Decisions of the Lok Sabha Speaker.

REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II- खण्ड 3 -उप-खण्ड (ii) PART II Section 3 Sub- section ( ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

नई दिल्ली, सोमवार , जनवरी 28 , 2008/माघ 8 , 1929

NEW DELHI , MONDAY, JANUARY 28, 2008/ MAGHA 8, 1929

सं. 120] No. 120]

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी , 2008

2. श्री राजेश वर्मा लोक सभा में बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं तथा प्रत्यर्थी बहुजन समाज पार्टी, जो भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी है , के सदस्य के रूप में संसद (लोक सभा ) के लिए निर्वाचित हुए हैं ।

का.आ. 159(अ).-लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दिनांक 27 जनवरी , 2008 को दिया गया निम्नलिखित विनिश्चय एत‌द्वारा अधिसूचित किंया जाता है :-

श्री राजेश वर्मा , सुपुत्र श्री के. पी. सिंह, संसद सदस्य और बहुजन समाज पार्टी के नेता , लोक सभा , नई दिल्ली, निवासी-14-सी, फिरोजशाह रोड , नई दिल्ली । याची

बनाम

3. जो याचिका 26 मार्च , 2007 को अभिपुष्ट हुई , वह 2 अप्रैल , 2007 को लोक सभा के कार्यालय में दाखिल की गई थी । 17 अप्रैल, 2007 को याचिका की एक प्रति प्रत्यर्थी को भेजी गई थी और जिसके द्वारा लोक सभा सदस्य ( दल- परिवर्तन के आधार पर निरर्हता ) नियम , 1984 ( जिन्हें इसके पश्चात् नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है ) में किए गए उपबंध के अनुसार याचिका प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर उनसे टिप्पणियां मांगी गई थीं । तत्पश्चात् प्रत्यर्थी ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया जिसकी दो बार मंजूरी दी गई और 14 मई , 2007 को प्रत्यर्थी ने 9 मई , 2007 को सत्यापित और अभिपुष्टि शपथ पत्र के माध्यम से इस संबंध में अपना उत्तर प्रस्तुत किया । यह उत्तर 14 मई , 2007 को लोक सभा के कार्यालय में प्राप्त हुआ ।

श्री मोहम्मद शाहिद अखलाक , संसद सदस्य, (लोक सभा ) , नई दिल्ली , निवासी- 1-3 , साऊथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110011 । -प्रत्यर्थी

के मामले में

आदेश:

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन था , मैंने , उक्त नियमों के नियम 7(4 ) में किए गए उपबंध के अनुसार प्रारंम्भिक जांच हेतु श्री राजेश वर्मा द्वारा दाखिल की गई याचिका लोक सभा की विशेषाधिकार संबंधी समिति को सौंपी । विशेषाधिकार समिति ने इस विषय पर विचार करने के पश्चात् तथा दोनों याची तथा प्रत्यर्थी का साक्ष्य सुनने के पश्चात् 12 नवम्बर , 2007 कोअपने सभापति के माध्यम से अपना प्रतिवेदन सम्यक रूप से प्रस्तुत किया और तत्पश्चात् भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार लोक सभा अध्यक्ष के रूप में मैंने इस विषय की सुनवाई की है ।

1. यह आवेदन श्री राजेश वर्मा, माननीय सदस्य, लोक सभा द्वारा श्री मोहम्मद शाहिद अखलाक, संसद सदस्य, लोक सभा के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसमें यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी श्री मोहम्मद शाहिद अखलाक भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 ( 2 ) [ जिसे अनुच्छेद 191 ( 2 ) के रूप में गलत वर्णित किया गया है ] के साथ पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) (क) के अंतर्गत निरर्ह हो गए हैं और लोक सभा में उनका स्थान 16 दिसम्बर , 2006 से रिक्त हो गया है ।

5. याचिका में तर्क दिया गया है कि 2004 में लोक सभा के लिए हुए आम चुनाव में प्रत्यर्थी ने उत्तर प्रदेश के मेरठ संसदीय

(1)

282 G1/2008 2

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और वे एक सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित हुए थे । यह स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी का नाम लोक सभा के अभिलेखों में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में दर्शाया गया है ।

6. याची का मुख्य तर्क यह है कि " 16 दिसम्बर , 2006 को नौचन्दी मैदान , जिला मेरठ में आयोजित एक जनसभा में प्रत्यर्थी श्री शाहिद अखलाक , संसद सदस्य ने सार्वजनिक तौर पर स्वैच्छिक 'रूप से बहुजन समाज की पार्टी की सदस्यता का त्याग दी है और वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव , जो प्रत्यर्थी के साथ मंच पर भी उपस्थित थे , के सामने और उनकी उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए " और इस आशय का समाचार प्रत्यर्थी तथा श्री मुलायम सिंह यादव के फोटो सहित हिन्दी दैनिक समाचार पत्र पंजाब केसरी दिनांक 17 दिसम्बर , 2006 और हिन्दी दैनिक समाचार पत्र ' दैनिक जागरण ' , में प्रकाशित हुए थे । याचिका के साथ उक्त समाचारों की प्रतियां भी संलग्न की गई हैं । आगे तर्क दिया गया है कि 16 दिसम्बर , 2006 को आयोजित उक्त सार्वजनिक सभा में " प्रत्यर्थी ने जनसभा को संबोधित करते हुए यह बताया कि चूंकि सुश्री मायावती ने मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध बयान दिया है और पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है इसलिए उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता त्यागने का निर्णय लिया है "। आगे बताया गया है कि प्रत्यर्थी द्वारा दिया भाषण ' दैनिक जागरण ' के समाचार में प्रकाशित हुआ है और इसकी एक फोटो प्रति याचिका के साथ संलग्न है ।

7. याचिका में आगे यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त जन सभा में प्रत्यर्थी ने सार्वजनिक बयान दिया कि " यद्यपि वे बहुजन समाज पार्टी में थे तथापि उन्होंने समाजवादी पार्टी के विरुद्ध कभी कोई नारा नहीं लगाया था और वह हृदय से वे सदैव समाजवादी पार्टी के ' सिपाही ' ( सदस्य ) थे । " इस आशय का समाचार, जो हिन्दी. दैनिक ' हिन्दुस्तान ' में प्रकाशित हुआ था, की प्रति याचिका के साथ संलग्न है ।

8. याचिका में यह भी तर्क दिया गया है कि 16 दिसम्बर , 2006 को प्रत्यर्थी नौचन्दी मैदान , जिला मेरठ में अपने अन्य दो भाइयों अर्थात् श्री राशिद अखलाक , और श्री शाजिद अखलाक के साथ श्री मुलायम सिंह यादव , की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, जिसका फोटोग्राफ 17 दिसम्बर, 2006 के दैनिक समाचार पत्र 'हिन्दुस्तान ' में प्रकाशित हुआ है और जिसकी एक प्रति याचिका के साथ संलग्न है ।

9. याची के अनुसार उन समाचारों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी कवर किया था और उन्हें संबंधित चैनलों द्वारा जनता को समाचार के रूप में दिखाया गया था । याचिका में दिए गए प्रमाणों के आधार पर याची ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ी थी और समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी तथा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत वह लोक सभा सदस्य के रूप में निरर्ह हो गए हैं ।

10. जैसा कि ऊपर बताया गया है , प्रत्यर्थी ने याचिका के जवाब में एक शपथ पत्र दिया है जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ यह तर्क दिया गया है कि वह शुरुआत से ही बहुजन समाज पार्टी के हैं

PARTII-SEC. 3(ii) ]

और अब भी उसी दल के हैं, होंने कभी भी दल को नहीं छोड़ा है , न ही उन्हें हटाया गया है और उन्होंने उससे त्यागपत्र दिया है । प्रत्यर्थी ने यह भी बताया है कि वे व भी समाजवादी पार्टी में नहीं गए हैं और न ही उन्होंने चहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ी है और यह कि याची का बयान तथा समाचार सत्य से परे हैं; यह कि समाचार पत्रों का साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं । उन्होंने इस बात का खंडन किया कि 16 दिसम्बर, 2006 को हुई जनसभा में उन्होंने सुश्री मायावती के खिलाफ बोला है और यह कि उस आशय के समाचार साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हुए हैं और उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि वे निरर्ह हो गए हैं ।

11. 12 दिसम्बर , 2007 को याची ने एक प्रत्युत्तर बयान दाखिल किया जिसमें उन्होंने अपनी याचिका में दिए गए अपने तकों को दोहराया है और समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का भी हवाला दिया है । याची ने प्रत्युत्तर के साथ सीडी की एक कापी भी प्रस्तुत की है , जो उनके अनुसार याचिका में व्यक्त तथ्यों का ठोस सबूत है ।

12. प्रत्यर्थी ने 13 सितम्बर , 2007 को लोक सभा कार्यालय में एक अभ्यावेदन ( तारीख रहित ) प्रस्तुत किया जिसमें प्रत्यर्थी ने यह तर्क दिया है कि वह बहुजन समाज पार्टी के एक सदस्य के रूप में लोक सभा की कार्यवाहियों में भाग ले रहे हैं , उन्होंने दल के सचेतक की कभी भी अवज्ञा नहीं की है और वह बहुजन समाज पार्टी के नियमों का अनुपालन करते हैं तथा उन्होंने हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी के नियमों के खिलाफ कही गई किसी भी बात का विरोध किया है और वे ऐसा करते रहेंगे ; यह कि किसी ने भी उनके बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ने के संबंध में कोई संदेश नहीं भेजा है तथा किसी ने भी इस प्रकार की कभी कोई घोषणा नहीं की है और न ही उनके बहुजन समाज पार्टी का छोड़े जाने के बारे में लोक सभा अध्यक्ष को न तो मौखिक और न ही लिखित सूचना दी है । उन्होंने आगे यह तर्क भी दिया है कि उनका गम लोक सभा में बहुजन समाज पार्टी से संबंधित सदस्यों की सूची में है और कि वह दल के एक सक्रिय सदस्य हैं । उनके अनुसार उन्हें बहुजन समाज पार्टी से पत्रादि प्राप्त होते रहते हैं तथा कि उन्होंने किसी अन्य दल में कोई पद स्वीकार नहीं किया है और कि उन्हें बीएसपी का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा वह इसी पद पर बने हुए हैं । 16 दिसम्बर , 2006 को हुई सभा से संबंधित रिपोर्ट अखबार की रिपोर्ट पर आधारित है उनके बयान पर नहीं । यदि कोई संसद सदस्य अपने क्षेत्र के विकास के लिए किसी राज्य के मुख्य मंत्री से मुलाकात करता है तो उसे यह नहीं समझा जा सकता कि उसने अपने दल की सदस्यता छोड़ दी है या किसी अन्य दल की सदस्यता ग्रहण कर ली है । लोक सभा प्रक्रिया के अनुसार समाचार पत्र की रिपोटों के आधार पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा ऐसी रिपोटों पर मेरे विरुद्ध साक्ष्य के रूप में भरोसा किया गया है । " मैंने सार्वजनिक रूप से और मीडिया के माध्यम से कभी भी बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ने के बारे में कोई घोषणा नहीं की है । संसद सदस्यों को संबोधित सुश्री मायावती के पत्र (तारीख रहित ) की एक प्रति तथा कतिपय समाचार पत्र की रिपोर्टों की प्रतियां उक्त पत्र के साथ संलग्न थीं । "

13. प्रत्यर्थी से लोक सभा कार्यालय में एक और अभ्यावेदन 20 सितम्बर, 2007 को प्राप्त हुआ था जिसमें प्रत्यर्थी ने बताया है कि [ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]

3

भारत का राजपत्र असाधारण

वह 16 दिसम्बर, 2006 की सभा में केवल अपने क्षेत्र के विकास से संबंधित कुछ मामलों को मुख्य मंत्री के समक्ष उठाने के लिए गए थे और उक्त सभा में उसके दो भाइयों ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी लेकिन उनके अपने दल को छोड़ने या समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बारे में समाचारों में कोई घोषणा नहीं हुई थी । प्रत्यर्थी ने ' अमर उजाला ' और ' दैनिक जागरण ' दोनों 17 दिसम्बर, 2006 के, में प्रकाशित दो समाचारों की प्रतियां संलग्न की जिनमें प्रत्यर्थी के अनुसार उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने का कोई उल्लेख नहीं है ।

14. जैसा कि पहले बताया गया है , मैंने मामले को प्रारंभिक जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया था । समिति ने पक्षकारों को अपने-अपने पक्ष रखने का पूर्ण अवसर दिया और याची तथा प्रत्यर्थी दोनों ने समिति के समक्ष अपने साक्ष्य दिए ।

15. माननीय विशेषाधिकार समिति के समक्ष साक्ष्य के दौरान याची ने बताया कि 16 दिसम्बर, 2006 को हुई संभा से संबंधित कार्यवाहियां एक सीडी में रिकार्ड की गई थीं तथा समारोह की संबंधित सीडी और समाचार कतरनें, जो याचिका के साथ संलग्न की गई हैं, से पता चल जाएगा कि प्रत्यर्थी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये थे । उन्होंने आगे कहा कि सीडी में जो रिकार्ड किया गया है उससे बढ़कर कोई सबूत नहीं हो सकता । प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर में दिए गए पक्षों को दोहराया ।

16. माननीय विशेषाधिकार समिति ने 12 नवम्बर , 2007 को प्रस्तुत अपने छठे प्रतिवेदन में , अन्य बातों के साथ- साथ यह पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा 16 दिसम्बर , 2006 को समाजवादी पार्टी के तत्वावधान में मेरठ में आयोजित सार्वजनिक सभा में भाग लेने और श्री मुलायम सिंह यादव के साथ मंच का उपयोग करने की बात सिद्ध होती है जैसा कि प्रत्यर्थी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है और याची द्वारा पेश की गई सीडी भी उसी स्थिति की ओर इंगित करती है । सीडी यह दर्शाती है कि मुस्लिम समुदाय के प्रति कथित टिप्पणियों के लिए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व और बहुजन समाज पार्टी की नेता कुमारी मायावती के बारे में प्रत्यर्थी द्वारा सार्वजनिक रूप से अत्यधिक आलोचनात्मक टिप्पणियां की गयीं और उन्होंने खुले तौर पर मुलायम सिंह यादव का समर्थन करते हुए अपने भाषण में यह उल्लेख किया कि कुमारी मायावती की कथित टिप्पणियां " उनके द्वारा पार्टी छोड़ने का कारण थी । समिति ने यह भी माना कि इतने सारे समाचार पत्रों द्वारा सार्वजनिक सभा के बारे में निहित उद्देश्य से तथ्यों को तोड़मरोड़ कर प्रस्तुत क्योंकिया गया , इसके बारे में प्रत्यर्थी द्वारा कोई संतोषजनक कारण नहीं बताया गया । समिति ने आगे यह भी नोट किया कि प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया कि उसने समाचार पत्रों में छपी गलत रिपोटों के बारे में न तो कोई स्पष्टीकरण जारी किया है और न ही किसीको, यहां तक कि पार्टी के नेता को, कोई संदेश भेजा । समिति का यह भी मत था कि समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट और प्रत्यर्थी द्वारा अपने बचाव में प्रस्तुत किया गया पत्राचार " प्रत्यर्थी द्वारा बहुजन समाज पार्टी को छोड़े जाने और फिर समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बारे में समाचार पत्र की रिपोटों का निरनुमोदन करने के लिए पर्याप्त नहीं लगता और समिति ने यह पाया कि प्रत्यर्थी ने जैसा कि स्वयं स्वीकार किया है , उन्होंने 16 दिस्मबर, 2006 को आयोजित सार्वजनिक सभा में भाग लिया और श्री मुलायम सिंह यादव के साथ मंच का उपयोग किया , और यह कि प्रत्यर्थी ने सार्वजनिक सभा में कुमारी मायावती की और उनके द्वारा मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध की गई कथित टिप्पणियों की खुलेआम आलोचना की और यह कहा कि ये टिप्पणियां उनके द्वारा पार्टी छोड़ने का कारण है और उन्होंने लोगों से मुलायम सिंह यादव की पार्टी अर्थात् समाजवादी पार्टी को वोट देने का अनुरोध किया ।

17. अध्यक्ष के रूप में मैंने पार्टियों को 10 दिसम्बर , 2007 को आयोजित की गई व्यक्तिगत सुनवाई में मेरे समक्ष पेश होने का अवसर दिया था । याची ने अपने वकील के माध्यम से याचिका में दिए गए मामले के संबंध में इस बात को दोहराया कि प्रत्यर्थी जनसभा में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के साथ उपस्थित था और यह कि उसने समाचार पत्र की रिपोर्टों की सत्यता से इंकार नहीं किया और अपने आचरण से उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ी । मेरे द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया कि वह 16 दिसम्बर, 2006 की सभा में उपस्थित था । याची ने उच्चतम न्यायालय के कतिपय निर्णयों का उल्लेख किया और यह कहा कि वह समाचार पत्र की रिपोटों और सीडी पर भरोसा कर रहा है । याची के वकील ने इस बात को दोहराया कि उसके द्वारा प्रस्तुत सीडी समाचार पत्रों का समर्थन करती है । प्रत्यर्थी ने सभा में भाग लेने की बात को स्वीकार करने के साथ ही यह भी कहा कि वह उस क्षेत्र के विकास से संबंधित कुछ कागजातों के साथ मुख्यमंत्री के पास गया था और संसद सदस्य उस बैठक में जा सकता था जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रिगण आए थे । प्रत्यर्थी ने यह भी स्वीकार किया कि वे न तो किसी नई पार्टी में शामिल हुए हैं और न ही उन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ा है और उन्होंने अपनी पार्टी के व्हिप का कभी भी उल्लंघन नहीं किया है और न ही उनके द्वारा बहुजन समाज पार्टी को छोड़े जाने के बारे में स्पीकर को कोई संदेश भेजा गया और यह कि वे अभी भी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं । सुनवाई के दौरान जब मैंने प्रत्यर्थी का ध्यान सीडी की ओर आकर्षित किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने वह सीडी नहीं देखी है जिसे स्पीकर को उपलब्ध कराया गया है । तत्पश्चात् मेरे निदेशानुसार, व्यक्तिगत सुनवाई में प्रत्यर्थी सहित पार्टियों के सामने सीडी चलाई गई जिसका किसी ने विरोध नहीं किया । प्रत्यर्थी ने सिर्फ यह टिप्पणी की थी कि सीडा में भी लन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़े जाने के बारे में नहीं कहा है , यद्यपि उन्होंने यह कहा था कि मुस्लिमों को श्री मुलायम सिंह यादव का समर्थन करना चाहिए ।

18. 13 दिसम्बर , 2007 को आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई में प्रत्यर्थी ने पुनः यह निवेदन किया कि समाचार पत्र की रिपोर्ट साक्ष्य के लिए स्वीकार्य नहीं हैं और यह कि उनके द्वारा प्रस्तुत सभाचार पत्र की रिपोटों से यह पता नहीं चलता है कि वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और यह कि एक समाचार पत्र ' दैनिक जागरण की उनके प्रति वैमनस्यता है और यह कि याची द्वारा प्रस्तुत की गई सीडी में छेड़छाड़ की जा सकती है । तथापि, यह महत्वपूर्ण है कि 10 दिसम्बर, 2007 को मेरे समक्ष हुई सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने इसका सहारा नहीं लिया और बैठक में सीडी चलाए जाने के बाद उनकी एकमात्र टिप्पणी यह थी कि यथा रिकार्ड किए गए उनके भाषण में उन्होंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है कि वे बहुजन समाज पार्टी से त्यागपत्र दे रहे हैं या पार्टी छोड़ रहे हैं ।

[PART II-SEC. 3 (ii )] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

19. 13 दिसम्बर , 2007 की व्यक्तिगत सुनवाई में उच्चतम न्यायालय के तीन मामलों के निर्णयों की सूची प्रत्यर्थी द्वारा अपने निवेदन के समर्थन में इसलिए प्रस्तुत की कि समाचार पत्र की रिपोर्ट साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं हैं । उक्त सुनवाई में प्रत्यर्थी ने अपने वकील द्वारा तैयार किया गया लिखित निवेदन भी प्रस्तुत किया जिसे फाइल किए जाने की अनुमति दी गई ।

2008 तक अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, देने के लिए अग्रेषित कर दी गई । प्रत्यर्थी ने अपने वकील के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्णयों की फोटोप्रतियों के साथ लिखित दलीलें प्रस्तुत कीं और उन्होंने विशेषाधिकार समिति और मेरे समक्ष हुई सुनवाई में किए गए निवेदनों को पुनः दोहराया । महत्वपूर्ण रूप से इसमें सीडी और इसके प्रभाव अथवा इसकी सामग्री के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की गई है ।

22. निवेदन के अंत में, मैने पक्षों को सूचित किया कि मैंने सुनवाई पूरी कर ली है और न तो याची और न ही प्रत्यर्थी ने लिखित दलीलें दाखिल करने के अलावा और आगे कोई निवेदन करने का अवसर मांगा , जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है ।

23. याचिका में दिए गए मामले और याची द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री और प्रत्यर्थी द्वारा शपथपत्र के माध्यम से दिए गए उत्तर , जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए निवेदनों और मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात्, मेरा यह मत है कि 16 दिसम्बर , 2006 को प्रत्यर्थी ने स्वैच्छिक रूप से बहुजन समाज पार्टी , जिससे वह चौदहवीं लोक सभा में अपने निर्वाचन के समय संबद्ध थे , की अपनी सदस्यता छोड़ दी । अब मैं इस निर्णय पर पहुंचने के कारण देता हूं ।

24. जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य ( 2006) एसयूपीपी 10 एससीसी 521 मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य दलबदल को हतोत्साहित करना है और इसे अधिनियमित करने में संसद का आशय दलबदल को रोकना था ।

20.10 दिसम्बर, 2007 को व्यक्तिगत सुनवाई में चलाई गई सीडी की सत्यता का प्रत्यर्थी द्वारा विरोध नहीं किया गया था । यह रिकार्ड किया गया है कि प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ - साथ अपने भाषण के दौरान यह कहा ( लोक सभा सचिवालय द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुवाद के अनुसार ) कि " 16 दिसम्बर, 2006 ऐतिहासिक दिन है , बहुजन समाज पार्टी की नेता कुमारी मायावती ने कट्टरपंथी कहकर पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान किया है और विरोध के संकेत के रूप में हमने निर्णय लिया है कि उत्तर प्रदेश का एक भी मुसलमान बहुजन समाज पार्टी को अपना मत नहीं देगा और हम तब तक चैन नहीं लेंगे जब तक कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार दोबारा नहीं बन जाती और मैं इस अवसर पर आप सब से यह अपील करता हूं" .....प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ - साथ आगे कहा कि " मित्रों और माननीय वरिष्ठजनों मेरा बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का यही कारण था , आप सब बहुजन समाज पार्टी की करतूतों को जानते हैं और मैंने ऐसे मतों और सत्ता की सीटों की परवाह नहीं की जो मुझे किसी ऐसी पार्टी के साथ जुड़ने से मिल सकती है जिसने मेरेसमुदाय का अपमान किया है माननीय मुलायम सिंह जी उत्तर प्रदेश में हिन्दुओं, मुसलमानों , गरीबों, कमजोर वर्गों और दलितों सहित संपूर्ण समाज के हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं....केवल श्री मुलायम सिंह यादव ही हमारे मतों के सही हकदार हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी को अपना मत देने के लिए आगे आना चाहिए ताकि वे आने वाले पांच वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश में सरकार बना सकें ताकि वे गरीबों और कमजोर वर्गों के लिए अपनी लड़ाई जारी रख सकें । मैं दिल से सदैव समाजवादी पार्टी का समर्थक रहा हूं । मैं अब भी समाजवादी पार्टी का सम्मान करता हूं । मैंने कभी भी समाजवादी पार्टी के विरुद्ध कोई नारेबाजी नहीं की । मुलायम सिंह यादव जी ने मुसलमानों के लिए इतना कुछ किया है जिसकी स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर अब तक कोई मिसाल नहीं है । मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि चुनाव के दौरान प्रत्येक व्यक्ति समाजवादी पार्टी के समर्थन में आगे आएगा ताकि यह उत्तर प्रदेश में सरकार बना सके और हमारा पूरा समुदाय उत्तर प्रदेश में श्री मुलायम सिंह यादव की स्थिति को मजबूत करने के लिए कार्य करेगा । "

25. माननीय उच्चतम न्यायालय ने किहोटा होलोहॉन बनाम जाचीलहू और अन्य ( एआईआर 1993 एससी 412 ) के मामले में निर्णय देते समय दसवीं अनुसूची द्वारा इसमें निहित उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रयास को स्पष्ट किया है कि " दसवीं अनुसूची में यह उपबंध राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता प्रदान करते हैं । कोई भी राजनीतिक दल मतदाताओं के समक्ष एक विशेष कार्यक्रम लेकर जाता है और ऐसे कार्यक्रम के आधार पर ही वह चुनावों में प्रत्याशी खड़े करते हैं । जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल द्वारा निर्धारित प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित होता है, वह उस राजनीतिक दल के कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचित होता है । पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के उपबंधों का आधार यह है कि राजनीतिक मर्यादा और नैतिकता की मांग यह है कि यदि ऐसा व्यक्ति चुनावों के पश्चात् अपनी सम्बद्धता में परिवर्तन कर लेता है और उस दल को छोड़ देता है जिस दल ने उसे चुनाव में प्रत्याशी बनाया था तो उसे विधायिकां की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए और पुनः मतदाताओं के समक्ष जाना चाहिए । "

26. डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति , बिहार विधान परिषद् और अन्य ( 2004 ) 8 एससीसी 747 , के मामले में अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह टिप्पणी की है कि " उप - पैरा ( 2 ) के उपबंधों की जांच से पता चलेगा कि किसी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाला सदस्य सभा का सदस्य बनने के लिए उस स्थिति में निरर्हित हो जाता है , यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है जो या तो उस राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य हो , की सदस्यता स्वैच्छिक रूप से 21. 13 दिसम्बर , 2007 को हुई व्यक्तिगत सुनवाई में प्रत्यर्थी ने समाचार पत्रों की कुछ कतरनों और माननीय उच्चतम न्यायालय के कुछ मामलों के निर्णयों का उल्लेख करते हुए एक लिखित दलील प्रस्तुत की । मैंने इसकी एक प्रति याची और उसके वकील को सौंपने का निदेश दिया और मैंने याची को उसकी टिप्पणियां , यदि कोई हों, दाखिल करने का अवसर दिया जो याची और उनके वकील 18 दिसम्बर , 2007 तक दाखिल करने के लिए सहमत हुए । तदन्तर, प्रत्यर्थी से संबंधित मामलों के संबंध में याची के वकील द्वारा लिखित दलीलें दाखिल की गईं जो प्रत्यर्थी को अधिक से अधिक 7 जनवरी , 5

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

छोड़ दे अथवा उस राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य हो, द्वारा जारी किसी निर्देश के निरुद्ध मतदान करे अथवा मतदान से अनुपस्थित रहे और कोई स्वतंत्र अथवा नामित सदस्य के रूप में किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए । पैरा 2 की स्पष्ट भाषा में ऐसी स्थिति के उत्पन्न होने पर निरर्हता लागू हो जाती है या प्रभावी हो जाती है । "

27. डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति , बिहार विधान परिषद और अन्य ( 2004 ) 8 एससीसी 747 के उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के तहत " सभा के किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अंतिम प्राधिकार सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष को है । यह देखा जाना चाहिए कि दसवीं अनुसूची सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती । उनकी भूमिका तो संगत तथ्यों को अभिनिश्चित करने के क्षेत्र में ही है । एकत्रित अथवा रखे गए तथ्य यह दर्शाते हैं कि सभा के किसी सदस्य ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप पैरा ( 1 ) , ( 2 ) अथवा ( 3 ) के क्षेत्राधिकार में आता है , तो निरर्हता लागू हो जाएगी और सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष को इस संबंध में निर्णय लेना होगा । "

28. उस याचिका , जिसमें दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 )

( क ) के उल्लंघन का आरोप है , पर निर्णय करते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई आधिकारिक घोषणा के मेद्देनजर अभिहित प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष की भूमिका तथ्यों का पता लगाना मात्र ही हैं और यदि एक बार तथ्य एकत्र कर लिए जातें हैं अथवा दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अर्थ के दायरे में प्रत्यक्ष विवक्षित रूप से कुछ कार्यवाही करने के लिए प्रस्तुत किए जातें हैं, तो सभा के अध्यक्ष को उस आशय का निर्णय लेना होगा और उस मामले में उसे कोई विवेकाधिकार नहीं होगा ।

29. याची का तर्क, जैस कि पहले कहा गया है , यह है कि प्रत्यर्थी दल- बदल के आधार पर निरर्ह हो जाता है जैसाकि दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) में उल्लिखित है, नामतः यह कि उन्होंने " ऐसे राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है । "

30. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के क्षेत्र एवं विस्तार की व्याख्या की गई है और रवि एस. नायक बनाम भारत संघ ( एआईआर 1994 एससी 1558 ) के मामले मे माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत टिप्पणी, की है: " स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग कर दिया है " शब्द "त्यागपत्र" के समानार्थी नहीं है और इन शब्दों के व्यापक अर्थ है । " यदि किसी सदस्य ने राजनीतिक दल की सदस्यता से अपना त्यागपत्र न दिया हो , तो भी वह स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल से अपनी सदस्यता छोड़ सकता है । सदस्यता से औपचारिक त्यागपत्र नहीं दिए जाने की स्थिति में भी सदस्य के आचरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने स्वेच्छा से अपने संबंधित राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है ।" माननीय उच्चतम न्यायलय ने जी. विश्वनाथन बनाम अध्यक्ष , तमिलनाडु विधान सभा , 1996 ( 2 ) एससीसी 353 , मामले में अपने निर्णय में यह टिप्पणी की थी कि " स्वेच्छा से राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ने का मामला स्पष्ट या विवक्षित हो सकता है । "

31. चूंकि अध्यक्ष की भूमिका संबंधित तथ्यों का पता लगाने तक ही सीमित है , जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है, अब मुझे यह तय करना है कि क्या प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रूप से या विवक्षित रूप से , स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल अर्थात् बीएसपी की सदस्यता छोड़ी है । डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में, जैसा कि पहले कहा गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह स्वीकार किया है कि " उक्त नियमों के नियम 6 और नियम 7 का प्रयोजन मात्र इतना ही है कि ऐसे आवश्यक तथ्य, जिनके आधार पर सदस्य पैरा 2 के अंतर्गत सभा की सदस्यता से निरर्ह हो जाते हैं, सभापति या अध्यक्ष , जैसा भी मामला हो , के संज्ञान में लाए जाएं " । उच्चतम न्यायालय ने यह भी माना है कि " याचिका दायर करने वाले व्यक्ति और सभा के उस सदस्य के बीच कोई संबंध नहीं है जिन पर निरर्ह होने का आरोप है । यह एक उस प्रकार की प्रतिकूल मुकदमेबाजी नहीं कही जा सकती है जिसमें उससे साक्ष्य देने की अपेक्षा की जाती है । यदि वह याचिका वापस भी ले लेता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सांवैधानिक उपबंध अर्थात दसवीं अनुसूची को लागू करने का दायित्व सभापति और अध्यक्ष का है । "

32. याची ने अपने तर्क के समर्थन में 17 दिसम्बर , 2006 के समाचारपत्र की रिपोर्ट और उस सीडी का उल्लेख किया है जिसकी संगत सामग्री को यहां पहले से ही दिया गया है । माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा बालकृष्णन बनाम जार्ज फर्नान्डीज ( एआईआर 1969 एससी 1201 ) में यह मत व्यक्त किया है कि " किसी अन्य साक्ष्य की तरह कोई समाचार रिपोर्ट भी पूरी तरह विश्वसनीय नहीं हो सकती और इस तरह के प्रमाण के बिना यह गौण साक्ष्य है और समाचारपत्र की रिपोर्ट को भी दूसरे साक्ष्यों के साथ जोड़कर ही देखा जाना चाहिए । " उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है कि " पारिस्थितिक साक्ष्य से इस प्रकार की घटनाओं और समाचारपत्र की रिपोटों की सत्यता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है । वास्तव में, पारिस्थितिक साक्ष्य इस प्रकार के होने चाहिएं कि उसका कोई अन्य अर्थ न निकलता हो । "

33. जैसाकि विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि इसका कोई कारण नहीं है कि 16 दिसम्बर , 2006 को हुई उक्त सभा की कार्यवाही के बारे में सभी समाचारपत्रों ने जानबूझकर गलत छापा है और यदि उन्होंने ऐसा किया भी था तो प्रत्यर्थी से कम से कम यह आशा की जाती थी कि वह तुरंत इसका खंडन करता । लेकिन इसका खंडन जारी करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाए गए । इसके विपरीत प्रत्यर्थी द्वारा विशेषाधिकार समिति के समक्ष और मेरे समक्ष , दोनों बार यही तर्क पेश किया गया कि इस मामले में केबल समाचार पत्रों की रिपोटों को आधार नहीं माना जा सकता ।

34. हमारे जैसे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले देशों में प्रेस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और विशेष रूप से यह विभिन्न राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों जैसे राजनीतिक जीवन वाले व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्रदान करती है । हमारे देश में प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और जहां तक राजनीतिक घटनाओं का संबंध है, प्रेस से यह आशा की जाती है कि वह राजनीतिक घटनाओं के बारे में तथ्यपरक रिपोर्टिंग करेगी । विशेषरूप से इस मामले में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले देश के सभी महत्वपूर्ण समाचार पत्रों ने वस्तुतः यह रिपोर्ट प्रकाशित की कि प्रत्यर्थी ने समाजवादी पार्टी के एक प्रमुख नेता श्री मुलायम सिंह यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और यह कि उसने समाजवादी पार्टी की सभा को 6

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भी संबोधित किया । प्रत्यर्थी ने सभा में क्या बातें कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया । प्रत्यर्थी ने उस दिन की बातों और घटनाओं के बारे में अपनी कोई राय नहीं बताई । साधारणतया , मेरी दृष्टि में, हमारी जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में, समाचार पत्रों की रिपोर्ट यद्यपि वे साक्ष्य कानून के अनुसार अक्षरशः सच नहीं मानी जाती है, फिर भी जब तक अन्यथा साबित न हो , उन्हें विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकता है । इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि अनेक प्रतिष्ठित और सुस्थापित समाचारपत्रों को , प्रत्यर्थी के विरूद्ध जानबूझकर झूठी रिपोर्ट क्यों गढ़नी चाहिए अथवा उन्हें 16 दिसम्बर , 2006 की घटनाओं के बारे में मिथ्या और काल्पनिक रिपोर्ट प्रकाशित करने की साजिश क्यों करनी चाहिए । इसलिए , मेरी राय में , इस मामले में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि प्रत्यर्थी द्वारा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2( 1 )

(क) के उपबंधों का उल्लंघन किया गया है ।

[PART II-SEC. 3 (ii)]

LOK SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

NewDelhi , the 28th January, 2008

S.O. 159 (E) . The following Decision dated 27 January , 2008 of the Speaker , Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:---

"In the matter of :

Shri Rajesh Verma son of Shri K.P. Singh , Member ofParliament and Leader of Bahujan Samaj Party, Lok Sabha , New Delhi resident of 14 - C , Ferozshah Road , New Delhi .

--Petitioner

Versus

Shri Mohammad Shahid Akhlaque, Member of

Parliament, (Lok Sabha ) , New Delhi, resident of 1-3,

South Avenue , New Delhi - 110011

35. तथापि, इस मामले में समाचारपत्रों की रिपोर्टों के अतिरिक्त ऐसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि प्रत्यर्थी समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ था और किसी भी स्थिति में उसने अपने राजनीतिक दल, अर्थात् बहुजन समाज पार्टी से अपनी सदस्यता सोचसमझ कर छोड़ी थी । जैसाकि पहले उल्लेख किया गया है कि व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान जब सीडी दिखाई गई तो प्रत्यर्थी ने उसकी शुद्धता और सत्यता को एक बार भी चुनौती नहीं दी , उसने केवल यही टिप्पणी की थी कि सीडी में उसके भाषण में उसके द्वारा समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है ।

36. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही कहा है कि " लोक सभा अध्यक्ष की भूमिका संगत तथ्यों का पता लगाना है और जब एकत्रित किए गए अथवा रखे गए तथ्यों से यह ज्ञात हो जाए कि सभा के सदस्य ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप पैरा ( 1 ) , ( 2 ) अथवा ( 3 ) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो निरर्हता लागू होगी और सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष को इस संबंध में निर्णय लेना होगा । "

37. मेरी राय में , वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी द्वारा वास्तव में कोई उत्तर नहीं दिया गया है और उपलब्ध सामग्री तथा उपर्युक्त कारणों से मुझे यह राय व्यक्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वस्तुतः प्रत्यर्थी ने 16 दिसम्बर , 2006 की घटनाओं के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत निरर्हित होने का कार्य किया है, जैसाकि याचिका में उल्लेख किया गया है । मेरे विचार से श्री मोहम्मद शाहिद अखलाफ , जो उत्तर प्रदेश के मेरठ संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ने 16 दिसम्बर, 2006 की घटनाओं के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत निरर्हित होने का कार्य किया है । तदनुसार, मैं इस मामले में विनिश्चय करता हूँ ।

38. इस प्रकार , प्रत्यर्थी को 14वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित किया जाता है और यह घोषित किया जाता है कि उनका स्थान रिक्त हो गया है ।

ह./-

नई दिल्ली,

सोमनाथ चटर्जी, अध्यक्ष , लोक सभा

27जनवरी , 2008

[ फा. सं. 46/8/2007 /टी ( बी) ]

पी. डी. टी. आचारी , महासचिव

-Respondent

Order:

1. This is an application filed by Shri Rajesh Verma , Hon'bleMember of Lok Sabha against Shri Mohd . Shahid Akhlaque , MP of Lok Sabha praying for a declaration that the respondent Shri Mohd . Shahid Akhlaque has incurred disqualification under paragraph 2 ( 1 ) ( a) of the Tenth Schedule read with article 102 ( 2) [ wrongly mentioned as article 191 (2) ] of the Constitution of India and that his seat in Lok Sabha has fallen vacant with effect from 16 December, 2006.

2. Shri Rajesh Verma is the Leader ofBahujan Samaj Party (BSP) in Lok Sabha and the respondent has been elected to the Parliament ( Jok Sabha) as a member of the BSP, which is a national political party, as recognized by the Election Commission of India .

3. The Petition which was affirmed on 26th March , 2007 was filed in the office of the Lok Sabha on 2nd April , 2007. On 17th April , 2007, a copy of the petition was forwarded to the respondent inviting his comments within seven days of the receipt of the petition as provided in the Members of Lok Sabha ( Disqualification on ground of Defection) Rules, 1984 (hereinafter referred to as the Rules) . The Respondent thereafter requested for extension oftime, which was granted to him on two occasions and on 14th May, 2007, the respondent submitted his reply on the same by an affidavit verified and affirmed on 9th May, 2007. The same was received in the office of Lok Sabha on 14th May, 2007.

4. On being satisfied, on the facts and circumstances of the case that it was necessary and expedient so to do, I referred the petition filed by Shri Rajesh Verma to the Committee of Privileges of Lok Sabha for making a preliminary enquiry as provided by Rule 7(4) of the said Rules . The Committee of Privileges after considering the matter and after hearing the evidence ofboth the petitioner as well as the respondent , duly submitted its report on 12th November , 2007 through its Chairman and thereafter the matter has been heard by me as the Speaker of Lok Sabha in terms of the provisions of the Tenth Schedule of the Constitution of India .

7

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

5. It has been contended in the petition that in thẻ general elections in the year 2004 for Lok Sabha , the respondent had contested the same on the ticket ofBahujan Samaj Party from Meerut constituency of Uttar Pradesh and was duly elected as a Member . It is admitted that the name of the respondent is shown in the records of Lok Sabha as a Member belonging to the Bahujan Samaj Party.

6. The main contention of the petitioner is that " in a public meeting held on 16 December , 2006 at Navchandi Maidan, Dist . Meerut the respondent Shri Shahid Akhlaque , MP publicly voluntarily gave up the membership of the Bahujan Samaj Party and joined the Samajwadi Party in front of and in the presence of Shri Mulayam Singh Yadav , the Chief Minister of Uttar Pradesh and the National President of Samajwadi Party, who was also present on the dais along with the respondent " and that news items to that effect along with the photographs of the respondent with Shri Mulayam Singh Yadav were published in theHindi daily newspaper ' Punjab Kesari ' dated 17 December , 2006 and in the Hindi daily newspaper ' Dainik Jagran' . Copies of the said news . items have been annexed to the petition . Ithas been further contended that at the said public meeting held on 16 December , 2006 " the respondent while addressing the public meeting , stated that since Ms. Mayawati had given a statement against the Muslim Community and had insulted the whole Muslim Community, therefore, he has taken a decision to give up the membership of the Bahujan Samaj Party " . It has been further stated that the speech given by the respondent had been published in news items in ' Dainik Jagran' and a Photo copy of the same has been annexed to the petition .:

7. In the petition it has been further contended that at the said public meeting , the respondent " made a public statement that though he was in Bahujan Samaj Party, he had never given any slogan against Samajwadi Party and by heart he was always ' Sipahee ' ( Member) of Samajwadi Party. " Copy of the news item to that effect published in , the Hindi daily 'Hindustan' has been annexed to the petition.

8. It is also contended in the petition that the respondent on 16 December , 2006 joined the Samajwadi Party in Navchandi Maidan , Meerut in the presence of Shri Mulayam Singh Yadav along with his other two brothers namely Shri Rashid Akhlaque and Shri Shajid Akhlaq, the photographs of which have been published in the daily Hindi newspaper ' Hindustan ' on 17 December , 2006 and a copy ofthe same is annexed to the petition .

9.According to the petitioner, the news items were also covered by the electronic media and the same were shown to the public by the respective channels as news item. On the basis of the averments made in the petition , the petitioner contended that the respondent had voluntarily given up the membership of the Bahujan Samaj Party and joined in Samajwadi Party and has incurred disqualification as a Member of Parliament, Lok Sabha under paragraph 2(1) ( a) of the Tenth, Schedule of the Constitution of India.

10.As stated before , the respondent has filed an affidavit in reply to the petition in which it has been contended inter alia that he belongs to Bahujan Samaj Party fromthe inception and was still a Member of the Party, he never left the party , neither has he been removed ner has he resigned therefrom . The respondent has further stated that he has never joined the Samajwadi Party nor he has givenup the membership of Bahujan Samaj Party and that the statement of the petitioner and the news items were bereft of truth; that the news items were not by themselves admissible in evidence . He denied that he had spoken against Ms. Mayawati in the public meeting held on 16 December , 2006 and that the news items to that effect were not admissible in evidence and he has denied that he has incurred disqualification .

11. On 12 September , 2007 the petitioner filed a rejoinder statement , wherein he has reiterated his contentions made in his petition and again referred to the news items published in the newspapers . The petitioner along with the rejoinder has submitted a copy of a CD which according to him , provides strict proof of the facts stated in the petition.

12. A representation ( undated) was submitted by the respondent at the office of Lok Sabha on 13 September, 2007 in which the respondent has contended that he is taking part in the proceedings of Lok Sabha as a member of Bahujan Samaj Party, he has never defied the Whip of the partyand follows the rules of Bahujan Samaj Party and he has always opposed anything said contrary to the rules of Bahujan Samaj Party and will continue to do so , that nobody had issued any communication regarding his leaving the membership of Bahujan Samaj Party and no such announcement has ever been made by anybody nor any communication has been sent to the Speaker , Lok Sabha about his leaving Bahujan Samaj Party , neither verbally nor in writing . He has further contended that his name appears in the List of Members in Lok Sabha belonging to Bahujan Samaj Party and that he is an active member of the party. According to him he continues to receive communications from Bahujan Samaj Party and that he has not accepted any post in any other party and that he was appointed the Treasurer of BSP and he has continuedto hold the said office . The report regarding the meeting that has beenheld on 16 December , 2006 is based on newspaper report and not based on his statement . If any Meniber of Parliament meets the . Chief Minister of a State for the development of his area , it cannot be treated that he has given up the membership of the party or joined any other party. As per the procedure in Lok Sabha no action can be taken on the newspaper reports and such reports have been relied on as evidence against me ." I have never made any announcement regarding giving up my membership from Bahujan Samaj Party in public and through the media . Acopy ofa letter from Kumari Mayawati addressed to the Members of Parliament (undated) and copies of certain newspaper reports were annexed to that said communication" .

8

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

13. Another representation was received in the Lok Sabha office from the respondent on 20 September , 2007 in which the respondent submitted that he had gone to the meeting of 16 December, 2006 only to take up some matters relating to the development of his area with the Chief Minister and at the said meeting two of his brothers had joined the Samajwadi Party but there was no announcement made in the news items of his leaving the party or joining the Samajwadi Party . The respondent annexed copies of two news items published in ' Amar Ujala ' and ' Dainik Jagran' , both of 17 December, 2006 which according to the respondent had made no reference to his joining the Samajwadi Party .

14.As mentioned before , I had referred the matter to the Privileges Committee for preliminary enquiry. The Committee gave full opportunity to the parties to make their respective cases and both the Petitioner and the Respondent gave their evidence before the Committee .

15. During the course of evidence before the Hon'ble Committee of Privileges, the petitioner stated that the proceedings relating to the meeting held on 16 December , 2006 were recorded in a CD and that the relevant CD of the function and the press clippings which have been annexed with the petition would show that the respondent had joined the Samajwadi Party. He further stated that there could not be any greater proof than what was recorded in the CD. The respondent reiterated his contentions made in his reply.

16. The Hon'ble Committee of Privileges by its 6th Report submitted on 12 November , 2007 has , inter alia , found that it was established that the respondent attended the public meeting held at Meerut under the aegis of Samajwadi Party on 16 December , 2006 and had shared the platform with Shri Mulayam Singh Yadav as the respondent himself has conceded this fact , and that the CD adduced bythe petitioner also indicated the same position . The CD showed the respondent openly making highly critical remarks about the Bahujan Samaj Party leadership and Kumari Mayawati , the leader of Bahujan Samaj Party for her alleged remarks against the Muslim Community and that he mentioned openly supporting Shri Mulayam Singh Yadav and that he had stated in his speech that the alleged remarks ofKumari Mayawati were the " reason for leaving the party" . The Committee further held that the respondent could not give any plausible reason as to why so many newspapers would purposefully misrepresent the facts with regard to the public meeting . The Committee further noted that the respondent had admitted that he did not issue any clarification regarding any incorrect news reports nor had he sent any communication even to the leader of his party. The Committee further held that the news reports and some other correspondence submitted by the respondent in his defence " appear to be insufficient to disprove the press reports regarding the respondent leaving Bahujan Samaj Party and joining the Samajwadi Party and ultimately the Committee found that on the respondent's own admission , he did attend the public

[PART II-SEC. 3(ii) )

meeting held on 16 December , 2006 and shared the platform with Shri Mulayam Singh Yadav, that the respondent during the public meeting openly criticized Kumari Mayawati and her alleged remarks against the Muslim Community and had cited that the remarks were reasons for his leaving the party and exhorted the people to vote for Shri Mulayam Singh Yadav's party i.e. Samajwadi Party .

17. As the Speaker , I gave opportunity to the parties to appear before me for personal hearing which was held on 10 December , 2007. The petitioner through his lawyer reiterated the case made out in the petition to the effect that the respondent was present at the meeting with the President ofthe Samajwadi Party and that he had not denied the correctness of the newspaper reports and that by his conduct he had given up his membership . In answer to a query made by me the respondent admitted that he was present at the meeting of 16 December , 2006. The petitioner referred to certain Supreme Court Judgments and that he was relying on the newspaper reports and the CD . The petitioner's lawyer reiterated that CD produced by him supports the newspapers . The respondent apart from admitting that he had attended the meeting, stated that he had gone to Chief Minister with some paper relating to the development of that area and that an MP could go to the meeting in which the Chief Minister and Ministers came . The respondent further contended that he had neither joined any new party nor left his own party and he has never violated the whips of his party nor any communication has been sent to the Speaker about his leaving the Bahujan Samaj Party, and that he continues to be a member of the Bahujan Samaj Party. During the hearing, when I drew the attention of the respondent to the CD , he stated that he had not seen the CD which has been made available to the Speaker . Thereafter , under my direction, at the personal hearing, the CD was played in front of the parties including the respondent to which no one objected . The respondent's only comment was that even in the CD, he had not stated about quitting the Bahujan Samaj Party, although he had stated that the Muslims should support Shri Mulayam Singh Yadav.

18. At the personal hearing held on 13 December , 2007 the respondent again submitted that newspaper reports were not admissible in evidence and that the news reports produced by him did not show that he had joined the Samajwadi Party and that one of the newspapers ' Dainik Jagran' bore animosity towards him and that the CD which was adduced by the petitioner could have been tampered with . However it is significant that the respondent did not take this plea during the hearing before me held on 10 December , 2007 and his only comment after the CD played at the meeting that in his speech as recorded he did not make any statement that he was either resigning from Bahujan Samaj Party or leaving the party.

19. At the personal hearing on 13 December , 2007 a list containing reference to three Supreme Court cases was submitted by the respondent in support of his submission that newspaper reports were not admissible in evidence .

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3( ii) ]

At the said hearing the respondent also presented written submissions prepared by his lawyer which was allowed to be filed.

20. In the CD which was played at the personal hearing on 10 December , 2007 the correctness whereofwas not disputed by the respondent , it is recorded that the respondent had ințer alia stated during his speech (as per translation provided by the Lok Sabha Secretariat ) that " 16 December , 2006 is a historical day, that the leader of the Bahujan Samaj Party Kumari Mayawati insulted the entire Muslim Community by calling them fundamentalist and as a gesture of protest we have decided that not a single Muslim of the Uttar Pradesh will give his vote to Bahujan Samaj Party and we will not rest until the Government of Hon'ble Mulayam Singh Yadav Ji is formed again in Uttar Pradesh and I take this opportunity to make this appeal to all ofyou" The resporident further stated, inter alia, that" friends and respected elders this was my reason for quitting the BSP , you all are aware about the misdeeds of Bahujan Samaj Party and I did not care for such votes and such seats of power which might come to me due to my affiliation with the party which has tried to insult my community ........ Hon'ble Mulayam Singhji is fighting for the cause of entire society including Hindus , Muslims , poor , weaker sections and Dalits in Uttar Pradesh ...... It is only Shri Mulayam Singh Yadav who truly deserves our votes ...... The Muslims of entire Uttar Pradesh should come forward to give their votes to hon'ble Shri Mùlayam Singh Yadav Ji to enable him to form a Government in Uttar Pradesh for the coming five years , so that he may continue his fight for the poors , and weaker sections ...... From my heart I have always been a supporter of Samajwadi Party, I still have regards for Samajwadi Party. I have never raised anyslogan against Samajwadi Party. Mulayam Singh .Yadav Ji has done so much for the Muslims , it has no precedence since independence I would like to conclude with these words that during the election each and every person will come forward in the support of Samajwadi Party to enable itto form the Government in Uttar Pradesh and " our entire community will work towards strengthening the position of Shri Mulayam Singh Yadav in Uttar Pradesh. "

21. At the personal hearing held on 13 December, 2007 the respondent submitted a written arguments together with some press clipping and reference to some case decisions of the Hon'ble Supreme Court . I directed a copy of the same to be handed over to the petitioner and his counsel and I gave opportunity to the petitioner to file his comments, if any, which the petitioner and his counsel agreed to file by 18 December , 2007. Subsequently, written arguments were filed by the lawyer of the petitioner in respect of the matters relating to the respondent , which were forwarded to the respondent for his comments , ifany, latest by 7 January, 2008. The respondent through his lawyer submitted written arguments together with photocopies of some of the judgments of the Hon'ble Supreme Court , and he reiterated his submissions made at the hearing before the Committee of Privileges and before

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me. Significantly, no comment has been made therein about the CD and its effect or the contents of the same .

22.At the end ofthe submission , I informed the parties that I had concluded the hearing and neither the petitioner nor the respondent invited any further opportunity tomake any further submission except filing written arguments as mentioned above .

23.After giving my anxious consideration to the case made out in the petition and the materials as produced by the petitioner as well as the reply given by the respondent by his affidavit as mentioned before and the submissions made during the personal hearing and all the facts and circumstances of the case , I am of the view that on 16December 2006 , the respondent voluntarily gave up his membership of BSP to which he belonged at the time ofhis election to Fourteenth Lok Sabha . I now give my reasons for coming to the conclusion.

24. In the case of Jagjit Singh v . State of Haryana & Ors.(2006) Supp 10 SCC 521 the Supreme Court has been pleased to hold that , the object of the Tenth Schedule is to discourage defection and the intention of the Parliament in enacting the same was to curb defection .

25.The Hon'ble Supreme Court has been pleased to explainthe underlying object and purpose which the Tenth Schedule seeks to achieve , while delivering the judgment inthe case of Kihota Hollohon v . Zachilhu & Ors . (AIR 1993 SC 412) that "these provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process.Apolitical party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme . A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions ofparagraph 2 (1 ) (a) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person, after the election, changes his affiliation and leaves the political party which had set him up as a candidate at the election , then he should give up his membership ofthe legislature and go back before the electorate .

26. In its decision in the case of Dr. Mahachandra Prasad Singh v. Chairman , Bihar Legislative Council & Ors . (2004) 8 SCC 747; the Supreme Court has been pleased to observe that "the scrutiny of the provisions of sub-para (2) would show that a member of a House belonging to any political partybecomes disqualified for being a member of theHouse if he does some positive act which may be either volúntarily giving up his membership ofthe political party towhich he belongs or voting or abstention from yoting contrary to any direction issued by the political party to which he belongs and in the case of an independent or nominatedmember on his joining a political party. On the plain language ofparagraph 2, the disqualification comes into force or becomes effective on the happening of the event ."

27. In the saiddecision of Dr. Mahachandra Prasad Singh v. Chairman , Bihar Legislative Council & Ors .(2004) 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC . 3 (ii)]

House becomes disqualified for being a member of the House under paragraph 2, may be brought to the notice of . the Chairman or Speaker, as the case may be " . The Supreme Court has been further pleased to hold that " there is no lis between the person moving the petition and the member of the House, who is alleged to have incurred a disqualification . It is not an adversarial kind of litigation where he may be required to lead évidence . Even ifhe withdraws the petition, it will make no difference as a duty is cast upon the Chairman and the Speakerto carry out the mandate of constitutional provision , viz . the Tenth Schedule . " 8 SCC 747, the Supreme Court has been further pleased to observe that under the Tenth Schedule, " the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House . It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker ofthe House . Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts . Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub - paragraph (1) , (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Scheduic , the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect . "

28. In view of such authoritative pronouncements by the Hon'ble Supreme Court , while deciding the petition in which the allegation is of the violation of the paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule , the role of the Speaker , as the designated authority , is only in the domain of ascertaining the facts and once the facts are gathered or placed to show some action , express or implied within the meaning of paragraph 2 (1 ) (a) of the Tenth Schedule , the Speaker of the House will have to make a decision to that effect and will have no discretion in the matter .

32. The petitioner in support of his contention has referred only to the newspaper reports of 17 December , 2006 and also to the CD the relevant contents whereof have been extracted hereinbefore . It has been held by the Hon'ble Supreme Court in Balakrishana v . George Fernandes ( AIR 1969 SC 1201 ) that " like any other evidence , a news report does not prove itself and without such proof it only offers a secondary evidence and newspaper reports may be taken into account with other evidence. " The Supreme Court has been further pleased to hold that " from circumstantial evidence an inference can be drawn about happening of such events and about the truth of the contents of newspaper reports . Of course, the circumstances mustbe such that will not admit of any other explanation ."

29. The contention of the petitioner as stated before is that the respondent stands disqualified on the ground of defection as mentioned in paragraph 2 ( 1 ) (a) of the Tenth Schedule , namely , that he " has voluntarily given up his membership of such political party. "

33. As has been mentioned in the report of the Privileges Committee there is no reason why all the newspapers which reported about the proceedings of the meeting held on 16 December , 2006 should have published something wrongly and if they were wrong , then it was at least expected that the respondent should forthwith deny the same . But no step was taken to issue any denial and on the other hand the stand taken by the respondent both before- the Privileges Committee and before me related only to his contention that the mere newspaper reports could not be relied on .

30. The scope and ambit of paragraph 2( 1 ) (a) of the Tenth Schedule has been construed by the Hon'ble Supreme Court and in the case of Ravi S. Naik v. Union of India ( AIR 1994 SC 1553) the Hon'ble Supreme Court has observed as follows : " the words ' voluntarily given up his membership ' are not synonymous with ' resignation ' and have a wider connotation . A person may voluntarily give up his membership of a political party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party. Even in the absence of a formal ' resignation ' from membership' an infcrence can be drawn from the conduct ofa member that he has voluntarily given up his membership ofthe political party to which he belongs . " In its decision in G. Viswanathan v . Speaker , Tamil Nadu Legislative Assembly 1996 (2) SCC 353 , the Hon'ble Supreme Court was pleased to observe that " the fact of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied ."

31.As the role of the Speaker is only in the domain of ascertaining the relevant facts , as has been held by the Hon'ble Supreme Court , it now remains for me to decide whether expressly or by implication the respondent has voluntarily given up the membership of his political party, namely, the BSP . In the case of Dr. Mahachandra Prasad Singh, as mentioned before , the Hon'ble Supreme Court in its judgment has been pleased to hold "that the purpose of Rulcs 6 and 7 of the said Rules is only this much that the necessary facts on account of which the member of the

34. In a democracy like ours , the Press plays a very vital role, specially in disseminating information regarding different political parties and persons in public life , as the MPs are . In our country, there is complete freedom ofPress and in matters of political events, it is expected that reports about, political events wouldbe factual . Specially in this case all the leading newspapers of the country published from Uttar Pradesh did in fact report about the respondent joining Samajwadi Party in the presence of one of their main leaders , Shri Mulayam Singh Yadav and that he also addressed the meeting, the subject of which was not indicated by the respondent . The respondent never disclosed his version about the happenings and the events ofthat day. Ordinarily, in my view in a democratic set up like ours , the newspaper reports , though not strictly proved as per the law ofevidence , can be taken as providing reliable circumstantial evidence , unless proved otherwise . There is no explanation why so many newspapers of great reputation and which are well established , should deliberately concoct the report against the respondent or [ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

why they should conspire to publish false and imaginary reports about the events of 16 December 2006. Therefore , in my opinion , there are more than sufficient materials to come to a finding in the matter about the respondent violating the provisions of paragraph 2( 1 )( a ) of the Tenth Schedule to the Constitution of India.

11

श्री राजेश वर्मा, सुपुत्र श्री के. पी. सिंह , संसद सदस्य औरलोक सभा , बहुजन समाज पार्टी के नेता, निवासी 14-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली ।

याची

बनाम

श्री रमाकान्त यादव , संसद सदस्य ( लोक सभा ) , नई दिल्ली, निवासी 2- ए, तालकटोरा रोड , नई दिल्ली ।

प्रत्यर्थी

के मामले में

35. However , in this case there is clear and direct evidence apart from the newspaper reports that the respondent had joined Samajwadi Party and that in any event he had expressedly given up his membership of his political party, namely, the Bahujan Samaj Party. As mentioned before , when the CD was played at the time of the personal hearing , the respondent never challenged the correctness and the veracity thereof and his only comment was that his speech in the CD did not mention about his joining the Samajwadi Party.

36.As already been held by the Hon'ble Supreme Court that "the role of the Speaker is in the domain of ascertaining the relevant facts and once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub -paragraphs (1 ), (2) or (3 ) of paragraph 2 of the Tenth Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect " .

37. In my opinion really no answer has been provided by the respondent in the present case and on the available materials and for the reasons aforesaid , I have no hesitation in holding that the respondent in fact has incurred disqualification under paragraph 2 ( 1 ) ( a) of the Tenth Schedule by reason of the events which took place on 16 December 2006, as mentioned in the petition. In the premises , I hold that Shri Mohemmed Shahid Akhlaque , an electedMember of Lok Sabha from Meerut constituency of Uttar Pradesh has incurred disqualification under paragraph 2 ( 1 ) ( a) of the Tenth Schedule by the reason of the events of 16 December 2006. I decide the matter accordingly..

38. Thus the respondent stands disqualified for continuing as a member of the 14th Lok Sabha and it is declared that his seat has fallen vacant .

NewDelhi

Dated the 27th January, 2008

Sd/-

(SOMNATH CHATTERJEE, Speaker , Lok Sabha

[F. No.46/8/2007/T(B) ] P. D. T. ACHARY, Secy. General

लोक सभा सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जनवरी, 2008

का.आ. 160( अ ).-लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दिनांक 27 जनवरी , 2008 को दिया गया निम्नलिखित विनिश्चय एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-

आदेश:

:

1. यह आवेदन श्री राजेश वर्मा, माननीय सदस्य , लोक सभा द्वारा श्री स्माकान्त यादव , सदस्य , लोक सभा के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसमें यह घोषणां करने की प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी श्री रमाकान्त यादव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 ( 2 ) [ जिसे अनुच्छेद 191 ( 2 ) के रूप में गलत वर्णित किया गया है ] के साथ पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) (क ) के अंमर्गत निरर्ह हो गए हैं और लोक सभा में उनका स्थान 15 नवम्बर , 2006 से रिक्त हो गया है ।

.2. श्री राजेश वर्मा लोक सभा में बहुजन समाज पार्टी ( बसपा ). के नेता हैं और प्रत्यर्थी , बसपा , जिसे भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई है कि एक सदस्य के रूप में संसद सदस्य चुने गए हैं ।

3. याचिका जिसकी 26 मार्च, 2007 को पुष्टि की गयी थी , 2 अप्रैल , 2007 को लोक सभा कार्यालय में दाखिल की गई । 17 अप्रैल, 2007 को याचिका की एक प्रति प्रत्यर्थी को भेजी गयी जिसमें उनसे याचिका की प्राप्ति के 7 देन के भीतः टिप्पणी मांगी गयी, जैसा कि लोक सभा सदस्य ( दल परिवर्तन के आधार पर निर्हता ) नियम, 1984 ( तत्पश्चात् इसे नियम कहा जाएगा ) में प्रावधान है । तत्पश्चात् प्रत्यर्थी ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया और उन्हें दो अवसरों परे समय-विस्तार दिया गया । प्रत्यर्थी ने 13 जुलाई , 2007 के पत्र द्वारा इस पर अपनी टिप्पणियां भेजी । 12 सितम्बर , 2007 को याची ने प्रत्यर्थी की मंशा पर एक प्रत्युत्तर दाखिल या जैसा कि उक्त पत्र में दिया गया है ।

4. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के बारे में संतुष्ट होने के पश्चात् कि ऐसा करना आवश्यक और समीचीन था, मैंने श्री राजेश वर्मा द्वारा दायर याचिका को उक्त नियमों के नियम 7(4 ) में किए गए उपबंध के अनुसार प्रारंभिक जांच के लिए लोक सभा की विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया । विशेषाधिकार समिति ने मामले पर विचार करने तथा याची प्ररु र्थी दोनों का साक्ष्य लेने के पश्चात् अपने सभापति के माध्यम से 12 नवम्बर , 2007 को अपनी रिपार्ट प्रस्तुत की । इसको पश्चात् मैंने लोक सभा अध्यक्ष के रूप में भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधों अंतर्गत इस मामले की सुनवाई की है ।

5. याचिका में यह दावा किया गया है वर्ष 2004 में हुए लोक सभा के आम चुनावों में प्रत्यर्थी ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था तथा संसद सदस्य के रूप में सम्यक रूप से निर्वाचित हुए थे । यह.

12

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

स्वीकार किया गया है कि प्रत्यर्थी के नाम को लोक सभा के रिकार्ड में बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में दर्शाया गया है ।

6. याची के अनुसार , प्रत्यर्थी को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा 3 नवम्बर, 2006 को कारण बताओं नोटिस दिया गया तथा प्रत्यार्थी को पार्टी की नीति के विरुद्ध उसके द्वारा किए गए कथित कार्य के लिए सात दिनों के अंदर स्पष्टीकरण/उत्तर देने के लिए कहा गया । याचिका के साथ कारण बताओं नोटिस की प्रति संलग्न की गयी है। याची द्वारा आगे यह दावा किया गया है कि उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रत्यर्थी को 13 नवम्बर , 2006 को पार्टी से निलंबित कर दिया गया ।

:

7. याची का मुख्य दावा है कि " समाजवादी पार्टी के महासचिव तथा उत्तर प्रदेश राज्य के कैबिनेट मंत्री , श्री शिवपाल सिंह यादव की उपस्थिति में लखनऊ में राज्य पार्टी कार्यालय में ( जैसा कि पहले । बताया गया है ) 15 नवम्बर, 2006 को हुई बैठक में, प्रत्यर्थी और एक अन्य संसद सदस्य श्री भालचन्द्र यादव स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता का त्याग करने के पश्चात् दूसरे राजनीतिक दल , समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए । समाजवादी पार्टी के महासचिव तथा उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री शिव पाल सिंह यादव के फोटो के साथ प्रत्यर्थी के फोटो और इस आशय के समाचार की फोटोप्रतियां जैसा कि याची द्वारा दावा किया गया था , दिनांक 16 नवम्बर , 2006 के दैनिक हिन्दी समाचार पत्र ' जनसत्ता एक्सप्रेससँ" में प्रकाशित की गयी थी और उन्हें याचिका के साथ संलग्न किया गया है । यह भी दावा किया गया है कि प्रत्यर्थी ने भालचन्द्र यादव , संसद सदस्य तथा बीएसपी के लोक सभा के एक अन्य संसद सदस्य के साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री शिव पाल सिंह यादव की उपस्थिति में 15 नवम्बर , 2006 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया । दावे के समर्थन में समाचार पत्रों नामशः " आज " तथा " राष्ट्रीय सहारा " की फोटोस्टेट प्रतियां याचिका के साथ संलग्न की गयी हैं । 15 नवम्बर, 2006 को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में यह भी आरोप लगाय गया है कि प्रत्यर्थी ने बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा अन्य प्रमुख नेताओं की आलोचना करने के पश्चात् स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता त्याग दी तथा अन्य व्यक्तियों की उपस्थितिमें समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए । दिनांक 16 सितम्बर , 2006 के " स्वतंत्र भारत " , " अमर उजाला ", " हिन्दुस्तान ", " दैनिक जागरण" " यूनाईटेड भारत " नामक सभी हिन्दी समाचार पत्रों की प्रतियां तथा " हिन्दुस्तान टाइम्स" " पॉयनियर " " द टाइम्स आफ इंडिया" तथा " इंडियन एक्सप्रैस " की प्रतियां याचिका के साथ संलग्न की गयी है ।

8. याची के अनुसार इस समाचार को इलेक्ट्रिानिक मीडिया के कई चैनलों पर भी प्रसारित किया गया था , जोकि याची के अनुसार स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि प्रत्यर्थी ने 15 नवम्बर , 2006 को स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी, जो कि मूल राजनीतिक दल है की सदस्यता छोड़ दी तथा लोक सभा का सदस्य रहने के लिए निरर्ह हो गये । याचिका में किए गए प्रकथनों के आधार पर याची ने यह दावा किया कि प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़ दी और इसलिए उन्हें संसद सदस्य लोक सभा नई दिल्ली के रूप में निरर्ह किया जाना चाहिए ।

[PART II-SEC . 3 (ii) ]

9. जैसा कि पूर्व में कहा है कि प्रत्यर्थी ने याचिका में किए गए प्रकथनों के बारे में विशेष रूप से कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया बल्किअपने विरुद्ध दायर याचिका के उत्तर में दिनांक 13 जुलाई , 2007 को केवल एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ- साथ यह दावा किया है कि उनके विरुद्ध लगाया गया यह आरोप कि उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ दिया है तथा समाजवादी पार्टी की सदस्यता स्वीकार कर ली है, सही नहीं है और आधारहीन है और वह अभी भी बहुजन समाज पार्टी के सदस्य हैं तथा यह कि उन्होंने हमेशा पार्टी के हित के लिए काम किया है । उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने हमेशा ही अपनी पार्टी बसपा की नीतियों तथा कार्यक्रमों का पालन किया है तथा भविष्य में ऐसा ही करते रहेंगे तथा यह कि उन्होंने कभी भी बसपा द्वारा जारी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया है । उन्होंने दावा किया कि इसी कारण वह बसपा के सदस्य रहे हैं तथा अभी भी हैं । इससे पूर्व 21 मई 2007 को लोक सभा में एक पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें प्रत्यर्थी ने अपना उत्तर दायर करने के लिए समय देने की मांग की थी । उन्होंने यह भी बताया कि उनके विरुद्ध याची ने जो यह आरोप लगाया था कि उन्होंने बसपा छोड़ दी है, यह आरोप गलत तथा आधारहीन है । उक्त पत्र में उन्होंने आगे बताया कि उन्हें बिना किसी कारण के बसपा से निलम्बित किया गया था जिसके लिए वे पार्टी को अभ्यावेदन देंगे ।

10. अपने प्रत्युत्तर में याची ने दावा किया है कि याचिका में दिए गए बयानों के पैरा वार उत्तर देने के लिए प्रत्यर्थी ने मना नहीं किया है तथा याचिका में लगाए गए आरोपों को प्रत्यर्थी ने " विवादास्पद " नहीं माना है तथा उन्हें स्वीकार किया गया मानना होगा ।

11. जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है मैंने मामले को प्रारम्भिक जांच के लिए विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया था । इस समिति ने दोनों पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा पूरा अवसर दिया तथा याची एवं प्रत्यर्थी ने समिति के समक्ष अपना साक्ष्य दिया था ।

12. विशेषाधिकार समिति के समक्ष मामले की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि केवल समाचार पत्रों के माध्यम से ही उन्हें पता चला कि उन्हें पार्टी से निलम्बित कर दिया गया है लेकिन उन्हें कोई पूर्व नोटिस नहीं दिया गया तथा यह कि उन्हें और कोई सूचना नहीं मिली तथा यह कि सभा में उनकी सीट बसपा सदस्यों के साथ ही है तथा यह कि उन्होंने कभी भी पार्टी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया है तथा यह कि उन्होंने बसपा अध्यक्ष कुमारी मायावती से मिलने का प्रयास किया था लेकिन उन्हें उनसे मिलने की अनुमति नही दी गई तथा वास्तव में उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया । उन्होंने यह भी बताया कि 15 नवम्बर , 2006 को उन्होंने श्री शिवपाल सिंह यादव के साथ किसी जन सभा में भाग नहीं लिया था और वह श्री शिवपाल सिंह यादव से केवल तभी मिले थे जब प्रत्यर्थी समाजवादी पार्टी का सदस्य था । जब समिति के माननीय सभापति महोदय ने उनसे विशेष रूप से पूछा कि क्या प्रत्यर्थी ने 15 नवम्बर , 2006 को समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में किसी बैठक में भाग लिया था तो प्रत्यर्थी ने बताया कि उन्हें ऐसा कुछ याद नहीं है और जब वह अपने निर्वाचन क्षेत्र जाते थे तो वह मुख्य मंत्री अथवा राज्यपाल अथवा किसी अन्य मंत्री से भेट करते थे, यदि वह वहां आये होते थे तो , परन्तु 15 नवंबर 2006 को उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उनके बसपा छोड़ने की कोई चर्चा नहीं थी और ना ही उन्होंने पार्टी छोड़ी तथा यद्यपि वह [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

निलम्बित कर दिये गये तथापि वह अब भी बसपा के सदस्य हैं । प्रत्यर्थी ने आगे कहा कि समाचार पत्रों में जो छपा है, वह उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते , परन्तु उन्हें बसपा की सदस्यता से निलम्बित कर दिया गया तथा यदि बसपा द्वारा कोई व्हिप जारी कियां गया था तो उन्होंने उसका कभी भी उल्लंघन नहीं किया । जब उनका ध्यान समाचारपत्रों में श्री भालचन्द्र यादव और श्री शिवपाल सिंह यादव के साथ प्रकाशित उनके फोटो की ओर दिलाया गया तो प्रत्यर्थी ने उत्तर दिया कि फोटो उस समय का हो सकता है जब वह समाजवादी पार्टी में थे । समाचार पत्रों में प्रकाशित फोटो के बारे में उन्होंने कहा कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते । जिस फोटो में उनका हाथ अन्य लोंगों के साथ उठा दिखाया गया था , उसके बारे में प्रत्यर्थी ने कहा कि फोटो उस समय का हो सकता है जब वह समाजवादी पार्टी में थे । उन्होंने दोहराया कि वह अब भी बसपा के सदस्य हैं और उन्हें पार्टी में विश्वास है और वह किसी अन्य पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं । जब उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि उन्होंने समाचार पत्रों में छपी खबर का खंडन क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा कि कुमारी मायावती के वक्तव्य को गलत ठहराना उचित नहीं है । उन्होंने बताया कि वह कुमारी मायावती के निर्णय के बारे में बात करने के लिए उनसे भेंट करने गये थे परन्तु उन्हें उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गयी । वह वापस आ गये और खामोश रहे । उन्होंने स्पष्ट किया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों का खंडन उन्होंने नहीं किया क्योंकि नेता के निर्णय के बाद कोई वक्तव्य जारी करना उचित नहीं था और उनके लिए चुप रहना ही उचित था । जब उनसे विशेष रूप से पूछा गया कि यह उनकी नेता के वक्तव्य को गलत ठहराने का प्रश्न नहीं था , परन्तु यह समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के बारे में था , उनका उत्तर था कि नेता के वक्तव्य को गलत ठहराना उचित नहीं था ।

13. माननीय विशेषाधिकार समिति ने दिनांक 12 नवम्बर , 2007 को प्रस्तुत 7वें प्रतिवेदन में अन्य बातों के साथ - साथ यह भीं पाया है कि कम से कम बारह समाचारपत्रों ने यह समाचार प्रकाशित किया था कि दिनांक 15 नवम्बर , 2006 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राज्य कार्यालय में आयोजित एक बैठक में प्रत्यर्थी उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मंत्री श्री शिवपाल यादव की उपस्थिति में स्वेच्छा से बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और बाद में एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने इसकी घोषणा की । समिति ने आगे कहा है कि " यद्यपि प्रत्यर्थी ने ऐसी किसी भी बैठक में भाग लेने अथवा संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करने से इंकार किया है लेकिन वह यह बताने में असमर्थ रहे हैं कि दिनांक 16 नवम्बर, 2006 को अनेक समाचारपत्रों ने यह समाचार और चित्र क्यों प्रकाशित किया कि वे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये हैं । "

14. अध्यक्ष की हैसियत से मैंने व्यक्तिगत सुनवाई हेतु पक्षों कोअपने समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया और यह सुनवाई 11 दिसम्बर , 2007 को हुई । याची ने अपनी याचिका में लगाये गये आरोपों के समर्थन में प्रमाण के तौर पर केवल समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोटों का हवाला दिया है और याची के अनुसार ये याचिका में किए गए दावों को समुचित रूप से साबित करते हैं ।

15. प्रत्यर्थी ने मेरे समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान, अन्य बातों के साथ साथ , यह भी कहा कि वह बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे और सुनवाई की तारीख को भी वह बहुजन

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समाज पार्टी के सदस्य थे, इसलिए न तो उन्होंने कोई दल बदल किया थां और न ही उन्होंने दूसरी पार्टी में जाने का मन बनाया है । उन्होंने आगे कहा " जिस दिन मेरी सदस्यता बहाल होगी , उस दिन बहुजन समाज पार्टी का झंडा बुलंद करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूंगा । मुझे कोई कारण बताओ नोटिस नहीं मिला है । दिनांक 12 यां 13 तारीख. के कुमारी मायावती द्वारा लखनऊ कार्यालय में आयोजित बीएसपी की बैठक में, मैं उपस्थित था । " उन्होंने आगे कहा कि " ऐसे समाचार प्रकाशित हो रहे हैं कि बहनजी ( कुमारी मायावती ) मुझे पार्टी से निष्काषित करने वाली है ।" समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचार के बारे में प्रत्यर्थी ने कहा है कि " मैं यह कहना चाहता हूं कि चौदहवीं लोक सभा से पहले मैं लोक सभा में समाजवादीपार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुना जाता था , न तो मैं समाजवादी पार्टी के कार्यालय में गया और न ही मेरी ऐसी कोई मंशा है । " उन्होंने आगे कहा , " किसी भी दल के सत्ता में होने के बावजूद, यदि कोई मंत्री या मुख्य मंत्री या राज्यपाल मेरे संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य के लिए आधारशिला रखता है अथवा किसी कार्यक्रम का उ‌द्घाटन करता है , तो संसद सदस्य होने के नाते , मै , उस कार्यक्रम में भाग लेता हूं क्योंकि यदि कोई मेरे संसदीय क्षेत्र में विकास कार्य से जुड़ा है, तो उसका सम्मान करना मेरा कर्तव्य बन जाता है । ऐसी भागीदारी के पीछे कोई उद्देश्य नहीं होता और मैं इस विषय में और कुछ नहीं कहना चाहता । " उन्होंने कहा कि " वे तब भी बहुजन , समाज पार्टी के सदस्य थे, उनका दल में विश्वास था और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप आधारहीन हैं । समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों और फोटो के संबंध में, प्रत्यर्थी ने उत्तर दिया कि समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार हमेशा ही तथ्यों पर आधारित नहीं होते । हाल ही में , उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनावों के दौरान , समाचार पत्रों में मेरे नाम के साथ किसी अन्य का फोटो प्रकाशित होता रहा है । उन्होंने दावा किया कि" प्रेस रिपोटों में विश्वसनीयता नहीं थी " और यह कि उन्होंने किसी व्हिप का उल्लंघन नहीं किया तथा " मैंने हमेशा ही बहनजी (कुमारी मायावती ) के निर्देशों का अनुपालन किया है ।" उन्होंने प्रेस में छपी इस खबर का खंडन किया कि वे श्री भालचन्द्र यादव के साथ दो विधायकों सहित समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और यह कहा कि" वे समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं हुए थे । "

16. अपने निवेदन के अंत में, मैंने दलों को सूचित किया कि मैंने सुनवाई पूरी कर ली है और उन्हें अपनी बातें कहने का पूरा अवसर दिया । प्रत्यर्थी अन्य कोई निवेदन करने के लिए और अधिक अवसर पाने का इच्छुक नहीं था।

17. 18 दिसम्बर , 2007 को , याची के वकील ने लिखित दलीलें दायर कीं, जिसमें उसने इस मामले में व्यक्तिगत तौर पर सुनवाई के दारौन किए गए निवेदनों को दोहराया । याची के वकील द्वारा प्रस्तुत उक्त लिखित दलीलों की एक प्रति 20 दिसम्बर, 2007 को प्रत्यर्थी के पास इस अनुरोध के साथ भिजवाई गई कि वे 7 जनवरी , 2008 तक अपनी टिप्पणियां, यदि कोई हों, प्रस्तुत करें ताकि उन पर विचार किया जा सके । तथापि प्रत्यर्थी ने उक्त लिखित दलीलों के प्रत्युत्तर में अन्य कोई निवेदन करने की इच्छा नहीं जताई है ।

18. याचिका में दर्शाए गए मामले और याची द्वारा यथा प्रस्तुत सामग्रियों तथा प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र के माध्यम से दिए गए यथा उल्लिखित उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए निवेदनों 14

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

तथा मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के पश्चात् मेरा यह मत है कि दिनांक 15 नवम्बर , 2006 को प्रत्यर्थी ने स्वेच्छा से बसपा की सदस्यता छोड़ दी जिससे वह चौदहवीं लोक सभा के दौरान अपने निर्वाचन के समय संबद्ध थे । अब मैं निष्कर्ष पर पहुंचने के अपने कारण बताता हूं ।

19. जगजीत सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (2006) एसयूपीपी 10 एससीसी 521 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य दल बदल को हतोत्साहित करना है और संसद द्वारा इसे अंधिनियमित करने का आशय दल बदल को रोकना है ।

20. माननीय उच्चतम न्यायालय ने किहोता होलोहोन बनाम जचील्हु और अन्य ( एआईआर 1993 एससी 412 ) के मामले में निर्णय देते हुए निहित उद्देश्य और प्रयोजन का वर्णन किया है जिन्हें दसवीं अनुसूची द्वारा प्राप्त किया जाना है कि " दसवीं अनुसूची में ये उपबंध राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता देते हैं । एक राजनीतिक दल विशेष कार्यक्रम के साथ मतदाता के सामने जाता है और वह ऐसे कार्यक्रम के आधार पर चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करता है । इस प्रकार राजनीतिक दल द्वारा, खड़ा किया गया,उम्मीदवार उस राजनीतिक दल के कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचित हो जाता है । पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के उपबंध इस आधार पर लागू होते हैं कि राजनीतिक औचित्य और नैतिकता की मांग है कि यदि ऐसा व्यक्ति निर्वाचन के पश्चात् अपनी संबद्धता बदलता है और उस राजनीतिक दल को छोड़ता है जिसने उसे चुनाव के समय उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया था तो उसे विधानमंडल की सदस्यता छोड़ देनी चाहिए और फिर से जनता का विश्वास प्राप्त करना चाहिए ।

21. डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति , बिहार विधान परिषद् और अन्य ( 2004 ) 8. एससीसी 747 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि " उप - पैरा ( 2 ) के उपबंधों की संवीक्षा दर्शाएगी कि किसी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का सदस्य तब सदन का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो जाता है यदि वह कोई ऐसा कार्य करता है जो उस राजनीतिक दल की सदस्यता को या तो स्वेच्छा से छोड़ने का है या वह उस राजनीतिक दल , जिससे वह संबंध रखता है , द्वारा जारी किए गए किसी निदेश के बावजूद मतदान करने अथवा उसके विरुद्ध मतदान से अनुपस्थित रहता है और स्वतंत्र अथवा नामनिर्दिष्ट सदस्य के मामले में किसी राजनीतिक दल में सम्मिलित होने पर होता है । पैरा 2 की स्पष्ट भाषा में, निरर्हता इस घटना के होने पर लागू अथवा प्रभावी होती है । "

22. डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति बिहार विधान परिषद् और अन्य ( 2004 ) 8 एससीसी 747 के उक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने आगे टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत " सदन के सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष के पास है । यह नोट किया जाए कि दसवीं अनुसूची सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष के बारे में कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती है । उनकी भूमिका केवल प्रासंगिक तथ्यों का पता लगाने तक है । एक बार एकत्रित किए गए अथवा रखे गए तथ्य दर्शाते हैं कि सभा के सदस्य ने यदि ऐसा कोई कार्य किया है जो. दसत्रीं अनुसूची के पैरा ( 2 ) के उप-पैरा ( 1 ) , ( 2 ) अथवा ( 3 ) की परिधि में आता है तो निरर्हता

[PART II -SEC . 3 ( ii) ]

की स्थिति लागू होगी और सदन के सभापति अथवा अध्यक्ष को इस संबंध में निर्णय लेना होगा । "

23. दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के उल्लंघन के आरोप संबंधी याचिका पर विचार करते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गयी ऐसी अधिकारिक उद्घोषणा को देखते हुए अध्यक्ष की भूमिका एवं विनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में केवल तथ्य को पता लगाने के क्षेत्र में है तथा एक बार तथ्य इकट्ठा कर लिए जाते हैं या दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अर्थ के अंदर अभिव्यक्त अथवा अंतर्निहित रूप में कुछ कार्यवाही दर्शाने के लिए रखे जाते हैं तो सभा के अध्यक्ष को इस बारे में निर्णय लेना होगा तथा उन्हें इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं होगा ।

24. पहले बताए गए अनुसार याची का दावा यह है कि प्रत्यर्थी दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) में उल्लिखित दल बदल के आधार पर निरर्ह है , अर्थात् उन्होंने उस राजनीतिक दल की सदस्यता स्वैच्छिक रूप से छोड़ दी है। "

25. दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के क्षेत्राधिकार तथा दायरों का अवलोकन माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है तथा रवि एस. नायक बनाम भारत संघ ( एआईआर 1994 एस सी 1558 ) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत टिप्पणी की: " उन्होंने स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ दी " शब्द ' त्यागपत्र ' का पर्यायवाची नहीं है तथा उसका व्यापक अभियार्थ है कोई व्यक्ति उस दल की सदस्यता से बिना त्यागपत्र दिए भी राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ सकता है। सदस्य द्वारा औपचारिक रूप से त्यागपत्र न देने पर भी उस सदस्य के व्यवहार से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उन्होंने उस राजनीतिक दल , जिसके वे सदस्य थे , की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है । जी. विश्वनाथन बनाम अध्यक्ष , तमिलनाडु, विधानसभा 1996 ( 2 ) एससीसी 353 मामले में अपने निर्णय मेंमाननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि " राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागना स्पष्ट अथवा निहित हो सकता है।"

26. चूंकि अध्यक्ष की भूमिका केवल संगत तथ्यों का पता लगाने तक है , जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है , मेरे लिए यह निर्णय करना शेष रह जाता है कि स्पष्ट अथवा निहित रूप से प्रत्यर्थी ने अपने राजनीतिक दल , अर्थात् बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है । डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह मामले में, जैसा पहले उल्लेख किया गया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि " उक्त नियमों के नियम 6 तथा 7 का उद्देश्य केवल इतना है कि वे तथ्य जिनके आधार पर सभा के सदस्य पैरा 2 के अधीन सभा का सदस्य बने रहने से निरर्ह हो जाता है, सभापति या अध्यक्ष , जैसी भी स्थिति हो, की जानकारी में लाया जाए। " उच्चतम न्यायालय ने आगे कहा है " कि याची तथा सभा के उस सदस्य, जो कथित रूप से निरर्ह हो गया है , के बीच कोई विचाराधीन वाद नहीं है। यह प्रतिकूल प्रकार की मुकदमेबाजी नहींहै जहां पर साक्ष्य तक पहुंचने की जिम्मेवारी हो । यहां तक कि जब वह याचिका वापस भी ले ले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सभापति तथा अध्यक्ष पर संवैधानिक उपबंध अर्थात् दसवीं अनुसूची के अनुपालन की जिम्मेदारी है । "

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]                             भारत का राजपत्र   असाधारण
                                                                                                                                  15
          27. याची ने अपने दावे के समर्थन में याचिका में उल्लिखित      अपने पत्र में पहले ही दिए गए उत्तर तथा विशेषाधिकार समिति के
    घटनाओं के बारे में केवल 16 नवम्बर , 2006 क्रे. अनेक समाचार पत्रों  समक्ष सुनवाई के दौरान पहले प्रस्तुत साक्ष्य और मेरे समक्ष व्यक्तिगत
    में प्रकाशित रिपोर्टों का उल्लेख किया है । याची ने समाजवादी पार्टी सुनवाई के दौरान दिए गए साक्ष्य , दोनों में ही अपनाए गए दृष्टिकोण
   की किसी बैठक में प्रत्यर्थी की उपस्थिति का अथवा 15 नवम्बर,          के स्वरूप को देखते हुए मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि
   2006 को समाजवादी पार्टी में उसके शामिल होने का कोई प्रत्यक्ष        इस बारे में विशेष रूप से इन्कार न करना प्रत्यर्थी द्वारा अपने खिलाफ
    साक्ष्य नहीं दिया है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने बालकृष्ण बनाम     लगाए गए आरोप को स्वीकार करना ही है।
    जार्ज फर्नाडीज ( ए आई आर 1969 एस सी 1201 ) मामले में यह
   फैसला सुनाया था कि " किसी अन्य साक्ष्य की तरह किसी समाचार                 29. यह सत्य है कि याची द्वारा जिस साक्ष्य का उल्लेख किया
    पत्र में दी गई रिपोर्ट अपने आप में प्रमाण नहीं है तथा ऐसे किसी     गया है अथवा जिस पर उसने भरोसा किया है वह समाचार पत्रों की
    प्रमाण के बिना ऐसी रिपोर्ट गौण प्रमाण है तथा किसी समाचारपत्र में   रिपोटों और ऐसी रिपोर्टों में प्रकाशित्त चित्रों में अंतर्विष्ट है । याची ने
    प्रकाशित ऐसी रिपोर्ट पर विचार अन्य प्रमाण के आलोक में किया         अंग्रेजीऔर हिन्दी, दोनों के अनेक समाचार पत्रों पर भरोसा किया है ।
   जाए। " माननीय उच्चतम न्यायालय ने आगे यह भी व्यवस्था दी कि           वस्तुतः 16 नवम्बर, 2006 को जाने माने समाचार पत्रों यथा जनसत्ता,
    परिस्थितिजन्य प्रमाण से ऐसी घटनाओं के घटने एवं समाचारपत्रों में    आज , राष्ट्रीय सहारा , हिन्दुस्तान , दैनिक जागरण , स्वतंत्र भारत , अमर
   प्रकाशित रिपोर्ट की सत्यता के विषय में निष्कर्ष निकाला जा सकता      उजाला , यूनाइटेड भारत ( सभी हिन्दी के ) , तथा हिन्दुस्तान टाइम्स,
   है । बेशक, परिस्थितियां ऐसी हों कि इसमें किसी अन्य स्पष्टीकरण की    पायनियर, टाइम्सऑफ इंडिया तथा इंडियन एक्सप्रेस ने 15 नवम्बर ,
   ग्राह्यता नहीं हो ।                                                 2006 को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुई बैठक तथा उसी
          28.  यहां यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि याचिका में प्रत्यर्थी    तारीख को हुए संवाददाता सम्मेलन में घटित घटनाओं का स्पष्ट तौर
   द्वारा समाजवादी पार्टी की बैठक में शामिल होने के विशिष्ट आरोप       पर वर्णन किया था। विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में यह उल्लेख
   लगाए गए हैं तथा यह कि प्रत्यर्थी समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ      किया गया है कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि सभी समाचार पत्र
   था और उसने उस तारीख को संवाददाता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी        गलती से कुछ और प्रकाशित करें और यदि वे गलत थे तो प्रत्यर्थी को
   मेंशामिल होने की घोषणा की थी , तथापि याचिका के विशिष्ट कथन         कम से कम इससे इंकार करना चाहिए था। परन्तु इंकार करने के
   में इसका स्पष्ट रूप से इन्कार अथवा यूं कहें कि कोई इन्कार किया      लिए कोई कदम नहीं उठाया गया और दूसरी ओर प्रत्यर्थी द्वारा
   ही नहीं गया है। वास्तव में प्रत्यर्थी ने याचिका के उत्तर में एक पत्र विशेषाधिकार समिति और मेरे सामने दिए गए स्पष्टीकरण से साफ
   भेजा जिसमें कहा गया है कि आरोप निराधार है । आसानी से यह            तौर से यह प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी के पास कोई जवाब नहीं था,
   निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने अस्पष्ट रूप से इंकार   जिससे बैठक और संवाददाता सम्मेलन में उनकी भागीदारी सिद्ध होती
   करके वास्तव में याचिका में दिए गए वक्तव्यों को स्वीकार ही किया     है।
   है। यदि समाचार पत्रों में छपी रिपोर्ट गलत थी तो प्रत्यर्थी से यह
                                                                             तथ्यों का अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी कौं
   अपेक्षित था कि वह कम से कम 15 नवम्बर , 2006 को हुई बैठक में
                                                                      पहले उसके दल , बहुजन समाज पार्टी द्वारा निलंबित किया गया था
   अपनी उपस्थिति से अथवा संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित करने से
                                                                     ' और यह कि उसके दल के अध्यक्ष के सामने उसकी सुनवाई भी नहीं
   स्पष्ट रूप से इंकार करता। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या वह 15
                                                                      हुई । स्पष्टतया , उसने दल में स्वयं को अलग- थलग अनुभव किया
   नवम्बर, 2006 को लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय में श्री
                                                                      और तार्किक रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ऐसी
   शिवपाल सिंह यादव के साथ किसी जनसभा में शामिल हुए थे तो
   प्रत्यर्थी ने उत्तर दिया कि " मैंने किसी बैठक में भाग नहीं लिया , मैं परिस्थित्तियों में प्रत्यर्थी ने पाया होगा कि बहुजन समाज पार्टी में
                                                                      उसकी स्थिति बिलकुल अनिश्चित है और उसके भविष्य का कोई
  वहां गया ही नहीं। मुझे यह याद नहीं है । " जब प्रत्यर्थी का ध्यान
  समाचार पत्रों में छपी श्री शिवपाल सिंह यादव के साथ उनकी तस्वीरों    ठिकाना नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में स्वभाविक ही है कि प्रत्यर्थी ने
  की ओर दिलाया गया तो प्रत्यर्थी ने उत्तर दिया , " मैं इस बारे में कोई वैकल्पिक रूप से किसी अन्य दल या दलों से जुड़ने और अपनी
                                                                      राजनीतिक गतिविधियां जारी रखने का विचार क्रिया हो और उसने
  टिप्पणी नहीं करना चाहता । मैं पहले समाजवादी पार्टी में था; हो
  सकताहै ये चित्र उस वक्त के हों । ये पुराने या नकली हो सकते हैं। "   फिर समाजवादी पार्टी से स्वयं को संबद्ध करने का निश्चय किया
                                                                      जिससे वह पूर्व में संबद्ध रह चुका था , जैसा कि अभिलिखित सामग्री
  समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रत्यर्थी इस बात का कोई कारण
                                                                     से प्रतीत होता है।
  नहीं बता सका कि 15 नवम्बर , 2006 को लखनऊ में हुई समाजवादी
  पार्टी की राज्यीय बैठक के संबंध में कई समाचार पत्रों ने तथ्यों को     : 30. हमारी जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रेस विशोषाधिकार
  सोद्देश्य गलत ढंग से प्रस्तुत करते हुए यह जानकारी क्यों दी कि सदस्य विभिन्न राजनीतिक दलों व सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्तियों
  बहुजन समाज पार्टी ( बसपा ) की सदस्यता त्याग कर समाजवादी पार्टी      जैसे संसद सदस्यों के बारे में खबरें देने में एक बहुत महत्त्वपूर्ण
  में शामिल हो गए हैं और उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में इसकी          भूमिका निभाता है । हमारे देश में प्रेस को पूरी स्वतंत्रता प्राप्त है और
  घोषणा भी कर दी है और यह कि प्रत्यर्थी ने यह स्वीकार किया हैं कि     राजनीतिक घटनाक्रमों के विषय में यह आशा की जाती है कि उनसे
  उन्होंने पार्टी से अपने निलंबन के बारे में अपनी पार्टी से जारी समाचार जुड़ी खबरें तथ्यपरक हों । विशेष रूप से इस मामले में उत्तर प्रदेश से
  रिपोर्ट के बारे में कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया था और वह यह       प्रकाशित होने वाले देश के प्रमुख समाचार पत्रों ने समाजवादी पार्टी
  स्पष्ट नहीं कर सके कि इतने समाचार पत्रों ने उसी दिन अर्थात् 16     के एक प्रमुख नेता श्री शिवपाल यादव की उपस्थिति में प्रत्यर्थी के
  नवम्बर , 2006 की ही यह समाचार उनकी फोटो सहित क्यों प्रकाशित        समाजवादी पार्टी में शामिल होने की खबर वास्तव में प्रकाशित की थी
 कर दिया कि वह समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रत्यर्थी द्वारा ,.. औऔर यह भी कि उन्होंने प्रेस सम्मेलन को संबंधित किया था जिसके

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

16

विषय का संकेत प्रत्यर्थी द्वारा नहीं किया गया था । प्रत्यर्थी ने उस दिन की घटनाओं के बारे में अपने विचार कभी भी प्रकट नहीं किए । साधारणतया मेरे विचार से हमारी जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में समाचार पत्रों की खबरें यद्यपि साक्ष्य कानून के अनुसार अक्षरशः सिद्ध नहीं होतीं फिर भी इन्हें, जब तक कि अन्यथा सिद्ध नहीं हो जाए, विश्वस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है । इस बात की व्याख्या नहीं है कि इतने सारे प्रतिष्ठित और सुस्थापित समाचार पत्रों को प्रत्युथी के विरुद्ध क्यों जान बूझकर खबर गढ़नी चाहिए या उन्हें क्यों 15 नवम्बर , 2006 की घटनाओं के बारे में मिथ्या और कल्पित खबर प्रकाशित करने की साजिश करनी चाहिए। इसलिए मेरे विचार से इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है कि प्रत्यर्थी द्वारा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2( 1) ( क) के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है ।

31. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही कहा है कि" लोक सभा अध्यक्ष की भूमिका संगत तथ्यों का पता लगाना है और जब एकत्रित किए गए अथवा रखे गए तथ्यों से यह ज्ञात हो जाए कि सभा के सदस्य ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप-पैरा ( 1 ) , ( 2 ) अथवा ( 3 ) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो निरर्हता लागू होगी और सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष को इस संबंध में निर्णय लेना होगा । "

32. मेरी राय में, वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी द्वारा वास्तव में कोई उत्तर नहीं दिया गया है और उपलब्ध सामग्री तथा उपर्युक्त कारणों से मुझे यह राय व्यक्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वस्तुतः प्रत्यर्थी ने 15 नवम्बर , 2006 की घटनाओं के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत निरर्हित होने का कार्य किया है , जैसाकि याचिका में उल्लेख किया गया है । मेरे विचार से श्री रमाकान्त यादव जो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य हैं, ने 15 नवम्बर , 2006 की घटनाओं के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) (क ) के अंतर्गत निरर्हित होने का कार्य किया है । तदनुसार , मैं इस मामले में विनिश्चय करता हूँ ।

33. इस प्रकार , प्रत्यर्थी को 14वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित किया जाता है और यह घोषित किया जाता है कि उनका स्थान रिक्त हो गया है ।

ह./-

नईदिल्ली,

सोमनाथ चटर्जी, अध्यक्ष , लोक सभा 27जनवरी, 2008

[ फा. सं. 46/9/2007 /टी( बी ) ]

पी. डी. टी. आचारी , महासचिव

NOTIFICATION

New Delhi , the 28th January. 2008

S.O. 160 (E) . The following Decision dated 27 January, 2008 of the Speaker , Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:

" In the matter of:--

Shri Rajesh Verma, son of Shri K. P. Singh , Member ofParliament and Leader of Bahujan Samaj Party, Lok Sabha, New Delhi resident of 14 - C , Ferozshah Road, New Delhi :

[PART II-SEC. 3(ii)]

Shri Ramakant Yadav , Member of Parliament , (Lok Sabha) , New Delhi , resident of 2 -A, Talkatora Road, New Delhi.

-Respondent

Order

1. This is an application filed by Shri Rajesh Verma , Hon'ble Member of Lok Sabha against Shri Ramakant Yadav , MP of Lok Sabha praying for a declation that the respondent Shri Ramakant Yadav has incurred disqualification under paragraph 2 ( 1 ) ( a ) of the Tenth Schedule read with article 102 (2) [ wrongly mentioned as article 191 (2) ] of the Constitution of India and that his seat in Lok Sabha has fallen vacant with effect from 15 November 2006.

2. Shri Rajesh Verma is the Leader of Bahujan Samaj Party (BSP ) in Lok Sabha and the respondent has been elected to the Parliament as a member of the BSP , which is a national political party, as recognized by the Election Commission of India .

3. The Petition which was affirmed on 26 March 2007 was filed in the office of the Lok Sabha on 2 April 2007. On 17 April 2007, a copy of the petition was forwarded to the respondent inviting his comments within seven days of the receipt of the petition as provided in the Members of Lok Sabha (Disqualification on ground of Defection ) Rules 1984 (hereinafter referred to as the Rules) . The Respondent thereafter requested for extension of time, which was granted to him on two occasions and the respondent submitted his comments on the same by a letter dated 13 July 2007. On 12 September 2007 , the Petitioner filed a Rejoinder to the contentions of the respondent as contained in the said letter .

4.Onbeing satisfied , on the facts and circumstances of the case that it was necessary and expedient so to do, I referred the petition filed by Shri Rajesh Verma to the Committee of Privileges of Lok Sabha for making a preliminary enquiry as provided by Rule , 7 (4) of the said Rules . The Committee of Privileges after considering the matter and after hearing the evidence of both the petitioner as well as the respondent , duly submitted its report on 12 November 2007 through its Chairman and thereafter the matter has been heard by me as the Speaker of Lok Sabha in terms of the provisions of the Tenth Schedule of the Constitution of India .

5. It has been contended in the petition that in the general elections in the year 2004 for Lok Sabha , the respondent had contested the same on the ticket of Bahujan Samaj Party from Azamgarh constituency of Uttar Pradesh and was duly elected as a member . It is admitted that the name of the respondent is shown in the records of Lok Sabha as a member belonging to the Bahujan Samaj Party .

-Petitioner

Versus

6.According to the petitioner , the respondent was served with a show- cause notice by the National General Secretary ofBahujan Samaj Party on 3 November 2006 and the respondent was required to furnish explanation / reply 17

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

within seven days for some alleged act of the respondent against the policy of the party. A copy of the show- cause notice has been annexed to the petition . It has been further contended by the petitioner that subsequently on the direction of the National President of Bahujan Samaj Party, the respondent was suspended from the Party with effect from 13 November 2006 .

7. The main contention of the petitioner is that " in a meeting held on ( sic ) State Party Office at Lucknow in the presence of the General Secretary of Samajwadi Party and the Cabinet Minister of State ofUttar Pradesh Shri Shiv Pal Singh Yadav, the respondent along with another member of Parliament Shri Bhalchandra Yadav, after voluntarily giving up the membership of Bahujan Samajwadi Party, joined Samajwadi Party, another political party, on 15 November 2006." Photocopies of news - items to that effect with the photograph of the respondent with that of Shri Shiv Pal Singh Yadav, General Secretary of Samajwadi Party and a Cabinet Minister of Uttar Pradesh, as contended by the petitioner, were published in the daily Hindi newspaper Janasatta Express dated 16. November 2006 and have been annexed to the petition . It has further been contended that the respondent, along with Shri Bhalchandra Yadav, MP, another MP of Lok Sabha belonging to BSP, addressed a PressConference on 15 November 2006 in the presence of the General Secretary of Samajwadi Party , Shri Shiv Pal Singh Yadav. Photostat copies of newspapers namely "Aaj" and "Rashtriya Sahara " have been annexed to the petition in support of the contention . It has been further alleged that in a Press Conference held on 15 November 2006,the respondent after criticizing the National President ofBahujan Samajwadi Party and other prominent leaders voluntarily gave up the membership ofBahujan Samaj Party and joined Samajwadi Party in the presence of others . Copies of the newspapers " Swatantra Bharat " , " Amar Ujala " , "Hindustan" , "Dainik Jagran " , "United Bharat " all in Hindi and " Hindustan Times " , " Pioneer " , "Times of India" and " Indian Express " dated 16 September 2006 have been annexed to the petition .

8.According to the petitioner , the news- items were also covered by the electronic media by several channels , which according to the petitioner , clearly proved that the respondent had voluntarily given up the membership of Bahujan Samaj Party which is the original political party and had incurred disqualification to continue as a member of Lok Sabha on 15 November, 2006. On the basis of the averments made in the petition , the petitioner contended that the respondent has voluntarily given up the membership of Bahujan Samaj Party and hence he is liabie tobe disqualified as a Member of Parliament, Lok Sabha, NewDelhi .

9.As stated before , the Respondent did not file any affidavit dealing specifically with the averments made in the petition, but only submitted a letter dated 13th July, 2007 in reply to the petition filed against him in which he has contended, inter alia , that the allegation made against him that he has left BSP and has accepted the membership

28262/08-3

of Samajwadi Party (SP ) was incorrect and baseless and that he was still a member of the BSP and that he has always worked for the benefit of the Party. He has further stated that he has always followed the policies and programmes of his party, BSP and will continue to do so and that he has never disobeyed the whip issued by the BSP. He has contended that , therefore , he has been a member of the BSP and still remains so . Earlier by a letter which was received in Lok Sabha on 21 May, 2007 by which the respondent asked for time to file his reply, he stated that the allegations made by the Petitioner against him about his leaving BSP was incorrect and baseless . In the said letter he has further said that he has been suspended from the BSP without any reason for which he was going to make representation to the Party.

10. By his rejoinder statement , the petitioner contended that the statements made in the petition have not been denied by the respondent by making para -wise reply and that the allegations in the petition have not been "controverted" by the respondent and have to be taken as admitted. :

11. As mentioned before , I had referred the matterto the Privileges Committee for preliminary enquiry . The Committee gave full opportunity to the parties to make their respective cases and both the Petitioner and the Respondent gave their evidence before the Committee.

12. During the hearing of the matter before the Committee ofPrivileges , the respondent stated that from the newspapers only he came to know that he has been suspended from the Party but no prior notice had been given to him and that he had received no other communication and that his seat in the House is along with the members of the BSP and that he had never defied the whip of the Party and that he had tried to meet Kumari Mayawati , the President of the BSP but he was not allowed to meet her and as a matter of fact he was not allowed to go inside . He further stated he had not attended any public meeting with Shri Shiv Pal Singh Yadav on 15th November , 2006 and that he had a meeting with Shri Shiv Pal Singh Yadav only when the respondent was a member of the Samajwadi Party . When he was specifically asked by the Hon'ble Chairman of the Committee whether the respondent had attended any meeting on 15 November 2006 at the headquarters of the Samajwadi Party , the respondent stated that he could not remember the same and that when he used to go to his constituency then he would meet the Chief Minister or the Governor or some other Minister if any body visited his constituency but on 15thNovember 2006 he had not done so and that there was no talk for him to leave BSP nor he left the Party and though he was suspended, he still remained the member of the BSP. The respondent further said that he cannot say anything about what has been written in the newspapers but he was suspended as a member of BSP and that if any whip had been issued by BSP he has never violated the same. When his attention was drawn to the photograph published in the newspapers of him along with 18

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Shri Bhalchandra Yadav and Shri Shiv Pal Singh Yadav, the respondent replied that the photograph may be of the period when he was in Samajwadi Party . Regarding the photographs which appeared in the newspapers he said he does not want to make any comment on the same . Regarding the photograph where his hand is shown to be raised along with others , the respondent replied that the photograph may be of the time when he was in Samajwadi Party. He reiterated that he was still a member of BSP and he has faith in the Party and he has not gone to any other Party. When he was specifically asked why he did not deny the report in the newspapers he said it is not proper to dispute the statement of Kumari Mayawati . He stated that he had gone to meet Kumari Mayawati about her decision but he was not allowed to meet her . He came back and remained quiet . He explained that he did not object to the newspaper reports as it was not proper to issue any statement after the decision of the leader and that it was proper for him to keep quiet . When he was specifically asked that it was not a question of disputing the statement of his leader but about the publication in the newspaper , his answer was that it was not proper to dispute the statement of the leader .

13. The Hon'ble Committee of Privileges by its 7th Réport submitted on 12th November , 2007 has , inter alia , found that as many as 12 newspapers had reported that on 15 November 2006 at a meeting held in the State Office of Samajwadi Party in Lucknow , the respondent in the presence of Shri Shiv Pal Yadav , the then Minister of Uttar Pradesh Government, voluntarily gave up the membership ofBahujan Samaj Party and joined Samajwadi Party and later made an announcement at the Press Conference . The Committee further held that " though the respondent denied having attended the meeting or addressed any Press Conference, he could not explain why so many newspapers would carry news - reports and publish photographs on 16th November, 2006 to the effect that he had joined Samajwadi Party."

14. As the Speaker , I gave opportunity to the Parties to appear before me for personal hearing which was held on 11 December 2007. The petitioner by way of proof in support of his allegations in the petition has referred only to newspaper reports , which , according to the petitioner , sufficiently proved the contentions made by the petitioner inhis petition.

15. The respondent during his submissions at the personal hearing before me stated , inter alia , that he had won elections on BSP ticket and even on the date of hearing was a member of the BSP family, he had neither defected from his Party nor he has made up his mind to join other Party. Further , he added , "the day my membership is revived, I will be the first person to hold the BSP flag aloft . I have not received any show cause notice . In the BSP meeting held in the Lucknow office on 12 and 13 , which was convened by Kumari Mayawati I was present " . He further added that " there are reports that Behanji ( Kumari

[PART II-SEC . 3 (ii) ]

Mayawati ) is going to expel me from the Party. " About the reports appearing in the newspapers , the respondent stated that" I would like to say that before fourteenth Lok Sabha, I used to get elected to Lok Sabha as a candidate of the Samajwadi Party, I had not gone to the office nor I have any such intention. " He further stated , " irrespective of the Party in power, ifany Minister or Chief Minister or Governor visits to lay foundation or inaugurate any programme for the development work in my constituency then as a Member of Parliament, I participate in the said programme because if some one is involved in development work in my constituency then it becomes my duty to honour him . There is no motive behind such participation and I do not want to add anything to it . " He said that " he was still a member of the BSP , he had faith in the party and the allegations based against him were baseless . Regarding he newspaper reports and photographs , the respondent answered that " newspaper reports are not always based on facts . Recently, during Uttar Pradesh Vidhan Sabha elections , the newspapers used to carry the photograph of someone else with my name . " He contended that " the press reports lacked credibility " and , that he had not violated any whip and " I have always followed the directions of Behanji ( Kumari Mayawati ) . " He denied the press report that he with Shri Bhalchandra Yadav had joined Samajwadi Party along with two MLAs and stated that " he had not joined Samajwadi Party" .

16. At the end of the submission , I informed the parties that I had concluded the hearing and had given full opportunity to make their points . The respondent did not want any further opportunity to make any submissions .

17. On 18th December , 2007 , the lawyer for the petitioner filed written arguments in which he reiterated the submissions made during the personal hearing in the matter . On 20 December 2007 , a copy of the said written arguments submitted by the lawyer of the petitioner was forwarded to the respondent requesting him to furnish his comments , if any, on the same latest by 7th January , 2008 so that the same may be considered . However , the respondent has not chosen to make any further submission in response to the said written arguments .

18. After giving my anxious consideration to the case made out in the petition and the materials as produced by the petitioner as well as the reply given by the respondent by his letter as mentioned before and the submissions made during the personal hearing and all the facts and circumstances of the case , I am of the view that on 15th November , 2006 the respondent voluntarily gave up his membership of BSP to which he belonged at the time ofhis election to Fourteenth Lok Sabha . I now give my reasons for coming to the conclusion .

19. In the case of Jagjit Singh v . State of Haryana & Ors. (2006) Supp . 10 SCC 521 the Supreme Court has been pleased to hold that the object of the Tenth Schedule is to discourage defection and the intention of the Parliament in enacting the same was to curb defection .

[ भाग II-खण्ड 3( ii ) ]

19

भारत का राजपत्र असाधारण

24. The contention ofthe petitioner as stated before is that the respondent stands disqualified on the ground ofdefection asmentioned in paragraph 2(1)(a) ofthe Tenth Schedule, namely, that he " has voluntarily given up his membership of such political party."

20. The Hon'ble Supreme Court has been pleased to explain the underlying object and purpose which the Tenth Schedule seeks to achieve , while delivering the judgment in the case of Kihota Hollohon v . Zachilhu & Ors . (AIR 1993 SC 412) that " these provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process .A political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme . A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of paragraph 2( 1)(á) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person, after the election , changes his affiliation and leaves the political party which had set him up as a candidate at the election , then he should give up his membership ofthe legislature and go back before the electorate ."

25. The scope and ambit of paragraph 2(1)(a) ofthe Tenth Scheduled has been construed by the Hon'ble Supreme Court and in the case of Ravi S. Naik v. Union of India(AIR 1994 SC 1558) the Hon'ble Supreme Cour observed as follows: "thewords' voluntarily given up as membership' are not synonymous with 'resignation' and have awider connotation . A person may voluntarily give uphis membership of a political party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party. Even in the absence of a formal resignation from membership an inference can be drawn from the conduct ofamember that he has voluntarily given up his membership ofthepolitical party to which he belongs ." In its decision in G. Viswanathan vs. Speaker, Tamil Nadu Legislative Assembly 1996 (2) SCC 353 , the Hon'ble Supreme Court waspleased to observe that "the fact ofvoluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied".

21+ In its decision in the case of Dr. Mahachandra Prasad Singh v. Chairman, Bihar Legislative Council & Ors . (2004) 8 SCC 747 , the Supreme Court has been pleased to observe that "the scrutiny of the provisions of sub-para -(2) would show that a member of a House belonging to anypolitical party becomes disqualified for being a member of the House if he does some positive act which may be either voluntarily giving up his membership of the political party to which he belongs or voting or abstention from voting contrary to any direction issued by the political partytowhich he belongs and in the case of an independent or nominated member on his joining a political party. On the plain language of paragraph 2, the disqualification comes into force or becomes effective on the happening of the event . "

26.As the role ofthe Speaker is only in the domain of ascertaining the relevant facts, as has been held by the Hon'ble Supreme Court, it now remains for me to decide whether expressly or by implication the respondent has voluntarilygiven up the membership ofhis political party, namely, the BSP. In the case of Dr. Mahachandra Prasad Singh, as mentioned before , the Hon'ble Supreme Court in itsjudgment has been pleased to hold " that the purpose of Rules 6 and 7 of the said Rules is only this much that the necessary facts on account of which , the Member of the Housebecomes disqualified for being a Member of the House under paragraph: 2, may be brought to the notice of theChairman or Speaker as the case may be . The Supreme Courthasbeen further pleased to hold that " there is no lis between the person moving the petition and the member of theHouse, who is allegedto have incurred a disqualification. It is not an adversarial kind of litigation where he maybe required to lead evidence . Even if he withdraws the petition, itwill make nodiference as duty is cast upon the Chairman and the Speaker to carry out the mandate of constitutional provision, viz . the Tenth Schedule.""

22. In the said decision of Dr. Mahachandra Prasad Singh v . Chairman , Bihar Legislative Council & Ors: (2004) 8 SCC 747, the Supreme Court has been further pleasedto observe that under the Tenth Schedule, " the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member oftheHouse vests with the Chairman or the Speaker of the House . It is to be noted that the Tenth Schedule doesnot confer any discretion on the Chairman or Speaker oftheHouse. Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts. Once the facts gathered or placed show that aMember of the House has done any such act which comeswithin the purview of sub-paragraph (1) , (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule , the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect".

23. In view of such authoritative pronouncements by the Hon'ble Supreme Court while deciding the petition inwhich the allegation is of the violation of the paragraph 2(1)(a) of the Tenth Schedule , the role of the Speaker, as the designated authority, is only in the domain of ascertaining the facts and once the facts are gathered or placed toshow some action, express or implied within the meaning of paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Scheduled, the Speaker ofthe House will have to make a decision to that effectandwill have no discretion in the matter .

27. The Petitioner in support of his contention has referred onlytothe reports published in large number of newspapers on 16 November , 2006 about the events mentioned inthe petition . The Petitioner has not given any direct evidence as to the presence of the respondent in anymeeting ofthe Samajwadi Party and nor on his joining the Samajwadi Party on 15 November 2006. It has been held by the Hon'ble Supreme Court in Balakrishana v. George Fernandes (AIR 1969 SC 1201 ) that " like any other evidence, a news report does not prove itself and without such proof it only offers a secondary evidence , and newspaper reports may, be taken into account with other evidence." The Supreme Court has been further pleasedto 20

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC. 3(ii)]

hold that "from circumstantial evidence an inference can bę drawn about happening of such events and about the truth of the contents of newspaper reports . Of course , the circumstances must be such that will not admit of any other explanation."

well as Hindustan Times, Pioneer , Times of India and Indian Express dated 16 November , 2006 , categorically reported the events that took place on 15 November , 2006 at the meeting held in the office of the Samajwadi Party and Press Conference held on that date . It has been mentioned in the report of the Privileges Committee that there is no reason why all the newspapers should publish something wrongly and ifthey were wrong then it was expected that at least respondent would forthwith deny the same . But no step was taken to issue any denial and on the other hand the stand taken by the respondent both before the Privileges Committee and before me clearly demonstrates that the respondent has no answer to make , which proves his participation in the meeting and the Press Conference . On the perusal of the facts, it appears that the respondent had been suspended by his Party BSP earlier and that he could not even get an audience before the President of the Party. Obviously , he felt isolated in the Party and one can reasonably conclude that in the circumstance the respondent found that his position was totally uncertain in the BSP and he was unsure of his future . In these circumstances, it is quite likely that the respondent would think of alternative association with some other party or parties to carry on his political activities and he chose to align himselfwith Samajwadi Party, with which he was carlier associated , as appears from the materials on record .

28. It is significant to note that when specific allegations have been made in the petition regarding the meeting of Samajwadi Party attended by the Respondent and that the respondent had joined Samajwadi Party and declared joining the Samajwadi Party at a Press Conference on that date, there is no specific denial , rather no denial , of the specific averments made inthe petition . As a matter of fact , the respondent has only, in reply to the petition , submitted a letter in which a general denial has been made to the effect that the allegations are baseless. Inference can reasonably be drawn that the respondent by only making a vague denial has in fact admitted the statements made in the petition . If the newspapers reports were incorrect it was expected of the Respondent that atleast he will specifically deny his presence in the meeting held on 15 November , 2006 or his addressing the Press Conference . When he was asked whether he attended any public meeting with Shri Shiv Pal Singh Yadav on 15 November , 2006 at Samajwadi Party headquarters in Lucknow, the respondent replied " I did not attend any meeting, I did not go there. I do not recollect it . " When the respondent's attention was drawn towards the photographs published in newspapers with Shri Shiv Pal Singh Yadav, the respondent replied, " I do not want to make any comment on this . I was earlier in Samajwadi Party ; may be these photographs are of that time. These may be old or fake . " The Committee came to the conclusion that the respondent could not give any reason as to why would so many newspapers purposefully misrepresent facts with regard to State mecting of Samajwadi Party at Lucknow on 15 November , 2006 wrongly reporting that the member had given up the membership of BSP and joined SP and announced the same at a Press Conference and that the respondent admitted that he did not issue any clarification about the news reports from his party about his suspension from the party and he could not explain why so many newspapers would carry news reports and publish his photograph on the same day i.c. on 16 November , 2006 to the effect that he has joined Samajwadi . Party. In view of the nature of the stand taken by respondent both in his reply, as made in, his letter , as mentioned before and the evidence produced before in the hearing before the Privileges Committee and in the personal hearing before me , I have no hesitation in holding that the absence of specific denial of the matter amounts to admission by the respondent ofthe charge made against him .

30. In a democracy like ours , the Press plays a very vital role, specially in disseminating information regarding different political parties and persons in public life , as the MPs are . In our country, there is complete freedom of Press and in matters of political events, it is expected that reports about political events would be factual . Specially in this case all the leading newspapers of the country published from Uttar Pradesh did in fact report about the respondent joining Samajwadi Party in the presence of one of their main leaders , Shri Shiv Pal Yadav and that he also addressed the Press Conference , the subject of which was not indicated by the respondent . The respondent never disclosed his version about the happenings and the events ofthat day. Ordinarily, in my view in a democratic set up like ours , the newspaper reports though not strictly proved as per the law of evidence , can be taken as providing reliable circumstantial evidence , unless proved otherwise . There is no explanation why so many newspapers of great reputation and which are well established , should deliberately concoct the report against the respondent or why they should conspire to publish false and imaginary reports about the events of 15 November , 2006. Therefore , in my opinion, there are more than sufficient materials to come to a finding in the matter about the respondent violating the provisions of paragraph 2(1)( a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India .

29. It is true that the only evidence referred to or relied on by the petitioner is contained in the newspaper reports and the photographs published in such reports . The petitioner has relied on numerous newspapers , both in English and Hindi . In fact , well - known newspapers like Janasatta, Aaj , " Rashtriya Sahara ", Hindustan, Dainik Jagran , Swatantra Bharat , Amar Ujala, United Bharat all in Hindi as

31. As already been held by the Hon'ble Supreme Court that " the role of the Speaker is in the domain of ascertaining the relevant facts and once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub - paragraphs [ भाग II-खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

21

आयोग द्वारा यथामान्यता प्राप्त एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है , के सदस्य के रूप में लोक सभा के लिए निर्वाचित हुए हैं ।

(1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule , the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker ofthe House will have to make a decision to that effect " .

32.Inmy opinion, really no answer has been provided bythe respondent in the present case and on the available materials and for the rasons aforesaid , I have no hesitation in holding that the respondent in fact has incurred disqualification under paragraph 2 (1 ) (a) of the Tenth Schedule by reason of the events which took place on 15th November 2006, as mentioned in the petition. In the premises, I hold that Shri Ramakant Yadav, an elected Member ofLok Sabha from Azamgarh constituency ofUttar Pradesh has incurred disqualification under paragraph 2 (1) (a) of the Tenth Schedule and by the reason of the events of 15th November 2006. I decide the matter accordingly.

3. यह याचिका, जो 26 मार्च, 2007 को अभिपुष्ट हुई थी, लोक सभा कार्यालय में 2 अप्रैल , 2007 को दायर की गई थी। 17 अप्रैल, 2007 को इस याचिका की एक प्रति , जैसा कि लोक सभा ( दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता ) नियम , 1984 ( इसके बाद नियम के रूप में उल्लिखित ) में प्रदत्त है , यचिका प्राप्ति के सात दिन के भीतर प्रत्यर्थी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए प्रत्यर्थी को अग्रेषित की गई थी । तदुपरान्त, प्रत्यर्थी ने समय बढ़ाने के लिए अनुरोध किया तथा उनके लिए दो अवसरों पर समय बढ़ाया गया तथा प्रत्यर्थी ने इस बारे में एक पत्र ( अदिनांकित ) के जरिए अपनी टिप्पणियां भेजी जो लोक़ सभा कार्यालय में 12 जून , 2007 को प्राप्त हुई । 12 सितम्बर, 2007 को याची ने प्रत्यर्थी द्वारा किए गए दावों, जैसा कि उक्त पत्र में दिया गया था, का प्रत्युत्तर दायर किया ।

33. Thus the respondent stands disqualified for continuing as a member of the 14th Lok Sabha and it is declared that his seat has fallen vacant .

Sd/

SOMNATH CHATTERJEE,

New Delhi Dated the 27th January, 2008

Speaker , Lok Sabha

[F. No. 46/10/2007/T(B) ]

P. D. T. ACHARY, Secy. General

4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से संतुष्ट होने पर मैंने ऐसा करना आवश्यक और उपयुक्त मानते हुए श्री राजेश वर्मा द्वारा दायर याचिका को प्राथमिक जांच हेतु जैसा कि उक्त नियम के नियम 7 (4) में प्रदत्त है , लोक सभा की विशेषाधिकार समिति के पास संदर्भित कर दिया । विशेषाधिकार समिति ने इस मामले पर विचार करने और याची तथा प्रत्यर्थी दोनों के साक्ष्यों की सुनवाई के बाद अपने सभापति के माध्यम से 12 नवम्बर, 2007 को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की । तदुपरान्त, भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के प्रावधानों के अनुरूप मैंने लोक सभा अध्यक्ष के रूप में इस मामले की सुनवाई की है ।

अधिसूचना नई दिल्ली, 28 जनवरी , 2008

का.आ. 161( अ ). -लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत दिनांक 27 जनवरी , 2008 को दिया गया निम्नलिखित विनिश्चय एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है:-

5. याचिका में यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने वर्ष 2004 के लोक सभा आम चुनावों में उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था तथा वे सदस्य के रूप में वहां से निर्वाचित हुए थे । यह स्वीकार किया जाता है कि लोक सभा के रिकार्ड में प्रत्यर्थी का नाम बहुजन समाज पार्टी के सदस्य के रूप में दर्ज है ।

श्री राजेश वर्मा पुत्र श्री के. पी. सिंह , संसद सदस्य तथा नेता , बहुजन समाज पार्टी, लोक सभा, नई दिल्ली, निवास स्थान : 14-सी , फिरोजशाह मार्ग , नई दिल्ली याची

बनाम

श्री भालचन्द्र यादव, संसद सदस्य ( लोक सभा ) , नई दिल्ली, निवास स्थान : 175, नार्थ एवेन्यु, नई दिल्ली प्रत्यर्थी के मामले में

आदेश:

6. याची के अनुसार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव द्वारा 13 सितम्बर, 2006 को प्रत्यर्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया था तथा पार्टी की नीति के खिलाफ प्रत्यर्थी के किसी कृत्य के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा सात दिनों के भीतर स्पष्टीकरण/ उत्तर दिया जाना था। कारण बताओ नोटिस की एक प्रति याचिका के साथ संलग्न की गई है । याची द्वारा यह भी कहा गया है कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रत्यर्थी को 21 सितम्बर, 2006 से पार्टी से निलंबित कर दिया गया ।

1. यह आवेदन श्री राजेश वर्मा, माननीय सदस्य लोक सभा द्वारा श्री भालचन्द्र यादव , संसद सदस्य, लोक सभा के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसमें यह घोषणा करने की प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी श्री भालचन्द्र यादव भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 (2 ) [जिसे अनुच्छेद 191 ( 2 ) के रूप में गलत वर्णित किया गया है ] के साथ पठित दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अंतर्गत निरर्ह हो गए हैं और लोक सभा में उनका स्थान 15 नवम्बर, 2006 से रिक्त हो गया है ।

7. मुख्य रूप से याची का यह कहना है कि " लखनऊ के राज्य पार्टी कार्यालय में समाजवादी पार्टी के महासचिव तथा उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के सदस्य श्री शिवपाल सिंह यादव की उपस्थिति में हुई एक बैठक में प्रत्यर्थी तथा एक अन्य संसद सदस्य श्री रमाकान्त यादव द्वारा स्वेच्छा से बहुजन समाजपार्टी की सदस्यता छोड़ कर 15 नवम्बर , 2006 को समाजवादी पार्टी जो एक अन्त्य राजनैतिक दल है , की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। " इस संबंध में, समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री शिवपाल सिंह यादव तथा उत्तर प्रदेश 2. श्री राजेश वर्मा लोक सभा में बहुजन समाज पार्टी (ब.स.पा. ) के नेता हैं और प्रत्यर्थी ब.स.पा.. जो भारत के निर्वाचन 22

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

मंत्रिमंडल के सदस्य की प्रत्यर्थी के साथ फोटो तथा इससे संबंधित समाचार जो दिनांक 16 नवम्बर , 2006 के हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता एक्सप्रैस में प्रकाशित हुए थे , की फोटो प्रतियां संलग्न की गयी हैं जैसा कि याची ने दावा किया है । इसमें आगे यह कहा गया है कि प्रत्यर्थी ने लोक सभा में बहुजन समाजवादी पार्टी के एक अन्य सांसद श्री रमाकान्त यादव के साथ समाजवादी पार्टी के महासचिव श्री शिवपाल सिंह यादव की उपस्थिति में 15 नवम्बर , 2006 को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया । इस दावे के समर्थन में " आज " तथा " राष्ट्रीय सहारा " समाचार पत्रों की फोटोप्रतियां याचिका के साथ संलग्न की गई हैं । इसमें आगे यह आरोप लगाया गया है कि 15 नवम्बर , 2006 को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में प्रत्यर्थी द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी अध्यक्ष तथा अन्य अग्रणी नेताओं की निंदा की गई तथा उसके पश्चात् अन्य लोगों की उपस्थिति में वे स्वेच्छा से बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता त्याग कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए । दिनांक 16 सितम्बर , 2006 के हिन्दी समाचार पत्रों, 'स्वतंत्र भारत' , ' अमर उजाला', ' हिन्दुस्तान ' , ' दैनिक जागरण', ' युनाइटेड भारत ' तथा अंग्रेजी समाचार पत्रों, ' हिन्दुस्तान टाइम्स' , ' पायोनियर ' , ' टाइम्स ऑफ इंडिया ' तथा ' इंडियन एक्सप्रैस ' की प्रतियां याचिका के साथ संलग्न की गई हैं ।

8. याची के अनुसार , इस समाचार को इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा अनेक चैनलों के माध्यम से भी कवर किया गया था जिससे , याची के अनुसार, यह स्पष्ट हो गया कि प्रत्यर्थी ने बहुजन समाजवादी पार्टी, जो कि उसकी मूल राजनीतिक पार्टी है , की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक छोड़ा है और वह 15 नवम्बर , 2006 को लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो गया । याचिका में किए गए अभिकथनों के आधार पर , याची ने कहा कि प्रत्यर्थी ने. बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता स्वेच्छापूर्वक छोड़ी है अतः उसे लोक सभा की सदस्यता से निरर्ह घोषित किया जा सकता है ।

9. पूर्वोक्त अनुसार, प्रत्यर्थी ने उसके विरुद्ध दर्ज याचिका के उत्तर में केवल एक पत्र दायर करने के अलावा कोई शपथ पत्र दायर नहीं किया जिसमें अन्य बातों के साथ - साथ उसने कहा है कि उसे 21 सितम्बर, 2006 को बहुजन समाजवादी पार्टी द्वारा निलंबित किया गया और यह कि निलंबन से पहले उसे कोई कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया , कि उसने बहुजन समाजवादी पार्टी से न तो कोई त्याग - पत्र दिया है और न ही उसने बहुजन समाजवादी पार्टी छोड़ी है और कि उसने कभी किसी सचेतक या सदन के भीतर बहुजन समाज पार्टी के निर्देशों की अवज्ञा नहीं की और यह कि श्री राजेश वर्मा की याचिका में उसके विरुद्ध लगाए गए सभी आरोप निराधार थे और उस आधार पर प्रत्यर्थी ने याचिका खारिज किए जाने की प्रार्थना की थी । अपने जवाबी कथन में , याची ने कहा कि प्रत्यर्थी ने पैरा - वार जवाब देते हुए याचिका में दिए गए कथनों से इनकार नहीं किया है और यह कि याचिका के आरोपों का प्रत्यर्थी द्वारा " विरोध " नहीं किया गया है अतः इन्हें स्वीकृत माना जाए । आगे यह और कहा गया है कि प्रत्यर्थी को 21 सितम्बर , 2006 के प्रभाव से निलंबित किया गया था और कारण बताओ नोटिस निलंबन आदेश पारित करने से पहले 13 सितम्बर , 2006 को जारी किया गया था ।

[ PART II-SEC. 3 (ii) ]

10. पूर्वोक्त अनुसार , मैंने इस मामले को प्राथमिक जांच के लिए विशेषाधिकार समिति के सामने रखा था । समिति ने अपना-अपना पक्ष सामने रखने के लिए दोनों पक्षों को पूरा अवसर दिया और याची तथा प्रत्यर्थी दोनों ने समिति के समक्ष अपने साक्ष्य दिए ।

11. विशेषाधिकार समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि उसे समाचार पत्रों से पता चला कि उसे उसकी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है और उसने ब.स.पा. अध्यक्ष, कुमारी मायावती से मिलने का प्रयास किया लेकिन मिल नहीं सका 1

माननीय सभापति तथा समिति के अन्य सदस्यों द्वारा समाचार पत्रों में छपी रिपोटों का उसके द्वारा खंडन नहीं किए जाने के बारे में उसका ध्यान आकर्षित किए जाने पर प्रत्यर्थी ने कहा कि उसने "खंडन इसलिए नहीं किया क्योंकि ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ था और जब कुछ भी प्रकाशित नहीं किया गया था तो मैं कैसे खंडन करता । " जब उसका ध्यान माननीय सभापति द्वारा इस ओर दिलाया गया कि 11 समाचार पत्रों ने उसके द्वारा बैठक में भाग लेने और पार्टी में शामिल होने की सूचना प्रकाशित की थी, तो उसने उन रिपोटों को पढ़ने के बाद उनका खंडन क्यों नहीं किया, तो प्रत्यर्थी ने अपने साक्ष्य में कहा कि " मैंने इसलिए इनका खंडन नहीं किया क्योंकि उनमें ऐसा कुछ नहीं था " लेकिन इसके बाद उसने यह भी कहा कि " यदि ऐसा कुछ समाचार पत्रों में प्रकाशित होता , तो मैं उसका खंडन करता इसलिए जब कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ था तो मैं कैसे उसका खंडन करता । " तथापि प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि ऐसे फोटोग्राफ थे जिसमें बैठक में उन्हें हाथ उठाए दिखाया गया है और जब उनसे पूछा गया कि " इसका क्या अभिप्राय है क्योंकि सामान्यतः राजनीतिक दलों की जनसभा को सम्बोधित करने के पश्चात् एक साथ हाथ उठाए जाते हैं जिसका तात्पर्य होता है कि हम एक हैं । लेकिन यहां इसका क्या तात्पर्य है? " इसके उत्तर में प्रत्यर्थी ने कहा कि " हां एक फोटोग्राफ है । " प्रत्यर्थी ने यह भी स्वीकार किया कि " वे बीएसपी की किसी बैठक में भाग नहीं लेते हैं " और उन्होंने आगे कहा कि " यदि वे मुझे नहीं बुलाते हैं तो मैं किस प्रकार बीएसपी की बैठक में भाग ले सकता हूं । " बाद में एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि " समाचारपत्र गलत कैसे हो सकता है " , और " हो सकता है कि संवाददाता सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया हो और वहां पत्रकारों ने फोटो ले लिया हो । "

12. माननीय विशेषाधिकार समिति ने अपनी 8 वीं रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ- साथ यह पाया है कि 12 समाचारपत्रों ने यह समाचार प्रकाशित किया था कि समाजवादी पार्टी के प्रान्तीय कार्यालय लखनऊ में 15 नवम्बर, 2006 को आयोजित बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार के तत्कालीन मंत्री श्री शिव पाल यादव की उपस्थिति में प्रत्यर्थी ने बहुजन समाजवादी पार्टी की सदस्यता का स्वेच्छा से त्याग करते हुए समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी और बाद में संवाददाता सम्मेलन में इसकी घोषणा की थी । समिति ने आगे कहा कि " यद्यपि संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रत्यर्थी बैठक में शामिल हुआ है, फिर भी वह यह स्पष्ट नहीं कर पाए कि इतने समाचार पत्रों ने उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने का समाचार और फोटोग्राफ 16 नवम्बर, 2006 को क्यों प्रकाशित किया था । " [ भाग II - खण्ड 3( ii ) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

23

15. इस निवेदन के अंत में मैंने प्रत्यर्थी से विशेष रूप से पूछा था कि क्या वे आगे और कुछ जोड़ना चाहते हैं तो उन्होंने उत्तर दिया था कि, " मैं आगे और कुछ नहीं कहना चाहता हूं । मुझे आपका निर्णय मंजूर होगा । " याची ने भी कहा था कि उन्हें और कुछ नहीं कहना है ।

16. 18 दिसम्बर , 2007 को याची के वकील ने लिखित तर्क दायर किए थे जिनमें उन्होंने मामले की व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए वक्तव्यों को दोहराया । 20 दिसम्बर, 2007 को याची के वकील द्वारा किए गए लिखित तकों की प्रतिलिपि प्रत्यर्थी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की गई कि इस संबंध में उनकी टिप्पणियां, यदि हों, तो 7 जनवरी , 2008 तक प्रस्तुत कर दी जाएं ताकि उन पर विचार किया जा सके । तथापि, प्रत्यर्थी ने लिखित तकों के संबंध में और कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

13. अध्यक्ष के रूप में मैंने दलों को 12 दिसम्बर , 2007 को आयोजित व्यक्तिगत सुनवाई के लिए अपने समक्ष उपस्थित होने का अवसर दिया । याची ने याचिका में अपने आरोपों के समर्थन में प्रमाण के तौर पर केवल समाचार पत्र की रिपोटों का उल्लेख किया है जो याची के अनुसार याचिका में दी गई दलीलों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त हैं । मेरे समक्ष सुनवाई के दौरान याची ने याचिका के साथ दो फोटोग्राफ प्रस्तुत किए जिसमें, याची के अनुसार, यह दिखाया गया है कि प्रत्यर्थी ने संसद के अन्य सदस्य श्री रमाकान्त यादव और बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के दो विधायकों के साथ प्रेस को संबोधित किया था जिसमें " जीटीवी " , " सहारा " और " आज त्तक " जैसे विभिन्न इलेक्ट्रोनिक मीडिया के संवाददाता उपस्थित थे और यह तर्क दिया कि चूंकि अध्यक्ष के रूप में मैं मामले की सुनवाई कर रहा हूं इसलिए मुझे उन इलेक्ट्रोनिक चैनलों के प्रतिनिधियों को वीडियो क्लिपिंग प्रस्तुत करने के लिए बुलाना चाहिए लेकिन सुनवाई में मैंने यह स्पष्ट किया कि याची यदि चाहे तो स्वयं उनकी उपस्थिति की व्यवस्था कर सकता है और अध्यक्ष को उन्हें बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

14. मेरे समक्ष प्रत्यक्ष सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ निम्नवत् कहा-

17. याचिका में पेश किए गए मामले , याची द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रत्यर्थी द्वारा पूर्व- उल्लिखित पत्र में दिए गए उत्तर एवं व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दिए गए वक्तव्यों तथा मामले के सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों पर गंभीरता से विचार करने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि प्रत्यर्थी ने बहुजन समाज पार्टी, जिसके अधीन चौदहवीं लोक सभा में उनका निर्वाचन हुआ था , की सदस्यता 15 नवम्बर , 2006 को स्वेच्छा से त्याग दी थी । अब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण बताता हूं ।

18. ' जगजीत सिंह बनाम हरियाणा सरकार एवं अन्य (2006). अनु. 10 एस सी सी 521 ' के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह माना है कि दसवीं अनुसूची का उद्देश्य दल- बदल को हतोत्साहित करना है तथा इसे अधिनियमित करने के पीछे संसद का उद्देश्य दल- बदल को नियंत्रित करना था ।

" रमाकांत जी ( एक अन्य माननीय सांसद जिनके खिलाफ भी इन्हीं आधारों पर आवेदन दाखिल किया गया है ) और मैं शिवपाल जी से मिलने आए थे । मुझे नहीं पता कि मीडिया के लोग इस तथ्य के बारे में क्या अटकलें लगा रहे हैं । हमारे पास फोटोग्राफ मौजूद हैं। कोई फोटोग्राफ्स को कैसे नकार सकता है । " जब मैंने विशेष रूप से पूछा कि क्या वे प्रस्तुत किये गये फोटोग्राफ़ को असली मानते हैं तो प्रत्यर्थी ने उत्तर दिया , " हां, मानता हूं । प्रतिछाया मेरे से मिलती- जुलती है । सब कुछ वैसा ही है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि यह मेरी फोटो नहीं है । " भाषण देते हुए अपनी फोटो के संबंध में प्रत्यर्थी ने आगे कहा कि, " मैंने कोई भाषण नहीं दिया " , और श्री शिवपाल यादव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि, " वह मंत्री थे और मैं सांसद था । मैं वहां क्षेत्र के विकास कार्य के संबंध में गया था । मैं बहुजन समाज पार्टी की ओर से सांसद हूं क्या मैं प्रधानमंत्री के पास नहीं जाता हूं जो कांग्रेस पार्टी के हैं । " मेरे यह पूछने पर किक्या उन्होंने समाजवादी पार्टी के समर्थन में कोई भाषण दिया था , प्रत्यर्थी ने कहा, " नहीं महोदय , इस नाटकबाजी की क्या जरूरत थी । " तत्पश्चात् सुनवाई के दौरान निम्नलिखित वार्तालाप हुआ :

रहे हैं । " अध्यक्ष महोदय : फोटो में आप भाषण देते हुए दिखाई दे

श्री भालचन्द्र यादव मैंने कोई भाषण नहीं दिया । यह मेरी फोटो है । मैं कैसे नकार सकता हूं कि यह मेरी फोटो नहीं है । यह मेरी फोटो है । यह सब नाटकबाजी है ।

19. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ' किहोता होल्लोहोन बनाम जाचिल्हु एवं अन्य ( ए, आई.आर. 1993 एस सी 412 ) ' में निर्णय सुनाते हुए दसवीं अनुसूची में निहित उद्देश्य एवं प्रयोजन की व्याख्या इस प्रकार की है कि " दसवीं अनुसूची के प्रावधान राजनीतिक प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता देते हैं । कोई भी राजनीतिक दल एक खास कार्यक्रम के साथ मतदाता के पास जाता है तथा इस कार्यक्रम के आधार पर ही चुनाव में अपने उम्मीदवार खड़े करता है । किसी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित व्यक्ति इस प्रकार इस राजनीतिक दल के कार्यक्रम के आधार पर निर्वाचित होता है । पैरा 2 ( 1 ) ( क ) में इसी आधार पर यह प्रावधान किया गया है कि राजनीतिक मर्यादा एवं नैतिकिता की मांग यह है कि यदि निर्वाचन के बाद ऐसा कोई व्यक्ति अपनी संबद्धता बदलता है और चुनाव में स्वयं को उम्मीदवार के रूप में उतारने वाले राजनीतिक दल को छोड़ता है तो उसे विधानमंडल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए एवं मतदाता के पास वापस जाना चाहिए । "

अध्यक्ष महोदय : दिखायी दे रहा है कि आप हाथ उठा कर कुछ कह रहे हैं ।

20. उच्चतम न्यायालय ने ' डा. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद् एवं अन्य ( 2004 ) 8 एस सी सी 747' के मामले में टिप्पणी की है कि उप- पैरा (2 ) के प्रावधानों की जांच से यह पता चलता है कि किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक श्री भालचन्द्र यादव : नहीं महोदय । मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। जब भी मैं आपसे मिलता हूं मैं आपके पैर छूता हूं । मैं सीधा- सादा आदमी हूं । मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था । " THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3(ii) ] 24

के तथ्य की या तो व्याख्या की जाए अथवा इसे निहित मान लिया जाए । "

दल से संबद्ध सदस्य उस सदन का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो जाता है यदि वह कोई ऐसा निश्चित कार्य करता है जिसमें अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को स्वेच्छापूर्वक छोड़ना या अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निदेश के विपरीत मंतदान करना या मतदान से अनुपस्थित रहना तथा किसी स्वतंत्र या नामित सदस्य के मामले में उसका किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करना शामिल हैं । पैरा 2 की स्पष्ट भाषा के आधार पर इस घटना के घटित होने पर निरर्हता लागू होती है या प्रभावी हो जाती है ।

21. डा. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद् एवं अन्य ( 2004 ) 8 एस. सी. सी. 747 मामले के उपर्युक्त निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह भी टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के अंतर्गत " सभा के किसी सदस्य की निरर्हता के प्रश्न पर कोई निर्णय लेने का अंतिम अधिकार सभापति या सभा के अध्यक्ष में निहित होता है । यह ध्यान दिया जाए कि दसवीं अनुसूची सभापति या सभा के अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार प्रदान नहीं करती है । उनकी भूमिका संबद्ध तथ्यों का पता लगाने के अधिकार क्षेत्र तक ही सीमित होती है । संचित अथवा प्रस्तुत तथ्यों से यह पता चलते ही कि सभा के किसी सदस्य ने कोई ऐसा कार्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप - पैरा ( 1 ) , (2) या ( 3 ) के दायरे में आता है, संबंधित सदस्य निरर्ह. हो जाएगा और सभापति या अध्यक्ष को इस प्रकार का निर्णय लेना होगा । "

25. माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिदृश्य में अध्यक्ष की भूमिका केवल संगत तथ्यों का पता लगाना है , अब मुझे यह निर्णय लेना है कि क्या प्रतिवादी ने अपने दल नामतः बी.एस.पी. की सदस्यता स्पष्ट रूप से स्वेच्छा से छोड़ी है अथवा उसका ऐसा निहितार्थ लगाया गया है । डा. महाचन्द्र प्रसाद सिंह के मामले में, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में यह बताया कि " उक्त नियमों के नियम 6 और 7 का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि पैरा 2 के अंतर्गत आवश्यक तथ्यों जिनके कारण किसी सभा का सदस्य उस सभा का सदस्य होने के निरर्ह होता है, को यथास्थिति सभापति अथवा अध्यक्ष की जानकारी में जाए । " उच्चतम न्यायालय ने आगे यह निर्णय भी दिया कि " याचिका प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति और सभा के सदस्य, जिस पर निरर्हता का पात्र होने का आरोप है, के बीच कोई संबंध नहीं है । यह कोई प्रतिकूल स्वरूप का मुकदमा नहीं है जहां उसे साक्ष्य देने की जरूरत पड़ सकती है । उसके द्वारा याचिका वापस लेने के बावजूद , इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि संवैधानिक प्रावधानों अर्थात् दसवीं अनुसूची का अनुपालन करना सभापति और अध्यक्ष का कर्तव्य है । " लाया

22. दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के उल्लंघन के आरोप संबंधी याचिका के संबंध में निर्णय देते समय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए ऐसे प्राधिकारपूर्ण निर्णयों के दृष्टिगत अभिहित प्राधिकारी के रूप में अध्यक्ष की भूमिका केवल तथ्यों का पता लगाना है और एक बार यदि तथ्य एकत्रित हो जाते हैं अथवा दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अर्थ में अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से कोई कार्रवाई दिखाई देती है तो सभा के अध्यक्ष को इस संबंध में निर्णय लेना होगा और इस मामले में विवेकाधिकार नहीं होगा ।

23. जैसा कि पूर्व में बताया गया है याची का यह तर्क है कि प्रत्यर्थी दल परिवर्तन के आधार पर निरर्ह हो जाता है जैसा कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) में उल्लिखित है अर्थात् कि उसने " ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है । "

26. याची ने अपने तर्क के समर्थन में याचिका में उल्लिखित घटनाओं के बारे में कई समाचार पत्रों में केवल 16 नवम्बर , 2006 को प्रकाशित रिपोर्टों का उल्लेख किया है । याची ने 15 नवम्बर, 2006 को समाजवादी पार्टी की किसी बैठक में उपस्थित होने और समाजवादी पार्टी में शामिल होने के संबंध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिया है । बालकृष्ण बनाम जार्ज फर्नांडीस ( एआईआर 1969 एससी 1201) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि" किसी अन्य प्रमाण की तरह , एक समाचार रिपोर्ट स्वयं में कोई सबूत नहीं है और बिना किसी ऐसे सबूत के, यह केवल गौण प्रमाण ही है और समाचार- पत्र की रिपोर्ट पर किसी अन्य सबूत के साथ ही विचार किया जा सकता है । " उच्चतम न्यायालय ने आगे यह माना कि " ऐसी घटनाओं के घटित होने और समाचार - पत्रों में प्रकाशित समाचार की सत्यता के बारे में परिस्थितिजन्य साक्ष्य से ही अंदाजा लगाया जा सकता है । निश्चित रूप से, परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिएं कि किसी अन्य स्पष्टीकरण की आवश्यकता ही न रहे । " 24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने दसवीं अनुसूची के पैरा 2(1) ( क) की परिधि और व्याप्ति की व्याख्या की है तथा रवि एस. नाईक बनाम भारत संघ ( एआईआर 1994 एससी 1558 ) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की है :

i " अपनी सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ दी है " का पर्याय " त्यागपत्र देना " नहीं है बल्कि इसका व्यापक अर्थ है । कोई व्यक्ति राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ सकता है , चाहे उसने उस दल की सदस्यता से त्यागपत्र न भी दिया हो । दल की सदस्यता से औपचारिक त्यागपत्र दिए बिना भी व्यक्ति के आचरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उसने स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी है । जी. विश्वनाथन बनाम अध्यक्ष , तमिलनाडु विधान सभा 1996 ( 2 ) एससीसी 353 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि " राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से त्यागने

27. यह महत्वपूर्ण है कि प्रत्यर्थी द्वारा समाजवादी पार्टी की बैठक में उपस्थित होने और यह कि प्रत्यर्थी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया है और उस तिथि को संवाददाता सम्मेलन में समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा करने के संबंध में याचिका में विशेष आरोप लगाये गए हैं, इस संबंध में कोई खण्डन नहीं किया गया है । वस्तुतः प्रत्यर्थी ने याचिका के उत्तर में केवल एक पत्र प्रस्तुत किया है जिसमें सामान्य तौर पर यह खंडन किया गया है कि आरोप निराधार हैं । इससे यही अर्थ निकाला जा सकता है कि प्रत्यर्थी ने स्पष्ट खंडन न करके याचिका में दिए गए वक्तव्य को वस्तुतः स्वीकार कर लिया है । यदि समाचार- पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट झूठी थीं तो प्रत्यर्थी से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह कम से कम 15 नवम्बर , 2006 को हुई बैठक में अपनी उपस्थिति अथवा 25

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

तत्काल इस बात का खंडन करना चाहिए था । परंतु किसी प्रकार का खंडन जारी करने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की और दूसरी ओर प्रत्यर्थी द्वारा विशेषाधिकार समिति और मेरे समक्ष रखे गए पक्ष सेबिल्कुल स्पष्ट पता चलता है कि प्रत्यर्थी के पास देने के लिए ऐसा कोई उत्तर नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि उसने बैठक और प्रेस सम्मेलन में भाग लिया है । तथ्यों का अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी को उसके दल बहुजन समाज पार्टी से पहले निलंबित किया गया था और दल के अध्यक्ष के सामने उसकी कोई सुनवाई भी नहीं हुई । यहां तक कि उसे बहुजन समाज पार्टी के संसद सदस्यों की बैठकों में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित नहीं किया गया । स्पष्टतः उसने अपने आपको पार्टी में बिल्कुल अकेला महसूस किया और जाहिर तौर पर उसने यह सोचा कि बहुजन समाज पार्टी में उसकी स्थिति पूरी तरह से अनिश्चित है और वह अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित था । इन परिस्थितियों में ऐसा संभव है कि प्रत्यर्थी अपनी राजनीतिक गतिविधियां चलाने के लिए किसी अन्य दल अथवा दलों के साथ जुड़ने के विकल्प के बारे में सोचे और उसने अपने आप को समाजवादी पार्टी, जिससे वह पहले भी जुड़ा हुआ था; से जोड़ना पसंद किया, जैसा कि रिकॉर्ड की सामग्री से स्पष्ट प्रतीत होता है ।

संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किए जाने की बात का स्पष्ट रूप से खंडन करता । जब विशेषाधिकार समिति के माननीय सभापति ने प्रत्यर्थी का ध्यान रिपोर्ट का खंडन नहीं करने संबंधी तथ्य की ओर दिलाया तो प्रत्यर्थी का उत्तर यही था कि " मैंने इसका खंडन इसलिए नहीं किया क्योंकि इस तरह की कोई बात नहीं थी । " तत्पश्चात् उसने यह भी कहा कि " ऐसा कुछ भी प्रकाशित नहीं हुआ था और इसी कारण खण्डन करने वाली कोई बात नहीं थीं । " प्रत्यर्थी ने यह भी स्वीकार किया कि उनके बैठक में शामिल होने की तस्वीरें तो थीं, और उन्होंने मेरे सामने व्यक्तिगत सुनवाई के समय याची द्वारा प्रस्तुत फोटो की बात तो स्पष्टतः मानी कि वे उसके फोटो हैं, परन्तु उसने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि इस तरह के फोटो कैसे प्रकाशित हुए । दूसरी तरफ, उन्होंने कहा कि वह यह कैसे कह सकता है कि समाचार पत्र गलत था । यह महत्वपूर्ण बात है कि प्रत्यर्थी ने कार्यवाही के दौरान विशेषाधिकार समिति के समक्ष यह भी कहा , " हो सकता है कि संवाददाता सम्मेलन लखनऊ में हुआ हो और वहां पत्रकार मौजूद रहे हों और उन्होंने ही फोटो लिया हो । " मेरेद्वारा की गई व्यक्तिगत सुनवाई में, प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि वह श्री रमाकांत यादव के साथ श्री शिव पाल यादव , समाजवादी पार्टी से उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री से मिलने गये थे । उन्होंने कहा , " मुझे नहीं पता मीडिया वाले इससे क्या अर्थ निकाल रहे हैं । फोटो मौजूद हैं । कोई फोटो से कैसे इन्कार कर सकता है ? " उन्होंने स्वीकार किया कि फोटो असली हैं, जिन्हें याची ने व्यक्तिगतं सुनवाई के दौरान मेरेसमक्ष रखा था । बैठक में उपस्थित होने के संबंध में उनके द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में उन्होंने कहा कि श्री शिवपाल यादव एक मंत्री थे और मैं एक सांसद था और " मैं उनके पास क्षेत्र के विकास के संबंध में गया था " यद्यपि उन्हें कई मौके दिए गए कि वे फोटो में अपनी उपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण दें, तथापि उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया , संतोषजनक उत्तर देने की तो बात ही दूर है । प्रत्यर्थी द्वारा अपने पत्र में दिये गये उत्तर और विशेषाधिकार समिति के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान प्रस्तुत की गई सामग्री तथा मेरे समक्ष की गई व्यक्तिगत सुनवाई में अपनाये गए रुख के मद्देनजर, मैं निस्संकोच कहता हूं कि प्रत्यर्थी पर लगे आरेप का उनके द्वारा खंडन न किया जाना वास्तव में इस बात का प्रमाण है कि उनके विरुद्ध लगाये गये आरोप को वह स्वीकार करते हैं ।

29. हमारे जैसे लोकतंत्र में, प्रेस विभिन्न राजनीतिक दलों और संसद सदस्यों की तरह सार्वजनिक जीवन से जुड़े व्यक्तियों के संबंध में सूचना के प्रसार करने में विशेष रूप से एक अति महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है । हमारे देश में, प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और राजनीतिक घटनाक्रम के मामलों में यह आशा की जाती है कि घटनाक्रम के बारे में प्रेस में समाचार प्रकाशित होंगे और ये समाचार तथ्यात्मक होंगे । विशेषकर इस मामले में उत्तर प्रदेश से प्रकाशित देश के सभी प्रमुख समाचार पत्रों ने प्रत्यर्थी, जो अपने एक मुख्य नेता , श्री शिव पाल यादव की उपस्थिति में समाजवादी पार्टी में शामिल हो गये थे , के बारे में तथ्यात्मक समाचार प्रकाशित किए और उन्होंने संवाददाता सम्मेलन को भी संबोधित किया , जिसके विषय के बारे में प्रत्यर्थी ने कोई संकेत नहीं दिया था । प्रत्यर्थी ने उस दिन के घटनाक्रम के बारे में अपनी ओर से कभी कुछ नहीं कहा । सामान्यतः , मेरे विचार से हमारी जैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में , साक्ष्य संबंधी विधि के अनुसार यद्यपि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार प्रमाणित नहीं होते हैं किन्तु इन समाचारों को जब तक वे अन्यथा प्रमाणित नहीं हो जाते , विश्वसनीय परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में लिया जा सकता है । इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि इतने प्रतिष्ठित तथा सुस्थापित समाचार पत्र प्रत्यर्थी के विरुद्ध जानबूझकर मनगढंत समाचार क्यों प्राकशित करेंगे अथवा वे 15 नवंबर , 2006 की घटनाओं के बारे में झूठे और काल्पनिक समाचार प्रकाशित कराने का षडयंत्र क्यों करेंगे । इसलिए , मेरे विचार से प्रत्यर्थी द्वारा भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के उपबंधों का उल्लंघन किए जाने के मामले में निष्कर्ष पर पहुंचने का पर्याप्त आधार है ।

28. यह सत्य है कि याची ने समाचार पत्र में प्रकाशित समाचारों और ऐसे समाचारों में प्रकाशित चित्रों को ही साक्ष्य के रूप में उल्लेख किया है अथवा उन पर निर्भर रहा है । याची हिन्दी और अंगेजी दोनों भाषाओं के कई समाचार पत्रों पर निर्भर रहा है । वास्तव में, 16 नवम्बर , 2006 के जनसत्ता , आज, " राष्ट्रीय सहारा " , हिन्दुस्तान , दैनिक जागरण , स्वतंत्र भारत, अमर उजाला, यूनाइटेड भारत सभी हिन्दी में तथा हिन्दुस्तान टाईम्स, पायनियर , टाईम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस जैसे सुविदित समाचार पत्रों ने 15 नवंबर, 2006 को समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुई बैठक और उस तिथि को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में हुई घटनाओं को स्पष्ट रूप से प्रकाशित किया था । विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस बात का कोई कारण नहीं है कि सभी समाचार पत्र गलत तथ्य क्यों प्रकाशित करेंगे और यदि वे गलत थे तो यह आशा की जाती थी कि कम से कम प्रत्यर्थी को

30. जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने पहले ही कहा है कि " लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका संगत तथ्यों का पता लगाना है और जब एकत्रित किए गए अथवा रखे गए तथ्यों से यह ज्ञात हो जाए कि सभा के सदस्य ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं 26

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II -SEC. 3(ii)]

अनुसूची के पैरा 2 के उप- पैरा ( 1 ) , ( 2 ) अथवा ( 3 ) के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो निरर्हता लागू होगी और सभा के सभापति अथवा अध्यक्ष को इस संबंध में निर्णय लेना होगा । "

3. The Petition which was affirmed on 26 March 2007 was filed in the office of the Lok Sabha on 2 April 2007. On 17April 2007, a copy of the petition was forwarded to the respondent inviting his comments within seven days of the receipt of the petition as provided in the Members of Lok Sabha (Disqualification on Ground of Defection) Rules , 1984 (hereinafter referred to as the Rules) . The Respondent thereafter requested for extension of time , which was granted to him on two occasions and the respondent submitted his comments on the same by a letter (undated) which was received in the office of the Lok Sabha on 12 June 2007. On 12 September , 2007 , the Petitioner filed a Rejoinder to the contentions of the respondent as contained in the said letter .

31. मेरी राय में, वर्तमान मामले में प्रत्यर्थी द्वारा वास्तव में कोई उत्तर नहीं दिया गया है और उपलब्ध सामग्री तथा उपर्युक्त कारणों से मुझे यह राय व्यक्त करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि वस्तुतः प्रत्यर्थी ने 15 नवम्बर , 2006 की घटनाओं के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2( 1 ) ( क ) के अंतर्गत निरर्हित होने का कार्य किया है , जैसाकि याचिका में उल्लेख किया गया है । मेरे विचार से श्री भालचन्द्र यादव , जो उत्तर प्रदेश के खलीलाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य है , ने 15 नवम्बर, 2006 की घटनाओं के कारण दसवीं अनुसूची के पैरा 2( 1) ( क) के अंतर्गत निरर्हित होने का कार्य किया है । तदनुसार, मैं इस मामले में विनिश्चय करता हूँ ।

32. इस प्रकार , प्रत्यर्थी 14वीं लोक सभा के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित किया जाता है और यह घोषित किया जाता है कि उनका स्थान रिक्त हो गया है ।

ह./-

नईदिल्ली,

सोमनाथ चटर्जी , अध्यक्ष , लोक सभा

27 जनवरी, 2008

[ फा. सं. 6/10/2007 /टी ( बी ) ] पी. डी. टी. आचारी , महासंचिव

NOTIFICATION

4. Onbeing satisfied , on the facts and circumstances of the case that it was necessary and expedient so to do, I referred the petition filed by Shri Rajesh Verma to the Committee of Privileges of Lok Sabha for making a preliminary enquiry as provided by Rule 7 ( 4) of the said Rules . The Committee of Privileges after considering the matter and after hearing the evidence of both the petitioner as well as the respondent , duly submitted its report on 12 November 2007 through its Chairman and thereafter the matter has been heard by me as the Speaker of Lok Sabha in terms of the provisions of the Tenth Schedule of the Constitution of India .

New Delhi , the 28th January, 2008

S.O. 161 (E) . The following Decision dated 27 January , 2008 of the Speaker , Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:

5. It has been contended in the petition that in the general elections in the year 2004 for Lok Sabha, the respondent had contested the same on the ticket of Bahujan Samaj Party from Khalilabad constituency of Uttar Pradesh and was duly elected as a member . It is admitted that the name of the respondent is shown in the records of Lok Sabha as a member belonging to the Bahujan Samaj Party .

" In the matter of Shri Rajesh Verma, son of Shri K. P. Singh, Member of Parliament and Leader of Bahujan Samaj Party , Lok Sabha, New Delhi resident of 14 - C, Ferozshah Road , New Delhi .

-Petitioner

Versus

Shri Bhalchandra Yadav, Member of Parliament (Lok Sabha) , New Delhi , resident of 175, North Avenue , New Delhi . -Respondent

Order:

6.According to the petitioner , the respondent was served with a show - cause notice by the National General Secretary of Bahujan Samaj Party on 13 September 2006 and the respondent was required to furnish explanation / reply within seven days for some alleged act of the respondent against the policy of the party. A copy of the show- cause notice has been annexed to the petition . It has been further contended by the petitioner that subsequently on thedirection of the National President of Bahujan Samaj Party, the respondent was suspended from the Party with effect from 21 September , 2006 .

1. This is an application filed by Shri Rajesh Verma , Hon'ble Member of Lok Sabha against Shri Bhalchandra Yadav, MP of Lok Sabha praying for a declaration that the respondent Shri Bhalchandra Yadav has incurred disqualification under paragraph 2( 1) ( a) of the Tenth Schedule read with article 102 (2) [ wrongly mentioned as article 191 ( 2) ] of the Constitution of India and that his seat in Lok Sabha has fallen vacant with effect from 15 November 2006 .

2. Shri Rajesh Verma is the I eader ofBahujan Samaj Party (BSP) in Lok Sabha and the respondent has been elected to the Parliament as a member of the BSP , which is a national political party , as recognized by the Election Commission of India .

7. The main contention of the petitioner is that " in a meeting held on (sic) State Party Office at Iucknow in the presence of the General Secretary of Samajwadi Party and the Cabinet Minister of State of Uttar Pradesh Shri Shiv Pal Singh Yadav , the respondent along with another member ofParliament Shri Ramakant Yadav, after voluntarily giving up the membership of Bahujan Samajwadi Party, joined Samajwadi Party another political party on 15 November 2006. " Photocopies of news - items to that effect with the photograph of the respondent with that of Shri Shiv Pal [ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]

भारत का राजपत्र असाधारण

27

their respective cases and both the Petitioner and the Respondent gave their evidence before the Committee .

Singh Yadav, General Secretary of Samajwadi Party and a Cabinet Minister of Uttar Pradesh , as contended by the petitioner , were published in the daily Hindi newspaper Janasatta Express dated 16 November , 2006 have been annexed . It has further been contended that the respondent, along with Shri Ramakant Yadav , MP, another MP of Lok Sabha belonging to BSP , addressed a Press Conference on 15 November , 2006 in the presence of the General Secretary ofSamajwadi Party, Shri Shiv Pal Singh Yadav. Photo copies of newspapers namely " Aaj " and "Rashtriya Sahara " have been annexed to the petition in support of the contention . It has been further alleged that in a Press Conference held on 15 November, 2006, the respondent after criticizing the National President of Bahujan Samajwadi Party and other prominent leaders voluntarily gave up the membership of Bahujan Samaj Party and joined Samajwadi Party in the presence of others . Copies of the newspapers " Swatantra Bharat " , " Amar Ujala " , " Hindustan " , "Dainik Jagran", "United Bharat " all in Hindi and " Hindustan Times " , "Pioneer" , " Times of India " an " Indian Express " dated 16 September , 2006 have been annexed to the petition,

8.Accordingto the petitioner , the news - items were also covered by the electronic media by several channels , which according to the petitioner, clearly proved that the respondent had voluntarily given up the membership of Bahujan Samaj Party, which is the original political party and had incurred disqualification to continue as a member of Lok Sabha on 15 November , 2006. On the basis of the averments made in the petition , the petitioner contended that the respondent has voluntarily given up the membership of Bahujan Samaj Party and hence he is liable tobe disqualified as a Member of Parliament , Lok Sabha , NewDelhi .

11. During the hearing before the Committee of Privileges , the Respondent stated that he came to know from the newspapers that he had been suspended from his Partyand he triedto meet Kumari Mayawati , the President ofBSP but could not do so . When his attention was drawn by the Hon'ble Chairman and the other Members of the Committee about the absence of any denial on his part of the Reports made in the newspapers , the Respondent stated that " he had not denied because there was nothing like that and that nothing was published and how could I deny" . When his attention was drawn by the Hon'ble Chairman that eleven newspapers having reported his attending the meeting and joining the Party, why did he not deny, the reports after reading about it, the respondent stated in his evidence that " I had not denied it because there was.nothing like that " . But he added thereafter that "had such thing published in newspapers I would have denied it but nothing was published then how could I deny. it. " However, the respondent admitted that there had been photographs showing that his hands were raised at the meeting and when he was asked " what was the intention there as generally after addressing the public meeting of political parties , hands are raised together which mean's that we are united . But what does it mean here?" to which respondent replied, "yes there is a photograph . " The respondent further admitted that " he does not attend any meeting of BSP " and added that " if they do not call me , how could I attend the meeting of the BSP " . Later on , in his reply to a specific question , he said that " how the newspaper could be fake" , that " may be the Press Conference was held in Lucknow and there were journalists and they had taken the photograph" .

12. The Hon'ble Committee of Frivileges by its 8th Report has , inter alia, found that as many as 12 newspapers had reported that on 15 November , 2006 at a meeting held in the State Office of Samajwadi Party in Lucknow, the respondent in the presence of Siri Shiv Pal Yadav, the then Minister of Uttar Pradesh Government, voluntarily gave up the membership of Bahujan Samaj Party and joined Samajwadi Party and later made an announcement at the Press Conference . The Committee further held that " though the respondent has attended the meeting while addressing the Press Conference , he could not explain why so many newspapers would carry news report and publish photographs on 16 November , 2006 to the effect that he hadjoined Samajwadi Party. " 9.As stated before , the respondent did not file any affidavit but only submitted a letter in reply to the petition filed against him in which he has contended, inter alia , that he was suspended by Bahujan Samaj Party on 21 September , 2006 and that he was not served with any showcause notice before suspension , that he has not given any letter of resignation from Bahujan Samaj Party nor he has left Bahujan Samaj Party, that he has never disobeyed any whip nor any instructions given by Bahujan Samaj Party inside the House and that all allegations made against him in the petition of Shri Rajesh Verma were baseless and on that basis the respondent prayed for dismissal of the petition . By his rejoinder statement , the petitioner contended that the statements made in the petition have not been denied by the respondent by making para -wise replyand that the allegations in the petition have not been "confronted" by the respondent and have to be taken as admitted. It has been further contended that the respondent was suspended with effect from 21 September , 2006 and show-cause notice was issued on 13 September , 2006 before the passing of the order of suspension.

10.As mentioned before , I had referred the matter to the Privileges Committee for preliminary enquiry. The Committee gave full opportunity to the parties to make

13.As the Speaker , I gave oppority to the Parties to appear before me for personal hearing which was held on 12 December, 2007. The petitioner My way of proof in support of his allegations in the petition has referred only to newspaper reports , which , according to the petitioner, sufficiently proved the contentions made by the petitioner inhis petition. During the hearing before me , the petitioner submitted a petition along with two photographs which, according to the petitioner , showed that the respondent

20262/03-5 28

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II-SEC. 3 (ii)]

the petitioner as well as the reply given by the respondent by his letter as mentioned before and the submissions made during the personal hearing and all the facts and circumstances of the case, I am of the view that on 15 November , 2006 the respondent voluntarily gave up his membership of BSP to which he belonged at the time of his election to Fourteenth Lok Sabha . I now give my reasons for coming to the conclusion .

along with another member of Parliament Shri Ramakant Yadav and two MLAs of Uttar Pradesh belonging to Bahujan Samaj Party had addressed the press , at which correspondents ofdifferent electronic media like " Zee TV" , "Sahara" and " Aaj Tak " were present and it was contended that as Speaker hearing the matter , I should summon the representatives of those electronic channels to produce the video clippings , but at the hearing I indicated that it was for the petitioner to arrange for the presence of the correspondents, if he so chose and that there was no case for the Speaker to summon their presence .

18. In the case of Jagjit Singh v . State of Haryana & Ors . (2006) Supp 10 see 521 the Supreme Court has been pleased to hold that the object of the Tenth Schedule is to discourage defection and the intention of the Parliament in enacting the same was to curb defection .

19. The Hon'ble Supreme Court has been pleased to explain the underlying object and purpose which the Tenth Schedule seeks to achieve , while delivering the judgment in the case of Kihota Hollohon v . Zachilhu & Ors . (AIR 1993 SC 412) that " these provisions in the Tenth Schedule give recognition to the role of political parties in the political process.A political party goes before the electorate with a particular programme and it sets up candidates at the election on the basis of such programme . A person who gets elected as a candidate set up by a political party is so elected on the basis of the programme of that political party. The provisions of paragraph 2. ( 1) ( a) proceed on the premise that political propriety and morality demand that if such a person, after the election , changes his affiliation and leaves the political party which had set him up as a candidate at the election , then he should give up his membership of the legislature and go back before the electorate .

14. The respondent during his submissions at the personal hearing before me stated inter alia as follows : "Ramakantji ( another Hon'ble MP against whom also an application has been made on similar grounds) and I came to see Shivpalji. I do not know what media men are making out of that . The photographs are there . How could one deny existence of photos . " To my specific query that whether he considered the photograph produced authentic?, the petitioner answered " ycs , I do . The image resembles me . Everything is there , so how can I say that this is not my photo . " The respondent further stated with reference to his photograph showing him delivering a speech that " I did not deliver any speech" and referring to Shri Shivpal Yadav, he stated that " he was a minister and I was an MP. I went there with regard to development of area. I am an MP from BSP . Do I not go to Prime Minister who belongs to Congress Party " . To an answer to my query , whether he delivered any speech in support of Samajwadi Party, the respondent replied , " no sit, where was the need for all this drama" . Then the following transpired at the hearing: "Mr. Speaker: The photo shows you delivering a . speech. Shri Bhalchandra Yadav: I did not deliver any speech . It is my photo . How can I deny that this is not my photo. This is my photo . All this is a drama . Mr. Speaker : You are seen raising your hand and speaking something . Shri Bhalchandra Yadav : No, Sir . I am not speaking out . Whenever I meet you , I touch your feet . I am a simple man. I did not wish to join politics .

15.At the end of the submission , I had specifically asked the respondent whether he wished to add anything else, he answered that " I do not wish to add anything further . I shall accept your verdict . " The petitioner also stated that he had nothing more to add.

20. In its decision in the case of Dr. Mahachandra Prasad Singh v. Chairman , Bihar Legislative Council & Ors . (2004) 8 SCC 747 , the Supreme Court has been pleased to observe that " the scrutiny of the provisions of sub - para (2) would show that a member of a House belongingto any political party becomes disqualified for being a member of the House if he does some positive act which maybe either voluntarily giving up his membership of the political party to which he belongs or voting or abstention from voting contrary to any direction issued by the political party to which he belongs and in the case of an independent or nominated member on his joining a political party. On the plain language of paragraph 2, the disqualification comes into force or becomes effective on the happening of the event ."

16. On 18 December , 2007 , the lawyer for the petitioner filed written arguments in which he reiterated the submissions made during the personal hearing in the matter . On 20 December , 2007 , a copy of the said written arguments submitted by the lawyer of the petitioner was forwarded to the respondent requesting him to furnish his comments, if any, on the same latest by 7 January, 2008 so that the same maybe considered . However , the respondent has not chosen to make any further submission in response to the said written arguments .

17. After giving my anxious consideration to the case made out in the petition and the material as produced by

21. In the said decision of Dr. Mahachandra Prasad Singh v . Chairman , Bihar Legislative Council & Ors . (2004) 8 SCC 747 , the Supreme Court has been further pleased to observe that under the Tenth Schedule , " the final authority to take a decision on the question of disqualification of a member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House . It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House . Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts . Once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which [ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]

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भारत का राजपत्र असाधारण

Chairman and the Speaker to carry out the mandate of constitutional provision , viz . the Tenth Schedule .

comes within the purview of sub -paragraph (1) , (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth' Schedule, the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect" .

22. In view of such authoritative pronouncements by the Hon'ble Supreme Court while deciding the petition in which the allegation is of the violation of the paragraph 2(1) (a) of the Tenth Schedule , the role of the Speaker , as the designated authority , is only in the domain of ascertaining the facts and once the facts are gathered or placed to show some action , express or implied, within the meaning of paragraph 2 ( 1) (a) of the Tenth Schedule , the Speaker of the House will have to make a decision to that effect and will have no discretion in the matter ,

23. The contention of the petitioner as stated before is that the respondent stands disqualified on the ground of defection as mentioned in paragraph 2 ( 1 ) (a) of the Tenth Schedule , namely, that he " has voluntarily givenup his membership of such political party. "

26. The Petitioner in support of his contention has referred only to the reports published in large number of newspapers on 16 November , 2006 about the events mentioned in the petition . The Petitioner has not given any direct evidence as to the presence of the respondent in anymeeting ofthe Samajwadi Party and nor on his joining the Samajwadi Party on 15 November 2006. It has been held by the Hon'ble Supreme Court in Balakrishana v. George Fernandes ( AIR 1969 SC 1201) that " like any other evidence, a news report does not prove itself and without such proof it only offers a secondary evidence and newspaper reports may be taken into account with other evidence . " The Supreme Court has been further pleased to hold that"from circumstantial evidence an inference canbe drawn about happening of such events and about the truth of the contents of newspaper reports . Of course, the circumstances must be such that will not admit of any other explanation. "

/

24. The scope and ambit of paragraph 2 ( 1 ) (a) of the Tenth Schedule has been construed by the Hon'ble Supreme Court and in the case of Ravi S. Naik v . Union of India ( AIR 1994 SC 1558 ) the Hon'ble Supreme Court has observed as follows : "the words "voluntarily given up his membership " are not synonymous with " resignation" and have a wider connotation . A person may voluntarily give up his membership of a political party even though he has not tendered his resignation from the membership of that party . Even in the absence of a formal resignation from membership an inference can be drawn from the conduct ofa member that he has voluntarily given up his membership ofthe political party to which he belongs. " In its decision in G. Viswanathan vs. Speaker , Tamil Nadu Legislative Assembly 1996 (2) SCC 353 , the Hon'ble Supreme Court was pleased to observe that " the fact of voluntarily giving up the membership of the political party may be either express or implied" .

25.As the role of the Speaker is only in the domain of ascertaining the relevant facts , as has. been held by the Hon'ble Supreme Court, it now remains for me to decide whether expressly or by implication the respondent has voluntarily given up the membership ofhis political party, namely, the BSP . In the case of Dr. Mahachandra Prasad Singh as mentioned before, the Hon'ble Supreme Court in its judgment has been pleased to hold " that the purpose of Rules 6 and 7 of the said Rules is only this much that the necessary facts on account of which the member of the House becomes disqualified for being a member of the House under paragraph 2, may be brought to the notice of the Chairman or Speaker , as the case may be" . The Supreme Court has been further pleased to hold that " there is no lis between theperson moving the petition and the member of the House, who is alleged to have incurred a disqualification. It is not an adversarial kind of litigation where he may be required to lead evidence . Even if he withdraws the petition, it will make no difference as a duty is cast upon the

27. It is significant to note that when specific allegations have been made in the petition regarding the meeting of Samajwadi Party attended by the Respondent and that the respondent had joined Samajwadi Party and declared joining the Samajwadi Party at a Press Conference onthat date, there is no specific denial , rather no denial , of the specific averments made in the petition . As a matter of fact, the respondent has only, in reply to the petition, submitted a letter in which a general denial has been made to the effect that the allegations are baseless . Inference can reasonably be drawn that the respondent by only making a vague denial has in fact admitted the statements made in the petition . If the newspapers reports were incorrect it was expected of the Respondent that at least he will specifically deny his presence in the meeting held on 15 November , 2006 or his addressing the Press Conference . When Respondent's attention was specifically drawn by theHon'ble Chairman ofthe Privileges Committee in answer to the query about his non-denial of the report , the only answer of the respondent was that " I had not denied it because there was nothing like that " . Then he added that " nothing was published and as such there was nothing to deny. " Further, the respondent admitted that there had been photographs of his attending the meeting , and before me he specifically admitted the photographs produced by the petitioner at the time of personal hearing and did not give any explanation as to why such photograph could appear . On the other hand, he said that how can he say that the newspaper was fake . Significantly, the respondent. added during the proceedings before the Privileges Committee , " may be the Press Conference was held in Lucknow and there were journalists and they had taken the photograph. " At the personal hearing afforded by me, the respondent admitted that he along with Shri Ramakant Yadavhad gone to see Shri Shiv Pal Yadav, the Minister of Uttar Pradesh Government belonging to Samajwadi Party . He said " I do not know what media men are making out of 30

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

that . The photographs are there . How could one deny existence ofphotos ?" He admitted to the authentic nature ofthe photographs which were placed by the petitioner at the personal hearing before me . In his explanation for attending the meeting , he said that Shri Shivpal Yadav was aminister and 1 was an MP and " I went there with regard to development of area". Although repeated opportunity was given to him to explain his presence in the photograph , he did not give any reply, far less a satisfactory reply . In view of the nature of the stand taken by the respondent both in his reply, as made in his letter , as mentioned before and materials produced at the hearing before the Privileges Committee and at the personal hearing before me , I have no hesitation in holding that the absence of specific denial of the contentions really amounts to admission by the respondent of the charge made against him .

28. It is true that the only evidence referred to or relied on by the petitioner is contained in the newspaper reports and the photographs publisned in such reports . The petitioner has relied on numerous newspapers , both in English and Hindi . In fact , well known newspapers like Janasatta , Aaj , Rashtriya Sahara , Hindustan, Dainik Jagran , Swatantra Bharat , Amar Ujala, United Bharat all in Hindi as well as Hindustan Times , Pioneer , Times of India and Indian Express dated 16 November , 2006 categorically reported the events that took place on 15 November , 2006 at the meeting held in the office of the Samajwadi Party and Press Conference held on that date . It has been mentioned in the report of the Privileges Committee that there is no reason why all the newspapers should publish something wrongly and if they were wrong then it was expected that at least respondent would forthwith deny the same . But no step was taken to issue any denial and on the other hand the stand taken by the respondent both before the Privileges Committee and before me clearly demonstrates that the respondent has no answer to make , which proves his participation in the meeting and the Press Conference . On the perusal of the facts , it appears that the respondent had been suspended by his Party BSP earlier and that he could not even get an audience before the President of the Party . He was not even invited to attend the meetings of the Members of Parliament of BSP . Obviously , he felt totally isolated in the Party and apparently he thought that his position was totally uncertain in the B SP and he was unsure ofhis future. In these circumstances , it is quite likely that the respondent would think of alternative association with some other party or parties to carry on his polítical activities and he chose to align himself with Samajwadi Party , with which he was earlier associated , as appears from the materials on record .

29. In a democracy like ours , the Press plays a very vital role , specially in disseminating information regarding different political parties and persons in public life , as the MPs are . In our country , there is complete freedom of Press and in matters of political events , it is expected that repor.s

[PART II-SEC . 3 (ii)]

about the events would be published in the Press and wouldbe factual . Specially in this case all the leading newspapers of the country published from Uttar Pradesh did in fact report about the respondent joining Samajwadi Party in the presence of one of their main leaders , Shri Shiv Pal Yadav and that he also addressed the Press Conference , the subject of which was not indicated by the respondent . The respondent never disclosed his version about the happenings and the events of that day . Ordinarily, in my view in a democratic set up like ours, the newspaper reports though not strictly proved , as per the law of evidence, can be taken as providing reliable circumstantial evidence , unless proved otherwise . There is no explanation why so many newspapers of great reputation and which are well established, should deliberately concoct the report against the respondent or why they should conspire to publish false and imaginary reports about the events of 15 November , 2006. Therefore , in my opinion , there are more than sufficient materials to come to a finding in the matter about the respondent violating the provisions of paragraph 2( 1 ) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution ofIndia.

30. As already been held by the Hon'ble Supreme Court that " the role of the Speaker is in the domain of ascertaining the relevant facts and once the facts gathered or placed show that a member of the House has done any such act which comes within the purview of sub - paragraphs (1), (2) or (3) of paragraph 2 of the Tenth Schedule , the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect " .

31. In my opinion , really no answer has been provided by the respondent in the present case on the materials as they appear and for the reasons aforesaid , I have no hesitation in holding that the respondent in fact has incurred disqualification under paragraph 2 ( 1 ) ( a) of the Tenth Schedule by reason of the events which took place on 15 November, 2006, as mentioned in the petition. In the premises, I hold that Shri Bhalchandra Yadav , an elected Member of Lok Sabha from Khalilabad constituency of Uttar Pradesh has incurred disqualification under paragraph 2(1) (a) of the Tenth Schedule by the reason of the events of15 November , 2006. I decide the matter accordingly.

32. Thus the respondent stands disqualified for continuing as a member of the 14th Lok Sabha and it is declared that his seat has fallen vacant .

NewDelhi Dated the 27th January , 2008

Sd/

(SOMNATH CHATTERJEE , Speaker , Lok Sabha

[F. No. 46/ 10/2007/Γ (Β) ]

P. D. T. ACHARY, Secy . General

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