रजिस्ट्रीसं०डी० एल०-33004/99
REGD. NO . D. L. -33004/99
भारतका राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड 3 - उप-खण्ड ( ii )
PART II Section 3-Sub-section (ii )
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1576]
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 20 , 2007/अग्रहायण 29 , 1929
No. 1576]
NEW DELHI , THURSDAY, DECEMBER 20, 2007 / AGRAHAYANA 29 , 1929
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 20 दिसम्बर, 2007
का.आ. 2168(अ) .-राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
आदेश
श्री श्याम राजक, महासचिव , राष्ट्रीय जनता दल , बिहार , ( जिसे इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है) ने संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 1 ) के अधीन फाइल की गई तारीख 21 अप्रैल , 2006 की एक याचिका द्वारा स्वर्गीय श्री अजीत कुमार सिंह, संसद् (लोक सभा) के पूर्व सदस्य (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है ) की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न उठाया है;
और उक्त याचिका में याची ने यह आरोप लगाया है कि प्रत्यर्थी ने संसद् सदस्य के रुप में अपने निर्वाचन से पूर्व 11 संगठनों में विभिन्न पद अर्थात्, ( 1 ) अध्यक्ष , नेफेड , नई दिल्ली , (2 ) अध्यक्ष , बिहार राज्य भूमि विकास बैंक , (3 ) अध्यक्ष , श्री दीपनारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी संगठन, बिहार , (4) अध्यक्ष, तपेंदू अर्बन कोपरेटिव बैंक , बिहार, (5 ) निदेशक, इफको , नई दिल्ली, (6 ) निदेशक , कृभको , नई दिल्ली, ( 7 ) निदेशक , एन.सी.सी. एफ , नई दिल्ली , ( 8 ) निदेशक , नेशनल कोपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया ( एन सी यू आई) , (19 ) निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक , ( 10 ) निदेशक, बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ (बिस्कोमौन) , ( 11 ) निदेशक, बिहार राज्य सहकारी फेडरेशन, बिहार के पद धारण किए थे और वह अपने निर्वाचन के पश्चात् भी उन पदों को धारण करता रहा था और इन अभिकथित लाभ के पदों को धारण करने के कारण प्रत्यर्थी ने करोड़ों रुपाए उपगत करने वाले विदेशी दौरों सहित विभिन्न सुविधाओं का लाभ
5047 GI/2007
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii))
लिया था और इसलिए उसका मामला पूण रुप से निरर्हता आकृष्ट करने वाले संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड ( ख ) के अंतर्गत आता है;
और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड ( 2 ) के अधीन तारीख 16 मई , 2006 के निर्देश में इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या प्रत्यर्थी संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड ( 1 ) के उपखंड (क ) के अधीन संसद् (लोक सभा) का सदस्य होने के लिए निरर्हता से ग्रस्त हो गया था;
और जिस समय मामला आयोग के विचारधीन था उस समय प्रत्यर्थी का 1 अग्नस्त, 2007 को सिवान, बिहार में निधन हो गया था जिसे लोकसभा सचिवालय ने अपने तारीख 8 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं० 21 /4 /2007/ टी के द्वारा अधिसूचित कर दिग्रा था और जिसके परिणामस्वरुप उस तारीख से लोकसभा में उनका स्थान रिक्त हो गया था;
और निर्वाचन आयोग ने इस प्रश्न पर विचार किया था कि क्या याचिका में उठाया गया अभिकथित निरर्हता का प्रश्न प्रत्यर्थी की मृत्यु के पश्चात् भी आयोग की राय के लिए शेष रहता हैं ;
और निर्वाचन आयोग ने न्यायालयों के विभिन्न विनिश्चयों , विधिक स्थिति और पूर्व में सभी ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए संगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए राय (उपाबंध द्वारा ) दे दी है कि स्वर्गीय श्री अजीत कुमार सिंह के लोक सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता का प्रश्न इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निरर्थक हो गया है कि 1 अगस्त, 2007 को उनकी मृत्यु के कारण लोकसभा में उनका स्थान रिक्त हो गया है;
अतः , अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1 ) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह विनिश्चय करती हूं कि श्री श्याम राजक की याचिका, जहां तक उसका संबंध श्री अजीत कुमार सिंह की अभिकथित निरर्हता से है , इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लोकसभा में उनका स्थान रिक्त हो गया है , निरर्थक हो गई है ।
12दिसम्बर, 2007
भारत की राष्ट्रपति
[फा. सं. एच-11026 ( 15)/2007- विधायी II ] डॉ. संजय सिंह , संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी 3
'भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
उपाबंध
भारत निर्वाचन आयोग
2006 का निर्देश मामला सं . 83 [ भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 ( 2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]
1
निर्देश : भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन स्वर्गीय श्री अजीत कुमार सिंह, संसद् सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरर्हता ।
राय
भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत के राष्ट्रपति से तारीख 16 मई, 2006 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसके द्वारा इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई थी कि क्या श्री अजीत कुमार सिंह भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) के अधीन संसद् सदस्य ( लोक सभा) बने रहने के लिए निरर्हित हो गए थे अथवा नहीं ।
2. उपरोक्त प्रश्न श्री श्याम राजक, महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल, बिहार द्वारा राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 103 (1) के अधीन प्रस्तुत की गई तारीख 21.04.2006 की याचिका में, श्री अजीत कुमार सिंह (प्रत्यर्थी) के संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए अभिकथित निरर्हता के प्रश्न को उठाते हुए , उठाया गया था ।
3. याचिका में , यह आरोप लगाया गया था कि प्रत्यर्थी ने संसद् सदस्य के रूप में अपने निर्वाचन से पूर्व 11 संगठनों में विभिन्न पद धारण किए थे और वह अपने निर्वाचन के पश्चात् भी उन पदों को धारण करता रहा था । याची ने यह और कथन किया था कि इन अभिकथित लाभ के पदों को धारण करने के कारण , प्रत्यर्थी ने करोड़ों रुपए उपगत करने वाले विदेशी दौरों सहित विभिन्न सुविधाओं का लाभ लिया था । प्रत्यर्थी द्वारा अभिकथित रूप से धारित पदों के नाम, जो याचिका में उल्लिखित हैं, निम्नानुसार हैं :--
1. अध्यक्ष, नेफेड, नई दिल्ली,
2. अध्यक्ष, बिहार राज्य भूमि विकास बैंक, 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(ii) ] 3. अध्यक्ष, श्री दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी संस्थान बिहार,
4. अध्यक्ष , तपेंदू अर्बन कोपरेटिव बैंक, बिहार,
5. निदेशक, इफको, नई दिल्ली,
6. निदेशक, कृभको, नई दिल्ली,
7. निदेशक, एनसीसीएफ, नई दिल्ली,
8. निदेशक, नेशनल कोपरेटिव यूनियन आफ इंडिया (एनसीयूआई) ,
9. निदेशक, बिहार राज्य सहकारी बैंक,
10. निदेशक, बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ (बिस्कोमौन) ,
11. निदेशक, बिहार राज्य सहकारी फेडरेशन , बिहार ।
4. श्री श्याम राजक की याचिका में केवल प्रत्यर्थी द्वारा अभिकथित रूप से धारित पदों के नामों का उल्लेख था ! तथापि, याचिका में न तो प्रत्यर्थी की याचिका में निर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति ( नियुक्तियों) की तारीख (तारीखों) के संबंध में कोई जानकारी अंतर्विष्ट थी और न ही उसके साथ इस दलील के समर्थन में कोई दस्तावेज लगा था कि वे पद, जिन पर प्रत्यर्थी को नियुक्त किया गया था, संविधान के अनुच्छेद 102 ( 1 ) (क) के अर्थातर्गत सरकार के अधीन लाभ के पद थे । किसी सदस्य की किसी पद पर नियुक्ति की तारीख यह अवधारण करने के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या वह मामला अनुच्छेद 103 (1 ) के निबंधनों के अनुसार विनिश्चय हेतु राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आता है । उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों द्वारा यह सुरथापित है [ देखिए निर्वाचन आयोग बनाम सका वेंकटा राव (एआईआर 1953 एससी 201 ) ; बृन्दाबन नायक बनाम निर्वाचन आयोग (एआईआर 1965 एससी 1892) ; निर्वाचन आयोग बनाम एन.जी. रंगा ( एआईआर 1978 एससी 1609) ] कि संविधान के अनुच्छेद 103 (1 ) के अधीन राष्ट्रपति और निर्वाचन आयोग केवल ऐसे पदों से संबंधित प्रश्नों की ही जांच कर सकते हैं, जिन पर संसद् सदस्यों को , ऐसे सदस्यों के रूप में उनके निर्वाचन के पश्चात्, नियुक्त किया जाता है । अतः , याची को आयोग की तारीख 9.6.2006 की सूचना के द्वारा इस संबंध में 1.7.2006 तक विनिर्दिष्ट सूचना प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
5. याची ने 10.07.2006 को एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसमें उसने अपनी इस दलील को दोहराया था कि प्रत्यर्थी लाभ के पद धारण कर रहा था और उसमें प्रत्यर्थी की संबंधित पदों पर नियुक्ति 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]
की तारीख (तारीखें) बताई गई थी । तथापि, उसने अपने आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था । याची द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, प्रत्यर्थी को 22.08.1998 से आरंभ होने वाली विभिन्न तारीखों से याचिका में उल्लिखित विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था ।
6. प्रत्यर्थी को अप्रैल - मई, 2004 में हुए लोक सभा के साधारण निर्वाचन में लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था । याची द्वारा प्रस्तुत जानकारी से, अन्य बातों के साथ, यह देखा जा सकता है कि प्रत्यर्थी की ग्यारह पदों में से आठ पर, अर्थात्, (i) अध्यक्ष, बिहार राज्य भूमि विकास बैंक, (ii ) अध्यक्ष , तपेंदू अर्बन कोपरेटिव बैंक , बिहार, ( iii ) निदेशक, इफको, नई दिल्ली, ( iv) निदेशक, कृभको, नई दिल्ली, (v) निदेशक, एनसीसीएफ, नई दिल्ली, (vi) निदेशक , बिहार राज्य सहकारी बैंक, (vii ) निदेशक, बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ (बिस्कोमौन) , और (viii) निदेशक, बिहार राज्य सहकारी फेडरेशन , बिहार, नियुक्ति अप्रैल-मई, 2004 से पूर्व , अर्थात् अप्रैल - मई, 2004 में प्रत्यर्थी के संसद् सदस्य के रूप में निर्वाचन से पूर्व की गई थी । जहां तक शेष तीन पदों, अर्थात्, (i) अध्यक्ष, नेफेड, नई दिल्ली, ( ii) अध्यक्ष, श्री दीप नारायण सिंह क्षेत्रीय सहकारी संस्थान, बिहार (जिसे इसमें इसके पश्चात् डीएनएससीएसएस कहा गया है) और ( iii) निदेशक, नेशनल कोपरेटिव यूनियन आफ इंडिया ( जिसे इसमें इसके पश्चात् एनसीयूआई कहा गया है) पर नियुक्तियां , प्रत्यर्थी के अप्रैल-मई , 2004 में संसद् सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् की गई थी । प्रत्यर्थी को प्रारंभ में 22.08.1998 से 27.08.2001 तक नेफेड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् 28.08.2001 से 6.8.2004 तक की अवधि के लिए पुनः नियुक्त तथा पुनः 7.8.2004 से आज की तारीख तक पुनः नियुक्त किया गया था । याची के अनुसार, प्रत्यर्थी को 1.2.2005 से डीएनएससीएसएस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और वह तब से यह पद धारण कर रहा है । प्रत्यर्थी को मार्च , 1997 से 28.03.2000 तक एनसीयूआई के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और तत्पश्चात् 29.03.2000 से 31.03.2005 तक की अवधि के लिए पुनः नियुक्त तथा पुनः 22.03.2005 से उसकी पुनः नियुक्ति की गई थी । जहां तक प्रत्यर्थी द्वारा धारित नेफेड के अध्यक्ष पद का संबंध है, यह देखा गया था कि संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के द्वारा संसद् ( निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 में अंतःस्थापित धारा 3 (ट) से संलग्न सारणी की मद संख्या 22 के अनुसार, यह पद संविधान के अनुच्छेद 102(1 ) (क) में यथा परिकल्पित निरर्हता के परिधि क्षेत्र से छूट प्राप्त है । जैसा कि ऊपर देखा गया है, प्रत्यर्थी की शेष दो पदों, अर्थात् (i ) अध्यक्ष, डीएनएससीएसएस के पद और (ii) निदेशक, एनसीयूआई के पद पर नियुक्तियां प्रत्यर्थी के, अप्रैल- मई, 2004 में हुए लोक सभा के THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii) ]
साधारण निर्वाचन में संसद् सदस्य के रूप में निर्वाचन के पश्चात् की गई थी । अतः, आयोग ने तारीख 24.11.2006 की सूचना द्वारा प्रत्यर्थी को 15.12.2006 तक याचिका में इन दो पदों के संबंध में लगाए गए आरोप के संबंध में अपना उत्तर फाइल करने के लिए कहा था ।
7. चूंकि याची ने प्रत्यर्थी की नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तें तथा उसे पूर्वोक्त दो पदों को धारण करने के कारण उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं तथा भत्तों आदि के ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किए थे, इसलिए आयोग मे सुसंगत जानकारी को संबंधित सरकार से प्राप्त करने का विनिश्चय किया । तद्नुसार, आयोग ने तारीख 1.12.2006 के पत्र द्वारा भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिव से यह अनुरोध किया था कि वे प्रत्यर्थी की नियुक्ति के निबंधनों और शर्तों, जिनके अंतर्गत उक्त पद से उद्भूत होने वाले वेतन/पारिश्रमिकों और अन्य सभी फायदों के संबंध में निबंधन भी है, के संबंध में जानकारी के साथ उसकी निदेशक, एनसीयूआई के पद पर नियुक्ति की अंतिम/ नवीनतम सही- सही तारीख बताएं । डीएनएससीएसएस के अध्यक्ष के पद के संबंध में, तारीख 1.12.2006 के पत्र द्वारा बिहार सरकार से 15.12.2006 तक और तत्पश्चात् तारीख 2.2.2007 के पत्र द्वारा भारत सरकार से सुसंगत जानकारी मांगी गई थी ।
8. प्रत्यर्थी ने 15.01.2007 को अपना उत्तर फाइल किया था । प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर में याची द्वार। लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया और यह कथन किया कि उसके द्वारा अभिकथित रूप से धारित सभी पद सहकारी सोसाइटियों के पद थे और वे निर्वाचन वाले पद थे ( संबंधित सहकारी सोसाइटी के साधारण निकाय द्वारा निर्वाचन) । प्रत्यर्थी ने यह और कथन किया कि वह उन पदों को 2004 में 14वीं लोक सभा के संसद् सदस्य के रूप में उसके निर्वाचन से पूर्व धारण कर रहा था । प्रत्यर्थी ने यह और कथन किया कि अध्यक्ष/ निदेशक के पदों के लिए किसी वेतन और/ या भत्ते/ पारिश्रमिक के संदाय के लिए कोई उपबंध नहीं था ।
9. प्रत्यर्थी का उत्तर प्राप्त होने पर तारीख 2.2.2007 के पत्र द्वारा याची से प्रत्यर्थी के उत्तर के संबंध में उसका प्रत्युत्तर, यदि कोई हो, 15.02.2007 तक फाइल करने के लिए कहा गया था । याची ने, अपने तारीख 15.02.2007 के पत्र द्वारा अपना प्रत्युत्तर फाइल करने के लिए और 15 दिन के समय का अनुरोध किया था । तत्पश्चात्, याची ने अपने तारीख 18.03.2007 के पश्चात्वर्ती पत्र द्वारा 31.03.2007 तक और समय विस्तारण दिए जाने का अनुरोध किया था । आयोग ने याची के अनुरोध पर विचार किया था और उसे 31.03.2007 तक उसका प्रत्युत्तर फाइल करने का समय प्रदान किया था ।
7
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
10. इसी दौरान केंद्रीय सरकार ने 24.01.2007 को प्रत्यर्थी द्वारा अभिकथित रूप से धारित एनसीयूआई के निदेशक के पद के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की थी, जो आयोग को 8.2.2007 को प्राप्त हुई थी ।
11. बिहार सरकार ने तारीख 1.12.2006 के पत्र और तारीख 2.1.2007 के पश्चात्वर्ती अनुस्मारक के प्रत्युत्तर में अपने तारीख 15.01.2007 के पत्र द्वारा तथा तारीख 2.2.2007 के पत्र के प्रत्युत्तर में कृषि और सहकारिता विभाग, भारत सरकार ने अपने तारीख 26.02.2007 के पत्र द्वारा डीएनएससीएसएस के संबंध में अपने उत्तर प्रस्तुत किए । केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के उत्तरों से, यह पाया गया था कि उनमें से कोई भी डीएनएससीएसएस के प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में स्पष्ट नहीं था और वे अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहे थे । इसे ध्यान में रखते हुए आयोग ने सुसंगत जानकारी को प्रत्यर्थी से प्राप्त करने का विनिश्चय किया । तद्नुसार, प्रत्यर्थी को तारीख 26.03.2007 की एक सूचना जारी की गई थी जिसमें उससे 5.4.2007 तक डीएनएससीएसएस के अध्यक्ष के पद पर उनकी अंतिम/ नवीनतम नियुक्ति की तारीख के संबंध में बताने के लिए कहा गया था ।
12. 4.4.2007 को प्रत्त्यर्थी ने तारीख 26.03.2007 की सूचना के प्रत्युत्तर में डीएनएससीएसएस के अध्यक्ष के पद पर उनकी अंतिम/ नवीन्तम नियुक्ति की तारीख को 13.12.2005 बताया ।
13. दोनों पक्षकारों के अभिवचनों के पूरा होने के पश्चात् आयोग ने इस मामले में सुनवाई के लिए तारीख 29.05.2007 को नियत किया । सुनवाई में याची अपने काउंसेल श्री एस . दुबे के साथ स्वयं उपस्थित हुआ । प्रत्यर्थी की ओर से, स्वयं प्रत्यर्थी अपने काउंसेल श्री वी.पी. सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता और श्री अनिल अमृत, अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुआ था । उस दिन याची के काउंसेल ने इस आधार पर कुछ दिनों के लिए सुनवाई को आस्थगित करने का अनुरोध किया कि उसे याची द्वारा उसी दिन ही नियोजित किया गया था और उसे मामला तैयार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी । आयोग ने इस अनुरोध पर विचार किया और सुनवाई को आस्थगित 'कर दिया । तत्पश्चात्, आयोग ने 23.07.2007 को सुनवाई की तारीख के रूप में नियत किया । 23.07.2007 को, याची अपने काउंसेल श्री मनीष वशिष्ट, अधिवक्ता, श्री अमित कुमार ठाकुर, अधिवक्ता और श्री आई. के . शर्मा, अधिवक्ता के साथ स्वयं उपस्थित हुआ था । प्रत्यर्थी भी अपने काउंसेल श्री वी.पी. सिंह, ज्येष्ठ अधिवक्ता और श्री अनिल अमृत , अधिवक्ता के साथ स्वयं उपस्थित हुआ था । सुनवाई के दौरान दोनों पक्षकारों ने मामले में अंतर्वलित प्रश्न के संबंध में अपनी-अपनी प्रस्तुतियां की । सुनवाई 24.07.2007 को भी जारी रही और [PART II-SEC. 3( ii) ] 8
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
वह उस तारीख को समाप्त हुई थी । सुनवाई के पूरा होने के पश्चात् दोनों पक्षकारों से एक सप्ताह के भीतर उनके लिखित तर्क प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था ।
14. 21.07.2007 को प्रत्यर्थी ने अपने लिखित तर्क फाइल किए थे । याची ने कोई लिखित तर्क फाइल नहीं किया ।
15. जिस समय मामला आयोग के विचाराधीन था, उस समय प्रत्यर्थी की मृत्यु के संबंध में एक रिपोर्ट आई थी । लोक सभा सचिवालय ने अपने तारीख 8 अगस्त, 2007 के पत्र संख्या 21 /4/2007/टी के द्वारा लोक सभा सचिवालय द्वारा प्रत्यर्थी के दुखद निधन के संबंध में जारी तारीख 8 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं . 21 / 4/ 2007 / टी की प्रति अग्रेषित की । पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार श्री अजीत कुमार सिंह, बिहार के 36- बिक्रमगंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य का 1 अगस्त, 2007 को सिवान, बिहार में निधन हो गया था और जिसके परिणामस्वरूप उस तारीख से लोक सभा में उनका स्थान रिक्त हो गया था ।
16. प्रत्यर्थी की मृत्यु को ध्यान में रखते हुए , विचारार्थ विवाद्यक यह है कि क्या ऊपर निर्दिष्ट याचिका में उठाया गया अभिकथित निरर्हता का प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 192 (2) के अधीन आयोग की किसी राय के लिए जीवित है ।
17. राष्ट्रपति और राज्यपालों से अनुच्छेद 103 (2) और 192 (2) के अधीन निर्देशों के मामलों में आयोग के समक्ष कार्यवाहियां अर्धन्यायिक कार्यवाहियां होती हैं । अतः ऐसे मामलों में, आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और नीति से मार्गदर्शन प्राप्त करता है और उनका अनुपालन करता है । साधारण सिद्धांत के रूप में, न्यायालय पक्षकारों के बीच जीवित विवाद्यकों पर विचार करते हैं और ऐसे किसी विवाद्यक का विनिश्चय नहीं करते हैं जो विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो या किसी आकस्मिक घटना के कारण निरर्थक हो गया हो । ऐसे मामलों में , जहां किसी निर्वाचन अपील के लंबित रहने के दौरान, कोई अभ्यर्थी , जिसके निर्वाचन को चुनौती दी गई थी, उसकी मृत्यु या संबंधित सदन में अपने स्थान से उसके त्यागपत्र के कारण संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह जाता है या जहां सदन स्वयं ही व्यपगत हो गया था, उच्चतम न्यायालय ने अपील को निरर्थक माना था और अपील को इस प्रकार नामंजूर कर दिया था ।
18. पूर्व में उच्चतम न्यायालय ने लोकनाथ प्रधान बनाम वीरेन्द्र कुमार साहु (एआईआर 1974 एससी 505) के मामले में निम्नलिखित अभिनिर्धारित किया था :
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
"भारत तथा इंग्लैंड में मान्यताप्राप्त और अनुसरित सुस्थापित यह पद्धति है कि न्यायालय को ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि वह विवाद्यक पक्षकारों के बीच में जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो और उसके विनिश्चय से पक्षकारों की स्थिति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो, तो यह लोक समय की बर्बादी ही होगी और न्यायालय के लिए इसका विनिश्चय करने में स्वयं को लगाए रखने में उसके प्राधिकार का उचित प्रयोग भी नहीं है...... "
19. पुनः उच्चतम न्यायालय ने धरतीपकड़ मदन लाल बनाम राजीव गांधी (एआईआर 1987 एससी 1577) में निम्नलिखित मत व्यक्त किया :
"न्यायालय को किसी विवाद्यक का विनिश्चय करने के लिए तब तक विचार नहीं करना चाहिए जब तक कि पक्षकारों के बीच वह विवाद्यक जीवित न हो । यदि कोई विवाद्यक विशुद्ध रूप से सैद्धान्तिक मात्र हो तो उस दशा में उसका विनिश्चय किसी भी तरह से पक्षकारों की स्थिति को प्रभावित नहीं करेगा और यदि न्यायालय ऐसा विनिश्चय करता है तो उससे लोक समय की बर्बादी ही होगी । लार्ड विस्काउंट साइमन ने हाउस ऑफ लार्डस में सन लाइफ एस्योरेंस कंपनी ऑफ कनाडा बनाम जर्वीस , 1944 एससी 111 वाले मामले में अपने भाषण में यह मत व्यक्त किया : ' मैं यह नहीं मानता कि इस हाउस के पास अपीलों की सुनवाई करने के लिए जो प्राधिकार है उसका यह उचित प्रयोग होगा कि यदि वह इस मामले में किसी सैद्धान्तिक मात्र प्रश्न का विनिश्चय करने में अपना समय लगाता है जिसका उत्तर प्रत्यर्थी को किसी भी रूप में प्रभावित नहीं करता । इस हाउस द्वारा निपटारा किए जाने के लिए उपयुक्त अपील की एक अनिवार्य गुणवत्ता यह है कि पक्षकारों के बीच उस वास्तविक विवादित विषय पर विचार होना चाहिए जिसपर हाउस जीवित विवाद्यक के रूप में विनिश्चय करने के लिए विचार करता है । ' ये मत इस न्यायालय की अपीली अधिकारिता का प्रयोग करने में सुसंगत है ।"
20. आयोग ने निर्देश मामलों में उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत का लगातार अनुसरण किया है जहां वह सदस्य जिसके विरुद्ध शिकायत की गई थी, आयोग द्वारा राय दिए जाने से पूर्व और राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा प्रश्न का विनिश्चय किए जाने से पूर्व , संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है । ऐसे सभी मामलों में आयोग द्वारा अभिनिर्धारित सतत मत यह था कि निर्देश निरर्थक हो गया था । ऐसे कुछ मामलों को उद्धृत करने के लिए डा. जगन्नाथ मिश्रा, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 17.10.1990 की राय, श्री महादेव काशीराय पाटिल, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित 504761/ 07-2 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii)]
निरर्हता के मामले में तारीख 27.10.1990 की राय , श्रीमती जयंती नटराजन, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता के मामले में तारीख 12.7.1992 की राय और सुश्री जयललिता, तमिलनाडु विधान सभा की सदस्य की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 29.8.1997 की आयोग की राय का इस संदर्भ में उल्लेख किया जा सकता है ।
21. 1992 के निर्देश मामला सं . 1 में, जिसमें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत की गई तारीख 22-6-1992 की याचिका में उठाया गया प्रश्न यह था कि क्या श्रीमती जयन्ती नटराजन, तत्कालीन राज्य सभा की आसीन सदस्या ने , इस आधार पर निरर्हता उपगत की थी कि वह 5-5-1992 से 15-6-1992 तक केंद्रीय सरकार की अपर स्थायी कांउसेल थी । याचिका 30-6-1992 को आयोग को निर्दिष्ट की गई थी । श्रीमती नटराजन की राज्य सभा सदस्या के रूप में सदस्यता की अवधि 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी । आयोग ने निर्देश को निर्रथक माना क्योंकि सदन की उनकी सदस्यता 29-6-1992 को समाप्त हो गई थी और उस आशय की 12-7-1992 को राय दी थी ।
22. इस प्रकार, यह देखा जाएगा कि ऐसे निर्देश मामलों में, जिनमें वह व्यक्ति, जिससे शिकायत संबंधित है, संबंधित सदन का सदस्य नहीं रह गया है, आयोग ने लगातार इस आशय की राय दी है कि मामला निरर्थक हो गया है और उठाए गए प्रश्न पर आयोग द्वारा कोई राय केवल सैद्धान्तिक महत्व की ही होगी । हाल ही में राज्य सभा की पूर्व सदस्या डा. ( श्रीमती) कपिला वात्सायन की अभिकथित निरर्हता से संबंधित 2006 के निर्देश मामला सं. 7 में, जो श्री येरेननायडू, संसद् सदस्य (लोक सभा) की तारीख 20.03.2006 की याचिका से उद्भूत हुआ था , आयोग द्वारा उठाए गए प्रश्न की जांच के लंबित रहने के दौरान, डा. (श्रीमती) कपिला वात्सायन ने राज्य सभा में अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था और सभापति, राज्य सभा द्वारा उनके त्यागपत्र को 24.03.2006 से स्वीकार कर लिया गया था । आयोग ने तब यह राय दी थी कि डा. (श्रीमती) कपिला वात्सायन के त्यागपत्र के कारण, राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश निरर्थक हो गया था । (कृपया 2006 के निर्देश मामला सं. 7 में आयोग की तारीख 28.04.2006 की राय देखें) । आयोग ने इसी प्रकार की राय श्री संजय जरोलिया की याचिका पर 2006 के निर्देश मामला सं. 6 में लोक सभा की सदस्यता से श्रीमती सोनिया गांधी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न पर भी दी थी और राज्य सभा के पूर्व सदस्य श्री अनिल अंबानी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित 2006 के निर्देश मामला सं. 38 में भी ऐसी ही राय दी गई थी ।
23. उपर्युक्त सांविधानिक और विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और ऊपर वर्णित, पूर्व में सभी 11
असाधारण
भारत का राजपत्र
[ भाग 11-- खण्ड 3 ( ii) ]
ऐसे निर्देश मामलों में आयोग द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से संगत, आयोग की सुविचारित राय यह है कि स्वर्गीय श्री अजीत कुमार सिंह के लोक सभा का सदस्य होने के लिए अभिकथित निरर्हता का प्रश्न इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए निर्थक हो गया है कि 1.8.2007 को उनकी मृत्यु के कारण लोक सभा में उनका स्थान रिक्त हो गया है ।
24. तदनुसार, तारीख 16.05.2006 के निर्देश को, संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन आयोग की इस आशय की राग के साथ भारत की राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि वह निस्र्थक हो गया है ।
ह./-
ह./-
ह./-
(नवीन बी. चावला) निर्वाचन आयुक्त
(एन. गोपालस्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त
(एस.वाई. कुरेशी) निर्वाचन आयुक्त
स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 16 अक्तूबर , 2007
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
NOTIFICATION
New Delhi , the 20th December , 2007
S.O. 2168(E). The following Order made by the President is published for general information:
ORDER
Whereas by a petition dated the 21st April, 2006 filed under clause ( 1 ) of article 103 of the Constitution, Shri Shyam Rajak , General Secretary , Rashtriya Janta Dal , Bihar (hereinafter referred to as the petitioner) has raised the question of alleged disqualification of Late Shri Ajit Kumar Singh , former Member of Parliament (Lok Sabha) (hereinafter referred to as the respondent);
And whereas in the said petition, the petitioner has alleged that the respondent held various posts in 11 organizations viz . , (1 ) Chairman , NAFED , New Delhi , (2) Chairman , Bihar State Land Development Bank , 12
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3( ii) ]
(3) Chairman , Sri Deep Narayan Singh Chetriya Sahakari Sansthan , Bihar, (4) Chairman , Tapendu Urban Cooperative Bank Bihar , (5) Director , IFFICO , New Delhi , (6) Director , KRIBHCO , New Delhi , (7) Director , NCCF , New Delhi , ( 8 ) Director , National Cooperative Union of India (NCUI ), (9 ) Director , Bihar State Cooperative Bank, ( 10) Director , Bihar State Cooperative Marketing Union ( BISCOMAUN) , ( 11 ) Director , Bihar State Cooperative Federation, Bihar, before his election as a member of Parliament and continued to hold those posts even after his election and by virtue of the holding these alleged offices of profit , the respondent had availed of various facilities including foreign visits incurring expenses over crores of rupees and therefore , his case is squarely covered under sub- clause (a) of clause (1 ) of article 102 of the Constitution attracting disqualification;
And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under a reference dated the 16th May , 2006 under clause (2 ) of article 103 of the Constitution on the question whether the respondent had become subject to disqualification for being a Member of Parliament ( k Sabha ) under sub- clause (a) of clause ( 1 ) of article 102 of the Constitution;
And whereas while the matter was under consideration of the Election Commission , the respondent passed away at Siwan , Bihar on 1st August , 2007 , which was notified by the Lok Sabha Secretariat, vide its notification No. 21 /4 / 2007 /T dated the 8th August , 2007 and consequently his seat in Lok Sabha became vacant with effect from that date;
And whereas the Election Commission considered the question whether the alleged disqualification raised in the petition still survived for the opinion of the Commission on account of the death of the respondent .
And whereas the Election Commission having regard to various decisions of the Courts , the legal position and the consistent view taken by the Commission in all such reference cases in the past , has opined (vide Annex ), that the question of alleged disqualification of the Late Shri Ajit Kumar Singh , for being a member of the House of the People , has become infructuous in view of the fact that his seat in the Lok Sabha has fallen vacant on account of his death on the 1st August, 2007;
Now, therefore , I , Pratibha Devisingh Patil , President of India , in exercise of the powers conferred on me under clause (1 ) of article 103 of the Constitution , do hereby decide that the petition of Shri Shyam Rajak is - infructuous in so far as it relates to the alleged disqualification of Shri Ajit Kumar Singh in view of the fact that his seat in Lok Sabha has fallen vacant .
12 December , 2007
President of India
[F. No. H - 11026 ( 15 )/ 2007 - Leg . II ]
Dr. SANJAY SINGH, Jt . Secy . and Legislative Counsel 13
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-- खण्ड 3 ( ii) ]
ANNEX ELECTION COMMISSION OF INDIA
Reference Case No. 83 of 2006
[Reference from the President under Article 103 (2) of the Constitution of India]
In re: Alleged disqualification of Late Shri Ajit Kumar Singh , MP ( Lok Sabha ) under Article 102 ( 1 ) ( a ) of the Constitution of India .
OPINION
A reference dated 16th May 2006 , was received from the President , seeking the opinion of the Election Commission under Article 103 (2) of the Constitution of India, on the question whether Shri Ajit Kumar Singh had become subject to disqualification for being Member of Parliament ( Lok Sabha) under Article 102 ( 1 )( a) of the Constitution of India.
2 . The above question arose on a petition dated 21.04.2006 , submittedby Shri Shyam Rajak, General Secretary, Rashtriya Janta Dal , Bihar, to the President , under Article 103 ( 1 ) of the Constitution of India , raising the question of alleged disqualification of Shri Ajit Kumar Singh ( respondent ) , for being a member of Parliament ( Lok Sabha) .
3. The allegation in the petition was that the respondent held various posts in 11 organizations before his election as a member of Parliament and [PART II-SEC . 3 ( ii) ] 14
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY.
continued to hold those posts even after his election . The petitioner further stated that by virtue of holding these alleged offices of profit , the respondent had availed of various facilities including foreign visits incurring crores of rupees . The names of the offices allegedly held by the respondent as mentioned in the petition are as follows: -
1. Chairman , NAFED , New Delhi ,
2. Chairman , Bihar State Land Development Bank,
3. Chairman , Sri Deep Narayan Singh Chetriya Sahakari Sansthan , Bihar,
4. Chairman , Tapendu Urban Cooperative Bank Bihar ,
5. Director , IFFICO , New Delhi ,
6. Director , KRIBHCO , New Delhi ,
7. Director , NCCF, New Delhi ,
8. Director, National Cooperative Union of India (NCUI ) ,
9. Director, Bihar State Cooperative Bank,
10. Director, Bihar State Cooperative Marketing Union ( BISCOMAUN ) ,
1.1 . Director, Bihar State Cooperative Federation , Bihar .
4. The petition of Shri Shyam Rajak mentioned only the names of the offices allegedly held by the respondent. The petition , however, neither contained information about the date( s ) of appointment ( s) of the respondent to the offices referred to in the petition nor was it accompanied by any document to support the contention that the offices to which the respondent was appointed ware offices of profit under the Government within the meaning of Article 102( 1 ) ( a ) of the Constitution . The date of appointment of a Member to an office is vital to determine whether the case falls within the jurisdiction of the Presidentto decide in terms of Article 103 ( 1 ) . It is well settled by catena of decisions of the 1
15
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II-खण्ड 3(ii) ]
Supreme Court { See Election CommissionVs. Saka Venkata Rao (AIR 1953 SC 201 ); Brundaban Naik Vs. Election Commission (AIR 1965 SC 1892) ; Election CommissionVs. N.G.Ranga (AIR 1978 SC 1609 ) } that under Article 103 ( 1 ) of the Constitution , the President and the Election Commission can look into the questions of only those offices to which the Members of Parliament are appointed after their election as such Members. The petitioner was, therefore, asked to furnish , by 1.7.2006 , specific information in that regard , vide the Commission's Notice dated 9.6.2006 .
5. On 10.7.2006, the petitioner submitted an application reiterating his contention that the respondent was holding offices of profit , and furnishing the date( s) of appointment of the respondent to the respective offices . However, he did not furnish any documentary evidence in support of his allegations . As per the information furnished by the petitioner, the respondent was appointed to the various offices mentioned in the petition on various dates starting from 22.8.98.
6. The respondent was elected as a member of Lok Sabha at the general election to the House of the People held in April - May , 2004. From the information furnished by the petitioner, it is , inter- alia , seen that the appointment of the respondent to eight of the eleven offices , namely , ( i ) Chairman , Bihar State Land Development Bank , (ii ) Chairman , Tapendu Urban Cooperative Bank, Bihar, ( iii ) Director , IFFICO, New Delhi , ( iv) Director, KRIBHCO , New Delhi , (v) Director , NCCF, New Delhi , ( vi ) Director, Bihar State Cooperative Bank. (vii ) Director , Bihar State Cooperative Marketing Union ( BISCOMAUN ) , and ( viii ) Director , Bihar State Cooperative Federation , Bihar, were made prior to April- May 2004 i.e. before respondent's election as a Member of Parliament in April- 16
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II- SEC . 3 (ii)] May, 2004. As regards the remaining three offices , namely , ( i ) Chairman , NAFED ( ii ) Chairman , Sri Deep Narayan Singh Chetriya Sahakari Sansthan , Bihar ( hereinafter referred as DNSCSS ) and ( iii ) Director , National Cooperative Union of India ( hereinafter referred as NCUI ) the appointments were made after respondent's election as a Member of Parliament in April- May, 2004. The respondent was initially appointed as Chairman , NAFED w.e.f 22.8.98 to 27.8.2001 and then reappointed for a period w.e.f 28.8.2001 to 6.8.2004 and again reappointed w.e.f. 7.8.2004 to till date. Accordingto the petitioner, the respondent was appointed as Chairman , DNSCSS w.e.f 1.2.2005 and he has been holding this office since then . The respondent was appointed as Director, NCUI w.e.f. March 97 to 28.3.2000 and then reappointed for a period w.e.f 29.3.2000 to 21.3.2005 and again reappointed w.e.f. 22.3.2005. As regards the office of Chairman of the NAFED held by the respondent it was seen that as per item no. 22 of the table appended to Section 3 ( k ) inserted in the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Act , 1959 , by the Parliament ( Prevention of Disqualification ) Amendment Act , 2006, this office is exempted from the purview ofdisqualification as envisaged under Article 102 ( 1 ) ( a ) of the Constitution . As seen above , the appointments of the respondent to the remaining two offices , namely, (i ) office of the Chairman , DNSCSS , and ( ii ) office of the Director , NCUI were made after the respondent's election as a member of Parliament at the general election to the House of the People held in April May , 2004. The Commission , therefore , asked the respondent to file , by 15.12.2006 , his reply to the allegation made in the petition with regard to these two offices , vide notice dated 24.11.2006.
17
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
7. As the petitioner had not furnished the terms and conditions of the appointments of the respondent and facilities and allowances etc. being provided to him on account of holding the aforesaid two offices , the Commission decided to obtain the relevant information from the government concerned . Accordingly, vide letter dated 1.12.2006 , the Commission requested the Cabinet Secretary to the Government of India to furnish , by 15.12.2006 , the precise date of last/ latest appointment of the respondent as Director , NCUI alongwith information about the terms and conditions of his appointment including the terms regarding salary/emoluments and all other benefits accruing from the said post . In respect of office of the Chairman , DNSCSS , relevant information was asked , by 15.12.2006 , from the Government of Bihar vide letter dated 1.12.2006 and subsequently from the Government of India vide letter dated 2.2.2007 .
8. The respondent filed his reply on 15.1.2007 . The respondent in his reply rebutted all the allegations made by the petitioner and stated that all alleged positions held by him were positions in Co - operative Societies and these are elective posts (elected by the General Body of the concerned Co - operative Society) . The respondent further stated that he had been holding these offices prior to his election as an MP to the 14th Lok Sabha in 2004. The respondent further stated that there was no provision for payment of any salary and /or allowance/emoluments to the Chairman/ Director offices .
9. On receipt of the reply of the respondent, the petitioner was asked vide letter dated 2.2.2007 to file his rejoinder, if any , to the reply of the respondent , by 15.2.2007 . The petitioner, vide his letter dated 15.2.2007 , requested 15 days more time to file his rejoinder . Later, the petitioner , vide his subsequent letter 5047G1 /07-3 18
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II -SEC. 3 (ii)] dated 18.3.2007 , requested for further extension of time up to 31.3.2007 . The Commission considered the request of the petitioner and granted him time to file his rejoinder up to 31.3.2007.
10. In the meantime the Central Government furnished the information in respect of the office of the Director of the NCUI allegedly held by the respondent , on 24.1.2007 , received in the Commission on 8.2.2007 .
11. In response to letter dated 1.12.2006 and subsequent reminder dated 2.1.2007 , the Govt . of Bihar, vide letter dated 15.1.2007 , and in response to letter dated 2.2.2007 , the Department of Agriculture and Cooperation , Govt . of India , vide letter dated 26.2.2007, furnished their replies with regard to DNSCSS . From the replies of the Central Government and the State Government , it was found that neither of them was clear about the administrative control of DNSCSS and failed to furnish the requisite information . In view of this , the Commission decided to obtain the relevant information from the respondent . Accordingly , a notice dated 26.3.2007 was issued to the respondent asking him to furnish the last/ latest date of his appointment to the office of the Chairman of the DNSCSS by 5.4.007.
: 12. On 4.4.2007 , the respondent in response to the Notice dated 26.3.2007 furnished the last/latest date of his appointment to the office of the Chairman , DNSCSS as 13.12.2005.
13. After completion of pleadings of both the parties , the Commission decided to fix a hearing in the matter on 29.5.2007 . In the hearing the petitioner 19
'भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
appeared in person alongwith his counsel Sri S. Dubey . On the respondent's side , the respondent appeared in person alongwith his Counsel Shri V.P.Singh, Sr. Advocate and Shri Anil Amrit , Advocate. On that day the Counsel for the petitioner requested to adjourn the hearing for a few days on the ground that he had been engaged by the petitioner only on that day and that he needed some time to prepare the case. The Commission considered the request and adjourned the hearing . The Commission thereafter fixed 23.7.2007 as the date of hearing. On 23.7.2007, the petitioner appeared in person alongwith his counsel Sri Manish Vshisht , Advocate , Sri Amit Kumar Thakur , Advocate , and Shri I.K. Sharma, Advocate . The respondent also appeared in person alongwith his counsel Shri V.P.Singh , Sr. Advocate , Shri Anil Amrit , Advocate. During the course of hearing both the parties made their submissions with regard to the question involved in the case . The hearing continued on 24.7.2007 and was concluded on that date. After completion of hearing both the parties were asked to submit their written arguments within a week.
14. On 21.7.2007 the respondent filed his written arguments . The petitioner did not file any written argument .
15. While the matter was under consideration of the Commission , there was report about death of the respondent . The Lok Sabha Secretariat, vide their letter No. 21 /4/2007 /T dated 8th August 2007, forwarded a copy of notification No. 21/4/ 2007 /T dated 8th August 2007, issued by the Lok Sabha Secretariat regarding unfortunate demise of the respondent . As per afgresaid notification Shri Ajit kumar Singh , an elected member of Lok Sabha from 36- Bikramgarij Parliamentary Constituency of Bihar passed away at Siwan , Bihar on 1st August , 20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii) ] 2007 and consequently his seat in Lok Sabha became vacant with effect from thatdate.
1
16. In view of the death of the respondent , the issue now to be considered is whether the question of the alleged disqualification raised in the petition referred to above , still survives for any opinion of the Commission under Article 192 (2) of the Constitution .
1
; 17. The proceedings before the Commission in cases of references from the President and the Governors under Articles 103 ( 2) and 192( 2) are quasi -judicial proceedings . Hence , in such matters, the Commission is guided by and follows the principles , procedures and policy adopted by the Supreme Court and High Courts . As a general principle, the Courts look into live issues between the parties and do not undertake to decide an issue which is purely academic or has become infructuous on account of any supervening event. In cases where during the pendency of an election appeal , the candidate whose election was under challenge ceased to be a member of the House concerned , on his death or on account of his resignation from the seat in the House concerned or where the House itself got dissolved, the Supreme Court has treated the appeal as Infructuous and dismissed the appeal as such.
18. In Loknath Padhan vs. Birendra Kumar Sahu ( AIR 1974 SC 505) , the Supreme Court has held that :
: " It is a well settled practice recognized and followed in India as well asEngland that a Court should not undertake to decide an issue , unless it is a living issue between the parties . If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no 21
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 (ii) ]
impact on the position of the parties it would be waste of public time and indeed not proper exercise of authority for the Court to engage itself in deciding it ..... "
19. Again the Supreme Court observed in Dhartipakar Madan Lal Vs Rajiv Gandhi (AIR 1987 SC 1577 ) as follows:
"Court should not undertake to decide an issue unless it is a living issue between the parties . If an issue is purely academic in that its decision one way or the other would have no impact on the position of the parties , if would be waste of public time to engage......... itself in deciding it. Lord Viscount Simon in his speech in the House of Lords in Sun Life Assurance Company of Canada v . Jervis , 1944 AC 111 observed ; " I do not think that it would be a proper exercise of the Authority which this House possesses to hear appeals if it occupies time in this case in deciding an academic question , the answer to which cannot affect the respondent in any way. It is an essential quality of an appeal fit to be disposed of by this House that there should exist between the parties to a matter in actual controversy which the House undertakes to decide as a living issue . " These observations are relevant in exercising the appellate jurisdiction of this Court . "
20. The Commission has consistently followed the above judicial principle in the reference cases where the member, against whom complaint was made , ceased to be a member of the House concerned , before opinion was tendered by the Commission and the question decided by the President or the Governor. In all such cases, the consistent view held by the Commission was that the reference had become infructuous . To cite a few such cases , the Commission's Opinion dated 17-10-1990 in the case of alleged disqualification of Dr. Jaganath Mishra , member of Rajya Sabha , Opinion dated 27-10-1990 in the case of alleged disqualification of Sh . Mahadeo Kashiray Patil , member of Rajya Sabha , 22
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii) ] Opinion dated 12-7-1992 in the case of alleged disqualification of Smt . Jayanthi Natarajan , member of Rajya Sabha , and Opinion dated 29-8-1997 , regarding alleged disqualification of Ms. J. Jayalalitha, member of Tamil Nadu Legislative Assembly, may be seen in this context.
21. In Reference Case No. 1 of 1992 in which the question raised in the petition dated 22.6.1992 submitted before the President , was whether Smt . Jayanthi Natarajan , then sitting Member of Rajya Sabha, had incurred disqualification on the ground that she was an Additional Central Govt . Standing Counsel from 5-5-1992 to 15-6-1992 . The petition was referred to the Commission on 30-6-1992. The term of membership of Smt. Natarajan as Rajya Sabha member expired on 29-6-1992. The Commission considered the reference as infructuous as her membership of the House had come to an end on 29-6-1992 , and tendered opinion to that effect on 12-7-1992 .
22. It would, thus , be seen that in reference cases in which the person to whom the complaint pertained ceased to be a member of the House concerned, the Commission has consistently tendered opinion to the effect that the case had been rendered infructuous , and any opinion by the Commission on the question raised would onlybe of academic value . Recently in Reference Case No. 7 of 2006 relating to alleged disqualification of Dr. ( Smt . ) Kaplia Vatsyayan , former Member of Rajya Sabha , on a petition dated 20.3.2006 of Shri Yerrannaidu , MP ( Lok Sabha ) , during the pendency of enquiry by the Commission into the question raised , Dr. (Smt. ) Kapila Vatsyayan , resigned her seat in the Rajya Sabha and her resignation was accepted by the Chairman, Rajya Sabha w.e.f 24.3.2006 . The Commission then tendered the opinion that 23
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
following the resignation of Dr. ( Smt . ) Kapila Vatsyayan , the reference from the President had become irifructuous . ( Kindly see Commission's opinion dated 28.4.2006 in Reference Case No. 7 of 2006) . The- Commission had also given similar Opinion in Reference Case No. 6 of 2006 on a petition of Shri Sanjay Jaraulia , on the question of alleged disqualification of Smt . Sonia Gandhi , from the membership of the Lok Sabha and in Reference Case No. 38 of 2006 on the question of alleged disqualification of Shri Anil Ambani , former member of the Rajya Sabha.
23. Having regard to the above constitutional and legal position , and consistent with the view taken by the Commission in all such reference cases in the past , mentioned above , the Commission is of the considered opinion that the question of alleged disqualification of late Shri Ajit Kumar Singh , for being a member of the House of the People , has become infructuous , in view of the fact that his seat in the Lok Sabha has fallen vacant on account of his death on 1.8.2007.
24. Accordingly, the reference dated 16.5.2006, is hereby returned to the President of India with the Commission's opinion , under Article 103 (2) of the Constitution, to the effect that the same has become infructuous .
sdl-
sdl-
(Navin B.Chawla) Election Commissioner
(N.Gopalaswami )
Chief Election Commissioner
( Dr. S.Y.Quraishi ) Election Commissioner
Place: New Delhi
Dated: 16th October , 2007
Printedby the Manager , Govt . of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .