REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)
PART II Section 3 Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1466]
नई
दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 8 , 2006/अग्रहायण17, 1928
No. 1466]
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2006/AGRAHAYANA 17,1928
विधिएवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 8 दिसम्बर , 2006
का.आ. 2080( अ ). राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
श्री आई. जी. खंडेलवाल , राष्ट्रीय महासचिव , सावधान , भयंदर ( प ) , थाणे ने राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन तारीख 24 मार्च , 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की है, जिसमें दस संसद् सदस्यों, अर्थात्, ( 1 ) श्रीमती सोनिया गांधी , ( 2 ) डॉ. करण सिंह , ( 3 ) श्री सन्तोष गंगवार , ( 4 ) श्री भूपेन्दर सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, (5 ) श्रीः मोहम्मद सलीम , ( 6 ) श्री हन्नान मोल्लाह , ( 7 ) श्री अमिताव नन्दी, ( 8 ) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, ( 9 ) श्रीमती जया बच्चन , और ( 10 ) श्री अमर सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाया गया है;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 2 ) के अधीन तारीख 31 मार्च , 2006 के एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या ऊपर उल्लिखित संसद् सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप - खंड ( क ) के अधीन संसद् सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं;
और निर्वाचन आयोग ने श्रीमती सोनिया गांधी , डॉ. करण सिंह और श्रीमती जया बच्चन के मामलों में पहले ही अपनी राय दे दी है और उनके मामलों में राष्ट्रपति द्वारा आदेश पृथक रूप से जारी कर दिए गए हैं ;
और निर्वाचन आयोग यह प्रस्ताव करता है कि श्री संतोष गंगवार और श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी के मामले में राय को बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा, क्योंकि उनके मामलों में आयोग अभी जांच कर रहा है;
3839 GI/2006
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC. 3 ( i) ]
और श्री आई. जी. खंडेलवाल ने उक्त याचिका में यह प्रकथन किया है कि ऐसे संसद् सदस्य, जिनके नाम नीचे सारणी के स्तंभ ( 2 ) में दिए गए हैं , उक्त सारणी के स्तंभ (3 ) में उनके ग्राम के सामने उल्लिखित पद धारण कर रहे हैं , जिनमें से प्रत्येक अभिकथित रूप से लाभ का पद है :-
सारणी
क्रम सं.
उनके द्वारा अभिकथित रूप से धारित पद का नास
संसद् सदस्यका नाम
(1) (2)
(3)
1. श्री मोहम्मद सलीम
अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक वित्त और विकास निगम
2. श्री हन्नान मोल्लाह
वक्फ बोर्ड
अध्यक्ष , पश्चिमी बंगाल
3. श्री अमिताव नन्दी
निगम
उपाध्यक्ष , पश्चिमी बंगाल राज्य मत्स्य विकास
4. श्री स्वदेश चक्रवर्ती
अध्यक्ष , एचआरबीसी
5. श्री अमर सिंह
अध्यक्ष, एचआरबीसी
और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान , संसद् ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2006 को प्रकाशित कर दिया गया है;
और संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 की धारा 2 के खंड ( ii ) द्वारा 4 अप्रैल , 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड ( ट ) द्वारा ऊपर सारणी के स्तंभ ( 3 ) में क्रम सं. 1 से 5 के सामने उल्लिखित पदों को , ऐसे पदों के रूप में घोषित किया गया है , जिनके धारक संसद् के सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होंगे ;
और निर्वाचन आयोग ने ऊपर दी गई सारणी के क्रम सं. 1 से 5 तक में उल्लिखितः संसद् सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय दी है कि श्री आई. जीः खखंडेलवाल की याचिका, जहाँ तक उसका संबंध ( 1 ) श्री मोहम्मद सलीम, ( 2 ) श्री हन्नान मोल्लाह , ( 3 ) श्री अमिताव नन्दी, ( 4 ) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, और ( 5 ) श्री अमर सिंह की अभिकथित मिरर्हता के प्रश्न से है, अब जीवित नहीं है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थीं, संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;
अतः , अब , मैं , आ. प. जै. अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 108 के खंड ( 1 ) के अधीन , मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि ( 1 ) श्री मोहम्मद सलीम , ( 2) श्री हन्नान मोल्लाह , (3 ) श्री अमिताव नन्दी, ( 4 ) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, और (5 ) श्री अमर सिंह ऊपर सारणी में उनके नामों के सामने उल्लिखित पदों पर उनकी नियुक्ति के कारण , संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप- खंड (क) के अधीन संसद् सदस्य होनेके लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है ।
29नवम्बर, 2006
भारत का राष्ट्रपति
[फा. स एच.- 11026( 34 )/2006-वि.- II ] डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
निर्देश :
संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अधीन सर्वश्री मोहम्मद सलीम, हन्नान मोल्लाह, अमिताव नन्दी, स्वदेश चक्रवर्ती और अमर सिंह, संसद् सदस्यों की अभिकथित निरर्हता ।
2006 का निर्देश मामला सं . 36 [ संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन प्राप्त तारीख 31 मार्च, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या (1 ) श्रीमती सोनिया गांधी , संसद् सदस्य (लोक सभा) , (2) डा. करण सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा) , (3) श्री सन्तोष गंगवार, संसद् सदस्य (लोक सभा) , (4) श्री भुपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी, संसद् सदस्य (लोक सभा) , (5) श्री मोहम्मद सलीम, संसद् सदस्य (लोक सभा) , (6) श्री हन्नान मोल्लाह, संसद् सदस्य (लोक सभा), (7) श्री अम्रिताव नन्दी, (जिनका नाम का भूल से अमृता नंदी के रूप में उल्लेख किया गया है) , संसद् सदस्य (लोक सभा), (8 ) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, संसद् सदस्य (लोक सभा) , (9) श्रीमती जया बच्चन, संसद् सदस्य (राज्य सभा) और ( 10) श्री अमर सिंह, संसद् सदस्य (राज्य सभा) संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन संसद के संबंधित सदन के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।
2. उपर्युक्त दस संसद् सदस्यों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री आई.जी. खण्डेलवाल, राष्ट्रीय महासचिव, सावधान, भयंदर (प) , थाणे द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 24 मार्च, 2006 की एक याचिका में उठाया गया था । याचिका में उल्लिखित दस संसद् सदस्यों में से, आयोग श्रीमती सोनिया गांधी, डा . करण सिंह और श्रीमती जया बच्चन के संबंध में अपनी राय पहले ही दे चुका है ।
4
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[PART II-SBC. 3(11)] B. यह राय ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट शेष सात संसद् सदस्यों में से पांच संसद् सदस्यों अर्थात श्री मोहम्मद सलीम, श्री हन्नान मोल्लाह, श्री अमिताव नन्दी, श्री स्वदेश चक्रवर्ती और श्री अमर सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है । अंतिम दो संसद् सदस्यों, अर्थात् श्री संतोष गंगवार और श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी के संबंध में राय को बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा क्योंकि उनके मामलों में आयोग अभी जांच कर रहा है ।
याचिका में ऊपर उल्लिखित पांच सदस्यों द्वारा धारित पदों के संबंध में आरोप नीचे दिए गए हैं :-
सदस्य का नाम
उनके द्वारा अभिकथित रूप से धारित पद का नाम
श्री मोहम्मद सलीम अध्यक्ष, अल्पसंख्यक विकास निगम (पश्चिमी बंगाल) ;
श्री हन्नान मोल्लाह अध्यक्ष, पश्चिमी बंगाल वक्फ बोर्ड
श्री अमिताव नन्दी उपाध्यक्ष, स्टेट फिशरीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन (पश्चिमी बंगाल) ;
श्री स्वदेश चक्रवर्ती अध्यक्ष , एचरबीसी.
5
श्री अमर सिंह
अध्यक्ष, एचआरबीसी
याची ने यह दलील दी है, कि उपरोक्त सदस्यों द्वारा धारित ऊपर उल्लिखित पद सरकार के अधीन लाभ के पद हैं और उक्त सदस्यों ने इन पदों को धारण करने के कारण अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है ।
5 श्री खण्डेलवाल की याचिका के साथ उसकी इस दलील का ससमर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं लगा था कि वे पद, जिन पर उक्त सदस्यों को नियुक्त किया गया था, सरकार के अधीन लाभ के पद थे । याचिका में निर्दिष्ट पदों पर सदस्यों की नियुक्ति की तारीख के संबंध में आधारिक जानकारी भी याचिका में अंतर्विष्ट नहीं थी । किसी सदस्य की किसी पद पर नियुक्ति की तारीख यह अवधारित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्या मामला अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुस्थापित है [देखिए निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ] कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है । इसलिए, आयोग की तारीख 21 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा यांची को इस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी 5 मई, 2006 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
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[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
6. याची ने तारीख 21.04.06 की सूचना के उत्तर में तारीख 10.05.06 का एक पत्र प्रस्तुत किया जिसमें यह कथन किया गया था कि उसे सुसंगत सामग्री एकत्रित करने के लिए कम से कम तीन मास की अवधि की आवश्यकता है और इसलिए अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तीन मास के और समय के लिए . अनुरोध किया । आयोग ने याची को 22.06.06 तक अपेक्षित जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा । तथापि, याची ने किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज या उत्तर प्रस्तुत नहीं किया । इसके बावजूद, आयोग ने याची को तारीख 14.08.06 का एक और पत्र लिखा जिसमें उससे अपेक्षित आधारभूत ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए कहा गया । उक्त पत्र में , आयोग ने याची से इस बात का भी उल्लेख किया कि दो प्रत्यर्थियों, श्री स्वदेश चक्रवर्ती और श्री अमर सिंह के नामों के सामने उल्लिखित पद ' अध्यक्ष, एचआरबीसी' था, और याची से इसे स्पष्ट करने और इन दो प्रत्यर्थियों के सामने निर्दिष्ट पद का पूर्ण विवरण देने के लिए कहा । याची को 4.09.06 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । पुनः, याची ने आयोग के तारीख 14.08.06 के पत्र का कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया ।
7. इसी दौरान, 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करते हुए संसद् (निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की 18.08.2006 को अनुमत्ति के पश्चात् अधिसूचित कर दिया गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ, निम्नलिखित निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव याःसदस्य (जिस किसी नाम से भी ज्ञात हो) के पदों को मूल अधिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन ऐसे पदों के रूप में घोषित किया गया है, जिनका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा :-
वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज डेवेलपमेंट एंड फाइनेंश कॉरपोरेशन, वेस्ट बेंगाल माइनोरिटीज, डेवेलपमेंट एंड फाइनेंश कॉरपोरेशन ऐक्ट, 1995 के अधीन गठित एक निकाय ;
वक्फ बोर्ड, पश्चिमी बंगाल ;
स्टेट फिसरीज डेवेलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल ;
वेस्ट बेंगाल फिशरीज कारपोरेशन लिमिटेड ;
हुगली रिवर ब्रिज ऐक्ट, 1969 के अधीन गठित हुगली रिवर ब्रिज कमिश्नर्स ।
मूल अधिनियम के इन संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है । 383995706-2 6
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[PART II-SEC. 3(ii)]
अमिताव नन्दी, श्री स्वदेश 8 ऊपर उल्लिखित संशोधन का श्री मोहम्मद सलीम, श्री हन्नान मोल्लाई, श्री
चक्रवर्ती और श्री अमर सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से सीधा संबंध है । श्री स्वदेश चक्रवर्ती और श्री अमर सिंह के सामने उल्लिखित पद का नाम 'एचआरबीसी' है । एक और अन्य निर्देश मामले में , श्री मुकुल राय की याचिका
प्रश्न को हुगली रिवर ब्रिज
पर श्री स्वदेश चक्रवर्ती की अभिकथित निरर्हता के
कमीशनर्स के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के आधार पर उठाया गया था । वर्तमान यांची द्वारा ' एचआरबीसी ' के रूप में कथित पद के पूर्ण विवरण के संबंध में कोई स्पष्टीकरण या प्रत्युतर न होने के कारण, यह मानना होगा कि ' पचआरबीसी ' से ' हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर्स ' तात्पर्यत है । अतः , श्री अमर सिंह के सामने उल्लिखित पद को भी ' हुगली रिवर ब्रिज कमीशनर्स ' मानना होगा, यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि दो भिन्न- भिन्न व्यक्ति किस प्रकार एक ही पद धारण कर सकते हैं । यदि याची का यह मामला था कि उन्होंने इस पद को भिन्न भिन्न अवधियों के दौरान धारण किया था तो यह उसका ऐसा कर्तव्य था जिसका निर्वहन करने में याची बार- बार अवसर दिए जाने और इस प्रभाव की निर्दिष्ट सूचना जारी किए जाने के बावजूद भी असफल रहा
9.1. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों और ऊपर पैरा 8 में विनिर्दिष्ट निकायों के नामों से युक्त सारणी को 4.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन, संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप मे घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कयूरिया बनाम एम.
मानक चंद सुराना ( 1970 (2) एससीआर 838 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित 1980 के निर्देश मामला सं0 4 में आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का
प्रवर्गों के दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त
अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21.05.1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं, यदि कोई थीं, उनके मामलों में हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश
कार्यवाहियां
समक्ष
लंबित रहने के ( 2005 का संख्या 2(जी) में , राज्य विधान मंडल ने आयोग के
मामला
पारित किया । उस मामले दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1971 में एक संशोधन
में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता; यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के
आधार पर हट गई है । पुनः, हाल ही में एक अन्य मामले 2006 का निर्देश मामला संख्या 65(जी) से [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
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मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की 70(जी) } में
याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने
पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला, जहां तक उसका संबंध सर्वश्री मोहम्मद सलीम, संसद् सदस्य (लोक सभा) ,
सभा) , अमिताव नन्दी, संसद् सदस्य ( लोक सभा) , स्वदेश चक्रवर्ती, संसद् संसद् सदस्य ( राज्य सभा) से है, तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और उनकी निरर्हता , यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण
वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा हन्नान मोल्लाह, संसद् सदस्य (लोक सदस्य ( लोक सभा) और अमर सिंह, उनके मामलों को लागू होते हैं ।
10. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और ताथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए , आयोग का सुविचारित मत है कि श्री खण्डेलवाल की तारीख 24 मार्च , 2006 की याचिका में उठाया गया प्रश्न, जहां तक उसका संबंध (1) श्री मोहम्मद सलीम , संसद् सदस्य ( लोक सभा) (2) श्री हन्नान मोल्लाह, संसद् सदस्य (लोक सभा), ( 3) श्री अमिताव नन्दी, संसद् सदस्य (लोक सभा) , (4) श्री स्वदेश चक्रवर्ती, संसद् सदस्य (लोक सभा) और (5) श्री अमर सिंह, संसद् सदस्य ( राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता से है, अब बचा नहीं है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम , 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की इस आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है कि उपर्युक्त पांच संसद् सदस्य, याचिका में उल्लिखित पदों पर उनकी नियुक्ति के कारण, अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, श्री खण्डेलवाल की याचिका में उठाए गए श्री संतोष गंगवार और श्री भूपेन्द्र सिंह प्रभात सिंह सोलंकी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में राय पृथक रूप से और विचार तथा जांच किए जाने के पश्चात् प्रस्तुत की जाएगी ।
ह./-
ह./-
(एस.वाई, कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त
(एन. गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
ह./- (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 अक्तूबर, 2006 8
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[PART II-SBC. 3 (ii) ]
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 8th December, 2006
S.O. 2080 (E) . The following Order made by the President is published for general information:-
ORDER
Whereas Shri I.G. Khandelwal , National General Secretary, SAVDHAN Bhayandar (W) , Thane has submitted a petition dated the 24th March, 2006 to the President under clause ( 1 ) of Article 103 of the Constitutionraising the question of alleged disqualification of ten Members of Parliament, hemely, (1) Smt . Sonia Gandhi , (2) Dr. Karan Singh, (3 ) Shri Santosh Gangwar , (4) Shri Bhupendra Singh Prabhat Singh Solanki , (5) Shri Mohammed Salim, ( 6) Shri Hannan Mollah, (7) Shri Amitava Nandy,(8) Shri Swadesh Chakraborty (9) Smt. Jaya Bachchan , and ( 10) Shri Amar Singh;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 31st March, 2006 under clause (2) of Article 103 of the Constitution on the question asto whether the above mentioned Members of Parliament have become subject to disqualification for being Members ofParliament urider sub - clause (a) of clause ( 1) ofArticle 102 of the Constitution;
And whereas the Election . Commission has already tendered its opinion and the Orders have been issued by the President separately in the cases ofSmt. Sonia Gandhi , Dr. Karan Singh and Smt . Jaya Bachchan;
And whereas the Election Commission proposes that the opinion in the case of Shri Santosh Gangwar and Sari Bhupendra Singh , Prabhat Singh Solanki will be finalized subsequently , as their cases are still under enquiry by the Commission ;
And whereas Shri I.G. Khandelwal , in the said petition, has averred that the Members of Parliament whose names are given in column (2) of the Table below are holding the offices mentioned against them in column(3) ofthe said Table , each alleged to be an office ofprofit :-
TABLE
S. No. Name ofMember of Parliament Name of office allegedly held by the Members
(1)
(2)
(3)
Shri Mohammed Salim
1.
Chairman,Minority Development Corporation(West Bengal) .
2 Shri Hannan Mollah
Head, West Bengal WakfBoard .
3. Shri Amitava Nandy
Vice-Chairman , State Fisheries Development Coporation (W.B. ) 4.
Chairman , HRBC
Shri Swadesh Chakraborty
5.
Chairman , HRBC
Shri Amar Singh
And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959 , has been enacted by Parliament and published after the assent of the President on the 18th August, 2006 ;
And whereasby clause (k) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as inserted with effect from the 4th day of April, 1959 , vide clause ( ii ) of Section 2 of the Parliament (Prevention ofDisqualification) Amendment Act, 2006 , the offices mentioned in column (3 ) of the above Table against serial numbers 1 to 5 thereof have been declared as offices the holders of which shall notbe disqualified for being chosen as , and for being , Members of Parliament ;
And whereas the Election Commission has given its opinion ( vide Annex ) onithe alleged disqualification ofMembers of Parliament mentioned at serial numbers 1 to 5 of the Table given above ;
Andwhereas the Election Commission has given its opinion that the petition of Shri 1. G. Khandelwal does not survive now, in so far as it relates to the question of alleged disqualification of ( 1 ) Shri Mohammed Salim, (2 ) Shri Hannan Mollah , (3) Shri Amitava Nandy, (4) Shri Swadesh Chakraborty and (5) Shri Amar Singh , as the alleged disqualification , if any, stands removed with retrospective effect, by virture of the Parliament (Prevention ofDisqualification) Amendment Act, 2006;
[ भाग II- खण्ड 3 (ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
Now, therefore, I , A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause ( 1) of Article 103 of the Constitution ,do hereby decide that (1 ) Shri Mohammed Salim, (2) Shri HannanMollah, (3 ) Shri Amitava Nandy, (4) Shri Swadesh Chakraborty and (5) Shri Amar Singh have not become subject to disqualification under sub - clause (a) of clause ( 1) ofArticle 102 of the Constitution for beingMembers of Parliament on account of their appointment to the offices mentioned against their names in the above Table .
29thNovember, 2006
President of India
[F. No. H- 11026(34)/2006-Leg.-II]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL , Addl. Sécy .
ANNEX ELECTION COMMISSION OF INDIA
In re:
Alleged disqualification of S/Shri Mohd Salim , Hannan Mollah, Amitava Nandy, Swadesh Chakraborty and Amar Singh , Members of Parliament , under Article 102 (1) (a) of the Constitution
Reference Case No. 36 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]
OPINION
This is a reference dated 31st March, 2006 from the President of India , under Article 103 (2) of the Constitution , seeking the opinion of the Election Commission on the question whether ( 1 ) Smt . Sonia Gandhi , MP (Lok Sabha) , (2) Dr.Karan Singh, MP (Rajya Sabha) , (3 ) Shri Santosh Gangwar , MP (Lok Sabha) , (4 ) Shri Bhupendra Singh Prabhat Singh Solanki , MP (Lok Sabha) , ( 5) Shri Mohammed Salim , MP ( Lok Sabha ); (6) Shri Hannan Mollah, MP (Lok Sabha) , (7) Shri Amitava Nandy , (name wrongly mentioned as Amrita Nandy) , MP (Lok Sabha) , ( 8) Shri Swadesh Chakraborty, MP (Lok Sabha) , (9) Smt . Jaya Bachchan, MP (Rajya Sabha) and ( 10 ) Sh. Amar Singh, MP (Rajya Sabha) have become subject to disqualification for being Members of the House concerned of Parliament under Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution.
2 . The question of alleged disqualification of the aforesaid ten MPs was raised in a petition dated 24th March, 2006 , submitted to the President by Sh . I. G. Khandelwal , National General Secretary , SAVDHAN , Bhayandar ( W) , Thane . Out of the ten MPs mentioned in the petition , the Commission has already tendered its opinions with regard to Smt . Sonia Gandhi , Dr. Karan Singh and Smt . Jaya Bachchan.
3. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of five of the remaining seven Members of Parliament referred to in para 1 above, 38395708-3 10
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[PART II SEC. 3(1 )] namely, Shri Mohammed Salim Shri Hannan Mollah, Shri Amitava Nandy, Shri Swadesh Chakraborty and Sh. Amar Singh . The opinion in respect of the last two members , namely , Shri Santosh Gangwar and Shri Bhupendra Singh Prabhat Singh Solanki will be finalized subsequently, as their cases are still under enquiry by the Commission .
The allegations in the petition with regard to the offices held by the abovementioned five members are as given below:
Name of Member
Name of office allegedly held by him
1
Shri Mohammed Salim
Chairman, Minority Development Corporation (West Bangal)
21 Shri Hannan Mollah
Head, West Bengal Waqf Board
3 Shri Amitava Nandy
Vice Chairman, State Fisheries Deve- lopment Corporation (W.B)
4
Chairman, HRBC
Shri Swadesh Chakraborty
.5.1 Shri Amar Singh
Chairman, HRBCO
4. The petitioner has contended that the above mentioned offices held by the above members are offices of profit under the Government and the said members have incurred disqualification under Article 102 (1 ) (a) on account of their holding these offices.
5. The petition of Sh . Khandelwal was not accompanied by any document to support his contention that the offices to which the said members had been appointed were offices of profit under the Government. The petition did not even contain the basic information about the dates of appointments of the members to the offices referred to in the petition . The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 10$ ( 1 ) . It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court { See Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga ( AIR 1978 SC 1609) } that under Article 103 of the Constitution, the President and the Election भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members . The petitioner was, therefore, asked to furnish , by 5th May, 2006, specific information in that regard , vide the Commission's Notice dated 21st April , 2006 .
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6 In reply to the notice dated 21.4.06, the petitioner submitted a letter dated 10.5.06, stating that he would require a minimum period of three months to collect the relevant material , and therefore , requested for further time of three months to furnish the requisite details . The Commission asked the petitioner to submit the requisite information/documents by 22.6.06 . However, the petitioner did not submit any document or reply whatsoever . Still , the Commission wrote to the petitioner again, vide letter dated 14.8.06, asking him to furnish the requisite basic details . In the said letter , the Commission also pointed out to the petitioner that the office mentioned against the names of two of the respondents , Shri Swadesh Chakraborty and Shri Amar Singh, was 'Chairman , HRBC' , and asked the petitioner to clarify this and give the full description of the office referred to against these two respondents . The petitioner was asked to submit his reply by 4.9.06 . Again, the petitioner did not submit any reply to the Commission's letter dated 14-08-06 .
7. In the meantime, the Parliament ( Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Principal Act of 1959 , was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006. A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006. By the Amendment Act, the offices ofChairman, Deputy Chairman, Secretary or Member ( by whatever name called) in the following bodies , among others , have been declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as the offices the holders whereof shall not be disqualified for being chosen as, and for being , Members of Parliament: -
The West Bengal Minorities Development and Finance Corporation, a body constituted under the West Begai Minorities Development and Finance Corporation Act , 1995 .
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3( i)]
The Board of Wakf, West Bengal ;
The State Fisheries Development Corporation Ltd. , West Bengal ;
TheWest Bengal Fisheries Corporation Ltd .;
The Hooghly River Bridge Commissioners , constituted under the Hooghly River Bridge Act, 1969 ;
These amendments to the Principal Act have been brought into force with retrospective effect from 4th April , 1959 .
8. The abovementioned amendment has a direct bearing on the question of alleged disqualification of Shri Mohammed Salim , Shri Hannan Mollah, Shri Amitava Nandy, Shri Swadesh Chakraborty and Shri Amar Singh. The office mentioned against Shri Swadesh Chakraborty and Sh . Amar Singh is 'HRBC' . In another reference case , on a petition of Sh . Mukul Roy , the question of alleged disqualification of Sh . Swadesh Chakraborty was raised on the ground of his appointment to the office of Chairman of Hooghly River Bridge Commissioners . In the absence of any clarification or response by the present petitioner about the full description of the office represented by ' HRBC' , it has to be presumed that the acronym 'HRBC' stands for 'Hooghly River Bridge Commissioners ' . The office mentioned against Sh . Amar Singh also , therefore , has to be presumed to be ' Hooghly River Bridge Commissioners ' , although it is not clear how two different persons could be stated to be holding the same office. If the petitioner's case was that they held it in different periods , he had a duty to tell the specific period during which they held the office , a duty which the petitioner has failed to discharge despite repeated opportunities and specific notice to that effect.
買 9. As stated above , the provisions of clause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 and the Table containing the names of the bodies , specified in paragraph 7 above , have been brought into force with effect from 4.4.1959. It is a settled position that under Article 102( 1 ) (a) , the Parliament is empowered to declare , with retrospective effect , an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [ 1970 (2) -SCR 838 ] upholds this constitutional position. In the past also the Commission has taken 13
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[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress . In the Reference Case No. 4 of 1980 regarding alleged disqualification of Sh . Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, twice , by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories . In that case , the Commission, in its opinion dated 21-05-1981 , held the view that the disqualifications , if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous . Similarly, in a recent reference case ( No. 2(G) of 2005 , } relating to alleged disqualification of Shri Mohd . Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971 , during the pendency of the proceedings before the Commission. In that matter also , the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any, stood removed in view of the amended provisions of the law . Again, in another recent case { Reference Case Nos . 65(G) to 70 ( G) 2006) )} on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur , the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous . The present case, in so far as S/Shri Mohammed Salim , MP (Lok Sabha) , Hannan Mollah, MP (Lok Sabha) , Amitava Nandy, MP (Lok Sabha) , Swadesh Chakraborty, MP (Lok Sabha) , and Amar Singh MP (Rajya Sabha) are concerned , is also similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification, if any, squarely apply in their cases .
10. Having regard to the above constitutional , legal and factual position , the Commission is of the considered view that the question raised in the petition dated 24th March , 2006 , of Sh . Khandelwal , does not survive now, in so far as it relates to the question of alleged disqualification of ( 1) Shri Mohammed Salim , MP (Lok Sabha) , (2) Shri Hannan Mollah , MP ( Lok Sabha) , (3 ) Shri Amitava Nandy, MP (Lok Sabha) , (4) 38391/06-4 14
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PART II SEC . 3(ii) )
Shri Swadesh Chakraborty , MP (Lok Sabha) , and (5) Shri Amar Singh , MP (Rajya Sabha) , as the alleged disqualifications , if any, in their cases stand removed with retrospective effect by virtue of the Parliament ( Prevention of Disqualification) Amendment Act 2006. Accordingly, the reference from the President is returned with the Commission's opinion to the effect that the aforesaid five Members of Parliament are not subject to disqualification under Article 102 ( 1 ) (a) on account of their appointments to the offices mentioned in the petition . As mentioned above, the opinion on the question of alleged disqualification of Sh . Santosh Gangwar and Sh . Bhupendra Singh Prabhat Singh Solanki which has also been raised in the petition of Sh. Khandelwal, will be tendered separately after further consideration and enquiry.
Sd/-
Sdi-
SH/-
(S.Y Quraishi)
(N.Gopalaswami)
Chief Election Commissioner
(Navin B- Chawla) Election Commissioner Election Commissioner
Place New Delhi
Dated : 16th October , 2006
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