisory Committee has been set up under the direct supervision of SAGOSERVE . The Committee has identified various means and methods to improve the productivity and efficiency of the industry . They are also closely coordinating with CTCRI , the Nodal Agency and leading organisation in the sphere of technology transfer of tuber crops in India , for conducting and co - ordinating research on various aspects of tropical tuber crops in India .

97 [ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

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(b) Spac Tapioca Products ( India) Limited, Erode (Tamil Nadu)

They have mainly stated the following:

1. They are a Public Limited Company manufacturing Tapioca Starch . The Company has distributors in all major Tapioca markets and also supply directly to its customers . They are exporting their produce to various countries and their product has been accepted by the international customers . They are certified and accredited ISO 9001 : 2000 company for manufacturing and marketing of Tapioca Starch for food and Industrial applications . The Director of Drugs Control , Tamilnadu , has also approved them as one of the manufacturers supplying Tapioca Starch for Pharmaceutical applications . The Starch manufactured by them are exclusively Tapioca based and has similar end use characteristics to that of the imported Starch . They have full fledged quality controls and only after testing each lot , for its quality parameters , their produce is supplied to the customers.

2. Starch is used as a raw material for food industry and modified starches for industrial applications such as Paper , Textile , Adhesives , Pharmaceuticals etc. , In the food industry Starch is used in making Sago , Soups , Noodles , Vermicelli , Sauce , Ice cream , Bread, Cakeand Confectionery.

3. Starch as a product has no substitute /alternative . Certain synthetic products have been tried as a substitute for Starch made out of Tapioca and cereals . However the cost being prohibitive and high pollution caused by synthetic products ( not bio-degradable ) to meet the properties of Starch has discouraged its use.

4. They set up their plant for manufacture of Tapioca Starch in the year 1999-2000 at a total investment of about Rs 16Crores . The Company's project was appraised by ITCOT and funded by Indian Overseas Bank in consortium with Bharat Overseas Bank . The promoters on their part invested Rs 6.96Crores .

5. The Company set up a bio-gas plant as an alternative source of energy for its Starch drying plant. The effluent water that is generated after washing Tapioca Tubers at various stages contains various gases , which is converted into Methane gas , using a UASBR plant. The power savings on account of this plant is estimated to be about 30% . This plant, though planned and procured in earlier year , was commissioned recently. The Company is planning for one more bio - gas which together with the existing plant will meet 50% to 60% of the power requirements of the factory. The estimated cost of the above plantis Rs 20 lakhs and is being funded through internal accruals and the balance by the promoters.

6. The production which was as high as 22,661 MT in 2001-02, dwindled to 6,194 MT in 2002-03 , declined further to 6,054 MT in 2003-04 . It was primarily due increased imports at lower prices particularly during 2003-04 . Their capacity utilization which was 62.95% in 2001-02 ,dropped to 17.21% in 2002-03 and further declined to 16.82 % in 2003-04.

7. Their sales including exports had considerably declined which was mainly due to imports coming into the country in large quantities . Their stock position improved mainly due to sales at lower prices to their customers and to keep their customer base in tact, on landed cost parity basis . The lower inventories during 2003-04 per se do not reflect the sound health of the company. In fact they resorted to imports of 1216 MT during 2003-04 , to cater to the needs of their existing customers , who were negotiating with them at prices much below their cost of production .

896 G1/2005-13 98

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II- SEC . 3 ( i) ] 8. They had consumed captively very insignificant quantities of Tapioca Starch manufactured for trial production of Modified Starch during the last three financial years. They consumed a quantity of about 116 MT in 2001-02 , the consumption was 76 MT and 23 MT during the years 2002-03 and 2003-04 respectively. They did not pursue the production of Modified Starch since it became unremunerative due to large imports of Modified Starch by some of the leading consumers of their products . They exported about 588MT of Starch in 2001-02 and 218 MT n 2002-03 , which includes deemed exports also . Eventhough the prices of Starch have been increasing they are not in commensurate with their cost of production .

9. TheCompany's performance in terms of profitability has been on the downward trend, which is mainly due to unabated imports of Tapioca Starch , that too at low prices. Even the profit earned was mainly because of the other source of income namely in the form of interest etc. , which was Rs 10,17,817 in 2001-02 , 524,930 in 2002-03 and Rs20,30,801 in 2003-04 . In fact there has been operational loss in 2003-04, if the other income is excluded.

10. Due to low capacity utilisatior and sales , the Company was forced to reduce its employee's strength . Any further injury to the Tapioca based Starch industry will only aggravate the situation leading to more loss of employment.

11. Triggered by a reduction in Customs Tariff, the imports that was initially trickling into our country has now reached a quantum , which is endangering the domestic industry . The imports of Tapioca Starch has steadily been increasing , what was about 428 Mt in 2001-02 increased to 1,072 MT in 2002-04, recording an increase of about 150% and further increased to 10,732 MT in 2003-04 , a whopping increase of 901% over the previous year.

12. The total domestic sales of Starch , which was about 1,39,791 MT in 2001-02 , came down to 96,526 MT in 2002-03 and further declined to 93,457 MT in 2003-04. The position in respect of Apparent Domestic Consumption of Tapioca Starch , which was 140.147 MT in 2001-02 declined to 97,598 Mt in 2002-03 and registered an improvement to 104,189 MT in 2003-04 . The increase was mainly due to imports which increased from 1,072 MT in 2002-03 to 10.732 MT in 2003-04 . Though the apparent domestic consumption increased by about 6,591 MT in 2003-04 , the domestic industry did not get its share of such increase , on the other hand lost its market by about 3,069MT . The imports captured the entire increase as well as the domestic industry's share of market . This reflects the surge in imports , replacing the domestic industry's share in the apparent domestic consumption and the injury caused to the domestic industry on account of imports . The injury on account of increased imports that too at low prices has directly and adversely affected their sales to the extent that some of their reputed customers who were purchasing large quantities from them have even stopped buying from them . The imports have steadily replaced their customer base and putting them to extreme hardship as customers are negotiating with them for prices which is far below their cost of production .

13. In the Notice of Initiation issued by the Director General ( Safeguards) it has been stated that imports of Starch and Manioc ( Cassava , Tapioca) based Sago into India are mainly from Australia , Chile , People's Republic of China , Finland , France , Germany , Hong Kong , Italy , Japan , Korea RP . Malaysia , the Netherlands , Thailand , USA and Vietnam. Imports of Starch have reportedly increased from 2455 MT in the year 2000-2001 to about 9800 MT in 2003-04 . Further it has been stated that imports of Tapioca & substitutes prepared from starch in the form of Flakes , Grains , Pearls , siftings ,seeds or similar forms which was about 305 MT in 2000-01 increased to about 2300 MT in the year 2003-04 . In this connection they have analysed the imports for the period 2003-04 and observed that the imports are mainly emanating from Thailand and Vietnam. These two countries have 99

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3(i) ]

built up huge capacities . They have traditionally been manufacturing animal feeds and tapioca chips used for alcohol industry . it has been gathered that particularly Thailand has beendiversifying its markets to reduce its dependence on the European Union which had important implications for the composition of its sales , with Flour and Starch gaining a growing share in exports . It has also been stated in the Thai Tapioca Starch Association that its share in the world Tapioca market will continue due to their Government's efforts to expand exports to new markets as well as maintaining the old ones . It was also observed that due to the BSE ( Bovine Spongiform Encephalopathy ) scare in the European Union , the EU Countries have reduced their requirements of starch based animal feed particularly from Thailand . Thailand Government reportedly set up a Mission in 2002 ,to address the problems of Tapioca trade in EU narket , which witnessed a downward trend for Thai animal feed . Thai government also decided to explore new markets in Asia , as it wantedto reduce its dependency on EU markeis . The Thai government constituted Trade Missions in 2002 comprising of high - ranking officials to address these issues. Further it has also been observed from the published journals of Thai Starch Association that due to strict adherence of certain international quality specifications by developed countries , they have started exploring and targeting countries like India . The increased imports of Tapioca Starch into our country particularly from Thailand are perhaps as a sequel to this development . It has also been observed that the Government of Thailand in their efforts to compete with Vietnam , who is also a major producer and exporter of tapioca Starch has lowered their prices to capture new markets . The imports at lower prices coupled with increased imports certainly acts as a barrier and offer a very unfair competition to the domestic producers which need to be addressed by the Director General of Safeguards.

14. There is no authentic study report available to indicate the exact quantum of demand for the product namely Starch . They are presently operating at 16% to 17% of their capacity. They together with the other domestic manufacturers are totally geared up to meet the entire domestic demand of the country. The injury has been caused mainly because of imports of Starch . With the state of the art technology and fully modernized plantthey are fully geared up to face competition , if it is fair , with a level playing field . The price parity between the domestic prices and import prices has put the domestic market in an unenviable position . By imposing safeguard duty on imports of Starch , a level playing field will be created , thereby promoting a healthy competitionfor the industry .

15. They have observed that even modified starches are imported into India in large quantities which have been increasing year after year. This has a direct and adverse impact on the domestic starch industry, as the off-take of starch by modified starch industries has been depleting, particularly during the last two years . Further having successfully completed trial production of Modified Starches , they are unable to manufacture on commercial basis as Modified Starches is also being imported in large quantities that too at lower prices , which has discouraged them to venture into commercial production . The position got aggravated due to reduction in Customs duties on Modified Starches falling under Chapter Heading 3505 from a level 30% to 20 % effective January 2004 onwards . They have been supplying Tapioca Starch to Modified Starch manufacturers and due to the increased quantity of imports that too at low prices , these parties have reduced their purchases from them.

16. They are competent and their have reposed great faith on the quality and standards of Starch manufactured by them . Many modified starch and food industries have been purchasing starch manufactured by them for years which reflects their commitment in maintaining strict quality parameters to the satisfaction of their customers .

17. They have requested for a Safeguard Duty of 123% tobe imposed over and above the existing tariff levels , which will go a long way in protecting them from the onslaught of imports , thereby contributing better realizations which would help them and the Tapioca based Industry including cultivators .

100

PART 11- S 3 ( i ) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

1. Their manufacturing plant has been set up with the Thai collaboration with a state o' art technology and it is a new plant , fully mechanized meeting the international quality andards and specifications . Being a new plant any cost reduction can only be achieved through better utilisation of capacities . If a Safeguard Duty protection as sought for is provided , it will discourage imports at prices which are considerably low compared to their present cost of production , thereby customers reverting to them for their requirements . This would help them in better utilisation of capacities and reducing cost considerably. However they have been making all efforts in reducing their cost of production and for achieving better plant parameters . Serious attempts are being made by way of in house Research and Developments to bring about optimum efficiency for better yield both in tuber produce and its starch content .

19. They alongwith other Starch & Sago manufacturers in Tamilnadu and SAGOSERVE are closely associated with the efforts taken enhancing the yield of Tapioca tubers and its Sth content , under the guidance of Central Tuber Crops Research Institute ( CTCR ) , Trivandrum and Tamilnadu Agricultural University ,Coimbatore , Tamil Nadu

20. They have set up their own Research & Development division and continuous efforts are being made in various facets of tapioca cultivation , such as trial plantation of Cassava Mosaic Disease ( CMD ) resistant tuber, improving farm techniques as per expert's advice exploration and testing of new areas for tapioca plantation . They have already achieved significant success in tuber yield , which has improved from 26% in 2001- 02 and 2002-03 to 28% in 2003-04.

21. As a measure to help the farming community , they have approached Indian Overseas Bank to provide crop loans to the farmers , under a tripartite arrangement with them . The farmers can get loans on very reasonable rates and they are offering to take their produce . This helps the Company also as raw material availability being assured , leadingto a win - win situation for farmers and bank and company as well .

22. They had imported Tapioca Starch from Thailand in the year 2003-04 to the extent of1216 MT mainly to retain their customer base and due to their inventory as they did not consider it prudent to manufacture at a high cost and supply to their customers .

(a) They are engaged in the manufacture of Tapioca Starch falling under Chapter 1108, Modified Starches ( Chapter 3505) , They are equipped with latest technology and machineries to meet the demand in the country both in terms of quality and quantity .

(b) Theirmajor customers have switched over to imports due to cheaper prices but are consuming their product alternatively.

(c) The increased imports of Tapioca Starch and Modified Starches are posing a serious threat to their industry . The imports of Starch and Modified Starches during the year 2002-03 and 2003-04 against negligible quantity during the preceding years .

(d) Due to lower prices of imports the customers tend to negotiate the domestic prices to match with the landed cost which becomes economically unviable and adversely affects the farming community as well .

(e) The impact of low priced imports has adversely affected their capacity utilization and many small units have closed down due to lack of market for their products . The area 101

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

under cultivation has declined by 40000 Hectares which has become barren causing environmental problems and resulted in large unemployment .

(f) Inthe event of imposition of safeguard duties on Tapioca Starch , they would like to impress that the same maybe imposed at the same rates for Modified starches since the physical characteristics and the testing methods are the same and it is difficult to distinguish them with the naked eye unless they are subjected to chemical analysis .

(d) Bharat Starch Industries , New Delhi

( i ) They established their manufacturing operations in 1937 and are leaders in manufacturing and marketing Modified Starches having specialised use in Paper and Textile industries .

(ii) For manufacturing Modified Starches , Native starch is the primary raw material . Change in the cost of the primary raw material directly affects the price competitiveness of the Modified Starches

( iii ) They have requested for a level playing field for manufacturers of Modified Starch by keeping the effective rate of duty on Modified Starches on par or higher with Native starch . This can off- set the Native starch cost advantage for imported products that they would be enjoying in their own country . If the import duty parity between the Modified Starch and native starch is not provided the manufacturers who have made considerable R&D work and investments would be thrown out of market by cheaper imports of Modified Starches.

( iv) Modified Starch and Native Starch are products which are directly linked to each other in terms of product cost, market competitiveness and should be treated on par with each other . In case the import duty on Modified Starch is lower than Native Starch it will open up the possibility of unscrupulous persons bringing in native starch asModified Starch as they are very similar in physical appearance

(e) Views of Farmers of Tamilnadu

They fully support the levy of safeguard duty on imports of Starch ; Manioc (Cassava , Tapioca) based Sago & Modified Starches and have requested appropriate Safeguard Duties to be imposed immediately to save the farming community. They have stated that the increased imports at lower prices have affected them adversely . The area under cultivation of Tapioca has been declining over a period because of increased imports and as a sequel , the realisation of farmers for their crops which is highly perishable has not been commensurate with the increase in cost of cultivation . This has resulted in many of the farmers abandoning the cultivation which has thrown them out of employment leading to misery . This wouldbe evident from the table below:

Production ( MTS) 4295529 4153046 2146534 2373372

Area(ha)

104782

108005

67951

65927

Year 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 ( provisional )

Itmay be observed that the area under cultivation which was 104,782 ha in 2000- 01 increased to 108,005 ha in 2001-02 , declined substantially to 67,951 ha in 2002-03 and further declined to 65,927 ha in 2003-04. This reduction in area under cultivation 102

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC. 3 ( i ) ] particularly in 2002-03 and thereafter correspond to the imports of Tapioca based Starch, Sago and Modified Starch into the country in substantial quantities , that too at lower prices . They understand that an estimated 18,000 MTto 20,000MT of Tapioca based products particularly Starch and Modified Starch has been imported into the country during the last one and a half years , which translates to more than 1 lakh MT of Tapioca tubers . Thisin turn had its own adverse effect on the area under Tapioca cultivation . In the event of the domestic starch industry not being protected , it is apprehended that more and more farmers will desist and abandon Tapioca cultivation which will have its own serious consequences on the availability of tubers and lead to an agrarian disaster which needs to be addressed and avoided at all costs .

(f) SAGOSERVE , Salem

(i ) Cassava or Tapioca was introduced to India during the later part of 18th Century. In the World production of Tapioca, India's share is about 6 %. Other important Tapioca producing countries are Brazil , Nigeria , Zaire , Thailand and Indonesia . Tapioca is a crop of great economic importance , both as human food , animal feed as well as a raw material for industrial products . It is considered to be the cheapest source of Carbohydrate amongst the cereals , tubers and root crops .

(ii) It is estimated that in India , tapioca is grown over an area of 3.5 million Hectares with a production of over 60lakh tones of tubers . Salem in Tamilnadu has traditionally been the land of Sago and Starch . The Industry got a boost during the 2nd World War when imports from the Far East were not possible . The Salem region offers good raw material , cheap labour and good sunshine for a longer period of the day throughout the year, helping manufacturers to produce more tapioca based products e.g. Sago and starch and therefore this area is known as the Land of Sago /Starch , even at the international level .

(iii) Prior to the formation of the Sagoserve , an Industrial Cooperative Service Society in 1981 under the Tamil Nadu Co- operative Societies Act , 1961 , the manufacturers of Starch and sago in Salem faced a lot of problems in marketing of their produce . Merchants used to offer low prices for their goods and middlemen exploited the situation in the absence of organized marketing and warehousing facilities . Sagoserve functions under the administrative control of Director of Industries and Commerce , Government of Tamil Nadu .

(iv) Themain objectives of Sagoserve is , inter - alia, to remove the middlemen from the scene of trade and to ensure better price for the tapioca finished products ; to provide warehouse and credit facilities to Members ; to improve tapioca cultivation and sago and starch industry and thereby the economic condition of tapioca cultivators and sago and starch manufacturers besides to improve productivity in the tapioca based industry and disseminate market intelligence to its Members . Sagoserve also acts as a catalystto generate employment in rural areas for skilled and unskilled labour and to strengthen the co-operative movement in the Sago sector .

(v) Members of Sagoserve send their finished goods for sale to society . On receipt of goods , the Members are paid 50% of the value of the goods as advance and consignment is assigned a 'Lot Number' . Samples drawn from this consignment are put to 'Tender Sale ' conducted daily except on Sundays and the days of State / National holidays . After verification of sample of starch and sago for their quality , the traders quote their rates in secret tender forms and the results are announced . The Member - producer has the option of confirming the highest rate against his goods . Once he confirms the sale he is paid another additional advance calculated with reference to the sales rate after retaining some 103

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

amount for recoverable expenses . The goods of the Members , till the confirmation of the sale and those of the buyers , till they take delivery, are stored in the Sagoserve godowns ata nominal godown rent . Besides , Sagoserve also executes orders directly receivedfrom the consumers / end users against 100 % payment from private merchants and Cooperative societies respectively on behalf of the members .

(vi) Certain opposing interested parties are professing expertise in matters which they are barely conversant and claim knowledge more than the domestic industry as to what ails it . They have made certain assertions quoting dubious news and research reports or quoted the written submissions of the domestic industry out of context .

(vii) The Tapioca based Starch and Sago industry has been in good health since 1945. The domestic industry has been successfully overcoming all its problems for the last six decades . The increased imports have unsettled this industry . The present injury to the industry is entirely due to the increased imports . They never sought any protection and their present request has been made since they have been genuinely affected and face a threat of serious injury from cheap -imports especially from Thailand and Vietnam .

(viii) One of the opposing interested parties made a vague statement without quantifying that they require large quantities of Native Starch which the domestic manufacturers will be unable to meet and that variations in quality will affect their production . There are more than hundred factories each with annual capacity of 2000 MTs and well equipped to produce quality Starch to meet the entire demand of the country. As Sagoserve aggregates the supplies received from various factories and Starch is not perishable , adequate supplies throughout the year is assured.

(ix) Native Starch and Modified Starch are dissimilar chemically but they are not dissimilar physically . It is impossible to distinguish them by visual examination and requires elaborate chemical analysis . If safeguard duty is imposed on Native Starch there is a clear danger of it being imported under the garb of Modified Starch . This is not an idle speculation but a scenario they think has already materialized when the rate of Customs duty on Modified Starches were brought down to 20% from 30%.

Ε. FINDINGS

I have carefully gone through the case records and the replies filed by the domestic producers , users/importers , exporters and exporting governments . Submissions made by various parties and the issues arising there-from are dealt with at appropriate places in the findings below.

2. Product under Investigation

(a) Starches which are chemically carbohydrates are contained in the cells of many vegetable products. The most important sources of starch are the cereal grains , certain lichens , certain tubers and roots and the pith of the Sago Palm . Starches are white odourless powders composed of fine grains which crackle when rubbed between the fingers . Starches are commercially processed to give a wide range of products classified under other headings e.g. modified starch , roasted soluble starch , dextrin , malto -dextrin , dextrose, glucose . They are also used as such in a whole variety of industries especially the food , paper , paper converting and textile industries.

(b) The products under investigation as per the Notice of initiation were Tapioca Starch , Sago (also commercially known as Sabudana in India) based on Tapioca and Modified Starches . There is no dispute about the domestically produced goods being a 104

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

PART II-SEC. 3 ( i) ] product alike the imported goods . These products are classified under the Customs Tariff Act 1975 and under the Indian Trade Classification ( ITC ) based on the Harmonised Commodity Description as under:

Tariff Item Commodity

1108 Starches

11081100 Wheat Starch

Maize ( corn ) Starch

11081200

Potato Starch

11081300

11081400 Manioc ( cassava ) Starch

Other:

110819

Sago

11081910

11081990 Other

19030000

Tapioca and substitutes therefore prepared from starch in the form of flakes , grains , pearls , siftings or in similar forms

Dextrins and other modified starches ( for example , pre-gelatinised or esterified starches ) ; Glues based on starches , or on Dextrins or other modified starches

3505

Dextrins and other modified starches:

350510

Esterified starches

35051010

Other

35051090

35052000 Glues

These classifications under the Customs Tariff Act , 1975 and the ITC have been indicated for the purpose of convenience and in no way restricts the scope of the coverage ofthe products under investigation .

(c) The import duty ( tariff and effective) on Tapioca Starch falling under Chapter Heading 11081400/11081910/11081990 during the last five years is as under :

Tariff Rate

Effective Rate

2000-

2002

2004

2004 -05 Year/ TariffItem

2003

04 -05

2003 -04

2001 02 -03

2000-01 -02 2001 2002 -03

i 11081400

30% 30%

35% + 10% SC 35 %

50%

35% + 10 % SC * 35%

30%

35% +

11081910

30%

35 % 30%

30%

30% 30%

50% 10%SC *, 35 %

35% + 10% SC 35% +

30%

11081990 10%SC* 35 %

30% 30% 30%

30% 50%

35% + 10% SC * 35%

The import duty on Tapioca Starch which was 38.5 % during the year 2000-01 was reducedto 35% in 2001-02 and 30 %ın 2002-03 which continued till 2004-05 upto 7thJuly 2004. In the budget of 2004-05 , the basic standard rates of customs duty was raised to 50 % for Tapioca Starch , however , the effective rate of duty remained unchanged at 30 %. TheBound rate for Cassava / Tapioca Starch is 100%.

105

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

(d) The import duty ( tariff and effective) on Sago ( Sabudana) and Modified Starch falling under Chapter Heading 1903 and 3505 during the last five years is as under:

Tariff Rate

Effective Rate

2001

2000- 01

2001 - 02

2004 -05

2002 -03

2003 -04

2004 -05

2003-04

2000-01-02

2002 -03

Year / Tariff Item

19030000

30 %

30%

35% + 10% SC* 35% 30% 30% 50% 10% SC* 35% +

35%

8.1.2004

35051010

30%till 20% w.e.f. 9.1.2004 20%

30%

35% + 10%SC* 35% 30% 30 % 50%

35% + 10% SC* 35%

*Surcharge

The Bound rate for Sago based on Tapioca ( Sabudana) and Modified Starches are 100% and 150% respectively .

3. Manufacturing Process:

(a) Tapioca Starch and Sago( Sabudana)

Fresh tapioca tubers received in the factory is passed through the dry peeler to remove the soil and mud along with the outermost skin of the tubers . The cleaned tubers are fed into a washer to wash the tubers . The washed tubers are then fed into a chopper to get them chopped into small billets . The chopped billets are rasped with high tensile steel rasper blades into fine slurry by using fresh water. The slurry gets pumped into extractors where the starch milk is separated from the pulp . The starch milk is then passed through separators where it gets refined and concentrated . The concentrated starch milk is pumped into de- hydrators . The starch is separated from the starch milk and wet starch with residual moisture of about 35 % is extracted out of the de- hydrators . The wet starch is passed through disintegrators and gets powdered . The powdered wet starch is fed into flash dryers by using hot air to dry the wet starch . Thedried starches coming out of the flash dryer with about 11-12% residual moisture is fed into sifters and packed in the bagging section . As regards Sago ( Sabudana ) , the lump Starch in wet condition is powdered , converted to globules and roasted . The roasted globules are dried , polished and packed.

(b) Modified Starch

For the manufacture of Modified Starch in general , the slurry is introduced into a well agitated tank. After the necessary adjustments of pH factor and temperature , the reagents are added , sometimes over a period of several hours and the reaction is allowed to proceed . A sample is analyzed to ensure that the correct properties have been attained after which the reaction is terminated , if necessary , by pH change or other means . The reacted starch is washed and concentrated in hydrocyclones or other systems after which it is dewatered and dried in the normal way and pre - gelatinised . Some reactions require pH control using alkali . Modified starches extend the range of functionalities of native starches and make it possible to use them in many more applications than would otherwise have been possible . Modified starches are value added products and are priced ata considerable premium over native starches .

896 GI/2005-14 106

THE GAZE ΓΙE OF INDIA . EXTRAORDINARY

PART II-S 301 4. Preliminary objections

(a) One of the issues most strongly contended by some of the opposing interested parties concem the maintainability of the proceedings under Section 8B of the Customs Tariff Act , 1975. The exporters have raised a preliminary objection as to the jurisdiction of the Director General to initiate a safeguard investigation against imports of Starch , Sago (Sabudana) and Modified Starch in the light of certain conditionalities imposed under the Customs Tariff Act , 1975. The exporters / importers / user industries argued on conditionalities imposed under Section 8B of the Customs Tariff Act , 1975 read with the SGD Rules and contended that the investigation is contrary to the principles laid down in the said Section 8B of the said Act and the Rules .It was stated that the adequacy , accuracy and sufficiency of the evidence should have been examined before any investigation is initiated .

(b) Both Indian law and the WTO Agreement on safeguards require a causal link between increased imports and serious injury or threat of serious injury. A determination of serious injury or threat of serious injury shall not be made unless the investigation demonstrates on the basis of objective evidence the existence of the causal link between the increased imports of the product concerned and serious injury or threat thereof. The investigating authority must establish a genuine and substantial relationship of cause and effect between the increased imports and serious injury . Any injury resulting from factors other than increased imports are not to be attributed to imports.

(c) It has been averred that raw starches and modified starches are not directly competitive with each other . Modified starches are fundamentally different from native raw starches . Modified starches under Chapter 3505 in their various forms are physically and functionally distinct from the classes of native starch that fall under Chapter 1108. The term like article is generally understood to refer to products that are physically identical and the term directly competing articles refers to products that are physically interchangeable . Modified starches do not meet the statutory standard of being identical or alike in all respects to native starches and should be treated as separate articles for assessment of injury parameters Their understanding is that the Tamilnadu cooperatives that have spearheaded the safeguard investigation do not produce Modified Starch of any variety in meaningful quantities to meet the demand of specialty products of very high quality . They have also urged to treat Manioc based Sago under Chapter 1903 as a separate article and to exclude the increase in imports for purposes of determining whether the Indian Starch industry has been injured by imports within the meaning of the safeguard law . They have averred that Manioc based Sago generally in the form of flakes , pearls or grains is to be more properly viewed as a downstream product prepared from Starch.

(d) It has been averred that the material information made available by a few domestic Modified Starch manufacturers is grossly inadequate and insufficient to comprehend the defined parameters for considering imposition of safeguard measures on the said items by the Director General .

(e) It has also been stated that Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975defines "domestic industry' to mean the producers ( a) as a whole of the like or directly competitive article in India; or ( b ) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India. The domestic Modified Starch manufacturers who have sought safeguard relief appear to have not placed sufficient material information to suggest that they account for the major proportion of the domestic production of Modified Starch in the country during the period under consideration by the Director General .

107

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

5. Analysis of preliminary objections and determination of product under consideration

(a) Itisconsidered appropriate to deal with this preliminary issue first to determine the productwhich needs to be considered in these findings.

Themain issues referred for consideration in the proceeding are whether

(i) the notice of initiation has been correctly issued; and

( ii ) Sago based on Tapioca and Modified Starches are like articles and /or directly competing articles vis - à - vis Tapioca Starch .

(b) In this connection what the Director General has proposed to do by issuing the Notice dated 7th July 2004 is to start to's process of investigation and not to apply or extend' a safeguard measure . The Center General under Rule 4 of the Customs Tariff (Identification . and Assessment of Safeguard Duty) Rules , 1997 is entrusted with making recommendation regarding imposition of a provisional or final safeguard duty . The safeguardduty, however, may be applied only by the Central Government .

(c) Itisobserved that the initiation of safeguard investigation in the present case was notified to the WTO Committee on Safeguards and it meets the requirements . Therefore, it isheld that the investigation in the present case has been initiated in accordance with the provisions of the Indian safeguard law which reflect the relevant WTO provisions and the requirements have been fully met with and the notice of initiation has been correctly issued.

(d) With regard to the submissions made by the opposing interested parties that the products namely Sago based on Tapioca and Modified Starches vis - à-vis Tapioca Starch under investigation are not like or directly competing articles , it is fully supported by the principles laid down in the Agreement on Safeguards and the Safeguard Duty Rules . The Indian Customs Tariff Act , 1975 recognizes Starch , Modified Starch and Sago based on Manioc Cassava ( Sabudana) as distinct items. This is also borne by their individual physical , marketing and usage characteristics . Classification of a product under the Customs Tariff Act 1975 is not a mere academic exercise . Its main purpose is determining applicability of rate of duty . The purpose is not to encourage circumvention and defeat a WTO compatible contingency trade protection measure . At the same time care needs to be taken that an item that should be charged to safeguard duties must not escape the incidence.

(e) Though a number of domestic manufacturers of Modified Starch were addressedto send their response to the notice of initiation but only few responded . Besides , the reasons for excluding Modified Starch from the purview of the present investigations , it may be mentioned in particular that the details furnished by a few selected domestic manufacturers were not found verifiable and no substantial details in respect of the domestic industry as a whole has been placed before me to arrive at any logical conclusion . These details namely Installed Capacity; Production ; Sales levels and realizations etc. for the industry as a whole are indeed important and are an explicit criterion for determination of injury parameters due to increased imports , if any, for quantifying and recommending imposition of Safeguard duty or otherwise. The Director General under the Safeguard Duty Rules is required to record a finding that imports of such article into India causes injury . If importing an article does not or is not capable of causing any injury to the domestic industry , imposition of safeguard duty is not warranted as it only increases the costto the Indian importers without affording any protection to the domestic industry. I am constrained to observe that Modified Starch manufacturers have 108

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC:. 3 ( i ) ] not passed the test of scrutiny for imposition of safeguard duty. I am also not inclined to pass arm , findings on any other matter which has been averred and contested by various interested parties including the domestic manufacturers in relation to Modified Starch .

(f) As regards Sago based on Tapioca ( Sabudana) is concerned , the details of imports into India as reflected in the DGCIS data was got verified through the Customs for the year 2003-04 and 2004-05 (June ) . The imports of Sago based on Tapioca ( Sabudana) reflected in DGCIS during 2003-04 was 1934.092 MTs valued at Rs . 163.77 Lakhs . This perhaps included a quantity of 562 MTs of Tapioca Starch imported through Tuticorin Port which was wrongly classified under 19030000. However reports received form other Customs formations revealed that only negligible quantity ( about 330MTs ) has been imported into the country to have any meaningful adverse impact on the domestic industry during 2003-04 . It is also pertinent to mention here that during year 2002-03 only a meager quantity of 50 Kgs appears to have been imported as per DGCIS data .

(g) The present investigation , therefore , covers only Tapioca Starch falling under Chapter Heading 1108 of the Customs Tariff Act, 1975 irrespective of its classification under subheading 11081400 or 11081910 or 11081990 for the reasons dealt with elsewhere in these findings . Any reference to Starch in these findings should beunderstood as Tapioca Starch , unless specifically started otherwise.

(h) The opposing interested parties have questioned the domestically produced Tapioca Starch being a product alike to the imported Tapioca Starch on the grounds of quality and physical characteristics. They have stated that the quality of Tapioca Starch manufactured domestically was not upto the mark and that the imported Starch was of a better quality for manufacture of down stream items .

(i) This is however a vague and unsubstantiated allegation . No details as to how the domestically produced Tapioca Starch suffers in quality have been furnished . In this regard, the domestic producers have claimed that their product conforms to international standards set for Tapioca Starch . A copy of characteristics of Tapioca Starch manufactured domestically and the imported Tapioca Starch was also produced by the domestic producers which revealed that their product is fully compatible with the imported Tapioca Starch with regard to various quality parameters . The domestic producers are in the business of Tapioca Starch for the last sixty years and Tapioca Starch manufactured by them undergoes stringent quality checks before it is sent to the customers . Samples are tested at every stage of production. They have been supplying Tapioca Starch to number of well known multi national companies including food industry and to the pharmaceutical industry who are extremely quality conscious . Further , a mere difference in quality does not ipso -facto take away a product out of the scope of ' like or directly competitive products'

In this connection the users are consuming the domestic Tapioca Starch and the imported Tapioca Starch interchangeably without making any appreciable modification in their plant process . The two are technically and commercially substitutable . It was observed that domestic Tapioca Starch and the imported Tapioca Starch have the same end use characteristics and they are like articles within the meaning of the Safeguard Duty Rules for the purpose of determination of injury .

6. Domestic Industry:

The present investigation largely arises out of a representation addressed to the Ministry of Finance by the Farmers & Farmers Association of Tamil Nadu and Tamilnadu Sago and Starch Manufacturers Welfare Association , Salem ( TASSMA) requesting 109 [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

imposition of Safeguard Duty on Starch , Modified Starch and Tapioca based Sago (Sabudana) . It was , inter alia , requested by these Associations that the import duty on Sago and Starch be raised from 30% to 100% and on Modified Starch from 20% to 150% being the bound rate of duty respectively under the WTO Schedule of Concessions agreed to by India . It was stated by the Associations that the landed cost of imported Starch is much lower than the domestically produced Starch resulting in large imports taking place into the Country affecting the domestic industry besides the farmers cultivating Tapioca particularly in Tamil Nadu and other Southern States . After consideration of various parameters and the increasing trend in imports of Starch , Modified Starches and Manioc (Cassava , Tapioca ) based Sago into India during the last three years have caused / threatened to cause serious injury to the domestic producers of Starch , Modified Starches and Manioc (Cassava , Tapioca) based Sago( Sabudana) , it was decided to initiate the investigation under the Customs Tariff ( Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules , 1997 ( SGD Rules ) and accordingly a Notice of Initiation was issued on 7th July 2004.

Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 defines ' domestic industry' to mean the producers

(a) as a whole of the like article or a directly competitive article in India; or

(b) whose collective output of the like article or a directly competitive article in India constitutes a major share of the total production of the said article in India.

As per the evidence and facts available , it is held that Modified Starch and Sago are outside the purview of these findings . There are about 700 Starch & Sago manufacturers , of which 448 are active units spread over eight districts in Tamilnadu who are members of Tamilnadu Sago and Starch Manufacturers Welfare Association , Salem (TASSMA) and account for more than 70% of the total installed capacity for Tapioca Starch and 75% of Tapioca Starch production in the Country during 2003-04, their representation has been treated to have been made on behalf of the domestic industry. They have also been supported by other manufacturers of Tapioca Starch in the Medium sector namely Spac Tapioca Products ( India) Ltd. , Erode and Varalakshmi Starch Industries Ltd Salem .

7. Verification and quantification of imports

(a) In the Notice of initiation reliance was placed on import details as per DGCIS , Kolkatta . Since, no break up of imports was readily available and due to diversity in classification of the product i.e. Tapioca Starch at different ports noticed as being cleared by importers under different tariff sub headings under Chapter 1108 , it was , inter alia , taken that imports of Starch increased from 2455 MTs in the year 2000-01 to about 9800 MTs in 2003-04. The import data as compiled by the DGCIS appeared to be not very accurately reflecting the position of imports and therefore additional reliance has been placed on the details furnished by the domestic industry and reconciliations carried out by this Directorate from Customs .

(b) Import data from various Custom Houses for the period 2003-04 and 2004-05 (up- to June 2004) in respect of the items under investigation was compiled for the purpose of ascertaining the exact quantum of imports particularly Tapioca Starch and Sago ( based on Tapioca) . Besides it was observed that the DGCIS data classified Tapioca Starch under the heading 11081400, 11081910 and under 11081990 and was not correctly reflecting the imports exclusively of Tapioca Starch . It appeared that there have been certain omissions thus due adjustments was required to be made. However , only such imports that are clearly proven as Tapioca Starch under the heading 11081400 , 110

THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY

PART II SH 30) } 11081910 and under 11081990 have been taken into account for the purpose of compilation and due adjustments have been made in the import data based on the description and country of origin of the goods furnished in Bill of Entry.

(c) On the basis of data so compiled as mentioned below , it was observed that during 2003-04, a quantity of 11100 MTs of Tapioca Starch has been imported mainly from Thailand ( 7372 MTs ) and Vietnam ( 3728 MTs ) and has been taken as the basis for working out injury parameters. It was also noticed that a quantity of about 4139 MTs of Tapioca Starch valued at Rs . 378.90 Lakhs appears to have been imported during 2004- 05 (June ) . A quantity of 195 MTs and a quantity of 3944 MTs appears to have been imported from Vietnam and Thailand respectively during the year 2004-05 ( June ) . Imports from other countries have not been noticed during the period 2003-04 and 2004-05(June).

VIETNAM

THAILAND

TOTAL

MONTH

2003-04

112.000

April

156.004

May

57.000

38.000

19.000

June

628.900

July

839.370.

190.000

649.370

August

1317.900

1317.900 |

September

688.750

3235.510

2546.760

October

96.500

1392.680

November

1296.180

292.780

1285.500

1578.280

December

55.550

194.388

249.938

January

689.000

1077.000

388.000

February

455.000

March

455.000

11100.000

Total

3727.428

7372.154

2004-05

3036.000

195.390

3231.390

April

907.500

May

June

Total

4138.890

195.390

3943.500

Theimports of Tapioca Starch for the period 2001-02 and 2002-03 as per DGCIS data was 428MT and 1072 MT respectively . The month-wise quantum of imports during the year 2003-04 and 2004-05 ( up to June , 2004 ) as per reports received from the customs formations and the reconciliation carried out by this Directorate in respect of Tapioca Starch is as under:

111

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

2003-04

2004-05

Value

Month

Value

Quantity

Value perMT

Value perMT 112.000

9139

1,015,758 9,069

3231.390 29530426

April

156.004

8,427

907.500 8360418

9212

1,314,649

May

57.000

June

6,554

373,593

325.004

1stQuarter

4138.890 37890844

9155

2,704,000 8,320

628.900 4,034,369 6,415

July

839.370 6,761,236 8,055

August

8,363

September 1,317.900 11,021,268

2ndQuarter

21,816,873

7,830

2,786.170

October

11,385,560

3,235.510

3,519

November

10,986,813 7,889

1,392.680

December

13,345,044

1,578.280

8,455

35,717,417

3rd Quarter 6,206.470

5,755

The imports during 2004-05 taking the imports made during the 1st quarter , on an annualized basis , is expected to be around 16555MTs

2,243,757

249.938

8,977

January

1,077.000 8,826,457 8,195

February

455.000

March

3,931,118 8,640

4thQuarter 1,781.938 15,001,332 8,419

Total

75,239,622

11,099.582

6,779

It may be observed that the imports of Tapioca Starch during the year 2001-02 which was 428 MTs increased to 11100 MTs in 2003-04 and during 2004-05 on an annualized basis to 16555 MTs . The imports during the 1st Quarter of 2003-04 were only 325 MTs compared to 4139 MTs in the 1st Quarter of 2004-05 registering a phenomenal increase.

(d) Some of the interested parties have raised an issue in the context of increased imports . They appear to suggest considering only excess imports i.e. excess of imports over shortage ( supply constraints ) in domestic demand and domestic production to determine whether imports have increased in absolute terms . In the context of increased imports , Rule 2(c) of the Customs Tariff ( Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules , 1997 defines ' increased quantity' to include increase in imports whether in absolute terms or relative to domestic production . The two phrases ' in absolute terms ' or ' relative to domestic production' have been used in juxtaposition and derive their meanings from a plain reading of the definition itself. The words ' in absolute terms ' clearly refer to an increase in imports in absolute terms e.g. an increase in quantity / number of units . The law does not require excess of imports , as has been argued by some of the opposing interested parties to be considered for determination whether imports have increased in absolute terms . In fact, it would be impractical to imagine ; in the wake of imports allowed without any restrictions , that one should like to import more than what is required i.e. ' excess imports ' and build up inventory. What the law, therefore , requires is to consider imports in absolute terms and relative to domestic production . Whether the imports have entered because these were neededto meet the demand may be relevant for determination of injury caused by such imports but it is not relevant for the determination of the fact of increased imports .

(e) It may be observed from the Table below that the imports of Tapioca Starch during the year 2001-02 which was 428MTs increased to 11100 MTs in 2003-04. The imports as a percentage of domestic production of Tapioca Starch registered an increase from 0.32% 112

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

PART II- SEC 3 (1 ) ] in 2001-02 to 13.84% in 2003-04 . Thus the imports have increased both in absolute terms as well as compared to domestic production .

Year

Imports as percentage of domestic production

Domestic production ( MTs )

Imports (MTS)

2001-02

132390

428

0.32%

1072

1.39%

2002-03

77352

13.84%

2003-04

11100

80174

8. Unforeseen development and effect of obligation under WTO

(a) An issue has been raised by some parties that it is necessary to evaluate whether the increase is as a result of unforeseen developments and of the effect of obligations incurred by India under the GATT . It has been stated that the increase in imports must be the effect of obligation incurred under the WTO and since the import duty on Tapioca Starch is much below the bound levels , the increased imports can not be considered to be a result of any ' obligation incurred in respect of Tapioca Starch . This requirement , however , emanates from Article XIX of GATT 1994 and is in relation to suspension of the obligation in whole or in part or withdrawal or modification of the concession .

(b) As regard the obligations incurred by India in respect of Tapioca Starch it is appropriate to mention that Tapioca Starch is one of the products in respect of which India has, inter alia , incurred the obligation of both providing tariff concessions by including it in its Schedule of Concession and unrestricted importability i.e. allowing imports of Tapioca Starch without any quantitative restrictions .

(c) In this connection, the term ' unforeseen development' should be interpreted to mean developments occurring after the negotiation of the relevant tariff concession which it would not be reasonable to expect that the negotiators of the country making the concession could and should have foreseen at the time when the concession was negotiated . In regard to the term " unforeseen developments" both in the Argentina Footwear case and in Korean Dairy Products case the Appellate Body observed that:

"To determine the meaning of the clause " as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement, including tariff concessions ... " in sub -paragraph ( a) of Article XIX: 1 , we mustexamine these words in their ordinary meaning, in their context and in light of the object and purpose of Article XIX. We look first to the ordinary meaning of these words . As to the meaning of " unforeseen developments " , we note that the dictionary definition of " unforeseen " , particularly as it relates to the word "developments ", is synonymous with " unexpected" . " Unforeseeable ", on the other hand, is defined in the dictionaries as meaning " unpredictable " or " incapable of being foreseen, foretold or anticipated" ( emphasis added) . Thus , it seems to us that the ordinary meaning of the phrase " as a result of unforeseen developments " requires that the developments , which led to a product being imported in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers must have been " unexpected " . With respect to the phrase "of the effect of the obligations incurred by a Member under this Agreement , including tariff concessions ", we believe that this phrase simply means that it must be demonstrated, as a matter of fact, that the importing Member has incurred obligations under the GATT 1994, including tariff concessions ( emphasis added) . Here, we note that the Schedules annexed to the GATT 1994 are made an 113

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

integral part of Part-I of that Agreement, pursuant to paragraph 7 of Article II of the GATT 1994. Therefore, any concession or commitment in a Member's Schedule is subject to the obligations in Article Il of the GATT 1994. "

The Appellate Body has thus distinguished between ' unforeseen ' and 'unforeseeable' . They have held ' unforeseen developments' to be synonymous with 'unexpected developments' .

(d) As regards the developments that have resulted in increased imports , the domestic producers have averred that due to stringent European Environmental regulations the Thai Exporters have now started looking & targeting to market their surplus production . Besides , it is a matter of fact that while the domestic industry has been opened to face competition from global producers , it lacks provision of international competitive environment for the factors responsible for production at internationally competitive prices. The surge in imports and apparent injury thereof is clearly a result of all these unexpected developments .

(e) Thailand has traditionally been manufacturing animal feeds and tapioca chips used for alcohol industry . It has been gathered from evidence made available that particularly Thailand has been diversifying its markets to reduce its dependence on the European Union which had important implications for the composition of its sales , with Flour and Starch gaining a growing share in exports . It has also been stated in the report of Thai Tapioca Starch Association that its share in the world Tapioca market will continue due to their Government's efforts to expand exports to new markets as well as maintaining the old ones . It was also observed that due to the BSE ( Bovine Spongiform Encephalopathy) scare in the European Union, the EU Countries have reduced their requirements of starch based animal feed particularly from Thailand . Thailand Government reportedly set up a Mission in 2002 , to address the problems in EU market , which witnessed a downward trend for Thai animal feed . Thai government also decided to explore new markets in Asia , as it wanted to reduce its dependency on EU markets . The Thai government constituted Trade Missions in 2002 comprising of high - ranking officials to address these issues . Further it has also been observed from the published journals of Thai Starch Association that due to strict adherence of certain international quality specifications by developed countries , they have started exploring and targeting countries like India . The increased imports of Tapioca Starch into India country particularly from Thailand are perhaps as a sequel to this development . It has also been observed that the Government of Thailand in their efforts to compete with Vietnam , who is also a major, producer and exporter of tapioca Starch has lowered their prices to capture new markets . It has been stated by the Thai Tapioca Starch Association that their estimated total theoretical capacity was more than 4 Million Tonnes in 2003 and expect that the capacity will be enhanced by 7-8% in 2004.

(f) A study commissioned by the FAO on the global Cassava end uses and current market situation and recommendations reveals that the US and the EC have highly protected import ( and subsidized export ) markets . Thai Cassava pellet imports to the EC continued to decrease since the late 1980s .

(g) The imports of Tapioca based Starch which was insignificant till about 2001-02, witnessed a sudden , sharp and significant rise in 2002-03 and became more prominent in 2003-04, that too at very low prices . While the imports of Starch were earlier noticed to be emanating from number of countries , but during 2003-04 , it was observed that the imports were mainly from Thailand and Vietnam. One of the reasons for such imports into India from these two countries was due to large surplus capacities available with thern and certain conditionality imposed on their products by developed countries , particularly the European Union .

896 Gl/2005-15 114

THE GAZETTE OF INDIA , EXTRAORDINARY

PART II -SEC 3 ( 1) ] (h) The reduction in Customs Tariff triggered an increase in the imports of Tapioca Starch . The prices offered by the exporters are significantly low compared to the prices at which the domestic industry is capable of selling the subject goods in the market. The exporters have targeted prime markets of the domestic industry and have already captured significant share of organized textile sector.

In view of the above analysis , it is observed that Tapioca Starch has been imported into India in increased quantities . The imports have increased both in absolute terms as well as compared to domestic production , particularly during 2001-02 to 2003-04 , which is the period that reflects more realistically on the current status of the domestic Tapioca Starch industry. The imports have increased as a result of unexpected developments and of the effect of obligations incurred by India.

9. Injury analysis

(a) It has been argued by some parties that it is not adequate that imports must be increased , but the imports must also be made under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to the domestic industry in this connection , Clause 6 (c ) of Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975, defines ' serious injury ' to mean an injury causing significant overall impairment in the position of a domestic industry and Sub- clause (d) defines ' threat of serious injury to mean a clear and imminent danger of serious injury. Further in determining whether increased imports have caused or threateningto cause serious injury to a domestic industry , the Annex to the Safeguard Duty Rules requires the Director General to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry , in particular , the rate and amount of increase in imports of the article concerned in absolute and relative terms , the share of the domestic market taken by increased imports , changes in the level of sales , production , productivity, capacity utilisation , profits and losses and employment .

Ananalysis of various factors indicates that the domestic industry has suffered a significant overall impairment as discussed below:

(i) Production : The Table below indicates the figures of domestic production and imports of Tapioca Starch for the period 2001-02 to 2003-04

Year

Domestic production ( MT)

Imports (MT)

Imports as percentage of domestic production

428

132390

2001-02

0.32%

1072

2002-03

77352

1.39%

11100

2003-04

13.84%

80174

It isobserved from the data tabulated above that the imports which were 428 MTs in 2001-02 increased to 1072 MTs in 2002-03 but increased thereafter to 11100 MTs in 2003-04 and is anticipated to increase to 16555 MTs in 2004-05 on an annualized basis . Ascompared to domestic production , the imports were almost negligible about 0.32% in2001-02, increased to 1.39% in 2002-03 but increased significantly to 13.84% in 2003- 04. It is also observed that the imports as a percentage compared to the average domestic production of 96639 MTs during the period which stood at 0.44% in 2001-02 increasedto about 11.48% in 2003-04 in 2003-04.

[ भाग II- खण्ड 3 (0) ]

115

भारत का राजपत्र असाधारण

( ii ) Capacity Utilisation:

Capacity ( MT) Capacity Utilisation

Production ( MT)

Year

2001-02

215654

2002-03

220012

2003-04

213650

132390

61.39%

77352

35.15%

80174

37.53%

It may be observed from the above table that keeping in line with the production , the capacity utilisation by the domestic producers has also come down in 2003-04 compared to 2001-02 , though the capacity utilisation improved marginally during 2003-04 vis-à-vis 2002-03 .

(iii ) Sales: The Table below gives the domestic sales figures of the domestic producers ( including captive consumptions and sales in the domestic market on deemed export basis) for the period 2001-02 το 2003-04 . It would be seen from the Table that the domestic producers achieved dum sales (including captive consumption and sales on deemed export basis ) of 139719 MTs in 2001-02 which declined to 96526 MTs in 2002-03 and further declined to 93457 MTs in 2003-04.

Year

Imports

Domestic Sales

Total Domestic

Consumption

2001-02

428

140,147

139,719

2002-03

96,526 1,072

97,598

2003-04

11100

93,457

104,557

Imports as a % ofDomestic Consumption

% ofShare of Domestic Sales to Domestic Consumption 0.30%

99.70%

1.10%

98.90%

10.61%

89.39%

(iv) Stocks: Even at drastically reduced level of production , the stocks have accumulated to 40757 MTs at the end of March 2004 which is almost 51% of the production of Tapioca Starch during the year 2003-04 . Analysis of the stock position carried out revealed that the ratio of inventory to sales for the industry as a whole which was about 58% during 2001-02 , registered a marginal increase to about 60% in 2002-03 and showed a decline to 44% during 2003-04.

Year

Total

Production

Opening Stock

2001-02 87700

132390

220090

77104

77352

2002-03

154456 2003-04

80174

134214

54040

Sales Closing Stock

139719 80371

96526 57930

93457 40575

(v) Employment : The domestic Tapioca Starch producers have submitted that talented , experienced and contributing employees have started resigning from the services of the companies thereby leading to irreparable loss to the knowledge pool and skills inventory of the domestic industry. They are also facing difficulties in attracting new recruits as they see lack of growth prospects in the limping Starch industry. In this regard, it is observed that the number of employees working in the domestic industry declined from 12346 in 2001-02 to 11040 in 2003-04.

116

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-S1 . 3 (1 )[ (Vi )

ob . oductivity: It is observed that the domestic industry has lost production and lost productivity. The quantum of production per employee engaged by the ndustry was observed to have declined from 23 MTs in 2001-02 to 17 MTs in 2003at is they suffered a loss in productivity of about 27 % .

(vii ) Profitability : Certain interested parties have claimed that the domestic producers made profits and as they have made profits in the past , it can hardly be held that the petitioners have suffered injury . As regards their argument concerning injury in the wake of past profits , it is observed that for determination of injury , various factors have to be evaluated in an objective manner. The reduction in net realisation has had serious effect onprofitability of the domestic industry . The domestic producers ' profitability has been fast dwindling due to the adverse impact of increased imports at low prices . Number of units are operating at loss and witnessing their margins falling drastically and several others have closed . It appears that the domestic industry is suffering a significant overall impairment. has been observed , as would be evident from the Table below, that the domestic manufacturers dropped their prices to match the landed cost of imports thereby causing severe injury to them . The data furnished by the domestic industry for the period 2001-02 to 2003-04 reveals that due to the depressed market condition caused by surge in imports of Tapioca Starch , as many as 310 units were operating at meager margins of less than 5% . There are just 19 units making profits between 5 % and 10% and the number of units that were operating at margins above 10 % was just 14 on the capital employed. The number of units which closed down during 2003-04 was 77 as comparedto 41 in 2002-03 .

No. of Units

Year

Less than 5%.

More than 5 % & less than 10%

More than 10% Units closed 310

2001-02

306

2002-03

310

2003-04

(viii) Surplus Capacity set up abroad : It has been averred that surplus capacities exist in certain exporting countries . To maximize their utilization of their augmented capacities and in view of favorable business environment in which they operate they target the Indian market for selling additional quantities at prices detrimental to the domestic industry . Indian import parcels being small are transacted on spot basis and very often their prices are found to be significantly lower than the contract prices . In a falling price regime domestic prices are fixed based on expected landed price parity . Obviously the domestic prices suffer till the prices adjust to a reasonable level and remain in force for some time with steadiness . it has been observed that the domestic producers are also facing a threat of further serious injury to them from large capacity plants set up closer to India who have access to raw materials at prices much lower than India .

(ix) Distress Prices

The domestic industry has stated that they sell Tapioca Starch in the domestic market keeping in view the landed price parity and that due to decline in import price , they were forced to reduce their selling prices resulting into financial losses to them . It is a matter of fact that domestic producers have been selling Tapioca Starch at prices much below their cost , resulting in financial losses to them . Tapioca Starch is importable into India without any quantitative restrictions . As such , the landed price of imported Tapioca 117

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

Starch governs the domestic market price since it provides the comparative bench mark for the buyers to make their buying decisions .

It was observed from the details made available by Customs that there has been a substantial depression in prices (c.i.f. ) of imports of Tapioca Starch during 2003-04, from Rs9069/MT in April 2003 to Rs . 3519 /MT in October 2003 i.e. decline by about 61 %. However , the CIF price of Tapioca Starch which was Rs 3519PMT in October 2003 registered an increase to Rs . 8640 PMT in March 2004. But when compared to the price of Rs. 9069 in April 2003 it still reveals a drop by about 5%. The domestic manufacturers in an effort to retain their market share have been reducing their prices of Tapioca Starch. The average domestic selling prices and the CIF price of imports of Tapioca Starch for the twelve-month period beginning August 2003 to June 2004 was as under revealing that the domestic prices of Starch have been decreasing.

Month

Domestic Prices PMT ( in Rs . )

Import Prices CIF ( in Rs .) 2003

8055

11,860

August

8363

12,027

September

3519

October

11,844

7889

November

10,324

8455

December

11,138

2004

8977

10,636

January

8195

10,391

February

8640

March

10,616

(x) Certain parties have argued that price is not an important factor in the injury analysis in safeguard cases . This is , however , not tenable . In fact , price at which the goods are sold in the domestic market is one of the most important factors having a bearing on the injury suffered by it . It is amply clear from a plain reading of this Section 8B that conditions under which the increased imports take place needs to be investigated for imposition of safeguard duty and , therefore , price at which imports entered into India needs surely to be looked into as price is one of the most important factor that needs consideration in taking a decision to source material . In determination of serious injury or threat thereof , the law requires an examination of change in level of sales , profitability etc. of the domestic producers . These factors undoubtedly depend upon the prices of competing products and in that context import prices do become relevant and require an examination , especially to assess their effect on the domestic situation . Depression in national prices is an important indicator of the market disruption and as a sequel thereof the injury suffered by the domestic producer . The depressed prices results in loss of market share for the domestic producers and affect their profitability . It is also observed that the domestic producers have not asked for banning imports but have asked only for a temporary relief.

(xi) Some opposing parties claimed and suggested that Starch industry at large has been passing through a recessionary trend particularly in Thailand and the Indian Industry has also felt its impact . The down turn in business and prices is , therefore , not peculiar to India. This argument , however, does not appear to be borne out on facts . The depressed condition of domestic starch industry is not due to lack of domestic demand or due to 118

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART II-- SEC . 3 (1) ]

general recession , if any , in the Starch Industry but due to the increased imports at cheaper prices .

(xii) Some of the parties have also claimed that the cause of injury to the domestic Tapioca Starch industry was not increased imports as the imports were in miniscule, insignificant quantities and were necessitated to meet the gap between domestic supply and domestic demand . This averment in itself is contradicting . It is not correct to say that whatever imports have taken place were due to the inability of domestic producers to cater to the domestic demand . The domestic producers have a total effective installed capacity of 213650 MT per annum . They achieved a Capacity Utilisation of about 61 % in 2001-02 which however declined to 38% in 2003-04. No ground therefore exists to hold that the domestic producers did not have capacity adequate to meet the domestic demand of Tapioca Starch or to hold that the imports were necessitated because the domestic producers were not in a position to cater to the domestic demand . The domestic producers have also stated that they can step up their production capacities in a short span of time with marginal investments to meet any possible increase in demand . On the contrary, the cheaper imports restrained domestic producers to achieve their full capacity utilisation and caused price depression and inventory build up.

(xiii) Market Share Taken Over by Imports The domestic producers had a market share of 99.70% in the total apparent domestic consumption ( ADC) in 2001-02 . Their market share fell marginally to 98.90% in 2002-03and further declined appreciably to 89.38 % in 2003-04.

Year

Exports (MT)

OB (MT)

Production (MT)

2749

132390

2001-02 87701

447

77352

77104

2002-03

80174

88 2003-04 54040

Total ADC (MT)

Shareof Imports in ADC

Sales Domestic (MT)

Share of Domestic Sales in ADC in %%

0.31%

99.69%

140147

139719

1.10%

96526

98.90%

97,598

10.61%

93457

89.38%

104,557

From the above Table it may be observed that the domestic producers lost a sale of 3069 MT in 2003-04 compared to 2002-03 which was taken over by the increased imports which captured an additional market of about 7000 MT. The domestic producers have submitted that they had to make several adjustments in the price in order to match the domestic prices with the expected landed cost of Tapioca Starch andto retain their marketshare .

Ananalysis of various parameters as discussed above clearly brings out that the domestic industry in the year 2003-04 has witnessed a depressed condition of operation . As compared to 2001-02, it has lost on account of production , capacity utilisation , sales , sales realisation , profit and productivity and has ended up in building up of inventory. It achieved a small growth in production and could retain their sales level during 2003-04 over 2002-03 but far below the growth in apparent consumption . This they could do only at the cost of a sharp reduction in their sale price . Serious injury to the domestic industry is thus clearly imminent. It Is , therefore , observed that the domestic industry is suffering a threat of serious injury ifthe imports of Tapioca Starch are allowed unabated.

119

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3( i) ]

10. Causal Link

(a) Capacity creation

It has been argued that if there has been capacity creation then it cannot be said thatthere is causal link between imports and injury. In this connection it is observed that the domestic producers did register and witnessed an increased capacity for the production of Tapioca Starch whose demand had increased but the domestic producers have not been able to increase either their production or market share . In the present investigation it is being examined whether the domestic producers have faced a threat of serious injury as is evident on comparison of their performance in 2003-04 with that of earlier period . In this context , the case of the domestic producers is that they have faced a severe set - back in performance as compared to earlier years . It may alsobe pertinent to observe here that for the purpose of the present investigation , what needs to be considered is the domestic industry as defined under Section 8B of the Customs Tariff Act , 1975 and not individual units .

(b) Effect of level of Production and Sales

(i) Further , it has been averred that if the production and sales have either remained constant or gone up , no causal link can be claimed with imports . This is not in accordance with the provisions of the law which requires determination of injury to be made on an objective evaluation of various factors and not just upon production and sales . In fact , in determination of causal link between imports and injury, the Annex to Safeguard Duty Rules requires the Director General to evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry, in particular , the rate and amount of the increase in imports of that article concerned in absolute and relative terms , the share of the domestic market taken by increased imports , changes in the level of sales , production etc. If , therefore , the increased imports enter in such condition that despite higher domestic production and sales , if the imports occupy a higher market share and thus displace the domestic production , the injury so caused is undoubtedly attributable to increased imports . In the present case , however , there is only a marginal increase in production during 2003-04 over 2002-03 but far below the growth registered in apparent domestic consumption i.e. domestic sales including captive consumption + imports.

(ii) A finding of increased imports is to be arrived at after considering the imports in absolute terms as well as compared to the domestic production .In case the domestic production was increasing but if the imports were increasing still faster , a finding of increased imports can well be made as the imports increased both absolutely as well as compared to domestic production . Safeguard protection will be available to the domestic industry in such a situation if it could be demonstrated that the domestic industry suffered serious injury or a threat thereof caused by the increased imports . In other words , a finding of serious injury does not necessarily require domestic production to fall. The serious injury to the domestic industry which started taking place in 2001-02 manifested itself more prominently in the year 2003-04. In this period the domestic sales of domestic producer declined .The domestic producers could achieve even this reduced sales only at reduced prices .

Ananalysis of various factors discussed in these findings clearly indicates that the domestic producers have lost production , sales and profit during the year 2003-04 as compared to 2001-02 . The imports have increased from 428 MTs in 2001-02 to about 11100 MTs in 2003-04, indicating an increase by about 2500%. These increased imports have progressively taken a significant share in the apparent consumption which though declined from 140147 MTs in 2001-02 to 97958 MTs in 2002-03 but increased to 104557 MTs in 2003-04 . The serious injury to the domestic industry in terms of sales , capacity 120

THE GAZETTE OF INDIA . EXTRAORDINARY

PAR : II- S 3 ( 1 ) utilisation etc. is a consequence of these increased imports . As the domestic producers kept on losing production and sale it had its impact on fixed cost , thereby increasing the cost of production and reducing the profits . The increase in imports which have been entering the indian markets at declining prices have threatened the domestic producers of serious injury specially as they have adequate capacity to cater to almost the entire Indian demand of Tapioca Starch .

11. Other Issues:

(a) Dumping

Certain parties have submitted that it was evident from the information provided by the domestic manufacturers that there is apparently dumping of Starch in the Indian market . In this regard , it is observed that lower prices for Indian market as compared to other markets per - se are no evidence of dumping of into the Indian market as a product is to considered as being dumped i.e. introduced into the commerce of another country at less than its normal value , if the export price of the product exported from one country to another is less than the comparable price , in the ordinary course of trade for the like product when destined for consumption in the exporting country . No information on the normal value or any evidence of injury to the domestic industry having resulted from dumping from any specified sources has been provided by any party and , therefore, the claim is unsubstantiated and does not merit consideration . No assertion by the Applicants or by any other party has been made , leave aside any evidence having been produced that the Tapioca Starch imports into India were dumped . In fact , a specific submission has beenmade by the domestic industry that they are not alleging dumping .

(b) Captive Consumption

It has been argued that consumption of Starch captively consumed should be excluded from the capacities of the petitioners to cater to the demand in the country as the facilities available with them to that extent are not available for the merchant market . This argument is erroneous in as much as if the domestic demand includes the captive requirements of the domestic producers , the facilities of the domestic producers to that extent can not be excluded from the consideration . Throughout this investigation , the domestic demand has been taken including the captive consumption of the petitioners and, therefore, this argument is without merit .

Opposing parties have submitted that in keeping with the growing policy of liberalisation the import duty on Starch has been reduced over the years but still it is the highest in this region and , therefore , provides an in built protection and competitive parity to the manufacturers in India . This argument , however , is considered to be irrelevant in the context of safeguard duty as the level of import duty on a particular product depends upon various factors some of which are level of imports duties on comparable and competitive products and on inputs , the need to raise revenue and the disadvantages suffered by the domestic producers vis- à - vis international producers etc. Each country , therefore, decides the level of import duties according to its needs , which cannot be viewed as a reference pointfor others .

(d) Effect of duty free imports

It has been contended that duty free import of material for export production is an in built provision in the Export-Import Policy and since such imports of raw materials are used only for export production , import of the same does not affect the domestic भारत का राजपत्र असाधारण

121 [ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

production . I am afraid this argument is fallacious. Whether for use in domestic production , or for use in export production , both the requirements taken together contribute to the domestic demand and constitute market for the domestic producers of Tapioca Starch . Any material imported for export production , therefore , competes with the domestically produced goods .

Asregards the argument that duty free imports of Tapioca Starch would not be affected by imposition of safeguard duty, it is observed that duty free imports fall in two categories . One , those imported against Advance Licenses and meant for use in export production , and the other those imported under Duty Entitlement Pass Book Scheme (DEPB) . So far as imports against Advance Licenses are concerned , it can be considered thatimposition of safeguard duty may not have impact on such imports , as generally the Government has been exempting these imports from imposition of safeguard duty. DEPB imports are not at the same footing as Duty Entitlement Export Certificate imports ( DEEC) . Under the DEPB Scheme the import attract all duties but to the extent duty is debited through DEPB credit , the imports are not charged to duty. Imports under DEPB Scheme are , therefore , subject to payment of safeguard duty , if levied .

During 2003-04 , it appears that only 617 MTs of Tapioca Starch was imported under DEEC (Advance Licenses ) which works out to just about 6 % of the total imports of Tapioca Starch into the country.

(e) Inefficiency of domestic producers

Anissue has been raised that the domestic producers of Tapioca Starch are not operating efficiently and that their number of operations for production is much higher as compared to overseas manufacturers and in particular the Thai manufacturers . It has also been stated that their power/water consumption per metric ton of production of Tapioca Starch is much higher as compared to international norms .

In this regard , it is observed that the very purpose of imposition of Safeguard duty is to allow the domestic industry to become competitive. The fact that domestic industry is not competitive itself indicates that domestic industry suffers from certain inefficiencies which need to be removed byre- structuring . If the domestic industry was fully efficient perhaps it would have been competitive and , therefore , no need would have arisen for imposition of Safeguard duty. It is observed that the domestic industry has identified the reasons for their inefficiency and have requested for imposition of Safeguard duty so as to enable them to take necessary steps for improving upon the same and to protect them from the serious injury caused by the increased imports in the meantime .

(f) , Self-inflicted injury

It has been submitted by some parties that the injury to the domestic industry is self-inflicted and only with a purpose to project their injury allegedly caused by imports the domestic industry has furnished certain details which are not supported by any evidence available in public domain . It has been stated that the details furnished by the domestic industry needs a thorough and critical scrutiny. It was observed that the details furnished by the domestic producers in their response with regard to their capacity, production , cost of production and sales was observed to be based on the audited statements of the concerned producers of Tapioca Starch . Verification of their cost of production of Tapioca Starch for the year 2003-04 was carried out with relevant records and balance sheets and was found to be in order.

896 G1/05-16 122

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

PART II-SEC . 3 ( 1 ) (g) Loss of Exports

It has also been claimed that the reason for the woes of the domestic industry is loss of its export market that has declined to 88 MTs in 2003-04 compared to 2749 MTs in 2001-02 and not the imports of Tapioca Starch . It is important to keep in mind that the production line for production of Starch is common both for the domestic consumption and for the export market . A domestic industry that was not able to compete in the domestic market could hardly have been expected to compete in the international market , specially when the domestic supplies were the major market for the domestic industry and exports constituted only a fraction of its market. The injury caused to the domestic producers by the increased imports , therefore, had its effect onthe export performance of the domestic producers as well .

12. Analysis of extraneous factors

A number of other issues have been raised by various parties justifying the increased imports or to show that the injury caused to the domestic industry was not on account of increased imports but on account of other factors . While the domestic industry has suffered serious injury and they have alleged the injury to have been caused by the cheaper imports , some others have argued that the injury to the domestic producers of Tapioca Starch has been caused due to increase in the cost of production of Tapioca Starch resulting from the increased cost of raw material , power , water etc .. The same has been examined as under: -

(a) Raw materials

It has been argued that the domestic producers have procured their raw materials particularly the raw tapioca tubers for manufacture of Tapioca Starch which was far more expensive which is the cause for injury to the domestic industry. In this connection the domestic producers have stated that the tapioca tuber ( Cassava ) price includes cost of transportation & handling and also procurement costs . The increase in transportation cost has attributed substantiallyto the cost of tubers . This being the situation , it cannot be contended that the basic tuber price has increased in the recent years .

(b) Ground water depletion

It has been stated that it is the adverse and high rate of ground water depletion that. has affected the productivity resulting in increased cost of production . It has been observed that from the details furnished , that the tapioca based Starch units have adequate ground water resources . Alternative source of water such as tanker supplies is also available for certain pockets where ground water level is not sufficient. Hence continuous source of water is available for the manufacturing units . On account of water depletion increase in the cost of production , if 1 any , would not exceed 2% to 3 % of the total cost of production . The industry is more than six decades old and it has been facing almost consistent weather conditions . There is no abnormal change in the weather or rain pattern in the Tapioca growing and processing region . The region has certainly been witnessing more than normal rains in a given period cycle , which helps re-charging of ground water. Further the Tamilnadu Government has brought in legislation for mandatory Rain Harvesting systems , which has been uniformly installed/ implemented through out the state . The effect of this scheme has already started yielding results and in the years to come this scheme will substantially augment the ground water resources in a substantial way.

भारत का राजपत्र असाधारण

123 [ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

It has been observed from the details furnished based on Audited statements of the domestic producers of Tapioca Starch that the cost of energy constitutes about 3% to 4% of the total cost of production. Any increase in such cost either due to increase in power tariff or for drawing water will be insignificant as compared to the total cost of production.

While it may be true that the domestic producers of Tapioca Starch may have become uncompetitive on account of relatively high variable costs , the fact remains that it is the cheaper imports which have taken away the market share of the domestic producers and forced them to restrict their production facilities.

(d) Inability of small scale units to compete with large scale units .

Thesmall scale units co - exist along with medium scale units . Even though there is competition in the industry it is healthy one and not restricted to small scale and medium scale industries . In fact the imports have affected the medium scale industries much more as their capacity utilisation was only 29 % as against capacity utlisation of 41 % by the small scale units ( in the year 2003-04) . Hence it cannot be said that the medium scale units are the cause for the injury to the small scale units .

(e) Withdrawal of preferential treatment in respect of Excise Duty to small . Scale units vis - à -vis medium units

In this connection it has been observed that Central Excise duty on wet starch was imposed for the first time in 1976. Since there were certain technical issues involved as regards the marketability of wet starch the excise duty imposed was not given effect . In 1997 the levy was re -introduced but the small units on the basis of value of clearances effected by them were exempted from such levy. Subsequently in May 2000 the exemption was granted to all units without any discrimination primarily to remove the anomaly existing in the industry . This was also probably due to the fact that the revenue potential was observed to be negligible vis-à-vis the cost of collection . It may be pertinent to note medium scale industries are more affected than the small scale units as evident from their capacity utilisation compared to the medium scale units.

13 . Adjustment Plan

(a) Thedomestic industry have submitted restructuring plans indicating details of effort being taken and planned to be taken to make a positive adjustment to improve their competitiveness . The domestic producers have categorically stated that they understand that the relief granted as safeguard duty is a short- term measure. The existing facilities were built in the pre - liberalisation era and lacked economies of scale leading to high fixed costs . However , the Indian industry has been regularly upgrading its technology and improving its manufacturing facilities with the objective of reducing their operative costs per unit and increasing its effective capacity to satisfy the increasing domestic demandfrom most of the sectors .

(b) The plans of the domestic industry to make adjustment to the import competition are not hypothetical . They have identified the reasons for their being not able to meet with thecompetition offered by the increased imports . One of the reasons identified by them is the lack of economies of scales . The domestic producers have constantly been upgrading their production facilities . The domestic producers have furnished essential details of cost- saving schemes being pursued by them and the cost reduction likely to be achieved there- from in response to the questionnaire in a confidential manner .

896 G1/2005-17 124

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC. 3 ( 1 ) (c) The domestic producers have submitted details of efforts being made by them for making a positive adjustment to meet with the situation of competition offered by the increased imports . The applicants have proposed to take the following measures to bring down their cost of production to improve their competitiveness over a period of 4 years namely:

(i) They have proposed to undertake Tapioca Tuber seeds development in association with Central Tuber Crops Research Institute ( CTCRI ) , Trivandrum and Tamilnadu Agricultural University Coimbatore , which will enhance the yield of Tapioca tubers and its Starch content. CTCRI is the Nodal Agency for conducting and co -ordinating research on various aspects of tropical tuber crops in India . It is also the leading organisation in the sphere of technology transfer of tuber crops in India.

(ii) The Technical Advisory Committee of Starch & Sago manufacturers has identified certain technological improvements at a nominal cost which can be implemented by the industry , namely .

(a) Hydrocyclone facility for reducing water consumption and pollution load by about fifty percent .

(b) Rasper for better recovery of Starch from tubers

(d) Pulp Press for improving extraction of Starch from tubers and reducingfermentation effects .

(e) Reverse Osmosis Plant/De- mineralization Plant for purifying and recycling of water

(f) Separator for improving extraction of Starch .

(g) Automatic Roaster and Dryer for improving the quality of Starch and Sago and for enabling continued production even on cloudy and rainydays

(h) Automatic Peeling Machine for peeling the skin and rind of the Tapioca tubers .

(iii) The Starch and Sago industry generates a massive quantity of waste in the shape of Thippi , a by - product used as cattle feed , which is now being sold without any value addition . They are in the process of treating this by- product and marketing it with suitable value additions for bringing about a substantial cost reduction .

in addition it has also been mentioned by Spac Tapioca Products ( India ) Limited Erode, Tamil Nadu that their manufacturing plant has been set up with the Thai collaboration with a state of art technology and it is a new plant , fully mechanized meeting the international quality standards and specifications . Being a new plant any cost reduction can only be achieved through better utilisation of capacities . However they have been making all efforts in reducing their cost of production and for achieving better plant parameters . Serious attempts are being made by way of in house Research and Development to bring about optimum efficiency for better yield both in tuber produce and its starch content . They alongwith other Starch manufacturers in Tamilnadu and SAGOSERVE are closely associated with the efforts taken for enhancing the yield of Tapioca tubers and its Starch content, under the guidance of Central Tuber Crops Research Institute ( CTCRI ) . Trivandrum and Tamilnadu Agricultural University Coimbatore . They have set up their own Research & Development division and continuous efforts are being made in various facets of tapioca cultivation , such as trial 125

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

plantation of Cassava Mosaic Disease ( CMD ) resistant tuber , improving farm techniques as per experts advise , exploration and testing of new areas for tapioca plantation . As a measure to help the farming community , they have approached Indian Overseas Bank to provide crop loans to the farmers , under a tripartite arrangement with them .

(d) In regard to the adjustment plan of the dornestic Tapioca Starch industry the main issue raised some of the opposing interested parties is that the adjustment plan is not product-specific i.e. it is not related to improvement in the quality of Starch . In regardto the issue that the restructuring plan is not product specific , it is observed that the law does not require the restructuring plan to be product specific . Besides , any plan that attempts to improve upon the cost of production of the product , fixed or variable , cannot be said to be a plan not having a bearing on that product.

(e) In this connection , it is observed that they have planned to achieve better plant efficiency by maximizing the plant capacity utilization . They have identified the higher fixed cost as the major problem concerning their production , which they have sought to overcome . The details furnished by the domestic industries are considered to be adequate as they specifically address to the problem identified by the domestic industry and constitute a reasonable plan to restructure the domestic industry.

(f) It is also observed that the Government of Tamilnadu also has accorded importance to development & construction of roads and several works have been initiated with massive investments with the assistance of the World Bank . In Perambalur District of Tamilnadu alone which is a Tapioca growing area projects including water supply projects, relaying of roads worth about Rs 300 Crores have been undertaken . The price crash enhanced the adverse impact on the Tapioca growing territory. The fall in prices has harmed these districts of Tamil Nadu . The small farmers are in debt trap . The proposed developmental activity will definitely expedite and facilitate the farming community to take their produce namely Tapioca Tubers to the processing industries and thus bring about costreductions.

(g) The Indian Tapioca Starch industry is unique in itself. It is highly fragmented and most of the members are in unorganized sector . Most of them work in their own mills and earn their livelihood . That being so their ability to restructure to bring about any major cost reduction is extremely limited . The only alternative is to improve their capacity utilization to optimize the cost . Higher capacity cannot be achieved unless the right environment exists . However, the restructuring plans appear to be viable , which is likely to be implemented and give results in a period of about four years .It is , therefore , observed the domestic industry is in the process of making positive adjustment to compete with imports and that they require about four years to become competitive .

14. Provisional Safeguard Duty

In view of the fact that critical circumstances indicating that the domestic industry is likely to suffer irreparable damage in case imposition of safeguard duty was delayed till the completion of the investigation did not prima facie exist , no recommendation to impose provisional safeguard duty was made.

15. Share of Countries in Exports to India

On the basis of information in regard to imports of Tapioca Starch into India during the period 2003-04 , it is observed that only two countries namely Thailand and Vietnam exported the said Tapioca Starch to India during this period . Their shares in India's imports during this period on the basis of Bill of Lading quantities were as under.

126

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC . 3 ( i ) ]

Imports-MT

%ageshare

Country / Territory

Thailand

7372.154

66.42%

Vietnam

3727.428

33.58%

100%

Total

11099.582 or say 11100

16. Public Interest

(1) Some of the parties have argued that imposition of safeguard duty would not serve any public interest. On the contrary , imposition of safeguard duty would severely prejudice the public interest as a number of end user industries may close down . It has been claimed that imposition of Safeguard duty on Tapioca Starch would make it costlier and this would be against consumer interest. In this regard , it is observed that the imposition of safeguard duty is not likely to have any significant effect on the user industry and the consumers thereof especially as the safeguard duty is proposed to be imposed only to the extent necesca to protect the domestic producers of Tapioca Starch . Further , it is observed that the cupression ' public interest' does not cover in its ambit consumer interest alone . It is a much wider term , which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest. While the imposition of safeguard duty may result in increased cost of imported Starch in the hand of buyers and therefore , it may also affect the end products manufactured therefrom, it is important to keep in mind the objective of imposition of safeguard duty. The purpose of imposition of safeguard duty isto provide time to the domestic industry to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports . The imposition of safeguard duty, for the period and to the extent just adequate would , therefore , not only minimise the adverse effect , if any, for the customers but also allow them a wider choice to source their requirements , and at competitive prices . The domestic producers who are mostly in small scale unorganized sector and have set up plants with their own investments provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the national economy. Safeguard duty, which would enable the domestic producers to survive in the face of competition offered by the increased imports , will , therefore , also be in the long- term interest of the buyers of Starch and Sago as well as of the buyers of products manufactured therefrom .

1 (ii) It has also been submitted that imposition of safeguard duty will adversely affect country's exports , as imported Starch used in export production will become costlier . In this regard , it is observed that in international trade exports are net of duties and taxes i.e. all duties and taxes including safeguard duty paid on inputs used in the manufacture of export production are entitled to be refunded as duty drawback etc. Duties and taxes including safeguard duty paid on imported Starch used in export production would also, therefore , be entitled to be refunded . The objective of safeguard duty is to enable the domestic producers to become internationally competitive. If, therefore , the domestically produced Starch is not internationally competitive for use in export production , imposition ofsafeguard duty should help it in becoming internationally competitive , which should be in the long-term interest of the exporters . As far as duty free imports of Starch under various schemes for use in export production are concerned , the same principle as discussed above applies i.e. either such imports may not be subjected to levy of safeguard duty, ab initio, or if safeguard duty is collected , it should be entitled to be refunded on export of final product , in accordance with the existing laws . It is , therefore , observed that imposition of safeguard duty on Starch is neither likely to affect adversely the export production , nor is it against the public interest .

127

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[भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

( iii) Interest of Farming Community

(a) Tapioca is a crop of great cconomic importance , both as human food, animal feed as well as a raw material for industrial products . It is considered to be the cheapest source of Carbohydrate among the cereals , tubers and root crops . In Tamilnadu , Tapioca is grown in an area of 0.9 lakh Hectares with the productivity of 35 MT per Hectare , which ishighest in the world. It is cultivated both under irrigated and rain fed conditions . It is also grown as intercrop in Coconut plantations . Salem in Tamilnadu has traditionally been the land of Sago and Starch . The Industry got a boost during the 2nd World War when imports from the Far East were difficult . The Salem region offers good raw material , cheap labour and good sunshine for a longer period of the day throughout the year, helping the manufacturers to produce Tapioca based products namely, Sago and starch . The increased imports at lower prices have adversely affected the Tapioca Farmers who are more than five lakh in numbers in Tamilnadu alone . The area under cultivation of Tapioca has been declining over a period due to the lethal mix of increased imports at very low prices . As a sequel , the realisation of farmers for their tuber crops which is highly perishable has not been commensurate with the increase in its cost of cultivation . This has resulted in many of the farmers abandoning the cultivation which has thrown them out of employment and leading to misery. In the event of the domestic industry not being protected, it is apprehended that more and more farmers will desist and abandon Tapioca cultivation which will have its own serious consequences on the availability of raw material and lead to an agrarian disaster .

(b) Tapioca starch is grown in plains and also in certain pockets of hilly regions around Salem in Tamilnadu . In the hilly regions , Tapioca is grown predominantly by tribals who will also be severely affected . The tuber crops play a significant role in the food security of majority of tribes . The climatic and soil condition of the hilly regions in this part of the state does not permit any cultivation other than Tapioca . These tribals have no other source of income and are solely dependent on Tapioca farming . Given their economic and educational backwardness , any injury to Tapioca based industries will directly hit their livelihood and their very survival will be at stake . In India agriculture is not an agribusiness buta way of life .

(c) It is observed that the farmers have been continuously adopting improvement in farm technologies and farming techniques to achieve better yield of the crops and to reduce their cultivation costs under the guidance of SAGOSERVE and Central Tuber Crops Research Institute (CTCRI ) , Trivandrum . CTCRI is the Nodal agency for conducting and coordinating research on various aspects of tropical tuber crops in India . It is also the leading organisation in the sphere of technology transfer of tuber crops in India . The increased imports at lower prices have dampened the prices leading to depression of national prices . It is apprehended that as a sequel , the farmers may not be paid their dues and might move away from cultivating Tapioca in years to follow . This would besides pushing them into a debt trap but would also result in increased imports.

In view of the foregoing it is considered that imposition of safeguard duty will be in public interest.

F. CONCLUSION AND RECOMMENDATION

(a) In view of the findings above , it is concluded that increased imports of Tapioca Starch into India have threatened to cause serious injury to the domestic producers of Tapioca Starch and it will be in the Public interest to impose safeguard duty for a period of three years on imports of Tapioca Starch into India . In arriving at the amount of safeguard duty that would be adequate to prevent serious injury to the domestic industry and to facilitate positive adjustment , weighted average cost of production has been taken into 128

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART II- SEC. 3 ( i) ] account for the period 2001-02 to 2003-04 . The domestic producers have claimed a certain amount of profit on the basis of expected return on capital employed etc. which is considered to be on the higher side and , therefore , a lower amount of profit (confidential) based on the weighted average cost of production has been considered appropriate and allowed . Similarly , the C.I.F. import prices also have been considered on weighted average basis for the period 2003-04 . Adjustments have been made in the C.I.F. import price for handling charges on an average basis . The extent of protection has also been considered on the basis of benefit likely to occur from the restructuring of the domestic industry besides keeping in mind certain extraneous factors that may have a bearing on the cost of production and only the minimum level of protection is being recommended that would facilitate the domestic industry to make a positive adjustment.

(b) Some parties have also argued in favour of a trigger price mechanism i.e. safeguard duty be imposed only on imports entering at a price lower than a reference price . This however , is considered irrelevant for the present proceedings as safeguard measures are not targeted against unfair imports but seek to provide protection to the domestic industry , if the imports enter in increased quantities and under such conditions so as to cause or threaten to cause serious injury to domestic producers . Also , it does not appear to be legally tenable in the context of safeguard investigation as that would give it a colour of a price based measure where the low priced imports , although not unfair , would getdiscriminated and charged to safeguard duty, whereas the higher priced imports would not attract safeguard duty. This does not appear to meet with the objectives of safeguard measures which encourage the domestic producers to make efforts to become competitive , rather than encouraging inefficiency for the domestic industry or for the exporters . The trigger price mechanism on the contrary penalises the efficient foreign producers , while encouraging the inefficient producers .

It has been stated by Ministry of Commerce of PR China that Article 9 of Agreement on Safeguards provides that safeguard measures shall not be applied against a product originating in a developing country as long as its share of imports of the product concerned into the importing Member Country does not exceed 3% provided that developing country Members with less than 3 % import share collectively account for not more than 9 % of total imports of the product concerned . In this connection it is observed that In pursuance of Clause ( a) of sub- section ( 6) of Section 8B of the Customs Tariff Act , 1975 , the Department of Revenue , Ministry of Finance , Government of India has issued Notifications No. 103 /98 - Cus dated 14th November 1998 & 62/99-Cus dated 13th May 1999 notifying the list of developing countries for the purpose of Article 9 of the Agreement on Safeguards . Thailand and Vietnam are included in the said list of notified countries . Since the share of imports from these two countries is collectively more than 9 % , no exemption from payment of safeguard duty on Tapioca Starch is available to any other developing country even though their individual share may not exceed 3 %.

(d) Considering the need to progressively liberalize the safeguard duty in order to facilitate positive adjustment by the domestic industry , it is recommended that safeguard duty be imposed on imports of Tapioca Starch ( classified under Chapter Heading 11081400/11081910/11081990 ) into India at the rates specified below on ad- valorem basis over and above the existing level of effective protection , for a period of Three years asunder being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury threatened to be caused by the increased imports of Tapioca Starch.

129

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

Period

Level of total protection recommended %

Existing level of effective protection %

Safeguard duty recommended % (2) -(3)

(2)

(1)

(4)

(3)

30+33

Firstyear

30%

30+23

Second year

30+13

Third Year

No safeguard duty is recommended on imports of Sago based on Tapioca (Sabudana) and Modified Starches falling under Chapters 1903 and 3505 of the Customs Tariff Act , 1975 , respectively.

[ F. No. SG/INV/ 1 /2004]

LAKHINDER SINGH , Director General }

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