रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO . D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3 - उप- खण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub- section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
सं. 173]
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 22 , 2009/माघ 2 , 1930
No. 173 ]
NEW DELHI , THURSDAY, JANUARY 22, 2009/MAGHA2, 1930
लोक सभा सचिवालय
अधिसूचना
नईदिल्ली, 22 जनवरी , 2009
[जिसे इसमें इसके पश्चात् जद( यू) कहा गया है ] के मुख्य सचेतक श्री राजीव रंजन सिंह ' ललन ' द्वारा 23 अक्तूबर , 2008 को दाखिल किया गया है , जिसमें इस घोषणा के सम्बन्ध में प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी श्री कुंवर सर्व राज सिंह को इस आधार पर भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन वर्तमान लोक सभा का सदस्य होने और बने रहने से निरर्ह किया जाए कि प्रत्यर्थी उक्त अनुसूची के पैरा 2( 1 ) (ख) के अंतर्गत निरर्ह हो गया है ।
का.आ. 282( अ ).-लोक सभा अध्यक्ष का भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के अधीन दिनांक 21 जनवरी , 2009 का निम्नलिखित विनिश्चय एतद्वारा अधिसूचित किया जाता है :-
"माननीय लोक सभा अध्यक्ष के समक्ष
संसद भवन , नई दिल्ली
2. याची के अनुसार , प्रत्यर्थी चौदहवीं लोक सभा के लिए 2004 में हुए निर्वाचन में जद ( यू) के टिकट पर उत्तर प्रदेश के आंवला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे तथा उनका नाम लोक सभा के रिकार्ड में जद ( यू) की सदस्य सूची में शामिल है ।
श्री राजीव रंजन सिंह " ललन " , संसद में जनता दल ( यू) के मुख्य सचेतक, 45-1 संसद भवन , नई दिल्ली ।
याची
बनाम
3. याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि बहुजन समाज पार्टी ( बीएसपी ) के विज्ञापन , जो 24 सितम्बर , 2008 को बरेली से प्रकाशित दैनिक हिन्दी जागरण में छपा था , में प्रत्यर्थी का फोटो बीएसपी के सदस्य के रूप में दर्शाया गया है । समाचार पत्र के संगत अंश की एक प्रति याचिका के साथ संलग्न की गई है ।
श्री कुवंर सर्व राज सिंह ,
संसद सदस्य (लोक सभा) , दिल्ली का पताः 52 , नॉर्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-110 001 . निर्वाचन क्षेत्र का पताः कोठी इन्द्र भवन , मारवाड़ी गंज , बरेली , उत्तर प्रदेश ।
4. यह भी तर्क दिया गया है कि स्थानीय समाचार पत्रोंमें प्रकाशित समाचारों के अनुसार प्रत्यर्थी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं और बहुजन समाज पार्टी द्वारा बरेली में आयोजित विशाल रैली में भाग लिया है । इसकी पुष्टि में दो समाचार पत्रों के कतरनें याचिका के साथ संलग्न की गई हैं ।
प्रत्यर्थी
केमामले में :
आदेशः
5. अतः याची ने तर्क दिया है कि प्रत्यर्थी ने बहुजन समाज पार्टी में शामिल होकर जनता दल ( यूनाइटेड ) की सदस्यता स्वैच्छिक रूप से त्याग दी है और इसलिए वे भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के अनुसार लोक सभा का सदस्य होने से निरर्ह हो गए हैं । तद्नुसार , याची ने प्रत्यर्थी के वर्तमान लोक सभा का सदस्य होने और बने रहने से निरर्हता के लिए प्रार्थना की है ।
1. यह आवेदन लोक सभा के माननीय सदस्य ( जिन्होंने त्यागपत्र दिया हुआ है ) और लोक सभा में जनता दल ( यूनाईटेड ) 343 GI/2009
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3 (ii )]
और यह कि उल्लिखित तारीख को आयोजित बैठक में उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र , जहां बैठक हुई थी, के संसद सदस्य के रूप में भाग लिया था । उन्होंने स्पष्ट रूप से शपथ में कहा कि वे कभी भी बसपा में शामिल नहीं हुए हैं और यह कि यदि उन्होंने कोई गलती की होती तो निस्संदेह वह पार्टी से पहले ही हटा दिए गए होते ।
6. मामले के निपटान के लिए मैंने 19 दिसम्बर , 2008 को दोनों पक्षों की व्यक्तिगत सुनवाई करने का निर्णय लिया और तद्नुसार नोटिस भेजे गए । उस तारीख को प्रत्यर्थी से एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उन्होंने जनवरी , 2009 के दूसरे सप्ताह तक स्थगन की मांग की थी । तब तक प्रत्यर्थी द्वारा इस मामले में कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया था । मैंने मामले की सुनवाई 15 जनवरी , 2009 तक यह निदेश देते हुए स्थगित कर दी कि प्रत्यर्थी को सूचित किया जाए कि आगे और समय नहीं दिया जाएगा और यदि वे कोई उत्तर दाखिल करना चाहते हैं तो ऐसा 12 जनवरी , 2009 से पहले किया जाना चाहिए ।
10. भारत के संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क) में यह उपबंध है कि पैरा 4 और 5 के उपबंधों के अध्यधीन किसी राजनीतिक दल से सम्बन्धित सभा का कोई सदस्य सभा का सदस्य बने रहने के लिए निरर्ह हो जाएगा यदि उसने ऐसे राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता स्वेच्छा से त्याग दी है । वर्तमान मामले में पैरा 4 और 5 के उपबंध लागू नहीं होते हैं ।
11. डा. महाचन्द्र प्रसाद सिंह बनाम सभापति , बिहार विधान परिषद् एवं अन्य ( 2004 ) 8 एस.सी.सी. 747 के निर्णय में माननीय उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की है कि दसवीं अनुसूची के अधीन " सभा के सदस्य की निरर्हता के मुद्दे पर निर्णय करने का अंतिम प्राधिकार सभा के सभापति या अध्यक्ष में निहित है । यह उल्लेखनीय है कि दसवीं अनुसूची में सभा के सभापति या अध्यक्ष को कोई विवेकाधिकार नहीं दिया गया है । उनकी भूमिका केवल सम्बद्ध तथ्यों को सुनिश्चित करने तक ही सीमित है । एक बार एकत्रित अथवा प्रस्तुत तथ्यों से यह प्रकट होने पर कि सभा के किसी सदस्य ने कोई ऐसा कोई कृत्य किया है जो दसवीं अनुसूची के पैरा 2 के उप - पैरा (1 ) , ( 2 ) या ( 3 ) की परिधि में आता है , निरर्हता लागू होगी और सभा के सभापति या अध्यक्ष को इस आशय का निर्णय लेना होगा । "
12. वर्तमान मामले में मैंने पक्षकारों को अवसर प्रदान किया तथा प्रत्यर्थी को व्यक्तिगत सुनवाई , जिसमें उन्होंने भाग लिया था , का मौका दिया ।
7. प्रत्यर्थी ने 12 जनवरी , 2009 को अपना उत्तर दाखिल किया , जिसमें उन्होंने अन्य बातों के साथ - साथ ये तर्क दिए हैं : (क) कि याची के लोक सभा से त्याग पत्र देने के पश्चात् अब याचिका पोषणीय नहीं है; (ख ) कि याची को याचिका दाखिल करने का कोई प्राधिकार नहीं है ; ( ग ) कि याचिका के समर्थन में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है; ( घ ) यह कि याचिका की विषय - वस्तु समाचार - पत्र की कथित रिपोर्टों पर आधारित है , जिसकी कानून की नजर में कोई वैधता नहीं है और इसे तब तक साक्ष्य नहीं माना जा सकता है , जब तक कि अन्य तर्क पूर्ण और उचित साक्ष्य द्वारा सिद्ध न हो जाए । प्रत्यर्थी ने अपने उत्तर में अपने तर्क के समर्थन में लक्ष्मी राज शेट्टी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य 1988 (3 ) एससीसी 319 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी का उललेख किया है; ( ङ) कि ये आरोप कि प्रत्यर्थी बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए हैं और उन्होंने अपनी पार्टी जनता दल ( यूनाइटेड) छोड़ दी है , पूर्णतः मिथ्या थे और यह कि वे संसद के स्थानीय सदस्य की अपनी हैसियत के रूप में ही बैठक में उपस्थित हुए थे , चूंकि यह उनके निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित की गई थी, जिसकी अनुमति उन्होंने दल के नेता श्री प्रभुनाथ सिंह से ले ली थी; ( च ) कि पूर्वानुमति लेकर बैठक में उपस्थित होने को स्वेच्छापूर्वक पार्टी छोड़ा जाना नहीं कहा जा सकता; और ( छ ) कि उन्होंने पार्टी के व्हिप का अनुपालन किया था और लोक सभा में विश्वास प्रस्ताव के विरूद्ध मतदान किया है ।
8. मैंने 19 जनवरी , 2009 को दोनों पक्षों की व्यतिगत सुनवाई की, जिसमें केवल प्रत्यर्थी उपस्थित हुए थे और याची की ओर से कोई भी व्यक्ति उपस्थिति नहीं हुआ था , यद्यपि इसके लिए नोटिस दिया गया था । संयोगवश , यह सत्य है कि जब याचिका दाखिल की गई थी याची ने तभी से लोक सभा से त्यागपत्र दे दिया है ।
13. मेरी राय में, ऐसी कोई भी स्वीकार्य सामग्री उपलब्ध नहीं है जो प्रत्यर्थी को याचिका में यथा आरोपित आचरण का दोषी ठहराती हो । स्पष्ट रूप से कोई संपोषक साक्ष्य के अभाव में समाचार पत्रों की रिपोर्टों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने उपर्युक्त विनिश्चय में साफ तौर पर अधिकथित किया है कि समाचारों में दिए गए तथ्यों , जो जनश्रुति पर आधारित साक्ष्य की प्रकृति के रहे हों, की न्यायिक अवेक्षा नहीं की जा सकती जब तक बाहरी स्रोत से साक्ष्य द्वारा अन्यथा साबित नहीं कर दिया जाता है । मौजूदा मामले में किसी प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, याचिका के साथ नत्थी की गई समाचार पत्रों की कतरनों को द्वितीयिक साक्ष्य के रूप में भी नहीं माना जा सकता है । इसके अलावा , प्रत्यर्थी ने स्पष्ट रूप से तर्क दिया है कि वे अभी भी जनता दल ( यू) संसदीय दल के सचिव हैं और वे पार्टी के बैंक खातों का संचालन कर रहे हैं और प्रत्यर्थी द्वारा सचिव के रूप में आहरित चैकों द्वारा पार्टी कार्यालय के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान किया जा रहा है । प्रत्यर्थी द्वारा शपथ में यह भी दावा किया गया है कि वह न तो बसपा में शामिल हुए थे और न ही उनके दल द्वारा उनको कोई नोटिस दिया गया था और उन्होंने आगे शपथ में यह भी दोहराया है कि उन्होंने बैठक में भाग लेने से पहले , जैसाकि याचिका में उल्लेख किया गया है , संसद में जनता दल ( यूनाइटेड ) के नेता श्री प्रभुनाथ सिंह की अनुमति ले ली थी और इसमें कोई विरोधाभास नहीं है ।
9. सुनवाई में प्रत्यर्थी ने बताया कि उनके विरुद्ध दिए गए तर्क सही नहीं हैं क्योंकि वे अभी भी जनता दल ( यू) के संसदीय दल के सचिव हैं और यह कि पार्टी के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान प्रत्यर्थी द्वारा सचिव के रूप में हस्ताक्षर किए गए चैकों द्वारा किया जाता है । उन्होंने शपथ में निवेदन किया है कि याचिका के दायर करने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया था । प्रत्यर्थी ने दोहराया कि उन्होंने अपने नेता श्री प्रभुनाथ सिंह से अनुमति मिलने के पश्चात् रैली में भाग लिया था । प्रत्यर्थी ने आगे यह तर्क दिया कि समाचार पत्रों की रिपोर्टों की प्रासंगिकता पर निर्भर नहीं किया जा सकता है और यह कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट स्पष्टतया गलत थी भारत का राजपत्र: असाधारण
3 [ भाग II-खण्ड 3( ii)] .
Order:
14. इन परिस्थितियों में, ऐसी कोई भी सामग्री उपलब्ध नहींहै जो प्रत्यर्थी को याचिका में यथा आरोपित कृत्यों के लिए दोषी ठहराती हो ।
1. This is an application filed on 23rd October , 2008 by Shri Rajiv Ranjan ' Lalan' , Hon'ble Member ( since resigned) Lok Sabha and ChiefWhip ofJanata Dal (United), [hereinafter referred to as JD (U) ] , in Lok Sabha praying for adeclaration that the Respondent, Shri Kunwar Sarvaraj Singh may be disqualified from being and continuing as a Member of the present Lok Sabha under the Tenth Schedule of the Constitution of India on the ground that the Respondent has incurred disqualification- under paragraph 2 ( 1 )( a) ofthe said Schedule.
15. अध्यक्ष के रूप में मेरा प्राथमिक दायित्व संगत तथ्यों को सुनिश्चित करना है , जैसाकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश की विधिके विधिवत् अनुपालन में स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है । इस निष्कर्ष पर पहुँचने के बाद कि प्रत्यर्थी याचिका में की गई शिकायत के कृत्य का दोषी नहीं था और उन्होंने संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 ( 1 ) ( क ) के उपबंधों के विरुद्ध कार्य नहींकिया है तथा मैं तद्नुसार विनिर्णय करता हूँ ।
16. इस प्रकार, मैं यह विनिर्णय करता हूँ कि प्रत्यर्थी निरर्ह नहीं हुए हैं जैसा कि याचिका में दावा किया गया है तथा इस प्रकार याचिका अस्वीकृत की जाती है ।
2.According to the Petitioner, the Respondent was elected to the Fourteenth Lok Sabha from Aonla Constituency in Uttar Pradesh in the election held in 2004 on JD(U) ticket and that his name is entered in the list ofJD (U)Members in the records of Lok Sabha .
ह./-
सोमनाथ चटर्जी, अध्यक्ष , लोक सभा "
नई दिल्ली;
21जनवरी , 2009
3. In the Petition it has been alleged that in the advertisement of Bahujan Samaj Party ( BSP) which appeared in Daily Hindi Jagaran Published from Bareilly on 24th September , 2008, the photograph of the Respondent has been shown as a Member ofBSP. A copy of the relevant portion ofthe newspaper has been annexed to the Petition .
[सं. 46/55/2008/टी. ]
ह ./-
वी. के. शर्मा , कृते महासचिव
4. Ithas also been contended that as per news - items published in the local newspapers , the Respondent has joined the BSP and has participated in a huge rally organized by BSP at Bareilly. The clippings from two newspapers have been annexed to the Petition in support of the same.
LOK SABHA SECRETARIAT
NOTIFICATION
NewDelhi , the22 January, 2009
S.O. 282 ( E) . The following Decision dated 21st January, 2009 of the Speaker , Lok Sabha given under the Tenth Schedule to the Constitution of India is hereby notified:-
5. The Petitioner has , therefore , contended that the Respondent has voluntarily given up the Membership of JD (U) having joined the BSP and therefore has incurred disqualification from being a Member of Lok Sabha in terms of para 2( 1 ) ( a) of the Tenth Schedule of the Constitution of India . Accordingly, the Petitioner has prayed for disqualification of the Respondent from being and continuing as a Member of the present Lok Sabha .
" BEFORE THE HON'BLE SPEAKER OF LOK SABHA
PARLIAMENT HOUSE , NEW DELHI
In the matter of:
Shri Rajeev Ranjan Singh " Lalan" ,
ChiefWhip of Janata Dal (U) in Parliament,
45-1 , Parliament House,
NewDelhi .
6. For the disposal of the matter, I decided to give a personal hearing to the Parties on 19th December , 2008 and notices were sent accordingly. On that date, a letter was received from the Respondent in which he asked for adjournment till the second week of January , 2009. Till then no reply was filed by the Respondent in the matter . I adjourned the hearing of the matter till 15th January, 2009 with a direction that the Respondent should be informed that no further time will be given and ifhe chose to file any reply that should be done before 12th January, 2009.
Petitioner
Versus
Shri Kunwar Sarvaraj Singh ,
Member ofParliament (Lok Sabha), DelhiAddress:52, North Avenue, New Delhi -110001 Constituency Address : Kothi Indra Bhawan, Marwari Ganj , Bareilly, Uttar Pradesh.
Respondent
7. The Respondent filed his Reply on 12th January , 2009, in which he has contended, inter alia, (a) that the petitioner having resigned from Lok Sabha, the Petition is no longer maintainable; (b) that the Petitioner has no authority to file the Petition; (c) that the Petition had not been supported by any affidavit; (d) that the contents of the Petition are based on the alleged newspaper reports , which have no sanctity in the eyes of law and cannot be treated as evidence unless proved by other cogent and 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 (ii)]
done any such act which comes within the purview of sub- paragraphs ( 1 ) , ( 2) or (3 ) of paragraph 2 of the Tenth Schedule , the disqualification will apply and the Chairman orthe Speaker of the House will have to make a decision to that effect ."
12. In the present case , I gave opportunities to the Parties and gave a personal hearing to the Respondent, who attended the same .
proper evidence . The Respondent has referred in his Reply to the observations made by the Hon'ble Supreme Court in the case of Laxmi Raj Shetty and another vs. State of Tamil Nadu 1988 ( 3 ) SCC 319 in support of his contention; ( e) that the allegations that the Respondent has joined the BSP and has left his Party, JD( U) , were absolutely false and that he had attended the meeting only in his capacity as the local Member of Parliament , as it was held in his constituency, after he had taken permission of the Leader of the Party, Shri Prabhunath Singh ; (f) that attending the meeting with prior permission cannot be termed as leaving the Party voluntarily ; and (g) that he hadfollowed the Whip of the Party and has voted against the Motion of Confidence in the Lok Sabha .
8. I gave a personal hearing to the Parties on 19th January , 2009 at which only the Respondent was present and nobody appeared for the Petitioner although the notice was given . Incidentally, it is a fact that the Petitioner has resigned from the Lok Sabha since the Petition was filed.
13. In my opinion, there is no acceptable material at all to hold that the Respondent had been guilty of the conduct as alleged in the Petition . Obviously , no reliance can be placed on the newspaper reports without any corroborative evidence . The Hon'ble Supreme Court in its decision mentioned above has categorically laid down that no judicial notice of the facts stated in the news - items , being in the nature of hearsay secondary evidence , can be taken unless proved by evidence aliunde. In the present case, in the absence of any primary evidence , the clippings from the newspapers , which have been annexed to the Petition , cannot be treated as secondary evidence either . Further, the Respondent has categorically contended that he still remains the Secretary of the JD ( U) Parliamentary Party and that he is operating the banking account of the Party and the salary of the employees at the Party office is being paid by cheques drawn by Respondent as Secretary. It has also been asserted by the Respondent on oath that he had not joined BSP nor any notice had been given to him by his Party and further he has reiterated on oath that he had taken the permission of Shri Prabhunath Singh , the leader of JD (U ) Party in Parliament before he attended the meeting as referred to in the Petition, which stands uncontradicted .
14. In the circumstances , there is no material whatsoever to hold that the Respondent is guilty of acts as alleged in the Petition.
9. At the hearing, the Respondent stated that the contentions against him are incorrect , as he is still the Secretary of the Parliamentary Party of JD (U) and that the payment of the salary of the employees of the Party is made by cheques signed by the Respondent as such Secretary. He submitted on oath that no notice had been given to him before the Petition had been filed. The Respondent reiterated that he had attended the rally after getting the consent of his leader, Shri Prabhunath Singh . The Respondent further contended that no relevance could beplaced on the newspaper reports and that the newspaper reports were obviously incorrect and that he had attended the meeting held on the date mentioned above as a Member ofParliament from the constituency where the meeting was held. He categorically stated on oath that he has never joined the BSP and that if he had done anything wrong , he would no doubt been removed from the Party earlier .
15. As Speaker, my primary obligation is to ascertain the relevant facts as has been held by the Hon'ble Supreme Court obviously in due compliance with the law of the land. Having come to the conclusion that the Respondent had not been guilty of the act complained of in the Petition and he has not acted contrary to the provisions of paragraph 2 ( 1 ) ( a) of Tenth Schedule to the Constitution and I decide accordingly.
10. Paragraph 2( 1 ) (a) of the Tenth Schedule to the Constitution of India provides that subject to the provisions ofparagraphs 4 and 5 , a member of the House belonging to any political party shall be disqualified for being a Member ofthe House , ifhe has voluntarily given up his membership of such political party. In the present case , the provisions of paragraphs 4 and 5 have no application.
16. Thus , I hold that the Respondent has not incurred any disqualification as claimed in the Petition and as such the Petition stands rejected .
Sd/-
SOMNATH CHATTERJEE, Speaker , Lok Sabha "
NewDelhi ;
Dated the 21st January , 2009
[No. 46/55/2008/T. ]
Sd/- 11. In the decision of Dr. Mahachandra Prasad Singh versus Chairman, Bihar Legislative Council and Other (2004) 8 SCC 747, the Hon'ble Supreme Court has been pleased to observe that under the Tenth Schedule , "the final authority to take a decision on the question of disqualification of a Member of the House vests with the Chairman or the Speaker of the House . It is to be noted that the Tenth Schedule does not confer any discretion on the Chairman or Speaker of the House . Their role is only in the domain of ascertaining the relevant facts . Once the facts gathered or placed show that a Member of the House has
V. K. SHARMA , for Secy.-General
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