रजिस्ट्री म ० डी० एल०-33004/99
REGD NO DL -33004/99
सत्यमेव भारत का राजपत्र The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II- खण्ड उप- खण्ड ( i )
PART II Section 3 Sub- section ( i ) प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
म. 21]
नई दिल्ली , बृहस्पतिवार , जनवरी 19 , 2012/पौष 29 , 1933
No. 21 ]
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19 , 2012/PAUS A 29 , 1933
वित्त मंत्रालय
( राजस्व विभाग )
अधिसूचना
4
नई दिल्ली , 19 जनवरी , 2012 सं. 5/2012-सीमा- शुल्क ( गै.है. )
सा.का.नि. 35 (अ).-सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 9 कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात्ः
1 लघु शीर्ष, क्षेत्र और आरंभन ( 1 ) इन नियमो को ' प्रतिपाटन शुल्क प्रतिदाय ( पाटन के वास्तविक अंतर से अतिरिक्त भुगतान) नियमावली, 2012 कहा जाएगा।
ت (2) क्षेत्र सम्पूर्ण भारत है ।
(3 ) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।
2. परिभाषाए इन नियमो मे जबतक अन्यथा अपेक्षित नहीं हो-
(क) 'अधिनियम' का अर्थ सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) है ।
(ख) उन नियमो के सदर्भ में 'नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी' का अर्थ सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तुओ पर प्रतिपाटन शुल्क की पहचान मूल्याकन और सग्रहण तथा क्षति निर्धारण ) 169 GJ/2012
(1) [PART II SEC 3(1) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
नियमावली , 1995 के नियम 3 के दृष्टिकोण से भारत के राजपत्र में अधिसूचना के जरिए केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी के रुप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति है ।
(ग) 'शुल्क' का अर्थ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा ( 1 ) या उपधारा ( 1 क) के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क है ।
(घ) ' कोष' का अर्थ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम , 1944 ( 1944 का 1 ) की धारा 12ग के अंतर्गत स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष है ।
(ड .) 'आयातक' का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जिसने माल की निकासी के लिए प्रविष्टि बिल दाखिल किया है और जिसने ऐसे माल पर शुल्क देयता का वहन करते समय पाटन के वास्तविक अंतर से अधिक प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान किया है ।
(च) इन नियमों में प्रयुक्त गैर परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ अधिनियम में क्रमशः उन्हें दिए गए अर्थ हैं ।
3. प्रतिपाटन शुल्क के अतिरिक्त भुगतान के प्रतिदाय का दावा करने की प्रक्रिया- ( 1 ) जहां आयातक ने किसी आयातित माल के संबंध में पाटन के वास्तविक अंतर से अधिक प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान कर दिया है वहां वह आयात के बंदरगाह पर सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त, जैसा मामला हो , के पास ऐसे अतिरिक्त शुल्क के प्रतिदाय के लिए विहित प्रपत्र के अनुसार आवेदन दे सकता है ।
(2) उपनियम 3(1 ) के आवेदन के साथ जिस प्रतिदाय का दावा किया गया है उसके संबंध में प्रतिपाटन शुल्क के भुगतान को दर्शाने वाले दस्तावेज संलग्न होगे।
4. प्रतिदाय दाखिल करने की समय सीमा ( 1 ) इन नियमों के अंतर्गत प्रत्येक आवेदन सरकारी राजपत्र में अधिनियम की धारा 9 कक की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीन महीने के अंदर दाखिल किया जाएगा ।
(2) जहां ऐसा शुल्क न्यायालय, अपीलीय न्यायाधिकरण अथवा प्राधिकरण के निर्णय , डिक्री आदेश अथवा निदेश के परिणामस्वरुप वापस करने योग्य हो जाता है , वहां तीन महीने की सीमा का परिकलन ऐसे निर्णय , डिक्री , आदेश अथवा निदेश की तिथि से किया जाएगा ।
5. प्रतिदाय के लिए आवेदन में कमी ( 1 ) आवेदन प्राप्त होने पर सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त द्वारा इसकी पूर्णता के लिए इसकी जांच की जाएगी और यदि आवेदन में किसी ठोस तथ्यों की कमी पाई जाती है तो यह आयातक को कमियों का उल्लेख करते हुए एक महीने के अंदर लौटा दिया जाएगा ।
[भाग -खण्ड 3 (1) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
3
(2) आयातक कमियो को दूर कर पुनः आवेदन इसकी प्राप्ति के एक महीने के अंदर सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क के उपायुक्त के पास कर सकता है ।
( 6) प्रतिदाय दावा का निपटान- यदि ऐसे प्रतिदाय आवेदन की प्राप्ति पर सीमा शुल्क का सहायक आयुक्त अथवा सीमा शुल्क का उपायुक्त इस बात से संतुष्ट है कि केन्द्र सरकार द्वारा यथा अधिसूचित प्रतिपाटन शुल्क पूर्ण रुप से अथवा आंशिक रुप से वापस करने योग्य है तो वह तदनुसार ऐसा आदेश करेगा और इस प्रकार निर्धारित राशि आवेदन अथवा कमी दूर करने के बाद किए गए पुनः आवेदन नियम 5 के अतर्गत प्राप्त होने के बाद 90 दिनो के अदर आयातक को वापस कर दी जाएगीः
प्रावधान किया गया कि इस नियम के अंतर्गत वापस करने योग्य शुल्क की राशि आयातक को वापस करने की बजाए , यदि उसने ऐसे शुल्क को किसी अन्य व्यक्ति को अतरित कर दिया है , कोष में जमा कर दी जाएगी।
[फा. स. 354/ 126/2010 - टी आरयू] संजीव कुमार सिंह , अवर सचिव
MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th January , 2012
No. 5 / 2012 - CUSTOMS (N.Τ. )
GS.R. 35 ( E) . In exercise of the powers conferred by sub - section (2 ) of section 9 AA of the Custom Tariff Act 1975 (51 of 1975 ) , the Central Government hereby makes the following rules , namely -
: 1 Short title , extent and commencement.- ( 1 ) These rules may be called the Refund of Anti- Dumping Duty (Paid in Excess of Actual Margın of Dumping ) Rules , 2012
(2) They extend to the whole of India .
( 3 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette .
2 Definitions . In these rules , unless the context otherwise requires , -
(a) " Act" means the Customs Tariff Act , 1975 (51 of 1975 ) .
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-SEC 3 ( i) ]
(b) "designated authority' , in relation to these rules , means any person who is appointed as the designated authority by the C'entral Government by notification in the Official Gazette in accordance with rule 3 of the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antı dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules , 1995;
(c) " duty" means the anti - dumping duty imposed under sub - section ( 1 ) or sub - section (1A) of section 9A of the Act ,
(d) " Fund " means the Consumer Welfare Fund established under section 12C of the Central Excise Act, 1944 ( lof 1944) ,
(e) " importer" means any person who has filed bill of entry for clearance of goods and while discharging duty liability on such goods has paid anti dumping duty in excess of the actual margin of dumping
(f) Words and expressions used and not defined in these rules shall have the meanings. respectively assigned to them in the Act .
:
3. Procedure for claiming refund of excess payment of Anti - dumping duty.- ( 1 ) Where an importer has paid any anti -dumping duty in excess of the actual margin of dumping in relation to any imported goods , he may submit an application as per format specified for refund of such excess duty to the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs , as the case may be , at the port of importation
(2) The application referred to in sub - rule (1 ) shall be accompanied by documents evidencing payment of anti dumping duty in respect of which refund has been claimed. F
4. Time limit for filing refund.- ( 1 ) Every application under these rules shall be filed within three months from the date of publication of notification , issued by the Central Government under sub- section ( 1 ) of section 9AA of the Act , in the Official Gazette
(2) Where such duty becomes refundable as a consequence of judgment , decree , order or direction of the Court , Appellate Tribunal or Authority , the limitation of three months shall be computed from the date of such judgment , decree , order or direction
5. Deficiency in application for refund.- ( 1 ) On receipt of the application, it shall be scrutinized for its completeness by the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs and where the application is found to be deficient in any material particulars , it shall be returned to the importer within one month pointing out the deficiencies .
5
भारत का राजपत्र असाधारण
[भाग II- खण्ड 3 ( 1) ]
(2) The importer may re - submit the application after making good the deficiencies to the Assistant Commissioner of Customs or Deputy Commissioner of Customs within one month of receipt thereof
(6) Disposal of refund claim . If, on receipt of any such refund application , the Assistant Commissioner of Customs or the Deputy Commissioner of Customs , is satisfied that the whole or part of the antı dumping duty, as notified by the Central Government , is refundable , he may make an order accordingly and the amount so determined shall be refunded to the importer within 90 days of the receipt of the application or application resubmitted after rectification of deficiency , as the case may be , under rule 5
Provided that the amount of duty refundable under this rule shall , instead of being refunded to the importer be credited to the fund , if he had passed on the incidence of such duty to any other person
[F No 354/ 126/ 2010 -TRU] SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy
23
:
अधिसूचना नई दिल्ली , 19 जनवरी , 2012 सं. 6/2012- सीमा-शुल्क ( गै. टै. )
सा.का.नि. 36(अ).- सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम , 1975 ( 1975 का 51 ) की धारा 9 क की उपधारा (6) तथा 9 कक की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , केन्द्र सरकार एतद्वारा सीमा शुल्क टैरिफ ( पहचान, मूल्याकन तथा प्रतिपाटित वस्तुओ पर प्रतिपाटन शुल्क की वसूली एवं क्षति के निर्धारण के लिए ) नियमावली, 1995 में निम्नलिखित सशोधन और करती है , नामशः-
1. ( 1 ) ये नियम सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान, मूल्यांकन तथा प्रतिपाटित वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क की वसूली एवं क्षति के निर्धारण के लिए ) सशोधन नियमावली, 2012 कहे जा सकेगे ।
(2) ये सरकारी राजपत्र मे अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।
2. सीमा शुल्क टैरिफ (पहचान , मूल्यांकन तथा प्रतिपाटित वस्तुओ पर प्रतिपाटन शुल्क की वसूली एवं क्षति के निर्धारण के लिए ) नियमावली , 1995 में, - 169 GI/12-2 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-SEC 3(1 ) ]
(i ) नियम 21 के बाद निम्नलिखित प्रविष्ट किए जाएंगे, नामशः-
"21 क पाटन के वास्तविक अंतर से अधिक अदा की गयी धनराशि का निर्धारण - ( 1 ) जहां आयातक को लगता है कि उसने किसी आयातित माल पर अधिनियम की धारा 9क के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 1 क) के तहत अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क, ऐसे माल के संबंध में पाटन के वास्तविक अंतर से अधिक अदा कर दिया है , तो वह नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष ऐसे प्रपत्र मे और ऐसे प्रलेखो के साथ जो कथित प्राधिकारी इस उद्देश्य के लिए निर्धारित करे , ऐसे माल के संदर्भ में पाटन के वास्तविक अंतर के निर्धारण के लिए एक आवेदन पत्र दायर कर सकता है ।
2. जहां किसी सारभूत विवरण के सबंध में आयातक के आवेदन पत्र में कोई कमी पायी जाएगी , तो कमियो को दर्शाते हुए उसकी प्राप्ति के एक महीने के भीतर आयातक को वापस कर दिया जाएगा तथा आयातक कमियों को दूर करके उसके बाद बाद एक महीने के भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर सकता है।
3. सपूर्ण सूचनाओं के साथ आवेदन पत्र प्राप्त होने पर , नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी ऐसे माल के सबंध में पाटन के वास्तविक अंतर के निर्धारण के लिए एक जांच शुरु करेगा।
4. पाटन के वास्तविक अंतर के निर्धारण में, जब निर्यात कीमत को इन नियमों के अनुरुप निर्मित किया जाता है, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी सामान्य मूल्य मे किसी परिवर्तन, आयात एवं पुनः बिक्री के बीच आयी लागत तथा बिक्री मूल्य मे किसी दोलन को ध्यान मे रखेगा जिसे परवर्ती बिक्री मूल्य मे विधिवत दर्शाया जाता है ।
(5) निर्मित निर्यात मूल्य की गणना करते समय प्रदत्त प्रतिपाटन शुल्क की धनराशि के लिए उसके निश्चयात्मक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर कोई कटौती नही की जाएगी।
6. जहां नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी पाता है कि,
:
(क) आयात एवं पुनः बिक्री के बीच लागत में परिवर्तन है; और
(ख) बिक्री मूल्य में दोलन है जिसे परवर्ती बिक्री कीमतों में विधिवत दर्शाया गया है तो उपर्युक्त कारको को ध्यान में रखते हुए पाटन के वास्तविक अतर का उपनियम (4 ) एवं (5) के तहत निर्धारण किया जा सकता है ।
भारत का राजपत्र असाधारण
7 [ भाग II-खण्ड 3 (1 ) ]
(7) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी उपनियम (3 ) के तहत जाच के बाद माल के पाटन का वास्तविक अतर निर्धारित करेगा और यदि माल पर प्रदत्त प्रतिपाटन शुल्क इस प्रकार निर्धारित पाटन के अतर से अधिक होगा तो प्राधिकारी हर प्रकार से पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त होने की तारीख से 9 महीने के भीतर किन्तु किसी भी मामले मे 12 महीने से पहले आयातक को दोनों का अतर वापस करने के लिए केन्द्र सरकार से सिफारिश करेगा। "
(ii) नियम 24 के बाद , निम्नलिखित प्रविष्ट किए जाएगे, नामशः
"25 प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवंचन "- ( 1 ) जहा कि किसी वस्तु को जिसपर कि प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाता हो , किसी ऐसे देश से, जिसमे इसके उद्दभव का देश या निर्यात करने वाला देश , जिनको प्रतिपाटन शुल्क के प्रयोजन के लिए अधिसूचित किया गया है, भारत मे बिना एसेम्बल्ड किये हुए , अधूरे या अपूर्ण रुप में निर्यात किर्या जाता है और उनको भारत मे या ऐसे किसी भी देश में एसेम्बल्ड, पूर्ण निर्मित या पूर्ण किया जाता है तो ऐसे एसेम्बलिग अतिम रुप से विनिर्मित या पूर्ण करने के कार्य को यह माना जायेगा कि इसे प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवंचन किया गया है यदि
(क ) ऐसा कार्य प्रतिपाटन शुल्क की जाच के बाद या इसके सान्निकटपूर्व शुरु किया गया हो या बढ़ाया गया हो और इसके कलपुर्जे और घटक उन उद्भव याँ निर्यात करने वाले देश से आयात किये गये हो जिन्हे प्रतिपाटन शुल्क की वसूली के लिए अधिसूचित किया गया हो; और
(ख) एसेम्बलिग, पूर्ण निर्मित, पूर्ण करने के कार्य के परिणामस्वरुप होने वाला मूल्य एसेम्बल्ड, पूर्ण निर्मित , पूर्णतया तैयार वस्तु के मूल्य के पैतीस प्रतिशत से कम हो।
स्पष्टीकरणः । " मूल्य" से अभिप्राय एसेम्बल्ड, पूर्ण या पूर्णतया विनिर्मित वस्तु की लागत घटा आयातित कल पुर्जे या घटकों के मूल्य से है
स्पष्टीकरणः ।। "इस मूल्य" की गणना के उद्देश्य के लिए बौद्धिक सम्पदा अधिकार के ( सबध मे खर्च) रायल्टी पर किये गये खर्चों तकनीकी नो- हाउ शुल्क और परामर्श प्रभारों को शामिल नही किया जायेगा।
2 वस्तु के विवरण , नाम और सरचना में परिवर्तन करने की किसी प्रक्रिया के अधीन होने के पश्चात् जहा कि ऐसी कोई वस्तु, जिसपर प्रतिपाटन शुल्क लगता है , का उस उद्भभव वाले या निर्यात करने वाले देश से भारत मे आयात किया जाता है जिसको कि प्रतिपाटन शुल्क लगाये जाने के लिए अधिसूचित किया गया है तो ऐसे परिवर्तन के लिये यह माना जायेगा कि यह लागू प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवचन है यदि ऐसी वस्तु, जिसपर कि प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाता हो, के विवरण या नाम या सरचना में परिवर्तन के परिणाम स्वरुप वस्तु का स्वरुप बदल जाता है चाहे यह अल्प रुप में हो या इससे टैरिफ वर्गीकरण , यदि कोई हो , ही क्यो न बदल जाता हो ।
8
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART II-SEC. 3(1) ]
(3) जहा कि कोई वस्तु , जिस पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया जाता हो , को ऐसे निर्यातकर्ताओं या उत्पादकों या देश से भारत में आयात किया जाता है जिनपर प्रतिपाटन शुल्क नही लगाया जाता है तो ऐसे निर्यातों के लिये यह माना जाता है कि इससे प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवंचन है यदि निर्यातकर्ता या उत्पादकर्ता, जिसे प्रतिपाटन शुल्क के लिये अधिसूचित किया गया है व्यापार के तरीकों, व्यापार के प्रतिपाटनों या इन वस्तुओं की बिक्री के चैनलो में फेर बदल कर देता है जिससे कि वह उन निर्यातकों या उत्पादकों या देशों के माध्यम से , जो कि प्रतिपाटन शुल्क से बाहर हैं, निर्यात करता है तो ।
स्पष्टीकरणः- इस उपनियम के उद्देश्य के लिये यह तब सुस्थापित होगा कि व्यापार के तरीकों , व्यापार प्रतिमानों , या विक्रय के चैनलों में फेर बदल कर दिया गया है यदि निम्नलिखित शर्ते संतुष्ट होती हैं-
(क) प्रतिपाटन शुल्क के लगाये जाने के अलावा किसी औचित्य , चाहे आर्थिक या अन्य किसी प्रकार का, का न होना
(ख) इस बात का प्रमाण की प्रतिपाटन शुल्क के उपचारात्मक प्रभावो को इसी प्रकार के उत्पादों के मूल्य या गुणवत्ता की दृष्टि से कमजोर किया गया है
26. परिवंचन को सिद्ध करने के लिये जांच कार्य की शुरुआतः-
(1 ) एतश्मिन् पश्चात् उल्लिखित बातो को छोड़कर प्राधिकृत प्राधिकारी , घरेलू उद्योग को या उसकी ओर से प्राप्त लिखित आवेदन पर यह सिद्ध करने के लिए जांच कार्य शुरु कर सकता है कि इस अधिनियम की धारा 9 क के अतर्गत लगाये गये प्रतिपाटन शुल्क के साथ कथित रुप से कोई परिवंचन हुआ है या नहीं ।
(2) ऐसे आवेदन में , अन्य बातों के साथ -साथ ऐसी बातों के बारे मे पर्याप्त साक्ष्य होना चाहिए जिससे कि परिवंचन विरोधी जांच शुरु करने को न्याय संगत ठहराया जा सके ।
(3) उपर्युक्त उपनियम ( 1 ) में निहित किसी बात के बावजूद नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी तरफ से भी जांच कार्य शुरु कर सकता है यदि वह सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) के तहत नियुक्त सीमा शुल्क आयुक्त या अन्य किसी स्रोत से प्राप्त जानकारी से संतुष्ट हो जाता है कि इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिससे यह सिद्ध किया जा सकता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क के साथ परिवंचन करने की परिस्थितियां मौजूद है ।
(4) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी लागू प्रतिपाटन शुल्क के प्रति किसी कथित छलाबे के आस्तित्व और उसके प्रभाव का पता लगाने के लिए जांच शुरु कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि लागू प्रतिपाटन शुल्क के प्रति छलावे के क्रम में वस्तुओं का किया गया आयात पाटित पाया गया है: प्रावधान किया गया कि प्राधिकृत प्राधिकारी ऐसी जांच शुरु करने के पहले सरकार को निर्यातक देशों की सूची प्रस्तुत करेगा।
[भाग II- खण्ड 3 (1) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
9
(5) नियम 6 के अंतर्गत दिये गये साक्ष्य और प्रक्रियाओ से संबंधित प्रावधान इस नियम के अतर्गत किये जाने वाले जांच कार्य में आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होंगे !
(6) ऐसा कोई भी जांच कार्य 12 महीने में पूरा हो जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में जांच कार्य शुरु होने के 18 महीने से अधिक वक्त नही लगना चाहिए और ऐसा बिलम्ब होने का कारण भी प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा लिखित रुप में बताया जाना चाहिए।
27 . परिवंचन का निर्धारणः ( 1 ) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी , यह निर्धारित करने पर की प्रतिपाटन शुल्क का परिवंचन किया जाता है , मौजूदा प्रतिपाटन शुल्क के परिवंचन की मदो के आयात किए जाने अथवा प्रति पाटन शुल्क की लेवी के उद्देश्य से पहले ही अधिसूचित देशो को छोड़कर मूल रुप से अन्य देशों मे निर्मित अथवा निर्यात किए जाने वाली मदो पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की संस्तुति कर सकता है तथा ऐसी लेवी नियम 26 के अंतर्गत जाच आरंभ करने की तारीख से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू की जा सकती है ।
( 2 ) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपने निष्कर्षो को रिकार्ड करते हुए एक सार्वजनिक नोटिस जारी करेगा।
(3 ) केन्द्र सरकार , नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा की गई सस्तुतियो के अनुपालनार्थ नियम 26 के अतर्गत जाच आरभ करने की तारीख अथवा ऐसी तारीख जो प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा सस्तुत की गई हो से ऐसे मदो के आयात सहित आयात की जाने वाली वस्तुओ पर प्रतिपाटन शुल्क लगा सकता है।
28 परिवचन की समीक्षा ( 1 ) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी ही पहल शुल्क लगाए जाते रहने की आवश्यकता अथवा किसी इच्छूक पक्षकार द्वारा जो समीक्षा की अपेक्षा के बारे मे पर्याप्त ठोस जानकारी प्रस्तुत करता है उसके अनुरोध पर जहा कही अपेक्षित हो , समीक्षा कर सकता है ।
(2) उपनियम ( 1 ) के अतर्गत प्रारभ की गई कोई भी समीक्षा, समीक्षा आरंभ किए जाने की तारीख से अधिक से अधिक 12 माह की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी ।
[फा सं 354/126/2010- टीआरयू] सजीव कुमार सिह , अवर सचिव
169 GI/ 12-3 THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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[PART II-SEC 3 (1) ]
नोट: मुख्य नियम दिनाक 1 जनवरी , 1995 की सा का.नि. 1 (अ) द्वारा प्रकाशित, दिनाक 1 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सख्या 2/1995- सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित किए गए थे तथा इनका पूर्ववर्ती सशोधन भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग-11, खड-3 , उपखंड (1) मे दिनाक 1 दिसम्बर , 2011 की सा का नि सख्या 855 (अ ) द्वारा दिनाक 1 दिसम्बर , 2011 की अधिसूचना सख्या 86/2011 सीमा शुल्क द्वारा किया गया था ।
NOTIFICATION
New Delhi , the 19th January, 2012.
No. 6/2012 - CUSTOMS (N.T. )
GS.R. 36(E) . In exercise of the powers conferred by sub - section (6) of Section 9A and sub- section (2) of section 9AA of the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ) , the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Custom Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti - dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules . 1995, namely : -
1 ( 1 ) These rules may be called the Customs Tariff ( Identification, Assessment and Collection of Anti - dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Amendment Rules , 2012 .
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Customs Tariff (Identification , Assessment and Collection of Anti - dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rules , 1995 , -
(i ) after rule 21 , the following shall be inserted , namely: -
"21A Determination of amount paid in excess of actual margin of dumping ( 1 ) Where an importer is of the opinion that he has paid any anti - dumping duty imposed under sub- sections ( 1 ) or sub- section ( 1A) of section 9A of the Act on any imported goods, in excess of the actual margin of dumping in relation to such goods , he may file an application for determination of the actual margin of dumping in relation to such goods before the designated authority in such form and accompanied by such documents as the said authority may specify in this behalf.
TI [भाग II-खण्ड 3 ( 1) ]
भारत का राजपत्र असाधारण
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(2 ) Where the application referred to in sub - rule ( 1 ) is found to be deficient in any material particulars , the same shall be returned to the importer pointing out deficiencies within one month of the receipt thereof and the importer may , after making good the deficiencies , resubmit the application to the designated authority within one month thereafter
e
(3) On receipt of the application with complete information , the designated authority shall initiate an investigation to determine the actual margın of dumping in relation to such goods.
( 4) In determining the actual margın of dumping , when the export price is constructed in accordance with these rules , the designated authority shall take into account any change in normal value , costs incurred between importation and resale and any movement in the sale price which is duly reflected in the subsequent selling price
(5) While calculating constructed export price , referred to in sub - rule (4 ) , no deduction shall be made for the amount of anti - duinping duties paid when conclusive evidence of the same is provided
(6) Where the designated authority finds that there is change in, -
(a) costs incurred between importation and resale , and
(b) movement in the sale price which is duly reflected in the subsequent selling price ,
the actual margin of dumping may be determined in accordance with the provisions of sub - rules ( 4 ) and ( 5) .
(7) The designated authority shall , after investigation under sub - rule ( 3 ) , determine the actual margin of dumping for the goods and if the anti - dumping paid on the goods is in excess of the margin of dumping so determined , the authority shall make recommendation to the Central Government within nine months and in no case more than 12 months , from the date of receipt of the application , complete in all respects , to refund the difference between the two to the importer
169 G1/12-4 12
THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
[PART I-SEC 3(1) ] (u) after rule 24, the following shall be inserted , namely.-
"25. Circumvention of anti dumping duty . - ( 1 ) Where an article subject to anti dumping
assembly, finishing or completion shall be considered to circumvent the anti dumping duty in duty is imported into India from any country including the country of origin or country of export notified for the purposes of levy of anti dumping duty , in an unassembled, unfinished or incomplete form and is assembled, finished or completed in India or in such country, such force if, -
(a) the operation started or increased after , or just prior to , the antı dumping investigations and the parts and components are imported from the country of origin or country of export notified for purposes of levy of anti -dumping duty; and
(b) the value consequent to assembly , finishing or completion operation is less than thirty - five percent of the cost of assembled, firushed or complete article
Explanation I. - Value' means the cost of assembled, complete or finished article less value of imported parts or components
Explanation II. For the purposes of calculating the ' value ' , expenses on account of payments relating to intellectual property rights , royalty, technical know- how fees and consultancy charges , shall not be taken into account
(2) Where an article subject to antı dumping duty is imported into India from country of origin or country of export notified for the levy of anti - dumping duty after being subjected to
alteration shall be considered to circumvent the antı dumping duty in force if the alteration of any process involving alteration of the description, name or composition of an article , such the description or name or composition of the article subject to antı dumping duty results in the article being altered in form or appearance even in minor forms regardless of the variation oftariff classification , if any .
(3) Where an article subject to antı dumping duty is imported into India through exporters or producers or country not subject to antı dumping duty , such exports shall be considered to circumvent the antı dumping duty in force if the exporters or producers notified for the levy of anti -dumping duty change their trade practice , pattern of trade or channels of sales of the article in order to have their products exported to India through exporters or producers or country not subject to antı dumping duty भारत का राजपत्र असाधारण
13 [ भाग II-खण्ड 3 (1) ]
Explanation - For the purposes of this sub -rule, it shall be established that there has been a change in trade practice , pattern of trade or channels of sales if the following conditions are satisfied , namely -
(a) absence of a justification, economic or otherwise , other than imposition of anti- dumping duty,
(b ) evidence that the remedial effects of the anti - dumping duties are undermined in terms ofthe price and or the quality of like products.
26. Initiation of investigation to determine circumvention - ( 1 ) Except as provided herein below, the designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged circumvention of the antı dumping duty levied under section 9A of the Act, upon receipt of a written application by or on behalf of the domestic industry
(2) The application shall , inter - alia , contain sufficient evidence as regards the existence of the circumstances to justify initiation of an anti - circumvention investigation
(3) Notwithstanding anything contained in sub - rule ( 1 ) , the designated authority may initiate an investigation suo - motu if it is satisfied from the information received from the Commissioner of Customs appointed under the Customs Act, 1962 ( 52 of 1962) or any other source that sufficient evidence exists as to the existence of the circumstances pointing to circumvention of anti dumping duty in force
(4) The designated authority may initiate an investigation to determine the existence and effect of any alleged cucumvention of the antidumping duty in force where it is satisfied that imports of the article circumventing an antı dumping duty in force are found to be dumped Provided that, the designated authority shall notify the government of the exporting country before proceeding to initiate such an investigation .
(5) The provisions regarding evidence and procedures under rule 6 shall apply mutatıs mutandis to any investigation carried out under this rule
(6 ) Any such investigation shall be concluded within 12 months and in no case more than 18 months of the date of initiation of investigation for reasons to be recorded in writing by the designated authority .
[PART II-SBC 3 (1) ] THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY
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27. Determination of circumvention - ( 1 ) The designated authority, upon determination that circumvention of anti dumping duty exists , may recommend imposition of antı dumping duty to imports of articles found to be circumventing an existing antı dumping duty or to imports of article originating in or exported from countries other than those which are already notified for the purpose of levy of the antidumping duty and such levy may apply retrospectively from the date of initiation of the investigation under rule 26.
(2) The designated authority shall issue a public notice recording its findings
(3) The Central Government may , pursuant to the recommendations made by the designated authority , extend the antı dumping duty to imports of article including imports of such article from the date of initiation of the investigation under rule 26 or such date as may be recommended by the designated authority.
28. Review of circumvention.- ( 1 ) The designated authority may review the need for the continued imposition of the duty , where warranted , on its own initiative or provided that a reasonable period of time has elapsed since the imposition of the measures , upon request by any interested party which submits positive information substantiating the need for the review
(2) Any review initiated under sub -rule ( 1 ) shall be concluded within a period not exceeding twelve months from the date of initiation of review
[F. No. 354/126/ 2010 - TRU]
SANJEEV KUMAR SINGH, Under Secy
Note - The principal rule were notified vide Notification No.2/ 1995 - Customs (N T) , dated the 1st January, 1995 , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II , Section 3 , Sub- section ( i ) , vide number G.S.R. 1 (E) , dated the 1st January, 1995 and was last amended by Notification No.86/2011 - Customs (NT) , dated the 1st December , 2011 , published in the Gazette of India, Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section ( i ) , vide number G.SR 855 (E) , dated the 1st December,2001
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