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Extraordinary Gazette of India · Government of India

Joint Electricity Regulatory Commission (for state of Goa and Union Territories) hereby makes the following regulations for the development of power generation from renewable energy sources and for procurement of energy from renewable sources by distribution licensee may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for state of Goa and Union Territories (Procurement of Renewable energy) Regulations, 2010.

Published 15 December 2010

Ministry
Joint Electricity Regulatory Commission for Goa and UTs
Department
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Office
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Gazetteid
NOT available ( 25071 )
Identifier
in.gazette.central.e.2010-12-15.25071
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English, Hindi
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17

REGD. NO . D. L. -33004/99 रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

भारतका राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III-खण्ड 4

PART III-Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]

नई दिल्ली, बुधवार , दिसम्बर 15 , 2010/अग्रहायण 24 , 1932

NEW DELHI , WEDNESDAY, DECEMBER 15 , 2010/ AGRAHAYANA 24, 1932

No. 325]

गोवा राज्य तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

गुड़गांव , 30 नवम्बर , 2010

सं. जेईआरसी-14/2010.-संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ( गोवा तथा संघ राज्यक्षेत्रों के लिए ) विद्युत अधिनियम , 2003 की धारा 61 , 66 , 86 ( 1 ) ( ङ ) तथा 181 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी शक्तियों का प्रयोग करते हुए , नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन का विकास तथा वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की उपाप्ति के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है ।

1. संक्षिप्त नाम , प्रारम्भ तथा लागू होना

(i ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम गोवा राज्य और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग ( नवीकरणीय ऊर्जा की उपाप्ति) विनियम , 2010 है ।

(ii ) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

( iii) ये विनियम संपूर्ण गोवा राज्य तथा अंदमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़ , दादरा और नागर हवेली , दमन और दीव , लक्षद्वीप और पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों को लागू होंगे ।

2. परिभाषाएं

(i) इन विनियमों में , जब तक कि संदर्भ से , अन्यथा अपेक्षित न हो :

(क) " अधिनियम " से विद्युत अधिनियम , 2003 ( 2003 का 36 ) अभिप्रेत है ;

(ख) " आयोग " अधिनियम की धारा 83 की उप - धारा ( 5 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित गोवा राज्य तथा संघ राज्यों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग अभिप्रेत है ;

(ग ) " पात्र अस्तिस्व " से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत उत्पादित करने वाले उत्पादन संयंत्र अभिप्रेत हैं तथा जिन्होंने केन्द्रीय/राज्य अभिकरण से आवश्यक प्रत्यायन अभिप्राप्त किया हो;

4762 G1/2010

(1) 1

[PART III - SEC. 4] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

2

(घ) "प्रविरत कीमत " से केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय विद्युत प्रमाणपत्र को मान्यता तथा उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 के अनुसार केंद्रीय आयोग द्वारा यथा अवधारित अधिकतम कीमत अभिप्रेत है केवल जिसके भीतर ही पावर एक्सचेंजों में प्रमाणपत्रों में व्यौहार किया जा सकता है;

(ङ) " उत्पादक" से नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादित करने वाला या ऊर्जा उत्पादित करने का आश्रय रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है;

(च) "ग्रिड संहिता " से अधिनियम की धारा 79 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ज) के अधीन केंद्रीय आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट ग्रिड संहिता अभिप्रेत है जिसमें अधिनियम की धारा 86 की उपधारा ( 1 ) के खंड (ज ) के अधीन राज्य आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट राज्य संहिता भी सम्मिलित है;

(छ) "अंतस्-संयोजन सुविधाएं" से परियोजना से विद्युत आउटपुट के समक्रमण को समर्थ बनाने के लिए उत्पादक की लागत पर अंतर- संयोजन स्थान पर अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संस्थापित तथा अनुरक्षित की जाने वाली परियोजनाओं के लिए आने वाले बेजों हेतु सभी सुविधाएं अभिप्रेत हैं जिसमें बिना सीमा के स्विचिंग उपकरण, नियंत्रण , संरक्षण तथा मीटरिंग युक्तियां आदि भी सम्मिलित हैं;

(ज) " अंतर-संयोजन स्थान" से वस्तुगत स्थान अभिप्रेत है जहां परियोजना लाइनों तथा अंतर- संयोजन सुविधाओं के भागरूप सहबद्ध उपकरण अनुज्ञप्तिधारी की ऊर्जा प्रणाली से संयोजित हैं;

(झ) " अनुज्ञप्तिधारी " से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 14 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई है या समझा गया अनुज्ञप्तिधारी है;

(ञ) "एमएनआरई" से नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ट) " आबद्ध अस्तित्व" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है; जिसे इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता को पूरा करने के लिए अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1 ) से खंड (ङ) के अधीन अधिदेश दिया गया है;

(ठ) " परियोजना" से नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा उत्पादित करने के लिए उत्पादन परियोजना अभिप्रेत है जिसमें उत्पादन केंद्र से पारेषण लाइन तथा अंतर- संयोजन सुविधाएं भी अभिप्रेत हैं;

3

भारत का राजपत्र असाधारण

[भाग III-खण्ड 4 ]

(ঙ) " परियोजना लाइन " से उत्पादन केंद्र से अंतर- संयोजन स्थान तक पारेषण लाइनें अभिप्रेत हैं;

( ढ़) "पावर एक्सचेंज" से केंद्रीय आयोग द्वारा पारित आदेशों के अनुसार विद्युत के लिए पावर एक्सचेंज के रूप में प्रचालित कोई भी एक्सचेंज अभिप्रेत है;

)م(

"अधिमानी टैरिफ" से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित उत्पादन केंद्र से ऊर्जा की बिक्री के लिए समुचित आयोग द्वारा नियत टैरिफ अभिप्रेत है;

(प) "राज्य अभिकरण " से संबद्ध राज्य में ऐसा अभिकरण अभिप्रेत है जिसे आयोग द्वारा केंद्रीय अभिकरण के साथ नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रत्यायन के लिए और रजिस्ट्रीकरण के लिए सिफारिश करने हेतु अभिकरण के रूप में कार्य करने तथा ऐसे कृत्य करने , जो आयोग द्वारा सौंपे जाए, के लिए अभिहित किया गया है;

" वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

(फ)

इन विनियमों में आने वाले शब्दों या अभिव्यक्तियों का, जो यहां परिभाषित नहीं हैं, का वहीं अर्थ होगा, जो अधिनियम में है ।

1. नवीकरणीय क्रय बाध्यता (आरपीओ ) की मात्रा

(1.1 ) प्रत्येक वितरण अनुज्ञप्तिधारी वर्ष के दौरान अपने क्षेत्र में सभी उपभोक्ताओं की कुल खपत की परिभाषित न्यूनतम प्रतिशतता पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत (केडब्ल्यूएच में) क्रय करेगा ।

परिभाषित न्यूनतम प्रतिशतता नीचे सारणी 1 में दी गई है।

सारणी

वर्ष

नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रम (% में) की न्यूनतम मात्रा (केडब्ल्यूएच में)

गैर-सौर

सौर

कुल

0.75%

0.25%

1%

2010-11

1.70%

0.30%

2%

2011-12

2.6%

0.40%

3%

2012-13 4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[ PART III ---SEC . 4]

(1.2) वित्तीय वर्ष 2012-13 में विनिर्दिष्ट आरपीओ 2012-13 के बाद तब तक जारी रहेगा जब तक इस निमित्त आयोग द्वारा कोई पुनरीक्षण नहीं किया जाता है।

2. केंद्रीय आयोग के विनियमों के अधीन प्रमाणपत्र

2.1 इन विनियमों में अंतर्विष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए , केंद्रीय विद्युत आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय विद्युत प्रमाणपत्र को मान्यता तथा उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 के अधीन जारी प्रमाणपत्र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से क्रय विद्युत की आबद्धकारी इकाइयों के लिए इन विनियमों में उल्लिखित आज्ञापक बाध्यताओं के निर्वहन के लिए विधिमान्य लिखत होंगे ।

परंतु यह कि प्रमाणपत्रों के क्रय द्वारा नवीकरण ऊर्जा बाध्यता को पूरा करने वाली आबद्ध इकाई , नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा पर आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय की बाध्यता केवल सौर प्रमाणपत्रों के क्रय द्वारा पूरी करेगी तथा सौर से भिन्न नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित उत्पादन से विद्युत क्रय की बाध्यता गैर- सौर प्रमाणपत्रों के क्रय से पूरा करेगी।

2.2 ऐसे निदेशों, जो आयोग द्वारा समय- समय पर दिए जाएं, के अधीन रहते हुए, आबद्ध इकाई इन विनियमों के अधीन नवीकरणीय क्रय बाध्यता को पूरा करने के लिए प्रमाणपत्रों की उपाप्ति के बारे में केंद्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता तथा उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 के संगत कार्य करेगी ।

2.3 उपखंड (2.1 ) के अनुसार पावर एक्सचेंज से आबद्ध इकाई द्वारा क्रय किए गए प्रमाणपत्रों को आबद्ध इकाई द्वारा केंद्रीय आयोग/ केंद्रीय अभिकरण द्वारा जारी की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार समुचित अभिकरण के पास जमा किया जाएगा।

3. राज्य अभिकरण

3.1 आयोग रजिस्ट्रीकरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के प्रत्यायन तथा सिफारिश करने तथा इन विनियमों के अधीन कृत्य करने के लिए राज्य अभिकरण के रूप में एक अभिकरण को पदाभिहित करेगा ।

3.2 राज्य अभिकरण आयोग द्वारा जारी निदेशों के अनुसार करेगा तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र को मान्यता तथा उन्हें जारी करने के निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2010 के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए केंद्रीय अभिकरण द्वारा अभिकथित प्रक्रियाओं/ नियमों के संगत कार्य करेगा ।

[ भाग III-खण्ड 4]

भारत का राजपत्र असाधारण

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3.3 राज्य अभिकरण आयोग द्वारा यथा अनुबद्ध प्ररूप में बाधित इकाइयों द्वारा नवीकरणीय क्रय बाध्यता के अनुपालन की बाबत आयोग को तिमाही प्रास्थिति प्रस्तुत करेगा तथा नवीकरणीय ऊर्जा बाध्यता के अनुपालन के लिए आयोग की समुचित कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो , के लिए सुझाव दे सकेगा ।

3.4 आयोग, समय- समय पर, प्रत्यायित इकाइयों तथा आबद्ध इकाइयों से वसलू जाने के लिए इन विनियमों के अधीन अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राज्य अभिकरण को संदेय पारिश्रमिक तथा प्रभार नियत कर सकेगा ।

3.5 यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि राज्य अभिकरण समाधानप्रद रूप से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में समर्थ नहीं है तो वह साधारण या विशेष आदेश द्वारा तथा लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए राज्य अभिकरण के रूप में जैसा वह समुचित समझे किसी अन्य अभिकरण को पदाभिहित कर सकेगा।

4. व्यतिक्रम के परिणाम

यदि आबद्ध इकाई किसी वर्ष के दौरान, इन विनियमों में यथा उपबंधित नवीकरणीय क्रय बाध्यता को पूरा नहीं करती है तथा प्रमाणपत्रों का क्रय भी नहीं करती है तो आयोग आबद्ध इकाई के लिए राज्य अभिकरण द्वारा सृजित तथा अनुरक्षित की जाने वाली पृथक् निधि में ऐसी रकम जमा करने का निदेश दे सकेगा जो आयोग आरपीओ में यूनिटों में तथा प्रविरत कीमत में कमी के आधार पर अवधारित करे। वह ऐसी शास्ति का भी दायी होगा जैसा आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 142 के अधीन उपबंधित किया जाए ।

1. इस प्रकार सृजित निधि का इस प्रकार उपयोग किया जाएगा जैसा आयोग द्वारा प्रमाणपत्रों के क्रय के लिए निदेश दिया जाए ।

2. और, यह कि आयोग निधि को प्रचालित करने तथा निधि की रकम में से बाध्यताओं को पूरा करने में हुई कमियों के लिए पावर एक्सचेंज से अपेक्षित संख्या में प्रमाणपत्रों को उपाप्त करने के लिए राज्य अभिकरण के किसी अधिकारी को सशक्त कर सकेगा ।

3. आबद्ध इकाई की अनुज्ञप्ति शर्तों को भंग किया जाएगा यदि वह आयोग द्वारा निदेशित रकम को ऐसी निदेश की संसूचना के 15 दिन के भीतर, जमा करने में असफल रहता है ।

4. यदि प्रमाणपत्रों के उपलब्ध न होने के कारण नवीकरणीय क्रय बाध्यता का अनुपालन करने में कोई वास्तविक कठिनाई उद्भूत होती है तो आबद्ध इकाई अगले वर्ष की अनुपालन अपेक्षाओं को अग्रनीत करने के लिए आयोग के पास आ सकेगी ।

4762GI/ 10-2 6

THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4 ]

5. कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

यदि इन विनियमों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उ‌द्भूत होती है तो आयोग साधारण या विशेष आदेश द्वारा उत्पादन कंपनी/अनुज्ञप्तिधारी को ऐसा करने का निदेश दे सकेगी जो आयोग की राय में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन हो।

6. संशोधन करने की शक्ति

आयोग किसी भी समय , इन विनियमों के किसी भी उपबंध में फेरफार, परिवर्तन, उपांतरण या संशोधन कर सकेगा ।

7. विनियमों का पुनर्विलोकन

आयोग, इन विनियमों के प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर या उससे पहले भी, यदि उस समय विद्यमान परिस्थितियों पर विचार करते हुए न्यायोचित, समुचित तथा वांछनीय समझे, सिद्धांतों, प्रक्रियाओं तथा पद्धतियों में सुधार के उद्देश्य से इन विनियमों का व्यापक पुनर्विलोकन करेगा।

जे. एस. सहरावत , सचिव

[विज्ञापन III/4/218-1/10-असा. ] [ भाग III- खण्ड 4 ]

भारत का राजपत्र असाधारण

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JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR THE STATE OF GOA AND UNION TERRITORIES

NOTIFICATION

Gurgaon, the 30th November , 2010

No. JERC - 14/2010.-In exercise of powers conferred under sections 61 , 66, 86 ( 1 ) ( e) and 181 of the Electricity Act, 2003 and all powers enabling it in this behalf, Joint Electricity Regulatory Commission ( for state of Goa & Union Territories ) hereby makes the following regulations for the development of power generation from renewable energy sources and for procurement of energy from renewable sources by distribution licensee.

1. Short title, commencement and extent of application

( i) These regulations may be called the Joint Electricity Regulatory Commission for state of Goa & Union Territories ( Procurement of Renewable energy) Regulations, 2010.

(ii ) These regulations shall come into force from the date of their publication in the official gazette.

( iii) These regulations shall apply to the whole of the state of Goa and the Union Territories of Andaman and Nicobar Islands , Chandigarh , Dadra & Nagar Haveli , Daman & Diu , Laksha Dweep and Puducherry.

2. Definitions

Inthese regulations , unless the context otherwise requires ,

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (Act36 of 2003 ) ;

(b) "Commission " means the Joint Electricity Regulatory Commission for the state of Goa and Union Territories constituted by the Central Government under sub- section ( 5) of section 83 of the Act;

(c) " Eligible Entity " means a generating plant generating electricity from renewable sources and which has obtained necessary accreditation from the Central /State Agency.

( d) " Forbearance price " means the ceiling price as determined by the Central Commission in accordance with CERC ( Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) regulations , 2010 with in which only the certificates can be dealt in the power exchange.

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THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY

[PART III-SEC . 4]

( e) " Generator " means the person ( s ) generating or intending to generate energy from renewable sources;

( f) "Grid code" means the grid code specifiedby the Central Commission under clause( h) of sub- section ( 1 ) of section 79 of the Act and includes the State Code specified by the State Commission under clause ( h) of sub- section ( 1 ) of section 86 ofthe Act;

(g) " Interconnection facilities " means all the facilities which shall include, without limitation , switching equipment, control , protection and metering devices etc. for the incoming bay (s) for the project line( s ) , to be installed and maintained by the licensee at the Inter-Connection Point at the cost of the generator to enable evacuation of electrical output from the Project;

(h ) " Interconnection point" : means the physical touch point where the project line( s ) and the allied equipment forming a part of the interconnection facilities are connected to the licensee's power system;

(i ) "Licensee " means a person who is granted a license or is a deemed licensee under section 14 of the Act;

(j ) " MNRE " means the Ministry of New and Renewable Energy;

(k) "Obligated Entity " means the entity mandated under clause (e) of sub- section (1) section 86 of the Act to fulfill the renewable purchase obligation under these Regulations.

(1 ) "Project" means the generation project for producing power from renewable sources including the transmission line (s) from the generation station and interconnection facilities ;

(m) "Project line( s) " means the transmission line (s ) from the generating station to the interconnection point

(n) " Power Exchange " means any exchange operating as the power exchange for electricity in terms of the orders issued by the Central Commission.

(0) " Preferential Tariff" means the tariff fixed by appropriate Commission for sale of energy from a generating station based on renewable energy sources.

(p) " Renewable Energy Sources " in this context means electricity generating sources recognized or approved by the MNRE .

( q ) "State Agency" means the agency in the concerned state as may be designated by the Commission to act as the agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration with Central Agency and to undertake such functions as may be assigned by the Commission .

( r ) "Year " means a financial year

Words or expression occurring in these regulations and not expressly defined herein shall bear the same meaning as respectively assigned to them in the Act .

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भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

1. Quantum of Renewable Purchase Obligation (RPO)

(1.1) Each distribution licensee shall purchase electricity (in kWh ) from renewable energy sources , at a defined minimum percentage of the total consumption of all the consumers in its area during a year.

Thedefined minimum percentages are given below in the Table - 1.

Table - 1

Year

Minimum quantum of purchase (in %) from renewable energy sources ( in kWh )

Non-Solar

Solar

Total

0.75%

0.25%

1%

2010-11

1.70%

0.30%

2%

2011-12

2.6%

0.40%

3%

2012-13

(1.2) The RPO specified in the financial year 2012-13 shallbe continued beyond 2012-13 till any revision is effected by the Commission in this regard .

2. Certificates under the Regulations of the Central Commission

2.1 Subject to the terms and conditions contained in these regulations the Certificates issued under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation) Regulations , 2010 shall be the valid instruments for the discharge of the mandatory obligations set out in these regulations for the obligated entities to purchase electricity from renewable energy sources.

Provided that obligated entity fulfilling the renewable purchase obligation by purchase of certificates, the obligation to purchase electricity from generation based on solar as renewable energy source shall be fulfilled by purchase of solar certificates only, and the obligation to purchase electricity from generation based on renewable energy other than solar can be fulfilled by purchase of non -solar certificates .

2.2 Subject to such direction as the Commission may give from time to time , the obligated entity shall act consistent with the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation ) Regulations , 2010 notified by the Central Commission in regard to the procurement of the certificates for fulfillment ofthe Renewable Purchase Obligation under these regulations.

476261/10-3 10

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART III--SEC. 4 ]

2.3 The Certificates purchased by the obligated entities from the power exchange in accordance with sub-clause (2.1 ) above shall be deposited by the obligated entities to the appropriate agency in accordance with the detailed procedure to be issued by the Central Commission / Central Agency.

3. StateAgency

3.1 The Commission shall designate an agency as State Agency for accreditation and recommending the renewable energy projects for registration and to undertake functions under these regulations.

3.2 The State Agency shall function in accordance with the directions issued by the Commission and shall act in consistent with the procedures /rules laid by Central Agency for discharge of its functions under the Central Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for recognition and issuance of Renewable Energy Certificate for Renewable Energy Generation ) Regulations , 2010 .

3.3 The State Agency shall submit quarterly status to the Commission in respect of compliance of renewable purchase obligation by the obligated entities in the format as stipulated by the Commission and may suggest appropriate action to the Commission if required for compliance of the renewable purchase obligation .

3.4 The Commission may from time to time fix the remuneration and charges payable to the State Agency for discharge of its functions under these regulations to be recovered from the accredited entities and obligated entities.

3.5 If the Commission is satisfied that the State Agency is not able to discharge its functions satisfactorily , it may by general or special order, and by recording reasons in writing , designate any other agency to function as State Agency as it considers appropriate.

4. Consequences of default

If the obligated entity does not fulfill the renewable purchase obligation as provided in these regulations during any year and also does not purchase the certificates , the Commission may direct the obligated entity to deposit into a separate fund , to be created and maintained by State Agency , such amount as the Commission may determine on the basis of the shortfall in units of RPO and the forbearance price . It shall also be liable for penalty as may be provided by the Commission under Section 142 of Electricity Act , 2003 .

Provided 11

भारत का राजपत्र असाधारण

[ भाग III-खण्ड 4 ]

1. That the fund so created shall be utilized as may be directed by the Commission for purchase of the certificates.

2. Further that the Commission may empower an officer of the State Agency to operate the fund and procure from the Power Exchange the required number of certificates to the extent of the shortfall in the fulfillment of the obligations , out of the amount in the fund.

3. That the obligated entities shall be in breach of its licence condition if it fails to deposit the amount directed by the Commission within 15 days of the communication of such direction .

4. That in case of genuine difficulty in complying with the renewable purchase obligation because of non availability of certificates , the obligated entity can approach the Commission for carry forward of compliance requirement to the next year:

5. Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to any of these Regulations , the Commission , may, by general or specific order, direct the generating company / licensee to do or undertake things which in the opinion of the Commission are necessary or expedient for removing the difficulties.

6. Power to amend

The Commission , may, at any time , vary , alter , modify or amend any provisions of these Regulations.

7. Review of regulations

The Commission , at the end of every three years from the date of publishing these Regulations or even earlier if considered just, proper and desirable by it considering the circumstances then prevailing , shall undertake a comprehensive review of these Regulations with the objective of improvement in the principles , procedures and methodologies.

J. S. SEHRAWAT, Secy .

[ADVT III/4/218-1/ 10/Exty . ]

Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064

and Published by the Controller of Publications , Delhi - 110054 .

Cite this issue. Extraordinary Gazette of India, Government of India, 15 December 2010. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.central.e.2010-12-15.25071/. Archive identifier in.gazette.central.e.2010-12-15.25071.