REGD . NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं ० डी० एल०-33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 -उप- खण्ड ( ii)
PART II-Section 3 Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1467]
नई दिल्ली, बुधवार , नवम्बर 28 , 2007/अग्रहायण 7 , 1929
No. 1467]
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 28, 2007 /AGRAHAYANA 7, 1929
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
अधिसूचना
नई दिल्ली , 28 नवम्बर, 2007
पूर्वोक्त आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया था , पूर्वतर निर्णय और जिला मजिस्ट्रेट के 30 मई, 2005 के आदेश को अपास्त कर दिया था और उसे यह निदेश दिया था कि वह इस मामले में उच्चतम न्यायालय के महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य के मामले में निर्णय को ध्यान में रखते हुए नया विनिश्चय करे ;
का. आ. 1999(अ )- राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : -
आदेश
और जिला मजिस्ट्रेट ने , पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, 18 जून, 2007 को एक आदेश पारित किया, जिसमें यह लेखबद्ध किया गया कि प्रत्यर्थी ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत करने में असफल रहा है जो यह स्थापित कर सके कि वह मझवार जाति ( अ.जा. ) से संबंध रखता है और इसलिए प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आता था और साथ ही तारीख 20 अक्तूबर , 1993 का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र भी अविधिमान्य था ;
श्री लाल मणि प्रसाद , संसद सदस्य ( लोक सभा ) ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है ) द्वारा राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन श्री शंख लाल माझी , संसद् सदस्य (लोक सभा ) ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) की अधिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाते हुए तारीख 20 जून , 2007 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है;
और याची ने ऊपर कथित तथ्यों के आधार पर यह दलील दी थी कि प्रत्यर्थी अनुसूचित जाति से संबंधित न रह जाने पर , अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किसी स्थान से संसद् सदस्य नहीं बना रह सकता और इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन निरहित किया जाना चाहिए ;
और राष्ट्रपति द्वारा तारीख 11 जुलाई , 2007 के एक निर्देश द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 2 ) के अधीन प्रत्यर्थी , संसद् सदस्य ( लोक सभा ) की संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1 ) के अधीन संसद् सदस्य ( लोक सभा ) होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है ;
और उक्त याची ने यह कथन किया है कि याची ने तहसील कलीलाबाद , जिला- बस्ती ( जो अब संत कबीर नगर है ) से कपटपूर्वक 20 अक्तूबर , 1993 को एक अनुसूचित जाति प्रमाणपत्र सं. 5585 अभिप्राप्त किया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 19067/1996 में पारित तारीख 2 नवम्बर , 2004 के आदेश के अनुसरण में जिला मजिस्ट्रेट, संत कबीर नगर ने यह लेखबद्ध करते हुए कि प्रत्यर्थी की मूल जाति गोदिया है , जो मझवार जाति के समानार्थक है , यद्यपि इसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश , 1950 में विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित नहीं किया गया है , तारीख 30 मई , 2005 का एक आदेश पारित किया था ;
और निर्वाचन आयोग ने अनेकों सांविधानिक और विधिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह राय दी है कि किसी व्यक्ति के लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात्लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 4 के अधीन किसी अर्हता को खो देना या उस अर्हता से उसे वंचित कर दिया जाना , जैसा कि वर्तमान मामले में
(1)
4803 GI/2007 . और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रिट याचिका सं. 66312/2005 में, जिसे जिला मजिस्ट्रेट के 30 मई, 2005 के.
2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3(ii) ]
है , संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के किसी भी उपबंध के अंतर्गत नहीं आएगा , जो संसद् की सदस्यता के लिए निरर्हताएं अधिकथित करने का उपबंध करता है । इसके परिणामस्वरूप , संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के उपबंधों का, राष्ट्रपति के समक्ष संसद् के किसी आसीन सदस्य द्वारा अर्हता के न होने या खो जारी से संबंधित ऐसे प्रश्न को उठाने के लिए अवलंब नहीं लिया जा सकता और आयोग भी संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 2 ) के अधीन ऐसे प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त नहीं कर सकता है ;
और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि याची श्री लाल मणि प्रसाद संसद् सदस्य द्वारा श्री शंख लाल माझी के विरुद्ध उनकी तारीख 20 जून , 2007 की याचिका में उठाया गया प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के निबंधनों में राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है ;
अतः , अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील , भारत की राष्ट्रपति , यह निर्णय करती हूं कि ऊपर उल्लिखित याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन चलाने योग्य नहीं है ।
12नवम्बर , 2007
भारत की राष्ट्रपति
[फा. सं. एच. 11026( 12 )/2007-विधायी II ] डॉ. संजय सिंह , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
2007 का निर्देश मामला सं. 8
[ भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]
निर्देश : भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) के अधीन श्री शंख लाल माझी , संसद् सदस्य ( लोक सभा ) की अभिकथित निर्रहता ।
राय
राष्ट्रपति से तारीख 11 जुलाई , 2007 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था , जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री शंख लाल माझी , भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) के अधीन संसद् सदस्य ( लोक सभा ) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं ।
किया है । उसने यह अभिकथित किया कि तारीख 30-12-1993 के (जिसे 20-10-1993 के बजाए गलती से 30-12-1993 लिखा गया है) उक्त प्रमाण- पत्र को प्रत्यर्थी को जारी किए जाने से पूर्व न तो कोई जांच की गई थी और न ही संबंधित प्राधिकारियों से कोई रिपोर्ट अभिप्राप्त की गई थी तथा यह कि उक्त प्रमाण- पत्र एक मिथ्या कथन और तथ्यों के दुर्व्यपदेशन के आधार पर जारी किया गया था और इस प्रकार इस प्रमाण- पत्र को कपटपूर्वक अभिप्राप्त किया गया था । इस तथ्य को उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना में लाया गया था । सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट को जांच करने का निर्देश दिया था । जिला मजिस्ट्रेट और राजस्व अधिकारियों ने एक जांच की थी और उसके निष्कर्षों को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया था । जांच में यह पाया गया था कि प्रत्यर्थी गोदिया जाति , जो एक अन्य पिछड़ा वर्ग है , से संबंध रखता है और वह अनुसूचित जाति ( मझवार ) से संबंध नहीं रखता था । जिला प्राधिकारियों ने अपने तारीख 15-05-1996 और 25-05-1996 के आदेशों द्वारा प्रत्यर्थी को जारी तारीख 20-10-1993 के अनुसूचित जाति प्रमाण- पत्र को रद्द कर दिया था । जिला प्राधिकारियों के रद्दकरण आदेश के विरुद्ध , श्री शंख लाल माझी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका सं. 19067/1996 फाइल की थी और उस उच्च न्यायालय से आक्षेपित आदेश को आस्थगित करने वाला तारीख 5-6-1996 का एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया । उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के आधार पर , श्री शंख लाल माझी ने तब वर्ष 2002 में उत्तर प्रदेश विधान सभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित एक निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ा और निर्वाचित हुए । याची ने यह और कथन किया कि उसने इस विशिष्ट जाति से संबंधित सुसंगत तथ्यों को सामने लाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन फाइल किया । उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 02-11-2004 के आदेश द्वारा रिट याचिका का निपटान किया और जिला मजिस्ट्रेट , संत कबीर नगर को यह निदेश दिया कि वे इस बात का नए सिरे से विनिश्चय करें कि क्या प्रत्यर्थी मझवार जाति से संबंध रखता था अथवा नहीं और जांच को पूरा करें तथा संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उपयुक्त आदेश पारित करें । याची ने यह और कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट ने तारीख 30-05-2005 का एक आदेश पारित किया जिसमें यह लेखबद्ध किया गया था कि श्री शंख लाल माझी की मूल जाति गोदिया है जो मझवार जाति समानार्थक है , इसे विनिर्दिष्ट रूप से संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश , 1950 में उल्लिखित नहीं किया गया है । जिला मजिस्ट्रेट के तारीख 30-05-2005 के इस आदेश के विरुद्ध याची ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका सं. 66312/2005 फाइल की । इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार किया और जिला मजिस्ट्रेट के तारीख 30-05-2005 के निर्णय और आदेश को निरस्त कर दिया तथा उसे महाराष्ट्र राज्य बनाम मिलिंद और अन्य केमामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए नया विनिश्चय करने का निदेश दिया
2. ऊपर उल्लिखित प्रश्न , राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन श्री लाल मणि प्रसाद , संसद् सदस्य (लोक सभा ) की तारीख 20-06-2007 की याचिका से उद्भूत हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अकबरपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से दिसंबर, 2004 में हुए उप निर्वाचन में लोक सभा के लिए निर्वाचित श्री शंख लाल माझी को संसद् सदस्य ( लोक सभा ) होने के लिए निरर्हित करने की मांग की गई है ।
4. याची ने यह और कथन किया कि जिला मजिस्ट्रेट ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के पश्चात् तारीख 18-06-2007 का एक आदेश पारित किया , जिसमें यह लेखबद्ध किया, कि श्री माझी ऐसा कोई साक्ष्य या सबूत प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे हैं , जो यह स्थापित कर सके कि वह मझवार जाति 3. याची द्वारा उसकी याचिका में यथाकथित मामले के सुसंगत तथ्य ये हैं कि श्री शंख लाल माझी ने 20-10-1993 को तहसील कलीलाबाद , जिला बस्ती ( जो अब संत कबीर नगर जिला है) से कपटपूर्वक अनुसूचित जाति प्रमाण- पत्र संख्या 5585 अभिप्राप्त 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
( अनुसूचित जाति ) से संबंध रखते हैं और जिला मजिस्ट्रेट ने यह अभिनिर्धारित किया कि श्री माझी अनुसूचित जाति प्रवर्ग के अंतर्गत नहीं आते हैं । जिला मजिस्ट्रेट ने श्री शंख लाल माझी को जारी तारीख 20-10-1993 के अनुसूचित जाति प्रमाण- पत्र को भी अविधिमान्य ठहराया ।
5. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए , याची ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन निरर्हता के लिए दायी है और वह अकबरपुर ( अनुसूचित जाति) निर्वाचन क्षेत्र , उत्तर प्रदेश से संसद् सदस्य के रूप में बने रहने का हकदार नहीं है । अन्य शब्दों में, याची द्वारा उठाया गया प्रश्न यह कि श्री माझी अनुसूचित जाति के न होने के कारण अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान से संसद् सदस्य नहीं बने रह सकते और इसलिए ' उन्हें निरर्हित किया जाना चाहिए ।
6. आयोग के विचारार्थ प्रारंभिक प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या श्री लाल मणि प्रसाद की वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के निबंधनों में राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य है । अनुच्छेद 102 और 103 के सुसंगत उपबंध नीचे उद्धारित किए गए हैं :
" 102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं ( 1 ) कोई व्यक्ति संसद्के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा -
(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन , ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ;
(ख ) यदि वह विकृतिचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है ;
(ग ) यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है;
(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्तिको अभिस्वीकार किए हुए है;
(ङ) यदि वह संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है ।
स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।
(2 ) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है ।
103. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय ( 1 ) यदि यह प्रश्न उठत है कि संसद् के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) में वर्णित किसी निरर्हता से ग्रस्त हो गया है या नहीं तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जायगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।
(2) ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा । "
इस संदर्भ में यह उल्लेख करना अपेक्षित है कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किसी निर्वाचन क्षेत्र से संसद् सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अनुसूचित जाति का सदस्य होना अर्हताओं में से एक है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 का सुसंगत उपबंध यहां उद्धरित किया जा रहा है ।
" 4. लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं-लोक सभा में किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति तब तक अर्हित न होगा जब तक कि-
(क ) अनुसूचित जातियों के लिए किसी राज्य में आरक्षित स्थान की दशा में , वह उस राज्य की या किसी अन्य राज्य की अनुसूचित जातियों में से किसी का सदस्य न हो और किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक न हो; " ।
7. भारत के संविधान में संसद की सदस्यता के प्रयोजन के लिए अर्हताओं और निरर्हताओं को पृथक् रूप से विहित किया गया है । संसद की सदस्यता के लिए अर्हताएं अनुच्छेद 84 में विहित हैं, जब कि निरर्हताएं अनुच्छेद 102 में अधिकथित की गई है । संसद् और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं और निरर्हताएं दो भिन्न- भिन्न और सुभिन्न अवधारणाएं हैं और अर्हता न होने का अर्थ निरर्हता नहीं है । श्याम देव प्रसाद सिंह बनाम नवल किशोर यादव ( ए.आई.आर. 2000 एस.सी. 3000 ) में उच्चतम न्यायालय का निर्णय देखें । इसके अतिरिक्त; यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 84 " संसद् में स्थान को भरे जाने हेतु चुने जाने के लिए " अर्हताएं विहित करता है , अनुच्छेद 102 " संसद् के किसी भी सदन के सदस्यके रूप में चुने जाने और सदस्य होने के लिए " निरर्हताओं का उपबंध करता है । इस प्रकार , निर्वाचन के समय अर्हता का होना आवश्यक है , वहीं कोई निरर्हता निर्वाचन के समय और साथ ही उस समय तक लागू रहती है जब तक निर्वाचित व्यक्ति संसद् सदस्य बना रहता है । ' अर्हता न होने ' का अर्थ यह नहीं समझा जाना है कि वह संविधान के अधीन ' निरर्हित ' है । अनुच्छेद 84 और 102 के उपबंधों का परिशीलन यह स्पष्ट करेगा कि अर्हता और निरर्हता भिन्न-भिन्न धारणाएं हैं । उदाहरणार्थ , संसद् की सदस्यता के लिए , भारत की नागरिकता एक विनिर्दिष्ट अर्हता है , जिसे अनुच्छेद 84 ( क ) में अधिकथित किया गया है और अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( घ ) में नागरिकता न होने को विनिर्दिष्ट रूप से निरर्हता के रूप में अधिकथित किया गया है । इसी प्रकार , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 में भी ' अर्हता' और ' निरर्हता ' पर पृथक् रूप से बात की गई । उक्त 1951 के अधिनियम के भाग 2 का अध्याय 1 संसद् और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए अर्हताएं विहित करता है और उस भाग का अध्याय 3 संसद् और राज्य विधान मंडलों की सदस्यता के लिए निरर्हताएं विहित करता है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 में अर्हताओं से संबंधित उपबंधों को संविधान के अनुच्छेद 84 ( ग ) के 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii ) }
अनुच्छेद 102 ( 1 ) के, 'जो संसद् की सदस्यता के लिए निरर्हताएं अधिकथित करता है, किसी भी उपबंध के अंतर्गत नहीं आएगा । इसके परिणामस्वरूप , अनुच्छेद 103 ( 1 ) के उपबंधों का , राष्ट्रपति के समक्ष संसद् के किसी आसीन सदस्य के पास अर्हता के न होने या छिन जाने के ऐसे प्रश्न को उठाते हुए , अवलंब नहीं लिया जा सकता और आयोग भी संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन ऐसे प्रश्न पर कोई राय अभिव्यक्त नहीं कर सकता ।
10. उपरोक्त को देखते हुए , वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को, तद्नुसार भारत निर्वाचन आयोग की इस राय के साथ लौटाया जाता है कि याची श्री लाल मंणि प्रसाद , संसद् सदस्य द्वारा उसकी तारीख 20-6-2007 की याचिका में श्री शंख लाल माझी के विरुद्ध उठाया गया प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 103 ( 1 ) के निबंधनों में राष्ट्रपति के समक्ष चलाने योग्य नहीं है ।
ह.
ह.
ह.
( एन .गोपालस्वामी ) ( नवीन बी.चावला).
(एस.वाई .कुरैशी )
मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयुक्त
निर्वाचान आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 5 सितम्बर , 2007
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (LegislativeDepartment) NOTIFICATION
New Delhi , the 28th November , 2007
S.O. 1999 (E) .-The following Order made by the President is published for general information :-
ORDER
Whereas, a petition dated the 20th June , 2007 raising the question ofalleged disqualification of Shri Shankh Lal Majhi , a Member of Parliament ( Lok Sabha) ( hereinafter referredto as respondent) under clause (1) of article 103 of the Constitution has been submitted to the President by Shri Lal Mani Prasad, Member of Parliament (Lok Sabha) (hereinafter referred to as petitioner );
उपबंधों के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है , जो यह उपबंधित करप्ता है कि संसद् विधि द्वारा संसद् में कोई स्थान भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हताएं विहित कर सकेगी । इसी प्रकार , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 के संसद् की सदस्यता के लिए निरर्हताओं से संबंधित ठपबंधों को संविधान के अनुच्छेद 102 (ङ ) के अनुसरण में अधिनियमित किया गया है । यद्यपि , अनुच्छेद 102 ( 1 ) में प्रयुक्त "होने के लिए " अभिव्यक्ति को लोक सभा की सदस्यता के लिए अर्हताएं विहित करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की धारा 4 में प्रयोग नहीं किया गया है , इसे विनिर्दिष्ट रूप से 1951 के अधिनियम की धारा 7 ( ख ) के द्वारा अधिनियम के भाग 2 के अध्याय 3 में यथा अधिकथित निरर्हताओं के संबंध में प्रयोग किया गया है । अतः , यह स्पष्ट है कि' अर्हता का न होना ' और ' निरर्हता ' संविधान तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम , 1951 की स्कीम के अंतर्गत एक- दूसरे के समानार्थक नहीं हैं । पूर्व में , 1981 के निर्देश मामला सं. 3 में, श्री प्रणब कुमार मुखर्जी , तत्कालीन राज्य सभा के आसीन सदस्य के विरुद्ध निरर्हता का एक प्रश्न यह आरोप लगाते हुए उठाया गया था कि वे पश्चिमी बंगाल में अपने पूर्व निवास स्थान में सामान्यतः निबासी और रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक न रह जाने पर निरर्हता के अध्यधीन हो गए हैं क्योंकि उन्होंने पश्चिमी बंगाल से अपने सामान्य निबास के स्थान को गुजरात राज्य में साबरमती विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अधीन स्थानांतरित करने के पश्चात् गुजरात राज्य की नामावली में अपना नाम सम्मिलित करा लिया था और साथ ही पश्चिमी बंगाल में अपने पूर्व निवास स्थान की निर्वाचन नामावली से अपना नाम हटवा दिया था । आयोग ने , उस निर्देश मामले में यह राय दी थी कि श्री प्रणब कुमार मुखर्जी निरर्हता के अध्यधीन नहीं थे क्योंकि संबंधित राज्य के रजिस्ट्रीकृत निर्वाचक होना , राज्य सभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए एक अर्हता थी और इस ' अर्हता ' के न होने का अर्थ ' निरर्हित ' होना नहीं था । राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2) के अधीन 1987 के एक अन्य निर्देश मामला सं. 1 में, आयोग के विचारार्थ और राय दिए जाने के लिए प्रश्न यह था कि क्या श्री मुरासोली मारन , तत्कालीन राज्य सभा के आसीन सदस्य , अपने स्वयं के लेखनों और प्रकाशनों द्वारा भारत के संविधान को जलाने के लिए उकसाने हेतु संविधान के अधीन शपथ- पत्र के उल्लंघन के लिए निरर्हता के अध्यधीन हो गए थे । आयोग ने राष्ट्रपति को प्रस्तुत अपनी तारीख 26 दिसम्बर , 1988 की राय द्वारा उस मामले में यह राय दी थी कि श्री मुरासोली मारन ने संविधान के अधीन अपने शपथ- पत्र के उक्त उल्लंघन के लिए संविधान के अनुच्छेद 102 के किसी अभिव्यक्त उपबंध के अधीन निरर्हता उपगत नहीं की थी क्योंकि यह विधि में अधिकथित निरर्हता के आधारों में से एक नहीं था।
8. जैसा किऊपर उल्लेख किया गया है , अनुच्छेद 103 ( 1 ) के अधीन कोई याचिका , अनुच्छेद 102 ( 1 ) द्वारा या उसके अधीन विहित निरर्हताओं में से किसी का ही प्रश्न उठा सकती है न कि अमुच्छेद 84 के अधीन अर्हता न होने का प्रश्न।
And , whereas , the petitioner has stated that the respondent fraudulently obtained a Scheduled Caste Certificate No. 5585 on the 20th October , 1993 from Tehsil Kaliabad , District-Basti (Now Sant Kabir Nagar ) and in pursuance of the Order dated 2nd November , 2004 passed by Allahabad High Court in Civil Misc . Writ Petition No. 19067/1996 the District Magistrate , Sant Kabir Nagar , passed an Order , dated the 30th May, 2005 recording that the respondent's original caste is Godia which is synonymous to Majhwar caste though not specifically mentioned in the Constitution (Scheduled Caste) Order , 1950;
And, whereas, the Allahabad High Court in Writ Petition No. 66312/2005 , which was filed against the aforesaid Order dated the 30th May , 2005 of the District 9. उपरोक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए आयोग की राय यह है कि लोक सभा के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के निर्वाचन के पश्चात् लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अधीन किसी अर्हता के न रह जाने या उस अर्हता का उससे छिन जाना , जैसा कि वर्तमान मामले में हुआ है , 5
भारत का राजपत्र असाधारण .
[ भाग II- खण्ड 3 (ii)]
Magistrate, quashed the earlierjudgement and order dated the 30th May, 2005 of the District Magistrate and directed himto take a fresh decision in view of the Supreme Court's Judgement in case of State of Maharashtra Vs. Milind and Others;
And whereas the District Magistrate , after considering the evidence produced by the parties, passed an order on 18th June , 2007 recording that the respondent failed to produce any evidence or proof which could est ablish that he belonged to Majhwar caste ( SC) and therefore the respondent did not come under the category of Scheduled Caste and that the Scheduled Caste Certificate dated the 20th October , 1993 was invalidated as well;
And whereas on the basis of the above stated facts the petitioner contended that the respondent, by ceasing to be Scheduled Caste cannot continue as a Member of Parliament from a seat reserved for Scheduled Caste and thus he should be disqualified under article 102 of the Constitution;
Andwhereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 11th July , 2007 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question of alleged disqualification of the respondent for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under clause (1) of article 102 of the Constitution;
And whereas having regard to the several constitutional and legal position, the Election Commission is of the opinion that the loss of any of the qualifications under section 4 of the Representation of the People Act, 1951 , subsequent to an election of a person as a Member of Lok Sabha or his dispossession of that qualification , as in the present case , would not be covered by any provisions ofclause(1) of article 102 of the Constitition, which provides for disqualifications for membership of Parliament . Consequently, the provisions of clause ( 1) of article 103 of the Constitution cannot be invoked for raising such question of lack of or loss of qualification by a sitting Member of Parliament , before the President and the Commission also cannot express any opinion on such question under clause (2) of article 103 of the Constitution;
And whereas the Election Commission has opined (Vide Annex) that the question raised by the petitioner Shri Lal Mani Prasad, M.P. in his petition dated the 20th June, 2007 against Shri Shankh Lal Majhi is not maintainable before the President in terms of clause ( 1) of article 103 of the Constitution;
Now, therefore , I , Pratibha Devisingh Patil, President ofIndia, do hereby hold that the above- mentioned petition is not maintainable under clause ( 1) of article 103 of the Constitution .
PRESIDENT OF INDIA 12th November , 2007
[F. No. H- 11026( 12)/2007-Leg. II ]
DR. SANJAY SINGH, Jt . Secy . and Legislative Counsel
ANNEX
ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 8 of 2007
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution of India]
In re : Alleged disqualification of Shri Shankh Lal Majhi , MP (Lok Sabha) under Article 102( 1 ) of the Constitution ofIndia.
OPINION
Areference dated 11th July, 2007, was received from the President , seeking the opinion of the Election Commission under Article 103 (2 ) of the Constitution of India, on the question whether Shri Shankh Lal Majhi , has become subject to disqualification for being Member of Parliament (Lok Sabha) under Article 102 (1 ) of the Constitution of India .
2. The above question arose on the petition dated 20-06-2007 , submitted by Shri Lal Mani Prasad , MP (Lok Sabha), to the President , under Article 103 (1 ) of the Constitution of India , seeking disqualification of Shri Shankh Lal Majhi, elected to the Lok Sabha in December, 2004 at a bye- election from Akbarpur Parliamentary Constituency in Uttar Pradesh, for being a Member of Parliament (Lok Sabha).
3. The relevant facts of the case as stated by the petitioner in his petition are that Shri Shankh Lal Majhi fraudulently obtained a Schedule Caste Certificate No. 5585 on20-10-1993from Tehsil Kalilabad , District Basti ( now SantKabir Nagar District) . He alleged that before issuance of the said certificate dated 30-12-1993 (misquoted as 30-12-1993 instead of 20-10-1993 ) to the respondent neither was any inquiry conducted nor any report obtained from the authorities concerned and that the said certificate was issued on the basis of false statement and misrepresentation of facts and hence the certificate was obtained fraudulently. This was brought to the notice of the Government of Uttar Pradesh . The Government directed the District Magistrate to conduct an inquiry . The District Magistrate and Revenue Officers made an inquiry and the findings were submitted to the State Government. In the inquiry it was found that the respondent belonged toGodia caste which is OBC and that he did not belong to Scheduled Caste ( Majhwar) . The District authorities vide orders dated 15-5-1996 and 25-5-1996 cancelled the Scheduled Caste certificate dated 20-10-1993 issued to the respondent . Against the cancellation order of the District authorities , Shri Shankh Lal Majhi filed a Civil Misc . Writ Petition No. 19067/1996 before the Allahabad High Court and got an interim order dated 05-06-1996 from this Court staying the impugned order . On the basis of the interim order of the High Court , Shri Shankh Lal Majhi , then , contested election from a constituency reserved for Scheduled Caste in the Legislative Assembly of Uttar Pradesh in the year 2002 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[ PART II- SEC. 3 ( ii ) ]
(d) if he is not a citizen of India, or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign State, or is under any acknowledgement of allegiance or adherence to a foreign State ;
(e) If he is so disqualified by or under any law madeby Parliament.
[Explanation . For the purpose of this clause] a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State .
[(2) A person shall be disqualified for being a member of either House of Parliament if he is so disqualified under the Tenth Schedule. ]
and got elected. The petitioner further stated that he filed an application before the High Court bringing the relevant facts relating to the particular caste . The High Court, vide its order dated 02-11-2004, disposed of the writ petition directing the District Magistrate , Sant Kabir Nagar , to decide afresh whether the respondent belonged to Majhwar caste or not and to complete the enquiry and pass an appropriate order after giving an opportunity of hearingto the concerned parties. The petitioner further stated that . the District Magistrate passed an order dated 30-05-2005 recording that Shri Shankh Lal Majhi's original caste is Godia which is synonymous to Majhwar caste though not specifically mentioned in the Constitution (Schedule Caste) Order 1950. Against this Order dated 30-05-2005 of the District Magistrate , the petitioner filed a Writ Petition No. 66312/2005 before the Allahabad High Court . The Allahabad High Court allowed the petition and quashed the judgement and order dated 30-05-2005 of the District Magistrate and directed him to take a fresh decision in view of the Supreme Court's judgement in the case of State of Maharashtra Vs. Milind & Others .
103. Decision on questions as to disqualifications of members .( 1 ) If any question arises as to whether a member of either House of Parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause ( 1) of article 102, the question shall be referred for the decision of the President and his decision shall be final .
(2) Before giving any decision on any such question , the President shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion .
4. The petitioner further stated that the District Magistrate, after considering the evidence produced by the parties, passed order dated 18-06-2007 recording that Shri Majhi failedto produce any evidence or proof which could establish that he belonged to Majhwar caste (SC) and the District Magistrate held that Shri Majhi did not come under the category of Scheduled Caste . The District Magistrate further invalidated the Scheduled Caste Certificate dated 20-10-1993 issued to Shri Shankh Lal Majhi .
In this context, it deserves to be noted that being a member of the Scheduled Caste is one of the qualifications for being chosen as a member of Parliament from a constituency reserved for Scheduled Castes . The relevant provision of the Representation of the People Act, 1951 is reproduced here :
"4. Qualifications for membership of the House of the People. A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the House of the People , unless-
(a) in the case of a seat reserved for the Scheduled Castes in any State , he is a member of any of the Scheduled Castes, whether of that State or of any other State , and is an elector for any Parliamentary constituency;" .
5. Inview of the above , the petitioner has contended that the respondent is liable to be disqualified under Article 102 of the Constitution and not entitled to continue as a Member of Parliament from Akbarpur ( SC) Constituency, Uttar Pradesh . In other words , the quesiton raised by the petitioner is that Shri Majhi by ceasing to be a Scheduled Caste cannot continue as a member of Parliament from a seat reserved for Scheduled Caste and thus , he should be disqualified.
6. The preliminary question which arises for consideration of the Commission is whether the present petition of Shri Lal Mani Prasad is maintainable before the President in terms of Article 103(1) of the Constitution . The relevant provisions of Articles 102 and 103 are reproduced below :
"102. Disqualification for membership . ( 1 ) A person shall be disqualified for being chosen as , and for being, a member of either House of Parliament-
(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State , other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder;
(b) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
(c) ifhe is an undischarged insolvent ;
7. The Constitution of India has separately prescribed qualifications and disqualifications for the purpose ofmembership of Parliament . The qualifications for membership of Parliament are prescribed in Article 84, whereas disqualifications are laid down in Article 102. The qualifications and disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures are explicitly two different and distinct concept and lack of qualification would not tantamountto disqualification . See the Supreme Court decision in Shyamdeo Prasad Singh Vs. Nawal Kishore Yadav (AIR 2000 SC 3000) . Further, it is significant to note here that whereas Article 84 prescribes qualifications " to be chosen to fill a seat in Parliament " , Article 102 provides fordisqualifications " for being chosen as , and for being , a member of either House of Parliament " . Thus , whereas possession of qualification is necessary at the time of the election, a disqualification operates both at the time of election and so long as an elected person continues to be 7
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड3( ii)]
another Reference Case No. 1 of 1987 from the President under Article 103(2) of the Constitution , the question for considerationand opinion of the Commission was whether Shri Murasoli Maran, a then sitting member of Rajya Sabha , had become subject to disqualification for violation of oath under the Constitution for having incited the burning of the Constituiton of India by his own writings and publications . The Commission opined in that case vide its opinion dated 26th December, 1988 to the President that Shri Murasoli Maran had not incurred disqualification for the said violation of his oath under the Constitution, under any express provisions of Article 102 of the Constitution as this was not one of the grounds for disqualification laid down in the law.
8. As above mentioned , a petition under Article 103 (1) can only raise the question of any of the disqualifications prescribed by or under Article 102( 1 ) and not the question of lack of qualification under Article 84.
9. Having regard to the above Constitutional and legal position the Commission is of the opinion that the loss of any of the qualifications under section 4 of the Representation of the People Act , 1951 subsequent to an election of a person as a member of Lok Sabha or his dispossession of that qualification, as in the present case, would not be covered by any of the provisions of Article 102(1) laying down the disqualifications for membership of Parliament . Consequently, the provisions of Article 103(1) cannot be invoked for raising such question of lack or loss of qualification by a sitting member of Parliament, before the President and the Commission also cannot express any opinion on such question under Article 103(2) of the Constitution .
10. In view of the above , the reference received from the President , in the present case , is accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, that the question raised by the petitioner Shri Lal Mani Prasad, M.P. in his petition dated 20-6-2007 , against Shri Shankh Lal Majhi is not maintainable before the President interms of Article 103(1 ) of the Constitution .
(Navin B. Chawla)
(S.Y. Quraishi ) (N. Gopalaswami )
Election Commissioner
Election Commissioner
ChiefElection Commissioner
Place: New Delhi .
a member of Parliament . The meaning of ' lack of qualification ' is not to be understood as same as *disqualification' under the Constitution . A perusal of the provisions of Articles 84 and 102 would make it amply clear that qualification and disqualification are different concepts . For example, for membership of Parliament, citizenship of India is a specific qualification laid down in Article 84(a) and the non - citizenship is specifically laid down as disqualification in Article 102( 1)( d) . ' Qualifications ' and * disqualifications ' have been similarly dealt with separately in the Representation of the People Act , 1951. Chapter I of PartII of the said 1951 - Act prescribes the qualifications for membership of Parliament and State Legislatures and Chapter III of that Part prescribes the disqualifications for membership of Parliament and State Legislatures . The provisions in the Representation of the People Act, 1951 relating to qualifications have been enacted in pursuance of the provisions ofArticle 84 (c) of the Constitution which provides that Parliament may by law prescribe qualifications to be chosen to fill a seat in Parliament . Similarly, provisions in the 1951 -Act relating to disqualifications for membership in Parliament, have been enacted in pursuance of Article 102( 1 )( e) of the Constitution . While the expression "for being" used in Article 102( 1) has not been used in Section 4 of the Representation of the People Act , 1951 prescribing the qualifications for membership of the House of the People , it is specifically used in relation to disqualifications as laid down in Chapter III of Part II of the Act- vide section 7(b) of the 1951 -Act . It is, therefore , evident that the ' lack of qualification ' and ' disqualification ' are not synonymous with each other under the scheme of the Constitution and the Representation of the People Act, 1951. Earlier , in Reference Case No. 3 of 1981 , a quesiton of disqualification against Shri Pranab Kumar Mukherjee , the then sitting member of the Council of States , was raised alleging that he had becme subject to disqualification on having ceased to be ordinarily resident and a registered elector in his earlier place of residence in West Bengal as he had got enrolled his name in the State of Gujarat after shifting his place of ordinary residence from West Bengal to a place falling in the Sabarmati Assembly Constitutency in the State of Gujarat and simultaneously got his name deleted from the electoral roll of his earlier place of resident in West Bengal . The Commission, in that Reference case, tendered opinion that Shri Pranab Kumar Mukherjee, was not subject to 'disqualification ' as being registered elector of the State concerned was one of the qualifications for being chosen as a member of the Rajya Sabha and losing of this qualification did not tantamount to ' disqualification' . In Dated : 24th August, 2007.
Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.