REGD.NO.D.L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण,
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड (ii)
PART II Section 3-Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 8 , 2007/माघ 19 , 1928
सं. 133]
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8, 2007/MAGHA 19, 1928
No. 133]
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 8 फरवरी , 2007
का.आ. 166( अ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-
आदेश
श्री हेम कान्त फुकन , रूपनगर , गुवाहाटी द्वारा राष्ट्रपति को , संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री सिलवियस कोनडपेन , संसद् सदस्य ( राज्य सभा ) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 28 जुलाई , 2006 की याचिका प्रस्तुत की गई है;
और उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री सिलवियस कोन्डपेन , असम को- आपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड , गुवाहाटी की प्रशासनिक परिषद् के सदस्य का पद धारण कर रहे हैं और बैंक से फायदा आहरित कर रहे हैं;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 2 ) के अधीन तारीख 4 अगस्त, 2006 के एक निदेश द्वारा इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्री सिलवियस कोन्डपेन संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क) के अधीन संसद् ( राज्य सभा ) के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं;
और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि श्री सिलवियस कोन्डपेन , अप्रैल , 2004 में राज्य सभा के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के पश्चात्, बैंक के एक शेयर धारक के रूप में अपनी निजी हैसियत में बैंक के शेयरधारकों द्वारा असम को- आपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी की प्रशासनिक परिषद् के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे;
और निर्वाचन आयोग ने यह और नोट किया है कि प्रशासनिक परिषद् के चुने गए सदस्यों की नियुक्ति , उन्हें हटाए जाने आदि में न तो राज्य सरकार की और न ही केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका है और इस प्रकार, प्रशासनिक परिषद् का कोई सदस्य , जो इस प्रकार निर्वाचित हुआ है, सरकार द्वारा की गई किसी नियुक्ति के कारण कोई पद धारण नहीं कर रहा है;
और निर्वाचन आयोग ने भगीरथी प्रसाद दीक्षित घोड़ेवाला बनाम राजीव गांधी ( एआईआर 1986 एससी 658 ) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संज्ञान किया है, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि संसद् और राज्य विधान मंडलों के सदस्य, सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें उस रूप में सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है अपितु उन्हें जनता द्वारा निर्वाचित किया गया है; और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि श्री सिलवियस कोन्डपेन संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क ) के अर्थान्तर्गत असम सरकार या किसी अन्य सरकार के अधीन ' लाभ का पद्' धारण नहीं कर रहे हैं और परिणामतः वे संसद् सदस्य ( राज्य सभा ) , होने के लिए निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं;
अतः , अब, मैं, आ. प. जै. अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि श्री सिलवियस कोन्डपेन, असम को-आपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड , गुवाहाटी की प्रशासनिक परिषद् के सदस्य का पद धारण करने के कारण , जैसा कि वर्तमान याचिका में अभिकथन किया गया है, किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है ।
भारत का राष्ट्रपति
27 जनवरी, 2007
[फा. सं. एच-11026(43 )/2006 -वि. II ]
डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव
(1)
411GI/2007 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 ( ii ) ]
उपाबन्ध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं . 94 [ संविधान के अनुच्छेद 103 (2 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]
निर्देश : संविधान के अनुच्छेद 102( 1) (क) के अधीन संसद सदस्य (राज्य सभा) श्री सिलवियस कोन्डपेन की अभिकथित निरर्हता
राय
यह संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त तारीख 4 अगस्त, 2006 का निर्देश है जिसके द्वारा इस प्रश्न पर भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री सिलवियस कोन्डपेन ( प्रत्यर्थी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) ( क) के अधीन राज्य सभा सदस्य बने रहने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं ।
2. उपर्युक्त प्रश्न श्री हेम कान्त फुकन, रूपनगर गुवाहाटी द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन प्रस्तुत की गई तारीख 28 जलाई, 2006 की याचिका के संबंध में उदभूत हुआ जिसमें अनुच्छेद 102 (1) ( क) के अधीन श्री सिलवियस कोन्डपेन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को इस आधार पर उठाया गया था कि वे असम को -ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, गुवाहाटी (जिसे इसमें इसके पश्चात् बैंक कहा गया है) की प्रशासनिक परिषद के सदस्य भी हैं । याची के प्राकथन के अनुसार प्रत्यर्थी बैंक की प्रशासनिक परिषद के सदस्य का पद धारण कर रहा है और उक्त बैंक से फायदों का आहरण भी कर रहा है । तथापि, प्रत्यर्थी की उक्त पद पर नियुक्ति की तारीख का याचिका में उल्लेख नहीं किया गया था । किन्तु याची ने असम सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय, गुवाहाटी के बैंक के प्रबंध निदेशक को लिखे गए तारीख 4 जुलाई, 2005 के एक पत्र की प्रति भी संलग्न की थी, जिसमें सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार, असम ने बैंक की वार्षिक साधारण बैठक की, बैंक की प्रशासनिक परिषद का गठन करने वाली कार्यवाहियों का अनुमोदन सम्प्रेषित किया गया था । उस परिषद में , प्रत्यर्थी को ऐसे निदेशक के रूप में दर्शित किया गया था, जो बैंक की प्रशासनिक परिषद में बैंक के व्यष्टिक शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करता था ।
3. प्रत्यर्थी अप्रैल, 2004 में हुए राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों में राज्य सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ था और याची द्वारा प्रस्तुत याचिका के अनुलग्नकों से इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि प्रत्यर्थी संसद सदस्य (राज्य सभा) के रूप में उसके निर्वाचन के पश्चात् बैंक की प्रशासनिक परिषद का सदस्य बना था ।
4. आयोग ने 6 सितंबर, 2006 को प्रत्यर्थी को एक सूचना जारी की, जिसमें उससे उक्त याचिका में अंतर्विष्ट अभिकथनों के उत्तर में उचित शपथ- पत्र द्वारा समर्थित लिखित कथन फाइल करने के लिए कहा गया था ।
3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
5. प्रत्यर्थी ने 16.10.2006 को अपना लिखित कथन फाइल किया और उसकी एक प्रति याची को भी तामील की । प्रत्यर्थी ने आरोपों से इन्कार किया और यह कथन किया कि असम को-ऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड, असम सहकारी सोसाइटी अधिनियम , 1949 के अधीन रजिस्ट्रीकृत एक सहकारी सोसाइटी है और इसके अतिरिक्त उसने संसद ( निरर्हता निवारण) अधिनियम , 1959 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1959 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 (1 ) का अवलम्ब लेते हुए यह दलील दी कि ऐसे किसी निकाय का ऐसा सदस्य, जो 1959 के अधिनियम की धारा 3 के खंड (1) के अधिकार-क्षेत्र के अंतर्गत आता है और जो किसी प्रतिकरात्मक भत्ते के अलावा किसी अन्य पारिश्रमिक का हकदार नहीं है, संसद सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं है ।
6. प्रत्यर्थी ने यह और दलील दी कि बैंक की प्रशासनिक परिषद के सदस्य का पद न तो राज्य सरकार और न ही केन्द्रीय सरकार के अधीन कोई "पद" है और न ही " लाभ का पद" है, क्योंकि बैंक की उक्त परिषद के सदस्यों को एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया द्वारा बैंक के शेयरधारकों द्वारा निर्वाचित किया जाता है और राज्य तथा केन्द्रीय सरकार का बैंक की प्रशासनिक परिषद के ऐसे सदस्यों की नियुक्ति, उन्हें पदच्युत किए जाने आदि से कोई संबंध नहीं है ।
7. प्रत्यर्थी ने यह और कथन किया कि बैंक का शेयरधारक होने के कारण वह अपनी निजी हैसियत में प्रशासनिक परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ था और उक्त निर्वाचन को सहकारी सोसाइटी रजिस्ट्रार द्वारा असम सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1949 के उपबंधों के अनुसार अनुमोदित किया गया था । निर्वाचनों का अनुमोदन करने की रजिस्ट्रार की भूमिका केवल पर्यवेक्षणात्मक प्रकृति की है और वह केवल इस विस्तार तक सीमित है कि रजिस्ट्रार को केवल इतना देखना होता है कि निर्वाचन विधि के अनुसार कराए गए हैं ।
8. प्रत्यर्थी ने यह भी कथन किया है कि बैंक की उपविधि 31 के अनुसार सदस्यों को, केवल बैठक के दिन परिषद/बोर्ड/ समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए समर्थ बनाने के लिए , केवल यात्रा भत्ता और 100/-रुपए (प्रति बैठक केवल एक सौ रुपए) की बैठक फीस संदेय है । उन्होंने यह और कथन किया कि उन्होंने उस तारीख से, जिसको वे बैंक की उक्त परिषद के सदस्य के पद पर निर्वाचित हुए थे, बैंक से कोई बैठक भत्ता या यात्रा भत्ता आहरित नहीं किया है । उन्होंने यह और कहा कि प्रतिकरात्मक भत्ते का संदाय बैंक की निधियों में से किया जाता है और उसका संदाय राज्य या केन्द्रीय सरकार द्वारा नहीं किया जाता है ।
9. याची से, प्रत्यर्थी का लिखित कथन प्राप्त होने के एक सप्ताह के भीतर उसका प्रत्युत्तर यदि कोई हो , प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । याची ने न तो कोई प्रत्युत्तर फाइल किया है और न ही इस संबंध में संसूचना प्रस्तुत की है ।
10. आयोग ने इस विषय के सभी पहलुओं, किए गए लिखित प्रस्तुतिकरणों और विधिक स्थिति पर विचार किया है । यहां विचारार्थ प्राथमिक मुद्दा यह है कि क्या असम को ओपरेटिव बैंक लिमिटेड की प्रशासनिक परिषद के सदस्य का पद भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन कोई "पद" है ।
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[PART II- SEC . 3 (ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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(
11. इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि किसी भी पद को धारण करने से कोई व्यक्ति संसद या किसी राज्य विधान मंडल की सदस्यता से निरर्हित नहीं होता है अपितु (१ ) कोई पद, (ii ) कोई लाभ का पद और (iii) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई पद धारण करने से वह निरर्हित होता है । इस निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व कि किसी व्यक्ति ने अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन निरर्हता उपगत की है, एक साथ इन सभी घटकों का समाधान होना चाहिए ।
12. यद्यपि ' सरकार के अधीन लाभ का पद अभिव्यक्ति संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 में परिभाषित नहीं है, फिर भी यह उच्चतम न्यायालय के समक्ष अनेक मामलों में निर्वचन की विषय- वस्तु रही है । उच्चतम न्यायालय ने अनेक निर्णयों में निर्णायक निर्णयों के माध्यम से ऐसे कारकों को स्पष्ट किया है जो यह अवधारित करत हैं कि क्या कोई पद अनुच्छेद 102 (1 ) (क) और 191 ( 1 ) (क) के प्रयोजनों के लिए सरकार के अधीन लाभ का पद है । उच्चतम न्यायालय ने मौलाना अब्दुल शकूर बनाम रिखब चंद ( एआईआर 1958 एससी 52) में यह अभिनिर्धारित किया कि:
........यह अवधारण करने में कि क्या कोई व्यक्ति सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा है, सरकार की उस व्यक्ति को उस पद पर नियुक्त करने या उसे उस पद पर बने रहने देने या अपने विवेक पर उसकी नियुक्ति को रद्द करने की शक्ति तथा सरकारी राजस्वों से संदाय करना, महत्वपूर्ण कारक हैं, यद्यपि सरकार से भिन्न किसी अन्य स्रोत से संदाय कोई निर्णायक कारक नहीं है । '
13. उच्चतम न्यायालय ने, शिवमूर्ति स्वामी इनामदार बनाम अगाड़ी संगन्ना अन्दनप्पा (एआईआर 1971 एससीसी 870) में यह अवधारण करने के लिए कि क्या कोई पद सरकार के अधीन लाभ का पद है, निम्नलिखित परीक्षा तय की थी:
(i ) क्या नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है ;
(ii) क्या सरकार के पास पद धारक को हटाने या उसे पदच्युत करने का अधिकार है ;
(iii) क्या पारिश्रमिक का संदाय सरकार द्वारा किया जाता है ;
(iv) पद धारक के कृत्य क्या हैं और क्या वह उनका निष्पादन सरकार के लिए करता है ; और
(v) क्या सरकार इन कृत्यों के निष्पादन पर किसी नियंत्रण का प्रयोग करती है ।
14. वर्तमान मामले में, यह स्वीकृत स्थिति है कि प्रत्यर्थी अप्रैल , 2004 में राज्य सभा के सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन के पश्चात् उक्त बैंक का शेयर धारक होने के कारण अपनी व्यक्तिगत हैसियत में, उस बैंक के शेयर धारकों द्वारा बैंक की प्रशासनिक परिषद के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था । चुने जाने वाले प्रशासनिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति, उन्हें पदच्युत करने आदि में न तो राज्य सरकार की और न ही केन्द्रीय सरकार की कोई भूमिका है । इस प्रकार, प्रशासनिक परिषद का इस प्रकार निर्वाचित कोई सदस्य सरकार द्वारा की गई किसी नियुक्ति के कारण भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
कोई पद धारण नहीं कर रहा है । निर्वाचनों का अनुमोदन करने की रजिस्ट्रार की भूमिका केवल पर्यवेक्षणात्मक प्रकृति की है और वह केवल इस विस्तार तक सीमित है कि रजिस्ट्रार को केवल इतना देखना होता है कि निर्वाचन विधि के अनुसार कराए गए हैं । यह नियुक्ति पूर्णतया बैंक के शेयर धारकों के प्रयन पर निर्भर करती है ।
15. सांविधानिक उपबंधों और न्यायिक निर्णयों में उसके संबंध में किए गए ऊपर उल्लिखित निर्वचन के अधीन निरर्हता के प्रयोजनों के लिए किसी पद को, सरकार के अधीन कोई पद माने जाने के लिए प्रथमतः उस पद को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई पद होना होता है । यह अवधारण करने के लिए कि क्या कोई पद सरकार के अधीन एक पद है, आधारिक मापदंड उस पद पर नियुक्त करने और इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति को उस प्रदः पर सरकार के विवेक पर बने रहने या उसे पदच्युत करने की शक्ति का महत्वपूर्ण मुद्दा है । वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर. संप्रेक्षण किया गया है, प्रत्यर्थी की बैंक की प्रशासनिक परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्ति या उसे पदच्युत करने की न तो सरकार के पास कोई शक्ति है और न ही उसकी इसमें कोई भूमिका हैं ।
16. इस संदर्भ में, भगरथी प्रसाद दीक्षित घोड़ेवाला बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1986 एससी 658) के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देना उचित होगा, जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि संसद और राज्य विधान मंडलों के सदस्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार द्वारा ऐसे सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता है अपितु उनका निर्वाचन लोगों द्वारा किया जाता है ।
17. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आयोग की सुविचारित राय यह है कि प्रत्यर्थी संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अंर्थान्तर्गत असम सरकार या किसी अन्य ' सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण नहीं करता है, और परिणामतः, उक्त अनुच्छेद के अधीन वह संसद सदस्य (राज्य सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है । तद्नुसार निर्देश को अनुच्छेद 103 (2) के अधीन इस प्रभाव की राय के साथ लौटाया जाता है कि प्रत्वर्थी, वर्तमान याचिका में उठाए गए आधार पर अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं है ।
ह./-
ह./- (एस. वाई. कुरैशी)
(नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
1 ह./- (एन. गोपालस्वामी) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचन आयुक्त
संथानः नई दिल्ली
तारीख : 29 नवम्बर 2006
41 / 07-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii) ]
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 8th February , 2007
S.O. 166 (E) . The following Order made by the President is published for general information:---
ORDER
Whereas a petition dated the 28th July , 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Silvius Condpan, a Member of Parliament (Rajya Sabha ) under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Hema Kant Phukan , Rupnagar , Guwahati;
And whereas the said petitioner has averred that Shri Silvius Condpan has been holding the post of Member of the Administrative Council of the Assam Co - operative Apex Bank Limited, Guwahati and drawing the benefit from the Bank;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 4th August, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Silvius Condpan has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha ) under sub - clause ( a) of clause (1 ) of article 102 of the Constitution;
And whereas the Election Commission has noted that Shri Silvius Condpan , after his election as a Member of Rajya Sabha in April 2004, was elected as a member of the Administrative Council ofthe Assam Co - operative Apex Bank Limited, by the shareholders of the Bank being a shareholder of the Bank in his individual capacity ;
And whereas the Election Commission has further noted that neither the State Government nor the Central Government has any role in the appointment , removal etc. of the Members of the Administrative Council chosen and, thus , aMember of the Administrative Council , so elected , is not holding that post or office by virtue of any appointment made by the Government;
Andwhereas the Election Commission has taken the cognizance of the decision of the Supreme Court in Bhagirathi Prasad Dixit Ghorewala Vs. Rajiv Gandhi ( AIR 1986 SC 658 ) whereby the apex Court held that the Members of Parliament and State Legislature are not holding Office of Profit under the Government, as they are not appointed as such by the Government but are elected by the people ;
And whereas the Elcction Commission has given its opinion ( vide Annex ) that Shri Silvius Condpan does not hold an ' office of profit under the Government of Assam or any other Government within the meaning of sub - clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution and, consequently , he is not subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha);
Now, therefore , I , A.P.J. Abdul Kalam , President of India , in excrcise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Shri Silvius Condpan has not become subject to disqualification onaccount of holding the post of Member of the Administrative Council of the Assam Co - operative Apex. Bank Limited, Guwahati , as alleged in the present petition.
President of India 27th January , 2007
[F. No. H- 11026(43)/2006-Leg . II ]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.
ANNEX
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 94 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2 ) of the Constitution]
In re : Alleged disqualification of Shri Silvius Condpan , Member of the Parliament (Rajya Sabha ) , under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution .
OPINION
This is a reference dated 4th August, 2006, from the President of India , under Article 103 (2 ) of the Constitution , seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Silvius Condpan (respondent ) has become subject to disqualification for being Member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1 ) (a) of the Constitution .
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भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
2. The above question arose on petition dated 28th July, 2006 submitted by Shri Hema Kant Phukan, Rupnagar, Guwahati to the President, under Article 103( 1 ) of the Constitution, raising the question of alleged disqualification of Shri Shri Silvius Condpan, Member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1 )(a) , on the ground that he is also the Member of the Administrative Council of the Assam Co -operative Apex Bank Limited ,. Guwahati (hereinafter referred as Bank) . As per the petitioner's averment, the respondent is holding the post of Member of the Administrative Council of the Bank and drawing the benefit from the said Bank. The date of appointment of the respondent to the said office was , however, not mentioned inthe petition. But, the petitioner had also enclosed a copy of the letter dated 4th July, 2005 of the Office of the Registrar of Co - operative Societies , Assam, Guwahati addressed to the Managing Director of the Bank conveying the approval of the Registrar of Cooperative Societies , Assam to the proceedings of the Annual General Meeting of the Bank constituting the Administrative Council of the Bank. In that Council , the respondent was shown as a Director representing individual shareholders of the Bank in the Administrative Council of the Bank.
3. The respondent was elected to the Member of Rajya Sabha at the biennial election held in April 2004 and it could be deduced from the enclosures to the petition submitted by the petitioner that the respondent became Member of the Administrative Council of the Bank after his election as a Member of Parliament (Rajya Sabha) .
4. The Commission issued notice to the respondent on 6th September , 2006 asking him to file his written statement, supported by proper affidavit, in reply to the allegations contained in the said petition.
5. The respondent filed his written statement on 16-10-2006 and served a copy thereof on the petitioner . The respondent refuted the allegations and stated that the Assam Co-operative Apex Bank Limited is a co -operative society. registeredunder the Assam Co - operative Societies Act, 1949, and further, relying on Section 3 (i ) of the Parliament (Prevention ofDisqualification) Act, 1959 (hereinafter referred as 1959 Act) contended that a member of any such body which comes within the purview of clause ( i) of Section 3 of the 1959 Act and who is not entitled to any remuneration other than compensatory allowanc does not stand disqualified from being a Member of the Parliament .
6. The respondent further contended that the post of a Member of the Administrative Council of the Bank is neither an "Office " nor "Office of Profit" under either the State Government or Central Government as the members of the said Council of the Bank are elected by the shareholders of the Bank in a democratic process and neither the State nor the Central Government has anything to do with the appointment, removal etc. of such members of the Administrative Council of the Bank.
7. The respondent further stated that being a shareholder of the Bank , he was elected in his individual capacity as a member of the Administrative Council and the said election was approved by the Registrar of Co - operative Societies as per the provisions of the Assam Co-operative Societies Act , 1949. The role of the Registrar in approving the elections is only supervisory in nature and is limited to the extent that the Registrar is only to see that the elections have been held in accordance with law.
8. The respondent has also submitted that as per the Bye-law 31 of the Bank, only travelling allowance and a sitting fees of Rs . 100 (Rupees one hundred per sitting) is payable to the members to enable them to attend the meetings of the Council/Board/ Committees only for the day of the meeting . He further stated that he has not drawn any sitting allowance or travelling allowance from the Bank from the date he was elected to the post of Member of the said Council of the Bank . He added that the Compensatory Allowance is paid from the funds of the bank and is not paid by the State or Central Government .
9. The petitioner was asked to submit his rejoinder, if any, within one week of receipt of the written statement of the respondent. The petitioner has neither filed rejoinder nor submitted any communication in this regard.
10. The Commission has considèred all aspects of the matter, the written submissions made and the legal position. The primary issue for consideration here is whether the office of Member of the Administrative Council of the Assam Co -operative Bank Limited is an " Office" under the Government within the meaning of Article 102( 1 )(a) of the Constitution of India.
11. In this regard, it is to be noted that it is not the holding of every office which disqualifies a persori for membership of Parliament or of a State Legislature but it should be the holding of (i) an office (ii) an office of Profit ( iii ) and office under the Government of India or the Government of any State . All these ingredients must be satisfied together , before a person can be said to have incurred disqualification under Article 102(1 ) (a) .
12. The term 'office of profit under the Government ' though not defined in Constitution or the Representation of the People Act, 1951 , has been the subject matter of interpretation in several cases before the Supreme Court . Through authoritative rulings in several decisions , the Supreme Court has enunciated the factors that determine whether an office is an office ofprofit under Government for the purposes of Articles 102( 1 )(a) and 191 ( 1 ) ( a) . In Maulana Abdul Shakur Vs Rikhab Chand ( AIR 1958 SC 52), the Supreme Court held:
[PART II- SEC . 3 ( ii ) )
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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"... the power of the Government to appoint a person to an office or to continue him in that office or revoke his appointment at their discretion and payment from out of Governinent revenues important factors in determining whether a person is holding office of profit under the Government, though payment from a source other than Government is not a decisive factor . "
13.In Shivamurthy Swami Inamdar Vs Agadi Sanganna Andanappa (AIR 1971 SCE 870 ) , the Supreme Court summed up the following tests to determine whether an office is an office of profit under the Govemment:
(1) Whether the Government makes the appointment;
(ii) Whether the Government has the right to remove or dismiss the holder,
(iii) Whether the Government pays remuncration;
(iv) What the functions of the holder are and whether he performs them for Government; and
(v) Whether the Government exercises any control over the performance of these functions .
14. In the instant case , it is an admitted position that the respondent , after his election as a Member of Rajya Sabha in April, 2004, was elected as a member of the Administrative Council of the said Bank, by the shareholders of the Bank being a shareholder of the bank in his individual capacity . Neither the State Govt. nor the Central Government has any role in the appointment, removal etc. of the Members of the Administrative Council to chosen . Thus , a Member of the Administrative Council , so elected, is not holding that post or office by virtue of any appointment made by the Government . The role of the Registrar in approving the elections is only supervisory in nature and is limited to the extent to see that the elections are held in accordance with law. The appointment is wholly dependent on the choice of the shareholders of the Bank.
15. Under the Constitutional provisions and the abovementioned interpretation given thereto in judicial pronouncements , for an office to be treated as an office under the Government for the purposes of disqualification , the office, in the first place, has to be an office under the Central Government or the Government of a State . The basic criteria to determine whether an office is an office under the Government is the vital issue of power to make the appointment to the office and , further, to continue or remove the incumbent from the office at the discretion of the Government. In the instant case , as already observed above , the Government has neither any power nor any role either in the appointment or removal ofthe respondent as a Member of the Administrative Council of Bank.
16. In this context, it would be apt to refer to the decision of the Supreme Court inBhagrathi Pd. Dixit Ghorewala Vs.Rajiv Gandhi ( AIR 1986 SC 658 ) whereby the Apex Court held that Members of Parliament and State Legislatures are not holdingOffice of Profit under the Government, as they are not appointed as such by the Government but are elected bythe people
17. Having regard to the above , the Commission is of the considered opinion that the respondent does not hold and 'Office of Profit under the Government ' of Assam or any other Government within the meaning of Article 102( 1 ) (a) of the Constitution , and consequently , he is not subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) under the said Article. The reference is , accordingly , returned with the opinion under Article 103 (2 ) . to the effect that the respondent is not subject to disqualification under Article 102 ( 1 ) (a) , on the ground raised in the present petition.
(Sd/-) (NavinB. Chawla) Election Commissioner
(Sd/-)
(N.Goplaswami)
ChiefElection Commissioner
(Sd/-) (S. Y. Quraishi) Election Commissioner
Place : New Delhi
Dated 29th November , 2006
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi -110064 and Published by the Controller of Publications , 'Delhi - 110054 .