Anti- Dumping investigation concerning Sunset Review of anti-dumping duty on import of Mulberry Raw Silk of 2…

रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99

REGD . NO. D. L. -33004/99

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 436]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , दिसम्बर 11 , 2008 /अग्रहायण 20, 1930

No. 436]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11 , 2008/AGRAHAYANA 20, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोभी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

अधिसूचना

नई दिल्ली , 11 दिसम्बर , 2008

अंतिम जांच परिणाम

विषय: चीन जन, गण, के मूल के या वहां से निर्यातित 2 ए ग्रेड और उससे अधिक के शहतूती कच्चे रेशम ( बटा न गया ) के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क की निधिक समीक्षा से संबंधित पाटनरोधी जांच ।

क. पृष्ठभूमि

सं. 15/12/2007-डीजीएडी.-यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी ( जिसे आगे प्राधिकारी कहा गया है ) ने सीमाशुल्क टैरिफ ( संशोधन ) अधिनियम , 1995 (जिसे आगे अधिनियम कहा गया है ) की धारा 9 ( 5 ) और सीमाशुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओं की पहचान , उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) नियमावली , 1995 ( जिसे आगे नियमावली कहा गया है ) के अनुसार इस बात की जांच करने के लिए निर्णायक समीक्षा शुरू की कि क्या चीन जन.गण. ( जिसे आगे संबद्ध देश कहा गया है ) के मूल के या वहां से निर्यातित आईटीसीएचएस वर्गीकरण के उपशीर्ष सं. 50020010 के अंतर्गत आने वाले 2ए ग्रेड और उससे अधिक के शहतूती कच्चे रेशम ( बटा न गया ) ( जिसे आगे संबद्ध वस्तु कहा गया है ) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभवना है । संबद्ध वस्तु को प्राधिकारी के दिनांक 20-12-2002 के मूल प्रारंभिक जांच परिणामों में परिभाषित किया गया था और तत्पश्चात् 3-7-2003 के अंतिम जांच परिणामों के तहत उसकी पुष्टि की गई थी । केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध वस्तु पर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क 2 जनवरी , 2003 की सी.शु. अधिसूचना सं. 02 /2003 - सी.शु. के तहत लगाया गया था और निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क 10 जुलाई, 2003 की अधिसूचना सं. 106/2003 के तहत लगाया गया था ।

2. और यतः निर्दिष्ट प्राधिकारी को अधिनियम की धारा 9 ( 5 ) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत घरेलू उत्पादकों/रीलरों की ओर से उपर्युक्त अधिसूचनाओं के तहत संबद्ध वस्तु पर लगाए गए पाटनहरोधी शुल्क को आगे और 5 वर्ष की अवधि तक जारी रखने के बारे में निर्णायक समीक्षा जांच शुरू करने के लिए कर्नाटक , तमिलनाडु , आंध्र प्रदेशम बंगाल और जम्मू एवं कश्मीर राज्यों में स्थित उनकी एसोसिएशनों/सोसाइटियों के जरिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड से एक आगे हुआ । प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग की ओर से किए गए अनुरोध के आधार पर इस बात की जांच करने के लिए कि क्या सुपात किए जाने से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावना है , उपर्युक्त संबद्ध देश के खिलाफ लागू शुरु के संबंध में निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच शुरू करते हुए 14 दिसम्बर , 2007 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की जिसे भारत के राजपत्र , असाधारण में प्रकाशित किया गया ।

4852 GI/ 2008

(1) [PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

3. और यतः 10 जुलाई , 2003 की अधिसूचना सं. 106/2003 के तहत अधिसूचित पाटनरोधी शुल्क की अवधि अधिनियम की धारा 9 (क) ( 5 ) के अनुसार 1 जनवरी , 2008 की अधिसूचना सं. 01/2008 के तहत 1 जनवरी , 2009 तक बढ़ा दी गई थी ।

प्रक्रिया

निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई गई है : 4.

(i) प्राधिकारी ने नियम 6 (4 ) के अनुसार संगत सूचना मांगने के लिए संबद्ध देश में संबद्ध वस्तु के समस्त ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना के साथ प्रश्नावलियां भेजीं ।

(ii) नई दिल्ली स्थित संबद्ध देश के दूतावास को नियम 6 ( 2 ) के अनुसार इस अनुरोध के साथ जांच की शुरूआत के बारे में सूचित किया गया था कि वे निर्धारित समय के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देशों के निर्यातकों/उत्पादकों को सलाह दें । नियम 6 ( 3 ) के अनुसार संबद्ध देश के दूतावास को पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भेजी गई थी । तथापि , संबद्ध देश के किसी निर्यातक/उत्पादक ने जांच शुरुआत संबंधी अधिसूचना/प्रश्नावली/प्रकटन विवरण का किसी भी रूप में कोई उत्तर नहीं दिया है ।

(iii) नियम 6( 4 ) के अनुसार आवश्यक सूचना हेतु याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरों के अनुसार संबद्ध वस्तु के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को प्रश्नावली भेजी गई थी । तथापि, प्रयोक्ता मै. हनुमान वीविंग फैक्ट्री , बंगलौर को छोड़कर किसी आयातक/प्रायोक्ता ने जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना/प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है ।

(iv) जिन रीलिंग इकाइयों के बारे में आंकड़े उपलब्ध कराए गए थे , उनका घरेलू सत्यापन कर्नाटक , आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में किया गया था ताकि भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और उसको बनाने और बेचने की इष्टतम लागत निकाली जा सके तथा विभिन्न क्षति मापदंडों की जांच की जा सके ।

(v) समस्तहितबद्ध पक्षकारों को 30-9-2008 को आयोजित सार्वजनिक सुनवाई में मौखिक रूप से अपने विचारों को प्रस्तुत करने का एक अवसर प्रदान किया गया था । तथापि , केवल घरेलू उद्योग के प्रतिनिधियों ने ही सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया था । घरेलू उद्योग से यह अनुरोध किया गया था कि वह मौखिक रूप से व्यक्त किए गए विचारों के लिखित अनुरोध दायर करें ।

(vi ) पिछले तीन वर्ष और जांच अवधि के लिए संबद्ध वस्तु के आयातों के ब्यौरों की व्यवस्था करने हेतु डीजीसीआई एंड एस से अनुरोध किया गया था ।

(vii) प्राधिकारी ने नियम 6 ( 7 ) के अनुसार विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का अगोपनीय रूपांतरण एक सार्वजनिक फाइल के रूप में उपलब्ध रखा और उसे हितबद्ध पार्टियों के निरीक्षणार्थ खुला रखा ।

(viii) उपर्युक्त नियमावली के नियम 16 के अनुसार इन जांच परिणामों के लिए विचारित आवश्यक तथ्यों/आधार का प्रकटन 19 नवंबर , 2008 को ज्ञात हितबद्ध पक्षकारों के समक्ष किया गया था । इस पर घरेलु उद्योग एवं केवल वस्त्र आयात एवं निर्यात हेतु चीन वाणिज्य मंडल द्वारा उत्तर दायर किए गए थे ।

(ix) समस्त हितबद्ध पक्षकारों के संगत अनुरोधों की जांच प्राधिकारी ने की है और उन पर इन अंतिम जांच परिणामों में उचित कार्यवाही की गई है ।

(x) **** यह चिह्न विवरण में हितबद्ध पार्टियों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना का द्योतक है और प्राधिकारी ने नियमानुसार उसे गोपनीय ही माना है ।

(xi) इस जांच के लिए विचारित जांच अवधि1-7-2006 से 30-6-2007 तक की है । तथापि , क्षति जांच अवधि में वर्ष 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007की अवधि और जांच अवधि शामिल है ।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. मूल जांच में शामिल उत्पाद 2ए ग्रेड और उससे अधिक का शहतूती कच्चा रेशम ( बटा न गया ) था । निर्णायक समीक्षा होने के कारण इस जांच में वही उत्पाद शामिल है जो मूल जांच में शामिल था ।

6. शहतूती कच्चा रेशम ( बटा न गया ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 के अध्याय 50 के सी.शु. उपशीर्ष सं. 50.02 और आईटीसी (एचएस ) कोड 50020010 के अंतर्गत वर्गीकृत है । तथापि , यह वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर किसी भीरूप में बाध्यकारी नहीं है ।

[भाग I - खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

हितबद्ध पक्षकारों के विचार

घरेलू उद्योग के विद्यार

7. घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में यह उल्लेख किया है कि 2 ए ग्रेड से अधिक के शहतूती कच्चा रेशम ( बटा न गया) का भारत में आयात पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद 2 ए ग्रेड की कीमत से कम कीमत पर किया गया है और उए ग्रेड और उससे अधिक के रूप में भारत को संबद्ध वस्तु का भारी मात्रा में आयात किया गया है । अतः घरेलू उद्योग ने यह बताया कि 2 ए ग्रेड से अधिक के शहतूती कच्चे रेशम ( बटा'न गया ) को 2ए ग्रेड के स्थानापन्न के रूप में 2ए से अधिक के ग्रेड के रूप में वर्तमान जांच में शामिल किया जाना चाहिए और यह नियम 2 ( घ ) के अनुसार समान वस्तु की परिभाषा के तहत समान वस्तु है । यह भी उल्लेख किया गया है कि 2ए ग्रेड से अधिक के आयात इस तथ्य के बावजूद कि 2 ए से अधिक का ग्रेड 2 ए ग्रेड से श्रेष्ठ है और उसकी लागत तथा कीमत भी 2ए ग्रेड की तुलना में 3 ए ग्रेड से अधिक है , 2ए ग्रेड की कीमत से कम कीमत पर किया जा रहा है ।

8. सुनवाई पश्चात और प्रकटन विवरण के बाद अपने अनुरोधों में घरेलू उद्योग ने यह निवेदन किया है कि इस समय उए ग्रेड और उससे उच्चतर ग्रेडों का आयात उन कीमतों से कम कीमत पर किया जा रहा है जो 2ए ग्रेड कीमत से कम हैं । ग्रेड उए एक श्रेष्ठ ग्रेड है जिसकी लागत और कीमत अधिक होती है किन्तु यह ग्रेड 2 ए का प्रतिस्थापनीय होता है और ये ग्रेड भी नियम 2 ( घ ) के अनुसार समान वस्तुकी परिभाषा के तहत ग्रेड 2ए के समान वस्तु हैं । यह तर्क दिया गया है कि उच्चतर ग्रेडों का उपयोग ग्रेड 2ए के प्रयोजनों के समान प्रयोजनों में किया जा सकता है और उच्यतर ग्रेड , ग्रेड 2 ए के प्रतिस्थापनी हैं । इस प्रकार उच्चतर ग्रेड समान वस्तु हैं । यह भी अनुरोध किया गया है कि कोई भी हितबद्ध पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष इस वास्तविक स्थिति का खंडन करने के लिए आगे नहीं आया है कि उच्चतर ग्रेड का आयात ग्रेड 2ए की कीमत पर किया जा रहा है । दूसरे शब्दों में उन्होंने उपर्युक्त वास्तविक स्थिति को स्वीकार कर लिया है । अतः प्राधिकारी से अनुरोध है कि वह ग्रेडों के आधार पर कोई भेद किए बिना कच्चे रेशम पर शुल्क लगाएं ।

वस्त्र आयात एवं निर्यात हेतु चीन वाणिज्य मंडल

9. वस्त्रआयात एवं निर्यात हेतु चीन वाणिज्य मंडल ने प्रकटन पश्चात अपनी टिप्पणियों में यह अनुरोध किया है कि ग्रेड 2ए से उच्चतर ग्रेड के कच्चे रेशम को निर्णायक समीक्षा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि 2ए से उच्चतर ग्रेड का कच्चे रेशम मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद नहीं है । उन्होंने आगे यह अनुरोध किया है कि चूंकि कच्चे रेशम के उत्पादन की तकनीकें भारत और चीन के बीच अलग - अलग हैं , इसलिए भारतीय कच्चे रेशम के अधिकांश ग्रेड़ 2 ए ग्रेड से निम्न होते हैं अतः चीनी कच्चे रेशम के ग्रेड को 2ए ग्रेड से अधिक माना जाता है और इसका उपयोग भारतीय बाजार में आपूर्ति कम होने की स्थिति में किया जाता है ।

प्राधिकारी द्वारा जांच

10. प्राधिकारी ने उपर्युक्त तकों की जांच की हैं । प्राधिकारी का मानना है कि वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और इसलिए विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र को इस निर्णायक समीक्षा जांच में बढाया नहीं जाना चाहिए । अतः प्राधिकारी यह मानते हैं कि वर्तमान जांच का दायरा वहीं रहेगा जैसा कि दिनांक 3-7-2003 की अधिसूचना सं. 14/28 /2002- डीजीएडी के तहत अधिसूचित मूल जांच और 10-7-2003 की परिणामी सी.शु. अधिसूचना सं. 106/2003- सी.शु. में उल्लेख किया गया था ।

घ. आधार एवं घरेलू उद्योग

11 . निर्णायक समीक्षा की शुरूआत संबद्ध वस्तु के रीलरों/उत्पादकों की ओर से केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा प्रस्तुत विधिवत पुष्टिकृत अनुरोध के आधार पर की गई है जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9 क ( 5 ) के अनुसार कर्नाटक, आंध्रप्रदेश , तमिलनाडू, जम्मू एवं कश्मीर तथा प. बंगाल राज्यों में निम्मलिखित एसोसिएशनों/सोसाइटियों के सदस्य हैं ;

क. मै. सिल्क रीलर्स एसोसिएसन्स, कनून मार्केट के निकट, कोलार-563101 कर्नाटक ।

ख. मै. रामनगरम सिल्क रीलर्स वेलफेयर्स एसोसिएसन्स , रामनगरम , बंगलौर ( ग्रीमाण ) कर्नाटक ।

ग. मै. कोलार सिल्क रीलर्स इंडस्ट्रियल कोआप. , सोसायटी लि. , कोलार जिला , कर्नाटक ।

घ. मै. द प्रोग्रेसिव सिल्क रीलर्स इंडस्ट्रियल कोआप , सोसायटी लि. , सिदलाघट्टा-562105 कर्नाटक ।

ङ. मै. कर्नाटक स्टेट मल्टी एंड सिल्क रीलर्स वेलफेयर एसोसिएसन्स (पंजी. ) , रामनगरम-571511 , बंगलौर ( ग्रामीण ) कर्नाटकः ।

च. मै. द पालाकोड सिल्क रीलर्स एसो. , पालाकोड-636808 ( तमिलनाडु) ।

छ. मै. कोयम्बटूर डिस्ट्रिक सिल्क प्रोडयू. एसो. , कोयम्बटूर -641014 ( तमिलनाडु) ।

ज. मै. धर्मपुरी डिस्ट्रिक सिल्क रीलर्स एसो. , 32 /38 - ए, सावरामनियमकोइल स्ट्रीट, कुमारसामी पेट, धर्मपुरी -636703 ।

झ मै. हिन्दुपुर सिल्क रीलर्स एसो. , अनंतपुर जिला ।

मै. पट्टू सिल्क रीलर्स एसो. ।

जम्मू एवं कश्मीर राज्य की एसो. ।

ड. प. बंगाल राज्य की एसो. ।

[PART I---SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

12. किसी हितबद्ध पक्षकार से " आधार " अथवा आवेदक की हैसियत के मुद्दे पर कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है । अतः जो आवेदक भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन के एक बड़े हिस्से का उत्पादन करते हैं, वे वर्तमान निर्णायक समीक्षा जांच के प्रयोजनार्थ घरेलू उद्योग हैं ।

ङ 1. हितबद्ध पक्षकारों की ओर से प्रकटन विवरण पर टिप्पणियां ।

घरेलू उद्योग और वस्त्र आयात एवं निर्यात हेतु चीन वाणिज्य मंडल की ओर से प्रकटन विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं;

क. घरेलू उद्योग ने अपने प्रकटन पश्चात टिप्पणियों में ग्रेडों के आधार पर कोई भेद किए बिना कच्चे रेशम पर शुल्क लगाने के अपने अनुरोध को दोहराया है । घरेलू उद्योग ने प्रकटन पश्चात अपनी टिप्पणियों में कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया है ।

ख. घरेलू उद्योग ने विस्कोस फिलामेंट यार्न के मामले का उल्लेख किया है जिसमें कसीदाकारी धागे को समीक्षा जांच में शामिल किया गया था , जिसे मूल जांच में किसी पाटनरोधी शुल्क से अलग रखा गया था । घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि कसीदाकारी धागे का मामला मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद का एक भाग था , इसलिए इसे मूल जांच से अलग रखा गया था और कोई पाटनरोधी शुल्क नहीं लगाया गया था । अंत में उन्होंने यह अनुरोध किया है कि दोनों मामलों की स्थिति अलग नहीं है और इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है कि क्या कसीदाकारी धागा मूल अधिसूचना का भाग था या नहीं ।

वस्त्र आयात एवं निर्यात हेतु चीन वाणिज्य मंडल ने पूर्वोक्त टिप्पणियों के अलावा प्रकटन पश्चात निम्नलिखित टिप्पणियां प्रस्तुत की हैं ।

2ए से कम के ग्रेड के कच्चे रेशम से भारतीय घरेलू उद्योग को क्षति नहीं हुई है । इस विवरण के समर्थन में उक्त मंडल ने निम्नलिखित तर्क दिए हैं :

भारत के घरेलू बाजार में चीन के कच्चे रेशम के बाजार हिस्से में वृद्धि अत्यंत सीमित रही है जिसने स्पष्ट तौर पर भारतीय कच्चे रेशम के बाजार हिस्से को अधिग्रहित नहीं किया है । भारत में चीन के कच्चे रेशम के कुल आयातों के बढ़ते हुए अनुपात का कारण यह रहा है कि चीन के कच्चे रेशम की गुणवत्ता अच्छी है और उसकी कीमत उचित है जिसकी वजह से अन्य देशों से आयातित कच्चे रेशम के हिस्से का अधिग्रहण हो गया है ।

पिछले दो वर्षों में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण कच्चे रेशम की वैश्विक कीमत में गिरावट आई है और चीन के कच्चे रेशम से निर्मित सामग्री की कीमत इससे पहले की तुलना में काफी कम रही है । इन परिस्थितियों में यदि चीन के कच्चे रेशम की निर्यात कीमत में गिरावट नहीं की जाती है तो इससे यह संकेत मिलता है कि चीन के कच्चे रेशम की कीमत में वृद्धि हुई है और इससे भारत के घरेलू उद्योग में कच्चे रेशम की कीमत पर कोई कीमत ह्रासकारी प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

ङ. 2. प्रकटन विवरण पर प्राप्त टिप्पणियों की प्राधिकारी द्वारा जांच

क. किसी निर्णायक समीक्षा जांच में विचाराधीन उत्पाद के क्षेत्र का विस्तार नहीं किया जा सकता और इसलिए वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद का क्षेत्र वही रहेगा , जैसा कि 3.7.2003 की अधिसूचना सं. 14/28 /2002- डीजीएडी और 10-7-2003 की परवर्ती सी.शु. अधिसूचना सं. 106/2003 - सी.शु. में उल्लेख किया गया था । अतः घरेलू उद्योग के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता ।

ख. घरेलू उद्योग द्वारा उल्लिखित विस्कोस फिलामेंट यार्न के मामले को वर्तमान मामले से अलग रखने की जरूरत है क्योंकि विस्कोस मामले में कसीदाकारी धागा जांच की शुरूआत के समय विचाराधीन उत्पाद था , किंतु 2ए ग्रेड से अधिक का शहतूती कच्चा रेशम कभी भी विचाराधीन उत्पाद नहीं रहा है ।

ग. वस्त्र आयात एचं निर्यात हेतु चीन वाणिज्य मंडल के प्रकटन पश्चात अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी पुष्टि किसी भी साक्ष्य से नहीं की गई है ।

च. पाटन मार्जिन

14. वर्तमान मामले में चीन जन. गण. के किसी निर्यातक/उत्पादक ने उत्तर नहीं दिया है । अतः प्राधिकारी ने चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य के परिकलन का निर्णय लिया है ।

च. 1. सामान्य मूल्य का निर्धारण

च. 2 घरेलू उद्योग के विचार

15. पाटन के बारे में घरेलू उद्योग ने अपने आवेदन में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

क. वर्तमान मामले में चीन के उत्पादकों/निर्यातकों को इस तथ्य के मद्देनजर बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता कि 5

भारत का एकपत्र असाधारण

[भाग I.-खण्ड 1 ]

रेशम का उत्पादन और उसका व्यापार जाहिर तौर पर राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त नहीं है । चीन जन.गण. ने चीन जम. गण. के जनवादी गणराज्य में शामिल होने से संबंधित प्रोटोकोल में रेशम ककून की कीमतों पर राज्य को नियंत्रण को स्वीकार किया है और रेशम धागे की कीमत/ लागत पर ककून की कीमत का प्रत्यक्ष और पर्याप्त प्रभाव पड़ता है । घरेलू उद्योग के अनुभव केअनुसार कंकून की लागत रेशम के धागे की कीमत का एक पर्याप्त भाग होती है। अतः चीन जन.गण. में संबद्ध बस्तु की घरेलू बिक्री कीमत में समस्त लागत शामिल होने की बात नहीं मानी जा सकती है ।

ख. इस तथ्य कि वास्तविक एवं कानूनी दोनों रूपों में राज्य का पर्याप्त हस्तक्षेप है , की पुष्टि चीन जन. गण. में ककून व्यापार पर नियंत्रण की संरचना और ढंग से भी की जा सकती है।

π. विचाराधीन उत्पाद से संबंधित मूल जांच और चीन जन. गण . से रेशम फैब्रिक के खिलाफ जांच में प्राधिकारी नेने यह माना था कि राज्य का नियंत्रण ककून से संबंधित चीन के रेशम के कार्यकलाप की प्रणाली में अंतनिर्हित है और यह कि चीन जन. गण .के उत्पादकों को बाजार अर्थव्यवस्था का व्यवहार प्रदान नहीं किया जा सकता है ।

उपर्युक्त को देखते हुए उन्होंने यह अनुरोध किया है कि ऐसे किसी मामले में चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य का निर्धारण केवल पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार किया जा सकता है । इन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि चीन जन. गण. विश्व में शहतूती कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व में ऐसा कोई देश नहीं है जिसे संबद्ध वस्तु के बारे में चीन जन. गण. में उत्पादन और प्रचालन के स्तर पर विचार करते हुए तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में लिया जा सके। दूसरा सबसे बड़ा शहतूती कच्चे रेशम का उत्पादक देश भारत हैं । उन्होंने यह अनुरोध किया है कि रेशम व्यापार की अद्भुत संरचना और चीन जन. गण. में कच्चे रेशम के कार्यकलाप की बहुलता को ध्यान में रखते हुए किसी तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का चयन संभव नहीं है । अतः एकमात्र विकल्प यह बचता है कि उपर्युक्त पैरा 7 के उपबंधों के अनुसार चीन जन. गण . के लिए सामान्य मूल्य के मिर्धारण हेतु भारत में संदत्त या संदेय कीमत को हिसाब में लिया जाए ।

च. 3 प्रााधिकारी द्वारा जांघ

16. चीन जन.गण. में रेशम उद्योग को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान किए जाने से संबंधित मुद्दे परे कच्चे रेशम के मूल मामले में पहले ही विस्तार से चर्चा की जा चुकी है जिसमें यह माना गया था कि रेशम कार्यकलाप पर कीमत निर्देशन तंत्र के रूप में राज्य का पर्याप्त नियंत्रण है। प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि कच्चे रेशम की मूल जांच के बाद और वर्तमान समीक्षा जांच के प्रकटन पश्चात् टिप्पणियों में चीन के उत्पादकों/ निर्यातकों/मंडल ने बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान न किए जाने के प्राधिकारी के निर्धारण को चुनौती नहीं दी है । यह भी नोट किया जाता है कि ककून का हिस्सा कच्चे रेशम की लागत का कांफी अधिक ( 60 % -70 % ) बनता है । यह भी नोट किया जाता है कि चीन जन . गण. के शामिल होने से संबंधित प्रोटोकोल में चीन ने रेशम ककून कीमतों पर राज्य के नियंत्रण को स्वीकार किया है। अतः इस बात की कोई शंका नहीं रह जाती है कि ककून की कीमतों के निर्धारण में राज्य का हस्तक्षेप नहींहै जिनका कच्चे रेशम की कीमतों पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु की कीमतों के बारे में यह नहीं कहा जा सकता कि उनसे उचित बाजार कीमतों का पता चलता है । वर्तमान जांच में प्राधिकारी का विचार भी वही है जैसा कि रेशम फैब्रिक से संबंधित पूर्ववर्ती मामलों में था, जिसमें यह माना गया था कि चीन जन. गण. में ककून की कीमतों पर राज्य का पर्याप्त नियंत्रण है और चीन जन. गण. के उत्पादकों/ निर्यातकों को बाजार अर्थव्यवस्था का दर्जा प्रदान नहीं किया जा सकता है । प्राधिकारी ने अनुबंध -1 के पैरा 7 के अनुसार चीन जन. यण. हेतु सामान्य मूल्य का निर्धारण किया है। यह भी नोट किया जाता है कि उपर्युक्त पैरा 7 के प्रथम विकल्प के अतंर्गत किसी तीसरे बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश का चयन गैर- बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए सामान्य मूल्य के निर्धारण हेतु अपेक्षित होता है । तथापि इस तथ्य पर विचार करते हुए कि चीन जन. गण. विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत चीन जन. गण. के बाद एकमात्र देश बनता है , इसलिए चीन जन. गण, के लिए किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन करना संभव नहीं है । अतः प्राधिकारी ने पैरा 7 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत में कीमतों के आधार पर चीन जन.गण. हेतु सामान्य मूल्य का परिकलन किया है।

चीन जन. गण. के लिए परिकलित सामान्य मूल्य *** अम. डा. प्रति कि.ग्रा. बनता है । ,

च. 4 निर्यात कीमत

17. चीन जन.गण. के किसी उत्पादक/निर्यातक द्वारा किसी सूचना/ सहयोग के अभाव में प्रधिकारी ने चीन जन. गण. से निर्यात कीमत के निर्धारण हेतु डीजीसीआईएंडएस के सौदेवार आंकड़ों को हिसाब में लिया है । रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर समुद्री भाड़े/विदेशी बीमा/पत्तन व्यय तथा कमीशन के लिए समायोजन करने के बाद कारखाना निर्यात कीमत की गणना *** अम. डा. प्रति किग्रा. के रूप में की गई है ।

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ]

च. 5 पाटन मार्जिन

18. उपर्युक्त सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन की गणना *** अम. डा. प्रति किग्रा. के रूप कीगई है जो 31 % बनती है ।

19. पाटन की पुनरावृत्ति और उसका जारी रहना; प्रधिकारी नोट करते हैं कि चीन जनः गण. से अत्यधिक पाटन मार्जिन रहा है । यह स्पष्ट हो गया है कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद चीन जन. गण. से पाटन बंद नहीं हुआ है ।

छ. क्षति निर्धारण

छ. 1 घरेलू उद्योग के विचार

2. 20. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग अन्य मामले की तुलना में विशिष्ट घरेलू उद्योग से अलग है । अलग - अलग राज्यों में हजारों लघु एवं विखंडित इकाइयां हैं । वे किसी अन्य उद्योग की तरह विशिष्ट रूप से न तो कोई लेखा रखती हैं और उनके लिए न ही ऐसा करना अपेक्षित है । असंगठित क्षेत्र में कोई इकाई नहीं है । अतः क्षति मापदंडों के लिए उद्यम विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है । घरेलू उद्योग का तर्क यह भी है कि इस आशय की कोई विधिक अपेक्षा नहीं है कि क्षति विश्लेषण अनिवार्यतः उद्यम विशिष्ट सूचना के आधार पर करना होगा , जब तक कि प्राधिकारी अनिवार्य मापदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की स्थिति का विश्लेषण करने की स्थिति में हो । घरेलू उद्योगों को हुई क्षति के विश्लेषण और पाटनरोधी शुल्क की अवधि न बढ़ाए जाने की स्थिति में घरेलू उद्योग पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव की जांचे हेतु उद्योग स्तर पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड की ओर से पर्याप्त ब्यौरे उपलब्ध कराए गए हैं ।

21. यह उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के बाद घरेलू उद्योग की स्थिति में सुधार हुआ है जिससे यह पता चलता है कि पाटनरोधी शुल्क प्रभावकारी रहा है और घरेलू उद्योग पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है । तथापि , यह प्रभाव अपेक्षित सीमा तक नहीं पड़ाहै क्योंकि निर्यातकों ने पाटन जारी रखा है । घरेलू उद्योग के मामले में ऐसा करना जरूरी है कि घरेलू उद्योग के हित में संबद्ध देश के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क को आगे और 5 वर्ष की अवधि के लिए जारी रखा जाए ।

छ. 1.2 प्राधिकारी द्वारा जांच

22. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग अत्यंत विखंडित और प्रकीर्ण है जिसमें हजारों अतिलघु इकाइयां शामिल हैं । अतः यह उद्योग विभिन्न अन्य मामलों में विशिष्ट घरेलू उद्योग की तुलना में संरचना और गठन के रूप में अत्यंत भिन्न है । ये इकाइयां मुख्यतः कुटीर आधारित हैंऔर इन्हें अलग -अलग परिवारों द्वारा चलाया जाता है । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा संकलित और रखे गए आंकड़ों और रिकाडों का उपयोग विभिन्न क्षति मापदंडों के विश्लेषण के लिए किया गया है । केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत में एक स्वतंत्र निकाय है जिसका गंठन एक पृथक विधान अर्थात् केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम , 1948 के तहत किया गया है ताकि देश में रेशम के कार्यकलाप काविनियमन , विकास और संवर्धन किया जा सके । देश में यह एक ऐसी नोडल एजेंसी है जिसे न केवल रेशम के विकास और वृद्धि की जिम्मेवारी , अपितु रेशम क्षेत्र से संबंधित आवश्यक आंकड़ों के संकलन और उन्हें रिकार्ड में रखने की जिम्मेवारी भी सौंपी गई है ।

23. प्राधिकारी ने जांच अवधि और पूर्ववर्ती 3 वर्षों के लिए निर्धारित प्रपत्र में कर्नाटक , तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश , पश्चिम बंगाल और जम्मू तथा कश्मीर राज्यों में विभिन्न रीलर एसोसिएशन के प्रतिनिधित्व वाले घरेलू उद्योग से लागत सूचना मांगी । घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत के निर्धारण में प्राधिकारी ने कच्ची सामग्री के उपयोग , उपयोगिता , जांच अवधि में व्यय , निवेश , क्षमता उपयोग आदि सहित समस्त संगत कारकों का उचित विश्लेषण किया है ताकि घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत निकाली जा सके । घरेलू उद्योग के लिए क्षतिरहित कीमत का निर्धारण लगाई गई पूंजी पर उचित लाभ मार्जिन को ध्यान में रखकर किया गया है ।

24. घरेलू उद्योग ने विभिन्न क्षति मापदंडों के बारे में सूचना उपलब्ध कराई है जो उद्योग स्तर पर उचित रूप से उपलब्ध है ।

25. निम्नलिखित पैराग्राफों में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध- II में यथानिर्धारित कारकों का विश्लेषण किया गया है ।

छ. 2.1 मात्रात्मक प्रभाव :

क. संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा ( कुल आयातों का प्रतिशत , कुल मांग और कुल उत्पादन का प्रतिशत )

26. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने आईबीआईएस के आयात संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया था क्योंकि आवेदन दायर करने के समय समूची क्षति अवधि के लिए डीजीसीआईएंडएस से आयात के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हुए थे । प्राधिकारी ने जांच की कार्यवाही के दौरान डीजीसीआईएंडएस से आयात आंकड़े प्राप्त किए और विश्लेषण हेतु उनका उपयोग किया । प्राधिकारी नोट करते हैं कि क्षति जांच अवधि के दौरान कुल आयातों की तुलना में चीन जन. गण . से आयात की मात्रा 28 % से बढ़कर 93 % हो गई है ।

[भाग 1 -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

अप्रैल, 04 से

मार्च, 05

चीन जन. गण. संबंद्ध देश से आयात (मी.टं. )

प्रवृत्ति

100

कुल आयात ( मी.ट. )

273

कुल मांग (मी.ट. )

9045

उत्पादन ( मी.ट. )

8772

चीन जन. गण. से आयातों का हिस्सा

कुल आयातों में % हिस्सा

28%

कुल मांग में % हिस्सा

0.85%

कुल उत्पादन में % हिस्सा

0.88% अप्रैल, 05से मार्च, 06

अप्रैल , 06 से मार्च, 07

जुलाई, 06से जून, 07 (जांच अवधि)

108

101

173

140

131

225

120

119

185

9387

10202

10091

9267

10083

9906

90%

85%

93%

1.15%

0.99%

1.71%

1.16%

1.00%

1.74%

27. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि क्षति जांच अवधि के दौरान कुल मांग और कुल घरेलू उत्पादन की तुलना में चीन जन. गण . से आयात लगभग दोगुने हो गए हैं। चीन जन. गण. से आयातों में वृद्धि न केवल कुल आयातों के हिस्से के रूप में अपितु क्षति जांच अवधि में कुल मांग और घरेलू उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई है।

ख. क्षमता, उत्पादन और क्षमता उपयोग

28. यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप क्षति जांच अवधि में घरेलूउद्योग के क्षमता उपयोग में सामान्यतः वृद्धि हुई है । घरेलू उद्योग ने यह उल्लेख किया है कि यदि पाटनंरोधी शुल्क समाप्त कर दिया जाएगा तो चीन जन. गण. से आयातों की भारतीय बाजार में भरमार हो जाएगी जिससे इस बात के मद्देनजर घरेलू उद्योग को क्षति होगी कि भारतीय बाजार में अभी भी संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है ।

अप्रैल, 04 से

मार्च, 05

क्षमता ( मी.टन)

10500

उत्पादन (मी.टन ) .

8772

क्षमता उपयोग %

84%

ग. बिक्री

अप्रैल, 05 से मार्च , 06

अप्रैल, 06 से मार्च , 07

जुलाई, 06से जून 07 ( जांब अवधि)

10500

10600

9267

10083

9906

88%

95%

93%

29. क्षति जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री में सामान्यतः वृद्धि हुई है । यह भी नोट किया जाता है कि पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में जांच अवधि में घरेलू उद्योग की बिक्री में मामूली गिरावट आई है ।..

अप्रैल, 04 से

मार्च , 05

8772 घरेलू उद्योग की बिक्री (मी.ट. )

प्रवृत्ति

100

घ. घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में परिवर्तन

अप्रैल , 05से मार्च , 06

अप्रैल , 06 से मार्च , 07

जुलाई , 06 से जून, 07 (जांच अवधि)

9267

10083

9906

106

115

113

30. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के परिणामस्वरूप क्षति जांच अवधि में घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है । तथापि , पिछले दो वर्षों की तुलना में जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के बाजार में मामूली गिरावट आई है ।

[PART I-SEC. 1]

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

अप्रैल, 05 से       अप्रैल, 06 से     जुलाई , 06 से
मार्च , 06          मार्च, 07          जून , 07 (जांच अवधि)

अप्रैल, 04 से

मार्च, 05

8772 घरेलूउद्योग बिक्री ( मी.८. )

100 प्रवृत्ति

9045 कुल मांग (मी.ट. )

96.98% % बाजार हिस्सा

100 प्रवृत्ति

छ. 2.2 घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

9906

10083

9267

115

113

106

10091

10202

9387

98.16% 98.83%

98.73%

101

102

31. संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच निम्नलिखित पैराग्राफों में की गई है ।

कीमत कटौती तथा कम कीमत पर बिक्री

32. संबद्ध देश से कीमत कटौती ऋणात्मक रही है । यह भी नोट किया जाता है कि निर्णायक समीक्षा जांच के मामले में कीमत कटौती के विश्लेषण से संबद्ध देश के निर्यातकों के संभावित भावी व्यवहार के बारे में निर्णायक साक्ष्य नहीं मिल सकता है । लंबित निर्णय समीक्षा की पूरी जानकारी होने के कारण संबद्ध देश के निर्यातक कार्यनीतिक रूप से आम तौर पर अपनी कीमतें बढ़ा देंगे । कीमत कटौती के बारे में विश्लेषण भारित औसत निवल बिक्री प्राप्ति की तुलना संबद्ध देश के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य के साथ करके किया गया है । संबद्ध देश के लिए सामान्य मूल्य, उतराई प्रभार एवं सीआईएफ कीमतों में मूल सीमाशुल्क जोड़कर निकाला गया है ।

निवल बिक्री प्राप्ति (रु. /किग्रा. )

संबद्ध देश से पहुंच मूल्य

कीमत कटौती ( रु. /किग्रा. )

कीमत कटौती ( % )

रु. /कि.ग्रा.

***

-120 से

-10% से

-140 -15%

33. जहां तक कम कीमत पर बिक्री का संबंध है , यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से विचाराधीन उत्पाद का पहुंच मूल्य समान वस्तु की क्षति रहित कीमत से काफी कम रहा है । कम कीमत पर बिक्री से संबंधित विश्लेषण क्षति रहित कीमत की तुलना संबद्ध देश के लिए भारित औसत पहुंच मूल्य के साथ करते हुए किया गया है । संबद्ध देश के लिए पहुंच मूल्य सीआईएफ कीमतों में उतराई प्रभार तथा मूल सीमाशुल्क जोड़कर निकाला गया है । निम्नलिखित तालिका से उस सीमा का पता चलेगा जिस सीमा तक संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण उचित घरेलू कीमतों से कम कीमत पर बिक्री हुई है ।

क्षति रहित कीमत

संबद्ध देश से पहुंच मूल्य

कम कीमत पर बिक्री ( रु. /किग्रा. )

कम कीमत पर बिक्री ( % )

रु. /कि.ग्रा.

***

240से

260

10% से

15%

34. यह नोट किया जाता है कि क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से कम कीमत पर बिक्री काफी अधिक रही है । इससे संबद्ध वस्तु कीकीमत निर्धारण के बारे में संबद्ध देश के निर्यातों के संभावित भावी व्यवहार का पता चलता है । घरेलू उद्योग ने यह संकेत दिया है कि चीन जन. गण. द्वारा ऐसी कीमतों पर निर्यात किए जाने का स्पष्ट संकेत यह है कि पाटनरोधी शुल्क समाप्त किए जाने से निश्चित तौर पर उन निर्यातकों 9 [ भाग 1-खण्ड 1 ]

भारत का प्रथम असाधारपा

द्वारा कीमत में आगे और कमी की जाएगी । इसी को अनुरूप घरेलू उधोग परेलू फीमरी प्रभावित होगी और परिणामतः क्षति होगी । श्रीगा, जिससे उसकी लाभप्रदता

छ. 2.3 अन्य कृति मापदंडों की जांभ

35. अन्य क्षति मापदंडों की जांच निम्नलिखित राम्रों में की गई है

अपादकता

* 36. प्राधिकारी मोट करते हैं कि कर्मचारियों की चालक धना को नकारी के अभाव में वर्तमान मामले में इस कारक का विश्लेषण नहीं किया जा सकता है । तथापि, यह यह नोट बासी है कि कतिपय अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

अ. रोजगार तथा मजबूरी

37. घरेलू उद्योग के विशिष्ट स्वरूप , जिसमें उत्पादन इकाइयों का संचालन मुख्यतः अलग - अलग परिकारोंद्वारा किया जाता है और उसमें परिवार के सभी सदस्य शामिल होते हैं, को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को वर्तमान संख्या और उन्हें संदश मजदूरी का निर्धारण वर्तमान मामले में नहीं किया जा सकता । अंतः इन कारकों के संबंध में कोई निवार्य नहीं निकाला जा सकता +

يشم

छ. मालसूची

38. वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग की प्रकृति पर विचार करते हुई मौलसूची से संबंधित ब्बीरें उपलब्ध नहीं है और इस कारक का विश्लेषण नहीं किया जा सकता ।

साद , निवेश पर आप और प्रभाव

39. प्राधिकारी मीट करते हैं कि संमृद्ध देश के खिलाफ मानयेारामेण तांत्र अधिक पौन घरेलू उद्योग कीमिश्री कौमत प्राप्ति में सुधार हुआ है । तथापि यह नोट किया है कि रेल की थीदागत से कम है। इससे यह पता चलता है कि घरेलू उद्योग अभी भी चीन अमनट के कारण लगाई गई मुंजी पर आय की अपेक्षित दर हासिल करने में समर्थ नहीं है । यह भी नोट किया जाता है कि अरेलू मयि अवधि में मादा हो रहा है और परिणामतः लगाई गई पूंजी पर आय एवं नकद लाभ भी ऋणात्मक रहा है ।

इर. फवन मार्जिन की मात्रा

40. यह गोड किया जाता है कि चीन अग/मण से पाटन मादिन काफी अधिक है । कति अवधि में पर्याप्त पाटन मार्जिन से चीन जन. गण, के निर्यातकों के संभावित भावी व्यबहार के बारे में संकेत मिलता है ।

८. वृद्धि

41. लाभप्रदता , लगाई गई पूंजी पर आय और भार लाभ श्रणात्मक रहे है । क्षति जीप जबधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री मात्रा, बिक्री कीमत, उत्पादन एवं बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है । प्राधिकारी नीट करते हैं कि उपर्युक्त कारकों में वृद्धि कंवल चींग जन. गण. से पाटित आबातों के खिलाफ पाटनरोधी शुल्क लागू होने की वजह से संभव हुई है । तथापि, लाभप्रदता एवं निवेश के संबंध में वृद्धिजांच अवधि में भी ऋणात्मक रही है ।

ठ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

42. पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण पूंजी निवेश जुटाने के बारे में घरेलू उद्योग की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव जारी रहा है ।

ज. पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृति होने की संभावन

43. घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच हेतु प्राधिकारी के समक्ष निम्नलिखित तथ्य लाए गए हैंहैं । घरेलू उद्योग नेने यह तर्क दिया है कि किस निर्णायक समीक्षा में प्राधिकारी के लिए पाटन एवंएवं क्षति जारीक रहने, या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच करने और पाटन को समाप्त करने के लिए शुल्क जारी रखखने या उसमें अंतरर करनेकरने याया इसे समाप्त करने के बारे में निर्णय लेना अपेक्षित होता है ।

44. घरेलू उद्योग ने अन्य बातों के साथ -साथ अनुरोध किया है :

(i) कि संबद्ध देश के उत्पादकों द्वारा भारतीय बाजार में सामग्री का पाटन किया जा रहा है ।

(i) कि घरेलू उद्योग को क्षति अभी भी हो रही है और शुल्क समाप्त किए जाने की विधि में मरेलू को क्षति चुमः होगी और इसकी मात्रा अधिक होगी ।

(ii) कि संबद्ध देश से आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग को प्राप्तव्य कीमत से काफी कम है ।

485291/08-2 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I---SEC. 1]

(iv) कि पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद चीन जन. गण. से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है ।

(v) कि उत्पादकों के पास अत्यधिक बेशी क्षमता है और उनकी घरेलू मांग उनके द्वारा सृजित क्षमताओं से काफी कम है ।

45. प्राधिकारी ने निम्नलिखित पैराग्राफों में पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना की जांच की है ।

क. जांच अवधि में आयात जारी रहना और उसमें वृद्धि होना

46. प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि पाटनरोधी शुल्क की मौजूदगी के बावजूद चीन जन.गण. से पाटित आयात जारी रहे हैं और उनमें न केवल कुल आयातों की तुलना में अपितु मांग एवं घरेलू उत्पादन के हिस्से के रूप में भी वृद्धि हुई है ।

अप्रैल, 04 से

मार्च, 05

संबद्ध देशों से आयात ( मी.टन )

प्रवृत्ति

100 अप्रैल , 05 से मार्च , 06

अप्रैल , 06 से मार्च , 07

जुलाई , 06 से जून , 07 (जांच अवधि)

108

101

173

140

131

224

क्षति जांच अवधि के दौरान संबद्ध देश से आयातों में वृद्धि से संबद्ध देश के निर्यातों के संभावित भावी व्यवहार के बारे में संकेत मिलता है ।

ख. विश्व में कच्चे रेशम का चीन जन. गण, सबसे बड़ा उत्पादक देश और भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है ।

47. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि चीन जन.गण. विश्व में कच्चे रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत उसके उत्पादन का बड़ा बाजार है । ऐसा मामला होने के कारण शुल्क की अवधि न बढ़ाए जाने की स्थिति में चीन जन. गण. से भारत में पाटित आयात होने की पूरी - पूरी संभावना है क्योंकि चीन जन. गण से न तो पाटन और न ही पाटित आयात बंद हुए हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि एक बार शुल्क समाप्त कर दिए जाने पर इस बात की संभावना है कि भारतीय बाजार में चीन जन.गण. से पाटित आयातों में वृद्धि होगी और घरेलू उद्योग की क्षति होगी क्योंकि कोई अन्य बाजार नहीं है जहां वे इतनी मात्रा में संबद्ध वस्तु बिक्री कर सकते हैं । प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि वर्ष 2003-2006 के लिए चीन जन. गण. में कच्चे रेशम का उपलब्ध उत्पादन निम्नानुसार है :

2003

कच्चा रेशम (मी.ट. )

94600 2004

2005

2006

102560

105360

130000

यह नोट किया जाता है कि चीन जन. गण. के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है और यह भारत में घरेलू मांग से काफी अधिक है ।

ग. अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री

48. जांच अवधि में अत्यधिक कम कीमत पर बिक्री से यह पता चलता है कि संबद्ध देश के निर्यातक पाटनरोधी शुल्क लागू होने के बावजूद संबद्ध वस्तु का पाटन कर रहे हैं ।

झ. कारणात्मक संबंध

49. कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि यह एक सुस्थापित कानून है कि निर्णायक समीक्षाओं में कारणात्मक संबंध काविश्लेषण अपेक्षित नहीं होता है । इस संबंध में उन्होंने मैक्सिको से ऑयल कंट्री टैबुलर गुड्स के मामले ( डब्ल्यूटी/डीएस 282/एबी/आर, दिनांक 2 नवम्बर , 2005 ) में अपीलीय निकाय के निर्णय से निम्नलिखित अंशों पर भरोसा किया है :

" 118. अतः हम मैक्सिको के साथ इस बात पर सहमत हैं कि इस मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख गैट 1994 के अनुच्छेद VI तथा पाटनरोधी करार के विभिन्न उपबंधों में किया गया है । संयुक्त राज्य ने भी इस सिद्धांत पर प्रश्न नहीं उठाया है । तथापि इसका तात्पर्य यह नहींहै कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत की गई किसी " समीक्षा " में पाटन एवं क्षति के बीच कारण संबंध की पुष्टि नए सिरे सेकिए जाने की जरूरत है । इसका कारण यह है कि अनुच्छेद 11.3 में उल्लिखित " समीक्षा " मूल जांच से " भित्र " प्रायोजन वाली एक " अलग " प्रक्रिया होती है । "

" 119. अपीलीय निकाय ने यह रेखांकित किया है कि " किसी निर्णायक समीक्षा में किए जाने वाले निर्धारण का स्वरूप मूल जांच. में किए जाने वाले निर्धारण से कुछ अनिवार्य पहलुओं में भिन्न होता है ", और " अतः मूल जांच में लागू सिद्धांत समीक्षा प्रक्रिया में स्वतः लागू हो जाते हैं । "

"एक्स. जांच परिणाम एवं निष्कर्ष

219. इस रिपोर्ट में उल्लिखित कारणों से अपीलीय निकाय :

(क) कारणात्मक संबंध के बारे में :

Нारत का रात्र SADA ,

[भाम -खण्ड 1 ]

(i ) यह पाता है कि पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 11.3 के अंतर्गत किसी निर्णायक समीक्षा पिरिम में विधिक अनिवार्यता के रूप मेंसंभावित पाटन और संभावित क्षति के बीच कारणावरक संबंध की मौबुदगी की पुष्टि करने की कोई का ही है और इसलिए यूएसआईटीसी के लिए इस विवादाग्रस्त मुद्दे में निर्णायक समीक्षा में क्षति की संभावना का निर्धारण करने में किसी संबंध को प्रदर्शित करना अपेक्षित नहीं है",

50. घरेलू उद्योग ने आगे यह अनुरोध किया है कि किसी निर्णायक समीक्षा मामले में कारणात्मक संबंध की अपेक्षा लागू न करने के बेहतर तकनीकी तथा तार्किक कारण हैं । पाटनरोधी शुल्क के समय विस्तारपर समीक्षी जायें अवधि में आयात में होने की स्थिति में भी विचार किया जा सकता है । इसके अलावा, धारा 9 ( 5) के अंतर्गत शुल्क की अवधि के विस्तार की जाँच कंवल इस बात की जाँच करने के लिए की जाती है कि क्या पाटनरोधी शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति जारी रहने या उसमावृत होना है

51. प्राधिकारी ने किसी निर्णायक समीक्षा जांच में कारकक संबंध के महारेको अनुरोधों की जांच की है । यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि धारा 9 ( 5 ) के अंतर्गत प्राधिकारी के लिए पादन एवं कीटक बाहिरी रखने की जरूरत की जांच करनी अपेक्षित होती है; भले ही समीक्षा जांच अवधि के दौरान कोई आयात हुो अहुआ हो । निर्दिष्ट ग्राधिकारी की यह सुसंगत प्रक्रिया भी रही है और इसकी पुष्टि इस मुद्दे पर न्याय शास्त्र से भी होती है ।

52. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत तकों के गुण -दोष पर गौर किए बिना निर्दिष्ट प्राधिकारी ने कारणात्मक संबंध के महलू की जांच की है जिस पर निम्नलिखित पैराग्राफों में चर्चा की गई है ।

( 1 ) अन्य देशों से माना और कीमत:

53. आयात के आंकड़ों से यह नोट किया जाता है कि एक अन्य देश अर्थात जी सेतु का आयात किया गया है । तथापि , ब्राजील से संबद्ध वस्तु की कीमत,चीन के उत्पास्कों द्वारा अम्लक्षित को अधिक सी है । केह

( ii ) मांग में कमी और/अथवा खपत की परि

54: यह नोट किया जाता है कि मांग में कोई कमी नहीं आई है । दूसरी ओर भार वर्षकी में जांच अवधि में संबद्ध वस्तु की सांग में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । खपत की पद्धति में किसी परिर्वत्र का कोई संकोकरे खाम्रो की बिक्री पद्धति से स्पष्ट हो जाता है

(iii ) विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के व्यापार प्रतिहार और उनके बीर्थ प्रतिस्पर्धा

55. संबंद्ध वस्तुकाका आयात किसी रूप में प्रतिबंधित नहीं हुआ है और यहयह देशदेश मेंमें मक्तमुक्त रूपरूप सेसे आयातआयात योग्ययोग्य है । घरेलू उद्योग आपस में एक- दूसरे से प्रतिस्पर्धा करता है और साथ ही साथ संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत से प्रतिस्पर्धा करता हैहै । घरेलू उद्योग कौ कीमत का निर्धारण संबद्ध वस्तु की पहुंच कीमत के अनुसार किया गया है । इसके अलाकाजस बात का सुझाव भी देने के लिए किसी हितबद्ध पार्टीः मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि विदेशी एवं घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्शा की स्थितियों मेंकोई परिवर्तन हुआ है ।

( iv) प्रौद्योगिकी विकास एवं निर्यात निष्पादन:

56. किसी हितबद्ध पार्टी ने प्राद्योगिकी के संबंध में ऐसे किसी मुद्दे को नहीं उठोया है कि यह घरेलू उद्योग को क्षति का कारण है । घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तु का कोई निर्यात नहीं किया है ।

ट. क्षति मार्जिन की माला

57. क्षति रहित कीमत का निर्धारण

क. घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण समग्र रूप में किया गया है ।

ख. निर्धारित क्षति रहित कीमत की तुलना क्षति मार्जिन क्के निर्धारण हेतु संबद्ध देश से आयातों के भारित औसत पहुंच मूल्य के साथ की गई है जिसे निम्नानुसार दर्शाया गया है :

क्षति मार्जिन की गणना

चनि जन. गण.

अम.डा./किग्रा.

रू. /किग्रा.

***

एनआईपी

पहुंच मूल्य

***

5.40 से 5.90

240से260

क्षतिमार्जिन

15% से 20%

क्षतिमार्जिन % 12

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

ठ. अंतिम जांच परिणाम

[PARTI-SEC. 1 ]

58. पूर्वोक्त पर विचार करने के बाद प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क. चीन जन.गण. के मूल की या वहां से निर्यातिद्ध संबद्ध वस्तु का भारत को निर्यात उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर हुआ है जिसके परिणामस्वरूप पाटन हुआ है;

ख. और चीन जन. गण, की संबद्ध वस्तु पाटनशेधी शुल्क समाप्त किए जाने की स्थिति में चीन अन. गण. से पाटन जारी रहने की संभावना है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहेगी या उसकी पुनरावृत्ति होगी ।

ड. भारतीय उद्योग के हित एवं अन्य मुद्दे

59. पाटनरोधी शुल्क का उद्देश्य सामान्यतः पाटन के अनुचित व्यापार द्वारा घरेलु उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है और भारतीय बाजार में ऐसी खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति बहाल करना है जो देश के सामान्य हित में है । पाटनरोधी उपाय लागूकिए जाने से संबद्ध देश से आयात किसी भी रूप में प्रतिबंधित नहीं होंगे और इसलिए उपभोक्ताओं के लिए उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित नहीं होगी ।

ह. सिफारिशें

60. संबद्ध देश से आयातों के कारण- पाटन और क्षति की संभावना के सकारात्मक निर्धारण को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु के आयातों के खिलाफ पाटमरोधी उपाय जारी रखने की जरूरत है । तथापि, संबद्ध देश से पाटन के वर्तमान स्तर और घरेलू उद्योग के निष्पादन पर विचार करते हुए प्राधिकारी का यह मत है कि लागू उपाय में संशोधन किंए जाने की जरूरत है । अतः प्राधिकारी ऐसा आवश्यक समझतें हैं और संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर नीचे उल्लिखित ढंग और तरीके से पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश करते हैं ।

61. प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए कमतर शुल्क नियम को ध्यान में रखते हुए प्राधिकारी पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन , जो भी कम हो, के बराबर अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करते हैं ताकि घरेलू उद्योग को हुई क्षति समाप्त की जा सके । इस बात पर विचार करते हुए कि मूल जांच में शुल्क संदर्भ कीमत आधार पर लगाया गया था, प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल की या वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के सभी आयातों पर निम्नलिखित तालिका के कालम 9 में किए गए उल्लेख के अनुसार संदर्भ कीमत तथा पहुंच मूल्य के बीच के अंतर के रूप में निश्चयात्मक पाटनरोंधी शुल्क जारी रखने की सिफारिश करते हैं यदि आयात के समय पहुंच मूल्य कॉलम 9 में उल्लिखित मूल्य से कम हो ।

विनिर्देशम

वस्तु विवरण

उदगम कादेश उत्पादक निर्यातक राशि

निर्यात का का देश

क्र. उप- शीर्ष स. अथवा टैरिफ मद

1. 50020001

2ए ग्रेड और उससे कम

माप की मुद्रा इकाई

10 11

कोई उत्पादक कोई निर्यातक

किग्रा.

37.32

अम.डा.

चीन जन. गण,

चीन जन. गण.

शहतुती कच्चा रेशम (बटा न हुआ)

2. 50020001

कोई उत्पादक

2एग्रेड और उससे कम

शहतुती कच्चा रेशम

चीन जन. गण.

(बटा न हुआ)

किग्रा.

कोई उत्पादक 37.32

अम.डा.

चीन जन. गण, से इतर अन्यदेश

3. 50020001

कोई उत्पादक

2एग्रेड और उससे कम

कोई उत्पादक

किग्रा.

37.32

अम.डा.

चीन जन. गण.

शहतुती कच्चा रेशम (बटा न हुआ)

चीन जन. गण. से इतर अन्यदेश

ण. आगे की प्रक्रिया

62. इस आदेश के खिलाफ कोई अपील अधिनियम के संगत उपबंधों के अनुसार सीमा शुल्क , उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण में दायर की जा सकेगी ।

63. प्राधिकारी अधिनियम के संगत उपबंधों और इस संबंध में समय - समय पर जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं के अनुसार इसमें [भाग -अन्य 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

यथा संस्तुत निश्चयात्मक उपायों को जारी रखने, उनमें संशोधन करने अथवा उन्हें समाप्त करने की जरूरत को समय - समय पर समीक्षा कर सकते हैं । प्राधिकारी द्वारा कोई अनुरोध तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ निर्धारित समय सीमा के भीतर दाबर न किया गया हो ।

आर. गोपालन , निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department ofCommerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES

NOTIFICATION

New Delhi , the 11th December, 2008

FINAL FINDINGS

Subject:- Anti-Dumping Investigation concerning Sunset Review of anti-dumping duty on imports of Mulberry Raw Silk(not thrown) of 2A grade and below originating in or exported from China PR.

A BACKGROUND

1. No.15/12/2007-DGAD.Whereas the Designated Authority (hereinafter referred to as the Authority) under the above Rules as per Section 9A(5) of the Custom Tariff (Amendment) Act, 1995 (hereinafter referredto as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti -Dumping Duty on DumpedArticles and for Determination of Injury) Rules , 1995 (hereinafter referred to as the Rules ) initiated Sunset Reviewto determine whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury of Anti- dumping Duty on imports of Mulberry Raw Silk (not thrown) of 2A grade and below (hereinafter called subject goods ) falling under Sub- heading 50020010 of ITC HS classification and originating in or exported from China PR (hereinafter called subject country). Subject goods were defined in the original preliminary findings of the Authority dated 20-12-2002 and thereafter confirmed vide Final Findings dated 03-07-2003 . The provisional anti- dumping duty was imposed on the subject goods vide Customs Notification No. 02/2003 -Customs dated 2nd January , 2003 and definitive anti - dumping duty was imposed by the Central Government vide Notification No.106/2003 dated 10th July, 2003.

2. And whereas , the Designated Authority, under Section 9A ( 5) of the Act and Rules made thereunder, received an application from Central Silk Board on behalf of the domestic producers/reelers through their associations/societies in the States of Karnataka , Tamilnadu , Andhra Pradesh, West Bengal and Jammu & Kashmir for initiation of a sunset review investigation for continuation of the anti-dumping duty imposed on the subject goods under the above mentioned notifications for a further period of 5 years . The Authority, on the basis of a request made on behalf of the domestic industry, issued a public notice dated 14th December, 2007, published in the Gazette of India, Extraordinary , initiating sunset review Anti -Dumping investigation in respect of the duty in force against the subject country as above , to determine whether the expiry of the duty is likely to lead to continuation or recurrence ofdumping and injury.

3. And whereas , anti - dumping duty as notified vide Notification No. 106/2003 dated 10th July, 2003 was extended up to 1st January, 2009 vide Notification No.01 / 2008 dated 1st January, 2008 in terms of Section 9 (A) (5 ) of the Act .

B. PROCEDURE

4. The proceduredescribed below has been followed:

i The Auhority sent questionnaires , alongwith the initiation notification , to all known exporters/ producers of the subject goods in the subject country , in accordance with the Rule 6 (4 ), to clicit relevent information.

ii. The Embassy of the subject country in New Delhi was also informed about the initiation of the investigation in accordance with Rule 6 (2) with a request to advise the exporters/ producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time. A copy of the letter and questionnaire was sent to Embassy of the subject country in accordance with Rule 6( 3). However, no exporter/producer from the subject country submitted any response , in any manner in response to the initiation notification/questionnaire/disclosure statement.

[PART I-SEC . 1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

A questionnaire was sent to the known importers / users of the subject goods whose details were made available by the petitioner for necessary information in accordance with Rule 6 (4). However , no importer/user has responded to the initiation notification/ questionnaire except the user M/ s . Hanuman Weaving Factory , Bangalore .

iv. Domestic verification of reeling units in respect of which data have been submitted were conducted in the States of Karnataka , Andhra Pradesh and Tamil Nadu to work out optimum cost of production and cost to make and sell the subject goods in India and to examine various injury parameters .

V. An opportunity was provided to all interested parties to present their views orally in the public hearing held on 30-09-2008 . However, only representatives of domestic industry attended the public hearing. The domestic industry was requested to file written submissions of the views expressed orally.

vi. Request was made to DGCI & S to arrange details of imports of subject goods for the past three years , and the period of investigation .

vii . The Authority kept available non - confidential version of the evidence presented by interested parties in the form of a public file , maintained by the Authority and kept open for inspection by an interested parties as per Rule 6 (7 ) .

viii. In accordance with Rule 16 of the Rules supra , the essential facts /basis considered for these findings were disclosed to know interested parties on 19th November, 2008. Responses to which were filed bythe domestic industry and China Chamber of Commerce for Import & Export of Textiles only .

The relevant submissions of all the interested parties have been examined by the Authority and have been appropriately dealt with in these final findings . ix.

X *** In this finding represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules .

xi The period of investigation (POI ) considered for this investigation is 1-7-2006 to 30-6-2007 . The injury investigation period , however , covers the years 2004-05, 2005-06, 2006-07 and the POI .

C PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. The product involved in the original investigation was Mulberry Raw Silk (not thrown ) of 2A grade and below . Being a Sunset review , this investigation covers the product covered in the original investigation .

6. Mulberry Raw Silk (not thrown) is classified under Customs sub - heading No. 50.02 of Chapter 50 of the Customs Tariff Act, 1975 and ITC (HS) Code 50020010. The classification is , however, indicative only and in no way binding on the scope of the present investigation .

Views of Interested Parties

Views of the Domestic Industry

7. The domestic industry in its application stated that Mulberry Raw Silk (not thrown ) above 2A grade has been imported to India below the price of 2A grade after imposition of the AD duty and significant quantities ofthe subject goods have been imported to India as 3A grade and above . Therefore , the domestic industry stated that Mulberry Raw Silk (not thrown ) above 2A grade should be included in the present investigation as grade above 2A is a substitute for grade 2A and is like article in terms of the definition of like article under Rule 2 (d) . It has also been stated that the imports of grade above 2A is taking place at a price less than the price of grade 2A in spite of the fact that above 2A grade is superior to grade 2A and the cost as well as price is also higher for grade 3A as compared to grade 2A.

8. In their post hearing and post Disclosure Statement submissions , the Domestic industry has submitted that presently the imports of grade 3A as well as the higher grades are taking place at prices that are less than the prices of grade 2A. The grade 3A is a superior grade with higher cost and price but is substitutable for grade 2A and these grades are also like articles to the grade 2A in terms of the definition of like article under Rule 2(d) . It has been contended that the higher , grades can be used for the same purposes as grade 2A and the higher grades are a substitute for grade 2A. Hence , higher grades are like article . It has also been submitted that no interested party has come forward before the Authority to deny the factual position that the higher grades are not coming at the price of grade 2A. In other words , they have accepted the above-mentioned factual position . The Authority has , therefore , been requested to impose the duties on the raw silk without making any differentiation based on grades .

1644 ++ [भाग -खण्ड । ]

भारत का राजपत्र असाधारण DER

China Chamber of Commerce for Import and Export of Textilestown ! ולל 9. The China Chamber of Commerce for Import & Export of Textiles inin their post disclosure comments have submitted that the raw silk whose grade is higher than Grade 20' should not be included in the sunset review because the raw silk of the grade higher than ZA is not the product under consideration of the original investigation. They have further submitted that as the raw silk production techniques differs between India and China, the grade of most ofthe Indian raw silkis lower than grade 2A. Therefore, Chinese raw silk graded higher than grade 2A has supplemented the shortage supply of Indian market.

Examination by Authority

10. The Authority has examined the above contentions . The Authority holds that the present investigation is a sunset review investigation and therefore the scope of the product under consideration should not be enhanced in this sunset review investigation . Therefore , the Authority holds that the scope of the present investigation would remain the same as was the scope in the originaDinvestigation notified vide notification No. 14/ 28 / 2002- DGAD dated 03-7-2003 and the consequent Customs Notification No. 106/ 2003 -Customs , dated 10-07-2003. af

D. STANDING AND DOMESTIC INDUSTRY

11. The sunset review had been initiated on the basis of a duly substantiated request submitted by Central Silk Board, on behalf of the reelers /prodücers of the subject goods who are members of the following associatons/societies in the States of Karnataka , Andhra Pradesh, Tamilnadu, Jamunu & Kashmir and West Bengal , in terms of Section 9A (5) of the Customs TariffAct .

(a) M/ s . Silk Reelers Association, Near Cocoon Market, Kolar- 563101 , Karnataka

(b) M/s. Ramanagaran Silk Reelers Welfare Association , Ramanagaram, Bangalore, (Rural ) , Karnataka.

(d) M/ s. The Progressive Silk Reeler's Industrial Cooperative Society Ltd. , Sidhağhai 562105, Karíataka.

(e) M/s . Karnataka State Multiend Silk Reelers Welfare Association (Regd. ), Ramanegarasa - 571511 , Bangalore (Rural) , Karnataka...

(f) M/s . The Palacode Silk Reeler's Association , Palacode- 636808 (TNDTTAVERO (g) M/s . Coimbatore District Silk Producers Association, Coimbatore - 641914 ( کامپیو (h) M/s . Dharmapuri District Silk Reeler's Association , 32/38 -A, Subramanian Koil Street, Kumarasamypet, Dharmapuri - 636703

(1) M/s . Hindupur Silk Reelers Association , Ananthapur District:

M/s . Pattu Silk Reelers Association .

(k) Associations of Jammu & Kashmir State .

Associations of West Bengal State .

12. No comments have been received from any interested party on the issues of " Standing ' or the status of the Applicant. Therefore, the applicants who represent a majority production of the subject goods in India constitute the domestic industry for the purpose of the current sunset review, investigation.

E1. Comments on Disclosure Statement from Interested Parties

The following comments on the Disclosure Statement from Domestic Industry and China Chamber of Commerce for Import andExport of Textiles have been received:

(a) The domestic industry in post disclosure comments has reiterated its request to impose the duties on the raw silk without making any differentiation based on grades . No other issues have been raised by the domestic industry in its post disclosure comments.

(b) The domestic industry has referred to the case of Viscose Filament Yarn wherein in the review investigation the embroidery yarn was included which was excluded from any anti- dumping duty in the original investigation. It has been further submitted by the domestic industry that though in that case embroidery yarn was part of the scope ofproduct under consideration in the initiation notification, the same was excluded from the final findings and no anti -dumping duty was imposed . Finally, they have submitted that the situation in the two cases is not different and it is of no consequence whether embroidery yarn was part of the initiation notification or not.

China Chamber of Commerce for Import & Export of Textiles has submitted the following post disclosure comments apart from those already mentioned above :

[PART I-SEC.1] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

The raw silk garded lower than 2A has not caused injury to the Indian domestic industry. The following arguments have been given by the Chamber in support of this statement:

The increase of market share of Chinese raw silk in India's domestic market is very limited, which has not obviously occupied the market share of Indian raw silk. The reason of increasing proportion for Chinese raw silk of total imports in India is that Chinese raw silk has good quality and reasonable price, which has occu- pied the share of imported raw silk from other countries .

Because of the worldwide economic depression in the recent two years , the world price of raw silk has declined and the price of material made of Chinese raw silk is also much lower than before . Under these circumstances, if export price of Chinese raw silk has not declined, which indicates that the price of Chinese raw silk has increased and will not cause any price depression on prices of raw silk in the India's domestic industry.

E2. Examination by the Authority on Comments received on Disclosure Statement

(a)The scope of the product under consideration cannot be enhanced in a Sunset review investigation and there- fore the scope of the product under consideration in the present investigation shall remain the same as was the scope of the product under consideration in the original investigation notified vide Notification No. 14/28/2002 - DGAD dated 03-7-2003 and consequent Customs Notification No. 106/2003 -Customs , dated 10-07-2003 . Hence the request of the domestic industry cannot be acceeded to.

(b) The case of Viscose Filament Yarn mentioned by the Domestic Industry needs to be distinguished from the present case since in the Viscose case , the embroidery yarn was the part of product under consideration at the time of initiation but Mulberry Raw Silk of above 2A grade was never a part of product under consideration.

(c) The post disclosure submissions of the China Chamber of Commerce of Import and Export of Textiles cannot be accepted since they have not been substantiated with any evidence whatsoever .

F. DUMPING MARGIN

14. In the present case , none of the exporter/producer from China PR has responded . Therefore, the Authority has decided to construct the normal value for China PR.

F.1 . DETERMINATION OF NORMAL VALUE

F.2. VIEWS OF THE DOMESTIC INDUSTRY

15. Domestic industry in their application has made following submissions with regard to dumping:

(a) Chinese producers/exporters in the present case cannot be granted market economy status in view of the fact that the silk production and trade is admittedly not free from State interference. China PR in the Protocol on Accession of People's Republic of China PR has admitted State control over the silk cocoonprices and the prices/costs of silk yarn is directly and substantially affected by the prices of the cocoons . As per the experience of the domestic industry , the cocoon costs constitute substantial part of the silk yarn price . Therefore , the domestic selling prices for the subject goods in China PR cannot be said to be representing all the costs .

(b) The fact that there is significant State interference , both in fact and in law, is also established by the structure and the manner of control over cocoon trading in China PR..

(c) In the original investigation relating to the product under consideration and the investigation against silk fabric from China PR, the Authority held that the State control is built into the system of Chinese Silk activity relating to cocoon and that the producers from China PR cannot be granted market economy treatment.

(d) In view of the above , they have submitted that the normal value for China PR in such a case can be determined only in accordance with the provisions of para 7. They have also stated that China PR is the largest producer of Mulberry raw silk in the world and there is no country in the world which can be taken as third market economy country considering the production and level of operations in China PR with regard to subject goods . The second largest producer of Mulberry raw silk is India. They have requested that considering the unique structure of the silk trade and concentration of the activity of raw silk in China PR , selection of any third market economy country is not possible . Therefore , the only option is to take the prices paid or payable in India for the determination of normal value for China PR in accordance with the provisions of above mentioned para 7.

17 [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

F.3 . EXAMINATION BY THE AUTHORITY

16. The issue relating to the grant of thatleet sobnomy status to silk industry in China PR has already been dealt with in detail in the original case ofraw sille wherein it was held that these is a significant State control by way ofprice-guidance mechanisms over the silk activity. The Authority also notes that subsequent to the original investigation of raw silk, and in post disclosure comments of the present review investigation, the Chinese producers/exporters /the Chamber have not challenged the determination of the Authority of not granting them the market economy treatment. It is also noted that the cocoons fona part of substantial (60%- 70%) part of the raw silk cost. It is also noted that China in the Protocol on Accession of People's Republic of China has also admitted State control over the silk cocoon prices. Thus , there is nodoubt that there is significant State interference in the determination of cocoon prices which have a direct effect on the prices of raw silk. Therefore , the prices of subject goods in China PR cannot be said to be reflecting fair market prices. The Authority in the present investigation is also of the same view as was taken in the previous cases relating to raw silk and silk fabrics that there is significant State Cointrol over the prices of cocoons in China PR and that the producers /exporters in China PR cannot be granted market economy treatment . The Authority determines the normal value for China PR interms of the paragraph 7 of the Annexure I. It is also noted that under the first alternative of above mentioned paragraph 7, a third country market economy country is required to be selected for the determination of normal value for non- market economy country. However, considering the fact that China PR is the largest producer of silk in the world and India is the only country which comes next after China PR, it is not possible to select any market economy third country for China PR . The Authority has therefore constructed the normal value for China PR on the basis ofthe prices in India as per the procedure laid down in paragraph 7 .

The Constructed normal value for China PR works out as US $ ***per Kg .

ExportPrice F.4.

17. In absence of any information/ cooperation by producers/exporters from China PR, the Authority has taken into account transaction - wise data from DGCI&S for determination of export price from China PR. After making adjustments on account of ocean freight, overseas insurance, por expenses and commission, based on the facts available on record, the ex - factory export price is calculated at US $***per Kg.

F.5. DumpingMargin

18. Based on the above mentioned normal value and the export price, the dumping margin is calculated as US$*** Per Kg , which is 31 % .

19. Recurrence and Continuance of Dumping : The Authority notes that there is a significant dumping margin from China PR. It is clear that the dumping from China PR has not ceased in spite of anti -dumping duty being in existence,

G. INJURY ASSESSMENT

G.1 Views of Domestic Industry

20. The domestic industry in the present case is different from the typical domestic industry in other cases . There are thousands of small and fragmented units in different States . They do not maintain nor are they required to maintain the accounts in a manner typical of any other industry . There are no units in the organised sector. Therefore , enterprise -specific.information for the injury parameters is not available . The domestic industry also contends that there is no legal requirement that the injury analysis has to be necessarily done based on enterprise- specific information as long as the Authority is in position to analyse the state of the domestic industry in the respect of the mandatory parameters . Sufficient details are available from Central Silk Board at the industry level for analyzing the injury to the domestic industry and for the examination of the likely impact on the domestic industry in the event the anti - dumping duties are not extended.

21. It is stated that the situation of the domestic industry has improved after the imposition of the , anti - dumping duties, clearly indicating that the anti -dumping duties have been effective and there has been a positive impact on the domestic industry . However , the effect has not been to the desired extent as the exporters have continued to indulge in dumping. It is the case of the domestic . industry that the anti-dumping duties against the subject country may be continued for another term of 5 years in the interest of the domestic industry.

485291 /08-3

[PART I--SEC . 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

G.1.2 Examination by the Authority

22. The domestic industry in the present case is highly fragmented and scattered, comprising of thousands of tiny units . Therefore , this industry is quite different in structure and composition as compared to the typical domestic industry in various other cases . The units are mainly cottage based and run by individual families . In such a situation, the data and records complied and maintained by the Central Silk Board have been used to analyze various injury parameters . Central Silk Board is an independent body in India which has been formed by way of a separate legislation i.e. Central Silk Board Act , 1948 to regulate , develope and argument the activity of the silk in the country. It is the nodal agency in the country which is entrusted with the responsibility for not only the development and growth of the silk sector but also to compile and record the necessary statistics relating to the silk sector .

23. The Authority called for costing information from the Domestic Industry represented by various reelers association, in the States of Karnataka , Tamil Nadu , Andhra Pradesh , West Bengal and Jammu & Kashmir in the prescribed proforma for the period of investigation and for the previous three years . In the determination ofNIP for the Domestic Industry , the Authority has made appropriate analysis of all the relevant factors including usage of raw materials , usage of utility , the expenses during the POI , investment , the capacity utilization etc. to arrive at a Non Injurious Price for the Domestic Industry . NIP for the domestic industry has been determined considering a reasonable profit margin on the capital employed .

24. The domestic industry has provided information on various injury parameters that is reasonably available at the industry level .

25. In the following paragraphs , an analysis of the factors as laid down in Annexure II on Anti -dumping rules has been made .

G.2.1 . VOLUME EFFECT :

a. Share of Imports from subject country (% of total imports , % of total demand and domestic production )

26. The Authority notes that the domestic industry had used the import data from IBIS as the details of imports from DGCI & S were not available for the whole period of investigation at the time of filing application . The Authority during the course of investigation obtained the import data from DGCI & S and used the same for the analysis . The Authority notes that the volume of imports from China PR as compared to total imports over the injury investigation period has increased from 28 % to 93%.

April06to March 07

April 05 to March 06

April04 to March 05

July 06 to June 07 (POI)

173

101

108

Imports from China PR- Subject Country (MT)

225

131

140

100

Trend

185

119

120

273

Total Imports (MT)

10091

10202

9387

9045

Total Demand (MT)

9906

10083

9267

8772

Production(MT)

Share of Imports from China PR P.R.

93%

85%

90%

28%

% Share in Total Imports

1.71%

0.99%

1.15%

0.85%

% Share in Total Demand

1.74%

1.00%

1.16%

0.88%

% Share in Domestic Production

27. From the above table , it is noted that the imports from China PR in comparison to total demand as well as total domestic production over the injury investigation period has almost doubled . The imports from China PR have increased not only as a share of total imports but also in comparison to total demand and domestic production over the injury investigation period .

[ भाग-खण्ड 1 ]

भारतःकाः राजपत्र : असाधाराणः

b. Capacity, production and capacity utilization

28.

It isnoted that the production as well as capacity utilization of the domestic industry has generally ingreased over the injury investigation period as a result of imposition of anti - dumping duties against imports from China PR. The domestic industry has stated that in case of anti - dumping duties are discontinued; the imports from China PR would surge into the domestic market and injure the domestic industry in view of the fact that the subject goods are still being dumped in the Indian market.

April 04 to March 05

April 05 to March06

Capacity(MT)

10500 April 06 to March07

July 06 to June 07 (POD)

10500

8772 Production (MT)

10600:

10600

9267

Capacity Utilization %

84% 10083

9906

88%

c. Sales

95%

93%

29. The sales ofthe domestic industry have generally increased over the injury investigation period. It is also noted that the sales of the domestic industry have marginally declined in the period of investigation as compared to previous year.

April04to March05

8772 Domestic Industry Sales (MT)

Trend

100

d. Changes in Market Share of domestic industry April 05 to March06

April 06 to March 07

July06 to June 07 (POI )

9276

10083

9906

106

30. The market share of the domestic industry has increased over the injury investigation period as result of imposition of anti - dumping duties. However, the market share of the domestic industry has marginally declined in the period of investigation as compared to the previous two years .

April04to March05

Domestic Industry Sales (MT)

8772

Trend

100

9045 TotalDemand (MT)

%Market Share

96.98%

Trend

100 April05to March06

April06to March07

July06to June 07 (POI)

9267

10083

9906

106

115

113

9387

10202

10091

98.73%

98:16 %

-98.83%

102

101

G.2.2 Price Effect of the Dumped imports on the Domestic Industry

31. The impact on the prices of the domestic industry on account ofthe dumped imports from subject country has beenexamined in the following paragraphs .

PriceUndercutting and Price Underselling

32. The price undercutting from the subject country is negative . It is also noted that the price undercutting analysis in case of sunset review investigation cannot give conclusive evidence as regards the likely future behaviour of the exporters from subject country. The exporters from subject country, being in full knowledge of the impending sunset review, would generally as a matter of strategy increase their prices. The analysis regarding price undercutting has been made by comparing the weighted average net sales realization with the weighted average landed value for the subject country. The landed value for the subject country is derived by adding landing charges and basic custom duty into the CIF prices.

[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Rs./KG

***

Net Sales Realization (Rs./KG)

***

Landed Value from Subject Country

-120 to -140

Price Undercutting (Rs./Kg )

-10% to 15%

Price Undercutting (%)

33.With regard to price underselling , it is noted that the landed value of the product under consideration from the subject country is much lower than the Non - Injurious price of the like article . The analysis regarding price underselling has beenmade by comparing the non - injurious price with the weighted average landed value for the subject country. The landed value for the subject country is derived by adding landing charges and basic custom duty into the CIF prices . The followingtable will show the extent to which the dumped imports from the subject country have undersold the fair domestic prices.

Rs./KG

***

Non- Injurious Price

***

Landed Value from Subject Country

240 to 260

Price Underselling ( Rs./Kg)

10% to 15%

Price Underselling (%)

34. It is notedthat the price underselling from China PR is significant during the period of investigation . It indicates the likely future behaviour of the exporters from the subject country regarding the pricing of the subject goods . The domestic industry demonstrated that making of exports by China PR at such prices clearly indicates that removal of anti- dumping duties would certainly lead to further price reduction by the exporters . Correspondingly , the domestic industry would be forced to reduce the domestic prices , which would affect their profitability and the resultant injury.

G.2.3 Examination of other Injury Parameters

35. The examination of other injury parameters is made in the following paragraphs:

e. Productivity

36. The Authorify notes that this factor in the present case cannot be analyzed in the absence of the exact number ofemployees being known. However , it notes that the production of the domestic industry over the injury investigation period has increased.

f. Employment and Wages

37. In view of the peculiar nature of the domestic industry where the producing units are mainly run by individual families and all the family members are engaged , the exact number of empolyees as well as wages paid to them is not determinable inthe present case . Therefore , no conclusions can be made with respect to these factors .

g.Inventories

38.Considering the nature of the domestic industry in the present case , the details relating to the inventories are not available and the analysis for this factor can not be made .

h. Profitability, Return on Investment and Cash Flow

39. The Authority notes that with the imposition of anti- dumping duties against the subject country , the sales price realization of the domestic industry has improved over the injury investigation period. However, it is noted that the selling price of the domestic industry is still below the cost ofproduction . It indicates that the domestic industry is still not able to earn a desirable rate ofreturn on capital employed due to continuous dumping of subject goods by Chiną PR. It also notes that the domestic industry is incurring losses in the period of investigation and consequently the return on captial employed as well as the cash profit is also negative.

i.Magnitude of Margin of Dumping

40. It is noted the dumping margin from China PR is significant . The significant dumping margin in the period of investigation given an indication about likely future behaviour of the exporters from China PR.

j.Growth

41. The profitability, return on capital employed and cash profit are negative . Sales volumes , sales prices , production [भाग -खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

as well as market share of the domestic industry has increased over the injury investigation period . The Authority notes that the growth in the above mentioned factors is possible only due to the fact that anti- dumping duties were in existence against the dumped imports from China PR. However, the growth with respect to profitability and return is still negative in the period of investigation .

k. Ability to Raise Capital Investments

42. The ability ofthe domestic industry to raise captial investments continues to be adversely affected due to the existence ofdumped imports.

H. LIKELIHOOD OF CONTINUATION OR RECURRENCE OF DUMPING AND INJURY

43.The following facts have been brought before the Authority for examination of likelihood of continuation or recurrence of injury to the domestic industry . The domestic industry has pleaded that in a sunset review the Authority is required to examine the likelihood of continuation or recurrence of dumping and injury to arrive at a decision to continue or vary or remove the duty so as to offset dumping.

44. The domestic industry has inter alia submitted:

i That the producers from subject country are dumping the material in the Indian market .

ii. That the injury to the domestic industry is still continuing and in case the duties are discontinued the injury to the domestic industry would recur or intensify.

iii. That the landed price of imports from subject country is much lower than the price domestic industry ought to get.

iv. That volume of imports from China PR has increased in spite of the anti - dumping duty in existence .

v. That the producers are holding significant surplus capacities and their domestic demand is significantly below the capacities created by them.

45. TheAuthority has examined the likelihood of continuance or recurrence ofdumping and injury in the following paragraphs.

a. Continuance and increase in imports in POI

46. The Authority has examined that the dumped imports from China PR have continued and increased not only in relation to the total imports but also as a share of demand and domestic production, despite the existence of anti - dumping duties.

April, 04to March,05

April,05to March,06

April,06to March, 07

July, 06 to June ,07 (POI )

108

101

173 Imports from Subject

Country(MT).

Trend

140

100

131

224

The increase in imports from the subject country during the injury investigation period gives an indication about the likely future behaviour of the exports from subject country.

b. China PR is the largest producer and India is the largest consumer of raw silk in the world

47. The Authority notes that China PR is the largest producer of raw silk in the world and India is a significant market for their production . This being the case , the dumped imports from China PR in all probability would come to India in case the duties are not extended as neither the dumping nor the dumped imports have stopped from China PR. The. Authority also notes that once the duties are discontinued, there is likelihood that the dumped imports from China PR would increase in the Indian market and injure the domestic industry as there is no other market where they can sell the subject goods in such volumes. The Authority also notes that the available production in China PR for the raw silk for 2003- 2006 is as follows:

2003

2004

2005

2006

94600

102560

105360

130000 Raw Silk(MT)

Itisnotedthat the production for China PR shows an increasing trend and is much above the domestic demand in India.

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART I-SEC . 1 ] 22

c. Significant price underselling

48.The significant price underselling in the period of investigation indicates that the exporters from the subject country are dumping the subject goods in spite of anti - dumping duty in place.

I. CAUSAL LINK

49. With regard to causal link , the Domestic Industry has submitted that it is a settled position of law that causal link analysis is not required to be done in sunset reviews . In this connection, they have relied upon the following excerpts from the Appellate Body decision in the case of Oil Country Tubular Goods from Mexico (WT/DS282 / AB/ R dated 2November , 2005 ) :

" 118. We therefore agree with Mexico that this fundamental principle is expressed in Article VI of the GATT 1994 and in various provisions of the Anti - Dumping Agreement . The United States does not question this principle per se. However, this does not mean that a causal link between dumping and injury is required to be established anew in a " review " conducted under Article 11.3 of the Anti -Dumping Agreement . This is because the " review " contemplated in Article 11.3 is a " distinct " process with a " different " purpose from the original investigation.

"119. The Appellate Body has underlined that " [t] he nature of the determination to be made in a sunset review differs in certain essential respects from the nature ofthe determination to be made in an original investigation " , and that " [1] he disciplines applicable to original investigations cannot, therefore, be automatically imported into review processes.

"X. Findings and Conclusions

219. For the reasons set forth in this Report, the Appellate Body :

(a) in relation to causation :

(i) Finds that there is no requirement to establish the existence of a causal link between likely dumping and likely dumping and likely injury , as a matter of legal obligation, in a sunset review determination under Article 11.3 of the Anti- Dumping Agreement and that , therefore, the USITC was not required to demonstrate such a link in making its likelihood- of- injury determination in the sunset review at issue in this dispute; "

50. The Domestic Industry further submits that there are good technical and logical reasons for not applying the requirement of causal link in a sunset review case . Extension of anti - dumping duties is envisaged even if there are no imports during the review investigation period . Further , the test for extension of the period of duties under Section 9A (5 ) is only to examine whether the cessation of such duty is likely to lead to continuation or recurrence ofdumping and injury.

51. The Authority has examined the submissions of the Domestic Industry with regard to the significance of causal link in a sunset review investigation . It is important to note under Section 9A ( 5) , the Authority is required to examine the likelihood of dumping and injury and the need for continuation of duties irrespective of whether there have been any imports ofthe product under consideration during the review investigation period or not . This has also been the consistent practice of the Designated Authority and is also borne out from the jurisprudence on the issue .

52. Without going into the merits of the arguments put forth by the Domestic Industry , the Designated Authority has examined the causal link aspect which is discussed in the following paragraphs .

(i) Volume and Prices from Other Countries

53. It is noted from the import statistics that the subject goods have been imported from one other country namely Brazil. However , the prices of subject goods from Brazil are more than the prices offered by Chinese producers .

(ii) Contraction in Demand and/or Change in Pattern of Consumption

54. It is noted that there is no contraction of demand . On the other hand , the demand of the subject goods has increased by 12 % in the period of investigation as compared to the base year. There is also no indication of any change in the consumption pattern as is apparent from the sales pattern of the Domestic Industry.

(iii) Trade Restrictive Practices of and Competition between the Foreign and Domestic producers

55. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. The Domestic Industry competes amongst one another and at the same time competes with the landed prices of the subject goods . The price of the Domestic Industry is determined by the landed price of subject goods . Moreover , no evidence has been submitted by any interested party even to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change .

[भाग-खण्ड 1 ]

भारत का राजपत्र

असाधारण

(iv) Development ofTechnology and Export Performance

56.No party has raised any issue with regard to technology as being the cause of injury to the Domestic Industry. There are no exports of the subject goods by the Domestic Industry .

J. MAGNITUDE OF INJURY MARGIN

57. Dete " mination of Non- injurious price

a. The non - injurious price has been determined for the domestic industry as a whole .

b. The non- injurious price determined has been compared with the weighted average landed value of the imports

from the subject country for determination of injury margin as shown below :-

Injury Margin Calculations

ChinaPR

Rs./Kg

US$/Kg .

NIP

***

Landed Value

240 to260

InjuryMargin

5.40 to 5.90

Injury Margin %

15% to 20%

K. FINAL FINDINGS

58. The Authority after considering the foregoing concludes that:

a. subject goods originating in or exported from China PR have been exported to India below their normal value , resulting in dumping;

b. And in the event of discontinuation of anti -dumping duties on the subject goods from China PR, dumping is likely to continue from China PR leading to the continuation and recurrence of injury to the domestic industry.

L. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST AND OTHER ISSUES

59. The purpose of anti - dumping duties , in general , is to eliminate injury caused to the Domestic Industry by the unfair trade practices ofdumping so as to re - establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti -dumping measures would not restrict imports of the subject goods from the subject country in any way, and , therefore , would not affect the availablity of the subject goods to the consumers .

M. RECOMMENDATIONS

60. Inview ofpositive determination of likelihood of dumping and injury on account of imports of subject goods from subject country, the Authority is of the opinion that continuation of the anti -duping measure is required against imports of subject goods from subject country . However , considering the current level of dumping of subject goods from subject country and performance of domestic industry, the Authority is of opinion that the measures in force need to be revised. Therefore , Authority considers it necessary and recommends anti -dumping duty on imports of subject goods from subject country in the form and manner described hereunder .

61. Having regard to the lesser duty rule followed by the Authority, the Authority recommends imposition of definitive anti - dumping duty equal to the margin of dumping or margin of injury whichever is lesser , so as to remove the injury to the domestic industry . Considering that the duty in the original investigation was imposed on reference price basis , the Authority recommends continuation of definitive anti -dumping duty, on all imports of subject goods originating inor exported from subject country , as the difference between the reference price as indicated in Col 9 ofthe table below and the landed value, in case the landed value at the time of importation is below the value indicated at Col. 9.

[PART I-SEC . 11

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

Currency

Amount

Producer Exporter

Specification

Sl. Sub- Description

Unit of Measure- ment

of Goods

No.

Country of Export

Country of Origin

Heading of Tariff

Item

USD

37.32 kg

2A grade and

1: 50020001

Any Producer

Any exporter

China PR

below

Mulberry Raw Silk (not thrown)

USD

37.32 kg

Any Producer

Any exporter

China PR

2A grade and below

2. 50020001 Mulberry Raw Silk (not thrown)

Any Country Other than China PR

USD

37.32 kg

Any Producer

Any exporter

China PR

2A grade and below

3. 50020001 Mulberry Raw Silk (not thrown)

Any Country Other than China PR

N. FURTHER PROCEDURES

62.An appeal against this order shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal in accordance with the relevant provisions ofthe Act .

63. TheAuthority may review the need for continuation , modification or termination of the definitive measures as recommended herein from time to time as per the relevant provisions of the Act and public notices issues in this respect from timeto time . No request shall be entertained by the Authority unless the same is filed by an interested party within the

time limit stipulated for this purpose .

R. GOPALAN, Designated Authority

Printed by the Manager , Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.

Anti- Dumping investigation concerning Sunset Review of anti-dumping duty on import of Mulberry Raw Silk of 2A grade and below originating in or exported from China PR

EXTRAORDINARY

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 11 , 2008/AGRAHAYANA 20, 1930

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोभी एवं सम्बद्ध शुल्क महानिदेशालय )

नई दिल्ली , 11 दिसम्बर , 2008

अंतिम जांच परिणाम

भारत का राजपत्र असाधारण

भारत का एकपत्र असाधारण

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

भारत का राजपत्र असाधारण

अप्रैल, 04 से

मार्च, 05

अप्रैल, 04 से

मार्च, 05

अप्रैल, 04 से

मार्च , 05

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

अप्रैल, 04 से

मार्च, 05

भारत का प्रथम असाधारपा

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अप्रैल, 04 से

मार्च, 05

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कोई उत्पादक

कोई उत्पादक

भारत का राजपत्र असाधारण

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department ofCommerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI- DUMPING AND ALLIED DUTIES

NOTIFICATION

New Delhi , the 11th December, 2008

FINAL FINDINGS

भारत का राजपत्र असाधारण

भारतःकाः राजपत्र : असाधाराणः

-120 to -140

-10% to 15%

भारत का राजपत्र असाधारण

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भारत का राजपत्र

15% to 20%

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