REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्रीसं ० डी० एल०-33004/99
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1-खण्ड 1
PART I-Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार , फरवरी 16 , 2009/माघ 27 , 1930
सं. 63]
No. 63]
NEW DELHI , MONDAY, FEBRUARY 16, 2009/MAGHA 27, 1930
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग )
(बजट प्रभाग )
अधिसूचना
नई दिल्ली , 16 फरवरी , 2009
सं. एफ 2( 11 ) -बी( डी )/2009.-निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :-
"अंतरिम बजट 2009-2010
वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी का भाषण
16फरवरी , 2009
अध्यक्ष महोदय,
मैं वर्ष 2009-10 का अन्तरिम बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूँ ।
2. पांच वर्ष पूर्व , भारत की जनता ने बदलाव के लिए अपना मत दिया था । हमारे प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के शब्दों में , जनता ने " एक
ऐसा परिवर्तन चाहा था जिसमें देश को चलाया जाए , यह परिवर्तन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के लिए है , और यह परिवर्तन शासन की प्रक्रियाओं में
और उसके लक्ष्यों के लिए है " । संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ( यूपीए ) का राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम " आम आदमी " को ध्यान में रखकर
ही बनाया गया और यह उस परिवर्तन के ही अनुरूप था । जैसा श्री पी. चिदम्बरम द्वारा जुलाई , 2004 में बताया गया था , इस कार्यक्रम के सात
स्पष्ट आर्थिक उद्देश्य इस प्रकार थे:
(i ) निरंतर अवधि के लिए 7-8 प्रतिशत प्रति वर्ष की वृद्धि दर बनाए रखना;
(ii ) गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को सर्वसुलभ बनाना;
(iii ) लाभकारी रोजगार उत्पन्न करना और निवेश को बढ़ावा देना;
( iv ) प्रत्येक परिवार में आजीविका कमाने वाले को न्यूनतम मजदूरी पर 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना;
(v) कृषि, ग्रामीण विकास एवं आधारभूत सुविधाओं पर जोर देना;
(vi ) राजकोषीय मजबूती और सुधार में तेजी लाना; और
(vii ) बेहतर और अधिक कारगर राजकोषीय हस्तान्तरण सुनिश्चित करना ।
3. मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का छठा बजट प्रस्तुत करता हूँ । यह सरकार कुछेक महीनों में अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है ।
मैं इस बात को पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सरकार ने जो भी वायदे किए थे , उन्हें पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ।
622GI/2009 (1)
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4. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के पहले चार वर्षों के दौरान, हमारी नीतियों से सकल घरेलू उत्पाद सहित अर्थव्यवस्था में काफी वृद्धि हुई । यह वित्त वर्ष 2004-05 से 2007-08 के दौरान क्रमशः 7.5 प्रतिशत, 9.5 प्रतिशत, 9.7 प्रतिशत और 9 प्रतिशत रही । भारतीय अर्थव्यवस्था में पहली बार लगातार तीन वर्षों तक 9 प्रतिशत से अधिक विकास दर देखी गई । प्रति व्यक्ति आय भी 7.4 प्रतिशत की दर से बढ़ी , जो इस बात का द्योतक है कि इन चार वर्षों में जनता के जीवन स्तर में बहुत तेजी से सुधार हुआ ।
5. इस अवधि में राजकोषीय घाटा कम हुआ। यह वर्ष 2003-04 में 4.5 प्रतिशत था, जो कम होकर 2007-08 में 2.7 प्रतिशत हो गया और राजस्व घाटा 3.6 प्रतिशत से कम होकर 1.1 प्रतिशत हो गया ।
6. निवेश और बचतों में महत्वपूर्ण सुधार हुआ । सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में घरेलू निवेश दर 2003-04 में 27.6 प्रतिशत थी, जो 2007-08 में बढ़कर 39 प्रतिशत से अधिक हो गई । इसी अवधि में सकल घरेलू उत्पाद बचत दर 29.8 प्रतिशत से बढ़कर 37.7 प्रतिशत पर जा पहुंची। कृषि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कृषि में सकल पूंजी निर्माण 2003-04 के 11.1 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 14.2 प्रतिशत हो गया।
7. सरकारी राजस्व में हुई तीव्र वृद्धि से राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में अधिदेशित राजकोष को सुदृढ़ता प्रदान करने में आसानी हुई । कर सकल घरेलू उत्पाद अनुपात 2003-04 में 9.2 प्रतिशत था जो 2007-08 में बढ़कर 12.5 प्रतिशत हो गया । इससे हम राजकोषीय सुधार के निर्धारित लक्ष्य के नजदीक पहुंच गए हैं । इससे 11 वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 9 प्रतिशत की दर पर अपने विकास में वित्तपोषण करने के लिए आंतरिक संसाधन जुटाने की हमारी क्षमता में भी वृद्धि हुई है।
8. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के मार्गदर्शन, प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह के प्रेरणादायक नेतृत्त्व और मेरे पूर्ववर्ती श्री पी. चिदंबरम के कठोर परिश्रम के बगैर, यह सब संभव नहीं हो पाता ।
अध्यक्ष महोदय,
9. इस अवधि में वृद्धि वाले क्षेत्र कृषि, सेवा, व्यापार और निर्माण सहित विनिर्माण रहे। माननीय सदस्यगण मुझ से सहमत होंगे कि भारत की सफलता की कहानी के नायक हमारे किसान थे । उन्होंने अपने कठोर परिश्रम से देश के लिए "खाद्य सुरक्षा " सुनिश्चित की है । वर्ष 2008 में हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 22.7 मिलियन टन गेहूँ और 28.5 मिलियन टन चावल की रिकार्ड खरीद होने से हमारे अन्न- भण्डार भरे हुए हैं। इन चार वर्ष की अवधि के दौरान, कृषि की वार्षिक वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत बढ़ गई है। खाद्यान्न के उत्पादन में हर वर्ष लगभग 10 मिलियन टन की वृद्धि हुई है और यह 2007-08 में बढ़कर सबसे अधिक 230 मिलियन टन हो गया है। उच्च आधार के होते हुए भी, कृषि मौसम के दौरान देश में सामान्य वर्षा होने के कारण 2008-09 के लिए दृष्टिकोण उत्साहवर्धक रहा है । पंजीकृत तथा गैर- पंजीकृत विनिर्माण में 2004-05 से 2007-08 की अवधि में प्रतिवर्ष 9.5 प्रतिशत की वृद्धि अंकित की गई है । इसी प्रकार, संचार और निर्माण सेक्टर में प्रतिवर्ष क्रमशः 26 प्रतिशत और 13.5 प्रतिशत वृद्धि हुई।
10. यद्यपि हमारा विकास मुख्यतः देशीय प्रयासों पर आधारित है, विदेशी व्यापार और पूंजी अंतर्प्रवाहों ने इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभायी है। इस अवधि के दौरान अमरीकी डालर में, भारत की वार्षिक औसत वृद्धि दर 26.4 प्रतिशत रही है । विदेशी व्यापार 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद का 3
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23.7 प्रतिशत था, जो 2007-08 में बढ़कर 35.5 प्रतिशत हो गया। विश्व के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था के धीरे- धीरे एकीकरण की स्पष्ट नीति से विश्व स्तरीय संयंत्रों का निर्माण करने और वैश्विक प्रतिस्पर्धा का लक्ष्य निर्धारित करने के निमित्त भारतीय कारपोरेटों के लिए नए अवसरों की शुरूआत हुई।
11. मूल्य स्थिरता के साथ स्थायी आधार पर सकल घरेलू उत्पाद की उच्च दर बनाए रखने के लिए, भारतीय अर्थव्यवस्था को दो परस्पर वृहद- आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा । ये पूंजी अंतर्वाह और वैश्विक मुद्रास्फीति से संबंधित हैं । अधिक सकल घरेलू उत्पाद विकास द्वारा सृजित लाभदायक निवेश संबंधी अवसरों से विदेशी पूंजी आकर्षित होती है। वर्ष 2007-08 में, पूंजी अंतर्वाह अभूतपूर्व रूप से तेजी से बढ़ते हुए सकल घरेलू उत्पाद के 9 प्रतिशत पर पहुंच गया था जो वर्तमान लेखाकरण की वित्तपोषण आवश्यकताओं से बहुत अधिक था, जिसके परिणामस्वरूप आरक्षित निधियां अधिक हो गयी और कीमतों पर दबाव आने लगा ।
12. वर्ष 2008-09 के दैरान, बहुत सी अनिवार्य जिन्सों, विशेषकर ईंधन तेल, खाद्य पदार्थों और खाद्य तेल तथा धातुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतें चिन्ताजनक स्तरों तक बढ़ीं। केवल एक उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं कच्चे तेल की कीमत 2003-04 में 28 अमरीकी डालर प्रति बैरल थी जो काफी बढ़कर 2008 में 147 अमरीकी डालर प्रति बैरल हो गयी । वैश्विक मुद्रास्फीति में तीव्र वृद्धि से, भले ही वह मामूली हो, घरेलू कीमतों पर दबाव पड़ता है। थोक मूल्य सूचकांक की मुख्य लाईन थी-अगस्त, 2008 के पहले सप्ताह में मुद्रास्फीति लगभग 13 प्रतिशत पहुंची । आपूर्ति संबंधी मुश्किलोंको कम करने के लिए, सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के मौद्रिक नीतिगत उपायों के साथ सामंजस्य करते हुए, अनेक वित्तीय और प्रशासनिक उपाय किए । भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक नकदी को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा दी । इससे मांग और आपूर्ति दृष्टि से विकास पर प्रभाव पड़ा । इनसे, वैश्विक मूल्य दबाव कम करने के साथ- साथ , घरेलू कीमतों में कमी आयी और 31 जनवरी , 2009 को मुद्रास्फीति की दर गिरकर 4.4 प्रतिशत पर आ गई । हम संकटों से तो बचकर निकल गए , परन्तु आत्मसंतोष करने जैसी कोई बात नहीं है ।
वर्ष 2008-09 के लिए दृष्टिकोण
अध्यक्ष महोदय , मैं अब वर्तमान वर्ष के लिए दृष्टिकोण और इसकी संभावनाओं को प्रभावित करने वाली घटनाओं की ओर आता हूं।
13. वैश्विक वित्तीय संकट, जो 2007 में आरंभ हुआ था, सितम्बर, 2008 में विकराल रूप में सामने आया और निवेश बैंकों , बंधक पर ऋण देने वाले तथा बीमा कंपनियों सहित बहुत सी अन्तरराष्ट्रीय वित्त संस्थाएं धराशायी हो गई। तब से ऋण मिलने बहुत कम हो गए और विश्व में स्टॉक बाजार धराशायी हो गए। यूएस , यूरोप और जापान में यह अधिक हो गयी और वे आर्थिक मंदी की ओर जाने लगे । वैश्विक स्थिति के वर्तमान संकेत उत्साहवर्धक नहीं हैं । पूर्वानुमान यह दर्शाते हैं कि 2009 में विश्व अर्थव्यवस्था 2008 से भी अधिक खराब हो सकती है ।
14. विकसित देशों में इतने बड़े संकट का पूरे विश्व को प्रभावित करना अवश्यम्भावी है । अधिकांश उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण गिरावट आयी है । इससे भारत भी प्रभावित हुआ है । मौजूदा वर्ष के पहले नौ महीनों में निर्यातों की वृद्धि दर 17.1 प्रतिशत रही है। उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन दिसम्बर, 2008 में वर्षानुवर्ष आधार पर 2 प्रतिशत तक गिर गया । ऐसे मुश्किल समय में, जब अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं बने रहने के लिए जूझ रही हैं, सकल घरेलू उत्पाद में 7.1 प्रतिशत की अच्छी विकास दर से अभी भी भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्था में दूसरे स्थान पर बनी हुई है।
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15. भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी की नकारात्मक घटना का सामना करने के लिए, हमारी सरकार ने पर्याप्त वित्तीय प्रोत्साहन देकर तत्काल कार्रवाई की। 7 दिसम्बर, 2008 और 2 जनवरी , 2009 को ऐसे दो पैकेजों की घोषणा की गई, जिनमें मांग बढ़ाने के लिए कर में राहत दी गई है और इसका लक्ष्य रोजगार एवं सार्वजनिक आस्तियों का सृजन करने के लिए सार्वजनिक परियोजनाओं पर अधिक व्यय करना है । इस संदर्भ में, सरकार ने अपने अवसंरचना निवेश बढ़ाने के लिए दोबारा प्रयास किए हैं। अगस्त 2008 से जनवरी 2009 की अवधि में ही, सरकार ने 70 हजार करोड़ रुपए की लागत वाली 37 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी दी है ।
16. अवसंरचना में सार्वजनिक क्षेत्र का निवेश बढ़ाने के साथ- साथ , हमारी सरकार ने सरकारी निजी भागीदारी के माध्यम से अवसंरचना में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी कदम उठाए हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत सरकार दूरसंचार, विद्युत उत्पादन, हवाई अड्डे, सड़कें और रेलवे जैसे अवसंरचना सेक्टरों में निजी निवेश आकर्षित करने में सफल रही हैं। सरकारी निजी भागीदारी प्रणाली के तहत, सरकारी निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति द्वारा 67हजार सात सौ करोड़ रुपए की कुल लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की 54 अवसंरचना परियोजनाओं को सैद्धांतिक या अंतिम मंजूरी दी गई है और 2008-09 में 27 हजार नौ सौ करोड़ रुपए की लागत वाली 23 परियोजनाओं को व्यवहार्यता अन्तराल निधिपोषण के लिए अनुमोदित किया जा चुका है ।
17. यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसी परियोजनाओं को वर्तमान मंदी से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों का सामना न करना पड़े, हमने इन परियोजनाओं को दिए जाने वाले दीर्घावधिक ऋण के लिए बैंकों को पुनः वित्तपोषण प्रदान करने की नई पहल की है । तद्नुसार, सरकार ने निर्णय लिया है कि लगभग आगामी अठारह माह की अधिक अवधि के दौरान महत्वपूर्ण सेक्टरों में इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) सरकारी निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए वाणिज्यिक बैंक ऋणों के 60 प्रतिशत का पुनःवित्तपोषण करेगी। इस प्रयोजन के लिए , आईआईएफसीएल को सरकारी गारंटी के आधार पर मार्च, 2009 की समाप्ति तक बाजार में 10 हजार करोड़ रुपए जुटाने हेतु प्राधिकृत किया गया है । यदि अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होती है, तो अतिरिक्त 30 हजार करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। इससे बैंक ऐसी परियोजनाओं को सहायता दे सकेंगे जिनमें अवसंरचना में 100 हजार करोड़ रुपए का कुल निवेश अंतर्ग्रस्त होता है। अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए हम जो कदम उठा रहे हैं, उनके साथ यह ऐसे निवेश को बड़ी मजबूती प्रदान करेगा ।
18. भारतीय रिजर्व बैंक ने नकदी आरक्षित निधि अनुपात, सांविधिक नकदी अनुपात और मुख्य नीतिगत दरों में कटौती करने सहित, मौद्रिक सहजता एवं नकदी बढ़ाने संबंधी अनेक उपाय किए हैं। इसका उद्देश्य उत्पादकता सेक्टरों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वित्तीय प्रणाली से निधियों का प्रवाह सुकर बनाना था । हमारी सरकार ने भारत के निर्यातों पर वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करने के लिए विशिष्ट उपायों की भी घोषणा की है। इनमें शामिल हैं- श्रम प्रधान निर्यातों के लिए निर्यात ऋण का विस्तार, लदान- पूर्व और लदानोत्तर ऋण की उपलब्धता में सुधार, सीमांत उत्पाद शुल्क/केन्द्रीय बिक्री कर की वापसी के लिए अतिरिक्त आबंटन एवं निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं , और निर्यात शुल्क हटाना एवं कुछ मदों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना । निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही प्रक्रियात्मक समस्याओं का, सतत आधार पर समाधान करने हेतु, सचिवों की एक समिति गठित की गयी है ।
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अध्यक्ष महोदय,
19. 1990 के दशक के सुधारों से बने अनुकूल आर्थिक माहौल ने धीरे- धीरे हमारी अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों के विश्वास को बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप पूंजी अन्तर्प्रवाहों में वृद्धि हुई । भारत नेविदेशी प्रत्यक्ष निवेश के लिए एक उदार और पारदर्शी नीति बनायी है । छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर, अधिकांशतः स्वचालित मार्ग के माध्यम से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति दी जाती है। 2007-08 के दौरान, हमें रिकार्ड 32.4 बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त हुआ था । वैश्विक वित्तीय संकट के होते हुए भी, अप्रैल - नवम्बर 2008 के दौरान विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह 23.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जो 2007 में इसी अवधि की तुलना में, 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है । नवीनतम आंकड़े मंदी दर्शाते हैं । भारत में विदेशी निवेश को गति प्रदान करने के लिए, दिशा-निर्देशों को सरल और विभिन्न सेक्टरों के अनुरूप एवं सदृश्य बनाया जा रहा है ।
20. विशिष्ट आर्थिक परिस्थितियों के लिए विशिष्ट उपायों की आवश्यकता होती है, ऐसे उपायों के लिए यही समय सही है । हमारी सरकार ने एफआरबीएम के लक्ष्यों में ढील देने का निर्णय लिया है, ताकि वैश्विक वित्तीय मंदी से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए अति आवश्यक मांग बढ़ायी जा सके। वास्तव में , देशीय अर्थव्यवस्था की प्रतिक्रिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली के आधार पर, चुनाव के बाद नई सरकार द्वारा जब नियमित बजट पेश किया जाएगा तब अतिरिक्त वित्तीय उपायों पर विचार करने की आवश्यकता हो सकती है । तथापि, मध्यावधिक उद्देश्य शीघ्रातिशीघ्र राजकोषीय समेकन के पथ पर लौटना होना चाहिए। तेरहवें वित्त आयोग से कार्य योजना तैयार करने के लिए कहा गया है । नई सरकार को घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक माहौल में भावी घटनाक्रमों के आलोक में इस पर ध्यान देना होगा।
21. हाल के घटनाक्रमों ने अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र सहित नीतिगत सुधारों की गति बढ़ाने की आवश्यकता भी जताई है। आर्थिक नियामक व निगरानी प्रणाली को अधिक सक्षम एवं कारगर बनाना होगा ताकि अर्थव्यवस्था को शीघ्रातिशीघ्र वापस 9 प्रतिशत के वृद्धि पथ पर लाया जा सके ।
22. हमें प्रोफेसर अमर्त्य सेन की इस उक्ति को भी ध्यान में रखना होगा । मैं उद्धृत करता हूं- "साम्या के साथ विकास के पुराने नारे सहित, ' गिरावट और सुरक्षा ' के संबंध में , एक नई प्रतिबद्धता की भी आवश्यकता है, इस तथ्य को मानते हुए कि बाजार अर्थव्यवस्थाओं में कभी- कभी होने वाली गिरावटें सामान्य होती हैं, उनसे संभवतः बचा नहीं जा सकता है ।" अपने समाज के दुर्बल वर्गों की संरक्षा के लिए रोजगार सृजन योजनाओं का विस्तार करना होगा और सामाजिक सुरक्षा तंत्रों को मजबूत करना होगा।
अध्यक्ष महोदय,
23. मैं, अब संक्षेप में, कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हुई प्रगति के बारे में बताना चाहूंगा ।
प्रयास और उपलब्धियां
24. यूपीए की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने कहा था कि "न्याय संगत बनने के लिए, आर्थिक वृद्धि बनाए रखनी होगी । लगातार विकास के लिए, आर्थिक वृद्धि पूर्णतया समावेशी होनी चाहिए।. पूर्ण समावेश से अभिप्राय अब अधिकतम लोगों का अत्यधिक कल्याण नहीं है । यह, वास्तव में, सर्वोदय अर्थात् सबका उत्थान है" । उस दृष्टि (विजन) का अनुसरण करते हुए, संयुक्त प्रगतिशील 6
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गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में विकास को अधिक समावेशी बनाने के अपने इरादे की घोषणा की थी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विकास को तीव्रतर एवं अधिक समावेशी बनाने के लिए व्यापक ढांचे और कार्ययोजना का उल्लेख है । प्रभावशाली वृद्धि दर और सुदृढ़ राजस्व ने इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों में वित्तपोषण हेतु हमें काफी गुंजाइश दी है।
कृषि
25. हम आम आदमी के कल्याण की वचनबद्धता को कभी भूले नहीं और यह मानते हुए कि हमारी 60 प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, हमारी सरकार ने कृषि क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया हैः
(i) वर्ष 2003-04 और 2008-09 के बीच की अवधि में, हमारी सरकार ने कृषि के लिए आयोजना आबंटन 300 प्रतिशत तक बढ़ा दिया ।
(ii ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की विकास दर बढ़ाकर चार प्रतिशत प्रतिवर्ष करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपए के परिव्यय से 2007-08 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना शुरू की गई थी। इस योजना ने कृषि क्षेत्र के विकास के लिए उपाय करने हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित किया है।
(iii) हमारी सरकार ने 18 जून, 2004 को कृषि के लिए ऋण के प्रवाह को दोगुना करने के एक पैकेज की घोषणा की थी। ऋण संवितरण लगभग तीन गुणा बढ़े हैं। ये 2003-04 में 87 हजार करोड़ रुपए थे, जो 2007-08 में बढ़कर 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गए । अल्पावधिक सहकारी ऋण ढांचे के सुदृढीकरण के लिए, सरकार लगभग 13 हजार पांच सौ करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता से 25 राज्यों में पुनरुद्धार पैकेज कार्यान्वित कर रही है । सरकार 2009-10 में ब्याज सहायता देना जारी रखेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसान 3 लाख रुपए तक के अल्पावधिक फसल ऋण 7 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर प्राप्त करते हैं ।
(iv) किसानों के लिए पिछले बजट भाषण में घोषित कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना, यथानिर्धारित 30 जून, 2008 तक क्रियान्वित की गई । यह योजना ऋणग्रस्त किसानों को, संस्थागत ऋण बहाल करने में सफल हुई है । प्रारंभिक सूचनाओं के अनुसार, अब तक, 3.6 करोड़ किसानों को 65 हजार तीन सौ करोड़ रुपए की कुल ऋण माफी/ऋण राहत मिली है ।
(v) हमारी सरकार देश में " खाद्य सुरक्षा" सुनिश्चित करने तथा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीब व्यक्तियों की खाद्य आवश्यकता पूरी करने के प्रति वचनबद्ध है । पिछले पांच वर्षों के दौरान उच्च खरीद लागतों और उच्च अंतरराष्ट्रीय कीमतों के बावजूद, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत केंद्रीय निर्गम मूल्यों को गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने (बी.पी.एल) वालों और अन्त्योदय अन्न योजना श्रेणियों के मामले में जुलाई 2000 के स्तर पर और गरीबी रेखा से ऊपर (ए.पी.एल) की श्रेणी में जुलाई 2002 के स्तर पर रखा गया है ।
(vi ) हमारी सरकार ने किसानों को उनकी फसलों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित किए हैं। 2003-04 में, साधारण किस्म के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 550 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर फसल वर्ष 2008-09 में 900 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था । गेंहू के मामले में, यह 2003-04 में 630 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 2009 में 1080 रुपए प्रति क्विंटल किया गया था ।
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ग्रामीण विकास
26. हमारी सरकार ने ग्रामीण विकास को उच्च प्राथमिकता दी है । ग्रामीण जनसंख्या की जीवनदशाओं को सुधारने में मदद के लिए, अनेक कार्यक्रम बनाए गए हैं।
(i ) ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आरआईडीएफ) ग्रामीण अवसंरचना को वित्तपोषित करने के लिए बैंक निधियों को उचित माध्यम से वितरित करने का मुख्य साधन है । यह राज्य सरकारों में लोकप्रिय है। इस निधि की आधारभूत निधि को, 2003-04 में 5,500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर, 2008-09 में 14 हजार करोड़ रुपए कर दिया गया है जिससे ग्रामीण अवसंरचना के विकास के लिए निधियों की अधिक उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके । पिछले तीन वर्षों के दौरान , प्रत्येक वर्ष 4 हजार करोड़ रुपए की आधारभूत निधि से ग्रामीण सड़कों के लिए आरआईडीएफ के तहत एक पृथक विंडो सृजित की गई ।
(ii ) ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवास को दी गई महत्ता को देखते हुए , इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 60 लाख मकान बनाए जाने थे। 2005-06 और दिसंबर 2008 के बीच की अवधि के दौरान, 60.12 लाख मकान बनाए जा चुके हैं ।
(iii) पंचायत सशक्तिकरण और जवाबदेही योजना केन्द्रीय क्षेत्र की आयोजना के अधीन एक विद्यमान योजना है जिसे पंचायतों को सशक्त बनाने और उनके कामकाज को पारदर्शी एवं सक्षम बनाने के लिए जवाबदेही की व्यवस्था कायम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने हेतु एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में मान्यता दी गई है । राज्यों को निधियों, कार्यों और पदाधिकारियों के अन्तरण हेतु प्रोत्साहित करने और ऐसे अंतरण हेतु संस्थागत ढांचा स्थापित करने के लिए अन्तर्निहित प्रोत्साहनों की आवश्यकत्ता को स्वीकार करते हुए, सरकार उपयुक्त आवंटन करके योजना का यथैष्ट विस्तार करने का प्रस्ताव करती है।
(iv ) डाक विभाग ने अपने मूल कार्यकलापों के पुनरुत्थान और आम आदमी को नई प्रौद्योगिकी समर्थित सेवा मुहैया कराने के लिए "प्रोजेक्ट एरो " की शुरुआत की है। इसे अब तक, देश के 500 डाकघरों में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है । इस परियोजना को सरकार की पूर्ण सहायता प्राप्त होगी क्योंकि इससे करोड़ों लोगों को दी जा रही सेवाओं में इजाफा होगा और साथ ही पेंशन और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसी सामाजिक क्षेत्र की कई योजनाओं के लिए एक सशक्त वितरण प्रणाली के लिए आधार तैयार होगा ।
अध्यक्ष महोदय,
शिक्षा
27. यह कहा गया है कि साक्षरता स्तर किसी भी राष्ट्र के सामाजिक न्याय की वचनबद्धता की कोटि के पैमाने होते हैं। सबको बुनियादी शिक्षा सुनिश्चित करने, शिशु मृत्यु दर में कमी लाने, जनसंख्या वृद्धि को कम करने , लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और आवश्यक आजीविका कौशल प्राप्त करने के लिए साक्षर वातावरण अनिवार्य है ।
(i) 2008-09 का वर्ष माध्यमिक शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण वर्ष रहा जब माध्यमिक स्तर पर शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाने हेतु एक नई केंद्रीय प्रायोजित योजना सहित अनेक प्रमुख पहल की गई थीं ।
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[PART I-SEC. 1]
(ii) देश में कौशल और ज्ञान प्रधान सेवाओं में वांछित लाभ को सुदृढ़ बनाने और ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में उच्चतर शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है । इस बारे में सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है । ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में उच्चतर शिक्षा पर परिव्यय 900 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है । 15 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। 2008-09 के दौरान, बिहार, आंध्र प्रदेश , राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब और गुजरात में स्थित छह नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों ने काम करना शुरु कर दिया है । आशा है कि मध्यप्रदेश और हिमाचल प्रदेश में दो और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 2009-10 में अपने शैक्षिक सत्र शुरु कर देंगे । भोपाल और तिरुवानन्तपुरम स्थित भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों के शैक्षिक सत्र शुरु होने के साथ ही पूर्व में घोषित सभी 5 भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों ने अपना कार्य शुरु कर दिया है । विजयवाड़ा और भोपाल स्थित नियोजन और वास्तुकला के दो नए विद्यालयों ने पहले ही कार्य आरंभ कर दिया है । ग्यारहवीं योजना अवधि के लिए प्रस्तावित छह नए भारतीय प्रबंध संस्थानों में से चार में शैक्षिक वर्ष 2009-10 से शिक्षण कार्य शुरु होने की संभावना है । ये हरियाणा, राजस्थान, झारखंड और तमिलनाडु में स्थित हैं ।
(iii) संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने शिक्षा ऋण योजना को संशोधित की है । इससे 31 मार्च, 2004 से 30 सितम्बर 2008 की अवधि के दौरान ऋण खातों की संख्या 3.19 लाख से बढ़कर 14.09 लाख हो गई है। यह चार गुणा से अधिक बढ़ी है । इस अवधि के दौरान बकाया ऋण की राशि 31 मार्च, 2004 को 4 हजार पांच सौ करोड़ रुपए से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2008 को 24 हजार दो सौ साठ करोड़ रुपए कर दी गयी है ।
(iv) वर्ष 2004-05 में की गई हमारी घोषणा के अनुसरण में, लगभग 500 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में उन्नत किया गया है । कौशल विकास के लिए समन्वित कार्य योजना के अभिन्न भाग के रूप में, सरकार ने कौशल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित व समन्वित करने के लिए 1 हजार करोड़ रुपये की आरंभिक निधि से जुलाई 2008 में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना की।
अध्यक्ष महोदय,
28. मैं अब सामाजिक क्षेत्र की ओर आता हूं ।
सामाजिक क्षेत्र
29. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने हमारे समाज के कमजोर और पददलित लोगों को स्थायी मौद्रिक सहायता प्रदान करने के लिए बहुत सी नई स्कीमों का श्रीगणेश किया है । महिला सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया है जो संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का स्थायी उद्देश्य रहा है। मैं महत्वपूर्ण योजनाओं के विषय में संक्षिप्त रुप से बताना चाहूंगा :
(i ) अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक और आर्थिक समावेशन को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अल्पसंख्यक मामलों के लिए नया मंत्रालय बनाया गया है। हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री के 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के लिए पर्याप्त आबंटन किए जा रहे हैं।
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भारत का राजपत्र : असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
(ii) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 को 31 दिसम्बर, 2007 से प्रवृत्त करने के लिए अधिसूचित किया गया था। इसका अनुसूचित जनजातियों और दूसरे पारम्परिक वनवासियों द्वारा व्यापक रूप से स्वागत किया गया है । इन लोगों का वन भूमि पर अब कानूनी अधिकार हो गया है । इस भूमि पर वे अपना जीवन निर्वाह करने के लिए पीढ़ियों से खेती करते आ रहे हैं या इसका उपयोग करते रहे हैं ।
(iii) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) को अस्वच्छ व्यवसायों में रत व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए रियायती दरों पर ऋण प्रदान करने का अधिदेश दिया गया है। इस संगठन की प्राधिकृत पूंजी 200 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 300 करोड़ रुपए की जा रही है ताकि यह अपने कार्यों को कारगर ढंग से कर सके। अस्वच्छ व्यवसायों में रत लोगों के बच्चों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है और 2008-09 में छात्रवृत्ति की दरें दोगुनी कर दी गई हैं। वार्षिक तदर्थ अनुदान भी पहले की दरों की तुलना में पर्याप्त रूप से लगभग 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया है ।
(iv) हमारी सरकार और वित्त संस्थाओं के प्रयासों के परिणामस्वरुप ऋण- संबद्ध महिला स्व- सहायता समूहों का तेजी से विकास हुआ है । इन समूहों की संख्या अब 29 लाख से भी अधिक हो गई है । इस परिप्रेक्ष्य में , राष्ट्रीय महिला कोष को, इसकी प्राधिकृत पूंजी बढ़ाकर, सुदृढ़ किया जाएगा ।
(v) "प्रियदर्शिनी परियोजना " ग्रामीण महिला सशक्तिकरण और आजीविका कार्यक्रम है। यह दिसम्बर, 2008 में आईएफएडी की सहायता से उत्तर प्रदेश में शुरु की गई थी । यह परियोजना प्रायोगिक रूप में बिहार के मधुबनी और सीतामढ़ी जिलों में और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बहराइच, रायबरेली और सुल्तानपुर जिलों में कार्यान्वित की जाएगी ।
(vi ) 19 नवंबर, 2007 को, ' इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना ' नामक संशोधित योजना शुरु की गई थी। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को शामिल किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान, अब तक, इस योजना से 146 लाख व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं ।
(vii) मौजूदा वर्ष में, दो नई योजनाएं - इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना शुरु की जा रही हैं । इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में 40-64 आयु समूह की विधवाओं को 200 रुपए की पेंशन प्रदान की जाएगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन का उद्देश्य गम्भीर रूप से निःशक्त व्यक्तियों को पेंशन प्रदान करना है।
(viii) 18-40 आयु वर्ग की युवा विधवाओं के सशक्तिकरण और उन्हें अपने पैरों पर खड़े होने में समर्थ बनाने के लिए, मैं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय / क्षेत्रीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेशों में उन्हें प्राथमिकता देने का प्रस्ताव करता हूं। सरकार उनके प्रशिक्षण की लागत वहन करेगी और 500 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका देगी ।
622G1/09-2A 10
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1]
(ix) सरकार ने, असंगठित क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन- यापन करने वाले परिवारों के लिए , 1 अक्तूबर, 2007 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आरंभ की । 15 जनवरी, 2009 तक, 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इस योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया शुरु की है । भारत सरकार ने 2 अक्तूबर, 2007 को आम आदमी बीमा योजना भी शुरु की है । आम आदमी बीमा योजना राज्यों के साथ संयुक्त रूप से देश में भूमिहीन ग्रामीणों को मृत्यु और निःशक्तता रक्षा बीमा प्रदान करने वाली योजना है । 31 दिसम्बर, 2008 तक इस योजना के अंतर्गत 60.32 लाख व्यक्तियों को लाया जा चुका है ।
अध्यक्ष महोदय,
सरकारी क्षेत्र के उद्यम
30. हमने सुदृढ़ सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण किया। यह राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में विकसित हुआ और इसने हमारे विकास के प्रयासों को स्थिरता प्रदान की है । जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने सत्ता संभाली तो 2003-04 में केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का कुल कारोबार 5 लाख 87 हजार करोड़ रुपए था जो 84 प्रतिशत बढ़कर 2007-08 में 10 लाख 81 हजार करोड़ रुपए हो गया है । इसी अवधि के दौरान, इन उद्यमों के लाभ 53 हजार करोड़ रुपए से 72 प्रतिशत बढ़कर 91 हजार करोड़ रुपए हो गए । लाभांश, ब्याज और करों व शुल्कों के रूप में केंद्रीय राजकोष में उनके अंशदान में 86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है । हानि में चल रहे उद्यमों की संख्या 2003-04 में 73 से घटकर 2007-08 में 55 हो गई है और इसी अवधि में लाभ कमाने वाले उद्यमों की संख्या 143 से बढ़कर 158 हो गयी है ।
31. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के कार्यकरण में सदाचार और ईमानदारी बनाए रखने के उद्देश्य से , सरकार ने जून, 2007 में केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यमों में कॉरपोरेट अभिशासन संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के कार्यान्वयन को मंजूरी दी ।
32. नवम्बर, 2007 में, सरकार ने राष्ट्रीय निवेश निधि की स्थापना की। इसमें केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी इक्विटी के विनिवेश से प्राप्त आमदनी जमा की जाती है । इस निधि की वार्षिक आय का तीन चौथाई शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को बढ़ावा देने वाली सामाजिक क्षेत्र की चुनिंदा योजनाओं को वित्तपोषित करने के काम में लाया जाएगा । इस निधि की वार्षिक आय के शेष 25 प्रतिशत का प्रयोग लाभ कमा सकने वाले और पुनरुज्जीवित किए जा सकने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पूंजीगत निवेश आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाएगा । 31 दिसम्बर, 2008 की स्थिति के अनुसार, निधि की आधारभूत निधि लगभग 1815 करोड़ रुपए थी ।
वित्तीय क्षेत्र में सुधार
33. गत वर्षों में, वित्तीय क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय , संस्थागत और कानूनी सुधारों के होने से, पब्लिक सेक्टर बैंकों की वित्तीय स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आस्ति- गुणवत्ता में सुधार हुआ है । 31 मार्च , 2004 को, गैर- निष्पादनकारी आस्तियां 7.8 प्रतिशत थीं जो काफी कम होकर 31 मार्च , 2008 को 2.3 प्रतिशत हो गयी हैं ।
622GI/09-2B 11 [भाग I- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र असाधारण
34. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में, ऋणात्मक निवल सम्पति वाले बैंकों के विलयन और पुनर्पूजीकरण की प्रक्रिया शुरु की गई है। पिछले चार वर्षों में, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 85 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में मिला दिए गए हैं । केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पूंजीकरण हेतु 31 दिसम्बर, 2008 तक 652 करोड़ रुपये का अंशदान किया है ।
35. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने प्रतिभूति बाजारों को सुदृढ़ व व्यापक बनाने और इन बाजारों के लिए विनियामक ढांचा सुदृढ़ करने के लिए पिछले चार वर्षों में अनेक सुधार किये हैं। इन सुधारों में शामिल हैं- कारपोरेट बांड बाजार में सुधार, विदेशी संस्थागत निवेशकों की भागीदारी, स्टाक बाजारों में विदेशी निवेश, प्रतिभूति बाजार में एक समर्पित प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान की स्थापना, पैन को एकमात्र पहचान संख्या बनाना, प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना और आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आदि की ग्रेडिंग करना । सुरक्षित, पारदर्शी और सक्षम बाजार का संवर्धन करने और बाजार की विश्वसनीयता की रक्षा के लिए प्रणालियां और परम्पराएं लागू की गई हैं।
36. सरकार ने कंपनी अधिनियम, 1956 का व्यापक पुनरीक्षण किया है ताकि इसे ठोस कानून बनाया जा सके । इससे व्यवसाय वातावरण में होने वाले परिवर्तनों पर अनुक्रिया दिखाते हुए अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत सर्वोत्तम परम्पराएं अपनायी जा सकेंगी । इस कवायद के आधार पर कंपनी विधेयक 2008 संसद में पेश किया गया है ।
अध्यक्ष महोदय,
कर प्रयास
37. वित्तीय तंगी के दौर में कर दरों में होनी चाहिए और कर अदा करने की हमारी क्षमता बढ़नी चाहिए । इसलिए , हमारी सरकार ने कर प्रणाली, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली दोनों, में व्यापक सुधार शुरु किए ताकि इनकी प्रभावकारिता और साम्यता में सुधार लाया जा सके। कर आधार का विस्तार और कर दरों को संतुलित करके , कर- ढांचे के भीतर की विसंगतियों को कम किया गया है। करदाताओं को राहत देने के लिए आरंभिक सीमा बढ़ा कर और कर स्लैबों को समायोजित करके, व्यक्तिगत आय कर की दरों को युक्तिसंगत. बनाया गया है । इसी प्रकार, निर्यात क्षेत्र के प्रति दुराग्रह को समाप्त करने और विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा एवं कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए , सीमाशुल्क की दरों में निरन्तर कमी लाई गई है । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर की दरों को भी युक्तियुक्त बनाया गया है जिससे 1 अप्रैल , 2010 से इनके स्थान पर वस्तु एवं सेवा कर को पूरी तरह अपनाया जा सके । सरकार ने अप्रैल 2005 में राज्य स्तरीय वैट लागू करना भी सुसाध्य बनाया है ।
38. इन संरचनात्मक परिवर्तनों के साथ- साथ सूचना प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग जैसे विवरणियों की ई-फाइलिंग , करों का ई - भुगतान, इलेक्ट्रोनिक क्लीयरिंग सिस्टम और रिफंड बैंकरों के माध्यम से रिफंडों का जारी करना, जांच के लिए विवरणियों का कंप्यूटर की सहायता से चयन, करदाता सूचना प्रणाली और कम्प्यूटरीकृत कर भुगतान रिपोर्टिंग प्रणाली की स्थापना के माध्यम से कर प्रशासन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण का कार्य भी चल रहा था । इन उपायों ने कर प्रशासन को इसकी कार्यात्मक क्षमता बढ़ाने और बेहतर करदाता सेवा उपलब्ध कराने में सक्षम बनाया है । इससे करों के अनुपालन का स्तर बढ़ेगा । देश की समुद्री सीमाओं के पार से निषिद्ध वस्तुओं की आवाजाही को रोकने के लिए , सरकार ने सीमाशुल्क विभाग के लिए 109 समुद्री जहाजों के अधिग्रहण की स्वीकृति दी है ।
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[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
प्रशासनिक सुधार
39. सरकार ने, शासन के सभी स्तरों पर देश के लिए एक सक्रिय , उत्तरदायी , जवाबदेह, सतत और प्रभावी प्रशासन हासिल करने हेतु उपाय सुझाने के अधिदेश से, अगस्त, 2005 में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की स्थापना की । आयोग ने व्यावहारिक सिफारिशों सहित कई रिपोर्ट दी हैं, जिनसे लोक सेवाएं उपलब्ध कराने की व्यवस्था की कार्यक्षमता में सुधार लाने की शुरुआत हुई है। केंद्र और अनेक राज्यों में सूचना के अधिकार अधिनियम , 2005 के अधिनियमन, ने सरकारी निर्णय लेने की प्रक्रिया में लगने वाले अत्यधिक अंतराल को कम किया है, लोक सेवकों में बेहतर जवाबदेही लाई जा सकी है ।
40. छठे केन्द्रीय वेतन आयोग ने मार्च , 2008 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं । सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों पर विचार किया तथा उनमें सुधार किया । इससे, रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों सहित केन्द्रीय सरकार के 45 लाख से अधिक कर्मचारियों तथा 38 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचा है। मुझे आशा है कि इससे प्रशासन की गुणवत्ता में ही सुधार नहीं आएगा बल्कि मांग में समर्थन से अर्थव्यवस्था को भी सहायता मिलेगी ।
संशोधित अनुमान 2008-09
41. अध्यक्ष महोदय, मैं अब 2008-09 के लिए संशोधित अनुमानों की, संक्षेप में, चर्चा करूंगा ।
42. वर्ष 2008-09 के बजट अनुमान के लिए 7,50,884 करोड़ रुपए का कुल व्यय रखा गया था । अब इसे संशोधित कर 900,953 करोड़ रुपए किया गया है, जो 1,50,069 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी दर्शाता है ।
43. वर्ष 2008-09 के आयोजना व्यय के लिए बजट अनुमान में 2,43,386 करोड़ रुपए की राशि रखी गई थी । संशोधित अनुमान में अब इसे बढ़ाकर 2,82,957 करोड़ रुपए कर दिया गया है। केन्द्रीय आयोजना में 24,174 करोड़ रुपए की वृद्धि और राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं को केन्द्रीय सहायता में 15,397 करोड़ रुपए की वृद्धि के कारण अतिरिक्त आयोजना व्यय 39,571 करोड़ रुपए किया गया है। ग्रामीण विकास , परमाणु ऊर्जा, दूरसंचार, वस्त्र उद्योग , शहरी विकास , युवा कार्य और खेल तथा रेलवे के लिए केन्द्रीय आयोजना व्यय में बढ़ोत्तरी की गई है । राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि, विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं , त्वरित सिंचाई प्रसुविधा कार्यक्रम, सड़कें और पुल, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम , जवाहर लाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन और सुनामी पुनर्वास के कारण की गई है ।
44. आयोजना-भिन्न पक्ष में संशोधित अनुमानों में 1,10,498 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय- उर्वरक सब्सिडी पर 44,863 करोड़ रुपए, खाद्य सब्सिडी पर 10,960 करोड़ रुपए, कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना पर 15,000 करोड़ रुपए, पेंशन पर 7,605 करोड़ रुपए, और पुलिस पर 5,149 करोड़ रुपए की बढ़ोत्तरी के कारण हुआ है। रक्षा व्यय के लिए भी 9,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि प्रदान की गई है ।
45. कर- भिन्न राजस्व हमारी प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण घटक हैं । वर्ष 2008-09 के दौरान 95,785 करोड़ रुपए के कर- भिन्न राजस्व संबंधी बजट अनुमानों के मुकाबले, 96,203 करोड़ रुपए का संशोधित अनुमान लगाया गया है ।
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भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
46. हाल की प्रवृत्ति को देखते हुए, वर्ष 2007-08 के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों संबंधी वास्तविक कर संग्रहणों में , वर्ष 2007-08 के संशोधित अनुमानों की तुलना में, अधिक प्राप्ति हुई । तथापि, वर्ष 2008-09 के लिए 6,87,715 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में 6,27,949 करोड़ रुपए के कर संग्रहण का संशोधित अनुमान है। यह कमी मुख्यतया भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक मंदी के प्रभाव से बचाव के लिए सरकार द्वारा आरम्भ किए गए सक्रिय राजकोषीय उपायों के कारण हुई है । दिसम्बर, 2008 में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में सामान्य रूप से अत्यधिक कटौती सहित, कर कटौतियों के जरिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की पर्याप्त राहत प्रदान की गई है । इसके बावजूद, यह आशा की जाती है कि वर्ष 2008-09 में पिछले वर्ष की अपेक्षा, अधिक कर संग्रहण होगा ।
47. प्राप्तियों और व्यय में अंतरों को ध्यान में रखते हुए , मौजूदा वर्ष में 55,184 करोड़ रुपए के बजट अनुमान की तुलना में, 2,41,273 करोड़ रुपए के राजस्व घाटे का अनुमान है । तदनुसार संशोधित राजस्व घाटा बजट अनुमानों के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद का 1.0 प्रतिशत होने के बजाय, 4.4 प्रतिशत हुआ है । इसी प्रकार वर्ष 2008-09 का राजकोषीय घाटा बजट अनुमान के 1,33,287 करोड़ रुपए से बढ़कर संशोधित अनुमानों में 3,26,515 करोड़ रुपए हो गया है। संशोधित राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के 2.5 प्रतिशत के बजट अनुमान की तुलना में, 6 प्रतिशत होने का अनुमान है ।
48. संवैधानिक औचित्य की मांग है कि वर्ष 2009-10 के लिए कर और व्यय संबंधी नीतियों का निर्माण नई सरकार करे । मध्यावधि परिप्रेक्ष्य, में इन नीतियों में निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगाः
(क) विस्तारित समयावधि के दौरान कम से कम 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की विकास दर बनाए रखने हेतु बृहत आर्थिक नीतियों का अनुसरण करना;
(ख) प्रतिवर्ष लगभग 12 मिलियन नए कार्य अवसरों के सृजन हेतु समावेशी विकास संबंधी प्रणाली को सुदृढ़ करना;
(ग) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के अनुपात को वर्तमान स्तरों से घटाकर वर्ष 2014 तक आधे से कम करना;
(घ) यह सुनिश्चित करना कि भारतीय कृषि में कम से कम 4 प्रतिशत की वार्षिक दर पर वृद्धि बनी रहे;
(ङ) वर्ष 2014 तक, अवसंरचना में सकल घरेलू उत्पाद का 9 प्रतिशत से अधिक निवेश बढ़ाकर, अवसंरचना अंतर को कम करना है;
(च) वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का सामना करने और निर्यात में विकास गति बनाए रखने हेतु भारतीय उद्योगों की सहायता करना;
(छ) देश में आर्थिक विनियामक ढांचे को सुदृढ़ करना और उसमें सुधार लाना;
(ज) दुर्बल वर्गों को सीधे सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा तंत्रों के अधिकार- क्षेत्र और पहुँच को बढ़ाना और उन्हें अर्थव्यवस्था में मंदी के विपरीत प्रभावों से बचाना;
(झ) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करने के तंत्र को सुदृढ़ बनाना ताकि देश में निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या में गुणात्मक सुधार लाया जा सके;
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1]
(ञ) वैश्विक मानकों की एक ऐसी प्रतिस्पर्धात्मक , पारदर्शी और पूर्ण विनियमित शिक्षा प्रणाली विकसित करना, जो समाज के सभी वर्गों की आकांक्षा को पूरा करे; और
(ट) एकीकृत ऊर्जा नीति का पालन करते हुए सभी को ऊर्जा सुरक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ना ।
49. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार का कार्यकाल कुछ माह में समाप्त हो रहा है । अतः अगले वित्त वर्ष के पहले चार माह के दौरान सरकार को व्यय की पूर्ति हेतु लेखानुदान प्रदान करने के प्रयोजन हेतु, मैं अंतरिम बजट प्रस्तुत कर रहा हूँ ।
अध्यक्ष महोदय,
50. अब मैं, अंतरिम बजट 2009-10 के बजट अनुमानों पर आता हूँ।
बजट अनुमान 2009-10
51. वित्त वर्ष 2009-10 के लिए मैं, 9,53,231 करोड़ रुपए के कुल व्यय का प्रस्ताव कर रहा हूँ । इसमें 2,85,149 करोड़ रुपए के आयोजना व्यय और 6,68,082 करोड़ रुपए के आयोजना- भिन्न व्यय का प्रावधान है ।
52. इस चरण में विभिन्न शीर्षों के तहत किया गया आयोजना संबंधी आबंटन पिछले वर्ष के बजट अनुमान चरण में किए गए प्रावधान तक सीमित रखा गया है । इसके अलावा, दो प्रोत्साहन पैकेजों के लिए अतिरिक्त प्रावधान किया गया है जिसे 2008-09 के संशोधित अनुमान में दर्शाया गया है । यह राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में संतुलित वृद्धि परिलक्षित करता है ताकि राज्य अपने बजटीय संसाधनों में और वृद्धि कर सकें । आयोजना के लिए 2,85,149 करोड़ रुपए की कुल समग्र बजटीय सहायता प्रदान की गई है जो बजट अनुमान 2008-09 की सकल बजटीय सहायता के मुकाबले, सामान्यतः 17.16 प्रतिशत अधिक है ।
53. ग्रामीण विकास विभाग , सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग , रेल मंत्रालय , विद्युत मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए वर्ष 2009-10 की आयोजना में , बजट अनुमान 2008-09 की तुलना में , बजटीय सहायता बढ़ा दी गई है ताकि आर्थिक मंदी के समाधान के लिए राजकोषीय गति को बनाए रखा जा सके तथा ग्रामीण एवं अवसंरचना विकास की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । इसके अतिरिक्त, युवा कार्य और खेल मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय के लिए वर्धित आयोजना आबंटनों का प्रावधान किया गया है ताकि अगले वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के संबंध में तैयारी हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हो सकें । मैंने हमारे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के लिए किए गए आवंटनों का पूर्णतः संरक्षण किया है । ये प्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पर प्रभाव डालते हैं:
(i) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना फरवरी , 2006 में आरंभ की गई थी और अब यह देश के सभी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है । वर्ष 2008-09 के दौरान, 138.76 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन पहले ही किया गया है जिसमें 3.51 करोड़ परिवार शामिल किए गए हैं । इस कार्यक्रम को कार्यान्वित किए जाने से मजदूरी रोजगार में वृद्धि हुई , मजदूरी आमदनियों में इजाफा हुआ, अनु. जाति/अनु. जन जाति 15
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग 1- खण्ड 1 ]
के व्यक्तियों एवं महिलाओं को मिलने वाली महत्वपूर्ण प्रसुविधाओं सहित साम्या में सुधार हुआ । इससे कार्य संबंधी वस्तुओं की माँग और खपत में भी वृद्धि हुई है। मैं, वर्ष 2009-10 में इस योजना के लिए 30,100 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता हूँ।
(ii ) सर्व शिक्षा अभियान ने सबको प्रारंभिक शिक्षा सुलभ कराने और इसके अवसंरचना विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । लगभग 98 प्रतिशत बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय हो गए हैं और अब प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने की आवश्यकता है । वर्ष 2003-04 और 2008-09 की अवधि के दौरान, इस कार्यक्रम के आवंटन में 571 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मैं, वर्ष 2009-10 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 13,100 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।
(iii) स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम विश्व में स्कूली भोजन का सबसे बड़ा कार्यक्रम है और इसने स्कूली बच्चों की संख्या में बढ़ोतरी करने, बच्चों की भूखमरी को घटाने तथा सामाजिक और महिला- पुरुष समता विकसित करने में योगदान दिया है । मैं इस योजना हेतु वर्ष 2009-10 में 8,000 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।
(iv) देश में एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस) को सार्वभौमिक बनाने के हमारे सरकारी प्रयासों में पिछले पांच वर्षों के दौरान दो बार इसका विस्तार किया जा सका है जिससे पूरे देश में अब तक शामिल न की गयी बस्तियों को भी इसके अंतर्गत लाया गया है। देश में कुपोषण के स्तरों में कमी लाने की हमारी वचनबद्धता के मद्देनजर, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने आईसीडीएस के अन्तर्गत बच्चों के विकास की मॉनीटरिंग हेतु हाल में विश्व स्वास्थ्य, संगठन के नए बाल विकास मानकों को अपनाया है । मैं, वर्ष 2009-10 के लिए इस योजना हेतु 6,705 करोड़ रुपए का आबंटन करने का प्रस्ताव करता हूं।
(v) मिशन प्रणाली में शहरी अवसंरचना और सेवाओं के समेकित विकास पर अधिक ध्यान देने हेतु, अभिज्ञात किए गए नगरों में जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नवीकरण मिशन की शुरुआत की गई थी। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार की एक मुख्य उपलब्धि बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई जैसे बड़े शहरों में जनद्रुत परिवहन प्रणाली का विकास और विस्तार करना रही है । इस मिशन के अन्तर्गत 31 दिसम्बर, 2008 तक 39,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 386 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं । मैं , वर्ष 2009-10 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 11,842 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।
(vi ) राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन में शामिल न की गयी बस्तियों और अल्प जल पूर्ति वाली ( स्लिप्ड बैंक) बस्तियों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए परिकल्पना की गयी है । मैं इस कार्यक्रम हेतु वर्ष 2009-10 के लिए , 7,400 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
(vii) संपूर्ण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम एक अनवरत प्रक्रिया है । मैं , इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 2009-10 हेतु 1,200 करोड़ रुपए का आबंटन करने का प्रस्ताव करता हूं ।
(viii ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवारक और उपचारात्मक स्वास्थ्य परिचर्या की गुणवत्ता में एवरूपता लाना है । मैं , इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 2009-10 हेतु 12,070 करोड़ रुपए आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूं।
(ix) भारत निर्माण , ग्रामीण अवसंरचना निर्माण की एक समय - बद्ध योजना है । इसके छः घटक हैं- ग्रामीण सड़कें, टेलीफोन सुविधाएं, सिंचाई, पेयजल आपूर्ति, आवास और विद्युतीकरण । इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में चहुंमुखी प्रगति हुई है । वर्ष 2005- 2009 के दौरान , इस कार्यक्रम के आवंटन में 261 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । मैं, वर्ष 2009-10 के लिए इस कार्यक्रम हेतु 40,900 करोड़ रुपए के आबंटन का प्रस्ताव करता हूं।
54. संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु विकास संबंधी व्यवस्थाएं सुधारने के लिए कार्य करती रही है, कि सर्वाधिक निर्धन व्यक्ति को भी उसके लाभ मिलते रहें। सक्षम, प्रभावशाली और किफायती तरीके से ऐसा करने हेतु, भारत में निवास करने वाली जनता के लिए व्यक्तिनिष्ठ ( यूनिक) पहचान की एक अद्वितीय गहन प्रणाली तैयार की गई है। भारतीय यूनिक पहचान प्राधिकरण की स्थापना योजना आयोग के तत्त्वावधान में की जा रही है, जिसके लिए जनवरी , 2009 में अधिसूचना जारी कर दी गई है । इसके लिए 2009-10 की वार्षिक योजना में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है ।
55. ग्रामीण अवसंरचना परियोजनाओं के लिए निरंतर वित्तपोषण सुनिश्चित करने के लिए , मैं 14,000 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि से आरआईडीएफ- XV का , तथा 4,000 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि से ग्रामीण सड़कों के लिए पृथक विंडो जारी रखने का प्रस्ताव करता हूं ।
56. वैश्विक वित्तीय संकट के कारण निर्यात पर ऋणात्मक प्रभाव का सामना करने हेतु, मैं कतिपय रोजगारपरक क्षेत्रों जैसे वस्त्र उद्योग (हथकरघा और हस्तशिल्प सहित) , कालीन, चर्म, रत्न और आभूषण, समुद्री उत्पाद और लघु और मध्यम उद्यमों के लिए 31 मार्च, 2009 से 30 सितम्बर, 2009 तक लदान - पूर्व तथा लदान - पश्च ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सहायता देने का प्रस्ताव करता हूं । इससे वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान 500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है।
57. सरकार आगामी दो वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनः पूंजीकरण करेगी ताकि वे 12 प्रतिशत का पूंजी सम्बद्ध जोखिम भारांश परिसम्पत्ति अनुपात (सीआरएआर) बनाए रख सकें और इस बात का सुनिश्चय कर सकें कि ऋण बढ़ोतरी से निरंतर आर्थिक विकास होता रहे ।
58. हालांकि लेखानुदान के लिए प्रस्तावित प्रावधान उपयुक्त हैं, फिर भी मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि वर्ष 2009-10 के लिए आयोजना व्यय को, सामान्य बजट प्रस्तुत करते समय , पर्याप्त रूप से बढ़ाया जा सकता है । यदि अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंदी का सामना करने के लिए प्रोत्साहनों की आवश्यकता है तो हमें उसे प्रोत्साहन देने होंगे । इस मंदी के वर्ष भर चलने की संभावना है। मौजूदा माहौल में , स्पष्ट रूप से प्रतिचक्रीय नीति की आवश्यकता है और वहां ढांचागत विकास में व्यय हेतु पर्याप्त बढ़ोतरी की आवश्यकता है। ग्रामीण विकास में भारंत निर्माण तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जैसे कार्यक्रम महत्वपूर्ण सामाजिक भूमिका निभा रहे हैं । चूंकि राजस्व उगाही की सम्भावना आर्थिक मंदी की अवधि में सीमित है इसलिए आयोजना व्यय में 17
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग - खण्ड 1 ]
बढ़ोतरी करने से, राजकोषीय घाटा बढ़ेगा। वास्तव में, हमें किसी अतिरिक्त आयोजना व्यय को सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 1.0 प्रतिशत करने पर विचार करना होगा और उसी के अनुरूप अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करना होगा ।
अध्यक्ष महोदय,
59. हम कठिन दौर से गुजर रहे हैं। मुम्बई आतंकवादी हमलों ने सीमा पार आतंकवाद को पूर्णतः एक नया रूप दिया है । सीमा रेखा लांघी गयी है । हमारी सुरक्षा व्यवस्था में पर्याप्त रूप से गिरावट आयी है । इस परिप्रेक्ष्य में, मैं रक्षा के लिए आबंटन बढ़ाने का प्रस्ताव करता हूं। यह 1,41,703 करोड़ रुपए के आयोजना- भिन्न व्यय का भाग है। इसमें पूंजी व्यय के लिए 54,824 करोड़ रुपए शामिल होंगे । कहना न होगा कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो भी अतिरिक्त आवश्यकता होगी, पूरी की जाएगी।
60. मैं खाद्य, उर्वरक तथा पेट्रोलियम सहित मुख्य सब्सिडियों के लिए 95,579 करोड़ रुपए का भी प्रावधान कर रहा हूं ।
61. वित्त वर्ष 2009-10 के लिए , सकल कर राजस्व प्राप्तियां मौजूदा कराधान दरों पर 6,71,293 करोड़ रुपए और केन्द्र का निवल कर राजस्व 5,00,096 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। राजस्व व्यय 8,48,085 करोड़ रुपए अनुमानित है जबकि राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 4.0 प्रतिशत है। राजकोषीय घाटा 3,32,835 करोड़ रुपए अनुमानित है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 5.5 प्रतिशत है । यह वर्ष 2008-09 में अपेक्षाकृत कम होगा परन्तु सामान्य परिस्थितियों में पर्याप्त रूप से अधिक होगा । तथापि, आगामी वर्ष में स्थितियां सामान्य नहीं हैं और उच्च राजकोषीय घाटा अवश्यम्भावी है। अर्थव्यवस्था के पुनः विकास की पट्टी पर आ जाने पर, हम एफआरबीएम में निर्दिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकेंगे ।
62. माननीय सदस्यों को पता है कि राजकोषीय घाटे की उच्चतम सीमा जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत से बढ़कर 3.5 प्रतिशत तक हो गयी। इसे राज्य बारहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत स्थापित ऋण समेकन तथा राहत सुविधा के सन्दर्भ में 2008-09 में उपगत कर सकते हैं। इसकी आगामी महीनों में अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करनी होगी ।
निष्कर्ष
63. भारत की अन्तरराष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में पैठ बन चुकी है । पिछले पांच वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था 8.6 प्रतिशत की तेज गति से बढ़ी है । यह अब तक की सबसे अधिक तीव्र विकास दर है । लोगों के लिए आजीविका के अवसरों को बढ़ाकर इस विकास को और अधिक समावेशी बनाया गया है । हमारे किसानों, उद्यमियों, व्यावसायियों, वैज्ञानिकों, इन्जीनियरों और कामगारों की रचनात्मक ऊर्जा प्रस्फुटित हुई है ।
64. भारतीय उद्यमों की वर्धित वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता, वैश्विक हलचलों के प्रति इसकी स्वस्थ प्रतिक्रिया और सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण ये ऐसी बातें हैं जिनसे भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन को स्वदेश तथा विदेश में देखा जा रहा है ।
65. चन्द्रयान का सफल प्रक्षेपण और भारतीय तिरंगा फहराने के लिए चन्द्रमा की सतह पर पड़े ऐतिहासिक कदम ने हमें उन चुनिंदा देशों की पांत में लाकर खड़ा कर दिया है जिनके पास उन्नत अन्तरिक्ष कार्यक्रम हैं ।
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THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
66. भारत ने विभिन्न राष्ट्रों के बीच अपना उचित स्थान पाने में ठोस प्रगति की है । उसकी विश्वसनीय आवाज को वैश्विक राजनीति तथा आर्थिक व्यवस्था से सम्बद्ध वार्तालापों में सुना जा रहा है। हम परमाणु अलगाव को समाप्त करने में सफल हुए हैं । यह अलगाव भारत ने तीन दशकों से अधिक समय तक झेला था । इससे असैन्य परमाणु सहयोग के नए अवसर सामने आए हैं और हमारे देश के तीव्र औद्योगीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
67. इन सारी बातों के साथ - साथ एक और बात है, मैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के सहयोगियों और समर्थकों के प्रति तहेदिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो इस शासनकाल में हमारे साथ बढ़- चढ़कर आगे बढ़े ।
68. अध्यक्ष महोदय , हमारी जनता अगली सरकार को चुनने के लिए शीघ्र ही अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करेगी । भारत के लोगों ने बराबर यह प्रदर्शित किया है कि वे राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित रखने हेतु अपनाए जाने वाले ठोस निर्णयों पर भरोसा कर सकते हैं । विगत वर्षों में उन्होंने यह भी देखा है कि किस प्रकार एक " आम आदमी" हमारी विकास प्रक्रिया का केन्द्र बिन्दु बन गया है । सरकार ने अक्सर कठिन परिस्थितियों में देश का सफलतापूर्वक मार्गदर्शन किया है। उन्होंने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए गौरवपूर्ण राष्ट्र का नागरिक होने का आनन्द उठाया है । मुझे कोई सन्देह नहीं कि समय आएगा जब हमारे लोग उस हाथ की पहचान कर लेंगे जिसकी वजह से यह सब सम्भव हुआ। केवल यही हाथ हमारे राष्ट्र को शांति और समृद्धि के मार्ग पर ले जाने में सहायक हो सकता है ।
69. महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं। دو
एल. एम. वास, अपर सचिव ( बजट)
622G1/09-3B भारत का राजपत्र असाधारण
19 [भाग- खण्ड 1 ]
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(BUDGET DIVISION)
NOTIFICATION
New Delhi , the 16th February, 2009
No. F. 2( 11 )-B(D)/2009.-The following is published for general information :-
Interim Budget 2009-2010
Speech of Pranab Mukherjee, Minister of Finance
February 16, 2009
Mr. Speaker, Sir,
I rise to present the Interim Budget for 2009-10 .
2. Five years ago the people of India had voted for change . In the words of our Prime Minister , Dr. Manmohan Singh, people had sought " a change in the manner in which this country is run, a change in the national priorities and a change in the processes and focus of the Government" . The Common Minimum Programme of the United Progressive Alliance , built around 'Aam Aadmi' , was a response to this call for change . As indicated by Shri P. Chidambaram in July 2004, this programme spelt out seven clear economic objectives:
(i) maintaining a growth rate of 7-8 per cent per year for a sustained period;
( ii) providing universal access to quality basic education and health;
(
iii) generating gainful employment and promoting investment ;
(iv) assuring hundred days of employment to the breadwinner in each family at the minimum wage ;
(v) focusing on agriculture , rural development and infrastructure ;
(vi) accelerating fiscal consolidation and reform; and
(vii
) ensuring higher and more efficient fiscal devolution.
3. AsI present the sixth budget of the Government of the United Progressive Alliance which completes its tenure in a couple of months , I can say with confidence that every effort has been made by the government to deliver on the commitments made .
4. For the first four years of the UPA government, our policies ensured a dream run for the economy with Gross Domestic Product ( GDP) recording increase of 7.5 per cent , 9.5 per cent , 9.7 per cent and 9 per cent from fiscal year 2004-05 to 2007-08 . For the first time, the Indian economy showed sustained [PART I-SEC . 1] 20
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
growth of over 9 per cent for three consecutive years . With per capita income growing at 7.4 per cent per annum, this represented the fastest ever improvement in living standards over a four year period .
5. During this period , the fiscal deficit came down from 4.5 per cent in 2003-04 to 2.7 per cent in 2007-08 and the revenue deficit declined from 3.6 per cent to 1.1 per cent .
6. Investment and savings showed significant improvement . The domestic investment rate as a proportion of GDP increased from 27.6 per cent in 2003-04 to over 39 per cent in 2007-08 . The gross domestic savings rate shot up from 29.8 per cent to 37.7 per cent during this period . The gross capital formation in agriculture as a proportion of agriculture GDP improved from 11.1 per cent in 2003-04 to 14.2 per cent in 2007-08 .
7 . The buoyant growth of Government revenues facilitated fiscal consolidation as mandated in the FRBM Act . The tax to GDP ratio increased from 9.2 per cent in 2003-04 to 12.5 per cent in 2007-08 bringing us within striking distance of the target for fiscal correction. This also enhanced our capacity to raise resources internally to finance our growth at the rate of 9 per cent per annum during the Eleventh Five Year Plan .
8. All this would not have been possible without the guidance of UPA Chairperson , Smt. Sonia Gandhi, the inspiring leadership of Prime Minister, Dr. Manmohan Singh and the hard work put in by my predecessor , Shri P. Chidambaram .
Mr. Speaker , Sir,
9. The growth drivers for this period were agriculture , services , manufacturing along with trade and construction. Hon'ble Members will agree with me that the real heroes of India's success story were our farmers . Through their hard work, they ensured " food security" for the country. With record procurement of 22.7 million tonnes of wheat and 28.5 million tonnes of rice for our Public Distribution System in 2008 , our granaries are full . During this four year period , the annual growth rate of agriculture rose to 3.7 per cent . The production of foodgrains increased by about 10 million tonnes each year to reach an all time high of over 230 million tonnes in 2007-08 . Despite a high base , the outlook for 2008-09 is encouraging with the country receiving normal rainfall during the agricultural season . Manufacturing, registered as well as unregistered, recorded a growth of 9.5 per cent per annum in the period 2004-05 to 2007-08 . Similarly, communication and construction sectors grew at the rate of 26 per cent and 13.5 per cent per annum , respectively.
10. Though our growth is based largely on domestic efforts , foreign trade and capital inflows played a catalytic role . India's exports grew at an annual average growth rate of26.4 per cent in US dollar terms during this period . Foreign trade increased from 23.7 per cent of GDP in 2003-04 to 35.5 per cent in 21
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग- खण्ड 1 ]
2007-08 . The conscious policy to gradually integrate the Indian economy with the world, opened new opportunities for Indian corporates to build world scale plants and aim at global competitiveness .
11. In order to maintain a high GDP growth rate on a sustained basis with price stability, the Indian economy had to face two inter- related macro - economic challenges . These relate to capital inflows and global inflation. Profitable investment opportunities generated by high GDP growth attract foreign capital . In 2007-08, capital inflows spurted to an unprecedented 9 per cent ofGDP, far in excess of current account financing requirements leading to large accumulation of reserves and build up of pressure on prices .
12. During 2008-09, international prices of many essential commodities particularly fuel oils , food and edible oils and metals rose to alarming levels . To cite just one example , the price of crude oil which was US $ 28 per barrel in 2003-04 shot up to US $ 147 per barrel in 2008. The sharp rise in global inflation, even with a moderated pass - through, put pressure on domestic prices . The WPI headline inflation shot up to nearly 13 per cent in the first week ofAugust 2008 . To ease supply side constraints , Government took a series of fiscal and administrative measures, in concert with monetary policy measures by the Reserve Bank of India . RBI raised the interest rates to mop up excess liquidity. This , in turn, had implications for the growth rate from the demand as well as supply side . These , along with easing of global price pressures, led to a decline in domestic prices with inflation rate falling to 4.4 per cent on January 31 , 2009. We have weathered the crisis , but there is no room for complacency.
Outlook for the year 2008-09
Mr. Speaker, Sir , I now turn to the outlook for the current year and the events that have impacted its prospects .
13. The global financial crisis which began in 2007 took a turn for the worse in September 2008 with the collapse of several international financial institutions , including investment banks , mortgage lenders and insurance companies . There has been a severe choking of credit since then and a global crash in stock markets . The slowdown intensified with the US, Europe and Japan sliding into recession . Current indications of the global situation are not encouraging . Forecasts indicate that the World economy in 2009 may fare worse than in 2008 .
14. Acrisis of such magnitude in developed countries is bound to have an impact around the world. Most emerging market economies have slowed down significantly. India too has been affected. For the first nine months ofthe current year, the growth rate of exports has come down to 17.1 per cent . According to the latest figures available , the industrial production has fallen by 2 per cent year- on -year basis in December 2008. In these difficult times , when most economies are struggling to stay afloat, a healthy 7.1 per cent rate ofGDP growth still makes India the second fastest growing economy in the world.
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1 ]
15. To counter the negative fallout of the global slowdown on the Indian economy, our Government took prompt action by providing substantial fiscal stimulus . The two packages announced on December 7, 2008 and January 2, 2009, provide tax relief to boost demand and aim at increasing expenditure on public projects to create employment and public assets. In this context, the Government renewed its efforts to increase infrastructure investments . In the period from August 2008 to January 2009 alone , the Government accorded approval for 37 infrastructure projects worth Rs.70 thousand crore .
16. Inaddition to expanding public sector investment in infrastructure , our Government has also taken steps to encourage private investment in infrastructure through Public Private Partnership (PPP) . I am happy to say that the Government of India has been successful in attracting private investment in infrastructure sectors such as telecommunications , power generation, airports , ports , roads and railways . Under the PPP mode , 54 Central Sector infrastructure projects with a total project cost of Rs.67 thousand seven hundred crore have been given in- principle or final approval by the PPP Appraisal Committee and 23 projects amounting to Rs.27 thousand nine hundred crore have been approved for viability gap funding in 2008-09 .
17. To ensure that such projects do not face financing difficulties arising from the current downturn , we have taken a new initiative for providing refinance to the banks for long term credit extended to these projects . Accordingly, the Government has decided that India Infrastructure Finance Company Ltd. ( IIFCL) will refinance 60 per cent of commercial bank loans for PPP projects in critical sectors over the next eighteen months or so . For this purpose , IIFCL has been authorized to raise Rs.10 thousand crore in the market by the end of March 2009. An additional Rs.30 thousand crore can be raised if required. With this , IIFCL and banks will be able to support projects involving a total investment of Rs.100 thousand crore in infrastructure . Combined with the steps we are taking to increase public investment in infrastructure , this will provide a big boost to such investment .
18. The RBI took a number of monetary easing and liquidity enhancing measures including reduction in cash reserve ratio , statutory liquidity ratio and key policy rates . The objective was to facilitate flow of funds from the financial system to meet the needs of productive sectors . Our Government has also announced specific measures to address the impact of global slowdown on India's exports . These include extension of export credit for labour intensive exports , improving the pre and post shipment credit availability, additional allocations for refund of Terminal Excise Duty/ CST and export incentive schemes , and removal of export duty and export ban on certain items . A Committee of Secretaries has been set up to address , on continuing basis , procedural problems being faced by exporters .
23
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग I-खण्ड 1 ]
Mr. Speaker , Sir,
19. The favorable economic environment created by the reforms of 1990's gradually inspired the confidence of foreign investors in our economy, leading to rise in capital inflows . India has evolved a liberal and transparent policy for Foreign Direct Investment ( FDI) . Except for a small negative list , FDI is allowed mostly on the automatic route . During 2007-08 , we received a record US $ 32.4 billion of FDI. In spite of global financial crisis , inward FDI flows during April- November 2008 were US$ 23.3 billion, representing a growth of 45 per cent over the same period in 2007. Latest figures show a slow down. To provide an impetus to foreign investment in India, guidelines are being further simplified and made homogenous and consistent across various sectors .
20. Extraordinary economic circumstances merit extraordinary measures . Now is the time for such measures . Our Government decided to relax the FRBM targets , in order to provide much needed demand boost to counter the situation created by the global financial meltdown . Indeed, depending on the response of the domestic economy and the revival of the global economy, there may be a need to consider additional fiscal measures when the regular budget is presented by the new Government after the elections . However, the medium term objective must be to revert to the path of fiscal consolidation at the earliest . The Thirteenth Finance Commission has been asked to lay down the roadmap in this regard . The new Government will have to address it in the light of future developments in the domestic and international economic environment.
21. The recent developments have also brought out the need for accelerating thepace ofpolicy reforms , including in the financial sector, to make the economy more competitive . The economic regulatory and oversight systems have to be made more efficient and effective to bring the economy back to the 9 per cent growth path at the earliest .
22. We also have to take note of Prof. Amartya Sen's observation and I quote " along with old slogan of ' growth with equity' , we also need a new commitment towards ' down turn with security ' , given the fact that occasional downturns are common - possibly inescapable - in market economies" unquote . Employment generation schemes have to be expanded and social security nets have to be strengthened to protect the vulnerable sections of our society.
Mr. Speaker, Sir ,
23. Let me now briefly review the progress in some important areas .
Initiatives and Achievements
24. UPA Chairperson, Smt . Sonia Gandhi had said "To be equitable, economic growth has to be sustainable . To be sustainable , economic growth has in turn to be all inclusive . All inclusive is no longer the greatest good of the greatest number. It is actually Sarvoday or the rise of all " . In pursuance of that vision, 24
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
the UPA Government in the National Common Minimum Programme had declared its intention to make growth more inclusive . The Eleventh Five Year Plan provides a comprehensive framework and strategy for making growth both faster and more inclusive . Impressive growth rates and buoyant revenues gave us the head room to fund ambitious programmes to achieve these objectives .
Agriculture
25. Never losing sight of our commitment to the welfare ofAam Aadmi and recognizing that 60 per cent of our population lives in villages , focused attention has been given by our Government to the agriculture sector:
(i) In the period between 2003-04 and 2008-09 , our Government increased the plan allocation for agriculture by 300 per cent.
(ii) The Rashtriya Krishi Vikas Yojana was launched in 2007-08 with an outlay of Rs.25 thousand crore , to increase growth rate of agriculture and allied sector to four per cent per annum during the Eleventh Plan period . The scheme has encouraged State Governments to take initiatives to develop the agricultural sector .
(iii) On June 18 , 2004 our Government had announced a package for doubling the flow of credit to agriculture . The credit disbursements have already gone up from Rs.87 thousand crore in 2003-04 to about Rs.2.5 lakh crore in 2007-08 marking a three fold increase . To strengthen the short- term co - operative credit structure , the Government is implementing a revival package in 25 States involving a financial assistance of around Rs.13 thousand five hundred crore. Government will continue to provide interest subvention in 2009-10 to ensure that farmers get short term crop loans upto Rs.3 lakhs at 7 per cent per annum .
(iv) TheAgricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme for farmers , announced in the last budget speech , was implemented by June 30, 2008 as scheduled . The Scheme has been able to restore institutional credit to indebted farmers . As per early reports , the total debt waiver and debt relief so far , amounts to Rs.65 thousand three hundred crore covering 3.6 crore farmers .
(v) Our Government is committed to ensuring " food security " in the country and meeting the food requirement of the poor under the Targeted Public Distribution System ( TPDS ) . In spite of higher procurement costs and higher international prices during the last five years , the central issue prices under the TPDS have been maintained at the level of July 2000 in case of Below Poverty Line (BPL) and Antyodaya Anna Yojana (AAY) categories and at July 2002 levels for Above Poverty Line (APL) category.
25
भारत का राजपत्र असाधारण
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(vi) Our Government has ensured remunerative prices for the farmers for their crops . Since 2003-04, Minimum Support Price (MSP) for the common variety of paddy was increased from Rs.550 to Rs.900 per quintal for the crop year 2008-09 . In case ofwheat the increase was from Rs.630 in 2003-04 to Rs.1,080 per quintal for the year 2009.
Rural Development
26. OurGovernment has accorded highest priority to rural development . A number ofprogrammes have been designed to help improve the living conditions ofrural population..
(i) The Rural Infrastructure Development Fund (RIDF) is the main instrument to channelize bank funds for financing rural infrastructure. It is popular among State Governments . The corpus ofRIDF was increased from Rs.5,500 crore in 2003-04 to Rs.14 thousand crore for the year 2008-09 ensuring greater availability offunds for its activities . A separate window for rural roads was createdunderRIDF with a corpus of Rs.4 thousand crore for each ofthe last three years .
(ii) Given the importance accorded to housing for the weaker sections in rural areas , 60 lakh houses were to be constructed under the Indira Awaas Yojana by 2008-09 . In the period between 2005-06 and December 2008, 60.12 lakh houses have already been constructed.
(iii) Panchayat Empowerment and Accountability Scheme (PEAIS) is an existing scheme under the central sector plan which has been recognized as a powerful instrument to incentivise States to empower the Panchayats and put in place accountability systems to make their functioning transparent and efficient. Acknowledging the need to build in incentives for encouraging States to devolve funds , functions and functionaries and set up an institutional framework for such devolution, the Government proposes to substantially expand the scheme by making suitable allocations .
(iv) The Department of Posts has launched "Project Arrow" to revitalize its core operations and to provide new technology enabled service tothe common man . So far this has been successfully implemented in 500 post offices in the country. This Project will receive full government support as it will enhance the services offered to masses andwould also lay the foundation for a vibrant delivery mechanism for many social sector schemes such as pension and National Rural Employment Guarantee Scheme (NREGS) .
622G1/09-4 26
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Mr. Speaker , Sir,
Education
27. It has been said that literacy levels are a measure of a nation's degree of commitment to social justice . A literate environment is essential for ensuring universal elementary education , reducing child mortality, curbing population growth, ensuring gender equality and acquiring essential livelihood skills:
( i) The year 2008-09 was a momentous year for secondary education when several major initiatives, including a new Centrally Sponsored Scheme to universalise education at secondary stage was launched.
(ii) Higher education is of vital importance for the country in consolidating its comparative advantage in skill and knowledge intensive services and in building a knowledge based society. Our Government has taken a decisive initiative in this direction . The outlay on Higher Education has been increased 900 per cent in the Eleventh Five Year Plan . An Ordinance has been promulgated for establishing 15 Central Universities . Six new Indian Institutes of Technology ( IIT) have started functioning in Bihar, Andhra Pradesh , Rajasthan , Orissa , Punjab and Gujarat during 2008-09 . Two more IITs in Madhya Pradesh and Himachal Pradesh are expected to commence their academic sessions in 2009-10 . With the commencement of academic sessions in the Indian Institutes of Science Education and Research ( IISERs ) at Bhopal and Thiruvananthapuram , all 5 IISERs announced earlier are now functional . Two new schools of Planning and Architecture at Vijayawada and Bhopal have already started functioning . Teaching isexpected to commence in four of the six new Indian Institutes of Management, proposed for the Eleventh Plan period, from the academic year 2009-10 . These are in Haryana, Rajasthan , Jharkhand and Tamil Nadu .
( iii ) The UPA Government has revised the Educational Loan Scheme, as a result of which the number of loan accounts has increased by more than four times during the period March 31 , 2004 to September 30 , 2008 from 3.19 lakhs to 14.09 lakhs . The loan outstanding during this period has increased from Rs.4 thousand five hundred crore as on March 31 , 2004 to Rs.24 thousand two hundred and sixty crore as on September 30, 2008.
(iv) Following our announcement in 2004-05 , nearly 500 ITIs have been upgraded into centres of excellence . As an integral part ofthe coordinated action plan for skill development , the Government created the National Skill Development Corporation in July 2008 with an initial corpus of Rs.1 thousand crore to stimulate and coordinate private sector participation in skill development .
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग- खण्ड 1.]
27
Mr. Speaker, Sir,
28. I now turn to the social sector.
Social Sector
29. The UPA Government has launched many new schemes to provide steady monetary assistance to weak and downtrodden people of our society. Emphasis has also been given to the empowerment of women which has been an abiding objective of the UPA Government . I give some details of the important schemes:
(i) To further strengthen social and economic inclusion of minority communities , the new Ministry of Minority Affairs has been set up. OurGovernment has announced the Prime Minister's 15 -point programme for the welfare of the minorities . Adequate allocations are being made to support this initiative .
(ii) The Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 , which was notified for operation with effect from December 31 , 2007 , has been widely welcomed by Scheduled Tribes and other traditional forest dwellers who now have legal rights on forest land which they have been cultivating or using over generations for eking out their livelihood.
(iii) The National Safai Karamchari Finance and Development Corporation (NSKFDC) has been mandated to provide loans at concessional rates for economic development of persons engaged inunclean occupations . The authorized capital ofthis organization is being raised from Rs.200 crore to Rs.300 crore to enable it to effectively carry out its mandate. The scope of the pre-matric scholarship for children of those engaged in unclean occupations hasbeen expanded and the rates of scholarships have been doubled in 2008-09. The annual ad hoc grant has also been substantially increased by almost 50 per cent as compared to the earlier rates .
( iv) Efforts of our Government and the financing institutions have led to a rapid growth of credit linked Women Self Help Groups which are now over 29 lakh in number. In this context , the Rashtriya Mahila Kosh will be strengthened by enhancing its authorized capital.
(v) In December 2008 , ' Priyadarshini Project ' , which is a rural women's empowerment and livelihood programme , was launched in U.P. with the assistance of IFAD . The project will be implemented as a pilot in the district of Madhubani and Sitamarhi in Bihar and Shravasti , Bahraich, Rai Bareli and Sultanpur in U.P.
(vi) A revised and modified scheme named ' Indira Gandhi National OldAge Pension Scheme ' was launched on November 19, 2007 . This scheme covers all persons aged 65 years and above belonging to BPL households . So far 146 lakh persons have benefited from this scheme during the current financial year.
28
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
(vii) Two new schemes - Indira Gandhi National Widow Pension Scheme and Indira Gandhi National Disability Pension Scheme - are being launched in the current year. The Indira Gandhi National Widow Pension Scheme will provide pension of Rs.200 to widows between the age groups of 40-64 years . The Indira Gandhi National Disability Pension Scheme aims to provide pension to severely disabled persons .
(viii) In order to empower young widows in the age group 18-40 and equip them to stand on their own feet , I propose to give them priority in admissions to ITIs , Women ITIs and National/Regional ITIs for Women. Government will bear the cost of their training and provide stipend of Rs.500 per month.
(ix) The Government launched Rashtriya Swasthya Bima Yojana for BPL families in the unorganized sector on October 1 , 2007. Up to January 15 , 2009, 22 States and Union Territories have initiated the process to implement the scheme. The Government of India also launched the Aam Aadmi Bima Yojana ( AABY) on October 2, 2007. The AABY is a Scheme for death and disability cover of rural landless in the country in conjunction with the State Governments . Upto December 31 , 2008 , the Scheme has covered 60.32 lakh lives .
Mr. Speaker, Sir,
Public Sector Enterprises
30. Wehave created a strong public sector which has evolved in response to the nation's needs and provided stability to our development efforts . When the UPAGovernment took charge , the turnover of Central Public Sector Enterprises (CPSEs) in 2003-04 was Rs.5 lakh 87 thousand crore which has grown by 84 per cent to Rs. 10 lakh 81 thousand crore in 2007-08 . During the same period , profits of CPSEs have increased by 72 per cent from Rs.53 thousand crore to Rs.91 thousand crore and their contribution to the Central Exchequer by way ofdividend, interest and taxes and duties has recorded an increase of 86 per cent . The number of loss making enterprises has come down from 73.in 2003-04 to 55 in 2007-08 and the number of profit making enterprises has gone up from 143 to 158 during the same period.
31. In order to maintain ethics and probity in the functioning of CPSEs , the Government approved the implementation of Guidelines on Corporate Governance in CPSEs in June , 2007.
32. In November 2007, Government constituted the National Investment Fund into which the proceeds from disinvestment of Government equity in Central Public Sector Enterprises ( CPSEs ) are deposited . Three- quarters of annual income ofthe Fund will be used to finance select social sector schemes which promote 29
भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग-खण्ड 1 ]
education, health and employment . The residual 25 per cent annual income of the Fund will be used to meet the capital investment requirements of profitable and revivable CPSES . As on December 31 , 2008, the corpus of the Fund was about Rs.1815 crore.
Financial Sector Reforms
33. Over past years , technological , institutional and legal reforms in the financial sector have resulted in Public Sector Banks achieving significant improvement intheir financial health. The asset quality has improved and NPAs have declined considerably from 7.8 per cent on March 31 , 2004 to 2.3 per cent on March 31 , 2008 .
34. Inthe case ofRegional Rural Banks (RRBs), a process of amalgamation and recapitalization of those with negative networth has been initiated. Over the last four years , 196 RRBs have been merged into 85 RRBs. The Central Government has contributed Rs.652 crore for the capitalization of RRBs upto December 31 , 2008 .
35. The UPA Government has undertaken a number of reforms in the last four years to deepen and widen the Securities markets and strengthen the regulatorymechanisms for these markets . The initiatives include reforms in the corporate bond market, participation of foreign institutional investors , foreign investment in stock exchanges , setting up of a dedicated training and research institute in the securities market, making PAN the sole identification number, streamlining the process and grading of initial public offeringetc. Systems and practices have been put in place to promote a safe , transparent and efficient market and to protect market integrity.
36. TheGovernment undertook a comprehensive revision of the Companies Act, 1956 to make it a compact law that, while responding to the changes in the business environment, would enable adoption of internationally accepted best practices. The Companies Bill , 2008 based on this exercise , has been introduced inParliament.
Mr. Speaker, Sir,
Taxeffort
37. Inthe days of financial stress , tax rates must fall and our ability to pay taxes must rise . Therefore, our Government undertook comprehensive reforms ofthe tax system, both the direct and the indirect tax system , with a view to improving its efficiency and equity. Distortions within the tax structure have beenreducedby expanding the tax base and moderating the tax rates . The personal income-tax rates have been rationalized by increasing the threshold limit and adjusting the tax slabs to provide relief to taxpayers . Similarly, Customs Duty rates have been steadily reduced to eliminate the bias against the export sector and promote competition and efficiency in the manufacturing sector. The rates 30
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
ofUnion Excise Duties and Service Tax have also been rationalized to enable eventual shift to the Goods and Services Tax on April 1 , 2010. The Government also facilitated the introduction of the State level VAT in April 2005 .
38. These structural changes were also supported by undertaking modernisation of the business processes of the tax administration through extensive use of information technology, viz . , e - filing of returns , e - payment of taxes , issue of refunds through ECS and refund bankers , computer assisted selection of returns for scrutiny, establishing taxpayer information system and a computerised tax payment reporting system . These measures have enabled the tax administration to enhance its functional efficiency and provide better taxpayer service leading to increased compliance levels . To prevent movement of contraband goods across the country's sea borders , the Government has sanctioned acquisition of 109 marine vessels for the Customs Department .
Administrative Reforms
39 . The Government set up the second Administrative Reforms Commission in August 2005 with a mandate to suggest measures to achieve a proactive, responsive , accountable , sustainable and efficient administration for the country at all levels of the government . The Commission has brought out number of reports with practical recommendations , providing a starting point for improving efficiency in the delivery of public services . The enactment of the Right to Information Act in 2005 at the Centre and in many States has bridged a critical gap in the public decision - making process, ushering in greater accountability of the public servants .
40. The Sixth Central Pay Commission submitted its recommendations in March , 2008. Government considered and improved upon the recommendations ofthe Sixth Central Pay Commission . This has benefited over 45 lakh Central Government employees including Defence Forces and Para Military forces and over 38 lakh pensioners . It is my hope that this will not only improve the quality of administration but will also help the economy by supporting demand.
Revised Estimates 2008-09
41. Mr. Speaker, Sir , I shall now briefly go over the Revised Estimates for 2008-09.
42. The Budget Estimate for 2008-09 had placed the total expenditure at Rs.7,50,884 crore . This has now been revised to Rs.900,953 crore , showing an increase of Rs.1,50,069 crore .
43. Plan Expenditure for 2008-09 was placed at Rs.2,43,386 crore in the Budget Estimate . It has now gone up to Rs.2,82,957 crore in the Revised Estimate. The additional plan spending of Rs.39,571 crore is on account of an increase in Central Plan by Rs.24,174 crore and an increase ofRs.15,397 crore in the Central Assistance to State and UT Plans . The Central Plan expenditure has increased 31 [भाग- खण्ड 1 ]
भारत का राजपत्र : असाधारण
for Rural Development, Atomic Energy, Telecommunications , Textiles , Urban Development, Youth Affairs and Sports and Railways . The increase in Central Assistance for State and UT Plans is on account of additional Central Assistance for Externally Aided Projects , Accelerated Irrigation Benefit Programme, Roads and Bridges , National Social Assistance Programme, Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission and Tsunami Rehabilitation .
44. Onthe Non -Plan side , the additionality ofRs . 1 , 10,498 crore in the Revised Estimates is accounted for by an increase in the expenditure of Rs.44,863 crore on fertilizer subsidy, Rs . 10,960 crore on food subsidy, Rs.15,000 crore on Agricultural Debt Waiver and Debt Relief Scheme, Rs.7,605 crore on Pensions, and Rs.5,149 crore on Police. An additional amount of Rs.9,000 crore has also been provided for Defence expenditure.
45. Non- Tax Revenues constitute an important component of our receipts . As against the Budget Estimates of Rs.95,785 crore for 2008-09 , the Revised Estimates for the Non- Tax Revenues are Rs.96,203 crore .
46. In keeping with the recent trend , the actual tax collections during 2007-08 exceeded the Revised Estimates for 2007-08 , both for Direct and Indirect Taxes . However, for 2008-09 , the RE of tax collection is projected at Rs.6,27,949 croreas against the BE of Rs . 6,87,715 crore . This shortfall is primarily on account ofthe Government's pro -active fiscal measures initiated to counter the impact of global slowdown on the Indian economy.A substantial relief ofabout Rs.40,000 crore has been extended through tax cuts , including a fairly steep across the board reduction in Central Excise rates in December, 2008. Despite this , it is expected that the tax collection in 2008-09 would exceed last year's collection .
47. Taking into account the variations in receipts and expenditure, the current year is expected to end with a Revenue Deficit of Rs.2,41,273 crore as against thebudgeted figure of Rs.55, 184 crore . Accordingly, the revised Revenue Deficit stands at 4.4 per cent of GDP instead of 1.0 per cent in the Budget Estimates . Similarly, the fiscal deficit for 2008-09 has gone up from Rs.1,33,287 crore in the.BE to Rs.3,26,515 crore in the RE . The revised fiscal deficit is estimated at 6per cent of the GDP as against the budgeted figure of 2.5 per cent .
48. Constitutional propriety requires that new Government formulates the tax and expenditure policies for 2009-10 . These policies , in the medium term perspective, would have to:
(a) pursue macro economic policies to sustain a growth rate of at least 9 per cent per annum over an extended period of time;
(b) strengthen the mechanisms for inclusive growth for creating about 12 million new work opportunities per annum;
(c) reduce the proportion of people living below poverty line to less than half from current levels by 2014;
( d) ensure that Indian agriculture- continues to grow at annual rate of atleast 4 per cent;
32
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC. 1 ]
(e) bridge the infrastructure gap by increasing the investment in infrastructure to more than 9 per cent of GDP by 2014 ;
(f) support Indian industry to meet the challenge of global competition and sustain the growth momentum in exports ;
(g) strengthen and improve the economic regulatory framework in the country;
(h) expand the range and reach of social safety nets by providing direct assistance to vulnerable sections and insulate them from dislocative effects of slowdown in economy;
(i) strengthen the delivery mechanism for primary health care facilities with a view to improve qualitatively the preventive and curative
health care in the country;
(j ) create a competitive , progressive and well regulated education system of global standards that meets the aspiration of all segments ofthe society; and
(k) move towards providing energy security to all by pursuing an Integrated Energy Policy.
49. The term of the UPA Government comes to an end in a few months . Therefore, I am presenting an Interim Budget for the purpose of Vote on Account to enable the Government to meet expenditure during the first four months of the next financial year.
Mr. Speaker, Sir,
50. Let me now turn to the Estimates for the Interim Budget 2009-10 .
Budget Estimates 2009-10
51. I am proposing the total expenditure for fiscal 2009-10 at Rs.9,53,231 crore . This includes a provision of Rs.2,85,149 crore under plan and Rs.6,68,082 crore under non plan .
52. The plan allocation under various heads provided at this stage is limited to the provision at the BE stage last year, plus additional amounts on account of the two stimulus packages , which has been reflected in the Revised Estimates for 2008-09 . It also reflects a modest increase in Central Assistance to the States to enable the States to complement their budgetary resources . The total Gross Budgetary Support (GBS ) for the Plan at Rs.2,85,149 crore , is 17.16 per cent higher in nominal terms than the GBS Plan for BE 2008-09 .
53. The budgetary support to the Plan for 2009-10, in comparison to BE 2008-09 has been increased for Department of Rural Development, Department ofRoad Transport and Highways , Railways , Ministry of Power , Department of Industrial Policy and Promotion and Department of Information Technology with 33
भारत का राजपत्र : असाधारण
[ भाग I- खण्ड 1 ]
a view to maintain the fiscal tempo to address the economic slowdown and meet the requirements ofrural and infrastructure development . In addition, enhanced Plan allocations have been provided for Ministry of Youth Affairs and Sports and Ministry of Culture to ensure availability of adequate resources for the preparation towards hosting of the Commonwealth Games next year. I have ensured adequate allocations to our flagship programmes which directly impact AamAadmi:
(i) National Rural Employment Guarantee Scheme was launched in February 2006 and has now been extended to all the districts ofthe country. During the year 2008-09, employment of 138.76 crore person days , covering 3.51 crore households , has already been generated . The implementation of this programme has resulted in increased wage employment , enhanced wage earnings , improved equity with significant benefits flowing to SC/ ST and women. This has also led to increased demand for and consumption of wage goods . I propose an allocation of Rs.30,100 crore for this Scheme for the year 2009-10.
(ii) Sarva Shiksha Abhiyan has made significant contribution in providing access to and infrastructure for elementary education. About 98 per cent of our habitations have been covered by primary schools and the focus now is to improve the quality of elementary education . Between 2003-04 and 2008-09, the allocation for this programme has been increased by 571 per cent . For the year 2009-10 , I propose an allocation of Rs.13,100 crore for this programme.
(iii) The national programme of Mid -day Meals in schools is the world's largest school feeding programme and has contributed to enhancement of school participation, reduction in class room hunger, and fostering of social and gender parity. I propose an allocation of Rs.8,000 crore to this Scheme for the year 2009-10 .
(iv) In our Government's efforts to universalize the Integrated Child Development Scheme ( ICDS) in the country, it was expanded twice in the last five years to cover the hitherto uncovered habitations across the country. In our commitment to reduce the malnutrition levels in the country, the UPA Government has recently adopted the New WHO Child Growth Standards for monitoring growth of childrenunder ICDS. I propose an allocation of Rs.6,705 crore for this Scheme for the year 2009-10.
(v) Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission was launched to give focused attention to integrated development for urban infrastructure and services in mission mode , in identified cities . A major achievement of the UPA Government is development and
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[PART I-SEC. 1 ] THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
extension ofMass Rapid Transport System ( MRTS ) in major cities like Bengaluru , Chennai , Delhi , Hyderabad , Kolkata and Mumbai. Under Jawaharlal National Urban Renewal Mission, 386 projects amounting to Rs.39,000 crore have been sanctioned as of December 31, 2008. For the year 2009-10, I propose an allocation of Rs . 11,842 crore for this programme .
(vi ) Rajiv Gandhi Rural Drinking Water Mission is envisaged to supply safe drinking water to uncovered habitations and slipped back habitations . I propose an allocation of Rs.7,400 crore for this programme for the year 2009-10 .
(vii ) Total Rural Sanitation Programme is a continuous process . I propose an allocation of Rs.1,200 crore for this programme for the year 2009-10.
(viii) National Rural Health Mission aims to bring about uniformity in quality ofpreventive and curative healthcare in rural areas across the country. I propose an allocation of Rs.12,070 crore for this programme during the year 2009-10 .
(ix) Bharat Nirman is a time bound plan for building rural infrastructure . It has six components namely, rural roads , telephony, irrigation , drinking water supply, housing and electrification. There has been all round progress in the implementation of this programme . During 2005-2009 , the allocation to this programme has been increased by 261 per cent . For the year 2009-10 , I propose an allocation of Rs.40,900 crore for this programme.
54. The UPA Government has been working on improving arrangements to ensure that development deliverables reach the intended beneficiaries . In order to do so efficiently, effectively and economically, a comprehensive system of Unique Identity for the resident population of the country has been worked out . The Unique Identification Authority of India is being established under the aegis of Planning Commission for which a notification has been issued in January 2009. A provision of Rs . 100 crore has been made in the Annual Plan 2009-10 forthis.
55 . To ensure continuity in financing of rural infrastructure projects , I propose RIDF - XV with a corpus of Rs.14,000 crore and continuation of the separate window for rural roads with a corpus of Rs.4,000 crore .
56. To counter the negative impact on exports due to the global financial crisis , I propose to extend the interest subvention of 2 per cent on pre and post shipment credit for certain employment oriented sectors i.e. Textiles (including handloom & handicrafts ) , Carpets , Leather, Gem and Jewellery, Marine products and SMEs beyond March 31 , 2009 till September 30 , 2009. This is expected to involve an additional financial outgo of Rs.500 crore during Financial Year 2009-10 .
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भाग -खण्ड 1 ]
57. Government would recapitalize the public sector banks over next two years to enable them to maintain Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) of 12 per cent and to ensure that credit growth continues to sustain economic growth.
58. While the proposed provisions are appropriate for a Vote- on-Account , I would like to point out that Plan expenditure for 2009-10 may have to be increased substantially at the time of the presentation of the regular Budget , if we are to give the economy the stimulus it needs to cope with the global recession that is likely to continue through the year. In the current environment , there is a clear need for contra - cyclical policy and it calls for a substantial increase in expenditure ininfrastructure development where we have a large gap and in rural development where the programs such as Bharat Nirman and NREGS are playing a vital social role. Since the scope for revenue mobilization is bound to be limited in a period of economic slowdown, any increase in plan expenditure will increase the fiscal deficit. Indeed, we may have to consider additional plan expenditure of anything from 0.5 per cent to 1.0 per cent of the GDP and gear up our systems accordingly.
Mr. Speaker , Sir,
59. Weare going through tough times . The Mumbai terror attacks have given anentirely new dimension to cross -border terrorism . A threshold has been crossed . Oursecurity environment has deteriorated considerably. In this context , I propose to increase the allocation for Defence , which is a part of non plan expenditure to Rs.1,41,703 crore . This will include Rs.54,824 crore for capital expenditure . Needless to say, any additional requirement for the security of the nation will be provided for.
60 . I am also making a provision of Rs.95,579 crore for major subsidies including food , fertilizer and petroleum .
61. For the fiscal 2009-10 , Gross Tax Revenue receipts at the existing rates of taxation are estimated at Rs.6,71,293 crore and Centre's net tax revenue at Rs.5,00,096 crore. With revenue expenditure estimated at Rs.8,48,085 crore , the revenue deficit amounts to 4.0 per cent of GDP. Fiscal Deficit is estimated at Rs.3,32,835 crore which is 5.5 per cent of GDP. This would be lower than in 2008-09, but higher than would be appropriate under normal circumstances . However, conditions in the year ahead are not likely to be normal and, therefore , the high fiscal deficit is inevitable. We will return to FRBM targets once the economy is restored to its recent trend growth path.
62. Honourable members are aware that the ceiling of fiscal deficit that the States can incur in 2008-09, in terms of the Debt Consolidation and Relief Facility set up under the Twelfth Finance Commission award has been increased by 0.5 per cent of the GSDP to 3.5 per cent . This may have to be reviewed in view of the response of the economy in the coming months .
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THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART I-SEC . 1]
Conclusion
63 . India has arrived on the international economic scene . In the last five years , the Indian economy has grown at an impressive 8.6 per cent which is much faster than ever before . This growth has been more inclusive providing people expanded opportunities for livelihood . The creative energies of our farmers , entrepreneurs , businessmen, scientists, engineers and workers have been unleashed .
64. Increased global competitiveness of Indian enterprise, its resilience to global shocks , and a positive economic outlook has contributed to a marked change in the way the Indian economy is being viewed, within and outside the country.
65. The successful launch of Chandrayaan and the historic feat of placing the Indian tri - colour on Moon's surface has made us members of a very select club of countries who have well developed space programmes .
66. India has made determined progress in finding its rightful place in the Comity of Nations with a credible voice that matters in the deliberations of the global political and economic order. We have succeeded in dismantling the nuclear apartheid that India was subjected to for more than three decades . This has opened up new opportunities for civil nuclear cooperation and cleared the pathways for rapid industrialization of our country.
67. For all this and more , I would like to express my deep gratitude to UPA partners and supporters who walked the extra mile with us in this journey.
68. Mr. Speaker, Sir , our people will soon be called upon to exercise their democratic right to choose the next Government . The Indian people have repeatedly shown that they can be relied upon to make sound decisions to secure the nation's future . They have seen how the 'Aam Aadmi ' has become the focus of the development process . They have also seen how our Government has successfully steered the country through difficult times . They have experienced the joy ofbeing citizens of a proud nation moving ahead with confidence . I have no doubt that when the time comes , our people will recognize the hand that made it all possible . The hand that alone can help our nation on the road to peace and prosperity.
22
69 . Sir, with these words , I commend the Interim Budget to the House.
L. M. VAS , Addl . Secy . ( Budget)
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