रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/ 99
REGD. NO. D.L. -33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड (ii)
PART II-Section 3 Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1333]
नई दिल्ली, सोमवार , नवम्बर 6 , 2006/कार्तिक 15 , 1928
No. 1333]
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2006/KARTIKΑ 15, 1928
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 6 नवम्बर , 2006
का.आ. 1905(अ).- राष्ट्रपतिद्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
निम्नलिखित याचिकाएं , अर्थात्:-
(i ) श्री अनुभव आनंद एरोन , अधिवक्ता, मदनगीर , नई दिल्ली की तारीख 25 मार्च, 2006 की याचिका; और
(ii )- श्री आर० एस० चौहान, अधिवक्ता, नई दिल्ली की तारीख 28 मार्च , 2006 की याचिका,
(1)
3528 GI/2006 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii) ] 2
राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन प्रस्तुत की गई हैं, जिनमें यह अभिकथन किया गया है कि डा० ( श्रीमती ) नजमा हेपतुल्लाह, आसीन संसद् सदस्य ( राज्य सभा) निरर्हित हो गई हैं,
और उक्त याचियों ने यह प्रकथन किया है कि डा० ( श्रीमती ) नजमा हेपतुल्लाह अंतः संसदीय संघ ( आईपीयू) की मानद अध्यक्षा और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ( आईसीसीआर ) की अध्यक्षा के पद धारण कर रही थी , जो कि अभिकथित रुप से लाभ के पद हैं;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2 ) के अधीन तारीख 31 मार्च, 2006 के निर्दिश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई हैं कि क्या डा० (श्रीमती ) नजमा हेपतुल्लाह संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य ( राज्य सभा) होने के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गई हैं;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए डा० ( श्रीमती ) नजमा हेपतुल्लाह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न , निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला होने के कारण , यदि काई निरर्हता थी भी तो इसे संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1 ) के अधीन न तो राष्ट्रपति के समक्ष उठाया जा सकता है और न ही वो इसका विनिश्चय कर सकते हैं और इसलिए वर्तमान याचिकाएं राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं हैं ;
अतः , अब , मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति , यह विनिश्चय करता हूं कि ऊपर उल्लिखित श्री अनुभव आनंद एरोन और श्री आर ० एस० चौहान की याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन चलने योग्य नहीं हैं ।
भारत का राष्ट्रपति
28 अक्तूबर, 2006.
[फा. सं. एच-11026 ( 33 )/2006- वि. II ] डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव असाधारण
भारत का राजपत्र
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
उपाबंध
निर्देश:
संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क ) के अधीन श्रीमती नजमा हेपतुल्लाह , संसद् सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।
2006 का निर्देश मामला सं . 33
[ संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन प्राप्त तारीख 31 मार्च, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या डा. ( श्रीमती ) नजमा हेपतुल्लाह संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन राज्य सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गई हैं ।
2. ऊपर उल्लिखित निर्देश, राष्ट्रपति को प्रस्तुत श्री अनुभव आनंद अरोन, अधिवक्ता, मदनगीर, नई दिल्ली की तारीख 25 मार्च, 2006 की और श्री आर. एस. चौहान, अधिवक्ता, नई दिल्ली की तारीख 28 मार्च, 2006 की याचिकाओं से उद्भूत हुआ है । इन दो याचिकाओं में, याचिओं ने डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्लाह (प्रत्यर्थी) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को इस आधार पर उठाया है कि वे अंतः - संसदीय संघ (आईपीयू) की मानद अध्यक्षा और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) की अध्यक्षा के पद धारण कर रही थी । याचिओं ने यह दलील दी है कि ये पद अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अर्थान्तर्गत लाभ के पद हैं और उन्होंने इस आधार पर प्रत्यर्थी को निरर्हित किए जाने की मांग की है ।
3. याचिकाओं में प्रत्यर्थी की उक्त पद पर नियुक्ति की तारीख और नियुक्ति के निबंधन और शर्तों के संबंध में अन्य ब्यौरों से संबंधित आधार भूत जानकारी भी नहीं थी । इसलिए, आयोग ने 18.04.06 को याचिओं को 12.05.06 तक इन पहलुओं पर विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए एक सूचना जारी की । किसी सदस्य की किसी पद पर नियुक्ति की तारीख यह अवधारित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्या मामला अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा [देखिए निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा ( एआईआर 1978 एससी 1609) ] यह सुस्थापित है कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया गया है ।
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii) ]
याचिओं ने ऊपर उल्लिखित सूचनाओं का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया । चूंकि याची आयोग को ऐसी अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराने में असफल रहे जो उसे राष्ट्रपति को राय देने में समर्थ बना सके, इसलिए आयोग ने अपेक्षित जानकारी को केन्द्रीय सरकार से प्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार विदेश मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रत्यर्थी की याचिका में उल्लिखित पदों पर नियुक्ति की तारीख और इन पदों पर नियुक्तिकी निबन्धन और शर्तों से संबंधित जानकारी 8.08.06 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
5. विदेश मंत्रालय ने, अपने तारीख 10.08.06 के पत्र द्वारा आयोग को यह जानकारी दी कि अभ्यर्थी को 7 अगस्त, 2002 से तीन वर्ष की अवधि के लिए आईसीसीआर की अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् उनकी कोई पुनः नियुक्ति नहीं की गई थी । उन्होंने यह भी जानकारी दी कि सरकार ने उक्त नियुक्ति के लिए कोई निबंधन और शर्तें तय नहीं की थीं । जहां तक आईपीयू के अध्यक्ष के पद का संबंध है, राज्य सभा सचिवालय ने, जिसे आयोग का पत्र संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट किया गया था, यह कथन किया कि आईपीयू समप्रभू राज्यों की संसदों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है । उन्होंने यह कथन किया कि उनके पास नियुक्ति से संबंधित आईपीयू सचिवालय की कोई शासकीय संसूचना/अधिसूचना उपलब्ध नहीं है । उन्होंने यह और कथन किया कि उनके पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, प्रत्यर्थी को बर्लिन में परिषद के 165 वें सत्र में 16.10.1999 को आईपीयू का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था और उस पद पर उनका कार्यकाल 27 सितंबर, 2002 को समाप्त हो गया था । उन्होंने यह भी कथन किया कि यह पद एक सम्मान सूचक टाइटल था । !
6 प्रत्यर्थी राज्य सभा के वर्ष 2004 के द्विवार्षिक निर्वाचनों में राजस्थान राज्य से निर्वाचित हुई थी और उस सदन के सदस्य के रूप में उनका वर्तमान कार्यकाल 5.07.2004 को आरंभ हुआ । इस प्रकार, वर्तमान याचिकाओं में उठाया गया प्रश्न प्रत्यर्थी की ऐसी अभिकथित निरर्हता से संबंधित है जो वर्ष 2004 में उनके राज्य सभा के लिए निर्वाचित होने के समय और उससे पूर्व विद्यमान थीं । यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन, संसद के किसी आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न का विनिश्चय करने की राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल निरर्हता के केवल ऐसे मामले में ही उद्भूत होती है, जिसमें बह उसके सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् निरर्हता उपगत करता है । निर्वाचन आयोग की, अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न की, संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर जांच करने की अधिकारिता भी केवल निर्वाचन पश्च निरर्हता के मामलों में ही उद्भूत होती है । निर्वाचन पूर्व निरर्हता का कोई प्रश्न, अर्थात् ऐसी निरर्हता जिससे कोई व्यक्ति अपने निर्वाचन के समय या उससे पूर्व ग्रस्त था, केवल लोकं प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के माध्यम से ही उठाया जा सकता है , न कि संविधान के अनुच्छेद भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
103(1 ) के अधीन । इस संबंध में आपका ध्यान ऊपर पैरा 3 में निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के अनेकों निर्णयों की तरफ आकर्षित किया जाता है । पूर्व में भी अनेकों अन्य इसी प्रकार के मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा उसे निर्देश किए जाने पर ऐसी ही राय दी है । वस्तुतः, याचिकाओं में उल्लिखित दो पदों में से एक अर्थात् आईसीसीआर के अध्यक्ष के पद को, संसद् द्वारा अब एक ऐसे पद के रूप में विनिर्दिष्ट रूप से घोषित किया गया है जिसका धारक संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण संसद का सदस्य चुने जाने के लिए या ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा ।
7. यह सत्य है कि प्रत्यर्थी 2004 के निर्वाचनों से पूर्व वर्ष 1998 के द्विवार्षिक निर्वाचनों में निर्वाचित राज्य सभा की सदस्य थी । किन्तु उनकी राज्य सभा की सदस्यता का कार्यकाल 4.07.04 को समाप्त हो गया था । अतः, तत्कालीन सदस्यता के, जो उनके पूर्वतर कार्यकाल के 04.07.2004 की समाप्ति के साथ समाप्त हो चुकी है, संबंध में इन पदों पर नियुक्तियों की विवक्षा की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि अब यह कोई जीवित विवाद्यक नहीं रह गया है , ( कृपया श्री बलबीर के. पुंज, श्री निलोत्पल बासु और डा. कर्ण सिंह (राज्य सभा सदस्य) से संबंधित 2006 के निर्देश मामला संख्या 10,3 और 7-8 में आयोग की तारीख 07.04:06 और 06.06.06 तथा 31.07.06 की राय देखें ) ।
8. ऊपर निर्दिष्ट सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को देखते हुए, डा. (श्रीमती) नजमा हेपतुल्लाह की अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, के प्रश्न को, निर्वाचन- पूर्व निरर्हता का मामला होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन उठाया नहीं जा सकता । निर्वाचन आयोग के पास भी ऐसी निर्वाचन - पूर्व निरर्हता के प्रश्न पर राय व्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है । अतः, वर्तमान याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलाए जाने के योग्य नहीं हैं । इसे ध्यान में रखते हुए, आयोग के लिए इस मुद्दे पर विचार करना आवश्यक नहीं है कि क्या आईपीयू के अध्यक्ष का पद अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के प्रयोजनों के लिए सरकार के अधीन कोई लाभ का पद होगा अथवा नहीं ।
9. तद्नुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को भारत निर्वाचन आयोग की संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन इस आशय की राय के साथ वापिस किया जाता है कि दोनों उक्त याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 103(1 ) के अधीन चलाए जाने योग्य नहीं हैं ।
ह./- (एन. गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
ह./- (एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त
ह./- (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 सितम्बर, 2006 35279706- THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC . 3 (ii) ] 6
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 6th November, 2006
S.O. 1905 (E) . The following Order made by the President is published for general information :-
ORDER
Whereas the following petitions , namely: -
(i) the petition dated the 25th March , 2006 by Shri Anubhav Anand Aron , Advocate , Madangir , New Delhi ; and
(ii) the petition dated the 28th March, 2006 by Shri R.S. Chauhan , Advocate , New Delhi ,
have been submitted to the President under clause ( 1) of article 103 of the Constitution alleging disqualification of Dr. (Smt . ) Najma Heptulla , a sitting Member of Parliament ( Rajya Sabha);
And whereas the said petitioners have averred that Dr. (Smt . ) Najma Heptulla was holding the post of honorary President of Inter - Parliamentary Union and the office of President of Indian Council for Cultural Relations , which are alleged to be an office of profit ;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 31st March , 2006 under clause (2 ) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Dr. (Smt . ) Najma Heptulla has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) under sub- clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;
And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that in view of the well -settled constitutional position, the question of alleged disqualification of Dr. (Smt .) Najma Heptulla, being a case of pre - election disqualification , if at all any disqualification was attracted , cannot be raised before , or decided by, the President under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution and that the present petitions are , therefore, not maintainable before the President ;
Now, therefore , I , A.P.J. Abdul Kalam, President of India, do hereby hold that the above - mentioned petitions of Shri Anubhav Anand Aron and Shri R. S. Chauhan under clause (1) of article 103 of the Constitution are not maintainable .
President of India 28 October, 2006 .
[F. No. H- 11026 (33 ) /2006 - Leg . II]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL , Addl. Secy.
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
ANNEX
In re:
Alleged disqualification of Smt . Najma Heptulla, Member of Parliament, under Article 102(1)(a) of the Constitution
Reference Case No. 33 of 2006
[References from the President under Article 103 (2) of the Constitution]
OPINION
The reference dated 31st March, 2006, from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeks the opinion of the Election Commission on the question whether Dr. (Smt. ) Najma Heptulla has become subject to disqualification for being Member of the Rajya Sabha under Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution.
2. The above mentioned reference arose out of two petitions, the first dated 25th March, 2006, from Sh . Anubhav Anand Aron, Advocate , Madangir, New Delhi , and the other dated 28th March, 2006 from Sh . R. S. Chauhan, Advocate New Delhi. In the two petitions, the petitioners have raised the question of alleged disqualification of Dr. (Smt) Najma Heptulla (respondent) on the ground that she was holding the post of honorary President of Inter- Parliamentary Union ( IPU) and the office of President of Indian Council for Cultural Relations (ICCR) . The petitioners have contended that these are offices of profit within the meaning of Article 102 ( 1 ) ( a) and they have sought disqualification of the respondent on this ground.
3 . The petitions did not contain the basic information about the date of appointments of the respondent to the said offices or any details regarding the terms and conditions of the appointments . The Commission, therefore , issued notice to the petitioners , on 18-04- THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii)] 18
06 to furnish specific information on these aspects by 12-05-06. The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 ( 1 ) . It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court { See Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609) } that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members .
4 The petitioners did not submit any reply to the above mentioned notices . As the petitioners failed to provide the requisite information to enable the Commission to tender the opinion to the President, the Commission decided to obtain the requisite information from the Central Government . Accordingly, the Ministry of External Affairs and the Ministry of Parliamentary Affairs were asked to furnish, by 8-08-06, the information regarding the date of appointment of the respondent to the offices mentioned in the petition and the terms and conditions of appointments to these offices .
!
5. The Ministry of External Affairs , vide their letter dated 10-08-06 , informed the Commission that the respondent was appointed as the President of the ICCR w.e.f 7th August , 2002, for a period of three years and that she was not re - appointed thereafter . They also informed that the Govt . had not fixed any terms and conditions for the said appointment . Regarding the office of the President of IPU , the Rajya Sabha Secretariat, to which the Commission's letter was referred by the Ministry of Parliamentary Affairs, stated that the IPU is an international organization of Parliaments of sovereign States , with headquarters in Geneva . They stated that there is no official communication/notification of the IPU Secretariat available with them relating to the appointment . They further added that as per the information available with them , the respondent was elected as the President of IPU on 16-10-1999 at the Council's 165th Session in Berlin, and that her tenure in that office came to an end on 27th September, 2002. They also stated that the office is an honorific title .
| भाग II- खण्ड 3 (ii)]
भारत का राजपत्र असाधारण
6. The respondent was elected to the Rajya Sabha from the State of Rajasthan at the biennial election held in 2004, and her current term as member of that House commenced on 5-07-2004. Thus , the question raised in the present petitions relates to alleged disqualification of the respondent, which existed at the time of, and prior to, her election to the Rajya Sabha in 2004. It is well settled that under Article 103 ( 1 ) of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in the case of disqualification which is incurred after his/her election as member of the House. The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103 (2 ) of the Constitution, also arises only in case of post-election disqualification . Any question of pre-election disqualification, i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to , his election, can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provisions of Art . 329 (b) of the Constitution read with Part-VI of the Representation of the People Act, 1951 , and not under Article 103 (1 ) . Reference is invited , in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions referred to in para 3 above . In a very. large number of other similar cases in the past, the Commission has given similar opinion, on the references made to it by the President and Governors of States . In fact , one of the two offices mentioned in the petitions , namely, the office of Chairperson of the ICCR, is now an office specifically declared by the Parliament as an office the holder whereof is not disqualified for being chosen as , or for being, a member of Parliament, by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006.)
$7. It is true that the respondent was member of the Rajya Sabha prior to the election held in 2004 , elected at the biennial election in 1998. But, the term of her then membership of the Rajya Sabha expired on 4-07-04 . Therefore , there is no need to look at the implication of the appointments to these offices with regard to the then membership which has since expired, as with the expiry of her earlier term on 04-07- 2004, the issue ceased to be a live issue ( kindly see the opinions dated 07-04-06 and 06- 06-06 and 31-07-06 of the Commission in Reference Case Nos . 10, 3 and 7-8 of 2006 352785706-3 [PART II-SEC. 3 (ii) ]
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relating to Sh . Balvir K. Punj , Sh . Nilotpal Basu and Dr. Karan Singh ( Members of Rajya Sabha)} .
8. In view of the well settled constitutional position, referred to above , the question of the alleged disqualification of Dr. (Smt . ) Najma Heptulla, if at all , cannot be raised ander Article 103 ( 1 ) of the Constitution being a case of pre - election disqualification . The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre - election disqualification. The present petitions are , therefore , not maintainable before the President in terms of Article 103 ( 1 ) of the Constitution. In view ofthis, it is not necessary for the Commission to consider the issue whether the office of the President of IPU would at all be an office of profit under the Govt. for the purposes of Article 102 ( 1 ) ( a) .
9. The reference received from the President is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103 (2) of the Constitution,to the above effect that both the said petitions are not maintainable under Article 103( 1 ) of theConstitution.
Sd/-
Sd/-
Sd/-
(S.Y.Quraishi )
(N.Gopalaswami )
Chief Election Commissioner
(Navin B.Chawla) Election Commissioner Election Commissioner
Place: New Delhi
Dated: 21st September, 2006
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.