रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L.-33004/99
सत्यमेव जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3- उप-खण्ड (ii) PART II Section 3Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 190]
नई दिल्ली, शुक्रवार , फरवरी 8, 2008 /माघ 19 , 1929
No. 190]
NEW DELHI , FRIDAY, FEBRUARY 8, 2008/ MAGHA 19, 1929
विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)
आदेश.
नई दिल्ली, 8 फरवरी , 2008
का.आ. 286(अ) . संविधान ( चौरासीवां संशोधन ) अधिनियम, 2001 द्वारा यथासंशोधित संविधान के अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 ( 3 ) के उपबंधों के अधीन संसद् ने परिसीमन अधिनियम, 2002 अधिनियमित किया था और लोक सभा तथा राज्य विधान सभाओं के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य और संघ राज्यक्षेत्र के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2001 में की गई जनगणना के आधार पर अभिनिश्चित किए गए जनगणना के आंकड़ों के आधार पर पुनः समायोजित करने के लिए परिसीमन आयोग स्थापित किया गया था [जैसा कि संविधान ( सतासीवां संशोधन ) अधिनियम, 2003 के अधीन परिकल्पित है];
और, परिसीमन आयोग ने अभी तक 25 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में परिसीमन कार्य को पूरा कर लिया है;
और , मणिपुर की बाबत परिसीमन कार्य को पहले मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी और अन्य राजनैतिक दल बनाम भारत संघ और अन्यमें 2001 की जनगणना के जनसंख्या के आंकड़ों को चुनौती देते हुए फाइल की गई रिट याचिका ( पीआईएल ) सं. 16 की सुनवाई करने के पश्चात् गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में निलंबित कर दिया गया था;
और, मार्च, 2001 में घोषित किए गए जनगणना के अंतरिम परिणामों को जो राज्य सरकार और अन्य राजनैतिक दलों को स्वीकार नहीं थे, बहाल रखने के लिए नागा पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन , सेनापति
451 G1/2008
और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य [ 2006 की रिट याचिका (सिविल ) सं. 3226 ] द्वारा तत्प्रतिकूल याचिका फाइल की गई ;
और, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेशों पर माननीय उच्चतम न्यायालय के रोक आदेश के परिणास्वरूप परिसीमन आयोग द्वारा परिसीमन कार्य पुनः प्रारम्भ किए जाने से मणिपुर राज्य में रहने वाली जनता के विभिन्न समूहों की इस बारे में आशंका के कारण भावनाएं भड़कने की संभावना है कि अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में नए परिसीमन कार्य से नाजुक सामाजिक संतुलन बिगड़ सकता है जिससे विभिन्न जातीय समूहों में अन्यसंक्रामण हो सकता है ;
और , कुछ उप- खण्डों में असामान्य रूप से जनसंख्या की वृद्धिकी दर पर विचार करते हुए मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने , जहां वृद्धि दर असामान्य है , वहां नए सिरे से जनगणना कराने के लिए और इस कार्य के पूरा होने तक, मणिपुर में परिसीमन कार्य न किए जाने के लिए सितम्बर, 2003 में संबद्ध प्राधिकारियों और परिसीमन आयोग कोलिखा था
और, इस मुद्दे की संवेदनशीलता तथा विधि और व्यवस्था में बड़े पैमाने विघ्न पर पड़ने की संभावना को ध्यान में रखते हुए , मणिपुर मंत्रिमंडल ने यह संकल्प पारित किया कि मणिपुर में विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में यथास्थिति बनाई रखी जाए ;
और, मणिपुर राज्य सरकार की दलील यह है कि विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के चालू परिसीमन से उस राज्य में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इससे घाटी से कुछ विधान सभा खण्डों का पहाड़ी क्षेत्रों में अंतरण होगा जब कि वास्तविक जनसंख्या का वितरण कुछ भिन्न हैऔर घाटी से पहाड़ी क्षेत्रों में विधान सभा खण्डों के ऐसे अंतरण से घाटी जिलों में रहने वाले लोगों की भावनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जिसका मणिपुर राज्य में लोक व्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है;
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii )]
परिसीमन अधिनियम, 2002 ( 2002 का 33 ) की धारा 10क की उप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस बारे में समाधान हो जाने पर कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत की एकता और अखंडता को खतरा पैदा होने की संभावना है तथा शांति और लोक व्यवस्था को गंभीर खतरा है , मणिपुर राज्य में परिसीमन कार्य को तत्काल प्रभाव से और आगे आदेशों तक आस्थगित करते हैं ।
[फा. सं. एच-11019 ( 10 ) /07-वि. II/4] और , एक ओर सेनापति जिले में जनगणना के परिणामों को रद्द किए जाने को चुनौती देते हुए मणिपुर में विभिन्न समूहों द्वारा और दूसरी ओर उन तीन उपखण्डों में जिनमें सीटें घाटी से पहाड़ी क्षेत्रों में चली जाएंगी , पुनः जनगणना की मांग करने वाले अन्य समूहों द्वारा गुवाहाटी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में मुकदमेबाजी के माध्यम से किए जा रहे परस्पर विरोधी दावों के परिदृश्य में संपूर्ण राज्य में जातीय दंगों के भड़कने के गंभीर खतरे की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है जिसकी वजह से विधि व्यवस्था की समस्या खड़ी हो जाएगी और इससे कानून व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी;
के. डी. सिंह , सचिव
MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)
ORDER
और, मणिपुर राज्य सरकार ने 2001 की जनगणना के आधार पर विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के संबंध में विधायकों , सांसदों और सभी राजनैतिक दलों, पंचायतों, लोक नेताओं और समुदायों द्वारा कठोर आपत्तियों के संबंध में केन्द्रीय सरकार को संसूचित कर दिया है;
New Delhi , the 8th February, 2008
S.O. 286(E ) .- Whereas , under the provisions of article 82 and article 170 (3 ) ofthe Constitution , as amended bythe Constitution (Eighty - fourth Amendment) Act, 2001 , Parliament enacted the Delimitation Act, 2002 and a Delimitation Commission has been set up to readjust the division of each State and Union Territory into territorial constituencies for the purpose of elections to the House ofthe People and to the State Legislative Assemblies on the basis of census figures as ascertained at the census taken in the year 2001 [ as envisaged under the Constitution (Eighty- seventh) Amendment Act , 2003 ] ;
और , घाटी आधारित विभिन्न गैर सरकारी संगठनों ने मणिपुर में राजनैतिक दलों के साथ समन्वय करके पहले ही चालू परिसीमन कार्रवाई के विरुद्ध विस्तृत प्रचार के साथ विभिन्न रूपों में आंदोलन आरंभ कर दिया है जबकि पहाड़ी जिलों में कुछ गैर सरकारी संगठनों ने 2001 की जनगणना के आधार पर विधान सभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की मांग करते हुए बंद का आयोजन किया है जिसके कारण घाटी और पहाड़ियों में रह रहे समुदायों के बीच हिंसक झड़पें होने की संभावना है जिससे विधि और व्यवस्था की स्थिति गंभीर रूप से अस्त- व्यवस्त हो जाएगी तथा समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सौहार्द को भी खतरा पैदा हो जाएगा;
And whereas, the Delimitation Commission has , so far completed the delimitation exercise in 25 States/Union territories;
And whereas , the delimitation work in respect of Manipur was suspended first in pursuance ofthe orders of the Guwahati High Court after hearing the Writ Petition (PIL)No. 16 filed by Manipur Pradesh Congress Committee and Other Political Parties vs. Union of India and Others challenging the population figures of 2001 census;
और , मणिपुर के मेटी उग्रवादी संगठनों और उसके सभी गुटों, बिंगों और संगठन के मोर्चों को जिन्हें [ तारीख 13 नवम्बर , 2007 के का.आ. 1922 ( अ ) द्वारा ] विधि विरुद्ध क्रियाकलाप ( निवारण ) अधिनियम, 1967 ( 1967 का 33 ) की धारा 3 ( 3 ) के परंतुक के साथ पठित धारा 3 ( 1. ) के अधीन भारत की प्रभुत्ता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाने के आशय से विभिन्न अवैध और हिंसक क्रियाकलापों में लगे रहने के कारण दो वर्ष की और अवधि के लिए " विधि विरुद्ध संगम घोषित किया गया है , अपने कार्यक्रम को अग्रसर करने में बड़े पैमाने पर हिंसा में सम्मिलित करने के लिए स्थानीय जनता की भावनाओं को भड़काने का अवसर प्राप्त हो सकता है;
Andwhereas there is a contrary Writ Petition filed by Naga Peoples ' Organisation , Senapati and Other vs. Union of India and Others [W.P. (C) No. 3226 of2006] for restoration of provisional results of census declared in March, 2001 which were not acceptable to the State Government and other political parties;
और , राज्य सरकार ने , सशस्त्र बल ( विशेष शक्तियां) अधिनियम , 1958 ( 1958 का 28 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा विधि और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए , संपूर्ण मणिपुर राज्य को, इंफाल नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर, विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित कर दिया है;
Andwhereas , the resumption of delimitation work bythe Delimitation Commission , consequent to the Hon'ble Supreme Court's stay on the orders of the Guwahati High Court is likely to arouse the sentiments of the different groups ofpeople living in the State of Manipur due to their apprehension that new delimitation in many electoral.con- stituencies may result in break- up of the delicate social equilibrium which may cause alienation among different ethnic groups;
और, मणिपुर राज्य सरकार ने राज्य में जनजातीय और अन्य समुदायों के शांतिपूर्ण सौहार्द के हित में तथा उनकी प्रादेशिक अखंडता तथा शांति और लोक व्यवस्था बनाए रखने के हित में यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया है;
अतः , अब , मणिपुर राज्य में गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उपरोक्त समस्याओं का निराकरण करने के लिए, राष्ट्रपति ,
And whereas, considering the abnormally high growth rates of population in some of the sub-divisions , the Chief Minister of Manipur State had written to the 3
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3( ii)]
concerned authorities and the Delimitation Commission in September, 2003 for a fresh census where growth rates are abnormal and not to take up the delimitation exercise in Manipur till this was done;
And whereas , in view ofthe sensitivity ofthe issue and potentiality of causing widespread disruption of law and order , the Cabinet in Manipur had resolved that the status quo in regard to Assembly constituencies in Manipur bemaintained;
Andwhereas , the submission of the State Govern- ment ofManipur is that the ongoing delimitation of As- sembly constituencies has implications for that State, as it would involve the transfer of some Assembly segments from the valley to the hill areas , when in fact the actual population distribution is contested, and that such trans- fer ofAssembly segments from the valley to the hills will arouse the sentiments of the people residing in the valley districts which can have serious impact on the public order in the State ofManipur;
And whereas , in the scenario of ongoing contra- dictory claims by way of litigations in the Guwahati High Court andthe Supreme Court by different groups in Manipur challenging the cancellation of the census results in Senapati district on the one hand, and other groups asking for re-census in more than three sub-divisions in which there will be shifting of seats from the valley to the hill areas on the other, the situation is fraught with the serious danger of ethnic clashes , leading to law and order prob- lems through out the State , and thus disturbing the public order;
And whereas , the State Government of Manipur has conveyed to the Central Government the strong objec- tions by the legislators , parliamentarians , all political par- ties , Panchayats , public leaders and communities on the proposeddelimitation ofAssembly and Parliamentary Con- stituencies based on 2001 census;
And whereas, various valley based NGOs in co- ordination with the political parties in Manipur have been sponsoring agitation in various forms with mass campaign against the ongoing delimitation exercise , while some NGOs in the hill districts have sponsored bandh in the hills demanding delimitation of the constituencies of the As- sembly and Parliament based on the 2001 census, which can lead toviolent conflicts among the communities living in the valley and the hills , thereby seriously undermining the law and order situation and threatening the peaceful coexistence among the communities;
And whereas , various Meitei Extremist Organisations of Manipur along with all their factions , wings and front organisations [vide SO 1922(E) dated 13th November , 2007 ] who have been declared as " unlawful associations " under Section 3 (1 ) read with proviso to.Sec- tion 3 (3) ofthe Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (33 of1967) , for a further period of two years for indulging in various illegal and violent activities , inter alia, intended to disrupt the sovereignty and territorial integrity of India, may get an opportunity to exploit the sentiments of the local people to indulge in large scale violence, in further- ance of their agenda;
And whereas , the State Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958 ) , has, in view ofthe law and order situation, declared the entire State of Manipur , excluding the areas of Imphal municipal area, as disturbed areas;
And whereas, the State Government of Manipur has requested for the maintenance of status quo in the interest of peaceful co-existence of tribal and other com- munities of the State and its territorial integrity and the maintenance of peace and public order ;
Now, therefore, keeping in view the serious prob- lem in the State ofManipur and to obviate the above prob- lems, the President, in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 10A of the Delimitation Act, 2002 (33 of 2002), and on being satisfied that a situation has arisen where unity and integrity of India is likely to be threatened and there is a serious threat to the peace and public order, hereby defer the delimitation exercise in the State ofManipur with immediate effect and until further orders.
[F. No. H- 11019( 10)/07- LEG 11/4] K. D. SINGH, Secy.
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