The Rail Land Development Authority (Constitution) Rules, 2007.

REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड (1)

PART II-Section 3-Sub-section ( 1)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 4 , 2007 /पौष 14, 1928

सं. 4]

NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 4, 2007/PAUSA 14, 1928

No. 4]

रेल मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2007

सा.का.मि. 4( अ).-केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्: --

अध्याय 1

प्रारंभिक

1.      संक्षिप्त नाम और प्रारंभः-
        1.      इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम,
               2007है ।
        2.     ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2.      परिभाषाएं: - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-
        (क)     " अधिनियम " से रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24) अभिप्रेत है;
        (ख)     "वार्षिक योजना " से किसी वित्त वर्ष में प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए जाने
               वाले प्रस्तावित वित्त परिव्यय सहित कोई कार्य योजना अभिप्रेत है;
        (ग)     " वार्षिक रिपोर्ट " से पिछले वित्त वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों की
               रिपोर्ट अभिप्रेत है;
        (घ)     "लेखा परीक्षा रिपोर्ट " से प्राधिकरण से संबंधित पिछले वित्त वर्ष के लिए लेखों
                और उनके लेखा परीक्षा की रिपोर्ट अभिप्रेत है;

(1)

62GI /2007 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRACAD . Y

[PART 11-- SEC. 3 )

ङ " प्राधिकरण " से अधिनियम की धारा 4 क के अंतर्गत स्थापित रेल भूमि विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

"बोर्ड " से प्राधिकरण का कार्यपालक बोर्ड अभिप्रेत है;

(छ) "केंद्रीय सरकार " से रेल मंत्रालय अभिप्रेत है,

(ज) "कर्मचारियों का वर्गीकरण " से रेल भूमि विकास प्राधिकरण (गठन) नियम, 2007 के नियम 12 के उप-नियम ( 1 ) में विनिर्दिष्ट स्तरों के अनुसार स्तर I से III तक क 1 , स्तर IV से VII तक क 2 , स्तर VIII के लिए क 3 , स्तर IX के लिए समूह ख, स्तर X क से छ तक के लिए समूह ग और स्तर XI क और ख के लिए समूह घ के रूप में समूह वाले प्राधिकरण के सभी स्तर अभिप्रेत हैं;

(झ) "कोर सैल " से प्राधिकरण की स्थापना के लिए सरलीकरण और ट्रैवॉक्स तैयारी के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा गठित सैल अभिप्रेत है;

(ञ) "वित्त वर्ष" से प्रत्येक वर्ष अप्रैल की पहली तारीख से शुरू होने वाला और आगामी वर्ष के मार्च की इकतीस तारीख को समाप्त होने वाला केंद्रीय सरकार कावित्त वर्ष अभिप्रेत है;

(ट) "पंचवर्षीय योजना " से अधिनियम की धारा 4 घ के उप-खंड (2) के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यों का निर्वहन करने के लिए आमदनी और व्यय के अनुमानों सहित वास्तविक निवेश , जनशक्ति की आवश्यकता, समय अनुसूची और अन्य संगत निवेश वाली कार्य योजना अभिप्रेत है;

(ठ) "पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना " से धारा 4 घ के उप -खंड (2) के अंतर्गत प्राधिकरण के कार्यों के अनुसार पंचवर्षीय योजना से अगले पांच वर्षों के लिए कोई योजना अभिप्रेत है;

(ड) " निधि" से रेल भूमि विकास प्राधिकरण निधि अभिप्रेत है;

(ढ) "त्वरित निपटान क्रियाविधि " से बोर्ड ज्ञापन के माध्यम से रेलवे बार्ड का निर्णय अभिप्रेत है जो उपयुक्त निदेशालय द्वारा यथा नियत परन्तु प्राधिकरण की कारोबार आवश्यकताओं के अनुकूल निश्चित समय सीमा के भीतर उचित संवीक्षा के अध्यधीन है;

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[ II-- खण्ड 3 (i) ]

(ण) "सदस्य" से अधिनियम के धारा 4 ख ( 1 ) के अधीन अध्यक्ष , उपाध्यक्ष या कोई चार सदस्य अभिप्रेत हैं;

(त) "पहलां प्राधिकरण " से बोर्ड के ऐसे अन्य सदस्यों सहित उपाध्यक्ष, जो प्राधिकरण के गठन के समय केंद्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाएं, अभिप्रेत है,

(थ) " रेल प्रशासन" से क्षेत्रीय रेल के महाप्रबंधक अभिप्रेत है;

अध्याय 2

पहलाप्राधिकरण

3. केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशित पहला प्राधिकरण: -

पहला प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देश होगा और इसे नाम निर्देशन द्वारा जो नियुक्त होंगे वे तब तक पद पर रहेंगे जब तक कि चयन द्वारा नियमित पदधारी कार्यभार ग्रहण न कर लें । प्रारंभ में जब तक प्राधिकरण का औपचारिक रूप में गठन न हो जाए तब तक उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों के पद के लिए तत्त्वों को, क्रमशः उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में , निर्धारित कर्म पदों के रूप में सृजित किया जा सकता है जो प्राधिकरण के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए उपलब्ध कराई गई निधियों को प्रभार्य होंगे ।

अध्याय 3

प्राधिकरण का अवस्थान और कृत्य

4. प्राधिकरण का अवस्थान ( 1 ) प्राधिकरण का प्रधान कार्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में होगा और प्राधिकरण भारत में अन्य स्थानों पर भी कार्यालय या अभिकरणों की स्थापना कर सकेगा ।

(2) प्राधिकरण का एक कानूनी निकाय के रूप में शाश्वत उत्तराधिकार होगा और एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके नाम से वाद चलाया जा सकता है ।

5. प्राधिकरण को भूमि सौंपा जाना और उसके कृत्य: -

केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की स्थापना के पश्चात् शीघ्रतम अधिनियम की धारा 4 घ की उप धारा (2) के निबंधनों के अनुसार रेल भूमि और आकाशी क्षेत्र के विकास के लिए ऐसे 4

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[PART II-SEC. 3(1) ]

स्थलों को लिखित रूप में प्राधिकरण को सौंपेगी जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे और प्राधिकरण की प्रस्तावित कार्यकरण निम्नलिखित होगीः-

(क) वाणिज्यिक उपयोग के लिए संभाव्य स्थलों की पहचान या तो केन्द्रीय सरकार द्वारा या प्राधिकरण द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से की जाएगी । यदि पहचान की गई भूमि परिचालनिक प्रयोजनों या भावी विस्तार के लिए आवश्यक न हो तो स्थल को वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्राधिकरण को सौंप दिया जाएगा ।

(ख) प्राधिकरण संभाव्यता आकलन के लिए आवश्यक बाजार सर्वेक्षण करेगा और राजस्व वापसी के दृष्टि से वाणिज्यिक विकास के सर्वोत्तम रीति से तैयार करने के लिए कार्य करेगा और तदनुसार बोली प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । प्रस्तावों को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का निर्णय प्राधिकरण द्वारा स्वयं उपयुक्त स्तर पर लिया जाएगा ।

(ग) विकासकर्त्ता का निश्चय पारदर्शी खुली, निष्पक्ष, और स्पर्द्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से हो सकेगा और वसूल आगम केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

(घ) धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड ( ii ) के अधीन प्राधिकरण को सौंपे गए स्थल के वाणिज्यिक विकास जिसमें रेलवे स्टेशन भवन और/ या यार्डों का निर्माण या पुनर्विकास या उपातरण अंतर्वलित हो , ऐसे विकास के लिए विस्तृत योजना को एक समिति द्वारा अनुमोदित करवाया जाएगा जिसमें प्राधिकरण और रेल प्रशासन से एक- एक नोडल अधिकारी शामिल होंगे और केन्द्रीय सरकार ऐसे प्रयोजन के लिए रेल प्रशासनों को एक नोडल अधिकारी नाम निर्दिष्ट करने को कहेगी।

(ङ) अधिनियम की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (i ) के अंतर्गत योजना तैयार करने के लिए या अधिनियम की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड ( ii ) के तहत वाणिज्यिक विकास के लिए सौंपे गए किसी स्थल के बारे में केन्द्रीय सरकार से इसके निर्णय पुनर्विलोकन करवा सकेगा और इस संबंध में केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

(च) प्राधिकरण किसी स्थल पर रेल भूमि या आकाशीय क्षेत्र का वाणिज्यिक विकास तब तक नहीं करेगा जब तक उसे अधिनियम की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (ii ) के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से न सौंपा गया हो ।

(छ) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (i ) के तहत उसे सौंपी गई रेल भूमि के उपयोग के लिए स्कीम या स्कीमें तैयार करेगा ।

(ज) प्राधिकरण अधिनियम की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (iv) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा लिखित आदेश से उसे यथा सौंपे गए किसी अन्य कार्य या कृत्यों का निष्पादन करेगा।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i ) ]

6. प्राधिकरण की योजनाः प्राधिकरण की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (i ) और खंड ( ii) के अधीन निष्पादन के लिए जाने वाले प्रस्तावित वाणिज्यिक विकास परियोजनाओं के लिए पंचवर्षीय योजना तैयार कर सकेगा । प्राधिकरण की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (iii ) के अधीन परामर्श , निर्माण या प्रबंधन सेवाओं और भूमि तथा संपत्ति के विकास से संबंधित उसके द्वारा निष्पादित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यान्वयन के लिए पंचवर्षीय योजना भी तैयार करनी चाहिए ।

7. बोर्ड की शक्तियांः- इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण को समुनुदेशित कृत्यों के निर्वहन के संबंध में पूरी वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां होंगी । चूंकि रेल भूमि विकास प्राधिकरण एक ऐसा प्राधिकरण है जिसे प्रतिस्पर्द्धात्मक व्यावसायिक वातावरण में वाणिज्यिक दिशा में कार्य करना होता है और उसके द्वारा रेल संपत्ति के उपयोग से प्राप्त राजस्व केन्द्रीय सरकार के अन्य विविध राजस्वों के एक हिस्से का निर्माण करेगा, अतः उनकी कार्यप्रणाली को ऐसे नियमों में बाँधना वाँछनीय नहीं होगा जो कि भारतीय रेलवे के समान ही हैं । तथापि, प्राधिकरण सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर लागू होने वाले नियमों के समग्र ढाँचे के भीतर ही अपने नियमों/विनियमों को बनाएगा ।

अध्याय-4

प्राधिकरण बोर्ड

8. प्राधिकरण प्रबंधनः- ( 1 ) कार्यकारी बोर्ड द्वारा प्राधिकरण के मामलों और कारबार का साधारण पर्यवेक्षण , निदेशन और प्रबंधन किया जाएगा जो कि ऐसे सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा और कृत्यों का निवर्हन करेगा तथा जिनके संबंध में अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किया जा सकता है या कार्रवाई की जा सकती है ।

(2) कार्यकारी बोर्ड में एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चार अन्य सदस्य शामिल होंगे जिनकी नियुक्ति अधिनियम के अधीन की जाएगी । ये चार सदस्य सदस्य ( योजना, अवसंरचना और विकास) , सदस्य (योजना रेल यातायात समन्वय) , सदस्य वित्त और सदस्य (संपदा तथा शहरी योजना) होगें ।

(3) बोर्ड का कारबार अधिनियम की धारा 4च के उपबंधों के अधीन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा ।

(4) बोर्ड अपनी बैठक में अन्य मामलों के अलावा केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे सौंपी गई रेल भूमि के उपयोग और व्यवसायिक विकास के लिए स्थलों के लिए स्कीम या स्कीमों जो लागू हो, अनुमोदन , इन्हें अपनाने तथा इनके निष्पादन से जुड़े मामलों पर विचार करेगा तथा 6

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[PART II-SEC. 3(1)]

प्राधिकरण , यदि आवश्यक समझे तो ऐसी स्कीमों की सिफारिश संबंधी अपनी राय केन्द्रीय सरकार को भेज सकेगा है और उसके पश्चात् केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

(5) कार्यकारी बोर्ड के कोई सदस्य जो कि प्राधिकरण या किसी- प्राधिकरण के सहबद्ध द्वारा तैयार की गई या प्रस्तावित किसी संविदा जिसे बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाना है, में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः रूचि रखता हो, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने के पश्चात् यथा शीघ्र अपने हितों (रूचि) की प्रकृति के बारे में बोर्ड की बैठक में प्रकट करेगा तथा ऐसे प्रकटन को बोर्ड - बैठक के कार्यवृत्त में रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके पश्चात् वह सदस्य, उक्त संविदा के संबंध में बोर्ड द्वारा किए जाने वाले विचार- विमर्श या बोर्ड द्वारा लिए जाने वाले निर्णय में भाग नहीं लेगा ।

(6) बोर्ड समय - समय पर किसी व्यक्ति को सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, यदि आवश्यक समझा जाए, ऐसे निबंधन और शर्तों पर नियुक्त कर सकता है जो केन्द्रीय सरकार के विद्यमान नियमों के अनुसार विनियमों द्वारा अधिकथित की गई हो.

करेगा । (7) प्राधिकरण का एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होगा जो सीधे उपाध्यक्ष को रिपोर्ट

(8) बोर्ड, प्राधिकरण के सचिव को नियुक्त करेगा, जो प्राधिकरण की सभी विधिक अनुपालनों के लिए उत्तरदायी होगा और सामान्य मोहर का अभिरक्षक होगा । सचिव प्राधिकरण के दिन प्रतिदिन के मामलों की उपाध्यक्ष को सीधे रिपोर्ट करेगा ।

19 . प्राधिकरण की समितियांः- बोर्ड ऐसी समितियां नियुक्त कर सकेगा है जो अधिनियम के अंतर्गत इसकी कर्तव्यों के कुशल निर्वहन और कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो ।

10. बोर्ड में रिक्ति से कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होनाः बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण विधि मान्य नहीं समझी जाएगी कि बोर्ड में कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि है या प्रक्रिया में कोई अनियमितताहै.

अध्याय-5

उपाध्यक्ष के कर्तव्य

11. उपाध्यक्ष के कर्तव्यः- ( 1 ) उपाध्यक्ष, जो प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा, प्राधिकरण पर साधारण पर्यवेक्षण और नियंत्रण रखेगा तथा बोर्ड के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(2) उपाध्यक्ष, अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार, उन शक्तियों का प्रयोग करेगा जो बोर्ड द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित की जाए ।

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[भाग II- खण्ड 3(i) ]

अध्याय-6

संरचना और बेतन

12. संरचना और वेतनः- ( 1 ) केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए वेतन और भत्तों के बजट संबंधी उपबंधों के अधीन रहते हुए , उपाबंध- पर प्रारंभिक तालिका के अनुसार स्तर-1 से स्तर- XI के अंतर्गत क्रमशः उनके वेतन ग्रेडों में निम्नलिखित कर्मचारियों की संख्या होगीः-

पदनाम स्तर

ग्रुप

अध्यक्ष

क-1

उपाध्यक्ष

III

सदस्य

महाप्रबंधक

क-2

उपमहाप्रबंधक V(क)

वेतन ग्रेड (रु.) (सी डी ए वेतनमान)

प्रारम्भिक संख्या

1 कोई नहीं, पदेन होगा

24050-650-26000

18400-500-22400

3 18400-500-22400

14300-400-18300

मुख्य सतर्कता अधिकारी

V(ख)

वरिष्ठ प्रबंधक VI(क)

प्राधिकरण के सचिव VI(ख)

प्रबंधक VII(क)

प्रधान निजी सचिव VII(ख)

12000-375-16500

10000-325-15200

सहायक विधिक सलाहकार

VIII (ग)

सहायक प्रबन्धक VIII(ख )

लेखा अधिकारी

क 3

VIII(ख)

ख

8000-275-13500.

8000-275-13500

7500-250-12000

वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी I

सहायक कर्मचारी

कार्यालय सहायक X(क)

लेखा सहायक X(ख)

निजी सहायक

X(ग)

ग

नक्शानवीस X(घ)

निजी सहायक

X(ड)

उच्च श्रेणी लिपिक X(च)

6500-200-10500

3 6500-200-10500

5500-175-9000

8 5500-175-9000

4000-100-6000

निम्न श्रेणी लिपिक सह टंकक 6

X(छ)

चपरासी/संदेशवाहक XI(क)

घ

XI (ख)

3050-75-3950-80- 4500

10 2550-60-3200-65- 4000

2550-60-3200-65- 4000

टेलीफोन अटेंडेंट सह डाक 8

खलासी (टीएडीके)

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[PART II-SBC. 3(1) ]

2. उप-नियम ( 1 ) में दर्शाए गए प्राधिकरण में स्तर IV से XI तक विभिन्न पदों पर कर्मचारियों को लगाने हेतु भारतीय रेलवे से एलीमेंट स्थानातंरित किये जाएंगे । पहले प्राधिकरण के लिए स्तर- II और स्तर III पदों को क्रमशः उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड और वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में प्रचालित होगा और तदनुसार अपेक्षित एलीमेंट को भारतीय रेल से स्थानांतरित किया जाएगा । बाद में , प्राधिकरण स्तर IV से उच्च पदों की आवश्यकता की गणना करेगा और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव करेगा ।

3. प्राधिकरण अपनी भविष्य की कारबार योजनाओं के आधार पर अतिरिक्त जनशक्ति के लिए समय -समय पर प्रस्तावों को केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा और केंद्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 4 (छ) की उप - धारा ( 1 ) की शर्तों के अनुसार उस पर विनिश्चय करेगा ।

4. अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्राधिकरण अपने कृत्यों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगा और नियुक्ति की पद्धति नियत कर सकेगा । प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों का बेतनमान और भत्ते तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी, जो विनियमों में प्राधिकरण द्वारा उपबंधित कीगई हैं ।

5. प्राधिकरण स्तर IV से स्तर XI तक के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों के चयन और नियुक्तिका विनिश्चय करेगा ।

6. प्राधिकरण अधिनियम के अधीन, अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए अपेक्षित न्यूनतम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अपने कृत्य करेगा । प्राधिकरण स्तर IV से स्तर XI तक के कर्मचारियों के स्तरों के साथ - साथ अपने कारबार और कुशलता के सिद्धांतों की शर्तों के अनुसार प्रत्येक स्तर की कर्मचारी संख्या की आवधिक रूप से समीक्षा करेगा, परन्तु उपर्युक्त उप-नियम ( 1 ) में केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, अधिकारियों और कर्मचारियों की कुल संख्या यथावर्णित से अधिक नहीं होगी ।

7 . प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रोन्नति का अवधारण विनियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

अध्याय - 7

वित्त और बजट

13. वित्त, लेखा और लेखा परीक्षा ( 1 ) प्राधिकरण का गठन करने वाले अधिनियम की धारा 4 क के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से ही सम्पत्तियों के संबंध में जिनका प्राधिकरण को विकास करने के लिए कहा गया है : -

(क) अधिनियम की धारा 4घ के अधीन प्राधिकरण के किन्हीं कृत्यों के प्रयोोजन के संबंध में या ऐसी तारीख के तत्काल पहले केन्द्रीय सरकार के लिए उपगत किए गए सभी ऋण , बाध्यताएं और उपगत दायित्व, की गई सभी संविदाए और सभी मामले और किए जाने वाले सभी कार्य प्राधिकरण के द्वारा किए गए या उसके द्वारा किए गए कार्य के रूप में समझे जाएंगे ।

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(ख) प्राधिकरण के संबंध में केन्द्रीय सरकार को देय कुल धन ऐसी देय तारीख से तत्काल पहले प्राधिकरण को देय समझा जाएगा ।

(ग) प्राधिकरण के संबंध में किसी मामले पर ऐसी तारीख से तत्काल पहले केन्द्रीय सरकार द्वारा या के विरूद्ध प्रारंभ अथवा प्रारंभ हो सकने वाली सभी विधिक कार्यवाहियों को प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके विरूद्ध जारी रखा जाएगा या संस्थित किया जाएगा ।

(2) केन्द्रीय सरकार की जिन सम्पत्तियों , अधिकारों या दायित्वों को प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाएगा , के संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के विवाद का विनिश्चय केन्द्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

14. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदाम और ऋण ( 1 ) केन्द्रीय सरकार इस निमित्त संसद द्वारा विधि द्वारा बनाए गए सम्यक विनियोग के पश्चात् ऐसी धनराशि देगी, जो प्राधिकरण को उसके कृत्यों का निर्वहन के लिए अपेक्षित है । परन्तु प्राधिकरण की स्थापना के तुरन्त बाद, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित राशि प्राधिकरण की प्रारम्भिक स्थापना और कृत्यों के लिए उपलब्ध करायेगी:

(क) परिचालन व्यय जिसके अंतर्गत आकस्मिक व्यय भी हैं , के लिए पंद्रह करोड़ रु. की प्रारम्भिक आरंभ पूंजी;

(ख) प्रारंभिक प्रशासनिक और स्थापना व्ययों को पूरा करने के लिए पचहत्तर लाख रु. क रकम ।

(2) उसके पश्चात्, केन्द्रीय सरकार के वर्तमान व्यवहार के अनुसार, बजट अनुमोदन के आधार पर परिचालन व्ययों के साथ- साथ , प्रशासनिक और स्थापना, दोनों व्ययों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी । अतिरिक्त निवेश प्राधिकरण द्वारा जुटाई गई निधियों या प्राधिकरण को वार्षिक बजट प्रक्रिया के द्वारा अनुज्ञात , सीमांत (अर्जन का प्रतिशत ) में से किया जाएगा ।

15. निधि:- एक निधि का गठन किया जाएगा जिसे रेल भूमि विकास प्राधिकरण निधि कहा जाएगा और जिसमें निम्नलिखित को जमा किया जाएगा, जैसे: - (

(क) केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को दी गई सभी धनराशि जिसके अंतर्गत आरम्भिक पूंजी और स्थापना और प्रशासनिक व्ययों पर वार्षिक आवती व्ययों, और इन नियमों के नियम 14 के अनुसार परिचालन व्यय भी है;

(ख) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी फीसें और प्रभार;

(ग) प्राधिकरण द्वारा अपने स्वयं की कंसलटेंसी , निर्माण , प्रबन्धन या अधिनियम की धारा 4 घ की उप धारा (2 ) के खंड (iii ) के अधीन भूमि और सम्पत्ति के संचालन से प्राप्त सभी धनराशियां

(घ) प्राधिकरण द्वारा लिया गया कोई ऋण अथवा दिया गया उधार;

62G1/07--2 [PART II-SEC. 3 (1)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(ड. ) इन नियमों के नियम 14 और 19 के अनुसार वार्षिक बजट प्रक्रिया द्वारा प्राधिकरण कोअनुज्ञात कोई सीमान्त;

(च) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य धनराशि ।

16. निहित निधि का निधान और उपभोजन ( 1 ) अधिनियम के अधीन अपने-अपने

व्ययों और कृत्यों के दक्षतापूर्व निर्वहन से संबंधित व्ययों को करने के लिए निधि प्राधिकरण के पास रहेगी और उसके द्वारा रखी जाएगी और उपभोजन की जाएगी ।

(2) प्राधिकरण निधि के संबंध में प्राप्ति और व्यय के वर्गीकरण सहित आंतरिक लेखा और बजट का उपयुक्त क्रियाविधि बनाएगा ।

(3 ) प्राधिकरण एक पृथक लेखा रखेगा , जिसमें सभी उपार्जन , जिसके अंतर्गत रायल्टी, रियायत फीस , अनुज्ञप्ति फीस और प्राधिकरणों की परियोजनाओं से प्राप्त लाभ भी हैं को जमा किया जाएगा और इसके पश्चात् के विनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार उन्हें केन्द्रीय सरकार को पूर्ण रूप से दे दिया जाएगा ।

17. प्राधिकरण की उधार लेने की शक्तियां ( 1 ) प्राधिकरण केन्द्रीय सरकार की सहमति से या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे दिए गए किसी सामान्य या विशेष प्राधिकार की शतों के अनुसरण में, अधिनियम के अधीन इसके सभी या किसी कृत्यों के निर्वहन के लिए किसी भी स्रोत से किसी लिखत द्वारा, जैसा वह उचित समझे , राशि उधार ले सकेगा।

(C) केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण के उधार कार्यक्रम के लिए कोई गारंटी उपलब्ध नहीं कराएगी या सुविधा पत्र प्रदान नहीं करेगी और प्राधिकरण अपनी परियोजना की व्यवहार्यता के सामर्थ्य पर निधि जुटाएगा और किसी भी प्रभुत्व गारंटी द्वारा बाजार को गुमराह नहीं किया जाएगा ।

13. विनिधान: प्राधिकरण अपनी निधियों का विनिधान केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों (जिसके अंतर्गत कोई आरक्षित निधि भी है) में या इस प्रकार के किसी अन्य तरीकों से कर सकता है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विनिधान के लिए वित्त मंत्रालय के विद्यमान दिशा-निर्देशों के अनुसार उचित समझे जाएं और इसमें विशेषतः सभी सट्टा निवेशों, विशेष रूप से, स्थावर संपदा सम्मिलित नहीं होंगी ।

19. बजट:- ( 1) प्राधिकरण अगले वित्त वर्ष के लिए प्रधिकरण की अनुमानित आगम और व्यय को दर्शाते हुए एक बजट प्रत्येक वित्त वर्ष में विहित रूप में ऐसे समय और तरीके ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा और बोर्ड द्वारा इस पर अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात् उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा ।

(2) प्राधिकरण अगले वित्त वर्ष के लिए अपने बजट को अंतिम रूप देने के समर्थ बनाने को, इसके लिए केन्द्रीय सरकार प्राधिकरण को अधिनियम की धारा 4घ के अधीन रेल भूमि के उपयोग और उसे सौंपी गई रेल भूमि के विकास के लिए प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाने वाली अपेक्षित योजनाओं को लिखितं रूप में पर्याप्त रूप से अग्रिम में 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II-खण्ड 3(i) ]

अधिमानतः पूर्व वित्त वर्ष की प्रथम छमाही के दौरान सूचित करेगी । प्राधिकरण का बजट यद्यपि, केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त पोषण के किसी पूर्वानुमान के साथ तैयार नहीं किया जाएगा ।

(3) अगले वित्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 4घ की उपधारा (2) के खंड (iii ) के अधीन प्राधिकरण चालू वित्त वर्ष में अथवा उसके लगभग मध्य में अपनी स्वयं की परामर्शी, विनिर्माण , प्रबंध सेवाओं और भूमि तथा सम्पत्ति के परिचालन की एक सूची तैयार करेगी ।

(4) प्राधिकरण, जहां कहीं आंवश्यक हो , उस वित्त वर्ष के संबध में, जिससे यह संबंधित है, केन्द्रीय सरकार को एक पूरक बजट ऐसी तारीखों से पहले भेजेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की गई हैं ।

20. लेखा और लेखा परीक्षा ( 1 ) प्राधिकरण उचित लेखा- जोखा और अन्य संबंधित अभिलेखों का रख- रखाव करेगा और लेखे का एक वार्षिक विवरण इस प्रकार तैयार करेगा जैसाकि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के साथ विचार-विमर्श कर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथानिर्धारित है ।

(2) भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्राधिकरण के लेखों की लेखा परीक्षा उसके द्वारा यथाविदित अंतरालों पर की जाएगी और इस प्रकार की लेखा परीक्षा से संबंधित कोई भी व्यय यथापेक्षितानुसार प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को संदेय किया जाएगा ।

(3 ) प्राधिकरण द्वारा आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु उचित उपर्युक्त क्रियाविधि तैयार की जाएगी.

21. वार्षिक रिपोर्ट: प्राधिकरण पिछले वित्त वर्ष के दौरान उसकी गतिविधियों का पूरा लेखा-जोखा देते हुए प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी ।

22. बोर्ड द्वारा अनुमोदन लेखा परीक्षा रिपोर्ट के साथ - साथ नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा यथा सत्यापित वार्षिक रिपोर्ट और लेखों को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद इसे प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएंगा और केन्द्रीय सरकार इसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखेगी ।

अध्याय 8

विविध

23. विनियम बनाना: प्राधिकरण , इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए नए नियमों से संगत नियम बना सकेगा ।

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[PART II-SBC. 3(1 )]

24. संयुक्त उद्यम का गठन:- प्राधिकरण केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी विशेष प्रयोजन परियोजना, संयुक्त उद्यम या अन्य विधिक अन्य अस्तित्व का उनके सभी या किसी कृत्यों के निष्पादन के लिए गठन कर सकेगा ।

25. आदेशों का अधिप्रमाणन तथा प्राधिकरण की शक्तियों का प्रत्यायोजन आदि- (1 ) प्राधिकरण के सभी आदेश, विनिश्चय और अन्य लिखतों का अधिप्रमाणन उपाध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य या इस निमित उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से किया जाएगा ।

(2) प्राधिकरण लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा ऐसी शतों और सीमाओं के अधीन, यदि कोई हों, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हों सहित प्राधिकरण के किसी सदस्य या किसी अधिकारी को इस अधिनियम के अंतर्गत अपनी शक्तियां (धारा 4झ की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत विनियम बनाने की शक्तियों को छोड़कर जैसाकि वह आवश्यक समझे) प्रत्यायोजित कर सकेगा।

26. प्रतिनियुक्ति पर गए अधिकारियों और कर्मचारियों लिए विश्राम- गृह और अवकाश गृहः- प्राधिकरण के सभी सदस्य, अधिकारी और कर्मचारी जो रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर हैं, को रेलवे विश्राम गृहों और अवकाश-गृहों में रहने के लिए रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों के समान ही माना जाएगा , जिसके लिए वे अपने वेतन के ग्रेड के अनुसार पात्र होंगे। उनकी कर्तव्यारूढ़ विश्राम गृह की मांग का सेवारत अन्य कर्तव्यारूढ़ रेलवे अधिकारियों/ कर्मचारियों के समान माना जाएगा। विश्राम - गृहों और अवकाश गृहों के लिए देय प्रभार कर्तव्यारूढ़ या छुट्टी पर रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों, यथास्थिति अन्य के समान लागूहोंगे ।

27. प्राधिकरण द्वारा किए जाने वाले कार्य जिसके अंतर्गत विकास योजनाएं भी हैं: - (1) केंद्रीय सरकार के किसी निदेशों के अधीन , प्राधिकरण विकास योजनाएं तैयार करेगा और अंतर्राष्ट्रीय भवन संहिता या राष्ट्रीय भवन संहिता के अनुसार लेकिन प्राधिकरण, निकाय या तंत्र के किसी अधिकारी के हस्तक्षेप या प्रतिरोध के बिना रेलवे भूमि के विकास के लिए सभी कार्य करेगा

(2) प्राधिकरण कारबार के सिद्धांतों पर आधारित बाजार मांग पर आधारित , रेल भूमि नीचे या ऊपर जिसके अंतर्गत विद्यमान रेल संरचनाएं या अन्य भूमि के ऊपर आकाशीय क्षेत्र भी है, पर सभी प्रकार का वाणिज्यिक विकास कर सकता है ।

(3) प्राधिकरण , केंद्रीय सरकार द्वारा उसे सहवर्ती निधि के साथ आबंटित किसी परियोजना या कार्य निष्यादित कर सकेगा ।

(4) बोर्ड द्वारा नियुक्त कोई समिति रेल भूमि के वाणिज्यिक विकास के लिए सभी योजनाओ की समग्र रूप से संवीक्षा करेगी , जिसके अंतर्गत संरक्षा पहलुओं , परिवेश के साथ सौंदर्याकरण और उपयोगकर्ता सुविधाएं भी हैं ।

(5) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण द्वारा रेलवे भूमि के उपयोग के लिए प्रस्तुत योजना/योजनाओं सहित सभी प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई तंत्र (फास्ट ट्रैक मैकेनिज़्म) के 13

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3(ⅰ) ]

माध्यम से अनुमोदन हेतु विचार करेगी । तथापि, जो प्राधिकरण की व्यावसायिक अपेक्षाओं के अनुरूप किंतु किसी समय - सीमा में रेलवे बोर्ड के उपयुक्त निदेशालयों द्वारा समुचित संवीक्षा के अधीन, अनुमोदन के लिए विचार करेगी .

(6) प्राधिकरण , इस अधिनियम की धारा 4घ के उपनियम (2) के खंड (iii ) के उपबंधों के अधीन सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य संगठन के लिए प्राधिकरण और सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या संबंधित संगठन के मध्य तय पायी गई ऐसे निबंधनों और शतों पर कोई भी कार्य या सेवाएं या किसी भी वर्ग का कार्य या सेवाएं कार्यान्वित कर सकेगा ।

(7) इस निमित्त बनाए गए किसी विनियम के अधीन, इस निमित्त प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत साधारणतः या विशेषतः कोई व्यक्ति जब कभी आवश्यक हो सभी युक्ति युक्त समय पर जब ऐसा करना आवश्यक हो , निम्नलिखित गतिविधियों को कार्यान्वित करने के लिए किसी भी भूमि या किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा, अर्थात्: -

(क) किसी निरीक्षण , सर्वेक्षण, माप, मूल्यांकन या जांच के लिए,

(ख) तलमापी के लिए,

अवमृदा में खुदाई या बोर के लिए ,

(ग)

चारदीवारी बना सकेगा और कार्यों की आशयित लाइनों के लिए,

(घ)

(ड. ) निशान लगाकर और खाई खोदकर सतह , चारदीवारी और लाइनें चिह्नित करने के लिए , या

च) अन्य विहित कार्य या व्यवहार के लिए:

(

परंतु कोई व्यक्ति आवासीय परिसर की चारदीवारी या निकटस्थ प्रांगण या बगीचे में अधिभोगी की सहमति के बिना और ऐसा करने के लिए अपने आशय को लिखित रूप में अधिभोगी को कम से कम चौबीस घंटों का पूर्व -नोटिस दिए बिना प्रवेश नहीं करेगा ।

28. प्राधिकरण की कल्याण निधि:- प्राधिकरण , केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, अपने सभी स्तरों के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन से प्रगामी अनिवार्य कटौती करके कर्मचारियों के हित के लिए कल्याण निधि का गठन कर सकेगा ।

29. प्राधिकरण के अन्य निबंधन और शर्तें:- (1 ) केंद्रीय सरकार , इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समय - समय पर नीति के प्रश्नों पर, प्राधिकरण को इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों के निष्पादन पर लिखित में ऐसे निदेश दे सकेगी , जो बाध्यकर होंगे । (2) प्राधिकरण के रिक्त पद जारी रहेंगे और रिक्तता के आधार पर व्यपगत नहीं होंगे जब तक कि उन्हें विनिर्दिष्ट रूप से अभ्यर्पित न कर दिया जाए । '

(3 ) प्राधिकरण , केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से, उसके द्वारा तैयार की गई तथा अंतिम रूप दी गई वार्षिक जन -शक्ति योजना के निबंधनों में पदों का सृजन कर सकेगा ।

(4) यदि प्राधिकरण के कारवार के व्यवहार के संबंध में कोई प्रश्न उठता है, तो उसका विनिश्चय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा , सिवाय उनके, जहां इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए संबद्ध नियमों और विनियमों का निर्वचन करना हो , वहां विनिश्चय केंद्रीय सरकार द्वारा लिया जाएगा ।

[PART II-SBC. 3(1 )

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रेल भूमिविकास प्राधिकरण

अध्यक्ष पदेन (सदस्य इंजी.रेलवे बोर्ड)

प्रबंधक (सतर्कता)

मु.सतर्कता अधि. (उप महाप्रबंधक ग्रेड)

प्राधिकरणका सचिव

उपाध्यक्ष

(चयन बोर्ड

द्वारा चुने

जाएंगे)

समन्वय सदस्ययोजना अवसंरचना औरविकास

सदस्ययोजना, रेल यातायात

महाप्रबंधक (अवसंरचना विकास)

सदस्यवित्त

सदस्य, संपदा और शहरी योजना (स्वतंत्र सदस्य)

महाप्रबंधक (कार्मिकऔर वित्त)

महाप्रबंधक

(सूचना

प्रौद्योगिकीऔर

प्रशिक्षण)

उप महाप्रबंधक (कार्मिक)

उप महाप्रबंधक

(प्रशा. और

प्रशि.)

उप महाप्रबंधक (अवसंरचना विकास)

उप महाप्रबंधक (योजना और परियोजना मूल्यांकन)

गोपनीय सहायक

प्रबंधक (योजना)

वरि. प्रबंधक (प्रशा.और प्रशि.)

उप महाप्रबंधक (विधि)

उप महाप्रबंधक (विस मूल्यांकन)

प्रबंधक (वित्त)

वरि. प्रबंधक (प्रशि.और नयाचार)

गोपनीय प्रशिक्षणएवं नयाचार सेवाएं

रिपोर्ट, लेखन सामग्री, पुस्तकालय औरसूचना प्रौद्यो.सेवाएं

वित्तीय मूल्यांकन

बजट, लेखा परीक्षा, व्यय, वेतन, निधि शेष और इसका परिचालन

1 वरि. कार्य. अधिकारी

1कार्या. सहायक सहा. प्रबंधक (परियोजना-1)

सहा. प्रबंधक (परियोजना- II)

1 लेखा अधिकारी

1 उ.श्रे. लिपिक

सहायक प्रबंधक (कार्मिक)

2लेखा सहायक

सहायक विधि सलाहकार

1अ.श्रे. लिपिक

सह टंकक

1 टीआई

1 अ.श्रे. लिपिक सह टंकक

1ड्राफ्टसमैन

उ.श्रे. लिपिक

1कार्यालय सहायक

ड्रॉइंग , डिजाइन , वास्तुकला योजना, भूमि अभिलेख , परामर्श पंचाट , लागत निर्धारण , विभिन्न स्टेशनों, स्थानों आदि पर यातायात अध्ययन , आदि

1 अ.श्रे. लिपिक सह टंकक 1 उ.श्रे .लिपिक

1 अ.श्रे.लिपि कएवं टंकक

भर्ती, नीति, वेतन बिल, दौरा बिल, रेलवेपास

विधिक फर्मोंकी सेवाएं लेने सहित सभी विधिक मामले

[फा. सं. 2000/एलएमएल /2/46/वॉल्यूम- III ]

अशोक गुप्ता , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं ) ( रेलवे बोर्ड ) 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II - खण्ड 3 (i) ]

MINISTRY OF RAILWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2007

G.S.R. 4(E).-In exercise of the powers conferred by Section 4A read with Section 198 of the Railways, Act, 1989 (24 of 1989 ), the Central Government hereby makes the following rules , namely:-

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement. 1. These rules may be called the Rail Land Development Authority (Constitution ) Rules, 2007 .

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules , unless the context otherwise requires: -

(a) "Act " means the Railways Act, 1989 ( 24 of 1989) ;

(b) "Annual Plan " means a work plan with financial outlay proposed to be executed by the Authority in a financial year ;

(d) "Audit Report " means the report of the accounts and the audit thereon for the previous financial year, concerning the Authority;

(e) "Authority " means the Rail Land Development Authority established under section 4A of the Act ;

(f) "Board" means the Executive Board of the Authority ;

(g) "Central Government " means the Ministry of Railways ;

(h) "Classification of Employees " means all levels of the Authority grouped as Al from Levels I to III , A2 from Levels IV to VII , A3 for Level VIII; as Group B for Level IX; Group C for Level X a to g and Group D for Level XI a and b , in terms of the Levels specified in sub - rule ( 1 ) of rule 12 of the Rail Land Development Authority (Constitution ) Rules , 2007 ;

(i) " Core Cell " means the cell constituted by the Central Government for the facilitation and travaux preparatoires for the establishment of the Authority;

(j ) " Financial year " means the financial year of the Central Government starting from first day of April each year and ending on thirty first day of March of the following year ;

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[ PART II - Shc . 3 (i ) )

(k) "Five year plan " means a work plan with physical inputs , manpower requirements , time schedules and other relevant inputs , along with estimates of earnings and expenditure, for discharging the functions of the Authority under sub - section (2) of section 4D of the Act ;

(1) " Five Year perspective Plan " means a plan for the five years next to the Five Year Plan in terms of the functions of the Authority under sub- sectión ( 2) of section 4 D;

(m) "Fund" means the Rail Land Development Authority Fund;

(n) " Fast track mechanism " means decision of the Railway Board through Board Memorandum subject to proper scrutiny by the appropriate directorate as may be stipulated by them but within a definite timeframe to suit the business needs of the Authority ;

(o) "Member " means the Chairman , Vice Chairman or any of the four members under section 4B ( 1 ) of the Act;

(p) " First Authority " means the Vice- Chairman along with such other members of the Board who may be nominated by the Central Government at the time of the constitution of the Authority ;

(q) "Railway administration " means General Manager of the Zonal Railway .

CHAPTER II

FIRST AUTHORITY

3. First Authority to be nominated by the Central Government. The first Authority shall be nominated by the Central Government and those appointed by nornination shall hold office till the appointment and joining of regular incumbent by selection. Initially till such time the Authority is formally constituted , the elements for the post of Vice- Chairman and other Members , in Higher Administrative Grade and Senior Administrative Grade respectively , could be created as work charged posts chargeable to funds provided for meeting the recurring expenditure of the Authority.

CHAPTER III

LOCATION AND FUNCTION OF THE AUTHORITY

4. Location of the Authority ( 1 ) The head office of the Authority shall be in National Capital Region of Delhi and the Authority may also establish offices or agencies at other places in India .

(2) The Authority as a statutory body shall have perpetual succession and a common seal and may by its own name sue and be sued .

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

5. Entrustiment of Land to the Authority and its functioning.- The Central Government shall, at the earliest, after the establishment of the Authority, entrust to the Authority in writing, such sites for development of railway land and air space in terms of sub -section (2) of section 4( D) of the Aet as the Central Government may deem fit and the proposed working of the Authority shall be as follows: -

(a) Potential sites for commercial utilization shall be identified either by Central Government or by the Authority in consultation with the Central Government . If the identified land is not required for operational purposes or future expansion , then the site will be entrusted to the Authority for commercial development .

(b) The Authority will carry out necessary market survey to assess the potential and work out the best mode of commercial development from the angle of revenue returns and accordingly proceed with the bidding process . The decision to accept or reject offers should be taken at an appropriate level within the Authority itself.

(c) Developer will be finalized through transparent, open , fair and competitive bidding process and all the earnings realised will go to the Central Government .

(d) Where commercial development of site entrusted to the Authority under clause ( ii) of sub-section (2) of section 4(D) , involves construction or redevelopment or modifications to railway station building and/or yards , the detailed plans for such development shall be got approved by a Committee consisting of one nodal officer each from Authority and railway administration and the Central Government shall ask the railway administrations to nominate one nodal officer for such purpose .

(e) The Authority may seek a review from the Central Government of its decision regarding any site entrusted for preparation of a scheme under clause ( i ) of sub - section (2) of section 4D of the Act, or for commercial development under clause ( ii) of sub- section (2) of section 4D of the Act and the decision of the Central Government in this regard shall be final .

(f) The Authority shall not take up commercial development of railway land or air space at any site unless specifically entrusted to it by the Central Government under clause (ii) of sub-section (2) of section 4D of the Act.

(g) The Authority shall prepare the scheme or schemes for use of railway land as assigned by the Central Government under clause ( i) of sub - section (2) of section 4D of theAct.

(h) The Authority shall carryout any other work or functions as may be entrusted to it by the Central Government , by order in writing under clause ( iv) of sub- section ( 2) of section 4D of the Act .

6. Plan of the Authority. The Authority may prepare a 5 - Year Plan of the Commercial Development Projects proposed to be taken up for execution under clause (i) and ( ii ) of sub -section (2) of section 4D. The Authority may also prepare a Five Year Plan for consultancy, construction or management services and operation proposed to be executed by it in relation to development of land and property under clause ( iii) of sub- section(2) of section 4D.

62GI/07-3 [PART II-SEC. 3(1) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

7. Powers of the Board. The Board shall have full financial and administrative

exactly same as that of Indian Railways . However , the Authority willframe its rules /regulations within the overall framework of rules applicable to Government/Public powers in relation to discharge the functions as assigned to the Authority under this Act. Since Rail Land Development Authority is an Authority which will have to work on commercial lines in competitive business environment and its revenue from the use of Railway property will form part of other miscellaneous revenues of the Central Government , it may not be desirable to bind their functioning through rules that are Sector Undertakings .

CHAPTER IV

BOARD OF THE AUTHORITY

( 1 ) The general superintendence , direction and 8.. Management of the Authority.-

management of the affairs and business of the Authority shall vest in an Executive Board which may exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Authority under the provisions of the Act .

(2) The Executive Board shall consist of the Chairman , the Vice Chairman and four other Members appointed under the Act . The four members shall be Member (Planning, Infrastructure and Development) , Member (Planning Rail Traffic Coordination), Member Finance and Member (Real Estate and Urban Planning).

(3) The business of the Board shall be conducted according to the procedure laid down by the Authority under the provisions of section 4 F of the Act.

(4) The Board at its meeting shall among other matters consider for approval , adoption and execution wherever applicable , the scheme or schemes for the use of railway land and sites for commercial development as entrusted by the Central Government and the Authority may , if necessary convey to the Central Government its opinion regarding such schemes for reconsideration and the decision of the Central Government there after shall be final .

(5) A member of the Executive Board who is in anyway directly or indirectly interested in a contract made or proposed to be made by the Authority or any associate of the Authority , which is brought up for consideration before the Board, shall as soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge , disclose the nature of his interest at a meeting of the Board and such a disclosure shall be recorded in the minutes of the Board Meeting and thereafter the member shall not take part in any deliberation or decision of the Board with respect to that contract .

(6) The Board may appoint from time to time any person as advisor or consultant as it may consider necessary on such terms and conditions as may be laid down by the regulations , as per the extant Central Government Rules .

(7) The authority shall have one Chief Vigilance Officer who shall report directly to the Vice Chairman .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3(i) ]

(8) The Board shall appoint the Secretary of the Authority who shall be responsible for all legal compliances and be the custodian of the common seal of the Authority. The Secretary shall report directly to the Vice -Chairman the day-to-day affairs of the Authority.

9.Committees of the Authority.- The Board may appoint such committees as may be necessary for the efficient discharge of its duties and performance of its functions under theAct..

10. Vacancy in the Board not to invalidate the proceedings. No act or proceeding of the Board shall be deemed to be invalid by reason merely of any vacancy in or any defect in the constitution or irregularity in the procedure of the Board.

CHAPTER V

DUTIES OF VICE - CHAIRMAN

11. Duties of the Vice Chairman.- ( 1 ) The Vice Chairman , who shall be the chief

executive officer of the Authority, shall exercise general supervision and control over the affairs of the Authority and give effect to the decisions ofthe Board.

(2) The Vice Chairman shall exercise such powers as may be delegated to him by the Board, as per the Regulations to be made under the Act.

CHAPTER VI

STRUCTURE AND SALARIES

12. Structure and Salaries.- ( 1 ) Subject to the budgetary provisions for salaries and allowances made by the Central Government, the Authority may, as per the initial Organogram at Annexure I , have the following strength of employees under I evels I to XI , with their respective salary grades:

Level

Designation

Group

Chairman I

A 1

Vice Chairman II

Members III

General Manager

Grade(Rs.) Salary (CDA Scales)

Initial Streng- th

None , being ex officio

24050-650-26000

18400-500-22400

14300-400-18300

Deputy General Manager

V(a)

Chief Vigilance Officer V(b)

Senior Manager VI( a)

14300-400-18300

12000-375-16500

Secretary to the Authority

VI (b)

Manager VII (a)

10000-325-15200

4 [PART II-SEC. 3(1)]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Principal Private Secretary VII (b)

Asst . Legal Adviser VII( c)

Assistant Manager VIII ( a)

Accounts Officers A3

VIII (b)

Sr. Executive Officer IX

Supporting Staff

Office Assistants X(a)

Accounts Assistants X(b)

Private Secretary X(c)

Draughtsmen

X(d)

Personal Assistants X( e)

UDCS

X(f)

LDC cum typists X(g)

Peons /Messengers XI (a)

XI (b) D

10000-325-15200

8000-275-13500

7500-250-12000

6500-200-10500

5500-175-9000

4000-100-6000

3050-75-3950-80-4500

2550-60-3200-65-4000

Telephone

dak- khalasis ( TADKS)

attendant- cum- 8

(2) Initially the elements would be transferred from Indian Railways to man the various posts from level IV to XI in the Authority indicated in sub - rule ( 1 ) . Level II and III would be operated in Higher Administrative Grade and Senior Administrative Grade respectively for the First Authority and accordingly the required element would be transferred from Indian Railways . Later on, the Authority shall work out the requirement of posts from level IV onwards and come up with proposal for the approval of Central Government.

(3 ) The Authority may , from time to time , approach the Central Government with the proposal for additional manpower on the basis of its future business plans , and the same shall be decided upon by the Central Government in terms sub - section (1 ) of section 4 G ofthe Act.

(4) Subject to the provisions of the Act, the Authority may appoint such other officers and employees, as may be necessary, for the efficient performance of its functions and the method of appointment. The scale of pay and allowances and other conditions of service of such other officers and employees of the Authority shall be such as provided by the Authority in the regulations .

(5) The Authority shall decide on the selection and appointment of officers and staff for level IV to XI .

(6) The Authority shall function with the bare minimum officers and staff required in the efficient discharge of its functions under the Act. The Authority shall periodically review the levels of employees from Level IV to XI as also the strength of each level in terms of its business and principles of efficiency, but the overall strength of the officers and staff shall not exceed the strength as mentioned under sub rule ( 1 ) above , without prior approval of the Central Government.

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

(7) The seniority and promotion of the officers and employees of the Authority shall be determined by the provisions made in the regulations.

CHAPTER VII

FINANCE AND BUDGET

13. Finance, Accounts and Audit.- ( 1 ) On and from the date of publication of the notification under section 4 A of the Act constituting the Authority , in respect of the properties that the Authority has been asked to develop:

(a) all debts , obligations and liabilities incurred , all contracts entered into and all matters and things engaged to be done by, with or for , the Central Government immediately before such date for or in connection with the purposes of any of the functions of the Authority under section 4D of the Act, shallbe deemed to have been incurred , entered into and engaged to be done by with or for the Authority;

(b) all sums of money due to the Central Government in relation to the Authority immediately before such date shall be deemed to be due to the Authority ;

(c) all legal proceedings instituted or which could have been instituted by or against the Central Government immediately before such date for any matter in relation to the Authority may be continued or instituted by or against the Authority .

(2) If any dispute arises as to which of the assets , rights or liabilities of the Central Government have been transferred to the Authority , such dispute shall be decided by the Central Government .

14. Grants and Loans by the Central Government ( 1 ) The Central Government may, after due appropriation made by Parliament by law in this behalf, make to the Authority such sums of money as are required to enable the Authority to discharge its functions . But immediately after setting up the authority, the Central Government shall provide the following sums of money for its initial setting up and functioning:

(a) An initial start-up capital of Rupees fifteen crore for operational expenses, including contingencies ;

(b) An amount of Rupees seventy- five lakhs , for meeting its initial administrative and establishment expenses.

(2) Thereafter , funds will be provided by the Central Government , both for administrative and establishment expenses, as well as for operational expenses on the basis ofbudgetary approvals , as per the extant practice of Central Government . Further investment should be out of funds raised by the Authority or the margin (percentage of the earnings ) , the Authority is allowed to retain through annual budgetary process.

[PART 11 -SEC. 3(i)) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

15. Fund. There shall be constituted a Fund to be called the Rail Land Development Authority Fund and to which shall be credited the following , namely, -

こ a) any monies made to the Authority by the Central Government including start - up capital and annual recurring expenditure towards establishment and administrative expenses , and operational expenses as per rule 14 of these rules ;

b) all fees and charges received by the Authority;

c) all monies received by the Authority from its own consultancy , construction, management or operation of land and property under clause (iii) of sub- section (2) ofsection 4D of the Act;

d) any loan taken or borrowings made by the Authority;

e) any margin the Authority is allowed to retain through annual budgetary process as per rules 14 and 19 of these rules ; and

f) any other sums received by the Authority.

16. Vesting and application of Fund.- ( 1 ) The fund shall vest in and be held and applied by the Authority for meeting its expenses in relation to or in connection with the efficient discharge of its functions under the Act .

(2)The Authority shall evolve suitable mechanism of internal accounting and budgeting including classification of receipts and expenditure in respect of the fund .

(3) The Authority shall maintain a separate account to which all earnings , including royalties, concession fees, licence fees and profits out of Authority's projects , shall be credited and thereafter they shall be passed in full , on to the Central Government as per the procedure to be laid down in the regulations.

17. Borrowing Powers of the Authority.- (1 ) The Authority may with the consent of the Central Government or in accordance with the terms of any general or special authority given to it by the Central Government borrow money from any source by any instrument as it may deem fit for discharging all or any of its functions under the Act .

(2) The Central Government shall not provide any guarantee or letter of comfort for the borrowing programme of the Authority and the Authority shall raise fund on the strength ofits projects viability and market should not be misled by any sovereign guarantee .

18. Investments.- The Authority may invest its funds ( including any reserve fund) in the securities of the Central Government or in such other manner it deems fit as per the extant guidelines of Ministry of Finance for investments by Public Sector Undertakings and it shall specifically exclude all speculative investments , particularly , in real estate .

19. Budget.- ( 1 ) The Authority shall prepare in such form and at such time in each financial year as may be prescribed a budget for the next financial year showing the estimated receipts and expenditure of the Authority and forward the same to the Central Government after its approval by the Board.

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग 11- खण्ड 3 (i) ]

hare (2) To enable the Authority to finalise its budget for the next financial year , the Central Government shall convey in writing to the Authority sufficiently in advance, preferably during the first half of the previous financial year , the schemes which are required by the Authority to prepare for use of railway land and the railway land that would be entrusted to it for development under section 4D of the Act. The Budget of the Authority shall , however, not be framed with any presupposition of funding from the Central Government .

(3) The Authority at or about the middle of the current financial year shall prepare a list of its own consultancy, construction, management services and operation of land and property under clause ( iii) of sub- section (2) of section 4D of the Act for the next financial year .

(4) The Authority shall , wherever necessary , also forward to the Central Government the supplementary budget in respect of the financial year to which it relates before such dates as may be specified by the Central Government .

20. Accounts and Audit.- ( 1 ) The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form às may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

(2) The accounts of the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor General of India at such intervals as may be specified by him and any expenditure incurred in connection with such audit shall be payable by the Authority to the Comptroller and Auditor General, as required.

(3) Suitable mechanism for internal audit should be evolved by the Authority .

21. Annual Report.- The Authority shall prepare in such form and at such time in each financial year as may be prescribed, its annual report , giving a full account of its activities during the previous financial year .

22. Approval by the Board.- After the annual report and the accounts as certified by the Comptroller and Auditor General together with the audit report have been approved by the Board , the same shall be forwarded annually to the Central Government and the Central Government shall cause these to be laid before each House of Parliament.

Chapter VIII

Miscellaneous

23. Making of regulation- The Authority may, by notification in the official Gazette, make regulations not inconsistent with this Act and the rules made thereunder to carry out the provisions of this Act.

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[PART II SEC, 30 )

24. Formation of joint ventures.- The Authority may set up any special purpose vehicle , joint ventures or other legal entities for the performance of all or any of its functions under the Act with the approval of Central Government .

こ 25. Authentication of orders and delegation of powers of Authority etc.- ( 1 ) All orders , decisions and other instruments of the Authority shall be authenticated by the signature of the Vice Chairman or any other Member or any Officer of the Authority authorised by it in this behalf.

(2) The Authority may by general or special order in writing, delegate to any Member or to any Officer of the Authority , subject to such conditions and limitations , if any, as may be specified in the order such of its powers and functions under this Act (except its power to make Regulations under sub -section ( 1 ) of section 4 I as it may deem necessary) .

26. Rest Houses and Holiday Homes for Officers and employees who are on deputation.- All members , officers and employees of the Authority , who are on deputation from the Railways , shall be treated at par with other Railway Officers and staff with regard to making available Railway Rest Houses and Holiday Home accommodations , which they shall be eligible for as per their grade of pay . Their requirements of Rest House on duty shall be treated at par with any other serving Railway Officer/staff on duty. The charges payable for Rest Houses and Holiday Homes shall be same as applicable in case of other Railway Officers and staff on duty or on leave, as the case may be .

1 27. Works including Development Schemes to be undertaken by the Authority.- ( 1) Subject to any directions of the Central Government , the Authority shall prepare development schemes and execute all works for the commercial development of Railway land in accordance with the International Building Code or the National Building Code , but without any interference or restraint from any official of the authority , body or instrumentality.

(2) The Authority may undertake all types of commercial development on, below or above the Railway Land , including airspace above existing railway structures or any other land based- on market demands on business principles .

(3) The Authority may execute any projects or works allotted to it by the Central Government , with concomitant funds .

(4) A committee appointed by the Board shall holistically scrutinise all schemes for commercial development of railway land , including aspects of safety , aesthetics vis - a- vis surroundings and user amenities .

(5) The Central Government shall consider for approval , the proposals including any scheme/ schemes for use of railway land submitted by the Authority through a fast track mechanism , which shall , however , be subject to proper scrutiny by the appropriate 25

भारत का राजपत्र: असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3(i) ]

directorates of the Railway Board, but in a definite time frame to suit the business requirements of the Authority.

(6) The Authority may, under the provisions of clause ( iii ) of sub- rule (2) of section 4D ofthe Act, undertake to carry out for the Government or any local authority or any other organisation any works or services or any class of works or services on such terms and conditions as may be agreed upon between the Authority and the Government or local authority or the organisation concerned .

(7) Subject to any regulations made in this behalf, any person , generally or specially authorised by the Authority in this behalf, may whenever it is necessary to do so at all reasonable times , enter upon any land or premises to carry out the following activities namely: -

a) make any inspection , survey , measurement , valuation or inquiry ;

b) take levels;

c) dig or bore into the sub soil ;

d) set out boundaries and intended lines of work ;

e) mark such levels , boundaries and lines by placing marks and cutting trenches , or f) do such other acts or things as may be prescribed :

Provided that no such person shall enter any boundary or any enclosed court or garden attached to a dwelling house , except with the consent of the occupier thereof and without previously giving such occupier at least twenty four hours notice in writing of his intention to do so .

28 Welfare fund of the Authority.- The Authority may , with the approval of the Central Government , set up a Welfare Fund for the benefit of its employees on the basis of a progressive compulsory deduction from the salary of all Levels .

29. Other terms and conditions of the Authority.- ( 1 ) Without prejudice to the other provisions of this Act , the Authority shall in the performance of its functions and duties under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing from time to time.

(2) The vacant posts of the Authority shall continue and shall not lapse by virtue of being vacant unless specifically surrendered .

(3) The Authority may , with the approval of the Central Government, create posts in terms of the Annual Man Power Plan formulated and finalised by it .

(4) If any question arises in respect of transaction of the business of the Authority , the same shall be decided by the Authority , except where it concerns interpretation of the rules and regulations framed under the Act , in which case it will be decided by the Central Government .

62 GI/07--4 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II---SEC. 3 (i))

DGM(Law)

MemberRealEstateand UrbanPlanning(independent Member)

Asstt.Legal Adviser

1LDCcumtypist

Alllegalaffairs Includinghigheringof legatfirmsincaseof

(RailwayBoard)

DGM(Fin appraisal)

↓ Mgr(Finance)

Financialappraisal

UDC

1AccountsOfficer

[F.No.2000/LML/2/46/Vol.-III]

Mgr(Finance)

Budget,Audit, Expenditure.Pay. FundBalanceandits operation

2AccountsAssistant

DGM(Per)

SecretarytoAuthority

GM(PerandFin)

MemberFinance

Asstt.Mgr(Personnel)

ASHOKGUPTA,ExecutiveDirector(LandandAmenities)

1UDC 1LDC-cumtypist Recruitment,Policy,PayBills. TourBills,RailwayPasses

DGM(Admin andTrg)

GM(ITand Training) CHAIRMAN ex- officio(Member Engineering/Railway Board) !

ViceChairman (Tobeselectedbya selectionBoard)

RAILLANDDEVELOPMENTAUTHORITY

MemberPlanningRail Trafficcoordination.

CVO(DGMgrade)

Sr.Mgr(Trg andProtocol)

TrainingandProtocol services

:LDC-currtyprot

ErExecutiveOfficer

ConfidentialAsstt.

ConfidentialReports,Stationery: LibraryandITservices

Sr.Mgr(AdminandIT)

1OfficeAssistant LDCcumtypist

DGM(Infra Develop)

+ GM(Infra. Develop.)

MemberPlanning, Infrastructureand Development.

Manager(Vig)

AssttMgr (ProjectsII)

Manager(Plg)

AssttMgr (Projects1)

DGM(Pigand ProjectAppraisal)

1Draughtsman 1UDC Drawings,designs.ArchitecturalPlanning.Land Records,ConsultancyAwards,Costevaluation,Trafficstudiesat differentstations/locationsetc

1OfficeAssistant [भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

अधिसूचना

नई दिल्ली , 4 जनवरी , 2007

सा.का.नि. 5( अ ) - केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:-

1. इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपाध्यक्ष (चयन और नियुक्ति) नियम, 2007 है ।

2. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं: इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) " अधिनियम" से भारतीय रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण " से अधिनियम के खंड 4ए के अधीन गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है,

(ग) "केंद्रीय सरकार " से रेल मंत्रालय अभिप्रेत है;

(घ) "उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड" से भारत सरकार का वेतन ग्रेड 22400-24500 रु. प्रतिमाह अभिप्रेत है;

(ड.) "रेलवे बोर्ड" से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 के अंतर्गत गठित रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) "सचिव" से सचिव, रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है,

(छ) "उपाध्यक्ष" से अधिनियम की धारा 4ए के अंतर्गत प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ।

(ज) इसमें प्रयुक्त किए गए सभी अन्य शब्द और पद परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे , जो अधिनियम में है ।

(3) उपाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए अर्हताएंः किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वह निम्नलिखित मानदंड पूरा नहीं करता हो , अर्थात्:

(क) टैक्नोक्रैट हो जिसे भूमि प्रबंधन , भवन निर्माण और स्थावर संपदा जिसके अंतर्गत वित्त पोषण भी है, का व्यापक अनुभव हो; और

(ख) जो भारतीय रेल सेवा का इंजीनियर , भारतीय रेल लेखा सेवा और भारतीय रेल यातायात सेवा के अधिकारी हों तथा जिन्हें उपर्युक्त उपनियम (क) के अनुसार अनुभव प्राप्त हो; और

(ग) जो अपने मूल काडर में उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड या उससे ऊपर हो और चयन समिति की बैठक से ठीक पहले पिछले पांच वर्ष की उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोटों के मूल्यांकन में न्यूनतम 22 अंक हों ।

(4) चयन प्रक्रिया ( 1) उपाध्यक्ष का चयन किसी चयन समिति द्वारा होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

[PART II-SEC . 3 (i ) ) THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

(क) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, अध्यक्ष ;

(ख) सदस्य (इंजीनियरी ) , रेलवे बोर्ड और रेल भूमि विकास प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष, सदस्य और;

(ग) सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड , सदस्य ।

(2) चयन समिति अपने समक्ष उपस्थित होने से पहले अंकों के साथ मैरिट तथा उपयुक्तता के मूल्यांकन संबंधी मानदंड तैयार करेगी तदनुसार प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी का समिति द्वारा साक्षात्कार के अनुरूप मूल्यांकन करेगी ।

(3) चयन समिति के किसी सदस्य को यह जानकारी होने के तत्काल पश्चात्कि उसका किसी अभ्यर्थी से संबंध है, तो वह इसकी घोषणा करेगा और उस विशेष अभ्यर्थी के संबंध में स्वयं कोचयन समिति से अलग कर लेगा ।

(4) कोई अभ्यर्थी, उस पद के लिए निरर्हित हो जाएगा, जिसके लिए उसने आवेदन किया है या नियुक्तकिया गया है, यदि वह: -

(क) दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाता है; या

(ख) उसे किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में, नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है ; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिसमें किसी पद पर उसके कृत्योंपर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है ; या

(ड. ) केंद्रीय सरकार के विद्यमान आचरण नियमों के अनुसार आचरण का दोषी है जिससे उसे किसी पद को धारण करने के लिए अनुपयुक्त बना दिया है ।

(5) सचिव, रेलवे बोर्ड चयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और उपाध्यक्ष के पद के चयन और नियुक्तिके लिए अपेक्षित सभी प्रशासनिक कदम के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(6) रेलवे बोर्ड , प्रथम प्राधिकारी की नियुक्ति, जहां संविधान नियमों के अध्याय 2 के उपबंधों के अनुसार, नाम निर्देशन के जरिए की जाएगी , के मामले के सिवाय, व्यापक प्रचार द्वारा उपाध्यक्ष के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा ।

(7) चयन समिति, उपाध्यक्ष के पद के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के पश्चात्, उस पद के लिए अगले दो अभ्यार्थियों का योग्यता क्रम में एक प्रतीक्षा पैनल तैयार करेगी और यह प्रतीक्षा पैनल चयन समिति द्वारा उस पैनल पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छह मास की अवधि तक विधिमान्य होगा ।

(8) चयन समिति की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, प्रत्येक पद के लिए योग्यता सूची और अंतिम चयन सूची पर चयन समिति के सभी व्यक्तियों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर किए जाएंगे और नियुक्तिके लिए आगे के उपाय सचिव, रेलवे बोर्ड द्वारा किए जाएंगे ।

[ भाग II - खण्ड 3 (i ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

5. चयन संबंधी प्रक्रिया की अविधिमान्यताः- जब तक चयन की योग्यता प्रभावी न हो, चयन प्रक्रिया की किसी भी त्रुटि से चयन अविधिमान्य नहीं होगा ।

6.नियुक्ति - ( 1 ) सचिव , रेलवे बोर्ड चयन समिति से रिकॉर्ड प्राप्त करने के तत्काल बाद उपाध्यक्ष के पद के लिए चुने गए अभ्यर्थी के नाम का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपाय प्रारंभ करेंगे ।

(2) सक्षम प्राधिकारी से उपाध्यक्ष के पद के लिए नाम का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् केंद्रीय सरकार, कार्यभार संभालने की तारीख जो उपनियम (6) के अध्यधीन नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक नहीं होगी , के बारे में सूचित करते हुए , चुने हुए अभ्यर्थी को तत्काल नियुक्ति पत्र जारी करेगी ।

(3 ) केंद्रीय सरकार द्वारा चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति विनिर्दिष्ट शर्तों औरं निबंधनों के अनुसार होगी ।

(4) प्राधिकरण के किसी रिक्त पद को, जिसे उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए तत्काल भरा जाना अपेक्षित है, को रेलवे बोर्ड द्वारा छह मास की प्रारंभिक अवधि के लिए तदर्थ आधार पर या उस पद पर नियमित रूप से चुना गया पदधारी पद ग्रहण तक इसमें से , जो भी पहले हो , तक भरा जा सकेगा, तथा इस प्रकार तदर्थ नियुक्त पदधारी का उस पद पर कोई दावा नहीं होगा और नियमित रूप से चुने गए उम्मीदवार के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से ही पद स्वतः ही रिक्त माना जाएगा ।

(5) चुने गए उम्मीदवार द्वारा 30 दिन या उपनियम ( 6) के अधीन यथा अनुज्ञात विस्तारित अवधि के भीतर कार्यभार न संभालने की दशा में सचिव , रेलवे बोर्ड पैनल में प्रतीक्षारत अगले व्यक्तिकी नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रारंभ करेगा ।

(6) रेलवे बोर्ड, चुने गए अभ्यर्थी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर कारणों को लेखबद्ध करते हुए कार्यभार संभालने की अवधि बढ़ा सकता है जो तीन माह की अवधि से अधिक नहीं होगी और यहविस्तार एक बार ही होगा ।

[फा. सं. 2000/एलएमएल/2/ 46/वॉल्यूम- III ]

अशोक गुप्ता , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं ) ( रेलवे बोर्ड ) 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i ) ]

NOTIFICATION

New Delhi , the 4th January, 2007

G.S.R. 5(E) . In exercise of the powers conferred by Section 4C read with Section 198 ofthe Railways Act, 1989 (24 of 1989) , the Central Government hereby makes the following rules , namely :--

1. Short title and commencement.- ( 1 ) These Rules may be called the Vice Chairman( Selection and Appointment) Rules ,2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2.Definitions . In these Rules unless the context otherwise requires , -

a) " Act " means the Railways Act , 1989 (24 of 1989 ) ;

b) "Authority " means the Rail Land Development Authority constituted under section 4A of the Act.

c) " Central Government " means the Ministry of Railways . 4

d) " Higher Administrative Grade " means the Government of India's salary grade of Rs.22400-24500 per mensem.

e) "Railway Board " means the Railway Board constituted under the Indian Railways Board Act , 1905

f) " Secretary " means the Secretary , Railway Board .

g ) "Vice Chairman " means the vice chairman of the Authority under section 4A of the Act .

h) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act .

3. Qualifications for appointment of Vice- Chairman.- No person shall be appointed as Vice- Chairman unless he fulfils the following criteria; namely: -

( a) a technocrat having wide experience in land management , construction of buildings and real estate including financing ; and

(b) an officer belonging to Indian Railway Service of Engineers , Indian Railway Accounts Service and Indian Railway Traffic Service having relevant experience as per sub - rule ( a) above ; and

(c) an officer in higher administrative grade or above in their Parent Cadre having minimum of 22 points in the evaluation of their annual confidential reports of the last five years immediately prior to the meeting of the Selection Committee .

[ भाग II- खण्ड 3(i) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

4. Selection Process.- (1 )The Vice Chairman shall be selected by a Selection Committee comprising of the following members , namely: -

(a) Chairman Railway Board , as Chairperson;

(b) Member (Engineering) Railway Board and ex -officio Chairman Rail Land Development Authority, as Member ; and

(2) The Selection Committee shall formulate assessment criteria of merit and suitability with marks and each eligible candidate appearing before it shall be assessed accordingly in the interview by the Committee .

(3) Any person in any of the Selection Committees shall immediately on coming to know that he is related to any of the candidates , shall declare the same and exclude himself from the Selection Committee for that particular candidate.

(4) A candidate shall stand disqualified for the posts to which they have applied or appointed if he.-

a) has been adjudged an insolvent ; or

b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude; or

c) has become physically or mentally incapable ; or

d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functioning in a post ; or

e) has been guilty of conduct as per the extant conduct rules of the Central Government which makes a person unfit to hold anoffice.

(5) The Secretary, Railway Board shall act as Secretary to the Selection Committee and shall be responsible for all administrative steps required for the selection and appointment to the post of vice- chairman.

(6) The Railway Board shall invite applications for the post of vice chairman by wide publicity , except in case of appointment of the First Authority where the appointment shall be by nomination as per the provisions of chapter II of the constitution rules .

(7) The Selection Committee after selecting the candidate for the post of vice -chairman shall also prepare in order of merit a waiting panel of the next two candidates for the post and the waiting panel will be valid for a period of six months from the date , the Selection Committee sign the panel .

(8)The minutes of the Selection Committee proceedings , the merit list for each post and the final selection list shall be signed and dated by all the persons in the Selection Committee and further steps for appointment shall be taken by Secretary , Railway Board .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i) ]

5.Invalidity of Selection Proceedings.- So long as the merit of the selection

is not affected , any short coming in the selection procedure shall not invalidate the selection .

6.Appointment.- ( 1 ) The Secretary Railway Board shall immediately after receiving the record from the Selection Committee initiate the steps for the approval of the name of the selected candidate for the post of vice- chairman , from the competent authority .

(2) Upon receipt of the final approval of the name from the competent authority for the appointment to the post of vice chairman, the Central Government shall immediately issue the appointment letter to the selected candidate informing him the date of joining , which shall not exceed thirty days from the date of receipt of the appointment letter subject to sub rule(6).

(3 ) The appointment by the Central Government of the selected candidate shall be as per the terms and conditions specified .

(4) Any vacancy in a post of the Authority which requires to be filled in immediately to enable it to efficiently discharge its functions , may be filled in by the Railway Board on ad hoc basis for an initial period of six months or till the regularly selected incumbent join the post , whichever is earlier and such ad hoc appointees shall have no claim whatsoever to the post and will be deemed to have automatically vacated it from the day ofjoining of the regular selected candidates .

(5) In case the selected candidate fails to join within thirty days or śuch extended period as may be permitted under sub rule (6) , the Secretary Railway Board shall initiate proceedings for appointment of the next person waiting on the panel .

(6) The Railway Board may for reasons to be recorded in writing, extend the joining period on the written request of the selected candidate which shall not exceed more than three months and the extension shall be given only once.

[F. No. 2000 /LML/2/46/Vol . - III]

ASHOK GUPTA, Executive Director ( Land and Amenities) (Railway Board)

अधिसूचना

नई दिल्ली , 4 जनवरी , 2007

सा.का.नि. 6 ( अ ).- केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4ख की उप- धारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:

3. इन नियमों का संक्षिप्त नाम सदस्य (चयन और नियुक्ति) नियम, 2007 है ।

4. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 (i) ]

2. परिभाषाएं: जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में -

(क) " अधिनियम" से रेल अधिनियम 1989 ( 1989 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम के खंड 4 ए के अंतर्गत गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "केंद्रीय सरकार " से रेल मंत्रालय अभिप्रेत है;

(घ) "सदस्य" से अधिनियम की धारा 4(ख ) की उपधारा प्राधिकरण के (3 ) के अधीन योजना, अवसंरचना और विकास, योजना रेल यातायात समन्वय और वित्त के पदों पर सदस्य से अभिप्रेत है ;

(ड. ) "रेलवे बोर्ड " से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 में रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है;

"सचिव" से सचिव, रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है, (च)

"वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड" से 18400-22400 रु. प्रतिमाह का भारत सरकार का वेतन ग्रेड अभिप्रेत है; (छ)

(ज) इसमें प्रयुक्त किए गए सभी अन्य शब्द और पद परिभाषित्व नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे , जो अधिनियम में हैं ।

(3) अर्हता: (क) सदस्य, योजना , अवसंरचना और विकास के पद के लिए , अभ्यर्थी को भारतीय रेल इंजीनियरी सेवा के रेलवे में न्यूनतम बाइस वर्ष के कुल सेवा अनुभव के साथ न्यूनतम वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का एक इंजीनियर होना चाहिए और चयन समिति की बैठक से पहले पिछले पांच वर्षों की उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोटों का संचयी मूल्यांकन बाइस अंक से कम न हो तथा विनिर्माण और भवन निर्माण के प्रबंधन विशिष्टतया भूमि प्रबंध तथा भारतीय रेल के वाणिज्यिक विकास का अनुभव होने पर वरीयता दी जाएगी । संबद्ध क्षेत्र में अन्य कोई अतिरिक्त अर्हता होने पर उन्हें वरीयता दी जाएगी ।

(ख) सदस्य, योजना रेल यातायात समन्वय के पद के लिए, अभ्यर्थी को भारतीय रेल यातायात सेवा में रेल में न्यूनतम बाइस वर्ष की कुल सेवा करते हुए वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम ग्रेड का अधिकारी न हो और चयन समिति की बैठक से पहले पिछले 5 वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोटों का संचयी मूल्यांकन बाइस अंक से कम न हो और उन्हें रेलों पर विभिन्न यातायात और वाणिज्यिक परिचालनों के संबंध में कार्य करने का अनुभव हो तथा टर्मिनल हैंडलिंग और भूमि विकास में अनुभव होने पर उन्हें वरीयता दी जाएगी ।

(ग ) सदस्य, वित्त के पद के लिए , अभ्यर्थी भारतीय रेल लेखा सेवा में रेल में न्यूनतम बाइस वर्ष की कुल सेवा के साथ वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड से कम ग्रेड का अधिकारी न हो और चयन समिति की बैठक से पहले उनके पिछले 5 वर्ष की वार्षिकं गोपनीय रिपोटों का संचयी मूल्यांकन बाइस अंक से कम न हो । निर्मित परिसंपत्तियों के वित्तीय पहलुओं तथा संबद्ध भूमि प्रबंधन/वाणिज्यिक विकास मामलों के संबंध में कार्य करने का अनुभव होना चाहिए । संबद्ध क्षेत्र में अन्य कोई अतिरिक्त अर्हता होने पर उन्हें वरीयता दी जाएगी ।

(घ) प्राधिकरण के साथ संबद्ध क्षेत्र में महाप्रबंधक के रूप में कम से कम चार वर्ष की अवधि तक कार्यरत अधिकारी भी उपर्युक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए भी पात्र होंगे । 62G1/07-5 34

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

PART II-SEC . 3 (1)

(4) चयन प्रक्रिया ( 1 ) किसी चयन समिति द्वारा सदस्य का चयन होगा, उसमें निम्नलिखित सदस्यहोंगे , अर्थात्: -

(क) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड , अध्यक्ष के रूप में ;

(ख) प्राधिकरण का अध्यक्ष , सदस्य के रूप में ;

(ग) सदस्य, यातायात, रेलवे बोर्ड सदस्य, योजना रेल यातायात समन्वय के चयन के लिए और वित्त आयुक्त, रेलवे बोर्ड सदस्य वित्त के चयन के लिए सदस्य के रूप में;

(घ) प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की उपस्थिति होगी ।

(2) चयन समिति अपने समक्ष उपस्थित होने वाले प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी का , अंकों के साथ योग्यता तथा उपयुक्तता के मूल्यांकन मानदंड तैयार करेगी । तदनुसार, समिति द्वारा साक्षात्कार के द्वारा मूल्यांकन करेगी ।

(3) ) चयन समिति के किसी सदस्य को यह जानकारी होने के तत्काल पश्चात् कि उसका किसी अभ्यर्थी से संबंध है, तो वह इसकी घोषणा करेगा और उस विशेष अभ्यर्थी के संबंध में स्वयं को चयन समिति से अलग कर लेगा ।

(4) कोई अभ्यर्थी उस पद के लिए निरर्हित हो जाएगा जिसके लिए उसने आवेदन किया है या उसे नियुक्त किया गया है यदि वह -

(क) दिवालिया न्याय निर्णीत किया जाता है; या

(ख) उसे किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, जिसमें केंद्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अतर्वलित है; या

(ग) शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिसमें किसी पद पर उसके कृत्यों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की है, या

ड. ) केंद्रीय सरकार के वर्तमान आचरण नियमों के अनुसार आचरण का दोषी है, जिससे, वे उसे किसी पद को धारण करने के लिए अनुपयुक्त बना दिया है ।

(5) सचिव, रेलवे बोर्ड चयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और सदस्य के पद के लिए चयन तथा नियुक्ति के लिए अपेक्षित सभी प्रशासनिक कदमों के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(6) रेलवे बोर्ड, प्रथम प्राधिकरण के मामले में, जहां नियुक्ति नाम निर्देशन के द्वारा होगी , के सिवाय व्यापक प्रचार द्वारा सदस्य के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा ।

(7) चयन समिति, सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के पश्चात् पद के लिए अगले दो अभ्यर्थियों का योग्यता क्रम से एक प्रतीक्षा पैनल भी तैयार करेगी. प्रतीक्षा पैनल चयन समिति द्वारा पैनल पर हस्ताक्षर करने की तारीख से 6 मास की अवधि तक विधिमान्य होगा ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

(8) चयन समिति की कार्रवाईयों का कार्यवृत्त, प्रत्येक पद की योग्यता क्रम सूची तथा अंतिम चयन सूची पर चयन समिति के सभी व्यक्तियों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर होंगे और नियुक्ति के लिए आगे के उपाय सचिव, रेलवे बोर्ड द्वारा किए जाएंगे ।

5. चवन संबंधी प्रक्रिया की अविधि मान्यताः- जब तक चयन का योग्यता क्रम प्रभावित न हो, चयन प्रक्रिया में कोई भी त्रुटि से चयन अविधिमान्य नहीं होगा ।

6. नियुक्ति - ( 1 ) सचिव , रेलवे बोर्ड, चयन समिति से रिकॉर्ड प्राप्त करने के तत्काल पश्चात् सक्षम प्राधिकारी से सदस्य के पद के लिए चयन किए गए अभ्यर्थी के नाम का अनुमोदन के लिए उपाय करेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी सदस्य के पद की नियुक्ति के लिए से नाम का अंतिम अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् सरकार चयन किए गए अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने की अवधि की सूचना के संबंध में शीघ्र ही नियुक्ति पत्र जारी करेगी , जो उपनियम (6) की शर्तों के अधीन नियुक्ति पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक नहीं होगा ।

(3 ) केंद्रीय सरकार द्वारा चुने गए अभ्यर्थी की नियुक्ति नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शतों के अनुसार होगी ।

(4) प्राधिकरण के किसी रिक्त पद को, जिसे उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए तत्काल भरा जाना अपेक्षित हो, को रेलवे बोर्ड द्वारा 6 मास की प्रारंभिक अवधि के लिए तदर्थ आधार पर या उस पद पर नियमित रूप से चुना गया पदधारी पद ग्रहण करने तक , जो भी पहले हो भरा जा सकेगा तथा ऐसा तदर्थ नियुक्त पदधारी का उस पद पर कोई दावा नहीं होगा और नियमित रूप से चयन किए गए अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने के दिन से ही पद स्वतः रिक्त माना जाएगा ।

(5 ) चुना गया अभ्यर्थी 30 दिन या इस प्रकार विस्तारित अवधि के भीतर, कार्यभार ग्रहण करने की दशा में, उपनियम (6 ) के अधीन यथा अनुज्ञात सचिव, रेलवे बोर्ड पैनल में प्रतीक्षारत अगले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही करेगा ।

(6) रेलवे बोर्ड, चुने गए अभ्यर्थी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, कारणों को लेख बद्ध करते हुए कार्यभार ग्रहण अवधि बढ़ा सकेगा, जो तीन मास की अवधि से अधिक नहीं होगी और यह विस्तार केवल एक बार ही होगा ।

[फा. सं. 2000/एलएमएल/2/46/वॉल्यूम- III ]

अशोक गुप्ता, कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं )

(रेलवे बोर्ड) 36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i))

NOTIFICATION

New Delhi , the 4th January, 2007

G.S.R. 6(E). In exercise of the powers conferred by sub- section 3 of section 4B read with section 198 of the Railways Act, 1989 , (24 of 1989 ) , the Central Government hereby makes the following rules , namely: -

1. Short title and commencement.- 1. These Rules may be called the Members (Selection and Appointment) Rules , 2007 .

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2.Definitions.- In these Rules unless the context otherwise requires, -

a) "Act " means the Railways Act, 1989 (24 of 1989) ;

b ) " Authority" means the Rail Land Development Authority constituted under Section 4A of the Act ;

c) "Central Government " means the Ministry of Railways ;

d) "Member " means the Member on the posts of Planning, Infrastructure and Development, Planning Rail Traffic Coordination and Finance of the Authority under sub - section (3 ) of section 4 (B) oftheAct;

e ) " Railway Board " means the Railway Board in the Indian Railways Board Act , 1905 ;

f) " Secretary " means the Secretary Railway Board; and

g) " Senior Administrative Grade " means the Government of India's salary grade of Rs . 18400-22400 per mensem;

h) All other words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act .

11 37

भारत का राजपत्र : अस्साधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

3. Qualification.- (a) For the post of Member Planning, Infrastructure and Development, the candidate should be an engineer of a grade not lower than Senior Administrative Grade serving in the Indian Railway Service of Engineers with a minimum total service experience of twenty two years in the Railways and his cumulative evaluation of the annual confidential reports of the last five years prior to the meeting of the Selection Committee should not be less than twenty two points and he should preferably have experience of construction and management of buildings and in particular on land management and commercial development on Indian Railways . Any additional qualification in the relevant field would be given weightage.

(b) For the post of Member Planning Rail Traffic Coordination, the -candidate should be an officer of a grade not below the Senior Administrative Grade serving in the Indian Railway Traffic Service with a minimum of total service of twenty two years in the Railways and his cumulative evaluation of the annual confidential reports of the last five years prior to the meeting of the Selection Committee should not be less than twenty two points and he should have experience in dealing with various traffic and commercial operations on railways and experience in terminal handling and land development will be givenweightage .

(c) For the post of Member Finance , the candidate should be an officer of a grade not below the Senior Administrative Grade serving in the Indian Railway Accounts Service with a minimum of total service of twenty two years in the Railways and his cumulative evaluation of the annual confidential reports of the last five years prior to the meeting of the Selection Committee should not be less than twenty two points and he should have experience in dealing with financial aspects of built assets and related land management/commercial development matters . Any additional qualification in the relevant field would be an added attribute.

(d) Officers working as General Managers in the relevant discipline with the Authority for a period of not less than four years shall also be eligible to apply for the above posts .

4. Selection Process.- ( 1 ) A member shall be selected by a Selection Committee consisting of the following members , namely: -

a) Chairman, Railway Board as the Chairperson;

b) Chairman of the Authority as member ;

c) Member Traffic, Railway Board for the selection of Member Planning Rail Traffic Coordination and Financial Commissioner , [PART II-SEC . 3 (i)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Railway Board for the selection of Member Finance as Member ; and

d) Vice Chairman of the Authority in attendance.

(4) A candidate shall stand disqualified for the posts to which they have applied or appointed, if he.-

a) has been adjudged an insolvent ; or

: b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude ; or

c) has become physically or mentally incapable ; or

d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functioning in a post ; or

e) has been guilty of conduct as per the extant conduct rules of the Central Government which makes him a person unfit to hold an office.

(5) The Secretary Railway Board shall act as Secretary to the Selection Committee and shall be responsible for all administrative steps required for the selection and appointment to the post of Member .

(6) The Railway Board shall invite applications for the post of Member by wide publicity, except in case of the first Authority where the appointments shall be by nomination .

(7) The Selection Committee after selecting the candidate for the post of Member shall also prepare in order of merit a waiting panel of the next two candidates for the post . The waiting panel will be valid for a period of six months from the date the Selection Committee sign the panel .

(8) The minutes of the Selection Committee proceedings , the merit list for each post and the final selection list shall be signed and dated by all the persons in the Selection Committee and further steps for appointment shall be taken by Secretary , Railway Board .

5. Invalidity of Selection Proceedings- So long as the merit of the selection is not affected, any short coming in the selection procedure shall not invalidate the selection .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-- खण्ड 3 ( i ) ]

6. Appointment.- ( 1 ) The Secretary Railway Board shall immediately after receiving the record from the Selection Committee initiate the steps for the approval of the name of the selected candidate for the post of the Member , from the competent authority.

(2) Upon receipt of the final approval of the name from the competent authority for the appointment to the post of Member , the Central Government shall immediately issue the appointment letter to the selected candidate informing him the joining time which shall not exceed thirty days from the date of receipt of the appointment letter subject to sub rule (6) .

(3) The appointment by the Central Government of the selected candidate shall be as per the terms and conditions specified in the rules .

(4) Any vacancy in a post of the Authority which requires to be filled in immediately to enable it to efficiently discharge its functions, may be filled in by the Railway Board on ad hoc basis for an initial period of six months or till the regularly selected incumbent joins the post, whichever is earlier and such ad hoc appointees shall have no claim whatsoever to the post and will be deemed to have automatically vacated it from the day ofjoining of the regular selected candidates .

(5) In case the selected candidate fails to join within thirty days or such extended period as may be permitted under sub-rale (6) , the Secretary Railway Board shall initiate proceedings for appointment of the next person waiting on the panel .

(6) The Railway Board may for reasons to be recorded in writing , extend the joining period on the written request of the selected candidate which shall not exceed more than three months and the extension shall be given only once.

[F. No. 2000 /LML/2/46/Vol . - III ]

ASHOK GUPTA, Executive Director (Land and Amenities)

(RailwayBoard) 40

THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i )]

अधिसूचना

नई दिल्ली , 4 जनवरी , 2007

सा.का.नि. 7( अ).- केन्द्रीय सरकार , रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4ख की उप- धारा (4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वतंत्र सदस्य (चयन और नियुक्ति) नियम , 2007 है ।

2. ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) " अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 4क के अधीन गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "केन्द्रीय सरकार " से रेल मंत्रालय अभिप्रेत है;

(घ) "स्वतंत्र सदस्य" से अधिनियम की धारा 4 ख (4) के अधीन नियुक्त सदस्य अभिप्रेत है;

(ड. ) "रेलवे बोर्ड" से भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम, 1905 में रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है; तथा (च) "सचिव" से सचिव रेलवे बोर्ड अभिप्रेत है ।

3. अर्हता- स्वतंत्र सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित मानदंड पूरे करेगा; अर्थात:-

(क) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या किसी विश्वविद्यालय से एम बी ए या वास्तुकला अथवा सिविल इंजीनियरी में डिग्री; और

(ख) नगर/ शहरी योजना या भूमि और संपत्ति के प्रबंधन में उनके विधि, इंजीनियरी और प्रबंधन पहलुओं के संबंध में 10 वर्ष का अनुभव; और भारत का राजपत्र : असाधारण

41 [ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

(ग) पद के लिए आवेदन करने की तिथि पर 55 वर्ष से अधिक न हो ।

4. चयन प्रक्रिया:- 1. किसी सदस्य का एक चयन किसी समिति द्वारा होगा , जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे; अर्थात्

(क) अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड के रूप में अध्यक्ष;

(ख)

प्राधिकरण का अध्यक्ष के रूप में एक सदस्य

(ग) सदस्य कार्मिक, रेलवे बोर्ड के रूप में एक सदस्य, और

(घ)

प्राधिकरण के उपाध्यक्ष की उपस्थिति में ।

2. चयन समिति अपने समक्ष उपस्थित होने वाले प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी का अंकों सहित योग्यता और उपयुक्तता के निर्धारित मानदंड तैयार करेगी और तदनुसार समिति द्वारा साक्षात्कार के द्वारा मूल्यांकन करेगी । निर्धारित मानदंड बनाने में चयन समिति अभ्यर्थी की शैक्षिक पृष्ठभूमि और भूमि तथा संपत्ति विकास में अनुभव पर विशेष ध्यान देगी ।

3. सचिव , रेलवे बोर्ड चयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेंगे और स्वतंत्र सदस्य के पद पर चयन तथा नियुक्ति के लिए आवश्यक सभी प्रशासनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे ।

4. सचिव, रेलवे बोर्ड एक उपयुक्त सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा स्वतंत्र सदस्य के पद हेतु आवेदन आमंत्रित करेंगे ।

5. चयन समिति के किसी सदस्य को यह जानकारी होने के तत्काल पश्चात् कि उसका किसी अभ्यर्थी से संबंध है, तो वह इसकी घोषणा करेगा और उस विशेष अभ्यर्थी के संबंध मे स्वयं को चयन समिति से अलग कर लेगा ।

6. कोई अभ्यर्थी, उस पद के लिए निरर्हित हो जाएगा, जिसके लिए उसने आवेदन किया है या नियुक्त किया गया है , यदि वह: -

(क) दिवालिया है; या न्याय निर्णित किया जाता है;

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया जाता है, जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अंर्तवलित है ; या

(ग) शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो; या

(घ) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित कर लिया है, जिससे किसी पद पर उसके कृत्योंपर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है ।

(ड. ) केंद्रीय सरकार के वर्तमान आचरण नियमों के अनुसार आचरण जो उसे किसी पद को धारण करने के लिए अनुपयुक्त बना दिया है ।

7. चयन समिति स्वतंत्र सदस्य के पद के लिए अभ्यर्थी का चयन करने के पश्चात् पद के लिए योग्यता क्रम में अगले तीन अभ्यर्थियों का प्रतीक्षा पैनल तैयार करेगी । प्रतीक्षा पैनल

62G1/ 07-6 [PART II-SEC . 3 (i)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

चयन समिति द्वारा पैनल पर हस्ताक्षर करने की तारीख से छः मास की अवधि के लिए विधिमान्यहोगा ।

8. चयन समिति की कार्यवाहियों का कार्यवृत्त, पद के लिए योग्यता क्रम सूची और अंतिम चयन सूची, चयन समिति के सभी व्यक्तियों द्वारा तारीख सहित हस्ताक्षर की जाएगी और नियुक्तिके लिए आगे के उपाय सचिव , रेलवे बोर्ड द्वारा किए जाएंगे ।

5. चयन संबंधी प्रक्रिया की अविधिमान्यता: जब तक चयन की योग्यता क्रम प्रभावित न हो , चयन प्रक्रिया में कोई त्रुटि से चयन अविधिमान्य नहीं होगा ।

6.. नियुक्ति (1 ) सचिव, रेलवे बोर्ड, चयन समिति से रिकार्ड प्राप्त करने के तत्काल पश्चात् सक्षम प्राधिकारी से स्वतंत्र सदस्य के पद के लिए चयन किए गए अभ्यर्थी के नाम का अनुमोदन के लिए उपाय करेगा ।

(2) स्वतंत्र सदस्य के पद के संबंध में नियुक्ति के लिए नाम का अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने पर, रेल मंत्रालय चयन किए गए अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने की अवधि की सूचना के संबंध में तत्काल नियुक्तिपत्र जारी करेगा , जो इस नियम के उपनियम (5) के अधीन उसको नियुक्ति पत्र प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन से अधिक नहीं होगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति, रेल भूमि विकास प्राधिकरण (सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम , 2007 में सदस्यों के लिए विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के आधार पर होगी, इसके अतिरिक्त कि चयनित अभ्यर्थी की प्राधिकरण के साथ सेवा जारी रहेगी जो परिवीक्षा के बाद पुष्टिकरण की तिथि से दो वर्ष की सेवा पूरी होने पर रेल मंत्रालय द्वारा निष्पादन पुनर्विलोकन के अध्यधीन होगी ।

(4) चुना गया अभ्यर्थी तीस दिन या उपनियम (5 ) के अधीन यथा अनुज्ञात विस्तारित अवधि, के भीतर कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहने की दशा में सचिव, रेलवे बोर्ड पैनल पर प्रतीक्षारत अगले व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कार्यवाही प्रारंभ करेगा ।

(5) रेलवे बोर्ड चुने गए अभ्यर्थी के लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, कारणों को लेखबद्ध. करते हुए कार्य ग्रहण करने की अवधि बढ़ा सकेगा, जो तीन मास की अवधि से अधिक नहीं होगी और यह विस्तार केवल एक बार ही होगा ।

[फा. सं. 2000/एलएमएल/2/46/वॉल्यूम- III ]

अशोक गुप्ता, कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं )

(रेलवे बोर्ड)

11 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

NOTIFICATION

New Delhi , the 4th January, 2007

G.S.R. 7 (E). In exercise of the powers conferred by sub - section (4) of section 4B read with section 198 of the Railways Act , 1989 (24 of 1989) , the Central Government hereby makes the following rules , namely: -

1. Short title and commencement. ( 1 ) These Rules may be called

the Independent Member ( Selection and Appointment ) Rules , 2007 .

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2.Definitions . In these Rules unless the context otherwise requires.-

a) "Act "means the Railways Act, 1989 (24 of 1989) ;

b) " Authority " means the Rail Land Development Authority constituted under section 4A of the Act ;

c) " Central Government " means the Ministry of Railways ;

d) " Independent Member" means the Member appointed under section 4 B(4) of the Act;

e) "Railway Board" means the Railway Board in the Indian Railways Board Act, 1905 ; and

f) " Secretary " means the Secretary Railway Board .

3. Qualification.- The candidate for the post of independent member shall fulfil the following criteria; namely: -

a) an MBA or a Degree in Architecture or Civil Engineering from a recognised institution or a university ; and

b) ten years experience in Town/Urban Planning or in the management of land and property in relation to its legal , engineering and managerial aspects; and

c) should not exceed 55 years on the date of applying for the post.

[PART II-SEC . 3 (i)] 44

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

4. Selection Process.- ( 1 ) A member shall be selected by a Selection Committee consisting of the following members , namely: -

a) Chairman , Railway Board as the Chairperson.

b) Chairman of the Authority as a member ;

c) Member Staff, Railway Board as a member ; and

d) Vice Chairman of the Authority in attendance .

(2) The Selection Committee shall formulate the assessment criteria of merit and suitability with marks and each eligible candidate appearing before it shall be assessed accordingly in the interview by the Committee . In formulating the assessment criteria the Selection Committee shall pay special attention to the candidate's educational background and experience in land and property development .

(3) The Secretary Railway Board shall act as Secretary to the Selection Committee and shall be responsible for all administrative steps required for the selection and appointment to the post of independent member.

(4) The Secretary Railway Board shall invite applications for the post of Independent Member by a suitable public advertisement .

(5) Any person in any of the Selection Committees shall immediately on coming to know that he is related to any of the candidates , shall declare the same and exclude himself from the Selection Committee for that particular candidate.

(6) A candidate shall stand disqualified for the post to which they have applied or appointed if he.-

a) has been adjudged an insolvent ; or

b) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government involves moral turpitude ; or

e) has become physically or mentally incapable ; or

d) has acquired such financial or other interest as is likely to affect prejudicially his functioning in a post ; or

e) has been guilty of conduct as per the extant conduct rules of the Central Government which makes him unfit to hold an office.

(7) The Selection Committee after selecting the candidate for the post of independent member shall also prepare in order of merit a waiting panel of the next three candidates for the post. The waiting panel will be valid for a period of six months from the date that the Selection Committee signs the panel .

1 45

भारत का राजपत्र: असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

(8) The minutes of the Selection Committee proceedings , the merit list for the post and the final selection list shall be signed and dated by all the persons in the Selection Committee and further steps for appointment shall be taken by the Secretary Railway Board .

Invalidity of selection proceedings . So long as the merit of the 5. selection is not affected , any short coming in the selection procedure shall not invalidate the selection .

6. Appointment.- ( 1 ) The Secretary Railway Board shall immediately after receiving the record from the Selection Committee initiate the steps for the approval of competent authority of the name of the selected candidate for the post of independent member .

(2) Upon receipt of the final approval of the name for the appointment against the post of independent member , the Ministry of Railways shall immediately issue the appointment letter to the selected candidate by informing him the joining time which shall not exceed thirty days from the date of receipt by him of the appointment letter subject to sub rule (5) of this rule.

(3) The appointment by the Central Government of the selected candidate shall be on the terms and conditions specified for Members in the Rail Land Development Authority (Terms and Conditions of Service ) Rules , 2007, save and except that the selected candidate shall continue in service with the Authority subject to a performance review by the Ministry of Railways upon completion of two years of service from the date of confirmation after probation.

(4) In case the selected candidate fails to join within thirty days or such extended period as may be permitted under sub - rule 5, the Secretary Railway Board shall initiate proceedings for appointment of the next person waiting on thepanel.

(5) The Railway Board may for reasons to be recorded in writing extend the joining period on the written request of the selected candidate which shall not exceed more than three months and the extension will be given only once .

[F. No. 2000/LML/2/46/Vol . - III ]

ASHOK GUPTA, Executive Director (Land and Amenities )

(RailwayBoard) 46

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (i))

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी , 2007

सा.का.नि. 8( अ ).- केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम , 1989 ( 1989 का 24 ) की धारा 198 के साथ पठित धारा 4ख ( 3 ) और (4 ) , धारा 4 ग, धारा 4छ( 2 ) और 4छ ( 1 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल भूमि विकास प्राधिकरण ( सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते, सेवा के निबंधन और शर्तें) नियम, 2007 है ।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : -

(क) " अधिनियम" से रेल अधिनियम, 1989 ( 1989 का 24) अभिप्रेत है ;

(ख) "नियुक्त व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे प्राधिकरण की ओर से नियुक्तिका प्रस्ताव दिया गया है या नियुक्त किया गया है, -

(14) "प्राधिकरण " से अधिनियम की धारा 4 क के अधीन गठित रेल भूमि विकास प्राधिकरण, अभिप्रेत है;

(घ) "बोर्ड " से अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्यों सहित प्राधिकरण का कार्यकारी बोर्ड अभिप्रेत है;

(ड.) "केंद्रीय सरकार " से रेल मंत्रालय अभिप्रेत है;

(च) "कर्मचारियों का वर्गीकरण " से रेल भूमि विकास प्राधिकरण ( गठन) नियम, 2007 के अध्याय-6 के नियम 12 ( 1 ) में उल्लिखित स्तरों के अनुसार स्तर I से III , क-1 के रूप में समूहित , स्तर IV से VII क-2 के रूप में समूहित , स्तर VIII के लिए क-3 , स्तर IX के लिए समूह-ख , स्तर X- क से छ के 47

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i) ]

लिए समूह-ग और स्तर- XI क तथा ख के लिए समूह-घ के रूप में समूहित प्राधिकरण के सभी स्तर अभिप्रेत हैं;

(छ) "कर्मचारी" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्राधिकरण द्वारा आउटसोर्स सेवाओं के माध्यम से भिन्न किसी पद पर नियुक्त किया गया है,

(ज) "प्रतिनियुक्ति सेवा" से उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा उनके मूल संगठन में उनके द्वारा धारित पद पर धारणाधिकार जारी रखते हुए, नाम निर्देशन या चयन द्वारा प्राधिकरण में किसी पद पर सेवा अभिप्रेत है ;

(झ) "गैर-प्रतिनियुक्ति सेवा " से अभिप्रेत है उपाध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारिवृंद द्वारा, जो प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति के पश्चात या दौरान आमेलन के लिए चुने गए हैं या इन नियमों के अधीन निर्धारित प्रस्तावित निबंधन और शर्तों पर बिना किसी प्रतिनियुक्ति के प्राधिकरण में सीधे किसी पद पर कार्यभार चुनतेहैं;

(ञ) " आउटसोर्स सेवाओं " से प्राधिकरण की सभी सामान्य या अन्य सेवाएं अभिप्रेत हैं, जिन्हें प्राधिकरण अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए व्यावसायिक सिद्धांतों पर व्यक्तियों, अभिकरणों, निगम, गैर- निगमित निकायों या संस्थाओं को ठेके पर देने का विनिश्चय कर सकेगा । ऐसे किन्हीं व्यक्तियों या अभिकरणों या निगम या गैर- निगमित निकायों या संस्थाओं की नियुक्ति के निबंधन और शर्तें प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित की जाएंगी;

(ट) "वेतनमान" से प्राधिकरण का (गठन) नियम, 2007 के नियम-12 के उप नियम ( 1 ) में प्रत्येक पद के समक्ष उल्लिखित वेतनमान अभिप्रेत है ,

(ठ) इन नियमों में प्रयुक्त किए गए शब्द और पद परिभाषित नहीं है लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं उनके वही अर्थ होंगे , जो अधिनियम में उनके हैं.

3. अवधि:-( 1 ) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति सेवा पर आए सभी व्यक्तियों की अवधि प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की होगी जिसे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रचलित नियमानुसार पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा या साठ वर्ष की आयु पूरा करने तक , जो भी पहले हो , होगा ।

(2 ) विशेष परिस्थितियों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन , स्तर- II और III की गैर- प्रतिनियुक्ति सेवा के कर्मचारियों की अवधि को साठ वर्ष की आयु के पश्चात् पैंसठ वर्ष तक विस्तार को अनुज्ञात किया जा सकेगा और स्तर IV से X के कर्मचारियों की अवधि को बासठ वर्ष तक विस्तार को अनुज्ञात किया जा सकेगा ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

(3 ) प्रतिनियुक्ति पर आए कर्मचारी अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तन की मांग कर सकेंगे तथा प्राधिकरण के परामर्श से केंद्रीय सरकार द्वारा अनुदत्त किया जा सकेगा । केंद्रीय सरकार और प्राधिकरण की राय में कोई मतभेद होने के मामले में केंद्रीय सरकार का निर्णय ही अंतिम होगा ।

(4) प्राधिकरण को, केंद्रीय सरकार के परामर्श से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं के आधार पर प्रतिनियुक्ति सेवा पर आए किसी भी कर्मचारी को उसके मूल विभाग में प्रत्यावर्तित करने का अधिकार होगा ।

4. परिवीक्षा: - प्राधिकरण में सीधे नियुक्त होने वाले सभी नियुक्त व्यक्ति एक वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रहेंगे , उसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्त व्यक्ति की पुष्टि करेगा । परिवीक्षा अवधि के दौरान , कर्मचारी को प्राधिकरण के पूर्ण विवेक पर बिना कोई सूचना दिए या बिना कोई कारण बताए सेवान्मुक्त कर देगा । गैर-प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा समाप्त करने के मामले में, यदि ऐसे व्यक्तियों की सेवा की उनके सेवा में आने की तारीख के एक वर्ष की समाप्ति पर पुष्टि नहीं की जाती और ऐसे मामले में समूह क-1 कर्मचारियों तथा अन्य समूहों के कर्मचारियों की परिवीक्षा को प्राधिकरण के माध्यम से केंद्रीय सरकार छः महीनों के लिए केवल एक बार बढ़ाया जा सकेगा ।

5. त्याग-पत्र:- (1 ) प्रतिनियुक्ति सेवा के सभी कर्मचारी जो केंद्रीय सरकार की सेवा से त्याग पत्र देना चाहते हैं, वे प्राधिकरण से अपने मूल विभाग में प्रत्यावर्तन करने के पश्चात् ऐसा कर सकेंगे । इस संबंध में मूल विभाग का निर्णय ही अंतिम होगा । तथापि, यह उन कर्मचारियों को लागू नहीं होगा जो प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित पद पर आमेलन का विकल्प देते हैं. प्राधिकरण में किसी स्थायी पद पर आमेलन की प्रक्रिया का अवधारण विनियमों में कियाजाएगा ।

(2)किसी स्थायी पद पर गैर - प्रतिनियुक्ति सेवा वाले सभी स्थायी कर्मचारी प्राधिकरण में अपने पद से त्याग -पत्र दे सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें विनियमों के अधीन बनाए जाने वाले उपबंधों के अनुसार तीन माह की सूचना देनी होगी ।

6. वेतन: - ( 1 ) वह सभी जो प्रतिनियुक्ति सेवा पर रेल भूमि विकास प्राधिकरण (संघटन) नियम, 2007 के नियम-12 में प्रत्येक पद के समक्ष अभिकथित वेतनमान के अनुसार वेतन के हकदार होंगे और चयन समिति द्वारा, पदधारी के चयन के समय की गई सिफारिश और उनके नियुक्तिपत्र में अभिकथित वेतन के हकदार होंगे ।

(2) वे सभी जो गैर- प्रतिनुियक्ति सेवा पर प्राधिकरण में पद ग्रहण करते हैं, वे यथास्थिति, प्राधिकरण के साथ की गई संविदा या उनके नियुक्ति पत्र में किए गए उल्लेख के अनुसार वेतनमान और वेतन के हकदार होंगे ।

49 [भाग II-खण्ड 3 ( i) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

7. वेतन का नियतन:- प्राधिकरण मे प्रतिनियुक्ति सेवा पर चयन किए गए किसी भी व्यक्तिको उसके द्वारा अपने मूल सरकारी विभाग में प्राप्त वेतन से कम वेतन नहीं दिया जाएगा और उसके वेतन का नियतन केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू नियमानुसार होगा ।

8. वेतन:- 1. इन नियमों के प्रयोजन के लिए, जब तक कि अन्यथा इन नियमों में विशेष रूप से कथित न हो, मासिक वेतन के अंतर्गत मूल वेतन , मंहगाई वेतन तथा दूसरे अन्य सभी भत्ते , जिसके लिए पद का धारक हकदार है , भी है ।

2. वेतन केंद्रीय सरकार के प्रचलित नियमानुसार भविष्य निधि, ग्रुप सेविंग लिंक्ड इंश्यूरेंस स्कीम (जी एस एल आई एस) तथा अन्य वैधानिक कटौतियां के अधीन होगा और इन मासिक कटौतियों का लेखा तथा उनका निपटान केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाएगा ।

3. विनियमों में किए गए उल्लेख के अनुसार वेतन से रेल भूमि विकास प्राधिकरण कल्याण निधि में अंशदान हेतु कटौती भी की जाएगी , जिसका लेखा और प्रचालन प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा ।

4. सभी अग्रिम केंद्रीय सरकार के प्रचालित नियमों के अनुसार चुकौती की क्षमता पर आधारित होंगे ।

5. जब तक प्राधिकरण का औपचारिक रूप से गठन नहीं हो जाता, इसकी स्थापना के प्रारंभिक चरणों में प्रतिनियुक्ति सेवा के कर्मचारियों को वेतन और अन्य भत्तों का संवितरण रेल मंत्रालय द्वारा किया जाएगा ।

9. वरिष्ठता और प्रोन्नति:- कर्मचारियों की वरिष्ठता और प्रोन्नति अधिनियम के अनुसार प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले विनियमों में निहित अनुसार होगी ।

10. भत्ते:- ( 1 ) रेल भूमि विकास प्राधिकरण (संघटन) नियम, 2007 के नियम 12 में उल्लिखित सभी स्तर इसमें उल्लिखित शर्तों के अनुसार निम्नलिखित भत्तों के पात्र होंगे :

(क) रेल मंत्रालय के सभी प्रतिनियुक्त व्यक्ति अपने मूल वेतन के पांच प्रतिशत के प्रतिनियुक्ति भत्ते , जो कि अधिकतम 500 रु. होगा, के पात्र होंगे, यदि प्रतिनियुक्ति उसी स्थान पर होगी जहां वे रेलवे में सेवा कर रहे हैं, या उनके मूल वेतन का दस प्रतिशत जो कि अधिकतम 1000 रु. होगा, यदि उनकी प्रतिनियुक्ति किसी अन्य स्थान पर होती है , के अधीन होगी । इसमें यह निबंधन भी होगा कि "वेतन तथा प्रतिनियुक्ति भत्ता " संवर्ग बाह्य पद के वेतनमान के अधिकतम से ज्यादा न हो ।

(ख) अन्य संगठनों के प्रतिनियुक्त कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर भेजने वाले संगठन और प्राधिकरण के बीच प्रतिनियुक्ति की सम्मत शर्तों के अनुसार भत्ते प्रदान किए जाएंगे ।

62G1/07-7 50

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC . 3 (1 ) ]

(ग) मंहगाई भत्ता/ अतिरिक्त मंहगाई भत्ता/तदर्थ मंहगाई भत्ता केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के तद्द्ममान वेतनमान के अनुसार प्रदान किया जाएगा ।

2. प्राधिकरण के सभी पुष्ट एवं स्थायी कर्मचारी , जिसके अंतर्गत प्रतिनियुक्त व्यक्ति भी हैं, जिन्हें सरकारी आवास नहीं दिया गया है, वे केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों पर लागू भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार तथा उनके तैनाती के स्थान और शहरों के वर्गीकरण के अनुसार एक समान रूप से मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे ।

मकान किराया भत्ता की दरें इस प्रकार होंगी:-

संदेय मकान किराया भत्ता की दर (शहरों का वर्गीकरण)

पदनाम औरवेतन

ए-1

सी

टिप्पणी

अवर्गीकृत

ए/बी-1/बी- 2

सभी के लिए एक समान रूप से

30% 15%

7.5% 5% मूल वेतन के 50 % के बराबर मूल वेतन तथा मंहगाई वेतन का

11. आवास : - ( 1 ) प्राधिकरण सीधे रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा , जब तक प्राधिकरण अपने क्वार्टरों का निर्माण नहीं कर लेता तब तक प्राधिकरण के लिए भी रेलवे क्वार्टरों में रहने हेतु रेल कर्मियों पर लागू नियम ही लागू होंगे ।

(2) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्त सेवा पर कर्मचारी जिनके पास रेल आवास नहीं है , वे अपने तैनाती के स्थान पर संबंधित रेल प्रशासन से रेल आवास प्राप्त करने के पात्र होंगे । इस प्रयोजन के लिए दिल्ली में तैनाती के लिए रेलवे बोर्ड तथा अन्य स्थानों पर संबंधित मंडल या क्षेत्रीय रेलवे मुख्यालय रेल प्रशासन होगा ।

(3) प्राधिकरण अपने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए रेल भूमि पर स्टाफ क्वार्टर बना सकता है या खरीद सकता है या पूर्व निर्मित फ्लैटों को पट्टों पर ले सकेगा ।

(4) समूह क -1 से ख को मकान किराया भत्ता के बदले पट्टे की सुविधा का विकल्प होगा . जहां रेल या प्राधिकरण की अपनी आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां इन समूहों के कर्मचारी असुसज्जित पट्टाधारित आवास के लिए नीचे दर्शाई गई मासिक किराया सीमा के अध्यधीन तृतीय पक्षकार या स्वयं पट्टे पर लिए गए आवासीय मकान के पट्टे की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं :

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

क. विभिन्न स्थानों या नगरों के लिए मासिक किराया सीमा निम्न होगीः

मासिक किराया सीमा (नगरों की श्रेणी) रूपयों में

स्तर क-1          क/ख-1/ख-2   वर्गीकृत     अवर्गीकृत
II   20,000
और
 III
 IV   13,500      8,500       6,000        5,000
V     12,000      7,500       5,250        4,500
और
VI
VII   11,000      7,000       5,000        4,000
VIII 9,000        6,000       4,000        3,500
IX    8,000       5,000-      3,500,       3,000

ख. पट्टाधारित आवास मुहैया कराने के लिए किराए की वसूली नीचे दी गई दरों के अनुसार की जाएगी: -

स्तर

किराया वसूली की दर

II और III

800 रु. प्रतिमाह

500 रु . प्रतिमाह

400 रु. प्रतिमाह

V और VI

VII

300 रु. प्रतिमाह

250 रु. प्रतिमाह

200 रु. प्रतिमाह

ग. तृतीय पक्षकार पट्टे पर या स्वयं के पट्टे पर आवास लेने के लिए कर्मचारी निम्नलिखित भुगतान या व्यय की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे:

(i) यदि आवास की व्यवस्था दलाल के माध्यम से की जाती है तो दलाली प्रभार जो कि एक मास की किराया सीमा से अधिक नहीं होगा, सीधे दलाल को संदाय..

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i)

किया जाएगा । स्वयं के पट्टे के मामले में इस प्रकार के प्रभारों का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ii)मरम्मत और अनुरक्षण दो मास के किराए के बराबर या हकदारी के अनुसार , जो भी कम हो, प्रतिवर्ष होगा ।

(iii)तीन मास के किराए के बराबर अग्रिम जमानत जमा (ब्याज मुक्त) सीधे गृह स्वामी को संदाय की जाएगी, जो कि पट्टा समाप्ति के पश्चात् प्राधिकरण को वापस कीजाएगी । स्वयं के पट्टे के मामले में इन प्रभारों का संदाय नहीं किया जाएगा ।

12. चिकित्सा भत्ता:- ( 1 ) प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति सेवा के कर्मचारियों को यह विकल्प दिया जाएगा कि वे अपने मूल विभाग की रेलवे स्वास्थ्य योजना या केंद्रीय सरकार स्वास्थ्ययोजना या अन्य कोई चिकित्सा योजना को जारी रख सकेगें ।

(2) प्राधिकरण में गैर -प्रतिनियुक्त सेवा के कर्मचारी तथा प्रतिनियुक्त कर्मचारी जो अपने मूल विभाग द्वारा दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं को जारी नहीं रखना चाहते, वे विनियमों के अधीन निर्धारित चिकित्सा लाभ के पात्र होंगे । जब तक विनियम नहीं बनाए जाते, तब तक प्राधिकरण, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी आश्रित सदस्य की बीमारी पर किए गए चिकित्सा व्यय की नीचे तालिका में दर्शाई गई मासिक राशि की सीमा के अनुसार प्रतिपूर्ति करता रहेगा: -

स्तर

पात्रता प्रतिमाह रुपए में

1958

1658

V और VI

VII

1302

1146

967

746

१ XI

667

(3)अस्पताल में अंतरंग इलाज के लिए , मुख्य शल्य चिकित्सा , गंभीर बीमारी और इस प्रकार की बीमारी पर उक्त सीमा से अधिक किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति कर्मचारी को उपाध्यक्ष के अनुमोदन से की जाएगी ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

13. परिवार नियोजन भत्ता:- सभी कर्मचारी जिन्होंने या तो स्वयं या उनके पति या पत्नी ने कोई भी परिवार नियोजन प्रक्रिया को अपनाया है, वे निम्नलिखित के लिए हकदार होंगे , परन्तु, पुरूष कर्मचारियों द्वारा यह प्रक्रिया 50 वर्ष पूरा करने से पहले और महिला कर्मचारियों द्वारा 45 वर्ष प्राप्त करने से पहले अपनाई गई हो ।

क. नीचे दर्शाए गए अनुसार एकमुश्त नकद प्रोत्साहन, परन्तु यह प्रक्रिया अपनाई गई हो तब वह प्राधिकरण की सेवा में होः-

कर्मचारियों के जीवित बच्चे

तीन सेकम

शल्य क्रिया

रु.

400

ट्यूबेकटॉमी

200

वैस्कटॉमी

आई यूसी डी इन्सर्शन

तीन

तीन से अधिक

रु.

200

100

150.

100

ख. निजी वेतन के रूप , में विशेष वेतन वृद्धि, जिसे भावी वेतन वृद्धियों में आमेलित नहीं किया जाएगा. निजी वेतन की राशि विद्यमान केंद्रीय सरकार के नियमानुसार होगी ।

14. बाल शिक्षा भत्ता:- ( 1 ) प्रत्येक स्थायी कर्मचारियों के शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम बालकों को छोड़कर, केंद्रीय या राज्य सरकार या संघ शासित क्षेत्र प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतम दो बच्चों के लिए कक्षा I से XII के लिए शिक्षा भत्ते के हकदार होंगे ।

परन्तु बालक एक कक्षा में दो से अधिक शैक्षणिक वर्षों तक न रहा हो और कर्मचारी ने, सरकारी या गैर- सरकारी छात्रवृति जिसके लिए उसका बालक हकदार है, के स्थान पर प्राधिकरण के शिक्षा भत्ते का विकल्प दिया हो ।

(2) उपखंड (i ) के उपबंधों के अध्यधीन , कर्मचारी निम्नलिखित की वास्तविक लागत की प्रतिपूर्ति का पात्र होगा: -

क. शिक्षा शुल्क, श्रेणी I से X के लिए 40 रु .प्रति माह प्रति बालक और श्रेणी XI से XII के लिए 50 रु. प्रति माह प्रति बालक तथा 100 रु. प्रति माह प्रति शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालक।

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[PART II SEC. 3 ( i ) ]

ख. विज्ञान या कंप्यूटर शुल्क, अधिकतम 10 रु. प्रति माह प्रति बालक, यदि विशेष रूप से शिक्षा शुल्क के अतिरिक्त इसका भुगतान किया जाता है ।

ग . छात्रावास रियायत अधिकतम 300 रु. प्रति माह प्रति बालक यदि कर्मचारी का स्थानांतरण होने के कारण अपने बालक को ऐसे छात्रावास या आवासीय विद्यालय में रखना पढ़ता है, जो उसकी तैनाती के स्थान या निवास स्थान से दूर है ।

घ. शैक्षणिक सहायता अधिकतम 100 रु. प्रति माह प्रति बालक और 200 रु. प्रति माह प्रति शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग बालक, जब कर्मचारी को मजबूरी में अपने बालक को ऐसे स्कूल में भेजना पड़ता है जो कि उसके तैनाती के स्थान या उसके निवास स्थान से दूर है या उस जगह कोई अच्छे स्तर कास्कूल नहीं है ।

15. वाहन भत्ता: - सभी कर्मचारी निम्नलिखित शर्तों के आधार पर नीचे दर्शाए गए अनुसार स्व-प्रमाणीकरण आधार पर परिवहन भत्ते के बदले स्थायी वाहन भत्ते का विकल्प चुन सकते हैं :

(क) वह स्टाफ कार पूल सुविधा का उपयोग न कर रहा हो ।

(ख) वाहन का स्वामित्व और अनुरक्षण प्राधिकरण के हित में कार्य के आधार पर किया जाना अपेक्षित है और सरकारी ड्यूटी के कुशल और प्रभावी निर्वहन में ऐसा किया जाना उपयोगी होना चाहिए ।

(ग) वाहन उस कर्मचारी के स्वामित्व में तथा उसके नाम रजिस्ट्री होना चाहिए जिसके पास ऐसे रजिस्ट्री वाहन को चलाने का नियमित और वैध ड्राइविंग लाइसेंस हो ।

(घ) कर्मचारी को प्राधिकरण के कारबार पर बार- बार यात्रा करना अपेक्षित है तथा सामान्य ड्यूटी घंटों के बाद भी सरकारी कार्य करने अपेक्षित हैं , जिसके लिए कोई यातायात या अतिरिक्त क्षतिपूर्ति अनुज्ञेय नहीं है । लेकिन वाहन व्यय की क्षतिपूर्ति छुट्टी वाले दिन कार्यालय आने के लिए प्रदान की जाएगी ।

(ड. ) जो कर्मचारी वाहन भत्ते का हकदार होगा, वह अपने मुख्यालय जहां पर वह तैनात है , के आठ किलोमीटर की सीमा के भीतर सरकारी यात्रा के लिए अपने वाहन का प्रयोग करेगा तथा इसके लिए उसे कोई स्थानीय यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा. तथापि, आठ किलोमीटर से दूर की यात्रा के लिए प्रतिपूति केंद्रीय सरकार के प्रचलित नियमानुसार की जाएगी ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II -खण्ड 3 (i) ]

(च) वह, किसी बाह्य स्थान पर जाते समय या वापिस आते समय रेलवे स्टेशन, एयर पोर्ट या बस स्टैंड पर आने -जाने के अलावा सरकारी वाहन सुविधा का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

(छ) कर्मचारी जब मुख्यालय या तैनाती के स्थान से छुट्टी, दौरे या अस्थायी स्थानांतरण या अन्य कारण से अनुपस्थित है या जहां वाहन का सरकारी उपयोग नहीं हो रहा है तथा जिस कारण किसी कैलेंडर माह में 15 दिन या उससे अधिक की अवधि के लिए जिसे चालू अवस्था में नहीं रखा जा रहा है तोवाहन भत्ता केवल आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा ।

वाहन-भत्ते की दर इस प्रकार होगी: -

(ज)

वेतनमान श्रेणी

साधन

'ए' वर्ग और ऊपर के नगर 'ए' वर्ग से नीचे के नगर

1250/-रु. प्रतिमाह

1120/- रु. प्रतिमाह और अधिक 10000-15200 रु.

कार के रख- रखाव केलिए

420रु. प्रतिमाह

500 रु. प्रतिमाह

(क) 8000-13500 रु.

स्कूटर के रख-रखाव के लिए

420 रु. प्रतिमाह

350 रु. प्रतिमाह (ख) 5500-9000 रु.

350रु. प्रतिमाह

3050-4500 रु.

मोपेड के रख- रखाव के लिए

(झ) वह कर्मचारी जो वाहन भत्ते का विकल्प नहीं चुनते, उन्हें प्राधिकरण के सरकारी कार्य के लिए वास्तविक आधार पर नियम 26 के उप- नियम (2) के खंड (क) के अनुसार जिस वाहन के वे पात्र हैं उसके अनुसार वाहन प्रभार दिया जाएगा ।

(ञ) सभी कर्मचारी वाहन भत्ते के स्थान पर केंद्रीय सरकार के नियमानुसार यातायात भत्ते का विकल्प चुन सकते हैं ।

16. नगर प्रतिपूरक भत्ताः- सभी कर्मचारियों को शहरों में उनकी तैनाती के स्थान, जिनका वर्गीकरण भारत सरकार के निर्देशानुसार किया गया है, के आधार पर नगर प्रतिपूरक भत्ता दिया जाएगा । भत्ते की दरें इस प्रकार हैं: - 56

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[PART II-SEC. 3 ( i)]

नगर

प्रतिमाह मूल वेतन

क 1

क

ख-1 ख -2

3000 से नीचे

125

रु. 3000 से रु. 4499

200

रु. 4500 से रु .5999

150

100

240

300

180

120

रु. 6000 और उससे ऊपर

17. समाचार पत्र, पत्रिका भत्ता:- यह भत्ता राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विकास से पदधारियों के ज्ञान को अद्यतन करने के उद्देश्य से देय होगा, जिसके लिए वे उपयुक्त सामाचार पत्र या पत्रिका मंगाने के पात्र होंगे तथा निम्नानुसार मासिक आधार पर भुगतान के पात्र होंगे.

पदनाम

भत्तेकी दर

उपाध्यक्ष/सदस्य

500 रु. प्रति माह

महाप्रबंधक

300 रु. प्रतिमाह

200 रु. प्रति माह

उप महाप्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक या समतुल्य

150 रु. प्रति माह

प्रबंधक या समतुल्य

125 रु. प्रतिमाह

सहायक प्रबंधक या समतुल्य

वरिष्ठ कार्यपालक अधिकारी 100 रु. प्रति माह

18. धुलाई भत्ता:- 'आउटसोर्स सेवा' के कर्मचारियों को छोड़कर समूह "घ " के सभी कर्मचारी ग्रीष्मकालीन तथा शीतकालीन वर्दी तथा 50 रु. प्रति माह धुलाई भत्ते के पात्र होंगे ।

19. विशेष भत्ता: पूर्वोत्तर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह , कश्मीर घाटी में स्थानांतरित और तैनात सभी कर्मचारियों को मूल वेतन का 121/2 प्रतिशत और अधिकतम 57

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

1000 रु. प्रति माह विशेष ड्यूटी भत्ता तथा मूल बेतन का 15 प्रतिशत और अधिकतम 1300 रु. प्रतिमाह विशेष प्रतिपूरक (दूरस्थ स्थान) भत्ता देय होगा ।

20. प्रतिपूर्ति:- (1) प्रतिनियुक्ति और गैर-प्रतिनियुक्ति सेवा के सभी कर्मचारियों को उनकी पात्रता के अनुसार निम्नलिखित के लिए प्रतिपूर्ति की जाएगी:

(क) नाम निर्दिष्ट अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय संस्थानों, निकायों या सोसाइटियों के लिए सदस्यता/अंशदान शुल्क, जो कि रेल मंत्रालय के प्रचलित नियमों के अनुसार होगा।

(ख) आवासीय टेलीफोन:

हकदारी

पदनाम

महाप्रबंधक और उनसे ऊपर केअधिकारी

आई एस डी और ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन सहित टेलीफोन की पूर्ण धन वापसी.

उप महाप्रबंधक या समतुल्य (ⅰ) लोकल कॉल और एस टी डी या आई एस डी रहित प्राधिकरण के फोन की धन वापसी.

(ii ) ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन

वरिष्ठ प्रबंधक

(i ) किराया तथा लोकल कॉल के लिए 750/- रु.

(ii) ब्रॉडबैंड इंटरनेट उपयोग के लिए 500/- रु. प्रतिमाह वास्तविक खर्च, जो भी कम हो या

अन्य

उपाध्यक्ष के अनुमोदन से आवश्यकता अनुसार

(2) प्राधिकरण, उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर अधिकारियों को अपने निवास स्थान पर सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन करने के लिए निम्नलिखित व्यय की प्रतिपूर्ति करेगा: ..

62G1/07-8 58

THE GAZEITE OF INDIA : EXTRAONARY

[PART II-SEC. 3(1)]

(क)बिजली प्रभार/इन्वर्टर प्रभार:

(i) महाप्रबंधक और उनसे ऊपर के सभी स्थायी कर्मचारी अपने निवास स्थान पर कार्यालय के लिए वातानुकूलन और इन्वर्टर के हकदार होंगे ।

(ii) तथापि, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष, उप महाप्रबंधक स्तर के कर्मचारियों को ऐसे मामलों में जहां उनके निवास स्थान पर प्राधिकरण के कार्य हेतु एक या अधिक मास के लिए कार्यालय स्थापित किया जाना अपेक्षित हो, इस सुविधा की अनुमति दे सकेगा ।

(iii) उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर प्रतिमास बिजली प्रभारों की अधिकतम निम्नलिखित प्रतिपूर्ति की जा सकती हैः-

पदनाम

प्रतिपूर्तिपात्रता

उपाध्यक्ष और सदस्य

600 यूनिट प्रतिमास

400 यूनिट प्रतिमास

महाप्रबंधक और उनसे ऊपर के अधिकारी (कार्यपालक बोर्ड स्तर से नीचे)

300 यूनिट प्रतिमास

उप महाप्रबंधक केवल उपर्युक्त (क) ( ii ) के अनुसार मामलों के लिए

(ख) सरकारी मेहमानों की आवभगत:

पदनाम

प्रतिमास (रुपए में)

निवास पर कार्यालय में

उपाध्यक्ष    और   1500        उपाध्यक्ष के लिए 50,000 रु.  प्रति
सदस्य                         अवसर और अधिकतम 3 लाख रु. प्रति
                              वर्ष तथा सदस्य के लिए 1.5 लाख रुपए
                              प्रतिवर्ष
महाप्रबंधक        900         5000 रु. प्रति अवसर तथा अधिकतम
                             60,000 रु. प्रतिवर्ष
उप महाप्रबंधक या   600        उपयोग प्रमाण-पत्र के आधार पर 500
वरि.प्रबंधक                  रु. प्रतिमास

(ग)जहां निवास स्थान पर बनाए गए कार्यालय में टेलीफोन सुनने वाला या डाक खलासी उपलब्ध नहीं कराया गया है, वहां केयरटेकर पर किए गए व्यय के उद्देश्य से:

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग 11- खण्ड 3( i ) ]

पदनाम

रकम रुपए में (प्रतिमास)

3000

उपाध्यक्ष और सदस्य

2500

महाप्रबंधक या समतुल्य

2000

उप महाप्रबंधक या समतुल्य (केवल उपर्युक्त (क) (ii ) के अनुसार मामलों में)

21. अतिरिक्त अर्हता अर्जित करना कोई कर्मचारी अतिरिक्त अर्हता प्राप्त करने पर अतिरिक्त वेतन वृद्धि का हकदार होगा जहां, अर्हता प्राधिकरण को सीधे लाभप्रद हो तथा इसे प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से संघ या राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी प्रतिष्ठित संस्थान या स्वायत निकाय से अर्जित किया गया हो ।

22. छुट्टी के दिन कार्यालय आना और देर तक रूकना:- (1 ) स्थायी कर्मचारियों को प्रति दिन के हिसाब से निम्नानुसार समेकित राशि देय होगी:-

स्तर 'घ'

50 रुपए

स्तर 'ग'

75 रुपए

स्तर 'ख'

100 रुपए

स्तर क 1 से क 3

125 रुपए

(2) कार्यदिवसों पर देर तक रूकने के लिए व्यय समूह क-1 से क-3 के लिए 150 रु. और अन्य समूहों के लिए 100 रु. के हिसाब से सभी स्थायी कर्मचारियों को अतिकालिक रजिस्टर में हस्ताक्षर सहित प्रविष्टि करने पर समेकित राशि के रूप में अदा किया जाएगा. इस हकदारी का उपयोग करने वाले कर्मचारी किसी प्रकार के अतिकालिक भुगतान के पात्र नहीं होंगे ।

23. विविध हकदारियां:- ( 1) ब्रीफकेस या बैग के लिए कर्मचारी निम्नलिखित सीमाओं के अनुसार अनुज्ञेय होंगी तथा तीन वर्षों की अवधि के बाद नया लेने के हकदार होंगे : -

पदनाम

रकम (रुपए)

2000

महाप्रबंधक या समतुल्य और उनसे ऊपर के उच्च अधिकारी 60

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i ) ]

1500

उप महाप्रबंधक या समतुल्य

1200

सहायक प्रबंधक से ज्येष्ठ प्रबंधक तक या समतुल्य

900

ज्येष्ठ कार्यपालक अधिकारी

(2) सभी स्थायी कर्मचारी प्रति वर्ष जन्म दिवस उपहार के हकदार होंगे । उपहार की राशि 750 रु. प्रति व्यक्ति तक सीमित होगी । इसके अतिरिक्त, जन्म दिवस उपहार के साथ 250 रु. के मूल्यके ग्रीटिंग कार्ड और मिठाइयां भी दी जाएंगी ।

24. छुट्टी: - सभी कर्मचारी छुट्टी, छुट्टी के बदले नकद भुगतान तथा छुट्टी वेतन अग्रिम हेतु केंद्रीय सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार हकदार होंगे ।

25. अग्रिम:- इन नियमों में उल्लिखित अग्रिम से भिन्न सभी अग्रिम केंद्रीय सरकार के नियमों और विनियमों के अनुसार लागू होंगे ।

26. ड्यूटी पर वाहन/दैनिक भत्ते के लिए हकदारी : - ( 1 ) निम्नलिखित पदनामों वाले या उसके समतुल्य कोटियों के कर्मचारी हवाई यात्रा के पात्र होंगे : -

पात्रता

पदनाम

उपाध्यक्ष , सदस्य

एक्ज़िक्यूटिव श्रेणी

इकॉनोमी श्रेणी

महाप्रबंधक से ज्येष्ठ प्रबंधक तक

(क) उपाध्यक्ष, कर्मचारिवृंद को उनकी हकदारी से अधिक हवाई यात्रा की उच्चतर स्तर की यात्रा की अनुमति देने के लिए सक्षम होगा ।

(ख) उनकी रेल यात्रा के लिए हकदार कर्मचारियों के लिए पास नियमों में हकदारी, जिसमें वह शासित होंगे, के अनुसार होगी ।

(ग) जो कर्मचारी पास नियमों के अंतर्गत नहीं हैं. वे निम्नलिखित के अनुसार रेल यात्रा के पात्र होंगे: -

हकदारी

कर्मचारी का प्रवर्ग

कार्यपालक बोर्ड सदस्यं

ए.सी प्रथम श्रेणी

ए.सी. 2 टियर शयनयान

महाप्रबंधक से ज्येष्ठ प्रबंधक तक 61

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

ए.सी. 3 टियर

ज्येष्ठ प्रबंधक से नीचे ज्येष्ठ कार्यपालक अधिकारी तक

अन्य

द्वितीय श्रेणी/द्वितीय श्रेणी शयनयान

(घ) उपाध्यक्ष, कर्मचारियों को उनकी पात्रता से अधिक हवाई यात्रा की उच्चतर स्तर की यात्रा की अनुमति देने के लिए सक्षम होगा ।

(2) (क) सड़क यात्रा के लिए, पात्रता निम्नानुसार होगी: -

कर्मचारी का प्रवर्ग

हकदारी

वास्तविक टैक्सी भाड़ा

ज्येष्ठ प्रबंधक और उनसे ऊपर के अधिकारी या समतुल्य

वास्तविक ऑटो या तांगा या रिक्शा भाड़ा

ज्येष्ठ प्रबंधकों से नीचे सहायक कर्मचारियों तक ( स्तर X) या समतुल्य

स्तर XI के कर्मचारी

वास्तविक बस किराया

(ख) सरकारी कार या वाहन इस्तेमाल करने वाले कर्मचारी सड़क यात्रा के खर्च के पात्र नहीं होंगे ।

(ग) अत्यावश्यकता के मामले में, उपाध्यक्ष, सड़क परिवहन के उच्चतर साधन द्वारा यात्रा की अनुमति दे सकेगा ।

3. (क) दैनिक व्यय की पात्रता निम्नानुसार होगी: -

नगरों की श्रेणी (रु. में)

कर्मचारी का प्रवर्ग

अन्य

ए-1 ए बी-1/बी- 2

300 240 200

150 महाप्रबंधकों और उनसे ऊपर या समतुल्य

150

285 240 200

महाप्रबंधक से नीचे, उप महाप्रबंधक तक या समतुल्य

140

260 210

महाप्रबंधक से नीचे, सहायक प्रबंधंक तक या समतुल्य

170

140

240 210 170

ज्येष्ठ कार्यपालक अधिकारी या समतुल्य 62

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(i)]

150

120

220 180

सहायक कर्मचारी (स्तर X)

100 80

125

सहायक कर्मचारी ( स्तर XI)

(ख) ड्यूटी पर कर्मचारियों के लिए आवास प्रभार जिसमें रात का ठहरना शामिल हो, उन स्थानों पर दिया जाएगा जो या तो रेलवे के अपने स्वामित्व प्राप्त हों, आई टी डी सी, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के या संगठनों के हों और उपर्युक्त में से कोई भी उपलब्ध न होने पर आवास होटलों, प्राइवेट लॉज या धर्मशालाओं में लिया जा सकेगा , जो निम्नलिखित सीमा व भुगतान रसीद प्रस्तुत करने के अध्यधीन होगी: -

कर्मचारी का प्रवर्ग

नगरों की श्रेणी (प्रतिदिन रु. में)

क

अन्य

क -1

7500 क-1 का 60% क-1 का 40 %

कार्यपालक बोर्ड सदस्य और उनसे ऊपर

क-1 का 60 % क-1 का 40 %

महाप्रबंधक

6000

4500 क-1 का 60 % क-1 का 40 %

महाप्रबंधक से नीचे, उप महाप्रबंधक तक

क-1 का 40 %

क-1 का 60 %

300

उप महाप्रबंधक से नीचे, ज्येष्ठ प्रबंधक तक

2000 क-1 का 60% क-1 का 40 %

ज्येष्ठ प्रबंधक से नीचे, ज्येष्ठ कार्यपालक अधिकारी तक

क-1 का 60 % क-1 का 40 %

1500

सहायक कर्मचारी (स्तर X)

450 200

150

सहायक कर्मचारी (स्तर XI)

(ग) उपर्युक्त टैरिफ (दरसूची) और हकदारी भविष्य की समकालीन मांगों पर आधारित कार्यपालक बोर्ड की समीक्षा के अध्यधीन होगी ।

टिप्पण: - प्राधिकरण के कर्मचारियों को प्रतिपूर्ति करने के लिए कोई भी अतिरिक्त भत्ता या इसी प्रकार की कोई हकदारी जिसमें उपर्युक्त नियम 10 से 26 तक विद्यमान भत्ते या प्रतिपूर्ति 63

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i) ]

की दरों का पुनरीक्षण भी शामिल है, पर समकालीन भावी आवश्यकताओं के पूरा करने हेतु प्राधिकरण करने हेतु प्राधिकरण के कार्यकारी बोर्ड द्वारा विचार किया या अनुमोदन किया जा सकता है ।

27. मृत्यु एवं अंतिम निपटान लाभ:- सेवा के दौरान मृत्यु और अधिवर्षिता के समय अंतिम निपटान लाभ संबद्ध केंद्रीय सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा ।

28. विदेशी प्रशिक्षण और समनुदेशन:- (1) उपाध्यक्ष और सदस्यों के मामले में, सभी विदेशी प्रशिक्षण , विदेशी नियुक्तियां, विदेशी सम्मेलन और विचार गोष्ठिया केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित की जाएंगी ।

(2) अन्य सभी मामलों में उपाध्यक्ष यह सुनिश्चित करने के बाद कि वह उससे संबंधित है या प्राधिकरण के हित में है , मंजूरी देगा ।

(3) विदेशी प्रशिक्षण और नियुक्ति के लिए दैनिक भत्ते केंद्रीय सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार होंगे ।

29. बौद्धिक संपदा अधिकार प्राधिकरण के कार्य से उत्पन्न सभी बौद्धिक संपदा अधिकार तथा ऐसे कार्य से संबंधित सभी ट्रेड मार्क और पेटेंट भी प्राधिकरण के होंगे ।

30. तकनीकी पत्रिकाओं के लिए अंशदानः- प्राधिकरण के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा तकनीकी जरनल या पत्रिकाओं के लिए सभी प्रकार का अंशदान उपाध्यक्ष के पूर्वानुमोदन से प्राधिकरण के नाम से होगा । अखबारों , मैगज़ीनों में लेख या टेलीविज़न या रेडियों के कार्यक्रमों में भाग लेना, सभी केंद्रीय सरकार के नियमों द्वारा शासित होंगे ।

31. स्थानांतरण भत्ता:- ( 1 ) प्राधिकरण में कार्यभार ग्रहण करने के लिए रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर जाने और अपने मूल विभाग में वापस आने वाले सभी कर्मचारी अपने मूल विभाग में उन पर लागू दरों पर स्थानांतरण भत्ता प्राप्त करने के पात्र होंगे और उसे प्राधिकरण द्वारा वहन किया जाएगा ।

(2) रेलवे के अलावा प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए गए सभी व्यक्ति नियोक्ता संगठन और प्राधिकरण के बीच सम्मत प्रतिनियुक्ति शर्तों के अनुसार स्थानांतरण भत्ते के हकदार होंगे ।

(3) सभी अप्रतिनियुक्ति व्यक्तियों को स्थानांतरण भत्ता तब दिया जाएगा जब वे दिल्ली के बाहर से मुख्यालय आए हों या मुख्यालय के अतिरिक्त प्राधिकरण के किसी अन्य कार्यालय में कार्यभार ग्रहण कर रहे हों ।

(4) वे सभी कर्मचारी जो रेलवे (पास ) नियमों द्वारा शासित हैं, वे नियमों के अंतर्गत लाभ तब प्राप्त करेंगे जब उन्हें प्राधिकरण द्वारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर स्थानांतरित किया जा रहा 64

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i ) ]

हो और जिसमें उनके परिवार और निवास जो भी अंतरित करने की आवश्यकता हो , भत्ते में निजी सामान के परिवहन की लागत और रेलवे बोर्ड की नीति के अनुसार अन्य प्रतिपूर्ति शामिल होगी ।

(5) अन्य कर्मचारी जो स्थानांतरण पर रेलवे (पास) नियमों द्वारा शासित नहीं है , वे एक संयुक्त स्थानांतरण अनुदान के हकदार होंगे ।

32. संयुक्त स्थानांतरण अनुदान ( 1 ) स्थानांतरण के मामले में जहां स्टेशनों की 20 : कि.मी. या अधिक दूरी अंतर्विलत हो, तो निवास स्थल बदलने पर एक माह के मूल वेतन के बराबर संयुक्त स्थानांतरण अनुदान देय होगा ।

परंतु कर्मचारी अपना सामान वी पी यू द्वारा लेकर जाता है तो वी पी यू द्वारा कार ले जाने पर उसे मूल वेतन के 80% की दर से और कार न ले जाने पर 75% की दर से संयुक्त (कॉम्पोज़िट) स्थानांतरण अनुदान दिया जाएगा ।

(2) स्थानांतरण के मामले में, जब नए स्थान की दूरी पुराने कार्यस्थल से 20 कि.मी. से कम हो तो संयुक्त (कॉम्पोज़िट) स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन के एक तिहाई भाग के बराबर होगा ।

(3) यात्रा अवधि के लिए दैनिक भत्ता और स्वयं तथा परिवार के लिए निवास स्थान और रेलवे स्टेशन के बीच सड़क मील भत्ता तथा पैकिंग भत्ता अनुमेय नहीं होगा क्योकि इस प्रकार की छूट संयुक्त (कॉम्पोज़िट) स्थानांतरण अनुदान में पहले ही जोड़ी जा चुकी है ।

(4) कर्मचारियों के अनुरोध पर स्थानांतरण के मामले में संयुक्त स्थानांतरण अनुदान अनुमेय नहींहोगा।

(5) यात्रा पात्रता शर्तों के अध्यधीन ड्यूटी पर यात्रा के लिए पात्रता इस अनुसार होगी कि जहां पात्रता प्रथम श्रेणी वातानुकूलन से अधिक है , वहां स्थानांतरण पर भाड़े की प्रतिपूर्ति केवल प्रथम श्रेणी वातानुकूलन और सड़क द्वारा यात्रा की गई वास्तविक लागत तक ही प्रतिबंधित होगी . संपूर्ण टैक्सी द्वारा यात्रा अनुमेय है ।

(6) वाहन के परिवहन के लिए कर्मचारी की उसके वाहन ( एक मोटर कार या मोटर साइकिल या स्कूटर अथवा साइकिल) की परिवहन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए हकदारी निम्नानुसार होगी:

(क) यदि मालगाड़ी द्वारा परिवहन किया हो तो पैकिंग की वास्तविक लागत तथा दो स्टेशनों के बीच के मालभाड़े के अनुसार होगी ।

(ख) यदि यात्री गाड़ी द्वारा परिवहन किया जाए तो रेलवे द्वारा वास्तविक मालभाड़ा प्रभार के अनुसार होगी ।

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग II-खण्ड 3 ( i ) ]

(ग) यदि सड़क द्वारा परिवहन किया जाए तो वास्तविक लागत या मालभाड़ा या यात्री गाड़ी द्वारा परिवहन किए जाने पर, जो भी कम होगा , दिया जाएगा ।

(7) स्थानांतरित कर्मचारी दौरे के दौरान होटल प्रभार की हकदारी के अनुसार होटल में ठहरने के लिए आवासन प्रभारों की दावा प्रतिपूर्ति के लिए हकदार तब तक होगा जब तक वह 15 दिनों की सीमा अवधि के भीतर तैनाती के नए स्थान पर रहने के लिए व्यवस्था कर नहीं लेता । 15 दिनों से अधिक दावों की प्रतिपूर्ति के लिए उपाध्यक्ष की स्वीकृति अपेक्षित होगी और बिलों को प्रस्तुत करने पर ही दावों की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

33. गृह नगर (होमटाउन ) या भारत में किसी भी स्थान के लिए छुट्टी यात्रा रियायत: - ( 1 ) रेलवे से प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी और या रेलवे पर सेवा करने वाले कर्मचारी तथा जो कर्मचारी मौजूदा रेल सेवक (पास ) नियमों के अंतर्गत आते हैं, वे प्राधिकरण से किसी छुट्टी यात्रा रियायत के पात्र नहीं होंगे क्योंकि रेल सेवक (पास) नियमों के अंतर्गत यात्रा करते रहेंगे ।

(2) अन्य सभी कर्मचारी जो मौजूदा रेल सेवक (पास) नियमों द्वारा शासित नहीं है, उन्हें केंद्र सरकार के छुट्टी यात्रा रियायत नियमों द्वारा शासित किया जाएगा ।

34. अन्य नियमों और विनियमों के बनाए जाने तक केंद्रीय सरकार के लागू किए जाने वाले नियम: - ज्येष्ठता , सीधी भर्ती, प्रोन्नति, कार्य ग्रहण का समय, चरित्र , अनुशासन और अपील, चिकित्सा परिचर्या और उपचार तथा अन्य मामलों के अध्यधीन नियम विनियम अलग से बनाए जाएंगे और जब तक ये नियम और विनियम बन नहीं जाते, प्राधिकरण के कर्मचारी केंद्रीय सरकार के विद्यमान नियमों द्वारा शासित रहेंगे ।

[फा. सं . 2000/एलएमएल/2/46/वॉल्यूम- III ]

अशोक गुप्ता , कार्यकारी निदेशक ( भूमि और सुविधाएं ) ( रेलवे बोर्ड )

62G1/07-9 RY

THE GAZETTE JE INDIA : EXTRA

[PART II-SEC. 3 (i) ]

NOTIFICATION

New Delhi , the 4th January, 2007

G.S.R. 8 ( E ) . In exercise of the powers conferred by sections 4B(3 ) and (4) , section 4C , section 4G (2 ) and 4G ( 1 ) read with section 198 of the Railways Act , 1989 (24 of 1989 ) , the Central Government hereby makes the following Rules , namely: -

1. Short title and commencement.- ( 1 )These Rules may be called the Rail Land Development Authority ( Pay , Allowances , Terms and Conditions of Service of members , officers and other employees ) Rules , 2007

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .

2. Definition.- In these rules , unless the context otherwise requires ,

(a) "Act" means the Railways Act , 1989 (24 of 1989 ) ;

(b) " Appointee " means any person who has been offered appointment or appointed to a post in the Authority;

(d) "Board" means the executive Board of the Authority consisting of Chairman , Vice Chairman and Members ;

(e) " Central Government " means the Ministry of Railways ;

(f) "Classification of Employees " means all levels of the Authority grouped as Al from Levels 1 to III , A2 from Levels IV to VII , A3 for Levels VIII; as Group B for Level IX; Group C for Levei Xa tog and Group D for Level XI a and b , in terms of the Levels specified in rule 12 ( 1 ) of chapter VI of the Rail Land Development Authority ( Constitution) Rules , 2007;

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

(g) "Employee " means any person who has been employed by the Authority against a post other than through outsourced services;

(h) "Deputation service " means service in a post of the Authority , whether by nomination or selection, by the Vice Chairman , Members , officers and staff while continuing to have a lien on the post held by them in the parent organisation;

(i) "Non-deputation service " means full time service in a post of the Authority by the Vice Chairman, Members , officers and staff who choose to be absorbed after or during deputation in the Authority or choose to join a post in the Authority directly without any deputation on the terms and conditions offered prescribed under these rules ;

(j ) "Outsourced Services " means all common or other services of the Authority which it may decide to give on contract to individuals , agencies , corporate or non corporate bodies, or institutions , for the efficient discharge of the functions . of the Authority on business principles . The terms and conditions to engage such an individual or agency or corporate or non- corporate bodies or institution shall be decided by the Authorit,;

(k) "Pay scale " means the pay scale stated against each post mentioned in sub -rule (1 ) of rule 12 of the Authority's Constitution Rules , 2007 ;

(1) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Tenure.- ( 1 ) The tenure of all those on deputation service with the Authority shall be three years from the date of joining the Authority extendable up to five years as per the extant rules applicable to employees of the central government or the age of sixty years , whichever is earlier .

(2) Subject to the prior approval of the Central Government on the ground of special circumstances , the employee on non -deputation service of level II and III may be granted extension beyond the age of 69 and till the age of 65 years and employees of level IV to X may be granted extension till the age of 62 years.

(3) An employee on deputation can seek his repatriation to the parent department and the same may be granted by the Central Government in 68

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i ))

consultation with the Authority . In case of any difference of opinion arises between the Central Government and the Authority the decision of the Central Government thereon shall be final .

(4) The Authority shall have the right to repatriate any employee on deputation service, on the ground of administrative exigencies to his parent department in consultation with Central Government .

4. Probation. -All direct appointees to the Authority shall be on probation for one year after which the appointing authority may confirm the appointee . During the period of probation, an employee shall be liable to be discharged from service of the Authority without notice or without assigning any reasons at the sole discretion of the Authority . The service of appointees on non deputation service shall stand terminated in case such appointees are not confirmed at the end of one year of service from the date of joining of the service and in such case only one extension of probation for a period of six months may be granted by the Central Government in the case of Group Al employees and in case of the other Groups of employees by the Authority.

5. Resignation . ( 1 ) All employees on deputation service who choose to resign from Central Government may do so after seeking repatriation to the parent department from the Authority . The decision of the parent department in this regard shall be final . This will however not be applicable to employees who opt to get absorbed with the Authority against a post offered to him . The procedure for seeking absorption on a permanent post in the Authority shall be determined in the regulations .

(2) All confirmed employees in a permanent post on non deputation service may resign from their posts in the Authority after giving three months notice as per the provisions to be made in the regulations .

6. Salary ( 1 ) All those on deputation service shall be entitled to the pay in the pay scale stated against the post mentioned in rule 12 of the Rail Land Development Authority ( Constitution) Rules , 2007 and any increments therein recommended by their respective Selection Committees at the time of their selection and mentioned in their appointment letter .

(2) All those who join the Authority on non deputation service shall be entitled to the pay scale and the pay therein as stated in their contract with the Authority or his appointment letter , as the case may be .

7. Fixation of Pay. No person selected for deputation with the Authority shall be given the pay less than the pay received by him in the parent Government department and the fixation of his pay shall be as per the rules applicable to Central Government employees .

भारत का राजपत्र असाधारण.

भाग 11-खण्ड 3( i) ]

8. Pay. ( 1 ) For the purpose of these rules monthly pay includes the basic pay, the dearness pay and all other allowances to which the holder of the post is entitled , unless otherwise specifically stated in the rules.

(2) The pay shall be subjected to deduction of Provident Fund , Group Saving Linked Insurance Scheme and other statutory deductions as per the extant Central Government Rules . The accountal of these monthly deductions and settlements thereof shall be maintained by the Central Government.

(3) The pay shall also be subjected to deductions on account of contribution to Rail Land Development Authority Welfare Fund as specified in the regulations , the accountal and operation of which shall be maintained by the Authority.

(4) All advances shall be on the basis of the capacity to repay as per the extant government rules .

(5) In the initial stages of the establishment of the Authority till a formal official set up has taken over , the pay and other allowances for those employees on deputation shall be disbursed by the Ministry of Railways .

9.Seniority and Promotions.- Seniority and promotions of the employees shall be as prescribed in the Regulations to be framed by the Authority as per the Act.

10. Allowances.- ( 1. ) All the levels mentioned in rule 12 of the Rail Land Development Authority (Constitution) Rules , 2007 shall be entitled to the following allowances subject to the terms stated therein.

(a) All deputationists from the Ministry of Railways shall be entitled to a deputation allowance of five percent of their basic pay subject to a maximum of Rs 500 if the deputation is at the same station where they are serving in the railways , or ten percent of their basic pay subject to a maximum of Rs 1000 , if their deputation is at any other station . This is further restricted to the condition that ' pay plus deputation allowance ' shall not exceed the maximum of the scale of ex - cadre post .

(b) All deputationists from other organisations shall be paid as per the terms of deputation agreed to between the lending organisation and the Authority.

(c) the dearness allowance/additional dearness allowance/ad hoc dearness allowance will be paid at the rates applicable to the Central Government employees of the corresponding pay slabs .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i) ]

(2) All confirmed or permanent employees of the Authority , including those on deputation , who have not been provided with an official accommodation, shall be uniformly entitled to house rent allowance , with reference to his place of posting and classification of the cities as per instructions of Government of India applicable to Central Government employees . The rate of HRA shall be as under :

Designation Rate of HRA payable ( Class of cities )

and Pay

Uniformly forall

1 A-

Remarks

B-2

A/ B -1 / C

15%

30 %

Unciass i-fied

7.5 % Of basic pay pius dearness pay equivalent to 50% of basicpay.

11. Accommodation.- ( 1 ) As the Authority will function directly under the Ministry of Railways , rules applicable to railway servants for retention of railway quarters will also apply for Authority till it completes the construction of its own quarters .

(2) Employees on deputation service to the Authority who do not have railway accommodation shall be eligible to get railway accommodation from the concerned railway administration at their place of posting . Railway administration for this purpose shall be Railway Board for posting at Delhi and concerned Division or Zonal Railway Head Quarter at other places .

(3) The Authority may construct staff quarters on railway land or purchase or take on lease ready built flats to provide accommodation to its employees .

د (4) Groups Al to B shall have the option to avail the facility of lease in lieu of house rent allowance . The lease facility, third party as well as self leased residential accommodation can be availed by the employees in these Groups subject to the monthly rental ceilings given below for unfurnished leased residential accommodation where the Railways or the Authority's own accommodation is not available :

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग 11 - खण्ड 3 (i) ]

a. The monthly rental ceilings for different places or cities are as under:

MONTHLY RENTAL CEILINGS (CLASS OF CITIES) IN RUPEES

A-1

Unclassified

Classified

A/B- 1 /B- 2

Level

20,000

II and III

13,500

12,000

V and VI

11,000

VII

9,000

8,000

...

5,000

6,000

8,500

4,500

5,250

7,500

4,000

5,000

7,000

3,500

4,000

6,000

3,000

3,500

5,000

b. Recovery of rent for providing leased accommodation shall be done at the rates as given below:

Level

II and III

V and VI

VII

Rate of Rent Recovery

Rs 800 per month

Rs 500 per month

Rs400 per month

Rs 300 per month

Rs250 per month

Rs 200 per month

c. For taking house on third party lease or self lease employees are eligible for payment or reimbursement of expenses on the following:

i) Brokerage charges equal to an amount not exceeding one month rental ceiling , payable directly to the broker if accommodation is arranged through broker . These charges shall not be payable in case of self leasing .

ii) Repair and Maintenance to the extent of two months rent or entitlement whichever is less , per year .

Advance security deposit equal to three months rental may be paid directly to the house owner (interest free) , which shall be refunded to the Authority on expiry of lease . These charges shall not be payable in case of self- leasing.

12. Medical Allowance .- ( 1 ) Employees on deputation service with the

Authority will be given an option to continue with the medical facilities available to them under the Railway Health Scheme or Central Government Health Scheme or any other medical scheme of their parent department .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3(1))

(2) Employees on non deputation service with the Authority and deputation employees who choose not to continue with the medical facilities given to them by their parent department , will be entitled to the medical benefits prescribed under the Regulations . Till the Regulations are framed, the Authority will continue to reimburse the medical expenses incurred for the illness of an employee or any dependent member of his family , limited to a monthly sum as indicated in the table below:

Level Entitlement in Rs per month

1958

.1658

V and VI

VII

1302

1146

967

746

667

(3) For in door hospitalisation , major surgery , serious illness and the like , expenditure incurred in excess of the above limit may be reimbursed to the employee, with the approval of the Vice Chairman .

13. Family Planning Allowance.- All employees who have undertaken any of the family planning procedures , either self or spouse , will be entitled to the following, provided the procedure has been undertaken prior to attainment of fifty years by male employees and forty five years by female employees:

a. A one time cash incentive , as stated below , provided the procedure has been undertaken while in service with the Authority:

Employees Having Living Children

Operation   Less than Three    More than
           three               three
           Rs        Rs        Rs
Tubectomy  400       200       100
                                                             :
Vasectomy  200       150       100
 IUCD      25        15        10
Insertion

b. Special Increment , as personal pay , which shall not be absorbed in future increases of pay. The amount of personal pay shall be as per the extant central Government rules .

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग II - खण्ड 3 ( i) ]

14. Children Education Allowance.- ( 1 )A maximum of two children of each confirmed employee studying in a school recognised by the Central or State Government or Union territory Administration except in the case of physically or mentally challenged children, shall be entitled to an education allowance for Class I to XII:

Provided that a child is not in the same class for more than two academic years and the employee has opted for the educational allowance of the Authority instead of a government or a non -government scholarship to which his child is entitled .

(2) Subject to the provisions of sub -clause (i) , an employee shall be entitled to the reimbursement of the actual costs of :

a. Tuition Fees , subject to a maximum of Rs 40 per month per child for class I to X and Rs 50 per month for class XI and XII and Rs 100 per month per physically or mentally challenged child .

b. Science or Computer Fee subject to a maximum of Rs 10 per month per child if paid specifically in addition to the tuition fee.

с. Hostel Subsidy, subject to a maximum of Rs 300 per month per child where on account of transfer the employee is obliged to keep the child in the hostel or a residential school away from the station at which he is posted or residing.

d. Educational Assistance subject to a maximum of Rs 100 per month per child and Rs 200 per month per physically or mentally challenged child, when an employee is compelled to send the child to a school away from the station he is posted at or is residing at owing to the absence of a school of requisite standard at that station .

15. Conveyance Allowance . - All ernployees can opt to draw fixed conveyance allowance in lieu of transport allowance on self certification basis as detailed below subject to the following:

a) That he is not availing the use of pooled staff car facility .

b) Ownership and maintenance of conveyance is required on the functional basis in the interest of the Authority and it should be useful in the efficient and effective discharge of official duties .

c) That vehicle should be ovvned and registered in the name of the employee who holds a regular and valid driving license to drive the vehicle so registeredi .

d) That he is required to perform frequent journeys on the business of the Authority and alsç required to attend to official business beyond normal duty hours for which no transport or extra compensation will be admissible . But reimbursement of conveyance expenses shall be admissible for atteriding office on holidays .

62GI/07-10 74

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i) ]

e) That employee who is entitled to conveyance allowance shall use his own vehicle for official journeys within the limit of eight kilometres of his headquarter where he is posted for which he will not be entitled to claim any local travelling allowance . However, journeys beyond eight kilometres reimbursement will be made as per the extent Central Government rules .

f) That he will not be eligible to avail of the official transport facility for journeys other than those to and from railway stations , air port or bus stand at the commencement and on return from tours to outstations .

g ) The conveyance allowance will be admissible only on proportionate basis where an employee is absent from the headquarter or place of duty on leave tour or temporary transfer or otherwise where the vehicle is not utilised for official purpose owing to the same not being maintained in running condition for a period of 15 days and above inclusive of holidays in any calendar month.

h) The rate of conveyance allowance are as under:

Mode

Pay scale range

' A' class

and above

cities

Below ' A' class cities

Maintaining Car

Rs.1250/ - p.m.

Rs . 1120/- p.m.

Rs.10000- 15200 and above

a) Rs . 8000- 13500

Rs . 500/- p.m.

Rs . 420/- p.m.

Maintaining Scooter

Rs . 420/- p.m.

Rs . 350/- p.m.

b) Rs . 5500 -9000 and above

Maintaining Moped

Rs. 350/ - p.m.

Rs.3050- 4500 and above

(i) Those employees who will not opt to draw conveyance allowance will be paid conveyance charges as per the mode of transport to which they are entitled as per clause ( a) of sub - rule (2 ) of rule 26 on actual basis for official business of the Authority.

(j ) All employees will have the option to avail transport allowance as per Central Government rules in lieu of the conveyance allowance .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (i ) ]

16. Compensatory City Allowance. All employees shall be paid. Compensatory City Allowance with reference to their place of posting in cities , which have been classified on the basis of Government of India's instructions . The rates of this allowance are as under:

Basic Pay per month

Below Rs 3000

Rs 3000 to Rs 4499

Rs 4500 to Rs 5999

Rs 6000 and above CITIES

B-2

B-1

125 95

100 65

200 150

120

180

300 240

17. Newspaper , Magazine Allowance.- This allowance shall be payable for the purposes of keeping the officials update with the national or international developments for which they shall be entitled for subscribing to suitable newspapers or magazine and shall be entitled for payment on monthly basis as follows:

Designation

Vice chairman/Member

General Manager Rate of Allowance

Rs500 Per Month

Rs 300 Per Month

Rs 200 Per Month

Manager/Senior

Deputy General

Manager or equivalent

Manager or equivalent Rs 150 Per Month

Rs 125 Per Month

Assistant Manager or equivalent

Senior Executive Officer Rs 100 Per Month

18. Washing Allowance.- All Group D employees , not falling under 'outsourced services ' , will be entitled to summer and winter uniforms and a washing allowance of Rs 50 per month.

19. Special Allowance.- All confirmed employees transferred and posted

in the North East , Andaman and Nicobar Islands , Kashmir Valley shall be entitled to a special duty allowance of 12 ½ percent of basic pay subject to a maximum of Rs 1000 per month and a special compensatory (Remote locality ) allowance at 15 percent of basic pay subject to a maximum of Rs 1300 per month .

20. Reimbursements.- ( 1 ) All those on deputation or non deputation service shall be reimbursed for the following according to their admissibility :

(a) Membership/ Subscription Fee for nominated international , national institutions , bodies or societies , which shall be as per the extant policy of the Ministry of Railways .

i 76

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i ) ]

(b) Residential Telephones :

Entitlement

Designation

GM and above Full refund on telephone with ISD and Broadband Internet Connection

DGM equivalent

( i ) Refund of Local calls and STD or Authority phone without ISD

(ii) Broad band internet connection .

Senior Manager ( i ) Rental plus Rs 750 for local calls

(ii) Broadband internet usage for Rs 500 per month or actual whichever is less .

Others

On need basis with the approval of Vice Chairman.

(2) Authority shall reimburse the following expenses to the officers for discharging of official duties at residence on the basis of utilisation certificate :

a) Electricity Charges/ Inverter Charges:

i. all confirmed employees from General Manager and above are entitled to air conditioner and inverter for office at residence .

ii . the vice chairman of the Authority may however , allow this facility to employees upto the level of Deputy General Manager in cases where the work of the Authority require setting up of office at the residence for one month or more .

iii . The following maximum electricity charges may be reimbursed every month on the basis of utilisation certificate :

Designation

Reimbursement entitlement

Vice chairman and Members 600 units month per

General Managers and above (below Executive Board level )

400 units month per

300 units month per

Deputy General Managers ( only for cases as per a ( ii ) above ) भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

Entertainment of Official Guests:

Per Month (Rupees)

Designation

AtOffice

At

Residence

1500

Vice Chairman and Members

Rs50,000/- per occasion to a maximum of Rs 3 lakhs per annum for Vice Chairman and Rs . 1.5 lakhs for Member .

900

General Manager

Rs 5000 per occasion subject to a maximum of Rs 60,000 per Annum

600

Deputy GM or Senior Manager

Rs 500 per month subject to utilisation certificate.

c) For the purposes of expenditure incurred towards caretaker for office work at residence , wherever Telephone Attendant and Dak Khalasi is not provided:

Designation

Amount in Rupees(per month )

3000

Vice Chairman and Members

2500

General Managers or equivalent

2000

Deputy General Manager or equivalent (only for cases as per a (ii ) above)

21. Acquiring additional Qualification.- An employee is entitled to one additional increment on acquiring additional qualification where the qualification is of direct benefit to the Authority has been acquired after taking the prior permission of the Authority and from an institution or an autonomous body of repute recognised by the Union or the State Government.

22. Attending office on Holidays and late sitting.- ( 1 ) A consolidated sum per day shall be payable to confirmed employees as follows:

Rs50

LevelD

Rs 75

Level C

Rs 100

LevelB

Rs 125

Level A1 to A3

(2) Expenses for late sitting on workdays shall be paid as a consolidated sum to all confirmed employees upon signed entries in the late sitting register of Rs 150 for group A1 to A3 and Rs 100 to other groups . Those availing of this entitlement shall not be entitled any overtime payment .

6261/07-11 78

THE GAZLI FORINDIATEA

PART II -SEC. 3 (1 )

23. Miscellaneous Ent dements . Briel case of bag shall be admissible to employees as per the following ceiling and shall be entitled for fresh issue after a period of three years:

Designation

Amount (Rs)

2000

General Manager or quivalent and an

1500

Deputy General Manager or equivaleri

1200

Assistant Manager upto Nenior Manaver e

Senior Executive Of

900

(2) All confirmed en oloyees are cingible to a honday gift every year . The amount of gift vali greeting card and sweets gift. imked to Rs 50 per person . Besides a Rs 250 may also accompany the birthday

24. Leave . All employees soil be entitied to avave encashment and advance against leave salary as perthe Carital comment rules .

25. Advances . All advans other that those pecified under these rules shall be applicabic 3 por the extant central Government rules and regulations .

26. TA/DA Entitlements on Duty ( 1 ) Atved shall be entitled to the

following designated or equisalk.nt categone of onaj oyees

nitlement

Designation

Vice Chairman , Mem .

Executive Class

Economy Class

General Manager upto Senior Manager

(a) The Vice- Chacman shallbe competent to permit staff to, travel in higher mode of a thel than his entilemera

(b) The entitlement or travel by Rani snaal be as per their entitlement in pass une ter the employees who are governed by it .

भारत का राजपत्र असांधारण

[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

Category of Employee

Entitlement

AC First Class

Executive Board Member

AC 2tier sleeper General Manager upto Senior Manager

AC 3 tier

Below Senior Manager upto Senior Executive Officer

IInd class/ Ind Others

class sleeper

(d) The Vice Chairman shall be competent to permit staff to travel in higher mode of rail travel than his entitlement

2. (a) For travel by road, the entitlement shall be as per the following :

Entitlement

Category of Employee

Actual Taxi Fare

Senior Managers and above or their equivalent

Actual Auto or Tonga or Rickshaw charges

Below Senior Managers upto Supporting Staff (level X) or their equivalent

Actual Bus fare

Staff of Levei XI

(b) Employees using the official car or transport will not be entitled to travel by road expenses .

The Daily expenses entitlement will be as follows : (a)

Class of Cities ( in Rupees)

Others

B- 1 /

A- 1

Category of Employee

B-2

150

200

240

300

General Managers and Above or equivalent.

200 150

240

285

Below General Manager upto Deputy General Manager or equivalent .

140

170

210

260

below Deputy General Manager upto Assistant Manager or equivalent.

140

170

210

240

Senior Executive Officer or equivalent.

120

150

220 180

Supporting Staff (level X)

125 100

Supporting Staff (Level XI ) 80

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( i ) ]

(b) Lodging charges for employees on duty involving a night stay shall preferably be at places owned by the Railways , ITDC , Central Government or State Government or Union Territory public sector undertakings or organisations and on non availability of above , accommodation may be availed in hotels , private lodges or inns , subject to the following ceilings and production of payment receipt :

Category of Employee

Class of Cities ( in Rupees per day)

A-1 A

Others

7500 60% ofAl 40% of Al

Executive Board Members and above.

6000 60% ofAl

General Manager

40% ofAl

60% ofAl 40% of Al

4500

Below General Manager upto Deputy General Manager

60% ofAl 40% of Al

3000

below Deputy General Manager upto Senior Manager

60% ofAl 40% of Al

2000

Below Senior Manager upto Senior Executive Officer .

1500 60% ofAl 40% of Al

Supporting Staff ( level X)

450 200

Supporting Staff ( Level XI )

150

(c) The above tariffs and entitlements are subject to review of the Executive Board based on the contemporary demands of the future .

Note: - Any additional allowances or likely entitlement for reimbursements to the employees of the Authority , including revision of rates of the existing allowances or reimbursements from Rule 10 to 26 above , to meet the contemporary requirements in future can be considered and approved by the Executive Board of the Authority.

27. Death and final settlement benefits.- Death during service and final settlement benefits on superannuation will be as per the relevant Central Government rules .

28. Foreign Training and assignments .-( 1 ) All foreign training , foreign

assignments , foreign conferences and seminars in the case of the Vice Chairman and Members shall be approved by the Central Government .

(2) In all other cases sanction shall be given by the Vice Chairman after ensuring that the same would be connected with or beneficial to the work of theAuthority.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( i ) ]

(3 ) The daily allowances on foreign training and assignment will be as per extant Central Government Rules .

29. Intellectual Property Rights.- All intellectual property rights arising from the work of the Authority shall belong to the Authority as also all trademarks and patents related to such work .

30. Contribution to Technical Periodicals or Journal . All contributions to technical journals or periodicals by the officers and staff of the Authority shall contain the Authority's name and shall have the prior approval of the Vice Chairman . All other writings in newspapers , magazines or participation in programmes on Television or radio shall be governed by the Central Government rules .

31. Transfer Benefits.- ( 1 ) All employees on deputation service from the Railways on joining the Authority and on repatriation back to the parent department would be entitled to transfer benefits at the rates applicable to them of their parent department and borne by the Authority .

(2) All deputationists to the Authority from other than the Railways would be entitled to transfer benefits as per the terms of deputation agreed between the lending organisation and the Authority .

(3) All non deputationists will be allowed a transfer grant when coming from outside Delhi to headquarters or joining office of the Authority at a place other than headquarters .

(4) All employees who are governed by the Railway (Pass ) rules shall be entitled to the benefits under these rules in case of being transferred by the Authority from one station to another which require him to shift his family and residence , including the cost of transportation of personal effects and other reimbursements as per the policy of Railway Board.

( 5) Other employees , who are not governed by the Railway (Pass ) rules on transfer shall be entitled to a composite transfer grant .

32. Composite transfer grant.- ( 1 ) In case of transfers involving a change of stations located at a distance of 20 Kms or more, Composite Transfer Grant equal to one month's basic pay shall be payable when a change of residence is involved:

Provided in case the employee moves his /her personal effects by VPU , the composite transfer grant will be admissible @ 80% of the basic pay if a car is carried in the VPU , and 75 % if no car is carried .

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (i) ]

(2) In case of transfer to the places which are at a distance of less than 20 Kms, from the old place of work , the Composite Transfer Grant shall be equal to one third of the Basic Pay .

(3) The daily allowance for the period of journey and Road mileage allowance for self and family between residence and railway station and packing allowance shall not be admissible as these concessions have been subsumed in the Composite Transfer Grant .

(4) Composite transfer grant shall not be admissible in case of transfer on request of the Employees .

(5) Travel entitlements shall be as per the entitlements of travelling on duty subject to the conditions that where the entitlements exceeds 1st AC , reimbursement of fare on transfer shall be restricted to 1st AC only and actual cost of travel by road. Travel in a full taxi is permissible .

(6) For transport of vehicle , the employee shall be entitled to reimbursement of transportation cost of his vehicle (one motor car or motor cycle or scooter or bicycle ) as under:

(a) If transported by goods train actual cost of packing and freight between two stations .

(b) If transported by passengers train actual freight charges by the Railways .

(c) If transported by road , actual cost or freight admissible , had the vehicle been transported by passenger train , whichever is lower .

(7) Employees on transfer is entitled to claim reimbursement of lodging charges for staying in a hotel as per entitlement of hotel charges on tour till he arranges for an accommodation in the new place of posting subject to limit of 15 days . Reimbursement of claims beyond 15 days shall require sanction by Vice Chairman and reimbursement may be claimed by presentation of supportingbills.

33. LTC for Hometown or any place in India.- ( 1) Employees on deputation service from the Railways and or have been serving the Railways and are covered by the extant Railway Servant (Pass) Rules , shall not be entitled to any LTC from the Authority as they shall continue to be governed under the Railway Servant (Pass) Rules .

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[भाग II- खण्ड 3 (i) ]

(2) All other employees , who are not governed by extant Railway Servant (Pass) Rules , will be governed by the extant Central Government LTC rules .

34. Central Government rules to apply till framing of other rules and regulation.- The rules and regulations on the subjects of seniority , direct recruitments , promotions , joining time, conduct , discipline and appeal , medical attendance and treatment and other issues shall be framed separately and till such time , these rules and regulations are made , the employees of the Authority shall continue to be governed by the extant rules of the Central Government .

[F. No. 2000/LML/2/46/Vol . - III ]

ASHOK GUPTA, Executive Director (Land and Amenities )

(RailwayBoard)

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