REGD. NO . D. L -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3- उष-खण्ड (ii )
PART II-Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 67]
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 23 , 2007 /माघ 3 , 1928
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23 , 2007 / MAGHA 3, 1928
No. 67] :
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 23 जनवरी , 2007
का.आ. 69( अ ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: -
आदेश
श्री गेंदलाल भाई, सदस्य, जिला पंचायत, सतना, मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री गणेश सिंह , संसद् (लोक सभा) सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में प्रश्न उठाते हुए तारीख 24 मार्च , 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;
और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री गणेश सिंह ने अपनी लोक सभा की सदस्यता के कार्यकाल के दौरान लगभग छह या सात मास के लिए जिला पंचायत, सतना के अध्यक्ष का पद धारण किया था और उस अवधि के दौरान जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई सभी प्रसुविधाओं का लाभ उठाया था;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 31 मार्च , 2006 के एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री गणेश सिंह
227 G1/2007
(1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
2
[PART II-SEC . 3 (ii) ]
संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क) के अधीन संसद् (लोक सभा) का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;
और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि श्री गणेश सिंह ने 1 मार्च , 2000 से 10 सितंबर , 2004 तक जिला पंचायत, सतना के अध्यक्ष का पद धारण किया था और 13-5-2004 से संसद् सदस्य के रुप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, मध्य प्रदेश पंचायत राज अधिनियिम , 1993 की धारा 32 (5) के उपबंधों के अनुसार उनके द्वारा धारित जिला पंचायत , सतना के अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया था;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री गणेश सिंह की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, यदि कोई मामला था भी तो निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है और इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष उठाया नहीं जा सकता है और इसलिए वर्तमान याचिका चलने योग्य नहीं है;
अतः , अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति, यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री गेंदलाल भाई की वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन चलाने योग्य नहीं है ।
भारत का राष्ट्रपति 10 जनवरी , 2007.
भारत का राष्ट्रपति
[फा. सं. एच-11026 ( 40 )/2006- वि. 11 ]
डा. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं . 34
[ संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
निर्देशः संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन श्री गणेश सिंह, लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 (2 ) के अधीन तारीख 31 मार्च, 2000 का एक निर्देश है जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री गणेश सिंह (प्रत्यर्थी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन लोकसभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं ।
2. उपरोक्त प्रश्न श्री गैंदलाल भाई, सदस्य, जिला पंचायत, सतना, मध्य प्रदेश द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन प्रस्तुत तारीख 24 मार्च, 2006 की एक याचिका के संबंध में उद्भूत हुआ जिसमें अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन श्री गणेश सिंह, लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न इस आधार पर उठाया गया है कि वह जिला पंचायत , सतना का अध्यक्ष भी है । याची के प्रकथन के अनुसार प्रत्यर्थी ने लोकसभा सदस्य के रूप में उसके कार्यकाल के दौरान लगभग छह या सात मास के लिए जिला पंचायत, सतना के अध्यक्ष का पद धारण किया था और उस अवधि के दौरान जिला पंचायत द्वारा प्रदान की गई सभी सुविधाओं का उपभोग किया था । इसके अतिरिक्त याची ने यह कथन किया कि जिला पंचायत , सतना के अभिलेखों के अनुसार प्रत्यर्थी ने जिला पंचायत के अध्यक्ष के रूप में 10.07.2004 को साधारण प्रशासन का अधिवेशन और 10.7.2004 और 10.9.2004 को जिला पंचायत का साधारण सम्मेलन बुलाया था । इन दोनों अधिवेशनों में विभिन्न संकर्मों की मंजूरी के अतिरिक्त उसने जिला पंचायत के कार्य से संबंधित विभिन्न प्रस्तावों का भी अनुमोदन किया । तथापि, याचिका में न तो उक्त पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख का उल्लेख किया गया था और न ही प्रत्यर्थी के पद से प्रोद्भूत किसी ' लाभ ' से संबंधित ब्यौरों का कोई उल्लेख था ।
3. अभिकथित पद पर नियुक्ति की तारीख तथा क्या अभिकथित पद पर सरकार कोई नियंत्रण रखती है अथवा नहीं से संबंधित जानकारी अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन ऐसी याचिका के संबंध में विनिश्चय करने के लिए निर्णायक हैं, क्योंकि केवल वे मामले ही, जिनमें सदन का कोई आसीन सदस्य केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन कोई ' लाभ का पद' धारण करने के लिए उस सदन का सदस्य बनने के पश्चात् निरर्हता उपगत करता है, उक्त अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं । चूंकि याचिका में जिला पंचायत, सतना के अध्यक्ष के पद पर प्रत्यर्थी की [PART II-SEC . 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
नियुक्ति की तारीख के संबंध में कोई कथन अंतर्विष्ट नहीं था, इसलिए आयोग ने याची को उक्त पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी तथा साथ ही इस दलील को सिद्ध करने के लिए कि प्रत्यर्थी अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अर्थांतर्गत सरकार के अधीन एक लाभ का पद धारण कर रहा था, सभी सुसंगत जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा ।
4. चूंकि याची ने न तो वांछित जानकारी प्रस्तुत की और न ही ऊपर उल्लिखित सूचना का कोई उत्तर ही प्रस्तुत किया, इसलिए आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदुनुसार, मध्य प्रदेश राज्य सरकार से तारीख 2.8.2006 और 17.10.2006 के पत्रों द्वारा उक्त पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख तथा पद्धति के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने तथा साथ ही प्रारंभिक नियुक्ति, पुनः नियुक्ति, नियुक्ति के निबंधन और शर्तें तथा पश्चात्वर्ती उपांतरण , यदि कोई हों, करने वाले सुसंगत आदेश/ अधिसूचना की प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया था ।
5. मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने तारीख 27.10.2006 के अपने पत्र द्वारा यह संसूचित किया है कि प्रत्यर्थी को जिला पंचायत, सतना के सदस्यों द्वारा 1 मार्च, 2000 को जिला पंचायत, सतना के अध्यक्ष के पद पर निर्वाचित किया गया था । सरकार ने यह जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम , 1993 की धारा 32 (1 ) के उपबंधों के अनुसार यह एक निर्वाचन पद है । जिला पंचायत के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायत के मततादाओं द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं और तदनुसार, प्रत्यर्थी उस पद पर निर्वाचित किया गया था तथा राज्य सरकार द्वारा उस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था । इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने यह जानकारी दी कि प्रत्यर्थी 01.03.2000 से 10.9.2004 तक जिला पंचायत, सतना के अध्यक्ष का पद धारण कर रहा था और उसके पश्चात् वह 13.05.2004 से संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था, प्रत्यर्थी द्वारा धारित जिला पंचायत , सतना के अध्यक्ष का पद मध्य प्रदेश पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 32 (5) के उपबंधों के अनुसार रिक्त हो गया ।
6. इस प्रकार यह प्रकट है कि प्रत्यर्थी एक ऐसा पद धारण कर रहा था जिसके लिए वह जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया गया था न कि सरकार द्वारा निर्वाचित किया गया था । प्रश्नगत पद प्रत्यर्थी द्वारा लोकसभा सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पूर्व भी धारित था और उसने उक्त पद धारण करते हुए लोकसभ का निर्वाचन लंड़ा था । इस प्रकार याची द्वारा उठाया 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 (ii ) ]
गया प्रश्न यदि किसी दशा में है तो वह प्रत्यर्थी की निर्वाचन-पूर्व की निरर्हता का प्रश्न है । दूसरे शब्दों में जिला पंचायत के अध्यक्ष का पद धारण करने के कारण, यदि कोई निरर्हता थी, जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है, तो वह 2004 में लोकसभा के सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी के निर्वाचन के पूर्व और निर्वाचन के समय विद्यमान थी ।
7. इस सुस्थापित संवैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि निर्वाचन-पूर्व की निरर्हता का प्रश्न अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन नहीं उठाया जा सकता है, प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन नहीं उठाया जा सकता है । निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अंभिकथित निर्वाचन-पूर्व की निरर्हता, यदि कोई हो, के प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करने की अधिकारिता भी नहीं है । निर्वाचन-पूर्व की निरर्हता, अर्थात् निर्वाचन की तारीख को या उसके पूर्व विद्यमान निरर्हता के मामले केवल संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,. 1951 के भाग-6 के अधीन संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष ही उठाए जा सकते हैं न कि अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष । इसलिए श्री गणेश सिंह की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है । इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; वृंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ; आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की श्रृंखला निर्देश का उल्लेख किया जाता है । पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है । इसे ध्यान में रखते हुए आयोग से आगे और यह जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि क्या याचिका में उल्लिखित पद धारण करना, अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अर्थातर्गत किसी भी दशा में सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करना होगा या नहीं ।
8. तदनुसार, वर्तमान मामले में भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश. को संविधान के 227 G1/07-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन चलने योग्य नहीं है ।
ह. (एस.वाई. कुरैशी) निर्वाचन आयुक्त
ह.
(एन. गोपालस्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
नईदिल्लीः
तारीखः 21 नवंबर , 2006 ह. (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 23rd January , 2007
S.O. 69 (E) . The following Order made by the President is published for general information:-
ORDER
Whereas a petition dated the 24th March , 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Ganesh Singh , a Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Gaindlal Bhai , Member , Zila Panchayat, Satna, Madhya Pradesh;
And whereas the said petitioner has averred that Shri Ganesh Singh occupied the post of the President of Zila Panchayat , Satna, for approximately six or seven months during his tenure as a Member of Lok Sabha and during that period enjoyed all the facilities provided by the Zila Panchayat;
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
7
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 31st March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Ganesh Singh has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub - clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution ;
And whereas the Election Commission has noted that Shri Ganesh Singh had held the post of the President of Zila Panchayat, Satna from 1st March, 2000 to 10th September, 2004, and after he was elected as a Member of Parliament w.e.f. 13.05.2004, the post of President of District Panchayat, Satna, held by him , fell vacant as per the provisions of section 32 (5) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Adhiniyam , 1993 ;
And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Ganesh Singh, raised in the present petition, is a case of pre - election disqualification , if at all, and, therefore , cannot be raised under clause ( 1) of article 103 of the Constitution and that the petition is, therefore, not maintainable ;
Now, therefore , I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, do hereby hold that the present petition of Shri Gaindlal Bhai is not maintainable under clause (1) of article 103 of the Constitution .
10th January , 2007
President of India.
[F. No. H- 11026(40)/2006-Leg . II]
DR. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secy.
[PART II-SEC. 3 (ii )]
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
8
ANNEX
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 34 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution ]
In re: Alleged disqualification of Shri Ganesh Singh , Member of the Lok Sabha under Article 102 (1 ) ( a) of the Constitution
OPINION
This is a reference dated 31st March , 2006 , from the President of India, under Article 103 (2 ) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Ganesh Singh ( respondent ) has become subject to disqualification for being Member of the Lok Sabha , under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution .
2. The above question arose on a petition dated 24th March , 2006 submitted by Shri Gaindlal Bhai , Member , Zila Panchayat, Satna , Madhya Pradesh to the President, under Article 103 ( 1 ) of the Constitution , raising the question of alleged disqualification of Shri Ganesh Singh , Member of the Lok Sabha, under Article 102( 1 ) (a) , on the ground that he is also the President of Zila Panchayat , Satna. As per the petitioner's averment , the respondent occupied the post of President of Zila Panchayat , Satna , for approximately six or seven months during his tenure as a member of Lok Sabha and during that period enjoyed all the facilities provided by the Zila Panchayat . The petitioner has further stated that as per the records of the Zila Panchayat, Satna , the respondent, as President of the Zila Panchayat, convened a meeting of the General Administration on 10.07.2004 and General Conference of Zila Panchayat on 10.7.2004 and 10.9.2004 . In those meetings , besides sanctioning various works , he also approved various proposals related to the work of the Zila Panchayat . However , in the petition, neither the date of 9
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
appointment of the respondent to the said office was mentioned nor was there any mention of details regarding any ' profit ' accruing from the post to the respondent .
3. The information relating to the date of appointment to the alleged office and whether the Government has any control over the alleged office are crucial in taking a decision on such petition under Article 103 ( 1) , as it is only those cases where a sitting member of the House incurs disqualification after becoming a member of the House for holding an ' office of profit ' under the Central or State Govt. that come within the jurisdiction of the President under the said Article . As the petition did not contain any statement with regard to the date of appointment of the respondent to the office of President, Zila Panchayat , Satna, the Commission , vide its notice dated 13.04.2006, asked the petitioner to furnish specific information about the date of appointment of the respondent to the said office and also all relevant information/ documents to substantiate the contention that -respondent was holding an office of profit under the Government within the meaning of Article 102 ( 1 ) ( a ) . 1
4. As the petitioner neither furnished the desired information , nor submitted any reply to the above - mentioned notice , the Commission decided to obtain the requisite information from the Govt . of Madhya Pradesh . Accordingly , the State Government of Madhya Pradesh , vide letters dated 2.8.2006 and 17.10.2006 , was requested to furnish information with regard to the date and mode of appointment of the respondent to the said office along with copies of the relevant order/notification making the initial appointment , re - appointment , terms and conditions of appointment and subsequent modifications , if any.
5. The State Govt . of Madhya Pradesh vide its letter dated 27.10.2006 , has intimated that the respondent was elected to the office of President of District
RRT CT/ 07-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II - SEC . 3 ( ii) ]
Panchayat , Satna , on 1st March , 2000 by Members of the District Panchayat , Satna. The Government has informed that it is an elective post as per the provisions of section 32 ( 1 ) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam 1993. Members of the District Panchayat are elected by the voters of the Gram Fanchayats of their constituency , and accordingly, the respondent was elected to the office , and was not appointed to the office by the State Govt . The State Govt . further informed that the respondent was holding the post of President , Zila Panchayat, Satna from 01.03.2000 to 10.9.2004 , and after he was elected as Member of Parliament w.e.f. 13.05.2004 , the post of President of District Panchayat Satna, held by the respondent fell vacant as per the provisions of section 32(5 ) of the Madhya Pradesh Panchayat Raj and Gram Swaraj Adhiniyam 1993.
6. It is thus apparent that the respondent was holding an office to which he was elected by the members of District Panchayat and not appointed by the Govt. The office in question was held by the respondent even before his election as a Member of Lok Sabha and he contested the election to the Lok Sabha while holding the said office . Thus , the question raised by the petitioner is a question of pre - election disqualification, if at all , of the respondent . In other words , if at all there was any disqualification on account of holding the office of President of the District Panchayat as alleged in the petition , the same existed prior to and at the time of election of the respondent as member of the Lok Sabha in 2004.
7. In view of the well - settled constitutional position that the question of pre- election disqualification cannot be raised under Art . 103 ( ( 1 ) , the question of alleged disqualification of the respondent cannot be raised under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution . The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre- election disqualification , if any. Cases of pre - election disqualification , i.e. disqualification existing on the date of or 11
भारत का राजपत्र असाधारण
भाग 11- खण्ड 3 ( ii) ]
prior to the election can only be raised before the High Court concerned , under Article 329 (b ) of the Constitution and Part VI of Representation of the People Act , 1951 , and not before the President under Article 103 ( 1 ) . The present petition relating to the question of alleged disqualification of Shri Ganesh Singh is , therefore , not maintainable before the President in terms of Article 103 ( 1 ) of the Constitution . Reference is invited, in this connection , to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201 ); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892 ) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga ( AIR 1978 SC 1609) ; etc. In a very large number of other similar cases in the past, the Commission has given similar opinion , on the references made to it by the President and Governors of States . In view of this , the Commission is not required to go into the question whether holding the office mentioned in the petition would at all be an office of profit under the Govt . within the meaning of Art . 102( 1 ) (a) .
8. The reference received from the Hon'ble President of India , in the present case, is accordingly , returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103 (2) of the Constitution, to the above effect that it is not maintainable under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution.
sdl- sdl-
(Navin B.Chawla) Election Commissioner (S.Y.Quraishi) Election Commissioner
(N.Gopalaswami)
Chief Election Commissioner
Place : New Delhi Dated, 21st November , 2006.
Mayapuri , New Delhi - 110064
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054.