Order of the President of India in respect of Case No. 89 of 2006.

रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99

REGD.NO.D.L. -33004/99

जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii )

PART II-Section 3-Sub - section ( ii )

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5]

नई दिल्ली , बुधवार , जनवरी 3 , 2007/पौष, 13 , 1928

No. 5]

NEW DELHI , WEDNESDAY, JANUARY 3, 2007/PAUSA 13, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली , 3 जनवरी, 2007

का.आ. 5( अ ).-राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: -

आदेश

श्री मंगल सिंह , ग्राम एवं डाकघर भैलोनीलोध, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति को, कुमारी निर्मला देशपांडे , आसीन संसद सदस्य ( राज्य सभा ) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए ( बिना तारीख की) एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि कुमारी निर्मला देशपांडे , राजघाट समाधि समिति के अध्यक्ष का पद धारण कर रही हैं , जिसे अभिकथित रुप से लाभ का पद कहा गया है;

(1)

52GI /2007 [ PART II - SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2 ) के अधीन तारीख 12 जून , 2006 के निर्देश द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या कुमारी निर्मला देशपांडे संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद सदस्य (राज्य सभा) बने रहने के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गई हैं;

और राजघाट समाधि समिति के सचिव ने निर्वाचन आयोग को यह सूचना दी है कि राजघाट समाधि समिति की अध्यक्ष संघ के शहरी विकास मंत्री हैं और प्रत्यर्थी कुमारी निर्मला देशपांडे समिति की अध्यक्षा नहीं हैं, जैसा कि याची द्वारा अभिकथन किया गया है;

और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि कुमारी निर्मला देशपांडे राजघाट समाधि अर्धानयम, 1951 की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( घ) के अनुसार राजघाट समाधि समिति की सदस्या के रुप में राज्य सभा द्वारा निर्वाचित हुई थी;

और निर्वाचन आयोग ने यह और नोट किया है कि राजघाट समाधि अधिनियम , 1951 की धारा 4 की उपधारा ( 5 ) विशिष्ट रुप से यह घोषित करती है कि समिति के सदस्य का पद उसके धारक को संसद के किसी भी सदन के सदस्य के रुप में चुने जाने या ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं करेगा;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी यह राय ( उपाबंध द्वारा) दे दी है कि कुमारी निर्मला देशपांडे ने राजघाट समाधि समिति की सदस्या का पद धारण करने के कारण कोई निरहंता उपगत नहीं की है;

अतः , अब , मैं , आ० प० जै ० अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि कुमारी निर्मला देशपांडे , राजघाट समाधि समिति का पद धारण करने के कारण किसी निरहंता के अध्यधीन नहीं है , जैसा कि वर्तमान याचिका में अभिकथन किया गया है ।

24 दिसम्बर, 2006

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच.- 11026 ( 40 ) /2006- वि. II ]

डा. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन कुमारी निर्मला देशपांडे, संसद् सदस्य की अभिकथित निर्रहता

2006 का निर्देश मामला संख्या 89

संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]

राय

12 यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन प्राप्त तारीख, 12 जून, 2006 का निर्देश है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या कुमारी निर्मला देशपांडे, संसद् सदस्य (राज्य सभा) , संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन संबंधित सदन के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गई है ।

2. कुमारी निर्मला देशपांडे, संसद् सदस्य (प्रत्यर्थी) की अभिकथित निर्रहता का प्रश्न श्री मंगल सिंह, ग्राम और डाकघर भैलोनीलोध, जिला ललितपुर, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत याचिका (बिना तारीख) में उठाया गया था । याची ने इस याचिका में यह कथन किया है कि कुमारी निर्मला देशपांडे राजघाट समाधि समिति के अध्यक्ष का पद धारण कर रही है और जो ' राजघाट समाधि समिति अधिनियम, 1951 ' के द्वारा स्थापित हो और किसी निगमित निकाय के समान है । याची की यह दलील है कि समिति के सह-अध्यक्ष के पद से प्रोद्भूत सभी लाभों को प्रत्यर्थी प्राप्त कर रहा है और उक्त पद संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा निर्रहता से छूट प्राप्त पद के रूप में घोषित नहीं है तथा संविधान के अनुच्छेद-1.02 (1 ) (क) के अर्थों में सरकार के अधीन लाभ का पद है ।

3. शिकायतकर्ता द्वारा सजघाट समाधि समिति के सचिव को शिकायत की एक प्रति सीधे भेजी गई थी जिसे प्राप्त होने पर उसने स्वतः अपने पत्र तारीख 13 जून, 2006 द्वारा आयोग की जानकारी में यह लाया गया था कि समिति का अध्यक्ष शहरी विकास का संघ मंत्री हैं और प्रत्यर्थी, याची द्वारा अभिकथित " समिति [PART II - SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

की अध्यक्ष नहीं है । उसने और सूचित किया कि लोक सभा से दो सदस्य और राज्य सभा से एक सदस्य अपने अपने सदन द्वारा , जो राजघाट समिति अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्यांक 41 ) के उपबंधों के अनुसार राजघाट समाधि समिति के अशासकीय सदस्य के रूप में निर्वाचित होते हैं तथा प्रत्यर्थी राज्य सभा द्वारा निर्वाचित होकर उक्त अधिनियम , 1951 की धारा 4 की उपधारा (1 ) के खंड (घ) के अनुसार समिति की एक सदस्य के रूप में राज्य सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट की गई थी । शहरी विकास मंत्रालय ने इस प्रभाव की अधिसूचना 1 सितंबर, 2004 को जारी की थी ।

4. प्रत्यर्थी, राष्ट्रपति द्वारा 24.06.2004 को राज्य सभा के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट की गई थी और उसके पश्चात् 01.09.2004 को राज्य सभा द्वारा राजघाट समाधि समिति की सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई । अतः अधिकथित निरर्हता का प्रश्न, यदि कोई हो, संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1 ) के उपखंड (क) के अधीन निर्वाचन पश्चात् निरर्हता से संबंधित है ।

5. आयोग ने प्रत्यर्थी को 30.6.2006 को उसके लिखित कथन जो समुचित शपथपत्र द्वारा समर्थित हो, मांगने के लिए सूचना जारी की, उक्त याचिका के अभिकथित कथनों का उत्तर 21.7.2006 तक देना था ।

6. प्रत्यर्थी ने अपना लिखित कथन 11.07.06 को फाइल किया और उसकी एक प्रति याची को दी । प्रत्यर्थी ने आरोपों से इंकार किया और प्रतिवाद किया कि ' राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 ' की धारा 4 की उपधारा (1 ) के खंड़ (घ) समिति में, तीन संसद् सदस्यों, दो सदस्य लोक सभा से तथा एक सदस्य राज्य सभा से, प्रतिनिधित्व करने का उपबंध करता है । समिति में संसद् के तीन सदस्यों की नियुक्ति पर सरकार काकोई नियंत्रण नहीं है और समिति के सदस्य के रूप में उनकी पदावधि उनके संसद् के सदस्य के रूप में पदावधि का सहावसानी है । उन्हें राज्य सभा में नामित किया गया था और उन्होंने 5 जुलाई, 2004 को संसद् के सदस्य के रूप में शपथ ली थी । वह बाद में राज्य सभा द्वारा भारत सरकार अधिसूचना तारीख 1.9.2004 द्वारा राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1 ) के खंड (घ) के अनुसरण में राजघाट समाधि समिति की सदस्य के रूप में अधिसूचित की गई थी । न तो अधिनियम 1951 , न ही उक्त समिति को शासित करने वाले नियम या उपविधि में समिति के अध्यक्ष या सदस्यों को किसी पारिश्रमिक , भत्ते या परिलब्धियों का उपबंध करते हैं । समिति सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कृत्य पूर्णतः अवैतनिक हैं । उन्होंने यह भी प्रतिवाद किया कि 1951 के मूल अधिनियम में 1988 में एक संशोधन द्वारा धारा 4 की उपधारा (5) को अंतःस्थापित किया गया कि उक्त समिति के सदस्य का पद उसके धारक को संसद् के किसी भी सदन [ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

के किसी भी सदन का सदस्य चुने जाने या होने से निरर्हित नहीं करेगा । यह भी कि समिति कभी भी सम्यक रूप से गठित नहीं की जा सकेगी यदि 1951 के अधिनियम की धारा 4 (1 ) (घ) के अधीन सदस्यता के लिए योग्यता संसद् की सदस्यता के लिए निरर्हता का आधार बनती है ।

7. प्रत्यर्थी ने आगे यह प्रतिवाद किया कि इस पद को संसद् (निरर्हता निवारण ) अधिनियम, 1959 की धारा 3 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के आलोक में लाभ का पद नहीं माना जाना चाहिए ।

8. प्रत्यर्थी ने आगे यह प्रतिवाद किया कि समिति का अध्यक्ष मंत्री है जिसका व्यस्त कार्यक्रम होता है और एक आंतरिक व्यवस्था के अनुसार अन्य सदस्य अध्यक्ष की अनुपस्थिति में दैनिक नेमी कार्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए सह अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है । इस प्रयोजन के लिए सह अध्यक्ष को कोई स्वतंत्र वित्तीय शक्तियां प्रदत्त नहीं की गई है या कोई अन्य लाभ या पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया जाता है और सह - अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत सभी व्यय अध्यक्ष के अन्तिम अनुमोदन के अधीन होते हैं ।

9. प्रत्यर्थी ने 26-07-06 को एक प्रत्युत्तर फाईल किया । उसने यह प्रतिवाद किया कि प्रत्यर्थी उक्त समिति काअधिनियम, 1951 के खंड 4 (1 ) (ग) के अधीन पहले से ही कई वर्षों से एक अशासकीय सदस्य था और राज्य सभा के सदस्य के रूप में उसके नामनिर्देशन के पश्चात् उसे अधिनियम के खंड 4 (1 ) (घ) के अधीन फिर सदस्य बना दिया गया । अतः उसे एक ही अधिनियम के दो अलग -अलग उपबंधों के अधीन एक ही पद पर दो बार नियुक्त किया गया था । उसने आगे यह प्रतिवाद किया कि अधिनियम 1951 की धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन किसी संसद् सदस्य को निरर्हता से विनिर्दिष्ट छूट केवल समिति के सदस्य के रूप में होने पर ही लागू होती है न कि अध्यक्ष को क्योंकि वेतन और अन्य भत्ते इत्यादि प्राप्त न करने के बावजूद वह वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करता है । इस अधिकार से उसका पद "लाभ का पद " बनता है जैसा कि जया बच्चन के मामले में अभिनिर्धारित किया गया था । प्रत्यर्थी "सह - अध्यक्ष" के रूप में वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग कर रहा है और इसलिए उसका पद लाभ का पद है । उसने कतिपय अन्य प्रकथन भी किए जिनका इस मामले से कोई संबंध नहीं है ।

10. आयोग ने इस मामले के सभी पहलूओं, लिखित निवेदनों और विधिक स्थिति पर विचार किया । यहां पर विचार के लिए प्रारंभिक विवाद्यक यह है कि क्या राजघाट समाधि समिति अधिनियम, 1951 के अधीन गठित राजघाट समाधि समिति के अध्यक्ष और सदस्यों का पद संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अधीन [ PART II- SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

विधि द्वारा निरर्हता से छूट प्राप्त है और क्या प्रत्यर्थी समिति के सह अध्यक्ष के पद से कोई धनीय लाभ प्राप्त कर रहा है ।

11. राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 (1 ) के अनुसार, समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, : - "(क) दिल्ली नगर निगम का महापौर, पदेन ;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित तीन शासकीय व्यक्ति;

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित चार अशासकीय व्यक्ति;

(घ) तीन संसद सदस्य जिनमें से दो लोक सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किए जाएंगे और एक राज्य सभा के सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित किया जाएगा । "

अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 2) से उपधारा (5) में निम्नलिखित और उपबन्ध करता है : -

"(2) केन्द्रीय सरकार उपधारा ( 1 ) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगी और यदि इस प्रकार कोई अन्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो वह उपधारा (1 ) के अर्थ में समिति का सदस्य समझा जाएगा ।

(3) समिति के सदस्यों के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्देशित सब व्यक्ति केन्द्रीय सरकार के प्रसादपर्यन्त पद धारण करेंगे ।

(4) उपधारा (1 ) के खंड (घ) के अधीन निर्वाचित सदस्य की पदावधि उसी समय समाप्त हो जाएगी तब वह उस सदन का सदस्य नहीं रह जाता है जिससे कि वह निर्वाचित किया गया था ।

(5) यह घोषित किया जाता है कि समिति के सदस्य का पद धारण करने वाला व्यक्ति संसद् के दोनों सदनों में से किसी का सदस्य चुने जाने के लिए या होने के लिए, निरर्हित नहीं होगा । "

12. विद्यमान मामले में, स्वीकृत स्थिति यह है कि प्रत्यर्थी जून, 2004 के राज्य सभा के सदस्य के रूप में अपने नामनिर्देशन के पश्चात्, राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (1 ) के अधीन समिति के सदस्य के रूप में राज्य सभा के सदस्यों द्वारा संसद् के तीन सदस्यों में से एक सदस्य के रूप में निर्वाचित की गई थी । समिति के कुल 11 सदस्य होते हैं । केन्द्रीय सरकार किसी भी सदस्य को या किसी अन्य व्यक्ति को समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकती है और यदि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रकार भारत का राजपत्र असाधारंण

7 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

नियुक्त किया जाता है तो उसे भी 1951 के अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) के अर्थान्तर्गत समिति का सदस्य समझा जाएगा । प्रत्यर्थी को अध्यक्ष, राजघाट समाधि समिति के पद पर नियुक्त नहीं किया गया था और शहरी विकास मंत्री समिति का अध्यक्ष है । इसमें सह-अध्यक्ष के किसी स्थायी पद का कोई उपबन्ध नहीं है । समिति किसी सदस्य का सह-अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन , समिति द्वारा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में समिति के कार्य के सुचारू रूप से चलने के लिए और दक्षतापूर्वक दिन -प्रतिदिन के नैमित्तिक कार्य को करने के लिए , एक आन्तरिक व्यवस्था के द्वारा किया जाता है । इस प्रयोजन के लिए सह -अध्यक्ष को न तों कोई स्वतंत्र वित्तीय शक्ति प्रदत्त की गई है और न ही कोई फायदा या पारिश्रमिक संदेय होता है और ऐसे सभी व्यय जिन्हें सह-अध्यक्ष खर्च करने के लिए प्राधिकृत है, अध्यक्ष के अन्तिम अनुमोदन के अधीन रहते हुए होते हैं। किसी भी दशा में, और मुख्य बात यह है कि सह-अध्यक्ष सरकार द्वारा की गई नियुक्ति नहीं है । राजघाट समाधि अधिनियम में सरकार द्वारा केवल तीन शासकीय और तीन अशासकीय सदस्यों के नामनिर्देशन के लिए और सदस्यों में से अध्यक्ष के नामनिर्देशन के लिए उपबंध किया गया है । अधिनियम में सरकार द्वारा सह- अध्यक्ष के नामनिर्देशन या नियुक्ति के लिए कोई उपबन्ध नहीं किया गया है ।.

13 यह उल्लेखनीय है कि किसी पद को धारण किए जाने से कोई व्यक्ति संसद् या राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए निरर्हित नहीं हो जाता है अपितु इसके लिए (i) किसी पद (ii) लाभ के पद का और ( iii) और भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन पद धारण किया जाना चाहिए । किसी व्यक्ति को इस प्रकार निरर्हित कहे जाने के पूर्व इन सभी तीनों घटकों का समाधान किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त संविधान निर्माताओं ने यह, परिकल्पित किया है कि सरकार के अधीन कतिपय पद हो सकते हैं जिन पर कतिपय क्षेत्रों में विशेष अर्हताएं, विशेषज्ञता या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्तियां की जा सकती हैं और जिनकी सेवाएं लोक हित में संसद् और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के रूप में से भी मूल्यवान होंगी । संविधान ने संसद् और राज्य विधानमंडलों को ऐसे पदों को निरर्हता की परिधि से छूट प्रदान करने की शक्ति दी है ।

14. उपर्युक्त शक्तियों का प्रयोग करके संसद् और सभी विधानमंडलों में से अनेक पदों के संबंध में विधि अधिनियमित की है, जिनके धारणकर्त्ताओं को संबंधित सदनों की सदस्यता से निरर्हित नहीं माना जाता है किन्तु जो यदि इन पदों को इस प्रकार घोषित न किया गया होता तो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के आधार पर निरर्हित माने जाते । इस प्रकार के छूटप्राप्त पद समस्त THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] 8

राज्यों में उनकी अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भिन्न- भिन्न हैं और अवश्यमेव ही एक समान नहीं है । कभी- कभी संसद् द्वारा किसी पद धारक को संसद् की सदस्यता से निरर्हित घोषित किए जाने वाला पद राज्य विधानमंडलों द्वारा घोषित इस प्रकार के पद की सूची में नहीं हो सकता है और इसी प्रकार विपर्येन रूप में जैसा कि वर्तमान मामले में है । राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (5 ) में विनिर्दिष्ट यह कहा गया है कि समिति के सदस्य का पद संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने या होने के आधार पर निरर्हित नहीं होगा ।

15. भगवान दास सहगल बनाम हरियाणा राज्य ( 1975 1 एससीसी 249) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि अनुच्छेद 102(1 ) (क) और अनुच्छेद 191 (1 ) (क) में विधानमंडलों को विधि द्वारा यह घोषित करने के लिए व्यापक शक्ति प्रदान की गई है कि सरकार के अधीन कौन से लाभ के पद के धारक विधानमंडल के सदस्य चुने जाने के लिए या सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होंगे । निरर्हता हटाने के प्रयोजन के लिए ऐसे पदों का वर्गीकरण प्राथमिक रूप से विधायी विवेकाधिकार पर छोड़ दिया है । उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जब तक विधानमंडल इस छूट प्राप्त शक्ति का प्रयोग युक्तियुक्त रूप से और सम्यक् अवरोध बरतते हुए ऐसी रीति में करते हैं जो संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) और अनुच्छेद 191 (1 ) (क) की वास्तविक विषयवस्तु के अतिक्रमण में नहीं है या संविधानिक गारंटी या आज्ञा की किसी भी प्रकार से उपेक्षा न करे तो न्यायालय इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे ।

16. अनुच्छेद 102 में संसद् की विधि द्वारा यह घोषित करने की शक्ति को मान्यता प्रदान करता है कि किसी पद धारक को सदस्य चुने जाने के कारण निरर्हित नहीं किया जाएगा । इस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी व्यक्ति को यदि वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण किए जाने पर उस समय तक निरर्हित नहीं किया जाएगा जब तक कि धारण किए जाने वाले उक्त पद को संसद् द्वारा निरर्हित न घोषित कर दिया जाए । इस प्रकार संसद् को अपने सदस्यों के संबंध में घोषणा करने की शक्तिआरक्षित की गई ।

17. वर्तमान मामले में, संसद् द्वारा पारित विधि है जिसे राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हो गई है और इसे अधिसूचित कर दिया गया है । इसमें, अन्य बातों के साथ- साथ, राजघाट समाधि समिति के अध्यक्ष और सदस्यों के पद को संसद् सदस्य चुने जाने या होने के परिणामस्वरूप होने वाली निरर्हता की परिधि से बाहर रखा गया है । प्रत्यर्थी के मामले में उसे राज्य सभा के सदस्यों द्वारा पद के लिए निर्वाचित किया गया था और भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

उसका मामला सरकार द्वारा नामनिर्देशन का मामला नहीं है । अतः समिति के सदस्य के रूप में उसका पद धारण किया जाना अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन पद प्रतीत नहीं होता है । राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 की धारा 4 की उपधारा (5) के पूर्वोक्त उपबन्धों को दृष्टिगत करते हुए आयोग के लिए इस प्रश्न पर विचार किया जाना किसी भी प्रकार से आवश्यक नहीं है । यह देखा गया कि प्रत्यर्थी समिति की अध्यक्ष नहीं है । यह समिति की सह-अध्यक्ष है । यह स्पष्ट है कि यह व्यवस्था समिति द्वारा ही की गई थी न कि सरकार द्वारा नियुक्त किए गए किसी व्यक्ति द्वारा । अतएव, इस मामले में उसके सह-अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के कारण किसी प्रकार निर्योग्य होने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है ।

18. उपर्युक्त को दृष्टिगत करते हुए, आयोग का यह मत है कि कुमारी निर्मला देशपांडे राजघाट समाधि समिति की सदस्यता उक्त पद धारण किए जाने के कारण किसी भी प्रकार से निरर्हित नहीं है । उक्त निर्देश को तद्नुसार अनुच्छेद 103 (2 ) के अधीन इस राय के साथ लौटाया जाता है कि कुमारी निर्मला देशपांडे वर्तमान याचिका में दिए गए आधार पर निरर्हित नहीं है ।

ह./-

ह./- (एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त

ह./-

(एन. गोपालस्वामी)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

(नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्लीः

तारीखः 14 नवम्बर, 2006.

5262/ 07-2 [PART II - SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department )

NOTIFICATION

New Delhi , the 3rd January, 2007

S.O.5 (E) . The following Order made by the President is published for general information :--

ORDER

Whereas a petition (without date ) raising the question of alleged disqualification of Kumari Nirmala Deshpande , a sitting Member of Parliament ( Rajya Sabha ) under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Mangal Singh of Village and Post Office-Bhailonilodh , District - Lalitpur, Uttar Pradesh ;

And whereas the said petitioner has averred that Kumari Nirmala Deshpande has been holding the office of the Chairperson of the Rajghat. Samadhi Samiti , which is alleged to be an office of profit ;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 12th June , 2006 under clause (2 ) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Kumari Nirmala Deshpande has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) under sub - clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Secretary of the Rajghat Samadhi Samiti brought to the notice of the Election Commission that the Chairperson of the Rajghat Samadhi Samiti is the Union Minister for Urban Development and the respondent Kumari Nirmala Deshpande is not the Chairperson of the Samiti , as alleged by the Petitioner;

And whereas the Election Commission has noted that Kumari Nirmala Deshpande was elected by the Rajya Sabha as a member of the Rajghat Samadhi Committee as per clause (d) of sub - section ( 1) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 ;

And whereas the Election Commission has further noted that sub - section (5) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act , 1951 specially declares that the office of Member of the Committee shall not disqualify its holder for being chosen as , or for being, a member of either House of Parliament ;

And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that Kumari Nirmala Deshpande has not incurred any disqualification on account of holding the post of Member of Rajghat Samadhi Committee ;

Now, therefore , I , A.P. J. Abdul Kalam , President of India , in exercise of the powers conferred on me under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Kumari Nirmala Deshpande has not become subject to disqualification on account of holding the post of Member of Rajghat Samadhi Committee , as alleged in the present petition.

President of India 24th December , 2006

[F. No. H - 11026 (40)/2006- Leg . II ]

DR . BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secy .

भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

ANNEXURE

ELECTION COMMISSION OF INDIA

In re:

Alleged disqualification of Kumari Nirmala Deshpande , Member of Parliament , under Article 102 (1 ) (a) of the Constitution

Reference Case No. 89 of 2006 [Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This is a reference dated 12th June , 2006 from the President of India , under Article 103 (2) of the Constitution , seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Kumari Nirmala Deshpande , MP (Rajya Sabha) , hasbecome subject to disqualification for being Member of that House under Article 102 ( 1 )(a) of the Constitution .

2. The question of alleged disqualification of Kumari Nirmala Deshpande, MP (respondent) was raised in a petition (without date) submitted to the Presidentby Sh. Mangal Singh , of Vill . & P.O. Bhailonilodh , Distt . Lalitpur , Uttar Pradesh . The petitioner has stated in this petition that Kumari Nirmala Deshpande has been holding the office of the Chairperson of the Rajghat Samadhi Samiti , which was established through 'The Rajghat Samadhi Samiti Act , 1951 ' and is equivalent to a corporatebody. The petitioner's contention is that the respondent is deriving all the profits accruing from the office of the Co-Chairperson of the Samiti and the said office has not been included in the list of 54 posts which have been declared as offices exempted from disqualification by the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Amendment Act , 2006 and is thus an office of profit under the Government within the meaning of Art 102( 1 ) (a) of the Constitution .

5261/07-3 [PART II-SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

3. The Secretary of the Rajghat Samadhi Samiti , on receipt of a copy of the complaint which was directly sent to him by the complainant , suo motu brought to the notice of the Commission vide his letter dated 13th June , 2006, that the Chairperson of the Samiti is the Union Minister for Urban Development and the respondent is not the Chairperson of the Samiti as alleged by the petitioner . He further informed that two members from the Lok Sabha and one member from the Rajya Sabha are electedby the respective Houses , as non official members of the Rajghat Samadhi Samiti as per the provisions of Rajghat Samadhi Act , 1951(Act of 1951 ) and the respondent was elected by the Rajya Sabha to be nominated as a member of the Samiti as per clause ( d ) of sub- section (1 ) of Section 4 of the said 1951 Act. The Ministry of Urban Development issued the Notification tothat effect on 1st September , 2004.

4. The respondent was nominated by the President as a member of the Rajya Sabha on 24.6.2004 and was thereafter elected as a Member of the Rajghat Samadhi Committee by the Rajya Sabha on 01-09-2004 . Therefore , the issue of alleged disqualification , if any , pertains to post election disqualification urersub-clause (a) of Clause 1 of Article 102 of the Constitution .

5. The Commission issued notice to the respondent on 30-6-2006 asking her to file her written statement, supported by proper affidavit , in reply to the allegations contained in the said petition by 21-07-2006.

6. The respondent filed her written statement on 11-07-06 and served a copy thereof on the petitioner . The respondent denied the allegations and contended that clause (d) of sub-section ( 1 ) of Section 4 of 'The Rajghat Samadhi Act , 1951 ' provides for representation of three Members of Parliament , two from the Lok Sabha and one from the Rajya Sabha , in the Committee . There is no control of the Government in the appointment of the three Members of Parliament to the Committee and their term as a Member of the Samiti is coterminous with their term of office as Member of Parliament . She was nominated to the Rajya Sabha and took her oath as Member of Parliament on 5th July , 2004. She was later elected by the Rajya Sabha as a member of the Rajghat Samadhi [ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

Committee as notified vide Govt . of India Notification dated 01-09-2004 in accordance with Clause (d) of sub-section ( 1 ) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951. Neither the 1951 Act, nor the Rules or Bye-laws governing the said Committee provide for any remuneration , allowances or perks to the Chairman or Members of the Committee. The functions performed by the Members of the Committee are purely honorary. She further contended that as per the provisions of sub -section (5) of Section 4, inserted vide an amendment in 1988 to the parent Act of 1951 , the office of Member of the said Committee shall not disqualify its holder for being chosen as , or for being , a member of either House of Parliament . Also the Committee can never be duly constituted if the very qualification for membership under sec. 4( 1 ) (d ) of the 1951 Act , becomes a groundfor disqualification from membership of Parliament.

7. The respondent further contended that the office is also not to be considered as an office of profit in the light of the provisions of subsection (i ) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification ) Act , 1859.

8. The respondent further stated that the Chairman of the Committeer being the Minister , having a busy schedule, as per an internal arrangement another Member functions as Co-Chairman in the absence of the Chairman toateakwith the day to day routine working efficiently. No independent financial- powers are conferred or any benefits or remuneration are payable to the Co - Gheimen for this purpose and all expenditure authorised by the Co- Chairman are subject to final approval by the Chairman.

9. The Petitioner filed a rejoinder on 26.07.06. He contended that the respondent was already a non -official Member of the said Committee under clause 4(1 ) (c) of the 1951 Act for several years and was again made a Member under clause 4( 1 )(d) of the Act after her nomination as a Rajya Sabha Member. Therefore, she was appointed twice to the same post under two different provisions of the same Act. He further contended that the specific exemptiorn from disqualification of an MP inducted as Member of the Committee under sub- section (5) of Section 4 of the 1951 Act is applicable only to the Members of the Committee but not to the Chairman because he exercises financial and administrative powers even if he draws no salary and perks etc. This right [ PART II-SEC. 3 ( ii ) ] THI GV DO INDIA : EXTRAORDINARY

constitutes " office of profit " as held in Jaya Bachchan's Case . The Respondent has been exercising financial and administrative powers as " Co - Chairman " and hence the office is an office of profit . He also made certain other averments not having a bearing in the instant case .

10. The Commission has considered all aspects of the matter , the written submissions made and the legal position . The primary issue for consideration here is whether the office of Chairman and Members of the Rajghat Samadhi Committee established under The Rajghat Samadhi Act , 1951 , is exempted under the law from disqualification under Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution and whether the respondent is deriving any pecuniary benefit from the Office of the Co-Chairperson of the Committee.

11. As per section 4( 1 ) of the Rajghat Samadhi Act , 1951 , the Committee comprises of: -

"(a) , the Mayor of the Municipal Corporation of Delhi , ex officio;

(b) three officials nominated by the Central Government ;

(d) three members of Parliament of whom two shall be elected from among themselves by members of the House of the People and one from among themselves by members of the Council of States ." TheAct further provides in sub-section (2) to (5) of section 4 as follows: -

"(2) The Central Government may appoint any person referred to in sub- section ( 1 ) or any other person to be the Chairman of the Committee, and if any other person is so appointed , he shall be deemed to be a member of the Committee within the meaning of sub- section ( 1 ) .

(3) All persons nominated by the Central Government to be members of the Committee shall hold office during the pleasure of the Central Government .

(4) The term of office of a member elected under clause (d ) of sub- section (1 ) shall come to an end as soon as he ceases to be a member of the House from which he was elected .

(15) It ishereby declared that the office of member of the Committee shall not disqualify its holder for being chosen as , or for being a member of either House ofParliament . " [ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

15 12. In the instant case , it is an admitted position that the respondent , after her nomination as Member of Rajya Sabha in June , 2004, was elected as one of the three members of Parliament from among themselves by members of the Council of States ( Rajya Sabha) as a Member of the Committee under clause(d) ofsub-section ( 1 ) of section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951. There are in all 11 Members of the Committee . The Central Government can appoint any of the Members or any other person as the Chairman of the Committee and if any other person is so appointed he is also deemed to be the Member of the Committee within the meaning of sub - section ( 1 ) of section 4 of the 1951 Act. The respondent was not appointed to the office of the Chairman , Rajghat Samadhi Committee and the Minister of Urban Development is the Chairman of the Committee. There is no provision of any permanent office ofCo-Chairman . Nomination of a Member of the Committee as Co-Chairman is by way of an internal arrangement by the Committee for the smooth functioning of the Committee in the absence of the Chairman and to deal with the day-to-day routine working efficiently. No independent financial powers are conferred or any benefits or remuneration are payable to the Co-Chairman for this purpose and all expenditure authorised to be spent by the Co -Chairman are subject to final approval by the Chairman . In any event , and more importantly , the Co-Chairman is not an appointment made by the Government. The Rajghat Samadhi Act only provides for nomination of three official and three non -official members by the Govt. and for nomination of a Chairman from among the Members . There is no provision in the Act for nomination or appointment of a Co-Chairman by the Government.

13. It is to be noted that it is not the holding of every- office which disqualifies a person for membership of Parliament or of a state legislature , but it shouldbe the holding of (i ) an office (ii ) an office of profit; and (iii ) and office under the Government of India or the Government of any state . All these three ingredients must be satisfied together , before a person can be said to be so disqualified. Further the Constitution makers envisaged that there may be certain offices under the government to which appointments may be made of persons having [PART II - SEC . 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

special qualifications , expertise or experience in certain fields and whose services as members of Parliament and state legislatures might also be of value in public interest. The Constitution has given power to the Parliament and state legislatures to exempt such offices from the purview of the disqualification .

14. In exercise of the above powers , Parliament and all state legislatures have enacted laws declaring several offices the holders whereof are not deemed to be disqualified for membership of the respective Houses , who but for such declaration might have been considered to be disqualified on the ground of holding an office of profit under the Government of India or of any state . Such exempted offices vary from state to state having regard to their own needs and are not necessarily uniform in all States. Sometimes , an office declared by Parliament not to disqualify its holder for membership of Parliament may not find place in thelist of offices so declared by the state legislatures and vice versa . In the context of the present case , sub-section (5) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 , specifically declares that the office of Member of the Committee shall not be disqualified for being chosen as, or for being , a member of either House of Parliament .

15. The Supreme Court has observed in Bhagwan Das Sehgal v State of Haryana ( 1975 1 SCC 249) that Articles 102( 1 ) (a) and 191 ( 1 ) (a ) give wide power to legislatures to declare by law which offices of profit held under the government shall not disqualify the holders thereof for being chosen as , or for being, members of the legislature . Classification of such offices for the purpose of removing disqualification has been left primarily to legislative discretion . The Supreme Court held that so long as the legislatures exercise this exemptive power reasonably and with due restraint , in a manner which does not drain out Articles 102 (1 ) (a) and 191 (1 ) (a) of their real content , or disregard any constitutional guarantee or mandate , the courts will not interfere with it .

16. Article 102 itself recognizes the power of the Parliament to declare by law that the holder of an office shall not be disqualified for being chosen as a member . The Article says that a person shall be disqualified if he holds an office of profit under the Government of India or the Government of any State unless [ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

that office is declared by the Parliament not to disqualify the holder. Power is thus reserved to the Parliament to make the declaration in respect of its members.

17. In the present case, there is a law passed by the Parliament , which got Presidential assent and has been notified , which , inter alia , exempts the office of Chairman and Members of the Rajghat Samadhi Committee , from the purview of disqualificationbeing chosen as , and forbeing , Members of Parliament . In the case of the respondent, she was elected to the office by the Members of the Rajya Sabha , and hers was not a case of nomination by the Government. Therefore, the office of Members of the Committee held by her does not seemto be an office under the Govt . within the meaning of Article 102(1 )(a). In any case, in view of the aforesaid provisions of sub-section (5) of Section 4 of the Rajghat Samadhi Act, 1951 , the Commission is not required to go into this issue. It has been seen that the respondent is not the Chairman of the Committee . The respondent is Co-Chairman of the Committee. It is clear that this was an arrangement made by the Committee itself and not by any appointment by the. Govt.. Therefore, there is no question of incurring any disqualification on account ofacting as the 'Co-Chairman ' in this case.

18. In view of the above, the Commission is of the view that Kumari Nirmala Deshpande has not incurred any disqualification on account of holding the post ofMember of the Rajghat Samadhi Committee. The reference is accordingly returned with the opinion under Article 103(2) that Kumari Nirmala Deshpande is not subject to disqualification on the ground raised in the present petition.

Sdl-

Sd/-

(S.Y.Quraishi ) Election Commissioner

(N.Gopalaswami )

Chief Election Commissioner

(Navin B.Chawla) Election Commissioner

Place: New Delhi

Dated: 14th November, 2006

Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054.