REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II -खण्ड 3 - उप-खण्ड ( ii)
PART II-Section 3-Sub - section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 134]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , फरवरी 8 , 2007/माघ 19 , 1928
No. 134]
NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 8 , 2007/MAGHA 19, 1928
विधिएवं न्याय मंत्रालय
(विधायीविभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 8 फरवरी , 2007
का.आ. 167(अ),- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
श्री अनिल अरोड़ा, निवासी ई/ 164 , प्रथम तल, झिलमिल कालोनी , दिल्ली -95 द्वारा राष्ट्रपति को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा15 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( क) के अधीन डा. नरेन्द्र नाथ , राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 27 मार्च, 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;
और उक्त याची ने अन्य बातों के सांथ अपनी याचिका में यह प्रकथन किया है कि डा. नरेन्द्र नाथ , राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्य ने सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के कारण राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( क) के अधीन निरर्हता उपगत की है ;
और राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप - धारा ( 4 ) के अधीन तारीख 19 अप्रैल , 2006 के एक निर्देश द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( क) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए डा. नरेन्द्र नाथ दिल्ली विधान सभा के सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ;
और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि याची ने अभिकथितं पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख या उससे ' लाभ ' के संबंध में ब्योरे देना तो दूर की बात है , डा. नरेन्द्र नाथ द्वारा अभिकथित रूप से धारण किए जाने वाले पद के नाम तक का कथन नहीं किया है;
और याची ने निर्वाचन आयोग की तारीख 27 अप्रैल , 2006 की सूचना द्वारा मांग किए जाने के बावजूद भी न तो अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की है और न ही उसने इस संबंध में निर्वाचन आयोग को कोई उत्तर प्रस्तुत किया है;
और निर्वाचन आयोग ने डा. नरेन्द्र नाथ , दिल्ली विधान सभा के सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( क ) के अधीन डा. नरेन्द्र नाथ की निरर्हता के संबंध में कोई विधिपूर्ण प्रश्न नहीं उठाया गया है और इसलिए श्री अनिल अरोड़ा की यचिका के आधार पर डा. नरेन्द्र नाथ की निरर्हता का प्रश्न ही नहीं उठता;
अतः , अब, मैं , आ. प. जै. अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति , यह अभिनिर्धारित करता हूं कि श्री अनिल अरोड़ा की याचिका के आधार पर डा. नरेन्द्र नाथ की निरर्हता का प्रश्न ही नहीं उठता ।
27 जनवरी , 2007
भारत का राष्ट्रपति
[फा. सं. एच. - 11026(45)/2006-वि. II ]
डा. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव 412GI /2007
(1) PART II SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं. 74
[ राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश ]
निर्देशः राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 के अधीन राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का सदस्य होने के लिए डा. नरेन्द्र नाथ की अभिकथित निरर्हता ।
राय
भारत के राष्ट्रपति से तारीख 19 अप्रैल , 2006 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 (1 ) के अधीन राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली की विधानसभा का सदस्य होने के लिए डा. नरेन्द्र नाथ उस विधानसभा के सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर उक्त राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 (4) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।
2. उक्त निर्देश श्री अनिल अरोड़ा, निवासी ई/ 164, प्रथम तल , झिलमिल कालोनी , दिल्ली-95 द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 27 मार्च, 2006 की याचिका पर आधारित था जिसमें यह कथन किया गया था कि डा. नरेन्द्र नाथ दिल्ली विधानसभा के सदस्य ने सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के कारण राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15(1 ) (क) के अधीन निरर्हता उपगत की है ।
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
3. याची के कथन के अनुसार उसकी याचिका उस जानकारी के आधार पर थी जो एक . दूरदर्शन कार्यक्रम देखते समय उसकी जानकारी में आई थी । इस कथन के अलावा उसकी याचिका में कोई अन्य ब्यौरे नहीं थे । अभिकथित पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख या उससे ' लाभ ' के संबंध में ब्यौरे देना तो दूर की बात है, प्रत्यर्थी द्वारा अभिकथित रूप से धारण किए जाने वाले पद के नाम तक का भी उल्लेख नहीं था ।
4. 27 अप्रैल, 2006 को जारी की गई आयोग की सूचना द्वारा प्रत्यर्थी से निम्नलिखित जानकारी को 19.05.2006 तक आयोग को भेजने के लिए कहा गया था (i ) प्रत्यर्थी द्वारा धारित लाभ के पद का नाम, ( ii) पद पर उनकी नियुक्ति की तारीख के बारे में संक्षिप्त जानकारी, और (iii ) ऐसी सभी सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज जिनके द्वारा वह अपनी इस प्रस्तावित दलील/ आरोप को सिद्ध कर सके कि प्रत्यर्थी सरकार के अधीन लाभ का पद धारण कर रहा है ।
5. याची ने आयोग को न तो अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की है और न ही उसने इस संबंध में अभी तक आयोग को कोई उत्तर प्रस्तुत किया है ।
6. राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम की धारा 15 (1 ) (क) यह कहती है कि "कोई व्यक्ति किसी विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद द्वारा या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा अथवा राजधानी की या कोई अन्य संघ राज्यक्षेत्र की विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा घोषित किया गया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ।" इसलिए , यदि धारा 15 (3) के अधीन प्रस्तुत की गई कोई याचिका किसी विधानसभा सदस्य द्वारा धारित किसी पद के बारे में कुछ नहीं बताती है तो, यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 15 (1 ) (क) के अधीन निरर्हता का कोई प्रश्न विधिमान्यतः उठाया गया है, जो धारा 15 (3 ) के अधीन किसी विनिश्चय की अपेक्षा करता है । वर्तमान मामले में याची ने डा. नरेन्द्र नाथ द्वारा अभिकथित रूप से धारित पद का कथन नहीं किया है । उसने यह कथन किया है कि एक दूरदर्शन कार्यक्रम में डा. नरेन्द्र नाथ द्वारा कोई पद धारण किए जाने की उसे जानकारी मिली है । ऐसी परिस्थितियों में कोई जांच करना या सुनवाई करना संभव नहीं है । यह किसी गुण या सार रहित पूर्णतः तुच्छ याचिका है ।
7. तदनुसार राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 (4) के अधीन निर्वाचन आयोग की इस राय के साथ वापस भेजा जाता है कि याचिका में राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 (1 ) (क) के [PART II-SHC . 3(ii) ]
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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अधीन डा. नरेन्द्र नाथ की निरर्हता के संबंध में कोई विधिपूर्ण प्रश्न नहीं उठाया गया है और इस याचिका के आधार पर डा. नरेन्द्र नाथ की निरर्हता का प्रश्न नहीं उठता ।
ह. (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
ह.
(एन. गोपालस्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
ह. (एस.वाई. कुरैशी) निर्वाचन आयुक्त
नई दिल्लीः
तारीख : 5 दिसंबर, 2006
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 8th February , 2007
S.O. 167 (E ) . The following Order made by the President is published for general information: -
ORDER
Whereas a petition dated the 27th March , 2006 raising the question of alleged disqualification of Dr. Narendra Nath , Member of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi , under clause ( a) of sub- section ( 1) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act , 1991 has been submitted to the President by Shri Anil Arora of E/164 , First Floor , Jhilmil Colony , Delhi - 95;
And whereas the said petitioner has , inter alia , averred in his petition that Dr. Narendra Nath , Member of Delhi Legislative Assembly has incurred disqualification under clause ( a ) of sub- section ( 1 ) of section 15 of the Government of National- Capital Territory of Delhi Act, 1991 for holding office of profit under the Government ;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 19th April , 2006 under. sub-section (4) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 , on the question of alleged disqualification of Dr. Narendra Nath , Member of Delhi Legislative Assembly , for being a Member of Delhi Legislative Assembly under clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act , 1991;
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भारत का राजपत्र: असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
And whereas it has been noted by the Election Commission that the petitioner has not stated even the name of the office allegedly held by Dr. Narendra Nath , leave alone the date of his appointment or details regarding the ' profit ' out of the alleged office;
And whereas the petitioner has neither furnished the requisite information nor has he chosen to submit any reply to the Election Commission in this regard despite being called for this , vide the Election Commission's notice dated 27th April , 2006;
And whereas the Election Commission has rendered its opinion (vide Annex) on the question of alleged disqualification of Dr. Narendra Nath , Member of Delhi Legislative Assembly that no valid question of disqualification of Dr. Narendra Nath under clause (a) of sub - section ( 1 ) of section 15 of Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 has been raised and, therefore , the question of disqualification of Dr. Narendra Nath does not arise on the basis of the petition of Shri Anil Arora ;
Now, therefore , I , A.P.J. Abdul Kalam , President of India, do hereby hold that the question of disqualification of Dr. Narendra Nath does not arise on the basis of the petition of Shri Anil Arora .
President of India
27th January, 2007
[F. No. H- 11026(45) /2006 -Leg . II ]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secy .
ANNEX
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case Nos . 74 of 2006
[Reference from the President of India under Section 15 of the Govt. of NCT of Delhi Act , 1991]
In re: Alleged disqualification of Dr. Narendra Nath, for being a Member of Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi under Section 15 of the Goyt , of NCT of Delhi Act, 1991 .
412 61/07-2 [PART II-SEC . 3 ( ii)]
THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
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OPINION
A reference dated 19th April , 2006 , was received from the President of India , seeking the opinion of the Election Commission under Section 15 (4) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act , 1991 , on the question of alleged disqualification of Dr. Narendra Nath , Member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi , for being member of that Legislative Assembly, under Section 15 ( 1 ) of the said Govt . of National Capital Territory of Delhi Act , 1991 .
2. The above reference was based on a petition dated 27th March , 2006 , submitted to the President by Shri Anil Arora of E/ 164 , First Floor , Jhilmil Colony , Delhi - 95 stating that Dr. Narendra Nath , Member of Delhi Legislative Assembly has incurred disqualification under Section 15 ( 1 ) (a) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act , 1991 for holding office of profit under the Government .
3. As per the petitioner's statement , his petition was based on information that came to his notice while watching a TV programme . Other than this statement , there were no other details in his petition . Even the name of the office allegedly held by the respondent was not mentioned , leave alone his date of appointment or details regarding the ' profit ' out of the alleged office .
4. The petitioner was asked vide the Commission's notice issued on 27th April , 2006 , to furnish to the Commission by 19.05.2006 ( i ) the name of the office of profit held by the respondent , ( ii ) precise information about the date of his appointment to the office , and ( ii ) all relevant information/ documents by which he proposed to substantiate his contention/ allegation that the respondent is holding office of profit under the Govt..
5. The petitioner has neither furnished to the Commission the requisite information nor has he chosen to submit any reply to the Commission in this regard so far.
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
6. Section 15 ( 1 )(a) of the NCT of Delhi Act says that "A person shall be disqualified for being chosen as, and for being , a member of the Legislative Assembly , if he hold any office of profit under the Government of India or the Government of any State or the Government of any Union Territory other than an office declared by law made by Parliament or by the Legislature of arty State or by the Legislative Assembly of the Capital or of any other Union Territory not to disqualify its holder. " Therefore , if a petition submitted under Section 15 (3 ) does not speak at all about any office held by an MLA, it cannot be said that a question of disqualification under Section 15 ( 1 )(a) has been validly raised, which requires a decision under Section 15 (3). In the present case, the petitioner has not stated which is the office allegedly held by Dr. Narendra Nath . All he has stated is that he happened to come to know of some office held by Dr. Narendra Nath in a TV programme . In such circumstances , no enquiry is possible or called for here . This is totally frivolous petition devoid of any merit or substance .
7. The reference received from the President of India, is accordingly , returned with the opinion of the Election Commission of India, under Section 15(4) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 that no valid question of disqualification of Dr. Narendra Nath under Section 15( 1 ) (a) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act , 1991 has been raised in the petition and ) therefore, the question of disqualification of Dr. Narendra Nath does not arise on the basis of this petition.
Sal-
Sall-
Sal-
(S.Y. Quraishi) Election Commissioner
(N.Gopalaswami )
Chief Election Commissioner
(NavinB.Chawla) Election Commissioner New Delhi .
Dated : 5th December , 2006 .
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