Anti-dumping investigation (Sunset Review) involving imports of D(-)Para Hydroxy Phenyl Glycine base from Sin…

REGD . NO. D. L. -33004/99

4 / जिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग 1-खण्ड 1

PART I-Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362]

नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 5 , 2007/अग्रहायण 14 , 1929

NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2007/ AGRAHAYANA 14, 1929

No. 362]

'वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग )

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

2. तथा, यतः , सिंगापुर के विरुद्ध मध्यावधि समीक्षा के बाद कस्टम अधिसूचना सं. 100/2006 तारीख 29 सितम्बर, 2006, जिसमें नामजद प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 14/14/2005- डीजीएडी तारीख 04 अगस्त, 2006 द्वारा अपने अंतिम निष्कर्ष जारी किए थे , को सिंगापुर के विरुद्ध लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्कों में संशोधन किया गया था ।

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर , 2007

अंतिम निष्कर्ष

विषय : सिंगापुर तथा चीन से डी ( - ) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस के आयातों से जुड़ी पाटनरोधी जांच ।

3. तथा, यतः , सौमाशुल्क दर ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 और सीमा शुल्क दर ( निर्धारण मूल्यांकन तथा पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की वसूली व नुकसान आकलन ) नियमावली , 1995 के अनुसार पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से संबंधित देशों में निर्मित अथवा वहां से निर्यातित पी.एच.पी.जी. बेस के आयातों पर पाटन और नुकसान जारी रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी , इसकी समीक्षा करने के लिए प्राधिकारी ने अधिसूचना संख्या 15/31/2006 तारीख 6 दिसम्बर, 2006 द्वारा सनसेट समीक्षा प्रारंभ की थी ।

4. तथा यतः इस समीक्षा में अधिसूचना सं. 51 / 1/2001- डीजीएडी तारीख 20 सितम्बर , 2007 ( मूल जांच के अंतिम निष्कर्ष ) और इसके बाद प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना सं. 15/ 14/2005 -डी.जी. ए.डी. तारीख 4 अगस्त, 2006 ( बाद की समीक्षा जांच ) द्वारा की गई मध्यावधि समीक्षा के सभी पहलू शामिल थे । जांच की प्रारम्भिक अवस्था में प्राधिकारी ने मैसर्स डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दौराला स्थित इकाई , दौराला ओर्गेनिक्स पर विचार करने का प्रस्ताव किया था जिनका भारत में संबंधित वस्तुओं के उत्पादन में बड़ा हिस्सा है और जो नियमानुसार घरेलू उद्योग का प्रतिनिधित्व करता है ।

क. कार्यविधि

5. इस जांच के लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनाई सं. 15/31/2006-डीजीएडी.-यतः, 1995 में यथा संशोधित सीमा शुल्क दर अधिनियम , 1975 और सीमा शुल्क दर ( पाटित वस्तुओं पर शुल्क या अतिरिक्त शुल्क के निर्धारण , मूल्यांकन और वसूली तथा नुकसान आकलन ) नियमावली , 1995 को ध्यान में रखते हुए, नामजद प्राधिकारी ने चीन गणराज्य व सिंगापुर (जिन्हें संबंधित देश भी कहा गया है ) में अथवा से निर्यातित सीमा शुल्क दर् अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की प्रथम अनुसूची के उप -शीर्ष 2942 00 में शामिल पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस के आयातों पर अस्थायी पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी । अधिसूचना सं. 51 /1/2001 -डीजीएडी तारीख 31 दिसम्बर , 2007 द्वारा प्रारंभिक निष्कर्ष प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. 18/2002 - कस्टम तारीख 15 फरवरी , 2002 द्वारा संबंधित वस्तुओं पर अस्थायी शुल्क लगाया गया था। नामजद प्राधिकारी ने अधिसूचना सं. 51/ 1 /2001 - डीजीएडी द्वारा अंतिम निष्कर्ष 20 सितम्बर , 2002 को पेश किये और सीमाशुल्क विभाग द्वारा अधिसूचना सं. 22/2002- कस्टम तारीख 31 अक्तूबर, 2002 द्वारा निर्णाय पाटनरोधी शुल्क लगाए गए थे ।

गई है :-

4892 G1/2007

(1) 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

( i ) समीक्षा शुरू करने के बाद प्राधिकारी ने संगत सूचनाएं मांगने के लिए नियम 6 ( 4 ) के अनुसार संबंधित देशों और भारत में घरेलू उद्योग के निर्यातकों/उत्पादकों को प्रवर्तन अधिसूचना के साथ प्रश्नावली भेजी।

के लिए 20 जुलाई , 2007 को सार्वजनिक सुनवाई रखी थी । जिसमें घरेलू उद्येग के प्रतिनिधियों और निर्यातकर्ताओं ने भाग लिया था , मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों को लिखित प्रस्तावों के रूप में दायर करने का आग्रह किया गया था। नामजद प्राधिकारी ने इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रस्तावों पर इस निष्कर्ष में उसी सीमा तक विचार किया है । , जहां तक वे इस जांच के लिए प्रासंगिक समझे गए हैं ।

(ii ) नियम 6 ( 2 ) के अनुसार संबंधित देशों के नई दिल्ली स्थिति दूतावासों/उच्चायोग को प्रवर्तन जांच की अधिसूचना इस अनुरोध के साथ भेजी गई कि अपने-अपने देशों में निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय - सीमा के भीतर प्रश्नावली का जबाव भेजने की सलाह दें।

(xii ) इस अधिसूचना में उन सूचनाओं का समावेश है , जिन्हें इच्छुक पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर पेश किया गया था तथा प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार जांच के बाद उन्हें गोपनीय समझा गया था।

( iii ) नियम 6 (4 ) के अनुसार आवश्यक जानकारी मांगने के लिए भारत में संबंधित वस्तुओं के प्रसिद्ध आयातकर्ताओं और उपभोक्ताओं को प्रश्नवलियां भेजी गईं।

(iv) 1 जुलाई , 2005 से 30 जून , 2006 तक की अवधि ( 12 माह) की जांच की गई थी । तथापि नुकसान समीक्षा अवधि में जांच अवधि और उससे पहले अर्थात् 1 अप्रैल, 2003 से लेकर जांच के अंत तक ( 2004 , 2005 , 2006 और जांच अवधि ) का समय शामिल है।

( v ) वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकी महानिदेशालय से गत तीन वर्षों और जांच अवधि के लिए संबंधित वस्तुओं के आयात संबंधी ब्यौरे जुटाने का अनुरोध किया गया था । महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्हें आधार बनाया गया है ।

(xiii ) नियम सुपरा के नियम 16 के अनुसार इन निष्कर्षों के अत्यावश्यक तथ्यों/आधार के बारे में इच्छुक पार्टियों को जानकारी दी गई है । घरेलू उद्योग से इन्हीं के संबंध में टिप्पणियां प्राप्त हुई थीं और इन अंतिम निष्कर्षों में इन पर विधिवत विचार किया गया है खुलासा विवरण पर टिप्पणी करते हुए घरेलू उद्योग ने आशंका व्यक्त की कि प्राधिकारी ने उनकी गोपनीय सूचनाएं निर्यातकर्ता को प्रकट की हैं । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की इस आशंका को बेबुनियाद और तथ्यों के विपरीत बताया है घरेलू उद्योग से जुड़ी गोपनीय सूचनाएं केवल घरेलू उद्योग को ही प्रकट की गई थीं । ऐसी सूचनाएं निर्यातकर्ता के साथ केवल तालिका रूप में ही साझा की गई थीं ।

ख. विचाराधीन उत्पाद तथा 'समतुल्य वस्तुएं'

(vi ) मैसर्स कनिका सिंगापुर कारपोरेशन ( केएससी ) और र्मसर्स कनिका जापान , जापान ( केएसके) के अलावा किसी निर्यातकर्ता से प्रवर्तन अधिसूचना का कोई जबाव नहीं मिला। घरेलू उद्योग के अलावा किसी भी अन्य इच्छुक पार्टी ने किसी तरह से कोई जबाव नहीं दिया ।

( vii ) प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा व्यक्त सभी विचारों और प्रस्तावों पर उसी सीमा तक विचार किया है, जहां तक वे वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक लगे।

(viii ) प्राधिकारी ने विभिन्न इच्छुक पार्टियों द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों का गैर-गोपनीय संस्करण पब्लिक फाइल के रूप में उपलब्ध कराया है जिसे इच्छुक पार्टियों के निरीक्षण हेतु खुला रखा गया है ।

( ix ) प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचनाओं की जांच - पड़ताल उसी सीमा तक की है , जहां तक वे उन्हें नुकसान की जांच के लिए आवश्यक समझी गई।

6. मूल जांच और मौजूदा समीक्षा में शामिल उत्पाद ( - ) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस ( पीएचपीजी बेस ) है जो उक्त सीमाशुल्क दर अधिनियम और आई टीसीएचएस वर्गीकरण की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 में शीर्ष सं. 2942.00 के अधीन आती है। तथापि, यह वर्गीकरण केवल प्रतीक मात्र है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भी ढंग से बाध्य नहीं है । डी( -) पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन बेस ( जिसे इसके बाद पीएचपीजी कहा गया है ) का सर्वाधिक रूप से आयात भारत में होता है , जिसे विभिन्न आयातकर्ताओं/निर्यातकर्ताओं द्वारा डी(-) हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन मिथाइल पोटेसियम डेन साल्ट ( जिसे इसके बाद पीएचपीजीडीएस कहा गया है ) में परिवर्तन किया जाता है और इसके अमोक्सीलीन तथा सेफाड्रोक्सील ( अर्थात् बल्क दवाओं ) के उत्पादन में इस्तेमाल होता है। अन्य शब्दों में पीएचपीजी का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से अमोक्सीलीन आदि के उत्पादन के लिए नहीं हो सकता है । केवल पीजीपीजीडीएस में परिवर्तित करने के बाद ही इसका उपयोग अमोक्सीलीन आदि के उत्पादन के लिए होता है । यह परिवर्तन पीएचपीजी/पीएचपीजीडीएस निर्माताओं के स्तर पर अथवा सेवनकर्ताओं अथवा अमोक्सीलीन आदि के उत्पादकों के स्तर पर होता है ।

( x ) प्राधिकारी ने नियमानुसार साधारण मूल्य और पाटन अंतर का निर्धारण करने के लिए जबाव देने वाले निर्यातकर्ता तथा आवेदक के आंकड़ों की जांच की है । तथापि , निर्यातकर्ता का जबाव बहुत विलंब से प्राप्त हुआ और उसमें बहुत कमियां थीं, इसलिए उसे आधार नहीं बनाया गया है ।

7. विचाराधीन उत्पाद पर कोई विवाद नहीं है । जहां तक ( xi ) प्राधिकारी ने इच्छुक पार्टियों से मौखिक बातचीत करने भारत का राजपत्र : असाधारण

3 [भाग I-खण्ड 1 ]

माननीय सीई एसटीएटी में सीमित ( प्रतिबन्धित ) खपत हेतु किसी वस्तुके उत्पादन को पृथक बाजार सेग्मेंट की मान्यता दी है जिसका उस बाजार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता , जहां वह उत्पाद बिकता है दौराला ने दलील दी है कि अन्य पार्टियों , यदि कोई हो , द्वारा सीमित उपयोग हेतु पीएचपीजी बेस का निर्माण इस जांच हेतु मान्य नहीं हैं ।

' समतुल्य वस्तुओं' का सवाल है , यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबंधित देशों से आयातित तथा वहां बेची गई पीएचपीजी बेस में कोई खास अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबंधित देशों से आयातित पीएचपीजी बेस वस्तुओं की भौतिक विशेषताओं कार्यों व उपयोगों, मानकों, विवरण तथा विपणन , कीमत व दर वर्गीकरण की दृष्टि से समतुल्य हैं । उपभोक्ता संबंधित देशों से आयातित पीएचपीजी बेस और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीएचपीजी बेस का एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल कर सकता है तथा कर रहा है । इस प्रकार घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित पीसीपीजी बेस को संबंधित देशों से आयातित पीसीपीजी को घरेलू उत्पाद के समतुल्य माना जाता है ।

ग. घरेलू उद्योग की स्थिति

8. मैसर्स डीसीएम श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड , नई दिल्ली की इकाई मैसर्स दौराला आर्गेनिक्स , दौराला द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका में याचिकदाता ने विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र निर्माता होने का दावा किया है , जिसका शत- प्रतिशत उत्पादन घरेलू स्तर पर होता है ।

ग.1 निर्यातकर्ता के विचार

12. कनिका द्वारा अपनी दलील में पेश कम्प्यूटर डाउनलोड में मौजूद सूचनाओं को भी याचिकादाता ने चुनौती दी है। याचिकादाता ने दलील दी है कि सूर्या फार्मा से संबंधित कम्प्यूटर डाऊनलोड्स में उनके उत्पादन का उल्लेख नहीं है । इसमें केवल एक कथन का संदर्भ है, जिसमें सूर्या फार्मा ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट मे पीएचपीजी बेस के अनुसंधान , विकास तथा वाणिज्यीकरण का उल्लेख किया है । वार्षिक रिपोर्ट में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करनें , इसकी पात्रा और बिक्री आदि के बारे में कोई उल्लेख नहीं है । याचिकादाता ने मैसर्स केडीएल बायो टेक पीएचपीजी बेस के उत्पादन संबंधी कनिका के दावे को भी चुनौती दी है । उसने दलील दी है कि कनिका द्वारा पेश केडीएन बायो टेक से संबंधित कम्प्यूटर डाऊनलोड में केवल पीएचपीजी का उपयोग दर्शाया गया है । याचिकादाता ने दलील दी है कि कनिका ने नामजद प्राधिकारी को इस मामले में गुमराह करने की कौशिश की है । याचिकादाता ने बल्क ड्रग्स मैन्यूफ्रैक्चर्स एसो सिएशन द्वारा जारी " बल्क ड्रग्स इंडस्ट्री एट व्लांस " 2006 नामक प्रकाशन का. भी संदर्भ लिया है जिसमें इनमें से किसी कंपनी के बारे में यह उल्लेख नहीं है कि उन्होंने जांच अवधि के दौरान विषयाधीन सामग्री का उत्पादन किया हो ।

9. निर्यातकर्ता मैसर्स कनिका सिंगापुर कम्पनी (पीटीई ) लिमिटेड , सिंगापुर ने इस दावे को यह कहते हुए चुनौती दी है कि याचिकादाता का दावा असत्य और भ्रामक है क्योंकि सूर्या फार्मा तथा केडीएल बायोटेक जैसे अन्य उत्पादक मौजूद हैं । कॅनिका ने कम्प्यूटर से लिए गए डाउनलोड पेश किए हैं जिनमें इन दो कम्पनियों द्वारा पीएचपीजी बेस के उत्पादन संबंधी जानकारी दर्शायी गई है ।

13. याचिकादाता ने यह भी दलील दी है कि नामजद प्राधिकारी ने मूल जांच और सिंगापुर मामले में की गई समीक्षा में उनके शत- प्रतिशत घरेलू उत्पादन को सही ठहराया था ।

ग.2 घरेलू उद्योग के विचार

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच- पड़ताल

10. उपर्युक्त के उत्तर में मैसर्स दौराला आर्येनिक्स ने निम्नलिखित प्रश्न उठाए हैं :-

( i ) क्या स्थित को सिद्ध करने के लिए लागू संगत नियम समीक्षा जांच पर लागू होते हैं ?

(ii ) क्या नामजद प्राधिकारी को सनसेट समीक्षा के मामले में घरेलू उद्योग की स्थिति को पुनःस्थापित करना होगा ?

( iii ) क्या निर्यातकर्ता द्वारा दी गई जानकारी सही है ?

14. जांच के दौरान प्राधिकारी ने सूर्या फार्मा और केडीएल बायो टेक को अपने उत्पादन आदि के बारे में सूचना उपलब्ध कराने बाबत पत्र भेजे थे । लेकिन कोई जबाव नहीं आया । भारत में पीएचपीजी बेस के उत्पादन का इंटरनेट से पता लगाने के प्रयास किए गए , लेकिन ऐस कोई जानकारी नहीं मिल पाई । रसायनिक पदार्थ विभाग , भारत सरकार और बल्क ड्रग्स मैन्युफ्रैक्चर्स एसोसिएशन , हैदराबाद से जानकारी जुटाने के भी प्रयास किए गए, लेकिन दोनों संगठनों ने देश में विचाराधीन उत्पादन के उत्पादन के बारे में किसी प्रकार जानकारी मुहैया कराने में अपनी असर्मथता दिखाई । नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अर्थरिटी से भी उत्पादन के बारे में सूचना भेजने का अनुरोध किया गया लेकिन कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है। इसके मद्देनजर प्राधिकारी इच्छुक पार्टियों द्वारा उपलब्ध कराई सामग्री के आधार पर आगे बढ़ने के लिए बाध्य है ।

11. याचिकादाता ने सीमाशुल्क दर अधिनियम , 1975 की धारा 9ए ( 5 ) और पाटनरोधी नियमावली के नियम 23 का संदर्भ लेकर यह दावा किया है कि नियम 23 (3 ) में नियम 2 ( बी ) और नियम 5 का उल्लेख नहीं हुआ है । अतः घरेलू उद्योग के रूप में दौराला की स्थिति को पुनः स्थापित करने की जरूरत नहीं है । दौराला ने कनिका के उस दावे को भी चुनौती दी है जिसमें सूर्या और केडीएल बायोटेक को निर्माताओं के साथ में पेश किया गया हैं दौराला ने उल्लेख किया है बिल्क ड्रग्स मैन्युफ्रैक्चर्स एसोसिएशन के प्रकाशन में इस उत्पादन का कोई उल्लेख नहीं है । उन्होंने पिग आइरन मैन्युफ्रैक्चर्स एसोसिएशन ? बनाम नामजद प्राधिकारी के मामले का भी संदर्भ लिया गया है जिसमें

15. कनिका द्वारा अन्य उत्पादकों की बाबत दी गई सूचना पूर्ण और सत्यापन योग्य नहीं पाई गई है । याचिकादाता द्वारा किए गए खंडन , नामजद प्राधिकारी द्वारा पहले लिए गए निर्णय और रिकार्ड में उपलब्ध सूचनाओं को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी दौराला को देश में विचाराधीन उत्पाद का एक मात्र उत्पादक मानता है । इसके अलावा, याचिकादाता को नियमों की परिभाषा में " घरेलू उद्योग " मानने का प्रस्ताव है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I- SEC . 1 ]

घ. न्यूनतम सीमाएं

पाई गई कमियों से अवगत कराया गया। उन्होंने 9 जुलाई , 2007 को जबाव दिया और संशोधित जबाव भी दायर किया। तथापि, जबाब का 'कोई गैर-गोपनीय संस्करण दायर नहीं किया गया था ।

16. वाणिज्यिक आसूचना तथा सांख्यिकीय महानिदेशालय ( डीजीसीआई एंडएस , कोलकाता ) से प्राप्त आयात आंकड़ों के अनुसार संबंधित देशों से विषयाधीन माल का आयात न्यूनत सीमा -स्तर से अधिक है ।

ङ. साधारण मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन अंतर

17. सीमाशुल्क दर अधिनियम , 1975 की धारा 9क ( 1 ) ( ग) के तहत किसी वस्तु के साधारण मूल्य से तात्पर्य है :-

( i ) निर्यातकर्ता देश या प्रदेश में उपयोग हेतु सामान्य कारोबार में समतुल्य वस्तु का उप- धारा ( 6 ) में बने नियमों के अनुसार यथा निर्धारित समतुल्य मूल्य, अथवा

19. 20 जुलाई, 2007 को सार्वजनिक सुनवाई की गई और उसी दिन निर्यातकर्ता को सूचित किया गया कि 9 जुलाई, 2007 को दायर प्रस्ताव को जांच करने के लिए निदेशालय को विभिन्न गणनाओं के लिंक्स युक्त एक्सेलसीट में प्रस्तुत उनके जबाव की सॉफ्ट प्रति की आवश्यकता है। निर्यातकर्ता को प्रश्नावली के तालिका रूप में जबावों के साथ अपना जबाव गैर - गोपीय पाठान्तर में प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया । निर्यातकर्ता को अपना जबाब दायर करने के लिए 7 दिनों का समय दिया गया था। लेकिन निर्यातकर्ता ऐसा नहीं कर पाया। 9 जुलाई , 2007 को प्रस्तावों की जांच करने पर और कमियां पाई गईं , जिन्हें तारीख 24 अगस्त, 2007 के पत्र/ई-मेल से निर्यातकर्ता को सूचित कर दिया गया था। निर्यातकर्ता के कार्यकलापों , उनकी प्रक्रियाओं , लागत, साधारण मूल्य, निर्यात मूल्य और पाटन अंतर के बारे में निर्णायक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह सूचना परमावश्यक थी । कनिका ने अपने जबाव 18 सितम्बर , 2007 को दायर किया।

( ii ) जब निर्यातकर्ता देश या प्रदेश के घरेलु बाजार में सामान्य कारोबार में समतुल्य वस्तु की कोई बिक्री न हो , अथवा जब निर्यातकर्ता देश या प्रदेश में खास बाजार हालत या कम मात्रा में बिक्री के चलते ऐसी बिक्री में समुचित तुलना करना सम्भव न हो, तो निम्न में से किसी एक को साधारण मूल्य माना जाएगा :-

(क) निर्यातकर्ता देश या प्रदशे , तीसरे देश को निर्यात करते समय उप - धारा (6 ) में बने नियमों के अनुसार समतुल्य वस्तुका यथानिर्धारित तुलनात्मक प्रतिनिधि मूल्य, अथवा

20. निर्यातकर्ता द्वारा दायर जवाब पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए घरेलू उद्योग ने प्राधिकारी से निर्यातकर्ता के जबाव का इस आधार पर संज्ञान न होने का आग्रह किया कि ये प्रस्ताव अभी भी अधूरे हैं और विलम्ब से भेजे गए हैं। पाठनरोधी नियमावली के नियम 6 (4 ) और नियम 6 ( 8 ) की ओर प्राधिकारी का ध्यान आकृर्षित किया गया था । घरेलू उद्योग ने अपने 28 नवम्बर , 2007 के प्रस्तावों में कुछ मुद्दों पर निर्याकर्ता के स्पष्टीकरण पर नामजद प्राधिकारी द्वारा विचार करने पर आपत्ति उठाई ।

( ख) उत्पत्ति देश में उस वस्तु की उत्पादन लागत और उप- धारा ( 6 ) में बने नियमों के अनुसार यथा- निर्धारित प्रशासनिक , बिक्री और साधारण लागत और मुनाफे के रूप में वाजिब अतिरिक्त लागत , बशर्ते कि उत्पत्ति देश के अलावा अन्य देश से आयात की गई वस्तु के और जहां से हो कर वस्तु निर्यातक देश को भेजी गई हो अथवा निर्यातक देश में ऐसी वस्तु का उत्पादन न होता हो अथवा निर्यात देश में कोई समतुल्य मूल्य न हो , तो साधारण मूल्य उत्पत्ति देश में उसके मूल्य के अनुसार निर्धारित किया जाएगा ।

ङ.1 सिंगापुर में साधारण मूल्य

21. यह पाया गया है कि 6 दिसम्बर , 2007 की प्रवर्तन अधिसूचना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए , निर्यातकर्ता ने 9 मार्च , 2007 को अपना जबाव दायर किया था। 27 जून , 2007 को विस्तृत कमियां बताई गईं, जिनका , जवाब 9 जुलाई , 2007 को दिया गया । इन स्पष्टीकरणों में पुनः कमियां पाई गई और 20 जुलाई और 24 अगस्त , 2007 का उन्हें तद्नुसार सूचित किया गया । 18 सितम्बर, 2007 को जबाव मिला । इस जबाव में भी निर्याकर्ता ने यथा वांछित जानकारी देने में अपनी असमर्थता जाहिर की। अतः प्राधिकारी का यह मानना है कि कनिका में प्रवर्तन अधिसूचना की तारीख से 9 माह 12 दिन बाद अर्थात् 18 सितम्बर को गैर- गोपनीय जबाव दिया था। घरेलू उद्योग ने विलम्ब से प्रापत इस जबाव का जबरदस्त विरोध किया और उसको विषयवस्तुका जबाव देने से इन्कार कर दिया । कनिका ने विभिन्न पत्रों में उठाए गए खास मुद्दों का जवाब नहीं दिया। स्पष्ट सूचनाओं के अभव में कनिका के कार्यकलापों , प्रक्रियाओं , लागत, साधारण मूल्य और पाठन अन्तर के बारे में काई दृष्टिकोण कायम नहीं किया जा सका। तथापित , निर्यातकर्ता ने 8 नवम्बर, 2007 को सीई एसटीएटी से मिलकर यह आशंका व्यक्त की कि नामजद प्राधि- कारी उनके द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार नहीं करेगा । सीई एसटीएटी ने 21 जून , 2007 के अपने फैसले में आदेश दिया कि नामजद प्राधिकारी निर्यातकर्ता द्वारा उठाए गए विवादस्पद मुद्द पर विचार करेगा और उन पर कानून के अनुसार तथा न्यायालय के फैसलों के आलोक में निर्णय लेकर युक्तिसंगत आदेश जारी करेगा ।

18. जांच कार्य की शुरुआत 6 दिसम्बर , 2006 को हुई थी और निर्यातकर्ता को 40 दिनों के भीतर निर्यातकर्ता की प्रश्नावली में यथानिर्दिष्ट सूचनाओं के साथ अपना जबाव भेजना था । कनिका ने निर्धारित समय -सीमा के भीतर अपना जबाव दायर नहीं किया बल्कि उन्होंने नामजद प्राधिकारी से आग्रह किया कि उनके द्वारा सीई एसटीएटी में दायर अपील के फैसले का इंतजार किया जाए । जब उन्हें इस तथ्य का स्मरण कराया गया कि नामजद प्राधिकारी ने जांच पहले ही शुरू कर दी है और उसे आगे बढ़ाने के लिए उनका जबाव अपेक्षित है , तब आकर 9 मार्च , 2007 को अर्थात जांच शुरू होने से 3 महीने बाद कनिका ने जबाव दायर किया । कथित जबाव में बहुत कमियां थीं , इसलिए तारीख 27 जून , 2007 के पत्र द्वारा कनिका को

22. उपर्युक्त के मद्देनजर , प्राधिकारी विलम्बित और अधूरे जवाब देने के कारण निर्यातकर्ता को गैर- सहयोगी करार देता हैं अतः 5 [भाग I--खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

चीन गणराज्य के निर्यातकर्ताओं/उत्पादकों को गैर- बाजार अर्थव्यवस्था में कार्यरत मानने के लिए बाध्य है ।

प्राधिकारी ने सिंगापुर में संबंधित वस्तु की उत्पादन लागत के आधार पर साधारण मूल्य निर्धारित किया है । तथापि , सीईएसटीएटी के 21 जून , 2007 के आदेश के अनुरूप प्राधिकारी ने निर्यातकर्ता द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच की है।

ङ.2 चीन गणराज्य में साधारण मूल्य

26. उपर्युक्त के मद्देनजर प्राधिकारी , चीनी निर्याकर्ताओं हेतु साधारण मूल्य निर्धारण के लिए अनुलग्नक1 के पैराग्राफ 1 से 6 में वर्णित सिद्धांतों का इस्तेमाल करने में असमर्थ है । अतः चीन गणराज्य के सभी निर्यातकों/ उत्पादकों हेतु साधारण मूल्य का निर्धारण पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक 1 के पैरा 7 में वर्णित गैर - बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी नियमानुसार किया जाता है ।

23. नामजद प्राधिकारी ने साधारण मूल्य निर्धारण करने के प्रयोजनार्थ पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक 1 के पैरा 8 ( 2 ) के अनुसार इस धारणा पर अमल किया है कि कोई भी देश, जिसे जांच से पहले तीन वर्षों के दौरान नामजद प्राधिकारी या किसी डब्ल्यूटीओ सदस्य देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ गैर - बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया हो अथवा समझा गया हो , गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश होता है । गत तीन वर्षों में यूरोपीय संघ और अमरीका जैसे डब्ल्यूटीओ सदस्यों ने चीन गणराज्य को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया है । इस मामले में चीन गणराज्य की बतौर गैर- बाजार अर्थव्यवस्था जांच की गई थी ।

27. पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक 1 के पैरा 7 के अनुसार प्राधिकारी को साधारण मूल्य का निर्धारण , तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत या अनुमानित कीमत अथवा अन्य देशों के लिए भारत सहित तीसरे देश के मूल्य के आधार पर अथवा जहां संभव न हो वहां किसी समतुल्य वस्तु के लिए भारत में अदा की गई वास्तविक राशि या देय राशि सहित अन्य तर्कसंगत आधार पर करना होता है बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में साधारण मूल्य के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा कोई आंकड़े / जानकारी मुहैया नहीं कराई गई थी । इस मामले में निर्यातकों/उत्पादकों ने भी कोई जबाव नहीं दिया। अतः अन्य विकल्प के अभाव में प्राधिकारी ने अन्य तर्कसंगत आधार का सहारा लेकर साधारण मूल्य निर्धारित किया है । इन परिस्थितियों में प्रधिकारी ने भारत में उत्पादन लागत तथा लाभ बाबत उचित राशि पर विचार करके साधारण मूल्य तय किया है ।

ङ.3 सिंगापुर के मामले में निर्यात मूल्य

2.4. यथा- संशोधित पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक 1 के पैराग्राफ 6 के अनुसार गैर - बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा का खण्डन किया जा सकता है बशर्तें कि चीन के निर्यातकर्ता पैरा 8 के उप-पैरा ( 3 ) में उल्लिखित मापदण्ड के आधार पर सूचना तथा पर्याप्त सबूत पेश करें। चीन गणराज्य के निर्यातकर्ताओं/उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे से संबंधित प्रश्नावली के उत्तर में पैराग्राफ 8 के उप - पैराग्राफ ( 3 ) में यथा उल्लिखित आवश्यक सूचना/ पर्याप्त सबूत प्रस्तुत करने होंगे ताकि नामजद प्राधिकारी निम्नलिखित मानदण्ड पर विचार कर सकें :

(क) चीन गणराज्य में संबोधित फर्मों के मूल्य लागत तथा निवेश , कच्चेमाल , तकनीकी लागत तथा कम उत्पादन, बिक्री ओर निवेश से जुड़े निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों को ध्यान में रखते हुए बिना और सरकारी हस्तक्षेप के लिए जाएं , और भारी निवेश की लागत से बाजार मूल्य का आभास हो;

( ख ) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागत और वित्तीय स्थिति में भूतपूर्व गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली खासकर परिसम्पत्तियों का मूल्यहास , अन्य ब‌ट्टा खाता राशि, लेन-देन के आधार पर घटत बढ़त हो सकती है ।

( ग ) ऐसी फार्मों पर दिवालियापन और सम्पत्ति कानून लागू होते हैं जिनके चलते फर्म के कार्यों की कानूनी निश्चितता और स्थायित्व की गारंटी रहती है, और

(घ) मुद्रा का विनिमय बाजार दर पर किया जाए।

25. साधारण मूल्य निर्धारण के प्रयोजन हेतु प्राधिकारी ने प्रश्नावली की प्रतियां सभी ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को भेजी थी। किसी भी निर्यातकर्ता/ उत्पादक ने निर्यातक तथा बाजार अर्थव्यवस्था दर्जा ( एमईटी ) प्रश्नावली का जबाव नहीं दिया। अतः गैर - बाजार अर्थव्यवस्था की धारणा बरकरार है। इन परिस्थितियों में प्राधिकारी

28. मैसर्स कनिका सिंगापुर ने अपना जबाव दायर कर भारत को किए जाने वाले निर्यातों के बारे में जानकारी प्रदान की है। तथापि , निर्यातक द्वारा मुहैया कराई सूचना में बहुत कमियां होने की वजह से प्रधिकारी ने डीजीसीआई एण्ड एस से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्यात मूल्य निर्धारित किया है । यह पाया गया है कि कनिका ने जांच अवधिके दौरान *** रुपए/किलो ग्राम सीआईएफ के औसत मूल्य पर *** पीएचपीजी बेस का निर्यात किया है। घरेलू उद्योग ने समुद्री भाड़े , जहाज बीमा, कमीशन , अंतर्देशीय भाड़े और बन्दरगाह व्यय के आधार पर मूल्य समायोजन का दावा किया है । एक्स-फैक्टरी निर्यात मूल्य तय करने हेतु घरेलू उद्योग द्वारा किए गए दावे को स्वीकार किया गया है। याचिकादाता ने अपनी याचिका में आई बी आई एस मुम्बई द्वारा संकलित निर्यात आंकड़ों को अपनी कार्य प्रणाली का आधार बनाया है। चूंकि दो स्त्रोतों से प्राप्त आंकड़ों में भारी अंतर है , इसलिए निर्यात मूल्य में उतार- चढ़ाव आता है। घरेलू उद्योग ने अपने 28 नवम्बर, 2007 के प्रस्तावों में दलील दी है कि नामजद प्राधिकारी ने अपने 24 जून , 2003 की मूल जांच के अंतिम निष्कर्षों में यह बताया था कि डीजीसीआई एंड एस के उस अवधि के आंकड़ों में समस्त लेन-देन का पता नहीं लगता इसलिए उन्होंने आई बी आई एस के आंकड़ों को स्वीकार किया है । उसने यह भी दलील दी है कि आयात आंकड़ों के पुनःसत्यापित करने की आवश्यकता है । प्राधिकारी के पास डीजीसीआई एण्ड एस के आंकड़ों पर भरोसा न करने का कोई कारण नहींहै । आंकड़ों को पुनः सत्यापित किया गया और उन्हें सही पाया गया है । आयात की मात्रा कमोवेश समान रहने के कारण ड़ी.जी.सी.आई. एंड एस. आंकड़ों की पर्याप्तता और प्रमाणिकता संदेह से परे है ।

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ङ.4 चीन गणराज्य के मामले में निर्यात मूल्य

29. चीन गणराज्य के किसी भी निर्यातकर्ता ने प्राधिकारी को जबाव नहीं दिया है । किसी भी आयातकर्ता/उपभोक्ता ने भी चीन से निर्यात का निर्धारित करने के लिए संगत सूचना भी उपलब्ध कराई है । प्राधिकारी ने डीजीसीआई एण्ड एस से प्राप्त सूचना के आधार पर निर्यात मूल्य निर्धारित किया है । यह पाया गया है कि चीन ने जांच अवधि के दौरान *** रुपए किलो ग्राम की सी आई एफ के औसत मूल्य पर *** पीएचपीजी बेस का निर्यात किया है । घरेलू उद्योग ने समुद्री भाड़े , जहाज बीमा , कमीशन , अंतर्देशीय भाड़े और बंदरगाह व्यय के आधार पर मूल्य समायोजन का दावा किया है । एक्स फैक्टरी निर्यात मूल्य तय करने के लिए घरेलू उद्योग के दावे को स्वीकार किया गया है।

ङ.5 पाटन अंतर

30. उपर्युक्त ब्यौरे के अनुसार निर्धारित साधारण मूल्य और निर्यात मूल्य पर विचार करते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित के अनुसार पाटन अंतर निर्धारित किया है । कनिका के मामले में निर्धारित पाटन अंतर को सिंगापुर के अन्य निर्यातकर्ताओं के लिए भी स्वीकार किया गया है।

चीन सिंगापुर

***

*** साधारण मूल्य अमरीकी डालर/किलोग्राम

***

निर्यात मूल्य अमरीकी डालर/किलोग्राम

***

*** पाटन अंतर राशि

23-27

10-14 पाटन अंतर प्रतिशत (रेंज )

32. निर्धारित पाटन अंतर न्यूनतम सीमा से अधिक है।

च. नुकसान आकलन

'च.1 घरेलू उद्योग के विचार

33. घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि एडीए के अनुच्छेद 3.1 और ए डी नियमावली के अनुलग्नक II में ( क ) पाटित आयात की मात्रा और समतुल्य उत्पादों हेतु घरेलू बाजार में कीमतों पर पाटित आयात के प्रभाव दोनों की निष्पक्ष जांच , और ( ख ) ऐसे उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के कुप्रभाव को फलस्वरूप पाटित वस्तुओं का मात्रा पर प्रभाव का प्रावधान है । नामजद प्राधिकारी से इस बात पर विचार करने की अपेक्षा है कि भारत में पाटित आयातों के संपूर्ण या आंशिक उत्पादन या खपत में भारी इजाफा हुआ है । तथापि, चूंकि वर्तमान जांच मौजूदा करों की सनसेट समीक्षा है इसलिए इस बात की जांच करना कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त करने से आयात जारी रहेंगे या आयातों की पुनरावृत्ति होगी। पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद भारत में आयातों की मात्रा और आयातित सामान के मूल्य स्तर को देखते हुए यदि मौजूदा पाटनरोधी करों को वापस लेने की स्थिति में आयातों की मात्रा में अधिक इजाफा होने की संभावना है।

[PART I-SEC . 1 ]

34. संबंधित देशों से होने वाले आयात के बाजार हिस्से अन्य देशों से होने वाले आयात और भारत में मांग खपत के हिसाब से घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से का निर्धारण , भारत में संबंधित वस्तुओं की मांग का मूल्यांकन करने के पश्चात् किया गया था। भारत में मांग/खपत का मूल्यांकन घरेलु उद्योग के आयातों और घरेलू बिक्री के योग के रूप में किया गया था। पाटनरोधी कर लगाने के बाद इस बात की जांच की गई कि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में इजाफा होने से क्यासंबंधित देशों से आयातों के बाजार हिस्से में कोई गिरावट आई है।

35. मूल्यों का प्रभाव- मूल्यों पर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में नामजद प्राधिकारी से इस बात पर विचार करने की अपेक्षा की गई है कि भारत में समतुल्य उत्पाद के मूल्यों की तुलना में क्या पाटित आयातों की मूल्यों में भारी कमी आई है अथवा क्या ऐसे आयातों के प्रभाव से मूल्यों में कमी आएगी या मूल्य वृद्धि पर रोक लगेगी । घरेलू उद्योग ने करों , शुल्कों, छूट , कटौतियों और कमीशन , भाड़ा व परिवहन को छोड़कर अपने विक्रय मूल्य पर विचार करते हुए विशुद्ध बिक्री वसूली निर्धारित की है। घरेलू उद्योग की समूची बिक्री मात्रा को गणनाओं में शामिल किया गया है। भारत औसत सीआईएफ आयात मूल्य और उस पर 1 प्रतिशत उतराई प्रभार तथा लागू बुनियादी सीमाशुल्क दर पर बिचार आयातों का देशीय मूल्य निर्धारित किया गया है । खुलासा विवरण पर टिप्पणी करते हुए घरेलू उद्योग ने नामजद प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित विशुद्ध विक्रय मूल्य की इस आधार पर आलोचना की है कि स्वीकृत मूल्य वस्तुतः घरेलू बिक्री और निर्यात बाजारों की औसत बिक्री वसूली है । उन्होंने यह भी दलील दी है कि जांच अवधि के दौरान घरेलू बाजार की विशुद्ध बिक्री वसूली , नामजद प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत लक्ष्य से कहीं अधिक है ।

36. मूल्यों को प्रभावित करने वाले तत्वों के संबंध में यह दावा किया गया है कि सिंगापुर और चीन के निर्यातक पाटित मूल्य पर संबंधित सामान्य निर्यात कर रहे हैं , जिसके चलते घरेलू उद्योग को निर्यात मूल्य बराबर रखने के लिए अपने मूल्यों में कमी करने के लिए बाधा होना पड़ता है जिसके फलस्वरूप घरेलू उद्योग को घाटा होता है । यह दावा किया गया है कि आयातों ( पाटनरोधी शुल्क के बिना ) का देशीय मूल्य गैर- घाटा मूल्य और विक्रय मूल्य की तुलना में बहुत कम है और फिर आयात घरेलू उद्योग के मूल्यों की तुलना में सस्ता पड़ता है। यह भी दलील दी गई है कि पाटनरोधी शुल्क को समाप्त करने की स्थिति में संबंधित देशों का आयातों में तेजी आएगी और घरेलू उद्योग मूल्यों में गिरावट आएगी । फलस्वरूप बार - बार घाटा होगा । तथापि , दायर सूचना में घरेलू उद्योग ने स्वीकार किया है कि सिंगापुर और चीन के मामलों में मूल्य में कमी नकारात्मक है तो स्पेन के मामले में यही सकारात्मक है ।

37. यह दलील दी गई है कि विगत काल से घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन ऐसा रहा है कि पाटनरोधी शुल्क उन्मूलन से घरेलू उद्योग को बार- बार घाटा होगा ।

38. यह दलील दी गई है कि मूल्य में कमी की आशंका वास्तविक है और पाटनरोधी शुल्क को जारी रखने के लिए समुचित आधार है । यह भी बताया गया है कि पाटित आयातों के प्रभाव से 7

भारत का 'राजपत्र : असाधारण

[भाग I- खण्ड 1 ]

मूल्योंमें काफी कमी आएगी अथवा मूल्य वृद्धि पर रोक लगेगी जो अन्यथा काफी हद तक बढ़ सकती है । इस प्रयोजनार्थ, घरेलू उद्योग ने यूनिट उत्पादन लागत , विशुद्ध बिक्री, वसूली तथा यूनिट लागत/नुकसान के बारे में सूचनाएं मुहैया कराई हैं ।

च.2 'विपक्षी पार्टियों के विचार

मूल्योंपर पाटित आयातों के प्रभाव के बारे में भारत में संपूर्ण या प्राधिकारी विचार करता है कि क्या भारत में समतुल्य उत्पाद के मूल्य की तुलना में पाटित आयातों के मूल्य में खास कमी आई है अथवा क्याऐसे आयातों से मूल्यों में खासी कमी आएगी या मूल्य वृद्धि पर रोक लगेगी। नियमों में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच- पड़ताल में सभी संगत आर्थिक कारकों का मूल्यांकन शामिल होगा , जिसमें बिक्री , मुनाफा, उत्पादन , बाजारी हिस्सा, उत्पादकता, निवेशों पर लाभ , या उपयोग क्षमता , घरेलू मूल्यों को प्रभावित करने वाले कारक , पाटन अंतर की मात्रा , नकद आमद मालसूची , रोजगार मजदूरी , वृद्धि, पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता शामिल होगी । "

39. कनिका, सिंगापुर ने दलील दी है कि सूर्या फार्मा और केडीएल बायोटेक भी संबंधित वस्तुओं का उत्पादन कर रहे हैं । इसका तात्पर्य यह है कि मैसर्स दौराला ओर्गेनिक्स के अलावा बेस के अन्य उत्पादक हैं जो विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करते हैं। चूंकि दौराला ओर्गेनिक्स भारत में संबंधित वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक नहीं है , इसलिए अन्य उत्पादकों पर विचार किए बिना घरेलू उद्योग को होने वाले नुकसान का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

40. कनिका द्वारा उत्पादन के निर्यात से घरेलू उद्योग को कोई नुकसान नहीं होता तथा पाटनरोधी शुल्क उन्मूलन से घरेलू मूल्यों पर कोई खास असर या घरेलू उद्योग पर कोई खास प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

45. नुकसान विश्लेषण के प्रयोजनार्थ , प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग पर संबंधित वस्तुओं पर पाटित आयातों की मात्रा तथा मूल्य प्रभावों और उसका मूल्यों और लाभ ग्राह्यता की जांच की है। नुकसान होने और पाटन और नुकसान के बीच आकर्षिक लिंक, यदि कोई हो, की जांच पर पाया गया है कि संबंधित देशों से निर्यातों के लिए पाटन अंतर धनात्मक रहा है जबकि संबंधित देशों से समूचे निर्यात को पाटित आयात माना जाता है ।

'च.4 मांग का मूल्यांकन

41. जब नामजद प्राधिकारी ने 20 अमरीकी डालर से अधिक के बैंचमार्क की सिफारिश की थी , जब भी घरेलू उद्योग को नुकसान हो रहा था और उत्पादन लागत 11-12 अमरीकी डालर से कहीं अधिक थी। यदि नामजद प्राधिकारी 100 फीसदी पाटनरोधी शुल्क अथवा 100 अमरीकी डालर के बैंचमार्क की सिफारिश करे तो भी यह विश्वास करने की कोई वजह नहीं है कि घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन बेहतर होगा । वस्तुतः पिछले इतिहास से यह बहुत साफ हो जाता है कि घरेलू उद्योग के कार्यानिष्पादन का कनिका के निर्यातों से कोई संबंध नहीं है और पाटनरोधी शुल्कों को आगे भी जारी रखने से इसमें कोई सुधार की गुजाइश नहीं हैं।

46. विचाराधीन उत्पाद की घरेलू खपत/मांग का निर्धारण करने के लिए , प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा और सीमित खपत को भारत में कुल आयातों के साथ जोड़ दिया है। घरेलू उद्योग ने द्वितीय स्रोत अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सूचना सेवाओं से एकत्र आंकड़ों के आधार पर आयात मात्रा और मूल्य निर्धारित किया है । तथापि, प्राधिकारी ने डीजीसीआई एंड एस से लेन- देन वार आंकड़े जुटाए हैं और माग का मूल्यांकन करने के लिए इन्हीं पर विचार किया है। मूल्यांकित मांग इस प्रकार है :

2003-04 2004-05 पीओएल

2002-03

यूनिट एमटी में

***

घरेलूउद्योग की बिक्री* *** *** ***

74.61

140.78 105.99

तालिकाबद्ध

100.00

***

सीमित बिक्री

*** 42. घरेलू उद्योग के मौजूदा दर्ज को जानने के लिए लागू पाटनरोधी शुल्क को जोड़े बिना समीक्षा मामले में मूल्य कटौती का निर्धारण नहीं किया जा सकता । घरेलू उद्योग को विभिन्न कारकों से नुकसान हो रहा है । दौराला को उन कारकों का पता लगाना होगा जिनके चलते नुकसान हो रहा है । दौराला को यह सिद्ध करना होगा कि उन्हें बैंचमार्क की वसूली करने से रोका जा रहा है और इसके कारण क्या हैं।

तालिकाबद्ध

100.00 381.23 726.28 1088.24

***

घरेलूउद्योग की कुल बिक्री

तालिकाबद्ध

100.00 207.36 277.74 355.28 43. यूरोप से आयात बहुत होता है तथा मूल्य सिंगापुर की तुलना में कम होता है । ऐसी स्थिति में यूरोप से होने वाले आयात से घरेलु उद्योग को नुकसान होता है।

***

आयात-संबंधित देश

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच-पड़ताल

तालिकाबद्ध

211.80 512.58

100.00 185.64

***

निर्यात-अन्य देश

***

तालिकाबद्ध

47.01

100.00

100 103.46

***

मांग

100.00

तालिकाबद्ध

118.52 145.12 229.12

***

घरेलूउद्योग की कुल बिक्री

4.4. अनुलग्नक- II के साथ पठित पाटनरोधी नियमावली के नियम 11 में प्रावधान है कि नुकसान के आकलन के लिए (क ) पाटित आयातों की मात्रा और समतुल्य वस्तु के लिए घरेलू बाजार में मूल्यों पर पाटित आयातों का प्रभाव और ( ख ) इन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों का पड़ने वाले प्रभाव की वस्तुपरक जांच की जाएगी । इसके अलावा , पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय प्राधिकारी विचार करेगा कि " पाटित आयातों में भारत में सम्पूर्ण या आंशिक उत्पादन में क्या कोई खास इजाफा हुआ है ।

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च.5 आयात मात्रा और बाजार का हिस्सा

47. पाटित आयातों की मात्रा और बाजार के हिस्से के संबंध में यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों में , भारत में संपूर्ण या आंशिक उत्पादन या खपत के हिसाब से , खास इजाफा हुआ है।

पाटनरोधी नियमावली के अनुलग्नक II ( ii ) में प्रावधान है-

" पाटित आयातों की मात्रा की जांच करते समय , कथित प्राधिकारी विचार करेगा कि क्या पाटित आयातों में, भारत के समूचे या आंशिक उत्पादन या खपत के हिसाब से कोई खास इजाफा हुआ है ............ "

48. संबंधित देशों तथा अन्य देशों से आयात की मात्रा और भारत में खपत में उनका हिस्सा इस प्रकार है-

विवरण

2003-04 2004-05 पीओएल

2002-03

यूनिट

आयात

संबंधित देश एमटी

100.00

रूझान

185.64 211.80 512.58 तालिकाबद्ध

अन्यदेश एमटी

एमटी

कुल आयात

रूझान

100 80.54

एमटी

88.15 174.98

आयातों में बाजार हिस्सा

संबंधित देश

25.9

59.72 62.05 79.22

74.1

अन्यदेश

40.28 37.95 20.78

100.00

100.00 कुल आयात

मांग में बाजार हिस्सा

***

*** देश संबंधित %

***

अन्य देश

कुल आयात

100.00 68.00 60.98 74.93 सूची

घरेलू उद्योग

***

घरेलू उद्योग का

उत्पादन

एमटी

100.00 193.42 257.46 342.90 सूची

घरेलूउद्योग के

उत्पादन के संबंध

मेंनिर्यात

संबंधित देश

***

अन्यदेश ( स्पेन )

***

आयात की लेंडिड

कीमत

***

चीन

***

113.87

100.00 97.58 115.35

रूझान

***

सिंगापुर

100.00

115.56

98.68 116.78

रूझान

***

संबंधित देश

***

113.83 112.32

100.00 96.66

रूझान

***

अन्य देश (स्पेन )

***

106.94

87.48

100.00

89.01

रूझान

***

घरेलूउद्योग की

***

बिक्री मूल्य

96.98

100.00 93.89 98.19

रूझान

***

घरेलूलागत की

उत्पादन कीमत

95.68

100.00 94.76

96.58

रूझान

***

कम कीमत राशि

***

चीन

***

सिंगापुर

***

संबंधित देश

***

अन्य देश ( स्पेन)

***

की लेंडिड कीमत और घरेलू उद्योग की औसतन बिक्री कीमत के बीच तुलना की गई है । इस प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग के विक्रय मुल्य को, घरेलू बाजार के विक्रय मूल्य के आधार पर निर्धारित किया गया है जिसमें व्यापार के उसी स्तर पर असंगत ग्राहकों को की गई बिक्री, छूट और कमीशन शामिल है । घरेलू उद्योग की कीमतों को फैक्टरी के बाह्य स्तर पर निर्धारित किया गया है । अन्वेषण अवधि के दौरान निम्न विशुद्ध बिक्री वसूली के रूझान को अपनाने के लिए घरेलू उद्योग की आपत्ति के संबंध में , प्राधिकरण ने पाया है कि इस प्रकार के आंकड़े उन्होंने स्वयं ही प्रदान किए हैं । घरेलू उद्योग ने, लाभ प्राप्त करने , कीमत को कम करने तथा कम कीमत पर बेचने के लिए इन्हीं आंकड़ों का प्रयोग किया है । रिकार्ड से प्राप्त किए गए आंकड़ों के अनुसार घरेलू बिक्री की विशुद्ध बिक्री उगाही को द्विशासित करने पर, यह पहले अपनाये गए तरीके की अपेक्षा सीमांत रूप से उच्च ( 1.36 प्रतिशत ) पाई गई है । प्रकटीकरण विवरण पर दी गई टिप्पण के संदर्भ में घरेलू उद्योग द्वारा प्रदान किए गए शुद्ध बिक्री उगाही के आंकड़े पहले प्रस्तुत किए गए विवरणों में दिए गए आंकड़ों से काफी अधिक हैं । घरेलू उद्योग इसके समर्थन में कोई भी दस्तावेजी प्रमाणन प्रस्तुत करने में असफल रहा है । उन्होंने सैम्पल- बीजकों की चार प्रतियां प्रस्तुत की हैं परंतु घरेलू उद्योग के इस प्रकार के दावे को इन बीजकों से प्रमाणित नहीं किया जा सका है । यहां तक कि प्राधि- करण यदि शुद्ध बिक्री उगाही के नए आंकड़े को अपनाता है जो पहले ही अपनाए आंकड़े से सीमांत रूप से उच्च हैं, तो इससे कीमत प्रभाव और लाभ- ग्राहयता में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं होगा । इसी तरह , प्रधिकरण द्वारा इसी संबंध में निकाले गए निष्कर्षों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में, प्राधिकरण ने अपनी पूर्ण गणनाओं को संशोधित करने की आवश्यकता नहीं समझी है । संबंधित देशों की सीआईएफ कीमतों का आयात किए जाने के बाद प्रयोज्य शुल्कों के साथ समायोजन किया गया है । इसकी तुलना से पता चलता है कि अन्वेषण के दौरान , सिंगांपुर और चीन से किए गए आयातों की लेंडिड कीतम घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से ऊपर है । इस प्रकार यह पाया गया है कि सिंगापुर और चीन से किए गए आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई कटौती नहीं हुई है । इस संबंध में यह देखा गया है कि उनके द्वारा प्रदान की गई सूचना पर घरेलू उद्योग ने भी स्वीकार किया है कि सिंगापुर और चीन से किए गए आयात की लैंडिड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से ज्यादा है । इस तरह घरेलूउद्योग ने माना है कि संबंधित आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कोई कमी नहीं आई है ।

***

कम कीमत प्रतिशत

***

चीन

***

सिंगापुर (रेंज )

***

संबंधित देश (स्पेन)

***

गैर- हानिकारक कीमत

***

कम कीमत पर बिक्री

54. प्राधिकरण ने यह देखा है कि -

52. सिंगापुर निर्यातक द्वारा एक मुद्दे को बड़े जोर से उठाया है कि प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किए गए प्रस्तुत प्रति - पाटन शुल्क से संबंधित आयात ने घरेलू उद्योग को, प्राधिकरण द्वारा पहले सिफारिश किए गए बैंचमार्क के निकट कीमतें प्रभारित करने से नहीं रोका है । इस बारे में यह पाया गया है कि पहले ही संस्तुत अति- पाटन शुल्क लगाने के फलस्वरूप , प्राधिकरण द्वारा संस्तुत बैचमार्क से कम कीमत पर आयात देश में नहीं किया जा सकता है यह तब जबकि निर्यातकों ने, अपने माल को प्रति- पाटन शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त श्रेणी के अंतर्गत आयातित किया हो । लेकिन , जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है, यह पाया गया है कि घरेलु उद्योग का विक्रय मूल्य आयातों की लेंडिड कीमत से कम है जिसमें यहां तक कि प्रति - पाटन शुल्क भी शामिल नहीं है ।

53. और यह जांच किए जाने के उद्देश्य से कि क्या संबंधित

(क) संबंधित आयातों से वर्ष 2004-05 तक घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है । लेकिन वर्ष 2005-06 और पीओ एल के दौरान संबंधित आयातों की लेंडिड कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक पाई गई है । इस तरह वर्ष 2005-06 और पीओएल के दौरान आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी नहीं आई है ।

489291/07-2 10

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[PART I- SEC . I ]

2003-04 2004-052005-06 पीओएल

***

उत्पादन (एमटी)

100.00

168.08 177.29

रूझान

133.11

58. प्राधिकरण ने पाया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग अपने उत्पादन को बढाने में समर्थ रहा है परंतु इसकी मर्चेंट बिक्री में कमी आई है । यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग की काफी कैप्टिव खपत रही है जिसमें उत्पादन में प्रति- पाटन शुल्क लगाए जाने के बावजूद भी कमी नहीं आएगी ।

बिक्री मात्रा

( ख ) घरेलू उद्योग , आयातों की लेंडिड कीमत में हुई वृद्धि के अनुपात में अन्वेषण अवधि में अपनी कीमतों को बढ़ाने में अममर्थ रहा है । वर्ष 2004-05 के दौरान घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य में कमी आई है इसके बाद वर्ष 2005-06 में इसमें वृद्धि हुई है । लेकिन यहां तक कि घरेलू उद्योग की कीमतों की तुलना में आयातों की लेंडिड कीमत में अधिक वृद्धि होने के बाववूद भी पीओएल में एक बार फिर कीमतों में कमी आई है । इसलिए यह दिखाई नहीं देता है कि आयात घरेलू उद्योग के बाजार कीमत को दबा/गिरा रहा है । यह दिखाई देता है कि घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य मुख्य रूप से संबंधित आयातों से नियंत्रित नहीं हो रहा है ।

यूनिट एमटी

2004-052005-06

बिक्री मात्रा

पीओएल

2003-04

***

मर्चेंट बिक्री

***

( ग ) घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य , उत्पादन लागत और गैर- हानि कीमत से काफी कम रहा है । इस प्रकार घरेलू उद्योग , यहां तक कि घरेलु उद्योग के विक्रय मूल्य से संबंधित आयात की लैंडिड कीमत अधिक होने के बावजूद भी, उत्पाद को कम कीमत पर बेचने पर मजबूर है ।

***

सीमित खपत

***

कुल बिक्री/खपत

***

( घ ) अन्य देशों के आयातों से ( जो कि मुख्यतः स्पेन से ) पीओ एल में घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है ।

100.00

रूझान

133.94 161.85 171.33

***

मर्चेंट बिक्री कुल

बिक्री के प्रतिशत के

अनुसार

55. प्राधिकरण ने यह देखा है कि पीओ एल के दौरान सिंगापुर से किए गए सीआई एफ आयात की कीमत उस कीमत से अधिक रही है जिस कीमत पर घरेलू उद्योग इसे घरेलू बाजार में बेच सकता था । अतः घरेलू उद्योग उन ग्राहकों को मान्य निर्यात श्रेणी के तहप्त माल सप्लाई करने की स्थिती में है जो माल को शुल्क कर श्रेणी के अंतर्गत खरीदना चाहते हैं । इसलिए यह प्रमाणित नहीं किया जा सका है कि सिंगापुर से किया गया आयात , भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए शुल्क छूट लाभ के कारण ही किया गया है ।

च.7 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातित माल का प्रभाव

59. घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि-(क ) पीएचपीजी बेस के आयात पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के कारण ही यह अपने नये स्तर पर प्राप्त हुआ है । ( ख ) यदि पाटनरोधी शुल्क को हटा लिया जाता है तो इससे संबंधित देशों से घटिया आयात होगा और घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में काफी कमी आ जाएगी । ( ग ) हानि अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा में काफी वृद्धि हुई है ।

56. घरेलू उद्योग की विगत वर्षों में परफारमेश इस प्रकार रही है कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि घरेलू उद्योग में पहले हुई हानि , जो केवल हानि अवधि के दौरान बढ़ी है , संबंधित देशों से आयातित किए गए डंपित माल के कारण हुई है । घरेलू उद्योग यह प्रदर्शित करने में असमर्थ रहा है कि संबंधित देशों से किए गए आयात ने इसे अच्छी कीमतें प्रभारित करने से रोका है ।

उत्पादन

57. घरेलूउद्योग ने दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से पहले घरेलू उद्योग का उत्पादन बहुत कम था और पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद इसमें वृद्धि हुई । घरेलू उद्योग का उत्पादन निम्न प्रकार से रहा है -

60. लेकिन प्राधिकरण ने देखा है कि कुल बिक्री/खपत में वृद्धि होने के बावजूद भी घरेलू उद्योग की , अन्वेषण अवधि में बिक्री की मात्रा में कमी आई है । यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग की काफी कैप्टिव खपत ( अन्वेषण अवधि में लगभग*** ) रही है । घरेलूउद्योग की मर्चेंट बिक्री किसी भी स्थिति में सीमित ( लगभग*** ) रही है । यह भी देखा गया है कि चूंकि प्रति- पाटन शुल्क लागू था इसलिए डपंस ( पाटन ) , घरेलू उद्योग को अपने उत्पाद को बेचने से नहीं रोक सका है और निम्नलिखित कीमत जिस पर हानि अवधि के दौरान माल आयात नहीं किया जा सका है से स्पष्ट है कि इन आयातों ने घरेलू उद्योग को अत्यधिक मात्रा में बिक्री करने से नहीं रोका है । इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि आयातित पाटित माल की मौजूदगी 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

लाभ-ग्राह्यता

ने, घरेलू उद्योग को अधिकतम संभव मात्रा तक बिक्री करने से नहीं रोका है । फिर भी यह पाया गया है कि आयात से काफी मांग पूरी हुई है । हानि अवधि के दौरान काफी मात्रा में माल आयात करने के लिए घरेलू उद्योग द्वारा कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है , यहां तक कि जब देश में आयात की लेंडिड कीमत, रिपोर्ट प्राधिकरण द्वारा निधारित किए गए बैंचमार्क की तुलना में कम नहीं हो सकी है और घरेलू उद्योग अपने उत्पाद को बैंचमार्क से कम कीमत पर बेच रहा है यह भी पाया गया है कि घरेलू उद्योग काफी समय से कार्य कर रहा है और यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग अपने नये स्तर से आ रहा है ।

64. यह दलील दी गई है कि पीएचपीजी आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाने के बाद घरेलू उद्योग को पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्षकम नुकसान हुआ है , क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है , परिणामस्वरूप उच्च उत्पादन पर निर्धारित लागत सामान्य- स्तर पर आ गई है और इसके कारण उत्पादन की लागत में कमी आई है। लेकिन यदि पाटनरोधी शुल्क को वापस लिया जाता है तो यह निश्चित है कि पाटित आयातित सामग्री के कारण बिक्री की मात्रा में कमी के कारण आगे और अधिक नुकसान होगा। इसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ेगी और परिणाम के तौर पर घरेलू उद्योग को अधिक नुकसान होगा ।

क्षमता-दोहन

65. घरेलू उद्योग के लाभ निम्नलिखित सारणी में दर्शाए गए

हैं :-

61. घरेलू उद्योग की संस्थापित क्षमता और क्षमता उपयोग की स्थिति निम्न प्रकार से रही है :-

यूनिट 2003-04 2004-05 2005-06 पौओ एल

क्षमता दोहन

2004-05 2005-06 पीओ एल

2003-04

***

मर्चेंट बिक्री

एमटी

संस्थापित क्षमता ( एम टी ) ***

***

*** ***

रुपए/

प्रतियूनिट कर

***

*** ***

***

क्षमता दोहन प्रतिशत

किलोग्राम

केपूर्वलाभ

रूझान

100.00 112.75 110.02 116.05

***

कर-योग के पूर्व रुपए/लाख

लाभ

***

*** ***

कैप्टिव खपत पर लाभ रुपए/लाख (बाजार दर पर कैप्टिव पर विचार करते हुए )

***

उत्पाद में कुल रुपए/लाख

लाभ

***

*** ***

लागत पर कैप्टिव रुपए/लाख

खपत परविचार

करते हुए

***

बाजार दर पर रुपए/लाख

कैप्टिव खपत पर

विचार करके

62. यह देखा गया है कि क्षमता दोहन की वृद्धि के बावजूद भी घरेलू उद्योग अपनी क्षमता बढ़ाने में समर्थ रहा है । घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि पीएचपीजी बेस पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के पहले क्षमता दोहन केवल 30-35 प्रतिशत था । लेकिन पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद पीओ एल में क्षमता- दोहन बढ़ी संस्थापित क्षमता पर 100 प्रतिशत तक पहुंच गया है । यदि पीएचपीजी बेस पर से वर्तमान पाटनरोधी शुल्क हटा लिया जाता है तो संबंधित देशों से पाटित माल के लिए कई बड़े द्वार खुल जाएंगे और क्षमता- दोहन में पर्याप्त रूप से कमी आएगी । लेकिन प्राधिकरण ने देखा है कि घरेलू उद्योग की मर्चेंट बिक्री , इसके कुल उत्पादन की तुलना में काफी कम रही है । यहां तक अगर आयातों से पूर्ण मर्चेंट मांग को हटा लिया जाता है तो घरेलू उद्योग की अपनी कैप्टिव मांग फिर भी अधिक रहेगी और इसलिए इसकी क्षमता दोहन में बहुत ज्यादा कमी नहीं होगी । इसलिए यह प्रतीत नहीं होता है कि पाटनरोधी शुल्क के पुनः लगाने से क्षमता- दोहन पर बहुत ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

माल-सूची ( इनवेंटरी )

66. प्राधिकरण ने यह पता लगाया है कि घरेलू उद्योग ने उत्पादन की पूर्ण लागत पर अपनी कैप्टिव खपत को मूल रूप से हस्तांतरित कर दिया है लेकिन रिलायंश उद्योग लिमिटेड बनाम नामजद प्राधिकारी के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर विचार करते हुए, कैप्टिव खपत को उत्पादन लागत पर हस्तांतरित करना उपयुक्त नहीं होगा । केप्टिव खपत को बाजार कीमत पर हस्तांतरित करना आवश्यक है । इसलिए बाजार कीमत पर कैप्टिव- खपत को हस्तांतरित करने के पश्चात्, घरेलू उद्योग के लाभ-हानि दावे को पुनः निर्धारित किया गया है ।

63. घरेलूउद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाने के पश्चात्माल-सूची का परिशोधन करने में समर्थ रहा है और घरेलू उद्योग इस बात को प्रदर्शित नहीं कर सका है कि पाटित आयातित सामग्री की अनुपस्थिति में माल- सूची स्तरों में वृद्धि होगी:-

2004-05 2005-06 पीओएल

2003-04

माल-सूची

***

औसतन माल-सूची

9.29

29.67

100.00 7.87

रुझान

67. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग को हुए नुकसान में अधिक वृद्धि हुई है । इस प्रकार प्राधिकारी ने देखा है कि घरेलू उद्योग ने अपने उत्पाद को आयातित सामग्री की लैंडिड कीमत से कम कीमत पर बेचा है ( चाहे लागू पाटनरोधी शुल्क को शामिल किया गया हो या नहीं) जिसके कारण वित्तीय हानियां हुई हैं । इसलिए यह स्पष्ट है कि घरेलू उद्योग पाटनरोधी शुल्क लगाने के बावजूद लाभ अर्जित करने में 12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART 1-SEC . 1 ]

नहीं निकाला जा सका है कि घरेलू उद्योग , पाटित आयातित सामग्री के कारण उचितं मजदूरी वृद्धि प्रदान करने में असमर्थ है:-

असमर्थ रहा है । अतः प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल नहीं सका है कि घरेलू उद्योग को हुआ वित्तीय नुकसान पाटित आयातित सामग्री की उपस्थिति के कारण हुआ है ।

2003-04 2004-05 2005-06 पीओ एल

रुपए लाखों में

नगद आमद

***

भुगतान की गई

मजदूरी

104.44

100.00

190.00 198.89

रूझान

पूंजी निवेश बढ़ाने की समर्थता

68. घरेलू उद्योग ने यह प्रस्ताव किया है कि संबंधित सामग्री के लिए अलग से नगद आमद तैयार करना कठिन होगा , लेकिन घरेलू उद्योग को संबंधित सामग्री पर निरंतर नुकसान हो रहा है और प्रतिकूल नगद आमद का सामना करना पड़ रहा है । प्राधिकारी ने यह पाया है किघरेलू उद्योग ने स्वयं नगद आमद को लेकर किसी नुकसान का दावा पेश नहीं किया है। जहां तक लाभ- हानि का ताल्लुक है , जैसा कि पहले पाया गया है कि यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका है कि वित्तीय नुकसान पाटित आयातित सामग्री के कारण हुआ है चूंकि नुकसान के कारणों को पाटित सामग्री से जोड़ा जा सका है और घरेलू उद्योग ने लाभ- हानि को नगद आमद से जोड़ा है , इसलिए यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि पाटित आयातित सामग्री ने घरेलू उद्योग को लाभप्रद नगद आमद की स्थिति प्राप्त करने से नहीं रोका है : -

यूनिट : लाख रुपए

72. भारत में पीएचपीजी आधार की मांग घरेलू उद्योग की विद्यमान क्षमता से अधिक है और घरेलू उद्योग , मूल कम्पनी की सहायता से विद्यमान क्षमताओं के अवरोधों को दूर करके घरेलू बाजार की पूर्ण मांग को पूरा कर सकता है और चूंकि कम्पनी को होने वाले नुकसान के लिए पाटित व्यवस्था से नहीं जोड़ा जा सकता है , इसलिए यह स्वीकार नहीं किया जा सकता कि पूंजी निवेश को बढ़ाने की क्षमता पर पाटित आयातित सामग्री का प्रभाव पड़ा है। इसलिए साक्ष्य यह नहीं दर्शाता है कि पूंजी निवेश बढ़ाने की क्षमता पर पाटित सामग्री से असर पड़ा है :-

2003-04 2004-05 2005-06 पीओ एल

***

2004-05 2005-06 पीओ एल

रुपए लाखों में

2003-04

लागत पर कैप्टिव खपत

***

परविचार करते हुए

***

किए गए निवेश ***

रोकड लाभ

***

रोजगार

बाजार कीमत पर कैप्टिव

खपत पर विचार करते हुए

रोकड़-लाभ

73. इस उत्पाद के लिए नियुक्त कर्मचारियों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है जिसका कारण क्षमता विस्तार रहा है ।

निवेश पर लाभ ( प्रतिफल )

2004-05 2005-06 पीओ एल

2003-04

रुपए लाखों में

***

कर्मचारियों की

***

संख्या

69. घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि घटी कीमतों के कारण , घरेलूउद्योग को अपने निवेश पर निरंतर हानि हो रही है , और निवेश पर नकारात्मक प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। निवेशों पर निम्न प्रकार से लाभ का दावा किया गया है :-

133.33 133.33

100.00

रूझान

2004-05 2005-06 पीओ एल

2003-04

अप्राप्त संविदाओं के साक्ष्य या घटती बिक्री

***

निवेश पर लाभ

(प्रतिशत)

70. प्राधिकारी ने पाया है कि चूंकि वित्तीय नुकसान को न तो पाटित आयातित सामग्री से जोड़ा जा सका है न ही यह प्रमाणित किया जा सका है कि पाटित आयातित सामग्री से घरेलू उद्योग की कीमतें कम हो रही हैं, इसलिए यह भी प्रमाणित नहीं हुआ है कि निवेश पर निरंतर प्रतिकूल प्रतिफल , बाजार ने पाटित आयातित सामग्री की मौजूदगी के कारण मिला है।

मजदूरी

74. यह प्रस्ताव किया गया है कि निर्यात कीमतों में तेजी से कमी होने के कारण आयातकर्ता घरेलू उद्योग को आयातित कीमतों के मिलान के लिए दबाव डाल रहे हैं और यह भी प्रस्ताव किया गया है कि घरेलू उद्योग इस प्रकार की कम कीमत पर संबंधित सामग्री उपलब्ध करने में समर्थ नहीं है और इस प्रकार की कम कीमत पर बिक्री करने पर याचिकादाता , यहां तक कि अपनी सीमांत लागत की वसूली भी नहीं कर सकता है , परिणामस्वरूप ग्राहकों की संख्या में कमी आएगी। लेकिन प्राधिकारी ने पाया है कि घरेलू उद्योग उत्पाद को आयातित सामग्री की ' लेंडिग ' कीमत से कम कीमत पर बेच रहा है , इसलिए यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि आयातित सामग्री के कारण ठेके ( संविदाएं ) नहीं मिले हैं और आयातित सामग्री की लेंडिड कीमत और सीमांत कीमत पर विचार करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि घरेलू उद्योग को संबंधित आयातित सामग्री के कारण 71. यह दावा किया है कि नुकसान के कारण , घरेलू उद्योग अपने कर्मचारियों को नाममात्र वेतन वृद्धि प्रदान कर पाया है। लेकिन पहले दिए गए विवरण के अनुसार नुकसान के कारणों को पाटित आयातित सामग्री से नहीं जोड़ा जा सकता है , इसलिए यह निष्कर्ष 13

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग 1 - खण्ड 1 ]

च.१ अन्य ज्ञात कारण

अन्य स्त्रोतों से आयातित सामग्री की मात्रा एवं कीमत सीमांत लागत वसूल करने से रोका गया है । यह भी देखा गया है कि नामजद प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए गए बेंचमार्क के नीचे उपभोक्ताओं द्वारा सामग्री का आयात नहीं किया जा सका है । इसलिए घरेलूउद्योग यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि आयात ने घरेलू उद्योग को इस प्रकार की कम कीमतों पर बिक्री करने के लिए रोका है।

पाटन मात्रा का माप

75. डंप करने का मार्जिन दोनों देशों में सकारात्मक पाया गया है।

मध्यावधि समीक्षा

वर्तमान अन्वेषण

मूल अन्वेषण

78. सिंगापुर और चीन से आयात किए जाने के अलावा , स्पेन से भी काफी सामग्री आयात की गई है । आयात की गई मात्रा काफी है और सीआईएफ की कीमतें संबंधित देशों की कीमतों से कम हैं। ये आयात पाटनरोधी शुल्क को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं । बावजूद इसके कि जिस कीमत पर घरेलू उद्योग में यह आयात पूरे किए जाने चाहिए थे , यह कीमत घरेलू उद्योग में पाटित आयातों को पूरा किए जाने के लिए काफी कम है , इसलिए यह प्रमाणित नहीं किया जा सकता है कि इन आयातों के चलते घरेलू उद्योग को नुकसान कैसे हुआ।

***

15.71%

10%

सिंगापुर

स्पेन चीन 97%

चीन

*** ***

***

च.8 निरंतर हानि पर निष्कर्ष

पीआई आई में आयातित सामग्री की मात्रा ( एमटी)

सीआई एफ आयात कीमत ( रुपए/किलो *** *** *** ग्राम)

***

आयात की लेंडिड कीमत ( रुपए/किलो ग्राम)

76. पाटनरोधी अधिनियम ( एडीए ) के अनुच्छेद 3.1 और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II में निम्नलिखित दो बातों की विषयगत जांच की व्यवस्था की गई है- ( क ) पाटित आयातित सामग्री की मात्रा और घरेलू बाजार में समतुल्य उत्पादों की कीमतों पर पाटित आयातित सामग्री की मात्रा , और ( ख ) पाटित आयातित सामग्री की मात्रा के प्रभाव के संबंध में इस प्रकार के उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर इन आयातों के परिणामस्वरूप पड़ने वाले प्रभाव।

***

घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य (रुपए/किलो ग्राम)

मांग में लचीलापन और/या खपत के तरीके में परिवर्तन

79. संबंधित सामग्री की कुल मांग में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जब मांग में कैप्टिव खपत को मिलाकर *** वृद्धि होती है तो इसे शामिल न करके कैप्टिव खपत में पिछले आधार वर्ष की तुलना में पीओ एल के दौरान*** की वृद्धि हुई है , इसलिए यह कारक कोई संभव कारण नहीं है जिसके कारण घरेलु उद्योग को हानि हुई है। यह देखा गया है कि विचाराधीन उत्पाद की मांग में, याचिकादाता की कैप्टिव खपत में वृद्धि होने के कारण , मुख्य रूप वृद्धि पाई गई है ।

व्यापार प्रतिबंधित व्यापार और विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा

80. संबंधित सामग्री को खुले रूप में आयात किया जा सकता है और घरेलू उद्योग में व्यापार प्रतिबंधित प्रक्रिया नहीं है । इसलिए यह कारक घरेलू उद्योग में होने वाले नुकसान का कारण नहीं हो सकता है।

प्रौद्योगिकी विकास और निर्यात- निष्पादन

77. प्राधिकारी ने पहले ही ड्यूटी ( शुल्क ) के बेंचमार्क रूप की सिफारिश की है और आयातों को बेंचमार्क से कम कीमत पर नहीं दिखाया गया है। आयात , घरेलू उद्योग को बेंचमार्क कीमतों को प्रभारित करने से नहीं रोक पाए हैं । लेकिन घरेलू उद्योग , बेंचमार्क से कहीं अधिक कम कीमतें ले रहा है । वास्तव में , यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग , यहां तक कि वर्तमान पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना आयातों की लैंडिड कीमत से कम कीमतों पर उत्पाद बेच रहा है। परिणामतः घरेलू उद्योग का लाभों, रोकड़ प्रवाह और निवेश प्रतिफलों के संबंध में कार्यनिष्पादन प्रतिकूल रहा है । लेकिन यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग का कार्यनिष्पादन उत्पादन बिक्री ( कैप्टिव खपत सहित ) , संस्थापित क्षमता और क्षमता दोहन के संदर्भ में काफी बढ़ा है । घरेलू उद्योग ने अपनी कैप्टिव खपत में पर्याप्त वृद्धि की है। वस्तुतः इसकी कैप्टिव खपत , मर्चेंट बिक्री से कहीं ज्यादा है 'कैप्टिव खपत लगभग ...... है और मर्चेंट बिक्री केवल है ) यह प्रदर्शित नहीं हुआ है कि पाटनरोधी शुल्क पुनः लगाने की स्थिति में घरेलू उद्योग को नुकसान हुआ है या इसे अपनी कैप्टिव खपत में हानि होने की संभावना है । याचिकादाता इस बात को प्रमाणित नहीं कर सका है कि इसके कार्य- निष्पादन में लाभ - हानि, निवेश प्रतिफल और रोकड़ प्रवाह की वजह से कमी आने के कारणों को पाटित आयातों से जोड़ा गया है इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने और इस तथ्य के बावजूद भी कि घरेलू उद्योग में जिस कीमत पर आयात पूरे किए जाने थे , वह कीमत इसकी उत्पादन लागत और वास्तविक बिक्री मूल्य से कहीं ज्यादा थी , घरेलू उद्योग के कार्य- निष्पादन में अधिक नुकसान हुआ है ।

81. घरेलु उद्योग को होने वाले नुकसान के संभावित कारक के रूप में किसी भी इच्छुक पक्ष ने प्रौद्योगिकी या प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों को नहीं उठाया है । यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग , हानि के दौरान कुछ सामग्री की मात्रा को निर्यात करता पाया गया है।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

घरेलू उद्योग की उत्पादकता

82. घेरलू उद्योग की उत्पादकता में वृद्धि दिखाई दी है-

उत्पादकता

2003-04 2004-05 2005-06 पीओ एल

प्रति कर्मचारी

***

उत्पादन

*** *** ***

100.00

120.06 132.96

रूझान

133.11

छ. आकस्मिक लिंक

नुकसान हुआ है जिनका पता लगाया जाने की जरूरत है और यह भी दावा किया गया है कि घरेलू उद्योग को प्रमाणित करना होगा कि उन्हें बैंचमार्क कीमत को प्रभारित करने के लिए कैसे रोका जा रहा है । निर्यातक ने यह भी दावा किया कि चीन एवं सिंगापुर की तुलना में यूरोप से निर्यात कम हुआ है , इसलिए घरेलु उद्योग को होने वाले नुकसान यूरोप से होने वाले आयातों के कारण हुआ है । इसके अलावा निर्यातक , 2 - एमएनआई के मामले में नामजद प्राधिकारी के निर्णय पर आश्रित रहा है , जहां प्राधिकरण ने यह मत जाहिर किया है कि पर्याप्त कैप्टिव खपत के कारण जांच को समाप्त करते हुए कैप्टिव खपत को बाजार कीमतों में शामिल करने की जरूरत है ।

छ .1 निर्यातक का विचार

छ.2 घरेलू उद्योग के विचार

83. मैसर्स कनिका ने दावा किया है कि इस बात को साबित करने का कोई आकस्मिक लिंक है कि घरेलू उद्योग को सामग्री डंप करने के कारण हानि हो रही है । कनिका ने कहा है कि मूल अन्वेषणों में लगभग 22 /किलो ग्राम , अमरीकी डालर के बैंचमार्क के आधार पर पाटनरोधी शुल्क लगाया गया था । इस प्रकार के बैंचमार्क की दृष्टि में, कनिका इस बेंचमार्क से कम पर भारत को उत्पाद का निर्यात नहीं कर सका है । इस तरह की स्थिति में ऐसे बेंचमार्क से कम पर कनिका की दौराला के साथ कोई प्रतिस्पर्धा नहीं हो सकती है । कनिका ने दलील दी है कि क्या दौराला को इन कीमतों पर बिक्री करनी चाहिए , ऐसी स्थिति में घरेलू उद्योग को किसी भी कीमत पर हानि नहीं हो सकती है । इसलिए दौराला को सामग्री पाटन के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से नुकसान हुआ है और इसके लिए आकस्मिक लिंक कहीं नहीं दिखाई देता है ।

84. अपनी दलीलों के समर्थन में कनिका ने निर्दिष्ट प्राधिकरण के उस निर्णय का हवाला दिया है जिसमें प्राधिकरण ने चीन-पीआर से सोडियम फेरोसाइनाइड के आयात पर ' सनसैट' समीक्षा की पहल करने के लिए असहमति जाहिर की है। इसका कारण यह बताया गया है कि भारतीय बाजार में बैंचमार्क से कम पर आयात में प्रवेश नहीं किया जा सकता है और यदि घरेलू इस बैंचमार्क से कम की कीमतों पर बिक्री कर हा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि कुछ अन्य कारण हैं जो घरेलु उद्योग को उस कीमत को वसूल करने में रोक रहे हैं । निर्दिष्ट प्राधिकरण ने इस जांच में यह विचार किया गया है कि ऐसी स्थिति में जब घरेलू उद्योग बैंचमार्क से कम की कीमत पर बिक्री करेगा तो यह कहा नहीं जा सकता है कि घरेलू उद्योग को पाटित आयातित सामग्री से हानि हुई है ।

85. कनिका ने , यूरोपीय संघ , ब्राजील , जापान , कोरिया और सिंगापुर से ' पोलो इसोबूटीलीन ' ( पी आई बी ) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क के सनसैट- पुनरीक्षण के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकरण के अन्य निर्णय का भी हवाला दिया है , जिसमें प्राधिकरण ने यह पाया है कि जांच की प्रस्तावित अवधि और नुकसान अवधि के दौरान संबंधित देशों से, घरेलु उद्योग की शुद्ध बिक्री वसूली से काफी अधिक कीमतों पर आयात किया जा रहा है । कनिका ने दलील दी है कि किए गए विश्लेषण से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पाटनरोधी शुल्कके न लगाने से सामग्री के निरंतर पाटित होने तथा बराबर पाटित रहने की संभावना बन जाएगी तथा घरेलू उद्योग को नुकसान होगा । इसलिए निर्यातक ने दावा किया है कि इस वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग को संबंधित आयातों से नहीं बल्कि किन्हीं अलग कारणों से

86. मैसर्स दौराला ने यह दलील दी है कि निर्यातक जानबूझकर विभिन्न मुद्दों को मिलाने की कोशिश कर रहा है । यह दावा किया गया है कि नामजद प्राधिकारी को ' सनसैट' समीक्षा में यह देखना होगा कि पाटनरोधी शुल्क लगाने के समय विद्यमान स्थितियां उस सीमा तक परिवर्तित हो गई हैं कि पाटनरोधी शुल्क को निरंतर रूप में लगाने का अब कोई औचित्य नहीं है । इसने उद्योग के मामले में सीईएसटीएटी के निर्णय तथा ऋषि रूप पोलिमर्स के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उदाहरण दिया है। तद्नुसार घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि वर्तमान अन्वेषणों में हानि- पैरामीटरों या आकस्मिक लिंक को पुनः प्रमाणित किए जाने की आवश्यकता नहीं है । इसके अलावा घरेलू उद्योग ने पिछली मध्यावधि समीक्षा में रिकार्ड किए गए अनुसार उन अनुमानों का हवाला दिया है जिनमें निर्यातक ने केवल अग्रिम लाइसेंसों पर ही आपूर्ति करना स्वीकार किया है , जिससे पाटनरोधी शुल्क को बढ़ावा नहीं मिला है । इसलिए वे भारतीय बाजार में बैंचमार्क से काफी कम कीमत पर संबंधित सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि निर्यातक द्वारा इतनी कम कीमत पर सप्लाई करने से बाजार के लिए यह बैंचमार्क बन जाएगा और घरेलू उद्योग इससे विस्थापित हो जाएगा। घरेलू उद्योग ने चीन गणराज्य से मेट्रो निडाजोल के आयात के मामले में प्राधिकारी के उस निर्णय का हवाला दिया है जिसमें प्राधिकारी ने , उत्पाद की संदर्भित कीमत से कम लेडिंग कीमत होने के बावजूद भी पाटनरोधी शुल्क लगाया हैं कीमत- अंतरण पर रिलायंश के निर्णय पर टिप्पणी करते हुए, घरेलू उद्योग ने दलील दी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का सार ही घरेलू उद्योग को पाटन प्रवृत्ति से बचाना है , क्योंकि उस मामले में बाजार मूल्य उत्पादन लागत से अधिक है । याचिकादाता ने यह दलील दी है कि 2 - एमएनआई मामले के तथ्य वर्तमान मामले के तथ्यों से भिन्न हैं। उस स्थिति में मर्चेंट बिक्री ***केवल मात्र की होगी जबकि वर्तमान मामले में मर्चेंट बिक्री लगभग *** की होगी और 2- एमएनआई मामले में घरेलू उद्योग स्वयं ही मुख्य निर्यातक है और घरेलू उद्योग ने , जेडिथ क्लेको , जो हनह्यूमन और जार्ज मिरांडा द्वारा लिखी गई " पाटनरोधी शुल्क जांच नियम- पुस्तिका " में व्यक्त किए विचारों का हवाला दिया है जिसमें यह कहा गया है कि नुकसान निरंतर होते रहेगा या उसकी पुनरावृत्ति होगी , इसका मूल्यांकन करने के लिए काल्पनिक घटनाओं के प्रति तथ्यपरक विश्लेषण की आवश्यकता है कि यदि शुल्कों को हटाया जाता है तो घरेलू उद्योग को आगे नुकसान की संभावना रहेगी या नहीं । घरेलू उद्योग ने खुलासा विवरण पर अपनी टिप्पणी देते हुए दावा किया है कि किसी भी 15

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग Ⅰ-खण्ड 1 ]

' सनसैटः' - समीक्षा में आकस्मिक लिंक को साबित किया जाना जरूरी नहीं है। घरेलू उद्योग ने मैक्सिको से तेल - राष्ट्र सामग्री सारणी के मामले में विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय निकाय के निर्णय पर भरोसा किया है ।

छ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

उद्योग की होने वाले निरंतर नुकसान की स्थिति में यह साबित करना जरुरी है कि यह नुकसान पाटित आयातित सामग्री की वजह से हुआ है । इस लिए प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की पाटन स्थिति और नुकसान के बीच के आकस्मिक लिंक की जांच करने का प्रस्ताव रखा है। प्राधिकारी ने आकस्मिक लिंक के मूल्यांकन के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे की जांच की है । प्राधिकारी ने पाया है कि विश्व व्यापार संगठन अपीलीय निकाय ने अपने संदर्भित निर्णय में स्वयं पाया है कि अनुच्छेद 11.3 , इस बात के लिए मूक है कि क्या जांच प्राधिकारियों को आकस्मिक लिंक की मौजूदगी को साबित करना आवश्यक है। इसलिए इस प्रकार की स्थिति में प्रधिकरण को एकल रूप से प्रत्येक मामले की तथ्ययात्मक जांच करनी होगी और इस तरह , एक मामले के निर्णय को स्वयं दूसरे मामले पर लागू नहीं किया जा सकता हैं व्यवहारिक तौर पर अन्यों के साथ- साथ प्राधिकारी , सेनसैट- समीक्षा के मामले में आकस्मिक लिंक के मूल्यांकन के जांच करता हैं वर्तमान मामले में प्राधिकारी ने पाया है कि पाटन एवं नुकसान की निरंतरता तथा पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने के अलावा , यह भी देखना आवश्यक होगा कि क्या इस प्रकार का पाटन और नुकसान संबंधित आयातों की वजह से हुआ है।

87. प्राधिकरण ने पाया है कि वर्तमान मामले में कैप्टिव खपत लगभग *** रही है और इसका उत्पादन लागत पर अंतरण किया गया है । यहां उल्लेखनीय है कि उत्पादन लागत उत्पाद के बाजार मूल्य से अत्यधिक है । यदि घरेलू उद्योग , घर में खपत की गई सामग्री को बाजार कीमत पर हस्तांतरित करता है तो इससे अत्यधिक नुकसान होगा। यह भी देखा गया है कि घरेलू उद्योग, पाटनरोधी शुल्क पर विचार न करते हुए अपने उत्पाद को संबंधित देशों से आयात की लेंडिड कीमत से कम कीमतों पर बेच रहा है। इस प्रकार , यदि घरेलू उद्योग , आयात कीमतों की तुलना में या उनसे उच्च कीमतों पर बिक्री करता है तो इसका कार्य निष्पादन अलग होगा और यदि घरेलू उद्योग उत्पाद को बैंचमार्क पर या इससे ऊपर कीमत पर बिक्री करता है तो कैप्टिव खपत को इस प्रकार की उच्च और लाभप्रद बाजार मूल्य पर अंतरित किया जा सकता है। पिछले पांच वर्षों के दौरान 22/किलो ग्राम अभरीकी डालर की संदर्भित कीमत से कम कीमत पर अपने उत्पाद को प्रवेश नहीं करा सका है । परन्तु घरेलू उद्योग निश्चित उपायों के बावजूद भी अपने विक्रय मूल्य में सुधार नहीं कर पाया। वास्तव में यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग में , पिछले वर्ष की तुलना में, जांच अवधि में अपने विक्रय मूल्य में वृद्धि, आयात की लेंडिड कीमत में हुई वृद्धि से कहीं कम है। घरेलू उद्योग एवं निर्यातक दोनों ने दलील दी है कि सामग्री का आयात , शुल्क- रहित श्रेणी के अंतर्गत किया गया है । लेकिन यह साबित नहीं हो सका है कि घरेलूउद्योग की बिक्री कीमत की अनिवार्य रूपसे, पाटनरोधी शुल्क पर विचार किए बिना, आयातों की इस प्रकार की लैंडिड कीमत से तुलना की जाए और ऊपर किए गए उल्लेखानुसार यदि पाटनरोधी शुल्क को शामिल नहींकिया जाता है तो पाया गया है कि घरेलू उद्योग , उत्पाद की बिक्री आयातों की लैंडिड कीमत से कम कीमत पर कर रहा है ।

90. जहां तक घरेलू उद्योग के नुकसान की पुनरावृत्ति होने की संभावना के दावे और भावी काल्पनिक घटनाओं के प्रति तथ्यपरक विश्लेषण के अनुरोध का संबंध है , यह पाया गया है कि घरेलू उद्योग इस बात को साबित नहीं कर पाया कि पाटनरोधी शुल्क के पुनः लगाने से और कार्यनिष्पादन में अधिक नुकसान कैसे होता रहेगा , विशेषकर तब जब कि कीमत कम करने का नकारात्मक प्रभाव हो । घरेलू उद्योग के वर्तमान नुकसान में आकस्मिक लिंक के अभाव में यह साबित नहीं किया जा सका है कि कैसे भावी काल्पनिक घटनाओं के प्रति तथ्यपरक विश्लेषण से अलग परिणाम निकलेंगे बशर्ते कि वर्तमान अवधि के दौरान आकस्मिक लिंक मौजूद न हो । खुलासा विवरण में किए गए उल्लेखानुसार घरेलू उद्योग की टिप्पणियों में उपर्युक्त कथित प्रश्नों का उत्तर नहीं है। घरेलू उद्योग यह साबित नहीं कर पा रहा है कि वह भविष्य में विशुद्ध बिक्री की वसूली को कैसे बढ़ा पाएगा जब कि पाटनरोधी शुल्क के बावजूद यह विगत वर्षों में भी ऐसा नहीं कर पाया है। घरेलू उद्योग निर्यातक के अपेक्षित भावी कीमत - निर्धारण के संव्यवहार और घरेलू उद्योग के अपेक्षित भावी आर्थिक निष्पादन में किसी प्रकार के विचलन को प्रमाणित नहीं कर पा रहा है ।

88. अग्रिम साइसेंस पर किए गए निर्यातों पर पाटनरोधी उपाय प्रयोज्य नहीं हैं । यदि निर्यातक को दी गई छूट के कारण कम कीमत पर बिक्री करने पर दबाव डाला जाता है तो निर्यातक भविष्य में इसी व्यवस्था पर संदर्भित कीमत से कम कीमत पर सप्लाई करना भी जारी रखेगा। अतः किसी भी प्रकार के पाटनरोधी शुल्क के लगाने से घरेलू उद्योग अपने विक्रय मूल्य में सुधार नहीं कर सकेगा न ही पाटनरोधी शुल्कके पुनः लगाने से कीमतों में कमी आएगी क्योंकि घरेलू उद्योग पहले ही आयात कीमतों से कम कीमत पर बिक्री कर रहा है ।

89, प्राधिकरण ने पाया है कि यह वास्तविकता भी है कि कैप्टिव खपत की कीमत का बाजार कीमत पर अंतरण किया जाता है तो घरेलू उद्योग को दावे से अधिक नुकसान होगा । यहां पर मुख्य बिन्दु यह है कि क्या घरेलू उद्योग को हानि संबंधित देशों से किए गए आयातों के कारण हुई है। सनसैट समीक्षा के स्तर पर हानि पैरामीटरों या आकस्तिक लिंक पर ध्यान न दिए जाने संबंधी याचिकादाता की दलीलें, कानूनी आवश्यकताओं के संदर्भ में संगत नहीं दिखाई देती है विशेषकर तब जब घरेलू उद्योग का निरंतर नुकसान हो रहा हो । घरेलू

91. घरेलू उद्योग के हानि से संबंधित विश्लेषण में किए गए उल्लेखानुसार , प्राधिकरण ने पहले ही पाटनरोधी शुल्क के बैंचमार्क रूप की सिफारिश की है। इसका प्रभाव यह था कि संबंधित देशों से आयातित की गई सामग्री को निर्धारित बैंचमार्क कीमत से कम कीमत पर भारतीय बाजार में शामिल नहीं किया जा सका है। इस प्रकार यदि याचिकादाता के लिए प्रतिस्पर्धा का एकल कारक आयात है तो याचिकादाता बैंचमार्क कीमत की तुलना में कीमतें प्राप्त करने में समर्थ रहा है। लेकिन यह पाया गया है कि याचिकादाता बैंचमार्क से काफी कम कीमत पर बिक्री कर रहा है घरेलू उद्योग द्वारा यह साबित नहीं किया जा सका है कि इसकी उत्पाद की बिक्री बैंचमार्क से कम कीमत पर करने की असमर्थता डंप की गई आयातित सामग्री के कारण है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART I- SEC . 1 ]

ज. निष्कर्ष

संबंधति सामग्री पर पाटनरोधी शुल्क हटाने से इसके कार्य- निष्पादन पर इसका प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है।

95. इसलिए , नामजद प्राधिकारी ने , सिंगापुर और चीनी गणराज्य से पैर- हाइड्रो फिनायल ग्लाइसिन बेस ( पीएचपीजी बेस ) के सभी आयातों पर पाटनरोधी शुल्क, जिसकी दिनांक 31-12-2001 की अधिसूचना सं. 51/1/2001 - डीजीएडी और बाद की दिनांक 4-8-2006 की अधिसूचना सं. 15/14/2005 - डीजीएडी के द्वारा पहले सिफारिश की गई थी , को समाप्त करने की सिफारिश करना उचित समझा है ।

96. कोई भी व्यक्ति ( व्यक्तियों ) जो इस आदेश से असहमत हो, यथा संशोधित सीमाशुल्क अधिनियम, 1975 की धारा 9 सी के अनुसरण में सीमाशुल्क, उत्पादन शुल्क एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण के समक्ष अपील कर सकता/सकते हैं ।

आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce) 92. उपयुक्त जांच के आधार पर , प्राधिकरण ने निष्कर्ष निकाला है कि, जैसा स्वीकार किया गया है , संबंधित आयात वर्तमान जांच अवधि में घरेलू उद्योग की कीमतों को कम नहीं कर रहा है उत्पादन लागत में वृद्धि होने के परिप्रेक्ष में, घरेलू उद्योग वर्ष 2003 और 2004 के बीच तथा जांच अवधि में अपनी कीमतें नहीं बढ़ा पा रहा है। इससे पूर्व जांच में प्राधिकारी द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार घरेलू उद्योग अपने उत्पाद की बैंचमार्क से काफी कम कीमत पर बिक्री कर रहा है । घरेलू उद्योग इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि उनकी बिक्री कीमतें आयात की लैंडिड कीमत से नियंत्रित होती हैं ( यहां तक कि शुल्क पर विचार न करते हुए ) न ही यह प्रमाणित कर सका है कि आयात , घरेलू उद्योग की कीमतों को बाजार में कम कर रहा/दबा रहा है । घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य, इसकी उत्पादन लागत और इसके क्षतिरहित मूल्य से कम रहा है। संबंधित आयात की उच्च लैंडिड कीमतों के बावजूद भी इसने अपने उत्पाद को कम कीमत पर बेचा है । वर्ष 2003-2004 के दौरान आयात की लैंडिड कीमतों में हुई वृद्धि के कारण भी घरेलू उद्योग को निरंतर हानि हुई है । अन्वेषण की अवधि के दौरान अन्य देशों ( मुख्यतः स्पेन से ) से किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आई है।

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES )

NOTIFICATION

New Delhi , the 4th December , 2007

FINAL FINDINGS

Subject : Anti - dumping investigation (Sunset Review) involving imports of : D(-) Para Hydroxy Phenyl Glycine base (PHPG Base) from Singapore and China PR.

लगभग 93. प्राधिकारी ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग इस बात को साबित नहीं कर पा रहा है कि पाटनरोधी शुल्क पुनः लगाने से उस भारी कैप्टिव खपत के संबंध में इसके कार्य निष्पादन ( परफारमेंस ) , पर कैसे प्रभाव पढ़ा है जो कि इसके कुल उत्पादन का है। अतः प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला है कि घरेलू उद्योग यह साबित नहीं कर पा रहा है कि संबंधित देशों से की गई आयातित पाटित सामग्री से वर्तमान अवधि के दौरान उन्हें नुकसान हो रहा है । वह यह भी प्रमाणित कर नहीं सका है कि पाटनरोधी शुल्क पुनः लगाने से उन्हें कैसे नुकसान होगा । प्राधिकारी घरेलू उद्योग के इस दावे की सहमति के कारण का पता न लगा पाया कि मूल जांच और वर्तमान जांच की मूल स्थितियों के बीच कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मूल जांच में कोई बैंचमार्क पाटनरोधी शुल्क निर्धारित नहीं था। घरेलू उद्योग के पास अपनी बिक्री वसूली को बढ़ाने का कोई अवसर नहीं है आयात में किसी भी कीमत पर प्रवेश किया जा सकता है परन्तु वर्तमान समीक्षा में इस प्रकार की स्थितियां नहीं हैं।

छ.1 अंतिम निष्कर्ष

94. उपर्युक्त स्थितियों पर विचार करते हुए प्राधिकरण में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला है ।

(i) सिंगापुर और चीनी गणराज्य से भारत को संबंधित सामग्री का निर्यात साधारण मूल्यों से कम पर किया गया है जिसके परिणामस्वरूप इसे निरंतर डंप किया जा रहा है;

(ii ) घरेलू उद्योग को निरंतर नुकसान हुआ है ;

(iii ) घरेलू उद्योग यह साबित नहीं कर पा रहा है कि उन्हें नुकसान, डंप की गई आयातित सामग्री के कारण हो रहा है ;

No. 15/31 /2006- DGAD. Whereas , having regard to the Customs Tariff Act , 1975 as amended in 1995 and the Customs Tariff ( Identification , Assessment and Collection ofDuty or Additional Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , the Designated Authority recommended imposition of provisional anti -dumping duty on imports of PHPG Base falling under sub -heading 2942 00 ofthe First Schedule to the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975) originating in or exported from China PR and Singapore (also referred to as the subject countries ). The preliminary findings were published vide Notification No. 51 / 1 / 2001- DGAD dated 31st December , 2001 and provisional duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 18 /2002- Customs dated 15th February 2002. The Designated Authority came out with final findings on 20th September , 2002 vide Notification No. 51 / 1 /2001 - DGAD and definitive anti - dumping duty, was imposed by Customs as per Notification No. 122/2002- Customs dated 31st October , 2002 .

(iv) घरेलू उद्योग यह नहीं कर पा रहा है कि संबंधित देशों से [भाग I- खण्ड I ]

भारत का राजपत्र असाधारण

2 . AndWhereas , Anti dumping duties against Singapore were modified vide Customs notification no 100/2006 dated 29th September 2006 following the mid term review against Singapore wherein the Designated Authority issued its final finding vide Notification number 15/ 14/2005 - DGAD dated 4th August , 2006

3. And Whereas , the Authority initiated sunset review vide notification no. 15/31/2006 dated 06.12.2006 to review whether cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury on imports of PHPG Base originating in or exported from subject countries , in accordance with the Customs Tariff (Amendment) Act , 1995 and the Customs Tariff ( Identification , Assessment & Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995.

4. AndWhereas , the review covered all aspects of Notification No.51 / 1 /2001- DGAD dated 20th September 2002 (final findings of the original investigations ) and subsequent mid term review carried out by the Authority vide notification number 15/14/2005-DGAD dated 4th August 2006 (subsequent review investigations ) . At the stage of initiation , the Authority proposed to consider M/s DCM Shriram Industries Ltd , unit; Daurala organics , Daurala who constituted a major proportion of the production of the subject goods in India to represent the domestic industry in accorclance with the Rules supra .

A. PROCEDURE

5. The procedure described below has been followed with regard to this investigation:

i ) After initiation of the review, the Authority sent questionnaire , along with the initiation notification, to exporters /producers in the subject countries , and domestic industry in India in accordance with the Rule 6(4) , to elicit relevant information;

ii ) The Embassies/High Commission of the subject countries in New Delhi were informed about the initiation of the investigation , in accordance with Rule 6(2) , with a request to advise the exporters /producers in their respective countries to respond to the questionnaire within the prescribed time .

iii ) Questionnaires were sent to the known importers and consumers of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with the Rule6(4).

iv) The investigation was carried out for the period starting from 1st July 2005 to 30th June 2006 ( 12 months ) . The period of injury examination (injury period) however included POI and three years prior to the POI i.e. from 1st April 2003 to the end of POI ( i.e. AM 2004, AM 2005 , AM 2006 and the POI ).

v) Request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics ( DGCI & S) to arrange details of imports of subject goods for the past three years and the period of investigation . The data made available by DGCI & S has been analyzed and relied upon.

4892Gl/07-2 18

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

vi ) No response to the initiation notification was received from any exporter except M/ s Kaneka Singapore Corporation ( KSC) and M/s Kaneka Japan , Japan ( KNK) . None of the other interested parties except domestic industry have submitted response , in any manner .

vii ) The Authority has considered all views expressed and submissions made by various interested parties to the extent they are relevant for the present investigation.

viii ) The Authority made available non - confidential version of the evidence presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties;

ix) The Authority examined and verified the information furnished by the domestic industry to the extent considered necessary to examine the injury suffered by them.

x) The Authority examined the data of the responding exporter and the applicant to determine the normal value and dumping margin as per the Rules. However, the response filed by the exporter was significantly delayed and grossly deficient and has not been relied upon.

xi ) The Authority held a public hearing on 20th July 2007 to hear the interested parties orally, which was attended by representatives of the domestic industry and the exporter from Singapore . The parties attending the public hearing were requested to file written submissions of views expressed orally . The Designated Authority has considered submissions received from interested parties in this finding to the extent these have been considered relevant to the investigation .

xii ) **** In this notification represents information furnished by interested parties onconfidential basis and so considered by the Authority after examining them under the rules.

xiii) In accordance with Rule 16 of the Rule supra, the essential facts/ basis considered for these findings have been disclosed to known interested parties. Comments on the same were received from the domestic industry and have duly been considered in these final findings . While commenting on the disclosure statement the domestic industry apprehended the Authority having disclosed their confidential information to the exporter. The authority find this apprehension of the domestic industry as baseless and contrary to the facts. The confidential information pertaining to the domestic industry was disclosed to the domestic industry only . Such information was shared with the exporter in its indexed form.

B. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND ' LIKE ARTICLE'

6. The product involved in the original investigation and the current review is D ( - ) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base ( PHPG Base) falling under heading No.2942.00 in Chapter 29 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act and ITC HS classification . This classification , however , is indicative only and , in no way , binding on the scope of the present investigation . Predominantly ' D (- ) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base' ( also to be read as per above mentioned synonyms) i.e. the 'subject material ' ( herein after referred as ' PHPG ) is imported in to India which is converted 19

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग 1- खण्ड 1 ]

into " D (- ) Para Hydroxy Phenyl Glycine Methyl Potassium Dane Salt " ( herein after referred as 'PHPGDS' ) by the various importers / manufacturers and used for the production of Amoxycillin and Cefadroxyl . (i.e. bulk drugs ) . In other words PHPG cannot be used directly for the production of Amoxycillin etc. It is only when PHPG is converted to PHPGDS, the same is used for the production of Amoxycillin etc. This conversion may either be done at the PHPG / PHPGDS manufacturers ' end , or at the users end , i.e. producers of Amoxycillin etc.

7. There are no arguments on the product under consideration . As regards like article , it is noted that there is no significant difference in PHPG Base produced by the domestic industry and those imported from and sold in the subject countries. PHPG Base produced by the domestic industry and imported from subject countries are comparable in terms of physical characteristics , functions and uses , specifications , distribution and marketing , pricing and tariff classification of goods . The consumer can use and are using PHPG Base imported from the subject countries and PHPG Base produced by the domestic industry interchangeably. Thus, PHPG Base produced by the domestic industry is considered as domestic like product to those imported from the subject countries .

C. Standing of the Domestic industry

8. The petition has been filed by M/ s . Daurala Organics , Daurala , a unit of M/s . DCM Shriram Industries Limited , New Delhi . The petitioner, in its petition has claimed to be the sole producer of the product under consideration accounting for 100% of the domestic production.

C.1 Views of the Exporter:

9. The exporter M/s . Kaneka Singapore Co. ( PTE) Ltd , Singapore, has challenged such claim contending that the claim of the petitioner is false and misleading , as there are other producers like Surya Pharma and KDL Biotech . Kaneka has submitted computer downloads showing information regarding production of PHPG Base by these two companies.

C.2 Views of the Domestic Industry :

10. In response to the above , M/ s . Daurala Organics has raised the following questions:

(i ) Whether the relevant Rules applicable to establish the standing are applicable to the review investigation?

(ii ) Whether the Designated Authority needs to re-establish the standing of the domestic industry in case of a sunset review?

(iii )Whether the information given by the exporter is correct?

11. Petitioner has referred to Section 9A ( 5) of the Customs Tariff Act, 1975 and Rule 23 of the Antidumping Rules contending that Rule 5 is not applicable to reviews in view of Rule 23 (3) . Rule 2( b) and Rule 5 does not find mention in Rule 23(3 ) . Therefore , there is no need to re-establish the position of Daurala as domestic industry . Daurala has further challenged the claim of Kaneka claiming Surya and KDL Biotech as the manufacturers . Daurala stated that there is no mention of such production in the publication of Bulk Drugs Manufacturers 20

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

Association . They further referred to the case of Pig Iron Manufacturers Association Vs the Designated Authority wherein the Hon'ble CESTAT has held the production of an item for captive consumption meant for a separate market segment not impacting the market where the product is sold . Daurala has contended that manufacturing of PHPG Base by other parties , if any , for captive consumption should not be recognized for this investigation.

12. The petitioner has also challenged the information in the computer downloads as provided by Kaneka in support of their contention . The petitioner has contended that the computer download pertaining to Surya Pharma dpes not show their production . It simply refers that to a statement wherein Surya Pharma in its annual report had indicated having carried out research and development and commercialization of PHPG Base . There is no indication in the annual report regarding their having started commercial production , its volumes and its sales . The petitioner has further challenged the claim of Kaneka regarding production of PHPG Base by M/s. KDL Biotech . It has argued that the copy of computer download as provided by Kaneka pertaining to KDL Biotech only shows consumption of PHPG Base .It does not show production of PHPG Base by KDL Biotech . Petitioner has argued that Kaneka has tried to mislead the Designated Authority on this matter. Petitioner has also referred to the publication named as "Bulk Drug Industry at a Glance " of 2006 issued by the Bulk Drug Manufacturers Association wherein none of these companies have reported production of the subject material during the POI .

13. The petitioner has also argued that the designated authority has held them accountingfor 100% of the domestic production in the original investigation as well as in the Review conducted in case of Singapore.

C.3 Examination by the Authority:

14. During the course of investigation , the Authority sent letters to Surya Pharma and KDL Biotech to provide information regarding their production etc. But there was no response . Efforts were made to ascertain production of PHPG Base in India from the Internet . But no such information could be accessed . Efforts were also made to gather information from the Department of Chemicals , Govt. of India , and Bulk Drugs Manufacturers Association , Hyderabad but both the organizations have shown their inability to provide any information about the production of the product under consideration in the Country . The matter was also taken up with the National Pharmaceutical Pricing Authority requesting them to supply the information on production but no such information has been received . In view of the same, the Authority is constrained to proceed on the basis of material made available by the interested parties .

15. Theinformation as provided by Kaneka regarding other producers has not been found to be complete and verifiable . In view of the rebuttals by the petitioner , previous determination by the Designated Authority and information on record, the Authority considers Daurala as a sole producer of the subject product in 21

भारत का राजपत्र : असाधारण

[ भाग I- खण्ड 1 ]

the country . Further , the petitioner is proposed to be considered as " domestic industry " within the meaning of the Rules .

D. De -Minimus Limits :

16. Asper the import data received by the authority from the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics ( DGCI &S , Kolkata) , the imports of the subject goods from the subject countries are above the de- minimus level .

Ε.

NORMAL VALUE , EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

17. Under Section 9A ( 1 ) ( c) of the Customs Tariff Act 1975 , Normal value in relation to an article means:

(i ) The comparable price, in the ordinary course of trade , for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub - section (6 ) ; or

(ii ) When there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison , the normal value shall be either : -

(a) Comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under sub -section (6) ; or

( b) The cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative , selling and general costs , and for profits , as determined in accordance with the rules made under sub -section (6) " ;

Provided that in case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export , the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.

E.1: Normal value in Singapore

18. The investigations were initiated on 6th Dec 2006 and the exporter was required to file its response with the information as prescribed in the exporter's questionnaire within 40 days . Kaneka did not file response to the questionnaire within the prescribed time limits . Rather, the exporter requested the Designated Authority to wait for the outcorne of Appeal filed by them in the CESTAT. On being reminded about the fact that the Designated Authority has already initiated the case to which their response is required for further investigation , Kaneka filed response on 9th March 2007 i.e. after 3 months of such initiations . The said response was found grossly deficient and vide letter dt.27th June 2007 Kaneka was 22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

informed of deficiencies in the response filed . It replied on 9th July2007 and also filed a revised response . However, no non - confidential version of the response was filed.

19. The public hearing was held on 20th July 2007 and on the same date the exporter was informed that the Directorate required a soft copy of its response in the excel sheet giving links to various calculations so as to examine the submissions dated 9th July 2007. The exporter was also directed to submit non- confidential version of their response along with copy of questionnaires response in the indexed form. The exporter was given 7 days time for filing its response . But the exporter failed to act in the prescribed manner . The submissions dated 9th July were examined and further deficiencies were observed , which were communicated to the exporter vide letter/email dated 24th August 2007. Such information was vital to arrive at a definite conclusion about the activities of the exporter, its processes , costing, normal value , and export price and dumping margin . Kaneka filed its reply on18th Sept. 2007.

20. Responding to the response filed by the exporter , the domestic industry vide its letter dated 12/10/07, requested the Authority not to take cognizance of the exporter's submissions on the grounds that such submissions were still incomplete and were significantly delayed . Attention of the Designated Authority was drawn to rule 6(4) and rule 6(8) of the Anti- Dumping rules. In its submissions dated 28th November 2007, the domestic industry objected to the designated authority considering exporter's submissions on certain issues .

21. It is observed that responding to the initiation notification of 6th December 2006; the exporter filed its response on 9th march , 2007. Detailed deficiencies were pointed out on 27th June 2007 to which they responded on 9th July 2007. Such submissions were again found to be deficient and they were informed accordingly on 20th July and 24th Aug 2007. The reply was received on 18th September 2007. Even in this reply , the exporter showed its inability to give information as desired . The Authority therefore holds that Kaneka submitted the non - confidential version of the response on 18th Sept. i.e. after 9 months and 12 days from the date of initiation notification . It is also beyond the 7 days time limit as provided to Kaneka on 24th August. The domestic industry has vehemently objected to such late submissions and has refrained from making reply to its contents. Kaneka did not provide replies to the specific queries as raised in various letters . In absence of such specific information , no view can be established regarding the activities of Kaneka , its processes , costing , normal value , export price and dumping margin . However , the exporter had approached CESTAT on 8th November 2006 apprehending that the designated authority might not consider vital issues as detailed out by them. The CESTAT in its judgment dated 21st June 2007 had ordered that the designated authority shall consider the contentious issues raised by the exporter and would take a decision thereon by reasoned orders in accordance with law and in the light of Court's decisions .

22. In view of the foregoing , the Authority holds the exporter as non- cooperative due to delayed and incomplete submissions. Therefore , the Authority has भारत का राजपत्र : असाधारण

23 [भाग - खण्ड 1 ]

determined the normal value based on the cost of production of the subject goods in Singapore . However, in line with the CESTAT order dated 21st June 2007, the authority has examined the vital issues raised by the exporter.

E.2: Normal value in China PR .

23. The Designated Authority, as per para 8 (2) of the annexure 1 of Anti Dumping rules for the purpose of assessing the normal value proceeded with the presumption that any country that has been determined to be or has been treated as a non -market economy for the purposes of anti -dumping investigations by the Designated Authority or by the competent authority of any WTO member country during the three years period preceding the investigation is a non - market economy country. In the past three years WTO members such as EU and USA have treated China PR as a non- market economy country in the anti -dumping investigations . In the instant case China PR has been investigated as a non - market economy country.

24. As per Paragraph 8 , Annexure I to the Anti Dumping Rules as amended, the presumption of a non - market economy can be rebutted if the exporter( s) from China provide information and sufficient evidence on the basis of the criteria specified in sub paragraph ( 3) in Paragraph 8. The exporters / producers from People'sRepublic of Chiria are required to furnish necessary information/ sufficient evidence as mentioned in sub- paragraph ( 3) of paragraph 8 in response to the Market Economy Treatment questionnaire to enable the Designated Authority to consider the following criteria as to whether: -

a) The decisions of concerned firms in China PR regarding prices, costs and inputs , including raw materials , cost of technology and labour, output , sales and investment are made in response to market signals reflecting supply and demand and without significant State interference in this regard , and whether costs of major inputs substantially reflect market values;

b) The production costs and financial situation of such firms are subject to significant distortions carried over from the former non - market economy system , in particular in relation to depreciation of assets , other write-offs; barter trade and payment via compensation of debts;

c) Such firms are subject to bankruptcy and property laws which guarantee legal certainty and stability for the operation of the firms and

d) The exchange rate conversions are carried out at the market rate.

25. TheAuthority sent copies of the questionnaires to all the known exporters for the purpose of determination of normal value . No exporters/ producer responded to the Exporter's and Market Economy Treatment ( MET) questionnaires . Hence , the presumption of non - market economy remains unrebutted . Under the circumstances , the Authority is constrained to proceed treating exporters / producers in China PR as operating in non - market economy.

26. In view of the above , the Authority is unable to apply the principles set out in paragraph 1 to 6 of Annexure 1 for determination of normal value for the Chinese 24

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I -SEC . 1]

exporters . Therefore , the normal value in respect of all exporters / producers from China PR is determined as per Rules relating to non - market economy as contained in para 7 of Annexure 1 of Anti -Dumping Rules .

27. As per para 7 of Annexure 1 of Anti - Dumping Rules, the Authority is required to determine normal value on the basis of ' price or constructed value in the market economy third country or the price from such a third country to other countries , including India or where it is not possible , or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product. ' No data or information was made available by the domestic industry about normal value in market economy third country . Exporters / Producers have also not responded in this case. The Authority, therefore , in absence of any other option , has determined the normal value by resorting to method 'any other reasonable basis' . Under the circumstances , the authority has constructed the normal value by considering cost of production in India and reasonable addition for profit.

E.3 : Export price in case of Singapore

*** 28. M/sKaneka , Singapore has filed its response and has provided information with regard to exports made to India . However , since the information filed by the exporter has been found grossly deficient , the Authority has determined export price on the basis of the information received from the DGCI &S. It is found that Kaneka has exported *** PHPG base during the investigation period at an average price of CIF Rs . kg. The domestic industry claimed price adjustments on account of ocean freight , marine insurance , commission , inland freight and port expenses . The claim made by the domestic industry has been adopted to determine ex - factory export price. The petitioner, in its petition , had based its workings on the basis of import data as compiled by IBIS , Mumbai . Whereas the volume difference in the data from these two sources is negligible , there is a variation in the import price . The domestic industry in its submissions dated 28th November 2007 has argued that in the final findings of original investigation dated 24th June 2003 the designated authority had concluded that the DGCI &S ' data for that period did not reflect all the transactions and hence had adopted IBIS data . It further contended that the import data needs re- verification . The Authority finds no reason not to rely on DGCI & S ' data . The data has been re - verified and has been found to be correct. The import volumes being in the same range, the sufficiency and accuracy of the DGCI & S data is beyond question .

E.4: Export price in case of China PR

*** 29. None of the exporters from China PR have responded to the Authority. Nor any importer/consumer provided relevant information for determination of export pricefrom China . The Authority has determined export price on the basis of the information received from the DGCI &S.It is found that China has exported PHPG base during the investigation period at an average price of CIF Rs . *** kg . The domestic industry claimed price adjustments on account of ocean freight , marine insurance , commission , inland freight and port expenses . The claim made by the domestic industry has been adopted to determine ex- factory export price.

[ भागI--खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

E.5: Dumping Margins

30. Considering the normal value and export prices determined as detailed above , the Authority has determined dumping margins , as shown below, for the purpose of present review investigations . The dumping margin determined in respect of Kaneka is adopted for other exporters as well from Singapore.

31. Thedumping margin determined comes as under:

China

Singapore

***

Normal value US $/kg

***

Export price Us $ Rs . Kg

***

Dumping margin amount

23-27

10-14

Dumping margin % ( Range)

32. Dumping margin determined is above de minimis.

F. INJURY DETERMINATION

F.1 Views of the Domestic Industry

33. The domestic industry has contended that Article 3.1 of the ADA and Annexure-ll of the A.D. Rules provide for an objective examination of both (a) the volurne of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products , and ( b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products , with regard to the volume effect of the dumped imports that the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports , either in absolute terms or relative to production or consumption in India . However , given that the present investigation is a Sunset Review of existing duties , what is more relevant to examine is whether cessation of Anti dumping duty would result in continuance of imports or recurrence of imports . Given the volume of imports and the level of prices at which the goods have been exported to India in spite of existence of anti dumping duty, it is likely that the volume of imports would further increase in case the present Anti dumping duties are withdrawn .

34. The market share of imports from the subject countries , imports from other couritries and market share of domestic industry in relation , to demand /consumption in India were determined after assessing the demand of the subject goods in India . Demand /consumption in India was assessed as the sum of imports and domestic sales of the domestic industry . After imposition of anti dumping duty, it was examined if the market share of imports from the subject countries declined with the increase in the market share of the domestic industry.

35. Effect on prices: - With regard to the effect of the dumped imports on prices , the Designated Authority is required to consider whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared to the price of

4892G1 /07-4 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

the like product in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred , to a significant degree . Domestic industry has determined net sales realization considering selling price of domestic industry , excluding taxes and duties , rebates , discounts & commissions and freight & transportation . Entire sales volumes of the domestic industry have been included in the calculations . Landed price of imports has been determined considering weighted average CIF import price, with 1 % landing charges and applicable basic customs duty . The comparison was done between net sales realization and landed price of imports. While commenting on the disclosure statement, the domestic industry has objected to the net selling price as determined by the designated authority on the grounds that such price as adopted is in fact their average selling realization for domestic sales as well as export markets . They further contended that their net selling realization for domestic market during the period of investigation is much higher than that adopted by the designated authority.

36. With regards to factors affecting prices , it has been claimed that the exporter from Singapore and China are exporting the subject material at the dumped price , which is compelling the domestic industry to reduce its prices to match the export price and in turn , resulting into the losses to the domestic industry. It has been claimed that the landed prices of imports (without the anti dumping duty) are significantly low as compared to non - injurious price and selling price and the imports were still undercutting the prices of the domestic industry . It has been further argued thatin the event of cessation/ revocation of anti dumping duty , the imports of subject countries would intensify undercutting the prices of domestic industry , thereby leading to recurrence of injury. In the information filed , however, the domestic industry has admitted that the price undercutting in respect of Singapore and China was negative and the same was positive in respect of Spain .

37. It has been argued that the performance of the domestic industry over the past has been such that revocation of anti dumping duty would result in recurrence of injury to the domestic industry.

38. It has been argued that the threat of price undercutting is significant and is per se sufficient to justify continuance of anti dumping duty . It has been further submitted thateffect of dumped imports would further depress the prices to a significant degree or prevent price increases , which otherwise would occur to a significant degree . For the purpose , the domestic industry has provided the information with regard to unit cost of production , net sales realization and unit profit /loss .

F.2: Views of the opposing parties

39. Kaneka , Singapore argued that Surya Pharma and KDL Biotech are also producing subject goods . This means that besides M/s . Daurala Organics there are other producers of Base who are producing the product under consideration . Since Daurala Organics is not the sole producer of the subject goods in India , injury to thedomestic industry can not be determined without considering other producers.

भारत का राजपत्र असाधारण

भाग - खण्ड 1 ]

40. There is no injury to the domestic industry due to export of the product by Kaneka and revocation of the anti dumping duty is not likely to have any significant effect: on domestic prices or any significant impact on the domestic industry.

41. Domestic industry continued to suffer injury even when the Designated Authority recommended a benchmark of more than US $ 20 and cost of production was not more than US $ 11-12. Even if the Designated Authority recommends 100% anti dumping duty or US $ 100 as a benchmark , there is no reason to believe that performance of the domestic industry could become better. In fact , the past. history makes it very clear that the performance of the domestic industry is not linked to Kaneka's exports and the same would not improve even if the anti dumping duties were continued further.

42. That for the purpose of determining current status of the domestic industry, price undercutting cannot be determined in a review case without adding anti dumping duty in force. Injury to the domestic industry is being caused by different factor's . Daurala needs to establish the factors that are leading to current injury. Daurala needs to establish that they are being prevented from charging the benchmark and what are the reasons for the same.

43. That imports from Europe are significant in volumes and prices are lower than Singapore. Such being the case, injury to the domestic industry is from imports from Europe .

F.3: Examination by the Authority

44. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure -II provides that determination of injury shall involve an objective examination of both ( a) the volume of the dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for like article and ( b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products. Further , while examining the volume of dumped imports , the Authority " shall consider whether there has been a significant increase in the dumped imports , either in absolute terms or relative to production or consumption in India . With regard to the effect of the dumped imports on prices, the Authority considers whether there has been significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred to a significant degree . The Rules further provide that " the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry concerned shall include an evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on state of the industry, including actual and potential decline in sales , profits , output , market share, productivity , return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices , the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories , employment , wages , growth , ability to raise capital investments . " 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

45. For the purpose of injury analysis , the Authority has examined the volume and price effects of dumped imports on the subject goods on the domestic industry and its effect on the prices and profitability. To examine the existence of injury and causal links between dumping and injury , if any , since positive dumping margin has been established for the exports from the subject countries , entire exports from the subject countries have been treated as dumped imports.

F.4: Assessment of demand

46. For determination of domestic corisumption/demand of the product under consideration , the Authority has added the sales volumes arid captive consumption of the domestic industry to the total imports into Iridia. The domestic industry has determirned import volume and value based on the data collected from secondary source i.e. International Busirness Information Services . The Authority however collected transaction wise data from the DGIC&S and the same has been considered for assessment of demand . Demand assessed is as follows

2002-03

Unit In MT

2003-04

2004-05

POI

Sales of Domestic industry *

100

140.78

74.61

105.99

Indexed

SalesCaptive

726.28

100

381.23

1088.24 Indexed

Total sales of domestic industry

207.36

277.74

100

Indexed

355.28

Imports- Subject Country*

Indexed

100,00

185.64

211.80

512.58

Imports- Other Countries

100

47.01

103.46

Indexed

Demand

118.52

100

229.12

145.12

Indexed

***

Total sales of domestic industry

F.5: Import volumes and market share

47. With regard to the volume and market share of the dumped imports , it has been examined whether there has been a significant increase in the dumped imports , either in absolute terms or relative to production or consumption in Iridia. Annexure - ll (ii ) of the Anti -dumping rules provides as under: -

"While examining the volume of dumped imports , the said authority shall consider whether there has been a significant increase in the dumped 29 [ भाग I- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

imports, either in absolute term or relative to production or consumption in India

48. Volume of imports from subject countries and other countries and their share in consumption in India are as under:

Particulars

Unit 2002-03 2003-04 2004-05

POI

Imports

Subject Countries

Trend

Indexed

211.80

100.00

185.64

512.58

OtherCountries

Total Imports

174.98

100

88.15

Trend

Indexed

80.54

Marketshare in Imports

79.22

59.72

62.05

25.9

Subject Country

40.28

OtherCountries

37.95

20.78

74.1

100.00

100.0

Total Imports

Market share in Demand

Subject Country

OtherCountries

TotalImports

60.98

74.93

100.00

68.00

Index

Dornestic Industry

Production of domestic industry

342.90

100.00

257.46

193.42

Index

Importin relation to production of domestic industry

84.95

56.83

54.55

46.75

Subject Country

100.00

82.27

149.48 Index

95.98

132.72

45.59

109.49

93.25 Total import

204.54

291.10

100.00

240.15

Index

49. TheAuthority finds that:

(a) The volume of dumped imports from subject countries has increased significantly in absolute terms during the injury period. It is thus noted thatnot only there were continued imports in spite of imposition of anti 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

dumping duties , but also the volume of imports kept increasing over the injury period.

(b) TheAuthority has determined market share of imports from the subject countries, imports from other countries and market share of domestic industry in relation to demand / consumption in India. It is found that whereas the market share of imports from the subject countries was expected to decline significantly with a consequent increase in the market share of domestic industry after imposition of anti dumping duty, in fact , the domestic industry rather than gaining market share , lost market share . At the same time , dumped imports from the subject countries , rather than loosing market share , have increased significantly their market share .

(c) Imports from subject countries have first declined and thereafter increased in relation to production of the subject goods in India .

(d) Imports from other countries were significant and had significant market share in consumption in India . Spain contributed most of the imports in the imports from other countries . The imports from Spain stood at *** MT, ***MT and *** MT for AM05 , AM06 and POI respectively.

50 . It is thus noted that the dumped imports show an increase in absolute terms and in relation to production and merchant demand in India .

F.6: Price effect of imports

51. With regard to the effect of the dumped imports on prices , it has been examined whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like product in India , or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases , which otherwise would have occurred , to a significant degree . In order to assess the effect of imports on the domestic market an analysis of import prices over the injury period was made . A comparison for product concerned was made between the landed value of exported product and the average selling price of the domestic industry. Selling price of the domestic industry for the purpose has been determined on the basis of selling price in the domestic market, net of all rebates and taxes , for sales made to unrelated customers , at the same level of trade . The prices of the domestic industry were determined at the ex- factory level . As regards objection of the domestic industry for adopting a lower net sales realization during the period of investigation , the authority notes that such figure was provided by them itself. The domestic industry has used the same figure for arriving at profit , price undercutting and price underselling . The bifurcation of the net sales realization of domestic sales as culled from the records is marginally higher ( 1.36% ) than that adopted earlier. The figure of net sales realization as provided by the domestic industry in its comments on the disclosure statement is much higher than that given in their earlier submissions. The domestic industry has failed to furnish any documentary evidence in support of the same . They did submit photocopies of four sample invoices but such claim of the domestic industry was not verifiable from these invoices. Even if the authority adopts the new figure of net sales realization , which is marginally higher than the figure already adopted , there 31 [ भाग I-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

would not be any significant change in the price effect and the profitability. Similarly, there will be no effect on the conclusions drawn by the authority in this regard. In view of this situation , the authority does not feel the need to revise whole ofits calculations . The CIF prices of the subject countries concerned were adjusted for post importation applicable duties . This comparison showed that during the period of investigation , the landed price of imports from Singapore and China were above the selling prices of the domestic industry . It is thus found that the imports from Singapore and China were not undercutting the prices of the domestic industry . It is noted in this regard that the domestic industry has also admitted in the information provided by them that the landed price of imports from Singapore and China were higher than selling price of the domestic industry. Thus , the domestic industry conceded that the subject imports were not undercutting the prices of the domestic industry.

52. Anissue strongly raised by the Singapore exporter was that given the anti dumping duty recommended by the Authority , subject imports did not prevent the domestic industry from charging prices close to the benchmark earlier recommended by the Authority. It is noted in this regard that as a consequence of anti dumping duty recommended earlier, imports can not enter in the Country at a price below the benchmark recommended by the Authority, except when importers have imported the goods under a category exempted from payment of anti dumping duty. However, as noted before , it is found that the selling price of the domestic industry was below the landed price of imports, even without including the anti dumping duty. It thus appears that there are some other factors that have prevented the domestic industry from selling the product at prices comparable to landed price of imports.

53. In order to further examine whether the subject imports were having any significant depressing/suppressing effect on the prices of the domestic industry , the information with regard to cost of production and selling price of the domestic industry and landed price of subject imports was examined in detail . The table below summarizes the position -

Unit - Rs./Kg .

2004-05 2005-06 POI

2003-04

***

Export price from subject countries

***

China

***

Singapore

***

Subject countries

***

Other countries (Spain )

Landed price of Imports

***

China

***

97.58

113.87

115.35

100.00

Trend

***

Singapore

115.56

116.78

100.00 98.68

Trend 32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

***

*** Subject countries

Trend

100.00

113.83 112.32

***

96.66 ***

***

Other countries (Spain)

Trend

87.48

89.01

100.00

106.94

***

Selling price of the domestic industry

Trend

***

96.98

100.00 93.89 98.19

***

Cost of production of the domestic industry

***

100.00

Trend

Price undercutting amount 94.76 95.68 96.58

***

China

***

Singapore

***

Subject countries

***

Other countries ( Spain )

Price undercutting %

***

China

*** Singapore ( Range)

*** Subject countries

***

Other countries ( Spain)

Non injurious price

Price underselling

54. TheAuthority riotes that

***

(a) Subject imports were undercutting the prices of the domestic industry up to 2004-05. However, the landed price of subject imports was higher than the selling price of the domestic industry during 2005-06 and POI . The imports were thus not undercutting the prices of the domestic industry during 2005- 06 and POI.

(b) Thedomestic industry was unable to increase its prices in the investigation period in proportion to the increase in the landed price of imports . Selling prices of the domestic industry declined in 2004-05 and thereafter improved in2005-06 . Prices however declined once again in the POI even though the landed price of imports was significantly higher than the prices of the domestic industry . It therefore does not appear that the imports were depressing/suppressing the prices of the domestic industry in the market . It appears that the selling prices of the domestic industry were not primarily governed by the subject imports.

(c) Theselling price of the domestic industry was significantly below the cost of production and the non -injurious price . The domestic industry was thus forced to undersell the product even though the landed price of subject imports was higher than selling price of the domestic industry.

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 1 ]

(d) Imports from other countries (which were primarily from Spain) were undercutting the prices of the domestic industry in the POI .

55. The Authority noted that during the POI the CIF import price from Singapore is higher than the price at which the domestic industry could have sold in the domestic market. Therefore the domestic industry was also in a position to supply under deemed exports category to those customers who wished to buy the material under duty exemption category. It therefore could not be established that the imports from Singapore were made only because of duty exemption benefit granted by the Govt . of India.

F.7: Impact of the dumped imports on the domestic industry

56. The performance of the domestic industry over the past has been such that it could not be concluded that the past injury to the domestic industry , which only aggravated over the injury period, was due to dumped imports from subject countries . Domestic industry has not been able to demonstrate that the imports from subject countries have prevented it from charging better prices .

Production

57. Domestic industry claimed that production of the domestic industry before imposition of anti dumping duty was very low and the same increased after imposition ofanti dumping duty. Production of the domestic industry was as under -

2003-04 2004-05 2005-06 POI

***

Production (MT)

100.00 133.11 168.08

Trend

177.29

58. The Authority notes that although the domestic industry was able to increase its production , but its merchant sales have declined. It is also noted that the domestic industry has significant captive consumption , where production would not suffer regardless of anti dumping duty.

Sale volume

Unit:MT

2004-05 2005-06 POI

2003-04

Sales volumes

***

Merchant sales

***

Captive consumption

***

Total sales/ consumption

100.00

171.33

133.94 161.85

Trend

***

Merchant sales as % of total sales

59. It has been claimed by the domestic industry that (a) it has just come out of its nascent stage only due to imposition of the anti dumping duty on the import of

4892Gl/07-5 [PART I-SEC. 1 ]

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

the PHPG base , ( b) If the anti dumping duty were to be withdrawn , this will result into the cheap imports from subject countries and will reduce the sales volume of the domestic industry significantly, ( c) the sales volume of the domestic industry hasincreased significantly during the injury period.

60. The Authority however notes that the merchant sales volumes of the domestic industry declined in the investigation period , even though total volumes sold /consumed increased . It is noted that domestic industry has major ( about *** in investigation period ) captive consumption . Merchant sales of the domestic industry are in any case quite limited (about ***) . It is also noted that since anti dumping duties were in force, dumping could not have prevented the domestic industry from selling its product . Further, given the price below which imports could not been made during the injury period , it is evident that these imports have not prevented the domestic industry from selling highest possible volumes . It would thus appear that the presence of dumped imports have not prevented the domestic industry from selling maximum possible volumes . Yet , it is found that a significant demand was met through imports. No logical explanation has been provided by the domestic industry for significant imports having taken place over the injury period ; even when the landed price of imports in the Country could not have been lower than the benchmark fixed by the Designated Authority and the domestic industry was selling at prices much lower than the benchmark. It is also found that the domestic industry has been in operation for quite some time and it cannot be said thatthe domestic industry was coming out of its nascent stage .

Capacity utilization

61. Installed capacity and capacity utilization of the domestic industry position is asunder -

2004-05 2005-06 POI

2003-04

Capacity utilization

***

Installed capacity (MT)

***

Capacity utilization %

110.02 116.05

100.00 112.75

Trend

62. It is noted that the domestic industry has been able to enhance its capacity, in spite of which capacity utilization has increased . It has been claimed by the domestic industry that before the imposition of Anti-Dumping Duty on PHPG Base , the capacity utilization was only 30-35%. However , after imposition of Anti dumping Duty capacity utilization during POI has increased up to 100% on the enhanced installed capacity . If the existing anti dumping duty on PHPG base is withdrawn , this will result into opening up of floodgates of the dumped goods from subject countries , and will result into substantial decrease in the capacity utilization . The Authority however notes that the merchant sales of the domestic industry are quite low in comparison to its total production . Even if entire merchant demand is taken away by the imports , the domestic industry would still be having significant captive demand and its capacity utilization would therefore not very materially suffer. It therefore does not appear that revocation of anti dumping duty would result in significant adverse impact on the capacity utilization .

भाग 1- खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

Inventory

63. The domestic industry has been able to liquidate inventories after imposition of antidumping Duty. Further, the domestic industry has not demonstrated that the inventory levels would increase in the absence of dumped imports.

Inventories

2003-04

POI

2004-05

***

Average inventory (MT)

100.00 2005-06

***

7.87

Trend

Profitability

9.29

29.67

64. It has been argued that after the imposition of Anti dumping duty on PHPG base, the domestic industry has reduced its losses compared to previous years as the production has increased resulting into normation of the fixed cost on higher production , in turn resulting into the lower cost of production . However , if anti dumping duty were to be withdrawrı , it is sure that losses will further increase , due to lower sales volume on account of dumped imports . It may result into higher production cost and as a consequence result into more losses to the domestic industry.

65. Profits of the domestic industry are as shown in the table below -

Unit

Merchant sales

Profit before tax per unit

Rs/kg

Rs./lacs Profit before tax total

Rs./lacs Profit on captive consumption (considering captive at market price)

Total profit in product

Rs./lacs → Considering captive. consumption at cost

2003-04 2004-05 2005-06 ΡΟΙ

***

*** ***

***

*** ***

***

*** ***

***

Rs./lacs

→ Considering captive consumption at market price

***

66. The Authority finds that the domestic industry had originally transferred its captive consumption at full cost of production . However , considering the judgment of Horn'ble Supreme Court in the matter of Reliance Industries Ltd. Vs. Designated Authority, it would not be appropriate to transfer captive consumption at cost of production . The captive consumption is required to be transferred at market price . The profit/ loss claimed by the domestic industry was therefore re-determined after transferring captive consumption at market price.

67. It is noted that losses suffered by the domestic industry have significantly increased . The Authority thus notes that the domestic industry sold its product at prices below the landed price of imports (whether or riot the anti dumping duty in force 36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1]

is added) and suffered financial losses . It is thus evident that the domestic industry is unable to earn profits in spite of imposition of anti dumping duty. The Authority therefore could not conclude that the financial losses suffered by the domestic industry were due to presence of dumped imports .

Cash Flow

68. Domestic industry submitted that it will be difficult to prepare the cash flow for the subject material separately; however, the domestic industry is incuming losses on the subject material , and is facing adverse cash flow . The Authority notes that the domestic industry itself has not claimed any injury in terms of cash flow . As regards profit/ loss , as already noted, it could not be concluded that the financial losses suffered were due to dumped imports . Since reasons for losses could not be linked to dumping and the domestic industry has linked profit/ loss to cash flow, it has not been established that the dumped imports have not prevented the domestic industry from having healthy cash flow situation.

Unit: Rs . lacs

2003-04

2004-05 2005-06 ΡΟΙ

***

Cash profit considering captive at cost

***

Cash profit considering captive at market price

Return on investment

69. Domestic industry claimed that due to depressed prices , the domestic industry is incurring losses on its investment and having a negative return on investment .

Return on investments has been claimed as follows -

POI

2003-04 2004-05 2005-06

***

Return on investment (% )

70. TheAuthority finds that since reasons for financial losses could not be linked to dumped imports nor could it be established that the dumped imports are depressing the prices of the domestic industry , it could not be established that continued adverse return on investment was due to presence of dumped imports in the market.

Wages

71. it has been claimed that because of the losses , the domestic industry is able to provide only the nominal increment to its employees . However , as noted before , reasons for losses could not be linked to dumped imports , it could not be concluded that the domestic industry is unable to afford reasonable wage increases due to dumped imports.

Rs. in lacs

2003-04 2004-05 2005-06 POI 37 [ भाग - खण्डः 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

***

Wages paid

Trend

100.00 104.44 190.00 198.89

Ability to raise the capital investment

72. The demand of the PHPG Base in India is more than the existing capacity of the domestic industry and domestic industry could cater to entire demand of the domestic market by debottle- necking of existing capacities through support of the parent company. Further, since financial losses to the company could not be attributed to dumping , it does not follow that ability to raise capital investment got affected due to dumped imports. The evidence therefore does not show that ability to raise capital investment was affected due to dumping.

Rs . lacs

POI

2003-04 2004-05 2005-06

***

Fresh investments made

Employment

73. The numbers of employees dedicated for this product increased significantly, which could be due to capacity addition .

2004-05 2005-06 POI

2003-04

***

No. of employees

100.00

133.33

Trend

100.00 133.33

Evidence of lost contracts or declining sales

74. It has been submitted that because of sharp price fall in export prices , the importers are forcing the domestic industry to match the imported prices . It has been further submitted that domestic industry is not in a position to provide the subject material at such a low price , and by selling at such low prices; petitioner carinot even recover the marginal cost , resulting in loss of customers . The Authority however found that the domestic industry was selling the product at prices below the landed price of imports, it could not be established that the subject imports resulted in lost contracts . Further, considering the marginal costs and landed price of imports , it could not be seen that the domestic industry was prevented from recovering marginal costs due to subject imports . It is also noted that the imports could not have been made by the consumers below the benchmark fixed by the Designated Authority. Domestic industry has therefore not established that the imports prevented the domestic industry from selling at such low prices .

Magnitude of Dumping

75. Thedumping margin from both the countries has been found positive .

4892.Gl /07-6 38

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

investigations term Present

Mid review

Original

investigations

***

15.71%

10%

Singapore

***

China

97%

F.8: Conclusions on continued injury

76. Article 3.1 of the ADA and Annexure - II of the Anti Dumping Rules provide for an objective examination of both ( a ) the volume of dumped imports and the effect of the dumped imports on prices in the domestic market for the like products , and ( b) the consequent impact of these imports on domestic producers of such products , with regard to the volume effect of the dumped imports .

77. The Authority had earlier recommended benchmark form of duty and the imports could not have been reported at prices below the benchmark . The imports could not have prevented the domestic industry from charging prices up to benchmark . The domestic industry has however been charging prices much below the benchmark . In fact , it is found that the domestic industry has been selling the product atprices below the landed price of imports , even without considering present anti dumping duty. Resultantly , performance of the domestic industry remained adverse in terms of profits , cash flow and return on investments . It is however found that the performance of the domestic industry has significantly improved in terms of production , sales ( including captive consumption ) , installed capacity and capacity utilization . The domestic industry has significantly increased its captive consumption . In fact , its captive consumption is far higher than merchant sales ( about *** of the sales were captive consumption and merchant sales were only *** ) . It has not been demonstrated that the domestic industry has suffered or is likely to suffer injury in its captive consumption in the event of revocation of anti dumping duty. The petitioner has not been able to establish that the reasons for decline in its performance on account of profit/loss , return on investment and cash flow are linked to dumped imports. Thus , it is concluded that the performance of the domestic industry has further deteriorated , in spite of imposition of anti dumping duty and in spite of the fact that the price at which imports could have competed with the domestic industry was far higher than its cost of production and the actual selling price.

F.9 : OTHERS KNOWN FACTORS

Volume and prices of imports from other sources

78. In addition to imports from Singapore and China , significant imports have been reported from Spain also . The volume of imports is significant and CIF prices lower than prices from subject countries . These imports were not attracting anti dumping duty . Given that the price at which these imports could compete with domestic industry is far lower than the price at which subject dumped imports could compete with the domestic industry , it has not been established how these imports have not caused injury to the domestic industry.

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग Ⅰ -खण्ड 1 ]

China

Spain

Singapore

***

Import volumes (MT) in POI

***

CIF import price ( Rs./kg.)

***

Landed price of imports ( Rs./kg)

***

Selling price of domestic industry ( Rs./kg . )

Contraction in demand and / or change in pattern of consumption

*** 79. The total demand of the subject goods shows significant growth . While demand including captive consumption increased by the same excluding captive consumption increased by *** during POI as compared to the base year, therefore , this factor is not a possible reason which could have caused injury to the domestic industry. It is noted that the demand for the product under consideration has shown increase primarily due to increase in captive consumption by the petitioner.

Trade restrictive practices and competition between the foreign and domestic producers

80. The subject goods are freely importable and there are no trade restrictive practices in the domestic market . Therefore , this factor could not have been reason to cause injury to the domestic industry

Development of technology and export performance

81. Technology or technology related issues have not been raised by any interested party as a possible cause of injury to the domestic industry . It is noted thatthe domestic industry was exporting some quantity during the injury period.

Productivity of the Domestic Industry

82. Productivity of the domestic industry has shown improvement ..

2003-04 2004-05 2005-06 POI

Productivity

***

Production per employee

Trend

100.00 133.11 126.06 132.96

G. CAUSAL LINK

G.1: Views of the Exporter:

83. M/s. Kaneka contended that there is no causal link to prove that injury to the domestic industry is on account of dumping. Kaneka stated that in the original investigations antidumping duties were imposed on the basis of benchmark around US$ 22/Kg . In view of such benchmark Kaneka could not export the product to India below this benchmark . Under such a situation , there could be no competition by Kaneka to Daurala below such benchmark . Kaneka argued that should Daurala 40

[PART I-SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

be selling at these prices , there was no question of any injury to the domestic industry. Therefore , injury to Daurala is not on account of dumping but on account ofother reasons and causal link is missing .

84. In support of their arguments Kaneka has referred to the decision of the Designated Authority wherein the authority had declined to initiate sunset review on imports of Sodium Ferro Cyanide from China PR reasoning that imports could not have entered in the Indian market below the benchmark and if the domestic industry was selling at prices below these benchmark , it implied that there are other factors preventing the domestic industry from realizing that price. The Designated Authority considered in that investigation that a situation where the domestic industry was selling at a prices lower than the benchmark , it could not be said that domestic industry has suffered injury from dumped imports.

85. Kaneka has also quoted another decision of the designated authority in case of sunset review of antidumping duty on imports of Poly Iso Butylenes ( PIB) from European Union , Brazil , Japan , Korea RP and Singapore wherein the Authority had observed that imports from the defined countries during the proposed period of investigation and injury period are taking place at prices significantly higher than the net sales realization of the domestic industry . Kaneka argued that the analysis drawn does not conclude that the cessation of antidumping duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. Therefore , the exporter has contended that in the present case the domestic industry is suffering injury not from subject imports but due to different factors which they need to identify. It has further contended that domestic industry needs to establish as to how they are being prevented from charging the benchmark. The exporter has further contended that the exports from Europe are lower than Singapore and China and therefore , injury to the domestic industry is from imports from Europe . The exporter has further banked upon decision of the Designated Authority in case of 2MNI wherein the Authority has held that captive consumption needs to be taken into account at market prices , terminating investigations due to significant captive consumption .

G.2: Views of the Domestic Industry:

86. M/s. Daurala argued that the exporter was deliberately trying to mix various issues . It contended that in a sunset review the Designated Authority is required to see whether conditions that existed at the time of imposition of the antidumping duty have altered to such an extent that there is no longer justification for continued imposition of antidumping duty. It has cited decision of the CESTAT in case of Apar Industries and the decision of Supreme Court in the case of Rishi Roop Polymers. Accordingly, domestic industry contended that injury parameters or causal link need not to be established again in the present investigations . The domestic industry has further referred to the observations as recorded in the previous mid term review wherein the exporter had admitted to be supplying against advance licenses only , which do not attract antidumping duty . Therefore, they are supplying the subject goods in the Indian market much below the benchmark price. Domestic industry contended that supplies at such low prices of the exporter act as a 41

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग - खण्ड 1 ]

benchmark for the market and displace the domestic industry. Domestic industry has further quoted decision of the Authority in the case of imports of Metronidazol from China PR wherein the Authority had imposed antidumping duty even though the landed value of the product was less than the reference price. Commenting on the Reliance decision on transfer pricing , domestic industry argued that the spirit of Hon'bleSupreme Court judgment is to protect the Domestic Industry from dumping as the market value in that case was more than the cost of production . The petitioner also argued that the facts of 2-MNI case are different from the facts of the present case . In that case the merchant sales were to the tune of *** only whereas in the present case the merchant sales are about *** . Further , in case of 2MNI the domestic industry was itself a major importer. The domestic industry has further referred to the views expressed in "A Handbook of Antidumping Investigations written by Judith Czake , Johann Human and Jorge Miranada " , which states that the assessment whether the injury would continue or recur would require a couriterfactual analysis of hypothetical events to examine whether the domestic industry is likely to be injured again if duties are lifted . In its comments on the disclosure statement, the domestic industry has given detailed submissions contending that establishment of causal link is not mandatory in a sunset review. The domestic industry has placed reliance on a decision of the appellate body of WTC) in case of import of oil country tubular goods from Mexico.

G.3: Examination by the Authority:

87. The Authority notes that in the present case the captive consumption is about *** and the same has been transferred at cost of production . It is pertinent to note that the cost of production is much higher than the market price of the product . Had domestic industry been transferring material consumed in-house at market price, there would have been colossal losses . It is also noted that the domestic industry has been selling the product at prices below the landed price of imports from the subject countries even if the present anti dumping duty is not considered. Thus , had the domestic industry been selling at prices comparable or higher than import prices , its performance would have been different . Further, had the domestic industry sold the product at or above benchmark, the captive consumption would have been transferred at such higher and profitable market price. Reference price of US $ 22/Kg had been in force during the last five years . The exporter could not have entered its product into India at less than the reference price . But the domestic industry did not improve its selling price in spite of the definite measures . In fact , it was found that the increase in the selling price of the domestic industry in the investigation period as compared to the preceding year was far lower than the increase in the landed price of imports . Both the domestic industry and the exporter argued that imports were made under duty exemption category. However, it is not established why the selling price of the domestic industry must be compared with such landed price of imports without considering anti dumping duty. Further , even if anti dumping duty is excluded, as rioted before; it is found that the domestic industry has been selling the product at prices below the landed price of imports.

88. Antidumping measures being not applicable on the exports against advance license , if the exporter has been forced to sell at lower prices due to exemption 42

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC. 1 ]

granted , the exporter would continue to make supplies below the reference price under the same arrangement in future as well . Hence, any antidumping duty imposition would not enable the domestic industry in improving its sales price. Nor revocation of anti dumping duty would lead to decline in prices , given that the domestic industry is already selling at prices lower than import prices .

89. TheAuthority also notes that it is fact that if the transfer pricing of captive consumption is undertaken at market price , injury to the domestic industry would have been much more what has been claimed . The moot point here is whether injury to the domestic industry can be attributed to the imports from the subject countries . The arguments of petitioner for not looking into injury parameters or causal link at the stage of sunset review do not appear corisistent with the legal requirements , particularly when the domestic industry has suffered continued injury. In a situatiori where the domestic industry has suffered continued injury, it is necessary to establish that such continued injury is due to dumped imports . The Authority therefore proposes to examine causal link between dumping and injury to the domestic industry . The authority has examined the contention of the domestic industry regarding assessment of causal link. The authority notes that the WTO appellate body , in its referred ruling , has itself observed that article 11.3 is silent as to whether investigating authorities are required to establish the existing of a causal lirik . Therefore , in such a situation , the authority has to examine the facts of each case individually. And hence, ruling of orie case cannot be applied automatically on another case . As for practice, amongst other things , the authority looks into the assessment of causal link in case of sunset reviews . In the instant case , the authority observes that in addition to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury, it is also pertinent to examine whether such dumping and injury is due to the subject imports .

90. As regards the domestic industry's claim of likelihood of recurrence of injury and their request for counter- factual analysis of hypothetical future events , it is observed that the domestic industry has not established how the revocation of ariti dumpirig duty would lead to further deterioration in their performance , particularly when the price undercutting is negative . In the absence of causal link to the present injury to the domestic industry , it has not been established how the counterfactual analysis of the hypothetical future events would show different results if the causal link is absent during the current period . Even the comments of the domestic industry on this issue as submitted against the disclosure statement do not answer the above said questions . The domestic industry has not been able to establish as to how they would be able to raise the net sales realization in future when they have not beeri able to do so in past with antidumping duty in place . The domestic industry has not beeri able establish any variation in the expected future pricing behaviour of the exporter and the expected future economic performance of the domestic industry .

91. As noted in the analysis relating to injury to the domestic industry, the Authority had earlier recommended benchmark form of anti dumping duty. The impact of the same was that the imports from the subject countries could not have entered the Indian market at prices below the benchmark fixed . Thus , if the sole 43

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग - खण्ड 1 ]

factor of competition for the petitioner were imports , the petitioner would have been able to achieve prices comparable to the benchmark . It is however found that the petitioner has been selling at prices much below this benchmark . It has not been established by the domestic industry that its inability to sell the product at prices below benchmark is due to dumped imports.

H. Conclusions:

92. Onthe basis of the above investigation , the Authority concludes that : as has been admitted , the subject imports were not undercutting the prices of the domestic industry in the current investigation period . Keeping in line with increase in the cost of production , the domestic industry could have increased its prices between 2003 and 2004 and in the Period of Investigation . The domestic industry was selling its product at prices much below the benchmark as recommended by the Authority in its earlier investigations . The domestic industry failed to establish that their selling prices were governed by landed price of import (even without considering antidumping duties) nor it could establish that the imports were depressing/suppressing the prices of the domestic industry in the market. The selling price of the domestic industry has been below its cost of production and its non -injurious price. It undersold the product even though the landed price of the subject imports was higher . Even though the landed of imports increased during 2003-04 and the period of investigation , the domestic industry suffered increased losses . Imports from other countries ( primarily from Spain) were undercutting prices of the domestic industry during the period of investigation .

93. The Authority further concludes that the domestic industry has not been able to establish as to how revocation of antidumping duty would adversely affect its performance in respect of the massive captive consumption which accounts for nearly *** of its total production . Therefore , the Authority concludes that the domestic industry has not been able to establish that the dumped imports from the subject countries are causing material injury to them during the current period. Nor they have established as to how revocation of antidumping duty would lead to injury to them . The Authority does not find reason to agree to the contention of the domestic industry that there has been no change between the basic conditions of the original investigations and the present investigations . In the original investigations , there was no benchmarked antidumping duty in place. The domestic industry was having no chance to increase its sales realization . The imports could have entered at any price . But such conditions were no more there in the present review.

H.1 : Final Findings:

94. After taking into corisideration what has been stated above , the Authority concludes that :

(i ) the subject goods have been exported to India from Singapore and China PR below their normal values resulting in continued dumping ;

(ii) thedomestic industry has suffered continued injury;

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[PART I-SEC. 1 ]

(1) the domestic industry has not been able to establish that their injury has been due to the dumped imports;

(IV) The domestic industry has not been able to establish that discontinuation of antidumping duty on the subject goods from the subject countries is likely to have adverse affect on their performance .

95. Therefore , the Designated Authority considers it appropriate to recommend discontinuation of antidumping duties recommended earlier vide notification No.51/1/2001 -DGAD dated 31st December 2001 and subsequent recommendations vide notification No. 15/ 14/2005 - DGAD dated 4th August 2006 on all imports of D(- ) Para Hydroxy Phenyl Glycine Base ( PHPG Base ) from Singapore and China PR.

96. Any person ( s ) , aggrieved by this order, may file , within ninety (90 ) days of this order , an appeal before the Customs , Excise & Service Tax Appellate Tribunal in accordance with Section 9C of the Customs Tariff Act , 1975 , as amended.

R. GOPALAN , Designated Authority

Preated by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .

Anti-dumping investigation (Sunset Review) involving imports of D(-)Para Hydroxy Phenyl Glycine base from Singapore and China PR.

PART I-Section I

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 5, 2007/ AGRAHAYANA 14, 1929

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लाभ-ग्राह्यता

प्रतियूनिट कर

कर-योग के पूर्व रुपए/लाख

लाभ

लागत पर कैप्टिव रुपए/लाख

खपत परविचार

करते हुए

कैप्टिव खपत पर

रुपए लाखों में

भुगतान की गई

रुपए लाखों में

किए गए निवेश ***

रुपए लाखों में

कर्मचारियों की

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NORMAL VALUE , EXPORT PRICE AND DUMPING MARGIN

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2003-04

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Rs./lacs

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Original

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