The President of India Order in respect of disqualification of Shri Md. Salim as a Member of Parliament.

REGD . NO . D. L -33004/99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II - खण्ड 3 -उप- खण्ड ( ii)

PART II-Section 3 Sub- section ( ii )

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1467]

नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 8 , 2006/अग्रहायण 17 , 1928

No. 1467]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8 , 2006/AGRAHAYANA 17, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2081 ( अ ). राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-

आदेश

श्रीःपिन्टू कुन्डू 16/5 /एच/37/ 18 , बिपल्बी बरिन घोष सरनी , कोलकाता ने राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन तारीख 23 मार्च , 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की है , जिसमें श्री मोहम्मद सलीम , आसीन संसद् सदस्य ( लोक सभा ) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में प्रश्न उठाया गया है;

और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री मोहम्मद सलीम , पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के अध्यक्ष का पद धारण कर रहें हैं जो अभिकथित रूप से लाभ का पद है ;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 2 ) के अधीन तारीख 31 मार्च , 2006 के निर्देशं द्वारा इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री मोहम्मद सलीम संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप - खंड ( क ) के अधीन संसद् ( लोक सभा ) का सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ;

और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान संसद् ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2006 को प्रकाशित कर दिया गया है;

और संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 की धारा 2 के खंड ( ii ) द्वारा 4 अप्रैल , 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड ( ट ) द्वारा अन्य पदों के साथ पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के अध्यक्ष के पद को, ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है , जिसका धारक संसद् के सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहींहोगा;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री मोहम्मद सलीम की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब बचा नहीं है क्योंकि अभिकथित निरर्हता , यदि कोई थी , संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;

3840 GI/ 2006

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC. 3( ii) ] अतः , अब, मैं , आ. प. जै. अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि श्री मोहम्मद सलीम , पश्चिमी बंगाल अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम के अध्यक्ष के पद पर उनकी नियुक्ति के कारण, जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है , संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप- खंड (क ) के अधीन संसद् सदस्य ( लोक सभा ) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यंधीन नहीं है ।

29 नवम्बर , 2006

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच. 11026 ( 36 )/2006-वि.- II ] डॉ. ब्रह्म अवतार अग्ग्रवाल , अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग ।

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन श्री मोहम्मद सलीम, संसद् सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 37 [ संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]

राय

यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन प्राप्त तारीख 31 मार्च, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री मोहम्मद सलीम, संसद् सदस्य (लोक सभा) संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन संबंधित सदन के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।

2. श्री मोहम्मद सलीम , संसद् सदस्य की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री पिन्टू कुन्दू, 16/5/ एच/37/ 18 , बिपल्बी बरिन घोष सरनी , कोलकाता द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 23 मार्च, 2006 की एक याचिका में उठाया गया था । याची ने इस याचिका में यह कथन किया है कि श्री मोहम्मद सलीम वेस्ट बंगाल माइनोरिटीज डेवलेपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं । याची की दलील यह है कि उक्त पद संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क ) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन एक लाभ का पद है ।

3. तथापि, श्री पिन्टू कुण्डु की याचिका के साथ उनकी इस दलील का समर्थन करने के लिए कोई दस्तावेज़ नहीं लगा था कि वह पद जिस पर श्री मोहम्मद सलीम (प्रत्यर्थी) को नियुक्त किया गया था, सरकार के अधीन लाभ का पद था । इसके अतिरिक्त, याचिका में निर्दिष्ट पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की ठीक-ठीक तारीख के संबंध में आधारिक जानकारी भी याचिका में अंतर्विष्ट नहीं थी, यद्यपि उसने एक अस्पष्ट कथन किया कि प्रत्यर्थी न केवल अप्रैल- मई, 2004 में कराए गए 22- कोलकाता उत्तर पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के नामांकन 3

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3(ii ) ]

और निर्वाचन के समय पद धारण कर रहा था, अपितु उसके पश्चात् भी उसने इस याचिका को प्रस्तुत करने की तारीख तक उक्त लाभ के पद को धारित करना जारी रखा था । किसी सदस्य की किसी पद पर नियुक्ति की तारीख यह अवधारित करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि क्या मामला अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुस्थापित है [ देखिए निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; वृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ] कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है । इसलिए , आयोग की तारीख 18 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा याची को इस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

4. याची ने अपने तारीख 8 मई, 2006 के पत्र द्वारा इस विषय में अनुपूरक जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किए । उसने यह कथन किया कि उसने भी 2004 में 22- कोलकाता उत्तर- पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र फाइल किया था और यह ज्ञात होने पर कि प्रत्यर्थी ने भी उसी निर्वाचन क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र फाइल किया था, उसने वेस्ट बंगाल माइनोरिटीज डेवलेपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन के अध्यक्ष का ऊपर निर्दिष्ट पद धारण किए जाने के कारण प्रत्यर्थी का नामांकन रद्द करने के लिए एक याचिका रिटर्निंग आफीसर को प्रस्तुत की थी । उसने यह और कथन किया कि रिटर्निंग आफीसर को उसके द्वारा याचिका प्रस्तुत किए जाने पर प्रत्यर्थी ने उस समय उस पद से त्यागपत्र दे दिया था और नामांकन फाइल करने से पूर्व राज्यपाल द्वारा 15.04.2004 से त्यागपत्र का स्वीकृति पत्र प्रस्तुत किया था । प्रत्यर्थी ने उस स्थान से जीत हासिल की और वह लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ । याची ने विभिन्न दस्तावेजों की प्रतियां भी प्रस्तुत कीं, जिनके अंतर्गत विभिन्न वेबसाइटों पर रखी गई जानकारी, समाचार पत्र की कतरनें आदि भी थीं, जो यह दर्शित करती थीं कि प्रत्यर्थी अभी भी उक्त पद को धारण कर रहा था , जिसके परिणामस्वरूप यह उपधारणा की गई कि प्रत्यर्थी को, उसके निर्वाचन के पश्चात् पुनः उसी पद पर नियुक्त किया गया था । याची ने यह और कथन किया कि उसने इस विषय में आयोग को प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए सचिव, अल्पसंख्यक विकास और कल्याण विभाग , पश्चिमी बंगाल सरकार को भी, उनसे उक्त पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख और नियुक्ति के निबंधनों तथा शर्तों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन जानकारी मांगते हुए एक आवेदन किया था । उसने यह भी कथन किया कि यद्यपि वह वांछित जानकारी को प्राप्त करने और उसे अग्रेषित करने के लिए सर्वोतम प्रयास करेगा , फिर भी आयोग ऐसी जानकारी को ऐसे सुसंगत प्राधिकारियों/व्यक्तियों से, जिनके पास ऐसी जानकारी उपलब्ध थी, प्राप्त कर सकता था ।

5. इस निर्देश मामले में प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को, श्री मुकुल राय , महा सचिव, आल इंडिया तृणमूल कांग्रेस , पश्चिमी बंगाल द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 24 मार्च, 2006 की एक अन्य याचिका में भी उठाया गया था । चूंकि उस मामले में भी याची प्रत्यर्थी की उक्त पद पर अंतिम/ नवीनतम नियुक्ति की

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[PART II-SEC. 3 (ii) ]

तारीख के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी और प्रत्यर्थी को प्रो‌द्भूत होने वाले लाभ, यदि कोई हो, के संबंध में अन्य ब्यौरे प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं था, इसलिए आयोग ने , स्वयं को अनुच्छेद 103 (2 ) के अधीन आयोग को निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने में समर्थ बनाने के लिए सुसंगत जानकारी को पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से प्राप्त करने का विनिश्चय किया । तद्नुसार, आयोग ने अपने तारीख 17.6.2006 के पत्र द्वारा राज्य सरकार से सुसंगत जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।

i 6. एक लंबे पत्राचार के पश्चात्, राज्य सरकार ने 1.8.2006 को एक उत्तर प्रस्तुत किया, जिसके साथ अन्य बातों के साथ , श्री मोहम्मद सलीम की वेस्ट बंगाल माइनोरिटीज डेवलेपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति, नियुक्ति के निबंधनों, उनके द्वारा दिए गए त्यागपत्र की स्वीकृति से संबंधित आदेशों , अधिसूचनाओं आदि की प्रतियां संलग्न की गई थीं । दस्तावेजों के अवलोकन पर, यह पता चला कि ऊपर उल्लिखित निगम को 8 जनवरी , 1996 से स्थापित किया गया था और प्रत्यर्थी को सर्वप्रथम निगम के एक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् 13 सितंबर, 1996 को जब वह एक संसद सदस्य था, उसे निगम के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था । उसने 1999 में लोक सभा के साधारण निर्वाचनों के दौरान उत्तर पूर्व कलकत्ता संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने से पूर्व 9.9.1999 को पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था । निर्वाचन के पश्चात्, 15.10.1999 को उसे पुनः उक्त पद पर नामनिर्दिष्ट किया गया थाः । प्रत्यर्थी को पुनः सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था और साथ ही उसे उसके उस पद पर पूर्ववर्ती कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् 1 मार्च , 2000 से तीन वर्ष की अवधि के लिए निगम के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था । प्रत्यर्थी ने पुनः 19.4.2001 को व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए उस पद से अपना त्यागपत्र दे दिया था । तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी ने 153 एनटेली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से पश्चिमी बंगाल विधान सभा का साधारण निर्वाचन लड़ा । उसके निर्वाचन के पश्चात्, उसे पुनः, उसके अल्पसंख्यक विकास और कल्याण विभाग का प्रभारी मंत्री होने के कारण निगम के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था । 1 मार्च, 2003 से निगम के सदस्य अध्यक्ष के रूप में उसके कार्यकाल को पुनः तीन वर्ष के लिए बढ़ाया गया थः । उसने पुनः 15.04.2004 को, उस समय होने वाले 2004 के लोक सभा के सांधारण निर्वाचनों में कलकत्ता उत्तर पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने का कारण बताते हुए उस पद से त्यागपत्र दे दिया था और संसद सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पश्चात् उसे 7 जून, 2004 को पुनः निगम के अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था ।

7. राज्य सरकार ने यह भी बताया कि निगम, राज्य सरकार द्वारा वेस्ट बंगाल माइनोरिटीज डेवलेपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन अधिनियम , 1995 के अधीन स्थापित एक निगमित निकाय है जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा है और निर्देशाधीन पद राज्य सरकार के अधीन कोई पद नहीं है और अध्यक्ष के पद के लिए किसी पारिश्रमिक या भत्ते के लिए अभी कोई प्रावधान नहीं किया गया है ।

8. जिस समय यह मामला आगे और कार्रवाई के लिए आयोग के विचाराधीन था, उस समय 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित करें दिया भारत का राजपत्र असाधारण

5 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को 'विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा , अन्य पदों के साथ , वेस्ट बंगाल माइनोरिटीज डेवलेपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन अधिनियम, 1995 के अधीन स्थापित एक निकाय वेस्ट बंगाल माइनोरिटीज डेवलेपमेंट एंड फाइनेंस कार्पोरेशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सदस्य (जिस किसी नाम से भी ज्ञात हो) के पदों को मूल अधिनियम की धारा 3 ( ट) के अधीन ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।

9. वर्तमान मामले से , ऊपर उल्लिखित संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम , 2006 का सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड ( ट) के उपबंधों और उसमें विनिर्दिष्ट निकायों के नामों से युक्त सारणी को 4.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102( 1) (क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप मे घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना { 1970 (2) एससीआर 838 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब , संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला सं० 1980 का 4 में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21.05.1981 की राय में यह मत व्यक्त किया क़ि निरर्हताएं , यदि कोई थी, उनके मामलों में हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला { 2005 का संख्या 2 (जी) में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता , यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुनः, हाल ही में एक अन्य मामले { 2006 का निर्देश मामला संख्या 65 (जी) से 70(जी) } में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने , संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले , मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निर्थक हो गया है । इसी प्रकार कुछ संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित विभिन्न अन्य हाल ही के मामलों [ श्री सोमनाथ चटर्जी और आठ अन्य संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में श्री मुकुल राय की याचिका पर 2006 का निर्देश मामला संख्या 3, श्रीमती अनुराधा चौधरी, संसद सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में श्री महक सिंह 38406506 -...

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[PART II SEC. 3 (ii) ]

मलिक, श्री श्याम लाल शर्मा, श्री खुर्रम परवेज और श्री राम मोहन गर्ग की याचिका पर 2006 के निर्देश मामला संख्या 4, 45, 75 और 77, श्री मती लाल सरकार, संसद सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में श्री रतन लाल नाथ और श्री चिरंजीव भट्टाचार्जी की याचिका पर 2006 का निर्देश मामला संख्या 12 और 25, श्री नारायण सिंह मानक लव, संसद सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में श्री तेजा राम जाजदा की याचिका पर 2006 का निर्देश मामला संख्या 39, श्री प्रणव मुखर्जी, संसद सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में श्री मनोरंजन हाजरा की याचिका पर 2006 का निर्देश मामला संख्या 40 , श्रीमती निवेदिता माने, संसद सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में श्री शशिकांत वसंतराव पाटील की याचिका पर 2006 का निर्देश मामला संख्या 76, डा. मनमोहन सिंह और श्री पी . चिदंबरम , संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के संबंध में श्री राकेश कुनार की याचिका पर 2006 का निर्देश मामला संख्या 99 ] में आयोग ने संसद ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 , जो संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करता है , को ध्यान में लिया और यह राय दी कि निर्देश व्यर्थ हो गए थे । वर्तमान मामला भी तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और उनकी निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण इस मामले को लागू होते हैं ।

10. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और ताथ्यिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि श्री पिन्टू कुण्डु की तारीख 23 मार्च , 2006 की याचिका में उठाया गया प्रश्न, जहां तक उसका संबंध श्री मोहम्मद सलीम की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से है, अब बचा नहीं है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को आयोग की इस आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है कि श्री मोहम्मद सलीम, संसद् सदस्य, याचिका में उल्लिखित पद पर उनकी नियुक्ति के कारण , अनुच्छेद 102 (1 ) (क ) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

ह./- (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त

ह./- (एन. गोपालस्वामी) मुख्यनिर्वाचन आयुक्त

ह./- (एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 23 अक्तूबर, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi , the 8th December , 2006

S.O. 2081 (E ) . The following Order made by the President is published for general information:----

ORDER

Whercas a petition dated the 23rd March, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Md. Salim, a sitting Member of Parliament (Lok Sabha) under clause ( 1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Pintu Kundu , 16/5/H /37 /18 , Biplabi Barin Ghosh Sarani , Kolkata ;

And whereas the said petitioner has averred that Shri Md . Salim has been holding the office of the Chairman of West Bengal Minorities Development and Finance Corporation, which is alleged to be an office ofprofit;

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[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ]

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 31st March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Md. Salim has become subject to disqualification for being a Member of Parliament ( Lok Sabha ) under sub -clause (a) of clause ( 1) of article 102 of the Constitution; Andwhereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission, the Parliament (Prevention ofDisqualification) Amendment Act , 2006, amending the Parliament (Prevention ofDisqualification) Act , 1959 , has been enacted by Parliament and published after the assent of the President on the 18th August , 2006;

Andwhereas by clause (k) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959, as inserted with effect from the 4th day of April , 1959, vide clause ( ii ) of Section 2 of the Parliament (Prevention ofDisqualification) Amendment Act, 2006, the office of the Chairman of West Bengal Minorities Development and Finance Corporation , among others, has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as and for being , a Member of Parliament ;

And whereas the Election Commission has given its opinion ( vide Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Md . Salim , raised in the present petition , does not survive now, as the alleged disqualification , if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the provisions of the Parliament (Prevention ofDisqualification ) Amendment Act, 2006;

Now, therefore , I , A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1 ) of article 103 of the Constitution,do hereby decide that Shri Md. Salim has not become subject to disqualification under sub - clause (a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution, for being a Member of Parliament (Lok Sabha) on account of his appointment to the office of the Chairman of West BengalMinorities Development and Finance Corporation, as alleged in the petition.

29th November, 2006

President of India

[F. No. H- 11026(36)/2006-Leg.-II]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL . , Addl . Secy .

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:

Alleged disqualification of Shri Md. Salim, Member of Parliament, under Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution

Reference Case No. 37 of 2006

[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution ]

OPINION

This is a reference dated 31st March, 2006 from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution , seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Md. Salim , MP (Lok Sabha) , has become subject to disqualification for being Member of the House concerned under Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution.

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[PART II-SEC. 3 (ii) ]

2. The question of alleged disqualification of Shri Md. Salim, MP was raised in a petition dated 23rd March , 2006 submitted to the President by Sh. Pintu Kundu , 16/5 /H/37 /18 , Biplabi Barin Ghosh Sarani , Kolkata. The petitioner has stated in this petition that Shri Md . Salim has been holding the office of the Chairman of West Bengal Minorities Development and Finance Corporation. The petitioner's contention is that the said office is an office of profit under the Government within the meaning of Art 102(1) (a) of the Constitution.

3. The petition of Sh. Pintu Kundu , was , however , not accompanied by any document in support of his contention that the office to which Shri Md. Salim (respondent) had been appointed was an office of profit under the Government. Further , the petition did not contain even the basic information about the exact date of appointment of the respondent to the office referred to in the petition , although he made a vague statement that the respondent was not only holding the office at the time of nomination and election from 22- Kolkata North East Parliamentary Constituency held in April -May, 2004 but even subsequently he continues to hold the said office of profit till the date of presentation of the petition . The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 ( 1 ) . It is well settled by a catena of decisions of the Supreme Court { see Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892 ) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga ( AIR 1978 SC 1609) } that under Article 103 of the Constitution , the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members . The petitioner was , therefore , asked to furnish specific information in that regard vide the Commission's Notice dated 18th April , 2006.

4. The petitioner , vide his letter dated 8th May, 2006, furnished supplementary information/documents in the matter . He submitted that the respondent was holding the aforesaid office since the year 2000 and even before . The Petitioner stated that he had also filed his nomination paper for the general election to the House of the People from 22-Kolkata North East constituency in 2004, and having come to know that the respondent had also filed his nomination from the same constituency, he submitted a petition to the Returning Officer to reject the nomination of the respondent for holding [ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

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the above referred office of the Chairman of the West Bengal Minorities Development and Finance Corporation . He further stated that following his petition to the Returning Officer , the respondent had resigned from the post at that time and produced the letter of acceptance of the resignation by the Governor w.e.f. 15.04.2004 before filing of nomination . The respondent won the seat and got elected to the Lok Sabha. The petitioner also furnished copies of various documents including information hosted on various websites , paper clippings etc. which showed that the Respondent was holding the said office even now , which led to the presumption that the respondent was again appointed to the same office after his election. The petitioner further submitted that he had made an application before the Secretary , Minorities Development and Welfare Department , Govt. of West Bengal seeking information under the Right to Information Act, 2005 to obtain information about the date of appointment and terms and conditions of appointment of the respondent to the said post to furnish authentic information to the Commission in the matter. He also stated that though he would be trying his best to retrieve and forward the desired information , the Cornmission may obtain the information from the relevant authorities / persons who are privy to such information .

5. The question of alleged disqualification of the respondent in this reference case was also raised by another petition dated 24th March , 2006 submitted to the President by Shri Mukul Roy, General Secretary , All India Trinamool Congress , West Bengal . As the petitioner in that case was also not able to furnish specific information about the date of last/latest appointment of the respondent to the said office and other details about profit , if any, accruing to the respondent , the Commission decided to obtain the relevant information from the State Government of West Bengal , to enable the Commission to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103 (2 ) . Accordingly, vide its letter dated 17.6.2006 , the Commission requested the State Government to furnish the relevant information.

6. After a protracted correspondence , the State Government submitted a reply on 1.8.2006 , enclosing , inter alia, copies of orders , notifications etc. relating to the appointment, the terms of appointment , the acceptance of resignation of Shri Md. Salim from the office of Chairman , West Bengal Minorities Development and Finance Corporation . On perusal of the documents , it transpired that the above mentioned Corporation was established with effect from the 8th day of January , 1996, and the respondent was first appointed as a member of the Corporation and then nominated as the 354045106-3 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii) ]

1 Chairman of the Corporation on 13th September , 1996, when he was a Member of Parliament . He tendered his resignation from the post on 9-9-1999 prior to contesting the election from the North East Calcutta Parliamentary Constituency during the general election to Lok Sabha in 1999. Post-election , he was again nominated to the said office on 15-10-1999 . The respondent was again appointed as a member and simultaneously nominated as the Chairman of the Corporation for three- year term w.e.f. 1st March , 2000 after expiry of his previous term of office . The respondent again tendered his resignation from that office citing personal reasons on 19.4.2001 . Thereafter , the respondent contested the general election to the West Bengal Legislative Assembly from 153 -Entally assembly constituency . After his election , he was again nominated as Chairman of the Corporation being Minister- in-Charge of Minorities ' Development and Welfare Department . His term as Member/Chairperson of the Corporation was again extended for three- years w.e.f. 1st March , 2003. He again tendered his resignation from the office on 15-04-2004 citing reason to contest the then ensuing general election to the Lok Sabha 2004 from the Calcutta North- East Parliamentary Constituency and, after his election as MP, was again nominated as Chairman of the Corporation on 7th June, 2004 .

7. The State Govt . also submitted that the Corporation , established by the State Govt . under the West Bengal Minorities Development and Finance Corporation Act , 1995, is a body corporate having perpetual succession and common seal and the office ander reference is not an office under the State Govt . and no provision has yet been made for remuneration or allowance to the office of the Chairperson .

8. While the matter was thus under consideration of the Commission for further action, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006 , amending the Principal Act of 1959 , was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006. A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006. By the Amendment Act , the offices of Chairman , Deputy Chairman, Secretary or Member (by whatever name called) , among others , in 'The West Bengal Minorities Development and Finance Corporation , a body constituted under the West Bengal Minorities Development and Finance Corporation Act , 1995' , have been declared under Section 3 (k) of the Principal Act , as the offices the holders whereof shall not be disqualified for being chosen as , and for being , Members of Parliament . These amendments to the Principal Act have been brought into force with retrospective effect from 4th April , 1959.

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

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9. In the present case , the aforesaid Parliament (Prevention of Disqualification ) Amendment Act, 2006 , has a direct bearing . As mentioned above , the provisions of clause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 and the Table containing the names of the bodies specified therein have been brought into force with effect from 4.4.1959 . It is a settled position that under Article 102( 1) (a) , the Parliament is empowered to declare , with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [1970 (2) SCR 838 ] upholds this Constitution position . In the past also , in several cases of this nature , the Commission has consistently taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect , even as enquiry into the references concerned was in progress . In a recent reference case ( No. 2(G) of 2005, } relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly , the State Legislature passed an amendment to the Uttar Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification ) Act , 1971 , during the pendency of the proceedings before the Commission. In that matter the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any , stood removed in view of the amended provisions of the law . Again , in another recent case { Reference Case Nos . 65(G) to 70 (G) 2006) on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur , the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature , exempting the offices concerned from disqualification , and opined that the reference had been rendered infructuous . Similarly , in various other recent reference cases regarding alleged disqualification of some Members of Parliament [ Reference Case No.3 of 2006 on the petition of Shri Mukul Roy regarding alleged disqualification of Shri Somnath Chatterjee and 8 other MPs , Reference Case No.4, 45 , 75 and 77 of 2006 on the petition of Shri Mehak Singh Malik , Shri Shyam Lal Sharma, Shri Khurram Parvez and Shri Ram Mohan Garg regarding alleged disqualification of Shrimati Anuradha Chaudhary , M.P. , Reference Case No.12 and 25 of 2006 on the petition of Shri Ratanlal Nath and Shri Chiranjeev Bhattacharjee , regarding alleged disqualification of Shri Mati Lal Sarkar , M.P. , Reference Case No.39 of 2006 on the petition of Shri Tejaram Jajda regarding alleged disqualification of Shri Narayan Singh Manaklav , M.P. , Reference Case No.40 of 2006 on the petition of Shri Manorajan Hajra 12

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[PART II -SEC. 3 ( ii ) ]

1 regarding alleged disqualification of Shri Pranab Mukherjee , M.P. , Reference Case No.76 of 2006 on the petition of Shri Shashikant Vasantrao Patil regarding alleged disqualification of Shrimati Nivedita Mane , M.P. , Reference Case No.99 of 2006 on the petition of Shri Rakesh Kumar regarding alleged disqualification of Dr. Manmohan Singh and Shri P. Chidambaram M.Ps. ] , the Commission took note of The Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006 exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the references had been rendered infructuous . The present case is also similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provision of law removing their disqualification , if any , squarely apply in this case. !

10 . Having regard to the above constitutional , legal and factual position , the Commission is of the considered view that the question raised in the petition dated 23rd March , 2006 of Shri Pintu Kundu does not survive now , in so far as it relates to the question of alleged disqualification of Shri Md . Salim, as the alleged disqualification , if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification ) Amendment Act 2006. Accordingly , the reference from the President is returned with the Commission's opinion to the effect that Shri Md. Salim , Member of Parliament is not subject to disqualification under Article 102(1 ) ( a) ori account of his appointment to the office mentioned in the petition.

Sd/-

(N.Gopalaswami)

(S.Y.Quraishi ) Election Commissioner Chief Election Commissioner

(Navin B.Chawla) Election Commissioner

Place: New Delhi

Dated: 23rd October , 2006

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