REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3- उप- खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-section ( ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1466]
No. 1466]
नई दिल्ली , बुधवार , नवम्बर 28 , 2007/अग्रहायण 7, 1929 NEW DELHI , WEDNESDAY , NOVEMBER 28, 2007/AGRAHAYANA 7, 1929
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली, 28 नवम्बर , 2007
का.आ. 1998( अ ) राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
श्री हसमुख सी० पटेल , गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति, अहमदाबाद (जिसे इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है ) द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री रतिलाल कालीदास वर्मा , संसद् सदस्य ( लोक सभा) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है ) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में प्रश्न उठाते हुए तारीख 12 मई, 2007 की याचिका प्रस्तुत की गई है;
और याची ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने पूर्व में गणोदय हिंदी उच्च विद्यालय , निकट जगन्नाथ मंदिर, जमालपुर , अहमदाबाद में अध्यापक के रुप में सेवा की थी और वहां अतिरिक्त अध्यापक के रुप में घोषित किए जाने के पश्चात् उसे 12 दिसंबर , 1997 को पंडित नेहरु विद्याविहार माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , बहरामपुरा, अहमदाबाद में सम्मिलित किया गया था । वह वहां पर पिछले सात वर्ष से अध्यापक/प्राचार्य के रुप में सेवा कर रहा है;
और याची ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी 1989 से संसद् सदस्य रहा है और चूंकि उसके कर्तव्यों और कृत्यों पर राज्य सरकार का नियंत्रण रहा है , इसलिए वह एक लाभ का पद धारण कर रहा है
4802 GI /2007
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[PART II-SEC. 3( ii) ]
और अतः उसका मामला स्पष्ट रुप से संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क) के अंतर्गत आता है और इस प्रकार उसने निरर्हता उपगत की है;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 18 जून , 2007 के एक निर्देश द्वारा प्रत्यर्थी के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क) के अधीन संसद् (लोक सभा) का सदस्य बने रहने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न के बारे में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है
और निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न ऐसी अवधि से संबंधित है जो कि प्रत्यर्थी के अप्रैल- मई, 2004 में हुए साधारण निर्वाचन में वर्तमान लोक सभा के सदस्य के रुप में निर्वाचन से काफी समय पूर्व की है और इसलिए यह एक निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का प्रश्न है , जिसे केवल लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के भाग-6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329(ख ) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई एक निर्वाचन याचिका द्वारा ही उठाया जा सकता है;
और निर्वाचन आयोग ने यह राय (उपाबंध द्वारा ) दी है कि प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जहां तक उसका संबंध उसकी पूर्ववर्ती सदनों की सदस्यता से है , निरर्थक हो गया है और जहां तक उसका संबंध वर्तमान लोक सभा की उसकी वर्तमान सदस्यता से है , यह निर्वाचन- पूर्व निरर्हता का मामला होने के कारण, यदि काई निरर्हता उपगत हुई भी है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के निबन्धनानुसार राष्ट्रपति के समक्ष उठाया नहीं जा सकता, और इसलिए याचिका चलाने योग्य नहीं है;
अतः , अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील , भारत की राष्ट्रपति , यह अभिनिर्धारित करती हूं कि ऊपर उल्लिखित याचिका संविधान के अनच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन चलाने योग्य नहीं है ।
भारत की राष्ट्रपति 4नवम्बर, 2007
[फा. सं. एच. - 11026 ( 11 ) /2007- विधायी II ]
डॉ. संजय सिंह , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी भारत का राजपत्र असाधारण
भाग II- खण्ड 3( ii) ]
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग 2007 का निर्देश मामला सं. 7 [ संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]
निर्देश : भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क) के अधीन श्री रतिलाल कालीदास वर्मा , संसद् सदस्य ( लोक सभा ) की अभिकथित निरर्हता ।
राय
भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन तारीख 18 जून, 2007 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री रतिलाल कालीदास वर्मा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102( 1 ) (क) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।
2. उपरोक्त प्रश्न श्री हसमुख सी. पटेल, गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति, अहमदाबाद द्वारा राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन प्रस्तुत तारीख 12.05.2007 की एक याचिका से उद्भूत हुआ जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1) के उपखंड (क) के अधीन श्री रतिलाल कालीदास वर्मा , लोक सभा सदस्य (प्रत्यर्थी) की, संसद् सदस्य (लोक सभा) के सदस्य के रूप में चुने जाने और ऐसा सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाया गया है । याचिका में, याची ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी पिछले सात वर्षों से पंडित नेहरु विद्या विहार माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बहरामपुरा , अहमदाबाद में अध्यापक /प्राचार्य के रूप में सेवा करता रहा है और इससे पूर्व, प्रत्यर्थी गणोदय हिन्दी उच्च 4
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[PART II-SEC. 3 (ii)]
विद्यालय , निकट जगन्नाथ मंदिर, जमालपुर, अहमदाबाद में अध्यापक के रूप में कार्य कर रहा था । याची ने यह और कथन किया है कि प्रत्यर्थी को गणोदय हिंदी उच्च विद्यालय के अतिरिक्त अध्यापक के रूप में घोषित किया गया था और उन्हें 12.12.1997 को पंडित नेहरु विद्या विहार माध्यमिक विद्यालय में सम्मिलित किया गया था । याची ने यह और कथन किया है कि श्री रतिलाल कालीदास वर्मा का मामला प्रत्यक्ष रूप से अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अंतर्गत आता है क्योंकि प्रत्यर्थी के कर्तव्यों और कृत्य पर राज्य सरकार का नियंत्रण है और इसलिए प्रत्यर्थी गुजरात राज्य सरकार के अधीन वर्ष 1989 से लाभ का पद धारण कर रहा है । याची ने यह भी कथन किया है कि प्रत्यर्थी ने राज्य सरकार से अध्यापक के पद के प्रति और साथ ही संसद् सदस्य के रूप में राज्य सरकार से फायदे प्राप्त किए हैं । इन्हें देखते हुए , याची ने प्रत्यर्थी को वर्ष 1989 से संसद् सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए निरर्हित करने की मांग की है ।
3. प्रत्यर्थी को अप्रैल- मई , 2004 में हुए साधारण निर्वाचनों में 14 वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था । याची ने जिला शिक्षा अधिकारी , अहमदाबाद से सूचना का अधिकार अधिनियम के अधीन अभिप्राप्त इस प्रभाव की जानकारी की एक प्रति संलग्न की है कि प्रत्यर्थी गणोदय हिंदी उच्च विद्यालय में अतिरिक्त अध्यापक के रूप में घोषित किए जाने के पश्चात् पंडित नेहरु विद्याविहार माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , बहरामपुरा, अहमदाबाद में सम्मिलित किए जाने पर 12.12.1997 से अध्यापक/ प्राचार्य के रूप में सेवा कर रहा है । यह साक्ष्यस्वरूप यह दर्शित करता है कि प्रत्यर्थी अप्रैल - मई, 2004 में हुए साधारण निर्वाचन में वर्तमान लोक सभा के सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन से काफी समय पूर्व और उससे पहले अध्यापक/ प्राचार्य का उक्त पद धारण कर रहा था । इस प्रकार, प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता , जहां तक उसका संबंध वर्तमान लोक सभा की सदस्यता से है, यदि कोई निरर्हता हुई है तो वह निर्वाचन- पूर्व निरर्हता है ।
निर्वाचन- पश्च 4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन यह सुस्थापित है कि संसद् के किसी आसीन सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर विनिश्चय करने की राष्ट्रपति की अधिकारिता केवल ऐसे मामलों में ही उद्भूत होती है, जिनमें निरर्हता सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् उपगत की गई है । निर्वाचन आयोग की अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्नों पर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन उसे निर्देश किए जाने पर, जांच करने की अधिकारिता केवल 5
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निरर्हता के मामले में ही उद्भूत होती है । निर्वाचन- पूर्व की निरर्हता, अर्थात् निर्वाचन की तारीख को या उसके पूर्व विद्यमान निरर्हता का कोई प्रश्न लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के भाग -6 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 329 (ख ) के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की गई एक निर्वाचन याचिका द्वारा ही उठाया जा सकता है न कि अनुच्छेद 103(1 ) के अधीन । इस संबंध में निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकंटा राव (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बूंदाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा ( एआईआर 1978 एससी 1609 ) ; आदि के मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चयों की श्रृंखला निर्देश का उल्लेख किया जाता है । पूर्व में अन्य इसी प्रकार के अनेक मामलों में आयोग ने राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों द्वारा आयोग को किए गए निर्देशों के संबंध में इसी प्रकार की राय दी है । प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा, संसद् सदस्य की अभिकथित निरर्हता से संबंधित 2006 के निर्देश मामला सं. 13, श्री गणेश सिंह, संसद् सदस्य की अभिकथित निरर्हता से संबंधित 2006 का मामला सं. 34, बिहार विधान सभा के कतिपय सदस्यों से संबंधित 2006 का निर्देश मामला सं . 86 (छ) और श्री महंत राम सुंदर दास , सदस्य छत्तीसगढ़ विधान सभा की अभिकथित निरर्हता से संबंधित 2006 का निर्देश मामला सं . 87 (छ) में आयोग की राय इस प्रकृति के कुछ हाल ही के विनिश्चय हैं ।
5. 14वीं लोक सभा, जिसका गठन मई, 2004 में किया गया था, की सदस्यता से पूर्व प्रत्यर्थी वर्ष 1989 से लगातार छह बार लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ था । याचिका में, याची ने प्रत्यर्थी को 1989 से निरर्हित करने की मांग की है । यहां यह उल्लेखनीय है कि इस प्रक्रम पर पूर्वसदनों में प्रत्यर्थी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न निस्र्थक है क्योंकि उन सदनों में उसकी सदस्यता वर्तमान याचिका को प्रस्तुत करने से काफी समय पूर्व पहले ही समाप्त हो गई थी । इस संबंध में, इस बात का ध्यान रखना होगा कि आयोग के समक्ष अनुच्छेद 103 और 192 के अधीन निर्देश मामलों पर कार्यवाहियां अर्ध- न्यायिक प्रकृति की हैं और आयोग राय दिए जाने पर कार्यवाही करते समय यथासंभव रूप में न्यायालयों द्वारा अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों का अनुपालन करता है । साधारण सिद्धांत के रूप में , न्यायालय पक्षकारों के बीच विद्यमान जीवंत मुद्दों पर ध्यान देते हैं और किसी ऐसे मुद्दे पर विनिश्चय नहीं देते जो शुद्ध रूप से अव्यावहारिक हो या जो किसी आकस्मिक घटना के कारण निर्थक हो गया हो । ऐसे मामलों में, जहां वह अभ्यर्थी, जिसके 6
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निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में उसके द्वारा स्थान से त्यागपत्र दिए जाने के कारण संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह जाता है या जहां सदन स्वर्य व्यपगत हो गया था, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निर्थक माना है और अपील को सिरे से नामंजूर कर दिया है । इस प्रकार, उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का पालन करते हुए, प्रत्यर्थी की लोक सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अभिकथित निरर्हता का प्रश्न, जहां तक उसका संबंध उसकी वर्तमान सदस्यता से पूर्व सदनों की सदस्यता से संबंधित है, उस समय निरर्थक हो गया था जब वे सदन व्यपगत्त हुए थे ।
6. ऊपर पैरा 4 में निर्दिष्ट सुस्थापित सांविधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए श्री रतिलाल कालीदास वर्मा की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को, जहां तक वर्तमान लोक सभा अर्थात्, 14वीं लोक सभा में उसकी वर्तमान सदस्यता का संबंध है, यदि कोई मामला है तो निर्वाचन-पूर्व निरर्हता का मामला होने के कारण संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन उठाया नहीं जा सकता । निर्वाचन आयोग के पास भी ऐसी अभिकथित निर्वाचन - पूर्व निरर्हता के प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त करने की अधिकारिता नहीं है । जहां तक पूर्ववर्ती सदनों की सदस्यता का संबंध है, अभिकथित निरर्हता का प्रश्न निर्थक है । अतः , वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103(1 ) के निबंधनों के अनुसार राष्ट्रपति के समक्ष चलने योग्य नहीं है ।
7. तदनुसार, वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की उपरोक्त आशय की राय के साथ वापस भेजा जाता है ।
ह.
(एन. गोपालस्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
ह. (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
ह. (एस.वाई. कुरैशी) निर्वाचन आयुक्त
स्थान: नई दिल्ली
तारीख : 3 अगस्त, 2007 भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 28th November , 2007
S.O. 1998 ( E ) . The following Order made by the President is published for general information :-
ORDER
Whereas a petition dated the 12th May, 2007 raising the question of alleged disqualification of Shri Ratilal Kalidas Verma , Member of Parliament ( Lok Sabha) ( hereinafter referred to as the respondent) under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Hasmukh C. Patel , Gujarat Pradesh Congress Committee , Ahmedabad (hereinafter referred to as the petitioner) ;
And whereas , the petitioner has stated that the respondent previously served as a teacher in Gnanoday Hindi High School , near Jagannath Mandir , Jamalpur, Ahmedabad and after having been declared as a surplus teacher there he was absorbed in Pandit Nehru Vidyavihar Secondary , Higher Secondary School , Beharmpura , Ahmedabad on the 12th December , 1997. He has been serving as a Teacher/Principal in the latter for the last seven years;
And whereas the petitioner has stated that the respondent has been a Member of Parliament since 1989 and as the State Government has contrel over his duties and functions , he has been holding an office of profit and therefore his case is squarely covered under sub - clause (a) of clause (1 ) of article 102 of the Constitution , thereby attracting disqualification ;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 18th June , 2007 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question of alleged disqualification of the respondent for being a Member of Parliaraent ( Lok Sabha ) under sub-clause ( a) of clause ( 1) of article 102 of the Constitution ;
And whereas the Election Commission has noted that the question of alleged disqualification of the respondent relates to a period long before the respondent's election as a Member of the current Lok Sabha at the general election held in April - May , 2004 and hence is a question of pre-election disqualification which can be raised only by means of an election petition presented in accordance with the provisions of article 329(b) of the Constitution read with Part -VI of the Representation of the People Act , 1951;
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[PART II-SEC. 3(ii)) And whereas the Election Commission has opined ( vide Annex) that the question of alleged disqualification of the respondent as regards his membership in earlier Houses is infructuous and , so far as his present membership in the current Lok Sabha is concerned , it being a case of pre- election disqualification , if at all any disqualification is attracted, cannot be raised before the President in terms of clause (1) of article 103 of the Constitution and, therefore , the petition is not maintainable;
Now , therefore, I , Pratibha Devisingh Patil , President of India, do hereby hold that the above -mentioned petition is not maintainable under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution.
President of India 4th November , 2007
[F. No. H- 11026 ( 11 )/2007 - Leg . II] Dr. SANJAY SINGH, Jt . Secy . and Legislative Counsel
ANNEX ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 7 of 2007
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution of India ]
In re : Alleged disqualification of Shri Ratilal Kalidas Verma, MP ( Lok Sabha) under Article 102 (1 ) (a) ofthe Constitution ofIndia.
OPINION
A reference dated 18th June , 2007 , was received from the President, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103 (2) of the Constitution of India, on the question whether Shri Ratilal Kalidas Verma, has become subject to disqualification for being Member of Parliament ( Lok Sabha ) under Article 102 ( 1 ) (a) of the Constitution ofIndia.
2. The above question arose on the petition dated 12.05.2007 , submitted by Shri Hasmukh C. Patel , Gujarat Pradesh Congress Committee , Ahmedabad, to the President, under Article 103 ( 1 ) of the Constitution of India, raising the question of alleged disqualification of Shri Ratilal Kalidas Verma , a member of the Lok Sabha ( respondent) , for being chosen as , and for being , a member of Parliament (Lok Sabha) , under sub- 9
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clause (a) of clause ( 1 ) of Article 102 of the Constitution of India. In the petition, the petitioner has stated that the respondent has been serving as a Teacher/Principal in Pandit Nehru Vidyavihar Secondary, Higher Secondary School , Beharmpura , Ahmedabad for the last seven years and prior to this, the respondent was working as a teacher in Gnanoday Hindi High School , near Jagnath Mandir , Jamalpur , Ahmedabad . The petitioner has further stated that the respondent was declared as a surplus teacher of the Gnanoday Hindi High School and was absorbed in Pandit Nehru Vidyavihar Secondary School on 12.12.1997. The petitioner has further stated that the case of Shri Ratilal Kalidas Verma is squarely covered under Article 102( 1 )( a) as the State Government has control over the duties and function of the respondent and therefore, the respondent has been holding an office of profit since 1989 under the State Government ofGujarat . The petitioner has also stated that the respondent has taken benefits from the State Government against the post of Teacher and also as a member of Parliament . In view of these, the petitioner has sought disqualification of the respondent for being chosen as a Member of Parliament from 1989 .
3. The respondent was elected as Member of the 14th Lok Sabha at the general election held in April -May, 2004. The petitioner has enclosed a copy of the information obtained under RTI Act from the Distt . Education Officer, Ahmedabad to the effect that the respondent has been serving as a Teacher /Principal in Pandit Nehru Vidyavihar Secondary, Higher Secondary School , Beharmpura, Ahmedabad since 12.12.1997, on absorption after being declared surplus teacher of the Gnanoday Hindi High School . This evidently shows that long before and prior to , the respondent's election as a member of
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the current Lok Sabha at the general election held in April- May, 2004 he was holding the said post of Teacher/Principal . Thus , the alleged disqualification of the respondent, so far as his current membership in Lok Sabha is concemed, is pre- election disqualification, if at all any disqualification is attracted.
4. It is well settled that under Article 103 of the Constitution of India, the jurisdiction of the President to decide question of disqualification of a sitting Member of Parliament arises only in the cases of disqualifications incurred after the election as a member of the House . The jurisdiction of the Election Commission to inquire into such question of the alleged disqualification, on being referred to it by the President under Article 103 (2) of the Constitution, also arises only in case of post-election disqualification. Any question of pre - election disqualification , i.e. disqualification from which a person was suffering at the time of, or prior to his election, can be raised by means of an election petition presented in accordance with the provisions of Article 329(b) of the Constitution read with Part- VI of the Representation of the People Act , 1951 , and not under Art . 103 ( 1 ) . Reference is invited , in this connection, to the Supreme Court's catena of decisions in Election Commission Vs. Saka Venkata Rao ( AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga ( AIR 1978 SC 1609) ; etc. In a very large number of other similar cases in the past , the Commission has given similar opinion , on the references made to it by the President and the Governors of the States. The Commission's opinion in Reference Case No. 13 of 2006 regarding alleged disqualification of Prof. Vijay Kumar Malhotra , MP , Ref. case No. 34 of 2006 relating to alleged disqualification of Sh.
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[ भाग II- खाण्ड 3 (ii) ]
Ganesh Singh MP, Reference Case No. 86(G) of 2006 relating to certain Members of Bihar Legislative Assembly , and Reference Case No. 87(G) of 2006 relating to alleged disqualification of Shri Mahant Ram Sunder Das, Member of Chhattisgarh Legislative Assembly, are a few recent instances of this nature.
5. Prior to the membership of the 14th Lok Sabha, which was constituted in May 2004, the respondent was elected as member of the Lok Sabha six times consecutively since 1989. In the petition , the petitioner has sought disqualification of the respondent from 1989. It is to be mentioned here that the question of alleged disqualification of the respondent in the earlier Houses , is infructuous at this stage , as his membership in the House had already come to an end long before the present petition was submitted. In this context, it has to be borne in mind that the proceedings before the Commission in reference cases under Article 103 and 192 are quasi -judicial in nature and the Commission follows the principles of judicial procedure adopted by the Courts to the extent possible, while dealing with tendering of opinion . As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event . In cases where the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned , on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved , the Supreme Court has treated the appeal as infructuous and dismissed the appeal as such . Thus , going by the above judicial principle, the question of alleged disqualification of the respondent for being chosen as member of the Lok Sabha, so far as for his membership in the 12
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[PART II-SEC . 3 (ii)] Houses , prior to the current membership is concerned , became infructuous when those Houseswere dissolved.
6. In view of the well- settled constitutional position referred to in para 4 above, the question of the alleged disqualification of Shri Ratilal Kalidas Verma, so far as his present membership in the current Lok Sabha, i.e. , 14th Lok Sabha is concerned, being a case ofpre - election disqualification , if at all , cannot be raised under Article 103 ( 1 ) of the Constitution. The Election Commission also has no jurisdiction to express any opinion on the question of such alleged pre- election disqualification. As regards the membership in the previous Houses is concerned, the question of alleged disqualification is infructuous . The present petition is , therefore , not maintainable before the President in terms of Article 103 ( 1 ) of the Constitution.
7. The reference received from the President, in the present case, is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, under Article 103 of the Constitution , to the above effect.
Sd/-
Sd/-
Sd/-
(S.Y.Quraishi) Election Commissioner
(Navin B.Chawla) Election Commissioner
(N.Gopalaswami)
Chief Election Commissioner
:
Place : New Delhi .
Dated : 3rd August, 2007
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