REGD. NO . D. L -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3-उप-खण्ड (i)
PART II Section 3 Sub- section(ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1408]
नई दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 14 , 2007/कार्तिक 23 , 1929 NEW DELHL, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 2007/KARTIΚΑ 23, 1929
No. 1408]
वित्त मंत्रालय
( आर्थिक कार्य विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली, 13 नवम्बर, 2007
का.आ. 1937 (अ). राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
राष्ट्रपति, वित्त आयोग (प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1951 (1951 का 33) में अंतर्विष्ट उपबंधों के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 280. के खंड (1 ) के अनुसरण में एक वित्त आयोग का गठन करती हैं जिसमें डा ० विजय एल ० केलकर, संघ के भूतपूर्व वित्त सचिव और तत्कालीन वित्त मंत्री के सलाहकार, अध्यक्ष के रूप में तथा निम्नलिखित चार अन्य सदस्य शामिल होंगे, अर्थात्: --
सदस्य (अंशकालिंक) 1. श्री बी० के० चतुर्वेदी, सदस्य, योजना आयोग
सदस्य
2. डा० इन्दिरा राजारमन,
अवकाशप्राप्त प्रोफेसर,
राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान, नई दिल्ली
सदस्य
3. डा० अबुसालेह शरीफ,
मुख्य अर्थशास्त्री,
राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नई
दिल्ली
सदस्य
4. प्रो० अतुल शर्मा,
भूतपूर्वउपकुलपति, राजीव गांधी विश्वविद्यालय ,
(पूर्वत्तर अरुणाचल विश्वविद्यालय)
(1)
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii ) ) 2. श्री सुमित बोस आयोग के सचिव होंगे ।
3. आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उस तारीख से, जिसको वे अपना-अपना पदग्रहण करते हैं, 31 अक्तूबर, 2009 तक पद धारण करेंगे ।.
4. आयोग निम्नलिखित विषयों के बारे में सिफारिशें करेगा, अर्थात्
(i ) संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों का, जो संविधान के भाग 12 के अध्याय 1 के अधीन उनमें विभाजित किए जाने हैं या किए जाएं, वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के तत्संबंधी भाग का आबंटन ;
(ii) भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शांसित करने वाले सिद्धांत और उन राज्यों को, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 275 के अधीन उनके राजस्वों में सहायता अनुदान के रूप में उस अनुच्छेद के खंड (1 ) के परंतुक में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों से भिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता की आवश्यकता है, संदत्त की जाने वाली धनराशियां ;
(iii ) राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में पंचायतों और नगरपालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए किसी राज्य की संचित निधि के संवर्धन के लिए आवश्यक अध्युपाय ।
5. आयोग , विशेष रूप से, केन्द्रीय सरकार द्वारा बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरंभ की गई राज्य ऋण समेकन और राहत सुविधा 2005-2010 के प्रवर्तन को ध्यान में रखते हुए, संघ और राज्यों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और समान वृद्धि से संगत स्थिर और पोषणीय राजवित्तीय वातावरण को बनाए रखने के लिए उपायों का सुझाव देगा ।
6. आयोग , अपनी सिफारिशें करते समय, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित को ध्यान में रखेगा : --
(i ) वर्ष 2008-09 के अंत में पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर- कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल, 2010 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए केन्द्रीय सरकार के संसाधन ;
(ii) केन्द्रीय सरकार के संसाधनों, विशेष रूप से केन्द्रीय और राज्य आयोजना के लिए अनुमानित सकल बजटीय सहायता, सिविल प्रशासन , रक्षा, आन्तरिक और सीमा सुरक्षा, ऋण सेवा और अन्य प्रतिबद्ध व्यय तथा दायित्वों संबंधी मांग ;
(iii ) वर्ष 2008-09 के अंत में पूरा किए जाने वाले कराधान और गैर- कर राजस्वों के संभावित स्तरों के आधार पर 1 अप्रैल , 2010 को आरंभ होने वाले पांच वर्षों के लिए राज्य सरकारों के संसाधन ;
4616G1/07--1B 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]
(iv) सभी राज्यों और संघ के राजस्व खाते पर प्राप्तियों और व्यय को न केवल संतुलित करने, किंतु पूंजी निवेश के लिए अधिशेष उद्भूत करने का भी उद्देश्य ;
(v) केन्द्रीय सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार के कराधान संबंधी प्रयास और संघ की दशा में कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और राज्यों की दशा में कर सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में सुधार करने के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की क्षमता ;
(vi) 1 अप्रैल, 2010 से माल और सेवा कर के प्रस्तावित कार्यान्वयन का प्रभाव , जिसके अंतर्गत देश के विदेश व्यापार पर उसका प्रभाव भी है ;
(vii ) बेहतर् उत्पाद और परिणाम प्राप्त करने के लिए लोक व्यय की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता ,
(viii) सतत विकास के अनुरूप परिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के प्रबंधन की आवश्यकता;
(ix) पूंजीगत आस्तियों के रख - रखाव और अनुरक्षण के गैर- वेतन' घटक संबंधी व्यय और 31 मार्च, 2010 तक पूरी की जाने वाली आयोजना स्कीमों पर गैर- मजदूरी संबंधी रख - रखाव व्यय तथा ऐसे मानदण्ड, जिनके आधार पर पूंजीगत आस्तियों के रख- रखाव के लिए विनिर्दिष्ट धनराशियों की सिफारिश की जाती है तथा ऐसे व्यय को मानिटर करने की रीति ;
(x) विभिन्न तरीकों के उपायों के माध्यम से, जिसके अंतर्गत प्रयोक्ता प्रभारों का उदग्रहण और दक्षता संर्वधन के उपायों को अपनाना भी है, सिंचाई परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं, विभागीय उपक्रमों और पब्लिक सैक्टर उद्यमों की वाणिज्यिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता ।
7. आयोग, विभिन्नविषयों पर अपनी सिफारिशें करते समय, उन सभी मामलों में, जहां करों और शुल्कों तथा संहायता अनुदानों के अंतरण को अवधारित करने के लिए जनसंख्या एक कारक है, वर्ष 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों को आधार के रूप में लेगा ।
8. आयोग, आपदा प्रबंधन के वित्त पोषण के संबंध में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत निधि और आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) में परिकल्पित निधियों के प्रतिनिर्देश से विद्यमान व्यवस्थाओं का पुनर्विलोकन कर सकेगा और उनके संबंध में उपयुक्त सिफारिशें कर सकेगा ।
9. आयोग उन आधारों को बताएगा, जिनके आधार पर वह अपने निष्कर्षों पर पहुंचा है और संघ तथा प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय के अनुमान उपलब्ध कराएगा ।
10. आयोग , 1 अप्रैल, 2010 से प्रारंभ होने वाली पांच वर्ष की अवधि को सम्मिलित करते हुए, 31 अक्तूबर, 2009 तक अपनी रिपोर्ट उपलब्ध कराएगा ।
नई दिल्ली
श्रीमती प्रतिभा देवीसिंह पाटील 14 नवम्बर , 2007
राष्ट्रपति
[सं. 10(2)-बी ( एस )/2007 ]
एले. एम. वास , संयुक्त सचिव ( बजट) [PART II SEC. 3 (ii )) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs )
NOTIFICATION
New Delhi , the 13th November , 2007
S.O. 1937 (E).-The following order made by the President is published for general information :-
ORDER
in pursuance of clause ( 1 ) of article 280 of the Constitution read with the provisions contained in the Finance Commission ( Miscellaneous Provisions ) Act , 1951 (33 of 1951 ) , the President is pleased to constitute a Finance Commission consisting of Dr. Vijay L. Kelkar , former Union Finance Secretary and Adviser to the then Finance Minister , as the Chairman and the following four other members , namely: -
Member
Shri B. K. Chaturvedi
(Part-Time) 1. Member, Planning Commission
Member
2. Dr.Indira Rajaraman
Professor Emeritus , National Institute of Public Finance & Policy , NewDelhi
Member
Dr.Abusaleh Shariff
3.
Chief Economist , National Council of Applied Economic Research, New Delhi
Member
Prof. Atul Sarma
4.
FormerVice-Chancellor , Rajiv Gandhi University (formerly Arunachal University)
Shri Sumit Bose shall be the Secretary to the Commission .
2.
भारत का राजपत्र असाधारण
5 [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
3. The Chairman and the other members of the Commission shall hold office upto the 31st day of October, 2009, from the date on which they respectively assume theiroffice.
4. The Commission shall make recommendations as to the following matters, namely:-
( i) the distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be , or maybe, divided between them under Chapter I PartXII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;
( ii) the principles which should govern the grants- in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States which are in need of assistance by way of grants-in-aid of their revenues under article 275 of the Constitution for purposes other thanthose specified in the provisos to clause ( 1 ) of that article; and
(iii ) the measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State...
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[PART II-SEC. 3 ( ii ) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
5. TheCommission shall review the state of the finances of the Union and the States , keeping in view, in particular , the operation of the States' Debt Consolidation and Relief Facility 2005-2010 introduced by the Central Government on the basis of the recommendations of the Twelfth Finance Commission , and suggest measures for maintaining a stable and sustainable fiscal environment consistent with equitable growth.
6. In making its recommendations , the Commission shall have regard, among other considerations , to -
(1) the resources of the Central Government, for five years commencing on 1st April 2010 , on the basis of levels of taxation and non - tax revenues likely to be reached at the end of 2008-09;
(ii) the demands on the resources of the Central Government, in particular, on account of the projected Gross Budgetary Support to the Central and State Plan, expenditure on civil administration , defence , internal and border security, debt- servicing and other committed expenditure and liabilities;
(iii) the resources of the State Governments , for the five years commencing on 1st April 2010 , on the basis of levels of taxation and non -tax revenues likely to be reached at the end of 2008-09;
i (iv) the objective of not only balancing the receipts and expenditure on reverue account of all the States and the Union, but also generating surpluses for capital investment;
7 [ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
(v) the taxation efforts of the Central Government and each State Government and the potential for additional resource mobilisation to improve the tax- Gross Domestic Product ratio in the case of the Union and tax-Gross State Domestic Product ratio in the case of the States;
(vi) the impact of the proposed implementation of Goods and Services Taxwith effect from 1st April , 2010, including its impact on the country's foreign trade;
(vii ) the need to improve the quality of public expenditure to obtain better outputs and outcomes;
(viii ), the need to manage ecology, environment and climate change consistent with sustainable development ;
(ix) the expenditure on the non -salary component of maintenance and upkeep of capital assets and the non -wage related maintenance expenditure on plan schemes to be completedby 31st March , 2010 and the norms on the basis of which specific amounts are recommended for the maintenance of the capital assets and the manner of monitoring such expenditure;
(x) the need for ensuring the commercial viability of irrigation projects, power projects , departmental undertakings and public sector enterprises through various means , including levy of user charges and adoption of measures to promote efficiency.
7. Inmaking its recommendations on various matters , the Commission shall take the base of population figures as of 1971 , in all such cases where population is a factor for determination of devolution of taxes and duties and grants - in-aid.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
8. The Commission may review the present arrangements as regards financing of Disaster Management with reference to the National Calamity Contingency Fund and the Calamity Relief Fund and the funds envisaged in the Disaster Management Act, 2005(53 of 2005 ) , and make appropriate recommendations thereon.
9. The Commission shall indicate the basis on which it has arrived at its findings and make available the estimates of receipts and expenditure of the Union and each oftheStates .
10. The Commission shall make its report available by the 31st day of October . 2009, covering the period of five years commencing on the 1st day of April , 2010.
Smt . PRATIBHA DEVISINGH PATIL New Delhi
President 14thNovember , 2007
[No. 10 (2) -B ( S) /2007 ]
L.. M. VAS , Jt . Secy . ( Budget )
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