रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L -33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii) PART II Section 3 Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1465]
दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 28 , 2007/अग्रहायण 7 , 1929
No. 1465]
नई
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2007/AGRAHAYANA 7, 1929
विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 28 नवम्बर, 2007
का.आ. 1997( अ )-राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :--
आदेश
श्री मिलिंद सखाराम पखाले , नागपुर , महाराष्ट्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है ) द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले , संसद् सदस्य, राज्य सभा ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है ) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में प्रश्न उठाते हुए एक याचिका प्रस्तुत की गई है ;
और याची ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने महाराष्ट्र राज्य से राज्य सभा के निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर को फाइल किए गए नामांकन पत्र के साथ तारीख 5 सितम्बर , 2006 का एक शपथ- पत्र प्रस्तुत किया था जिसमें उसने " 31-8-2006 को स्थावर आस्तियों के ब्यौरे " से संबंधित मद के सामने यह उल्लेख किया था कि उनके स्वामित्व में, उनके पति के साथ संयुक्त नाम पर आस्ति के रुप में लकी टावर ग्रेन्ज रोड , सिगापुर में एक फ्लैट था और इसलिए, प्रत्यर्थी सिंगापुर में संपत्ति के स्वामित्व के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( ध ) के अधीन अभ्यर्थी होने के लिए निरर्हित है;
और याची ने यह कथन किया है कि रिटर्निंग आफिसर ने इस तथ्य की परीक्षा किए बिना कि क्या प्रत्यर्थी सिंगापुर में संपत्ति के स्वामित्व के कारण अभ्यर्थी होने के लिए निरर्हित है , सिंगापुर सरकार 4801 GI/ 2007
के आप्रवास अधिनियम , 2006 और राष्ट्रीय रजिस्ट्रकरण अधिनियम को और निर्दिष्ट किया है , जिसके संबंध में यह आवश्यक होना कथन किया गया है कि वहां किसी गृह का स्वामित्व करने का तात्पर्य है कि किसी विदेशी राज्य की विधि और नियमों/राज भक्ति के प्रति निष्ठा रखना/पालन करना और इस प्रकार याची ने यह दलील दी कि प्रत्यर्थी निरर्हित हो गई है और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( घ ) के अंतर्गत निरर्हित घोषित किया जानां चाहिए;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2 ) के अधीन तारीख 11 जुलाई, 2007 के एक निर्देश के अधीन प्रत्यर्थी के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( घ) के अधीन संसद ( राज्य सभा ) की सदस्या बने रहने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है;
और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी सितम्बर , 2006 में महाराष्ट्र राज्य से हुए उपनिर्वाचन में संसद् सदस्य ( राज्य सभा) के रूप में निर्वाचित हुई थी और प्रत्यर्थी का स्वयं का मामला यह है कि राज्य सभा की सदस्या के रूप में उसके निर्वाचन से पूर्व वह सिंगापुर में एक फ्लैट का स्वामित्व कर रही थी और इस प्रकार, प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता , यदि कोई है तो वह संसद सदस्य ( राज्य सभा ) के रूप में उनके निर्वाचन से पूर्व या निर्वाचन के समय विद्यमान थी , अर्थात्, वर्तमान, मामला , यदि कोई निरर्हता आकर्षित होती भी है तो निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है;
और निर्वाचन आयोग ने यह राय ( उपाबंध द्वारा ) दी है कि श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न निर्वाचन- पूर्व निरर्हता का मामला होने के कारण , यदि कोई निरर्हता उपगत हुई भी है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष उठाया नहीं जा सकता, और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के निबन्धनानुसार याचिका राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है ;
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
अतः , अब , मैं , प्रतिभा देवीसिंह पाटील , भारत की राष्ट्रपति , यह अभिनिर्धारित करती हूं कि ऊपर उल्लिखित याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन चलाने योग्य नहीं है ।
भारत की राष्ट्रपति
4 नवम्बर , 2007
[फा. सं. एच. - 11026( 14 )/2007-विधायी II ] डॉ. संजय सिंह , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग 2007 का निर्देश मामला सं. 9
[ भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]
निर्देश : भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( घ) के अधीन श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले , संसद् सदस्य ( राज्य सभा ) की अभिकथित निरर्हता ।
राय
भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन तारीख 11 जुलाई , 2007 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें इस प्रशन पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले भारत के संविधान के अनुच्छेद 102( 1 ) ( घ ) के अधीन संसद् सदस्य ( राज्य सभा ) होने के लिए निरर्हित हो गई हैं ।
2. उपरोक्त प्रश्न श्री मिलिंद सखाराम पखाले , नागपुर महाराष्ट्र द्वारा राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन प्रस्तुत बिना तारीख की एक याचिका से उद्भूत हुआ जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( घ) के अधीन श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले , राज्य सभा की सदस्या ( प्रत्यर्थी ) की , संसद् सदस्य ( राज्य सभा ) के रूप में चुने जाने और ऐसा सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाया गया है । याचिका में, याची ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने , महाराष्ट्र राज्य से राज्य सभा के उप निर्वाचन लड़ने के लिए 5-9-2006 को रिटर्निंग आफिसर के समक्ष अपेक्षा किए गए अनुसार अपनी वित्तीय और संपत्ति की प्रास्थिति के ब्यौरों का कथन करते हुए एक शपथ- पत्र के साथ नामांकन पत्र फाइल किया था । याची ने यह और कथन किया था कि प्रत्यर्थी ने शपथ- पत्र में " 31-8-2006 को स्थावर आस्तियों के ब्यौरे " से संबंधित मद के सामने यह उल्लेख किया था किउनके स्वामित्व में, उनके पति के साथ संयुक्त नाम पर आस्तिके रूप में लकी टावर ग्रेन्ज रोड, सिंगापुर में एक फ्लैट था । याची ने यह और कथन किया था कि रिटर्निंग आफिसर ने इस तथ्य की परीक्षा किए बिना कि क्या प्रत्यर्थी सिंगापुर में संपत्ति के स्वामित्व के कारण संविधान के अनुच्छेद 102( 1 ) ( घ) के अधीन अभ्यर्थी होने के लिए निरर्हित है , गलती से उसका नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया था । याची ने यह और कथन किया कि सिंगापुर सरकार के आवासीय विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध सामग्री के अनुसार, सिंगापुर सरकार की आवासीय नीति यह है कि वहां की गृह के स्वामित्व का तात्पर्य
[PART II-SEC. 3(ii) ]
उस राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखना है । याची ने यह कथन किया कि सिंगापुर सरकार का आप्रवास अधिनियम, 2006 प्रवासियों को केवल किरायेदारी अधिकार के लिए हकदार बनाता है और वह भी तब जब पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन वे सारी विधिक औपचारिकताएं पूरी कर दें और यथाअपेक्षित सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर दें । याची ने यह और कथन किया कि प्रत्यर्थी को, सिंगापुर में संपत्ति के स्वामित्व के कारण , सिंगापुर सरकार के निदेशों का अनुपालन करना होता है और ऐसी कोई बाध्यता का तात्पर्य है कि किसी विदेशी राज्य की विधि और नियमों/ राज भक्ति के प्रति निष्ठा रखना/ पालन करना । याची ने सिंगापुर के राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम को भी निर्दिष्ट किया है । उसने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी निरर्हित हो गई हैं और उन्हें संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( घ ) के अंतर्गत निरर्हित घोषित किया जाना चाहिए ।
3. प्रत्यर्थी , श्री वी.सी. चवाण , राज्य सभा के तत्कालीन आसीन सदस्य की मृत्यु के कारण 10 जुलाई, 2006 को उद्भूत हुई रिक्ति को भरे जाने के लिए सितम्बर , 2006 में हुए राज्य सभा के महाराष्ट्र राज्य के उप निर्वाचन में राज्य सभा की सदस्या के रूप में निर्वाचित हुई थी । प्रत्यर्थी का स्वयं का मामला यह है कि सितम्बर, 2006 में हुए उपनिर्वाचन में राज्य सभा की सदस्या के रूप में प्रत्यर्थी के निर्वाचन से पूर्व वह सिंगापुर में एक फ्लैट का स्वामित्व कर रही थी । इस प्रकार , प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता , यदि कोई है तो वह संसद सदस्य ( राज्य सभा ) के रूप में उनके निर्वाचन से पूर्व या निर्वाचन के समय विद्यमान थी; अर्थात्, वर्तमान मामला , यदि कोई निरर्हता आकर्षित होती भी है तो निर्वाचन पूर्व निरर्हता का मामला है।
4. यह सुस्थापित है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन संसद के किसी आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर विनिश्चय करने की राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल ऐसे मामलों में ही उद्भूत होती है, जिनमें निरर्हता सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत की गई है । निर्वाचन आयोग की अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्नों पर , राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन उसे निर्देश किए जाने पर, जांच करने की अधिकारिता केवल निर्वाचन पश्च निरर्हता के मामले में ही उद्भूत होती है । निर्वाचन-पूर्व की निरर्हता, अर्थात् निरर्हता जिससे कोई व्यक्तिउसके निर्वाचन के समय या उसके पूर्व ग्रस्त था , का कोई प्रश्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के भाग -6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329( ख ) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई एक निर्वाचन याचिका द्वारा ही उठाया जा सकता है न कि अनुच्छेद 103(1) के अधीन । इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव ( एआईआर 1953 एससी 201 ) ; वृंदावन नायक बनाम निर्वाचन आयोग ( एआईआर 1965 एससी 1892 ) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन. जी. रंगा ( एआईआर 1978 एससी 1609 ) ; आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की श्रृंखला निर्देश का उल्लेख किया जाता है । पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है । प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, संसद सदस्य की अभिकथित निरर्हता से संबंधित 2006 के निर्देश मामला सं. 13 , श्री गणेश सिंह , संसद सदस्य की अभिकथित निरर्हता से संबंधित 2006 का मामला सं. 34 , बिहार विधान सभा के [ भाग II- खण्ड 3(ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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कतिपय सदस्यों से संबंधित 2006 का निर्देश मामला सं. 86( छ) और श्री महंत राम सुंदर दास , सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा की अभिकथित निरर्हता से संबंधित 2006 का निर्देश मामला सं. 87 ( छ ) में आयोग की राय के इस प्रकृति के कुछ हाल ही के विनिश्चय हैं ।
disqualified to be a candidate has further referred to Immi- gration Act, 2006 and National Registration Act of the Singapore Government which is stated to entail that own- ing a house there would amount to owing allegiance/ad- herence to law and rules/loyalties of a foreign State and the petitioner thus contended that the respondent has dis- qualified and should be declared as such under sub -clause (d) ofclause(1) of article 102 of the Constitution;
And whereas the opinion of the Election Com- mission has been sought by the President under a refer- ence dated the 11th July, 2007, under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question of alleged disquali- fication of the respondent , for being a Member of Parlia- ment ( Rajya Sabha) , under sub -clause (d) of clause (1 ) of article 102 of the Constitution;
5. ऊपर पैरा 4 में निर्दिष्ट सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को , जो यदि कोई मामला है तो निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन राष्ट्रपति के समक्ष उठाया नहीं जा सकता । निर्वाचन आयोग के पास भी ऐसी अभिकथित निर्वाचन पूर्व निरर्हता के प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है । अतः , वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है।
6. तद्नुसार, वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है ।
ह. ह.
(नवीन बी. चावला)
(एस.वाई. कुरैशी ) (एन.गोपालस्वामी )
निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 5 सितंबर, 2007
Andwhereas the Election Commission noted that the respondent elected as a Member of Parliament ( Rajya Sabha) at the bye-election from Maharashtra State , held in September , 2006 and the respondent's own case is that prior to her election as Member of Rajya Sabha, she was having a flat in Singapore and thus , the alleged disqualifi- cation ofthe respondent, if at all , was existing prior to , or at the time of her election as a Member of Parliament ( Rajya Sabha) , that is to say, the present case is a case of pre- election disqualification , if at all any disqualification isat- tracted;
MINISTRY OF LAWAND JUSTICE (LegislativeDepartment) NOTIFICATION
New Delhi , the 28th November , 2007
S.O. 1997 (E) . The following Order made by the President is published for general information :--
Andwhereas the Election Commission has given its opinion (vide Annex) that the question of allegeddis- qualification of Smt . Supriya Sadanand Sule , being a case ofpre-election disqualification , if at all , cannot be raised before the President under clause ( 1 ) of article 103 of the constitution and, therefore , the present petition is not main- tainable before the President in terms of clause (1) of article 103 of the Constitution ;
ORDER
Nowtherefore, I, Pratibha Devi Singh Patil , Presi- dent of India, do hereby hold that the above - mentioned petition is notmaintainable under clause (1 ) of article 103 of the Constitution.
4thNovember, 2007
President of India
[F. No. H- 11026 (14)/2007 -Leg. II] Whereas apetition , under clause (1) of article103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Milind Sakharam Pakhale , Nagpur , Maharashtra (here- inafter referredto as petitioner) raising the question of alleged disqualification of Smt . Supriya Sadanand Sule , Member of Parliament, Rajya Sabha (hereinafter referred to as respondent);
Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel
ELECTION COMMISSION OF INDIA Reference Case No. 9 of2007
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution of India]
Inre : Alleged disqualification of Smt . Supriya Sadanand Sule , MP (Rajya Sabha) under Article 102( 1) ( d) of the Constitution of India .
OPINION
And whereas the petitioner has stated that the respondent in her affidavit dated the 5th September , 2006 submitted before the Returning Officer along with nomination paper filed for election to Council of States fromMaharashtra State , against item related to " DETAILS OF IMMOVABLE ASSETS AS ON 31-8-2006 " , had mentioned that she own a flat at Lucky Tower Grange Road , Singapore , as an asset in joint name with her husband and, therefore, the respondent due to ownership of property in Singapore is disqualified to be candidate under sub -clause (d) of clause (1) of article 102 of the Constitution;
And whereas the petitioner stated that Returning Officer without examining the fact , whether the respon- dent due to ownership of property in Singapore is
Areference dated 11th July, 2007 , was received from the President , seeking the opinion of the Election Commission under Article 103 (2) of the Constitution of India, on the question whether Smt . Supriya Sadanand Sule has become subject to disqualification for being 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii) ]
Member of Parliament ( Rajya Sabha) , under Article 102 (1) (d) of the Constitution of India.
4. It is well settled that under Article 103 of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting Member of Parliament arises only in the cases of disqualifications incurred after the election as a member of the House . The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of the alleged disqualification , on being referred to it by the President under Article 103 (2) of the Constitution, also arises only in the case , of post-election disqualification . Any question of pre - election disqualification , i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election , can be raised by means of an election petition presented in accordance with the provisions of Article 329(b ) of the Constitution read with Part -VI of the Representation of the People Act , 1951 , and not under Art . 103(1) . Reference is invited, in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission(AIR 1965 SC1892); Election Commission Vs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609) ; etc. In a very large number ofother similar cases in the past, the Commission has given similar opinion , on the references made to it by the President and theGovernors of the States . The Commission's opinion in Reference Case No. 13 of 2006 regarding alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra, МР , Reference Case No. 34 of 2006 relatingto alleged disqualification of Sh . Ganesh Singh MP, Reference Case No. 86(G) of 2006 relating to certain Members of Bihar Legislative Assembly , and Reference Case No. 87(G) of 2006 relating to alleged disqualification of Shri Mahant Ram Sunder Das , Member of Chhattisgarh Legislative Assembly, are a few recent instances of this nature .
2. The above question arose on a petition without date , submitted by Shri Milind Sakharam Pakhale , Nagpur, Maharashtra, to the President, under Article 103 (1) of the Constitution of India , raising the question of alleged disqualification of Smt. Supriya Sadanand Sule , a member of the Rajya Sabha ( respondent ) , for being chosen as, and for being, a member of Parliament (Rajya Sabha ) , under sub- clause ( d) of clause ( 1) of Article 102 of the Constitution of India. In the petition , the petitioner has stated that the respondent filed her nomination paper to contest the bye election to the Rajya Sabha from Maharasthra State on 5-9-2006 , before the Returning Officer alongwith the affidavit stating the financial and property status in detail as required . The petitioner further stated that the respondent in her affidavit , against the item related to " DETAILS OF IMMOVABLE ASSETS AS ON 31.8.2006" , had mentioned about owning a flat at Lucky Tower Grange Road, Singapore, as an asset in joint name with her husband. The petitioner further stated that the Returning Officer without examining the fact , whether the respondent due to ownership of property in Singapore is disqualified to be a candidate under Article 102( 1 )( d ) of the Constitution, wrongly accepted her nomination paper. The petitioner further stated that as per the material available on the website of the Government of Singapore for Housing Department , the Housing Policy of the Government of Singapore is such that owning a house there amounts to owning allegiance to the nation . The petitioner stated that the Immigration Act , 2006 of the Singapore Government entitles the emigrant only to tenancy right and that too after they complete all legal formalities and submit all necessary documents as required under the aforesaid Act . The petitioner further stated that the respondent, by virtue of ownership of the property in Singapore, has to comply with the directions of the Government of Singapore , and such an obligation would amount to owing ' allegiance/ adherence to law and rules /loyalties of a foreign state . The petitioner has also referred to National Registration Act of Singapore . He has contended that the respondent is disqualified and should be declared as such under Article 102(1)( d) of the Constitution .
5. In view of the well - settled constitutional position referred to in para 4 above , the question of the alleged disqualification of Smt . Supriya Sadanand Sule, being a case of pre -election disqualification , if at all , cannot be raised before the President under Article 103(1 ) of the Constitution . The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre -election disqualification . The present petition is, therefore, not maintainable before the President in terms ofArticle 103 (1 ) of the Constitution.
6. The reference received from the President , in the present case , is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India , under Article 103 of the Constitution , to the above effect .
(Navin B. Chawla)
(Dr. S.Y. Quraishi) (N. Gopalaswami)
Election
ChiefElection
Election
Commissioner
Commissioner Commissioner
Place : New Delhi .
3. The respondent was elected as Member of Rajya Sabha at the bye -election from Maharashtra State, held in Sept. 2006 , to fill up the vacacy that arose on 10th July, 2006due to death of the then sitting member of Rajya Sabha, Shri V. C. Chavan . The respondent's own case is that prior to the respondent's election as a member of the Rajya Sabha atthe bye- election held in September, 2006 , she was having a flat in Singapore . Thus , the alleged disqualification of the respondent , if at all , was existing prior to , or at the time of her election as a member of Parliament ( Rajya Sabha); that is to say, the present case is a case of pre - election disqualification , if at all any disqualification is attracted. Dated:5thSeptember , 2007 .
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