These regulations may be called the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Sixteenth Amendment) Regulations, 2014.

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REGD. NO. D. L.-33004/99 रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

असाधरण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड IV

PART III—Section IV

प्राध्किार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 357] नई दिल्ली, बुध्वार, दिसम्बर 10, 2014/अग्रहायण 19, 1936

No. 357] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 10, 2014/AGRAHAYANA 19, 1936

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचनाअधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसंबर, 2014

संख्या : 311-35/2014-क्यूओएस-संख्या : 311-35/2014-क्यूओएस-संख्या : 311-35/2014-क्यूओएस-संख्या : 311-35/2014-क्यूओएस-भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप-धारा (1) के खंड (ख) के उप-खंड (5) और खंड (ग) के साथ पठित धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) का और संशोधन करने के लिए एतद्‌द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्तादूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्तादूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्तादूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014 (2014 का 13)(2014 का 13)(2014 का 13)(2014 का 13)

1111.... (1) इन विनियमों को दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (सोलहवां संशोधन) विनियम, 2014 कहा जाएगा।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2222.... दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) (जिसे इसके बाद मूल विनियम कहा गया है) के विनियम 2 में...

(क) खंड (ड) में, 'एल्फा न्यूमेरिक' शब्दों के बाद और 'आइडेंटिफायर' शब्द से पहले, 'या न्यूमेरिक' शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे; और (ख) खंड (कख) में, उप-खंड (iii) के बाद, निम्नलिखित उप-खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थातः-

''(iiiक) ई-कॉमर्स एजेंसियों के उपभोक्ताओं द्वारा किए गए ई-कॉमर्स संव्यवहार की प्रतिक्रिया में इन एजेंसियों द्वारा भेजी गई सूचना;

(iiiख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अथवा बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण अथवा भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन अथवा नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड अथवा मल्टी कॉमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ पंजी—त किसी कंपनी या फर्म या जमाकर्ता प्रतिभागी द्वारा अपने उपभोक्ता को उपभोक्ता के खाते से संबंधित भेजी गई सूचना;

(iiiग) किसी पंजी—त कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या एजेन्टों या उपभोक्ताओं को इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं से संबंधित भेजी गई सूचना;

(iiiघ) किसी पंजी—त कंपनी या धर्मार्थ न्यास या सोसायटी या दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता के सत्यापन योग्य अनुरोध के उत्तर में ऐसे उपभोक्ता को अपनी सेवाओं या क्रियाकलापों से संबंधित भेजी गई सूचना;''

4873GI/2014

(1)2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] 3333.... मूल विनियमों के विनियम 17 में,---

(क) उप-विनियम (4) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"बशर्ते कि ऐसा टेलीमार्केटर, जो संव्यवहारिक संदेश के प्रापक से उसके द्वारा भेजे गए संव्यवाहरिक संदेश की प्रतिक्रिया में उत्तर प्राप्त करना चाहता है, वह इन विनियमों की अनुसूची VII के अधीन एक्सेस प्रदाता के साथ एक करार करेगा।";

(ख) उप-विनियम (10) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

"बशर्ते कि ऐसे टेलीमार्केटर, जो अनुसूची VII में यथा विनिर्दिष्ट एक्सेस प्रदाता के साथ करार करता है, को प्रदान किए गए दूरसंचार संसाधनों में इनकमिंग एसएमएस प्राप्त करने की सुविधा हो।"

4444.... विनियमों के विनियम 19 में, उप-विनियम (8) में, खंड (क) में, "अनुसूची v" शब्दों के बाद और "के निबंधनों" शब्दों के पहले, "अथवा अनुसूची VII" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

5555.... मूल विनियमों के विनियम 20 में, उप-विनियम (2) में ...

(क) खंड (ख) में,--

(i) "अनुसूची v " शब्दों के बाद और " इन विनियमों के'' शब्दों के पहले, अनुसूची VII" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक में, "अनुसूची V " शब्दों के बाद ''और प्रत्येक करार'' शब्दों से पहले", '' या अनुसूची VII" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) खंड (ड़) में, शब्दों, कोष्ठक और अक्षर "खंड (क)" के बाद शब्द, कोष्ठक और अक्षर "और खंड (ख)" अंतःस्थापित किए जाएंगे।

6666.... मूल विनियमों की अनुसूची-VI के बाद, निम्नलिखित अनुसूची- VII अंतःस्थापित की जाएगी---

अनुसूची-सप्तमअनुसूची-सप्तमअनुसूची-सप्तमअनुसूची-सप्तम

न संदेश के प्राप्तकर्ता से उत्तर संदेश (एसएमएस) भेज पाने की सुविधा वाले दूरसंचार संसाधनों की मांग हेतु एक्सेस प्रदाता एवं लेनदेन संदेष नदेन संदेष नदेन संदेष नदेन संदेष लेनदेलेनदेलेनदेलेनदेन संदेश के प्राप्तकर्ता से उत्तर संदेश (एसएमएस) भेज पाने की सुविधा वाले दूरसंचार संसाधनों की मांग हेतु एक्सेस प्रदाता एवं ले न संदेश के प्राप्तकर्ता से उत्तर संदेश (एसएमएस) भेज पाने की सुविधा वाले दूरसंचार संसाधनों की मांग हेतु एक्सेस प्रदाता एवं ले न संदेश के प्राप्तकर्ता से उत्तर संदेश (एसएमएस) भेज पाने की सुविधा वाले दूरसंचार संसाधनों की मांग हेतु एक्सेस प्रदाता एवं ले

भेजने वाली इकाई के मध्य करारनामा भेजने वाली इकाई के मध्य करारनामा भेजने वाली इकाई के मध्य करारनामा भेजने वाली इकाई के मध्य करारनामा

इस करार को __________ के दिन ........... ,20 .............को ..................................................... (एक्सेस प्रदाता का नाम), जिनका ............ पर कार्यालय है (आगे ''प्रारंभिक एक्सेस प्रदाता'' या प्रथम पक्ष के रूप में संदर्भित किया गया है, जिसमें उनके उत्तराधिकारी और हस्तांतरिती भी शामिल हैं) के द्वारा .............................., के माध्यम से (नाम और पदनाम ) जो कि प्रथम पक्ष की ओर से वर्तमान करार पर हस्ताक्षर करने और निश्पादित करने के लिए विधिवत्‌ अधि—त हैं और

सर्वश्री ................................. (दूरसंचार विपणनकर्ता का नाम) जिनका................ पर कार्यालय है, के द्वारा (आगे, लेनदेन संदेश भेजने वाली इकाई या द्वितीय पक्ष के रूप में संदर्भित उनके सभी निष्पादक, प्रशासक, उत्तराधिकारी, हस्तांतरिती और कानूनी प्रतिनिधि शामिल हैं), श्री/सुश्री/श्रीमती ---------------------- (नाम और पदनाम) के माध्यम से जो कि द्वितीय पक्ष की ओर से वर्तमान करार पर हस्ताक्षर करने एवं निश्पादित करने के लिए विधिवत्‌ अधि—त है, के बीच निश्पादित किया गया।

जबकि द्वितीय पक्ष ने, जो कि लेन-देन संबंधी संदेश के प्राप्तकर्ता से संदेश (एसएमएस) प्राप्त करने की सुविधा के साथ लेन-देन संबंधी संदेश भेजने के प्रयोजनों के लिए दूरसंचार संसाधनों को प्राप्त करने के इच्छुक है, ने सर्वश्री ..................... .. (एक्सेस प्रदाता का नाम ) से संपर्क किया गया है;

और जबकि द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को यह सूचित किया है कि वह उस व्यक्ति को जिसके साथ उसका कुछ लेनदेन है, लेन-देन संबंधी संदेश भेजने और ऐसे व्यक्ति से जवाबी संदेश प्राप्त करने का इरादा रखता है और ऐसे लेनदेन संबंधी संदेश दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) (आगे विनियमन के रूप में संदर्भित) द्वारा परिभाषित विज्ञापन संदेश की परिभाषा के भीतर नहीं आते, और उक्त उद्देश्य के लिए दूरसंचार संसाधनों के आवंटन के लिए अनुरोध किया है।

अब वर्तमान समझौता निम्नलिखित दर्शाता हैः -

(1)द्वितीय पक्ष एतद्‌द्वावारा घोषित करता है कि वह आवेदन सं. ........................ के द्वारा भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (आगे ट्राई के रूप में संदर्भित) के साथ पंजी—त है और इसे ट्राई द्वारा दी गई पंजीकरण संख्या .....................है।

(2) द्वितीय पक्ष जवाब में संदेश प्राप्त करने की सुविधा के साथ लेनदेन संबंधी संदेश भेजने के प्रयोजनों के लिए एक्सेस प्रदाता से पृथक दूरसंचार संसाधनों को प्राप्त करने के लिए सहमत हुआ है।

(3) द्वितीय पक्ष केवल अंतरराष्ट्रीय लंबी दूरी के परिचालक के माध्यम से देश के बाहर स्थित एक इकाई द्वारा उत्पन्न लेनदेन संबंधित संदेश लाने के लिए सहमत हुआ है।

(4) द्वितीय पक्ष लेनदेन संबंधी संदेश को भेजने के लिए उसे आवंटित दूरसंचार संसाधनों के किसी भी दुरुपयोग के मामले में जिम्मेदार होगा।

(5) द्वितीय पक्ष उपभोक्ता जानकारी की पूरी गोपनीयता बनाए रखेगा।

(6) द्वितीय पक्ष ने किसी भी अवांछित वाणिज्यिक संचार नहीं भेजने के लिए सहमति व्यक्त की है और व्यवहार संदेश भेजने के प्रयोजनों के लिए आवंटित दूरसंचार संसाधन के माध्यम से एक उपभोक्ता के लिए भेजे जाने वाले अपने लेनदेन संबंधी संदेश के साथ कोई भी प्रचार संचार मिश्रित न करने के लिए सहमत है।

(7) द्वितीय पक्ष लेन-देन संबंधी संदेश को भेजने के लिए, पहले पक्ष द्वारा उसे आवंटित संख्या, जो '5' से आरंभ होती है, इसके संक्षिप्त कोड के साथ हेडर के रूप में उपयोग करेगा।

(8) द्वितीय पक्ष इस पर सहमत हो गया है कि उपभोक्ताों को अपनी सेवाओं और गतिविधियों से संबंधित जानकारी भेजते वक्त, यह

(क) केवल उनसे एक सत्यापन योग्य अनुरोध प्राप्त होने के बाद ही उपभोक्ता को जानकारी भेजगा;

(ख) उपभोक्ता को एसएमएस के माध्यम से सूचित करेगा कि जिस जानकारी के लिए अनुरोध किया गया है उसे अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, जब तक कि इसका नवीकरण न कराया गया हो, और उपभोक्ता द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने के छह महीने की अवधि के दौरान किसी भी समय इस सेवा से बाहर निकलने का निर्णय ले सकता है,

(ग) उपभोक्ता से इस तरह की जानकारी प्राप्त करना जारी रखने के लिए हर छह महीने में एक नया अनुरोध प्राप्त करेगा,

(घ) 180 दिनों में कम से कम एक बार उपभोक्ता को इस तरह की जानकारी प्राप्त करने से बाहर निकलने की प्रक्रिया के बारे में अवगत कराएगा,

(ङ) ऐसे प्रत्येक विज्ञापन में, जिसमे अपनी ऐसी सेवाओं और गतिविधियों का ब्यौरा प्रकाशित कर रहा हो, इस तरह की जानकारी प्राप्त करने से बाहर निकलने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगा,

(च) उपभोक्ता द्वारा इस प्रकार की सेवा को प्राप्त करने के लिए किए गए अनुरोध के बारे में कम से कम तीन महीने के लिए एक रिकार्ड रखेगा और प्राधिकरण को जब जैसी आवश्यकता हो उसे प्रस्तुत करेगा,

(छ) कोई आपत्तिजनक, अश्लील, अवांछित सामग्री, संदेश या संचार नहीं भेजेगा जो कि जनहित या राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ हो या जो किसी प्रकार के कॉपीराइट, बौद्धिक सम्पदा इत्यादि या देश के कानून का उल्लंघन करता हो,

(9) द्वितीय पक्ष समझौते में निर्दिष्ट अनुसार प्रारंभिक एक्सेस प्रदाता के पास प्रतिदेय जमानत राशि के रूप में एक लाख रुपए (रु.1,00,000/-) मात्र जमा करने पर सहमत हुआ है। प्रारंभिक एक्सेस प्रदाता, द्वितीय पक्ष द्वारा अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजने या भेजे जाने की अनुमति देने पर हर बार एक नोटिस जारी कर इस राशि में से समझौते में निर्दिष्ट अनुसार राशि काटने का अधिकारी होगा।

(10) यदि द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष द्वारा लेनदेन संबंधित संदेश भजने के लिए उसे आवंटित दूरसंचार संसाधनों के माध्यम से किसी ऐसे उपभोक्ता को, जिसका टेलीफोन नंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता पसंद खाते में है, कोई अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजता है या भेजे जाने की अनुमति देता है, तो द्वितीय पक्ष यह करने पर सहमत हुआ है कि -

(क) द्वितीय पक्ष को ऐसा अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजने पर, एक्सेस प्रदाता द्वारा प्रथम नोटिस जारी किए जाने पर, वह द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई जमानत राशि से पचास हजार रुपए ( 50,000/- रुपए) मात्र काट लेगा और समय-समय पर ट्राई द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले खाते में जमा कराएगा,

(ख) एक्सेस प्रदाता द्वारा द्वितीय पक्ष को ऐसा अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए द्वितीय नोटिस जारी किए जाने पर, द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई जमानत राशि से एक लाख पचास हजार रुपए (1,50,000/-रुपए) मात्र काट ली जाएगी और समय-समय पर ट्राई द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले खाते में जमा कराई जाएगी,

(ग) एक्सेस प्रदाता द्वारा द्वितीय पक्ष को ऐसा अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए तृतीय नोटिस जारी किए जाने पर द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई जमानत राशि से एक लाख साठ हजार रुपए (1,60,000/-रुपए) मात्र की राशि काट ली जाएगी और समय-समय पर ट्राई द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले खाते में जमा कराई जाएगी,

(घ) एक्सेस प्रदाता द्वारा, द्वितीय पक्ष को ऐसा अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए चौथा नोटिस जारी किए जाने पर, द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई जमानत राशि से दो लाख चालीस हजार रुपए (2,40,000/-रुपए) मात्र की राशि काट ली जाएगी और समय-समय पर ट्राई द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले खाते में जमा कराई जाएगी,

(ङ) एक्सेस प्रदाता द्वारा, द्वितीय पक्ष को ऐसा अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए पांचवा नोटिस जारी किए जाने पर, द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई जमानत राशि से तीन लाख रुपए (3,00,000/-रुपए) मात्र की राशि काट ली जाएगी और समय-समय पर ट्राई द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले खाते में जमा कराई जाएगी,

(च) एक्सेस प्रदाता द्वारा, द्वितीय पक्ष को ऐसा अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजने के लिए छठा नोटिस जारी किए जाने पर, द्वितीय पक्ष द्वारा जमा की गई जमानत राशि से पाँच लाख रुपए (5,00,000/-रुपए) मात्र की राशि काट ली जाएगी और समय-समय पर ट्राई द्वारा निर्दिष्ट किए जाने वाले खाते में जमा कराई जाएगी,

(11) द्वितीय पक्ष इस बात पर सहमत हुआ है कि एक्सेस प्रदाता द्वारा द्वितीय पक्ष द्वारा किसी ऐसे उपभोक्ता को, जिसका टेलीफोन नंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता पसंद खाते में है, कोई अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजने या भेजे जाने की अनुमति पर एक्सेस प्रदाता द्वारा पहली बार नोटिस जारी4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] किए जाने पर, द्वितीय पक्ष दो लाख रुपए (2,00,000/-रुपए) मात्र की अतिरिक्त जमानत राशि जमा कराएगा। द्वितीय पक्ष इस बात पर भी सहमत हुआ है कि एक्सेस प्रदाता द्वारा द्वितीय पक्ष को समरूप अवांछित वाणिज्यिक संप्रेशण भेजने या भेजे जाने की अनुमति देने के लिए दूसरी बार नोटिस जारी किए जाने पर, द्वितीय पक्ष तीन लाख रुपए (3,00,000/-रुपए) मात्र की अतिरिक्त जमानत राशि जमा कराएगा और एक्सेस प्रदाता द्वारा द्वितीय पक्ष को समरूप अवांछित वाणिज्यिक संप्रेशण भेजने या भेजे जाने की अनुमति देने के लिए तीसरी बार नोटिस जारी किए जाने पर, द्वितीय पक्ष आठ लाख रुपए (8,00,000/- रुपए) मात्र की अतिरिक्त जमानत राशि जमा कराएगा।

(12) द्वितीय पक्ष इस पर सहमत हुआ है कि अगर द्वितीय पक्ष कटौतियों को पूरा करने के लिए के लिए पर्याप्त राशि जमा करने में विफल रहता है या द्वितीय पक्ष की जमानत राशि में खंड (9) में हुई सहमति के अनुसार की गई कटौतियों की वजह से अथवा किसी भी अन्य कारण से इस समझौते के खंड (9) में निर्दिष्ट अनुसार कटौतियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राशि उपलब्ध नहीं है तो लेनदेन संबंधी संदेश भेजने के प्रयोजनों के लिए द्वितीय पक्ष को आवंटित दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा और एक्सेस प्रदाता द्वारा द्वितीय पक्ष का नाम राष्ट्रीय टेलीमार्केटर रजिस्टर को बनाए रखने वाली एजेंसी को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालने के लिए सूचित किया जाएगा और द्वितीय पक्ष का नाम ऐसी काली सूची में डालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पूरा होने से पहले काली सूची से नहीं हटाया जाएगा और विनियमों के प्रावधानों के तहत ट्राई द्वारा द्वितीय पक्ष का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में जहां द्वितीय पक्ष एक ऐसी इकाई है, जो प्रथम पक्ष के उपभोक्ताओं के लिए भारत के बाहर से लेनदेन से संबंधित संदेश लाने के लिए अधि—त है, तो प्रथम पक्ष भी, द्वितीय पक्ष से अपने उपभोक्ताओं के लिए भारत के बाहर से उत्पन्न लेन-देन संबंधी अंतर्राश्ट्रीय संदेश लाने के सभी करार समाप्त कर देगा ।

(13) द्वितीय पक्ष इस पर सहमत हुआ है कि अगर एक्सेस प्रदाता द्वारा इस समझौते के खंड 11(च) के अनुसार अवांछित वाणिज्यिक संप्रेशण भेजने के लिए द्वितीय पक्ष को छठी नोटिस जारी की जाती है तो खंड 11(च) में निर्दिष्ट अनुसार तहत द्वितीय पक्ष की जमानत राशि से की जाने वाली कटौती पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, द्वितीय पक्ष को आगे कोई भी सूचना दिए बिना या राष्ट्रीय दूरसंचार रजिस्टर से दूरसंचार संसाधनों के विच्छेदन के लिए निर्देश प्राप्त होने पर द्वितीय पक्ष को आवंटित दूरसंचार संसाधनों को काट दिया जाएगा। एक्सेस प्रदाता द्वारा द्वितीय पक्ष का नाम राष्ट्रीय टेलीमार्केटर रजिस्टर को बनाए रखने वाली एजेंसी को काली सूची (ब्लैक लिस्ट) में डालने के लिए सूचित किया जाएगा और द्वितीय पक्ष का नाम ऐसी काली सूची में डालने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के पूरा होने से पहले काली सूची से नहीं हटाया जाएगा और विनियमों के प्रावधानों के तहत ट्राई द्वारा द्वितीय पक्ष का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।

(14) द्वितीय पक्ष इस पर सहमत हुआ है कि राष्ट्रीय टेलीमार्केटर पंजीयक या ट्राई से दूरसंचार संसाधनों के विच्छेदन का निर्देश प्राप्त करने पर द्वितीय पक्ष को आगे कोई नोटिस जारी किए बिना उसे आवंटित दूरसंचार संसाधनों को विच्छेदित कर दिया जाएगा।

(15) द्वितीय पक्ष इस पर सहमत हुआ है कि अगर द्वितीय पक्ष अवांछित वाणिज्यिक संचार भेजता है या अगर वह टेली मार्केटिंग या प्रचारात्मक एसएमएस को लेनदेन से संबंधित एसएमएस में मिश्रित करता है तो इस समझौते के खंड 9 में निर्दिष्ट राशि का भुगतान करेगा।

(16) द्वितीय पक्ष सहमत हुआ है कि आगर वह प्रथम पक्ष के उपभोक्ता के लिए भारत के बाहर से लेनदेन संबंधित संदेश मंगाता है, तो यह सुनिश्चित करेगा कि लेनदेन से संबंधित संदेश भेजने वाली इकाई लाइसेंस प्रदाता या ट्राई द्वारा जारी विनियमों और समय-समय पर जारी अन्य विनियमों/निर्देशों/आदेशों का पालन करती है। ऐसी इकाई द्वारा किसी प्रकार के उल्लंधन के बारे में पता चलने पर द्वितीय पक्ष हर उल्लंघन के लिए ट्राई द्वारा निर्धारित पांच लाख रुपए (5,00,000/-रुपए) तक का आर्थिक हतोत्साहन राशि चुकाने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रथम पक्ष इस आर्थिक हतोत्साहन राषि को ट्राई द्वारा निर्दिष्ट खाते में जमा करायेगा।

(17) द्वितीय पक्ष लेन-देन से संबंधित एसएमएस भेजने के लिए हेडर का उपयोग करने सहित, समय-समय पर भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा लेन-देन से संबंधित संदेश के संबंध में जारी सभी विनियमों, आदेशों और निर्देशों का अनुपालन करेगा।

उपभोक्ता का नाम/ अधिउपभोक्ता का नाम/ अधिउपभोक्ता का नाम/ अधिउपभोक्ता का नाम/ अधि————त हस्ताक्षरकर्तात हस्ताक्षरकर्तात हस्ताक्षरकर्तात हस्ताक्षरकर्ता

(उपभोक्ता का नाम/अधि—त हस्ताक्षरकर्ता)

पता

मुहर, यदि कोई हो।

दिनांक

एक्सेस प्रदाता प्रतिनिधि/प्राधिएक्सेस प्रदाता प्रतिनिधि/प्राधिएक्सेस प्रदाता प्रतिनिधि/प्राधिएक्सेस प्रदाता प्रतिनिधि/प्राधि————त हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षरत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर (एक्सेस प्रदा(एक्सेस प्रदा(एक्सेस प्रदा(एक्सेस प्रदाता प्रतिनिधि/प्राधिता प्रतिनिधि/प्राधिता प्रतिनिधि/प्राधिता प्रतिनिधि/प्राधि————त हस्ताक्षरकर्ता का नाम)त हस्ताक्षरकर्ता का नाम)त हस्ताक्षरकर्ता का नाम)त हस्ताक्षरकर्ता का नाम)

पतापतापतापता

मुहर, यदि कोई हो।मुहर, यदि कोई हो।मुहर, यदि कोई हो।मुहर, यदि कोई हो।

दिनांकः"दिनांकः"दिनांकः"दिनांकः"

सुधीर गुप्ता, सचिव

[ विज्ञापन III/4/असा./142/14]भारत का राजपत्रा : असाधरण [भाग III—खण्ड 4] 5 टिप्पणी 1टिप्पणी 1टिप्पणी 1टिप्पणी 1ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III , खंड 4 में दिनांक 01 दिसंबर, 2010 को प्रकाषित किया गया।

टिप्पणी 2टिप्पणी 2टिप्पणी 2टिप्पणी 2ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस के तहत संषोधित किया गया तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में दिनांक 14 दिसंबर, 2010 को प्रकाषित किया गया।

टिप्पणी 3टिप्पणी 3टिप्पणी 3टिप्पणी 3ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (दूसरा संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 28 दिसंबर, 2010 को प्रकाषित किया गया।

टिप्पणी 4टिप्पणी 4टिप्पणी 4टिप्पणी 4ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (तीसरा संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 31 जनवरी, 2011 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 5टिप्पणी 5टिप्पणी 5टिप्पणी 5ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (चौथा संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 28 फरवरी, 2011 को प्रकाषित किया गया।

टिप्पणी 6टिप्पणी 6टिप्पणी 6टिप्पणी 6ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 305-17/2010-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (पांचवां संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 18 मार्च, 2011 को प्रकाषित किया गया।

टिप्पणी 7टिप्पणी 7टिप्पणी 7टिप्पणी 7ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 352-04/2011-सीए (क्यूओएस) पार्ट के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (छठवांं संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 05 सितम्बर, 2011 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 8टिप्पणी 8टिप्पणी 8टिप्पणी 8ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 352-04/2011-सीए (क्यूओएस) के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (सातवां संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 25 अक्तूबर, 2011 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी टिप्पणी टिप्पणी टिप्पणी 9999ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 352-04/2011-सीए (क्यूओएस) के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (आठवां संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 01 नवम्बर, 2011 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 10टिप्पणी 10टिप्पणी 10टिप्पणी 10ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 305-24/2011-क्यूओएस(एसपी) के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (नौवांं संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 14 मई, 2012 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 11टिप्पणी 11टिप्पणी 11टिप्पणी 11ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 311-13/2012-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (दसवां संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 05 नवंबर, 2012 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 12टिप्पणी 12टिप्पणी 12टिप्पणी 12ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 311-23/2011-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (ग्यारहवां संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 24 मई, 2013 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 13टिप्पणी 13टिप्पणी 13टिप्पणी 13ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 311-23/2013-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (बारहवां संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 24 मई, 2013 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 14टिप्पणी 14टिप्पणी 14टिप्पणी 14ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 311-27/2013-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (तेरहवां संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 22 अगस्त, 2013 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 15टिप्पणी 15टिप्पणी 15टिप्पणी 15ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 311-28/2013-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (चौदहवां संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 03 दिसंबर, 2013 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 16टिप्पणी 16टिप्पणी 16टिप्पणी 16ः मूल विनियमों की अधिसूचना संख्या 311-33/2014-क्यूओएस के माध्यम से पुनः संषोधित किया गया (पंद्रहवां संषोधन) तथा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में 07 अप्रैल, 2014 को प्रकाषित किया गया ।

टिप्पणी 17टिप्पणी 17टिप्पणी 17टिप्पणी 17ः व्याख्यात्मक ज्ञापन में दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान (ंसोलहवां संषोधन) विनियम, 2014 (2014 का 13) के उद्‌देष्यों एवं कारणों की व्याख्या दी गई है।

व्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापनव्याख्यात्मक ज्ञापन 1111.... भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अवांछनीय वाणिज्यिक संप्रेषण (यूसीसी) पर रोक लगाने हेतु एक प्रभावी तंत्र का प्रावधान करने के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संप्रेषण उपभोक्ता अधिमान विनियम, 2010 (2010 का 6) (टीसीसीसीपी विनियम) दिनांक 01 दिसंबर, 2010 जारी किया। विनियामक तंत्र को सु–ढ़ करने के लिए इन विनियमों को समय समय पर संशोधित किया गया है।

2222.... टीसीसीसीपी विनियम, 2010 का एक प्रावधान यह है कि सेवा प्रदाताओं को लेनदेन संदेश भेजने के लिए उपयोग किए जा रहे दूरसंचार संसाधनों पर इनकमिंग कॉल या एसएमएस सुविधा प्रदान करने की अनुमति नहीं है।

3333.... विभिन्न हितधारकों से कई अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं, जिनमें प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि लेनदेन संदेशों हेतु दोतरफा संप्रेषण सुविधा की अनुमति दी जाए। हितधारकों ने दावा किया है कि उन्होंने ऐसे कई एप्लिकेशन विकसित किए है, जिनके लिए उपभोक्ताओं के बीच अथवा6 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] उपभोक्ताओं और एप्लिकेशन के बीच एसएमएस के माध्यम से दोतरफा या इंटरएक्टिव संप्रेषण की आवश्यकता है। विभिन्न आईएलडी सेवा प्रदाताओं ने भी प्राधिकरण से अनुरोध किया है कि अंतरराष्ट्रीय निकायों से अंतरराष्ट्रीय संव्यवहारिक संदेशों को प्रसारित करने की अनुमति दी जाए।

4444.... विनियमों के विद्यमान प्रावधानों के अनुसार, संव्यवहारिक संदेश भेजने के लिए हैडर को "XY-ABCDEF" (सभी एल्फा कैरेक्टर) के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। विद्यमान प्रणालियों की सीमाओं के कारण, एल्फा हैडर के माध्यम से दोतरफा संप्रेषण व्यवहारिक नहीं है और ऐसे दोतरफा संदेश-प्रेषण के समर्थन के लिए इसे न्यूमेरिक हैडर होना चाहिए।

5555.... प्राधिकरण ने सभी एप्लिकेशन प्रदाताओं, एक्सेस प्रदाताओं, आईएलडी ऑपरेटरों और उपभोक्ताओं के ऐसे सभी अनुरोधों पर विचार किया और निर्णय लिया कि विभिन्न उपभोक्ता-अनुकूल एप्लिकेशनों के कारण दोतरफा इंटरएक्टिव एसएमएस संव्यवहारिक संप्रेषण की वाकई में आवश्यकता है। अतः पर्याप्त रक्षोपाय के साथ ऐसे दोतरफा इंटरएक्टिव एसएमएस की अनुमति देने के लिए विनियमों के विद्यमान प्रावधानों पर पुनर्विचार किए जाने की जरूरत है।

6666.... प्राधिकरण की यह भी राय है कि यदि एक्सेस प्रदाता ऐसे लेनदेन संदेशों के लिए हैडर के रूप में 5 से शुरू होने वाले संक्षिप्त कोड आवंटित करें, तो टेलीमार्केटर और ऐसे आईएलडी ऑपरेटर, जो टेलीमार्केटर के रूप में पंजी—त हैं, दोतरफा संप्रेषण करने में सक्षम होंगे। तदनुसार, विनियमों को संशोधित किया गया है।

7777.... उपर्युक्त रक्षोपाय सुनिश्चित करने के लिए, ऐसे दोतरफा संप्रेषणों वाले लेनदेन संदेशों हेतु दंड सामान्य संव्यवहारिक संदेशों हेतु दिए जाने वाले दंडों की तुलना में दोगुना है। साथ ही, विभिन्न निकायों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय निकायों के लेनदेन संदेशों के मामले में, उल्लंघन किए जाने पर इन निकायों के लिए अतिरिक्त दंड हेतु प्रावधान किए गए हैं।

TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2014

No.311-35/2014-QoS.—In exercise of powers conferred by Section 36, read with sub-clause (v) of clause (b) and clause (c) of sub-section (1) of Section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 (24 of 1997), the Telecom Regulatory Authority of India hereby makes the following regulations to further amend the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010), namely:-

THE TELECOM COMMERCIAL COMMUNICATIONS CUSTOMER

PREFERENCE (SIXTEENTH AMENDMENT) REGULATIONS, 2014

(13 OF 2014)

1. (1) These regulations may be called the Telecom Commercial Communications Customer Preference (Sixteenth Amendment) Regulations, 2014.

(2) These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In regulation 2 of the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010) (hereinafter referred to as the principal regulations), …

(a) in clause (m), after the words "alpha numeric" and before the word "identifier", the words "or numeric" shall be inserted; and

(b) in clause (ab), after sub-clause (iii), the following sub-clauses shall be inserted, namely :-

"(iiiA) information sent by e-commerce agencies in response to ecommerce transactions made by their customers;

(iiiB) information sent by a company or a firm or depository participant, registered with Securities and Exchange Board of India or Insurance Regulatory Development Authority or Association of Mutual Funds in India or National Commodity & Derivative Exchange Ltd. or Multi Commodity Exchange of India Ltd. to its clients pertaining to the account of the client;

(iiiC) information sent by a registered company to its employees or agents or customers pertaining to goods or services provided by it;

(iiiD) information sent by a registered company or charitable trust or society or telecom service provider, pertaining to its services or activities to the telecom subscriber in response to a verifiable request of such subscriber;

3. In regulation 17 of the principal regulations,---

(a) in sub-regulation (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that a telemarketer, who intends to receive reply from the recipient of the transactional message, in response to the transactional message sent by him, shall enter into an agreement with the Access Provider under Schedule VII to these regulations.";

(b) in sub-regulation (10), the following proviso shall be inserted, namely:- "Provided that the telecom resources provided to a telemarketer, who enters into an agreement with the Access Provider as specified in Schedule VII, may have facility of receiving incoming SMS".

4. In regulation 19 of the regulations, in sub-regulation (8), in clause (a), after the words "Schedule V" and before the words "to these regulations", the words "or Schedule VII" shall be inserted.

5. In regulation 20 of the principal regulations, in sub-regulation (2) ---

(a) in clause (b),---

(i) after the word "Schedule V" and before the word "to these regulations", the words "or Schedule VII" shall be inserted;

(ii) in the proviso, after the word "Schedule V" and before the words "and every agreement", the words "or Schedule VII" shall be inserted;

(iii) in clause (e), after the words, bracket and letter "in clause (a) ", the words, bracket and letter "and clause (b)" shall be inserted.

6. After Schedule-VI of the principal regulations, following Schedule-VII shall be inserted ---

SCHEDULE-VII

Agreement between Access Provider and Transactional message sending entity seeking telecom resources having

facility to carry reply message (SMS) from the recipient of the transactional message.

This Agreement is executed on the __________ day of ………………, 20…… between………………………………………………(Name of Access Provider) having its office at …………………………(hereinafter referred to as the "Originating Access Provider" or the first party, which term shall include its successors and assignees), through ………………………….(Name and designation) who is duly authorised to sign and execute the present agreement on behalf of the first party

AND

M/s. ……………………….(Name of the Telemarketer) having its office at …………………………..(hereinafter referred to as the Transactional Message sending entity or the second party, which expression shall include all its executors, administrators, successors, assignees and legal representatives), through Shri/Ms/Smt. ---------------------- (Name and designation) who is duly authorized to sign and execute the present agreement on behalf of the second party.

Whereas the second party intending to obtain telecom resources for the purposes of sending Transactional message with the facility to receive message (SMS) from the recipient of Transactional message, has approached M/s…………………..(name of the Originating Access Provider);

And whereas the second party having represented to the first party that it intends to send Transactional message to the person with whom it has certain transactions and receive message in response from such person and such Transactional message does not fall within the definition of promotional message as defined under the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (6 of 2010) (hereinafter referred to as the regulations) and has requested for allotment of telecom resources for the said purpose.

Now the present agreement witnesses as follows: -

(1) The second party hereby declare that it has registered with the Telecom Regulatory Authority of India (hereinafter referred to as TRAI) vide application No……………and the registration number granted by TRAI to it is _____________.

(2) The second party has agreed to obtain separate telecom resources from the Access Provider for the purposes of sending transactional message with the facility to receive message in response.

(3) The second party has agreed to bring only through International long distance operator the transactional message originated by an entity based outside the country.

(4) The second party shall be responsible in case of any misuse of telecom resources allotted to it for sending Transactional message.

(5) The second party shall maintain complete confidentiality of the customer information.

(6) The second party has agreed not to send any unsolicited commercial communication and not to mix any promotional communications with its Transactional message sent to a subscriber through telecom resource allotted to it for the purposes of sending Transactional message.

(7) The second party shall use number allocated by the first party, from its short codes starting with '5', which should be used as header for sending Transactional message.

(8) The second party has agreed that while sending information, pertaining to its services and activities, to the subscribers, it shall,

(a) sends information to the subscriber only after receipt of a verifiable request from him;

(b) inform the subscriber through SMS that the information requested for will be provided for a maximum period of8 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEC. 4] six months, unless renewed and also the procedure for the subscriber to opt out at any time during the six months period from receiving such information;

(c) obtain a fresh request from the subscriber every six months for continuing to receive such information;

(d) intimate to the subscriber at least once in 180 days about the procedure to opt out from receiving such information;

(e) provide details regarding procedure to opt out from receiving such information in every advertisement wherein the details of its services and activities are published;

(f) maintain a record of the request made by the subscriber for receiving such information for at least three months and provide such record as and when required by the Authority;

(g) not send any objectionable, obscene, unauthorized content, message or communication which is against public interest or national security or which infringes any copyright, intellectual property right etc, and or law of the land;

(9) The second party has agreed to deposit with the Originating Access Provider an amount of rupees one lakh only (Rs. 1,00,000/-) as refundable security deposit as specified in this agreement. The Originating Access Provider shall be entitled to deduct from such security deposit, on issue of each notice for sending or allowing unsolicited commercial communication by the second party, an amount as provided under this agreement.

(10) If the second party makes or permits any unsolicited commercial communication, through the telecom resources allotted to it by the first party for sending Transactional message, to any subscriber whose telephone number appears in the National Customer Preference Register, the second party agrees that-

(a) on the issue of first notice by the Access Provider to the second party for sending such unsolicited commercial communication, a sum of rupees fifty thousand only (Rs. 50,000/-) shall be deducted from the security deposit of the second party and deposited in the account as may be specified by TRAI, from time to time;

(b) on the issue of second notice by the Access Provider to the second party for sending such unsolicited commercial communication, a sum of rupees one lakh fifty thousand only (Rs. 1,50,000/-) shall be deducted from the security deposit of the second party and deposited in the account as may be specified by TRAI, from time to time;

(c) on the issue of third notice by the Access Provider to the second party for sending such unsolicited commercial communication, a sum of rupees one lakh sixty thousand only (Rs. 1,60,000/-) shall be deducted from the security deposit of the second party and deposited in the account as may be specified by TRAI, from time to time;

(d) on the issue of fourth notice by the Access Provider to the second party for sending such unsolicited commercial communication, a sum of rupees two lakh forty thousand (Rs. 2,40,000/-) shall be deducted from the security deposit of the second party and deposited in the account as may be specified by TRAI, from time to time;

(e) on the issue of fifth notice by the Access Provider to the second party for sending such unsolicited commercial communication, a sum of rupees three lakh only (Rs. 3,00,000/-) shall be deducted from the security deposit of the second party and deposited in the account as may be specified by TRAI, from time to time;

(f) On the issue of sixth notice by the Access Provider to the second party for sending such unsolicited commercial communication, a sum of rupees five lakh only (Rs. 5,00,000/-) shall be deducted from the security deposit of the second party and deposited in the account as may be specified by TRAI, from time to time.

(11) The second party has agreed that on issue of first notice by the Access Provider to the second party for sending or permitting unsolicited commercial communication to the subscriber whose telephone number appears in the National Customer Preference Register, the second party shall deposit additional security amount of rupees two lakh only (Rs. 2,00,000/-). The second party has also agreed that on issue of second notice by the Access Provider to the second party for sending or permitting similar unsolicited commercial communication, the second party shall deposit additional security amount of rupees three lakh only (Rs. 3,00,000/-) and on issue of third notice by the Access Provider to the second party for sending similar unsolicited commercial communication, the second party shall deposit an additional security of amount of rupees eight lakh only (Rs. 8,00,000/-).

(12) The second party has agreed that in case the second party fails to deposit the additional security deposit or the amount sufficient to meet the deductions agreed to under clause (9) is not available in the security deposit of the second party due to deductions made under clause (9) of this Agreement or for any other reason, the telecom resources allotted to the second party for the purposes of sending Transactional message shall be disconnected and the name of second party shall be intimated by the Access Provider to the agency maintaining the National Telemarketer Register for entering the name of the second party in the black list and the name of second party shall not be removed from the black list before the completion of the period of two years from the date of entering his name in such black list and the registration of the second party shall be cancelled by TsRAI under the provisions of the regulations. In case second party is an entity, which is authorized to bring the transactional message from outside India for the customers of first party, then, the first party shall also terminate all the agreements for bringing the international Transactional message by second party originated from outside India for its customers.

(13) The second party has agreed that in case of issue of sixth notice by the Access Provider to the second party for sending unsolicited commercial communication as provided under clause 11(f) of this Agreement, without prejudice to the amount which shall be deducted from the security deposit of the second party under clause 11(f), the telecom resources allotted to the second party shall be disconnected without any further notice or on receipt of instructions for disconnection of telecom resources from National Telecom Register. The Access Provider shall intimate the name of the second party to the agency maintaining the National Telemarketer Register for entering the name of the second party in the black list and the name of the second party shall not be removed from the black list before the completion of the period of two years from the date of entering his name in such black list and the registration of the second party shall be cancelled by TRAI under the provisions of the regulations.

(14) The second party has agreed that the telecom resources allotted to the second party shall be disconnected without any further notice on receipt of the instruction for disconnection of telecom resources from National Telemarketer Register or TRAI.

(15) The second party has agreed to pay the amount provided in clause 9 of this agreement in case the second party sends unsolicited commercial communications or mixes telemarketing or promotional SMSs with the transactional SMS.

(16) The second party has agreed that in case it brings the transactional message from outside India for the customers of the first party, it shall ensure that the transactional message sending entity shall comply with the provisions of the regulations and other regulations/ directions/ orders issued by licensor or TRAI from time to time. In case any violations is observed on part of such entity, the second party shall be liable to pay financial disincentive not exceeding rupees five lakh per violation as may be decided by TRAI. First party shall deposit, such financial disincentive, into an account specified by TRAI.

(17) The second party has also agreed to abide by all the regulations, orders and directions issued by the Telecom Regulatory Authority of India regarding Transactional message, from time to time, including the header to be used for sending transactional SMSs.

Signature of subscriber/ Authorised Signatory

(Name of subscriber/Authorised Signatory)

Address

Seal, if any.

Date:

Signature of Access Provider Representative/Authorized Signatory

(Name of Access Provider Representative /Authorized Signatory)

Address

Seal, if any.

Date:"

SUDHIR GUPTA, Secy.

[ADVT III/4/Exty./142/14]

Note1: The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 vide notification No. 305-17/2010-QoS dated 1st December, 2010.

Note 2:The principal regulations were amended vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 14th December, 2010.

Note 3: The principal regulations were further amended (second amendment) vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 28th December, 2010.

Note 4: The principal regulations were further amended (third amendment) vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 31st January, 2011.

Note 5: The principal regulations were further amended (fourth amendment) vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 28th February, 2011.

Note 6: The principal regulations were further amended (fifth amendment) vide notification No. 305-17/2010-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 18th March, 2011.

Note 7: The principal regulations were further amended (Sixth amendment) vide notification No. 352-4/2011-CA (QoS) Pt. and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 05th September, 2011.

Note 8: The principal regulations were further amended (Seventh amendment) vide notification No. 352-4/2011-CA (QoS) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 25th October, 2011.

Note 9: The principal regulations were further amended (Eighth amendment) vide notification No. 352-4/2011-CA (QoS) and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 1st November, 2011.

Note 10: The principal regulations were further amended (Ninth amendment) vide notification No. 305-24/2011- QoS(SP)and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 14th May, 2012.

Note11: The principal regulations were further amended (Tenth amendment) vide notification No. 311-13/2012-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 5th November, 2012.

Note12: The principal regulations were further amended (Eleventh Amendment) vide notification No. 311-23/2013-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 24th May, 2013.

Note13: The principal regulations were further amended (Twelfth amendment) vide notification No. 311-23/2013-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 24th May, 2013.

Note14: The principal regulations were further amended (Thirteenth amendment) vide notification No. 311-27/2013-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 22nd August, 2013.

Note 15: The principal regulations were further amended (Fourteenth amendment) vide notification No. 311-28/2013- QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 3rd December, 2013.

Note 16: The principal regulations were further amended (Fifteenth amendment) vide notification No. 311-33/2014-QoS and published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 dated 7th April, 2014.

Note 17: The Explanatory Memorandum explains the objects and reasons of Telecom Commercial Communications Customer Preference (Sixteenth Amendment) Regulations, 2014 (XX of 2014).

EXPLANATORY MEMORANDUM

1. The Telecom Regulatory Authority of India issued the Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulation, 2010 (6 of 2010) (TCCCP Regulation) dated the 1st December, 2010 to provide an effective mechanism for curbing Unsolicited Commercial Communications (UCC). These regulations have been amended from time to time to tighten the regulatory framework.

2. One of the provisions of The TCCCP Regulations, 2010, is that service providers are not allowed to provide the incoming call or SMS facility on the telecom resources being used for sending the transactional message.

3. There have been a number of representations from various stakeholders requesting Authority for allowing a two way communication facility for transactional messages. The stakeholders have claimed that they have developed many applications, which requires two –way or interactive communication through SMS between users or between users and application. Various ILD service providers have also requested the Authority to allow carrying international transactional messages from international entities.

4. As per the existing provisions of the regulations, header for sending the transactional message has been specified in form of "XY-ABCDEF" (all alpha characters). Due to limitation of existing systems two way communications through alpha headers is not feasible and it has to be numeric header to support such two-way messaging.

5. The Authority has considered all such requests of all application providers, access providers, ILD operators and users and decided that there is a definite requirement for a two-way interactive SMS transactional communication because of various user friendly applications. Hence, there is a need to review the existing provisions of the regulations to allow such two way interactive SMS with sufficient safeguards.

6. The Authority is also of the view that telemarketers and ILD operators registered as telemarketers will be able to make two way communications if access providers allocate short codes starting with 5 as an header for such transactional messages. Accordingly, the regulations have been amended.

7. To ensure suitable safeguards, the penalties for such transactional messages with two way communications are double than that for normal transactional messages. Also in case of transactional messages by international entities carried by various entities, provisions have been made for additional penalties on these entities for violations.

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