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REGD . NO . D. L. -33004/99- रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii) PART II Section 3-Sub - section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 267]
नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 13 , 2007/फाल्गुन 22 , 1928
No. 267]
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 13 , 2007/PHALGUNA 22 , 1928
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है;
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 मार्च , 2007
का.आ. 365( अ ).- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
और याचिका में संसदीय विधि के ऐसे किसी उपबंध का उल्लेख नहीं किया था जिसके अधीन सदस्यों को अभिकथित रुप से निरर्हित किया जाना था और तत्पश्चात् निर्वाचन आयोग के तारीख 24 अगस्त, 2006 के पत्र द्वारा याची को , संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के उन उपबंधों को विनिर्दिष्ट करने के लिए कहा गया था जिनके अधीन सदस्यों ने अभिकथित रुप से निरर्हता उपगत की थी;
और याची ने अपने तारीख 2 सितंबर , 2006 के उत्तर में यह कथन किया कि सदस्यों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8 , 8 क, 9 क और धारा 10 के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है;
श्री एच. आर. प्रधान , राज्य अध्यक्ष , भारतीय जनता पार्टी , गंगटोक , सिक्किम द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री ओ. टी. लेप्चा और श्री नकुल दास राय , संसद सदस्यों की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 13 जून , 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;
और उक्त याची ने यह प्रक्कथन किया है कि श्री ओ. टी. लेप्चा और श्री नकुल दास राय ने संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप- खंड ( ङ ) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है क्योंकि उनको सिक्किम राज्य सरकार द्वारा बिना किसी कार्य या उत्तरदायित्व के कार , निःशुल्क ईधन , ड्राइवर, कर्मचारिवृंद, टेलीफोन आदि की सुविधांए उपलब्ध कराई गई हैं;
और निर्वाचन आयोग ने यह नोट किया है कि श्री ओ. टी. लेप्चाऔर श्री नकुल दास राय केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन काई पद धारण नहीं कर रहे हैं, तथापि, उन्हें उन सुविधाओं से अधिक, जिनके लिए संसद सदस्य हकदार है , राज्य सरकार द्वारा कतिपय सुविधांए उपलब्ध कराई गई हैं तथा निर्वाचन आयोग को राजकोष की लागत पर ऐसी अतिरिक्त सुविधांए प्रदान करने के औचित्य पर विचार करने का प्राधिकार नहीं है;
और निर्वाचन आयोग ने उनके पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर यह और नोट किया है कि इस अभिकथन में कोई सार नहीं है कि संबद्ध संसद सदस्यों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा. 8 , 8क , 9क और धारा 10 के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है;
और राष्ट्रपति द्वारा तारीख 21 जून , 2006 को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 2 ) के अधीन एक निर्देश द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्री ओ. टी. लेप्चा और श्री नकुल दास राय संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप-खंड (ङ) के अधीन संसद सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैंअथवा नहीं;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि श्री ओ. टी. लेप्चा और श्री नकुल दास राय ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8 , 8 क, 9क और धारा 10 के अधीन और संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप-खंड (ङ) के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने 872GI/2007
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II SEC . 3 (ii)]
कोई निरर्हता उपगत नहीं की है जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है , और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप -खंड ( ङ ) के अधीन निरर्हता का प्रश्न ही नहीं उठता;
4. संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( ङ) के उपबंधों के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।
अतः , अब , मैं, आ. प. जै. अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह विनिश्चय करता हूँ कि श्री ओ. टी. लेप्चाऔर श्री नकुल दास राय वर्तमान याचिका में उठाए गए आधार पर निरंर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।
भारत का राष्ट्रपति
16फरवरी , 2007
5. चूंकि याचिका में उस विधि के उपबंध के बारे में कोई उल्लेख अंतर्विष्ट नहीं किया जिसके अधीन प्रत्यर्थियों को अभिकथित रुप से निरर्हित किया जाना है इसलिए आयोग के तारीख 24 अगस्त, 2006 के पत्र द्वारा याची को. संविधान या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के उन उपबंधों को विनिर्दिष्ट करने के लिए कहा गया था जिनके अधीन प्रत्यर्थियों ने अभिकथित रूप से निरर्हता उपगत की थी।
[फा. सं. एच -11026 ( 46 )/2006 - वि. II ] डॉ. ब्रह्म अवतारं अग्रवाल , अपर सचिव
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
निर्देश:
6. आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए 28 अगस्त, 2006 को राज्य सरकार को भी पत्र लिखा था कि क्या प्रत्यर्थी संसद सदस्यों को याचिका में उल्लिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थी और क्यावे राज्य सरकार द्वारा किम्मी पद पर नियुक्त किए गए हैं, और यदि नहीं तो वह आधार जिस पर उन्हें याचिका में यथा अभिकथित उन भत्तों और सुविधाओं से अधिक भत्ते और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही थीं , जो वे संसद से संसद सदस्य के रूप में प्राप्त कर रहे हैं।
संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( ङ ) के अधीन श्री ओ. टी. लेप्चा, संसद ( राज्य सभा ) सदस्य और श्री नकुल दास गय , ससंद (लोक सभा ) सदस्य की अभिकथित निरर्हता।
2006 का निर्देश मामला सं. 91 [ संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन तारीख 21 जून, 2006 का एक निर्देश है जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री ओ. टी. लेप्चा , संसद ( राज्य सभा ) सदस्य और श्री नकुल दास राय , संसद ( लोक सभा) सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( ङ) के अधीन संबद्ध सदन के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं।
7. याची ने अपने तारीख 2 सितंबर , 2006 के उत्तर में यह कथन किया कि प्रत्यर्थियों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8 , 8क , 9क और धारा 10 के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है । तारीख 25 सिंतबर, 2006 की एक पृथक संसूचना में याची ने सिक्किम सरकार के भू - राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के तारीख 18-8-05 के एक पत्र को निर्दिष्ट किया है जो विभिन्न व्यक्तियों को आवंटित विपत्ति राहत निधि के अधीन किए जाने वाले कार्यों की कतिपय मदों को प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करने के संबंध में उल्लेख करते हैं । यह पत्र श्री नकुल राय और अन्य के प्रति तीन लाख रुपए के कार्य को दर्शित करता है। याची ने यह कथन किया है कि इस पत्र में उल्लिखित श्री नकुल राय प्रत्यर्थियों में से एक प्रत्यर्थी है और यह राज्य सरकार के साथ संविदा करने की कोटि में आता है । और इसलिए प्रत्यर्थी श्री नकुल दास राय ने इस आधार पर भी निरर्हता उपगत कर ली है।
2. श्री ओ. टी. लेप्चा , संसद ( राज्य सभा ) सदस्य और श्री नकुल दास राय , संसद ( लोक सभा ) सदस्य ( प्रत्यर्थी ) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न श्री एच. आर. प्रधान , राज्य अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी , गंगटोक, सिक्किम द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 13 जून , 2006 की एक याचिका में उठाया गया था।
8. राज्य सरकार ने आयोग के 28 अगस्त , 2006 के पत्र के उत्तर में तारीख 6 अक्तूबर , 2006 के अपने पत्र द्वारा यह कथन किया कि राज्य सरकार ने प्रत्यर्थी संसद सदस्यों को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया है। उन्होंने आगे यह कथन किया कि प्रत्यर्थियों को राज्य सचिवालय में एक कार्यालय कक्ष उपलब्ध कराया गया है और कर्मचारिवृंद , टेलिफोन और यान राज्य सचिवालय में कार्यालय के कार्य को चलाने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं ( जैसे कि कुछ अन्य राज्यों में प्रथा है ) और यह कि उन्हें नकद में या अन्यथा कोई धनीय फायदे उपलब्ध नहीं कराए गए हैं ।
3. याचिका में यह अभिकथन है कि प्रत्यर्थी संसद सदस्यों को सिक्किमराज्य सरकार द्वारा बिना किसी कार्य या उत्तरदायित्व के कार , निःशुल्क ईंधन , ड्राइवर , कर्मचारिवृंद, टेलिफोन आदि को सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। याची के अनुसार यह एक भ्रष्ट आचरण है और प्रत्यर्थियों ने अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( ङ ) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है। अभिकथन के समर्थन में प्रत्यार्थी ने सिक्किम सरकार के संसदीय कार्य विभाग द्वारा सिक्किम से संसद के सदस्यों को दी जाने वाली सुविधाओं के ब्यौरे देते हुए सिक्किम राज्य सरकार की अधिसूचना सं. 112/गृह/2004 तारीख 27 नंवबर , 2004 को प्रकाशित करने वाले सिक्किम सरकार के राजपत्र सं. 497 तारीख 30 नवंबर, 2004 की एक प्रति प्रस्तुत की । याची ने कथन किया कि बिना किसी तुक या कारण के दोनों प्रत्यर्थियों में से प्रत्येक पर कम से कम 59.450 रुपए तक का लोक- धन प्रतिमास खर्च किया जाता है।
9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थी संसद सदस्य राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर रहे हैं, इसमें संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) ( क ) के अधीन कोई निरर्हता का प्रश्न नहीं है। वास्तव में याची की दलील यह है कि प्रत्यर्थियों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8 , 8 क , 9 क और धारा 10 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii)]
के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है और इसलिए वे अनुच्छेद 102( 1 ) (ङ) के उपबंधों को आकर्षित करते हैं । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की उक्त धाराओं के अधीन निरर्हताओं के अभिकथनों की नीचे समीक्षा की गई है : -
क. धारा 8 के अधीन निरर्हता- यह धारा दांडिक अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि पर संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निरर्हता से संबंधित है । याचिका में याची का यह मामला नहींहै कि प्रत्यर्थियों को किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है। वास्तव में याची ने यह कथन किया है कि आयोग दो स्त्रोतों से सुविधाएं लेने के लिए प्रत्यर्थियों को दोषसिद्ध करने पर विचार कर सकता है । यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आयोग याची द्वारा दी गई दलीलों के अनुसार प्रत्यर्थियों पर दोषसिद्धि अधिरोपित करने के लिए प्राधिकारी नहीं है । इस स्वीकृत तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रत्यर्थियों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8 में उल्लिखित किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है , धारा 8 के अधीन किसी निरर्हता का प्रश्न नहींहै।
ख. धारा 8क के अधीन निरर्हता - यह धारा यह उपबंध करती है कि कोई व्यक्ति लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 99 के अधीन किसी आदेश द्वारा किसी निर्वाचन याचिका के विचारण पर किसी उच्च न्यायालय द्वारा भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है , अधिकतम छह वर्ष की अवधि के लिए निरर्हता का दायी होगा । ऐसे मामलों में, विषय को राष्ट्रपति को निर्दिष्ट किया जाता है और राष्ट्रपति आयोग की राय प्राप्त करने के पश्चात् यह अवधारित करता है कि क्या भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को निरर्हित किया जाना चाहिए और यदि ऐसा है तो किंतनी अवधि के लिए । इस प्रकार धारा 8क के अधीन प्रत्यर्थियों की निरर्हता के लिए सबसे पहले लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 123 में उल्लिखित किसी भ्रष्ट आचरण के दोषी प्रत्यर्थियों की निर्वाचन याचिका के निष्कर्ष में किसी उच्च न्यायालय का आदेश होना चाहिए । वर्तमान याचिका में ऐसी कोई दलील नहीं है कि प्रत्यर्थियों को किसी न्यायालय द्वारा कोई भ्रष्ट आचरण करने का दोषी पाया गया है । इन परिस्थितियों में वर्तमान मामले में धारा 8 क के अधीन कोई निरर्हता नहीं है ।
ग. धारा १क के अधीन निरर्हता - यह धारा किसी व्यक्ति द्वारा " समुचित सरकार " के साथ अपने व्यापार या कारबार के अनुक्रम में उस सरकार को माल का प्रदाय करने के लिए या उस सरकार द्वारा उपक्रांत किन्हीं संकमाँ के निष्पादन के लिए की गई संविदा के विद्यमान रहने के कारण उसकी निरर्हता के लिए उपबंध करतीं है । संसद की सदस्यता के प्रयोजनों के लिए उक्त अधिनियम की धारा 7(क) में यथा परिभाषित ' समुचित सरकार' केन्द्रीय सरकार है । वर्तमान याचिका में ऐसा कोई प्रकथन नहीं है कि प्रत्यर्थियों ने केन्द्रीय सरकार के साथ अपने कारबार या व्यापार के अनुक्रम में कोई संविदा की है । किसी भी मामले में यदि विपत्ति राहत निधि के अधीन कार्य की अनुज्ञा सहित किसी भी घटना को संविदा माना जाता है तो यह भी संसद की सदस्यता के लिए निरर्हता को आकर्षित नहीं करेगी चूंकि ये संविदाएं, यांची की स्वयं की दलील द्वारा राज्य सरकार के साथ हैं न कि केन्द्रीय सरकार के साथ । इसलिए धारा १ क प्रत्यर्थियों के मामले में लागू नहीं होती है ।
घ. धारा 10 के अधीन निरर्हता- धारा 10 किसी ऐसी कंपनी या निगम के प्रबंधक, सचिव या प्रबंध अभिकर्ता होने के लिए किसी व्यक्तिं की निरर्हता से संबंधित हैं, जिसमें समुचित सरकार का 25% या अधिक अंश है । प्रत्यर्थियों केमामले में याची ने यह अभिवचन नहीं किया है कि वे कोई पद धारण कर रहे हैं । राज्य सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रत्यर्थियों को किसी पद पर नियुक्त नहीं किया गया है । याची के उत्तर में उसने यह कथन किया कि प्रत्यर्थी राज्य सरकार से प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख रुपए तक की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं और यह किसी ' गुप्त संविदा' द्वारा सिक्किम सरकार के अधीन कोई पद धारण किए बिना संभव नहीं हो सकता । यहां पुनः धारा 10 की अपेक्षा यह है कि किसी व्यक्ति द्वारा धारित पद किसी ऐसी कंपनी या निगम में होना चाहिए जिसमें ' समुचित सरकार ' का 25% या अधिक अंश है । वर्तमान मामले में , चूंकि जहां तक प्रश्न का संबंध संसद की सदस्यता से है , उक्त धारा 10 के उपबंधों को आकर्षित करने के लिए पद केन्द्रीय सरकार के अधीन किसी कंपनी/ निगम में होना चाहिए । इसलिए यदि प्रत्यर्थी राज्य सरकार के अधीन किसी कंपनी में कोई पद धारण कर भी रहे हैं जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा अस्पष्ट रूप से अभिकथन किया गया है , तब भी जहां तक संसद के किसी सदन की सदस्यता का संबंध है , धारा 10 के अधीन कोई निरर्हता उपगत नहीं होगी ।
10. आयोग ने प्रत्यर्थी द्वारा किए गए कथनों , सिक्किम राज्य सरकार से प्राप्त स्पष्टीकरणों और विधिक स्थिति , इसके साथ ही याचिका की इस दलील पर कि प्रत्यर्थी संसद सदस्यों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 , 8 क, 9 क और धारा 10 के अधीन निरर्हता उपगंत कर ली है और उसके परिणामस्वरूप प्रत्यर्थियों को संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) (ङ ) के अधीन संसद के सदस्य होने के लिए निरर्हित घोषित किया जाना चाहिए, को ध्यान में रखते हुए मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर लिया है ।
11. वर्तमान मामले में यह स्वीकार्य स्थिति है कि प्रत्यर्थी संसद सदस्य केन्द्रीय या राज्य संरकार के अधीन कोई पद धारण नहीं कर रहे हैं । उन्हें उन सुविधाओं से अधिक , जिनके लिए संसद सदस्य हकदार हैं, राज्य सरकार द्वारा कतिपय सुविधाएं स्वीकार्य रूप में उपलब्ध कराई गई हैं । आयोग को राजकोष की लागत पर ऐसी अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने के औचित्य पर विचार करने का प्राधिकार नहीं है । वर्तमान कार्यवाहियों में आयोग को केवल इस प्रश्न 4
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[PART II- SEC. 3 ( ii ) ]
for being chosen as , and for being , a Member of either House of Parliament if he is so disqualified by or under any law made by Parliament :
पर विचार करना है कि क्या प्रत्यर्थियों ने अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क ) के अधीन कोई निरर्हता उपगत की है । यह देखा गया है कि इस अभिकथन में कोई सार नहीं है कि प्रत्यर्थियों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 8 , 8 क , 9 क और धारा 10 के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है ।
And whereas the petitiondid not mention any provision of the Parliamentary law under which the Members were alleged to be disqualified and subsequently . the petitioner was asked , vide the Election Commission's letter dated 24th August , 2006 ,to specify the provisions of the Constitution or the Representation of the People Act , 1951 , under which the Members were allegedto have incurred disqualification:
And whereas the petitioner in his reply dated the 2nd September , 2006 stated that the Members have attracted disqualification under Sections 8 , 8A, 9A and 10 of the Representation of the People Act , 1951 ;
12. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए आयोग का यह मत है कि श्री ओ . टी. लेप्चा , संसद ( राज्य सभा ) सदस्य और श्री नकुल दास राय , संसद ( लोक सभा ) सदस्य ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 , 8 क , 9 क और धारा10 के अधीन कोर्ड निरर्हता उपगत नहीं की है जैसा कि याचिका में अभिकथन किया गया है और , इसलिए , अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( ङ) के अधीन निरर्हता का प्रश्न ही नहीं उठता । तदनुसार निर्देश को अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन इस राय के साथ वापस भेजा जाता है कि श्री ओ. टी. लेप्चा , संसद ( राज्य सभा) सदस्य और श्री नकुल दास राय , संसद ( लोक सभा ) सदस्य वर्तमान याचिका में उठाए गए आधार पर निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।
( एस.वाई. कुरैशी ) ( एन. गोपालस्वामी )
निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त
ह./- ह./- ह.- ( नवीन बी. चावला ) निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
And whereas the Election Commission has noted that Shri O.T. Lepcha and Shri Nakul Das Rai are not holding any office under the Central or State Government , however , they have been provided certain facilities by the State Government , over and above , what they are entitled to as Members of Parliament and the Election Commission is not the authority to consider the propriety of granting such additional facilities at the cost of State Exchequer ;
तारीख : 13 दिसंबर , 2006
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
And whereas the Election Commission has further noted on the basis of facts available with them that there is no substance in the allegation that the concerned Members of Parliament have incurred disqualification under Section 8, 8A, 9A or 10 of the Representation of the People Act, 1951;
New Delhi , the 13th March , 2007
S.O. 365 ( E) . The following Order made by the President is published for general information:-
ORDER
And whereas the election Commission has given its opinion (vide Annex ) that Shri O.T. Iepcha and Shri Nakul Das Rai have not incurred any disqualification under Section 8 , 8A , 9A or 10 of the Representation of the People Act , 1951 , as alleged in the petition and , therefore , the question of disqualification under sub - clause ( e) of clause (1) of article 102 of the Constitution does not arise;
Whereas a petition dated the 13th June , 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri O.T. Lepcha and Shri Nakul Das Rai , Members of Parliament under clause ( 1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri H.R. Pradhan . State President , Bharatiya Janata Party , Gangtok , Sikkim:
Now, therefore . I. A.P.J. Abdul Kalam , President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause ( 1) of article 105 of the Constitution,do hereby decide that Shri O.T. Lepcha and Shri Nakul Das Rai are not subject to disqualification on the grounds raised in the present petition .
President of India
16thFebruary , 2007
And whereas the said petitioner has averred that Shri O.T. Lepcha and Shri Nakul Das Rai have incurred disqualification under sub - clause ( e) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution , as they have been provided with the facilities of car, free fuel , driver , staff, telephone, etc .. by the State Government of Sikkim , without any work or responsibility;
[ F. No. H - 11026(46) /2006 - Leg . II ] .
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl . Secy .
ANNEX
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Inre :
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 21st June , 2006 under clause ( 2 ) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri O.T. Lepcha and . Shri Nakul Das Rai have become subject to disqualification for being Members of Parliament under sub - clause ( e) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution:
Alleged disqualification of Shri O.T. Lepcha , Member of Parliament (Rajya Sabha ) and Shri Nakul Das Rai , Member of Parliament ( lok Sabha) under Article 102 ( 1) ( e) of the Constitution .
And whereas as per sub - clause ( e) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution , a person shall be disqualified [भाग II- खण्ड 3 (ii)]
भारत का राजपत्र असाधारण
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Reference Case No. 91 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2)
of the Constitution]
OPINION
This is a reference dated 21st June , 2006from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution , seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri O.T. Lepcha, Member of Parliament (Rajya Sabha) and Shri Nakul Das Rai , Member of Parliament (Lok Sabha) , have become subject to dis- qualification for being Member of the House concerned under Article 102 (1) ( e) of the Constitution.
2006, stated that the respondents have attracted dis- qualification under Sections 8, 8 A, 9 A and 10 of the Representation of the People Act, 1951. In a separate communication of 25th September , 2006, the petitioner referred to a letter dated 18-8-05 of the Land Revenue and Disaster Management Deptt . of the Sikkim Govt. which mentions about granting administrative approval to certain items of works to be taken up under Calamity Relief Fund allotted to different persons . This letter shows a work involving Rs . 3 lakhs against Sh. Nakul Rai and others . The petitioner has stated that Sh . Nakul Rai mentioned in this letter is one of the respondents and that this amounts to entering into a contract with the State Govt . and hence the respondent Sh . Nakul Das Rai has incurred disqualification on this ground also .
2. The question of alleged disqualification of Shri O.T. Lepcha, Member of Parliament (Rajya Sabha) and Shri Nakul Das Rai , Member of Parliament (Lok Sabha) (respondents ) was raised in a petition dated 13th June, 2006 , submitted to the President by Sh . H. R. Pradhan , State President , Bharatiya Janata Party, Gangtok, Sikkim .
8. The State Government , vide their letter dated 6th October, 2006, in reply to the Commission's letter dated 28th August, 2006 , stated that the State Govt. has not appointed the respondent MPs to any office . They further stated that the respondents have been provided . `anoffice room in the State Secretariat and staff, telephone and vehicle have been provided for the functioning of the office in the State Secretariat (as is the practice in some other States) , and that no pecuniary benefits in cash or otherwise have been provided to them.
3. The allegation in the petition is that'the respondent MPs , have been provided with the facilities of car , free fuel , driver , staff, telephone, etc. by the State Govt . of Sikkim, without any work or responsibility . According to the petitioner , this is a corrupt practice and the respondents have incurred disqualification under Article 102 ( 1) (e) . In support of the allegation , the petitioner furnished a copy of the Sikkim Govt. Gazette No. 497 dated 30th November, 2004, publishing the State Govt. of Sikkim's Notification No.112/HOME/2004 dated 27th November , 2004 detailing the facilities to be accorded to the Members of Parliament from Sikkim by the Department of Parliamentary Affairs , Govt . of Sikkim. The petitioner stated that public money tothe tune of a minimum of Rs . 59,450 per month is spent on each of the two respondents without any rhyme or reason .
9. In view of the fact that the respondent MPs are not holding any office under the State Govt . , there is no question of any disqualification under Art. 102(1) (a) of the Constitution. In fact the petitioner's contention is that the respondents have incurred disqualification under Sections 8 , 8A, 9A and 10 of the Representation of the People Act, 1951 and hence they attract the provisions of Art . 102(1)(ε). The allegations of disqualification under the said Sections. ofthe Representation of the People Act, 1951 , are examined below:
4. As per the provisions of Article 102( 1) ( e) of the Constitution a person shall bedisqualified for being . chosen, as and for being , a member of either House of Parliament if he is so disqualified by or under any law made by Partiament.
5. As the petition did not contain any mention about the provision of the law under which the respondents are alleged to be disqualified , the petitioner was asked, vide the Commission's letter dated 24th August, 2006, to specify the provisions of the Constitution or the Representation of the People Act, 1951 , under which the respondents were alleged to have incurreddis- qualification .
a. Disqualification under Section 8 This Section deals with disqualification for being chosen as , and for being, Member of Parliament or State Legislature , on conviction by a Court of law for criminal offences . In the petition , it is not the case ofthe petitioner that the respondents have been convicted for any offence . In fact, the petitioner has submitted that the Commission may consider convicting the respondents for drawing facilities from two sources . Quite clearly, the Commission is not the authority to impose conviction on the respondents as contended by the petitioner . In view of the admitted fact that the respondents are not convicted for any offence mentioned in Section 8 of Representation of the People Act, 1951 , there is no question of any disqualification under Section 8 .
6. The Commission also wrote to the State Govt . on 28th August , 2006, to ascertain , whether the respondent MPs were being provided the facilities mentioned in the petition and whether they have been appointed to any office by the State Govt . , and if not , the basis on which the allowances / facilities as alleged in the petition , were being provided to them, over and above those which they are getting as MPs from the Parliament .
7. The petitioner , in his reply dated 2nd September ,
b . Disqualification under Section 8 A-This Section provides that a person found guilty of corrupt practiceby aHigh Court on the trial of an election petition, by an order under Section 99 of Representation of the People Act, 1951 , would be
872, GF/ 07-2 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
liable to disqualification for a maximum period of six years . In such cases , the matter is to be referred to the President and the President , after obtaining the opinion of the Commission , determines whether the person found guilty of corrupt practice should be disqualified , and if so , for what period. Thus , for disqualification of the respondents under Section 8A, first of all , there should be an order of a High Court in an election petition finding the respondents guilty of any of the corrupt practices mentioned in Section 123 of the Representation of the People Act , 1951. In the present petition, there is no contention that the respondents have been found by a Court to be guilty of having committed any corrupt practice . In these circumstances , there is no disquali- fication under Section 8A in the present case .
c. Disqualification under Section 9A-This Section provides for disqualification of a person on account of subsisting contract entered into by him with the " appropriate Govt. " , in the course of his trade or business , for supply of goods to , or for execution of any work undertaken by that Govt . The ' appropriate Govt . as defined in Section 7( a) of the said Act , for the purpose of membership of Parliament is the Central Govt . In the instant petition , there is no averment that the respondents have entered into any contract in the course of their business or trade with the Central Government. In any case , if at all any of the events including the work permission under the Calamity Relief Fund is to be treated as contract, it would still not attract disqualification for membership of Parliament , as these contracts are, by the petitioner's own contention , with the State Govt . and not with the Central Govt . Therefore, Section 9A does not apply in the case of the respondents .
d. Disqualification under Section 10- Section 10 deals with disqualification of a person for being the Manager , Secretary or Managing Agent of any Company or Corporation in which the appropriate Govt . has a share of 25 % or more . In the case of the respondents , the petitioner has not pleaded that they are holding any office . The State Govt . has also clarified that the respondents have not been appointed to any post . In the reply by the petitioner, he has stated that the respon- dents have been drawing facilities to the tune of about Rs . 6 lakhs annually from the State Govt .. and this cannot be possible without holding an office under the Sikkim Govt . by a secret ' contract . Here again, the requirement of Section 10 is that the office held by a person should be in a company/corporation in which the' appropriate
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Govt.' has a share of 25 % or more . In the present case, since the question is with regard to member- ship of Parliament , to attract the provisions of the said Section 10, the office should be in a company/ corporation under the Central Govt . Therefore , even if the respondents are holding any office in. a company under the State Govt . as vaguely allegedby the petitioner that would still not attract any disqualification under Section 10 as far as membership of a House of Parliament is concerned . 10. The Commission has considered all aspects of the matter in the light of the submissions made by the petitioner , the clarifications obtained from the State Govt. of Sikkim and the legal position, vis-a-vis the contention in the petition that the respondent MPs have attracted dis- qualification under Sections 8 , 8A, 9A or 10 of the Representation of the People Act, 1951 , and consequently the respondents should be declared as disqualified for being Members of the Parliament under Art . 102( 1) ( c) of the Constitution .
11. In the instant case , it is an admitted position that the respondent MPs are not holding any office under the Central or State Govt . They have been admittedly provided certain facilities by the State Government , over and above what they are entitled to as MPs . The Commission is not the authorityto consider the propriety of granting such additional facilities at the cost of the State Exchequer . In the present proceedings , the Commission is only concerned with the question whether the respondents have incurred any disqualification under Art . 102(1 ) (a) . It has been seen that there is no substance in the allegation that the respondents have incurred disqualification under Sections 8 , 8A, 9A or 10 of the Representation of the People Act, 1951 .
12. In view of the above , the Commission is of the view that Shri O.T. Lepcha . Member of Parliament, (Rajya Sabha) and Shri Nakul Das Rai , Member of Parliament (Lok Sabha) , have not incurred any disqualification under Sections 8 , 8A, 9A or 10 of the R.P. , 1951. as alleged in the petition and, therefore , the question of disqualification under Art . 102 ( 1 ) ( c ) does not arise . The reference is accordingly returned with the opinion under Article 103(2) that Shri O. T. Lepcha , Member of Parliament (Rajya Sabha) and Shri Nakul Das Rai , Member of Parliament (Lok Sabha) are not subject to disqualification on the ground
Sd/- (N. Gopalaswami) Chief Election Commissioner raised in the present petition. Sd/- (S. Y. Quraishi) Election Commissioner
Sd/- (NavinB. Chawla) Election Commissioner
Place: New Delhi
Dated: 13th December , 2006
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