रजिस्ट्रीसं० डी० एल०-33004/99
REGD . NO. D. L. -33004/99
सत्यमेव जयते
भारत राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II-खण्ड 3-उप- खण्ड ( ii)
PART II-Section 3-Sub - section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
नई दिल्ली, सोमवार , नवम्बर 22 , 2010/अग्रहायण 1 , 1932
सं. 2386]
No. 2386]
NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 22, 2010 /AGRAHAYANA 1 , 1932
खान मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली , 22 नवम्बर, 2010
का.आ. 2817(अ).-प्राकृतिक संसाधनों का विनियमन और विकास जिनके अंतर्गत खनिज भी हैं , जो भारत के लोगों के नाम पर दायित्व के रुप में राज्य में निहित हैं और केन्द्रीय सरकार का लोकहित में राष्ट्र की खनिज संपदा को विनियमित और विकसित करना सत्यनिष्ठ कर्तव्य है;
और विभिन्न राज्य सरकारों से , खान और खनिज (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67 ) , वन ( संरक्षण) अधिनियम, 1980 ( 1980 का 69 ) , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 ( 1986 का 29 ) के उपबंधों के या तद्धीन जारी किए गए अन्य नियमों या अनुज्ञप्तियों या मार्गदर्शक सिद्धातों के उल्लंघन में लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क के बड़े पैमाने पर खनन के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं;
और कर्नाटक सरकार ने यह रिपोर्ट किया है कि लौह की वह मात्रा, जिसके लिए अनुज्ञा अनुदत्त की गई है. और उस मात्रा के बीच जिसका पुराने अनुज्ञा पत्रों का भागरूप में उपयोग करके वास्तव में परिवहन किया गया है, बहुत बड़ा अंतर है;
और उड़ीसा सरकार ने रिपोर्ट किया है कि-
(क) खनिज रियायत नियम, 1960 में उपबंधित " समझे गए विस्तार " के उपबंध का दुरुपयोग करके वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर मैगनीज अयस्क का अवैध खनन किया गया है जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने भी पुष्टि की थी;
(ख) विनियामक कार्य प्रणाली में अपर्याप्तताओं के कारण , अवैध रूप से खनन किए गए मैगनीज अयस्क और लौह अयस्क का राज्य से बाहर भारी मात्रा में रेल मार्ग द्वारा परिवहन किया गया है;
4516 GI/2010
(ग ) विभिन्न दांडिक मामले रजिस्ट्रीकृत किए गए हैं और सतर्कता, प्रवर्तन और प्रशासनिक जांचे आरंभ की गई हैं;
और आन्ध्र प्रदेश सरकार ने रिपोर्ट किया है कि-
(क) उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त केन्द्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने खनन प्रचालनों को जिनके अंतर्गत समिति की रिपोर्ट में निर्दिष्टि छह खानों से पहले से खनन की गई सामग्री का परिवहन भी है, रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने की सिफारिश करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत कीहै;
(ख) उच्चतम न्यायालय ने खनन पट्टाधारियों द्वारा अभिकथित रूप से उल्लंघन किए गए क्षेत्रों का सीमांकन करने के लिए एक समिति का गठन करने का आदेश दिया है और राज्य सरकार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अवैध खनन क्रियाकलापों तथा विवादों का अन्वेषण करने के लिए अनुरोध किया है;
और ऐसी रिपोर्ट मिली हैं कि विभिन्न राज्यों में अवैध रूप से या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना निम्नलिखित में से एक या अधिक रूप में लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क का खनन , एकत्रित करना, परिवहन और निर्यात किया जा रहा है , अर्थात्ः-
(क) अनुज्ञप्ति के बिना खनन;
(ख ) , पट्टा क्षेत्र से बाहर खनन;
(ग) रियायत अंतरण के लिए संबद्ध राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त किए बिना पट्टा क्षेत्र में खनन करना;
विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खनिजों को एकत्रित करना; (घ )
मात्रा और श्रेणी के अनुसार स्वामित्व का संदाय किए (ड. )
बिना खनिजों को एकत्रित करना;
(च) खनन रेखांकन के उल्लंघन में खनन;
(1) 2
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
[PART II-SEC . 3 ( ii ) ]
(छ) विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना एकत्रित किए गए खनिजों का परिवहन;
(ज) लागू केन्द्रीय और राज्य अधिनियमों तथा तद्दीन नियमों के उल्लंघन में खनन और एकत्रित किए गए खनिजों कापरिवहन;
( iv ) वन संपदा का विनाश करने , पर्यावरण को नुकसान पहुचाने, जनजातीय व्यक्तियों , वनवासियों और उत्खनन क्षेत्रों में अन्य व्यक्तियों की आजीविका और अन्य अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने तथा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों को कारित की गई वित्तीय हानियों के संबंध में अवैध रूप से या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसे खनन , व्यापार , परिवहन और निर्यात के संपूर्ण प्रभाव के संबंध में जांच करने के लिए ।
(झ) खनिजों के व्ययन को सुकर बनाने हेतु उनके उद्गम और स्त्रोत को आच्छादित करने के लिए बहु व्यापार संव्यवहार करना;
3. आयोग , अवैध रूप से या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना ऐसे खनन, व्यापार, परिवहन और निर्यात को रोकने के लिए उपचारात्मक उपायों की सिफारिश भी करेगा।
( ञ ) पट्टा क्षेत्रों से बाहर खनन को छिपाने के उद्देश्य से भू- अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ और अंतर्राज्यीय सीमाओं कोमिटाना;
(ट) खनिजों को एकत्रित करने , परिवहन , व्यापार और निर्यात के लिए विधिपूर्ण परिवहन अनुज्ञापत्रों की कूटरचना या दुरूप्प्रयोग करना तथा कूट रचित परिवहन अनुज्ञापत्रों और अन्य दस्तावेजों का उपयोग करना;
4. आयोग को जांच आयोग अधिनियम , 1952 ( 1952 का 360) के आधीन सभी शक्तियां होंगी और उक्त अधिनियम के उपबंधों *तथा आयोग की प्रक्रिया के संबंध में तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन रहते हुए अपनी स्वयं की प्रक्रिया का अनुपालन करेगा ।
5. आयोग का मुख्यालय मुंबई में होगा ।
6. आयोग, यथाशक्य शीघ्र , किन्तु अपनी प्रथम बैठक की तारीख से अठारह मास के अपश्चात् केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।
और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोक महत्व के निश्चित विषय अर्थात् खान और खनिज ( विकास और विनियमन) अधिनियम , 1957 ( 1957 का 67 ) , वन ( संरक्षण) अधिनियम, 1980 ( 1980 का 69 ) , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 (1986 का 29 ) और अन्य केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियम और तद्धीन जारी किए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के उल्लघन में लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क का खनन करने तथा ऐसे अयस्कोंको अवैध रूप से या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना देश के भीतर विभिन्न स्थानों पर एकत्रित करने , परिवहन और निर्यात करने के संबंध में जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त करना आवश्यक है;
7. आयोग , यदि उचित समझे , उक्त अवधि के अवसान से पूर्व अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और ऐसे विनिर्दिष्ट उपायों की भी सिफारिश करेगा जो ऐसे अवैध खनन , व्यापार और परिवहन के जोखिम को तुरन्त रोकने के लिए अपेक्षित हों ।
8. आयोग , अपने विचारार्थ विषयों पर प्रभावी रूप से कार्रवाई करने के लिए केन्द्रीय सरकार के किसी अन्वेषण अभिकरण की सेवाएं ले सकेगा ।
अतः , अब, केन्द्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम , 1952 (1952का 60 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायामूर्ति श्री एम.बी. शाह, भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश से मिलकर बना एक जांच आयोग नियुक्त करती है।
2. आयोग के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे
9. आयोग , सर्वेक्षण , आंकड़ा संग्रहण और विश्लेषण के लिए परामर्शदाताओं या विशेषज्ञीकृत अभिकरणों को भी तैनात कर सकेगा ।
[फा. सं. 16/ 12/2009-खान -6 ]
जी. श्रीनिवास , संयुक्त सचिव
MINISTRY OF MINES
NOTIFICATION
(i ) लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क के अवैध रूप से या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना किए गए खनन और व्यापार तथा परिवहन की प्रकृति और विस्तार और उससे हुई हानि की जांच करने और अवधारित करने के लिए तथा यथा संभव उन व्यक्तियों, फमों , कंपनियों और अन्यों की पहचान करने के लिए जो अवैध रूप से या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना लौह अयस्क या मैगनीज अयस्क के लिए किए गए ऐसे खनन , व्यापार और परिवहन में लगे हैं;
New Delhi , the 22nd November , 2010
S.O. 2817 ( E) .- Whereas the regulation and development of all natural resources including minerals are vested in the State as a matter of trust in the name ofthe people of India and the Central Government has the solemn duty of regulating and developing the mineral wealth of the nation in the public interest;
(ii ) जांच करने और उस सीमा का अवधारण करने के लिए जिस तक प्रबंध , विनियामक और मानीटरी प्रणाली ऐसे अयस्कोंके अवैध रूप से या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना खनन , भंडारण , परिवहन , व्यापार और निर्यात से संबंधित अपराधों तथा उनके लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को भयोपरत बनाने , रोकने , पता लगाने और दंडित करने में असफल रही है;
And whereas reports have been received from various State Governments of widespread mining of iron ore and manganese ore in contravention of the provisions ofthe Mines and Minerals ( Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Forest (Conservation) Act, 1980 ( iii) अवैध खनन को सुकर बनाने के लिए भूमि और सीमाओं से संबंधित अभिलेखों सहित सरकारी अभिलेखों से छेड़छाड़ करने और यथा संभव ऐसी छेड़छाड़ के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों की पहचान करने के संबंध में जांच करने के लिए; और भारत का राजपत्र असाधारण
[ भाग II - खण्ड 3 ( ii) ]
(69 of1980), the Environment ( Protection) Act, 1986 (29 of 1986) or other rules or licences or guidelines issued thereunder (hereinafter referred to as illegal mining ) ;
And whereas the Government of Karnataka has reported that there are huge differences between the quantity of iron ore for which permission has been granted and the quantity which has actually been transported, in part using old permits;
Andwhereas the Government of Orissa has reported
that-
(a) illegal mining of manganese ore has taken place on a large scale in forest areas by misusing the provision of " deemed extension" provided in the Mineral Concession Rules , 1960 which was also confirmed by the Central Empowered Committee appointed by the Supreme Court;
(b) due to inadequacies in the regulatory framework, illegally mined manganese ore and iron ore have been transported in large quantities out of the State by rail;
(c) several criminal cases have been registered and vigilance, enforcement and administrative enquiries have been initiated;
And whereas the Government of Andhra Pradesh has reported that--
(a) the Central Empowered Committee appointed by the Supreme Court has submitted a report recommending immediate steps to stop mining operations including transportation of already mined material from the six mines referred to in the Committee's report;
(b) the Supreme Court has ordered the formation ofa Committee to take up demarcation of areas alleged to have been encroached by mining lessees and the State Government has made a request for an investigation by the Central Bureau of Investigation into illegal mining activities and boundary disputes;
And whereas there are reports that mining, raising , transportation and exporting of iron ore and manganese ore illegally or without lawful authority in the various States are being done in one or more of the following forms , namely :-
(a) mining without a licence;
(b) mining outside the lease area;
(c) undertaking mining in a lease area without taking approval of the concerned State Government for transfer of concession;
(d) raising of minerals without lawful authority;
(e) raising of minerals without paying royalty in accordance with the quantities and grade;
(f) mining in contravention of a mining plan;
(g) transportation of raised mineral without lawful authority;
(h) mining and transportation of raised mineral in contravention of applicable Central and State Acts and rules thereunder;
(i) conducting of multiple trade transactions to obfuscate the origin and source of minerals in order to facilitate their disposal;
(j) tampering with land records and obliteration ofinter- State boundaries with a view to conceal mining outside lease areas ;
(k) forging or misusing valid transportation permits and using forged transport permits and other documentsto raise, transport , trade and export minerals;
And whereas the Central Government is of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance , namely , mining of iron ore and manganese ore in contravention of the provisions of the Mines and Minerals ( Development and Regulation Act , 1957 (67 of 1957), the 'Forest ( Conservation) Act 1980 , (69 of 1980) , the Environment ( Protection) Act , 1986 ( 29 of 1986) and other Central and State Acts and the Rules and guidelines issued thereunder and raising , transportation and exporting of such ores illegally or without lawful authority at various places within the country;
Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act , 1952 (60 of 1952) , the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice M.B. Shah , retired Judge of the Supreme Court of India .
2. The terms ofreference of the Commission shall be-
(1) to inquire into and determine the nature and extent ofmining and trade and transportation, done illegally or without lawful authority, of iron ore and manganese ore , and the losses therefrom; and to identify , as far as possible , the persons , firms , companies and others that are engaged in such mining , trade and transportation of iron ore and manganese ore , done illegally or without lawful authority;
(ii) to inquire into and determine the extent to which the management , regulatory and monitoring systems have failed to deter , prevent, detect and punish offences relating to mining, storage, transportation, trade and export of such ore , done illegally or without lawful authority, and the persons responsible for the same;
(ii) to inquire into the tampering of official records , including records relating to land and boundaries , to facilitate illegal mining and 4
THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY
identify, as far as possible , the persons responsible for such tampering ; and
(iv) to inquire into the overall impact of such mining, trade,transportation and export, done illegally or without lawful authority , in terms of destruction of forest wealth, damage to the environment, prejudice to the livelihood and other rights of tribal people, forest dwellers and other persons in the mined areas, and the financial losses caused to the Central and State Governments .
3. The Commission shall also recommend remedial measures to prevent such mining , trade, transportation and export done illegally or without lawful authority;
4. The Commission shall have all the powers under the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) and shall follow its own procedure subject to the provisions of the said Act and the rules made thereunder relating to the procedure of the Commission.
[PART II- SEC . 3 ( ii) ]
5. The headquarters of the Commission shall be at Mumbai .
6. The Commission shall submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than eighteen months from the date of its first sitting .
7. The Commission may, if it deems fit , submit interim reports to the Central Government before the expiry of the said period on any of the matters specified in the notification and shall also recommend specific steps that may be required to be taken to urgently curb the menace of such illegal mining, trade and transportation .
8. The Commission may take the services of any investigating agency of the Central Government in order to effectively address its terms of reference.
9. The Commission may also engage Consultants or specialized agencies for survey, data collection and analysis.
[ F.No. 16/ 12/2009 - MVI . ] G. SRINIVAS, Jt . Secy.
Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054.