REGD.NO.D.L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 149]
नई दिल्ली , शुक्रवार, फरवरी 17, 2006/माघ 28, 1927
No. 149]
NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 17 , 2006/ MAGHA 28, 1927
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2006
का.आ. 221 (अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
श्री कैलाश बी. जाधव, अधिवक्ता ने लोक सभा के आसीन सदस्य श्री चन्द्रकांत भाऊराव खैर की, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खण्ड ( 1 ) के उप - खण्ड (क ) के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हता हेतु तारीख 23 सितम्बर, 2005 को एक याचिका प्रस्तुत की थी;
और राष्ट्रपतिने इस प्रश्न पर कि क्या चन्द्रकांत भाऊराव खैर निरर्हता से ग्रस्त हो गए हैं , संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड ( 2 ) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी थी;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय ( उपाबंध द्वारा ) दी है कि सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, श्री चन्द्रकांत भाऊराव खैर की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है । इस प्रश्न को संविधान के अनुच्छेद 103 के खण्ड ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष किसी भी तरह नहीं उठाया जा सकता है या उनके द्वारा विनिश्चित नहीं किया जा सकता है और अत: वर्तमान याचिका राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ।
अतः , अब , मैं , ए. पी . जे . अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति, यह विनिश्चित करता हूं कि श्री कैलाश बी. जाधव, अधिवक्ता की याचिका चलने योग्य नहीं है और इसलिए खारिज की जाती है ।
16जनवरी , 2006
भारत के राष्ट्रपति
[फा. सं. एच-11026 ( 1 )/2005-वि.- II ]
एन. के. नम्पूतिरी, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी 424 GI/2006
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii)]
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
वर्ष 2005 का निर्देश मामला संख्याक 4
[भारत के संविधान के अनुच्छेद, 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्रतिनिर्देश]
भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन लोक सभा के आसीन सदस्य श्री चन्द्रकांत भाउराव खैर की तथाकथित निरर्हता के संबंध में ।
श्री कैलाश बी. जाधव, अधिवक्ता
बनाम
श्री चन्द्रकांत भाउराव खैरे, संसद सदस्य के मामले में
राय
यह भारत के राष्ट्रपति का तारीख 18.10.2005 का प्रतिनिर्देश है , जिसमें श्री चन्द्रकांत भाऊराव खैरे की भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन तथाकथित निरर्हता के प्रश्न पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।
2. उपर्युक्त प्रश्न श्री कैलाश बी. जाधव , अधिवक्ता द्वारा तारीख 23.9.2005 को भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत याचिका के संबंध में उद्भूत हुआ, जिसमें वर्ष 2004 में हुए साधारण निर्वाचन में औरंगाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए चुने गए श्री चन्द्रकांत भाउराव खैरे की भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) के अधीन लोक सभा का सदस्य होने के लिए तथाकथित निरर्हता के संबंध में अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति का विनिश्चय मांगा गया है ।
3. अपनी याचिका में, श्री जाधव ने यह कथन किया है कि श्री खैरे वर्ष 1992 से कंचनवाड़ी, औरंगाबाद में अवस्थित " जय महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक संशातस राज संभाजी भोसले सैनिक स्कूल
८ भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
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और जूनियर कॉलेज" नामक विद्यालय चलाने वाली एक सोसाइटी के अध्यक्ष है । वर्ष 2001 और 2002 में सोसाइटी द्वारा चलाए जा रहे विद्यालय के लिए भारत सरकार द्वारा लगभग 30,00,000 रुपए की निधि उपलब्ध कराई गई थी और यह कि श्री खैरे ने उस प्रयोजन के लिए निधि का उपयोग किया था । उनके अनुसार, यदि भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा किसी सोसाइटी को कोई निधि उपलब्ध कराई जाती है तो उस सोसाइटी का कार्यालय सरकार का कार्यालय बन जाता है । इस तर्क के आधार पर याची यह प्रतिवाद करता है कि चूंकि श्री खैरे वर्ष 1992 से सोसाइटी के अध्यक्ष थे और चूंकि उन्होंने भारत सरकार की निधियों का उपयोग किया , इसलिए वह केन्द्रीय सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहे हैं और इसलिए अनुच्छेद 102 (1 ) के अधीन लोक सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित हैं । याची ने यह और कथन किया है कि वर्ष 2004 के अंतिम साधारण निर्वाचन के समय श्री खैरे ने इस तथ्य को प्रकट नहीं किया था कि उन्होंने अपनी स्वयं की सोसाइटी के लिए सरकारी निधियों का दुरूपयोग किया था ।
4. श्री खैरे वर्ष 2004 में हुए साधारण निर्वाचन में लोक सभा के लिए चुने गए थे । याची का दावा वर्ष 2001-2002 में सोसाइटी द्वारा तथाकथित रूप से भारत सरकार की निधियों के उपयोग के संबंध में है । इस प्रकार यह तथाकथित कार्य , जो याची के स्वयं के प्रकथन के अनुसार लाभ का पद धारण करने के समान है, वर्ष 2004 में श्री खैरे के लोक सभा के लिए चुने जाने से काफी सभय पूर्व हुआ था । इस प्रकार यदि याची के श्री खैरे द्वारा लाभ का पद धारण करने से संबंधित प्रतिवाद को तर्क के लिए मान भी लिया जाए तो भी यह केवल लोक सभा के लिए चुने जाने से पूर्व उक्त पद को धारण करने का मामला होगा । इस प्रकार उठाया गया प्रश्न केवल निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का ही मामला होगा, यदि कोई हो । यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (1) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष संसद के किसी आसीन सदस्य की निरर्हता के केवल ऐसे प्रश्नों को ही उठाया जा सकता है जिन्हें वह सदन के ऐसे सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत करता है । तदनुसार, निर्वाचन आयोग को , उसे राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन निर्दिष्ट किए जाने पर तथाकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्नों के संबंध में ही राय प्रस्तुत करनी होती है जो किसी आसीन सदस्य की निर्वाचन पश्च निरर्हता से संबंधित होते हैं । निर्वाचन-पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निरर्हता जिससे कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन के समय या उससे पूर्व ग्रस्त था , संबंधी किसी प्रश्न को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के अनुसार प्रस्तुत किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही उठाया जा सकता है, और किसी अन्य रीति में नहीं । इस संबंध में उच्चतम न्यायालय के अनेकों निर्णयों का संदर्भ दिया जाता है [ निर्वाचन आयोग बनाम साका THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 (ii) ]
वेंकटा राव ( एआईआर 1953 एससी 201) ; बुंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ; आदि । उपर्युक्त को देखते हुए आयोग से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह इस याचिका में उठाएं गए इस प्रश्न पर विचार करे कि क्या किसी ऐसी सोसाइटी में, जो सरकार से निधियां प्राप्त करती है, पद धारण करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अर्थान्तर्गत लाभ का पद धारण करने के तत्समान हैं ।
5. ऊपर निर्दिष्ट सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को देखते हुए याची द्वारा श्री खैरे की तथाकथित निरर्हता के संबंध में उठाए गए प्रश्न को संविधान के अनुच्छेद 103 (1) के निबंधनों के अनुसार उठाया नहीं जा सकता । इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग के पास ऐसी तथाकथित निर्वाचन- पूर्व निरर्हता के प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है । अतः यह याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है । आयोग ने, राष्ट्रपति और अनेक राज्यों के राज्यपालों द्वारा उसे निर्दिष्ट निर्वाचन-पूर्व निरर्हता के अनेकों समान मामलों में यही मत अभिव्यक्त किया है ।
6. तदनुसार मामले में राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त प्रतिनिर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपर्युक्त प्रभाव की इस राय के साथ वापिस किया जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन चलाने योग्य नहीं है ।
ह०/-
ह०/ -
ह०/ -
(नवीन बी. चावला) (एम. गोपालास्वामी)
निर्वाचन आयुक्त
(बी.बी. टंडन)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचन आयुक्त
नई दिल्ली
तारीख 2 नवंबर , 2005.
[ भाग 11-- खण्ड 3 (ii) ]
भारत का राजपत्र: असाधारण
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department )
NOTIFICATION
New Delhi , the 17th February, 2006
S.O. 221 (E ) .- The following Order made by the President is published for general information: -
ORDER
Whereas Shri Kailash B. Jadhav , Advocate, had submitted a petition dated the 23rd September , 2005 for the disqualification of Shri Chandrakant Bhaurao Khaire , a sitting member of Lok Sabha, for being a member of that House under sub -clause (a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution of India;
And whereas the President had sought the opinion of the Election Commission under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question whether Shri Chandrakant Bhaurao Khaire had become subject to disqualification;
And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annexure) that in view of the well settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Shri Chandrakant Bhaurao Khaire , being a case of pre - election disqualification, if at all , cannot be raised before, or decided by, the President under clause (1 ) of article 103 of the Constitution and that the present petition is , therefore , non- maintainable before the President.
Now, therefore , I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, do hereby decide that the petition of Shri Kailash B. Jadhav, Advocate , is non-maintainable , and is therefore, rejected.
PRESIDENT OF INDIA 16th January, 2006
[F. No. H - 11026 (1 )/2005-Leg.-II ]
N. K. NAMPOOTHIRY , Jt . Secy . and Legislative Counsel
1..
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (ii) ]
ANNEXURE
भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India
Reference Case No. 4 of 2005
[Reference from the President of India under Article 103 ( 2 ) of the Constitution ofIndia]
In re : Alleged disqualification of Shri Chandrakant Bhaurao Khaire , a sitting member of Lok Sabha , under Article 102 of the Constitution of India.
Inthe matter of : Shri Kailash B. Jadhav , Advocate
Vs.
Shri Chandrakant Bhaurao Khaire , M.P.
OPINION
This is a reference dated 18.10.2005 from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India , on the question of alleged disqualification of Shri Chandrakant Bhaurao Khaire , a sitting member of Lok Sabha, under Article 102 of the Constitution of India .
2. The above question arose on the petition dated 23.9.2005 , submitted by Shri Kailash B. Jadhav , Advocate , to the President of India , seeking the decision of the President under Article 103 ( 1 ) on the alleged disqualification of Shri Chandrakant Bhaurao Khaire , elected to the Lok Sabha from Aurangabad Parliamentary Constituency at the general election held in 2004 , for being a member of Lok Sabha under Article 102( 1 ) of the Constitution of India.
3. In his petition , Shri Jadhav has stated that Shri Khaire is the President of a Society running the school named " JAI MAHARASHTRA SHIKSHAN PRASARAK SANSHATAS RAJ SAMBHAJI BHOSALE SAINIK SCHOOL भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
AND JUNIOR COLLEGE " situated at Kanchanwadi , Aurangabad , since 1992 . In the years 2001 and 2002, fund to the tune of Rs. 30,00,000/- was provided by the Govt. of India for the School run by the Society and that Shri Khaire utilized the fund for that purpose . According to him, if any fund from Government of India/State Government is provided to any society, the office of that Society becomes the office of Government . Based on this argument, the petitioner contends that as Shri Khaire was President of the society since 1992 and as he utilized the funds of Govt . of India, he is holding office of profit under Central Govt. and is, therefore , disqualified for being a member of Lok Sabha under Article, 102(1 ) . The petitioner has further stated that at the time oflast general election in 2004, Shri Khaire did not disclose the fact that he had misutilised the Government funds for his own society.
4. Shri Khaire was elected to the House of People in the general election held in 2004. The claim of the petitioner is about the alleged utilization of fund from the Govt. of India by the Society in 2001-2002 . Thus , the alleged act which , according to the petitioner's own averment amounted to holding office of profit , took place long before the election of Shri Khaire to the House of People in 2004. Thus , even if the contention of the petitioner about Shri Khaire holding office of profit was to be accepted for argument's sake , this would still be a case of holding the said office before the election to the House. The question raised would thus be a case of pre - election disqualification , if at all . It is well settled that under Article 103( 1 ) of the Constitution of India, only those questions of disqualification of a sitting member of Parliament can be raised before President which he incurs after his election as such member of the House . The opinion of the Election Commission is accordingly to be tendered with regard to such questions of alleged disqualification , on being referred to it, by the President under Art. 103 (2 ) of the Constitution , which relate to post- election disqualification of a sitting member. Any question of pre- election disqualification , i.e. disqualification from which a person was THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii) ]
1 suffering at the time of, or prior to , his election , can be raised only by means of an election petition presented in accordance with Part - VI of the Representation of the People Act, 1951 , and in no other manner . Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions [Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission (ARI 1965 SC 1892 ) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga ( AIR 1978 SC 1609) ; etc. ] . In view of the above , the Commission is not required to go into the question raised in the present petition, whether holding an office in a society which received funds from Govt . would amount to holding an office ofprofit within the meaning of Art . 102( 1 )(a) of the Constitution of India .
5. In view of the well settled constitutional position , referred to above , the question of the alleged disqualification of Shri Khaire , raised by the petitioner cannot be raised in terms of Art. 103 ( 1 ) of the Constitution. Further the Election Commission has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre - election disqualification. The present petition is , therefore , not maintainable before the President in terms of Art. 103 ( 1 ) of the Constitution. The same view has been expressed by the Commission in a large number of similar cases of pre - election disqualification , referred to it, by the President and Governors of several States .
6. The reference received from the President , in the present case , is accordingly , returned with the opinion of the Election Commission of India , under Article 103 (2 ) of the Constitution , to the above effect that it is not maintainable under Article 103 ( 1 ) of the Constitution .
Sd./- (N.Gopalaswami ) Election Commissioner
Sd./-
(B.B.Tandon)
Chief Election Commissioner
Sd./- (Navin B. Chawla) Election Commissioner New Delhi.
Dated : 2nd November , 2005 .
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