The Government of India do hereby constitute the interim Rail Tariff Authority (RTA) under the overall administrative control of the Ministry of Railways

रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99 REGD. NO. D. L.

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

दिल्ली, सोमवार, जनवरी 27, 2014/माघ 7, 1935

सं. 25] नई दिल्ली,

No. 25] NEW DELHI,

, 1935

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 27, 2014/MAGHA 7, 1935

रेल मं(cid:7)ालयरेल मं(cid:7)ालयरेल मं(cid:7)ालयरेल मं(cid:7)ालय

((((रेलवे बोर्डरेलवे बोर्डरेलवे बोर्डरेलवे बोर्ड))))

संकल्पसंकल्पसंकल्पसंकल्प

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

फाफाफाफा.... संसंसंसं. . . . 2012201220122012/TC(CR)/605/4/TC(CR)/605/4/TC(CR)/605/4/TC(CR)/605/4

को रेल टैरिफ प्राधिकरण का गठन करने का /TC(CR)/605/4/TC(CR)/605/4/TC(CR)/605/4/TC(CR)/605/4.—सरकार ने 20 जनवरी, 2014 को रेल टैरिफ प्राधिकरण का गठन करने का

प्रस्ताव स्वीकृ त किया था। जबकि, रेल मंत्रालय

रेल मंत्रालय, संसद के आगामी सत्र में रेल अधिनियम, 1989

1989 में संशोधन हेतु एक विधेयक पेश करने का प्रस्ताव करता है,

, सरकार इस बात से संतुष्ट है कि एक समL विधान के पारित होने तक प्रस्ता

है कि एक समL विधान के पारित होने तक प्रस्तावित सांविधिक प्राधिकरण के पूर्वगामी के रूप में एक अंतरिम निकाय गठित करना तथा उसे प्रचालनात्मक बनाना आवश्यक है, सांविधिक प्राधिकरण के पूर्वगामी के रूप में एक अंतरिम निकाय गठित करना तथा उसे प्रचालनात्म सांविधिक प्राधिकरण के पूर्वगामी के रूप में एक अंतरिम निकाय गठित करना तथा उसे प्रचालनात्म

जिसके साथ अंतरिम निकाय का अंतत:

अथवा इस प्राधिकरण का गठन हो जाने पर उसमें यह परिवMतत : विलय होगा, अथवा इस प्राधिकरण का गठन हो जाने पर उसमें यह परिवMतत

नीचे लिखे के अनुसार रेल मंत्रालय के समL प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत एतद्‌द्वारा, नीचे लिखे के अनुसार रेल मंत्रालय के समL प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत किया जाएगा; अत:, अब भारत सरकार एतद्‌द्वारा अंतरिम रेल टैरिफ प्राधिकरण (आर.टी.ए

ए.) का गठन करती है:

इस प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य भारतीय रेल पर टैरिफों के निर्धारण हेतु एक एकीकृ त, पारदर्शी और इस प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य भारतीय रेल पर टैरिफों के निर्धारण हेतु एक एकीकृ त (i) इस प्राधिकरण का प्राथमिक कार्य भारतीय रेल पर टैरिफों के निर्धारण हेतु एक एकीकृ त गतिशील मूल्य निर्धारण तंत्र तैयार

निर्धारण तंत्र तैयार करना होगा और अपेक्षित विधान के अधिनियमन होने तक

करना होगा और अपेक्षित विधान के अधिनियमन होने तक, परिचालनों

न के वल इसकी वसूली हासिल करने अपितु की लागत और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर, न के वल इसकी वसूली हासिल करने अपितु की लागत और इसे प्रभावित करने वाले कारकों के आधार पर

आने वाले समय में मजबूत विकास हेतु अपेक्षित अधिशेषों का सृजन करने की दृष्टि से, भारतीय रेल के लिए आने वाले समय में मजबूत विकास हेतु अपेक्षित अधिशेषों का सृजन करने की दृष्टि से आने वाले समय में मजबूत विकास हेतु अपेक्षित अधिशेषों का सृजन करने की दृष्टि से

निर्धारण के बारे में कें >ीय सरकार को सलाह देना होगा। टैरिफों के निर्धारण के बारे में कें >ीय सरकार को सलाह देना होगा।

सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष और अधिक से अधिक चार

पूर्णकालिक सदस्य शामिल (ii) प्राधिकरण में कें > सरकार

होंगे।

क्ष की नियुक्ति अर्थCयवस्था, वित्त, लेखांकन, विधि अथवा

अथवा प्रबंधन जो कें > सरकार (iii) कें > सरकार द्वारा अध्यक्ष

की राय में प्राधिकरण के

लिए उपयोगी हों, में विशेषQता और Cयावसायिक अनुभव

अनुभव रखने वाले ऐसे योग्य, ईमानदार और सक्षम Cयक्तियों

क्तियों में से की जाएगी ।

393 GI/2014

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] परन्तु किसी ऐसे Cयक्ति, जो सरकारी सेवा में हो अथवा रहा हो, को अध्यक्ष के रूप में तब तक नियुक्त नहW किया जाएगा जब तक कि वह भारत सरकार के सिचव के पद पर अथवा कें > सरकार में किसी समकक्ष पद पर न हो अथवा न रहा हो।

(iv) एक सदस्य िजसे Cयावसाियक तथा प्रशासनिक कार्य का अनुभव हो और रेलवे के परिचालन तथा वाणिज्यिक कार्य, जिसमें इन सेवाओं का मूल्य निर्धारण भी शािमल है, के क्षेत्र में विशेषQता हो और जो भारत सरकार में सिचव (80,000 Zपए के Lेड में नियत) अथवा िवशेष सिचव (80,000 Zपए के Lेड में िनयत) अथवा कें > सरकार में किसी समकक्ष पद पर हो अथवा रहा हो।

(v) एक सदस्य िजसे Cयावसाियक तथा प्रशासनिक कार्य का अनुभव हो और रेलवे के वित्तीय प्रबंधन, जिसमें इसकी सेवाओं का मूल्य निर्धारण भी शािमल है, के क्षेत्र में विशेषQता हो और जो भारत सरकार में सिचव (80,000 Zपए के Lेड में नियत) अथवा िवशेष सिचव (80,000 Zपए के Lेड में नियत) अथवा कें > सरकार में समकक्ष पद पर हो अथवा रहा हो।

(vi) दो सदस्य, जिन्हें अर्थCयवस्था,,,, वित्त, लेखांकन, िविध अथवा प्रबंधन में विशेषQता तथा Cयावसाियक अनुभव हो तथा जो कें > सरकार की राय में प्राधिकरण के िलए उपयोगी हों।

परन्तु दो सदस्य यथा Cयावहारिक सीमा तक विशेषQता के अलग-अलग क्षेत्रों से होंगे।

परन्तु यह भी कि किसी ऐसे Cयक्ति, जो सरकारी सेवा में हो अथवा रहा हो, को तब तक सदस्य के रूप में नियुक्त नहW किया जाएगा, जब तक कि वह भारत सरकार के अपर सिचव (67000-79000 Zपए के Lेड में) अथवा कें > सरकार में समकक्ष पद पर न रहा हो।

(vii) अध्यक्ष या सदस्य कोई अन्य पद का धारण नहW करेंगे। (viii) कें > सरकार द्वारा अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें निम्न शामिल होंगे:

(ix) चयन समिति उसे कहे जाने पर की तारीख से एक माह के अंदर चयन को अंतिम रूप देगी और उसके पास भेजी गई प्रत्येक रिक्ति हेतु दो नामों के पैनल की अनुशंसा करेगी।

(x) आरटीए के अध्यक्ष और सदस्यों को अनुबंध-I में उल्लिखित निबंधन एवं शत] के अनुसार नियुक्त किया जाएगा।

(xi) आरटीए के अध्यक्ष के पास आरटीए के काय] का प्रभावी तरीके से निर्वहन करने के लिए समुचित शक्तियां होंगी। इस प्रयोजनार्थ, आरटीए अपने लिए उपयुक्त सहायक स्टाफ नियुक्त करेगा।

(xii) सरकार, आरटीए द्वारा उपगत Cययों की पूMत करने के लिए पर्याप्त अनुदान उपलब्ध कराएगी। प्राधिकरण, उपयुक्त लेखे एवं अन्य संगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्रपत्र में लेखों का एक वाMषक विवरण बनाएगा जैसा कि कें > सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से निर्धारित किया जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्राधिकरण के लेखों की उसके द्वारा यथा निर्धारित समयांतरालों पर जांच की जाएगी।

(xiii) सरकार के समL निद'शों एवं दिशानिद'शों के अध्यधीन, आरटीए:

;कद्ध टैरिफों के निर्धारण संबंधी सभी मामलों, अर्थात यात्री एवं माल सेवाओं हेतु दरें जिसमें रेल प्रणाली के संबंध में िनजी स्वामित्व वाले मालडिब्बों में ढोए जाने वाले माल यातायात हेतु दरें शामिल हैं, और रेलपथ अिभगम प्रभारों के बारे में रेल मंत्रालय को सलाह देना।

इस सिफारिश को के न्> सरकार (रेल मंत्रालय) द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार किया जाएगा। बहरहाल, यदि के न्> सरकार किसी भी समय यह समझती है कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद है जिनसे रेल टैरिफ प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित टैरिफ में संशोधन करना आवश्यक है तो निर्धारित समयावधि के भीतर के न्> सरकार ऐसा करने के कारणों का उल्लेख करते eए पुन: विचार करने के लिए रेल टैरिफ प्रािधकरण को एक नोट भेज सकती है।

(ख) ऐसे अन्य कार्य करना जो उपयु र्क्त (क) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण को प्रत्यायोजित किए जाएं।

(xiv) आरटीए अपनी कार्यपfतियां निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होगा और इसे सरकारी एवं गैर-सरकारी निकायों से अपने कामकाज के लिए संगत अभिलेख एवं डाटा अथवा कोई अन्य सामLी मंगाने और उनके साथ चर्चा करने की शक्ति प्राप्त होगी।

(xv) आरटीए का मुख्यालय दिल्ली में होगा और यात्री किरायों एवं hे ट टैरिफ के विभिन्न पहलुओं और ऐसे अन्य विनिiदष्ट मामलों जैसा कि समय-समय पर सरकार द्वारा कहा जाए, के बारे में सरकार को आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह संकल्प 27-01-2014 से प्रवृत्त होगा।

एच. के . जग्गी, सिचव

अनुलग्नक-1

की नियुक्ति के नियम एवं शत" टैरिफ अधिकरण टैरिफ अधिकरण टैरिफ अधिकरण टैरिफ अधिकरण ((((आरटीएआरटीएआरटीएआरटीए) ) ) ) के अध्यके अध्यके अध्यके अध्यक्ष एवं सदस्योंक्ष एवं सदस्योंक्ष एवं सदस्योंक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के नियम एवं शत" की नियुक्ति के नियम एवं शत" की नियुक्ति के नियम एवं शत"

(क) कार्यकालकार्यकालकार्यकालकार्यकाल : अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल इनके द्वारा अपने पद का कार्यभार Lहण करने और उनकी पुनMनयुक्ति के लिए पात्र होने की तारीख से पांच वष] की अवधि की होगी।

परन्तु कोई भी Cयक्ति पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने के बाद अध्यक्ष का कार्यभार नहW Lहण करेगा।

परन्तु कोई भी Cयक्ति पैंसठ वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सदस्य के रूप में कार्यभार नहW Lहण करेगा।

अध्यक्ष एवं सदस्य कोई अन्य पद का कार्यभार नहW Lहण करेंगे।

(ख) पुन%नयुक्ति के लिए पात्रतापुन%नयुक्ति के लिए पात्रतापुन%नयुक्ति के लिए पात्रतापुन%नयुक्ति के लिए पात्रता: अध्यक्ष अथवा पूर्णकालिक सदस्य के न्> सरकार अथवा के न्> सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित किसी निकाय अथवा प्राधिकरण में पुनMनयुक्ति के लिए तब तक पात्र नहW होंगे जब तक वे दो वष] की उपशमन अवधि पूरा नहW कर लें। इसी प्रकार, अध्यक्ष अथवा कोई भी पूर्णकालिक सदस्य पद त्यागने के बाद दो वष] तक किसी ऐसे संगठन/कं ग्लोिमरेट/एसोसिएjस, जो संबंधित प्राधिकरण के परिचालनिक क्षेत्राधिकार में आते हों, में गैर-सरकारी नियुक्ति लेने के पात्र नहW होंगे। पूर्णकालिक सदस्य का िविनयिमत संस्थाओं से सभी प्रकार के संबंध समाप्त करेंगे। पूर्णकालिक सदस्य िविनयमित संस्था में अपने परिवार के निकट संबंधियों जैसे पति/पत्नी, आkित बlचे और माता-पिता के रोजगार और शेयरहोल्डिग के ब्यौरे की घोषणा करेंगे।

(ग) वेतनवेतनवेतनवेतन: यदि किसी सरकारी सेवक की अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होती है तो उसे भारत सरकार के सचिव अथवा िवशेष सिचव (जैसा भी मामला हो) को प्राप्त होने वाला वेतन अथवा सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार उlचतर वेतन प्राप्त होगा। यदि किसी सरकारी पदाधिकारी की नियुक्ति पूर्णकालिक सदस्य के रूप में होती है तो उसे भारत सरकार के सिचव या िवशेष सिचव या अपर सिचव (जैसा भी मामला हो) को प्राप्त होने वाला वेतन अथवा सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार उlचतर वेतन प्राप्त होगा। यदि सार्वजनिक क्षेत्र के उपoम (पीएसयू) के किसी पदाधिकारी की नियुक्ति पूर्णकालिक सदस्य के रूप में होती है तो उसे पीएसयू में अंतिम आहरित वेतन अथवा सरकार द्वारा किए गए निर्णय के अनुसार उlच वेतन प्राप्त होगा।

यदि किसी गैर-सरकारी सेवक की अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति होती है तो वेतन, भत्ते एवं सेवा से संबंधित अन्य नियम एवं शतp के न्> सरकार द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार होगा।

यदि किसी सरकारी सेवक की अध्यक्ष अथवा सदस्य के रूप में नियुक्ति होती है तो प्राधिकरण में नियुक्ति के बाद उनके वेतन और भत्तों का निर्धारण इस प्रकार नहW किया जाएगा कि वे उनके लिए अलाभप्रद हों।

(घ) महंगाई भत्तामहंगाई भत्तामहंगाई भत्तामहंगाई भत्ता एवं नगर प्रतिपू%त भत्ता एवं नगर प्रतिपू%त भत्ता एवं नगर प्रतिपू%त भत्ता एवं नगर प्रतिपू%त भत्ता : अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य महंगाई भत्ता एवं नगर प्रतिपूरक भत्ता उसी दर से प्राप्त करने के हकदार होंगे जो सरकार में समकक्ष वेतन में कार्य करने वाले अधिकारियों को देय है।

(ङ) एलटीसीएलटीसीएलटीसीएलटीसी,,,, यात्रा भत्तायात्रा भत्तायात्रा भत्तायात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता और दैनिक भत्ता और दैनिक भत्ता और दैनिक भत्ता: दौरे पर होने पर अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को वही यातायात भत्ता एवं दैनिक भत्ता देय होगा जो उतना ही मूल वेतन प्राप्त करने वाले सरकारी सेवकों को देय हो। वे के न्> सरकार के नियंत्रण वाले गेस्ट हाउसों/निरीक्षण बंग्लों में, जहां कहW लागू हो, आउट-स्टेशन में सामान्य किराए का भुगतान करने पर उस kेणी में अस्थायी सरकारी आवास की सुविधा प्राप्त करने के भी हकदार होंगे जिसके लिए समकक्ष वेतन वाले सरकारी सेवक पात्र हों।

(च) िवदेश दौरािवदेश दौरािवदेश दौरािवदेश दौरा : अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों द्वारा किए जाने वाले सरकारी विदेश दौरे भारत सरकार में समान Lेड के अधिकारियों के लिए यथा लागू सरकारी आदेशों के अनुसार ही किए जाएंगे। जहां तक विदेश में किसी ऐसे सरकारी प्रतिनिधित्व का संबंध हो जिसमें प्रशासनिक सचिव एवं अध्यक्ष या प्राधिकरण के सदस्य शामिल हों, उसमें प्रतिनिधि मrडल का नेतृत्व सचिव करेंगे। घरेलू दौरों के संबंध में अध्यक्ष, प्रशासनिक मंत्रालय/िवभाग के सिचव को सूिचत करेगा।

(छ) आवास आवास आवास आवास : आरटीए के अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य, भारत सरकार में समान Lेड के अधिकारियों के लिए यथा लागू सरकारी आदेशों के अनुसार आवास किराए पर प्राप्त करने के हकदार होंगे। यदि किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति होती है िजसके पास पहले से ही सरकारी आवास हो, तो वह उपयुक्त स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करने के बाद उसी आवास को अपने पास रखने का हकदार होगा। यदि प्राधिकरण द्वारा कोई भी आवास मुहैया नहW कराया गया हो तो उसे स्टैगनेशन वेतनवृfि और महंगाई भत्ते के साथ-साथ मूल वेतन का 30% की दर से आवास किराया भत्ता प्राप्त करने की अनुमति होगी।

(ज) आतिथ्यआतिथ्यआतिथ्यआतिथ्य भत्ता भत्ता भत्ता भत्ता: अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित आतिथ्य भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(झ) चिकित्साचिकित्साचिकित्साचिकित्सा सुिवधा सुिवधा सुिवधा सुिवधा:::: अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य भारत सरकार में समान Lेड के अधिकारियों के लिए यथा लागू सरकारी आदेशों के अनुसार चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ञ) परिवहन परिवहन परिवहन परिवहन : अध्यक्ष एवं पूर्णकालिक सदस्य समकक्ष पद पर कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए यथा लागू सरकारी वाहन प्राप्त करने के हकदार होंगे।

(ट) दर्जा दर्जा दर्जा दर्जा :::: अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को मिनिस्ट्रियल दर्जा नहW दिया जाएगा।

(ठ) छु 5ी छु 5ी छु 5ी छु 5ी :::: अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 30 दिन का अMजत अवकास प्राप्त करने के हकदार होंगे। छु vी के दौरान छु vी वेतन, छु vी नकदीकरण का भुगतान सीसीएस (छु vी) िनयम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार शासित होगा।

(ड) प्रशासनिक एवं अन्यप्रशासनिक एवं अन्यप्रशासनिक एवं अन्यप्रशासनिक एवं अन्य सांिविधक मामले सांिविधक मामले सांिविधक मामले सांिविधक मामले:::: आरटीए के संचालन अथवा अध्यक्ष एवं सदस्य के सेवा की शत] से संबंधित ऐसे प्रशासनिक मामलों जिसके संबंध में इन अनुदेशों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहW किया गया है, को निर्णय के लिए के न्> सरकार के पास भेजा जाएगा और उस पर के न्> सरकार द्वारा दिया गया निर्णय आरटीए के लिए बाध्यकारी होगा।

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

RESOLUTION

New Delhi, the 27th January, 2014

F. No.-2012/TC(CR)/605/4.—The Government approved on 20th January, 2014 the proposal to constitute Rail Tariff Authority.

Whereas, the Ministry of Railways proposes to introduce a Bill for amending The Railways Act, 1989 in a forthcoming session of Parliament, the Government are satisfied that pending the enactment of a comprehensive legislation it is necessary to constitute and make operational an interim body as a precursor to the proposed statutory5 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण Authority, with which the interim body would be ultimately merged, or which it will be converted into when the latter

is constituted;

Now, therefore, the Government of India do hereby constitute the interim Rail Tariff Authority (RTA) under

the overall administrative control of the Ministry of Railways as follows:

(i) The primary function of this Authority would be to develop an integrated, transparent and dynamic pricing mechanism for the determination of tariffs on Indian Railways and pending enactment of the requisite legislation, to advise the Central Government on fixation of tariffs for Indian Railways based on cost of operations and factors impinging on it, with a view to not only achieve its recovery but, also, generate requisite surpluses for healthy growth in times ahead.

(ii) The Authority shall consist of a Chairperson and not more than four whole time Members to be appointed by the Central Government.

(iii) The Chairperson shall be appointed by the Central Government from amongst persons of ability, integrity and standing, having notable expertise and professional and administrative experience in economics, finance, accountancy, law or management which would, in the opinion of the Central Government, be useful to the Authority.

Provided that a person who is or has been in the service of Government shall not be appointed as Chairperson unless such person has held the post of Secretary to the Government of India or any equivalent post in the Central Government.

(iv) A Member from amongst persons having professional and administrative experience and expertise in the fields of operating and commercial working of railways, including pricing of its services, and who is or has been a Secretary (in the grade ` 80,000 fixed) or Special Secretary (in the grade ` 80,000 fixed)

to Government of India or has held any equivalent post in the Central Government.

(v) A Member from amongst persons having professional and administrative experience and expertise in the field of financial management of Railways, including pricing of its services, and who is or has been a Secretary (in the grade ` 80,000 fixed) or Special Secretary (in the grade ` 80,000 fixed) to

Government of India or has held any equivalent post in the Central Government.

(vi) Two Members having expertise and professional experience in economics, finance, accountancy, law or management which would, in the opinion of the Central Government, be useful to the Authority.

Provided that two Members would as far as practicable be from different disciplines or areas of specialization.

Provided further that a person who is or has been in the service of Government shall not be appointed as a Member unless such person has held the post of Additional Secretary to the Government of India (in the grade ` 67000-79000) or any equivalent post in the Central Government.

(vii) The Chairperson or Members shall not hold any other office.

(viii) The Chairperson and Members shall be appointed by the Central Government on the recommendation of a Selection Committee consisting of :

(ix) The Selection Committee shall finalize the selection within one month from the date on which the reference is made to it and recommend a panel of two names for every vacancy referred to it.

(x) The Chairperson and Members of RTA are to be appointed as per the terms and conditions given at Annex-I.

(xi) Chairperson of the RTA shall have appropriate powers to discharge the functions of the RTA effectively. For this purpose, the RTA shall provide itself with suitable supporting staff.

(xii) The Government will provide adequate grants for meeting the expenses incurred by the RTA. The Authority shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART I—SEC. 1] accounts in such form as may be prescribed by the Central Government in consultation with the Comptroller and Auditor-General of India. The accounts of the Authority shall be audited by the Comptroller and Auditor-General of India at such intervals as may be specified by him.

(xiii) Subject to the overall directions and guidelines of the Government the RTA shall:

(a) Advise the Ministry of Railways on all matters related to fixation of tariffs, viz. rates for passenger and freight services, including for freight traffic carried in privately – owned wagons in relation to the railway system, and track access charges.

The recommendation shall ordinarily be accepted by the Central Government (Ministry of Railways). However, if at any time the Central Government is of the opinion that circumstances exist, which render it necessary to revise the tariff proposed by the Rail Tariff Authority, the Central Government may, within a specified time period, send a reasoned note to the Rail Tariff Authority for reconsideration.

(b) Carry out such other functions as may be delegated to the Authority for the purposes indicated in (a) above. (xiv) The RTA shall be free to determine its own procedures and will have powers to call for records and data or any other material relevant to its working from official and non-official bodies and also hold discussions with them.

(xv) The RTA will have its headquarters in Delhi and submit periodical reports to Government on various aspects of passenger fares and freight tariffs and on such other specific matters as may be called for by the Government from time to time.

This Resolution shall deem to be effective from 27th January, 2014.

H. K. JAGGI, Secy.

Annex-I

TERMS AND CONDITIONS OF APPOINTMENT OF CHAIRPERSON AND MEMBERS OF RAIL TARIFF

AUTHORITY (RTA)

(a) TENURE: The Chairperson and Members shall hold office for a period of five years from the date on which he enters upon his office and when he is eligible for re-appointment. Provided that no person shall hold office as the Chairperson after he has attained the age of sixty five years. Provided that no person shall hold office as Member after he has attained the age of sixty-five years.

The Chairperson or Members shall not hold any other office.

(b) ELIGIBILITY FOR RE-EMPLOYMENT: Chairperson or whole time Members would not be eligible for re-employment under the Central Government or any body/authority substantially financed by the Central Government unless he has cooled off for a period of two years. Similarly, for two years no Chairperson or whole time Member would be eligible to take up private employment after demitting office, in the organizations / conglomerates/associates that fell within the operational jurisdiction of the concerned Authority. A whole time Member will sever all connections from the regulated entities. Whole time Members will declare particulars of employment and shareholding in regulated entity of the immediate family members, i.e. spouse, dependent children and parents.

(c) PAY: A Government servant, if appointed as Chairperson, shall receive pay as admissible to the Secretary or Special Secretary (as the case may be) to the Government of India or such higher pay as decided by the Government. A government official, if selected as a whole time Member, shall receive pay as admissible to the Secretary or Special Secretary or Additional Secretary (as the case may be) to the Government of India or such higher pay as decided by the Government. An official of Public Sector Undertaking (PSU), if selected as a whole time Member, shall draw the last drawn pay in the PSU or such higher pay as decided by the Government. In the case of appointment of non government servants as Chairperson or Member, the salary, allowances and the other terms and conditions of service shall be such as may be prescribed by the Central Government. \ In the case of appointment of government servants as Chairperson or Member, their salary and allowances shall not be varied to their disadvantage after appointment in the Authority.

(d) DA & CCA: The Chairperson and whole time Members shall be entitled to Dearness Allowance and City Compensatory Allowance at the rate admissible to officers of equivalent pay in the Government. \ (e) LTC, TA & DA: Travelling Allowance and Daily Allowance on tour shall be paid to the Chairperson and whole time Members as applicable to Government servants drawing that basic pay. They would also be entitled to facility of temporary Government accommodation in Guest Houses / Inspection Bungalows under the control of the Central Government, wherever applicable, on payment of normal rent at out-stations, of the class to which Government Servants of equivalent pay are eligible.

(f) VISITS ABROAD: Official visits abroad by the Chairperson and whole time Members would be undertaken only in accordance with the Government orders as applicable to officers of equal grade in Government of India. In regard to official delegations abroad in which both the administrative Secretary and the Chairperson7 [भाग I—खण्ड 1] भारत का राजपत्रा : असाधरण or Member of the Authority are included, the Secretary would lead the delegation. For domestic tours the Chairperson would keep the Secretary of the administrative Ministry/Department informed.

(g) ACCOMMODATION: The Chairperson and whole time Members of RTA will be entitled to hire accommodation in accordance with the Government orders as applicable to officers of equal grade in Government of India. If a Government employee is appointed who has already been allotted a government accommodation, then he will be entitled to retain the same after obtaining approvals at appropriate level. In cases where no accommodation is provided by the authority, house rent allowance at the rate of 30% of Basic Pay including stagnation increment(s) and Dearness Pay will be allowed.

(h) SUMPTUARY ALLOWANCE: The Chairperson and whole time Members would be entitled to Sumptuary Allowance as decided by the Government.

(i) MEDICAL FACILITIES: The Chairperson and whole time Members shall be entitled to medical facilities in accordance with the Government orders as applicable to officers of equal grade in Government of India. (j) TRANSPORT: The Chairperson and whole time Members shall be entitled to official cars as admissible to officers in the equivalent rank.

(k) STATUS: Chairperson and whole time Members would not be accorded Ministerial status. (l) LEAVE: A Chairperson or whole time Member would be entitled to 30 days of Earned Leave for every year of Service. The payment of leave salary during leave, leave encashment shall be governed by provisions of CCS (Leave) Rules, 1972.

(m) ADMINISTRATIVE AND OTHER RESIDUARY MATTERS: Administrative matters relating to the operations of RTA or the conditions of service of the Chairperson and its Member, with respect to which no express provision has been made in these instructions, shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on RTA.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.