Order for case No. 85 of 2006.

REGD . NO. D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99.

सत्यमेवजयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3 - उप-खण्ड ( ii)

PART II Section 3 Sub- section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 13 , 2007/फाल्गुन 22, 1928

सं. 266]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13, 2007 /PHALGUNA 22, 1928

No. 266]

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग )

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च , 2007.

का. आं. 364( अ ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

आदेश

श्री जगदीश मुखी, दिल्ली विधान सभा सदस्य द्वारा राष्ट्रपति को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( क) के अधीन ( i ) श्री अरविंदर सिंह लवली , ( ii ) श्री एस. सी. वत्स , ( iii ) श्री माला राम गंगवाल, ( iv ) श्री सुरेन्द्र कुमार , ( v ) श्री राजेश जैन , ( vi ) श्री चरण सिंह कंदेरा , ( vii ) श्री मुकेश शर्मा और ( viii ) श्री विजय कुमार, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्यों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 12 मई , 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याची ने यह दलील दी है कि राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के ऊपर उल्लिखित 8 ( आठ ) सदस्यों ने सरकार के अधीन लाभ के पद धारण करने के लिए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप- धारा ( 1 ) के खंड ( क) के अधीन निरर्हता उपगत की है ;

और याची ने , अन्य बातों के साथ- साथ , अपनी याचिका में यह उल्लेख किया है कि ये सदस्य दिसम्बर 2003 में दिल्ली विधान सभा के लिए अपने नामांकन पत्र फाइल किए जाने के समय दिल्ली सरकार के विभिन्न महाविद्यालयों के शासी निकायों के अध्यक्ष थे और उनकी नियुक्तियों को 9 मई , 2003 को दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा अधिसूचित किया गया था और जिसे समय - समय पर विस्तारित किया गया था तथा वे उन पदों पर , जो अभिकथित रूप से लाभ के पद हैं , 31 दिसम्बर, 2006 तक बने रहे;

और राष्ट्रपति द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप - धारा ( 4 ) के अधीन तारीख 22 मई , 2006 के एक निर्देश द्वारा दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के उपरोक्त 8 सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या वे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप - धारा ( 1 ) के खंड (क ) के अधीन दिल्ली विधान सभा के सदस्य बने रहने के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं;

और चूंकि याची ने ऊपर उल्लिखित सदस्यों की संबंधित पदों पर नवीनतम नियुक्तियों या पुनः नियुक्तियों की तारीखों के संबंध में कोई विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत नहीं की थी, याची को, निर्वाचन आयोग की तारीख 19 जून , 2006 को जारी सूचना द्वारा इन सदस्यों की याचिका में उल्लेख किए गए अनुसार उनके द्वारा अभिकथित रूप से धारित पदों पर अंतिम नवीनतम नियुक्तियों की तारीखों के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी और उसकी दलील/अभिकथनं के समर्थन में जानकारी /दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ;

(1)

871G1/2007 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii ) ]

किया है; और याची ने अभी तक न तो अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की है और न ही इस संबंध में निर्वाचन आयोग को कोई उत्तर प्रस्तुत

और निर्वाचन आयोग ने इस मामले पर याचिका में किए गए कथनों को देखते हुए तथा मामले पर प्रभाव डालने वाले उसके कब्जे में उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए विचार किया है ;

और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि ये सदस्य दिसंबर, 2003 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे और याचिका में यह दलील दी गई है कि वे सदस्य 9 मई , 2003 से याचिका में उल्लिखित पद धारण कर रहे थे और वे उस समय उन पदों पर बने रहे थे जब उन्होंने निर्वाचन लड़ा और विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और , अतः यह एक निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है;

और निर्वाचन आयोग ने , इसे निर्वाचन पश्च निरर्हता का मामला मानते हुए दिल्ली विधान सभा सदस्य ( निरर्हता का हटाया जाना ) (संशोधन ) अधिनियम , 2006 द्वारा 9 सितम्बर , 1997 से, भूतलक्षी प्रभाव से यथासंशोधित दिल्ली विधान सभा सदस्य ( निरर्हता का हटाया जानां ) अधिनियम , 1997 की अनुसूची की प्रविष्टि 12 के साथ पठित धारा 3 का उल्लेख किया है और इस अधिनियम के अनुसार दिल्ली सरकार द्वारा प्रायोजित महाविद्यालय के शासी निकाय के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्य के पद को राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र , दिल्ली की विधान सभा का सदस्य होने के लिए, या ऐसा सदस्य चुने जाने के लिए निरर्हता से छूट है ;

और निर्वाचन आयोग ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के ऊपर उल्लिखित ४ सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि वर्तमान याचिका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप - धारा ( 3 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं हैं क्योंकि याची ने दिल्ली विधान सभा के प्रत्यर्थी सदस्यों की निर्वाचन पूर्व निरर्हता - का प्रश्न उठाया है और उनके निर्वाचन पश्च निरर्हता . यदि कोई थी तो वह दिल्ली विधान सभा सदस्य ( निरर्हता का हटाया जाना ) अधिनियम, 1997 की अनुसूची की प्रविष्टि 12 के साथ पठित धारा 3 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;

अतः , अब , मैं , आ. प. जै. अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 की उप- धारा ( 3 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूं कि ( i ) श्री अरविंदर सिंह लवली , ( ii ) श्री एस. सी. वत्स , ( iii ) श्री माला राम गंगवाल , ( iv ) श्री सुरेन्द्र कुमार , ( v ) श्री राजेश जैन , ( vi ) श्री चरण सिंह कंडेरा , ( vii ) श्री मुकेश शर्मा और (viii ) श्री विजय कुमार राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली विधान सभा के सदस्य दिल्ली सरकार के महाविद्यालयों के शासी निकायों के अध्यक्षों के पदों को धारण करने के लिए, जैसा कि वर्तमान याचिका में अभिकथित किया गया है , निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

26फरवरी , 2007

भारत का राष्ट्रपति

[फा. सं. एच. 11026 ( 1 ) /2007 - वि. II ]

डा. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

2006 का निर्देश मामला सं. 85

[दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15( 4 ) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से निर्देश ]

निर्देश : दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की विधानसभा के सदस्य होने के लिए श्री अरविन्दर सिंह लवली और 7 अन्य विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता ।

राय

भारत के राष्ट्रपति से तारीख 22 मई, 2006 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 1 ) के अधीन दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्य होने के लिए ( i ) श्री अरविंदर सिंह लवली , ( ii ) श्री एस. सी. वत्स , ( iii ) श्री माला राम गंगवाल , ( iv ) श्री सुरेन्द्र कुमार , ( v ) श्री राजेश जैन , ( vi ) श्री चरण सिंह कंडेरा , ( vii ) श्री मुकेश शर्मा और ( viii ) श्री विजय कुमार उस विधान सभा के सदस्यों की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर उक्त दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 (4 ) के अधीन निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ।

2. उपरोक्त निर्देश श्री जगदीश मुखी , विधान सभा सदस्य , जनकपुरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 12 मई , 3

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

2006 की याचिका पर आधारित था जिसमें यह कथन किया गया था कि ऊपर उल्लिखित 8 ( आठ ) दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के सदस्यों ने सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने के कारण दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 1 ) ( क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है ।

3. याची ने अपनी याचिका में यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी दिसंबर , 2003 में दिल्ली विधान सभा के लिए उनके नामांकन पत्र फाइल करने के समय दिल्ली सरकार के विभिन्न महाविद्यालयों की शासी निकायों के अध्यक्ष थे । याची ने यह कथन किया है कि उनकी नियुक्तियां 09-05-2003 को दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् द्वारा अधिसूचित की गई थी और समय - समय पर बढ़ाई गई थी तथा प्रत्यर्थी 31 दिसंबर, 2006 तक अपने पद पर बने रहे । तद्नुसार सभी प्रत्यर्थियों के मामले प्रथम दृष्ट्या निर्वाचन पूर्व के मामले प्रतीत हुए ।

4. तथापि, चूंकि याची ने याचिका में संबंधित पदों पर विधान सभा सदस्यों की नवीनतम नियुक्तियों या पुनः नियुक्तियों की तारीख तथा अन्य सुसंगत दस्तावेजों के संबंध में यह दर्शित करने के लिए कि ये पद लाभ के पद थे , कोई विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत नहीं की थी , इसलिए याची की याचिका में यथाउल्लिखित प्रत्यर्थियों द्वारा अभिकथित रूप से धारित पदों पर उनकी अंतिम/नवीनतम नियुक्ति की तारीख और अपनी इस दलील/ आरोप कि प्रत्यर्थी दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 1 ) ( क ) के अधीन लाभ के पद धारण कर रहे हैं, के समर्थन में जानकारी /दस्तावेजों के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी 07-07-2006 तक आयोग को प्रस्तुत करने के लिए 19 जून , 2006 को जारी की गई आयोग की सूचना द्वारा याची को कहा गया था ।

किया है । 5. याची ने आयोग को न तो अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत की है और न ही उसने इस संबंध में अभी तक आयोग को कोई उत्तर प्रस्तुत

6. अपेक्षित विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने में याची की असफलता को ध्यान में रखते हुए आयोग ने याचिका में किए गए कथनों और मामले से संबंधित उसके कब्जे में उपलब्ध दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर विचार किया है ।

7. यह सुस्थापित है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 3 ) के अधीन जो संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अनुरूप है , किसी विधान सभा के किसी आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न के संबंध में विनिश्चय करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हता में ही उद्भूत होती है । अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्न के संबंध में जांच करने के लिए निर्वाचन आयोग की अधिकारिता दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 (4 ) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाने पर केवल निर्वाचन के पश्चात् की निरर्हता के मामले में भी उद्भूत होती है । निर्वाचन पूर्व निरर्हता, अर्थात् ऐसी निरर्हता का कोई प्रश्न जिससे कोई व्यक्ति उसके निर्वाचन के समय या निर्वाचन से पूर्व ग्रस्त था, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951, के भाग -6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 ( ख ) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई किसी निर्वाचन याचिका के द्वारा ही उठाया जा सकता है न कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 3 ) के अधीन । इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव ( एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बूंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग ( एआईआर 1965 एससी 1892 ) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा ( एआईआर 1978 एससी 1609 ) ; आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की श्रृंखला निर्देश का उल्लेख किया जाता है । पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है ।

8. ऊपर उल्लिखित प्रत्यर्थी दिसंबर , 2003 दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र की विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे । याची की दलील है कि ये प्रत्यर्थी 09-05-2003 से याचिका में उल्लिखित पद धारण कर रहे थे और उस समय पदों पर बने रहे जब उन्होंने विधान सभा का निर्वाचन लड़ा और निर्वाचन जीते । दूसरे शब्दों में , प्रत्यर्थी दिसंबर , 2003 में विधान सभा सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचनों से पूर्व उक्त पद धारण कर रहे थे । उपरोक्त निर्दिष्ट सुस्थापित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन - पूर्व निरर्हता के मामले होने के कारण सभी आठ प्रत्यर्थियों की अभिकथित निर्हता का यदि कोई प्रश्न उपगत होता है तो , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 (3) के अधीन नहीं उठाया जा सकता । निर्वाचन आयोग के पास ऐसी अभिकथित निर्वाचन- पूर्व निरर्हता के प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करने की कोई अधिकारिता नहीं है । इसलिए ऊपर उल्लिखित सभी प्रत्यर्थियों के संबंध में वर्तमान याचिका दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 ( 3 ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ।

9. इस तर्क की धारणा से कि प्रत्यर्थी दिसंबर , 2003 में उनके निर्वाचन के पश्चात् पूर्वोक्त पदों पर पुनः नियुक्त हुए थे जोकि उनकी निर्वाचन पश्चात् की निरर्हता का एक मामला हो सकता है , आयोग ने दिल्ली विधान सभा सदस्य ( निरर्हता का हटाया जाना ) ( संशोधन ) अधिनियम, 2006 द्वारा 09-09-1997 से भूतलक्षी प्रभाव से यथासंशोधित दिल्ली विधान सभा सदस्य ( निरर्हता का हटाया जाना ) अधिनियम, 1997 की मद 12 के साथ पठित धारा 3 का नोट लिया है । उक्त अधिनियम के संशोधित उपबंधों के अनुसार दिल्ली सरकार समर्थित महाविद्यालय की शासी निकाय के अध्यक्ष , उपाध्यक्ष और सदस्य का पद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र का सदस्य चुने जाने के लिए या ऐसा सदस्य होने के लिए निरर्हता से छूट प्राप्त है । यह परिकल्पना की जाती है कि याची ने दिल्ली विधान सभा द्वारा , जिसका वह एक आसीन सदस्य और उसमें विपक्ष का नेता भी है, किए गए विधि के उक्त संशोधन का सम्यक् नोट भी लिया है तथा उसने तारीख 9 जून , 2006 की आयोग की सूचना का उत्तर न देने का चुनाव किया है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 ( i ) ]

10. इस प्रकार किसी भी दृष्टिकोण से विचार किया जाए , चाहे वर्तमान निर्देश , दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम , 1991 की धारा 15 ( 3 ) के अधीन जैसा कि याची ने प्रत्यर्थी विधानसभा सदस्यों की निर्वाचन पूर्व निरर्हता का प्रश्न उठाया है, राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है या उनके निर्वाचन के पश्चात् उपगत निरर्हता , यदि कोई थी , दिल्ली विधानसभा सदस्य ( निरर्हता का हटाया जाना ) ( संशोधन ) अधिनियम , 2006 द्वारा यथासंशोधित दिल्ली विधान सभा सदस्य ( निरर्हता का हटाया जाना ) अधिनियम , 1997 की मद 12 के साथ पठित . धारा 3 के ऊपर निर्दिष्ट उपबंधों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है ।

11. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 15 ( 4 ) के अधीन राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को पूर्ववर्ती पैरा में यथाउपदर्शित प्रभाव की निर्वाचन आयोग की राय के साथ वापस भेजा जाता है ।

ह./-

(एस.वाई. कुरैशी ) निर्वाचन आयुक्त

(एन. गोपालस्वामी)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

(नवीन बी. चावला ) निर्वाचन आयुक्त

नई दिल्ली:

तारीख : 15 दिसंबर , 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi , the 13th March , 2007

S. O. 364 (E ) . The following Order made by the President is published for general information :-

ORDER

Whereas a petition dated the 12th May , 2006 raising the question of alleged disqualification of ( i ) Shri Arvinder . Singh Lovely, (ii ) Shri S. C. Vats , ( iii) Shri Mala Ram Gangwal , ( iv) Shri Surender Kumar , ( v ) Shri Rajesh Jain , (vi) Shri Charan Singh Kandera, (vii ) Shri Mukesh Sharma and ( viii ) Shri Vijay Kumar , Members of the Legislative Assembly of National CapitalTerritory of Delhi , under clause ( a) of sub - section ( 1) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 has been submitted to the President by Shri Jagdish Mukhi , a member of Delhi Legislative Assembly ;

And whereas the said petitioner has averred that the aforementioned 8 ( eight ) Members of the Legislative Assem- bly of National Capital Territory of Delhi have incurred disqualification under clause ( a) of sub - section ( 1 ) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act , 1991 , for holding offices of profit under the Government;

And whereas the petitioner has , inter alia, mentioned in his petition that these members were Chairmen of the Governing Bodies of various Delhi Government Colleges at the time of filing their nomination papers for Delhi Legislative Assembly in December , 2003 and their appointments were notified by the Excutive Council of the Delhi University on the 9th May, 2003 and were extended from time to time and they continued on the posts till the 31st December , 2006 , which are alleged to be offices of profit ;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 22nd May, 2006 under sub - section ( 4 ) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act , 1991, on the question of allegeddisqualification of the aforesaid 8 Members of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi , as to whether they have become subject to disqualification for being Members of Delhi Legislative Assembly under clause ( a) of sub - section ( 1 ) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act , 1991;

And whereas since the petitioner had not furnished any specific information about the dates of latest appoint- ments or re - appointments of the above- mentioned Members to the respective posts , the petitioner was asked, vide the Elcction Commission's notice issued on the 19th June , 2006 , to furnish specific information about the dates of last/latest appointments of these Members to the offices allegedly held by them as mentioned in the petition , and information/ documents to support his contention /allegation ;

And whereas the petitioner has neither furnished the requisite information nor has he submitted any reply to the Election Commission in this regard so far:

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

And whereas the Election Commission has considered the matter in the light of the statements in the petition and the documents available in its possession having a bearing on the case ;

Andwhereas the Election Commission has noted that these Members were elected to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in December , 2003 and the contention of the petitioner is that these Members were holding the offices mentioned in the petition since the 9th May, 2003 and continued on the posts when they contested and won the election to the Legislative Assembly and, therefore , it is a case of pre -election disqualification ;

Andwhereas , assuming it to be a case of post - election disqualification , the Election Commission has taken note ofSection 3 , read with entry 12 in the Schedule of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997, as amended , with retrospective effect from the 9th September, 1997 , vide the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) (Amendment ) Act, 2006 and according to this Act , the office of Chairman , Vice- Chairman andMember of the Government Body of a Delhi Government Sponsored College , is exempted fromdisqualifica- tion for being chosen as, or for being, a member of the Legislative Assembly of National Capital Territory of Delhi ;

Andwhereas the Election Commission has rendered its opinion ( vide Annex), on the question of alleged disquali- fication of the above mentioned 8 Members of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi , that the present petition is not maintainable before the President under sub - section (3 ) of Section 15 of the Government of National Territory of Delhi Act , 1991 as the petitioner has raised question of pre - clection disqualification of the respondent Members of the Delhi Legislative Assembly, and the disqualification , if any, incurred after their election , has been removed , with retrospective effect, by virtue of the provisions of Section 3 , read with entry 12 in the Schedule of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification ) Act, 1997, as amended by the Delhi Members ofLegislative Assembly (Removal of Disqualification ) (Amendment) Act, 2006;

Now, therefore , I, A.P.J. Abdul Kalam , President of India , in exercise of the powers conferred on me under sub- section (3) of Section 15 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, do hereby decide that (i ) Shri Arvinder Singh Lovely, ( ii ) Shri S.C. Vats , (iii ) Shri Mala Ram Gangwal , (iv) Shri Surender Kumar , (v) Shri Rajesh Jain, (vi) Shri Charan Singh Kandera, (vii) Shri Mukesh Sharma and (viii) Shri Vijay Kumar , Members of the Legislative Assembly ofNational Capital Territory of Delhi , have not become subject to disqualification on account of holding the posts of Chairmen of the Governing Bodies of various Delhi Government Colleges , as alleged in the present petition .

President of India 26th February, 2007

[F. No. H- 11026(1)/2007- Leg. II]

DR . BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEX

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Reference Case Nos . 85 of2006

[Reference from the President of India under Section 15 (4) of the Govt. of NCT of Delhi Act , 1991 ]

In re: Allegeddisqualification of Shri Arvinder Singh Lovely and 7 other MLAs , for being a Member of Legislative Assembly ofNational Capital Territory of Delhi under Section 15 (1) of the Govt . of NCT of Delhi Act, 1991.

OPINION

Areference dated 22nd May, 2006, was received from the President of India, seeking the opinion of the Election Commission under Section 15 (4) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, on the question of alleged disqualification of (i) Shri Arvinder Singh Lovely, ( ii) Shri S.C. Vats, (iii) Shri . Mala Ram Gangwal, (iv) Shri Surender Kumar , (v) Shri Rajesh Jain, (vi ) Shri Charan Singh Kandera, (vii) Shri Mukesh Sharma and (viii ) Shri Vijay Kumar , Members of the Legislative Assembly of National CapitalTerritory of Delhi , for being members of that Legislative Assembly, under Section 15(1) of the said Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991.

2. The above reference was based on a petition dated 12th May, 2006, submitted to the President by Shri Jagdish Mukhi , MLA, Janakpuri Assembly Constituency stating that the aforementioned 8 (eight ) Members of the Legislative

8719707-2 6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii)

Assembly of the National Capital Territory of Delhi have incurred disqualification under Section 15 ( 1 ) ( a) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act. 1991 , for holding offices of profit under the Government .

3. The petitioner in his petition has mentioned that the respondents were Chairmen of Governing Bodies of various Delhi Government Colleges at the time of filing their nomination papers for Delhi Legislative Assembly in December, 2003. The petitioner has stated that their appointments were notified by the Executive Council of the Delhi University on 09-05-2003 and were extended from time to time and the respondents continued on the posts till 31st December , 2006 . Accordingly the cases of all the respondents appeared prima facie to be pre - election cases .

4. However, since the petitioner had not furnished any specific information about the date of the latest appointments or re - appointments of the MLAs to the respective posts alleged in the petition and the other relevant documents to show that these were offices of profit , the petitioner was asked vide the Commission's notice issued on 19th June , 2006, to furnish tothe Commission , by 07-07-2006 , specific information about the date of last/latest appointment of the respondents to the offices allegedly held by them as mentioned in his petition. and information/documents to support his contention/allegation that the respondents are holding offices of profit under the Govt . within the meaning of Section 15 (1 )( a) of the Govt. of National ,Capital Territory of Delhi Act , 1991 .

5. The petitioner has neither furnished to the Commission the requisite information nor has he submitted any reply to the Commission in this regard so far.

6. Inview of the failure of the petitioner to furnish the requisite detailed information . the Commission has considered the matter in the light of the statements in the petition and the documents available in its possession having a bearing on the case .

7. Itiswell settled that under Section 15 ( 3) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act , 1991 , which is akin toArticle 103 ( 1 ) of the Constitution, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting Member of Legislative Assembly arises only in disqualifications incurred after election as a Member of the House . The jurisdiction of the Election Commission to enquire into such question of the alleged disqualification, on being referred to it by the President under Section 15(4) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act . 1991 , also arises only in case of post- election disqualification . Any question of pre - election disqualification , i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election , can be raised by means of an election petition presented in accordance with the provisions of Art . 329(b) of the Constitution read with Part - VI of the Representation of the People Act, 1951 , and not under Section 15(3 ) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act , 1991. Reference is invited , in this connection , to a catena of decisions of the Supreme Court viz . Election Commission Vs. Saka Venkata Rao ( AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892 ): Election Commission Vs. N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609) ; etc. In a very large number of other similar cases in the past , the Commission has given similar opinion , on the references made to it by the President and Governors of States .

8. The respondents above - mentioned were elected to the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in December , 2003. The contention of the petitioner is that these respondents were holding the offices mentioned in the petition since 09-05-2003 and continued on the posts when they contested and won the election to the Legislative Assembly . In other words , the respondents were holding the said offices prior to their elections as MLAs in December , 2003. In view of the well - settled legal position referred to above , the question of alleged disqualification of all the eight respondents being cases of pre - election disqualification , if at all any disqualification is attracted, cannot be raised under Section 15(3 ) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act, 1991. The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre - election disqualification . The present petition, in respect of all the respondents mentioned above , are therefore , not maintainable before the President in terms of Section 15(3 ) of the Govt . ofNational Capital Territory of Delhi Act , 1991 .

9. Assuming for the sake of argument that the respondents were re - appointed to the aforesaid offices after their election in December 2003 , which might make it a case of their post election disqualification , the Commission has taken note ofSection 3 , read with item 12 of the Delhi Members of Legislative , Assembly ( Removal of Disqualification) Act, 1997 , as amended with retrospective effect from 09-09-1997 , vide the Delhi Members of Legislative Assembly ( Removal of Disqualification ) (Amendment) Act , 2006. According to the amended provisions of the said Act . the office of Chairman, Vic-Chairman and Member of the Governing Body of a Delhi Govt . Sponsored College . is exempted from disqualification for being chosen as , or for being , a member of the Legislative Assembly of the NCT of Delhi . Presumably , the petitioner has also taken due note of the said amendment to the law made by the Delhi Legislative Assembly , of which he is also a sitting member and the Leader of the Opposition therein , and has chosen not to respond to the Commission's notice dated 9th June,2006.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

10. Thus viewed from any angle , either the present reference is not maintainable before the President under Section 15(3) of the Govt. of National Capital Territory of Delhi Act, 1991, as the petitioner has raised question of pre- election disqualification of the respondent MLAs , or the disqualification , if any , incurred after their election, has been removed , with retrospective effect , by the above- referred provisions of Section 3 , read with item 12 of the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification) Act, 1997 , as amended by the Delhi Members of Legislative Assembly (Removal of Disqualification ) (Amendment) Act , 2006.

11. In view of the above , the reference received from the President is returned with the opinion of the Election Commission of India , under Section 15 (4) of the Govt . of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 , to the effect as indicated in the preceding paragraph .

(Navin B. Chawla)

(N. Gopalaswami )

(S. Y. Quraishi)

Election Commissioner

ChiefElection Commissioner

Election Commissioner

New Delhi.

Dated 15th December, 2006.

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