REGD . NO. D. L -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप- खण्ड (ii)
PART II- Section 3 Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 23 , 2007 /माघ 3 , 1928
सं. 66]
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23 , 2007/MAGHA 3, 1928
No. 66]
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2007
का.आ. 68( अ).- राष्ट्रपति द्वारा लिए प्रकाशित किया जाता है:- किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के
आदेश
श्री विकास कुमार आर्य , अधिवक्ता और सचिव , ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फार सिविल लिबर्टीज, दिल्ली द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन छह संसद् सदस्यों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 28 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है ;
और राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2 ) के अधीन तारीख 31 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी है कि क्या अन्य संसद् सदस्यों के साथ प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं ;
और निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि वर्तमान राय श्री विकास कुमार आर्य की याचिका में उल्लिखित छह संसद् सदस्यों में से दो सदस्य प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है ;
और निर्वाचन आयोग अन्य चार संसद् सदस्यों के मामले में आगे और जांच करने के पश्चात् अपनी राय पृथक् रूप से देने का प्रस्ताव करता है ;
(1)
226 G1 /2007 2
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii) )
और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष का पद धारण कर रहा है और श्री अजीत कुमार सिंह नैफेड के अध्यक्ष का पद धारण कर रहा है , जो अभिकथित रूप से लाभ के पद हैं ;
और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा को जुलाई , 2002 में अखिल भारतीय खेल परिषद के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था और वह उस पद पर 15 जुलाई , 2004 तक बना रहा और वह 2004 के साधारण निर्वाचन में लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ था ;
और संसद् ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के उपखंड (ii ) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खंड (ट) द्वारा अन्य पदों के साथ नैफेड के अध्यक्ष के पद को विनिर्दिष्ट रूप से ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा:
और निर्वाचन आयोग ने वर्तमान याचिका में उठाए गए प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी यह राय (उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि :
क. प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा से संबंधित याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1 ) के अधीन चलने योग्य नहीं है चूंकि याचिका में अभिकथित अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष के पद पर उसकी नियुक्ति 2004 में लोक सभा के लिए उसके निर्वाचन के पूर्व की गई थी और इसलिए यदि यह किसी भी दशा में कोई मामला है तो वह निर्वाचन- पूर्व निरर्हता का मामला है ; और
ख. नैफेड के अध्यक्ष का पद धारण करने के आधार पर श्री अजीत कुमार सिंह की निरर्हता का प्रश्न. निरर्थक हो गया है चूंकि इस आधार पर निरर्हता, यदि कोई थी तो वह संसद् (निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम , 2006 द्वारा संसद् ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम, 1959 में किए गए संशोधन के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है ;
अतः , अब, मैं, आ० प० जै ० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए : -
(i) यह अभिनिर्धारित करता हूँ कि श्री विकास कुमार आर्य की याचिका, जहां तक उसका संबंध अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष के पद पर प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा की नियुक्ति के आधार पर उसकी अभिकथित निर्हता से है, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1) के अधीन चलने योग्य नहीं है; और 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
(ii) विनिश्चय करता हूँ कि श्री विकास कुमार आर्य कि याचिका, जहां तक उसका संबंध नैफेड के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण श्री अजीत कुमार सिंह की अभिकथित निर्हता से है, निरर्थक हो गई है।
भारत का राष्ट्रपति 10जनवरी, 2007
[फा. सं. एच.- 11026 (42) /2006- वि. II ]
डा. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं . 35
[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]
निर्देशः भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह, आसीन लोकसभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता ।
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से तारीख 31 मार्च, 2006 का निर्देश है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन अन्य सदस्यों के साथ- साथ, प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह, आसीन लोकसभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।
2. उपरोक्त निर्देश श्री विकास कुमार आर्य, अधिवक्ता, सचिव, एआईएलएफएफसीएल , दिल्ली द्वारा भारत के राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन प्रस्तुत तारीख 28 मार्च, 2006 की एक याचिका के संबंध में उद्भूत हुआ, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 102(1) के खंड (क) के अधीन छह संसद सदस्यों की, ऐसे सदस्य होने के लिए अभिकथित निर्रहता का प्रश्न इस आधार पर उठाया गया था कि वे सरकार के अधीन लाभ के पद धारण कर रहे हैं । वर्तमान राय श्री आर्य की याचिका में उल्लिखित छह संसद सदस्यों में से दो सदस्य प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह (जिसे याचिका में गलती से ' अजीत सिंह' उल्लिखित किया गया है) की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है । प्रो० मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह दोनों वर्ष 2004 में हुए साधारण निर्वाचन में लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे । इन संसद सदस्यों के संबंध THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii )] में याचिका में यह आरोप है कि प्रो० मल्होत्रा अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष का पद धारण कर रहा है और श्री अजीत कुमार सिंह नैफेड के अध्यक्ष का पद धारण कर रहा है । इस मात्र कथन के सिवाय कोई अन्य ब्यौरे जैसे कि इन पदों पर उनकी नियुक्ति की तारीख या इस दावे के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज नहीं दिए गए थे कि उनके द्वारा धारित पद सरकार के अधीन लाभ के पद हैं । याचिका में संसद सदस्यों के पते भी नहीं दिए गए और श्री अजीत कुमार सिंह के मामले में नाम भी गलत दिया गया था । इसलिए याची से अपनी याचिका में उठाए गए निरर्हता के आरोप के संबंध में अपेक्षित आधारभूत ब्यौरे प्रस्तुत करने की मांग करते हुए 13.4.2006 को एक सूचना जारी की थी । जब काफी समय से उससे कोई उत्तर नहीं मिला था तब आयोग ने अपेक्षित ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए उसे एक और अवसर देते हुए 18.8.2006 को दूसरी सूचना जारी की । उससे 8.9.2006 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
3. 7.9.2006 को याची ने यह कथन करते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया कि उसे अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह और लगेंगे । उसने अपनी याचिका में उल्लिखित छह संसद् सदस्यों में से पांच के डाक पते प्रस्तुत किए । उक्त पत्र में श्री अजीत कुमार सिंह के संबंध में कोई उल्लेख नहीं था ।
4. दो मास से अधिक समय की समाप्ति के पश्चात् भी याची ने कोई जानकारी या कोई और उत्तर प्रस्तुत नहीं किया । प्रो ० मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह के मामले में याची द्वारा उठाए गए प्रश्न से संबंधित आयोग के अभिलेखों में कुछ जानकारी/दस्तावेज अन्यथा उपलब्ध हैं । प्रो ० मल्होत्रा के मामले में उसके अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष का पद धारण करने के एक ही मुद्दे पर श्री अनुभव आनंद अरोन द्वारा प्रस्तुत एक याचिका पर एक दूसरा निर्देश मामला (2006 का सं0 13) था । उस मामले में आयोग के समक्ष रखे गए कागजपत्रों से यह दर्शित था कि प्रो ० मल्होत्रा को जुलाई, 2002 में परिषद् के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था और वह 15 जुलाई , 2004 तक, जिस तारीख को उसने उस पद से त्याग पत्र दिया उस पद पर बना रहा था । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है प्रो० मल्होत्रा 2004 में हुए साधारण निर्वाचन में लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । इसलिए अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष के पद पर प्रो ० मल्होत्रा की नियुक्ति का मामला निर्वाचन-पूर्व नियुक्ति का मामला था । उस निर्देश मामले में आयोग ने इस आशय की राय दी थी कि सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रो० विजय कुमार 5
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[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
मल्होत्रा की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को, जो यदि कोई मामला है तो निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है, संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन नहीं उठाया जा सकता था और निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अभिकथित निर्वाचन-पूर्व निरर्हता के प्रश्न के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने की भी कोई अधिकारिता नहीं है । इस आधार पर आयोग ने यह राय दी कि उक्त याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं थी । आयोग की उस राय के आधार पर राष्ट्रपति ने पहले ही 27.4.2006 को उस मामले में आदेश पारित कर दिया है । चूंकि वर्तमान याचिका में उठाया गया प्रो ० मल्होत्रा की निरर्हता का आधार वही है इसलिए ऊपर निर्दिष्ट 2006 के निर्देश मामला सं0 13 में आयोग द्वारा दी गई राय इस मामले में भी लागू होती है और वर्तमान याचिका भी अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन चलने योग्य नहीं है ।
5. श्री अजीत कुमार सिंह के मामले में यह आरोप है कि वह नैफेड का अध्यक्ष है । नैफेड के अध्यक्ष का पद संसद् ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा निरर्हता से छूट प्राप्त है । 1959 के मूल अधिनियम में किए गए संशोधन को भूतलक्षी प्रभाव दिया गया है और 4 अप्रैल, 1959 से प्रवर्तन में लाया गया है । इसलिए श्री अजीत कुमार सिंह की निरर्हता का प्रश्न इस आधार पर कि वह नैफेड के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं अब निरर्थक हो गया है क्योंकि उक्त पद धारण करने के कारण यदि कोई निरर्हता थी वह 1959 के अधिनियम में किए गए ऊपर उल्लिखित संशोधन के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । 1959 के अधिनियम का संशोधन, जिसमें कतिपय अन्य पदों के साथ नैफेड के अध्यक्ष के पद को ऐसे पदों के रूप में घोषित किया गया है जिनके धारकों को अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन निरर्हित नहीं माना गया है, 18/8/2006 को अधिसूचित किया गया था । यह सुस्थापित स्थिति है कि संसद को अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन निरर्हता से किसी पद को छूट प्रदान करने का प्राधिकार है । श्रीमती कांता कथूरिया बनाम एम. मानकचंद सुराना [ 1970 (2) एससीआर 838 ] के मामले में उच्चतम न्यायालय का विनिश्चय इस संवैधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में कतिपय मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यपालों द्वारा किए गए निर्देशों पर आयोग के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान भी ऐसे पद को निरर्हता से छूट प्रदान करने की घोषणा करते हुए संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित विधि का संज्ञान लिया है । 1959 के अधिनियम के ऊपर उल्लिखित संशोधन के आधार पर आयोग ने विधि के उक्त संशोधन का संज्ञान लेते हुए कुछ मामलों में पहले ही राय दे दी है और
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
जिनमें यह राय दी है कि जहां पदों को निरर्हता से छूट प्राप्त पदों की सूची में अब सम्मिलित किया गया है, वहां संबद्ध याचिकाएं निरर्थक हो गई हैं । श्री सोमनाथ चटर्जी और अन्य से संबंधित 2006 के निर्देश मामला सं. 3 में तारीख 8.9.2006 की राय, श्रीमती अनुराधा चौधरी से संबंधित 2006 के निर्देश मामले सं. 4,45,75 और 77 में तारीख 8.9.06 की राय, डा. मनमोहन सिंह और श्री पी. चिदंबरम से संबंधित 2006 का निर्देश मामला सं. 99 में तारीख 21.9.2006 की राय आदि को इस संदर्भ में निर्देशित किया जा सकता है
6. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका में उठाए गए प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह की निरर्हता के प्रश्न पर आयोग की यह राय है कि :
क. प्रो ० मल्होत्रा से संबंधित याचिका अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन चलने योग्य नहीं है चूंकि याचिका में अधिकथित अखिल भारतीय खेल परिषद् के अध्यक्ष के पद पर उसकी नियुक्ति 2004 में लोकसभा के लिए उसके निर्वाचन के पूर्व की गई थी और इसलिए यह एक निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है ; और
ख . नैफेड के अध्यक्ष का पद धारण के आधार पर श्री अजीत कुमार सिंह की निर्रता का प्रश्न निरर्थक हो गया है चूंकि इस आधार पर निरर्हता यदि कोई थी तो वह संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 द्वारा 1959 के अधिनियम में किए गए संशोधन के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है ।
7. तदनुसार, वर्तमान निर्देश को, जहां तक उसका संबंध प्रो ० मल्होत्रा और श्री अजीत कुमार सिंह से. है, आयोग की उपरोक्त आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है । याचिका में उठाई गई अन्य चार संसद सदस्यों के मामले में राय आगे और जांच करने के पश्चात् पृथक् रूप से दी जाएगी
ह.
(एस.वाई. कुरैशी) निर्वाचन आयुक्त
ह.
(एन. गोपालस्वामी)
मुख्यनिर्वाचन आयुक्त
ह. (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
नईदिल्लीः
तारीखः 21 नवंबर , 2006 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 23rd January, 2007
S.O. 68(E) . The following Order made by the President is published for general information:-
ORDER
Whereas a petition dated the 28th March , 2006 raising the question of alleged disqualification of six Members of Parliament, under clause (1) of article 103 of the Constitution, has been submitted to the President by Shri Vikas Kumar Arya, Advocate , and Secretary, All India Lawyer's Forum for CivilLiberties , Delhi ;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 31st March , 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Prof. Vijay Kumar Malhotra and Shri Ajit Kumar Singh, among others , have become subject to disqualification for being Members of Parliament under sub - clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;
And whereas the Election Commission has stated that the present opinion deals with the question of alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra and Shri Ajit Kumar Singh, two of the six Members of Parliament mentioned in the petition of Shri Vikas Kumar Arya;
And whereas the Election Commission proposes to tender its opinion in the case of other four Members of Parliament separately after further enquiry;
And whereas the said petitioner has averred that Prof. Vijay Kumar Malhotra has been holding the office of the President of All India Council for Sports and Shri Ajit Kumar Singh has been the Chairman of NAFED, which are alleged to be the offices of profit ;
And whereas the Election Commission has noted that Prof. Vijay Kumar Malhotra was appointed to the office of President of All India Council for Sports in July, 2002 and he continued to hold that office till 15th July, 2004 and he was elected to the Lok Sabha at the general election in 2004;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3( ii )]
And whereas by clause (k) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 , as inserted with effect from the 4th April, 1959, vide clause (ii) of section 2 of the Parliament ( Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, the office of the Chairman of NAFED , among others , has been specifically declared as an office , the holder of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being, a Member of Parliament ;
And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) on the question of alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra and Shri Ajit Kumar Singh, raised in the present petition that :
a. the petition with regard to Prof. Vijay Kumar Malhotra is not maintainable under clause (1) of article 103 of the Constitution , as his appointment to the office of President of All India Council for Sports alleged in the petition was made before his election to the Lok Sabha in 2004, and hence it is a case of pre - election disqualification, if at all; and
b. the question of disqualification of Shri Ajit Kumar Singh on the ground of holding the office of Chairman of NAFED has become infructuous as the disqualification, if any , on this ground , stands removed with retrospective effect , by virtue of the amendment made to the Parliament (Prevention of Disqualification ) Act , 1959 vide the Parliament (Prevention of Disqualification ) Amendment Act , 2006;
Now, therefore , I, A.P.J. Abdul Kalam , President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause ( 1) of article 103 of the Constitution , do hereby : -
(i) hold that the petition of Shri Vikas Kumar Arya is not maintainable under clause (1) of article 103 of the Constitution in so far as it relates to the alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra on the ground of his appointment to the office of the President of All India Council for Sports ; and
(ii) decide that the petition of Shri Vikas Kumar Arya is infructuous in so far as it relates to the alleged disqualification 9
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii)]
of Shri Ajit Kumar Singh on account of his holding the office of Chairman of NAFED .
President of India 10th January, 2007
[F. No. H - 11026 (42)/2006 - Leg . II]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secy .
ANNEXURE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 35 of 2006
[Reference from the President of India under Article 103 (2) of the Constitution of India]
In re: Alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra , and Shri Ajit Kumar Singh , sitting members of the Lok Sabha, under Article 102 ( 1 ) ( a) ) ofthe Constitution of India .
OPINION
This is a reference dated 31st March , 2006, from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103 (2 ) of the Constitution of India , on the question of alleged disqualification of, among others , Prof. Vijay Kumar Malhotra, and Shri Ajit Kumar Singh , sitting members of the Lok Sabha, under Article 102 (1 ) ( a) of the Constitution of India .
it 2. The above reference arose on a petition dated 28th March , 2006 , submitted by Shri Vikas Kumar Arya , Advocate , Secretary , AILFFCL , Delhi , to the President of India, under Article 103 (1 ) of the Constitution , raising the question of alleged disqualification of six Members of the Parliament for being such members under clause (a) of Article 102 (1 ) of the Constitution of India, on the ground that they have been holding offices ofprofit under the government. The present opinion deals with the question
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ] of alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra and Shri Ajit Kumar Singh (wrongly mentioned as ' Ajit Singh ' in the petition ) two of the six MPs mentioned in the petition of Shri Arya . Both Prof. Malhotra and Shri Ajit Kumar Singh were elected to the Lok Sabha at the general election held in 2004. The allegation in the petition with regard to these Members of Parliament is that Prof. Malhotra has been holding the office of President of All India Council for Sports , and Shri Ajit Kumar Singh has been the Chairman of NAFED . Other than this bald statement , no other details were given , such as the date of their appointment to these offices or any other document to support the claim that the offices held by them are offices of profit under the government . The petition did not even give the addresses of the MPs , and in the case of Shri Ajit Kumar Singh , even the name was given wrongly . The petitioner was , therefore , issued a notice on 13.4.2006, asking him to furnish the requisite basic details in relation to the allegation of disqualification raised in his petition. When there was no response from him for a considerable time , the Commission issued another notice to him, on 18.8.2006, giving him a further opportunity to furnish the requisite details . He was asked to submit his reply by 8.9.2006.
3. On 7.9.2006 , the petitioner submitted a letter stating that he would require four more weeks to submit his reply . He furnished the postal address of five of the six MPs mentioned in his petition . There was no mention in the said letter about Shri Ajit Kumar Singh.
4. Even after expiry of more than two months , the petitioner has not furnished any information or any further reply. In the case of Prof.
Malhotra and Shri Ajit Kumar Singh , there are some pieces of information/documents otherwise available in the Commission's records related to the question raised by the petitioner. In the case of Prof.
Malhotra , there was another reference case (No. 13 of 2006) on a petition by Shri Anubhav Anand Aron , on the same issue of his holding the office 11
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
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of President of All India Council of Sports . The papers placed before the Commission in that case showed that Prof. Malhotra was appointed to the office of President of the Council in July 2002 and he continued to hold that office till 15th July, 2004 on which date he resigned from that office . As mentioned above , Prof. Malhotra was elected to the Lok Sabha at the general election in 2004. Therefore , the appointment of Prof. Malhotra to the office of President of All India Council for Sports was a case of pre- election appointment. In that reference case, the Commission tendered opinion to the effect that in view of the well settled constitutional position , the question of the alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra, being a case of pre - election disqualification, if at all, could not be raised under Article 103 ( 1 ) of the Constitution, and that the Election Commission also had no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre - election disqualification . On this ground , the Commission opined that the said petition was not maintainable before the President in the terms of Article 103 ( 1 ) of the Constitution . On the basis of that opinion of the Commission, the President has already passed order in that case on 27.4.2006 . Since the ground of disqualification of Prof. Malhotra raised in the present petition is the same , the opinion tendered by the Commission in the reference case No. 13 of 2006 , referred to above , holds good in this case also , and the present petition is also not maintainable under Article 103 (1 ) .
5. In the case of Shri Ajit Kumar Singh , the allegation is that he is the Chairman of the NAFED. The office of Chairman of NAFED is exempted from disqualification vide Parliament (Prevention of Disqualification ) Amendment Act , 2006. The amendment made to the principal Act of 1959 has been given retrospective effect and brought into force with effect from 4th April , 1959. Therefore , the question of disqualification of Shri Ajit 12
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[PART II -SEC . 3 (ii ) ] Kumar Singh on the ground that he has been holding the office of Chairman , NAFED , has been rendered infructuous now , as the disqualification, if at all there was any on account of holding the said office, has been removed with retrospective effect by virtue of the abovementioned amendment made to the 1959 Act . The amendment to the 1959 Act , declaring the office of Chairman of NAFED along with certain other offices as offices the holders of which are not to be treated as disqualified under Article 102 ( 1 ) ( a) was notified on 18/8/2006 . It is a settled position that the Parliament has the authority to declare an office as exempted from disqualification under Article 102 ( 1 ) ( a) . The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [ 1970 ( 2 ) SCR 838 ] upholds this constitutional position . In several cases in the past, the Commission has taken cognizance of the law passed by the Parliament and State Legislatures declaring an office as exempted from disqualification even during the pendency of proceedings before the Commission on references made by the President and the Governors . Based on the abovementioned amendment of the 1959 Act , the Commission has already tendered opinion in some cases , taking cognizance of the said amendment of the law, and opining that where the offices are now included in the list of offices exempted from disqualification , the petitions concerned have become infructuous . The opinion dated 8.9.06 in Reference Case No. 3 of 2006 , relating to Shri Somnath Chatterjee and others , opinion dated 8.9.06 in Reference Case Nos 4,45,75 & 77 of 2006, relating to Smt . Anuradha Choudhary , opinion dated 21.9.06 in Reference case No. 99 of 2006 , relating to Dr.Manmohan Singh and Shri P.Chidambaram , etc. may be referred to in this context. 1 13
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[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
6. In view of the above , on the question of disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra and Shri Ajit Kumar Singh raised in the present petition , the Commission is of the opinion that:
a. the petition with regard to Prof. Malhotra is not maintainable under Article 103 ( 1 ) , as his appointment to the office of President ofAll India Council for Sports alleged in the petition was made before his election to the Lok Sabha in 2004 , and hence is a case ofpre- election disqualification, if at all ; and
b . the question of disqualification of Shri Ajit Kumar Singh on the ground of holding the office of Chairman of NAFED has become infructuous as the disqualification , if any , on this ground, stands removed with retrospective effect , by virtue of the amendment made to the 1959 Act , vide the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006.
7. The present reference in so far as it relates to Prof. Malhotra and Shri Ajit Kumar Singh is , accordingly , returned with the Commission's opinion to the above effect . The opinion in the case of the other four MPs raised in the petition will be tendered separately after further enquiry.
Sd/-
Sd/-
Sd/-
(Navin B.Chawla ) (S.Y.Quraishi )
(N.Gopalaswami )
Chief Election Commissioner
Election Commissioner Election Commissioner
New Delhi .
Dated : 21st November , 2006 .
22695/07-4
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