रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/ 99
REGD . NO . D. L. -33004/99
रूममेव जयते
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड ( ii)
PART II Section 3 Sub- section(ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1400]
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , नवम्बर 23 , 2006/अग्रहायण 2 , 1928
No. 1400]
NEW DELHI , THURSDAY , NOVEMBER 23 , 2006/AGRAHAYANA 2, 1928
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 23 नवम्बर , 2006
का.आ. 2003(अ). राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :
आदेश
श्री शशीकांत वसंतराव पाटील, श्री रामचन्द्र डी० मोहिते और श्री केदार केशव गयावाल द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्रीमती निवेदिता माने , आसीन संसद् सदस्य (लोक सभा ) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तीन याचिकाएं, सभी तारीख 10 अप्रैल , 2006 की प्रस्तुत की गई हैं;
और उक्त याचियों ने यह प्रकथन किया है कि श्रीमती निवेदिता माने , 14 अक्तूबर , 1991 से बालासो माने शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष और शिवाजी स्मारक न्यास के सचिव का पद धारण कर रही हैं जो अभिकथित रुप से लाभ के पद हैं; 1
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 24 अप्रैल, 2006 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमती निवेदिता माने संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1 ) कि उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक . सभा ) होने के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गई हैं;
3694 GJ/ 2006
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii ) ]
और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम , 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त , 2006 को प्रकाशित कर दिया गया था;
और उक्त अधिनियम में संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 की धारा 2 के खंड (ii) द्वारा 4 अप्रैल , 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड (ठ ) द्वारा किसी न्यास के, चाहे पब्लिक हो अथवा प्राइवेट , अध्यक्ष या न्यासी (जिस किसी नाम से भी ज्ञात हो ) के पद को ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है , जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्रीमती निवेदिता माने की अभिकथित निरर्हतां का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता , यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;
अतः , अब, मैं , आ० प ० जै० अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि श्रीमती निवेदिता माने , बालासो माने शिक्षण संस्थान और शिवाजी स्मारक न्यास , के अध्यक्ष/ संचिव के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण , जैसा कि याचिकाओं में अभिकथन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1 ) के उपखंड ( क) के अधीन संसद् सदस्य ( लोक सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।
भारत का राष्ट्रपति
16 नवम्बर , 2006 .
[फा. सं. एच-11026 ( 35 ) /2006 - वि. II ]
डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव [ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
3
भारत का राजपत्र असाधारण
उपाबंध भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन
अशोक रोड़, नई दिल्ली-110001 निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अधीन श्रीमती निवेदिता माने , संसद् सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।
2006 का निर्देश मामला सं . 76
[ संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन प्राप्त तारीख 24 अप्रैल, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमती निवेदिता माने, लोक सभा सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अधीन उस सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गई हैं ।
2. ऊपर उल्लिखित निर्देश , श्री शशिकांत वसंतराव पाटिल, श्री रामचन्द्र डी. मोहिते और श्री केदार केशव गयावाल की तीन एक जैसी याचिकाओं से, जोकि सभी 10.04.06 तारीख की हैं, उद्भूत हुआ है । याचिकाओं में, याचिओं ने श्रीमती निवेदिता माने की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को इस आधार पर उठाया है कि वे तारीख 14.10.1991 से बालासो माने शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष और शिवाजी स्मारक न्यास के सचिव के पद धारण कर रही हैं ।
3. याचिकाओं में अभिकथित नियुक्ति के. संबंध में अन्य कोई जानकारी नहीं दी गई । प्रत्यर्थी की उक्त पदों पर नियुक्ति की तारीख या अंतिम नियुक्ति की तारीखों के संबंध में आधार भूत जानकारी भी नहीं थी । इसलिए , आयोग ने याचिओं को 02.05.06 को प्रत्यर्थी की उक्त पदों पर नियुक्ति की तारीखों के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी देने और उनकी इस दलील को कि प्रत्यर्थी सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रही थी, साबित करने के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए एक सूचना जारी की । याचिओं को 22.05.06 तक अपने उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
4. याचियों में से दो ने अर्थात्, श्री रामचन्द्र दतात्रेय मोहिते और श्री शशिकांत वसंतराव पाटिल ने अपने उत्तर प्रस्तुत किए और उनके साथ बालासो माने शिक्षण संस्थान से संबंधित कतिपय लेखा परीक्षा रिपोर्टों की प्रतियां संलग्न की । उनके एक जैसे शब्दों वाले उत्तरों में उन्होंने यह कथन किया कि ये दो संस्थाएं न्यास हैं और बालासो माने शिक्षण संस्थान के अधीन विभिन्न संस्थाएं को केन्द्र और राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त हैं और उनके कर्मचारी सरकारी अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे हैं । उन्होंने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी न्यास 4
[PART II- SEC. 3 (ii ) ]
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से फायदे प्राप्त कर रही हैं । तथापि, उनके उत्तरों में उस तारीख के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था , जिसको प्रत्यर्थी ने न्यासों के अध्यक्ष/ सचिव का पद ग्रहण किया था ।
5. चूंकि याची प्रत्यर्थी के प्रश्नगत पद पर नियुक्ति की तारीखों के संबंध में आधारभूत जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहे हैं, जोकि यह अवधारण करने के लिए अति महत्वपूर्ण थी कि क्या यह मामला अनुच्छेद 103 (1 ) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए आयोग ने याचिओं को 31.07.06 तक अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने का एक और अवसर दिया याचिओं ने और कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया ।
6. इस प्रकार जब यह मामला आगे और कार्रवाई किए जाने के लिए आयोग के विचाराधीन था तभी, 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित किया गया और जिसे 18.08.2006 को राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् अधिसूचित किया गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम में अंतःस्थापित धारा 3 के नए खंड (ठ) के अधीन ' किसी भी न्यास के, चाहे वह पब्लिक हो अथवा प्राइवेट, अध्यक्ष या न्यासी (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) ' के पद को एक ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।
7 . वर्तमान मामले में, याचिओं का अभिकथन यह है कि प्रत्यर्थी बालासो माने शिक्षण संस्थान की अध्यक्ष और शिवाजी स्मारक न्यास की सचिव रही हैं । पश्चात्वर्ती संगठन, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, एक न्यास है । जहां तक बालासो माने शिक्षण संस्थान का संबंध है, याचिओं में से दो ने आयोग की विनिर्दिष्ट जानकारी मांगने वाली सूचना के जवाब में प्रस्तुत अपने उत्तरों में यह कथन किया है कि वह भी एक न्यास है । उनके उत्तरों के साथ प्रस्तुत बालासो गाने शिक्षण संस्थान की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की प्रति भी यह दर्शित करती है कि यह संस्था बाम्बे पब्लिक ट्रस्ट ऐक्ट, 1951 के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत न्यास है । ऊपर निर्दिष्ट 2006 के संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा 3 में अंतःस्थापित ऊपर उल्लिखित खंड (ठ) के अधीन किसी न्यास में अध्यक्ष या न्यासी (चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो) के पद धारण करने से संसद् के सदस्य के रूप में चुने जाने या ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हता कारित नहीं होती है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 3 के उक्त खंड (ठ) के उपबंधों को 04.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । वर्तमान मामले में, याचिओं की स्वयं की दलील के अनुसार और जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से भी दर्शित होता है, प्रत्यर्थी दो न्यासों की क्रमशः अध्यक्ष और सचिव हैं । उक्त पद अब अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के प्रयोजनों के लिए छूट प्राप्त पदों के प्रवर्ग के अंतर्गत आते हैं ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग 11- खण्ड 3 ( ii ) ]
8.. यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102( 1 ) (क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना ( 1970(2) एससीआर 838 } में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले (1980 का 4) में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान, हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिनके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में , आयोग ने तारीख 21.05.1981 की अपनी राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं, यदि कोई थीं, उनके मामलों से हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला ( 2005 का 2 (जी) में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी, आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुनः, हाल ही में एक अन्य मामले ( 2006 का निर्देश मामला संख्या 65(जी) से 70(जी) } में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई . मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने , संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के जैसा ही है और उनकी निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण इस मामले को लागू होते हैं । इसे देखते हुए, आयोग से यह अपेक्षित नहीं है कि वह इस मुद्दे की जांच करे कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित पद अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन पद होंगे अथवा नहीं, या क्या यह मामला लोक सभा के सदस्य के रूप में उनके निर्वाचन से पूर्व या उसके पश्चात् पदों को धारण करने का मामला था ।
9. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और ताथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए , आयोग का सुविचारित मत है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्रीमती निवेदिता माने की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की इस आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है कि श्रीमती निवेदिता माने, उनकी बालासो माने शिक्षण संस्थान और शिवाजी स्मारक 3694 GF/06-2
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[PART II SEC. 3 ( ii) ]
न्यास के अध्यक्ष/ सचिव के रूप में अभिकथित नियुक्ति के कारण , जैसा कि याचिका में अभिकथित है, अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है ।
ह./-
ह./-
ह./-
(नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
(एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त
(एन . गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 अक्तूबर, 2006
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 23rd November , 2006
S.O. 2003 (E). The following Order made by the President is published for general information:
ORDER
Whereas three petitions all dated the 10th April , 2006 raising the question of alleged disqualification of Smt . Nivedita Mane , a sitting Member of Parliament ( Lok Sabha) , under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution have been submitted to the President by Shri Shashikant Vasantrao Patil , Shri Ramchandra D. Mohite and Shri Kedar Keshav Gayawal;
And whereas the said petitioners have averred that Smt . Nivedita Mane has been holding the offices of the President of Balaso Mane Shikshan Sansthan from 14th October , 1991 and the Secretary of Shivaji Memorial Trust , which are alleged to be offices of profit ;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 24th April , 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question asto whether Smt . Nivedita Mane has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub- clause ( a) of clause ( 1) of article 102 of the Constitution ;
-. And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission , the Parliament ( Prevention of Disqualification) 7
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
Amendment Act, 2006 , amending the Parliament ( Prevention of Disqualification) Act, 1959, has been enacted by Parliament and published after the assent of the President on the 18th August, 2006 ;
And whereas by clause (1) of section 3 of the Parliament ( Prevention of Disqualification) Act , 1959, as inserted in the said Act with effect from the 4th day of April , 1959 , vide clause ( ii ) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 , the office of Chairperson or trustee (by whatever name called) of any Trust , whether public or private , has been declared as an office the holder , of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being, a Member of Parliament;
And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the question of alleged disqualification of Smt . Nivedita Mane ; raised in the present petition , has now become infructuous , as the alleged disqualification , if any , stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006;
Now, therefore , I, A.P.J. Abdul Kalam , President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause ( 1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Smt . Nivedita Mane, has not become subject to disqualification under sub - clause ( a) of clause ( 1) of article 102 of the Constitution, for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of her alleged appointment as the President/ Secretary of the Balaso Mane Shikshan Sansthan and Shivaji Memorial Trust, as alleged in the petitions .
President of India
16th November , 2006
[ F. No. H - 11026 ( 35) /2006 - Leg . II ]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL , Addl . Secy.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
ANNEX
भारत निर्वाचन आयोग ElectionCommission of India
निर्वाचन सदन NIRVACHAN SADAN अशोक रोड, नई दिल्ली 110 001 ASHOKA ROAD , NEW DELHI - 110 001
In re:
Alleged disqualification of Smt . Nivedita Mane , Member of Parliament , under Article 102 (1) ( a) of the Constitution
Reference Case No. 76 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]
OPINION
This reference dated 24th April ,, 2006, from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution , seeks the opinion of the Election Commission on the question whether. Smt . Nivedita Mane , member of the Lok Sabha , has become subject to disqualification for being a member of that House , under Article 102 ( 1) (a) of the Constitution .
t 2. The above mentioned reference arose on three identical petitions , all dated 10-04- 06 , from Sh. Shashikant Vasantrao Patil , Sh . Ramchandra D. Mohite and Sh . Kedar Keshav Gayawal. In the petitions , the petitioners have raised the question of alleged disqualification of Smt . Nivedita Mane on the ground that she has been holding the office of President of the Balaso Mane Shikshan Sansthan from 14-10-1991 and the Secretary ofShivaji Memorial Trust. ,
3. The petition did not contain any further information about the alleged appointment . There was not even the basic information about the date or last of the dates . of the appointment of the respondent to the said offices . The Commission, therefore , issued notice to the petitioners on 02-05-06 , to furnish specific information about the dates of appointment of the respondent to the offices and to submit documents to substantiate their contention that the respondent was holding an office of profit under the Government . The petitioners were asked to submit their reply by 22.05.06.
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
4. Two of the petitioners , Sh . Ramchandra Dattatrya Mohite and Shri Shashikant Vasuntrao Patil , submitted replies enclosing therewith copies of certain audit reports relating to the Balaso Mane Shikshan Sansthan. In their identically worded replies , they stated that the two organizations are Trusts and that the various institutions under the Balaso Mane Shikshan Sansthan are aided by the Central and State Governments , with their employees getting salaries from the Government grants . They also stated that the respondent has been getting benefits from the Trusts . However, there was no mention in their replies about the date on which the respondent assumed the office of President/ Secretary of the Trusts .
5. As the petitioners failed to furnish the basic information about the dates of appointment of the respondent to the office in question which was crucial for determining whether the case fell within the purview of Article 103 ( 1 ) , the Commission gave the petitioners another opportunity to furnish the requisite information by 31-07-06. The petitioners did not submit any further reply .
6. While the matter was under consideration of the Commission for further action the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 , amending the Principal Act of 1959, was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006 . A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006 . Under the new clause ( 1 ) of Section 3 of the Principal Act, inserted by the Amendment Act, the office of ' chairperson or trustee (by whatever name called) of any Trust , whether public or private ' , has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being, Member of Parliament . This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.
7. In the present case , the allegation of the petitioners is that the respondent has been the President of Balaso Mane Shikshan Sansthan and the Secretary of Shivaji Memorial Trust . The latter organization , by the very name of it, is a Trust . As regards the Balaso Mane Shikshan Sansthan, the two of the petitioners in their replies submitted to the 3694 GI06-3
2.
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[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
Commission's notice seeking specific information, have stated that this is also a Trust . The copy of the audit report of the Balaso Mane Shikshan Sansthan submitted with their replies also shows that the institution is a Trust registered under the Bombay Public Trusts Act, 1951. Under the abovementioned clause ( 1 ) of Section 3 of the Principal Act , inserted by the above - referred Amendment Act of 2006, holding the office of chairperson or trustee (by whatever name called) in a Trust, does not lead to disqualification for being chosen as , or for being, a member of the Parliament . As mentioned above , the provisions of the said clause ( 1 ) of Section 3 have been brought into force with effect from 4.4.1959 . In the present case , as per the petitioners ' own contention, and as seen from the documents submitted by them, the respondent is the President and Secretary respectively of the two Trusts . The said posts now fall under the category of exempted offices for the purposes of Article 102( 1 ) (a) .
8. It is a settled position that under Article 102( 1) (a) , the Parliament is empowered to declare , with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified . The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [ 1970 ( 2 ) SCR 838 ] upholds this constitutional position . In the past also , the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect , even as enquiry into the references concerned was in progress . In the reference case (No. 4 of 1980) regarding alleged disqualification of. Sh . Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission; the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, twice , by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories . In that case , the Commission , in its opinion dated 21-05-1981 , held the view that the disqualifications , ifany, stood removed in their cases and the reference became infructuous . Similarly , in a recent reference case { No. 2(G ) of 2005 } relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 , during the pendency of the proceedings before the Commission . In that matter also , the Commission tendered its opinion to the effect that 11
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[ भाग II - खण्ड 3( ii) ]
disqualification , if any , stood removed in view of the amended provisions of the law. Again, in another recent case { Reference Case Nos . 65(G) to 70 (G) 2006) } on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature , exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous . The present case is similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification, if any , squarely apply in this case as well . In view of this , the Commission is not required to go into the issue whether the offices held by the respondent would at all be an office under the government within the meaning of Article 102(1 ) (a) , or whether it was a case of assuming the offices prior to or after her election as a member of the Lok Sabha.
9. Having regard to the above constitutional , legal and factual position , the Commission is of the considered view that the question of alleged disqualification of Smt. Nivedita Mane raised in the present petitions has now become infructuous as the alleged disqualification , if any , stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act 2006. Accordingly, the reference from the President is returned with the Commission's opinion to the effect that Smt . Nivedita Mane is not subject to disqualification under Article 102( 1 ) (a) on account of her alleged appointment as the President/Secretary of the Balaso Mane Shikshan Sansthan and Shivaji Memorial Trust , Mane , as alleged in the petition.
Sd/-
Sd/-
Sd/- (S: Y. Quraishi) Election Commissioner
(N. Gopalaswami)
ChiefElection Commissioner
(NavinB. Chawla) Election Commissioner Place: New Delhi
Dated : 16th October , 2006
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .