रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
भारतको राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 उप-खण्ड ( ii)
PART II-Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 1757]
नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 16 , 2008 /अग्रहायण 25 , 1930
NEW DELHI , TUESDAY, DECEMBER 16, 2008 /AGRAHAYANA 25, 1930
No. 1757]
लोक सभा सचिवालय
अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 दिसम्बर , 2008
का.आ. 2908( अ ) -लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 15 दिसम्बर , 2008 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-
"माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष
संसद भवन , नई दिल्ली
श्री किन्जरपु येरननायडु ,
संसद सदस्य , लोक सभा
नेता, तेलगुदेशम पार्टी और संसदीय दल के नेता , 5 , संसद भवन , नई दिल्ली-110 001
याची
बनाम
डॉ. एम. जगन्नाथ , संसद सदस्य , लोक सभा
दिल्ली का पता :
9 , फिरोजशाह रोड , नई दिल्ली -110001
स्थायी पता :
म. सं. 17-1-382/ 2 /V/LI, वैशाली नगर , चम्पापेट, सैइफाबाद , हैदराबाद-500 079
प्रत्यर्थी
4914 GI/2008 .
के मामले में :
आदेश:
1. यह आवेदन लोक सभा के सदस्य और लोक सभा में तेलगु देशम पार्टी (टीडीपी ) के नेता श्री किन्जरपु येरननायडु द्वारा डॉ. एम. जगन्नाथ, लोक सभा सदस्य के विरुद्ध दाखिल किया गया है जिसमें प्रत्यर्थी को भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन वर्तमान लोक सभा का सदस्य होने और बने रहने से निरर्ह करने के लिए प्रार्थना की गई है ।
2. याची लोक सभा में टीडीपी के नेता तथा अपने संसदीय दल के नेता हैं ।
3. याची के अनुसार प्रत्यर्थी मई , 2004 में हुए निर्वाचन में आंध्र प्रदेश के नगर करनूल- अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र से टीडीपी के टिकट पर निर्वाचित हुए थे और उनका नाम लोक सभा के रिकार्ड में टीडीपी सदस्यों की सूची में शामिल है ।
4. याचिका में यह कहा गया है कि लोक सभा के दो दिन के विशेष सत्र , जो भारत के प्रधानमंत्री को विश्वास मत हासिल करने के लिए 21 और 22 जुलाई , 2008 को बुलाया गया था , के संबंध में टीडीपी ने 21 जुलाई , 2008 को लोक सभा में अपने सभी सदस्यों, जिनमें यहाँ प्रत्यर्थी भी शामिल हैं, को सभा में 21 और 22 जुलाई , 2008 को उपस्थित रहने और केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में विश्वास प्रस्ताव केविरुद्ध मतदान करने के लिए तीन पंक्ति का एक व्हिप जारी किया था । तीन पंक्ति के व्हिप की एक प्रति याचिका में और इसके अनुलग्नक में दी गई है ।
5. याचिका में आगे यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रस्ताव पर 22 जुलाई , 2008 को मतदान हुआ था और उन्हें टीडीपी द्वारा जारी किए गए व्हिप के बावजूद प्रत्यर्थी ने प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो पार्टी व्हिप और निदेशों तथा भारत के संविधान की
(1) 2
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[PART.II-SEC. 3 ( ii) ]
दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) का घोर उल्लंघन है तथा प्रत्यर्थी टीडीपी के निदेश के विरुद्ध मतदान करके लोक सभा का सदस्य होने से निरर्ह हो गए हैं तथा पार्टी ने अपने निर्णय के विरुद्ध उनके मतदान को माफ नहीं किया है ।
9. दिनांक 19 सितम्बर, 2008 को हुई सुनवाई के दौरान दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसरण में याची ने समाचार पत्रों की कुछ कतरनों और प्रत्यर्थी के साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग की एक सी. डी. प्रस्तुत करते हुए दिनांक 17 अक्तूबर , 2008 को अतिरिक्त शपथ पत्र दायर किया और उपस्थिति पत्र और प्रत्यर्थी द्वारा दिए गए कतिपय साक्षात्कारों से संबंधित समाचार पत्रों की कुछ कतरनों के साथ दिनांक 12 जुलाई , 2008 को हुए तेदेपा के पोलित ब्यूरो के संकल्पोंकी प्रतियों के अलावा ( एक ) श्री गोपाल सिंह अहलुवालिया , जिसने अपने आपको तेदेपा संसदीय दल , 5 , संसद भवन , नई दिल्ली का कार्यालय सचिव बताया है ; ( दो ) श्री येराबल्ली दयाकर राव , तेदेपा के लोक सभा सदस्य और ( तीन ) श्री पी. चलपतिराव , तेदेपा के लोक सभा सदस्य द्वारा दिए गए तीन शपथ- पत्र भी दाखिल किए । याची ने अपने अतिरिक्त शपथ पत्र के साथ तेलुगु लेखों के अनौपचारिक अनुवाद भी दाखिल किए ।
6. प्रत्यर्थी ने 10 सितम्बर , 2008 को अपना उत्तर दाखिल किया जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ- साथ यह तर्क दिया है कि व्हिप , जैसा कि याचिका में दिया गया है , दल- परिवर्तन नियमों के नियम 3 (6 ) के अध्यधीन एक निदेश नहीं था और यह कि इस अनुरोध , जैसा कि व्हिप में दिया गया है, को एक निदेश के रूप में अभिहित नहीं किया जा सकता है । उत्तर में विभिन्न नियमों और उपबन्धों का हवाला दिया गया है और प्रत्यर्थी द्वारा यह दलील दी गई है कि याचिका नियमों के अनुरूप दायर नहीं की गई है और इसे निरस्त कर दिया जाना चाहिए था विशेषकर जब याचिका वांछित विधि से सत्यापित अथवा हस्ताक्षरित न हो और अनुबंध में याची का हस्ताक्षर और सत्यापन न हो । अतः प्रत्यर्थी ने आग्रह किया कि उनके द्वारा उठाए गए प्राथमिक मुद्दे का अधिनिर्णयन हो और याचिका को खारिज किया जाए ।
10. दिनांक 23 अक्तूबर, 2008 को हुई व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी का प्रतिनिधित्व उनके विद्वान वकील ने किया था जो याची द्वारा दायर किए गए अतिरिक्त शपथपत्र पर विचार करने के लिए शपथपत्र दायर करने हेतु समय चाहते थे । तद्नुसार , मैंने इस निर्देश के साथ 5 नवम्बर, 2008 तक सुनवाई को स्थगित कर दिया था कि शपथपत्र, यदि कोई हो , तो दूसरे पक्ष को एक प्रति भेजते हुए 3 नवम्बर, 2008 तक प्रस्तुत करना होगा । याची ने स्थगन पर कोई आपत्ति नहीं की और कहा कि वे 5 नवम्बर , 2008 को व्यस्त रहेंगे और उनका प्रतिनिधित्व उनके विद्वान वकील करेंगे ।
7. मैंने 19 सितम्बर , 2008 को उपर्युक्त दलीलों के दिए जाने पर इस मामले की विशेष तौर पर सुनवाई की जिसमें याची और प्रत्यर्थी दोनों उपस्थित हुए । याची का प्रतिनिधित्व उनके विद्वान वकील ने किया । 19 सितम्बर , 2008 को इस सुनवाई के दौरान याची ने उल्लिखित प्रत्यर्थी के उत्तर के साथ एक प्रत्युत्तर दायर किया जिसमें याची ने दोहराया कि 21 जुलाई , 2008 को प्रत्यर्थी सहित तेदेपा के लोक सभा के प्रत्येक संसद सदस्य को व्हिप जारी किया गया था और यह व्हिप संसद भवन में ही तेदेपा संसदीय कार्यालय के सचिव द्वारा पार्टी के प्रत्येक सदस्य को उसकी उपस्थिति में जारी किया गया था । प्रत्युत्तर में याची द्वारा यह निवेदन भी किया गया था कि दसवीं अनुसूची के अधीन बनाए गए नियमों का अनुपालन नहीं करने पर याचिका न तो अवैध मानी जाएगी और न ही उस आधार पर पीठासीन अधिकारी द्वारा न्याय निर्णयन की अवधारणा पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा किसी भी तरह से बुरी समझी जाएगी । उनके निवेदन के समर्थन में डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद-2004 ( 8 ) एससीसी 747 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया गया है । उक्त उत्तर उपर्युक्त व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान दायर किया गया ।
11. अंततः 2 दिसम्बर , 2008 को मैंने मामले की अंतिम सुनवाई की जिसमें दोनों पक्ष और उनके अपने-अपने वकील उपस्थित थे । याची के विद्वान वकील द्वारा इस बारे में विस्तृत रूप से बताया गया और यह तर्क दिया गया कि याचिका में कोई कमी नहीं थी जिसके लिए उन्होंने उच्चतम न्यायालय के निर्णय को उद्धृत किया जैसा कि कार्यवाही में रिकार्ड किया गया और 12 जुलाई, 2008 को तेलुगु देशम पार्टी के पोलित ब्यूरो की बैठक के बारे में, जिसमें प्रत्यर्थी ने भाग लिया था और कार्यवाही सारांश पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए थे तथा समाचार पत्रों में बैठक के बारे में और पार्टी द्वारा प्रस्ताव के विरुद्ध मत देने का निर्णय लिए जाने के बारे में प्रचार - प्रसार किया गया था और मीडिया को दिए गए कई साक्षात्कारों में प्रत्यर्थी ने कभी भी व्हिप की प्राप्ति से मना नहीं किया था । इस संबंध में याची द्वारा वह सीडी प्रस्तुत की गई थी । याची ने पूर्व में उल्लिखित तीन शपथ- पत्रों का भी संदर्भ दिया और यह कि अधिकरण के रूप में अध्यक्ष निस्संदेह मामले के तथ्यों तथा सम्पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए सदस्य के आचरण से किसी निष्कर्ष पर पहुँच सकते हैं जिसके लिए उन्होंने श्री जगत सिंह बनाम हरियाणा राज्य जिसकी रिपोर्ट 2006 ( एसएससी 1 ) में दर्ज है , के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उद्धरण दिया ।
12. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि नियमों में निर्धारित अनुसार कोई व्हिप या निदेश जारी नहीं किया गया था और कि यह सिद्ध करना याची का दायित्व है कि व्हिप जारी किया गया था और याची द्वारा आरंभ में किए गए निवेदन में नोटिस के तामील होने का कोई सबूत सामने नहीं रखा गया था , यद्यपि याची ने बैठक के 8. सुनवाई के दौरान, याची के विद्वान वकील ने मामले के संबंध में निवेदन किया और माननीय उच्चतम न्यायालय के उन कतिपय निर्णयों का संदर्भ दिया जिनका 19 सितम्बर , 2008 को हुई व्यक्तिगत सुनवाई की कार्यवाही के रिकार्ड में उल्लेख किया गया है । उपर्युक्त सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि वे अपने वकील को नहीं ला सके क्योंकि बैठक की सूचना उनको दो दिन पहले ही मिली थी । दोनों पक्ष मामले में आगे निवेदन करने के लिए समय चाहते थे । मैंने मामले की अगली सुनवाई की तारीख निश्चयात्मक रूप से दिनांक 23 अक्तूबर , 2008 निर्धारित की थी और निदेश दिया था कि यदि किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य अथवा किसी दस्तावेज पर कोई पक्ष निर्भर करता है तो वह दस्तावेज दिनांक 18 अक्तूबर, 2008 तक लोक सभा सचिवालय के कार्यालय को भेजा जाए और और उसकी प्रतियां दूसरे पक्षों को भेजी जाएं ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii ) ]
उल्लिखित है कि नियमों के प्रावधानों, जो निर्देशात्मक प्रकार के हैं, का पालन न करने के कारण याचिका अवैध करार नहीं दी जाएगी और पीठासीन अधिकारी को मामलों की सुनवाई करने अथवा समग्र परिस्थितियों से आवश्यक निष्कर्ष निकालने से रोका नहीं जाएगा ।
होने का तर्क पेश किया है , तथापि कोई बैठक नहीं हुई थी और इस बात के समर्थन में प्रत्यर्थी ने श्री डी. के. आदिकेसवुलु, संसद सदस्य का शपथ - पत्र प्रस्तुत किया । पक्षकारों और उनके अपने-अपने अधिवक्ताओं द्वारा दी गई तथा उक्त तिथि की कार्यवाहियों में यथा-अभिलिखित अन्य दलीलों को पूर्णतः प्रकाशित किया जाएगा ।
18. मेरे समक्ष प्रस्तुत सामग्री तथा किए गए निवेदनों पर यथाचित विचार किए जाने के पश्चात् मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने अपनी पार्टी के निदेश के विरुद्ध माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में निश्चित रूप से मतदान किया ।
19. अध्यक्ष के रूप में मेरा प्राथमिक दायित्व संगत तथ्यों का 'पता लगाना है, जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है । इस निष्कर्ष पर पहुंचते हुए कि प्रत्यर्थी ने अपने दल के निदेश के विरुद्ध 22 जुलाई , 2008 को मतदान किया, प्रत्यर्थी का कृत्य संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है तथा मैं तद्नुसार विनिश्चय करता हूँ ।
13. संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) में यह उपबंध है कि पैरा 4 और 5 के उपबंधाों के अध्यधीन सभा का कोई सदस्य, जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है , सभा का सदस्य होने के लिए उस दशा में निरर्हित होगा जिसमें वह ऐसे राजनीतिक दल जिसका वह सदस्य है , द्वारा दिए गए किसी निदेश के विरुद्ध , ऐसे राजनीतिक दल की पूर्व अनुज्ञा के बिना ऐसी सभा में मतदान करता है या मतदान करने से विरत रहता है अथवा ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने को ऐसे राजनीतिक दल ने ऐसे मतदान या मतदान करने से विरत रहने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं किया है । वर्तमान मामले में, पैरा 4 और 5 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।
20. अतः मेरा यह निर्णय है कि प्रत्यर्थी डॉ. एम. जगन्नाथ , जो आंध्र प्रदेश के नगर करनूल- अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचित सदस्य हैं 22 जुलाई, 2008 को हुए मतदान में भारत के माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पेश किए गए विश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपना मत देने के कारण भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( ख ) के अंतर्गत निरर्ह हो गए हैं ।
21. इस प्रकार , प्रत्यर्थी 14वीं लोक सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो गए हैं और यह घोषित किया जाता है कि उनका स्थान रिक्त हो गया है ।
ह./-
नईदिल्ली;
सोमनाथ चटर्जी, अध्यक्ष "
15 दिसम्बर , 2008
14. डॉ. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति, बिहार विधान परिषद एवं अन्य ( 2004 ) 8 एससीसी 747 के निर्णय में , माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के अधीन " सभा के सदस्य की निरर्हरता के मुद्दे पर निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार सभा के सभापति या अध्यक्ष में निहित है । यह ध्यान देने योग्य है कि दसवीं अनुसूची में सभा के सभापति या अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है । उनकी भूमिका केवल संबद्ध तथ्यों को सुनिश्चित करने तक ही सीमित है । एक बार एकत्रित अथवा प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रकट होने पर कि सभा के किसी सदस्य ने ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप- पैरा ( 1 ) , (2 ) या (3 ) की परिधि में आता है, निरर्हरता लागू होगी और सभा के सभापति या अध्यक्ष को इस आशय का निर्णय लेना होगा । "
[सं. 46/35/2008/टी. ]
पी. डी. टी. आचारी , महासचिव 15. जैसाकि पूर्व में बताया गया है , मैंने पक्षकारों को उनके अनुरोध के अनुसार अपने-अपने मामलों को प्रस्तुत करने के लिए व्यक्तिगत सुनवाई का और अपनी सफाई पेश करने का भी पर्याप्त अवसर प्रदान किया ।
LOK SABHA SECRETARIAT NOTIFICATION
New Delhi , the 16th December, 2008
S.O. 2908 (E ) . The following Decision dated 15thDecember , 2008 ofthe Speaker, Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:-
16. अभिवचनों और वैयक्तिक सुनवाई तथा दायर किए गए शपथ पत्रों के अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी ने अपने राजनीतिक दल , तेदेपा , जिसे वह संबंधित है , द्वारा जारी किए गए निदेश के प्रतिकूल 22 जुलाई , 2008 को सभा में प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया ।
"BEFORE THE HON'BLE SPEAKER OF LOK SABHA , PARLIAMENT HOUSE , NEW DELHI
IN THE MATTER OF :
Shri K. Yerrannaidu , Member of Parliament, Lok Sabha Leader, Telugu Desam Party and
Parliamentary Party Leader,
5. Parliament House ,
Petitioner
New Delhi - 110001 .
Versus
17. मेरी राय में , व्हिप तामील किए जाने के संबंध में याची द्वारा अथवा उसकी ओर से प्रस्तुत की गई सामग्री पर विश्वास न करने काकोई औचित्य नहीं है, विशेष रूप से , उस संदर्भ में , जबकि तेदेपा के पोलित ब्यूरो का सदस्य होने के नाते प्रत्यर्थी 12 जुलाई , 2008 को आयोजित बैठक की कार्रवाई से पूरी तरह से अवगत थे और मेरी राय में याची द्वारा अथवा उसकी ओर से मेरे समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री और साक्ष्य की अनदेखी अथवा इसे अस्वीकार करने का कोई आधार अथवा औचित्य नहीं है । याची ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों की ओर मेरा ध्यान आकर्षित किया है , जैसा कार्रवाई के अभिलेखों में 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 ( ii )]
Dr. M. Jagannath,
Member of Parliament , Lok Sabha
Delhi Address
9, Ferozshah Road , New Delhi - 110001 .
Permanent Address :
H. No. 17-1-382/2/V/ LI Vausali Nagar , Champapet , Saifabad,
Hyderabad- 500 079
Respondent
Order
1. This is an application filed by Shri K. Yerrannaidu , Member of Parliament , Lok Sabha and Leader , Telugu Desam Party (TDP ) in the Lok Sabha against the Respondent Dr. M. Jagannath , Member of Lok Sabha , praying for the disqualification of the Respondent for being and continuing as the Member of the present Lok Sabha under the Tenth Schedule to the Constitution of India.
2. The Petitioner is the Leader of TDP in Lok Sabha and its Parliamentary Party Leader.
7. I gave a personal hearing in the matter on the state ofpleadings aforesaid on 19 September, 2008 , which was attended both by the Petitioner and the Respondent . The Petitioner was represented by his Learned Lawyer . At the said hearing on 19 September , 2008 , the Petitioner filed a Rejoinder to the Reply of the Respondent mentioned earlier , in which, the Petitioner reiterated that the Whip issued by TDP was served on every Member of the Lok Sabha of TDP including the Respondent on 21 July, 2008 and was served in his presence to every Member of the Party hy the Secretary of theTDP Parliamentary Office in Parliament House itself. In the Rejoinder , it was submitted by the Petitioner further that for non - compliance with the Rules framed under the Tenth Schedule , the Petition would not be rendered invalid nor would the assumption of jurisdiction by the Presiding Officer on that basis wouldbe adversely affected or rendered bad in any manner. In support ofhis submission , reference has been made to the decision of the Hon'ble Supreme Court in the matter of Dr. Mahachandra Prasad Singh v . Chairman , Bihar Legislative Council-2004 (8 ) SCC 747. The said Rejoinder was filed at the said personal hearing .
3.According to the Petitioner, the Respondent was elected from Nagar Karnool - SC Constituency of Andhra Pradesh in the election held in May, 2004 on TDP ticket and that the name of the Respondent is entered in the list ofTDP Members in the records of Lok Sabha .
4. In the Petition , it has been stated that for the two day Special Session of Lok Sabha, which was summoned for21 and 22 July , 2008 , so as to enable the Prime Minister of India to seek a Vote of Confidence , the TDP on 21 July , 2008 issued a three line whip to all its Members in Lok Sabha, including the Respondent herein , to be present in the House on 21 and 22 July, 2008 and vote against the Motion of Confidence in the Union Council of Ministers . A copy of the three - line whip has been set out in the Petition, as also in the annexure thereto .
8.At the hearing, the learned lawyer of the Petitioner made submissions on the matter and referred to certain decisions of the Hon'ble Supreme Court, which are all mentioned in the record of the proceedings of personal hearing held on 19 September, 2008. At the said hearing , the Respondent stated that he could not bring his lawyer, as he had received the notice of the meeting two days earlier. Both the parties wanted time for further submissions in the Matter. I fixed the next hearing of the inatter peremptorily on 23 October, 2008 and directed that any documentary evidence or any document, if relied on by any party should be submitted to the office of the Lok Sabha Secretariat by 18 October , 2008 with copies to the other side.
5. In the Petition, it has been further alleged that the voting on the Motion took place on 22 July , 2008 and that in spite of the whip having been issued by the TDP, the Respondent voted in favour of the Motion , in gross violation of the Party whip and direction and in terms of para 2( 1 )(b) of the Tenth Schedule of the Constitution of India , the Respondent, having voted contrary to the direction ofthe TDP , has incurred disqualification for being a Member of Lok Sabha and that his voting against the Party decision had not been condoned by the Party.
9. Pursuant to the directions given at the hearing held on 19 September , 2008 , the Petitioner filed an additional affidavit on 17 October , 2008 along with some news clippings and also a CD containing video recording of an interview of the Respondent and also filed three affidavits by: ( 1 ) Shri Gopal Singh Ahluwalia, who has described himself as the Office Secretary ofTDP Parliamentary Party, 5, Parliament House , New Delhi ; (2) Shri Yerraballi Dayakar Rao , Member, Lok Sabha belonging to TDP ; and (3 ) Shri P. Chalapathi Rao , Member, Lok Sabha belonging to TDP, apart from copies of the Resolutions of the Polit Bureau of TDP held on 12 July, 2008 together with the attendance sheet and some newspaper clippings regarding certain interviews given by the Respondent . Unofficial translations ofthe Telugu writings werc also filed by the Petitioner along with his additional affidavit.
6. On 10 September , 2008 , the Respondent filed his Reply, in which he , inter alia , contended that the whip , as set- out in the Petition was not a direction under Rule 3 (6) ofthe Defection Rules and that a request, as contained in the whip, cannot be termed as a direction. In the Reply , various rules and provisions have been set out and it has been contended by the Respondent that the Petition has not been filed in accordance with the rules and should have been rejected , specially , in as much as, the Petition hadnot been verified or signed in the manner required and the annexure did not contain the signatures and verification of the Petitioner. The Respondent, therefore , urged that the preliminary issue raised by him should be adjudicated and the Petition should be dismissed .
10. At the personal hearing held on 23 October , 2008 , the Respondent was represented by his learned lawyer , who wanted time to file an affidavit to deal with the additional affidavit filed by the petitioner . Accordingly, I adjourned the hearing till 5 November , 2008 with a direction thataffidavit, if any, would have to be submitted by 3 November, 2008 with a copy to the other side . The 5
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II- खण्ड 3 ( ii) ]
Petitioner did not object to the adjournment and said that he would be busy on 5 November , 2008 and would be represented by his learned lawyer .
ofsub- paragraphs ( 1 ), (2 ) or (3 ) of paragraph 2 of the Tenth Schedule , the disqualification will apply and the Chairman or the Speaker of the House will have to make a decision to that effect. "
15. As stated before , I gave ample opportunities to the parties to present their respective cases at the personal hearings given to them and also to file pleadings, as per their requests .
16. From the pleadings and the records of the personal hearings and the affidavits filed, it is clear that the Respondent had voted in favour of the Motion in the House on 22 July, 2008 , contrary to the direction issued by his Political Party, the TDP , to which he belongs .
11. Ultimately, the matter was finally heard by me on 2 December , 2008 at which both the parties and their respective lawyers attended . Elaborate submissions were made by the learned lawyer of the Petitioner contending that there was no infirmity in the Petition, for which he cited the Supreme Court judgment , as recorded in the proceedings and about the meeting of the Polit Bureau of TDP on 12 July, 2008 , which the Respondent attended and signed theMinute Book and that there was publicity given in the newspapers about the meeting and the decision taken by the Party to vote against the Motion and that in several interviews given to the Media , the Respondent had never disputed the receipt of the Whip . In that connection , the CD was produced by the Petitioner. The Petitioner further referred to the three affidavits mentioned earlier and that the Speaker as the Tribunal can draw an inference from the conduct of aMember , of course , depending upon the facts of the case and totality of the circumstances , for which he relied on the decision of the Supreme Court in the case , Shri Jagat Singh versus State of Haryana reported in 2006 11 SCC 1 .
1
17. In my opinion , there is no reason to disbelieve the materials produced by or on behalf of Petitioner regarding the service of the whip, specially in the context thatthe Respondent being the Member of the Polit Bureau of TDP was obviously aware of the proceedings of the Meeting held on 12 July, 2008 and in my opinion there is no material or reason to ignore or reject the materials and the evidence placed before me by or on behalf of the Petitioner . The Petitioner has drawn my attention to the decisions of the Supreme Court , as mentioned , in the records of the proceedings that non- compliance with the provisions of the rules , which are of directory nature , would not be invalidate the petition and would not prevent the Presiding Officer from hearing the matter or drawing necessary inference from the totality of the circumstances .
18. After giving my due consideration to the materials before me and the submissions made , it seems to me that the Respondent did vote in favour of the Motion of Confidence moved by the Hon'ble Prime Minister, contrary to the direction of his party .
12. The Learned Lawyer of the Respondent contended that there no Whip or direction was issued, as prescribed in the rules and that the onus is on the petitioner to prove that the whip was issued and that in the initial submission of the Petitioner , no proof of service was adduced, that there was no meeting, as contended by the Petitioner and in support of that the Respondent relied on the affidavit of Shri D.K. Audikesavulu , M.P. The other submissions made by the Parties and by their respective Learned Lawyers will appear fully , as recorded in the proceedings on that date .
19. As Speaker , my primary obligation is to ascertain the relevant facts as has been held by the Hon'ble Supreme Court. Havingcome to the conclusion that the Respondent exercised his vote contrary to the direction of his Party on 22 July , 2008 , the act of the Respondent comes within the purview of paragraph 2( 1 ) ( b ) of Tenth Schedule to the Constitution and I decide accordingly .
13. Paragraph 2 ( 1 ) (b ) of the Tenth Schedule to the Constitution provides that subject to the provisions of paragraphs 4 and 5 , a Member of the House belonging to any political party shall be disqualified for being a Member ofthe House, if he votes or abstains from voting in such House contrary to any direction issued by the political party to which he belongs , without obtaining the prior permission of such political party or without obtaining the condonation of the political party for such voting or abstention within 15 days from the date of such voting or abstention . In the present case , the provisions of paragraphs 4 and 5 have no application.
20. Thus , I hold that the Respondent , Dr. M. Jagannath, an elected member of the Lok Sabha from Nagar Karnool - SC Constitutency of Andhra Pradesh as incurred disqualification under paragraph 2 ( 1 ) ( b ) of the Tenth Schedule to the Constitution of India by casting his vote in favour of the Confidence. Motion moved by the Hon'ble Prime Minister of India at the voting held on 22 July, 2008.
21. Thus , the Respondent stands disqualified for continuing as a Member of the Fourteenth Lok Sabha and itis declared that his seat has fallen vacant.
NewDelhi
Dated the 15 December, 2008 .
Sd/- SOMNATH CHATTERJEE, Speaker "
[No. 46/35/2008 /T ]
P.D.T. ACHARY, Secy.- General 14. In the decision of Dr. Mahachandra Prasad Singh Vs. Chairman, Bihar Legislative Council and others (2004) 8 SCC 747, the Hon . Supreme Court has been pleased to observe that under the Tenth Schedule , " the final authority to take a decision on the question of disqualification of a Member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House . It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House . Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts . Once the facts gathered or placed show that a Member of the House has done any such act which comes within the purview
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4914 4708-2