The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Third) (CAS areas) Tariff (First Amendment) Order, 2…

REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं०डी० एल०-33004/99

भारत सत्यमेव जयते राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART II Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 169]

नई दिल्ली , मंगलवार , नवम्बर 21 , 2006/कार्तिक 30 , 1928

No. 169 ]

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21 , 2006/KARTIΚΑ 30, 1928

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली , 21 नवम्बर, 2006

फा. सं. 1-18/2006-बी एण्ड सीएस.- भारतीय दूरसचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 की धारा 2 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (च ) के परंतुक तथा धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (घ) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा फाइल सं. 13-1 / 2004 - रिस्टज से जारी अधिसूचना सं. 39 (एसओ नं. 44 (अ) और 45 (अ) दिनांक 9.1.2004) के साथ पठित भारतीय दूसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के खण्ड (ख ) के उपखण्ड (ii) , (iii ) तथा ( iv) और उपखण्ड (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण , एतदद्वारा दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग और केबल ) सेवाएं (तीसरा) ( कैस क्षेत्र) टैरिफ आदेश , 2006 (2006 का 6) (जिसे यहां इसके बाद "प्रधान आदेश " कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:

1. संक्षिप्त नाम , विस्तार तथा प्रारंभ :

(i) यह आदेश "दूरसंचार (ब्राडकास्टिंग और केबल ) सेवाएं (तीसरा ) (कैस क्षेत्र) टैरिफ (पहला संशोधन) आदेश , 2006 (2006 का 7) " कहा जाएगा ।

(ii ) यह आदेश पूरे भारत क्षेत्र में लागू होगा ।

(iii) यह आदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा ।

(1)

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[PART III-SEC. 4]

प्रधान आदेश में, खण्ड 5 के वर्तमान उपखण्ड ( ii ) के बाद, निम्नलिखित परतुक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी ;

" परन्तु इस उपखण्ड के उपबंध निम्नलिखित प्रकार के वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों पर लागू नहीं होंगे

(i) तीन सितारा या इससे ऊपर की रेटिंग वाले होटल;

(ii) हैरिटेज होटल (जैसा कि पर्यटन विभाग , भारत सरकार द्वारा जारी होटलों के वर्गीकरण के दिशा- निर्देशों में वर्णित किया गया है) ;

(iii ) कोई ऐसा अन्य होटल , मोटल , सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक संस्थापन , जिसमें रहने तथा खाने - पीने की व्यवस्था हो और जिसमें 50 या उससे ज्यादा कमरे हों । " :

3. प्रधान आदेश में, खण्ड 6 का वर्तमान उपखण्ड (vi ) तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी:

"(vi) (क) उपखण्ड (i ) से (v) नीचे (ख) में सूचीबद्ध वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के अलावा सभी वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों पर लागू होना ।

(ख) वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए ऐसे सब्सक्राइबरों द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान किए जाने वाले अधिकतम फुटकर मूल्य के मामले में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं होगी और न कोई न्यूनतम सब्सक्रिप्शन अवधि निर्धारित की जाएगी:

तीन सितारा या इससे ऊपर की रेटिंग वाले होटल ;

( i)

(ii ) हैरिटेज होटल (जैसा कि पर्यटन विभाग , भारत सरकार द्वारा जारी होटलों के वर्गीकरण के दिशा-निर्देशों में वर्णित किया गया है) ;

[भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

(

iii) कोई ऐसा अन्य होटल, मोटल , सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक संस्थापन, जिसमें रहने तथा खाने-पीने की व्यवस्था हो और जिसमें 50 या उससे ज्यादा कमरे हों ।

परन्तु यह कि ब्राडकास्टरों/ मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों / केबल ऑपरेटरों द्वारा पेश किए जाने वाले चैनल समूह के अलावा इन वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए चैनल अ- ला- कार्टे आधार पर भी मुहैया कराए जाएंगे ।

परंतु यह भी कि जब कभी चैनल समूहों की पेशकश की जाएगी , यह निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जाएगी:

I किसी एक चैनल की अधिकतम फुटकर कीमत, उस चैनल समूह , जिनका वह हिस्सा हो, के औसत चैनल कीमत के तीन गुने से ज्यादा नहीं होगी ;

स्पष्टीकरणः यदि किसी चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत x 50 प्रतिमाह हो और चैनलों की संख्या y हो, तो चैनल समूह की औसत कीमत x रु० को y से विभाजित कर निकाला जाएगा ।

II अलग-अलग चैनलों की अधिकतम फुटकर कीमत का जोड़ चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत के 150 % से ज्यादा नहीं होगा ।

"स्पष्टीकरण 1: ऊपर खण्ड (vi ) के प्रयोजन के लिए प्रश्न कि क्या

सिस्टम वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर, केबल ऑपरेटर / मल्टी ऑपरेटर /ब्राडकास्टर को भुगतान करेंगे , का निर्धारण संबंधित पार्टियों के बीच हुए करार की शर्तों द्वारा किया जाएगा, अर्थात्:

ब्राडकास्टर

(i) 4

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[PART III-SBC.4]

(ii ) एमएसओ और केबल ऑपरेटर जिन्हें वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को सिगनल उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकृत किया गया है

एक ओर, तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर दूसरी ओर ।

स्पष्टीकरण 2: यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी ब्राडकास्टर के कार्यक्रम के संबंध में जिसे मनोरंजन कर विधि के अंतर्गत पंजीकृत किसी स्थान पर सामान्य अवलोकन के लिए किसी विशेष समारोह के अवसर पर दर्शाया गया हो तथा जिसके लिए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों द्वारा न्यूनतम 50 व्यक्तियों के लिए भुगतान आधार पर प्रवेश की अनुमति दी गई हो, के संबंध में टैरिफ वह होगा, जो पार्टियों के बीच आपस में अवधारित किया जाए । "

4. व्याख्यात्मक ज्ञापन:

इस आदेश के अनुबंध ' क' में एक व्याख्यात्मक ज्ञापन संलग्न है ।

आदेशानुसार,

आर. एन. चौबे , सलाहकार ( बी एण्ड सीएस- II)

[विज्ञापन III/IV/ 142/2006/असा. ]

अनुबंध क

व्याख्यात्मक ज्ञापन

1. प्रस्तावना और पृष्ठभूमि

1.1 प्राधिकरण ने 15 जनवरी 2004 को टैरिफ आदेश जारी किए थे, जिनमें यह उपबंध था कि केबल के प्रभार एफटीए और पे-चैनलों, दोनों ही के लिए 26 दिसम्बर 2003 को विद्यमान स्तरों पर होंगे । यह अंतरिम आदेश अंतिम निर्धारण के अध्यधीन था । तत्पश्चात् व्यापक परामर्शों के बाद 1.10.2004 को एक विस्तृत टैरिफ आदेश जारी किया गया ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रधान टैरिफ आदेश कहा गया है ) जिसने 26.12.2003 को विद्यमान केबल प्रभारों की सीमा की मर्यादा को बनाए रखा तथा नए पे - चैनलों की शुरूआत तथा कतिपय शर्तों के [ भाग III-खण्ड 4 ]

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अध्यधीन विद्यमान एफटीए चैनलों को पे-चैनल में परिवर्तित करन के लिए मार्ग प्रशस्त किया । इन दोनों आदेशों में प्रधान उद्देश्य उन केबल सब्सकाइबरों को राहत प्रदान करना था जिनके पास केबल टेलीविजन प्रभारों में वृद्धि के विरूद्ध स्वयं को बचाने के लिए कोई तंत्र नहीं था ।

1.2 होटलों और रेस्तराओं की कतिपय एसोसिएशनों ने एक होटल के साथ मिलकर कुछ प्रसारकों और उनके प्राधिकृत वितरकों के विरूद्ध दूरसंचार विवाद निपटान अधिकरण (टीडीएसएटी) में याचिकाएं दायर कीं । विवाद मुख्य रूप से इस तथ्य पर आधारित था कि क्या केबल टीवी सेवाएं प्रदान करने के लिए होटलों तथा रेस्तराओं को घरेलू उपभोक्ताओं के समान माना जा सकता है । इसके अलावा, अन्य संबंधित एवं आनुषंगिक मुद्दे भी निर्णयाधीन थे । माननीय टीडीएसएटी ने अपने 17 जनवरी 2006 के आदेश द्वारा याचिका का निपटान कर दिया । एक नियंत्रण आदेश के रूप में हस्तक्षेप के लिए होटलों की एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ

1.3 एक अंतरिम आदेश के रूप में 7 मार्च 2006 को प्रधान टेरिफ आदेश पर एक संशोधन जारी किया गया । इस टैरिफ संशोधन आदेश में साधारण केबल सब्सकाइबर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबर अभिव्यक्तियों को परिभाषित किया गया और इसने 1 मार्च, 2006 को विद्यमान स्तर पर केबल प्रभारों पर एक सीमा का भी उपबंध किया जिसका भुगतान वाणिज्यिक केबल अंशदाता के संबंध में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को किया जाना था । इसके पश्चात , 24 मार्च, 2006 को एक अन्य संशोधन के माध्यम से एक अन्य संशोधन जोड़ा गया जिसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि वाणिज्यिकि केबल अंशदाताओं द्वारा जिस एजेंसी को भुगतान किया जाना है, वह पारस्परिक करार के अनुसार तय होगी । एक प्रसारक अर्थात् मैसर्स सेट डिस्कवरी प्रा.लि. द्वारा 7 मार्च , 2006 के टैरिफ संशोधन आदेश के विरूद्ध अपील दायर की गई जिसमें अंतरिम टैरिफ आदेश जारी करने के लिए ट्राई की शक्तियों पर प्रश्न किया गया था । यह अपील माननीय टीडीएसएटी द्वारा इसके 20.4.2006 के आदेश द्वारा खारिज कर दी गई ।

2. परामर्श प्रकिया

2.1 प्रसारकों और केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक टैरिफ से संबंधित मामलो पर परामर्श की प्रक्रिया 7 मार्च 2006 के टैरिफ संशोधन आदेश के जारी होने के तत्काल बाद THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

शुरू हो गई जिसमें 16 मार्च 2006 को प्रसारकों और होटल एसोसिएशनों के साथ संयुक्त बैठक तथा इसके पश्चात 23 मार्च 2006 और 5 अप्रैल 2006 को बैठकें आयोजित की गईं । 21 अप्रैल 2006 को एक परामर्श पत्र भी पारित किया गया जिसमें परामर्श के लिए निम्नलिखित क्षेत्रों की पहचान की गई थी ताकि 12 मई 2006 तक पणधारियों की टिप्पणियां मांगी गईं थीं

(i ) वाणिज्यिक केबल अंशदाता अभिव्यक्ति की परिभाषा तथा उससे संबंधित मुद्दे

(ii ) वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने अथवा अन्यथा की आवश्यकता

(iii ) वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने की पद्धति और रीति

| परामर्श पत्र में उठाए गए प्रश्नों में से एक मूल प्रश्न प्रत्यक्ष रूप से केबल सब्सकाइबरों के श्रेणीकरण से संबंधित था कि क्या 7 मार्च 2006 के टैरिफ संशोधन आदेश में निहित परिभाषा को जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए । पत्र में ऐसे वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है अथवा नहीं है, के श्रेणीकरण की समस्याओं और परेशानियों का वर्णन करते हुए इसमें परिभाषा के संबंध में दृष्टिकोण अपनाने पर इनपुटों की मांग की गई थी । परामर्श पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि श्रेणीकरण तथा | वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए एक पृथक परिभाषा बनाने का प्रश्न टैरिफ विनियम के लिए दृष्टिकोण के प्रश्न से निकट रूप से जुड़ा हुआ है अर्थात क्या टैरिफ विनियम रखना | अथवा केबल सब्सक्राइबरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए टैरिफ विनियम के विभिन्न सेट रखना | आवश्यक है । श्रेणीकरण का प्रश्न टैरिफ विनियमों के विभिन्न सेट बनाने की आवश्यकता अथवा अन्यथा के बारे में निर्णय पर निर्भर करता है और इसके बाद आता है । 7 मार्च, 2006 का टैरिफ संशोधन आदेश, जिसे उक्त आदेश के साथ संलग्न व्याख्यात्मक ज्ञापन में । दर्शाया गया है, एक अंतरिम उपाय था तथा विस्तृत जांच के अध्यधीन थी जिस प्रयोजनार्थ परामर्श पत्र जारी किया गयाथा ।

2.2 विस्तृत परामर्श पत्र ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर उपलब्ध है । इसके बाद 25 मई, 2006 को दिल्ली में खुले मंच पर विचार- विमर्श हुआ । परामर्श पत्र पर प्राप्त टिपणियों का सार ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर दिया गया है । होटलों तथा रेस्तरांओं के अलावा वैयक्तिक संस्थाओं से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए जिसमें स्पष्टीकरण मांगे गए थे, हालांकि वे परामर्श पत्र के प्रत्युत्तर में नहीं थे । विभिन्न पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों 7

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[भाग III- खण्ड 4 ]

के संबंध में प्राधिकरण के दृष्टिकोण तथा निर्णयों पर इस व्याख्यात्मक ज्ञापन में उपयुक्त स्थान पर चर्चा की गई है ।

2.3 इस दौरान कतिपय होटल एसोसिएशनों तथा एक होटल द्वारा माननीय टीडीएसएटी के 17 जनवरी 2006 के आदेश के विरुद्ध शीर्ष न्यायालय में एक सिविल अपील (2006 की 2061 और 2006 की 2247) दायर की गई । अपील में अंतरिम राहत के रूप में 7 मार्च 2006 के टैरिफ संशोधन आदेश के प्रचालन के विरुद्ध स्थगन की प्रार्थना भी की गई थी । तथापि, ट्राई को इस अपील में पक्ष नहीं बनाया गया था । शीर्षस्थ न्यायालय ने अपने 28 अप्रैल 2006 के अंतरिम आदेश में निदेश दिया कि इसके अंतरिम आदेश की तारीख की स्थिति के अनुसार यथापूर्व स्थिति बनाई जाए । यथापूर्व स्थिति के आदेशों को सम्मान देते हुए यह निर्णय लिया गया कि प्रसारकों तथा केबल टेलीविजन सेवाओं के लिए वाणिज्यिक टैरिफ जारी करने के संबंध में माननीय शीर्षस्थ न्यायालय के अंतिम आदेशो के परिणाम की प्रतीक्षा की जाए जिसके लिए एक परामर्श पत्र जारी किया गया और एक ओएचडी आयोजित की गई ।

2.4 इस दौरान, संशर्त संपर्क प्रणाली (कैस) के एक माह के भीतर क्रियान्वयन के लिए माननीय एकल न्यायाधीश के 10 मार्च 2006 के निर्णय के विरुद्ध भारत संघ द्वारा दायर की गई एक अपील (2006 का एलपीए 985 ) पर माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया कि दिल्ली , मुंबई और कोलकाता के तीन महानगरों के अधिसूचित क्षेत्रों में 31 दिसम्बर , 2006 से कैस लागू किया जाए तथा सभी सह प्रतिवादियों ( इस अपील में ट्राई प्रतिवादी था) को निदेश दिया गया कि वे अपीलकर्ता के साथ सहयोग करें । दिल्ली, मुंबई और कोलकता के तीन महानगरों में 31 दिसम्बर 2006 तक कैस को लागू करने के दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 20 जुलाई 2006 के निदेश के अनुपालन में ट्राई ने एकल न्यायाधीश खण्डपीठ के 10.3.06 के आदेश के पश्चात तत्काल प्रारंभ की गई परामर्श की प्रक्रिया को पे - चैनलों, फ्री टु एयर चैनलों के लिए बुनियादी सेवा टीयर प्रभारों, सेट टाप बाक्सों की आपूर्ति के लिए स्कीमों, अंतर्संबंधीय करारों ओर सेवा की गुणवत्ता संबंधी मामलों तथा अधिसूचित क्षेत्रों के लिए सेवा की गुणवत्ता के बारे में विनियम / टैरिफ जारी करने के लिए आगे प्रारंभ कर दिया । 31 दिसम्बर 2006 तक कियान्वयन की समग्र कार्यनीति में कियाकलापवार समय सीमा के संदर्भ में इन पहलों को 31 अगस्त, 2006 तक पूरा किया जाना 8

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[PART III-SEC. 4]

था । चूंकि कैस क्षेत्रों के संबंध में टैरिफ आदि पर निर्णय से वाणिज्यिक सब्सक्राइबर भी प्रभावित होंगे, अतः यथापूर्व स्थिति के संदर्भ में कैस क्षेत्रों के लिए वाणिज्यिक टैरिफ के बारे में एक स्पष्टीकरण की आवश्यकता थी । कैस अधिसूचित क्षेत्रों में वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने के कारवाई करन के लिए प्रबंध करने हेतु सुनवाई के दौरान एक अनुरोध किया गया । तदनुसार, शीर्ष न्यायालय ने अपील में तर्क पेश करने के लिए आवेदन की अनुमति दे दी । निदेशों के लिए तथ्यों एवं परिस्थितियों को शीर्षस्थ न्यायालय के समक्ष रखा गया । चूंकि कैस अधिसूचित क्षेत्रों के संबंध में 31 अगस्त 2006 के टैरिफ आदेशों को जारी करने के समय शीर्ष न्यायालय के यथापूर्वस्थिति संबंधी आदेश प्रवर्तन में थे, ट्राई ने 28 अप्रैल 2006 को माननीय शीर्ष न्यायलय द्वारा पारित वाणिज्यिक टैरिफ के संबंध में यथापूर्व स्थिति आदेश को ध्यान में स्खते हुए उक्त टैरिफ आदेश में उपबंध किया कि पे चैनलों के लिए टैरिफ के निर्धारण से संबंधित उपखण्ड ( 1 ) से (v ) के उपबंध वाणिज्यिक अंशदाताओं पर लागू नहीं होंगे तथा उनका विनियमन 2006 की सिविल अपील संख्या 2061 में उच्चतम न्यायालय के दिनांक 28 अप्रैल, 2006 के आदेश द्वारा किया जाएगा ।

2.5 शीर्षस्थ न्यायालय ने 19 अक्तूबर 2006 को इसके समक्ष अपील में दलीलों की समाप्ति पर अधिनिर्णय को बदल दिया और निदेश दिया कि -

यह प्रतीत होता है कि 28.4.2006 के आदेश द्वारा इस न्यायालय की एक खण्डपीठ ने यथापूर्व स्थिति, जैसाकि यह स्थिति आज की तारीख तक बनी हुई है, बनाए रखने का आदेश दिया है । अधिवक्ता परिषद में यह सूचित किया गया है कि उक्त आदेश के अनुसरण में तथा इससे अनुपालन में ट्राई भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम की धारा 11 के निबंधनों के अनुसार टैरिफ तैयार करने की प्रक्रियाओं को आरंभ नहीं कर रही है ।

: ट्राई की ओर से पेश हुए प्रतिष्ठित अधिवक्ता श्री संजय कपूर ने हमारे सम्मुख परामर्श पत्र पहले ही जारी कर दिए हैं तथा टैरिफ तैयार करने की प्रक्रियाओं के आज की तारीख से एक माह के भीतर पूरी हो जाने की आशा है ।

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हमने 28.4.2006 के हमारे उक्त आदेश के संशोधन में ट्राई को टैरिफ तैयार करने की प्रक्रियाएं आरंभ करने का निदेश दिया है । ऐसा करते समय , इसे अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत इसके अधिकार क्षेत्र का स्वतंत्र रूप से प्रयोग करना चाहिए तथा टीडीएसएटी द्वारा इस संबंध में की गई किसी टिप्पणी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए अथवा इसके आधार पर ही कार्रवाई नहीं करनी चाहिए । ऐसा उल्लेख करना समीचीन होगा कि उक्त टैरिफ को तैयार करने के लिए समस्त पद्धतियों का अनुपालन किया जाना चाहिए ।

हमारे ध्यान में यह लाया गया है कि परामर्श पत्र में भी टीडीएसएटी द्वारा की गई सिफरिशों के बारे में कुछ उल्लेख किए गए हैं । इससे पूर्व इसमें जारी हमारे निदेशों को ध्यान में रखते हुए एक नया परामर्श पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं है । अतः हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि वास्तविक टैरिफ तैयार करते समय अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों का अनुपालन किया जाए तथा उसके संबंध में निर्धारित सभी पद्धतियों का पालन किया जाए ।

2.6 21 अप्रैल 2006 को जारी परामर्श पत्र कैस क्षेत्रों अथव गैर कैस क्षेत्रों के विशेष संदर्भ में नहीं था । कैस क्षेत्रों से संबंधित मामलों पर परामर्श पत्र 14.6.2006 को जारी किया गया था, तथापि, चूंकि उच्चतम नयायालय के आदेश लागू थे, इसने वाणिज्यिक केबल अंशदाताओं की समस्या का विनिर्दिष्ट रूप से संदर्भित नहीं किया । शीर्ष न्यायालय के उक्त निदेशों को ध्यान में रखते हुए , जिनमें ट्राई अधिनियम , 1997 की धारा 11 के अनुपालन की अपेक्षा की गई थी, 2 नवम्बर , 2006 को ट्राई की वेबसाइट पर वाणिज्यिक टैरिफ के संबंध में कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ संशोधन आदेश का मसौदा प्रदर्शित किया गया था , जिसमें 10 नवम्बर, 2006 तक पणधारियों की टिप्पणियां मांगी गई थीं । पणधारियों (प्रसारक और होटलों) की दो पृथक बैठकें 9 नवम्बर, 2006 को आयोजित की गई थीं, जो शीर्ष न्यायालय के समक्ष पक्ष भी थे तथा उन्हें उनका दृष्टिकोण रखने के लिए अवसर प्रदान किया गया था । मसौदा टैरिफ

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आदेश पर प्राप्त टिप्पणियों को ट्राई की वेबसाइट www.trai.gov.in पर दर्शाया गया है । मसौदा टैरिफ आदेश के प्रत्युत्तर में प्राप्त टिप्पणियों का सार इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के परिशिष्ट 1 में संलग्न है । मसौदा टैरिफ आदेश पर प्राप्त टिप्पणियों पर ट्राई के दृष्टिकोण तथा प्रतिकिया पर इस व्याख्यात्मक ज्ञापन के उपयुक्त स्थानों पर चर्चा की गई है ।

3. मुद्दावार विश्लेषण

3.1 वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों की परिभाषा तथा उससे संबंधित मुद्दे

3.1.1 1.10.2004 का प्रधान टैरिफ आदेश साधारण केबल सब्सकाइबरों तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के बीच किसी विभेद का उपबंध नहीं करता है । इसी प्रकार 15.1.2004 का प्रथम अंतरिम टैरिफ आदेश भी ऐसा कुछ नहीं करता । वस्तुतः दोनों ही टैरिफ आदेशों में केबल सब्सक्राइबरों शब्द की परिभाषा निहित नहीं थी । तथापि, व्याख्यात्मक ज्ञापन , विशेष रूप से 15.1.2004 के प्रथम टैरिफ आदेश के पैरा 4 और 1.10.2004 के प्रधान आदेश के पैरा 3 का अवलोकन करने से यह पता चलता है कि किसी गैर - पता क्षेत्र की तथा केबल प्रभारों में सूचित की गई बार - बार वृद्धि की स्थितियों में लागत के आधार पर टैरिफ निर्धारित करने में जदिलताएं शामिल होती हैं, अतः टैरिफ प्रभारों पर नियंत्रण के रूप में सीमा निर्धारण करना उन केबल सब्सकाइबरों को राहत प्रदान करने का व्यवहार्य तरीका समझा गया, जिनके पास सीमांत - प्रयोक्ता के रूप में संरक्षण का कोई तंत्र नहीं था । टीवी चैनलों के प्रसारण और वितरण से संबंधित विभिन्न विषयों पर सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए ट्राई द्वारा जारी परामर्श पत्र में साधारण केबल उपभोक्ता के संरक्षण के लिए आवश्यकता पर दिए गए बल को भी नोट किया जा सकता है । वाणिज्यिक संस्थापनाएं, जिनके बारे में समझा जाता है कि उनके पास स्वयं को सुरक्षित करने के लिए एक तंत्र तथा साधन मौजूद है, टैरिफ विनियम पर विचार - विमर्श के क्षेत्र में नहीं थीं । अतः यह देखा जा सकता है कि मुख्य उद्देश्य प्रसारण तथा, केबल सेवाओं के ऐसे प्रयोक्ताओं को राहत और संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता था, जिनके पास केबल प्रभारों में वृद्धि से स्वयं को संरक्षित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था ।

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अतः ऐसी संस्थापनाओं, जो प्रसारण एवं केबल सेवाओं को अपन स्वयं के घरेलू उपयोग के लिए प्राप्त नहीं करती हैं बल्कि अपने उपभोक्ताओं, ग्राहकों, सदस्यों के लाभ के लिए लेती हैं, के लिए पृथक छूट अथवा अन्यथा का प्रश्न ऐसा मुद्दा नहीं था जिसपर 2004 के उक्त टैरिफ आदेशों के जारी किए जाने से उत्पन्न परिस्थितियों के संदर्भ में विशेष ध्यान दिया जाना था ।

3.1.2 तथापि, इसके पश्चात् होटलों के संबंध में 1.10.2004 के प्रधान टैरिफ आदेश के श्रेणीकरण तथा प्रयोज्यता की आवश्यकता का प्रश्न ट्राई के समक्ष तब उत्पन्न हुआ जब माननीय टीडीएसएटी के सम्मुख मामला आने से काफी समय पूर्व केबल प्रभारों में वृद्धि के विरुद्ध राहत प्राप्त करने के लिए होटल एसोसिएशन से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ । इस मामले की जांच करते समय यह महसूस किया गया कि 1.10.2004 के प्रधान टैरिफ आदेश में ऐसी स्थापनाओं, जो प्रसारण और केबल सेवाएं अपने स्वयं के प्रयोग के लिए इस्तेमाल नहीं करती हैं, के लिए प्रयोज्यता के वास्तविक आशय अथवा अन्यथा के संबंध में स्पष्टता की आवश्यकता है । तथापि , इससे पूर्व कि निर्णय लिया जाता, यह मामला निर्णयाधीन हो गया । स्थापनाओं (होटलों के अलावा) से भी कतिपय संदर्भ प्राप्त हुए थे जिनमें टैरिफ विनियमों की प्रयोज्यता के मामले पर तथा निर्वचन के बारे में स्पष्टीकरण मांगे गए थे ।

3.1.3 होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले पणधारियों ने तर्क दिया कि वाणिज्यिक केबल अंशदाताओं के पदबंध को स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है तथा विद्यमान परिभाषा को भी जारी रखने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । उन्होंने दर्शाया है कि किसी साधारण केबल अंशदाता के लिए उपलब्ध विद्यमान छूट इस आधार पर होटलों को भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए कि वे सिगनलों से संव्यवहार नहीं कर रहे हैं और उन्हें कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होता है; कि वे भी साधारण केबल उपभोक्ता की भांति सीमांत प्रयोक्ता है; होटल उपभोक्ता हैं या नहीं, यह मामला निर्णयाधीन है तथा प्रसारक कनेक्शन काटने की धमकी पर टीवी चैनलों के लिए भनमाने ढंग से प्रभारों में वृद्धि करने जैसी पूर्ण एकाधिकार संबंधी प्रवृत्तियां अपनाते हैं और अंतराष्ट्रीय व्यवहार भी वाणिज्यिक सब्सक्राइबर की अवधारणा उपलब्ध नहीं कराता है । परामर्श प्रक्रिया के दौरान अनेक अन्य दलीलें भी दी गई हैं, जो मुख्य रूप से इस बारे में हैं THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC.4] 12 4

कि वे अन्य सेवाओं की भांति इन सेवाओं के लिए अपने अतिथियों से अलग से प्रभार नहीं ले रहे हैं तथा प्रभारों को उत्पादन के मूल्य और गुणवत्ता से संबंधित होना चाहिए (सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए सिगनल समान हैं तथा इसमें कोई अंतर नहीं है ) जोकि सभी प्रकार के प्रयोक्ताओं के लिए समान है और इस पर आधारित नहीं है कि इसका उपयोग कैसे किया जाता है । यह तर्क दिया गया है कि प्रसारक द्वारा उपलब्ध सेवाएं जनोपयोगी सेवाएं , जैसे बिजली आदि नहीं है, जिनके लिए अलग से आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है और इस प्रकार इसमें श्रेणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है । उपभोक्ता शब्द को परिभाषित करने में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में अपनाए गए दृष्टिकोण का उपयोग करने का सुझाव भी दिया गया है । उन्होंने अन्य मुद्दे भी उठाए हैं जैसे विभिन्न समय पर अधिभोग के स्तर पर ध्यान न देते हुए समस्त वर्ष के अंशदान का संग्रहण करने की प्रसारकों / केबल प्रचालकों की प्रथा, चैनल पसंद करने के विकल्प का अथवा, केबल प्रभारों की दरों में असमानता ।

3.1.4 प्रसारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों ने यह देखा है कि 7 मार्च, 2006 के टैरिफ संशोधन आदेश में यथानिहित परिभाषा में परिवर्तन की अपेक्षा नहीं है सिवाए कतिपय परिवर्धनों के, जिनमें टैरिफ छूट के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों की चिहिनत श्रेणियां भी शामिल हैं । एक प्रसारक ने इस आशय का सुझाव दिया था कि वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबर को वह स्थान दर्शाना चाहिए जहां प्रसारकों. को सेवाएं चाहिए और बहुप्रणाली प्रचालक अथवा केबल प्रचालक के लिए नहीं, जैसाकि विद्यमान परिभाषा में उपबंधित किया गया है । कुछ प्रसारकों ने टिप्पणी की है कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर की परिभाषा को श्रेणियों को विनिर्दिष्ट करना चाहिए तथा संरक्षण के विस्तार के लिए वाणिज्यिक स्थापनाओं की श्रेणियों की पहचान करनी चाहिए ।

i 3.1.5 एक पृथक परिभाषा की आवश्यकता अथवा अन्यथा तथा विद्यमान परिभाषा को बनाए रखनें के विषय पर पणधारियों से प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण किया गया है तथा प्राधिकरण का दृष्टिकोण निम्नलिखित है 13 [भाग III- खण्ड 4]

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(i) ट्राई ने नोट किया है कि ऐसी स्थापनाओं, जो ग्राहकों आदि के प्रयोग के लिए सिंगनल प्राप्त करती हैं तथा प्रसारकों सहित सेवा प्रदाताओं के बीच अधिक विवाद होने की आशा है, अतः प्रधान टैरिफ आदेश के निर्वचन में स्पष्टता लाए जाने की आवश्यकता है । परंतु ट्राई ने एक अंतिम दृष्टिकोण अपनाने से पूर्व एक परामर्श पत्र के माध्यम से विस्तृत विचार विमर्श करने का निर्णय लिया है, जैसाकि ट्राई अधिनियम , 1997 की धारा 11 (4) में कल्पित किया गया है । इस बात पर ध्यान देते हुए कि 1.10.2004 के प्रधान टैरिफ आदेश में उपर संदर्भित प्रमुख उद्देश्य के संदर्भ में वाणिज्यिक स्थापनाओं के प्रति इसकी प्रयोजनीयता के संबंध मे स्पष्टता अपेक्षित थी, वाणिज्यिक स्थापनाओं की पहचान करने तथा इन स्थापनाओं के लिए केबल प्रभारों के विनियमन की रीति का उपबंध करने की आवश्यकता है । दोनों ही मामलों में, संरक्षण में कोई विस्तार करने के लिए केबल प्रभारों पर किसी भी रूप में संरक्षण की सीमा क्या बढाई जाए , इसके लिए ऐसी स्थापनाओं की अलग से पहचान किए जाने की आवश्यकता है । अतः साधारण केबल सब्सकाइबर तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर अभिव्यक्तियों को परिभाषित किए जाने की आवश्यकता है । अतः होटल तथा इसके सहयोगियों का यह मत कि किसी पृथक परिभाषा की आवश्यकता नहीं है, स्वीकार्य नहीं है ।

(ii ) साधारण केबल सब्सकाइबरों तथा वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के बीच विद्यमान परिभाषा में किया जाने वाला विभेद विशिष्ट परिसर की दृष्टि से औचित्यपूर्ण है क्योंकि किसी साधारण केबल सब्सकाइबर की तुलना में किसी वाणिज्यिक स्थापना के संरक्षण की आवश्यकता और व्याप्ति समान नहीं है ।

(iii ) यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि विशेष रूप से होटलों, जिन्होंने उनके द्वारा संदत्त मूल्यों का विवरण प्रदान किया है, द्वारा भुगतान किए प्रभार सामान्य केबल उपभोक्ताओं की तुलना में भिन्न और अधिक हैं । अत निम्न स्तर पर भी वाणिज्यिक स्थापनाएं, विशेष रूप से होटल तथा अन्य समान स्थापनाएं , विद्यमान व्यवसाय प्रचलन के अनुसार अलग-अलग मानी जाती हैं 14

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[PART III-SBC.4]

(iv ) दृष्टिकोण के संबंध में एक विकल्प ऐसी परिभाषा को अपनाना हैं , जो व्यापित में विस्तृत तथा प्रकृति में सम्मिलनकारी हो , जैसाकि बिद्यमान परिभाषा में किया गया है जिसमें केबल सब्सक्राइबरों को श्रेणीबद्ध करने के आधार के रूप में प्रयोग का मानदण्ड अपनाती है । इस दृष्टिकोणा में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों की विनिर्दिष्ट श्रेणियों की पहचान का कार्य संरक्षण की आवश्यकता के मूल्यांकन पर निर्भर करते हुए टैरिफ विनियम के विस्तार अथवा अन्यथा के प्रयोजन के लिए किया गया है । अन्य दृष्टिकोण एक ऐसी परिभाषा अपनाना है, जो टैरिफ विनियमों के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट श्रेणियों और उपश्रेणियों को व्यापक रूप से पहचान करती है तथा जिसमें ऐसी परिभाषित प्रत्येक श्रेणी के लिए विनियम के प्रकार को दर्शाया गया है । प्राधिकरण ने इस कारण से कि यह श्रेणीकरण के लिए उद्देश्यपरक मानदण्ड तैयार करने में अत्यंत जटिल है, पहला दृष्टिकोण अपनाने का निर्णय किया है । यहां तक कि श्रेणीकरण पर दृष्टिकोण में प्राधिकरण ने टैरिफ विनियमों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखने के प्रयोजन के लिए वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों की कतिपय श्रेणियों को बाहर करने की पद्धति अपनाई है और इस प्रकार वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों की अवशिष्ट श्रेणी को टैरिफ विनियमों की पहुंच के भीतर कर दिया है । विनिर्दिष्ट श्रेणी को परिभाषित करने का कोई दृष्टिकोण किसी को बाहर छोड़ने तथा कतिपय अप्रत्याशितों को शामिल करने का कार्य करेगा । अपनी प्रतिक्रिया में पणधारियों ने केबल सब्सकाइबरों के श्रेणीकरण के लिए मानदण्ड तैयार करने में कठिनाई के बारे में समान विचार रखे हैं । टैरिफ विनियमों में विभिन्न छूट प्रदान करते समय इस व्यापक परिभाषा के भीतर विनिर्दिष्ट वृहद समूहों की पहचान करना आसान और बेहतर होगा । ऐसा दृष्टिकोण विवादों के लिए अवसरों को भी कम करेगा । एक वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर को परिभाषित करने में एक व्यापक दृष्टिकोण रखना यह सुनिश्चित करेगा कि सभी इसमें शामिल हैं, तथा वे जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता नहीं है विनिर्दिष्ट रूप से बाहर किए जा सकते हैं । अतः प्राधिकरण ने एक परिभाषा को रखने का यह दृष्टिकोण अपनाया है, जो व्याप्ति में व्यापक है तथा टैरिफ विनियम के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट समूहों की पहचान करने के लिए संरक्षण की आवश्यकता पर आधारित है ।

[ भाग III- खण्ड 4]

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(v) इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि उत्पाद समान है, भले ही यह एक साधारण केबल उपभोक्ता है अथवा वाणिज्यिक स्थापना, परंतु टीवी चैनलों के मामले में उत्पाद से प्राप्त किया गया मूल्य ऐसी स्थितियों में समान नहीं होता है जहां यह ऐसी स्थिति, जिसमें यह इसके ग्राहकों, उपभोक्ताओं के प्रयोजन के लिए आशयित है, की तुलना में स्वयं के प्रयोग के लिए रखा जाता हैं । टेलीविजन चैनल अथवा कार्यकम , भले ही वे वाणिज्यिक स्थापनाओं , विशेष रूप से होटलों, क्लबों आदि द्वारा उत्कृष्ट सेवा के रूप में बेचे न भी जा रहे हो परंतु वे मनोरंजन के एक साधन के रूप में हों, उनकी पैकेज सेवाओ को एक वर्धित मूल्य देने के लिए क्षमता अवश्य रखते हैं । अतः यह तरीका कि प्रसारण सेवाओं का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है, एक साधारण केबल सब्सकाइबर तथा एक वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबर के बीच अंतर करने के लिए प्रासंगिक बन जाता है ।

(vi ) परिभाषा के लिए अथवा संरक्षण के विस्तार हेतु वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के समूह के भीतर विनिर्दिष्ट श्रेणियों की पहचान करने के सुझाव के संबंध में, यह देखा गया है कि प्रयोग के आधार पर आधारित विद्यमान परिभाषा अत्यंत वृहद है तथा साथ ही यह ऐसी विनिर्दिष्ट श्रेणियों को कवर करती है ।

(vii) मूल वास्तविकता पर विचार करते हुए, जहां 99 प्रतिशत सब्सकाइबर मल्टी सिस्टम आपरेटरों अथवा केबल आपरेटरों के माध्यम से सिगनल प्राप्त कर रहे हैं, ब्राडकास्टरों का यह सुझाव कि वाणिज्यिक सब्सकाइबरों को वह स्थान दर्शाए जाने की आवश्यकता होगी जहां सिगनल केबल ब्राडकास्टरों के लिए अपेक्षित होंगे तथा आपरेटरों के लिए नहीं, स्वीकार्य नहीं है । विद्यमान परिभाषा लचीलापन प्रदान करती है चूंकि अन्यथा सुझाए गए प्रतिबंध होटलों आदि की विद्यमान व्यवस्थाओं के विशाल बहुमत के साथ आपरेटरों के संबंध में समस्याएं पैदा करेंगे ।

(viii) एजेंट तथा मध्यस्थ (ब्राडकास्टरों के) के शब्द के सम्मिलन के लिए सुझाए गए संशोधनों की जांच की गई थी तथा उन्हें आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि मध्यस्थ केवल प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य करेंगे तथा अन्यथा वे ब्राडकास्टरों का प्रतिनिधित्व करेंगे ।

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[PART II-SEC. 4]

(IX) जैसाकि कुछ पणधारियों द्वारा भी बताया गया है, प्राधिकरण का मत है कि श्रेणीकरण के लिए कोई भी एकल दृष्टिकोण आदर्श नहीं होगा तथा सूक्ष्म -प्रबंधन के प्रयास केबल बाजार में गतिरोध पैदा करेंगे जिससे विवाद पैदा होने का नवीन आधार पैदा हो जाएगा । दूसरी ओर वाणिज्यिक स्थापनाओं की व्यापक संख्या विद्यमान परिभाषा की व्याप्ति के अंतर्गत आ जाएगी तथा फिर भी इसे संरक्षण की आवश्यकता होगी , जैसी कि किसी साधारण केबल सब्सकाइबर को होती है ।

(x) याह उल्लेख किया गया है कि वाणिज्यिक प्रयोग के लिए पे- टीवी ब्राडकास्टरों के लिए पृथक अंतर्संयोजन करार होने चाहिए तथा ऐसे करार ऐसे मूल्य के लिए किए जाने चाहिए जो किसी इलाके में किसी साधारण केबल उपभोक्ता के लिए प्रभारित किया जा रहा था । प्राधिकरण ने नोट किया है कि मुख्य तौर पर ब्राडकास्टर एमएसओ के साथ अंतर्सयोजन करार कर रहे हैं तथा स्वतंत्र केबल आपरेटर प्रयोज्यता से वनिदिष्टि स्थापनाएं जैसे होटल आदि निकाल रहे हैं तथा पूर्व अनुमति अपेक्षा का निर्धारण कर रहे हैं । अतः पृथक प्रबंधन का मुद्दा अपने स्थान पर है तथा वर्तमान व्यवस्थाओं में इस पहलू में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है ।

(xi) एक सुझाव है कि चूंकि उत्पाद समान है, अतः लाइसेंस फीस भिन्न उपभोक्ताओं के लिए भिन्न नहीं हो सकती ओर यह लागत तथा लाभ के आधार पर अवधारित की जानी चाहिए । आदर्श रूप में, समान गुणवत्ता वाले किसी उत्पाद के लिए एक समान मूल्य एक स्थिति तब बन सकता है, जब वस्तु की लागत तथा वस्तु के साथ जुड़े मूल्य के बीच में एक निश्चित कार्यात्मक संबंध हो और स्वयं वस्तु की लागत, लागत का एक मानक सेट तैयार करने के लिए आसानी से समर्थ हो । ब्राडकास्टिंग उद्योग के मामले में ऐसा नहीं है । महत्वपूर्ण बात यह है कि यह तर्क लाभ के निर्धारण की विद्यमान प्रणाली के समुचित एप्रीसिएशन पर आधारित नहीं है विशेष रूप से एक गैर- कैस वातावरण में तथा जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, वस्तु की लागत निर्धारण में अंतनिर्हित जटिलताओं पर विचार न करते हुए ।

(xii ) होटल एसोसिएशन के दावों के प्रतिकूल, प्राधिकरण का मत है कि सेवाओं की विविधता प्रदान करने वाले बड़े होटलों के पास अपने हितों की संरक्षा करने की क्षमता है तथा उन्हें [भाग III- खण्ड 4 ]

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एक साधारण केबल उपभोक्ता के समान नहीं माना जा सकता है अथवा यहां तक कि उन्हें उन वाणिज्यिक स्थापनाओं की व्यापक किस्मों के समान भी नहीं माना जा सकता है जिन्हें साधारण केबल उपभोक्ता के समान संरक्षण की आवश्यकता है । ऐसी अनेक प्रकार की स्थापनाएं ग्राहकों, उपभोक्ताओं आदि के लाभ के लिए ऐसी सेवाओं का उपयोग नहीं कर रही हैं । ब्राडकास्टरों द्वारा यह उल्लेख किया गया था कि होटलों के एक भाग के रूप में केबल प्रभार एक बडे भाग का निर्माण करते हैं तथा इसका परामर्श प्रक्रिया के दौरान उन समूहों द्वारा विरोध नहीं किया गया है । अन्य दूसरे शब्दों में, इस चिह्नित श्रेणी को संरक्षण के अधिकार-क्षेत्र से बाहर रखने के प्रभाव की उनके हिंतों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने की संभावना नहीं है ।

(xiii) यह नोट किया जाए कि फीड के स्रोत के आधार पर श्रेणीकरण का सुझाव मौलिक वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित नहीं करेगा तथा ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जहां टेलीविजन सिगनलों को प्राप्त करने की पहुंच प्राप्त करना संभव नहीं हो तथा ऐसा दृष्टिकोण होटलों को ब्राउकास्टरों के साथ करार करने के स्थान पर सिगनल प्राप्त करने के लिए केबल आपरेटरों के पास जाने को विवश करेगा ।

(xiv) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ... उपभोक्ता शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता है

(घ) उपभोक्ता से अभिप्रेत है, ऐसा व्यक्ति जो

(i) किसी विचारण के लिए कोई माल खरीदता है जिसका भुगतान कर दिया गया है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंशिक रूप में भुगतान किया गया है तथा आंशिक रूप से वायदा किया गया है, अथवा आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अधीन किया गया है, तथा इसमें शामिल है ऐसे माल का कोई ऐसा प्रयोक्ता जो विचारण के लिए ऐसा माल खरीदता है जो संदत्त है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंशिक रूप से भुगतान किया गया है अथवा आंशिक रूप से वायदा किया गया है अथवा आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अंतर्गत किया गया है, जब ऐसा प्रयोग ऐसे व्यक्ति के अनुमोदन से किया गया है परंतु इसमें वह व्यक्ति शामिल नहीं है जो पुनः बिकी अथवा किसी अन्य वाणिज्यिक प्रयोजन से ऐसा माल प्राप्त करता है , अथवा

3677 GI/2006-3 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

किसी विचारण के लिए कोई सेवा किराए पर लेता है अथवा उसका उपयोग करता है जिराम भुगतान किया गया है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंशिक रूप से भुगतान किया गया है अथवा आंशिक रूप से वायदा किया गया है अथवा आस्थगित भुगतान की किसी प्रणाली के अंतर्गत किया गया है तथा इसमें ऐसी सेवाओं का कोई लाभार्थी शामिल है, सिवाए ऐसे व्यक्ति के जो विचारण के लिए सेवाएं किराए पर लेता है अथवा उसका उपयोग करता है जिसका भुगतान किया गया है अथवा वायदा किया गया है अथवा आंशिक रूप से भुगतान किया गया है अथवा आंशिक रूप से वायदा किया गया है, अथवा आस्थगित भुगतान को कैसी प्रणाली के अंतर्गत किया गया है , जब ऐसी सेवाएं प्रथम उल्लिखित व्यक्ति के अनुमोदन से प्राप्त की गई हैं,

स्पष्टीकरणः उपखण्ड (i ) प्रयोजन के लिए " वाणिज्यिक प्रयोजन " में किसी उपभोक्ता द्वारा खरीदे गए अथवा अनन्य रूप से अपनी जीविका प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए स्वरोजगार के माध्यम से उसके द्वारा प्रयोग किए गए माल का प्रयोग शामिल नहीं है ;

बुनियादी तौर पर, उपभोक्ता सरक्षण अधिनियम का उद्देश्य और तात्पर्य तथा टैरिफ नियमन के लिए ट्राई की शक्तियों का प्रयोग , दो बिल्कुल भिन्न मामले हैं । धारा 11 (2) के अंतर्गत परिकल्पित टैरिफ विनियम, विशेष रूप से परंतुक, उल्लेख किए गए कारणों के अध्याधीन टैरिफ के प्रयोजनों के लिए नैसर्गिक रूप से विभिन्न उपचार का प्रावधान करता है जबकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में ऐसा कोई उपबंध नहीं है , जो सदृश श्रेणियों का सृजन करे । उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में निहित वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ व्याख्या को इस बात से ही आरोपित किए जाने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है । अत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर निर्भता का यह सुझाव सहायक नहीं पाया गया है ।

3.1.6 प्राधिकरण प्रस्तुत किए गए विचारों पर विचार करने के पश्चात तथा उक्त संदर्भित कारणो से इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि विनिर्दिष्ट रूप से चिहिन्त श्रेणियों के आधार पर क्षा के लिए दृष्टिकोण कियान्वयन हेतु अधिक जटिल तथा समस्याप्प्रद होगा तथा इससे से के लिए नए आधार पैदा होने की पूरी संभावना है । अत परिभाषा के प्रश्न के लिए व्यापक दृष्टिकोण अपनाना अधिक व्यवहार्य होगा । जिन समूहों को संरक्षण की [भाग III- खण्ड 4 ]

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आवश्यकता नहीं है, उन्हें टैरिफ संरक्षण की प्रयोजनीयता से हटाया जा सकता है तथा शेष को ऐसी अवशिष्ट श्रेणी में रखा जा सकता है, जिनके लिए संरक्षण की आवश्यकता है । अतः प्राधिकरण ने 7 मार्च, 2006 के टैरिफ संशोधन आदेश में निहित वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों की विद्यमान परिभाषा को बनाए रखने का निर्णय लिया है ।

3.2 वाणिज्यिक टैरिफ के निर्धारण की आवश्यकता और संबंधित मुद्दे शामिल किए जाने वाले वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के प्रकार और विनियमन के लिए ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के चिन्हित किए जाने की पद्धति ।

3.2.1 कैस का प्रमुख उद्देश्य चैनलों का चुनाव प्रदान करना है । प्राधिकरण ने अपने 31.8 . 2006 के टैरिफ आदेश में पे-चैनलों के संबंध में कीमतें निर्धारित करने की पद्धति के औचित्य और कैस अधिसूचित क्षेत्रों के लिए सेट टाप बाक्स योजनाओं के लिए मानक टैरिफ पैकेज की विस्तार से व्याख्या की है । जहां तक कैस क्षेत्र के संबंध में चैनलों के चुनाव की उपलब्ध का संबंध है , वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबर और साधारण केबल सब्सक्राइबर समानं स्तर पर है ।

3.2.2 परंतु इसमें यह अंतर है कि पूर्ववर्ती, विशेषकर होटल और अन्य बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो ब्राडकास्टिंग और केबल सेवाएं उनके अपने पैकेज के साथ मूल्य वर्धित रूप में प्राप्त करते हैं, द्वारा इस भार को अपने ग्राहकों पर डाला जा सकता है । टेलीविजन चैनलों और व्यापार क्षमता जैसी अतिरिक्त सेवाओं के बीच प्रत्यक्ष कार्यात्मक संबंध नहीं हो सकता है जैसाकि किसी होटल या पब या क्लब का ग्राहक केबल टीवी चैनल देखने के उद्देश्य से होटल या क्लब या पब आदि में नहीं आएगा । परंतु सामान्यत इस बात को स्वीकारना होगा कि होटल के प्रतिनिधि पणधारकों द्वारा किए गए प्रतिकूल दावों के बावजूद ऐसी मूल्य वर्धित सेवाओं से ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को उनके ग्राहकों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाए रखने और उसे मजबूत बनाने में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी । यदि ऐसा नहीं होता तो होटलों को वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर , विशेषकर होटलों पर लगने वाले टैरिफ के इस मुद्दे पर चर्चा के लिए इसे अपीलीय प्राधिकरण या शीर्ष न्यायालय या ट्राई पर ले जाने की संभवतः आवश्यकता नहीं पड़ती ।

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[PART III-SEC. 4]

3.2.3 किस वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों को संरक्षण दिया जाना चाहिए और किसे छोड़ दिया जाना चाहिए और ऐसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों का पता लगाने की पद्धति क्या हो सकती है, इस मुद्दे पर प्रकट किए गए विचार संक्षेप में निम्नानुसार है :

(i ) होटल सहित वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों को साधारण केबल सब्सक्राइबरों के समतुल्य रखने दिया जाए जिससे बाहर रखने या शामिल करने का प्रश्न और उसकी पद्धति का प्रश्न ही नहीं उठेगा । इसका कारण यह बताया गया कि जिस बाजार में ब्राडकास्टर आपरेट करता है, वह एकाधिकारात्मक है जिसमें अभी तक प्रतिस्पर्धा की स्थिति नहीं है । इसके लिए ब्राडकास्टर को प्रदान किया जाने वाला एकमात्र सुरक्षोपाय मुद्रास्फीति तथा उद्योग के विकास को ध्यान में रखा जाना है ।

(ii) शामिल न किए जाने के लिए विशिष्ट चिह्नाकंन किए गए हैं जिसमें वृद्धाश्रम और आस्पताल जिन्हें सरकारी वित्तपोषण से चलाया जा रहा है तथा जो निर्धन यां सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए चलाया जा रहा है या लाभ प्राप्त न करने वाली / धर्मार्थ संगठनों, लघु प्रतिष्ठानों ओर इसी तरह के संगठनों द्वारा चलाया जा रहा है, उपभोक्ता की पसंद की पद्धति नः रखे जाने तक पांच सितारा होटलों के सिवाय सभी प्रतिष्ठान, विकलांगों की संस्थाएं , जेल, सुधार गृह, बालक ओर महिला रिमांड गृह छोटे दुकानदार, शैक्षणिक संस्थान, सभी प्रकार के धार्मिक स्थान, आवासीय चिकित्सीय देखरेख यूनिटे आती हैं ।

(iii ) होटलों द्वारा एक अंतर रखे जाने की मांग की गई है जिसमें यह बताया गया कि जो सिगनलों का स्वयं उपयोग करने वाले सब्सकाइबरों और आगे पारेषण करने वालों के बीच भेद किया जाना चाहिए । चूंकि होटल सिग्नलों का उपयोग स्वयं करते है इसलिए उन्हें वाणिज्यिक सब्सकाइबर नहीं माना जाना चाहिए ।

(iv) समूह के रूप में ब्राडकास्टरों ने यह सुझाव दिया कि वाणिज्यिक टैरिफों को, कतिपय चिन्हित श्रेणियां जो उपर (दो) में उल्लिखित किए गए के समान है तथा जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है, के सिवाय , बाजार की शक्तियों पर छोड़ दिया जाना चाहिए ।

(v ) दूसरी राय यह है कि यदि कोई अ- ला-कार्टे पसंद या चैनलों को पृथक कंडयूट के माध्यम से प्रदान नहीं किया जा रहा है तो वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित नहीं की जानी चाहिए ।

[भाग III- खण्ड 4 ]

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(vi) ग्रेटर गुवाहाटी होटल एसोसिएशन ने यह सुझाव दिया कि निम्न टैरिफ वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र के होटलों को रियायती टैरिफ दिया जाना चाहिए ।

(vii) 2 नवम्बर, 2006 को वेबसाईट पर दिए गए मसौदा टैरिफ आदेशों के प्रत्युत्तर में और 9 नवम्बर, 2006 को आयोजित पृथक बैठक में कतिपय विशिष्ट टिप्पणियां प्राप्त हुई । संक्षेप में ये टिप्पणियां निम्नानुसार है:-

I ब्राडकास्टर और उनके डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से निम्नलिखित बिंदुओं को उठाया गयाः-

क) कैस और गैर - कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ विनियमन के प्रयोजन के लिए क्लब, बार, वाणिज्यिक मॉल , सिनेमा हॉल को तीन स्टार और उससे उपर की ग्रेडिंग के होटल आदि की श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए । यह प्रस्ताव किया गया कि आवास और रहने की सुविधा प्रदान करने वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में कट आफ मापदंड को 50 कमरों से कम करके 25 कमरे किए जाएं ।

(ख) गैर-विनियमित किए गए को छोड़कर वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के संबंध में प्रभारों के निर्धारण की संगत तारीख 16.12.2003 से न होकर 1 मार्च, 2006 से होनी चाहिए जैसाकि 7 मार्च, 2006 से टैरिफ संशोधन आदेश में अंतर्विष्ट है ।

(ग) दूसरा सुझाव टैरिफ विनियमन के प्रयोजन से 30 बिस्तरों या उससे अधिक वाले सभी अस्पतालों और यहां तक कि एक या दो स्टार की ग्रेडिंग वाले होटलों को भी पहले ही चिन्हित तीन स्टार और उससे उपर की ग्रेडिंग वाले होटल के साथ शामिल किए जाने के लिए था ।

(घ) वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए मसौदा टैरिफ आदेशों में दी गई छूट एक श्रेणी आपसी करार के अध्यधीन और दूसरी शेष श्रेणी साधारण केबल सब्सकाइबरों के रूप में शासित होती है यह पब्लिक व्यूइंग एरिया में दिए गए ब्राडकास्ट सेवाओं और उसके टैरिपफ के उपयोग की स्थिति के बारे स्पष्ट नहीं है और इसे भी उस श्रेणी में शामिल किया जाना चाहिए जहां टैरिफ का निर्णय कैस और गैर- कैस दोनों क्षेत्रों में आपसी करार द्वारा होता है ।

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[PART III-SEC.4]

(ङ) गैर- कैस क्षेत्रों के लिए टैरिफ आदेश जिसमें एक व्याख्या अंतर्विष्ट है और यह उल्लेख किया है कि कॉमर्शियल केबल सब्सकाइबर के लिए भुगतान की व्यवस्था क्या होगी जो मसौदा कैस एरिया टैरिफ आदेश में नहीं दिया गया है और जिसे 7 मार्च, 2006 के यथासंशोधित अंतरिम टैरिफ संशोधन आदेश में दिए गए अनुसार प्रदान किया जाना चाहिए ।

II होटलों की ओर से निम्नलिखित बिंदुओं को उठाया गयाः

(क) ट्राई को टैरिफ निर्धारण से पूर्व एक पृथक परामर्श पत्र या एक युक्तिका परामर्श पत्र जारी करना चाहिए । अतः वाणिज्यिक सब्सकाइबरों के लिए टैरिफ तैयार करने का वर्तमान कार्य माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार नहीं होगा और इसलिए मसौदा आदेश की आस्थगित किया जा सकता है या वापस लिया जा सकता है ।

(ख) टैरिफ आदेश तीन स्टार और उपर के ग्रेडिंग के होटलों को अलग करता है और यह पक्षपातपूर्ण है ।

(ग ) जब ट्राई ने गैर कैस क्षेत्रों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य पांच रुपए निर्धारित किया है इसी दर को होटल जैसे वाणिज्यिक सब्सकाइबरों के लिए टैरिफ निर्धारण हेतु उपयोग में लाया जा सकता है ।

(घ ) आपसी करार पर छोड़े जाने की बजाय ट्राई को चाहिए कि वह टैरिफ निर्धारित करे जिसके लिए वह इन होटलों द्वारा भुगतान की गई ऐतिहासिक कीमतों का उपयोग कर सकता है ।

(ङ) दैरिफ आदेश जो 2004 के मूल आदेश में किया गया संशोधन है, यह निर्वचन के अध्यधीन हो सकता है, जो भूतलक्षीय प्रभाव से प्रभारों के लिए बातचीत पर जोर देने के लिए विशेषकर गैर-विनियमित होटलों के संदर्भ में है ।

(च) होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों की दलील थी कि गैर - कैस क्षेत्रों की दशा में भी पृथक - पृथक चैनल की कीमत निर्धारण पर प्रस्तावित कैस क्षेत्र की भांति प्रतिबंध होना चाहिए ।

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[भाग III- खण्ड 4 ]

III एक एमएसओ ने यह बताया है कि चूंकि सब्सकाइबर चाहे वाणिज्यिक या अन्यथा है, का मानना है कि स्टेण्डर्ड इंटर कनेक्ट एग्रीमेट के खण्ड 5.2 (1 ) में फलस्वरूपी संशोधन की नितांत अवश्यकता है जिसके लिए वर्तमान में जिसके लिए ब्राडकास्ट की पूर्वानुमति अपेक्षित है । दूसरा सुझाव यह है कि चैनल समूहों की अधिकतम कीमत जो कैस क्षेत्र के विनियोजित वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों के लिए उपबंधित है, उसे कैस क्षेत्र में गैर-वाणिज्यिक उपभोक्ताओं पर भी लागू किया जाना चाहिए । एक एमएसओ ने यह सुझाव भी दिया कि उसकी अ- ला- कार्ट कीमत किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान पर लागू नहीं होनी चाहिए और सेट टॉप बॉक्स स्कीमों को भी बाजार के अनुसार होना चाहिए । बड़े वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की दशा में केवल चैनल समूहों जिसमें वे चैनल समूहों जिनके भीतर पसंद का विकल्प हो, को अनुमति दी जानी चाहिए ।

3.2.4 प्राधिकरण ने यह नोट किया कि होटल जो प्रदत्त सेवाओं के आधार पर ग्रेडिंग प्राप्त करते हैं, उनकी तुलना में अन्य संस्थानों का चिह्नांकन या विभेद के लिए कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं है । आच्छादित क्षेत्रफल , टीवी सेटों की संख्या , व्यवसाय की मात्रा जो कुछ मानदण्ड बन सकते हैं, के आधार पर किए जाने वाले विभेदन का कोई भी कार्य विवाद को जन्म दे सकता है और यह पक्षपात रहित नहीं हो सकेगा ।

3.2.5 प्राधिकरण ने इस प्रश्न पर भी विचार किया कि कई ऐसे बड़े संस्थान हैं जो अस्पताल , शैक्षणिक संस्थान की श्रेणी में आते हैं जिनकी स्थिति केबल ब्राडकास्टिंग सेवाओं के वाणिज्यिक दोहन की क्षमता के अनुसार बड़े होटलों के समान हो सकती है । दूसरे शब्दों में, किसी विशेष ग्रेडिंग या विशेष प्रकार के होटल को टैरिफ संरक्षण के दायरे से बाहर रखने के लिए छोड़ दिया जाए । दूसरी ओर ब्राडकास्टरों न अस्पतालों, तीन स्टार से कम की ग्रेडिंग वाले होटलों का संदर्भ दिया और यह माना कि ये संस्थान वाणिज्यिक दोहन कर रहे है तथा उन्हें भी टैरिफ विनियमन के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए ।

3.2.6 प्राधिकरण की यह राय है कि चिन्हित किए गए वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के समूह जिसमें दी गई ग्रेडिंग से उपर की ग्रेडिंग वाले होटल आदि आते हैं तथा अस्पतालों के बीच 24

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[PART III-SEC. 4]

बिल्कुल सादृश्यता रखना ठीक नहीं होगा क्योंकि होटल आदि पर समूह के रूप में भिन्न मापदण्ड पर विचार किया जाना चाहिए । सबसे महत्वपूर्ण यह है कि प्राधिकरण ने वर्तमान के लिए एक विवेकपूर्ण निर्णय लिया है जिसमें क्लबों, अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों को, ऐसे संस्थानों से अपेक्षित सामाजिक आर्थिक दायित्वों को दृष्टिगत रखते हुए बड़े छोटे, समूह वाले हीटल आदि जो विशिष्ट ग्रेडिंग से उपर के हैं , के साथ नहीं रखा गया है । इसके अलावा, दो लक्जरी अस्पतालों के बीच विभेद करने के युक्तिसंगत वस्तुपरक मापदण्ड विकसित करना और अधिक कठिन होगा । प्राधिकरण को यह स्पष्ट है कि संरक्षण का उद्देश्य ऐसे वाणिज्यिक अस्पतालों को लाभ अर्जन की सुविधा मुहैया कराना नही है, इसलिए वर्तमान में और आरंभ में अस्पतालों को संरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता है ।

3.2.7 यद्यपि प्राधिकरण आवश्यकता पड़ने पर प्राप्त अनुभव के आधार पर टैरिफ विनियमन के प्रयोजन से वर्गीकरण के मुद्दे पर पुन वापस जाने के विकल्प से सहमत नहीं है । यह भी मानना होगा कि ऐसे बहुत से प्रतिष्ठान हैं जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए टेलीविजन चैनलों के सिग्नल प्राप्त नहीं करते हैं, परंतु वे अपने स्वयं के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सेवाओं का वाणिज्यिक दोहन नहीं करते हैं । इस श्रेणी में शैक्षणिक संस्थान, सरकारी अस्पताल, धार्मिक पूर्त और अन्य मानव सेवा संस्थान, छोटी दुकानें, और ढाबा आदि और यह पूरी सूची नहीं है, आते हैं । ब्राडकास्टरों के साथ विचार- विमर्श के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि यद्यपि करार के अनुसार इन वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को ब्राडकास्टर की अनुमति के बिना सिगनल नहीं दिया जाना है, का केवल मात्रा और करार को प्रवर्तित कारने में आने वाली कठिनाइयों के कारण ब्राडकास्टरों द्वारा लक्षित नहीं किया गया है । यद्यपि कुछ ब्राडकास्टरों ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को एमएसओ द्वारा सिगनल दिए जाने और उसको मॉनीटर करने के लिए एजेंट नियुक्त किए हैं । यह अभी भी स्पष्ट है कि यह समूह ब्राडकास्टरों का लक्ष्य नहीं है ।

3.2.8 प्राधिकरण ने पणधारकों द्वारा दिए गए विभिन्न विशिष्ट टिप्पणियों / सुझावों की भी जांच की और यह पाया कि [ भाग III- खण्ड 4]

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25 (i ) टैरिफ विनियमन के प्रयोजन के लिए शामिल न किए जाने या शामिल किए जाने वाले प्रतिष्ठानों की प्रत्येक श्रेणी का पता लगाने का दृष्टिकोण

(ii ) तथापि पब्लिक व्यूइंग एरिया को शामिल किए जाने के बारे में किए गए अनुरोध को विशिष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है क्योंकि गैर- विनियमित श्रेणी जिसमें 3 स्टार या उससे उपर की ग्रेडिंग के होटल शामिल है के संबंध में प्रस्तावित टैरिफ छूट "पब्लिक व्यूइंग एरिया" के संबंध में आपसी करार के मार्ग में भी दिया गया है । ब्राडकास्टरों के साथ हुई बैठक में उनके द्वारा इसे स्पष्ट किए जाने की सलाह दी गई । इसके अलावा वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों की गैर - चिन्हित श्रेणी से भी वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों द्वारा शुल्क निर्धारित करके कार्यक्रमों के वाणिज्यिक दोहन की निश्चित मंशा से कार्यक्रमों को दिखाने के लिए लोक कार्यक्रमों का उपयोग असमान्य बात नहीं है । शेष श्रेणी में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों को संरक्षण देने की मंशा का ऐसे कार्यक्रमों को विशिष्ट रूप से शामिल नं किए जाने के अभाव का दुरूपयोग हो सकता है । अतः टैरिफ आदेशों को समुचित रूप से संशोधित करके इसके लिए उपबंध किए जाने का प्रस्ताव किया जाता है ।

(iii ) क्लब, मॉल , सिनेमा हॉल को शामिल किए जाने के लिए किए गए अनुरोध के बारे में किए गए प्रस्ताव को पहले बताए गए कारणों से स्वीकार नहीं किया गया । कमरों की संख्या को 50 से कम करके 25 किए जाने का प्रस्ताव भी तर्कसंगत नहीं पाया गया ।

(iv) क्षेत्रफल या टीवी सेटों की संख्या पर आधारित मानदंड भी और अधिक व्यक्तिपरक वर्गीकरण होगा और जिसे कार्यान्वित करना कठिन होगा ।

(v) जैसाकि परामर्श की प्रक्रिया के दौरान नोट किया गया था वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की बहुत अधिक संख्या जो चिन्हित श्रेणी से इतर के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के समूह में आते हैं वे वस्तुत ब्राडकास्टरों द्वारा लक्षित नहीं किए जा रहे हैं संभवतः इसका कारण पूर्वानुमति के खंड के प्रवर्तन में आने वाली कठिनाईयां है ।

3677 GI/2006--4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC.4]

(vi ) इन किसी भी दशा में ट्राई की राय में इनमें से अधिकांश समूह अपने दर के बारे में बालनीत नहीं कर पाएंगे और इसलिए उन्हें सामान्य केबल उपभोक्ता की भांति संरक्षण की आवश्यकता हो सकती है ।

(vii ) समूह के रूप में होटल विशेष रूप से बड़े होटलों को संरक्षण की आवश्यकता नहीं है । ये बड़े सब्सकाइबर है और यदि उनके साथ ब्राडकास्टरों का सौदा सफल नहीं होता है तो उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है ।

(viii ) पणधारकों ने भी यह प्रस्ताव किया कि संस्थानों की कुछ श्रेणियां जो सेवाओं का उपयोग वाणिज्यिक दोहन के लिए नहीं करते हैं उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाए ! प्राधिकरण ने इस सुझाव को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इससे यह विवाद उत्पन्न होगा कि विशिष्ट सब्सक्राइबर सिग्नलों का वाणिज्यिक दोहन कर रहा है या नहीं ।

(ix ) वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबरों द्वारा भुगतान के आधार का उपबंध करने वाली व्याख्या के बारे में मसौदा टेरिफ आदेश में एक परिवर्तन का सुझाव दिया गया जिससे यह स्पष्ट हो सके कि वाणिज्यिक केबल सब्सकाइबर अधिकृत केबल आपरेटर / एमएसओ के साथ करार करता है ।

(x ) चूंकि कतिपय वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को साधारण केबल उपभोक्ताओं की तरह संरक्षण की आवश्यकता नहीं होगी , इसलिए पे चैनलों की कीमत पर प्रतिबंध न लगाए जाने तथा सेट टाप बाक्स स्कीमों संबंधी सुझावों को स्वीकार नहीं किया गया । इंटरकनेक्ट एग्रीमेंट में परिवर्तन के बारे में सुझाव पर यह बताया गया कि सब्सकाइबर का चिन्हांकन एक अलग मुद्दा है और वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए विशिष्ट उपबंध की अपेक्षा का खंड ऐसा खंड है जो स्टैंडर्ड इंटर कनेक्ट एग्रीमेंट में विद्यमान है ।

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[ भाग III- खण्ड 4]

3.2.9 उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव किया गया कि वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर की एक श्रेणी होगी जिसमें 3 स्टार और उससे ऊपर की रेटिंग के होटल, हैरिटेज होटल और अन्य होटल , सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान , जो आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं तथा जिनमें 50 या अधिक कमरे हैं, शामिल होंगे । इस समूह के संबंध में टैरिफ आपसी करार के अनुसार होगा । इस चिन्हित श्रेणी से बाहर के अन्य सभी वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य 5 रु. प्रति चैनल तक सीमित होगा । तथापि, दोनों श्रेणियों के वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए पब्लिक व्यूइंग एरिया में विशेष समारोह पर कार्यक्रम दिखाने के लिए टैरिफ आपसी करार के अनुसार होगा । इसी प्रकार से 3 स्टार और उससे ऊपर की रेटिंग के होटल, हैरिटेज होटल और अन्य होटल, सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, जो आवास और भोजन उपलब्ध कराते हैं तथा जिनमें 50 या अधिक कमरे हैं, जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के संबंध में सेट टॉप बॉक्सों की आपूर्ति की योजना के संबंध में शिथिलता दी जाएगी , जबकि अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए 31.08.2006 के टैरिफ आदेश के खण्ड 5 (ii ) में अंतर्विष्ठ लागू होंगे ।

3.2.10 होटल और इसके संघों द्वारा उठाई गई एक समस्या यह थी कि चैनलों की बिकी चैनल समूह में की जाती है और उनकी पसंद के चैनल का विकल्प नहीं होता है । प्रतिष्ठानों की छूट प्राप्त श्रेणियों को भी वास्तविक पसंद का विकल्प सुनिश्चित कराने के लिए ब्राडकास्टरों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया कि अ- ला-कार्टे आधार पर चैनल दिए जाए । इसके अतिरिक्त यह सुनिश्चित करने के लिए कि अलग चैनल की पसंद भ्रामक न हो, टैरिफ आदेश संशोधन में यह उपबंध किया गया है कि अलग अलग चैनलों का अधिकतम खुदरा मूल्य चैनल समूह के चैनल की औसत कीमत के तीन गुणा से अधिक न हो और चैनल की अलग -अलग कीमत चैनल समूह के अधिकतम खुदरा मूल्य के 150 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी । यह चैनल की कीमतों में वृद्धि पर तथा पसंद को भ्रामक बनाकर के लिए चैनल समूह के कीमत निर्धारण पर लगाम का कार्य करेगी ।

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[PART III-SEC. 4] 3.2,11 होटलों का प्रतिनिधित्व करने वाले समूहों, विशेषकर जो पहचान कर ली गई स्थापनाओं के वर्ग के अंतर्गत आते हैं, ने चिंता व्यक्त की है कि ब्राडकास्टर मनमाने ढंग से मूल्य बढ़ाने के लिए आपसी करार के मार्ग का प्रयोग करेंगे । प्राधिकरण का मानना है कि स्थगन के लिए पहचान कर ली गई वाणिज्यिक स्थापनाओं के वर्ग बातचीत करने के लिए ब्राडकास्टरों के साथ साधारणतया बराबरी की स्थिति में होंगे । तथापि, प्राधिकरण उनकी चिंताओं के प्रति बेखबर भी नहीं है । इसलिए , प्राधिकरण इस खण्ड के मल्यों के संचलन को ध्यानपूर्वक देखेगा और यदि आवश्यक हुआ तो प्राप्त हुए इनपुट के आधार पर अपने निर्णय की समीक्षा करेगा । इसी प्रकार, ऐसी कई संस्थाएं होंगी, जो कि आपसी करार के लिए बातचीत करने की क्षमता के संदर्भ में समान हों और इनके पास बाद में जाया जा सकता है और यदि आवश्यक हुआ तो पह‌चानी गई सूची की समीक्षा की जा सकती है । प्राधिकरण मूल्यों में वृद्धि की सीमा जानने के लिए शुरूआत में मासिक आधार पर ब्राडकास्टरों से वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के लिए उनके टैरिफ के बारे में अलग से पूछेगा । यदि आवश्यक हुआ तोः प्राधिकरण इस मामले में हस्तक्षेप करेगा ।

3.2.12 होटल संगठनों द्वारा उठाए गए अनेक मुद्दों में से एक मुद्दा तथा ड्राफ्ट टैरिफ आदिश के प्रति उनका उत्तर यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में ट्राई को आवश्यक रूप से टैरिफ निर्धारित करना चाहिए । इस विषय की जांच की गई है । उच्चतम न्यायालय ने ट्राई को केवल टैरिफ निर्धारित करने की प्रक्रिया को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है । प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित टैरिफ आदेश में कतिपय वर्गों के लिए टैरिफ काः नियतन शामिल है जबकि किसी ग्रेड विशेष से ऊपर के होटलों के मामले में इसे आपसी बातचीत पर छोड़ दिया गया है । अन्यत्र यह भी इंगित किया गया है कि आपसी बातचीत के [ भाग III- खण्ड 4]

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परिणाम पर सूक्ष्म नजर रखी जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो बाद में हस्तक्षेप किया जाएगा । अप्रैल , 2006 में जारी किया गया परामर्श पत्र भी एक विकल्प के रूप में टैरिफ विनियमों के अधिकार क्षेत्र से कतिपय वर्गों को छोड़ने का स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है । बनाए गए विनिर्दिष्ट प्रश्नों में से एक प्रश्न यह था कि क्या वाणिज्यिक टैरिफ को टैरिफ विनियम के अधिकार क्षेत्र के अधीन लाना चाहिए या नहीं । इसके अलावा , यह विनिर्दिष्ट रूप से पूछा गया था कि क्या टैरिफ विनियम को सभी प्रकार के वाणिज्यिक स्थापनाओं को कवर करना चाहिए या कुछ वर्ग छोड़ दिए जाने चाहिए । अतः, यह आपत्ति बिल्कुल भी वैध नहीं है ।

3.2.13 होटल संगठनों द्वारा उठाया गया अन्य मुद्दा यह है कि एक नया परामर्श- पत्र जारी किया जाए या विद्यमान परामर्श- पत्र की एक युक्तिका जारी की जाए । इस बात का विनिर्दिष्ट रूप से समाधान माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश द्वारा किया गया है जिसमें स्पष्ट रूप से नए परामर्श - पत्र की आवश्यकता से मना कर दिया है । तदनुसार, ट्राई अधिनियम की धारा 11 (4) की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए , प्राधिकरण ने ड्राफ्ट टैरिफ आदेश का प्रस्ताव करने का निर्णय किया है जिससे कि पणधारकों को अपनी टिप्पणियां करने का एक और अवसर दिया जा सके । होटलों और होटल संगठनों जो कि माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष मामले के पक्ष हैं, को भी 9 नवम्बर, 2006 व्यक्तिगत सुनवाई का लाभ उसी प्रकार दिया गया जैसा कि ब्राडकास्टरों को दिया गया था ।

3.3 वाणिज्यिक उपभोक्ताओं की दरें निर्धारित करने की पद्धति

3.3.1 परामर्श प्रक्रिया के दौरान विद्यमान दरों के बारे में होटल संगठनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह नोट किया गया कि होटलों द्वारा भुगतान किए जाने वाले केबल प्रभारों में कोई एकरूपता नहीं है । हालांकि , ब्राडकास्टरों ने बताया है कि वे रेट कार्ड के आधार पर होटलों से प्रभार वसूल रहे हैं और उनमें से कुछेक ने बताया है कि पिछले दो वर्षों से (शायद विवाद के टीडीएसएटी के पास पहुंचने की तारीख से पहले) प्रति कमरा दर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । तथापि , यह नोट किया गया कि कुल भुगतान में तय कर लिए गए होटलों के

1 30

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[PART III-SBC. 4]

अधिमोगितां स्तर , जिसके लिए केबल प्रभार लिए जाते हैं, के अनुसार भिन्नता हो सकती है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि बड़ी संख्या में होटल केबल ऑपरेटरों और एमएसओ से फीड प्राप्त करते हैं (जो कि इंटरकनेक्ट करार में देखे गए निर्धारण के अनुसार विधिक नहीं है) जिससे कि होटलों से वसूली जाने वाली दरों में अनेकता आ गई है । दरों में अनेकता, भुगतान करने की क्षमता पर आधारित गैर - निवारक प्रणाली में प्रचलित क्रॉस- सब्सिडी की प्रथा प्रमुख कारण है । दरों की अनेकता होने के कारण इस स्थिति में वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबर के लिए कोई विशिष्ट टैरिफ निर्धारित करने की पद्धति कठिनाई पैदा करती है । पुनः, वर्तमान गैर- निवारक पद्धति में साधारण केबल उपभोक्ताओं से. केबल प्रभार वसूले जाने में अनेकता की विद्यमान स्थिति इन दरों को वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने के लिए बेंचमार्क के रूप में उपयोग करने में कठिनाई पैदा करती है । वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के बर्गीकरण के संबंध में प्राधिकरण के निर्णय और पिछले पैराओं में इस पर दिए गए टैरिफ के आलोक में वाणिज्यिक टैरिफ निर्धारित करने की आवश्यकता जरूरी नहीं है । सब्सक्राइबरों के व्यक्तिगत वर्ग के लिए दरें निर्धारित करने का कोई भी प्रयास उपर्युक्त वर्णित कारणों से वस्तुपरक रूप से युक्तिसंगत नहीं ठहराया जा सकता है ।

3.3.2 दिए गए सुझावों में से एक सुझाव यह था कि यदि वाणिज्यिक टैरिफ को साधारण केबल सब्सक्राइबर से भिन्न रखना है, तो 5 सितारा होटलों के मामले में वाणिज्यिक टैरिफ साधारण केबल सब्सक्राइबर द्वारा दिए जाने वाले टैरिफ का 3 गुना तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं के मामले में 2 गुना होना चाहिए । एक अन्य सुझाव यह है कि ऐतिहासिक दरें (जैसा कि साधारण केबल उपभोक्ता के लिए किया जाता है), जो कि विवाद उठने से होटलों में प्रचलित थीं, उन्हें आधार बनाया जाए और इस आधारिक दर को मंहगाई और उद्योग के विकास के लिए समायोजित किया जा सकता है । होटल संगठनों द्वारा उपलब्ध करायी गया सूचना से यह नोट किया गया है कि दिसम्बर, 2003 में विभिन्न होटलों और विभिन्न स्थानों पर वसूली गयी केबल सेवा दरें न केवल काफी असमान हैं बल्कि वृद्धि की सीमा में भी एकरूपता नहीं है ।

[ भाग III -खण्ड 4]

भारत का राजपत्र: असाधारण

3.3.3 ऐसे वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों , जो कि केवल केबल ऑपरेटर को भुगतान कर रहे हैं और जिनका ब्राडकास्टरों के साथ कोई लिखित करार नहीं है , के लिए रक्षोपाय जारी करने के संबंध में प्रक्रिया बताने वाले सुझाव प्राप्त कर लिए गए हैं । प्राधिकरण ने इन सुझावों की जांच की है और ऐसे मामलों जो आपसी करार द्वारा और अधिक कार्यकुशलता से निपटाए जा सकते हैं, के लिए प्रक्रिया या लॉजिस्टिक्स का सुझाव गतिरोध पैदा कर सकता है । अतः, प्राधिकरण ने इसे पक्षों के बीच आपसी करार पर छोड़ने का निर्णय किया है ।

परिशिष्ट

कैस क्षेत्रों के वाणिज्यिक अंशदाताओं के लिए मसौदा टैरिफ संशोधन आदेश पर प्राप्त टिप्पणियों का सार

टिप्पणियां भेजने वाले स्टेकहोल्डरों की विषय -सूची

नाम क्र.सं.

1.      नोवेक्स कम्यूनिकेशंस प्रा. लि. (नोवेक्स)
2.

कहां से प्राप्त हुई

                                                                   मुंबई
        इंडसइंड मीडिया एडं कम्यूनिकेशंस लि. (आईएमसीएल)             मुंबई
3.      जेपी होटल्स लि. (जेपी )                                     नई दिल्ली
4.      होटल एण्ड रेस्टोरेंट एसोसिएशन (वैस्टर्न इंडिया)            मुंबई
        [एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) ]
5.      होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एचएआई)                             नई दिल्ली
6.      सेट डिस्कवरी प्रा. लि. (सेट)                               मुंबई
7.      स्टार इंडिया प्रा. लि. (स्टार ) :                          नई दिल्ली
8.      ईएसपीएन सॉफ्टवेयर इंडिया प्रा.लि. (ईएसपीएन)                नई दिल्ली
9.      हैथवे क्रेबल एवं डाटाकॉम प्रा. लि. (हैथवे)                 मुंबई
10.     जी टर्नर लि. (जी)                                          नई दिल्ली

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[PART III-SBC. 4]

परामर्श के लिए खण्ड

2 प्रधान आदेश में खण्ड 5 के वर्तमान उपखण्ड ( ii) के बाद निम्नलिखित प्रावधान तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी :

! 'परन्तु इस उपखण्ड के प्रावधान निम्नलिखित प्रकार के वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों पर लागू नहीं होंगे:

तीन सितारा या इससे ऊपर की रेटिंग वाले होटल ।

(i )

(ii) हैरिटेज होटल

(iii ) कोई ऐसा अन्य होटल, मोटल, सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक संस्थान, जिनसे रहने तथा खाने-पीने की व्यक्स्था हो और जिसमें 50 या उससे ज्यादा कमरे हों । "

3 प्रधान आदेश में, खण्ड 6 का वर्तमान उपखण्ड (vi ) तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां हटा दी जाएंगी तथा उसके स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएंगी:

"(vi ) (क) उपखण्ड (i ) से (v) नीचे (ख) में सूचीबद्ध वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के अलावा सभी वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों पर लागू होंगे ।

: (ख ) वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए ऐसे सब्सक्राइबरों द्वारा सेवा प्रदाता को भुगतान किए जाने वाले अधिकतम फुटकर कीमत के मामले में कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की जाएगी और न कोई न्यूनतम सब्सक्रीप्शन अवधि निर्धारित की जाएगी

(i) तीन सितारा या इससे ऊपर की रेटिंग वाले होटल ।

(ii) हैरिटेज होटल

(iii) कोई ऐसा अन्य होटल , मोटल , सराय और ऐसे अन्य वाणिज्यिक संस्थान, जिनसे रहने तथा खाने- पीने की व्यवस्था हो और जिसमें 50 या उससे ज्यादा कमरे हों ।

परन्तु यह कि ब्राडकास्टरों / मल्टी सिस्टम ऑपरेटरों / केबल ऑपरेटरों द्वारा पेश किए जाने बाले चैनल समूह के अलावा इन वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए चैनल अ -ला- कार्टे आधार पर भी मुहैया कराए जाएंगे ।

33 [भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र: असाधारण

परन्तु यह और भी कि जब कभी चैनल समूहों की पेशकश की जाए, यह पेशकश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :

I किसी एक चैनल की अधिकतम फुटकर कीमत , उस चैनल समूह , जिसका वह हिस्सा है, के औसत चैनल कीमत के तीन गुने से ज्यादा नहीं होगी ;

स्पष्टीकरणः यदि किसी चैनल समूह का अधिकतम फुटकर कीमत x रु ० प्रतिमाह हो और चैनलों की संख्या y हो, तो चैनल समूह की औसत कीमत x रु० को y से विभाजित कर निकाली जाएगी ।

II अलग- अलग चैनलों की अधिकतम फुटकर कीमत का जोड़ चैनल समूह की अधिकतम फुटकर कीमत के 150% से ज्यादा नहीं होगा । "

प्राप्त टिप्पणियां

1. प्रस्तावित टैरिफ आदेश में 2 सितारा और 1 सितारा होटलों को सुरक्षा प्रदान की गई है । एक सिंगल रूम का टैरिफ 1500 रु. से 8000 रु. प्रतिदिन है । नोवेक्स की राय में 2 सितारा और 1 सितारा होटलों को भी , 5 सितारा , 4 सितारा और 3 सितारा होटल के रूप में लिया जाना चाहिए और चैनलों के टैरिफ पार्टियों द्वारा आपस में सहमति के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए । नोवेक्स ने यह भी कहा है कि लक्सरी अस्पतालों का प्रति बेड प्रभार 750 रु. से 6000 रु . प्रतिदिन है । अतः नोवेक्स की राय है कि एक ऐसे सभी अस्पताल , जिनके पास 30 से ज्यादा बेड हों, उन्हें भी होटलों की श्रेणी में डाला जाना चाहिए । सरकारी , अर्द्धसरकारी अथवा म्यूनिसिपैलिटी के अस्पतालों पर ट्राई द्वारा निर्धारित दर प्रभारित की जाए । (नोवेक्स द्वारा अस्पतालों के रेट कार्ड संलग्न किए हैं परन्तु इस सार में संलग्न नहीं किये गये हैं । ) (नोवेक्स)

2. प्रति चैनल 5 रु. का अ- ला- कार्ट, वाणिज्यिक संस्थापना के लिए वैध नहीं होना चाहिए; प्रति चैनल समुचित अधिकतम राशि की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए । बड़ी वाणिज्यिक संस्थापनाओं के लिए केबल चैनल समूहों की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए ।

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[PART 111-SBC.4]

हालांकि, किसी भी चैनल समूह का विकल्प होना चाहिए । चैनेल और चैनल समूह की फुटकर कीमत का फार्मूला स्वीकार्य है । सेट टॉप बॉक्स (एसटीपी) की किराया योजना अनिबार्य नहीं होनी चाहिए और जैसा कि ट्राई के नोट में निर्धारित किया गया है , दोनों प्रकार के वाणिज्यिक संस्थापनाओं के लिए कोई भी योजना (बाजार द्वारा ) बनाई जा सकती है । (आईएमसीएल )

31 भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए जेपी होटल लि. का कहना है कि ट्राई की सब्सक्राइबरों को विभिन्न श्रेणियों के श्रेणीकरण का सुझाब नहीं देना चाहिए। सार्वजनिक यूटिलिटी के सभी सब्सक्राइबर समान हैं चाहे कोई सब्सक्राइबर धनी है या गरीब । वर्गीकरण करने को कोई भी प्रयास भेदभाव करना माना जाएगा और इससे भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 , 18 और अनुच्छेद 301/305 के उपबंधों का उल्लंघन होगा । उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए ट्राई को सभी सब्सक्राइबरों को एक श्रेणी का समझना चाहिए । यह सराहनीय है कि ट्राई ने यह सोचा है कि सब्सक्राइबर अपने विवेक से विनिर्दिष्ट संख्या में चैनलों को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा उन्हें पूरा चैनल समूह लेने के लिए बाध्य नहीं किया जाना आहिए । चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, और दिल्ली के अधिसूचित क्षेत्र में सभी सब्सक्राइबरों के लिए कैस से संबंधित टैरिफ आदेश लागू किया जाना चाहिए । इन चार अधिसूचित क्षेत्रों को दूसरे गैर-क्षेत्रों से अलग रखने का पूरा औचित्य है और यह वस्तुपरक भी है । (जेपी)

4 एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) ने कहा है कि ट्राई ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या टैरिफ में ब्राडकास्टरों द्वारा मांगा गया कॉपीराइट शुल्क भी शामिल है । ट्राई से यह स्पष्ट नहीं किया है कि क्या इन वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को लोकल केबल ऑपरेटरों अथवा ब्राडकास्टरों, जैसे कि उनके द्वारा 2004 से मांग की जा रही है, के साथ करार करना चाहिए । ट्राई ने निश्चय किया है कि होटलों को 'छोड़ी गई श्रेणी' में शामिल न किया जाए और इसे बाजार की शक्तियों पर छोड़ा गया है । यह भेदभावपूर्ण है । पूरे देश में छोड़ी गई श्रेणी में लगभग 850 होटल ही हैं और उन्हें अधिसूचना की परिधि में शामिल न करना अनुचित, असमान तथा भोदभाव करना है । अतः यह समझ में नहीं आता है कि होटलों को छोड़ी गाई श्रेणी की इस छोटी सी संख्या के लिए ट्राई ने उनके लिए टैरिफ निर्धारित करने के बजाय उन्हें बाजार की शक्तियों पर छोड़ना क्यों चुना । पहले परामर्श - पत्र में जैसा सुझाव दिया गया था, अनिश्चितता और भेदभाव करने के बजाय ट्राई द्वारा एक ऐसा टैरिफ निर्धारित किया जा सकता था जो [भाग III- खज्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों द्वारा इस समय भुगतान किए जा रहे टैरिफ से 10 % ज्यादा हो सकता था । छोड़ी गई संस्थापनाओं का निर्धारण करते समय यह बात ध्यान में आई कि बहुत से अन्य वाणिज्यिक सब्सक्राइबर जैसे कि रेस्टोरेंट, अस्पताल, क्लीनिक, वाणिज्यिक कार्यालय , एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन, शैक्षणिक संस्थान, क्लब आदि को सामान्य केबल सब्सक्राइबर के रूप में माना गया है , जबकि टैरिफ के प्रयोजन के लिए मात्र इस 850 संख्या को ही वाणिज्यिक सब्सक्राइबर श्रेणी में रखा गया है । एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) इस बात पर बल देना चाहता है कि होटल ब्राडकास्टरों द्वारा प्रदान की जा रही सेवा के थोक उपभोक्ता हैं न कि वाणिज्यिक सब्सक्राइबर जैसा कि ट्राई द्वारा परिभाषित किया जा रहा है । थोक उपभोक्ता के रूप में, ट्राई को, वास्तव में, एक विशेष कम टैरिफ निर्धारित करना चाहिए, जैसा कि किसी दूसरे उत्पाद / सेवा के थोक उपभोक्ता द्वारा उपयोग किए जाने के मामले में किया जाता है ।

एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) यह भी समझ नहीं आ रहा है कि इस प्रकार के श्रेणीकरण के लिए ट्राई को 50 या अधिक कमरों का आंकड़ा कैसे प्राप्त हुआ । टेलीकॉम के क्षेत्र में ट्राई ने उपयोग के स्थान के आधार पर उपभोक्ता की श्रेणी निर्धारित करके अलग टैरिफ निर्धारित किया है । ब्राडकास्टरों पर लगाए गए प्रतिबंधों का गैर - कैस क्षेत्र में कोई प्रभाव नहीं होगा क्योंकि उपभोक्ता के पास उत्पाद का चयन करने को कोई विकल्प नहीं है । दो ड्राफ्ट अधिसूचनाओं को जारी करते समय ट्राई ने माननीय उच्चतम न्यायालय के 19 अक्तूबर, 2006 के आदेश के शब्दों तथा भावों का पालन नहीं किया है । ऊपर जो भी कहा गया है , उसे देखते हुए एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) का सुझाव है कि (i ) सामान्य केबल सब्सक्राइबरों के लिए कैस क्षेत्र में निर्धारित दर ही सभी किस्म के वाणिज्यिक केबल सब्सक्राइबरों के लिए भी स्वतः लागू किया जाना चाहिए ( ii) ट्राई को सभी वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के लिए जो थोक उपभोक्ता हों, को टैरिफ में 10 % छूट निर्धारित करनी चाहिए । गैर- कैस क्षेत्र के मामले में ट्राई प्रतिमाह, प्रति चैनल 4 रु. की दर पर रियायत अधिसूचित कर सकती है और थोक उपभोक्ताओं के लिए 10 % रियायत प्रदान की जा सकती है, जैसा कि ऊपर कहा गया है ।

(iii) ट्राई को यह भी अधिसूचित करना चाहिए कि उक्त टैरिफ में ब्राडकास्टर द्वारा दावा किए गए कॉपीराइट शुल्क भी शामिल हैं । ( iv ) ट्राई को यह भी अधिसूचित करना चाहिए कि सामान्य केबल सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे लोकल केबल ऑपरेटर अथवा ब्राडकास्टर के साथ करार करें । (v ) यदि सब्सक्राइबर द्वारा सेवा का उपयोग करना बन्द कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ब्राडकास्टर अनावश्यक लाभ 36

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[PART III-SBC.4]

न कमाए इसलिए सामान्य सब्सक्राइबर तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबर दोनों को रिबेट पाने पात्र होंगे । उदाहरण के लिए यदि एक आवासीय ग्राहक 30 दिन से ज्यादा के लिए स्टेशन से बाहर जाता है अथवा यदि एक होटल वर्ष में 30 दिन से ज्यादा के लिए बन्द होता हे तो वह आनुपातिक आधार पर रिबेट पाने का पात्र है क्योंकि उत्पाद / सेवा का बिलकुल भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है । [ एचएण्डआरए (डब्ल्यूआई) ]

5. ट्राई ने इस प्रश्न पर विचार नहीं किया कि क्या अलग-अलग व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों की श्रेणी के लिए समान दूरसंचार सेवा के लिए अलग-अलग दरों की आवश्यकता है और जैसा कि ऊपर कहा गया है जहां अलग -अलग दरें निर्धारित की जाती हैं वहां प्राधिकरण को इनके कारण दर्ज करने थे । (यह ट्राई अधिनियम की धारा 11 (2) का वास्तबिक महत्व है, 9.10.2006 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में इस बात को पहले से ही माना गया है कि ट्राई टैरिफ फ्रेम करने का कार्य कर रहा है । इस आदेश के आगे यह भी अन्तर्निहित है कि माननीय ट्राई टैरिफ निर्धारित करने का कार्य जारी रखे , अपील का परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो । यह उल्लेखनीय है कि वाणिज्यिक टैरिफ से संबंधित मुद्दों से संबंधित परामर्श- पत्र में अलग -अलग श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए अलग श्रेणी बनाने की आवश्यकता पर कोई चर्चा नहीं की गई है और उक्त से मिलता- जुलता एक मात्र मुद्दा यह था कि क्या ट्राई को वाणिज्यिक प्रयोजकों के लिए टैरिफ निर्धारित करना चाहिए या नहीं क्योंकि माननीय टीडीसैट ने इस पर विचार करने के लिए कहा है । अतः अनुरोध है कि ट्राई क़ो नए परामर्श- पत्र में परिशिष्ट जोड़कर एक स्वतत्र निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए । इसके अतिरिक्त अलग-अलग श्रेणियों के लिए अलग -अलग टैरिफ निर्धारित करने की आवश्यकता के मामले में ट्राई को विभिन्न निकायों के व्यापक प्रतिनिधियों के विचार जानने चाहिए और केवल एचएआई / एचआरए डब्ल्यूआई को आमंत्रित करना वांछनीय नहीं है । यह नोट क्रिया जाना चाहिए इस पूरी कसरत की शुरूआत एचएआई द्वारा की गई थी क्योंकि ब्राडकास्टरों को प्रर्याप्त धनराशि का भुगतान करने के लिए एचएआई के सदस्यों पर दबाव डालने के उदद्देश्य से ब्राड़कास्टरों द्वारा दबाव बनाने की नीति अपनाई जा रही थी । साथ ही, उन्हें कनेक्शन काटने की धमकी दी जा रही थी । इसे देखते हुए यह आश्चर्य की बात है कि ट्राई किस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सब्सक्राइबरों की इस श्रेणी (जो मुख्यतः 3 सितारा या उससे ऊंचे होटल हैं) को आगे टैरिफ़ से सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है । ब्राडकास्टर अपने संबंधित फील्ड में एकाधिकार रखते हैं और अलग-अलग होटलों को समान धरातल पर [भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

उनसे मोलभाव करने की शक्ति नहीं है । जहां इस समय मुक्त बाजार की शक्तियों को अनुमति देने की बात कही वहां वाणिज्यिक संस्थापनाओं के साथ काफी भेदभाव हो जाएगा । जहाँ एक कैस क्षेत्र में कुल चैनल समूह की तुलना में अलग -अलग चैनलों की एमआरपी निर्धारित करने के कुछ मानदण्ड है वहीं गैर - कस क्षेत्र में ऐसे कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं । परामर्श प्रक्रिया के दौरान पहले ही यह अनुरोध किया गया है कि ब्राडकास्टर, अलग-अलग चैनल की कीमत निर्धारित करने के मामले में ऐसे मानदण्डों का पालन नहीं करते हैं । वास्तव में 3 सितारा या उससे ऊंची रेटिंग के होटलों के पास अधिकांशतः अपना हेड एण्ड उपकरण है और वे उन पर भारी खर्च करते हैं । ऐसी संस्थापनाओं को वास्तव में कम दरों की पेशकश की जारी चाहिए और उन्हें कीमतों की सुरक्षा के बिना अपने बचाव के कार्य में लगने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए । आगे यह भी दोहराया जाता है कि यदि 1.10.2004 की अधिसूचना को सब्सक्राइबरों की सभी श्रेणी के लिए लागू किया जाए तो इससे पूरा न्याय होगा । ऐसा इस तथ्य को देखते होगा कि 26.12.2003 को भी इस श्रेणी के सब्सक्राइबर, जिन्हें अब विनियमित न करने की मांग की जा रही है, सभी अन्य श्रेणियों से काफी ज्यादा भुगतान कर रहे थे । दुनियाभर में कहीं भी घरेलू तथा वाणिज्यिक सब्सक्राइबरों के टैरिफ में कोई अन्तर नहीं है । ट्राई ने टेलीकॉम सेवाओं के मामले में अलग-अलग श्रेणी के व्यक्त्त्यिों के लिए अलग-अलग टैरिफ की आवश्यकता नहीं समझी है । इस प्रकार, इसके लिए यह और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्राडकास्टिंग के संबंध में इस प्रकार के अन्तरीय टैरिफ के कारण स्पष्ट करने की आवश्यकता है । ट्राई को इस पर भी विचार करना चाहिए कि जब यह टैरिफ तैयार करने के उद्देश्य से यथापूर्व स्थिति आदेश के परिवर्धन के लिए उच्चतम न्यायालय गई थी, तो क्या कतिपय श्रेणियों के लिए कोई भी टैरिफ निर्धारित न करने का विकल्प रख सकती थी । यही नहीं, ऐसे मसौदा टैरिफ आदेश, यदि ये अधिसूचित हुए होते, माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष समस्त कार्यवाही का खण्डन कर देते । वाणिज्यिक केबल अंशदाता की परिभाषा को जारी रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले का कि क्या होटल उपभोक्ता हैं अथवा अशदाता, उनके आगंतुक नहीं, का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जा रहा है । जब एक बार उन्हें अंशदाता माना जाएगा तो उस मामले में वे 2003/2004 की प्रारंभिक अधिसूचना के अंतर्गत शामिल हो जाएंगे तथा उनके लिए एक पृथक श्रेणी का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होगा । होटल ब्राडकास्टरों को उन दरों का भुगतान कभी नहीं कर रहे थे जो दरें घरेलू उपभोक्ताओं द्वारा भुगतान की जा रही थीं । यहां तक कि 38

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[PART III-SBC. 4]

2003/2004 में होटलों द्वारा संदाय की जा रही दरें घरेलू उपभोक्ताओं से कहीं अधिक थी । ऐसा कोई कारण नहीं है कि इन दरों को ऐतिहासिक दरों के रूप में नहीं माना जा सकता । यह भी उल्लेख किया जाता है कि उस समय तक जब तक इंटर कनेक्ट व्यवस्था प्रवर्तन में नहीं है, ट्राई को ब्राडकास्टरों को इस बात पर सहमत करना चाहिए कि वे उनके द्वारा प्राधिकृत निकटतम केबल ऑपरेटर के माध्यम से होटलों को सिगनल देने से इंकार न करें । अतः यह अनुरोध किया जाता है कि जब तक कि उपर्युक्त समस्त बिंदुओं तथा साथ ही माननीय ट्राई के समक्ष 9.11.2006 हो हुई बैठक में मौखिक पर विचार नहीं किया जाता और उन पर कार्रवाही नहीं की जाती, मसौदा टैरिफ आदेशों को प्रास्थगित किया जाए /वापस ले लिया जाए । ( एचएआई)

6. एसईटी (सेट) ने कहा कि कैस क्षेत्र में वाणिज्यिक केबल अंशदाताओं को किसी प्रकार के संरक्षण की आवश्यकता नहीं है तथा ट्राई को मूल्य निर्धारित करने के लिए बाजार शक्तियों को अनुमति प्रदान कर देनी चाहिए । 31 अगस्त, 2006 के कैस टैरिफ आदेश को अनुसूचित करने तथा साधारण केबल अंशदाताओं को सभी चैनलों के लिए एक सामान्य एमआरपी निर्धारित करने के पीछे ट्राई का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना था । अतः जबकि किसी प्रकार का उपभोक्ता हित अंतनिर्हित नहीं है, कैस क्षेत्रों में वाणिज्यिक केबल अंशदाओं को साधारण केबल अंशदाताओं के समान एक ही स्तर पर मानने के पीछे ट्राइ के लिए कोई औचित्य अथवा मूलाधार विद्यमान नहीं है । अतः सेट ने सिफारिश की है कि ट्राई को कैस टैरिफ आदेश के उपबंध वाणिज्यिक केबल अंशदाताओं पर लागू नहीं करने चाहिए । (सेट)

7. स्टार द्वारा बताई गई स्थिति यह है कि किसी भी श्रेणी की किसी भी वाणिज्यिक स्थापना के लिए मूल्य विनियम बिलकुल भी नहीं होने चाहिए क्योंकि वे लक्ष्यित प्रयोक्ता नहीं है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता पड़े तथा इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि वे वाणिज्यिक लाभ के लिए इन सेवाओं का प्रयोग करते हैं तथा अपने द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए बड़ी मात्रा में प्रीमियम प्रभारित करते हैं । इसके अलावा, किसी प्रकार का मूल्य [ भार्ग III- खण्ड 4]

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विनियमन व्यापक पैमाने पर सेवा प्रदाताओं जैसे डीटीएच तथा आईपीटीवी के साथ उनके समापन लेन- देनों की प्रक्रिया को जटिल ही बनाएगा । स्टार से अनुरोध किया है कि मसौदा टैरिफ आदेश में मोटल , सराय शब्दों के पश्चात् ' क्लबों' को जोड़ा जाना चाहिए तथा इसी प्रकार कमरों की सख्या 50 से 25 तक संशोधित की जानी चाहिए । इन स्थापनाओं के लिए किसी प्रकार का मूल्य संरक्षण प्रदान नहीं करना चाहिए । अनेक वाणिज्यिक स्थापनाओं के सार्वजनिक अवलोकन क्षेत्रों में चैनलों द्वारा प्रसारण इन स्थापनाओं के उत्पादन प्रदान करने का अभिन्न भाग है । वाणिज्यिक स्थापनाओं जैसे रेस्तरां, बार, सिनेमाघरों तथा 5 सितारा होटलों के लिए यह सामान्य नहीं है कि वे उनके परिसरों में टेलीविजन के कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने उपभोक्ताओं से प्रीमियम प्रभारित करें । अतः स्टार सिफारिश करता है कि वाणिज्यिक स्थापनाओं के सार्वजनिक अवलोकन क्षेत्रों में ऐसे कार्यक्रम आधारित समस्त अवलोकनों को मूल्य विनियम के किसी भी रूप से छूट प्रदान की जानी चाहिए । 26.12.2003 की अवधि के पश्चात् अनेक प्रसारकों ने या तो अपने मूल्यों में वृद्धि कर दी है अथवा वाणिज्यिक संस्थापनाओं की नई श्रेणियां शांमिल कर ली हैं । अतः स्टार अनुरोध करता है कि मूल्यों का स्थिर करने की तारीख को 1 मार्च , 2006 के रूप में लिया जाना चाहिए जैसा कि ट्राई के 7 मार्च, 2006 के आदेश में उल्लेख किया गया है । स्टार ने यह भी अनुरोध किया है कि 24 मार्च, 2006 की अधिसूचना के खण्ड 3 क में उपबंधित स्पष्टीकरण का बहाल किया जाए तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं को केवल "प्राधिकृत" केबल प्रचालकों/ एमएसओ से सिगनल प्राप्त करने की अनुमति दी जाए । (स्टार)

8. ईएसपीएन का मानना है कि कैस अथवा गैर- कैस क्षेत्रों में किसी होटल अथवा वाणिज्यिक स्थापना के लिए किसी भी श्रेणी का कोई भी मूल्य विनियम नहीं होना चाहिए क्योंकि वे लक्ष्यित प्रयोक्ता उपभोक्ता नहीं है जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता हो सकती , क्योंकि वे इन सेवाओं का उपयोग वाणिज्यिक लाभ के लिए करते हैं और स्वयं द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवा के लिए भारी प्रीमियम प्रभारित करते हैं । ईएसपीएन की टिप्पणियां स्टार की टिप्पणियों का समर्थन करती हैं जो कि पहले ही पूर्ववर्ती पैरा में प्रस्तुत की गई हैं ।

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[PART III-SEC.4] 9. | हैथवे ने कैस अधिसूचित क्षेत्रों के लिए टैरिफ आदेश में समय पर किए गए संशोधन का स्वागत किया है, जैसाकि मसौदा अधिसूचना में दर्शाया गया है । अतः कैस अधिसूचित क्षेत्रों में तथा विशेष रूप से प्रसारकों एवं एमएसओ के बीच मानक समझौते के खण्ड 5.2 (i) के अंतर्गत , जहां यह दर्शाया गया है कि कैस अधिसूचित क्षेत्र में वाणिज्यिक स्थापनाओं को चैनलों के वितरण के लिए प्रसारकों के पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, मानक और वाणिज्यिक अंतसंबंध समझौते में तदनुरूपी संशोधन अनिवार्य और आवश्यक हैं । यह उल्लेख किया जाता है कि प्रत्येक अंशदाता इसके वर्गीकरण सहित " उत्तरदायी" होगा भले ही उपभोक्ता वाणिज्यिक स्थापना है अथवा अन्यथा है । प्रसारक , एमएसओ तथा केबल ऑपरेटर के बीच 45:30:25 के अनुपात में राजस्व साझेदारी होनी चाहिए । (हैथवे)

10. जी ट्राई के ध्यान में यह लाना चाहता है. कि प्रसारक अनेक वर्षों से विभिन्न दरों को प्रभारित कर रहे हैं अर्थात् वाणिज्यिक स्थापनाओं के वाणिज्यिक दरें तथा साधारण उपभोक्ताओं से कम दरें । प्रसारकों द्वारा कटिंग एज प्रोग्रामिंग के लिए प्रभारित की जाने वाली दरें अत्यंत कम हैं तथा उनके कमरे के किराए का केवल 1 % ही है । जी ने अनुरोध किया है कि किसी भी वाणिज्यिक स्थापना के लिए किसी भी श्रेणी का मूल्य नियंत्रण विनियम लागू न किया जाए क्योंकि वे ऐसे लक्ष्यित उपभोक्ता नहीं हैं जिन्हें संरक्षण की आवश्यकता है क्योंकि वे इन सेवाओं को वाणिज्यिक लाभ के लिए प्रयोग में लाते हैं तथा स्वयं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारी प्रीमियम प्रभारित करते हैं । बड़ी संख्या में स्थापनाएं ऐसे केबल ऑपरेटरों के अप्राधिकृत फीड ले रही हैं जो वाणिज्यिक स्थापनाओं को इसका वितरण करने के लिए प्राधिकृत नहीं हैं । जी ने अनुरोध किया है कि खण्ड 2 (च) (ii ) में मोटल, सराय शब्दों के पश्चात् " क्लबों, रेस्त्राओं, बारों , वाणिज्यिक मॉलों, सिनेमाघरों " की श्रेणी जोड़ दी जाए तथा इसी प्रकार, कमरों की संख्या में 50 से 25 का संशोधन कर दिया जाए । जी ने यह भी सिफारिश की है कि ऐसी सभी स्थापनाओं तथा वाणिज्यिक स्थापनाओं के सार्वजनिक अवलोकन क्षेत्रों को मूल्य विनियम के किसी भी रूप से छूट दी जानी चाहिए । खण्ड 2 (च ) (ii ) में यथा उल्लिखित अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं तथा अन्य वाणिज्यिक स्थापना जैसे बैंक, 41 [भाग III- खण्ड 4 ]

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अस्पताल आदि और प्रसारकों के बीच विद्यमान व्यवस्था / करारा को ऐसे करार / व्यवस्था की समाप्ति तक विद्यमान व्यवस्था / करार के आधार पर जारी रखा जाना चाहिए अन्यथा इससे काफी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं । 25 टीवी सेटों से अधिक वाले किसी निजी अथवा न्यास द्वारा धारित अस्पताल को भी 5/4/3 सितारा होटलों के समान समझा जाना चाहिए । आगे यह भी उल्लेख किया जाता है कि अनेक मामलों में बड़े अस्पतालों के परिसरों में 125 से अधिक टीवी सेट होते हैं । यह उचित तथा तर्कसंगत होगा यदि प्रसारकों को अपने प्रभारों की वसूली 25 से अधिक टीवी सेटों वाले किसी अस्पताल से करने की अनुमति दी जाएगी तथा उन्हें 5/4/3 सितारा होटलों के समान माना जाना चाहिए । जी ने यह भी उल्लेख किया है कि सरकार / अर्ध-सरकार / पालिका द्वारा धारित / संचालित किसी अस्पताल को संरक्षित किया जाना चाहिए तथा उसे उच्चतम सीमा का संरक्षण मिलना चाहिए भले ही उनके द्वारा संस्थापित टीवी सेटों की संख्या कितनी भी हो । बाजार शक्ति के सिद्धांत को बिना किसी मूल्य विनियम के जारी रखा जाना चाहिए । अ- ला- कार्टे आधार पर चैनल प्रदान करने का विकल्प होटलों में कार्य नहीं कर सकता है तथा चैनलों का उन उपभोक्ताओं के लिए अंशदान किया जा रहा है जो वहां ठहरने के लिए आते हैं । अतः चैनलों की मांग वहां दैनिक आधार पर है, जो केवल तभी पूरी हो सकती है जब सभी चैनल होटल के लिए उपलब्ध हों । अन्य 'मामलों में जी द्वारा किए गए उल्लेख अन्य प्रसारकों के समान ही हैं, जिनके दृष्टिकोणों का ऊपर पहले भी उल्लेख किया गया है । (जी)

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 21st November; 2006

F. No. 1-18/2006-B & CS.-In exercise of the powers conferred upon it under Sub- section (2) and sub clauses (ii ) , ( iii ) and ( iv ) of clause (b ) of Sub - section ( 1 ) of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 (24 of 1997 ) read with Notification No.39 ( S.O. No. 44(E) and 45 (E) dated 09/01/2004 ) issued from file No. 13-1 /2004- Restg by the Central Government under clause (d) of sub - section ( 1 ) of section 11 and proviso to clause (k) of Sub section ( 1 ) of Section 2 of the Telecom Regulatory Authority of India Act , 1997 , the Telecom Regulatory Authority of India, hereby amends the Telecommunication ( Broadcasting and Cable) Services (Third ) (CAS areas) Tariff Order , 2006 (6 of 2006 ) ( hereinafter called the " Principal Order" ) as follows , namely:

1. Short title, extent and commencement :

3677 GI /2006-6 42

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[PART III-SBC. 4]

i ) This Order shall be called " The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Third ) (CAS areas ) Tariff ( First Amendment ) Order, 2006, (7 of 2006) " ii) This Order shall apply throughout the territory of India.

iii ) This Order shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette

2. In the Principal Order , after the existing sub- clause ( ii) of clause 5, the following proviso and entries relating thereto , shall be inserted;

" Provided that the provisions of this sub- clause shall not apply to the following types of commercial subscribers:

i) Hotels with rating of three star and above

ii ) Heritage hotels ( as described in the guidelines for classification of hotels issued by Department of Tourism , Government of India)

iii ) Any otner hotel , motel , inn, and such other commercial establishment, providing board and lodging and having 50 or more rooms . "

3. In the Principal Order, the existing sub- clause (vi) of clause 6 and entries relating thereto, shall be deleted and substituted by the following new sub-clause and entries relating thereto;

vi ) ( a) sub clauses (i ) to ( v) shall apply to all commercial subscribers except chose commercial subscribers listed in (b) below

(b) for the following categories of commercial subscribers there shall be no ceiling in respect of the maximum retail price payable by such a subscriber to a service provider nor shall there be any minimum subscription period:

i) hotels with rating of three star and above

ii) heritage hotels ( as described in the guidelines for classification of hotels issued by Department of Tourism , Government of India)

iii) any other hotel, motel , inn, and such other commercial establishment , providing board and lodging and having 50 or more rooms .

Provided that for these commercial subscribers , the channels shall be offered on an a- la carte basis apart from any bouquets that may be offered by the broadcasters/ multi system operators/ cable operators .

[ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

Provided further that whenever bouquets are offered, these shall be subject to the following conditions:

I The maximum retail price of any individual channel shall not exceed three times the average channel price of the bouquet of which it is a part ;

Explanation: if the maximum retail price of a bouquet is Rs . " X" per month and the number of channels is " Y " then the average channel price of the bouquet is Rs . X divided by Y

II The sum of the individual maximum retail prices of the channels shall not be more than 150% of the maximum retail price of the bouquet."

"Explanation 1 : For the purpose of clause (vi ) above the question whether the commercial subscriber will pay the cable operator/multi system operator/the broadcaster will be determined by the terms of agreement (s ) between the concerned parties , namely

i) broadcaster(s)

(ii) MSO(s) and cable operator(s ) who have been authorized to

provide signals to the commercial cable subscribers on the one hand, and the commercial subscribers on the other . "

Explanation 2: It is clarified that in respect of programmes of a broadcaster, shown on the occasion of a special event for common viewing , at any place registered under the Entertainment Tax Law and to which access is allowed on payment basis for a minimum of 50 persons by the commercial cable subscribers , the tariff shall be as mutually determined between the parties . "

4. Explanatory Memorandum:

This Order contains an Explanatory Memorandum attached as Annex- A.

By Order ,

R. N. CHOUBEY, Advisor ( B &CS- II)

[ ADVT . III/IV/ 142/2006/Exty. ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III SBC.4]

Annex -A EXPLANATORY MEMORANDUM

1. Introduction and Background

1.1 The Authority had issued a Tariff Order on 15th January 2004, which provided that the ceiling of cable charges shall be at the levels prevailing on 26th December 2003.for both FTA and Pay channels . This interim order was subject to final determination. Subsequently after extensive consultations a detailed Tariff Order was issued on 1.10.2004 ( hereinafter referred to as Principal Tariff Order) which maintaining the sanctity of the ceiling of cable charges prevailing on 26.12.2003 provided a window for introduction of new pay channels and conversion of existing FTA Channels to pay subject to certain conditions . The underlying objective in both these orders was to provide relief to the cable subscriber who has no mechanism to protect himself against thehike in cable television charges .

1.2 A batch of petitions was filed by a couple of Associations of Hotels and Restaurants together with a hotel against some broadcasters and their authorized distributors in Telecom Disputes Settlement Appellate Tribunal (TDSAT) . The dispute basically pertained to the fact whether the hotels and restaurants can be equated with domestic consumers for the provision of Cable TV Service besides other connected and consequential issues under adjudication . The Hon'ble TDSAT disposed of the petition vide their order of 17th January 2006.. A representation was received from association of hotels for intervention in the form of a restraining order.

1.3. An amendment to the principal tariff order was issued on 7th March 2006 as an interim measure . In this tariff amendment order, the terms , Ordinary Cable Subscriber and Commercial Cable subscriber were defined and it also provided for a ceiling on cable charges at the level prevailing on 1st March 2006 payable by one party to another in regard to the commercial cable subscribers Subsequently an explanation was added through a further amendment on 24th March 2006 vide which it was clarified that the [ भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

agency to whom the payment is to be made by the commercial cable subscribers will be as per the mutual agreement. An appeal was filed against the Tariff Amendment Order of 7th March 2006 by one of the broadcasters , namely M/s . Set Discovery Pvt Ltd questioning the powers of TRAI to issue an interim tariff order. This appeal was dismissed by the Hon'TDSAT vide its order dated 20.4.2006

2. Consultation Process

2.1 The process of consultation on issues relating to commercial tariff for broadcasting and cable television services began immediately after the issue of the Tariff Amendment order of 7th March 2006 with a joint meeting of the broadcasters and hotel associations 16th March 2006 followed by meetings on 23rd March 2006 and 5th April 2006. A consultation paper was issued on 21st April 2006 identifying the following areas for consultation seeking comments of the stakeholders by 12th May2006:

i ) Definition and issues relating thereto of the term Commercial Cable Subscriber.

ii) Need or otherwise to fix commercial tariff

iii) Method and manner of fixation of commercial tariff

One of the basic questions directly related to the need for categorization of cable subscribers raised in the consultation paper was whether the definition contained in the Tariff Amendment Order of 7th March 2006 should be allowed to continue. The paper while spelling out the difficulties and problem of categorizing commercial cable subscribers who may or may not need protection sought inputs on the approach to the definition . The consultation paper also pointed out that the question of categorization and having a separate definition for commercial cable subscribers is closely linked to the question of approach to tariff regulation ie. whether it is necessary to have tariff regulation at all or a differential set of tariff regulation for different categories of cable subscribers . The question of categorization depends and comes after the decision on the need or otherwise to have different sets of tariff regulation .. The tariff amendment order THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART III-SBC.4]

March 2006, as indicated in the explanatory memorandum attached to the said was an interim measure subject to detailed examination for which purpose the Asultationpaper was issued.

2.2 The detailed consultation paper is available of TRAI ' website www.trai.gov.in. This was followed by Open House Discussion on 25th May 2006 in Delhi . The gist of comments received on the consultation paper was placed on TRAI's website www.trai.gov.in. A few representations were received from individual institutions other than the hotels and restaurants seeking clarification though not in response to the consultation paper, The views and decisions of the Authority in regard to the comments received from various stakeholders have been discussed at appropriate place in this explanatory memorandum .

2.3 Meanwhile a civil appeal (2061 of 2006 and 2247of 2006 ) was filed by a couple of hotel associations and one of the hotels in the Apex Court against hon'ble TDSAT Order of 17th January 2006. The appeal also prayed , as an interim relief, stay against operation of the tariff amendment order of 7th March 2006. TRAI was however not made a party in this appeal . The Apex Court in its interim order of 28th April 2006 directed that the status quo be maintained as on the date of its interim order. In deference to the status quo orders it was decided to await the outcome of the final orders of the Apex Court in regard to the issues relating to commercial tariff for broadcasting and cable television services for which a consultation paper was issued and an OHD was held.

2.4 In the meantime , on 20th July 2006, in an appeal ( LPA 985 of 2006) filed by the Union of India against the decision dated 10th March 2006, of the Hon'ble single judge for implementation of Conditional Access System ( CAS) within a month , a division bench of the Hon'ble Delhi High Court ordered that the CAS should be implemented wef 31st December 2006 in the notified areas of the 3 Metros of Delhi , Mumbai and Kolkata and all the co- respondents ( TRAI was a co - respondent in this appeal) were directed to co-operate with the appellant . TRAI in compliance of the direction dated 20th July 2006 of the division bench of the Hon'ble High Court of Delhi to implement CAS in the three metros of Delhi , Mumbai , Kolkata by 31st December 2006 continued the process of 1 47 [भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

consultation started immediately after the single judge bench order of 10.3.2006 for issue of regulations/tariff relating to pay channels , Basic service Tier charges for Free to Air Channels, schemes for supply of set top boxes , interconnection agreements and quality of service matters, for CAS notified areas . These initiatives were to be completed by 31st August 2006 in terms of the activity wise time frame in the overall action plan of implementation by 31st December 2006. Since the decision on tariff etc in respect of CAS areas would impact commercial subscribers as well , a clarification was required in regard to the commercial tariff for CAS Areas with reference to status quo order . A submission was made during the hearing for a dispensation to proceed to fix commercial tariff in CAS notified areas . Subsequently , the Apex court allowed the application for impleadment in the appeal . The facts and circumstances were placed before the Apex court for directions . Since the status quo orders of the Apex Court was in force at time of issue of the Tariff Order dated 31st August 2006 in respect of CAS notified areas , the TRAI taking into account the status quo order in respect of commercial tariff passed by the Hon'ble Apex Court on 28th April 2006 provided in the said tariff order that "the provisions of sub -clause ( i) to (v) pertaining fixation of tariff for pay channels shall not apply to commercial subscribers and that the same shall be governed by the Supreme Court Order dated April 28 , 2006 in Civil Appeal no 2061 of 2006"

2.5 . The Apex Court on the conclusion of the arguments in the appeal before it on 19th October 2006 reserved the judgment and directed that:

" It appears that by order of 28 4.2006, a Bench of this Court directed that Status -quo , as it existed on that date , shall be maintained . It is stated at the Bar that pursuant to and in furtherance of the said order the TRAI has not been carrying out the processes for framing the tariff in terms of Section 11 of the Telecom Regulatory Authority of India Act.

Before us Mr. Sanjay Kapur, learned counsel appearing for TRAI submitted that. TRAI has already issued consultation papers and processes for framing a tariff is likely to be over within one month from date.

[PART III-SBC. 4] 48

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

We in modification of our said order dated 28.4.2006 direct the TRAI to carry out the processes for framing the tariff. While doing so , it must exercise its jurisdiction under Section11 of the Act independently and not relying on or on the basis of any observation made by TDSAT to this effect. It goes without saying that all the procedures required for framing the said tariff shall be compiled with.

It has been brought to our notice that even in the consultation paper some references have been made to the recommendations made by the TDSAT . In view of our directions issued hereinbefore a fresh consultation paper need not be issued . We, however , make it clear that in framing actual tariff the provisions of Section 11 of the Act shall be complied with and all procedures laid down in relation thereto shall be followed"

26 The consultation paper issued on 21st April 2006 was not with specific reference to CAS areas or non - CAS areas . A consultation paper on tariff issues related to CAS areas was issued on 14.6.2006 However since the Supreme Court's orders were in force this did not specifically refer to the problem of commercial cable subscribers . Keeping in view the above directions of the Apex Court requiring compliance with Section 11 of the TRAI Act 1997 (sans the need for fresh consultation paper ) a draft of the tariff amendment order for CAS areas in respect of commercial tariff was placed on the website of TRAI on 2nd November 2006 seeking comments of the stakeholders latest by 10th November 2006. Two separate meetings of the stakeholders ( broadcasters and hotels) were held on 9th November 2006 who were also parties before the Apex Court giving them the opportunity to put forth their views . The comments received on the draft tariff order has been placed on TRAI's website www.trai.gov.in. The gist of comments received. in response to the draft tariff order is placed at Appendix I to this explanatory memorandum . The views and response of TRAI to the comments received on the draft tariff order has been discussed at the appropriate places of this explanatory memorandum.

49 [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र : असाधारण

3. Issue wise Analysis

3.1 Definition of Commercial Cable Subscriber and issues relating therefo

3.1.1 The principal Tariff Order of 1.10.2004 did not provide for any distinction between an ordinary cable subscriber and a commercial cabie subscriber . Neither did the first interim tariff order of 15.1.2004. In fact both the tariff orders did not contain the definition of the word cable subscriber . A perusal of the explanatory nemorandum particulariy para 4 of the first tariff order of 15.1.2004 and para 3 of the principal order of 1.10.2004 would , however, indicate that under the given situation of a non addressable regime and reported frequent increases in cable charges, complexities involved in determining tariff based on cost , a ceiling in the form of a cap on tariff charges was considered to be feasible way of providing relief to the cable subscriber who as an end user had no mechanism of protection . The thrust on the need for protection of the ordinary cable consumer could also be noted in the consultation paper issued by TRAI for finalizing the recommendations on various Issues relating to broadcasting and distribution of TV channels . The commercial establishments considered to be having a mechanism and wherewithai to protect themselves were not in the realm of deliberation of tariff regulation . Thus , it could be seen that the underlying objective was the need to give relief and protection to the users of broadcasting and cable services who had no mechanism to protect themselves from the hike in cable charges . Therefore , the question for a separate dispensation or otherwise for those estabilshments who avail broadcasting and cable services not for their own domestic use but for the benefit of his / her clients, customers , members etc was not an issue focused upon in the in the context of the circumstances leading to the issue of the said tariff orders in 2004.

3.1.2 However, subsequently the question of need for categorization and applicability of the principai tariff order of 1.10.2004 arose in respect of hoteis before the TRAI when representations from a hotel association seeking relief against the hike in cable charges by broadcasters was received well before the matter came up before hon'ble TDSAT. While examining the issue it was felt that the principal tariff order of 1.10.2004 needed clarity on the real intent of applicability or otherwise to establishments who do not use the broadcast and cable services for their own use . However, before the decision could be taken matter had become sub -judice . There

3677 GI/2006-7 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC.4]

were also a couple of references from establishments ( other than hotels) seeking clarification on the issue of applicability of tariff regulation and as to the interpretation .

3.1.3 The stakeholders representing the hoteis have argued that there is no need for defining the term commercial cable subscriber and the existing definition should not be allowed to continue . They have indicated that the existing dispensation available for an ordinary cable subscriber shouid be available to hotels , as weil , on thegrounds, that they are not dealing with signals and do not get any material gain; that they are also end users like ordinary cable consumer; the issue of hotels being consumers or not is subjudice ; and broadcasters adopt monopolistic tendencies by hiking charges for TV channels arbitrarily on the threat of disconnection and , the international practice also do not provide for a concept of commercial subscriber .. A number of other arguments have also been advanced during the consuitation process primarily to the effect that they are not charging the guests separately for these services just like a number of other services and that charges should relate to the value or quality of product (the signals are same for ail types of users and there is no differentiation ) which is same for all types of users and not how it is used . It has been argued that the services provided by the broadcasters are not public utility services like electricity etc requiring cross subsidization and therefore there is no need for categorization . A suggestion has also been made to use the approach adopted In Consumer Protection Act in defining the word consumer. They had aiso raised issues such as che practice of broadcasters/cable operators collecting entire years subscription irrespective of level of occupancy at different times , lack of choice to choose channels , non - uniformity of rates of cable charges.

3.1.4 The groups representing the broadcasters have viewed that the definition as contained in the tariff amendment order of 7th March 2006 does not require change excepting certain modifications including in the identified categories of commercial cablesubscribers for the purpose of tariff dispensation . A broadcaster has made a suggestion to the effect that the commercial cable subscriber should indicate the place where the services are required to the broadcasters and not also to muiti system operator or cable operator as provided in the existing definition . Some broadcasters have remarked that the definition of commercial cabie subscriber should specify the categories and have identified the categories of commercial establishments for extension of the protection .

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खाण्ड 4]

3.1.5 The comments received from the stakeholders on the issue of need or otherwise of a separate definition and retention of the existing definition has been analyzed and the Authority's views are given below:

1 ) TRAI had noted that there are bound to be more disputes between establishments who received signais for the use of clients etc and the service providers including broadcasters and therefore the need to bring In clarity to the Interpretation of the principai tariff order . But the TRAI before taking a final view decided to deliberate in detali through a consultation process as envisaged under Section 11 (4 ) of the TRAI Act 1997 , on the various issues relating commercial tariff for cable television services . Considering that the principai tariff order of 1.10.2004 required clarity in regard to Its applicability to the commercial establishments In the context of the underlying objective stated above there is a necessity to Identify the commercial establishments and provide for the manner of reguiation of cable charges for these establishments . In either case whether to extend the protection of ceiling on cabiecharges in any form or not to extend protection at all , would require such establishments to be identified separately. Therefore, the need to define the terms ordinary cabie subscriber and commercial cable subscriber . The views of the hotel and Its associations stating that there is no need for a separate definition is therefore not acceptable.

ii ) The distinction sought to be made in the existing definition between an ordinary cable subscriber and commercial cable subscriber is justified from the point of view of the underlying premise that the need and extent of protection for a commercial establishment compared to that of an ordinary cable subscriber is not the same .

III ) It is an admitted fact that particularly hoteis who had given details of prices paid by them that the charges paid by them is different and higher than the ordinary cable consumer . Thus even at the ground level the commerciai establishments particularly the hotels and such other similar establishments, as a prevailing business practice, are treated differentiy.

iv) In regard to the approach one option is to adopt a definition which is wide in scopecum inclusive in nature as done in the existing definition which uses the criterion of usage as the basis to categorise the cable subscribers . In this approach the task of identification of specific categories of commercial cable subscribers is done for the purpose of extending or otherwise of the tariff 52

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 111-SBC. 4)

regulation depending upon the assessment of the need for protection . The other approach is to adopt a definition , which is exhaustive identifying specific categories and sub - categories for the purpose of tariff regulation and indicating the type of regulation intended for each such defined category . The Authority has chosen to adopt the first approach for the reason that it is extremely complex to evoive objective criterion for categorization . Even in the approach to the categorization the Authority has used the method to exclude certain categories of commercial cable subscribers for the purpose of keeping out of the ambit of tariff regulation thereby leaving the residual category of commercial cable subscribers within the fold of the tariff regulation . Any approach to define specific category is bound to leave out some and include certain unintended ones . The stakeholders in their responses have aiso echoed similar views on the difficulty in evolving criterion for categorization of cable subscribers . It would be simpier and better to identify specific broad groups within this generic definition while providing for the differentiai dispensation in tariff regulation . Such an approach would also minimize the scope for disputes . Having a wide approach in defining a commercial cabie subscriber would ensure that all are covered ; those thatdo need protection could be specifically excluded . The Authority has therefore adopted this approach of having a definition , which is wide in scope and to identify specific groups for the purpose of tariff regulation based on the need for protection .

v) It is not denied that the product is same whether is a ordinary cable consumer or commercial establishments but the value derived from the product in the case of TV channels may not be the same in the situations where it is put to self use compared to a situation where it is meant for the purpose of its clients , customers . The television channels or programmes , even though may not be sold as a standalone service by commercial establishments particularly like hotels , etc. but as a means of entertainment do possess the potential to give an enhanced value to their packaged services . Therefore , the manner how the broadcasting services are being used becomes relevant for differentlating between an ordinary cable subscriber and a commercial çable subscriber .

vi ) In regard to the suggestion of identifying specific categories within the group of commercial cable subscribers for definition or extending protection it Is 53

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

viewed that existing definition based on the type of use is wide enough and would cover such specified categories as well .

vii ) Considering the ground realities where 99% of the subscribers are receiving signals through the muiti system operators or cable operators the suggestion of broadcasters that the commercial subscribers would be required to indicate the piace where the signal is required to only to broadcasters and not to operators is not acceptable. The existing definition gives flexibility as otherwise the restriction as suggested would create difficulties in regard to the vast majority of current arrangements of hotels etc with the operators .

viii ) The amendments suggested for inclusion of the word agent and intermediary (of the broadcaster) has been examined and is not considered necessary as such intermediary would be acting only under authorization and wouid representing the broadcaster even otherwise.

ix) As also expressed by some of the stakeholders the Authority is of the view that no singie approach to categorization wiil be ideal and attempts of micro management wiil only add to the distortions in the market , creating fresh grounds for raising disputes . On the other hand the vast majority of commercial establishments would fail within the scope of the existing definition yet would require protection as that of an ordinary cable subscriber x) It has been pointed out that pay TV broadcasters for commercial usage should have separate interconnect agreements and that the Authority shouid direct the broadcasters that such agreements are entered into at the price that is being charged in the locality for an ordinary cable consumer . The Authority has noted that largely the broadcasters entering into interconnect agreements with the MSOs and independent cable operators exclude specified establishments such as hotels etc from the applicability and stipulates a prior permission requirement . Thus the issue of separate arrangement is in place and no change is warranted in this aspect of the present arrangements .

xi ) One suggestion is that the product being same the license fee cannot be different for different consumers and that it should be determined on the basis of cost plus margin . Ideally a uniform price for a product of similar quality couldbe a situation if there is definite functional relationship between the cost of content and the value attached for the content and the cost of content itself is easily amenable to evolve a standard set of cost . In the case of broadcasting industry it may not be so . More importantly the argument is 54

THE GAZETTE OF INDIA :: EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

not based on proper appreciation of the prevailing system of determination of margin particularly in a non - CAS environment and without considering the complexities involved , as stated above , in costing of content.

(ii) Contrary to the claims of the hotel association , the Authority is of the view that big hoteis providing variety of services have the capacity to protect their interests and cannot be treated at the same level as that of an ordinary cable consumer or even as that of large variety of commercial establishments which may require protection as that of the ordinary cable consumer . Many from this type of establishment may not be putting to use such services for the benefit of clients, customers etc. It was pointed out by the broadcasters that the cable charges as a portion of the revenue of the hotels forms a very insignificant portion and this has not been contested by the groups representing the hotels during the consultation process . In other words the impact of keeping this identified category out of the ambit of protection is unlikely to hurt their Interests adversely.

xill ) It is noted that that the suggestion of categorization based on the source of feed will not be a reflection of ground realities and there can be situation where it is not possible to have head end to receive the television signals and that such an approach would force the hotels to go to cable operators to receivesignals instead of entering into contract with the broadcasters .

xiv) The Consumer Protection Act ...... defines the term consumer as

(d) "consumer" means any personwho-

(i) buys any goods for a consideration which has been paid or promised or partly paid and partly promised , or under any system of deferred payment and includes any user of such goods other than the person who buys such goodsfor consideration paid or promised or partly paid or partly promised, orunder any system of deferred payment when such use is made with the approval of such person , but does not include a person who obtains such goods for resale or for any commercial purpose; or

( ii) 1 [ hires or avails of any services for a consideration which has been paidor promised or partly paid and partly promised, or under any system of deferred payment and includes any beneficiary of such services other than the person who 1 [ hires or avails of the services for consideration paidor promised , or partly paid and pertly promised , or under any system ofdeferred payments , when such services are availed of with the approval ofthefirst-mentioned person;

exclusively for the purpose of earning his livelihood , by means of self-

2[Explanation: For the purposes of sub-clause ( i ) , " commercial purpose" does not include use by a consumer of goods bought and used by him employment ; ] 55 [ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

Basically the objective and purposes of the consumer protection act and the exercise of power TRAI Act for tariff fixation are two entirely different issues. The tariff regulation envisaged under section 11 (2) particularly the proviso inherently provides for differential treatment for the purposes of tariff subject to reasons being stated whereas the Consumer Protection Act does not have any such provision . Further the definition does not seem to contain clues to create homogenous categories . The explanation for commercial purpose contained in the Consumer Protection Act cannot be ipso facto be extended as imputed . Therefore this suggestion to rely on Consumer Protection act has notbeen found to be helpful .

3.1.6 The Authority has after examining the views put forth and for the reasons indicated above has come to a conclusion that an approach to definition based on specifically identifying categories would be more compiex and problematic to implement and is bound to give rise to new grounds for dispute . Therefore , an exhaustive approach to the question ofdefinition would be more desirable . Those groups who may not need protection can be excluded from the applicability of the tariff protection and group the rest as a residual category requiring protection . Therefore, the Authority has decided to retain the existing definition of 'commercial cable subscribers ' contained in the tariff amendment order of 7th March 2006.

3.2 Need for fixation of commercial tariff and related issues types of commerciai establishments to be covered and method of identification of such commerciai establishments for regulation .

3.2.1 The predominant purpose of CAS is to provide choice of channels . The Authority had in its tariff order of 31.8.2006 explained in detail the rationale for the approach to fix ceiling prices in respect of pay channels and standard tariff package for set top box schemes for CAS notified areas The commercial cable subscriber and the ordinary cable subscriber are at the same level in so far as availability of choice of channels is concerned in regard to CAS area .

3.2.2 But the difference is that the former, particularly the hotels and other big commercial establishments who receive the broadcasting and cabie services as a value addition to their own package of services have the potential to pass on the burden to their own clients . There may not be a direct functional relation between 56

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC. 4

add on services such as that of the television channels and the business strength in as much as a client of a hotel or pub or club may not come to a hotel or club or pub etc with the sole objective of watching TV channels. But is it to be largely admitted, despite the claims to the contrary by the stakeholders representing the hotels, that such value added services definitely help to sustain and strengthen business relationship of such commercial establishments with their clients . If it had not been so , there was perhaps no need for the hotels to go to the appeilate authority or the apex court or for TRAI to be deliberating on this issue of tariff for commercial cable subscribers particularly the hotels .

3.2.3 On the issue of which of the commercial cable subscribers should be provided protection and which should be left out and what can be the method of identifying such commercial establishments the views expressed can be summarized as under:

i) Ailow the Commercial cabie subscribers including hotels to be placed on par with ordinary cable subscribers and therefore the questions of exclusion or inclusion and the method thereof would not arise The reason cited is that the market in which the broadcasters operate is monopolistic and competition is yet to come . Only safeguard that is required to be provided to the broadcasters is to account for infiation and for growth in theindustry.

ii ) Specific identification has been made for exclusion which are old age homes and hospitals supported with government funding and run for the poor or socially backward classes or run by non profit seeking / charitable organisations, small establishments and such like ; all establishments except five star hotels till the mechanism of consumer choice is put in place, institutions for physically challenged jails , reform centers children &women remand homes , petty shopkeepers educational institutions , all types of religious places , residential medical care units.

iii ) A distinction has been sought to be made by a hotel , which claims that subscribers who use the signals themselves should be differentiated from those who further transmit. Since hotels consume the signals themselves they should not be treated as commercial subscribers .

iv) Broadcasters as a group have suggested that the commercial tariff should be left to market forces except certain identified categories which like the ones indicated in ( ii ) above who may need protection .

[ भाग III- खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

v) Another view is that if there is no a la carte choice or the channels are not. delivered through the separate conduit commercial tariff should not be fixed

vi ) The Greater Guwahati Hotel Association have suggested that the hotels in north eastern region with low tariff should be given a concessional tariff.

vii ) In response to the draft tariff orders placed on the web site on 2nd November 2006 and the separate meeting held on 9th Nov 2006 certain specific comments have been received . These are briefly summarized as under;

I. On behalf of the broadcasters and their distributor agencies the following points have been made:

a) Clubs , bars , commercial malls , cinema halls as a category should also be included with the category of hotels of the grading of 3 star and above etc for the purpose of tariff regulation for both. CAS and Non CAS areas It has been proposed that the cut off criterion in respect of establishments providing board and lodging should be reduced to 25 rooms from 50 rooms .

b) The relevant date for determination of charges in respect of commercial cable subscribers other than those who have been deregulated should not be from 26.12.2003 but from Ist March 2006 as contained in the tariff amendment order of 7th March 2006 .

: c) Another suggestion is for inclusion of all hospitals with 30 beds or more and even hotels with a grading of 1 and 2 star in the already identified category of hotels having a grading of 3 star and above for the purposes of tariff regulation .

d) The dispensation provided . in the draft tariff orders for commercial cable , subscribers one category subject to mutual agreement and the other residual category to be governed as like that of ordinary cable subscribers is not clear about the position regarding the use of broadcast services and tariff thereof provided in " Public Viewing Area ' and this should also be included in the category where the

307761106-8 58

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SEC. 4]

tariff is to be decided by mutual agreement . both for CAS and NON CAS areas .

e) The tariff order for Non CAS areas containing an explanation indicating as to what would be the payment arrangements for a commercial cable subscriber has not been provided in draft CAS Area tariff order and may be provided on the same lines as provided in interim tariff amendment order of 7th March 2006 as amended ..

II On behalf of the Hotels the following points were made:

a ) TRAI should issue a separate consultation paper or an addendum consultation paper before fixing the tariff. Therefore , the current exercise of framing of tariff for commercial subscribers would not be in lines with the directions of the hon'ble Supreme Court and therefore the draft orders may be kept in abeyance or withdrawn .

b) The tariff orders singles out hotels of the grading of 3 star and above and it is discriminatory

c) When TRAI has fixed an MRP of Rs . 5 for CAS areas , the same rate can be used fix the tariff for commercial subscribers like hotels .

d) Instead of leaving to the mutual agreement the TRAI should fix the tariff for which the historical prices paid by these hotels can be used .

e) The tariff orders being an amendment to the principal order of 2004, it may be subject to an interpretation in a way, particularly with reference to the deregulated hotels leading to insistence of negotiation of charges with retrospective effect.

f) The group representing hotels who have head ends pleaded that even in the case of Non CAS areas there should be restrictions on individual channel pricing on the lines proposed for the CAS areas .

III One MSO has indicated that since the subscriber whether commercial or otherwise would be known there is an imperative 59 [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

need for a consequential amendment to clause 5.2 (i ) of the standard interconnect agreement which at present requires prior permission of the broadcaster. Another suggestion is that the ceiling on bouquets as provided for deregulated commercial cable subscribers of CAS areas should be extended to non commercial consumers in CAS Area as well It has also been suggested by one MSO that the ala carte price of Rs. 5 shouid not apply to any commercial establishment and schemes for Set Top Box shouid also be market driven . In the case of large commercial establishment only bouquets but with a choice within bouquet should be allowed .

3.2.4 The Authority has noted that vis a vis the hotels which gets a grading on the basis of the services provided there is no such clear demarcation to identify or demarcate other institutions . Any exercise of differentiation on the basis of area covered, number of TV sets , volume of business which can be some of the criterion are bound to raise disputes and are not free from subjectivity..

3.2.5 The Authority has also considered the question that there are a number of big institutions failing in the category of hospitals , educational institutions which may be in a simliar situation as that of the big hoteis in terms of potential to commercially. exploit the cable and broadcasting services . In other words the question is why hotels of particular grading or type should be singled out for keeping out the ambit of tariff protection . The broadcasters on the other hand have made reference to the hospitals , hotels of grading below 3 star and contended that these institutions are commercially exploiting they should also be kept out of the purview of the tariff regulation .

3.2.6 The Authority is of the view that it would be incorrect to draw a strict analogy between the identified group of commercial cable subscribers comprising hotels above a given grading etc, and hospitais as the former as a group need to be treated on a different footing . Most importantly , the Authority has taken conscious decision not to club hospitals , educational institutions , big or small , along with the group consisting of hoteis etc above a particular grading from the perspective of the socio economic causes such institutions are expected to serve . Moreover it may be more difficult to evolve a reasonable objective criterion to differentiate between two luxury

3677GI/2006-9 60

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC. 4]

hospitals. While the Authority is clear that the intention of protection to not facilitate profit making by even such commercial hospitals , for the present and to begin with theHospitais need to be given protection .

3.2.7 The Authority is however not ciosed to the option of revisiting the issue of categorization for the purpose of tariff regulation on the basis of experience gained if necessary. It is also to be recognized that there are a vast majority of establishments which do not receive the signals of television channels for their own usebut they may not be commercially exploiting the services for furtherance of their own business . In this category would come educational institutions , Government hospitals, religious charitable and other philanthropic institutions , small shops , dhabas etc and this is not exhaustive list . During the interactions with the broadcasters it was clear that these commercial establishments , though in terms of the contract are not to be given signals without the prior permission of the broadcaster have not been targeted by the broadcasters due to sheer volume and difficulties in enforcing the agreements . Though some of the broadcasters have appointed agents to prevent and monitor of the giving signals by the MSOs to commercial establishments , It was still clear that this group is not the target of the broadcasters .

3.2.8 The Authority has also examined the various specifić comments/ suggestions made by the stakeholders and has found that

i) The approach to identify each category of establishment for exclusion or inclusion for the purpose of tariff regulation is extremely complex and no such list can be exhaustive .

ii ) However with regard to the request for inclusion of Public Viewing Area' this was not specifically included as the proposed tariff dispensation in respect of the deregulated category comprising of hotels of grading of 3 star and above provided for the route of mutual agreements in respect of public viewing areas as well . In the meeting with the broadcasters it was suggested by them that this may be clarified. Further using public events to show programmes by the commercial cable subscribers even from the non identified category of commercial cable subscribers with a definite Intention to commercially exploit the event by prescribing fee is not uncommon . The intention to protect the commercial cable subscribers in the residual category may 61

भारत का राजपत्र : असाधारण

[भाग III- खण्ड 4]

be subject to misuse in the absence of a specific exclusion of such events . It has therefore been proposed to make provisions for the same by appropriately amending the tariff order.

iii ) In regard to the request for inclusion of clubs , malls , cinema halls , the proposal has not been agreed to for the reasons already indicated earlier . The proposal for reduction in the number of rooms from 50 to 25 has not been found to reasonable .

iv ) The criterion based on area or number of TV sets would again be more subjective classification and difficult to implement .

v) As was noted during the consultation process the vast majority of commercial establishments in the group of commercial establishments other than the identified categories are actually not being targeted by the broadcasters perhaps for the reason of difficulties in enforcement of the clause of prior permission .

vi) Inany case in the view of the TRAI many of these groups may not be able to negotiate their rates and may therefore may need protection like that of an ordinary cable consumer .

vii ) The hotels as a group particularly big hotels in the view of the do not need protection . These are large subscribers and the broadcasters too would stand to lose large sums of money if their negotiations with them are not successful .

viii ) The stakeholders have also proposed that some categories of institutions which may not be commercially exploiting the use of services be given protection . The Authority has not accepted this suggestion as this would could lead to disputes on whether or not a particular subscriber is commercially exploiting the signals or not .

ix) A change suggested in the draft tariff order in regard to the explanation providing for the basis of payment by commercial cable subscribers has been accepted to make it clear that the commercial cable subscriber enters into agreements with the authorized cable operator / MSO .

x) Since certain commercial establishment would need protection like that of ordinary cable consumers the suggestions of no restrictions on pay channel price and set top box schemes has not been accepted . In regard to the suggestion regarding changes in interconnect 62

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC. 4]

agreement , the issue of identification of subscribers is a different issue and the clause of requiring specific provision for providing to the commercial cable subscribers is a clause which has been existing in the standard interconnect agreement .

3.2.9 In view of the above it has been proposed that there would be one category of commercial cable subscribers consisting of hotels with a rating of 3 star and above , heritage hotels , and any other hotel , motel , inn , and such other commercial establishment providing board and lodging and having 50 or more rooms . The Tariff in respect of this group would be as per the mutual agreement . For all other commercial establishments which is outside this identified category the ceiling maximum retail price would be Rs.5 per channel .. However for the both categories of commercial cable subscribers , the tariff for showing programmes on special even in public viewing area shall be as per mutual agreement . Similarly in respect of schemes of supply of set top boxes in respect of the commercial establishments such as hotels with the grading of 3 star and above , heritage hotels , other commercial establishments providing board and lodging having 50 rooms or more , there will be forbearance while for other commercial establishments the provisions contained in clause 5( ii ) of the Tariff Order of 31.8.2006 will apply .

3.2.10 One of the problems that have been raised by the hotels and its associations is that the channels are sold in bouquets and they are ieft with no choice to choose. In order to ensure even the forborne category of establishment have the real choice it has been made.compulsory for the broadcasters to channels on ala carte basis . Further in order to ensure that the individual channel choice is not illusory the tariff amendment order provides that the maximum retail price of individual channel shall not exceed three times the average channel price of the bouquet and the sum of individual channel prices of the channel shall not be more than 150% of the maximum retall price of the bouquet . This would act as a check on increase in channels prices and pricing ofbouquets to make the choice illusory .

3.2.11 The group representing the hotels have expressed concerns particularly those who fall in the identified category of commercial establishments that the broadcasters would use the mutual agreement route to arbitrarily increase prices . The Authority believes that the category of commercial establishments 63

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4]

which have been identified for forbearance would ordinarily be in position to deal with the broadcasters on an even keel in the negotiations . Yet the Authority is also not Impervious to their concerns . Therefore the Authority would be closely watching the movement of prices in respect of this segment and would review its decision if considered necessary on the basis of inputs received . Similarly, there could be a number of similar institutions , which in terms of capacity to negotiate a mutual agreement maybe similar , and these could be revisited later and if necessary the identified list could be reviewed . The Authority would separately be asking the broadcasters to report their tariffs for the commercial cable subscribers , to start with on a monthly basis , to gauge the extent of the increase in the rates. If found necessary the Authority would intervene in this matter.

3.2.12 One of the issues raised by the Hotel Associations and their response to the Draft Tariff Order is that TRAI has to necessarily to fix a tariff in terms of the order of the Hon'ble Supreme Court . This point has been examined . The Supreme Court has only directed the TRAI to carry out the process for framing the tariff. The Tariff Order that has been proposed by the Authority includes the fixation of tariffs for certain categories whereas for the hotels above particular grading this has been left to mutual negotiations . It has also been indicated eisewhere that the outcome of mutual negotiation would be closely watched and if necessary , intervention would be made later . The Consultation Paper that had been issued in April 2006 also clearly provides one of the alternatives as excluding certain categories from the ambit of tariff regulations . One of the specific questions that had been framed was whether commercial tariff should at ali be brought under the ambit of tariff regulation . Further , it was specifically asked whether the tariff regulation should cover all kinds of commercial establishments or whether some categories should be left out . Thus , this objection is not valid at all .

3.2.13 The other issues raised by the Hotei Associations Is that a fresh consultation paper should be issued or an addendum to the existing Consultation Paper be issued . This has been specifically addressed by the order of the Hon'ble Supreme Court which has clearly ruled out the need for a fresh Consultation Paper. Accordingly , keeping in view the requirements of Section 11 ( 4 ) of the

3677 Gl/2006-10 64

[PART III SEC. 4]

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

TRAI Act the Authority decided to propose a Draft Tariff Order so that one moreopportunity is given to the stake holders to offer their comments . The hotels and hotei associations who were parties to the case before the Hon'bie Supreme Court were also given the benefit of a personal hearing en 9th November , 2006 just as the broadcasters were given such a heanng :

3.3 Method for fixing the rates of commercial consumers

3.3.1 As per the information given by the Hotel Associations on prevailing fates during the process of consultation It is noted that there is no uniformity in cable charges paid by the hotels . The broadcasters have however, indicated that they are charging hotels on the basis of rate cards and a couple of them haveindicated that there has been no change in the rate per room sineë the last two years (perhaps before the date of dispute reaching the TDSAT) . However, it was noted that the total payout could be varying depending upon the negotiated levels of occupancy of the hotels for which the cable charges are collected. In view of the fact that a large nümber of hotels take feed from the cable operators and MS06 (which as per the stipulation seen in the interconnect agreement not legal ) have resulted in muitiplicity of rates charged from hotels . The multiplicity of rates is more as a result of the practice of cross subsidization prevailing in a non - addressable system based on capacity to pay. The method fixing any specific tariff for commercial cabie subscriber In this situation creates difficulties due to multiplicity of rates . Again, the prevailing situation of multiplicity of cable charges that is being collected from ordinary cable consumers in the currently non - addressable system creates difficulties in using these rates as benchmark for fixing the commerciai tariff. Further in the light of the Authority's decision contained in regard to categorization of commercial cable subscribers and the tariff dispensation provided thereto in the preceding paragraphs the need for fixation of commercial tariff may not be necessary . Any exercise of fixing rates for individual category of subscribers cannot objectivelybe reasoned out for the reasons stated above.

3.3.2 One of the suggestion was that the commerciai tariff could be 3 times the tariff paid by the ordinary cable subscriber in respect of 5 star hoteis and 2 times in respect of other commercial establishments if they are to be different from the ordinary cable subscriber . Another suggestion is that the historical rates ( as done for the ordinary cable consumers) that prevailed amongst hotels 66

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग III- खण्ड 4]

before the raising of disputes could become the basis and this basic rate could be adjusted for inflation and growth of the industry . From the information provided by the hotel associations, it is noted that the rates charged for cable services have varied widely across hoteis and different places not only in Dec 2003 ; the extent of increase has also not been uniform .

3.3.3 In regard to the issue of safeguards for commerciai cabie subscribers who are only paying the cable operator and do not have written agreements with the broadcasters suggestions have been received speliing out procedures. The Authority has examined these suggestions and a prescription of procedure or logistics for Issues which can be handled more efficientiy through mutual agreement may lead to rigidity . Therefore , the Authority has decided to leave this to the mutuai agreement between the parties .

Appendix 1

GIST OF COMMENTS RECEIVED ON DRAFT TARIFF ORDER FOR COMMERCIAL SUBSCRIBERS IN CAS AREAS

INDEX OF STAKEHOLDERS FURNISHING COMMENTS

Sl.No.

From Where

Name

Mumbai

Novex Communications Pvt . Ltd. (Novex)

Mumbai

Indusind Media & Communications Ltd. (IMCL)

New Delhi

JAYPEE Hotels Limited ( JAYPEE )

Mumbai

Hotel and Restaurant Association (Western India ) [ H & RA ( WI) ]

New Delhi

Hotel Association of India (HAI)

Mumbai

Set Discovery Private Limited ( SET)

New Delhi

STAR India Pvt. Ltd. ( STAR)

New Delhi

ESPN Software India Pvt . Ltd. (ESPN)

Mumbai

Hathway Cable & Datacom Private Limited (Hathway)

New Delhi

Zee Turner Limited ( Zee) PART III-SBC.4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Clauses for Consultation

5. In the Principal Order, after the existing sub- clause ( ii ) of clause 5, the following proviso and entries relating thereto , shall be inserted;

" Provided that the provisions of this sub - clause shail not apply to the foliowing types of commercial subscribers:

i ) Hoteis with rating of three star and above

Heritagehoteis ii)

Any other hotei , motei , inn and such other commerciai establishment , providing board and lodging and having 50 or more rooms."

In the Principal Order , the existing sub - clause ( vi ) of clause 6 and entries reiating thereto, shall be deleted and substituted by the following new sub- clause and entries relating thereto;

(vi ) (a ) sub clauses ( i ) to ( v) shaii appiy to all commercial subscribers except those commerciai subscribers listed in (b) below

(b) for the following categories of commerciai subscribers there shall be no ceiling in respect of the maximum retail price payabie by such a subscriber to a service provider nor shail there be any minimum subscription period:

iv). hotels with rating of three star and above

v) heritage hotels

vi) any other hotei , motei , inn and such other commercial establishment, providing board and iodging and having 50 or more rooms .

Provided that for these commerciai subscribers , the channels shail be offered on an a - la carte basis apart from any bouquets that may be offered by the broadcasters/multi system operators/cabie operators .

Provided further that whenever bouquets are offered, these shail be subject to the foliowing conditions:

I Themaximum retail price of any individual channel shali not exceed three times the average channel price of the bouquet ofwhich it is a part ;

Explanation : if the maximum retali price of a bouquet is Rs . "X" per month and the number of channels is "Y" then the average channei price of the bouquet is Rs . X dividedby Y

II The sum of the individual maximum retail prices of the channeis shall not be more than 150% of the maximum retail price of the bouquet . " 67

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III- खण्ड 4 ]

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1. The proposed tariff order has protected 2 Star and 1 Star hotels. A single room tariff is from Rs.1500 per day to Rs.8000 per day . In the opinion of Novex, 2 Star and 1 Star hotels also must be treated as 5 Star, 4 Star and 3 Star hotel and the channel tariff should be mutually determined by the parties. Novex has also stated that in luxury Hospitals have the charges per bed ranging from Rs.750 per bed to Rs.6000 per room. Novex, therefore, submit that all hospitals having more than 30 beds may be put in a category like hotels . Hospitals run by Government , Semi Government or Municipality, to be charged other rate as determined by TRAI . ( Rate Card of the hospitals has been attached by Novex but not attached to gist) . (Novex)

2. The ala carte of Rs . 5 for any channel should not be valid for any commercial establishment; an appropriate maximum per channel should be permitted . Only bouquets should be allowed for larger commercial establishments . However , there should be a choice of any of the bouquets . The formula of retail price channel and bouquet is acceptable. The rental schemes ( STP) of Set top Boxes should not be mandatory and any schemes could be made ( market driven) for both kind of commercial establishments as defined in the TRAI note . (IMCL)

3. In view of the Supreme Court of India Orders , JAYPEE Hotels Ltd. state that TRAI should not recommend categorization of subscribers into various categories . All subscribes to the public utilities are alike irrespective of whether a subscriber is rich or poor . Any effort to make classification will be considered as discriminatory and it shall contravene the provision of Articles 14 , 19 and article 301/305 of Constitution of India. In view of the aforesaid TRAI should consider all subscribers in one category. In is commendable that TRAI have thought that the subscribers have discretion to subscribe to the specific number of channels and should not be compelled to take full bouquet. The tariff Orders in respect of CAS should be made applicable to all subscribers in the notified area of Chennai , Mumbai , Kolkata and Delhi . There is full justification and objectivity in segregating these four notified areas from other non - CAS areas . ( JAYPEE ) 4. H& RA (WI) has stated that TRAI has not clarified whether the tariff includes the copyright fees being claimed by the Broadcasters . TRAI has not clarified whether these commercial subscribers have to enter into contracts with the local cable operators or Broadcasters , as is being demanded by thein since 2004. TRAI has decided to carve out Hotels of the excluded category , leaving it to the vagaries of market forces. This is discriminatory. There are only about 850 Hotels throughout the country in the nature of excluded category and singling them out, for exclusion from the ambit of the notification is unfair, inequitable and discriminatory . It is, therefore , not understandable that why in respect of such a small number of excluded category of Hotels , TRAI has chosen to leave them to the market forces , instead of fixing the tariff. As suggested during the consultation paper proceedings earlier , TRAI could have fixed a tariff of 10% more than what is being paid at present for all commercial subscribers , instead of creating uncertainty and discrimination. While carving out the exclusion, it is noticed that several other commercial subscribers like Restaurants , Hospitals , Clinics , Commercial Offices , Airports and Railway Stations , Educational Institutes , Clubsetc. are being treated like ordinary cable subscribers , while only this 850 odd number is being categorized as commercial subscriber , for the purposes of tariff. The H& RA( WI ) would also like to emphasize that Hotels are bulk consumers of the service rendered by Broadcaster and not commercial subscribers as is being defined by TRAI . As bulk consumers , TRAI should in fact, have arrived at a special reduced tariff like is the case for any other product / service used by a bulk consumer. The H & RA ( WI ) also fails to understand the logic behind TRAI's arriving at the figure of 50 more rooms for categorization. In telecom 68

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III-SBC.4]

areas, TRAI has not fixed a separate tariff by categorizing the consumer based upon the place of its usage . The restrictions placed on Broadcasters will be of no consequence in the non CAS area, as the consumer has no choice to select the product. While issuing the two draft notification's , TRAI has not followed the letter and spirit in which the Hon'ble Supreme Court has handed out its order on 19th October 2006. In view of what is stated above, the H& RA( WI ) suggests that, ( i) the rate fixed for CAS areas for ordinary cable subscribers should be made applicable to all types of commercial cable subscriber ipso facto , ( ii ) TRAI should prescribe a 10% discount on the tariff to all commercial subscribers who are bulk consumers , In respect of non CAS area, TRAI may notify a discounted rate of Rs.4/- per month per channel and extend the 10% discount for bulk consumers as stated above , ( iii ) TRAI , should notify that the aforesaid tariff is inclusive ofthe copyright fees claimed by the Broadcaster , ( iv) TRAI , should also notify that both the ordinary cable subscriber and commercial subscriber are at liberty to have contracts either with the local cable operator or the Broadcaster. (v ) To stop undue enrichment by the Broadcasters, both the ordinary subscriber as well as commercial subscriber shall be entitled to a rebate in case the usage of the service is stopped by the subscriber . For example, a Resident consumer having gone out of station for more than 30 days , or a Hotel closed for its business for more than 30 days in a year , should be eligible for a pro- rata rebate, as the product / service is not used at all . [ H& RA (WI) ]

5. TRAI did not go into the question on whether there is a need for different rates for different persons or class of persons for similar telecommunication services and where different rates are fixed as aforesaid , the authority was supposed to record the reasons thereof (This is the exact import of Section 11 (2) of TRAI Act ) . The Supreme Court order dated 19.10.2006 presupposes the fact that TRAI is carrying on the process for framing the tariff. This order further implies that the Hon'ble TRAI could continue the process of framing of TARIFF irrespective of the outcome of the appeals . It is worth noting that in the consultation paper on issues relating to commercial tariff, there was no discussion on the need for creating separate categories for different classes of persons and the only issue which was closest to the above was whether tariff for commercial purposes should or should not be fixed by the TRAI since the Hon'ble TDSAT had asked TRAI to consider the same. Therefore , it is submitted, the TRAI would first have to come to an independent conclusion based on a fresh consultation paper / an addendum to the consultation paper . Further , the need for creation of a separate TARIFF for different classes needs wider representations of bodies before TRAI and an invitation to HAI/HRAWI alone is not sufficient . It must be noted that the entire exercise was initiated by HAI due to the arm twisting tactics employed by the broadcasters in order to pressurize the members of HAI to pay huge sums of money to the broadcasters. This was coupled with the threat of disconnection. Keeping this in mind it is surprising as to how the TRAI could come to a conclusion that this category of subscribers (mostly comprising 3 star hotels and above) would not need tariff protection any longer. The broadcasters enjoy a monopoly in their respective fields and individual member hotelsdo not have the capacity to negotiate the terms with the broadcasters on an equal footing . Substantial discrimination would be caused to commercial establishments where free market forces are now sought to be allowed . Where in a CAS area there are certain norms for fixing the M.R.P. of an individual channel as compared to the total bouquet, no such norms have been framed for non- CAS areas . It has already been submitted during the consultation process that broadcasters do not adhere to such norms while fixing a price for an individual channel . In fact hotels with 3 star ratings and above mostly have their own head end equipments and incur huge expenditure on the same . Such establishments should ideally be offered reduced rates and not be allowed to fend for themselves without [भाग III-खण्ड 4]

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price protection. It is once again reiterated that if notification of 1.10.2004 is made applicable to all categories of subscribers , it will totally meet the ends of justice. This is due to the fact that even on 26.12.2003 , this category of subscribers which is now sought to be de-regulated, was already paying a much higher charge than all other categories . All across the world there is no differential in tariffs for domestic and commercial subscribers . The TRAI with respect to the telephone services has not felt the need for a differential tariff for different class of persons . Thus it becomes all the more important for it to spell out the reasons for framing such differential TARIFF on broadcasting . The TRAI must consider that when it moved the Supreme Court for a modification of status quo order , with a view to framing a TARIFF , could it then choose not to fix any TARIFF at all for certain categories . Not only this , such draft TARIFF orders , if notified, would amount to negation of the entire proceedings before the Hon'ble Supreme Court . The definition of commercial cable subscriber does not need to continue since the issue that hotels are consumers or subscribers and not their guests is being adjudicated by Supreme Court. Once they are held to be consumers then in that case they would be covered by the initial notification of 2003/2004 and the question of creating a separate category for them will not arise . The hotels were never paying the broadcasters the rates being paid by domestic consumers . Even in 2003/2004 rates being paid by hotels were way above the domestic consumers . There is no reason why these rates cannot be taken as historical rates . It is also submitted that till the time the proposed inter- connect regime is not enforced, TRAI must prevail upon broadcasters not to refuse signals to hotels through the nearest cable operator authorized by them . It is therefore requested that till all the aforesaid points as well as other points orally submitted before the Hon'ble TRAI at the meeting on 9.11.2006, are considered , and acted upon, the draft Tariff orders may be kept in abeyance / withdrawn. (HAI)

০. SET has submitted that Commercial Cable Subscribers in the CAS areas do not require any protection and TRAI must allow the market forces to determine the prices . The very objective of TRAI to have notified the CAS Tariff Order of 31st August 2006 and fix a general MRP for all channels to Ordinary Cable Subscribers was to protect the interest of the consumers . Therefore there is no logic or rationale for TRAI to treat Commercial Cable Subscribers on a equal footing with Ordinary Cable Subscribers in CAS areas when there is no consumer interest involved . SET, therefore , recommend that TRAI must not extend the provisions of the CAS Tariff Order to Commercial Cable Subscribers . (SET) .

7. STAR's stated position is that there should be no rate regulation at all for any commercial establishment, of any category at all , since they are not end user consumers who may need protection, given that they use these services for commercial gain, and charge a huge premium for the services that they offer . Further , any rate regulation only complicates the process of closing deals with larger platform providers such as DTH and IPTV . STAR requests that in the Draft Tariff Order the category of "clubs " be added after the words Motel , Inn, and likewise , the number of rooms be amended from 50 to 25. No price protection should be offered to these establishments . Channels telecast in public viewing areas of several commercial establishments are an integral part of the product offering of these establishments . It is not uncommon for commercial establishments such as restaurants , bars , cinema halls , and even 5 star hotels to charge a premium from their sumers for watching a television event at their premises . Therefore , STAR recommends that all such event based viewing in the public viewing areas of commercial establishments be exempted from any form of price regulation. STAR also requests that the explanation provided in clause 3 -A of the Notification dated 24th March 2006 , be restored and that the commercial establishments be permitted to receive signals only from "Authorized " Cable Operators/ MSOS . ( STAR) 70

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[PART III-SEC. 4]

8. ESPN believes that there should be no rate regulation at all in CAS or Non-CAS Areas for any hotel or commercial establishment, of any category at all , since they are not end user consumers who may need protection; given that they use these services for commercial gain , and charge a huge premium for the services that they offer . ESPN's submissions are along the same line as STAR's , which has already been summarized in the foregoing para. (ESPN)

9. Hathway welcomes timely amendment in the Tariff Order for CAS notified areas as indicated in the draft notification. Consequential amendment has therefore become imperative and necessary in the Standard and Commercial Interconnection Agreement for the CAS notified areas , and more particularly under Clause 5.2( i ) of the standard agreement between broadcasters and MSOs , wherein it indicates that prior permission is required from the broadcasters for distribution of channels in CAS notified area to the commercial establishments . It is submitted that each subscriber would be ' accounted for ' including its classification , whether customer is commercial establishment or otherwise. There should be a Revenue Share among Broadcaster , MSO and Cable Operator in the ratio 45:30:25 . (Hathway)

10. Zee would like to bring to TRAI's notice that Broadcasters have for several years been charging differential rates i.e commercial rates from commercial establishment and a lower rate from ordinary consumers . The commercial rates charged by Broadcasters for cutting edge programming are very nominal and is hardly 1 % of their room rate tariff. Zee requests not to have any price control regulation for any commercial establishment , of any category at all , since they are not end user consumers who may need protection, given that they use these services for commercial gain, and charge a huge premium for the services that they offer . A large number of establishments are taking unauthorized feed from the cable operators who are not authorized to distribute the same to the Commercial establishments . Zee request that in clause 2 (f) (ii ) - the category of " clubs , restaurants , bars , commercial malls , cinema halls " be added after the words Motel , Inn , and likewise , the number of rooms be amended from 50 to 25. Zee also recommends that all such establishments and public viewing areas of commercial establishments be exempted from any form of price regulation . The existing arrangement/ agreement between the other Commercial Establishments as mentioned in Clause 2 ( 1) ( ii ) & other commercial establishment such has banks hospitals etc and the Broadcasters be continued on the basis of existing arrangement/ agreement till the expiry of such agreement/ arrangement , else this may create a lot of complications . Any privately or trust owned hospitals having more than 25 TV sets may be treated at par with 5/4/3 Star hotels. It is further submitted that large hospitals have in many cases more than 125 TV sets in their premises . It would be very fair and just if broadcasters are allowed to recover their charges from any hospitals having more than 25 TV sets and those should be treated at par with 5/4/3 star hotels . Zee also submits that any hospital owned/operated by Government/ semi Government / Municipality be protected and shall have protection of ceiling irrespective of number of TV sets installed by them . The principal of market forces be continued without any price regulation . The option of offering channels on an a la carte basis is not workable in Hotels and the channels are being subscribed for the Customers who come to stay there . Hence the demand of channels are there on daily basis, which can be fulfilled only when all the channels are available with the hotels . In other respects , the submissions of Zee are similar to other broadcasters, whose views have already been mentioned above. ( Zee )

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi -110054.

The Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Third) (CAS areas) Tariff (First Amendment) Order, 2006, (7 of 2006).

EXTRAORDINARY

PART II Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 21 , 2006/KARTIΚΑ 30, 1928

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

नई दिल्ली , 21 नवम्बर, 2006

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TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi , the 21st November; 2006

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i) hotels with rating of three star and above

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