रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD. NO. D. L. -33004/99
जयते भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप-खण्ड ( ii)
PART II-Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1729] No. 1729]
नई दिल्ली, शुक्रवार , दिसम्बर 12 , 2008 /अग्रहायण 21 , 1930 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 12, 2008/AGRAHAYANA 21, 1930
लोक सभा सचिवालय अधिसूचना नई दिल्ली , 11 दिसम्बर, 2008
का.आ. 2867 (अ) .-लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 10 दिसम्बर , 2008 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्वारा अधिसूचित किया जाता हैः-
"माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष संसद भवन , नई दिल्ली
श्री संतोष गंगवार, मुख्य सचेतक, भारतीय जनता पार्टी , 2, संसद भवन , नई दिल्ली
......याची
बनाम
श्री सोमाभाई जी. पटेल , संसद सदस्य, (लोक सभा) दिल्ली का पता:124-126, नॉर्थ एवेन्यू, नईदिल्ली -110001
स्थायी पता : परकोटा , निकट राजीनादिल बिसनगांव, जिला- अहमदाबाद , गुजरात
.....प्रत्यर्थी
के मामले में :
आदेश:
1. यह आवेदन लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य सचेतक श्री संतोष गंगवार , द्वारा प्रत्यर्थी श्री सोमाभाई जी. पटेल , लोक सभा सदस्य के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी को
4857 GI/2008
21 जुलाई , 2008 को प्रधानमंत्री द्वारा पेश विश्वास प्रस्ताव के दौरान 18 जुलाई , 2008 को भाजपा के मुख्य सचेतक के रूप में याची द्वारा प्रत्यर्थी को जारी पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करके मतदान करने के आधार पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन वर्तमान लोक सभा का सदस्य होने और बने रहने से निरर्ह करने के लिए प्रार्थना की गई है ।
2. याची के अनुसार प्रत्यर्थी जो लोक सभा सदस्य हैं, मई, 2004 के निर्वाचन में गुजरात राज्य, सुरेन्द्र नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और उनका नाम लोक सभा के रिकार्ड में भाजपा सदस्यों की सूची में शामिल है ।
3. याची के अनुसार प्रत्यर्थी को दिसम्बर , 2007 में भाजपा से निलंबित कर दिया गया था किन्तु, " विधि के अनुसार अपने निलंबन के बावजूद वह भाजपा के सदस्य बने हुए हैं और पार्टी द्वारा जारी सभी व्हिपों और निदेशों से बंधे हुए हैं । "
4. जैसा कि पहले कहा गया याची का मामला यह है कि भाजपा ने 18 जुलाई , 2008 को लोक सभा में अपने सभी सदस्यों , जिनमें प्रत्यर्थी भी शामिल है , को सभा में 21 और 22 जुलाई , 2008 को उपस्थित रहने और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने के लिए तीन पंक्ति का व्हिप जारी किया था । व्हिप की एक प्रति याचिका में दी गई है ।
5. याची का मामला यह है कि भाजपा द्वारा व्हिप जारी किए जाने के बावजूद प्रत्यर्थी ने पार्टी व्हिप और निदेश का घोर उल्लंघन
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लिए कोई तैयार नहीं था और उनके अनुसार , चूंकि वह गुजरात के मुख्यमंत्री के विरुद्ध थे अतएव , पार्टी ने उन्हें 21 दिसम्बर , 2007 के आदेश द्वारा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था और उसके बाद पार्टी ने कभी भी उन पर ध्यान नहीं दिया ।
करते हुए विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने की बजाए उसके पक्ष में मतदान किया । अतएव याची के अनुसार प्रत्यर्थी लोक सभा का सदस्य बने रहने से निरर्ह हो गए हैं तथा यह कि पार्टी ने अपने निदेश के विरुद्ध मतदान करने को माफ नहीं किया है ।
6. 13 अगस्त, 2008 को लोक सभा सचिवालय में संयुक्त सचिव को सम्बोधित एक पत्र के द्वारा प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर देने की तिथि30 सितम्बर , 2008 तक बढ़ाने के लिए कहा क्योंकि वह अपने वकील से परामर्श करना चाहते थे । 15 सितम्बर, 2008 को लोक सभा सचिवालय में उपसचिव को सम्बोधित एक और पत्र में प्रत्यर्थी ने अपना उत्तर देने का समय इस आधार पर कि उनका वकील राज्य से बाहर है 30 सितम्बर , 2008 तक बढ़ाने का अनुरोध किया ।
12. 17 अक्तूबर , 2008 को याची ने प्रत्यर्थी के उत्तर में प्रत्युत्तर दायर किया जिसमें याची ने उत्तर में लगाए गए आरोपों को अस्वीकार किया और यह तर्क दिया कि " व्हिप जारी करने के अलावा 20 जुलाई , 2008 को भाजपा संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें सभी संसद सदस्यों के बीच पुनः तीन पंक्ति का व्हिप बाँटा गया । भाजपा ने 15 जुलाई , 2008 को प्रत्यर्थी सहित सभी भाजपा संसद सदस्यों को ' एसएमएस ' भी भेजा था जिसमें उन्हें 21 और 22 जुलाई , 2008 को सभा में उपस्थित रहने और मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने का निदेश दिया गया था । "
7. तत्पश्चात्, प्रत्यर्थी ने 29 सितम्बर , 2008 के अपने पत्र के साथ याची द्वारा दायर याचिका के संबंध में अपना उत्तर अग्रेषित किया किंतु मेरे द्वारा निर्धारित 30 सितम्बर , 2008 को व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित होने में इस आधार पर असमर्थता जताई कि वह अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में भारी वर्षा और बाढ़ के कारण फंसे हुए हैं । उन्होंने सुनवाई में उपस्थित होने के लिए और 20 दिन का समय मांगा ।
13. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) में यह उपबंध है कि पैरा 4 और 5 के उपबंधों के अध्यधीन सभा का कोई सदस्य, जो किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य हो , सभा का सदस्य बने रहने के लिए उस दशा में निरर्ह होगा जिसमें वह ऐसे राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है , द्वारा जारी किसी निदेश के विरुद्ध ऐसे राजनीतिक दल की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी सभा में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है अथवा ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है । वर्तमान मामले में पैरा 4 और 5 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।
8. प्रत्यर्थी द्वारा दायर उत्तर में उन्होंने याचिका में लगाए गए आरोपों को अस्वीकार किया है कि वह भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन निरर्ह हैं और यह भी तर्क दिया कि याचिका, जैसाकि उनके उत्तर के पैराग्राफ 5 और 6 में कहा गया है , लोक सभा सदस्य ( दल - बदल के आधार पर निरर्हता ) नियम , 1985 के अनुरूप नहींहै ।
9. अपने उत्तर में प्रत्यर्थी ने जैसा कि याचिका में भी उल्लिखित था गुण- दोषों की विवेचना करते हुए यह तर्क दिया कि उन्हें न सिर्फ पार्टी से अपितु भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से ही निलंबित कर दिया गया था और यह नहीं कहा जा सकता था कि वह दिसम्बर , 2007 से पार्टी के सदस्य बने रहे थे । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें कोई व्हिप जारी नहीं किया गया था न ही उन्हें तीन पंक्तिका कोई व्हिप प्राप्त हुआ था । उनके अनुसार , चूंकि पार्टी उन्हें हटा चुकी थी , अतएव , उन्हें कोई निदेश नहीं जारी किया जा सकता था ।
14. डॉ. महाचंद्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति , बिहार विधान परिषद् एवं अन्य (2004 ) 8 एससीसी 747 , के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के अधीन "सभा के सदस्य की निरर्हता के मुद्दे पर निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार सभा के सभापति या अध्यक्ष में निहित है । यह ध्यान देने योग्य है कि दसवीं अनुसूची में सभा के सभापति या अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है । उनकी भूमिका केवल संगत तथ्यों को सुनिश्चित करने तक ही सीमित है। एक बार एकत्रित अथवा प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रकट होने पर कि सभा के किसी सदस्य ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उपं- पैरा ( 1 ) , (2) या (3 ) की परिधि में आता है, निरर्हता लागू होगी और सभा के सभापति या अध्यक्ष को इस आशय का निर्णय लेना होगा। "
15. मैंने मामले में 20 नवम्बर , 2008 को व्यक्तिगत सुनवाई की जिसमें याची और प्रत्यर्थी दोनों उपस्थित थे । उक्त सुनवाई के दौरान याची ने यह स्वीकार किया कि श्री विनय कटियार , सचिव ने दिनांक 21 दिसम्बर , 2007 को प्रत्यर्थी को निलम्बित कर दिया था और उन्होंने बताया कि पत्र रिकॉर्ड में है जो यह दर्शाता है कि प्रत्यर्थी कोदिनांक 21 दिसम्बर , 2007 को तुरंत प्रभाव से दल की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया था।
10. प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर में यह भी तर्क दिया है कि " मैं 21 और 22 जुलाई, 2008 को सभा में उपस्थित था । मुझे संसद की लोक सभा में सीट नं. 518 आवंटित है । मैं अपनी सीट पर उपस्थित था । पार्टी के मुख्य सचेतक यहाँ याची और श्री विनय कटियार , पार्टी के महासचिव , दोनों सभा में उपस्थित थे । उनमें से किसी ने मुझे प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने का कोई व्हिप या निदेश नहीं दिया । अतएव , मैं पार्टी के व्हिप और/ या निदेश की अवज्ञा करने का दोषी नहीं हूँ । अतएव , मेरी निरर्हता का प्रश्न ही नहीं उठता । " उनके अनुसार प्रथम दृष्टया उन्होंने किसी भी निदेश या व्हिप का उल्लंघन नहीं किया था और इसके अलावा , उन्हें भाजपा से पहले ही निकाल दिया गया था ।
11. उन्होंने अपने उत्तर में यह भी तर्क दिया कि प्रत्यर्थी ने कहा है कि पार्टी में कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति उनसे द्वेष रखते हैं और कि उन्हें अपमानित किया गया था और उनकी शिकायत सुनने के
16. याची के अनुसार , उसके निलम्बन के बाद भी प्रत्यर्थी का नाम लोक सभा में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में दर्ज रहा और यह कि उसके बैठने का स्थान भाजपा और राजग के लिए आंबटित स्थानों में शामिल था। याची के अनुसार निष्कासन और निलम्बन में अंतर है और यह कि सभा में दिनांक 21 और 22 जुलाई , भारत का राजपत्र असाधारण
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2008 को उसने प्रत्यर्थी से प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने का मौखिक रूप से अनुरोध किया था । याची ने यह भी बताया कि श्री विनय कटियार सभा के सदस्य नहीं हैं, इसलिए वे विश्वास मत के दौरान प्रत्यर्थी से कुछ नहीं कह सकते थे। जब मैंने याची से पूछा कि क्या प्रत्यर्थी ने व्हिप प्राप्त होने की बात स्वीकार की थी तो याचिकाकर्ता ने उत्तर दिया, " मेरा ऐसा विचार है " ।
सूचनाएं भेजी जाती हैं और यह कि याची ने व्यक्तिगत रूप से भी प्रत्यर्थी से यह अनुरोध किया था कि वह प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करेजैसा कि 18 जुलाई, 2008 को भेजे गए व्हिप में निदेश दिया गया था, जिसका प्रत्यर्थी ने अनुपालन नहीं किया । याची ने अपने उत्तर के साथ विशेष सत्र के संबंध में 20 जुलाई, 2008 को हुई बैठक के लिए भाजपा के लोक सभा तथा राज्य सभा सदस्यों की तैयारी की गई वर्णानुक्रम सूची की प्रति भी संलग्न की थी जिसमें प्रत्यर्थी के नाम के बाहर घेरा खींचा गया है और इस पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं जो बैठक से उनकी अनुपस्थिति को दर्शाता है ।
21. व्यक्तिगत सुनवाई में दी गई दलीलों और किए गए निवेदनों के आधार पर और दिए गए तकों की दृष्टि से और वास्तविक स्थिति जैसी भी प्रतीत हो इस बात का निर्णय लिया जाना है कि क्या प्रत्यर्थी को प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने का कोई निर्देश दिया गया था, जैसा कि याची ने तर्क दिया है ।
22. माननीय उच्चतम न्यायालय ने किहोता होलोहोन बनाम जचील्हु और अन्य ( ए आई आर 1993 एस सी 412 ) के अपने निर्णय में टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) द्वारा यथा विचारित निदेश लिखित रूप में होने के साथ- साथ सदस्यों को जारी किया जाना अपेक्षित है । इस प्रकार , यह विचार करना आवश्यक है कि क्या प्रत्यर्थी को व्हिप तामील किए जाने का कोई स्पष्ट साक्ष्य है तथा यदि नहीं , तो इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए परिस्थितियों की संपूर्णता और मामले की युक्तियुक्तता पर विचार करना होगा कि क्या प्रत्यर्थी को वस्तुतः निदेश जारी किए गए थे।
17. प्रत्यर्थी ने व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान बताया कि 21 दिसम्बर , 2007 से , जब उसको निलम्बित किया गया था , उसे पार्टी से न तो कोई सूचना प्राप्त हुई थी और न ही उनका पार्टी से कोई सम्पर्क स्थापित हुआ था और न ही पार्टी ने उनको कभी किसी प्रयोजन से बुलाया था और यह भी कि उन्होंने किसी बैठक में भाग नहीं लिया था और यह कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं था कि उन्हें कोई ' व्हिप ' जारी किया गया था । प्रत्यर्थी ने व्यक्तिगत रूप से यह भी बताया कि उन्होंने याची की कोई बात स्वीकार नहीं की थी और यह कि वह शपथ लेकर कह सकता है कि याची ने उसको मतदान करने के बारे में कुछ नहीं बताया था । प्रत्यर्थी ने यह भी बताया कि उसे अंग्रेजी का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है और न तो याची ने उन्हें सभा में कोई बात बताई थी , न ही उसे कोई कागजात दिए थे और न ही कोई एसएमएस भेजा था और यह कि किसी भी स्थिति में , चूंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती , इसलिए यदि कोई एसएमएस भेजा भी गया होगा तो वह उसे पढ़ नहीं पाया था और यह कि उसका फोन गुजराती में है । उन्होंने दोहराया कि उसके निलम्बन के बाद से पार्टी ने किसी भी प्रयोजन के लिए उसे नहीं बुलाया और उन्होंने पार्टी की किसी भी बैठक में भाग नहीं लिया।
23. यह प्रतीत होता है कि 21 दिसम्बर , 2007 को प्रत्यर्थी को उनकी पार्टी द्वारा उनकी प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित किए जाने के बाद प्रत्यर्थी और उनकी पार्टी के बीच कोई सम्पर्क नहीं हुआ जिस तथ्य का याची ने केवल यह कहने कि पार्टी ने सदस्यों के स्थानीय पतों पर सूचनाएं भेजीं, के अलावा प्रतिवाद नहीं किया है जैसा कि प्रत्यर्थी द्वारा दावा किया गया है।
18. मेरेप्रश्न के उत्तर में याची ने कहा कि उनकी पार्टी द्वारा आयोजित बैठक में प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं था और जब मैंने याची से पूछा कि वे व्हिप जारी किए जाने को कैसे सिद्ध करेंगे तो याची ने बताया कि " हमने पार्टी के सभी सदस्यों को एसएमएस भेजे थे। " मेरे प्रश्न के उत्तर में कि क्या उसकी कोई प्रति उपलब्ध है तो याची ने 'कहा कि उन्हें इसकी जांच करनी होगी ।
19. सुनवाई के अंत में मैंने पक्षकारों को लिखित निवेदन दायर करने का भी अवसर दिया और प्रत्यर्थी को लिखित तर्क दायर करने के लिए 29 नवम्बर , 2008 की तारीख निर्धारित की। इसके अनुसरण में प्रत्यर्थी ने 27 नवम्बर , 2008 को अपना लिखित निवेदन दायर किया जिसमें उन्होंने बताया कि तथाकथित जारी व्हिप का न तो कोई दस्तावेजी प्रमाण रिकार्ड में है और न ही याची व्हिप जारी करने को साबित करने के लिए किसी मौखिक साक्ष्य पर निर्भर रहा था। प्रत्यर्थी ने यह बात दोहराई कि उसने किसी बैठक में भाग नहीं लिया था और न ही उसे कोई एसएमएस प्राप्त हुआ था और इसे अन्यथा साबित करने के लिए कोई दस्तावेज भी नहीं था।
24. वर्तमान मामले में यह स्वीकार किया जाता है कि प्रत्यर्थी 20 जुलाई, 2008 को आयोजित भाजपा की बैठक में उपस्थित नहीं थे, जिसके फलस्वरूप उन्हें बैठक में पार्टी के किसी भी निर्णय की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी और न ही उन्हें उस बैठक में व्हिप तामील किया गया था। याची द्वारा व्हिप तामील किए जाने तथा विश्वास प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान करने संबंधी पार्टी के निदेश के बारे में प्रत्यर्थी को सूचित करने के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए गए सूचना विशेष के बारे में स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है । 1 दिसम्बर , 2008 को दाखिल उत्तर में ही याची ने आरोप लगाया कि " 18 जुलाई , 2008 का व्हिप भाजपा के सभी लोक सभा सांसदों को तामील किया गया था, जैसा कि सामान्यतः उनके स्थानीय पतों पर तामील किया जाता है । इसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से भी दी गई थी। "
25. तथापि, यह उल्लेखनीय है कि जब शुरू से ही प्रत्यर्थी व्हिप प्राप्त होने की बात से जोरदार ढंग से इनकार करते रहे हैं तथा उन्होंने वास्तव में अपने और अपनी पार्टी के बीच किसी भी संबंध से पुरजोर ढंग से इनकार किया है और यह कि वे इस बात पर अड़े रहे कि उन्होंने पार्टी की किसी भी बैठक में कभी भाग नहीं लिया और न 20. याची ने 1 दिसम्बर , 2008 को प्रत्यर्थी के एक और लिखित निवेदन के जवाब में उत्तर दायर किया जिसमें याची ने दोहराया कि 18 जुलाई , 2008 को भाजपा के सभी लोक सभा संसद सदस्यों को उसी तरह से व्हिप जारी किया गया था जैसा कि सामान्यतः उनके स्थानीय पतों पर जारी किया जाता है और उसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से भी दी गई थी यह कि प्रत्यर्थी का नाम भाजपा के उन सदस्यों की सूची में है जिन्हें पार्टी द्वारा नियमित रूप से सभी 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
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है कि याची कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं जिससे संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) की अपेक्षा के अनुसार प्रत्यर्थी को किसी विधि- सम्मत निदेश दिया जाना सिद्ध हो सके।
30. याची ने सुनवाई और अपने अभिवचन के दौरान उल्लेख किया है कि व्हिप जारी किए जाने के बारे में मीडिया में समाचार प्रकाशित हुआ था किन्तु इस मामले में कोई सबूत पेश नहीं किया गया था। इसके अलावा, जब वर्तमान मामले की तरह तथ्य के मुख्य मुद्दे पर निर्णय किया जाना है , भारत के संविधान के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) के अनुसार प्रत्यर्थी को व्हिप तामील किए जाने का तथ्य और इसकी वैधता के बारे में अभिनिश्चय किया जाना है, केवल मीडिया का संदर्भ देकर इसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है जिसकी विषयवस्तु प्रस्तुत नहीं की गई है और इसे सिद्ध करने का कम प्रयत्न किया गया है।
ही पार्टी से कोई सूचना प्राप्त की , तो याची द्वारा प्रत्यर्थी को वास्तव में व्हिप तामील किए जाने को सिद्ध करने का कोई प्रयास क्यों नहीं किया गया था। स्थानीय पतों पर व्हिप तामील किए जाने के बारे में (यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या यह नई दिल्ली अथवा निर्वाचन क्षेत्र में दिया गया ) इसे सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है तथा यह मामला अभिवचन दाखिल किए जाने और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद अंत में उठाया गया। इसके अलावा , इसको असिद्ध करने का प्रयास नहीं किया गया कि प्रत्यर्थी को अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं है तथा वह एसएमएस को पढने की स्थिति में नहीं थे , जिसके माध्यम से प्रत्यर्थी को व्हिप के बारे में सूचित किया जाना था। इसके अलावा , इस बात को सिद्ध करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था कि संदेश क्याथा तथा क्या ऐसा कोई भी एस एम एस वस्तुतः प्रत्यर्थी को भेजा गया था। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए परिस्थितियों की संपूर्णता तथा मामले की युक्तियुक्तता पर विचार करने के बाद मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या भाजपा द्वारा प्रत्यर्थी को वास्तव में कोई निदेश जारी किया गया था , जैसा कि याची द्वारा दावा किया गयाहै।
31. इस प्रकार , मामले के तथ्य और परिस्थितियों में और विधितः मुझे नहीं लगता है कि प्रत्यर्थी ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख) की परिधि के भीतर आता है ।
32. उपर्युक्त तथ्यों पर विचार करने पर मुझे लगता है कि याची में उल्लिखित तर्क सिद्ध नहीं कर पाए हैं और इसलिए इसे अस्वीकार किया जाता है ।
ह/ -
सोमनाथ चटर्जी
अध्यक्षा । "
नई दिल्ली: 10 दिसम्बर , 2008
[सं. 46/17/2008/टी. ]
पी. डी. टी. आचारी , महासचिव
LOK SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION
New Delhi , the 11th December , 2008 26. निस्संदेह , दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अधीन किसी सदस्य की अनर्हता पर विचार करने के प्रयोजनार्थ कोई सदस्य पार्टी से निलम्बन अथवा निष्कासन के बाद भी उस पार्टी का सदस्य बना रहता है, जिसके टिकट पर वह निर्वाचित हुआ है । परंतु वर्तमान मामले में याची द्वारा इस बात का प्रतिवाद नहीं किया गया है कि पार्टी का प्रत्यर्थी के साथ कोई भी सम्पर्क नहीं था और न ही पार्टी ने उन्हें पार्टी से निलम्बन के बाद से पार्टी की किसी भी बैठक के बारे में कोई नोटिस दिया । ऐसी परिस्थितियों में मेरे विचार से याची को यह दृढ़तापूर्वक सिद्ध करने के लिए कदम उठाने चाहिए थे कि व्हिप अथवा कोई भी दस्तावेज जिसमें विशेष सत्र के लिए मतदान के तरीके सेसंबंधित पार्टी का निदेश अंतर्विष्ट हो , वास्तव में प्रत्यर्थी को तामील किया गया था। प्रत्यर्थी ने बार - बार इस बात को दोहराया है कि याची ने उन्हें कुछ नहीं बताया था और न ही श्री विनय कटियार ने मतदान के तरीके के बारे में कुछ कहा ।
S.O. 2867 (E ) .- The following Decision dated 10th December, 2008 of the Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified :-
"BEFORE THE HON'BLE SPEAKER OF LOK SABHA PARLIAMENT HOUSE, NEW DELHI 27. अतः , यह प्रश्न उठता है कि क्या भाजपा , जिसके टिकट पर प्रत्यर्थी निर्वाचित हुए थे और 21 एवं 22 जुलाई , 2008 को चर्चा किए गए विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के संबंध में 21 दिसम्बर, 2007 को लिए गए निर्णय द्वारा जिसकी प्राथमिक सदस्यता से बाद में निलम्बित किए गए थे , द्वारा कोई निदेश जारी किया गया था।
In the matter of:
Shri Santosh Gangwar, Chief Whip ,
Bharatiya Janata Party,
2, Parliament House ,
... Petitioner
NewDelhi
Versus
Shri Somabhai Gandalal Koli Patel ,
Member ofParliament (Lok Sabha )
Delhi Address :
124-126, North Avenue ,
28. मेरी राय में व्हिप तामील किए जाने के बारे में याची संतोषजनक रूप से यह सिद्ध नहीं कर सके हैं कि 18 जुलाई , 2008 को प्रत्यर्थी को व्हिप एस एम एस द्वारा अथवा अन्यथा दिया गया था। इस मामले के तथ्यों में ऐसी प्रत्याशा थी कि जब प्रत्यर्थी काफी लंबे समय तक निलंबित थे तथा प्रत्यर्थी और दल के बीच कोई संपर्क नहीं था , तब स्पष्ट है कि दल प्रत्यर्थी को व्हिप तामील करने के लिए विशेष प्रयास करेगा और व्हिप तामील किए जाने का एक रिकार्ड रखेगा चूंकि विधि में यह अपेक्षा की गई है कि दल का निदेश लिखित रूप में दिया जाना और सदस्यों को जारी किया जाना अपेक्षित है।
NewDelhi- 110001
Permanent Address :
29. मामले की सभी परिस्थितियों को देखते हुए तथा सुनवाई के दौरान किए गए निवेदनों पर भी विचार करने के पश्चात् मेरी राय
Parkota Near Rajinadil Bisngaon , 5 [भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
District, Ahmedabad , Gujarat.
..Respondent
constituency due to heavy rain and flood there . He requested further 20 days time to attend the hearing.
Order:
8. In the Reply filed by the Respondent, he has denied the allegations made in the Petition that he had incurred any disqualification under the Tenth Schedule to the Constitution of India and further contended that the Petitiondid not comply with the Members of the Lok Sabha (Disqualification on ground of defection) Rules , 1985 , as mentioned in paragraphs 5 and 6 ofhis reply .
1. This is an application filed by Shri Santosh Gangwar, ChiefWhip of Bharatiya Janata party (BJP ) in Lok Sabha against Shri Somabhai Gandalal Koli Patel MP, Lok Sabha, praying for an Order that the Respondentmay be disqualified for being and continuing as the Member of the present Lok Sabha under the Tenth Schedule to the Constitution of India on the ground of his exercising his vote in violation of the Party's whip issued on the Respondentby the Petitioner , as the Chief Whip ofthe BJP on 18 July, 2008 during the Motion of Confidence moved bythe PrimeMinister in Lok Sabha on 21 July , 2008.
9. The Respondent , in his reply, while dealing with the merits , contended, as mentioned in the Petition also that he was not only suspended from the Party but was suspended from the primary membership itself of the BJP and that it could not be said that he continued to be a member ofParty since December 2007. He has categorically stated that no whip was issued to him nor he was in receipt ofany three - line whip . According to him, as the Party had removed him, no direction could be issued to him .
2. It is contended by the Petitioner that the Respondent,who is a Member ofthe Lok Sabha, was elected inMay, 2004 from Surendernagar Constituency in the State of Gujarat on the BJP ticket and that the name of the Respondent appears in the list of BJP members in the records ofLok Sabha ,
3.According to the Petitioner, the Respondent was suspended from BJP in December, 2007 but " as per law, in spite ofhis suspension, he continues to be the Member of the BJP and is bound by all the Whips and Directions issued by the Party" .
10. In his reply, the Respondent has further contended that" I was present in the House on 21 and 22 July, 2008. I am allotted seat No. 518 in the Lower House of the Parliament . I was present on my seat . The Chief Whip of the party the petitioner herein - and Mr. Vinay Katiyar , General Secretary of the Party, both were present in the House.Neither of them has given me any whip or direction instructing me to vote on the motion. Therefore , I am not guilty ofdisobeying the whip and/or direction of the party. Therefore, question of acquiring my disqualification does not arise. " In the premises , according to him, he did not contravene any direction or whip and further he was already removed from BJP.
4. As stated before , the case of the Petitioner is that on 18 July, 2008 a three - line whip was issued by the BJP to all its members in Lok Sabha including the Respondent requiring them to be present in the House on 21 and 22 July, 2008 and vote against the Motion of Confidence . A copy of the Whip has been set out in the Petition.
11. In his further contention in the reply, the Respondent has stated that some important figures in the Party bore grudge against him and that he was being humiliated and nobody was ready to hear any grievances from him and as he was , according to him, opposed to the Chief Minister of Gujarat, the Party suspended him from the primary membership of the Party by an Order dated 21 December, 2007 and the Party never took any notice ofhim thereafter.
5. The Petitioner's case is that in spite of the Whip havingbeen issued by the BJP, the Respondent instead of voting against the Motion voted in favour of the same, in gross violation of the Party Whip and direction. Therefore , according to the Petitioner , the Respondent has incurred disqualification for being a member of Lok Sabha and that his voting against the Party's direction has not been condoned by the Party.
6. By a letter dated 13.August, 2008 addressed to the Joint Secretary in the Lok Sabha Secretariat, the Respondent asked for extension of time to file his reply till 30 September , 2008 , as he wanted to consult his lawyer . By a further letter dated 15 September, 2008 addresed to the Deputy Secretary, Lok Sabha Secretariat , the Respondent requested for further extension of time to file reply till30 September , 2008 on the ground that his lawyer was out of the State .
12. On 17 October, 2008 , the Petitioner filed a Rejoinder to the reply of the Respondent, in which the Petitioner denied the allegations made in the reply and contended that "apart from the issuance of the whip , a meeting ofthe BJP Parliamentary Party was held on 20 July, 2008 , where the three line whip was distributed again amongst all the MPs . The BJP also sent SMS to all the BJP MPs, including the Respondent, on 15 July, 2008 directing themtobe present in the House on 21 and 22 July, 2008 and vote against the Motion of Confidence in the Union Council ofMinister."
13. Paragraph 2(1) (b) of the Tenth Schedule to the Constitution provides that subject to provisions of paragraphs 4 and 5, a Member of the House belonging to 7. Thereafter , the Respondent along with his letter dated 29 September, 2008 forwarded his reply to the Petition filed by the Petitioner but conveyed his inability to appear at the personal hearing fixed by me on 30 September , 2008 on the ground that he was held up in his 4857 GI68-2- 6
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii) ]
did not know English at all , that neither the Petitioner had told him anything in the House nor had given him any papers nor sent any SMS and that in any event, as he did not know English , he could not read any SMS even if sent and that his phone was in Gujarati . He reiterated that since his suspension , he had not been called by Party for any purpose and he never attended any meeting of the Party .
any political party shall be disqualified for being a Member of the House , if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs , without obtaining the prior permission of such political party or without obtaining the condonation of the political party for such voting or abstention within 15 days from the date of such voting or abstention . In the present case , the provisions of paragraphs 4 and 5 have no application.
18. In response to the query made by me, the Petitioner said that Respondent was not present at the meeting held by his Party and when I asked the Petitioner howhe would prove the service ofthe whip , the Petitioner stated that "we sent SMS to all the Members of the Party" . In answer to my query whether there was any copy of the same , the Petitioner said he would have to look into it .
14. In the decision of Dr. Mahachandra Prasad Singh Versus Chairman , Bihar Legislative Council and others ( 2004 ) 8 SCC 747, the hon . Supreme Court has been pleased to observe that under the Tenth Schedule, " the final authority to take a decision on the question of disqualification of a Member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House . It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House . Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts . Once the facts gathered or placed show that a Member of the House has done any such act which comes within the purview of sub- paragraphs ( 1 ) , (2) or (3 ) of paragraph 2 of the Tenth Schedule , the disqualification will apply and the Chairman orthe Speaker of the House will have to make a decision to thateffect ."
19. At the conclusion of hearing, I gave further opportunity to the parties to file written submissions and fixed the date 29 November, 2008 for the Respondent to file his written arguments . Pursuant thereto , the Respondent file his written submissions on 27 November , 2008 , in which he stated that no documentary evidence of the alleged service of whip was on record nor the Petitioner had relied on any oral evidence to prove the service of whip . The Respondent reiterated that he did not attend any meeting and that he had not received any SMS and that there was no document to prove otherwise .
15. I gave a personal hearing in the matter on 20 Novermber, 2008 , at which both the Petitioner and the Respondent were present . At the said hearing, the Petitioner admitted that Shri Vinay Katiyar , Secretary suspended the Respondent on 21 December, 2007 and he stated that the letter was on the records , which showed that the Respondent was suspended from the primary membership ofthe Party on 21 December , 2007 with immediate effect.
20. The Petitioner filed a further reply to the written submission of the Respondent on 1 December , 2008 , in which, the Petitioner reiterated that whip dated 18 July, 2008 was served on all Lok Sabha MPs of BJP , as were normally served at their local addresses that it was made known through media also , that the name of the Respondent appeared in the list of the BJP Members to whom all communications were regularly sent by the Party and that the Petitioner had personally requested the Respondent to vote against the Motion as directed by the Whip sent on 18 July, 2008 , which the Respondent had not followed . Along with his reply , the Petitioner annexed the copy of an alphabetical list of BJP Lok Sabha and Rajya Sabha Members prepared for the meeting held on 20 July, 2008 with regard to the Special Session , in which the name of the Respondent has been encircled and there is no signature appended thereto, which shows his absence at the meeting .
16. According to the Petitioner , even after his suspension, the name of the Respondent was recorded in Lok Sabha as a Member belonging to BJP and that his seat was among those allotted to BJP and NDA . According to the Petitioner there is a difference between expulsion and suspension and that in the House on 21 and 22 July, 2008 , he had requested the Respondent verbally to vote against the motion . The Petitioner further stated that Shri Vinay Katiyar is not a Member of the House , therefore , he could not have spoken to the Respondent during the Confidence vote . When I asked the Petitioner that whether the Respondent had admitted the receipt of the Whip , the Petitioner answerd , " I think so " .
21. On the basis ofthe pleadings and the submissions made at the personal hearing and in view of the contentions raised and the factual position, as it appears , it has to be decided whether the Respondent was given any direction to vote against the Motion as contended by the Petitioner .
22. The Hon'ble Supreme Court has observed in its decision ofKihota Hollohon v . Zachilhu & Ors . (AIR 1993. SC412) that a direction as contemplated by para 2 (1 ) (b ) of the Tenth Schedule is required to be in writing and issued to the Members . Thus , it is necessary to consider whether therewas any clear evidence of service on the Respondent and if not , then , one has to consider the totality of circumstances and the plausibility of the case in coming to 17. The Respondent stated at the personal hearing that since 21 December , 2007 , when he was suspended, he did not receive any communication from the Party nor had any contact with the Party nor the Party ever called him for any purpose , that he had not attended any meeting and that there was no evidence that any whip had been served on him . The Respondent further in person stated that he did not accept the version of Petitioner and that he could state on oath that the Petitioner did not tell him about casting his vote. The Respondent further stated that he [ भाग II-खण्ड 3 ( ii) ]
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भारत का राजपत्र असाधारण
a finding whether directions were in fact issued to the Respondent.
direction of the Party regarding the manner of voting for the Special Session had in fact been served on the Respondent. The respondent has reiterated again and again that the Petitioner did not mention anything to him nor Shri Vinay Katiyar said anything regarding the manner of voting.
23. It appears that after the suspension of the Respondent by his Party of his primary membership on 21 December , 2007 , there had been no contact between the Respondent and his Party, which fact as contended by the Respondent has not been controverted by the Petitioner, except to say that the Party sent its notices to the local addresses of the members .
27. The question , therefore , arises whether any direction was issued by BJP on whose ticket the Respondent was elected and subsequently suspended from its primary membership by decision taken on 21 December, 2007 regarding voting on the Motion of Confidence discussed in Lok Sabha on 21 and 22 July, 2008 .
24. In the present case, admittedly , the Respondent was not present at the meeting of the BJP held on 20 July, 2008, so that he could not have been informed of any decision oftheParty at the meeting nor was he served with the whip at that meeting. It has not been established by the Petitioner about the particular form of communication that was used for the purpose of informing the Respondent about the issuance ofwhip and about the direction of the Party to vote against the Motion of Confidence . Only in the reply filed on 1 December, 2008, the Petitioner alleged that "the whip dated 18 July, 2008 was served to all the Lok Sabha MPs of BJP , as normally served at their local addresses . It was made known through the Media also . "
28.Regarding the service ofthe Whip, in my opinion, the Petitioner has not been able to establish satisfactorily that the Whip dated 18 July, 2008 was served on the Respondent by SMS or otherwise . In the facts of the case , it was expected that when the Respondent had remained suspended for a long time and there was no contact between the Respondent and the Party, then obviously the Party would make special efforts for the service ofthe whip on the Respondent and have a record of the service as the law requires that a direction by the Party is required to be in writing and issued to the Members .
29. Taking all the circumstances ofthe case and also the submissions made during the hearing into the account, I am of the opinion that the Petitioner has not been able to adduce any credible evidence to prove the service of any lawful direction on the Respondent in accordance with the requirement ofparagraph 2( 1 ) (b ) ofthe Tenth Schedule of the Consititution.
30. The Petitioner during the hearing and in his pleadings has mentioned that there was publication in the Media about the issuance of the Whip but no proof whatever was adduced in this case . Further , when the main question of fact to be decided as in the present case , is the factum and validity of the service of the whip on the respondent in accordance with the paragraph 2 ( 1 )( b ) of the Constitution of India, the same can not be proved by mere reference to the media, the contents of which have not been produced, far less having been attempted to be proved.
31. Thus , in the facts and circumstances of the case and in law, I do not find that the Respondent has done any such act, which comes within the purview of paragraph 2( 1)(b) ofthe Tenth Schedule to the Constitution of India.
25. However , it is to be noted that when from the very beginning the Respondent has been strongly denying the receipt of the Whip and as a matter of fact strongly denied any connection between him and his Party and that asserted that he never attended any meeting nor received any communication from the Party, no effort was made by the Petitioner to prove the actual service ofthe whip on the Respondent . About the service at the local addresses (it was not made clear whether it was in New Delhi or in the Constituency) , no attempt has been made to prove the same and this case was made at the end after the filing of the pleadings and after the personal hearing. Further, it has not been even attempted to disprove that the respondent was not conversant with the English language and that he was not in a position to read the SMS , through which only the Respondent was sought to be informed of the whip itself. Further , no attempt whatever was made to prove what was the message and whether in fact any such SMS was sent to the Respondent . In view of the above after considering the totality of the circumstances and the plausibility ofthe case , I have to come to a finding whether anydirection in fact was issued to the Respondent by the BJP as contended by the Petitioner.
32.Taking into account the aforesaid, I find that the Petitioner has not been able to establish the contentions made in the Petition and the same stands rejected. NewDelhi
Datedthe 10 December, 2008
Sd/- SOMNATH CHATTERJEE Speaker ."
[No. 46/17/2008/1 ]
P.D. T. ACHARY, Secy.-General 26. No doubt, for the purpose of considering the disqualification of a member under the provisions of the Tenth Schedule, a member continues to belong to a Party on whose ticket he was elected, even after suspension by or expulsion from the Party. But in the present case, it has not been controverted by the Petitioner, that the Party did not have any contact with the Respondent nor gave any notice to him of any meeting of the Party since his suspension by the Party . In such circumstances , to my view, the Petitioner should have taken steps to prove affirmatively that the Whip or any document containing
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