रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 -उप-खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub- section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 294]
नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 20 , 2007/फाल्गुन 29 , 1928 NEW, DELHI, TUESDAY, MARCH 20, 2007/PHALGUNA 29, 1928
No. 294]
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 20 मार्च, 2007
का.आ. 402( अ ). - राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-
आदेश
श्री जयन्त बहीदार , पूर्व- सदस्य , प्रदेश कांग्रेस समिति, रायगढ़ , छत्तीसगढ़ द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री नवीन जिन्दल , संसद सदस्य ( लोक सभा ) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 7 अप्रैल , 2006 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;
उक्त याची ने यह प्रकथन किया है कि श्री नवीन जिन्दल ने , संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप- खंड ( क) के अधीन निरर्हता इस आधार पर उपगत कर ली है कि यह निम्नलिखित लाभ के पद धारण कर रहा है :-
(i ) सदस्य, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड , छत्तीसगढ़;
( ii ) सदस्य , छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्;
(iii ) सिनेट सदस्य , रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय , रायपुर;
!
( iv ) सहबद्ध सदस्य , हरियाणा से परिसीमन आयोग;
( v ) अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ इक्वीस्ट्रीयन संगम;
(vi ) उपाध्यक्ष , जिन्दल इस्पात और विद्युत लिमिटेड;
954 GI/ 2007
(vii ) निदेशक , जिन्दल विद्युत लिमिटेड;
(viii ) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ फिक्की राज्य परिषद्; और
(ix ) फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) में विभिन्न अन्य पद;
और राष्ट्रपति द्वारा तारीख 19 अप्रैल , 2006 को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 2 ) के अधीन एक निर्देश द्वारा इस बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री नवीन जिन्दल , संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप - खंड ( क ) के अधीन संसद सदस्य ( लोक सभा ) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं अथवा नहीं;
और निर्वाचन आयोग ने यह नोट कर लिया है कि ( 1 ) कार्यपालक उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक , जिन्दल इस्पात और विद्युत लिमिटेड; ( 2 ) अध्यक्ष , निदेशक बोर्ड, जिन्दल विद्युत लिमिटेड; (3 ) अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ इक्वीस्ट्रीयन संगम; (4 ) सह - अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री ( फिक्की ) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ फिक्की राज्य परिषद्ः अध्यक्ष यंग लीडर फोरम -फिक्की; अध्यक्ष, इस्पात समिति- फिक्की के पद केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले पद नहीं है और श्री नवीन जिन्दल द्वारा जिन्दल कंपनियों के समूह , प्राइवेट कंपनियों में धारित पदों को किसी भी सूरत में सरकार के अधीन पद नहीं कहा जा सकता;
और निर्वाचन आयोग ने आगे यह भी नोट कर लिया है कि रवि शंकर शुक्लाविश्वविद्यालय में सिनेट सदस्य के पद पर वर्ष 2002 में, छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् की कार्यपालक समिति के सदस्य के पद पर अक्तूबर , 2002 में और छत्तीसगढ़ राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के सदस्य के पद पर नवम्बर , 2003 में उनकी नियुक्ति की गई थी और इसलिए ये निर्वाचन पूर्व की नियुक्ति हैं इसके
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
अतिरिक्त रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में सिनेट के पद को संसद (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड (च ) के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त है;
और निर्वाचन आयोग ने यह कथन किया है कि हरियाणा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिसीमन आयोग के सहबद्ध सदस्य के पदं को सरकार के अधीन लाभ का पद इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि सहबद्ध सदस्यों को लोक सभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा सदन के या संबंधित विधान सभा के सदस्यों में से , उस सदन/विधान सभा की सरंचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए परिसीमन अधिनियम, 2002 की धारा 5 के अधीन नामनिर्दिष्ट किए जाते हैं और साथ ही उन्हें परिसीमन आयोग की बैठकों में उपस्थित होने वाले दिवसों के लिए टी ए और डी ए के अलावा किसी पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया जाता है ;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि ( i ) सरकार के अधीन न आने वाले पदों, जो इस कारण से संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप-खंड ( क ) के उपबंधों को आकर्षित नहीं करते हैं या ( ii ) श्री नवीन जिन्दल के 2004 में संसद सदस्य ( लोक सभा ) के रूप में निर्वाचन से काफी समय पूर्व की गई नियुक्तियों के संबंध में याचिका में उठाए गए प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन चलाने योग्य नहीं हैं;
अतः , अब , मैं, आ. प. जै. अब्दुल कलाम , भारत का राष्ट्रपति, यह निर्णय करता हूं कि ऊपर उल्लिखित याचिका संविधान के अनुच्छेद. 103 के खंड ( 1 ) के अधीन चलाने योग्य नहीं है ।
भारत का राष्ट्रपति 9मार्च, 2007
[फा. सं. एच-11026( 02 ):2007- वि. 11 ]
डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल , अपर सचिव
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं. 72
[संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
निर्देश : संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क ) के अधीन श्री नवीन जिन्दल , लोक सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।
राय
यह भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन प्राप्त तारीख 19 अप्रैल , 2006 का निर्देश है , जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री नवीन जिन्दल (प्रत्यर्थी) संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क ) के अधीन लोक सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।
2. ऊपर उल्लिखित प्रश्न , राष्ट्रपति को प्रस्तुत श्री जयन्त बहीदार , पूर्व- सदस्य , प्रदेश कांग्रेस समिति , रायगढ़, छत्तीसगढ़ की
[PART II- SEC . 3 (ii ) ]
तारीख 7 अप्रैल , 2006 की याचिका से उद्भूत हुआ, जिसमें श्री नवीन जिन्दल , लोक सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को इस आधार पर उठाया गया है कि वे निम्नलिखित नौ लाभ के पद भी धारण कर रहे हैं :-
(i ) सदस्य, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड, छत्तीसगढ़;
(ii ) सदस्य , छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्;
(iii) सिनेट सदस्य, रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय , रायपुर;
(iv) सहबद्ध सदस्य , हरियाणा से परिसीमन आयोग;
(v) अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ इक्वीस्ट्रीयन संगम;
(vi ) उपाध्यक्ष , जिन्दल इस्पात और विद्युत लिमिटेड;
(vii ) निदेशक, जिन्दल विद्युत लिमिटेड;
(viii) अध्यक्ष, छनीसगढ़ फिक्की राज्य परिषद्; और
(ix ) फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) में विभिन्न अन्य पद धारण करना ।
3. तथापि, याचिका में न तो प्रत्यर्थी की उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति की तारीख और न ही प्रत्यर्थी को उन पदों से उद्भूत होने वाले किसी ' लाभ ' के संबंध में उल्लेख किया गया था ।
4. अभिर्काथत पदों पर नियुक्ति की तारीख से और इस प्रश्न से कि क्या सरकार का अभिकथित पद पर कोई नियंत्रण है , संबंधित जानकारी ऐसी याचिका का अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन विनिश्चय करने के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि उक्त अनुच्छेद के अधीन केवल ऐसे मामले ही राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं जिनमें किसी मदन का कोई आसीन सदस्य केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन 'लाभ का पद धारण करने के लिए निरर्हता उपगत करता है । चूंकि याचिका में अभ्यर्थी की अभिकथित पदों पर नियुक्ति की तारीखों के संबंध में कोई विवरण अंतर्विष्ट नहीं था इसलिए आयोग ने अपनी तारीख 29-4 2006 की सूचना द्वारा याचीं को अभ्यर्थी की उक्त पदों पर नियुक्ति की तारीखों के संबंध में विनिर्दिष्ट जानकारी और साथ ही इस दलील को कि प्रत्यर्थी अनुच्छेद 102( 1 ) ( क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन लाभ के पद धारण कर रहा था, साबित करने वाली सभी सुसंगत जानकारी/ दस्तावेजों को भी प्रस्तुत करने के लिए कहा ।
5. उक्त सूचना के उत्तर में याची ने अपने तारीख 15-5-2006 के पत्र द्वारा प्रत्यर्थी की मूल याचिका में उल्लिखित कुछ पदों पर नियुक्तिकी तारीखों के संबंध में कुछ अस्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की । उसने कुछ दस्तावेजों, जैसे कि प्रेस कतरनें, पत्रों, निदेशकों की सूची , सरकारी अधिसूचनाओं, आरटीआई अधिनियम , 2005 के अधीन एकत्रित जानकारी, वेबसाइट से लिया गया बायो डाटा की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां भी अपनी दलीलों के समर्थन में प्रस्तुत की ।..
6. याची द्वार प्रस्तुत जानकारी और दस्तावेजों की संवीक्षा पर यह पता चला कि ( । ) कार्यपालक उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक , जिन्दल इस्पात और विद्युत लिमिटेड; ( 2 ) अध्यक्ष , निदेशक बोर्ड, जिन्दल विद्युत लिमिटेड ; ( 3 ) अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ इक्वीस्ट्रीयन संगम; और ( 4 ) फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कामर्स एंड 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
सरकार द्वारा समाप्त न कर दी जाए , किन्तु यह 6 मास से अधिक जारी नहीं रहेगा । इसके अतिरिक्त यह पाया गया है कि परिषद की कार्यपालक समिति के सदस्यों के लिए कोई आसीन फीस या प्रतिकर लागू नहीं है । राज्य सरकार ने यह भी सूचित किया है कि प्रत्यर्थी ने परिषद की कार्यपालक समिति की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया है । अतः , यह नहीं कहा जा सकता कि प्रत्यर्थी ने उक्त पद ग्रहण किया था । किसी भी दशा में , यह मामला निर्वाचन पूर्व नियुक्तिका है और इसलिए इस प्रश्न पर आगे और विचार करने की आवश्यकता नहीं है ।
इंडस्ट्री ( फिक्की) में सह अध्यक्ष, अध्यक्ष , छत्तीसगढ़ फिक्की राज्य परिषद; अध्यक्ष , यंग लीडर फोरम- फिक्की; अध्यक्ष , इस्पात समिति-फिक्की के पद केन्द्रीय या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले पद नहीं थे । प्रत्यर्थी द्वारा जिन्दल कंपनियों के समूह , प्राइवेट कंपनियों में धारित पदों को किसी भी सूरत में सरकार के अधीन पद नहीं कहा जा सकता । उसके द्वारा फिक्की में धारित पदों की स्थिति भी समान है । रवि शंकर शुक्ला विश्वविद्यालय में सिनेट सदस्य के पद पर नियुक्तिवर्ष 2002 में की गई थी और इसलिए यह एक निर्वाचन पूर्व मामला है , इसके अतिरिक्त इस पद को संसद ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 3 के खंड ( च ) के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त है । याची के स्वयं के कथनानुसार छत्तीसगढ़ राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्ति 15-11-2003 को की गई थी और इसलिए पुनः यदि कोई निरर्हता है तो वह निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है । हरियाण राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए परिसीमन आयोग के सहबद्ध सदस्य के पद को सरकार के अधीन 'लाभ का पद नहीं माना जा सकता । परिसीमन आयोग के सहबद्ध सदस्यों को लोक सभा के अध्यक्ष और संबंधित राज्य की विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा सदन के या संबंधित विधान सभा के सदस्यों में से, उस सदन/विधान सभा की संरचना का सम्यक् ध्यान रखते हुए परिसीमन अधिनियम , 2002 की धारा 5 के अधीन नामनिर्दिष्ट किया जाता है । उन्हें परिसीमन आयोग की बैठकों में उपस्थित होने वाले दिवसों के लिए टी ए और डी ए के अलावा किसी पारिश्रमिक का संदाय नहीं किया जाता ।
9. अतः , इन पदों पर प्रत्यर्थी की अभिकथित नियुक्ति के कारण अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क ) के अधीन किसी निरर्हता का कोई प्रश्न नहीं है । यह सुस्थापित सांविधानिक स्थिति है कि निर्वाचन पूर्व निरर्हता के प्रश्न को अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष नहीं उठाया जा सकता । निर्वाचन आयोग के पास भी ऐसी अभिकथित निर्वाचन पूर्व निरर्हता , यदि कोई हो , के प्रश्न पर राय व्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है । निर्वाचन पूर्व निरर्हता , अर्थात् निर्वाचन की तारीख या उससे पूर्व विद्यमान निरर्हता के मामले को संविधान के अनुच्छेद 329 ( ख ) और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के भाग 6 के अधीन केवल संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष ही उठाया जा सकता है न कि अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष । इस प्रकार अप्रैल- मई , 2004 में संसद सदस्य के रूप में श्री नवीन जिन्दल के निर्वाचन से पूर्व विभिन्न पदों पर उनकी नियुक्तियों के आधार पर उनकी अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103( 1 ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है । इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम साका वेंकटा राव ( एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग ( एआईआर 1965 एससी 1892 ) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा ( एआईआर 1978 एससी 1609 ) आदि के मामलों में उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों का हवाला दिया जाता है । आयोग ने पूर्व में भी बड़ी संख्या में ऐसे समान मामलों में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा किए गए निर्देशों के संबंध में समान राय दी है ।
7. इस प्रकार , केवल छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद में 'सदस्य के रूप में प्रत्यर्थी की नियुक्ति का मामला बचता है । प्रत्यर्थी ने इस नियुक्ति के संबंध में अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत नहीं की थी । अतः , आयोग ने आवश्यक ब्यौरे छत्तीसगढ़ सरकार से प्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार, आयोग के तारीख 17-06-06. के पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से प्रत्यर्थी की उक्त पद, पर नियुक्ति की तारीख और नियुक्ति के ढंग के संबंध में प्रारंभिक नियुक्ति, पुनः नियुक्ति, 'नियुक्ति के निबंधन और शर्तों तथा पश्चात्वर्ती उपांतरणों , यदि कोई हों, के साथ आवश्यक आधारिक जानकारी प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था । चूंकि राज्य सरकार ने प्रारंभ में उत्तर नहीं दिया था इसलिए उन्हें तारीख 13-9-06 और तारीख 6-11-06 के अनुस्मारक भी भेजे गए थे ।
10. पूर्वोक्त को देखते हुए ( i ) सरकार के अधीन न आने वाले पदों, जो इस कारण से अनुच्छेद 102( 1 ) ( क) के उपबंधों को आकर्षित नहीं करते हैं, या ( ii ) प्रत्यर्थी के 2004 में लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन से काफी समय पूर्व की गई नियुक्तियों के संबंध में याचिका में उठाए गए प्रश्न अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन चलाने योग्य नहीं है ।
11. तद्नुसार, भारत के माननीय राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को भारत निर्वाचन आयोग की संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन उपरोक्त आशय की राय के साथ वापिस भेजा जाता है ।
ह./-
ह./-
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( नवीन बी. चावला )
कुरेशी ) ( एन. गोपालस्वामी )
(एस.वाई.
निर्वाचन आयुक्त
आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचन
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 10 जनवरी , 2007
8. अंततः छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तारीख 23-11-2006 और 28-11-2006 के पत्रों द्वारा वांछित जानकारी प्रस्तुत की । सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी यह दर्शित करती है कि प्रत्यर्थी को अक्तूबर , 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री, जोकि छत्तीसगढ़ विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद , रायपुर के पदेन अध्यक्ष थे , द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परिषद की कार्यपालक समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया गया था । इस निर्णय के पश्चात् श्री जिन्दल को परिषद की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हुए एक पत्र भेजा गया था । इस पत्र के अलावा प्रत्यर्थी की इस पद पर नियुक्तिके संबंध में कोई आदेश/ अधिसूचना नहीं थी । परिषद के संगम ज्ञापन और विनियम ( 5 ) के अनुसार शासकीय सदस्यों से भिन्न परिषद के किसी सदस्य का कार्यकाल उनके नामनिर्दिष्ट होने की तारीख से तीन वर्ष या ऐसे समय तक होगा जब तक कि उनकी सदस्यता राज्य [PART II- SEC . 3 (ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
FICCI; Chairman , Steel Committee - FICCI are not offices under the Central or State Government and the offices held by Shri Naveen Jindal in the Jindal Group of Companies, private companies , can by no stretch of imagination be said to be offices under the Government ;
New Delhi , the 20th March , 2007
S.O. 402 ( E ) . The following Order made by the President is published for general information :
ORDER
Whereas a petition dated the 7th April , 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri Naveen Jindal , a Member of Parliament (Lok Sabha ) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submittedto the President by Shri Jayant Bahidar , Ex - member . Pradesh Congress Committee, Raigarh , Chhattisgarh:
And whereas the Election Commission has further noted that his appointment to the office of, the Senate Member, Ravi Shankar Shukla University was made in 2002 , the member of the Executive Committee of the Chhattisgarh Council ofScience and Technology in the month of October , 2002, and the member of the Chhattisgarh State Investment Promotion Board in November , 2003 , and hence they are pre- election appointment , apart from the fact that the office of the Senate Member. Ravi Shankar Shukla University is exempted fromdisqualification under clause ( f) of Section 3 of the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Act , 1959 ;
And whereas the said petitioner has averred that Shri Naveen Jindal has incurred disqualification under sub- clause (a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution on the ground that he is holding the following offices of profit:--
(i) Member, State Investment Promotion Board. Chhattisgarh ;
(ii) Member, Chhattishgarh Science & Technology Council:
And whereas the Election Commission has stated that the office of the Associate Member of the Delimitation Commission representing the State of Haryana cannot be considered as an office of profit under the Government as the Associate Members are nominated under section 5 of the Delimitation Act . 2002. by the Speaker of the Lok Sabha and the Speaker of the Legislative Assembly of the State concerned from amongst the members of the House or the Assembly concerned having due regard to the composition of the House Assembly and also they are not paid any remuneration except the TA and DA for the days they attend the meetings of the Delimitation Commission ;
(iii) Senate Member , Ravishankar Shukla University. Raipur:
(iv) Associate Member , Delimitation Commission fromHaryana;
(v) President , Equestrian Association of Chhattisgarh ;
(vi) Vice - President, Jindal Steel and Power Limited:
(vii) Director, Jindal Power Limited;
And whereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex ) that the questions raised in the petition are either ( 1 ) in respect of offices not under the Government and hence not attracting the disqualification provisions of sub - clause ( a) of clause ( 1) of article 102 of the Constitution or ( ii ) in respect of appointments made well before the election of Shri Naveen Jindal as Member of Parliament ( Lok Sabha ) in 2004 and hence not maintainable under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution :
(viii) Chairman , Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry ( FICCI ) State Council of Chhattisgarh ; and
(ix) various other posts in Federation of Indian Chamber ofCommerce and Industry ( FICCI ) :
Now, therefore . 1. A.P.J. Abdul Kalam , President of India, do hereby hold that the abovementioned petition is not maintainable under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution .
President of India
9th March , 2007
[F. No. H - 11026 (02)/2007-Leg.II ]
Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL , Addl . Secy.
ANNEXURE
Andwhereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 19th April , 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri Naveen Jindal has become subject to disqualification for being a Member of Parliament ( Lok Sabha) under sub - clause (a) of clause (1 ) of article 102 of the Constitution :
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 72 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2 ) of the Constitution]
In re: Alleged disqualification of Shri Naveen Jindal, member of the Lok Sabha under Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution
And whereas the Election Commission has noted that the offices of the Executive Vice Chairman and Managing Director , Jindal Steel and Power Ltd .: ( 2) Chairman, Board of Directors , Jindal Power Ltd .: (3 ) President , Equestrian Association of Chhattisgarh ; and (4) Co - President , Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry ( FICCI ) , Chairman , FICCI State Council of Chhattisgarh; Chairman, Young leader forum- भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
OPINION
This is a reference dated 19th April , 2000, from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution , seeking the opinion of the Election Commission on the question whether Shri Naveen Jindal (respondent ) has become subject to disqualification for being Member of the Lok Sabha, under Article 102 ( 1)(a) of the Constitution .
2. The above question arose on a petition dated 7thApril , 2006 submitted by Shri Jayant Bhidar , Ex-member , Pradesh Congress Committee , Raigarh, Chhattisgarh , to the President, under Article 103 (1) . of the Constitution , raising the question of alleged disqualification of Shri Naveen Jindal , Member of the Lok Sabha, under Article 102(1) (a) , on the ground that he is also holding the following nine offices ofprofit:---
(i) Member , State Investment Promotion Board, Chhattisgarh,
(ii) Member , Chhattisgarh Science & Technology Council,
(iii) Senate member, Ravishankar Shukla University, Raipur;
(iv) Associate Member , Delimitation Commission fromHaryana;
(v) President , Equestrian Association of Chhattisgarh ;
(vi) Vice-President, Jindal Steel and Power Limited ;
(vii) Director , Jindal Power Limited;
(viii) Chairman , FICCI State Council of Chhattisgarh and
(ix) Holding various other posts in Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI).
3. However , in the petition , neither the date of appointment of the respondent to any of the said offices was mentioned , nor was there any mention of details regarding any ' profit ' accruing from those offices to the respondent.
4. The information relating to the date ofappointment to the alleged offices and whether the Government has any control over the alleged office are crucial in taking a decision on such petition under Article 103 (1 ) , as it is only those cases where a sitting member of the House incurs disqualification after becoming a member ofthe House for holding an' office of profit' under the Central or State Govt . that come within the jurisdiction of the President under the said Article . As the petition did not contain any statement with regard to the dates of appointment of the respondent to the alleged offices , the Commission , vide its notice dated 29-04-2006 , asked the petitioner to furnish specific information about the dates of appointment of the respondent to the said offices and also all relevant information/documents to substantiate the contention that
954 GT/07-2
the respondent was holding offices of profit under the Government within the meaning of Article 102(1)(a) .
5. In response to the said notice , the petitioner vide his letter dated 15-05-2006 furnished some sketchy information about the dates of appointment of the respondent to some of the offices mentioned in the original petition.He also furnished some self- attested photo copies of-documents, like , press clippings , letters, list of directors , Govt . Notifications , information collected under RTI Act 2005, bio- data downloaded from website in support of his contentions.
6. On scrutiny of the information and documents furnished by the petitioner , it was observed that the offices ofthe(1) Executive Vice Chairman and Managing Director , Jindal Steel and Power Ltd .; (2) Chairman , Board of Directors , Jindal Power Ltd .; (3 ) President , Equestrian Association of Chhattisgarh ; and (4 ) Co - President , Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry (FICCI) , Chairman, FICCL State Council of Chhattisgarh; Chairman , Young Leader Forum - FICCI; Chairman, Steel Committee - FICCI were not offices under the Central or State Govt. The offices held by the resporident in the Jindal Group of Companies, private companies , can by no stretch of imagination be said to be offices under the Government. Similar is the position in respect of the offices held by him in FICCI. Appointment to the office of the Senate Member , Ravi Shankar Shukla University was made in 2002, and hence is a pre -election case , apart from the fact that the office is exempted from disqualification under clause (f) of Section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959. The appointment as a Member of the Chhattisgarh State Investment Promotion Board, as per petitioner's own statement, was made on 15-11-2003 , and hence is again a case of pre -election disqualification , if any. The office of Associate Member of the Delimitation Commission representing the State of Haryana cannot be considered as an office of profit under the Government . The Associate Members of the Delimitation Commission are nominated under Section 5 of the Delimitation Act, 2002, by the Speaker of the Lok Sabha and the Speaker of the Legislative Assembly of the State concerned from amongst the members of the House of the Assembly concerned having due regard to the composition of the House/Assembly. They are not paid any remuneration except the TA& DA for the days they attend the meetings ofthe Delimitation Commission .
7. Thus , the only issue left is the appointment of the respondent as Member , Chhattisgarh Science and Technology Council . The petitioner did not submit the requisite information regarding this appointment . Therefore , the Commission decided to obtain necessary details from the Govt . of Chhattisgarh . Accordingly , the State Government of Chhattisgarh was requested to furnish necessary basic infromation with regard to the date and mode of appointment of the respondent to the said office alongwith copies of the relevant orders /notifications making 6
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the initial appointment , re - appointment , terms and conditions of appointment and subsequent modifications , ifany, vide the Commission's letter dated 17-06-06 , which was followed by reminders dated 13-09-06 and 06-11-06 as the State Govt . did not respond initially.
8. The State Govt . of Chhattisgarh ultimately furnished the desired information vide letters dated 23-11-2006 and 28-11-2006 . The information furnished by the Govt. shows that the respondent was nominated as a member of the Executive Committee of the Chhattisgarh Council of Science and Technology , Raipur . in the month ofOctober , 2002 by a decision taken by the then Chief Minister , who was the ex - officio President of the Council . Following this decision , a letter was sent to Sh. Jindal to attend the meeting of the Council. Other than this letter , there was no order/ notification about the appointment of the respondent to this office . As per the Memorandum of Association and Regulation (5 ) of the Council , the term of the member of the Council , other than official members. shall be three years from the date of their nomination or till such time as their membership is terminatedby the State Government , but will not continue for more than 6 months . Further , it is observed that no sitting fees or compensation isapplicable to members of the Executive Committee of the Council . The State Government has also informed that the respondent has not attended any of the meetings of the Executive Committee of the Council . Therefore , it cannot be said that the respondent assumed the said office. In any event, the case is of a pre - election appointment and hence it is not necessary to go further into this question .
9. Therefore , there is no question of any disqualification under Article 102 ( 1 ) ( a ) on account of the alleged appointment of the respondent to these positions . it is well- settled constitutional position that the question ofpre-electiondisqualification cannot be raised before the President under Art . 103 ( 1 ) . The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre - election disqualification. if any . Cases
[PART II -SEC . 3 ( ii) ]
ofpre- electiondisqualification , i.e. disqualification existing on the date of or prior to the election can only be raised before the High Court concerned , under Article 329 (b ) of the Constitution and Part VI of Representation of the People Act, 1951. and not before the President under Article 103 ( 1 ) . The question of allegeddisqualification of Shri Naveen Jindal on the ground of appointments to various offices made prior to his election as Member of Parliament in April - May , 2004 is thus not maintainable before the President in terms of Article 103 ( 1 ) of the Constitution . Reference is invited , in this connection, to the Supreme Court's catena of decision in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao ( AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission ( AIR 1965 SC 1892 ) ; Election Commission Vs. N.G. Ranga (AIR 1978 SC 1609 ); etc. In a very large number of other similar cases in the past, the Commission has given similar opinion , on the references madeto it by the President and Governors of States .
10. In view of the above , the questions raised in the petition are either ( i ) in respect of offices not under the Government and hence not attracting the disqualification provisions of Article 102 ( 1 ) ( a) , or ( ii ) in respect of appointments made well before the election of the respondent as Member of the Lok Sabha in 2004 and hence not maintainable under Article 103(1) .
11. The reference received from the Hon'ble President of India. in the present case , is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103 ( 2 ) of the Constitution , to the above effect.
(N.Gopalaswami ) Chief Election Commissioner (S. Y. Quraishi) Election Commissioner
(NavinB. Chawla ) Election Commissioner Place: New Delhi Dated: 10th January , 2007
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