The disqualifications of the 27 Members of the Parliament matter is forwarded by the President of India to th…

REGD . NO . D.L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3- उप-खण्ड ( ii) PART II-Section 3-Sub- section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1545]

No. 1545]

नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर14, 2007/अग्रहायण 23,1929 NEW DELHI , FRIDAY, DECEMBER 14, 2007/AGRAHAYANA 23, 1929

विधिएवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली , 14 दिसम्बर , 2007

का.आ. 2131 ( अ ) राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है : -

1. राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2 ) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग को तारीख ( 1 ) 31-3-2006 , ( ii ) 7-5-2007 , ( iii ) 18-6-2007 , के तीन निर्देश भेजे गए थे जिनमें संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप- खंड (क) के अधीन संसद् के सदस्य होने के लिए 27 संसद सदस्यों अर्थात् ( 1 ) श्रीमती जयाबेन ठक्कर , ( 2 ) श्री मंगनी लाल मंडल , (3 ) श्री रामधर कश्यप , ( 4 ) श्री रोबर्ट कर्शियांग , ( 5 ) श्री वी. नारायण स्वामी , ( 6 ) श्री हरीश रावत , ( 7 ) श्री मनोरंजन भक्ता, (8 ) श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव , ( 9 ) श्री बीरेन सिंह एंगटी , ( 10 ) श्री पवन कुमार बंसल , ( 11 ) श्री मोहन एस. देलकर , ( 12 ) श्री दया भाई वल्लभ भाई पटेल , ( 13 ) श्री अजय माकन , ( 14 ) श्री जय प्रकाश , ( 15 ) प्रो. चन्द्र कुमार, ( 16 ) श्री मदन लाल शर्मा , ( 17 ) डा. रमेश्वर ओराँव , ( 18 ) श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक, ( 19 ) डा. थेकचोम मीनिया , ( 20 ) श्री वनलालजावमा आई. , ( 21 ) श्री डब्ल्यू, वांगयू कोनयाक, ( 22 ) श्री नकुल दास राय , ( 23 ) डा. रमन सेंथिल , ( 24 ) श्री खगन दास , ( 25 ) श्री हनान मोल्लाह , ( 26 ) श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और ( 27 ) श्री चेंगरा सुरेन्द्रन की अभिकथित निर्रहता के प्रश्न पर आयोग की राय मांगी गई थी;

2. संक्षिप्त रूप में , अभिकथन भारतीय खाद्य निगम की राज्य परामर्शी समितियों/ संघ राज्य क्षेत्र परामर्शी समितियों ( जिन्हें इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है ) के अध्यक्ष के पद धारण करने से संबंधित हैं । भारत सरकार ने अपने तारीख 4-9-2001 के आदेश द्वारा ऐसी समितियों का गठन किया था और अपने तारीख 13-5-2005 के आदेश द्वारा तथा तत्पश्चात् तारीख 13-5-2007 के पश्चात् उनकी याचिकाओं में उल्लिखित प्रत्यर्थियों को संबंधित समितियों के अध्यक्ष/अध्यक्षा के रूप में नामनिर्दिष्ट किया था । याचियों ने यह और कथन किया कि इनमें से किसी भी प्रत्यर्थी ने समिति में पद को स्वीकार करने से इंकार नहीं किया था और वे अभी भी इन पदों पर बने हुए हैं । याचियों ने यह प्रकथन किया है कि उक्त समिति के अध्यक्ष का पद उन पदों की सूची में सम्मिलित नहीं है , जिन्हें समय - समय पर यथासंशोधित संसद ( निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 के उपबंधों के अधीन संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप - खंड ( क ) के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त पदों के रूप में घोषित किया गया है और चूंकि इन सदस्यों ने उक्त पद ध ारण करने के कारण अनेक सुविधाओं का उपभोग किया है और इसलिए उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उप - खंड (क) के अधीन निरर्हताएं आकर्षित की हैं ;

4984 GI/ 2007

(1) 2

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[PART II- SEC . 3 (ii ) ]

3. भारत निर्वाचन आयोग ने यह उल्लेख किया है कि भारत सरकार ने पूर्वोक्त 27 संसद् सदस्यों को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्बजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी तारीख 4 सितंबर , 2001 के आदेश के निबंधनों में तारीख 13 मई , 2005 के आदेश द्वारा या उसके पश्चात् भिन्न- भिन्न राज्यों/ संघ राज्यों क्षेत्रों में समान पदों के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है , इसलिए आयोग ने राय प्रस्तुत करने के लिए इन सभी तीनों निर्देश मामलों को इक‌ट्ठा कर दिया है;

4. संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क) ने संसद् को किसी भी पद को ऐसे पद के रुप में घोषित किए जाने के लिए सशक्त किया है जो निरर्हता के परिधि क्षेत्र से छूट प्राप्त हो । संसद् ने , कतिपय पदों को, ऐसे पदों के रूप में घोषित करते हुए संसद् ( निरहंता निवारण ) अधिनियम , 1959 अधिनियमित किया है, जिनके धारकों को निरहंता उपगत करने से छूट प्राप्त है और तदनुसार प्रत्येक पद को धारण करने से अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अधीन निरर्हता नहीं होगी;

5. उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्बजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया तारीख 4-9-2001 का आदेश स्पष्ट रूप से यह उल्लेख करता है कि समिति में नामनिर्दिष्ट संसद् सदस्य उसी मान पर यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा जो उसे संसद् सदस्य वेतन , भत्ता और पेंशन अधिनियम , 1954 ( 1954का 30 ) की धारा 4 के अधीन अनुज्ञेय है । यह उक्त आदेश किसी वेतन या अन्य आर्थिक अभिलाभ के लिए हकदारी का उल्लेख नहीं करता है । संपूर्ण रुप से आदेश यह प्रकट करता है कि समिति का अध्यक्ष संसद् (निरर्हता निवारण ) अधिनियम , 1959 की धारा 2 ( क ) के अधीन यथापरिभाषित प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी परिश्रमिक का हकदार नहीं है;

6. और लाभ या आर्थिक अभिलाभ को उपदर्शित करने के लिए मात्र प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न कुछ पारिश्रमिक या फायदों/ सुविधाओं का कोई कारक होना चाहिए । दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता जिसके लिए प्रत्यर्थी हकदार हैं लाभ या आर्थिक अभिलाभ की कोटि में नहीं आता है;

7. सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए , आयोग का सुविचारित मत यह है कि 27 संसद् सदस्यों में से कोई भी संसद सदस्य, याचिकाओं में उल्लिखित पद को धारण करने के कारण निरहता के अध्यधीन नहीं है , क्योंकि निरर्हता, यदि कोई है, उनके मामलों में संसद् ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 (ज ) और 3 (झ ) के कारण हट गई है।

8. निर्वाचन आयोग ने राय ( उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि प्रत्यर्थियों , अर्थात् ( 1 ) श्रीमती जयाबेन ठक्कर , (2) श्री मंगनी लाल मंडल , ( 3 ) श्री रामधर कश्यप , ( 4 ) श्री रोबर्ट कशियांग, ( 5 ) श्री वी. नारायण स्वामी, (6) श्री हरीश रावत , ( 7 ) श्री मनोरंजन भक्ता, (8 ) श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव, (9 ) श्री बीरेन सिंह एंगटी, ( 10 ) श्री पवन कुमार बंसल , ( 11 ) श्री मोहन एस. देलकर, ( 12 ) श्री दया भाई वल्लभ भाई पटेल, ( 13 ) श्री अजय माकन , ( 14 ) श्री जय प्रकाश , ( 15 ) प्रो. चन्द्र कुमार , ( 16 ) श्री मदन लाल शर्मा, ( 17 ) डा. रमेश्वर ओराँव , ( 18 ) श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक , ( 19 ) डा. थोकचोम मीनिया, (20 ) श्री वनलालजावमा आई. , ( 21 ) श्री डब्ल्यू, बांगयू कोनयाक , (22 ) श्री नकुल दास राय , (23 ) डा. रमन सेंथिल , ( 24 ) श्री खगन दास, (25 ) श्री हनान मोल्लाह , (26 ) श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और (27) श्री चेंगरा सुरेन्द्रन , सभी संसद् सदस्यों ने , याचिकाओं में उल्लिखित पदों पर उनके नामनिर्देशन के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क) के अधीन कोई निरहंता उपगत नहीं कीहै:

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[ भाग II- खण्ड 3( ii ) ]

9. अतः , अब, में , प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति , संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय करती हूं कि ऊपर उल्लिखित 27 संसद् सदस्यों ने याचिका में उल्लिखित पदों पर उनके नाम निर्देशन के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( क ) के अधीन कोई निरर्हता उपगत नहीं की है ।

01 दिसम्बर , 2007

भारत की राष्ट्रपति

[फा. सं. एच. 11026 ( 13 )/ 2007- विधायी II ] डॉ. संजय सिंह , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध 2006 का निर्देश मामला सं . 35 और 2007 के निर्देश मामला सं . 3 और 5 [संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश ]

निर्देश: संविधान के अनुच्छेद 102(1) (क) के अधीन (1 ) श्रीमती जयाबेन ठक्कर, (2 ) श्री मंगनी लाल मंडल, ( 3) श्री रामधर कश्यप , (4) रोबर्ट कर्शियांग , (5) श्री वी. नारायण स्वामी, (6) श्री हरीश रावत , (7 ) श्री मनोरंजन भक्ता, (8) श्री वी. किशोर चन्द्र एस . देव, (9) श्री बीरेन सिंह एंगटी, ( 10 ) श्री पवन कुमार बंसल , (11 ) श्री मोहन एस . देलकर, ( 12 ) श्री दया भाई वल्लभ भाई पटेल, (13) श्री अजय माकन, ( 14) श्री जय प्रकाश, (15) प्रो. चन्द्र कुमार, (16) श्री मदन लाल शर्मा, (17) डा. रमेश्वर ओराँव, (18) श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक, ( 19) डा. थोकचोम मीनिया, (20) श्री वनलालजावमा आई. , (21 ) श्री डब्ल्यू, वांगयू कोनयाक, ( 22) श्री नकुल दास राय, (23) डा. रमन सेंथिल, (24) श्री खगन दास, (25) श्री हनान मोल्लाह, (26) श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और (27) श्री चेंगरा सुरेन्द्रन, संसद् सदस्यों की अभिकथित निरर्हता ।

राय

यह राय , संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त (i) तारीख 31.03.2006, (ii ) 7.5.2007 और (iii) 18.06.2007 के तीन निर्देशों से संबंधित है, जिनमें संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन संसद के सदस्य होने के लिए 27 संसद् सदस्यों, अर्थात् (1 ) श्रीमती जयाबेन ठक्कर, (2) श्री मंगनी लाल मंडल, (3 ) श्री रामधर कश्यप , (4) रोबर्ट कर्शियांग , (5) श्री वी. नारायण स्वामी, (6 ) श्री हरीश रावत, (7) श्री मनोरंजन भक्ता, (8 ) श्री वी. किशोर चन्द्र एस . देव, (9 ) श्री बीरेन सिंह एंगटी, ( 10) श्री पवन कुमार बंसल, (11 ) श्री मोहन एस . देलकर, ( 12 ) श्री दया भाई वल्लभ भाई पटेल, (13) श्री अजय माकन, ( 14 ) श्री जय प्रकाश, (15) प्रो . चन्द्र कुमार (16) श्री भदन लाल शर्मा, (17) डा. रमेश्वर ओराँव, (18 ) श्री सदाशिव राव THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC. 3 ( ii) ] दादोबा मंडलिक, ( 19 ) डा. थोकचोम मीनिया, (20 ) श्री वनलालजावमा आई. , ( 21 ) श्री डब्ल्यू, वांगयू कोनयाक, (22) श्री नकुल दास राय, (23) डा. रमन सेंथिल, ( 24) श्री खगन दास , (25) श्री हनान मोल्लाह, ( 26) श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और (27) श्री चेंगरा सुरेन्द्रन की अभिकथित निर्रहता के प्रश्न पर आयोग की राय मांगी गई थी ।

2. तारीख 31.03.2006 के पहले निर्देश (2006 का निर्देश मामला सं . 35) में श्रीमती जयाबेन ठक्कर [पांच अन्य संसद् सदस्यों , अर्थात्, ( 1 ) प्रो . विजय कुमार मल्होत्रा (लोक सभा) , (2) श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य ( लोक सभा) , (3) श्री किरेन रिजिजू ( लोक सभा) , (4) श्री कैलाश जोशी (लोक सभा ) और (5) श्री अजीत कुमार सिंह (लोक सभा) ] की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को, श्री विकास कुमार आर्य , अधिवक्ता और सचिव, ऑल इंडिया लॉयर्स फोरम फार सिविल लिबर्टीज ( एआईएलएफसीएल) द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत तारीख 28.03.2006 की एक याचिका में उठाया गया था । याचिका में उल्लिखित उक्त छह संसद् सदस्यों में से आयोग ने पांच संसद् सदस्यों, अर्थात्, ( 1 ) प्रो . विजय कुमार मल्होत्रा (लोक सभा) , (2 ) श्री किरेन रिजिजू (लोक सभा) , (3) श्री कैलाश जोशी (लोक सभा) (4) श्री अजीत कुमार सिंह (लोक सभा) और (5) श्री संतोष गंगवार, संसद सदस्य ( लोक सभा) के संबंध में अपनी राय पहले ही दे दी है । यह राय शेष बची छठी संसद् सदस्य, श्रीमती जयाबेन ठक्कर से संबंधित है ।

3. तारीख 7.5.2007 के दूसरे निर्देश ( 2007 का निर्देश मामला सं . 3 ) में दो याचिकाएं हैं । श्री दीपक बलियान, अधिवक्ता, चंडीगढ़ द्वारा प्रस्तुत तारीख 22.04.2007 की याचिका में 26 संसद् सदस्यों, अर्थात् ( 1 ) श्री मंगनी लाल मंडल , (2) श्री रामधर कश्यप , (3 ) रोबर्ट कर्शियांग , (4) श्री वी . नारायण स्वामी, (5) श्री हरीश रावत, (6) श्री मनोरंजन भक्ता, (7) श्री वी. किशोर चन्द्र एस. देव, (8) श्री बीरेन सिंह एंगटी, (9) श्री पवन कुमार बंसल , ( 10 ) श्री मोहन एस . देलकर, (11 ) श्री दया भाई वल्लभ भाई पटेल , ( 12) श्री अजय माकन, ( 13) श्री जय प्रकाश, ( 14 ) प्रो. चन्द्र कुमार, ( 15) श्री मदन लाल शर्मा , ( 16) डा. रमेश्वर ओराँव , ( 17) श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक, ( 18 ) डा. थोकचोम मीनिया, ( 19) श्री वनलालजावमा आई. , ( 20) श्री डब्ल्यू, वांगयू कोनयाक, (21 ) श्री नकुल दास राय, ( 22) डा. रमन सेंथिल , (23) श्री खगन दास , (24) श्री हनान मोल्लाह, (25 ) श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और (26) श्री चेंगरा सुरेन्द्रन की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया गया था । रायपुर कलां, चंडीगढ़ के श्री रामवीर भाटी की तारीख 20.04.2007 की 5

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[ भाग II- खण्ड 3(ii ) ]

दूसरी याचिका में श्री पवन कुमार बंसल, जो श्री बलियान की उपरोक्त याचिका में उल्लिखित संसद् सदस्यों में से एक हैं, की निरर्हता के प्रश्न को उठाया गया था । श्री दीपक बलियान और श्री रामवीर भाटी की याचिकाओं को उनके अधिवक्ताओं श्री चेतन मित्तल और श्री धीरज जैन के माध्यम से फाइल किया गया था ।

4. प्रो. चन्द्र कुमार की अभिकथित निरर्हता को भी, श्री हरबंस सिंह राणा, विधान सभा सदस्य , हिमाचल प्रदेश द्वारा राष्ट्रपति को उसके अधिवक्ता श्री धीरज जैन के माध्यम से प्रस्तुत तारीख 7.5.2007, की एक पृथक् याचिका द्वारा तारीख 18.06.2007 के तीसरे निर्देश (2007 का निर्देश मामला सं. 5) में उठाया गया था ।

5. श्री विकास कुमार आर्य की याचिका में श्रीमती जयाबेन ठक्कर के संबंध में यह आरोप है कि वे गुजरात राज्य के लिए भारत खाद्य निगम की परामर्शी समिति की अध्यक्षा का पद (जिसे याचिका में गलती से अध्यक्षा, गुजरात फूड कारपोरेशन आफ इंडिया के रूप में उल्लिखित किया गया है) धारण कर रही हैं । याची ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी द्वारा धारित ऊपर उल्लिखित पद सरकार के अधीन एक लाभ का पद है और प्रत्यर्थी ने उक्त पद को धारण करने के कारण अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अधीन निरर्हता उपगत कर ली है । याची ने यह कथन किया है कि प्रत्यर्थी उक्त पद धारण करने के कारण विभिन्न वित्तीय फायदों/ परिलब्धियों/विशेषाधिकारों की हकदार रही हैं, जो उक्त पद को एक लाभ का पद बनाते हैं और इस प्रकार प्रत्यर्थी संसद् की सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गई है ।

6. तथापि, श्री विकास कुमार आर्य की याचिका के साथ इस दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज नहीं लगा हुआ था कि वह पद जिस पर प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 102 (1 ) (क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन लाभ का पद था । याचिका में निर्दिष्ट पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति की तारीख के संबंध में याचिका में आधारिक जानकारी भी अंतर्विष्ट नहीं थी । किसी पद पर किसी सदस्य की नियुक्ति की तारीख इस बात को अवधारित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या कोई मामला अनुच्छेद 103 ( 1 ) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चित करने के लिए राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा सुस्थापित है [देखिए निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बृन्दाबन नायक 6

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[ PART II- SEC . 3 ( ii )] बनाम निर्वाचन आयोग ( एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा (एआईआर 1978 एससी 1609) ] कि संविधान के अनुच्छेद 103 के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं , जिन पर संसद् सदस्यों को, ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है । इसलिए , आयोग की तारीख 13 अप्रैल , 2006 की सूचना द्वारा याची को उस संबंध में विनिर्दिष्ट् जानकारी 5 मई , 2006 तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । जब काफी समय तक उससे कोई उत्तर नहीं प्राप्त हुआ था तब आयोग ने उसे 18.8.2006 को एक अन्य सूचना जारी की, जिसमें अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उसे और अवसर देते हुए 8.9.2006 तक अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।

7. तारीख 7.9.2006 को, याची ने एक पत्र, यह कथन करते हुए प्रस्तुत किया कि उसे अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह की और अपेक्षा होगी । उसने केवल प्रत्यर्थी का डाक पता ही प्रस्तुत किया । आयोग ने उसके समय के विस्तार के अनुरोध पर विचार किया और अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए 3.10.2006 तक का और समय दिया ।

8. चूंकि विस्तारित समय अवधि की समाप्ति के पश्चात् याची ने कोई जानकारी या कोई और उत्तर प्रस्तुत नहीं किया इसलिए आयोग ने अनुच्छेद 103 (2) के अधीन उसे निर्दिष्ट अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर राष्ट्रपति को अपनी राय देने के लिए समर्थ बनाने हेतु गुजरात राज्य सरकार से सुसंगत जानकारी अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया । तदनुसार, आयोग ने 18 दिसंबर, 2006 के पत्र द्वारा अभिकथित पद पर प्रत्यर्थी की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों के साथ उसकी संबंधित पद पर नियुक्ति की तारीख के संबंध में जानकारी 29 दिसम्बर, 2006 तक प्रस्तुत करने के लिए गुजरात राज्य सरकार से अनुरोध किया ।

9. गुजरात राज्य सरकार ने , तारीख 17.01.2007 के अपने उत्तर में यह संसूचित किया कि प्रत्यर्थी श्रीमती जयाबेन ठक्कर को गुजरात राज्य के लिए भारतीय खाद्य निगम क्नी राज्य परामर्शी समिति की अध्यक्षा के रूप में , उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तारीख 4.9.2001 के आदेश के निबंधनों में उस मंत्रालय के तारीख 13.05.2005 के 7

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[ भाग II--खण्ड 3 ( ii ) ]

आदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया है । गुजरात राज्य सरकार ने तारीख 13.05.2005 के आदेश और तारीख 4.9.2001 के आदेश की एक- एक प्रति भी संलग्न की थी ।

10. प्रत्यर्थी को अप्रैल-मई, 2004 में आयोजित लोक सभा के साधारण निर्वाचन में लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था । गुजरात राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत जानकारी से यह देखा जा सकता है कि ऊपर कथित परामर्शी समिति की अध्यक्षा के पद पर प्रत्यर्थी का नामनिर्देशन 13.05.2005, अर्थात् अप्रैल- मई, 2004 में संसद् सदस्य के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, को किया गया था । अतः आयोग ने प्रत्यर्थी को, तारीख 7.2.2007 की सूचना द्वारा अपना उत्तर 28.02.2007 तक फाइल करने के लिए कहा था ।

11 . प्रत्यर्थी ने , अपने तारीख 27.02.2007 के पत्र द्वारा , आयोग से इस आधार पर कि उसने कृषि और खाद्य मंत्रालय , भारत सरकार से इस संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देने का अनुरोध किया था कि क्या उसका नामनिर्देशन लाभ के पद के अंतर्गत आता है, उसे उसका उत्तर फाइल करने के लिए एक मास का समय विस्तारण प्रदान करने का अनुरोध किया था और यह कथन किया था कि वह अपना उत्तर मंत्रालय से स्पष्टीकरण प्राप्त होने पर फाइल करेंगी । आयोग ने अनुरोध पर विचार किया और उन्हें 19.03.2007 तक उत्तर फाइल करने का समय दिया था । प्रत्यर्थी ने, अपने तारीख 16.03.2007 के पत्र द्वारा, इस आधार पर कि उस समय संसद् सत्र जारी रहने के कारण वह अपने संसदीय कार्य में व्यस्त थी, उत्तर फाइल करने के लिए चार और सप्ताह का समय प्रदान करने का अनुरोध किया था । आयोग ने उनके अनुरोध पर विचार किया और उन्हें 6.4.2007 तक का और समय प्रदान किया ।

12. प्रत्यर्थी ने अपना उत्तर फाइल किया, जो आयोग को 9.4.2007 को प्राप्त हुआ था । अपने उत्तर में, प्रत्यर्थी ने यह कथन किया कि उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने अपने तारीख 4.9.2001 के आदेश द्वारा प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के लिए एक परामर्शी समिति बनाने का विनिश्चय किया, जिसमें नियमों के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा एक संसद् सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया जाना होता है । उस मंत्रालय के तारीख 9.11.1995 के का.ज्ञा . द्वारा अधिकथित दिशानिर्देशों के अनुसार, संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रत्येक राज्य की परामर्श समितियों के लिए संसद् सदस्यों के नामनिर्देशन हेतु नामों की सिफारिश करनी होती है । तद्नुसार, उसका नाम 8

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[PART II-SEC. 3 ( ii ) ] गुजरात राज्य के लिए भारतीय खाद्य निगम की परामर्शी समिति के लिए चयन किया गया था । उन्होंने यह और कथन किया कि तारीख 4.9.2001 के आदेश के नियम 2 के कारण , परामर्शी समिति को नामनिर्दिष्ट संसद् सदस्य उसका अध्यक्ष होगा । उन्होंने यह और कथन किया कि परामर्शी समिति को नामनिर्दिष्ट सदस्य उसी मान पर यात्रा भत्ते का हकदार है, जो उसे " संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम , 1954 " (जिसे संक्षेप में 1954 का अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 के अधीन अनुज्ञेय हैं । वह बैठक के प्रत्येक दिवस के लिए, उसी मान पर दैनिक भत्ते का भी हकदार है, जो उसे 1954 के अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुज्ञेय है । यदि संसद् सदस्य वास्तविक रूप से बैठक के स्थान पर रहता है तो उसे बैठक से दो दिन पूर्व और दो दिन पश्चात् के लिए भी दैनिक भत्ता अनुज्ञेय है । उन्होंने यह और कथन किया कि अध्यक्ष के रूप में, संसद् सदस्य को कोई वेतन , मानदेय या कोई अन्य वित्तीय फायदा और यहां तक कि समिति के अध्यक्ष को कोई स्थायी कार्यालय या कार भी आबंटित नहीं की जाती है । उन्होंने यह और कथन किया कि अध्यक्ष को, जब वह निरीक्षण के लिए अथवा किसी बैठक में भाग लेने के लिए दौरा करती हैं तो स्थानीय कार्यालय और एक चपरासी का उपयोग अनुज्ञात किया जाता है और यह सुविधा भी निरीक्षण या बैठक की अवधि तक ही उपलब्ध होती है । प्रत्यर्थी ने यह और कथन किया है कि उन्होंने उक्त समिति की सदस्या बनने के लिए न तो सहमति दी थी और न ही उक्त नामनिर्देशन को स्वीकार किया था और यह कि मंत्रालय ने उन्हें इसके संबंध में संसूचित नहीं किया था । उन्होंने यह और कथन किया है कि उन्होंने किसी टीए/डीए या किसी अन्य धनराशि का दावा नहीं किया है और न ही किसी कार्यालय प्रसुविधा का उपयोग किया है और चूंकि उन्होंने उक्त समिति की अध्यक्षा बनने के लिए सहमति नहीं दी है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह लाभ का पद धारण कर रही हैं ।

13 . आयोग ने, अपने तारीख 30.04.2007 के पत्र द्वारा , श्रीमती जयाबेन ठक्कर द्वारा फाइल किए गए उत्तर की एक प्रति याची श्री विकास कुमार आर्य को अग्रेषित की और उससे 18.05.2007 तक श्रीमती जयाबेन ठक्कर के उत्तर के संबंध में प्रत्युतर, यदि कोई हो, फाइल करने के लिए कहा । तथापि, याची से अभी तक कोई प्रत्युतर प्राप्त नहीं हुआ है ।

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II-- खण्ड 3 ( ii ) ]

14. श्रीमती जयाबेन ठक्कर ने, अपने उत्तर में, अन्य बातों के साथ , यह कथन किया कि उन्होंने उक्त समिति की अध्यक्षा के रूप में उनके नामनिर्देशन के लिए न तो सहमति दी थी और न ही सरकार द्वारा किए गए नामनिर्देशन को स्वीकार किया था और यहां तक कि उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , भारत सरकार ने भी पूर्वोक्त समिति में उनके नामनिर्देशन के संबंध में उन्हें संसूचित नहीं किया था । इसे देखते हुए उन्होंने यह दलील दी है कि उन्होंने प्रश्नगत पद को स्वीकार नहीं किया है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि वह लाभ का पद धारण कर रही हैं । चूंकि, श्रीमती जयाबेन ठक्कर की उपरोक्त प्रस्तुति से यह स्पष्ट नहीं था कि. क्या वह उक्त समिति की अध्यक्षा का पद धारण कर रही है अथवा नहीं, इसलिए आयोग ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , भारत सरकार से इस संबंध में जानकारी अभिप्राप्त करने का विनिश्चय किया कि क्या श्रीमती जयाबेन ठक्कर ने प्रश्नगत पद को स्वीकार किया था या उस पद को धारण किया था । तदनुसार, आयोग ने तारीख 1.5.2007 के पत्र द्वारा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार से इस संबंध में 18.05.2007 तक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा था । आयोग के पूर्वोक्त पत्र के उत्तर में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने तारीख 15.05.2007 के पत्र द्वारा यह सूचित किया कि श्रीमती जयाबेन ठक्कर को गुजरात राज्य के लिए एफसीआई परामर्शी समिति के अध्यक्ष के पद पर संसदीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से तारीख 13.05.2005 के आदेश द्वारा नियुक्त किया गया था । अध्यक्ष द्वारा मंत्रालय को पदभार ग्रहण करने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने की कोई प्रक्रिया/पूर्वोदाहरण नहीं है । उन्होंने यह और कथन किया कि श्रीमती ठक्कर ने तारीख 21.01.2006 तथा 5.8.2006 को गुजरात राज्य के लिए एफसीआई की परामर्शी समिति की बैठकों की अध्यक्षता की थी । मंत्रालय ने बैठकों के कार्यवृत्त की प्रति को भी संलग्न किया । यह बात यह दर्शित करती है कि श्रीमती ठक्कर का यह कथन सत्य नहीं है कि उन्होंने समिति की सदस्या और तत्पश्चात् समिति की अध्यक्षा बनने के लिए अपनी सहमति नहीं दी थी ।

15. श्री दीपक बलियान , श्री रामवीर भाटी और श्री हरबंस सिंह राणा की याचिकाओं में यह आरोप अंतर्विष्ट था कि भारत सरकार ने अपने तारीख 4.9.2001 के आदेश द्वारा भारतीय खाद्य

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[PART II-SEC. 3 (ii) ] निगम के लिए राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय परामर्शी समितियों ( जिसे इसमें इसके पश्चात् ' समिति' कहा गया है) का गठन किया था और अपने तारीख 13.05.2005 के आदेश द्वारा तथा तत्पश्चात् तारीख 13.05.2007 के पश्चात् उनकी याचिकाओं में उल्लिखित प्रत्यर्थियों को संबंधित समितियों के अध्यक्ष/ अध्यक्षा के रूप में नामनिर्दिष्ट किया था । याचियों ने यह और कथन किया कि इनमें से किसी भी प्रत्यर्थी ने समिति में पद को स्वीकार करने से इंकार नहीं किया था और वे अभी भी इन पदों पर बने हुए हैं । याचियों ने यह भी दलील दी है कि समिति के अध्यक्ष का पद उन पदों की सूची में सम्मिलित नहीं है, जिन्हें समय - समय पर यथासंशोधित " संसद् ( निरर्हता निवारण) अधिनियम , 1959 " के उपबंधों के अधीन अनुच्छेद 102 ( 1 ) ( क) के अधीन निरर्हता से छूट प्राप्त पदों के रूप में घोषित किया गया है । उन्होंने यह और प्रकथन किया कि समिति के अध्यक्ष का पद विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदों और अभिलाभों के लिए हकदार है । प्रत्यर्थी समिति की बैठकों/ निरीक्षणों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ते, मंहगाई भत्ते , दैनिक भत्ते आदि के लिए हकदार हैं , जिनका संदाय भारतीय खाद्य निगम द्वारा किया जाता है । ये भत्ते उन भत्तों के अतिरिक्त हैं, जिन्हें प्रत्यर्थी संसद् सदस्यों के रूप में प्राप्त करने के लिए हकदार हैं । उन्होंने यह और कथन किया कि प्रत्यर्थी, अध्यक्ष के पद पर उनकै नामनिर्देशन पर भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कार्यालयं सुविधाओं, अनुसचिवीय सहायता और अनुसचिवीय कर्मचारिवृंद के लिए भी हकदार बन जाते हैं । समिति के सदस्य, जिनमें अध्यक्ष , अर्थात् प्रत्यर्थी भी सम्मिलित है , जब वे निरीक्षण के लिए दौरे पर होते हैं राज्य अतिथि गृहों या एफसीआई के अतिथि गृहों में आवास सुविधा के लिए भी हकदार होते हैं, जिसकी व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम द्वारा कराई जाती है । याचियों ने यह और कथन किया कि कोई संसद् सदस्य उपरोक्त किसी भी सुविधा के लिए हकदार नहीं होता है, जिनके लिए प्रत्यर्थी समिति के अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा उनके नामांकन के कारण हकदार बन जाते हैं । याचियों ने यह अभिकथन किया कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी तारीख 4.9.2001 के आदेश के अनुसार, ' परामर्शी समिति की बैठकों पर और अन्य व्यवस्थाएं करने पर' उपगत सभी व्यय भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन किया जाता है । याचियों ने यह भी कथन किया कि प्रत्यर्थी समितियों के अध्यक्ष के पद पर उनके नामनिर्देशन के समय से ही उक्त पद से सहयुक्त प्रत्यक्ष और 11

'भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

अप्रत्यक्ष आर्थिक फायदों और साथ ही सुविधाओं को भी प्राप्त कर रहे हैं । प्रत्यर्थियों ने अध्यक्ष के पद से सहयुक्त कार्यालय, अनुसचिवीय सहायता , आदि जैसी विभिन्न सुविधाओं को प्राप्त किया है और उनका उपयोग किया है । याचियों ने यह और कथन किया कि वास्तव में समितियों के अध्यक्ष का पद उपभोक्ता मामले , खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , के माध्यम से भारत सरकार के पूर्ण नियंत्रणाधीन है और अनेक लाभ और फायदे इस पद से जुड़े हैं ।

16. याचियों ने अपनी याचिकाओं के साथ, भारत सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के भारतीय खाद्य निगम के लिए राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर की परामर्शी समितियों के गठन से संबंधित तारीख 4.9.2001 के आदेश तथा संसद् के कतिपय सदस्यों के राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए भारतीय खाद्य निगम की राज्य परामर्शी समिति के अध्यक्षों के रूप में नामनिर्देशन से संबंधित तारीख 13.05.2005 के आदेश की प्रति संलग्न की ।

17. यह देखा जा सकता है कि भारत सरकार ने तारीख 4.9.2001 के निबंधनों में 13.05.2005 को या उसके पश्चात् पूर्वोक्त 27 संसद् सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया । श्रीमती जयाबेन ठक्कर की अभिकथित निरर्हता से संबंधित ऊपर निर्दिष्ट 2006 के निर्देश मामला सं . 35 में भी प्रश्नगत पद यही है और प्रत्यर्थी श्रीमती ठक्कर को तारीख 13.05.2005 के उसी आदेश के द्वारा गुजरात राज्य के लिए उसी पद पर नामनिर्दिष्ट किया गया था । 2006 के निर्देश मामला सं. 35 में जांच अग्रिम प्रक्रम पर थी, जब आयोग को 2007 का अन्य निर्देश मामला सं. 3 प्राप्त हुआ था । दोनों मामलों के तथ्य, प्रश्नगत पद समान होने के कारण एकसमान थे सिवाए. इसके कि वे पद भिन्न- भिन्न राज्यों से संबंधित थे । श्री दीपक बलियान और श्री रामवीर भाटी की याचिकाओं पर 2007 के निर्देश मामला सं . 3 में प्रत्यर्थी के मामलों की समीक्षा करते समय, आयोग ने स्वविवेक से संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 2 (क) के साथ पठित धारा 3 (ज) और (झ) के उपबंधों को सूचना में लिया था और याचियों से यह पूछने का विनिश्चय किया कि 1959 के अधिनियम के उक्त उपबंधों को देखते हुए निरर्हता किस प्रकार आकर्षित होती है । तद्नुसार, तारीख 29.05.2007 के पत्र द्वारा 2007 के निर्देश मामला सं. 3 में याचियों के काउंसेल से यह स्पष्ट करने के लिए कहा गया था कि तारीख 20.04.2007 और 22.04.2007 की याचिकाओं में उल्लिखित प्रत्यर्थियों द्वारा किस प्रकार निरर्हता उपगत की गई है ।

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[PART II-SEC. 3 ( ii) ] 18. याचियों के विद्वान काउंसेल ने तारीख 15.06.2007 के पत्र द्वारा यह कथन किया कि 1959 के अधिनियम की धारा 2 (क) और 3(ज) और (झ) द्वारा प्रत्यर्थी निरर्हता से नहीं बच सकेंगे क्योंकि ऐसे पारिश्रमिक, फायदे और भत्ते , जिनके लिए वे परामर्शी समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों के रूप में हकदार हैं, ' प्रतिकारात्मक भत्ते' की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं अपितु वे ' प्रतिकारात्मक भत्ते से भिन्न पारिश्रमिक' की प्रकृति के हैं । विद्वान काउंसेल ने यह और कथन किया कि प्रत्यर्थी , जब कभी वे निरीक्षण के लिए दौरे पर होते हैं, एफसीआई द्वारा व्यवस्था किए जाने वाले ' आवास सुविधा' [ समितियों के संविधान का खंड 6 (2) ] और कार्यालय सुविधाओं तथा अनुसचिवीय सहायता (खंड 8 ) के लिए भी हकदार हैं, जो प्रतिकारात्मक भत्ते से भिन्न फायदें, अभिलाभ और पारिश्रमिक की प्रकृति की हैं । उन्होंने यह और कथन किया कि खंड 7 (1 ) के अनुसार, प्रत्यर्थी 1954 के अधिनियम के अधीन यथाउपबंधित मान पर दैनिक भत्ते और यात्रा भत्ते के लिए हकदार हैं, जो प्रत्यर्थियों को संसद् सदस्य के रूप में संदेय भत्तों से स्वतंत्र और उनके अतिरिक्त हैं । विद्वान काउंसेल ने यह भी कथन किया कि चूंकि प्रत्यर्थियों को संसद् सदस्य के रूप में निःशुल्क रेल यात्रा की सुविधा पहले से ही उपलब्ध है , इसलिए यात्रा भत्ता बिल्कुल भी प्रतिकारात्मक भत्ता नहीं है बल्कि यह प्रत्यर्थियों के लिए अभिलाभ, फायदे और आर्थिक लाभ की प्रकृति का है । विद्वान काउंसेल ने आयोग से यह अनुरोध किया कि वह प्रत्यर्थियों को सूचना जारी करें, जैसा कि श्रीमती जयाबेन ठक्कर के मामले में किया गया था और विधि के अनुसार प्रत्यर्थियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई करें ।

19. यद्यपि, इस प्रकार संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए और उसमें याचियों के अभिकथनों/ टिप्पणियों तथा श्रीमती जयाबेन ठक्कर के उत्तर को भी ध्यान में रखते हुए 2006 के निर्देश मामला सं. 35 और 2007 के मामला सं. 3 की समीक्षा की जा रही थी, उसो समय श्री हरबंस सिंह राणा की, उनके अधिवक्ता श्री धीरज जैन के, जो 2007 के निर्देश मामला सं . 3 में भी याचियों के लिए काउंसेल थे, माध्यम से की गई याचिका पर राष्ट्रपति से 2007 का एक अन्य निर्देश मामला सं . 5 प्राप्त हुआ था, जिसमें प्रोफेसर चन्द्र कुमार की , जो पहले ही 2007 के निर्देश मामला सं . 3 में प्रत्यर्थी के रूप में एक आरोपी थे , हिमाचल प्रदेश राज्य में उक्त पद धारण करने के उसी आधार पर अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाया गया था ।

भारत का राजपत्र असाधारण .

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

चूंकि, 2007 के निर्देश मामला सं . 3 में याचियों के विद्वान काउंसेल की टिप्पणियां पहले ही आयोग के ऊपर कथित तारीख 29.05.2007 के पत्र के प्रतिउत्तर में प्राप्त हो चुकी थी, इसलिए आयोग ने 2007 के निर्देश मामला सं. 5 में कोई और स्वतंत्र जांच करना आवश्यक नहीं समझा क्योंकि दोनों मामलों अर्थात् 2007 के निर्देश मामला सं . 3 और 5 में याचियों के लिए काउंसेल एक ही हैं और दोनों मामलों की प्रकृति भी एकसमान है ।

20. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी तारीख 13.05.2005 के आदेश से यह देखा जा सकता है कि श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और श्री चेंगरा सुरेन्द्रन को छोड़कर सभी प्रत्यर्थियों को संसद् सदस्य के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात् समितियों के अध्यक्ष/ अध्यक्षा के पद पर नामनिर्दिष्ट किया गया है । श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और श्री चेंगरा सुरेन्द्रन के मामले में, यद्यपि प्रश्नगत पद पर उनके नामनिर्देशन की तारीखें याची श्री दीपक बलियान की याचिका में उल्लिखित नही की गई थी, किंतु उसमें यह उल्लेख किया गया है कि वे 13.05.2005 के पश्चात् उक्त समितियों में नामनिर्दिष्ट हुए थे । इस प्रकार, श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और श्री चेंगरा सुरेन्द्रन को भी संबंधित समितियों के अध्यक्ष के पद पर, उनके संसद् सदस्य के रूप में निर्वाचनों के पश्चात् ही नामनिर्दिष्ट किया गया है । इस बात पर विचार करते हुए कि तीन निर्देश मामलों में सभी प्रत्यर्थियों को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा जारी तारीख 4.9.2001 के आदेश के निबंधनों में 13.05.2005 के आदेश द्वारा या उसके पश्चात् भिन्न- भिन्न राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों में समान पदों के लिए नामनिर्दिष्ट किया गया है, आयोग ने , समान राय प्रस्तुत करने के लिए इन सभी निर्देश मामलों को इक‌ट्ठा कर दिया है ।

21. • यह सुस्थापित है कि प्रत्येक पद को धारण करने से अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अधीन निरर्हता उपगत नहीं होती है । स्वयं संविधान ने , उस अनुच्छेद में संसद् को किसी भी पद को ऐसे पद् के रूप में घोषित किए जाने के लिए सशक्त किया है, जो उस अनुच्छेद के अधीन निरर्हता के परिधि क्षेत्र से छूट प्राप्त हो । अतः, इस प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए , सर्वप्रथम इस बात की समीक्षा करनी होगी कि क्या प्रत्यर्थियों द्वारा धारित पद को संसद् द्वारा निरर्हता से छूट प्रदान की गई है । इस प्रयोजन के लिए यहां अनुच्छेद 102(1 ) ( क) उद्धृत करना संगत होगा :-

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[PART II-SEC. 3 ( ii ) ] " 102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं ( 1 ) कोई व्यक्ति संसद् के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा

(क) यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद् ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है ; "

[ स्पष्टीकरण-- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई व्यक्ति केवल उस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है ।

22. कतिपय पदों को ऐसे पदों के रूप में , जिनके धारक निरर्हता से छूट प्राप्त है, घोषित करने वाली संसद् द्वारा पारित विधि है "संसद् ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 " (जिसे संक्षेप में " 1959 का अधिनियम " कहा गया है) । यह सुस्थापित है कि संसद् किसी भी पद को, चाहे उसके साथ कोई लाभ जुड़ा हो तब भी, अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अधीन निरर्हता के परिधि क्षेत्र से छूट प्राप्त पद के रूप में घोषित करने के लिए सशक्त है । अब, विचार किए जाने हेतु प्रश्न यह है कि क्या प्रत्यर्थियों द्वारा धारित पद समय - समय पर यथासंशोधित 1959 के अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त है । इस प्रयोजन के लिए , 1959 के अधिनियम की धारा 3 ( ज) और 3 (झ) को उद्धृत करना उपयोगी है ;

"3. कतिपय लाभ के पद निरर्हत न करेंगे एतद्वारा यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित पदों में से कोई भी पद, उसके धारक को संसद् सदस्य चुने जाने या संसद्- सदस्य होने या रहने के लिए वहां तक निरर्हित न करेगा जहां तक कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद है, अर्थात्:-

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भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

(ज) लोक महत्व के किसी मामले के बारे में सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी को सलाह देने के प्रयोजन के लिए या ऐसे किसी मामले की जांच करने या उसके बारे में सांख्यिकियां संगृहीत करने के प्रयोजन के लिए अस्थायी रूप से बनाई गई (चाहे एक या अधिक सदस्यों से मिल कर बनी) समिति के अध्यक्ष या सदस्य का पद, यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ;

(झ) किसी ऐसे निकाय से, जो खंड (ज) में निर्दिष्ट है, भिन्न किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष, निदेशक या सदस्य का पद यदि ऐसे पद का धारक प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारश्रमिक का हकदार नहीं है, किन्तु इसमें (i) अनुसूची के भाग I में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष का पद, और ( ii) अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट किसी कानूनी या अकानूनी निकाय के अध्यक्ष या सचिव का पद, सम्मिलित नहीं है ; ....... "

प्रतिकरात्मक भत्ते पद को उक्त अधिनियम की धारा 2 (क) में निम्नानुसार परिभाषित किया गया है ।

" (क) "प्रतिकरात्मक भत्ता " से धन की वह राशि अभिप्रेत है जो किसी पद के धारक को, उस पद के कृत्यों के पालन में उसके द्वारा उपगत किसी व्यय की प्रतिपूर्ति करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए दैनिक भत्ते ( जो भत्ता उस दैनिक भत्ते की रकम से अधिक न होगा जिसके लिए कोई संसद् सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954(1954 का 30) के अधीन हकदार है ) , किसी प्रवहण भत्ते, गृह भाटक भत्ते या यात्रा भत्ते के रूप में संदेय है ; "

23. यह देखा जा सकता है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उत्पादकों और साथ ही उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के विचार से तथा भारतीय खाद्य निगम को विभिन्न विषयों पर सलाह देने के लिए अपने तारीख 4.9.2001 के आदेश द्वारा प्रत्येक राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र के लिए परामर्शी समितियों का गठन किया है और परामर्शी समितियों के पास अन्य बातों के साथ , उपापन भंडारण और संवितरण प्रचालनों के निरीक्षण का अधिकार है । केंद्रीय सरकार को प्रत्येक राज्य समिति में एक संसद् सदस्य को नामनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त किया गया है । तारीख 4.9.2001 के आदेश के अनुसार, परामर्शी समिति के सदस्य के रूप में इस प्रकार 16

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[PART II- SEC. 3 ( ii) ) नामनिर्दिष्ट संसद् सदस्य समिति का अध्यक्ष होगा । तारीख 4.9,2001 के आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है कि समिति में नामनिर्दिष्ट संसद् सदस्य ( जो अध्यक्ष होगा) उसी मान पर यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा जो उसे 1954 के अधिनियम की धारा 4 के अधीन अनुज्ञेय है । वह बैठक के प्रत्येक दिवस के लिए उसी मान पर दैनिक भत्ते का भी हकदार होगा जो उसे 1954 के अधिनियम की धारा 3 के अधीन अनुज्ञेय है । यदि वह बैठक के स्थान पर वास्तव में ठहरता है तो वह संसद् सदस्य बैठकों से दो दिन पूर्व और दो पश्चात्वर्ती दिनों के लिए भी दैनिक भत्ते का हकदार होगा । यह भी देखा गया है कि आदेश में किसी वेतन या अन्य आर्थिक फायदे की हकदारी का कोई उल्लेख नहीं किया गया है । इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि समिति का अध्यक्ष 1959 के अधिनियम की धारा 2 (क) के अधीन यथापरिभाषित प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है ।

24. याचियों के विद्वान् काउंसेल श्री धीरज जैन ने , अपने तारीख 15.06.2007 के पत्र में यह कथन किया था कि प्रत्यर्थियों को संदेय भत्ते, उन्हें 1954 के अधिनियम के अधीन संसद् सदस्यों के रूप में संदेय भत्तों से अतिरिक्त थे । उच्चतम न्यायालय ने अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि किसी पद के कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में उपगत व्ययों की अदायगी करने के लिए प्रतिकरात्मक भत्तों की प्रकृति में किए गए संदायों को पद के धारक के लिए ' आर्थिक लाभ ' पहुंचाने वालों के रूप में नहीं माना जाएगा । उमराव सिंह बनाम दरबारा सिंह (ए.आई.आर. 1967 एस.सी. 262) में, विचारार्थ यह प्रश्न उद्भूत हुआ था कि क्या कार्य से संबंधित सभी शासकीय कर्तव्यों के निष्पादन और यात्राओं के लिए एक मासिक समेकित भत्ता तथा जिले से बाहर शासकीय कार्य के लिए की गई यात्राओं के लिए माइलेज भत्ता और बैठकों में उपस्थित होने/यात्रा करने / ठहरने के दिवसों के लिए दैनिक भत्ते पंचायत समिति के अध्यक्ष के पद को एक लाभ के पद में संपरिवर्तित कर देंगे । उच्चतम न्यायालय ने उस मामले में यह संप्रेक्षण किया था कि इन भत्तों को यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए संदत्त किया जाता था कि अध्यक्ष को अपने शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए अपनी स्वयं की जेब से धन खर्च न करना पड़े और इसलिए, ऐसे भत्तों की प्राप्ति पद को लाभ का पद नहीं बनाती थी ।

25. उपरोक्त सिद्धांत को और अधिक स्पष्ट रूप से शिबू सोरेन बनाम दयानंद सहाय 17

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[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

(ए.आई.आर. 2001 एस.सी. 2001 एस.सी. 2583 ) में रखा गया था, जिसमें यह संप्रेक्षण किया गया था कि ;

" ' लाभ का पद' अभिव्यक्ति को न तो संविधान में और न ही लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में परिभाषित किया गया है । सामान्य रूप से "लाभ" अभिव्यक्ति कुछ धनीय लाभ का विचार उपदर्शित करती है । यदि वास्तव में ही कोई लाभ होता है तो इसका शीर्षक "मानदेय ", "पारिश्रमिक ", " वेतन" सारवान नहीं है । और न ही राशि की मात्रा सदैव इस मुद्दे का अवधारण करने के लिए सारवान हो सकेगी । वस्तुतः, "मानदेय ", वेतन या पारिश्रमिक से एक भिन्न अवधारणा है और इसका संदाय किसी पद को तब तक 'लाभ का पद' नहीं बना सकता, जब तक कि प्राप्तिकर्ता के लिए "आर्थिक लाभ न हो । यहां तथ्य सारवान है न कि उसका रूप और यहां तक कि ' आर्थिक लाभ ' की मात्रा या राशि भी संगत नहीं है - यह पता लगाया जाना आवश्यक है कि क्या उस पद के, जिसे वह व्यक्ति धोरण करता है, संबंध में प्राप्य धन राशि, उसके द्वारा उसकी जेब से खर्च किए गए धन की अदायगी के लिए ' प्रतिकर' से भिन्न कुछ ' आर्थिक लाभ ' प्रदान करती है, जिससे उस व्यक्ति के ऐसे कार्यपालक के प्रभावाधीन होने की संभावना बनती है, जो उसे वह फायदा प्रदत्त कर रहा है ।"

26. पूर्वोक्त संप्रेक्षणों से यह अनुपात उभरता है कि जेब से खर्च किए गए ऐसे व्ययों की, जिन्हें कर्तव्यों के निष्पादन के संबंध में उपगत किया गया है, प्रतिपूर्ति के लिए तात्पर्यत किसी भत्ते को अनुच्छेद 102 (1 ) ( क) के प्रयोजन के लिए लाभ के रूप में नहीं माना जाना है । अन्य शब्दों में , लाभ या आर्थिक लाभ को उपदर्शित करने के लिए मात्र प्रतिकरात्मक भत्ते से भिन्न कुछ पारिश्रमिक या फायदों / सुविधाओं का कोई कारक होना चाहिए । वर्तमान मामले में, प्रत्यर्थी उसी आधार पर, जो 1954 के अधिनियम के अधीन उपबंधित है , समिति के बैठकों में उपस्थिति होने के लिए दैनिक भत्तों के लिए हकदार है । यह सत्य है कि वे भारत सरकार के तारीख 4.9.2001 के आदेश के अनुसार बैठक से दो पूर्ववर्ती दो पश्चात्वर्ती दिवसों के लिए भी दैनिक भत्तों के हकदार हैं किंतु ऐसा भत्ता केवल तभी संदेय होगा यदि वे बैठक के अवस्थान पर ठहरते हैं । अतः , याचियों के काउंसेल

4984G1/07-3 18

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(PART II-SEC . 3 ( ii) ] की यह दलील कि वह दैनिक भत्ता और यात्रा भत्ता, जिसके लिए प्रत्यर्थी हकदार है , ' लाभ ' की प्रकृति के हैं भ्रामक है और चलने योग्य नहीं है ।

27. सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए , आयोग का सुविचारित मत यह है कि 27 प्रत्यर्थियों में से कोई भी प्रत्यर्थी, याचिकाओं में उल्लिखित पद को धारण करने के कारण निरर्हता के अध्यधीन नहीं है, क्योंकि निरर्हता, यदि कोई है, उनके मामलों में संसद् ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 (ज) और 3 (झ) के कारण हट गई है । तंद्‌नुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त सभी तीनों निर्देश आयोग की इस प्रभाव की राय के साथ लौटाए जाते हैं कि प्रत्यर्थियों, अर्थात् ( 1 ) श्रीमती जयाबेन ठक्कर, (2) श्री मंगनी लाल मंडल, (3 ) श्री रामधर कश्यप, (4) रोबर्ट कर्शियांग , (5) श्री वी. नारायण स्वामी , (6) श्री हरीश रावत, (7) श्री मनोरंजन भक्ता, (8 ) श्री वी . किशोर चन्द्र एस. देव, (9) श्री बीरेन सिंह एंगटी, ( 10) श्री पवन कुमार बंसल, ( 11 ) श्री मोहन एस. देलकर, (12 ) श्री दया भाई वल्लभ भाई पटेल , (13 ) श्री अजय माकन, (14) श्री जय प्रकाश , ( 15 ) प्रो. चन्द्र कुमार, (16) श्री मदन लाल शर्मा, ( 17) डा. रमेश्वर ओराँव , (18) श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक, ( 19) डा. थोकचोम मीनिया, (20) श्री वनलालजावमा आई. , (21 ) श्री डब्ल्यू वांगयू कोनयाक, (22) श्री नकुल दास. राय , (23) डा. रमन सेंथिल, (24) श्री खगन दास, (25) श्री हनान मोल्लाह, ( 26) श्री चन्द्र पाल सिंह यादव और (27) श्री चेंगरा सुरेन्द्रन, सभी संसद् सदस्यों ने , याचिकाओं में उल्लिखित पदों पर उनके नामनिर्देशन के कारण संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड के (1 ) उपखंड (क) के अधीन कोई निरर्हता उपगत नहीं की है ।

ह./- (एस. वाई. कुरेशी ) निर्वाचन आयुक्त

ह./-

(एन. गोपालस्वामी)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ह./- (नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 24 अगस्त, 2007 19 .

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi , the 14th December , 2007

S.O. 2131 (E) . The following Order made by the President is published for general information : -

1. Whereas , three references dated (i) 31.3.2006 , ( ii) 7.5.2007 and ( iii ) 18.6.2007 were forwarded by the President to the Election Commission of India under article 103 (2) of the Constitution seeking the opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of 27 Members of Parliament, viz: ( 1). Smt . Jayaben Thakkar , (2) Shri Mangni Lal Mandal , ( 3) Shri Ramadhar Kashyap , (4) Shri Robert Kharshiing , (5) Shri V. Narayanaswamy, (6) Shri Harish Rawat, (7) Shri Manoranjan Bhakta , (8 ) Shri V. Kishore Chander S. Deo , (9) Shri Biren Singh Engti , ( 10) Shri Pawan Kumar Bansal , ( 11 ) Shri Mohan S. Delkar , ( 12) Shri Dahyabhai Vallabhbhai Patel , ( 13 ) Shri Ajay Maken , (14) Shri Jai Prakash , ( 15) Prof. Chander Kumar , (16) Shri Madan Lal Sharma, ( 17) Dr. Rameshwar Oraon, ( 18) Shri Sadashivrao Dadoba Mandlik, ( 19) Dr. Thokchom Meinya, (20) Shri Vanlalzawma I. , ( 21 ) Shri W. Wangyuh Konyuak , ( 22) Shri Nakul Das Rai , (23) Dr. Raman Senthil , (24 ) Shri Khagen Das , (25) Shri Hannan Mollah , (26) Shri Chandra Pal Singh Yadav and (27) Shri Chengara Surendran for being Members of Parliament under sub - clause ( a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

2. Briefly , the allegations relate to holding the offices of the Chairperson of the State Consultative Committees/Union Territory Consultative Committees of the Food Corporation of India ( hereinafter referred to as Committees) . The Government of India vide its Order dated 4.9.2001 constituted such Committees and vide its Order dated 13.5.2005 and subsequently after 13.05.2007 nominated the respondents , mentioned in their petitions as the Chairman/Chairperson of the respective Committees . The petitioners have further stated that none of these respondents refused to accept the offices in Committees and are still continuing on these posts . The petitioners have averred that the office of the Chairman of the said Committee does not find place in the list of offices which have been declared under the provisions of the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Act, 1959 , as amended from time to time, as office/offices exempted from disqualification under sub- clause (a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution and since these members have availed several facilities on account of holding the said office and, therefore, they have attracted disqualifications under sub - clause ( a ) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution ;

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii ) ]

3. The Election Commission of India has noted that the Government of India nominated the aforesaid 27 Members of Parliament to similar offices in different States / Union Territory by the Order dated the 13th May , 2005 or thereafter , issued in terms of Order dated the 4th September , 2001 of the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution , therefore , the Commission has clubbed all these three reference cases for tendering a common opinion ;

4. Article 102( 1 ) ( a) of the Constitution empowers Parliament to declare any office as exempted from the purview of disqualification . Parliament has enacted the Parliament ( Prevention of Disqualification) Act, 1959 declaring certain offices as offices the holders of which are exempted from incurring disqualification and accordingly holding of every office does not lead to disqualification under article 102( 1 )( a ) .

5. The Order dated 04.09.2001 issued by the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution mentions clearly that a Member of Parliament nominated to the Committee shall be entitled to travelling allowances on the same scale as admissible to him under section 4 of Salary , Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (30 of 1954) . This said Order does not say entitlement for any salary or other pecuniary gain . As a whole the Order reveals that the Chairman of the Committee is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance as defined under section 2( a ) of the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Act, 1959;

0. And whereas , to connote profit or pecuniary gain , there has to be a factor of some remuneration or benefits /facilities other than mere compensatory allowances . The daily allowance and travelling allowance to which the respondents are entitled does not amount to profit or pecuniary gain;

7. Having regard to the Constitutional and Legal position , the Election Commission is of the considered view that none of the 27 Members of Parliament is subject to disqualification on account of their holding the office mentioned in the petitions , as the disqualification if any, in their cases , stands removed by virtue of the sections 3 (h) and 3 ( i) of the Parliament (Prevention of Disqualification ) Act , 1959;

8. The Election Commission has opined ( Vide Annex ) that respondents , viz.: ( 1 ) Smt . Jayaben Thakkar , (2) Shri Mangni Lal Mandal , ( 3 ) Shri Ramadhar Kashyap , (4) Shri Robert Kharshiing , ( 5) Shri V. Narayanaswamy, ( 6) Shri Harish Rawat, (7) Shri Manoranjan Bhakta, ( 8 ) Shri V Kishore Chander S. Deo , (9) Shri Biren Singh Engti , ( 10) Sari Pawan Kumar Bansal , ( 11 ) Shri Mohan S. Delkar , ( 12 ) Shri Dahyabhai 21

भास्त का राजपत्र असाधारण

[भाग II--खण्ड 3 (ii) ]

Vallabhbhai Patel , ( 13 ) Shri Ajay Maken , ( 14) Shri Jai Prakash , ( 15 ) Prof. Chander Kumar, ( 16) Shri Madan Lal Sharma , ( 17 ) Dr. Rameshwar Oraon , ( 18 ) Shri Sadashivrao Dadoba Mandlik, ( 19 ) Dr. Thokchom Meinya, (20) Shri Vanlalzawma I. , ( 21 ) Shri W. Wangyuh Konyuak, (22 ) Shri Nakul Das Rai , (23 ) Dr. Raman Senthil , (24) Shri Khagen Das , (25 ) Shri Hannan Mollah , (26 ) Shri Chandra Pal Singh Yadav and (27) Shri Chengara Surendran , all Members of Parliament , have not incurred any disqualification under sub - clause (a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution on account of their nomination to the offices mentioned in the petitions;

9. Now, therefore, I , Pratibha Devisingh Patil , President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitutiondo hereby decide that the above- mentioned 27 Members of Parliament have not incurred any disqualification under sub - clause ( a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution on account of their nomination to the offices mentioned in the petitions .

01 December , 2007

President of India

[ F. No. H- 11026(13)/2007 - Leg . II ]

Dr. SANJAY SINGH, Jt . Secy . and Legislative Counsel

ANNEXURE

Reference Cases Nos . 35 of 2006, 3 and 5 of 2007 [References from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

In re : Alleged disqualification of ( 1 ) Smt . Jayaben Thakkar , (2 ) Shri Mangni Lal Mandal , (3 ) Shri Ramadhar Kashyap , ( 4) Robert Kharshiing , (5) Shri V. Narayanswamy , ( 6) Shri Harish Rawat, (7 ) Shri Manoranjan Bhakta, (8 ) Shri V. Kishore Chander S. Deo, (9 ) Shri Biren Singh Engti , ( 10 ) Shri Pawan Kumar Bansal , ( 11 ) Shri Mohan S. Delkar , ( 12) Shri Dahyabhai Vallabhbhai Patel , ( 13) Shri Ajay Maken , ( 14 ) Shri Jai Prakash , ( 15) Prof. Chander Kumar , ( 16) Shri Madan Lal Sharma , ( 17) Dr. Rameshwar Oraon , ( 18 ) Shri Sadashivrao Dadoba Mandlik, ( 19) Dr. Thokchom Meinya, ( 20) Shri Vanlalzawma I. , (21 ) Shri W. Wangyuh Konyak, ( 22 ) Shri Nakul Das Rai , ( 23 ) Dr. Raman Senthil , (24) Shri Khagen Das , (25 ) Shri Hannan Mollah , (26 ) Shri Chandra Pal Singh Yadav and (27) Shri Chengara Surendran , Members of Parliament, under Article 102 ( 1 ) ( a) of the Constitution .

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[PART II -SEC . 3( ii ) ]

OPINION

This opinion deals with three references ( i) dated 31.3.2006 , ( ii ) 7.5.2007 and (iii) 18.6.2007 , received from the President of India, under Article 103 ( 2) of the Constitution , seeking the opinion of the Election Commission on the question of alleged disqualification of 27 MPs , viz .: ( 1 ) Smt. Jayaben Thakkar , ( 2) Shri Mangni Lal Mandal , ( 3 ) Shri Ramadhar Kashyap, ( 4) Robert Kharshiing , (5 ) Shri V. Narayanswamy , ( 6 ) Shri Harish Rawat , (7) Shri Manoranjan Bhakta, (8 ) Shri V. Kishore Chander S. Deo , ( 9 ) Shri Biren Singh Engti , ( 10) Shri Pawan Kumar Bansal , ( 11 ) Shri Mohan S. Delkar , ( 12) Shri Dahyabhai Vallabhbhai Patel , ( 13 ) Shri Ajay Maken , ( 14 ) Shri Jai Prakash , ( 15) Prof. Chander Kumar, ( 16) Shri Madan Lal Sharma , ( 17 ) Dr. Rameshwar Oraon, ( 18 ) Shri Sadashivrao Dadoba Mandlik, ( 19 ) Dr. Thokchom Meinya , (20) Shri Vanlalzawma I. , ( 21 ) Shri W. Wangyuh Konyak , ( 22 ) Shri Nakul Das Rai , (23 ) Dr. Raman Senthil , (24) Shri Khagen Das , ( 25) Shri Hannan Mollah , (26) Shri Chandra Pal Singh Yadav and (27) Shri Chengara Surendran, for being Members of Parliament under Article 102 ( 1)( a) of the Constitution .

2. In the first reference datd 31.3.2006 ( Reference Case No. 35 of 2006) the question of alleged disqualification of Smt. Jayaben Thakkar { alongwith that of five other MPs , namely , ( 1 ) Prof. Vijay Kumar Malhotra ( Lok Sabha) , ( 2 ) Shri Santosh Gangwar, MP ( Lok Sabha) , (3 ) Shri Kiren Rijiju (Lok Sabha) , (4 ) Shri Kailash Joshi ( Lok Sabha) and (5) Shri Ajit Kumar Singh ( Lok Sabha) } was raised in a petition dated 28.3.2006 , submitted to the President by Sh . Vikas Kumar Arya , Advocate & Secretary , All India Lawyers ' Forum for Civil Liberties (AILFCL) . Out of the said six MPs mentioned in the petition , the Commission has already tendered its opinion with regard to 5 MPs , namely , ( 1 ) Prof. Vijay Kumar Malhotra ( Lok Sabha ) , 23

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II--खण्ड 3( ii ) ]

(2) Shri Kiren Rijiju (Lok Sabha ) , (3 ) Shri Kailash Joshi (Lok Sabha) , (4) Shri Ajit Kumar Singh (Lok Sabha) and (5) Shri Santosh Gangwar (Lok Sabha) . This opinion deals with the remaining sixth MP, Smt . Jayaben Thakkar.

3. In the second reference dated 7.5.2007 ( Reference Case No. 3 of 2007) , there are two petitions . The petition dated 22.4.2007 submitted by Shri Deepak Balyan, Advocate , Chandigarh , raised the question of alleged disqualification of 26 MPs , namely, ( 1 ) Shri Mangni Lal Mandal , (2 ) Shri Ramadhar Kashyap , (3 ) Robert Kharshiing, (4) Shri V. Narayanswamy, (5) Shri Harish Rawat , (6) Shri Manoranjan Bhakta , (7) Shri V. Kishore Chander S. Deo , ( 8 ) Shri Biren Singh Engti , (9) Shri Pawan Kumar Bansal , ( 10 ) Shri Mohan S. Delkar , ( 11 ) Shri Dahyabhai Vallabhbhai Patel , ( 12 ) Shri Ajay Maken , ( 13 ) Shri Jai Prakash, ( 14 ) Prof. Chander Kumar , ( 15 ) Shri Madan Lal Sharma, ( 16) Dr. Rameshwar Oraon , ( 17) Shri Sadashivrao Dadoba Mandlik , (18) Dr. Thokchom Meinya ( 19 ) Shri Vanlalzawma I. , ( 20 ) Shri W. Wangyuh Konyak, (21 ) Shri Nakul Das Rai , (22) Dr. Raman Senthil , ( 23 ) Shri Khagen Das , (24) Shri Hannan Mollah , (25 ) Shri Chandra Pal Singh Yadav and (26) Shri Chengara Surendran . The second petition dated 20.4.2007 of Shri Ramvir Bhatti of Raipur Kalan, Chandigarh raised the question of disqualification of Shri Pawan Kumar Bansal , one of the MPs mentioned in the abovesaid petition of Shri Balyan . The petitions of Shri Deepak Balyan and Shri Ramvir Bhatti were filed through their advocates Shri Chetan Mittal and Shri Dheeraj Jain .

4. The alleged disqualification of Prof. Chander Kumar was also raised in the third reference dated 18.6.2007 ( Reference Case No. 5 of 2007) by a separate pétition dated 7.5.2007 submitted to the President by Shri Harbans Singh Rana, MLA , Himachal Pradesh, through his Advocate Shri Deeraj Jain.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii) ] 5. The allegation in the petition of Shri Vikas Kumar Arya, with regard to Smt . Jayaben Thakkar is that she has been holding the office of the Chairperson , Consultative Committee of the Food Corporation of India for the State of Gujarat (wrongly mentioned in the petition as Chairperson, Gujarat Food Corporation of India) . The petitioner has contented that the above mentioned office held by the respondent is an office of profit under the government and the respondent has incurred disqualification under Article 102 ( 1 ) ( a) on account of her holding the said office . The petitioner has stated that the respondent has been entitled to various financial benefits/ perks/ privileges on account of holding the said office which makes it an office of profit and , as such , the respondent has become disqualified for being Member of Parliament.

6. The petition of Shri Vikas Kumar Arya was , however , not accompanied by any document to support the contention that the office to which the respondent had been appointed was an office of profit under the Government within the meaning of Article 102( 1 ) (a) of the Constitution. The petition did not even contain the basic information about the date of appointment of the respondent to the office referred to in the petition . The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the President to decide in terms of Article 103 ( 1 ) . It is well settled by catena of decisions of the Supreme Court {See Election- Commission Vs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201 ) ; Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892 ) ; Election Commission Vs. N.G.Ranga ( AIR 1978 SC 1609) } that under Article 103 ( 1) of the Constitution, the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members . The petitioner was , therefore , asked to furnish , by 5th May , 2006 , specific information in that regard , vide the Commission's Notice dated 13th April , 2006. When there 25

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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

was no response from him for a long time , the Commission issued another notice to him , on 18.8.2006 , giving him further opportunity to furnish the requisite information by 8.9.2006 .

7 . On 7.9.2006 , the petitioner submitted a letter stating that he would require four more weeks to submit his reply . He only furnished the postal address of the respondent . The Commission considered his request for extension of time and granted him further time up to 3.10.2006 , to enable him to submit the desired information .

8. As even after expiry of the extended deadline , the petitioner did not furnish any information or any further reply, the Commission decided to obtain the relevant information from the State Government of Gujarat , to be able to give its opinion to the President on the question of alleged disqualification referred to the Commission under Article 103 (2). Accordingly , vide letter dated 18th December 2006 , the Commission requested the State Government of Gujarat to furnish by 29th December , 2006, information regarding the date of appointment of the respondent to the said office together with the terms & conditions of her appointment to that office.

9. The State Government of Gujarat, in its reply dated 17.01.2007 , intimated that the respondent Smt . Jayaben Thakkar has been nominated as Chairperson of State Consultative Committee of the Food Corporation of India for the State of Gujarat vide order dated 13.05.2005 of the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution , Government of India, in

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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]

terms of that Ministry's order dated 04.9.2001 . The State Govt . of Gujarat also enclosed a copy of the order dated 13.5.2005 and order dated 04.9.2001 .

10. The respondent was elected as a member of Lok Sabha at the general election to the House of the People held in April- May , 2004. From the information furnished by the State Government of Gujarat , it is seen that the nomination of the respondent to the post of the Chairperson of the above stated Consultative Committee was made on 13.5.2005 , i.e. , after her election as a Member of Parliament in April - May , 2004. The Commission , therefore , asked the respondent to file, by 28.2.2007 , her reply to the petition vide notice dated 7.2.2007 .

11. The respondent , vide her letter dated 27.2.2007 , requested the Commission to grant one months ' extension of time to file her reply on the ground that she had requested the M/ o Agriculture and Food, Govt . of India to give some clarification whether her nomination comes under office of profit and stating that she would file reply on receipt of clarification from the Ministry. The Commission considered the request and granted time upto 19.03.2007 for her to file the reply . The respondent , vide her letter dated 16.3.2007 , again requested to grant her a further four weeks ' time to file the reply on the ground that she was busy with her Parliamentary assignments as the Parliament session was on at that time. The Commission considered her request and granted her further time up to 06.4.2007 .

12. The respondent filed her reply which was received in the Commission on 09.4.2007. In her reply , the respondent stated that the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution vide Order 27

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[भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

dated 04.9.2001 decided to have a Consultative Committee for each State/UT, where , as per rules , one Member of Parliament is to be nominated by the Central Government . As per the guidelines set out by that Ministry vide its O.M. dated 09.11.1995 , the Ministry of Parliamentary Affairs has to recommend names of Members of Parliament for nomination to the Consultative Committees of each State . Accordingly , her name was selected for Consultative Committee of the Food Corporation of India for the State of Gujarat . She has further stated that by virtue of rule 2 of the Order dated 4.9.2001 , the Member of Parliament nominated to the Consultative Committee shall be its Chairperson . She has further stated that the Member of Parliament nominated to the Consultative Committee is entitled to travelling allowance on the same scale as admissible to him/her under section 4 of the " Salary , Allowances and Pension of the Member of Parliament Act , 1954 " ( in short, 1954-Act) . He/she is also entitled to, for each day of the meeting , a daily allowance at the same scale as is admissible to him/her under section 3 of the 1954 Act . The daily allowance is also admissible for two days preceding and two days following the meeting, if the Member of Parliament actually stays at the place of meeting. She has further stated that as a Chairperson , the Member of Parliament has no pay, honorarium or any other financial benefits and even no permanent office or car is allotted to the Chairperson of the Committee . She has further stated that the Chairperson is allowed to use the local office and one peon when she visits for inspection or to attend any meeting, and such facility is available only till the duration of the inspection or meeting. The respondent has further stated that she had neither given her consent to be the Member of the said Committee nor accepted the said nomination , and that the Ministry had not intimated her in this regard . She has further stated that she has not [PART II- SEC . 3 ( ii ) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

claimed any TA/DA or any amount of money or used any office facilities and as she has not consented to be the Chairperson of the said Committee , it can not be said that she is holding office ofprofit.

13. The Commission , vide letter dated 30.4.2007 , forwarded a copy of the reply filed by Smt . Jayaben Thakkar to the petitioner Shri Vikas Kumar Arya and asked him to file rejoinder, if any , to the reply of Smt . Jayaben Thakkar , by 18.5.007 . However, nothing has been heard from the petitioner so far.

14. Smt . Jayaben Thakkar, in her reply , among other things , stated that she had neither given her consent for her nomination as the Chairperson of the said Committee nor accepted the nomination made by the Government and even the Ministry of Consumer Affairs , Food & Public Distribution , Government of India had not intimated her about her nomination to the aforesaid Committee . In view of this , she has contended that she has not accepted the office in question and as such she cannot be said to be holding the office of profit . As from the above submission of Smt . Jayaben Thakkar, it was not clear as to whether she has been holding the office of the Chairperson of the said Committee or not , the Commission decided to obtain information from the Ministry of Consumer Affairs , Food and Cooperation , Government of India , as to whether Smt . Jayaben Thakkar had accepted or assumed the office in question . Accordingly , the Commission , vide letter dated 1.5.2007, wrote to the Ministry of Consumer Affairs , Food & Public Distribution, Government of India asking them to furnish information in this regard, by 18.5.2007. In response to the aforesaid Commission's letter, the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public 29

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[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]

Distribution, Government of India, vide letter dated 15.5.2007 informed that Smt. Jayaben Thakkar was appointed the Chairman of Consultative Committee of the FCI for the State of Gujarat vide order dated 13.5.2005 in consultation with the M/o Parliamentary Affairs . There is no procedure/precedent to furnish a charge assumption report to the Ministry by the Chairman . They have further stated that Smt . Thakkar presided over the meetings of the Consultative Committee of the FCI for the State of Gujarat on 21.1.06 and 5.8.2006 . The Ministry also enclosed a copy of the minutes of the meetings . This shows that the statement of Smt . Thakkar that she had not given her consent to be a member of the Committee and thereafter to be the Chairperson of the Committee is not correct.

15. The allegation in the petitions of Shri Deepak Balyan , Shri Ramvir Bhatti and Shri Harbans Singh Rana was that the Government of India, vide its Order dated 4.9.2001 constituted the State/UT level Consultative Committees for the Food Corporation of India (hereinafter referred as ' Committee ' ) and vide its Order dated 13.5.2005 and subsequently after 13.5.2007 , nominated the respondents , mentioned in their petitions , as the Chairmen/Chairperson of the respective Committees . The petitioners have further stated that none of these respondents refused to accept the offices in the Committees and are still continuing on these posts . The petitioners have also contended that the office of the Chairman of the Committee does not find place in the list of offices which have been declared under the provisions of the " Parliament ( Prevention of Disqualification) Act , 1959 " , as amended from time to time , as offices exempted from disqualification under Article 102( 1 )(a) . They further averred that the office of the Chairman of the Committee is entitled to various direct and indirect [PART II- SEC . 3 ( ii) ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

a monetary benefits and gains . The respondents are entitled to travelling Allowance , Dearness Allowance , Daily Allowance etc , for participating in the meetings/ inspections of the Committee , to be paid by the Food Corporation of India . These allowances are in addition to the allowances that the respondents are entitled to receive as members of Parliament . They further stated that the respondents , on their nomination to the offices of the Chairman also became entitled to office facilities , secretarial assistance and secretarial staff, to be provided by the Food Corporation of India . The members of the Committees , including the Chairman i.e. the respondents , are also entitled to residential accommodation to be arranged by Food Corporation of India in State Guest Houses or Guest Houses of FCI , when they are on tour for inspection . The petitioners further stated that member of Parliament is not entitled to any of the above facilities , which the respondents became entitled to by virtue of their nomination by the Central Government as Chairman of the Committee . The petitioners alleged that as per the order dated 4.9.2001 issued by Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution , Deptt. of Food and Public Distribution , all expenditure incurred ' on the meetings of the Consultative Committee and for making other arrangements ' is borne by the Food Corporation of India . The petitioners also stated that the respondents have been receiving these direct and indirect monetary benefits as well as the facilities associated with the office of Chairman of the Committees , ever since their nomination to the said office . The respondents have received and utilized various facilities like office , secretarial assistance , etc. associated with the office of Chairman . The petitioners further stated that the office of Chairman of the Committees is , in fact , under the full control of the Government of India through the 31

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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution and many profits and benefits are attached to the post .

16. The petitioners enclosed with their petitions , copy of the order dated 4.9.2001 of the Government of India, Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution , relating to constitution of State/Union Territory level consultative Committees for the Food Corporation of India, and order dated 13.5.2005 relating to nomination of certain members of Parliament as Chairpersons of the State Consultative Committee of the Food Corporation ofIndia for the State and Union Territories .

17. It is seen that the Government of India nominated the aforesaid 27 MPs on 13.5.2005 or subsequently , in terms of Order dated 4.9.2001 . In the above referred Refererice Case No.35 of 2006 relating to alleged disqualification of Smt . Jayaben Thakkar also , the office in question is the same and the respondent Smt. Thakkar was nominated to the same office for the State of Gujarat vide the same Order dated 13.5.2005 . The enquiry into the Reference Case No. 35 of 2006 was at an advance stage , when the other Reference Case No. 3 of 2007 was received in the Commission . The facts of the two cases are similar , the offices in question being the same except that they are in respect of different States . While examining the cases of the respondent in Reference Case No. 3 of 2007 , on the petitions of Shri Deepak Balyan and Shri Ramvir Bhatti , the Commission took suo motu notice of the provisions of Sections 3 (h) and ( i) read with Section 2(a) of the Parliament (Prevention of Disqualification)Act , 1959 and decided to ask the petitioners to explain as to how disqualification is attracted in view of the said provisions of the 1959 - Act. Accordingly , vide letter dated 29.5.2007 , the 32

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii ) ) Counsel for the petitioners in Reference Case No. 3 of 2007 was asked to explain as to how disqualification is incurred by the respondents mentioned in the petitions dated 20.4.2007 and 22.4.2007 .

18. The Id . Counsel for the petitioners , vide letter dated 15.6.2007; stated that the respondents would not be saved from disqualification by Section 2(a) and 3 (h) and (i) of the 1959 Act because the emoluments , benefits and the allowances that they are entitled to as Chairman/ members of the Consultative Committee are not covered under the definition of ' compensatory allowance ' but are rather in the nature of ' remuneration other than compensatory allowance ' . The ld . Counsel further stated that the respondents are entitled to ' residential accommodation ' while on tour for inspection , to be arranged by FCI [ Clause 6(2) of the constitution of Committees ] and office facilities and secretarial assistance ' ( Clause 8 ) which are in the nature of benefit , gain and remuneration other than compensatory allowance . He further stated that as per Clause 7( 1 ) , the respondents are entitled to Daily Allowance and Travelling Allowance on the same scale as provided under the 1954 Act, which are independent of, and in addition to , the allowances payable to the respondents as members of Parliament . Theld . Counsel also submitted that as free Railway Travel Facility is already available to the respondents as MP , the travelling allowance is not at all a compensatory allowance but it is in the nature of profit , benefit and pecuniary gain for the respondents . The ld . Counsel , requested the Commission to issue notice to the respondents as was done in the case of Smt . Jayaben . Thakkar and take appropriate action against the respondents as per law.

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[भाग II-खण्ड 3 (ii ) ]

19. While the Reference Cases No. 35 of 2006 and 3 of 2007 were being thus examined in the light of provisions of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act , 1959 and keeping in view of the allegations/comments of the petitioners therein and reply of the Smt. Jayaben Thakkar , another Reference Case No.5 of 2007 was received from the President on the petition of Shri Shri Harbans Singh Rana through his Advocate Shri Deeraj Jain, who was also the Counsel for the petitioners in Reference Case No. 3 of 2007 , alleging disqualification of Prof. Chander Kumar , who already stood impleaded as one of the respondents in Reference Case No. 3 of 2007, on the same ground of holding the said office in the State of Himachal Pradesh . Since the comments of the ld . Counsel of the petitioners in the Reference Case No. 3 of 2007 had already been received in response to the Commission's letter dated 29.5.2007 as stated above , the Commission did not consider necessary to make any further independent enquiry in Reference Case No. 5 of 2007 , as the Counsel for the petitioners in both the cases i.e in Reference Cases Nos . 3 and 5 of 2007 , is same and nature of both the cases is also identical .

20. It is seen from the Order dated 13.5.2005 issued by Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution, Government of India that all the respondents , except Shri Chandra Pal Singh Yadav and Shri Chengara Surendran , have been nominated to the office of the Chairman/Chairperson of the Committees after their elections as members of Parliament . In the case of Shri Chandra Pal Singh Yadav and Shri Chengara Surendran , though the dates of their nomination to the offices in question were not mentioned in the petition of the petitioner Shri Deepak Balyan , but it has been mentioned therein that they were nominated to the said

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[PART II-SEC . 3 ( ii ) ) THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Committees subsequent to 13.5.2005 . Thus , Shri Chandra Pal Singh Yadav and Shri Chengara Surendran have also been nominated to the office of the Chairman of the respective Committees after their elections as members of Parliament . Considering that all the respondents in the three Reference Cases have been nominated to similar offices in different States /UTs by the Order dated 13.5.2005 or thereafter , issued in terms of Order dated 4.9.2001 of the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution , Govt. of India , the Commission has clubbed all these three Reference Cases for tendering a common opinion .

21. It is well settled that the holding of every office does not lead to disqualification under Article 102( 1 ) ( a) . The Constitution, in that Article itself, has empowered the Parliament to declare any office as exempted from the purview of disqualification under that Article. Therefore , to decide the question , it has to be first examined whether the office held by the respondents is exempted from disqualification by the Parliament. For this purpose , it is relevant to reproduce Article 102( 1 ) (a) here: - 66 102. Disqualifications for membership ( 1 ) A person shall be disqualified for being chosen as , and for being , a member of the either House of Parliament -

(a) if he holds any office of profit under the Government of India or the Government of any State , other than an office declared by Parliament by law not to disqualify its holder; ' .

[Explanation For the purpose of this clause ] a person shall not be deemed to hold an office of profit under the Government of India or 35

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[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

the Government of any State by reason only that he is a Minister either for the Union or for such State .

22. The law passed by the Parliament declaring certain offices as offices the holders of which are exempted from disqualification is the " Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959" ( in short, " 1959 Act" ) . It is well settled that the Parliament is empowered to declare any office , even if it carries profit, as exempted from the purview of the disqualification under Article 102 ( 1 )( a) . Now, the question for consideration is whether the office held by the respondents is exempted from disqualification under the 1959- Act, as amended from time to time. For this purpose , it is useful to reproduce here Sections 3 (h) and 3 (i ) of the 1959 -Act ;

"3. Certain offices of profit not to disqualify . It is hereby declared that none of the following offices , in so far as it is an office of profit under the Government of India or the Government of any State , shall disqualify the holder thereof for being chosen as , or for being, a member of Parliament , namely: -

(h) the office of chairman or member of a committee ( whether consisting of one or more members) , set up temporarily for the purpose of advising the Government or any other authority in respect of any matter of public importance or for the purpose of making an inquiry into , or collecting statistics in respect of, any such matter , if 36

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 ( ii ) ] the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance ;

(i) the office of chairman , director or member of any statutory or non - statutory body other than any such body as is referred to in clause (h) , if the holder of such office is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance , but excluding ( i) the office of chairman of any statutory or non - statutory body specified in Part I of the Schedule , ( ii ) the office of chairman or secretary of any statutory or non -statutory body specified in Part II of the Schedule ; .... "

The term compensatory allowance has been defined in Section 2' (a) of the said Act as under : -

"(a) " compensatory allowance " means any sum of money payable to the holder of an office by way of daily allowance [ such allowance not exceeding the amount of daily allowance to which a member of Parliament is entitled under [ the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act , 1954 ( 30 of 1954 ) ] ] , any conveyance allowance , house rent allowance or travelling allowance for the purpose of enabling him to recoup any expenditure incurred by him in performing the functions , of that office; "

23. It is seen that the Ministry of Consumer Affairs , Food and Public Distribution vide its Order dated 04.9.2001 has constituted Consultative Committees for each State/UT with the view to protecting the interests of the producers as well as the consumers and to advise the Food Corporation of 37

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[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

India on various matters and the consultative Committees have the right to inspect the procurement storage and distribution operations among others . The Central Government has been empowered to nominate a member of Parliament to each State Committee . The Member of Parliament so nominated as member of the Consultative Committee will be the Chairman of the Committee, as per the Order dated 4.9.2001 . The Order dated 4.9.2001 also mentions clearly that a member of Parliament nominated to the Committee (who will be the Chairman) shall be entitled to travelling allowances on the same scale as admissible to him under Section 4 of the 1954 -Act . He will also be entitled for each day of the meeting a daily allowance at the same scale as is admissible to him under Section 3 of the 1954 Act . He will also be entitled to daily allowances for two preceding and two succeeding days following the meetings , if the member of Parliament actually stays at the place of meeting . It is also seen that no entitlement for any salary or other pecuniary gain has been mentioned in the order. Thus , it is evident that the Chairman of the Committee is not entitled to any remuneration other than compensatory allowance as defined under Section 2(a) of the 1959-Act .

24. Shri Dheeraj Jain , the ld . Counsel for the petitioners , in his letter dated 15.6.2007 , submitted that the allowances payable to the respondents were in addition to the allowances payable to the respondents as members of Parliament under 1954 Act. The Supreme Court has held in a number of cases that payments in the nature of compensatory allowances to defray the expenses incurred in connection with the discharge of duties of an office are not to be treated as bringing any ' pecuniary gain' for the holder of the office . In Umrao Singh Vs. Darbara Singh (AIR 1969 SC 262 ) , the question that [PART II-SEC . 3 (ii)] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

arose for consideration was whether payment of a monthly consolidated allowance for performing all official duties and journeys concerning the work and a mileage allowance for the journeys performed for official work outside the district and daily allowances for the days of attendance of meetings /travel /halt, would convert the office of chairman of a Panchayat Samiti into an office of profit. The Supreme Court in that case observed that these were allowances paid for the purpose of ensuring that the Chairman did not have to spend money out of his own pocket for discharging of his official duties , and therefore , receipt of such allowances did not make the office one of profit .

25. The above principle has been brought out more succinctly in Shibu Soren Vs. Dayanand Sahay (AIR 2001 SC 2001 SC 2583 ) wherein it was observed that ;

" The expression " office of profit" has not been defined either in the Constitution or in the Representation of the People Act . In common parlance the expression " profit " connotes an idea of some pecuniary gain . If there is really some gain , its lable " honorarium" , " remuneration " , " salary" is not material . Nor the quantum of the amount may always be material to determine the issue . Indeed , "honorarium" is a concept different than salary or remuneration and its payment cannot constitute an " office of profit" unless there is some "pecuniary gain" for the recipient . It is the substance and not the form which matters and even the quantum or amount of " pecuniary gain" is not relevant - what needs to be found out is whether the amount of money receivable by the person concerned in 39

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[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

connection with the office he holds , gives to him some "pecuniary gain " , other than as "compensation" to defray his out of pocket expenses , which may have the possibility to bring that person under the influence of the executive, which is conferring that benefit on him . "

26. The ratio that emerges from the above observations is that an allowance meant to reimburse the out of pocket expenses incurred in connection with the performance of the duties is not to be treated as profit for the purpose of Article 102( 1 ) ( a) . In other words , to connote profit or pecuniary gain, there has to be a factor of some remuneration or benefits/facilities other than mere compensatory allowances. In the present case, the respondents are entitled to daily allowances for attending meetings of the Committees on the same basis as provided under the 1954 Act. It is true that they are also entitled to daily allowances for two preceding and two succeeding days of the day of meeting, as per Government of India Order dated 4.9.2001 , but such allowances are paid only if they stay at the place of meetings . Therefore, the contention of the Counsel for the petitioners that the daily allowance and travelling allowance to which the respondent are entitled to are in the nature of ' profit' for them is misplaced and not tenable .

27. Having regard to the above Constitutional and legal position, the Commission is of the considered view that none of the 27 respondents is subject to disqualification on account of their holding the office mentioned in the petitions , as the disqualification, if any , in their cases , stands removed by virtue of the Sections 3 (h) and 3 ( i ) of 1959 - Act . Accordingly , all the three references from the President are returned with the Commission's 40

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[PART II- SEC . 3 ( ii) ] opinion to the effect that the respondents , viz .: ( 1 ) Smt . Jayaben Thakkar , (2) Shri Mangni Lal Mandal , (3 ) Shri Ramadhar Kashyap , (4) Robert Kharshiing , ( 5) Shri V. Narayanswamy, ( 6) Shri Harish Rawat , ( 7) Shri Manoranjan Bhakta , (8 ) Shri V. Kishore Chander S. Deo , (9) Shri Biren Singh Engti , ( 10 ) Shri Pawan Kumar Bansal , ( 11 ) Shri Mohan S. Delkar , ( 12) Shri Dahyabhai Vallabhbhai Patel , ( 13 ) Shri Ajay Maken , ( 14) Shri Jai Prakash , ( 15) Prof. Chander Kumar , ( 16 ) Shri Madan Lal Sharma , ( 17 ) Dr. Rameshwar Oraon , ( 18 ) Shri Sadashivrao Dadoba Mandlik, ( 19 ) Dr. Thokchom Meinya , (20 ) Shri Vanlalzawma I. , ( 21 ) Shri W. Wangyuh Konyak, ( 22) Shri Nakul Das Rai , (23 ) Dr. Raman Senthil , (24 ) Shri Khagen Das , ( 25 ) Shri Hannan Mollah , (26) Shri Chandra Pal Singh Yadav and ( 27) Shri Chengara Surendran , all Members of Parliament , have not incurred any disqualification under Article 102 ( 1 )( a) on account of their nomination to the offices mentioned in the petitions.

Sd/-

(Navin B. Chawla) Election Commissioner (S. Y. Quraishi ) Election Commissioner

(N. Gopalaswami )

ChiefElection Commissioner

Place : New Delhi

Dated : 24th August , 2007

Mayapuri , New Delhi - 110064

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road . and Published by the Controller of Publications , Dethi - 110054 .

The disqualifications of the 27 Members of the Parliament matter is forwarded by the President of India to the Election Commission of India.

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

विधिएवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली , 14 दिसम्बर , 2007

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ह./-

(एन. गोपालस्वामी)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त

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MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi , the 14th December , 2007

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OPINION

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(N. Gopalaswami )

ChiefElection Commissioner