REGD. NO . D. L. - 33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उप-खण्ड (ii )
PART II-Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 23 , 2007/माघ 3 , 1928
सं. 68]
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 23 , 2007/MAGHA 3 , 1928
No. 68]
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 23 जनवरी , 2007
आदेश
का.आ. 70( अ ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है: -
श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद् सदस्य (लोक सभा) द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री चन्द्र पाल सिंह यादव, संसद् सदस्य ( लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में प्रश्न उठाते हुए तारीख 13 मार्च , 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;
और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री चन्द्र पाल सिंह यादव कृभको के अध्यक्ष का और श्री कृष्णा इंटर महाविद्यालय , पिरौना जिला जालौन (उत्तर प्रदेश) में प्राध्यापक का पद धारण कर रहे थे, जो कि अभिकथित रुप से लाभ के पद हैं;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 23 मार्च, 2006 के एक निर्देश द्वारा इस प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री चन्द्र पाल सिंह यादव संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् (लोक सभा) का सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;
i
और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि श्री चन्द्र पाल सिंह यादव को 1 अक्तूबर , 1984 को श्री कृष्णा इंटर महाविद्यालय, पिरौना, जिला जालौन में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त किया गया था 228 GI/2007 (1) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii ) ) 2
और उन्होंने वेतन आदि प्राप्त करते हुए 30 जून , 2004 तक वहां कार्य किया था तथा वे 1 जुलाई , 2004 से अवैतनिक छुट्टी पर हैं;
और जहां तक श्री चन्द्र पाल सिंह यादव की अध्यक्ष, कृभको के पद पर नियुक्ति का संबंध है जब यह मामला निर्वाचन आयोग के समक्ष आगे और कार्रवाई किए जाने के लिए विचाराधीन था, उस समय संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम , 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम , 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे ' 18 अगस्त, 2006 को अधिसूचित कर दिया गया था;
और संसद् ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड ( ii ) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड (ट) द्वारा अध्यक्ष , कृभको के पद को, अन्य पदों के साथ, विनिर्दिष्ट रुप से ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है , जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि जहां तक श्री कृष्णा इंटर महाविद्यालय, पिरौना में प्राध्यापक के पद को धारण करने का संबंध है, वर्तमान याचिका में उठाया गया श्री चन्द्र पाल सिंह यादव की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न , यदि कोई मामला था भी तो निर्वाचन - पूर्व निरर्हता का मामला है और उसे संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन उठाया नहीं जा सकता है और इसलिए वर्तमान याचिका चलने योग्य नहीं है;
और निर्वाचन आयोग ने यह और राय दी है कि अध्यक्ष, कृभको का पद धारण करने के कारण श्री चन्द्र पाल सिंह यादव की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न निरर्थक है क्योंकि निरर्हता, यदि कोई थी तो वह संसद् ( निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;
अतः , अब, मैं , आ ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए: -
(i) यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की याचिका, जहां तक उसका संबंध श्री चन्द्र पाल सिंह यादव की श्री कृष्णा इंटर महाविद्यालय, पिरौना, जिला - जालौन ( उत्तर प्रदेश) में प्राध्यापक के रुप में नियुक्ति से है, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन चलने योग्य नहीं हैं; और
(ii) यह विनिश्चय करता हूं कि श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की याचिका जहां तक उसका संबंध अध्यक्ष, कृभको का पद धारण करने के कारण अभिकथित निरर्हता से है, निरर्थक है ।
भारत का राष्ट्रपति 10 जनवरी , 2007
[फा.सं. एच -11026 (39) /2006- वि. II ]
डा. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ]
उपाबन्ध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं . 5
[ संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]
.1
निर्देशः संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन श्री चन्द्र पाल सिंह यादव, लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।
राय
यह राय संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति के एक निर्देश, तारीख 23 मार्च, 2006 से संबंधित है जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री चन्द्र पाल सिंह यादव (प्रत्यर्थी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन लोकसभा सदस्य होने के लिए निरर्हता के अधीन हो गए हैं ।
2. उपरोक्त प्रश्न भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन राष्ट्रपति को श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, संसद सदस्य ( लोकसभा) द्वारा प्रस्तुत तारीख 13 मार्च, 2006 की एक याचिका के संबंध में उद्भूत हुआ जिसमें अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन श्री चन्द्र पाल सिंह यादव, लोकसभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया गया है ।
3. ' श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा की याचिका में केवल यह कथन अंतर्विष्ट था कि श्री चन्द्रः पाल सिंह यादव संसद सदस्य (लोकसभा) होने के अतिरिक्त अध्यक्ष, कृभको और श्री कृष्णा इंटर महाविद्यालय , पिरोना, जिला जालौन (उत्तर प्रदेश) में प्राध्यापक का पद धारण कर रहे थे । तथापि, उक्त पदों पर प्रत्यर्थी की नियुक्तियों की तारीखें याचिका में उल्लिखित नहीं थीं न ही प्रत्यर्थी को होने वाले किसी ' लाभ' से संबंधित कोई ब्यौरा था । अभिकथित पदों पर नियुक्तियों की तारीखें अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन ऐसी याचिका के संबंध में विनिश्चय करने के लिए निर्णायक हैं, क्योंकि केवल वे मामले ही जिनमें सदन का कोई आसीन सदस्य उस सदन का सदस्य बनने के पश्चात् निरर्हता उपगत करता है, उक्त अनुच्छेद के अधीन राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं । चूंकि याचिका में श्री चन्द्र पाल सिंह यादव की, कृभको के अध्यक्ष या उक्त महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति की तारीख के संबंध में कोई कथन अंतर्विष्ट नहीं था, आयोग ने याची को उक्त पदों पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीखों के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी तथा इस दलील 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC . 3 (ii ) ] को सिद्ध करने के लिए कि वह अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अर्थातर्गत एक लाभ का पद धारण कर रहा था, सभी सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा । याची ने तारीख 17 अप्रैल, 2006 के एक अनुपूरक आवेदन में केवल अध्यक्ष, कृभको के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख यह कथन करते हुए प्रस्तुत की कि प्रत्यर्थी 08.09.1999 से उक्त पद धारण कर रहा था । इसके अतिरिक्त, याची ने यह कथन किया कि उक्त महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद से संबंधित जानकारी अभिप्राप्त की जा रही थी और शीघ्र ही प्रस्तुत कर दी जाएगी । चूंकि याची द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी से स्पष्ट तस्वीर प्रकट नहीं हुई थी, इसलिए याची को, तारीख 8 मई , 2006 की एक सूचना द्वारा पुनः स्पष्ट रूप से यह कथन करने के लिए, कि क्या प्रत्यर्थी को 2004 में संसद सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन के पश्चात् किसी समय अध्यक्ष, कृभको के रूप में नियुक्त/ पुनःनियुक्त किया गया था या नहीं, और श्री कृष्णा इंटर महाविद्यालय, पिरोना में एक प्राध्यापक के रूप में उसकी नियुक्ति के संबंध में तथा उसके द्वारा प्राप्त की जा रही या ऐसी सुविधाओं/ धनीय लाभों के संबंध में ब्यौरे जिनके लिए वह इन पदों पर उसकी अभिकथित नियुक्तियों के कारण हकदार है, प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
4. चूंकि याची से कोई और सूचना प्राप्त नहीं हुई थी, इसलिए आयोग ने जिला जालौन में उक्त महाविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति के संबंध में, सुसंगत अधिसूचना की प्रति के साथ उक्त महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के संबंध में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को कहा । उसके उत्तर में जिला निर्वाचन अधिकारी, जालौन ने, जिसको राज्य सरकार द्वारा मामला निर्दिष्ट किया गया था, 7 सितंबर, 2006 को जिला विद्यालय निरीक्षक, जालौन की एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें यह कथन किया गया था कि श्री चन्द्र पाल सिंह यादव को 01.10.1984 को प्राध्यापक के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 30.6.2004 तक कार्य किया और वेतन आदि प्राप्त किए । 01.07.2004 से वह महाविद्यालय से बिना वेतन छुट्टी पर है और कोई वेतन या भत्ते प्राप्त नहीं कर रहा है । इसके अतिरिक्त, यह जानकारी दी गई थी कि श्री कृष्णा इंटर महाविद्यालय , पिरौना राज्य सरकार के अनुदान से चलाया जाता है किंतु प्रबंधन समिति द्वारा प्रबंध किया जाता है, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के बिना किसी प्रत्यक्ष नियंत्रण के पूर्णतः स्वशासी है । अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति और वेतन माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1921 और वेतन वितरण अधिनियम, 1971 के अधीन की जाती है । राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह देखा गया है कि श्री कृष्णा इंटर 5
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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
महाविद्यालय , पिरौना, जिला जालौन, (उत्तर प्रदेश) में प्राध्यापक के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति एक निर्वाचन- पूर्व नियुक्ति है और इसलिए यह मामला यदि कोई मामला है तो वह निर्वाचन- पूर्व निरर्हता का मामला है, अर्थात् कोई निरर्हता, जो यदि थी वह उसके निर्वाचन से पूर्व विद्यमान थी ।
5. अध्यक्ष, कृभको के पद के संबंध में, जहां तक अध्यक्ष, कृभको के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति का संबंध है, जब मामला आगे और कार्रवाई किए जाने के लिए आयोग के विचाराधीन था उस समय 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् ( निरर्हता निवारण ) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित कर दिया , गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा , अन्य पदों के साथ, अध्यक्ष, कृभको के पद को मूल अधिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इन संशोधनों को 4 अप्रैल , 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।
6. ऊपर उल्लिखित 2006 के संशोधन अधिनियम का वर्तमान मामले से सीधा संबंध है । जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों को 4.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना { 1970(2) एससीआर 838 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का , संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । अनेक पूर्व मामलों के अलावा इसी प्रकार के हाल ही के अनेक मामलों में आयोग ने संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 का संज्ञान लेते हुए यह राय दी है कि मामले निरर्थक हो गए हैं, क्योंकि निरर्हता यदि कोई थी, भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । श्री मुकुल रॉय की याचिका पर निर्देश मामला सं . 3/06, श्री येरननायडू की याचिका पर निर्देश मामला सं . 7-8/06, आदि की रायों को निर्देशित किया जा सकता है । वर्तमान मामला , ऊपर निर्दिष्ट मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों के समान ही है और
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[PART II - SEC. 3 (ii) ] विधि के संशोधित उपबंध, उनकी निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने के लिए पूर्ण रूप से इस मामले में भी लागू होते हैं ।
7. इस तथ्य के अलावा कि अध्यक्ष, कृभको का पद याची के तारीख 17.4.2006 के पत्र द्वारा उसके प्रकथनों के अनुसार निरर्हता से छूट प्राप्त है, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव 08.9.1999 को अध्यक्ष, कृभको के पद पर नियुक्त किया गया था, लोकसभा में उनकी वर्तमान सदस्यता 2004 में हुए साधारण निर्वाचनों में सदन के लिए उनके निर्वाचन पर आधारित है । इस प्रकार अध्यक्ष, कृभको के पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति प्रथम दृष्टया निर्वाचन पूर्व की नियुक्ति है ।
8. यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन संसद के आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हता के मामले में ही उत्पन्न होती है । अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर केवल निर्वाचन पश्च निरर्हता के मामले में भी उत्पन्न होती है । निर्वाचन- पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निरर्हता का कोई प्रश्न जिससे कोई व्यक्ति उसके निर्वाचन के समय या निर्वाचन से पूर्व ग्रस्त था, केवल लोक प्रतिनिधित्व. अधिनियम, 1951 के भाग-6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 (ख) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के द्वारा ही उठाया जा सकता है और न कि अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन । इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव ( एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बूंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग ( एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ; आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की श्रृंखला निर्देश का उल्लेख किया जाता है । पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है ।
9. वर्तमान मामले में जहां तक श्री कृष्णा इंटर महाविद्यालय में प्राध्यापक के पद का संबंध है राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी यह दर्शित करती है कि प्रत्यर्थी 1984 से यह पद धारण कर रहा है । इस प्रकार यह मामला निर्वाचन- पूर्व निरर्हता का मामला है । इसलिए आयोग से यह जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि क्या वह पद अनुच्छेद 102( 1 ) (क) के अर्थातर्गत सरकार के अधीन कोई पद होगा अथवा नहीं । जहां तक अध्यक्ष, कृभको के पद का संबंध है याचिका में कथन [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
7 के अनुसार प्रत्यर्थी 8.9.1999 से अध्यक्ष, कृभको का पद धारण कर रहा है जिसका अर्थ यह होगा . कि यह भी निर्वाचन- पूर्व नियुक्ति का मामला है । तथापि, इस तथ्य की दृष्टि से कि उक्त पद संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 1906 द्वारा यथा संशोधित संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 से छूट प्राप्त है, आयोग से आगे और यह जांच करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि क्या जैसा कि याची द्वारा कथन किया गया है 1999 में नियुक्ति के पश्चात् उक्त पद पर प्रत्यर्थी की कोई पश्चात्वर्ती नियुक्ति की गई थी अथवा नहीं ।
10. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए श्री चन्द्र पाल सिंह यादव की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न जहां तक उसका संबंध श्री कृष्णा महाविद्यालय के प्राध्यापक के पद से है, निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला है, और वह प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन नहीं उठाया जा सकता है । निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अभिकथित निर्वाचन-पूर्व निरर्हता के प्रश्न के संबंध में कोई राय अभिव्यक्त करने की भी कोई अधिकारिता नहीं है और याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन चलने योग्य नहीं है । जहां तक अध्यक्ष, कृभको का पद धारण करने के कारण अभिकथित निरर्हता के प्रश्न का संबंध है, वह निरर्थक हो गया है, क्योंकि अभिकथित निरर्हता , यदि कोई थी, संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है ।
11. तदनुसार राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त प्रभाव की राय के साथ वापस भेजा जाता है ।
ह. गाई,कुरैशी) (एस.वाई . निर्वाचन आयुक्त
ह.
(एन. गोपालस्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(नवीन की. चावल) निर्वाचन आयुक्त
नई दिल्लीः
तारीखः 14 नवंबर , 2006
1 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (ii) ]
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
:
New Delhi , the 23rd January , 2007
S.O. 70 ( E) . The following Order made by the President is published for general information :--
ORDER
Whereas a petition dated the 13th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Chander Pal Singh Yadav, a Member of Parliament ( Lok Sabha) under clause ( 1) of article 103 of the Constitution - has been submitted to the President by Shri Bhanu Pratap Singh Verma , Member of Parliament (Lok Sabha) ;
And whereas the said petitioner has averred that Shri Chander Pal Singh Yadav was holding the office of the Chairman , KRIBHCO and Lecturer in Shri Krishna Inter College , Pirona , District-Jalaun (Uttar Pradesh) , which are alleged to be the offices of profit;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 23rd March , 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Chander Pal Singh Yadav has become subject to disqualification for being a Member of Parliament ( Lok Sabha) under sub - clause ( a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;
And whereas the Election Commission has noted that Shri Chander Pal Singh Yadav was appointed as a Lecturer in Shri Krishna Inter College , Pirona , District - Jalaun on 1st October , 1984 and worked till 30th June 2004 receiving salary , etc.and since 1st July , 2004 he is on leave without pay ;
And whereas while the matter was under consideration of the Election Commission for further action in so far as the appointment of the Shri Chander Pal Singh Yadav , to the post of the Chairman , KRIBHCO is concerned , the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006 amending the Parliament ( Prevention of Disqualification) Act , 1959 was enacted by the Parliament and notified after Presidential assent on the 18th August , 2006 ;
And whereas by clause (k) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959 , as inserted with effect from the 4th April , 1959 , vide clause (ii) of section 2 of the Parliament (Prevention of 9
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]
Disqualification) Amendment Act, 2006, the office of the Chairman, KRIBHCO , among others , has been specifically declared as an office holder of which shall not be disqualified for being chosen as , and for being , a Member of Parliament;
And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the question of alleged disqualification of Shri Chander Pal Singh Yadav , raised in the present petition, is a case of pre - election disqualification, if at all , in so far as the post of Lecturer of Shri Krishna Inter College , Pirona is concerned and cannot be raised under clause (1 ) of article 103 of the Constitution and that the petition is, therefore , not maintainable ;
And whereas the Election Commission has further opined that the question of alleged disqualification of Shri Chander Pal Singh Yadav , on account of holding the office of Chairman , KRIBHCO, is infructuous , as the disqualification, if any , stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006;
Now, therefore , I , A.P.J. Abdul Kalam , President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby : -
(i) hold that the petition of Shri Bhanu Pratap Singh Verma is not maintainable under clause ( 1) of article 103 of the Constitution in so far as it relates to the appointment of Shri Chander Pal Singh Yadav as a Lecturer in Shri Krishna Inter College, Pirona, District - Jalaun (Uttar Pradesh) ; and
(ii) decide that the petition of Shri Bhanu Pratap Singh Verma is infructuous in so far as it relates to the alleged disqualification on account of holding the office of Chairman, KRIBHCO .
President of India 10th January , 2007
[F. No. H- 11026(39)/2006-Leg . II ]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secу .
228 GI/ 09-3 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
(PART II-SEC . 3 (ii) ]
ANNEX ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 5 of 2006
[Reference from the President under Article 103 ( 2 ) of the Constitution]
In re : Alleged disqualification of Shri Chander Pal Singh Yadav , Member of the Lok Sabha , under Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution
OPINION
This opinion relates to a reference dated 23rd March, 2006, from the President of India , under Article 103 (2 ) of the Constitution , seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Chander Pal Singh Yadav ( respondent ) has become subject to disqualification for being Member of the Lok Sabha, under Article 102 ( 1 ) (a ) of the Constitution .
2. The above question arose on a petition dated 13th March, 2006 submitted by Sh . Bhanu Pratap Singh Verma, MP (Lok Sabha) to the President , under Article 103 ( 1 ) of the Constitution , raising the question of alleged disqualification of Shri Chander Pal Singh Yadav, Member of the Lok Sabha , under Article 102 ( 1 ) ( a) .
3. The petition of Shri Bhanu Pratap Singh Verma contained a bald statement that Shri Chander Pal Singh Yadav was holding the office of the Chairman KRIBHCO and Lecturer in Shri Krishna Inter College, Pirona , District Jalaun ( Uttar Pradesh) , in addition to being Member of Parliament ( Lok Sabha ) . The dates of appointments of the respondent to the sid offices were , however , not mentioned in the petition , nor was there any detail regarding any ' profit ' to the respondent . The dates of appointments to the alleged offices are crucial for taking a decision on such petition under 11
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[ भाग II - खण्ड 3 (ii) ]
Article 103 ( 1 ) , as it is only those cases where a sitting member of the House incurs disqualification after becoming a member of the House that come within the jurisdiction of the President under the said Article . As the petition did not contain any statement with regard to the date of appointment of Shri Chander Pal Singh Yadav either as the Chairman of KRIBHCO or the Lecture in the said college , the Commission asked the petitioner to furnish specific information about the dates of appointments of the respondent to the said offices and also all relevant information/documents to substantiate the contention that he was holding an office of profit within the meaning of Article 102 ( 1 ) (a) . The petitioner, in a supplementary application dated 17th April , 2006 , furnished only the date of appointment of the respondent to the post of the Chairman , KRIBHCO, stating that the respondent has been holding the said post since 08.09.1999. The petitioner further stated that the information relating to the post of Lecturer in the said college was being obtained and will be furnished soon . As the information furnished by the petitioner did not reveal clear picture, the petitioner was again asked vide notice dated 8th May, 2006 to state clearly whether the respondent was appointed/ re - appointed as the Chairman , KRIBHCO at any time after the respondent's election as an MP in 2004, and about his appointment as a Lecturer in Shri Krishna Inter College , Pirona and details about the facilities /monetary benefits derived by him or to which he is entitled, out of his alleged appointments to these posts .
4. As nothing further was heard from the petitioner, the Commission asked the State Government of Uttar Pradesh, with regard to the respondent's appointment as Lecturer in the said college at District Jalaun, to furnish the information about the date of appointment of the respondent to the post of Lecturer in the said college , along with copy of the relevant notification. In reply thereto , the District Election Officer , Jalaun , to whom the matter was apparently referred by the State Government, submitted , on 7th September. 2006 , a report of the District School Inspector , Jalaun stating that Shri THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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[PART II-SEC. 3 (ii) ] Chander Pal Singh Yadav was appointed as Lecturer on 01-10-1984 and worked till 30.6.2004 and received salary , etc. Since 01.7.2004, he is on leave without pay from the college and is not receiving any salary or allowances . It was further informed that Shri Krishna Inter College, Pirona , is run with the grant of the State Government , but managed by the Managing Committee . which is totally autonomous, without being under any direct control of the Central Government or the State Government . The appointment and salary of the teachers and the employees are made under the Madhyamik Shiksha Adhiniyam 1921 and Vetan Vitaran Adhiniyam 1971. From the information furnished by the State Govt . , it is seen that the appointment of the respondent to the post of the Lecturer in Shri Krishna College Inter College , Pirona, District Jalaun ( Uttar Pradesh) is a pre - election appointment and hence this case is a case of pre - election disqualification, if at all , i.e. , a disqualification which existed prior to his election, if at all any disqualification was attracted .
5: As regards the office of Chairman , KRIBHCO , while the matter was under consideration of the Commission for further action in so far as the appointment of the respondent to the post of the Chairman , KRIBHCO is concerned, the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Amendment Act , 2006 , amending the Principal Act of 1959 , was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006 . A copy of this Amendment Act was received from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006 . By the Amendment Act, the office of Chairman , KRIBHCO, among other offices , has been declared under Section 3 (k) of the Principal Act, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as . and for being Member of Parliament . This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959 .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
6. The above mentioned Amendment Act of 2006 has a direct bearing on the present reference cases . As mentioned above , the provisions of clause ( k ) of Section 3 of the Principal Act of 1959 have been brought into force with effect from 4.4.1959 . It is a settled position that under Article 102( 1 ) ( a ), the Parliament is empowered to declare , with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [ 1970 (2) SCR 838 ] upholds this constitutional position. In the past also , the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress . Apart from many past cases , in several similar recent cases , the Commission, taking cognizance of the Parliament (Prevention of Disqualification ) Amendment Act, 2006, has given the opinion that the cases have been rendered infructuous as the disqualification, if any , stood removed with retrospective effect . Opinions in reference case No.3 /06 on the petition of Sh . Mukul Roy , reference case Nos . 7-8/06 on the petition of. Sh. Yerrannaidu, etc. , may be referred to . The present case is similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification, if any , squarely apply in this case .
7. Apart from the fact that the office of Chairman, KRIBHCO is exempted from disqualification . , as per the averments of the petitioner vide his letter dated 17.4.2006 , Shri Chander Pal Singh Yadav was appointed to the post of the Chairman , KRIBHCO on 08.9.1999 , whereas his current membership in the Lok Sabha is based on his election to the House at the general election in 2004. Thus the appointment of the respondent to the post of the Chairman, KRIBHCO is prima facie pre election appointment .
8. It is well settled that under Article 103 ( 1 ) of the Constitution of India. the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting member of Parliament arises only in the case of disqualification which
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii) ] is incurred after his election as member of the House . The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of alleged . disqualification, on being referred to it by the President under Article 103 ( 2 ) of the Constitution, also arises only in case of post- election disqualification . Any question of pre- election disqualification, i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election, can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provisions of Art . 329 (b ) of the Constitution read with Part- VI of the Representation of the People Act, 1951 , and not under Article 103 ( 1 ) . Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao ( AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission ( AIR 1965 SC 1892 ) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga ( AIR 1978 SC 1609 ) ; etc. In a very large number of other similar cases in the past, the Commission has given similar opinion , on the references made to it by the President and the Governors of States .
9. In the present case, in so far as the post of Lecturer in Shri Krishna Inter College is concerned, the information furnished by the State Government shows that the respondent has been holding this post since 1984 . Thus, this is a case of pre - election disqualification, if at all. Therefore the Commission is not required to examine whether the post would at all amount to an office under the Government within the meaning of Art. 102 ( 1 ) ( a ) . As regards the office of Chairman, KRIBHCO , as per the statement in the petition, the respondent has been holding the Office of the Chairman. KRIBHCO from 8.9.1999, which would mean that this is also a case of pre- election appointment. However, in view of the fact that the said office is exempted from disqualification under the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Act , 1959, as amended vide the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Amendment Act, 2006, the Commission is not required to further examine whether there was any subsequent appointment of the भारत का राजपत्र असाधारण
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respondent to the said office after the appointment in 1999 as stated by the petitioner.
10 In view of the above , the question of the alleged disqualification of Shri Chander Pal Singh Yadav, is a case of pre -election disqualification, if at all , in so far as the post of Lecturer of Shri Krishna College is concerned and the question cannot be raised under Article 103 ( 1 ) of the Constitution . The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre -election disqualification and the petition is not maintainable under Art 103 (1 ) of the Constitution . As regards the question of alleged disqualification on account of holding the office of Chairman, KRIBHCO , the same is infructuous , as the disqualification , if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act , 2006 .
11. The reference received from the President is , accordingly , returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103 (2 ) of the Constitution, to the above effect .
Sd/-
Sd/-
(N. GOPALASWAMI )
(S.Y. QURAISHI )
Sd/- (NAVIN B. CHAWLA) Election Commissioner Chief Election Commissioner
Election Commissioner
Place : New Delhi
Dated : 14th November , 2006
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