रजिस्ट्रीसं० डी० एल -33004/99
REGD. NO. D.L. -33004/99
सत्यमेवजयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II Section 3-Sub- section (1)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 23]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , जनवरी 19 , 2006/पौष 29, 1927
No. 23]
NEW DELHI , THURSDAY, JANUARY 19 , 2006/PAUSA 29 , 1927
श्रमऔर रोजगार मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 19 जनवरी , 2006
सा.का.नि. 25 (अ).- औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का प्रारुप औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ( 1946 का 20) की धारा 15 की उपधारा (1 ) के अपेक्षानुसार भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 375 (अ) तारीख 7 जून, 2005 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3 , उपखंड (i) तारीख 7 जून, 2005 में प्रकाशित किया गया था जिसमें उन सभी व्यक्तियों से जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी उस तारीख से जिसको राजपत्र की प्रतियां उक्त अधिसूचना में प्रकाशित की गई थी जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर सुझाव और आक्षेप मांगे गए थे ;
और उक्त राजपत्र की प्रतियां 7 जून, 2005 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;
और केन्द्रीय सरकार को इस संबंध में कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ;
अतः अब केन्द्रीय सरकार औद्योगिक नियोजन ( स्थायी आदेश) अधिनियम , 1946 ( 1946 का 20) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम 1946 का और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -
1. (1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय ( संशोधन) नियम, 2005 है ।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केन्द्रीय नियम, 1946 में,--
(क) अनुसूची- 1 के पैरा 14 के उप पैरा 3 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे. अर्थात्: -
परंतु जहां उप पैरा 3 के खंड ( 1 ) के अर्थातर्गत लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत हो वहां ऐसी शिकायतों की जांच करने के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में उप पैरा (उख ) के अधीन गठित की गई शिकायत समिति, पैरा 15 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रयोजन के लिए नियोजक द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी समझा जाएगा ।
144 GI/2006
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( i) ]
(3क) जब तक लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की ऐसी जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए पृथक प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तब तक शिकायत समिति यथासाध्य इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी ।
(3ख) जांच संगिति मिलकर बनेगी ,
(क) एक अध्यक्ष जो महिला होगी :
(ख) गैर सरकारी संगठन का अभ्यावेदित करने वाले दो सदस्य या कोई अन्य निकाय जो लैंगिक उत्पीड़न विषय से सुपरीचित हो या राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग का नामनिर्देशित या राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग का जो लैंगिक उत्पीड़न के विषय में सुपरीचित हो,
नियोजक द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे ।
परंतु शिकायत समिति के दो सदस्यों में से एक महिला होगी ।
(3ग) शिकायत समिति प्रत्येक वर्ष समुचित सरकार को शिकायतों और उन पर की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट देगी ।
(उघ) नियोजक या उसका अभिकर्ता समुचित सरकार को 1992 की रिट याचिका (दांडिक) सं ० 666-670 (विशांका और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुपालना पर रिपोर्ट देगी जिसके अंतर्गत शिकायत समिति की रिपोर्ट भी है ।"
(ख) अनुसूची 1 क के पैरा 17 में, उप पैरा ( i) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-
" परंतु जहां उप पैरा (1) के खंड (य) के अर्थार्न्तगत लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत को वहां ऐसी शिकायतों की जांच के लिए प्रत्येक प्रतिष्ठान में उप पैरा ( i ख) के अधीन गठित की गई शिकायत समिति, जो पैरा 18 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रयोजन के लिए नियोजक द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी समझा जाएगा ।
(i क) जब तक लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतों की ऐसी जांच करने के लिए शिकायत समिति के लिए पृथक प्रक्रिया विहित नहीं की गई है तब तक शिकायत समिति यथासाध्य इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार जांच करेगी ।
(iख) शिकायत समिति मिलकर बनेगी जो ---
(क) एक अध्यक्ष जो महिला होगी :
(ख) गैर सरकारी संगठन को अभ्यावेदित करने वाले दो सदस्य या कोई अन्य निकाय जो लैंगिक उत्पीड़न विषय से सुपरीचित हो या राष्ट्रीय या राज्य मानव अधिकार आयोग का नामनिर्देशित या राष्ट्रीय या राज्य महिला आयोग का कोई लैंगिक उत्पीड़न के विषय से सुपरीचित हो, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ।
परंतु शिकायत समिति के सदस्यों में से एक महिला होगी ।
(रंग) शिकायत समिति प्रत्येक वर्ष समुचित सरकार को शिकायतों पर और की गई कार्रवाई की वार्षिक रिपोर्ट देगी ।
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (i) ]
(i घ) नियोजक या उसका अभिकर्ता समुचित सरकार को 1992 की रिट याचिका (दांडिक) सं० 666-670 (विशाका और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य) में उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुपालना पर रिपोर्ट देगा जिसके अंतर्गत शिकायत समिति की रिपोर्ट भी है ।
[फा. सं. एस-12011/3/2004- कोर्ड ] डॉ. अशोक साहू, आर्थिक सलाहकार
टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. एल आर 11 (37) तारीख, 18/12/1946 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :-
(i) सा.का.नि. 203 तारीख 31.01.1954
(ii) सा. का.नि. 556 तारीख 24.02.1956
( iii ) सा.का.नि. 557 तारीख 30.4.1959
(iv) सा.का.नि. 655 तारीख 3.6.1960
(v) सा.का.नि. 1166 तारीख 28.6.1993
(vi) सा.का.नि. 1123 तारीख 18.7.1967
(vii )सा. का नि. 1573 तारीख 10.10.1967
(viii) सा.का. नि . 1732 तारीख 12.5.1967
(ix) सा.का.नि. 824 तारीख 30.6.1975
(x) सा.का.नि. 30 अ तारीख 17.1.1983
(xi ) सा.का.नि. 386 तारीख 20.11.1999
(xii ) सा.का.नि. 936 तारीख 10.12.2003
MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th January, 2006
G.S.R. 25 (E).-Whereas draft of certain rules further to amend the Industrial Employment (Standing Orders ) Central Rules , 1946 were published, as required by sub-section ( 1 ) of section 15 of the Industrial Employment ( Standing Orders) Act, 1946 (20 of 1946 ) , vide notification of the Government of India in the Ministry ofLabour and Employment , number G.S.R. 375( E) dated the 7th June , 2005, in the Gazette of India , Extraordinary, Part II , Section 3, sub- section ( i ) dated the 7th June, 2005 , inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of forty-five days from the date on which the copies of the Gazette in which the said notification was published were made available to the public;
And whereas copies of the said Gazette were made available to the public on the 7th June , 2005;
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (1 )]
And whereas the Central Government has not received any objections and suggestions in this regard;
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by section 15 of the Industrial Employment ( Standing Orders) Act , 1946 (20 of 1946 ) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Industrial Employment(Standing Orders ) Central Rules , 1946 , namely: -
1. ( 1 ) These rules may be called the Industrial Employment ( Standing Orders ) Central (Amendment ) Rules , 2005.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Industrial Employment ( Standing Orders ) Central Rules , 1946,
(a) in Schedule- l , in paragraph 14, after sub- paragraph ( 3 ) , the following shall be inserted , namely: -
" Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of clause (1 ) of sub- paragraph ( 3 ) , the Complaints Committee constituted under sub- paragraph ( 3B ) in each establishment for inquiring into such complaints , shall , notwithstanding anything contained in paragraph 15 , be deemed to be the inquiring authority appointed by the employer for the purpose of these rules.
(3A) The Complaints Committee shall hold the inquiry, unless separate procedure has been prescribed for the Complaints Committee for holding such inquiry into the complaints of sexual harassment, as far as practicable, in accordance with the procedure laid down in these rules .
(3B) The Complaints Committee shall consist of-
(a) a Chairperson who shall be a woman ;
(b) two members representing Non- Governmental Organisation (NGO) or any other body which is familiar with the issue of sexual harassment or nominees of the National or State Human Rights Commission or the National or State Commission for Women familiar with the issue of sexual harassment ,
to be nominated by the employer:
Provided that one of the two members of the Complaints Committee shall be a woman .
(3C) The Complaints Committee shall make and submit every year an annual report , to the appropriate Government , of the complaints and action taken.
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]
(3D) The employers or their agents shall report, to the appropriate Government, on the compliance of the guidelines issued by the Central Government in pursuance of the directions of the Supreme Court in Writ Petition ( Criminal ) Nos . 666-670 of 1992 (Vishaka and others versus State of Rajasthan and others) including on the reports of the Complaints Committee . ".
(b) in Schedule IA, in paragraph 17 , after sub -paragraph ( i ) , the following shall be inserted , namely:
Provided that where there is a complaint of sexual harassment within the meaning of clause (z) of sub -paragraph ( i ) , the Complaints Committee constituted under sub - paragraph ( iB ) in each establishment for inquiring into such complaints , shall , notwithstanding anything contained in paragraph 18 , be deemed to be the inquiring authority appointed by the employer for the purpose of these rules.
(iA) The Complaints Committee shall hold the inquiry, unless separate procedure has been prescribed for the Complaints Committee for holding such inquiry into the complaints of sexual harassment , as far as practicable, in accordance with the procedure laid down in these rules.
(IB) The Complaints Committee shall consist of-
( a) a Chairperson who shall be a woman;
!
(b) two members representing Non - Governmental Organisation (NGO) or any other body which is familiar with the issue of sexual harassment or nominees of the National or State Human Rights Commission or the National or State Commission for Women familiar with the issue of sexual harassment,
to be nominated by the employer:
Provided that one of the members of the Complaints Committee shall be woman .
(iC) The Complaints Committee shall make and submit every year an annual report, to the appropriate Government , of the complaints and action taken.
(ID) The employers or their agents shall report, to the appropriate Government , on the compliance of the guidelines issued by the Central Government in pursuance of the directions of the Supreme Court in Writ Petition (Criminal ) Nos. 666-670 of 1992 (Vishaka and others versus State of Rajasthan and others ) including on the reports of the Complain Committee . " .
[F. No. S - 12011 /3/2004 -Coord . ]
ASHOK SAHU , Economic Adviser
144 G1/ 06-2.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PARTII-SEC. 3 ( i ) ]
Note: Principal Notification published , vide Notification number LR 11 ( 37 ) at
18.12.1946 and subsequently amendedby:
(i ) GSR No. 203 dated 31.01.1954 (ii) GSR No. 556 dated24.02.1956 (iii) GSR No. 557 dated 30.04.1959 (iv) GSR No. 655 dated 03.06.1960 (v) GSR No. 1166 dated 28.06.1993 (vi ) GSR No. 1123 dated 18.07.1967 (vii ) GSR No. 1573 dated 10.10.1967 (viii ) GSR No. 1732 dated 12.05.1967 ( ix) GSR No. 824 dated 30.06.1975 (x) GSR No. 30E dated 17.01.1983 (xi ) GSR No. 386 dated 20.11.1999 (xii ) GSR No. 936 dated 10.12.2003
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