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REGD.NO.D.L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड ( il) PART II-Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1468]
No. 1468 ]
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 8 , 2006 /अग्रहायण 17 , 1928 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8 , 2006/ AGRAHAYANA 17, 1928
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 8 दिसम्बर, 2006
का.आ. 2082 (अ).- राष्ट्रपति द्वारा लिए प्रकाशित किया जाता है: - किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के आदेश
श्री रमेश चन्द्र बल , अधिवक्ता और पार्षद, राउरकेला नगरपालिका द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री प्यारी मोहन महापात्र, आसीन संसद् ( राज्य सभा) सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में प्रश्न उठाते हुए तारीख 8 अप्रैल, 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है ;
और उक्त याची ने अपनी याचिका में यह प्रकथन किया है कि श्री प्यारी मोहन महापात्र, भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड के निदेशक का पद धारण कर रहे थे जो अभिकथित रुप से लाभ का पद है ;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 19 अप्रैल , 2006 के एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री प्यारी मोहन महापात्र संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् (राज्य सभा ) का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं ;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री प्यारी मोहन महापात्र की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जोकि निर्वाचन- पूर्व निरर्हता का मामला है और यदि कोई निरर्हता थी भी तो उसे संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष न तो उठाया जा सकता है और न ही उनके द्वारा इसका विनिश्चय किया जा सकता है और यह कि इसलिए वर्तमान याचिका राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ;
3841 G1/2006
(1) 1
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(ii)]
अतः, अब, मैं , आ० प० जै ० अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति , यह विनिश्चय करता हूँ कि श्री रमेश चन्द्र बल कि उक्त याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1 ) के अधीन चलाने योग्य नहीं है ।
29 नवम्बर, 2006
भारत का राष्ट्रपति
[फा. सं. एव-11026 (37 )/2006-वि. ] डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव
उपाबन्ध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं . 73
[संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]
निर्देशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन श्री प्यारी मोहन महापात्र, राज्य सभा के आंसीन सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।
राय
यह संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 19 अप्रैल, 2006 का निर्देश है, जिसके द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (क) के अधीन श्री प्यारी मोहन .. महापात्र (प्रत्यर्थी) , आसीन राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।
2. उपरोक्त प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1 ) के उपखंड ( क) के अधीन राज्य सभा का सदस्य होने के लिए वर्ष 2004 में राज्य सभा के लिए निर्वाचित श्री प्यारी मोहन महापात्र की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाते हुए संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन भारत के राष्ट्रपति को श्री रमेश चन्द्र बल, अधिवक्ता और पार्षद, राउरकेला निगम परिषद द्वारा प्रस्तुत की गई तारीख 8.4.2006 की याचिका में इस आधार पर उठाया गया था कि वह संसद सदस्य (राज्य सभा) होते हुए भी भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड के निदेशक का पद धारण कर रहे थे । याची ने यह दलील दी है कि उक्त पद सरकार के अधीन एक लाभ का पद है और इसलिए प्रत्यर्थी राज्य सभा का सदस्य होने के लिए निरर्हित है । याचिका में याची के कथनानुसार प्रत्यर्थी ने भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड के निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
भारतीय स्टील प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) के निदेशक बोर्ड के किसी सदस्य को यथा उपलब्ध यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, निःशुल्क कार और अन्य परिलब्धियां प्राप्त की हैं । तथापि, याचिका में इस प्रकार का कोई प्रकथन अंतर्विष्ट नहीं था कि प्रत्यर्थी को 2004 में राज्य सभा के लिए उसके निर्वाचन के पश्चात्किसी समय उक्त पद पर नियुक्त किया गया था ।
3. श्री रमेश चन्द्र बल की याचिका के साथ उनकी इस दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज भी नहीं लगा था कि वह पद, जिस पर प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया था, सरकार के अधीन लाभ का पद था । याचिका में प्रत्यर्थी की याचिका में निर्दिष्ट पद पर नियुक्ति की तारीख के संबंध में आधारभूत जानकारी भी अंतर्विष्ट नहीं थी । किसी सदस्य की किसी पद पर नियुक्ति की तारीख, यह अवधारण करने के लिए अति महत्वपूर्ण है कि क्या वह मामला अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनानुसार विनिश्चय के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुस्थापित है [ देखिए निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा रावं (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ] कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है । इसलिए, आयोग की तारीख 27 अप्रैल, 2006 की सूचना द्वारा याची को इस संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
4. तथापि, याची ने आयोग की सूचना के अनुसरण में काफी समय तक कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की । इसलिए , आयोग ने भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय से विनिर्दिष्ट ब्यौरे अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया और तदनुसार उस मंत्रालय को पत्र लिखकर प्रत्यर्थी की उक्त पद पर नियुक्ति के अपेक्षित ब्यौरे और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा ।
5. इस्पात मंत्रालय ने अपने तारीख 5.9.2006 के पत्र द्वारा यह संसूचित किया है कि प्रत्यर्थी को 21 मार्च, 2001 से 3 वर्ष की अवधि के लिए सेल के अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था और 20 मार्च , 2004 को वह निदेशक नहीं रह गया था । प्रत्यर्थी को प्रत्येक बैठक में उपस्थित होने के लिए प्रारंभ में 2000/- रुपए की और 31.07.2001 से THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SBC. 3 (ii)) 5000/- रूपए की आसीन फीस का संदाय किया जा रहा था और उसे कंपनी अधिनियम, 1956 में विहित सीमाओं के भीतर यात्रा, खान- पान , रहने और अन्य अनुषंगिक व्ययों की प्रतिपूर्ति की जा रही थी । मंत्रालय ने 20.03.01 के एक सरकारी आदेश की एक प्रति भी प्रस्तुत की, जो इस प्रत्यर्थी की तीन वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक के रूप में नियुक्ति से संबंधित था ।
6. प्रत्यर्थी जून , 2004 में, अन्य बातों के साथ, तत्समय उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के तीन आसीन सदस्यों के 1 जुलाई, 2004 को कार्यकाल की समाप्ति के कारण उद्भूत होने वाली तीन रिक्तियों को भरे जाने के लिए कराए गए द्विवार्षिक निर्वाचन में राज्य सभा के लिए निर्वाचित हुआ था । प्रत्यर्थी का राज्य सभा के सदस्य के रूप में कार्यकाल 2 जुलाई , 2004 से आरंभ हुआ, जो छह वर्ष की अवधि के लिए 1 जुलाई, 2010 तक था ।
7. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी को 20.03.2001 को भारतीय स्टील प्राधिकरण के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया था अर्थात् जून जुलाई, 2004 में उसके राज्य सभा के लिए निर्वाचन से काफी समय पूर्व । वस्तुतः, जून जुलाई, 2004 में उसके निवार्चन से पूर्व ही वह 20.03.2004 को उस पद से मुक्त भी हो गया था । इस प्रकार याची द्वारा उठाया गया प्रश्न, यदि किसी निरर्हता से संबंधित है तो वह प्रत्यर्थी की निर्वाचन पूर्व निरर्हता का है ।
8. उपर्युक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट सुस्थापित संविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री प्यारी मोहन महापात्र की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जो यदि कोई मामला था तो निर्वाचन पूर्व निरर्हवा का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता है । निर्वाचन आयोग के पास भी ऐसी अभिकथित निर्वाचन पूर्व निरर्हता के प्रश्न के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने की कोई अधिकारिता नहीं है । निर्वाचन पूर्व निरहीता के मामलों को अर्थात् निर्वाचन की तारीख को या उससे पूर्व विद्यमान निरर्हता के मामलों को संविधान के अनुच्छेद 329(ख) और लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष ही उठाया जा सकता है न कि अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष । अतः, वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 (1) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ।
5 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
9. तदनुसार वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग को उपर्युक्त आशय की इस राय के साथ वापस भेजा जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन चलने योग्य नहीं है ।
(एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त
(एन. गोपालस्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(LegislativeDepartment)
NOTIFICATION
New Delhi, the 8 December, 2006
S.O. 2082 (E). The following Order made by the President is published for general information:-
ORDER
Whereas a petition dated the 8th April, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra, a sitting Member of Parliament (Rajya Sabha) under Clause ( 1 ) of Article 103 of the Constitution has been submittedto the President by Shri Ramesh Chandra Bal , Advocate and Councillor, Rourkela Municipality ;
And whereas the said petitioner has averred that Shri Pyari Mohan Mohapatra was holding the post of Director, Steel Authority of India Limited, which is alleged to be an Office of profit;
And whereas the opinion of Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 19th April, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Pyari Mohan Mohapatra has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha ) under sub - clause (a) of clause ( 1 ) of Article 102 of the Constitution;
And whereas the Election Commission has given its opinion (Vide Annex) that in view of the well- settled constitutional position, the question of the alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra, being a case of pre-election disqualification, if at all any disqualification was attracted, cannot be raised before , or decided by, the Presidentunder clause ( 1) of Article 103 of the Constitution and that the present petition is, therefore, not maintainable before the President;
President of India .
Now, therefore , I , A.P.J. Abdul Kalam, President of India, do hereby hold that the above - mentioned petition of Shri Ramesh Chandra Bal under clause ( 1 ) of Article 103 of the Constitution is not maintainable . 29th November, 2006
[F. No. H - 11026(37)/2006-Leg . II
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secy. 38419706-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(i )]
ANNEX
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 73 of 2006
[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India]
In re: Alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra , a sitting member of the Rajya Sabha, under Article 102( 1 ) (a)) of the Constitution of India.
OPINION
This is a reference dated 19th April , 2006, from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India, on the question of alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra, (Respondent ) a sitting member of the Rajya Sabha, under Article 102(1 ) (a) of the Constitution of India. 2. The above question arose on the petition dated 8th April , 2006, submitted by Shri Ramesh Chandra Bal , Advocate and Councilor , Rourkela Municipality , to the President of India, under Article 103 ( 1 ) of the Constitution, raising the question of alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra, elected to the Rajya Sabha in 2004 , for being a member of the Rajya Sabha under sub -clause ( a) of clause (1) of Article 102 of theConstitution of India, on the ground that he was holding the office of Director , Steel Authority of India Limited , while being the M.P. (Rajya Sabha) . The petitioner has contended that the said office is an office of profit under the Government and hence the respondent stands disqualified for being a member of the Rajya Sabha. As per the statement of the petitioner in his petition, the respondent during his tenure as Director , Steel Authority of India Limited, has received T.A. , D.A. , free Car and other perks as are available to a Member of the Board of Directors of Steel Authority of India Limited (SAIL ) . The petition, however, did not contain any avement, whatsoever , that the respondent was appointed to the said post at any point of time after his election to the Rajya Sabha in 2004.
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β. The petition of Sh. Ramesh Chandra Bal was also not accompanied by any document in support of his contention that the office to which the respondent had been [ भाग II- खण्ड3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
appointed was an office of profit under the Government . The petition did not even. contain the basic information about the date of appointment of the respondent to the office referred to in the petition . The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 ( 1) . It is well settled by a catena of decisions of the Supreme Court { see Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609) } that under Article 103 of the Constitution , the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members . The Petitioner was , therefore , asked to furnish specific information in that regard vide the Commission's Notice dated 27th April , 2006 .
4. The Petitioner , however, did not furnish any information pursuant to the Commission's Notice for a considerable time . Therefore , the Commission decided to obtain the specific details from the Govt . of India in the Ministry of Steel and accordingly wrote to that Ministry to furnish the requisite details and documents related to the appointment of the respondent to the said office .
5. The Ministry of Steel , vide their letter dated 5.9.2006 has intimated that the respondent was appointed as a part time non- official director of the SAIL for a period of 3 years from 21st March , 2001 and that he ceased to be Director of the company on 20th March , 2004. The respondent was being paid a sitting fee of Rs.2000/- initially , and Rs.5000/- w.e.f. 31.07.2001 for attending each of the meetings and was also reimbursed traveling , boarding , lodging and other incidental expenses within the limits prescribed in the Companies Act, 1956. The Ministry also submitted copy of the Govt. Order dated 20.03.01 , regarding the appointment of this respondent as part - time non- official Director for a period of three years .
6. The respondent was elected to Rajya Sabha at the biennial election held in June 2004 to fill up, among others , three vacancies that were to arise due to expiry of the term of the three then sitting Members of the Rajya Sabha, representing the State of Orissa, on 1st July, 2004. The term of office of the respondent as a Member of the Rajya Sabha commenced from 2nd July, 2004 for a period of six years upto 1st July , 2010 .
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[PART II-SEC. 3(ii)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
7 . It isthus apparent that the respondent was appointed to the office of Director of SteelAuthority of India on 20.03.2001 , i.e. much prior to his election to the Rajya Sabha in June July, 2004. In fact, he had even ceased to hold that office from 20.03.2004, before his election in June -July, 2004. Thus , the question raised by the petitioner is a question of pre-election disqualification , if at all , of the respondent.
8. In view of the well- settled constitutional position , referred to above , in paragraph 3, the question of the alleged disqualification of Shri Pyari Mohan Mohapatra , being a case of pre-election disqualification , if at all any disqualification is attracted, cannot be raised before the President under Article 103( 1 ) of the Constitution . The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre- election disqualification . Çases of pre-election disqualification , i.e. disqualification existing on the date of or prior to the election can only be raised before the High Court concerned , under Article 329(b) of the Constitution and Part VI of Representation of the People Act, 1951 , and not before the President under Article 108 ( 1) . The present petition is , therefore, not maintainable before the President in terms ofArticle 103 ( 1 ) of the Constitution .
9. The reference received from the President, in the present case, is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103 (2) of the Constitution, to the above effect that it is not maintainable under Article 103(1 ) of the Constitution.
Aigopihas
(S.Y.Quraishi)
(N.Gopalaswami)
(Navin B.Chawla) Election Commissioner
Chief Election Commissioner
Election Comunissioner
Dated: 26th October , 2006 .
Place: New Delhi
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